खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/तीन तोंडाचे अंदाजपत्रक

८. तीन तोंडाचे अंदाजपत्रक

चित्रपटाचा नवा हीरो मनमोहन
 डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आपले चौथे लागोपाठचे अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर केले. १२९ क्रिकेटसामन्यापैकी १२८ सामन्यांत खेळणाऱ्या कपिल देवच्या बरोबरीचा हा उच्चांकच झाला. सिंग साहेबांचे अंदाजपत्रकी भाषण कपिल देवच्या खेळाप्रमाणेच चित्तवेधक फटकेबाजीचे होते. चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुखानंतर अंदाजपत्रकी भाषण करतांना दीड-दोन तास श्रोत्यांना खिळवून ठेवण्याचा चमत्कार मनमोहन सिंग करून दाखवत आहेत. दूरदर्शनवर अंदाजपत्रकी भाषण दाखवले जाते म्हणून लोक ऐकतात असे नाही; झी चॅनेलवर चित्रपट दाखवला जात होता तरी लोक मनमोहन सिंगांचे भाषण ऐकत होते. नाट्य, शेरोशायरी, सस्पेन्स, हलके फुलके विनोद, काय पाहिजे ते त्यांत होते.
 सी. डी. देशमुख भाषणात अभिजात संस्कृत साहित्यातील अवतरणे देत आणि अनेकवेळा उस्स्फूर्त काव्यरचनाही करीत. मनमोहन सिंगांचा भर शेरोशायरीवर. पण त्यांची निवड शायरीचा सखोल अभ्यास असणाऱ्या सच्च्या जाणकाराची नाही; पाच पन्नास मशहूर शेर कानांवरून गेलेल्या किरकोळ दर्दीची आहे. त्यांच्या शायरी अवतरणांनी लोकसभेतील काँग्रेस सदस्यांना बाके बडवण्याची संधी मिळाली, पण अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाची शान कमी झाली, वाढली नाही. पंतप्रधानांच्या थोर नेतृत्वाचा त्यांनी वारंवार आग्रहाने उल्लेख केला. सारी हयात लांगूलचालन करणाऱ्या एखाद्या काँग्रेसी पुढाऱ्याच्या तोंडीदेखील असली बाष्फळ स्तुती आता ऐकवत नाही. डॉ. मनमोहन सिंगांच्या तोंडी पंतप्रधानांची वारेमाप स्तुती बीभत्स वाटत होती.
मनमोहनांची संमोहन विद्या
 आर्थिक सुधार, खुली व्यवस्था यासंबंधीची धोरणे मांडतांना अर्थमंत्री, हयात काँग्रेसमध्ये काढलेल्या पुढाऱ्यांपेक्षादेखील पक्षाभिमानाचा आक्रमक पवित्रा घेतात. आर्थिक सुधार आणि काँग्रेसपक्ष तथा पक्षाचे नेते नरसिंह राव यांचा त्यांनी असा काही संबंध जोडून दिला आहे की काँग्रेस म्हणजेच खुली व्यवस्था असा भास निर्माण व्हावा. मनमोहन सिंग ज्या आर्थिक धोरणांविरुद्ध आज तिरीमिरीने बोलत आहे ती धोरणे राबवण्यात, सेवेतून निवृत्त होईपर्यंत, त्यांचा स्वत:चाच मोठा हातभार लागलेला आहे. जी पातके धुण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे ती पातके काँग्रेसच्या चार दशकांच्या शासनाची आहेत याचा त्यांनी संमोहन विद्येने भारले गेल्यासारखा लोकांना विसर पाडला आहे. नेहरू-व्यवस्थेची पापे धुवून टाकतांना नेहरूंचाच जयजयकार करण्याचे त्यांचे कसब मोठे वाखणण्यासारखे आहे.
 खुल्या व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल सुरू करणे, काँग्रेस शासनाची ४० वर्षांची धोरणे उलटी फिरवणे, त्याबरोबरच मागील चुकांची किंमत पक्षाला द्यावी लागणार नाही याची काळजी घेणे अशी तारेवरची मोठी अवघड कसरत हे करीत आहेत. त्याचबरोबर नोकरदारांच्या मिराशींना धक्का लागणार नाही, संघटित कामगार नाखूष होणार नाहीत याचीही त्यांना चिंता आहे. खुली व्यवस्था असली म्हणून काय झाले? "गरीबी हटाओ" ची भाषा चालू राहिलीच पाहिजे. गरीबी हटवण्याच्या घोषणेने इंदिरा गांधीदेखील देवतासमान बनल्या. गरीबी काही कोठे कमी झाली नाही. 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रमाचा पक्षाच्या प्रचारकामात मोठा उपयोग होतो. तेव्हा तो कार्यक्रम चालू राहिलाच पाहिजे. कल्याणकारी कार्यक्रम निरुपयोगी असतात हे सर्वसिद्ध, सर्वमान्य झाले तरी कल्याणकारी कार्यक्रम मते मिळवण्यासाठी मोठे उपयोगी असतात; ते चालू राहिलेच पाहिजेत. असे परस्पर विरुद्ध कार्यक्रमांचे गाठोडे वित्तमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकाच्या नावाने लोकसभेसमोर ठेवले. दावोस येथे पंतप्रधानांनी 'मध्यममार्गी' आर्थिक धोरणाचे तत्त्वज्ञान मांडले ते अशा गाठोड्याचेच. समाजवादाची स्पप्ने पाहणाऱ्या नेहरूंनी 'समाजवादी धाटणीची समाजरचना' असा मध्यममार्ग काढला आणि सारा देश नोकरदारांच्या हाती सोपवला. खुल्या व्यवस्थेचे स्वप्न पाहणारे नरसिंहराव 'खुल्या पद्धतीच्या समाजरचने' चा व्यवहारी मध्यममार्ग धरत आहेत. नवी व्यवस्था म्हटले तर खुली, पण सारी महत्त्वाची नियंत्रणे सरकारच्या हातीच. 'समाजवादी धाटणीच्या समाजरचने'चा पुरस्कार करून सत्ता हाती ठेवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची प्रतिष्ठा अबाधित.
पूर्णता म्हणजे विनाश?
 अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर दिलेल्या मुलाखतीत वित्तमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचे वाक्य वापरले. आर्थिक सुधारांकडे अधिक वेगाने आपण का जात नाही? आणि चलनवृद्धीचा धोका घेऊनही वित्तीय तूट आटोक्यात का ठेवली नाही? याचे स्पष्टीकरण देतांना वित्तमंत्री म्हणाले, 'पूर्णतेच्या शोधात कार्यनाश दडलेला असतो.' पंडित नेहरूच्या काळापासून व्यवहारवादाचे कित्ते गिरवलेला, समाजवादी शैलीच्या समाजरचनेसाठी सेवा रुजू केलेला हा नोकरदार आता खुल्या पद्धतीची समाजरचना उभारण्यासाठी हजर झाला आहे.
 दुर्दैवाची गोष्ट ही की नेहरूपद्धतीला जन्मभर कसोशीने विरोध केलेले भले भले लोक राव-सिंग जोडीच्या हातचलाखीला आणि संमोहन विद्येला भुलले आहेत आणि काँग्रेसने टाकून दिलेल्या सरकारशाही धोरणांशी घरोबा करू पहात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्राचे आधिपत्य, स्वावलंबनाच्या नावाखाली देशी अकार्यक्षम कारखानदारीला संरक्षण इत्यादी टाकाऊ ठरलेल्या संकल्पनांचा पुरस्कार डावे पक्ष करतात यांत काही आश्चर्य नाही. त्यांचा पिंडच मुळी 'नवीन काही शिकायचे नाही आणि जुने काही विसरायचे नाही' असा.
 पण 'असरकारी' कार्यक्रमांचा आग्रह धरणारे गांधीवादीदेखील नेहरूछापाची धोरणे चालू राहावीत असा आग्रह धरू लागले आहेत हे मोठे विनोदी दृश्य आहे.
तारेवरच्या कसरती
 खुली व्यवस्था, परिवर्तनीय रुपया, कार्यक्षम करप्रणाली यांच्याबरोबरच नोकरशहांना संरक्षण आणि पक्षाची प्रतिमा जपणे अशा चित्रविचित्र वस्तूंचे गाठोडे घेऊन मनमोहन सिंगांचा फेरीवाला देशापुढे उभा आहे. वेगवेगळ्या चिजा ग्राहकापुढे ठेवताना फेरीवाल्याप्रमाणे ते वेगवेगळ्या युक्त्या वापरतात. मनमोहन सिंगांच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकाची निदान तीनचार तोंडे आहेत.
फेब्रुवारी : अंतिम दिवस
 दूरदर्शनच्या प्रसारामुळे अंदाजपत्रक सादर करण्याचा दिवस म्हणजे राज्यकर्त्या पक्षाला शंभरेक कोटी रुपयांची फुकट प्रसिद्धी. अशी सुवर्णसंधी कोणताही मुत्सद्दी सत्ताधारी का म्हणून गमावेल? २८ फेब्रुवारीला सादर करायच्या अंदाजपत्रकांत कठोर असा कोणताही निर्णय जाहीर करणे म्हणजे आपल्याच हाताने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणे. दूरदर्शवर साबण, सुगंधी तेले, सोंदर्य प्रसाधने यांचे जाहिरातदार वापरतात ती सर्व कुशलता वापरून अर्थमंत्री आपला माल विकायला उभे राहतात. विक्रीचा माल अंदाजपत्रक नाही, आर्थिक धोरणही नाही, त्यांना विकायचा आहे पक्ष आणि पक्षाचा 'थोर' नेता.
 अंदाजपत्रकाच्या शुभादिनाच्या आधी सगळी दुष्ट, कठोर आणि नीच कर्मे उरकून गॅस, पेट-ोल, कोळसा, अन्नधान्य अशा वस्तूंच्या प्रशासित किंमती वाढवून टाकायच्या; रेल्वे, टपाल इत्यादींचे दर चढवून द्यायचे आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सुहास्य मुद्रेने गोडगोड अंदाजपत्रक सादर करायचे ही पद्धत दिवसेंदिवस अधिकाधिक रूढ होत जाणार आहे.
तुटीचा भस्मासुर
 यंदाचे अंदाजपत्रक तयार करतांना अर्थमंत्र्यांसमोर सर्वांत गंभीर प्रश्न होता तो अंदाजपत्रकी आणि वित्तीय तुटीचा. अंदाजपत्रकाआधी प्रशासित किंमती वाढवून वित्तीय वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यात चारपाच हजार कोटी रुपयांची कमाई केली तरी तुटीचा आकडा आटोक्यात आला नाही. ३६ हजार कोटी रुपयांची वित्तीय तूट येईल असा गेल्या वर्षीचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ही तूट ५६ हजार कोटींची निघाली. शासनाचे अंदाजपत्रकी नियोजन इतके गळबट असेल याची शासनाच्या सर्वाधिक कठोर टीकाकारांनादेखील कल्पना करता आली नाही. तूट भरून काढण्यासाठी उत्पन्न वाढवणे आणि/किंवा खर्च कमी करणे यापलीकडे तिसरा पर्याय असूच शकत नाही.
मनमोहनांचे मोहक रूप
 २८ फेब्रुवारीच्या शुभदिनी अमंगल असे काही बोलायचे नाही हे पक्के ठरले असल्यामुळे करात वाढ करणे संभवच नव्हते. करप्रणालीत वित्तमंत्र्यांनी कपात केली, एवढेच नव्हे तर करप्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत असावी, भ्रष्टाचाराला फारसा वाव देणारी नसावी अशा दृष्टीने काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत. डॉ. मनमोहन सिंगांचे अर्थशास्त्राचे व्यक्तिमत्व अंदाजपत्रकातील ह्या अध्यायातच काय ते दिसते. परिपूर्णतेला सैद्धांतिक विरोध करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी साहजिकच या सुधारांची गती मोठी मंद ठेवली. ट-क चालकांकरिता एक वैकल्पिक करपद्धती सुचवण्यात आली आहे. मालकीच्या प्रत्येक ट-कमागे कराची रक्कम ठरलेली. ती ठरवण्यासाठी काही हिशेब देण्याची गरज नाही. अशी पद्धत बहुतेक क्षेत्रांत सहज लागू करता आली असती. करवसुलीचा खर्च कमी झाला असता, उत्पन्न वाढले असते. असली परिपूर्णता अर्थशास्त्री मनमोहनसिंगांना रुचेल, पण पुढारी मनमोहन सिंगांना पचणारी नाही.
पुढाऱ्यांना हवी उधळपट्टी
 कराचे दर वाढवता येत नाहीत आणि त्याबरोबर सरकारी खर्च आणि उधळमाधळी थांबवता येत नाही. नोकरदारांवर दोनतृतीयांश अंदाजपत्रक खर्चले जाते. यातील प्रत्येक नोकरदार उद्योजकांच्या मार्गातील अडसर असतो. खुल्या व्यवस्थेचे डिमडीम वाजले तरी गेल्या वर्षी केंद्रशासनात ४० हजार नवीन नोकऱ्या तयार करण्यात आल्या आणि मंत्र्यांच्या पगारभत्त्यावरील खर्च चौपटीने वाढला. तरीही या सगळ्या नोकरशहांचा महागाईभत्त्याचा एक हप्ता रोकण्याची सरकारची ताकद नाही.
 कल्याणकारी कार्यक्रम राबवण्याचे खूळही थांबवता येत नाही. गेल्या १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्याच्या तटावरून जाहीर केलेल्या कल्याणकारी कार्यक्रमांबाबत त्यांनी वित्तमंत्र्यांशी सल्लामसलतदेखील केली नव्हती.
 मग तूट घटवायची कशी? साधे सोपे उत्तर. सरकारी खर्चाला कात्री लावायची नाही असे ठरले की तूट घटवण्याचा कोणताही प्रामाणिक मार्ग राहात नाही. या विषयावर बोलतांना अर्थमंत्री पक्के राजकारणी बनले. अर्थशास्त्राचे सारे सिद्धांत, ज्ञान आणि अनुभव त्यांनी बाजूला ठेवले. कराचे दर कमी केले तरी करांचे उत्पन्न वाढणार आहे, कारण करव्यवस्था कार्यक्षम होणार आहे आणि करातील सुटींमुळे उत्पादनात अशी काही भरपेट वाढ होणार आहे की सरकारी तिजोरीत उत्पन्नाचा महापूर येणार आहे आणि पुढील वर्षी अंदाजपत्रकी आणि वित्तीय तूट खूपच कमी होईल अशी चलाखीची भाषा वापरून वित्तमंत्र्यांनी आपली सुटका करून घेतली आहे.
उत्पादन का वाढावे?
 गेल्या वर्षीचा अनुभव सांगतो की कराचा भार कमी केल्याने उत्पन्न वाढते या कल्पनेत काही तथ्य नाही. सीमाशुल्क आणि इतर करांचा भार कमी केल्यामुळे देशातील उत्पादन वाढेल या आशावादालाही काही आधार नाही. सरकारी नोकरशाही चालू आहे, लायसेंस-परमिट राज्य चालू आहे तोपर्यंत देशात आर्थिक चैतन्य निर्माण होईल अशी आशा करायला नको. बँका, विमा, वहातूक या सगळ्या व्यवस्था सरकारच्या हाती आहेत तोपर्यंत कार्यक्षम उद्योजकदेखील एक रतिमात्र पुढे हालू शकत नाहीत. केवळ करामध्ये सूट मिळाली म्हणजे भारतीय कारखानदार आंतरराष्टीय बाजारपेठेत स्पर्धा करून उभे राहू शकतील ही कल्पनाही चुकीची आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रेरणांना प्रतिसाद देण्याची ताकद प्रामुख्याने शेतीक्षेत्रात आहे पण त्या क्षेत्रात तर खुलेपणाचे वारे फिरकू म्हणून द्यायचे नाही असा सरकारी निश्चय आहे.
 पुढल्यावर्षीची तूट यंदापेक्षा कमी असण्याची शक्यता आज तरी काही दिसत नाही.
शेतीला खुले वारे नको?
 यंदाच्या अंदाजपत्रकाचे सर्व सव्यापसव्य अशा तऱ्हेने पार पडले की देशात जणू शेती नावाची गोष्टच नाही, असली तरी तिला खुलेपणाची गरज नाही. खतावरील सबसिडी गेल्यावर्षी ४००० कोटी रुपयापर्यंत कमी करण्यात आली होती. त्याच पातळीवर ती राहील. शेतकऱ्यांना देशांतर्गत वाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि निर्यातीची मोकळीक देण्याची भाषा वित्तमंत्र्यांनी वापरली पण काही ठोस कार्यक्रम सुचवला नाही. शेतीक्षेत्राला कर्ज पुरवठा व्हावा याकरिता नाबार्ड, ग्रामीण क्षेत्रीय बँका आणि सहकारी संस्था यांना भांडवल पुरवठा करण्याकरिता ३०० कोटीच्या आसपास तरतूद करण्यात आली आहे ती खास नेहरू जमान्याशी जुळणारी आहे. शेती परवडणारी नसेल तर त्यासाठी कर्जपुरवठा करण्याचा आग्रह वित्तीय संस्थाना करणे हे मुळातच खुल्या व्यवस्थेशी सुसंगत नाही. ग्रामीण बँकांना भांडवल पुरवण्याऐवजी शेतीमध्ये खुलेपणा आणण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी पावले उचलली असती तर ग्रामीण क्षेत्रांत कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी कृत्रिम आटापिटा करण्याची गरजच पडली नसती.
 वित्तमंत्र्यांनी “उद्याचे उद्या पाहता येईल, आज तर अडचणीतून सुटलो.” अशा हिशेबाने वित्तीय तुटीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे पुढे ढकलले आहे, पण तुटीचे हे भूत असे संपणारे नाही. मनमोहन सिंगांना किंवा त्यांच्या नंतर येणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना आणि काँग्रेसखेरीज इतर पक्ष सत्तेवर आला तर त्यांच्या वित्तमंत्र्यांनाही या भूतावरचा मंत्र शोधून काढावाच लागेल. हातचलाखीने हा प्रश्न सुटणारा नाही.
अनेक चेहरे अनेक सोंगे
 अंदाजपत्रकाचे एक विक्राळ तोंड प्रशासकीय किंमतीच्या वाढीच्या रूपाने अंदाजपत्रकाआधीच दिसले होते. अंदाजपत्रकाच्या दिवशी त्याची आणखी दोन तोंडे दिसली. एक अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहन सिंगांचे आणि दुसरे नव्याने पुढारी बनलेल्या, नव्या मुल्लाच्या उत्साहाने बांग देणाऱ्या, काँग्रेसचे वित्तमंत्री मनमोहन सिंग यांचे. किंवा एक तोंड आजच्या मनमोहन सिंगांचे आहे. दुसरे तोंड कालच्या. आणखी एक शक्यता अशी – एक तोंड आजच्या मनमोहन सिंगांचे तर दुसरे तोंड काँग्रेस पक्ष नेते पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे.

(ग्यानबा न्यूज सर्व्हिस)