खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/खुली व्यवस्था आणि संप

९. खुली व्यवस्था आणि संप

 टपाल व तार कर्मचाऱ्यांनी नुकताच संप केला आणि सरकारला नमविले. विमा कर्मचारी आता संपावर उतरत आहेत. महाराष्ट- राज्य शासनाचे कर्मचारीही लवकरच संपावर जातील आणि पगारवाढ, बोनस, हक्काच्या सुट्ट्या इत्यादी इत्यादी ज्या काही मागण्या असतील त्या पदरात पाडून घेतील.
 सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संप यशस्वी होतात. याउलट, खाजगी क्षेत्रातील केवळ संपच नव्हे तर सर्व कामगार चळवळच काहीशी थंडावली आहे. खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांना शेवटी, जमा आणि खर्च यांचा मेळ घालणे आवश्यक आहे. मजुरीवरचा खर्च वाढला आणि त्यामानाने बाजारात मिळकत होण्याची शक्यता नसली तर उद्योजकांना नोटा छापून वेळ निभावून नेण्याची काही शक्यता नसते. कारखाना बंद करणे, नोकरकपात करणे किंवा कंत्राटी मजूर लावून खर्च कमी करणे आणि उत्पादकता वाढविणे असा काहीतरी मार्ग त्यांना काढावाच लागतो. कामगार नेत्यांनी संप पुकारला म्हणजे कारखानदारांना आता दु:ख होत नाही; चिंता वाटत नाही. डॉ. दत्ता सामंत यांनी कापडगिरणी कामगारांचा संप सुरू केला तेव्हा मालक आणि व्यवस्थापक दोघांनीही आनंदोत्सव साजरा केला.
 भांडवलशाही व्यवस्थेच्या आणि कारखानदारीच्या सुरुवातीच्या काळात बाजारपेठा उभ्या राहिलेल्याच नव्हत्या, नवा कारखानदारी माल स्वस्तात स्वस्त विकण्यासाठी कारखानदारांचा खटाटोप चालत असे, त्या काळात नाममात्र वेतनावर मजुरांना राबविले जाई. अगदी दहाबारा वर्षाची मुलेही गिरण्यांत, खाणींत आरोग्यास बाधक अशा परिस्थितीत दिवसाला बाराबारा तास काम करीत. वेतन अगदी तुटपुंजे - चार ते सहा आणे रोज, जेवणाची सोय नाही, औषधाची व्यवस्था नाही, सुट्टी म्हणून नाही; मग म्हातारपणासाठी निवृत्तीवेतन वगैरे दूरच राहिले. अशा 'नाही रे' अवस्थेतील कामगारांनी निकराचे हत्यार म्हणून संपाचे साधन वापरले. कामगार संघटना मजबूत होत गेल्या. संपाच्या काळात उपासमार, पोलिसांचा लाठीहल्ला, गोळीबार, भाडोत्री गुंडांचे अत्याचार या सर्वांना समर्थपणे तोंड देत अक्षरशः रक्त, घाम आणि अश्रू यांची किंमत देऊन कामगारांनी आपली आर्थिक स्थिती सुधारून घेतली.
 समाजवादाच्या काळात कामगार तितके शोषित आणि कारखानदार, उद्योजक, व्यापारी, म्हणजे नोकऱ्या देणारे तेवढे सगळे कामगारांचे रक्त पिणारे महाराक्षस अशी मान्यता होती. कामगारांसंबंधी अनेक कायदे झाले त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कामगारांचे वेतन, भत्ते ठरले; नोकरीची शाश्वती मिळाली. बोनस, प्रवासभत्ता, औषधोपचार, निवृत्तीवेतन अशा अनेक सोयीसवलती कामगारांनी मिळवून घेतल्या. हे खासगी क्षेत्रात घडले तसेच सरकारी क्षेत्रातही घडले.
 समाजवादाच्या नावाखाली कारखानदारांना संरक्षण देण्यात आले आणि त्याबरोबर भारतातील ग्राहकांना मनसोक्त लुटण्याचा परवाना देण्यात आला. इतर देशांच्या तुलनेने गचाळ माल कित्येक पट अधिक किंमतीने घेणे भारतीय ग्राहकास अपरिहार्य झाले. फायद्याची टक्केवारी कडाडली. याचा फायदा ‘आर. जे. मेहता', 'जॉर्ज फर्नांडिस', 'दत्ता सामंत' आणि अलीकडे प्रभावी ठरलेल्या कामगार सेना यांनी भरपूर घेतला. कारखानदार गडगंज कमावतात, खरे फायदे हिशोबात किंवा ताळेबंदात दाखवीत नाहीत आणि कामगारांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसतात हे या चाणाक्ष कामगार नेत्यांनी अचूक हेरले आणि पगार दुपटीतिपटीने वाढविण्याच्या मागण्या ते बेधडक करू लागले. एक दिवसही कारखाना बंद ठेवणे, म्हणजे आपल्या कब्जातील बाजारपेठेस लुटण्याचा एका दिवसाचा मोका गमावणे कोणत्याच कारखानदारास मान्य होण्यासारखे नव्हते. कामगारांशी झटपट तडजोड करून ते त्यांच्या मागण्या पटापट मान्य करून मोकळे होऊ लागले. कामगार नेत्यांतही स्पर्धा लागली. जो नेता अधिक भरमसाठ मागण्या करे तो चटकन लोकप्रिय होऊ लागे.
 गरीबातील गरीब मजुरापासून प्राध्यापक, विमानचालक इत्यादी सर्व नोकरदार वर्ग मालेमाल होऊन गेला. 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी' हा जमाना संपला आणि नोकरीच सर्वश्रेष्ठ ठरली.
 सरकारी कर्मचाऱ्यांची तर लयलूटच झाली. तिथे फायदा मिळवून दाखविण्याची गरज नाही; उत्पादन किंवा उत्पादकता वाढविण्याची कोणालाच चिंता नाही. पगार वाढले, महागाईभत्त्याचा निर्देशांकाशी संबंध जोडण्यात आला. निर्देशांकाचा हिशोब करणेही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याच हाती! त्यामुळे सरकारी नोकरी अत्यंत आकर्षक बनली. डॉक्टरइंजिनिअरही आपले व्यवसाय सोडून सरकारी नोकरीच्या मागे लागले. सरकारी नोकऱ्यांच्या अभिलाषेने राखीव जागांचे तत्त्वज्ञान तयार झाले.
 तसे पाहिले तर जगातील इतर देशांच्या तुलनेने भारतीय मजुरांचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसे जास्त नाही. पण कार्यक्षमता आणि उत्पादकता लक्षात घेतली तर ही कमी वेतनाची रोजंदारीसुद्धा अति महागडी ठरते. अपरिहार्यपणे, भारतीय उद्योगधंदेही अडचणीत आले आणि सरकारचेही दिवाळे निघाले. नोकरशाही कमी करावी, सरकारी प्रशासकीय खर्च कमी करावा, ग्राहकांना योग्य तो माल मिळावा व गुणवत्तेची सेवा मिळावी याकरिता लायसन्स-परमिट व्यवस्था खुली करण्याची भाषा चालू झाली. विजेचा तुटवडा, पाण्याचा तुटवडा, रस्ते अपुरे, लोहमार्ग अगदीच कमी अशा साऱ्या संरचना ठाकठीक उभ्या करायच्या म्हटले तर त्यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञानही नाही आणि भांडवलही नाही. घराला आग लागली म्हणजे जेथून कोठून घागरी, कळश्या, बादल्यांनी पाणी येईल त्याचे स्वागत करावे तसे परकीय गुंतवणुकीला देशात येण्याचे आवाहन केले जाऊ लागले. देशातील टपाल खाते, टेलिफोन व्यवस्था, विमा, बँक सेवा इतक्या दळभद्री की चालू जमान्यातील कोणताही उद्योजक त्यांच्याबरोबर कामच करू शकणार नाही. देश दिवाळखोर झाला, सोने गहाण पडले. सुदैवाने, काही तातडीची उपाययोजना केल्यामुळे दिवाळखोरीची अवस्था तात्पुरतीतरी संपली आहे.
 अरिष्ट होते तोपर्यंत कामगार आणि कर्मचारी दोघेही थोडे दबून होते. देशाच्या या दुरवस्थेला आपण मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहोत याची त्यांना जाणीव होती. देशावरचे संकट जसे थोडे ढळले तसे या कामगार आणि कर्मचारी यांनी उचल खाल्ली. प्रशासनावरचा खर्च कमी होता नये, खुलीकरण येवो न येवो नोकरदार वाढलेच पाहिजेत, त्यांचे पगार, भत्ते, सवलती वाढल्याच पाहिजेत असे मोठ्या कोडगेपणाने ते सांगू लागले.
 भारतातील दरडोई उत्पन्न लक्षात घेतले तर कमीत कमी वेतनश्रेणीतील कर्मचारी किंवा कामगार हा सरासरी उत्पन्नाच्या कितीतरी पट कमाई करतो. आपल्या वाढत्या उत्पन्नाचा फायदा घेऊन देशातील असंघटित कामगारांना. शेतमजुरांना संघटित करण्याचा यत्किंचितही प्रयत्न या धनदांडग्या नोकरदार पगारदारांनी केला नाही. यापलीकडे यातील एखाददुसरा अपवाद सोडल्यास प्रत्येकाने वरकड उत्पन्नाची साधने आणि मार्ग तयार केले आणि जनसामान्यांना भरडून काढण्यातच ते धन्यता मानू लागले. अशा कामगारांना कामगार चळवळीचा वारसा सांगण्याचा खरे म्हटले तर काही अधिकार नाही.
 एकूण अंदाजपत्रकी तरतुदींतील तीन चतुर्थांश हिस्सा प्रशासनावर खर्च होतो. आणि या रकमेवर पोसले जाणारे जनतेला नाडण्याचेच काम करतात; उत्पादकांच्या मार्गात अडथळे आणण्याचे काम करतात. एकवेळ लग्नाच्या बायकोला किंवा नवऱ्याला फारकत देणे सोपे, पण कायम नोकरदाराला दोन शब्द बोलायची सोय नाही. अशा परिस्थितीत देश पुन्हा एकदा दिवाळखोरीकडे जाणार आहे आणि रुपयाची घसरगुंडी अधिक वेगाने होणार आहे यात शंका नाही. नोकरदारांचे लाड कमी केल्याशिवाय देश वाचू शकत नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
 पण नोकरदारांना याचे काहीच सुखदु:ख नाही. संपाचे हत्यार सरकारी क्षेत्रात तरी अजून प्रभावी आहे. तेव्हा, आपले फळफळलेले भाग्य सांभाळण्याकरिता ते लढ्याची भाषा बोलत आहेत.
 संपाचा हक्क औद्योगिक कामगारांनी मोठ्या कष्टांनी आणि बलिदानांनी मिळवलेला आहे. समाजवादी कालखंडात तयार झालेल्या कायद्यांप्रमाणे असा संप करणे न्याय्य आणि संवैधानिक आहे अशी त्यांची मांडणी आहे. या मांडणीत चूक काहीच नाही. कामगारांना वैयक्तिकरीत्या आणि सामुदायिकरीत्या आपल्या नोकरीच्या अटी ठरवून घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. पण त्याबरोबर आपल्या मालकांना मक्तेदारी हक्क असले पाहिजे, आपल्या क्षेत्रात स्पर्धेसाठी कोणी उतरता नये, मक्तेदारीमुळे ग्राहकांची सरेआम लूट होत असली तरी हरकत नाही असे म्हणण्याचा त्यांना अधिकार नाही.
 सामुदायिक वाटाघाटींचा कामगारांना हक्क आहे तसाच ग्राहकांना निवडीचा हक्क असला पाहिजे. सगळे हक्क कामगारांना आणि इतरांना काहीच हक्क नाही अशी गर्जना ऐकून घेण्याचे दिवस संपले.
 कामगारांना संपाचा अधिकार आहे तसाच उद्योजकांनाही त्यांच्या मर्जीप्रमाणे व्यवसाय कमी करण्याचा, वाढविण्याचा किंवा बंद करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. समाजवादाच्या काळात उद्योजकांना भरपेट संरक्षण होते. सरकारी आधाराने आणि वित्तपुरवठ्यामुळेच कारखाने उभे रहात होते, तेव्हा कारखाना चालू ठेवण्याची काही सामाजिक जबाबदारी त्यांच्यावर पडत होती. खुलीकरणानंतर, कारखान्याच्या उद्योजकतास्वातंत्र्यावर बंधने आणील अशी मागणी योग्य राहणार नाही.
 स्वातंत्र्य सर्वांना मिळाले पाहिजे - शेतकऱ्यांना, मजुरांना, व्यापाऱ्यांना, कारखानदारांना. अशा खुल्या व्यवस्थेत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नोकरदारांनी संप केला तर तो योग्य ठरेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांची आज अवस्था अशी की सरकारी पदावर काम करण्यासाठी पगार देण्याऐवजी काही हुंडा सरकारने वसूल करण्याची पद्धत चालू केली तरी अर्जदारांचा तोटा पडणार नाही. अशा परिस्थितीत प्राध्यापकांनी उठावे, विमानचालकांनी उठावे, टपाल कर्मचाऱ्यांनी उठावे आणि उगाच कामगारक्रांतीच्या भाषा कराव्यात हे हास्यास्पद आहे.
 टपाल खात्याच्या गेल्या संपाच्या वेळी मी जाहिर आव्हान दिले होते की 'आजच्या नोकरवर्गाच्या तुलनेने फक्त निम्मा नोकरवर्ग घेऊन, आजच्या तुलनेने त्यांना निम्मा पगार देऊन मी टपालखाते चालवायला घ्यायला तयार आहे. आज कोणत्याही महत्त्वाच्या शहरामध्ये पाच दिवसांच्या आत टपाल पोहोचत नाही, तेथे चोवीस तासांच्या आत बटवड्याची हमी द्यायला मी तयार आहे.' पण असले आव्हान सरकारच्याही कानी पडत नाही आणि नोकरदारांनाही त्याची नोंद घेण्याची गरज वाटत नाही. नोकर मालक बनले की मूळ धन्याची अवस्था अशीच होणार.

(२१ डिसेंबर १९९६)