खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/डंकेल : शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन - भारतीय व फ्रेंच

७. डंकेल : शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन - भारतीय व फ्रेंच

 डंकेल प्रस्तावाच्या वाटाघाटीसाठी ठरवण्यात आलेल्या वेळापत्रकाचा शेवटचा पंधरवडा सुरू झाला आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत या प्रश्नासंबंधी सोक्षमोक्ष लागून जाईल. डंकेल प्रस्ताव आंतरराष्ट-ीय व्यापारासंबंधी करारांचा मसुदा किंवा खर्डा आहे. या कराराचा हेतू शासकीय हस्तक्षेपाने मोडकळीस आलेला आंतरराष्ट-ीय व्यापार पुन्हा एकदा 'टप्प्याटप्प्याने का होईना, खुला करणे' असा आहे. ज्या देशांचा व्यापारात सहभाग अधिक ते देशच कराराला शेवटी मान्यता मिळणार किंवा नाही ते ठरवणार. आंतरराष्ट-ीय व्यापारात जास्तीतजास्त ढवळाढवळ करणारे जे देश आहेत त्यांची मान्यता नसेल तर करारावर बाकीच्या सगळ्या देशांच्या सह्या होऊन काय उपयोग?
 व्यापारात जास्तीतजास्त सहभाग असलेले आणि जास्तीतजास्त हस्तक्षेप करणारे देश तेच ते आहेत. अमेरिका, जपान आणि युरोप. त्यांनी सह्या केल्या म्हणजे हत्ती गेला, शेपूट राहिले अशी स्थिती होणार. ऑस्टे-लिया, अर्जेटिना यांसारखे शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर करणारे परंतु शेतकऱ्यांना माफक प्रमाणात, म्हणजे १० ते २० टक्केच सबसिडी देणारे देश डंकेल प्रस्तावावर सही करण्यासाठी पहिल्यापासूनच तयार झालेले आहेत. राहता राहिले हिंदुस्थानसारखे देश; खरे म्हटले तर, सही करण्यावाचून त्यांना काही गत्यंतर नाही.
 कराराला मान्यता देण्याचा शेवटचा दिवस जसा जवळ येत आहे तसे भारतासारख्या देशांतील डंकेलविरोधी लॉबीचा जीव मोठा घायकुतीला आला आहे. औषधे, रसायने या क्षेत्रांतील संशोधनाची पेटंटे ओलांडून चोरी करण्याची आजपर्यंत मिळालेली मुभा संपुष्टात आली तर आपले कसे होईल, या चिंतेने व्याकूळ झालेले औषधांचे कारखानदार 'आपले हित म्हणजेच राष्ट-चे हित' असे मोठ्या तावातावाने ओरडून सांगत आहेत. डंकेल प्रस्तावाचे समर्थन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेवर ही सगळी मंडळी ताळमेळ सोडून तुटून पडली आहे. डंकेल प्रस्तावाचा अक्षरश: गंधही न घेतलेले त्यावर तुटून पडले आहेत. डंकेल म्हणजे शेतकऱ्यांचा विनाश, डंकेल म्हणजे देशाचा विनाश, डंकेल म्हणजे ब्रह्मासुर असले मथळे चहूकडे झळकत आहेत.  डंकेलविरोधी लोक शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना वारंवार एक प्रश्न विचारतात. अमेरिकेतली, युरोपमधली, जपानमधली शेतकरी मंडळी डंकेलविरोधी आहेत. फ्रान्सच्या शेतकऱ्यांनी तर डंकेलविरोधात दंगे केले. हिंदुस्थानातही शेतकरी आंदोलनाचे काही नेते डंकेलला विरोध करीत आहेत. तुम्हीच तेवढे डंकेलला पाठिंबा देता हे कसे काय?
 हिंदुस्थानातील स्वत:ला शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणारी काही मंडळी डंकेलला विरोध करीत आहेत ही गोष्ट खरी. ती का विरोध करीत आहेत हे समजणे किंवा सांगणे कठीण आहे! काही महिन्यांपूर्वी डंकेल प्रस्ताव अंमलात आला तर शेतकऱ्याला घरचे बियाणे वापरता येणार नाही, घरात पैदा झालेली कालवड डंकेल घेऊन जाईल, अशा तऱ्हेच्या विनोदी अफवा ते पसरवत होते. डंकेल प्रस्तावात असे काही नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. औषधकारखानदारांच्या प्रचारकांनी हा बाष्कळ युक्तिवाद सोडून दिला, तेव्हापासून हे शेतकरी नेते आता खुल्या व्यापारामुळे आणि पेटंट कायद्यामुळे भारत पुन्हा एकदा गुलाम होणार अशा तऱ्हेच्या कंड्या पिकवीत आहेत. ही मंडळी डंकेलला विरोध का करतात? याची चौकशी आणि संशोधन CID कडे दिले तर कदाचित पत्ता लागेल!
 देशी शेतकरी नेत्यांचा विरोध आणि फ्रान्ससारख्या देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध यांचा परस्पर संबंध काहीही नाही. अमेरिकेतील आणि फ्रान्स येथील काही शेतकरी नेते मला भेटले होते. हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांनीही डंकेल-विरोधी आघाडीत सामील व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांचा विरोध डंकेल प्रस्तावातील आंतरराष्ट-ीय व्यापारसंबंधींच्या तरतुदींना आहे. भारतातील शेतकरी 'बौद्धिक संपदेच्या' हक्क्याच्या मुद्द्यांवर म्हणजे 'पेटंट पद्धती'च्या प्रश्नावर डंकेल प्रस्तावांना विरोध करताहेत हे कळल्यावर त्यांना मोठे आश्चर्य वाटले! बौद्धिक संपदेच्या प्रश्नावर हरकत असायचे कारणच काय, हेच त्यांना उमजेना. शेतकऱ्यांचा विरोध सरकारी मदत, सूट, सबसिडी टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या तरतुदींना असला पाहिजे अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका. फ्रान्समधील शेतकऱ्यांना जवळजवळ ६०% सबसिडी आहे पण तरीही शेतीत उभे राहायला नव्या पिढीत कोणी तयारच होत नाही, ही त्यांची तक्रार आहे. फ्रान्समधील शेतकऱ्यांच्या दोन संघटना 'शेतकरी महासंघ' आणि 'युवा शेतकरी संघटना' फ्रेंच शेतकऱ्याला मिळणारे सर्व फायदे, सर्व सवलती, सर्व सबसिडी कायम राहिल्या पाहिजेत असा आग्रह धरत आहेत. विकसित देशातील शेतकऱ्यांना सरकार नाना तऱ्हेने मदत करते; उत्पादनात सबसिडी देते. अमेरिकेसारख्या देशात तर उत्पादन न करण्याकरिता भरपाई मिळते. शेतीमाल दुसऱ्या देशात निर्यात व्हावा, तो पडून राहू नये म्हणून सरकार मोठी तोशिस सहन करते. दुधाचे भाव कमी करण्यापेक्षा उत्पन्न झालेले लोणी, पावडर वगैरे पदार्थ ते कमी भावात निर्यात करतात; एवढेच नव्हे तर, हिंदुस्थानसारख्या देशांना फुकट देऊन टाकतात.
 ही सगळी धडपड का, हे नीट लक्षात घेतले पाहिजे. सतत लढायांचा युरोपीय देशांना अनुभव आहे, विशेषतः शेवटच्या दोन महयुद्धांचा. औद्योगिकीकरण कितीही झाले आणि कारखानदारीचा विकास कितीही झाला तरी सगळ्या राष्ट-ची सुरक्षितता टिकून राहायची असेल तर अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण राहिला पाहिजे. कारण अन्न हे हत्यार आहे, याची त्यांना चांगली जाणीव आहे. नवीन पिढीतील तरूण आता मातीत आणि घाणीत हात मळवू इच्छीत नाहीत आणि जड कामेही करायला ते तयार नाहीत. इलेक्ट-ॉनिक गणकयंत्रावर बौद्धिक करामती करायला त्यांची तयारी आहे, कष्ट करण्याची नाही. अशा परिस्थितीत शेतावर कोणी राहावे असे सरकारला वाटत असेल तर शेतीकामाच्या गदळ स्वरूपाची भरपाई होईल असे शेतकऱ्याला काही मिळाले पाहिजे. विकसित देशातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सबसिडीचे हे सर्वात मोठे रहस्य आहे.
 अन्नधान्याची सुरक्षा असो की आणखी कोणतेही कारण असो, विकसित देशातील शेतीमालाचा उत्पादनखर्च मोठा आहे आणि केवळ सरकारी मदतीच्या कुबड्यांच्या आधाराने तेथली शेती उभी आहे. ग्राहकांना शेतीमालाची किंमत किंमतीच्या आणि करांच्या दोन्ही स्वरूपाने द्यावी लागते. राष्ट-ातील परस्पर संशय आणि युद्धखोरीचे वातावरण संपले तर प्रत्येक देशाने अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंभू होण्याची आवश्यकता नाही. सगळ्या जगात जेथे कोठे स्वस्त अन्नधान्य मिळत असेल तेथून ते मिळवण्याची मजबूत व्यवस्था केली म्हणजे चिंता करण्याचे कारण नाही. विकसित देशांनी नवनवीन तंत्रज्ञानांच्या उद्योगधंद्याकडे लक्ष द्यावे आणि येनकेन प्रकारेण नागरिकांना शेतावर न डांबता शेतीची जबाबदारी तिसऱ्या जगातील देशांवर सोडावी यात सगळ्यांचेच हित आहे. या विकसित देशातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा कार्यक्रम हा डंकेल प्रस्तावाचा मुख्य हेतू आणि पाया आहे.
 या कार्यक्रमाला भारतातील शेतकऱ्यांनी विरोध करायचे कारणच काय? डंकेल प्रस्ताव श्रीमंत देशांच्या रोगावरचे औषध आहे; हिंदुस्थान सारख्या अर्धपोटी राहणाऱ्या देशाचा त्या प्रस्तावांशी फार थोडा संबंध आहे. डंकेल उपाययोजना आहे मधुमेहावरची आणि भारताचा रोग आहे कुपोषणाचा. पण विकसित देशातील सरकारचे धोरण बदलले तर इथल्या शेतकऱ्याला थोडे बरे दिवस येतील एवढीच गरीब शेतकऱ्यांची डंकेलबद्दल आशा.
 श्रीमंत देशांतील शेतीधोरणाच्या नेमके उलटे धोरण हिंदुस्थानात आहे. तेथील सरकारे शेतकऱ्यांना सबसिडी देतात, हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना 'उलटीपट्टी' म्हणजे उणे सबसिडी मिळते. गेली १० वर्षे 'शेतकरी संघटना' हा मुद्दा आग्रहाने मांडते आहे. खते, पाणी, वीज यासंबंधीची सबसिडी शेतकऱ्याला मिळत नाही हे संघटनेने ठामपणे मांडले. आजपर्यंत संघटनेची ही मांडणी कोणीच कबूल करत नव्हते. ना सरकार, ना नोकरदार, ना पुढारी, ना अर्थशास्त्री. डंकेलचे भारतीय शेतकऱ्यावर एवढेतरी मोठे उपकार आहेत की प्रस्तावावरील चर्चेच्या कारणाने हिंदी शेतकऱ्यांना 'नकारात्मक सबसिडी' आहे हे मान्य करणे सरकारला भाग पडले. अजूनही सरकारी लटपटपंची चालूच आहे. शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी आहे, पण ती केवळ दोनतीन टक्क्याचीच आहे अशी बतावणी सरकार करीत आहे. पण सरकारी आकडेवारीवरूनच भारतातील सबसिडी सरासरीने उणे ४७ टक्के केली आहे. कापसासारख्या शेतीमालाच्या बाबतीत नकारात्मक सबसिडी २०० टक्क्याच्या वर आहे हे स्पष्ट आहे. थोडक्यात, श्रीमंत देशांतील शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यापर्यंत सबसिडी आहे तर हिंदी शेतकऱ्याला उणे ४७ टक्के.
 श्रीमंत देशांतील सरकारे शेतकऱ्याचा माल निर्यात व्हावा म्हणून सबसिडी देतात, इतर मदत करतात. हिंदुस्थान सरकार या ना त्या सबबीखाली शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालते. श्रीमंत सरकारे आपल्या देशातील शेतीमाल इतर देशात खपावा यासाठी इतर देशांवर माल लादतात. हिंदी सरकार परदेशातला महागडा शेतीमाल आणून आपल्याच शेतकऱ्यावर तो माल लादते. सक्तीची वसुली, जिल्हाबंदी हे प्रकार श्रीमंत देशांना ठाऊक नाहीत.
 खुला व्यापार सुरू झाला, श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांची सबसिडी कमी झाली तर हिंदी शेतकऱ्यांचा माल अधिक सहजपणे निर्यात करता येईल हे खरेच, पण सच्चा भारतीय शेतकरी डंकेल प्रस्तावाचे स्वागत करतो ते वाढत्या निर्यात व्यापाराच्या आशेने नाही; डंकेल प्रस्तावामुळे दिल्ली सरकारचे निर्यातबंदीचे हत्यार बोथट होईल, देशातील शेतकऱ्यापेक्षा परदेशातील शेतकऱ्यांना अधिक भाव देण्याचे धोरण राबवणे अशक्य होईल या आशेने आणि हिशोबाने तो डंकेलचे स्वागत करतो.
 श्रीमंत देशातील शेतीची आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अगदी वेगळी आहे. डंकेल प्रस्तावांचा फायदा अखेरीस श्रीमंत देशांनाही होणार आहे. पण आज तात्काळ तेथील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या सवलतींचा फायदा सोडावा लागेल. तेव्हा त्यांनी कण्हावे हे समजण्यासारखे आहे. भारतातील शेतकऱ्यांच्या स्वयंघोषित कैवाऱ्यांनी नेमक्या उलट्या परिस्थितीत किंकाळ्या का माराव्यात आणि दंगेधोपे का करावेत हे समजणे कठीण आहे.