खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/नेहरूनीती विरुद्ध खुली अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी आंदोलन

५. नेहरूनीती विरुद्ध खुली अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी आंदोलन

कोणत्या आयातीला विरोध
 फ्रान्समध्ये एकदा बीफ (गोमांस) महाग झाल्याने व इंग्लंडमधून बीफ स्वस्त किंमतीने आयात केले तेव्हा तेथील शेतकऱ्यांच्या मनात चीड उत्पन्न झाली. इंग्लंडमधील शेतकरी आपल्या हातातील बाजारपेठ हिसकावून घेताहेत म्हणून त्यांनी इंग्लंडहून आलेल्या बीफच्या ट-क फ्रान्सच्या रस्त्यांवर त्यांची टायर पंक्चर करून बंद करून टाकल्या व त्यातील गोमांस सडू दिले. परदेशातून येणारा गहू थांबविण्यासाठी फ्रान्सच्या शेतकऱ्यांइतकी अतिरेकी भूमिकासुद्धा आम्ही घेत नाही आहोत. जर का आम्हाला हरभऱ्याची डाळ बनवायला किलोला १२ रु. खर्च येत असेल आणि ऑस्ट-लियाचे शेतकरी जर का ती डाळ ७/८ रुपयांमध्ये आम्हाला पुरवत असतील तर त्याची आयात झाली पाहिजे, कारण त्यात भारताच्या ग्राहकाचं कल्याण आहे. आम्हाला जर का डाळ नीट पिकविता येत नसेल, काही का कारणाने असो, तर मग डाळीऐवजी आम्ही दुसरं काही तरी पिकवू. म्हणजे, दुसऱ्या देशापेक्षा कमी खर्चात पिकवून कमी किंमतीत विकू शकू असं पीक घेऊ आणि डाळ पिकवणं बंद करू. खुल्या बाजारपेठेचा अर्थच मुळी असा आहे. आयातीला विरोध करताना आपण डाळीच्या आयातीविषयी काही बोलत नाही, त्याचं कारण असं आहे की आम्ही भाकरी पिठलं खाणारे, डाळरोटी खाणारे पण आमच्याकरता डाळ पिकविण्याचं काम प्रामुख्यानं ऑस्ट-लियामध्येच होतं. नुकतेच ऑस्ट-लियाच्या राजदूतांनी दिल्लीमध्ये मोठा समारंभ घडवून आणला. हरभऱ्याच्या डाळीसाठी, 'हेडले' हा प्रसिद्ध क्रिकेटिअर होऊन गेला त्याच्या नावाने एक हरभऱ्याची जात त्यांनी हिंदुस्थानाकरिता मुद्दाम तयार केली. आणि ती डाळ तिथे बनवून हिंदुस्थानात निर्यात करण्याची त्यांची तयारी झाली आहे. तुम्ही आम्ही जे पिठलं खातो ते प्रामुख्याने ऑस्ट-लियातल्या डाळीचचं आहे. गेल्या वर्षीही तेच होतं, त्याच्या गेल्या वर्षीही तेच होतं. तेव्हा अशा तऱ्हेच्या आयातीला विरोध करण्याकरिता शेतकरी संघटना उभी नाही.
 आम्ही कोणत्या आयातीला विरोध करतो? गव्हाच्या आयातीला. देशातील किंमत ठरवतांना सरकारने दर क्विंटलला २८० रुपये ठरवली. खुल्या बाजारात त्याची किंमत तीनशे साडेतीनशे रुपये आहे. पण, परदेशातून खरेदी करताना अमेरिकन शेतकऱ्याला दिलेली सबसिडी लक्षात घेऊनसुद्धा दर क्विंटलला ५८० रुपये देऊन गहू खरेदी केला जात असेल तर हे चुकीचे आहे. कारण हे खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. अमेरिकेनं जर असं ठरवलं की हिंदुस्थानचे शेतकरी २८० रुपयात गहू विकतात तर आम्ही त्यांना दीडशे रुपयांत पाहिजे तितका गहू पिकवून देतो, तर आम्ही त्याचं स्वागत करू. कारण, या देशातल्या गरीबाचं त्यात कल्याण होईल. तुम्ही गहू पिकवायला लागा आम्ही गव्हाऐवजी द्राक्ष पिकवू. इस्रायलच्या शेतकऱ्यांचं उदाहरण असंच आहे. ते संत्री पिकवतात, द्राक्ष पिकवतात, फळफळावळ पिकवतात, सगळं काही पिकवतात पण गहू पिकवीत नाहीत. त्यांचं म्हणणं असं की आम्ही द्राक्ष पिकवू, संत्री पिकवू आणि निर्यात करून आलेल्या पैशातून गहू विकत घेऊन खाऊ. ते आम्हाला जास्त परवडतं. खरं सांगायचं तर हिंदुस्थानातल्या जमिनीचे जे तुकडे झालेत ते पाहाता अगदी पंजाबमध्येसुद्धा धान्य पिकवणे व्यवहार्य नाही. तेव्हा हिंदुस्थानला कुणी आमच्यापेक्षा कमी भावाने धान्य विकायला तयार असला तर आम्ही त्याचा विरोध करणार नाही.
 आम्ही १९८० सालापासून हे मांडत आलो आहोत. मी त्यावेळी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या गव्हाला विरोध करीत होतो, पाकिस्तानातून येणाऱ्या कपाशीला विरोध करीत होतो. का करीत होतो? “सीआयए म्हणजे अमेरिका, आपला शत्रू असे मानता ना? मग आमच्या पंजाबमधल्या देशभक्त शेतकऱ्यांनी, ज्यांनी पाकिस्तानापासून लढाईत देश तीनतीनदा वाचवला त्यांनी पिकविलेल्या गव्हाला जितका भाव देता त्याच्या दुपटीहूनही जास्त भाव या शत्रूच्या गव्हाला का देता? पाकिस्तान आमचा शत्रू ना? मग विदर्भाच्या शेतकऱ्याच्या कपाशीला जितका भाव देता त्याच्या दुप्पट भाव तुम्ही शत्रूच्या कपाशीला का देता? जर का तो आपल्यापेक्षा स्वस्त भावाने द्यायला तयार असेल तर मी त्याला खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानातून विरोध करणार नाही. तुम्ही या देशातल्या शेतकऱ्यांच्या कातडीच्या रंगाचे म्हणून त्यांनी पिकविलेला महाग माल खावा असे मी कधी म्हणणार नाही.” खुल्या बाजारपेठेचा हा एक अर्थ स्पष्ट असावा म्हणून हा मुद्दा मी येथे मांडला.
शेतकऱ्यांचे मित्र कोण? शत्रू कोण?
 खुल्या बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे मित्र कोण? व्यापारी हे शतकऱ्यांचे मित्र की शत्रू? याही विषयावर शेतकरी संघटनेने ८० सालापासून निश्चित भूमिका घेतलेली आहे. त्यावेळी सगळे डावे लोक म्हणत असत की, 'शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही याचं कारण व्यापारी. शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही, ग्राहकाला फार किंमत मोजावी लागते याचं कारण, व्यापारी दोघांनाही लुटतो.' डाव्यांची ही भूमिका असली तरी ८० सालापासून आम्ही हे स्पष्ट केलेलं आहे की, व्यापारी हा शेतीमालाला भाव न मिळण्याचं कारण नाही. शेतकरी संघटनेच्या विचारसरणीत व्यापारी हा कुठं शत्रू नव्हताच. आजपर्यंतची शेतकरी आंदोलनाची सर्व प्रकाशनं तपासून पाहिली तर हे लक्षात येईल. एवढंच नव्हे तर, शेतीमालाला भाव मिळाल्यावर शेतकऱ्यांच्या हातात क्रयशक्ती येते आणि विकासाच्या चक्राला गती मिळते, व्यापाऱ्यांचा फायदा होतो हे जाणून गावोगावचे व्यापारी शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने उभे रहातात हे आम्ही अनुभवलं आहे.
 पूर्वी मला अनेकदा लोकांनी म्हटलं आहे की, 'तुम्ही शेतकऱ्यांची बाजू मांडता पण त्याचबरोबर इतरांचेही प्रश्न मांडावेत. छोट्या उद्योजकांची फार वाईट स्थिती आहे, कारखानदारांचीही मोठी अडचण आहे, एक कारखाना काढायचा झाला तर दिल्लीला किती जणांसमोर जाऊन नाकं घासायला लागतात.' अगदी अलीकडे अलीकडे, शंतनुराव किर्लोस्करांसारखा मनुष्य म्हणाला की, “खुली बाजारपेठ, खुली बाजार पेठ असा शासनाने डांगोरा पिटायला सुरुवात केली आहे; पण त्यांची खुली बाजारपेठ म्हणजे काय आहे? पूर्वी आम्हाला कारखाना काढतांना पंचवीस ठिकाणी जाऊन अर्ज करायला लागत होते, त्याच्या ऐवजी आता बावीस ठिकाणी अर्ज करायला लागतात. एवढाच फरक झाला.” ८० साली सगळ्या लोकांना मी म्हणत होतो की, "मला मान्य आहे की तुमचाही लढा व्हायला पाहिजे. माणसाला स्वतंत्र व्हायचं असेल तर त्याचा लढा फार व्यापक आहे. पण माझी धारणा अशी आहे की स्वातंत्र्याचा हा लढा लढवायचं काम आज शेतकरी करणार आहे. तुम्ही करणार नाही. कारण 'इंडिया'तला तुम्हाला जो काही थोडाफार मलिदा मिळतो त्याच्या मोहाने तुम्ही 'इंडिया' कडे झुकलेले राहाणार आहात. खुल्या बाजारपेठेकरिता लढा लढविण्याची कळकळ, हितसंबंध हा शेतकऱ्याकडे असतो. म्हणून मी शेतकऱ्याला या स्वातंत्र्यलढ्याचा सैनिक मानतो.” त्यामुळे कारखानदार काय किंवा छोटे उद्योजक काय, त्यावेळी या लढ्याचे सैनिक होऊ शकत नव्हते.
 दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट समाजाला किमान शासन असावं. जितकं शासन जास्त तितका भ्रष्टाचार जास्त. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely हे तत्त्वज्ञान शहरातल्या लोकांनी मांडलं पण त्याची खरी ओळख ही शेतकऱ्यांनाच होते. कशी? शेतकरी या तत्त्वज्ञानाच्या धगीत होरपळत आले आहेत. आर्थिक दुरवस्थेत ठेवल्या गेलेल्या शेतकऱ्याला सातबाराच्या उताऱ्यापासून ते बँकेचे कर्ज मिळविण्यापर्यंत, उसाच्या तोडीपासून ते बिलाची रक्कम हातात मिळेपर्यंत अशा अनेक प्रसंगी या शासनाच्या भ्रष्टाचाराने पूर्ण नागवून टाकले. सरकारी पकड कमी व्हावी आणि स्वतंत्रपणे जगायला मिळावं याच्यामध्ये व्यापारी हाच शेतकऱ्याचा खरा पाठीराखा आहे. ८४ साली विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली एका तऱ्हेने खुल्या बाजारपेठेच्या व्यवस्थेला सुरुवात केली. त्यावेळी आम्ही त्यांना सांगितले की, ही खुली व्यवस्था कारखानदारांपुढे कशाला टाकताय? गाढवापुढे गूळ टाकून फायदा काय? ज्या कारखानदारांपुढे तुम्ही हा गूळ ठेवता आहात त्यांना त्याची चव नाही; त्यांना लायसन्स-परमीट व्यवस्थेतून मिळणाऱ्या फायद्याची फक्त चव आहे. खुल्या बाजरपेठेप्रमाणे जर का उत्पादकाला प्रोत्साहन दिलं, उत्तेजन दिलं तर तो काय चमत्कार करून दाखवतो हे पहायचं असेल तर ते शेतकऱ्याला देऊन पाहा आणि तीन वर्षांत देशात चमत्कार होतो किंवा नाही ते पहा.'
 हे आम्ही पहिल्यापासून मांडलं. त्याबरोबर हेही म्हटलं होतं की, “आज व्यापारी आमच्या बाजूने उभे राहातील असं दिसत नाही म्हणून मी शेतकऱ्याच्या पोटी न जन्मलेला, स्वित्झर्लंडहून आलेला शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहिलो. याचं कारण ही जी क्रांती व्हायची आहे या क्रांतीचा प्रणेता शेतकरीच असू शकतो याची मला खात्री आहे.”
व्यापक लढ्याची आवश्यकता
 आणि १९९० साली शेतकऱ्यांनी जो लढा एकट्याने लढवायचा तो कालखंड संपला आहे. आता तो एकटा लढवायला जाईल तर ते जमणार नाही, अशी जाणीव झाल्यानंतर त्या लढ्याचं जास्त व्यापक स्वरूप होणं भाग आहे. हे स्वरूप आम्ही कधी लपविलेलं नव्हतं, पहिल्यापासून ते मांडत आलो होतो. फक्त सुरुवातीला इतकंच म्हटलं की, “कार्यक्रम हा शेतकऱ्याला मनुष्य म्हणून जगण्याचा आहे पण, त्याचा आता कार्यक्रम काय, तर शेतीमालाला भाव. तुम्ही आमच्या शेतीमालाच्या भावामध्ये हात घालू नका, मग आम्ही मागायला येणार नाही.” ही शेतकरी संघटनेची भूमिका होती. हे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान आहे.
परिस्थितिनुसार डावपेच
 फक्त याच्यात एक डावपेच आम्ही लढवला. ८० साली जेव्हा आम्ही प्रचार करीत फिरायचो तेव्हा वेगवेगळे मार्क्सवादी, कुणी सीताबर्डीचा माऊ त्से तुंग तर कोणी मोदी बागेतला लेनीन असे सगळे म्हणत की, 'शेतकरी संघटनेचे नेते हे सगळे मोठ्या जमीनदारांचे पुढारी आहेत. ते कसलं शेतकऱ्याचं काम करणार?' तेव्हा आम्ही युक्तिवाद त्यावेळी असा केला की, “तुम्हाला नियोजनाची व्यवस्था पाहिजे का खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था पाहिजे ते तुमचं तुम्ही निवडा. पण, नियोजनाची व्यवस्था करायची असेल तर पुरं नियोजन करा. मग, दुष्काळाच्या काळात आम्ही तुम्हाला लेव्ही घालू आणि मुबलकतेच्या काळात तुम्ही आम्हाला भाव बांधून द्या. नाही तर, खुली व्यवस्था द्या. दुष्काळात आम्हाला मरू द्या आणि जेव्हा जास्त पिकेल तेव्हा आमची आम्हाला काय मजा करायची असेल ती करू द्या. कोणती तरी एक व्यवस्था करा.”
 फक्त एवढा दुट्टपीपणा आम्ही ८० साली केला. एरवी, आमच्या साहित्यातून सरकारी व्यवस्थेचा निषेध हा पहिल्यापासून सातत्याने सापडेल. आणि जो जो उद्योजक आहे त्या त्या उद्योजकाचा आणि आम्हा शेतकऱ्यांचा काही तरी आतड्याचा संबंध आहे हेसुद्धा आम्ही स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे, व्यापारी म्हणून कुणाला दूर ठेवण्याची आम्हाला आवश्यकता नाही. एवढंच नव्हे तर, उद्योजक म्हणून कुणाला दूर ठेवण्याचं कारण नाही.
नेहरूनीतीविरोधाची परंपरा
 शेतकरी संघटनेची ही जशी खुल्या बाजारपेठेच्या पुरस्काराची परंपरा आहे तशीच नेहरूवादाला विरोधाचीही एक परंपरा आहे.
 एक गोष्ट खरी आहे. एके काळी पंडित नेहरू, त्यांचं ते दिसणं, त्याचं ते रूप आणि त्यांचा तो गुलाब असं पाहिल्यानंतर त्यांच्यावर लट्टू झालेली जी तरूण पिढी होती त्या तरुण पिढीचा मीही एक सदस्य होतो. आज मला हे कबूल करतांना शरम वाटते. कारण, ज्यावेळी नेहरूव्यवस्थेवर टीका झाली आणि असं पहिल्यांदा म्हटलं गेलं की हे नियोजन नाही, ही लायसन्स-परमीट व्यवस्था आहे, तुम्ही नोकरशाही तयार करता आहात तेव्हा असं म्हणणारांना आम्ही मूर्खात काढत होतो. बोलणारी माणसं काही साधीसुधी नव्हती. त्यांच्यात, त्यागच मोजायचा झाला तर नेहरूपेक्षा कित्येक पटीने त्याग केलेला चक्रवर्ती राजगोपालाचारीसारखा मनुष्य होता. मला आज वाईट वाटतं आहे की, त्यावेळी आम्ही असं समजलो की चक्रवर्ती राजगोपालाचारी म्हणजे भांडवलदारांचे हस्तक आहेत; ए. डी. गोरवाला हे तर भांडवलदारांचेच, का तर, आय. सी. एस्. मधून रिटायर झालेले, कन्हैयालाल मुन्शी हे तर उजव्या बाजूचे; प्रा. रंगा हे काही शेतकऱ्यांचे नेते नाहीतच; मिनू मसानी - समजावादावर पुस्तक लिहून प्रसिद्ध झालेले - पण, ज्या अर्थी टाटांच्या नोकरीत होते त्याअर्थी ते लोकांचं कल्याण करणारे असूच शकत नाहीत. म्हणून आम्ही, ही मंडळी नेहरूंचं चुकतं आहे असं ठासून मांडत असतांनासुद्धा नेहरू आणि त्यांच्या समाजवादाचा जयजयकार केला.
 पण, ही गतकालातील चूक, कुठंतरी सुधारायला सुरुवात केली पाहिजे की नाही? चूक होऊन गेली, ती कबूलही करतो आम्ही. पण, नेहरूवादाला विरोध करणारा पहिला झेंडा, लायसन्स-परमिट राज्याला विरोध करण्याचा पहिला झेंडा हा चक्रवर्ती राजगोपालाचारींच्या नेतृत्वाखाली ‘स्वतंत्र पक्ष' या नावाने उभारला गेला. त्याला यश मिळालं नाही. कारण, सगळ्यांनी या प्रयत्नाला मूर्खपणाचे नाव दिले. 'स्वतंत्र पक्षा'चे कागदपत्र तपासून पाहिले तर असे दिसून येते की जेव्हां पंडित नेहरू जमिनीच्या वाटपाचे कार्यक्रम मांडत होते, सीलिंग ॲक्टच्या गोष्टी करीत होते, सामूहिक शेतीचा प्रयोग मांडत होते त्यावेळी स्वतंत्र पक्षा'चे लोक कळवळून सांगत होते की, “हा प्रश्न जमीनवाटपाचा नाही. जमीनवाटप करून हा प्रश्न सुटणार नाही. सामूहिक शेतीकरून कुणाचं कल्याण झालं नाही. भारतातला शेतकरी कष्टाळू आहे. त्याला चांगलं जगण्याची थोडी आशा दाखवा मग तो शेती चांगली करून दाखवेल.' पण, असं म्हणणाऱ्या लोकांना आम्ही लोकविरोधी समजलो आणि केवळ छातीवर गुलाब लावतात म्हणून आणि गोरेपान दिसतात म्हणून काही राजबिंड्याचं कौतुक केलं.
 चूक उमगल्यावर ती आम्ही लपवून ठेवली नाही. उलट, उघड उघड नेहरूवादाचा विरोध केला. आम्ही काही नेहरूवादाचा विरोध आज सुरू केला नाही. माझ्या ८०/८५ सालांतील लेखांमध्ये नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्यावर टीका करतांना राजबिंडे हा शब्द वापरलेला आढळेल. फक्त, मी टीका करतांना संयम वापरला. त्यांच्यावर टीका करतांना कधी, इतर मंडळी त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्याविषयी चर्चा करतात तशी चर्चा केली नाही. आपलं हे आंदोलन चालू झाल्यानंतर काहींनी मला त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्याविषयी माहिती पुरविण्याचा प्रयत्न केला. पण, आम्ही जो काही विरोध करतो आहोत ते नेहरूच्या सार्वजनिक धोरणांना करतो आहोत. त्यामुळे, ते वैयक्तिक बाबतीत कसे होते याची चर्चा करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हा लढा धोरणाचा आहे. नेहरूंचे पुतळे जे उभे आहेत ते नेहरू काही एखाद्या सिनेनटापेक्षा चांगले दिसतात म्हणून उभे नाहीत, नेहरूचे पुतळे उभे आहेत ते त्यांच्या धोरणाचं प्रतिक म्हणून उभे आहेत.
नेहरूनीतीला विरोध करणार कोण?
 मग, या विरोधाला टोक आणयचं असेल तर काय करायला पाहिजे? एका बाजूला देशाचं दिवाळं वाजलं आहे. देशाला बाहेरची कर्ज फेडता येत नाहीत, देशातली कर्ज फेडता येत नाहीत. सर्वजण मान्य करतात की नेहरूवादी नियोजनामुळे हे झालं. अगदी, पी. व्ही. नरसिंह राव, मनमोहनसिंग म्हणतात की गेल्या चाळीस वर्षांतली दिशा आपल्याला बदलायला पाहिजे. टग्यांचे निगरगट्ट पुढारीसुद्धा म्हणू लागले आहेत की चाळीस वर्षं आमची चूक झाली. पण, कुणी असं म्हणायला तयार नाही की ही चूक झाली ती नेहरूंच्या धोरणाची. याचं कारण काय? नेहरू घराण्याचा दबदबा इतका आहे की दिल्लीतल्या '१०, जनपथ' मध्ये नेहरू घराण्याच्या वारसांनी जरा खूण केली तरी चारपाच काँग्रेसवाले असे गदारोळ करतील की पी. व्ही. नरसिंहरावना तिथं खुर्चीवर बसणं अशक्य होईल.
 मग, नेहरूनियोजनाला तात्त्विक विरोध करणाऱ्या माणसांची तो विरोध जाहीरपणे मांडण्याची जबाबदारी रहाते. नेहरूनी गांधीविचाराला - ग्रामअधिष्ठित अर्थव्यवस्थेला लेखी विरोध केलेला आहे. त्यांनी तो अंमलात आणून दाखवला आहे. आणि तो अंमलात आणून दाखवितांना जो नांगर चालवला तो शेतकऱ्यांच्या घरावर चालला. त्या धोरणाचे शेतकरी बळी ठरले. चीड कशाची यायची आणि कशाची येऊ द्यायची नाही? आपल्या देशातल्या समाजवाद्यांची नेहरूविषयीच्या कौतुकामागची भावना वेगळी आहे. शेतकऱ्यांचे दु:ख ज्याच्या आतड्यापर्यंत पोहाचलं आहे त्याला नेहरूच्या गुलाबाचं कौतुक वाटता कामा नये. ज्यांना नेहरू धोरणाला विरोध करणे अजूनही रास्त वाटत नाही त्यांच्या आतड्यापर्यंत हे दुःख पोहोचलं आहे किंवा नाही ही शंका आहे. दहा वर्षे आम्ही लढाई केली आणि नेहरूंच्या आर्थिक नियोजनाच्या पद्धतीमुळे देशाचं वाटोळं झालं हे सिद्ध केलं. आणि तरीसुद्धा नेहरूघराणेशाहीमुळे भीती वाटून, चूक झाली ती नेहरूधोरणाची झाली हे म्हणण्याइतकी बौद्धिक प्रामाणिकता जर सुशिक्षितांकडे नसेल तर सुशिक्षितांना बौद्धिक प्रामाणिकपणा शिकविण्याचं काम अशिक्षित, अडाणी शेतकऱ्यांना करायला पाहिजे.
 नेहरूवादाचा किंवा नेहरूंचा विरोध हा काही शेतकरी संघटनेने पहिल्यांदा मांडलेला मुद्दा नाही. आजपर्यंत जे काही आम्ही लिहिलं आहे ते वाचलं किंवा आजपर्यंत बोललेलं ऐकल्याचं आठवलं तरी हे लक्षात येईल. आणि आता जर का नेहरूवादाच्या विरोधाला टोक आणण्याचं काम केलं नाही तर काय दहा वर्षांनी करायचं?
 दहा वर्षांनी या गतीने सर्व संपलेलं असेल. या विरोधाला जर टोक आणायचं असेल, नेहरूवादी पद्धती का खुली बाजारपेठ याचा निकाल लावायचा असेल, तर ती वेळ आज आहे. रशियन तथाकथित समाजवादी साम्राज्य कोलमडलं आहे. आणि त्या आधाराआधाराने राहाणारे तिसऱ्या जगातील टिनपाट नियोजक, हौशी नियोजक - रशियातल्या लोकांनी व्यावसायिकरित्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नियोजन करण्याचा प्रयत्न तरी केला हे तर हौशेगवशेनवशे नियोजक. रशियातला नियोजनाचा जनक गेल्यावर जर तुम्ही या नियोजनाची पाळंमुळं हिंदुस्थानातून उखडून काढली नाही तर तुम्हाला पुन्हा कधी तसा मोका मिळणार नाही.
 ही मांडणी लेखांमधून केल्यानंतर शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ३ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर १९९२ या काळात या मांडणीच्या कच्च्या अभ्यासावर नेहरूनीती पुतळ्याच्या दहनाचा कार्यक्रम, काहीसा हात राखून केला याच्याबद्दल माझ्या मनात काही राग नाही. उलट, ही प्राथमिक परीक्षा झाली. जसं, एखादं इंजेक्शन एखाद्या रोग्याला दिल्यावर त्याला ते सोसेल की नाही हे पडताळण्यासाठी डॉक्टर त्या इंजेक्शनचा आधी बारीकसा डोस देऊन पाहातात तसं हे पहिलं बारीकसं इंजेक्शन झालं. आता दुसरं इंजेक्शन द्यायचं किंवा नाही हे बघा. पण, नेहरूवाद संपला आहे, आता नेहरूवादाचं भूत गाडून टाकायला पाहिजे अशा आशयाचा तो लेख लिहिल्यानंतर माझ्या मनात आशा वाटली होती की शेतकरी संघटनेच्या गेल्या दहा वर्षातील नेहरूवादाविरोधाच्या परंपरेचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्याचं एखादं तरी पोरगं उठेल आणि 'पागल' पणा करून दाखवेल. माझी आशा फोल ठरली.
 आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे नेहरूवादाच्या विरोधात राजकीय आघाडी उभी करायची का आणखी काय करायचे? आघाडी उभी करायची तरी कशी करणार? एक धडा आपल्याला, सुरुवातीला 'स्वतंत्र पक्षा' ने जो प्रयत्न केला त्यापासून मिळतो. खुल्याबाजारपेठेच्या बाजूने कोण आहे, विरुद्ध कोण आहे?
प्रशासन : झारीतील शुक्राचार्य
 हिंदुस्थानामध्ये नेहरूवादाने खरं कौतुक आणि कल्याण कोणाचं केलं असेल तर ते नोकरदाराचं. आज पी. व्ही. नरसिंहराव सरकार समोर सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न कोणता आहे? तुम्ही खुल्या बाजारपेठेविषयी बोला खूप, निर्यातीविषयी बोला खूप, पण हिंदुस्थानला निर्यात करणं शक्य नाही. याचं कारण कारखानदारांची अकार्यक्षमता तर आहेच, पण सगळ्यात अडथळा कोणता असेल तर तो देशाच्या प्रशासनाचा आहे. कोणत्याही कारखानदाराला विचारलं तर तो म्हणेल की निर्यातीआड सगळ्यात मोठी डोकेदुखी प्रशासन हलविण्यात आहे. प्रशासनाचं जोपर्यंत विसर्जन होत नाही तोपर्यंत या देशातले उद्योजक हे कार्यक्षम होऊ शकत नाहीत. मी एक वाक्य नेहमी वापरलं आहे की देशामध्ये नवा एखादा पंतप्रधान आला आणि तो देशाचं कल्याण करेल किंवा नाही असा प्रश्न पडला तर त्यासाठी एक फूटपट्टी तयार आहे. जो पंतप्रधान पंतप्रधान झाल्यानंतर सरकारी नोकरशाहीची चौकट मोडू शकत नाही, एकदा नोकरीला लागलं की कसंही काम करा, पंचावन्नाव्या वर्षी निवृत्त होईपर्यंत नोकरीला धक्का नाही ही व्यवस्था मोडू शकत नाही, तो या देशाचं कल्याण करू शकत नाही. नोकरदारांना घ्यायचं असेल तर पाच वर्षाच्या बोलीने लावून घ्या. पाच वर्षांनंतर त्याला पुन्हा नोकरीवर ठेवायचं किंवा नाही हे त्याने पाच वर्षात केलेल्या कामावर ठरेल आणि त्याप्रमाणे त्याचा पुढचा पगार ठरेल. कोणत्यातरी कमिशनने सांगितलं म्हणून तीन हजार पाचशे ते नऊ हजार आठशे आणि इन्क्रिमेंट इतकी ठरलेली, आणि त्यावर महागाई भत्ता आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन इतकी, अशी व्यवस्था आहे तोपर्यंत देशाचं भलं होऊ शकत नाही. हे नोकरदार शेतकऱ्यांच्या बाजूने येणे शक्य नाही. आणि त्यांचीच आज सरकारला सगळ्यात मोठी धास्ती आहे. म्हणजे, पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारला जर त्यांच्या मनामध्ये खुल्या बाजारपेठेकडे जायचे असेल तर अडथळे कोणते? एक, दहा जनपथमधील नेहरूघराणेशाही. दुसरी अडचण, नोकरदार. जर का खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था राबवायला सुरुवात केली तर मंत्रालयातली एक फाईल इकडची तिकडे हलणार नाही. पुन्हा, या मंत्र्यांनी जी काही प्रकरणे पूर्वी केली असतील त्यांचे पुरावे या नोकरदारांच्या हाती आहेत, त्यामुळे त्यांना नाराज करण्याचं धारिष्ट्य या सरकारकडे नाही. त्यामुळे, एका बाजूने नोकरदारांचा दबाव, दुसऱ्या बाजूला राजकीय दबाव आणि त्याबरोबरच उलट्या बाजूला आंतरराष्ट-ीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेचा दबाव आणि त्यात भर टाकण्याकरिता आणखी एखादा दबाव तयार झाला तर तिथे कुणी पंतप्रधानाच्या जागेवर जाऊन येत्या दहा वर्षात काही बदल होईल हे शक्य वाटत नाही. तरीही जे कोणी त्या जागेवर येतील त्यांना इकडं तिकडं वाकवता कसं येईल हे पाहिलं पाहिजे.
संधी हुकता नये
 हे करण्यासाठी स्वतंत्र पक्षा'च्या पद्धतीची एक आघाडी उघडली जाऊ शकते. स्वतंत्र पक्ष अपयशी झाला याचं एक फार महत्त्वाचं कारण आहे. त्यांची मांडणी बरोबर होती, त्यांचं लिखाण बरोबर होतं, त्यांचा कार्यक्रम बरोबर होता, त्यांचं तत्त्वज्ञान बरोबर होतं पण त्यांच्यासमोर अडथळा होता तो नेहरूघराण्याच्या भक्तीचा आणि त्यातून निर्माण झालेल्या लायसेन्स्परमीट नेहरूधोरणाचा. त्यामुळे तो प्रयोग फसला. या जुन्या प्रयोगाचा पुरस्कार करायचा असला तर करा किंवा नका करू, पण उद्योजकांना आपली मागणी पुढे मांडण्याची संधी मिळालेली आहे. आणि ही जर संधी साधली गेली तर मग शेतकऱ्याची बदलेली जी भूमिका आहे तिचा सन्मान झाला असं होईल. आम्ही इतके दिवस डाव्यांच्या बरोबर जात होतो. कारण ते लढायला तयार होते. व्यापारी लढायला तयार नव्हते. आणि लोकांना आम्ही त्यावेळी काय म्हणत होतो? शेतकरी आणि मजूर यांत काय फरक आहे? शेतकऱ्यांकडे फक्त जमीन आहे एवढंच की नाही? पण, आम्हाला वेतनसुद्धा पुरसं मिळत नाही.
शेतकरी : स्वनियुक्त उद्योजक
 शेगावपासून आम्ही ही भूमिका सोडून देतो आहोत. शेगावपासून शेतकरी हा उद्योजक आहे, स्वनियुक्त (Self employeed). त्याची निश्चित पगाराची मागणी नाही. तर, स्पर्धा करून, बाजारात उतरून स्वतंत्रपणे क्षणाक्षणाने, कणाकणाने जगण्याची इच्छा असलेला असा हा उद्योजक शेतकरी आहे. असे जे जे उद्योजक असतील ते ते आमचे मित्र आहेत. आणि सकाळी १० वाजल्यापासून ५ वाजेपर्यंत टेबलापाशी बसून चौदा कप चहा पिऊन एक तारखेला पगार मिळाला पाहिजे, त्यानंतर महागाईभत्ता मिळाला पाहिजे, दर सुट्टीमध्ये घरी किंवा टीपला जायला प्रवासभत्ता मिळाला पाहिजे आणि निवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन मिळायला पाहिजे असं म्हणणारा मनुष्य आमचाच नव्हे तर देशाचा शत्रू आहे. ही भूमिका मांडण्याचं नेतृत्व तुम्ही शेतकरी कार्यकर्ते घेत असाल तर शेतकरी आंदोलनाची भूमिका तुम्ही खऱ्या अर्थाने बजावता आहात असं म्हणता येईल.
 नाही तर काय होईल? डॉन क्विग्झोट सारखं किंवा ऐतिहासिक बहुरूप्यांसारखं होईल. जुनी इतिहासातली पुस्तकं वाचायची किंवा शिवाजीवरची पुस्तकं वाचायची आणि शौर्य गाजवायला निघायचं म्हणजे शिवाजीसारखं चिलखत आणि जिरेटोप घालून घोड्यावरून निघायचं आणि समजायचं की आता आपण इतिहास घडवतो. शिवाजी दोन वेळा त्याच वेशात कधी पृथ्वीवर येत नाही. प्रत्येक वेळी येतो, त्यावेळी त्याचा वेश नवा असतो. या नव्या वेशामध्ये यायची जर का तुमची तयारी असली तर शेतकरी संघटनेची भूमिका तुम्ही पार पाडू शकाल.
आंदोलन कशासाठी
 खुल्या बाजारपेठेच्या पुरस्काराची मांडणी करीत असतानाच शेतकरी संघटना आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे दोन निर्णय घेत आहे. पण, हे निर्णय या भूमिकेशी विसंगत नाहीत हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
 ज्या लोकांनी शेतकरी आंदोलनाला नेहमी विरोध केला, ज्या लोकांनी शेतकरी आंदोलनाचा द्वेष केला, ज्या लोकांनी एस्. आर. पी. ला वायरलेसवरून आंदोलक शेतकऱ्यांच्या हालचालींची माहिती पुरवली ती मंडळी आता झेंडे घेऊन खत भाववाढ रद्द झालीच पाहिजे, विजेची दरवाढ बंद झालीच पाहिजे अशा घोषणा देतात. एवढंच नव्हे तर, शेतकऱ्यांचे नेते शरद जोशी कुठे गेले आहेत अशी भाषणं देत आहेत. ही मंडळी कोण आहेत? ही मंडळी प्रामुख्याने काँग्रेसमधली आहेत. कोण्या एका कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष, फलाण्या खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष ही सगळी मंडळी आता बाहेर पडली आहेत. कारण, मनमोहनसिंगाना जरी समजलं नाही की हा शेतकऱ्यांचा चाप त्यांना कुठं बसतो आहे, तरी या मंडळींना हा चाप कळायला लागला आहे. नेहरूव्यवस्थेमध्ये शेतीमालाला भाव नसतांनासुद्धा ज्या पुढाऱ्यांनी आपलं भलं करून घेतलं त्या पुढाऱ्यांना आता भलं करून घेता येणं शक्य राहिलं नाही. या दुःखानं ती मंडळी ओरडायला लागली आहेत. ही गावगन्ना कृषिउत्पन्न बाजार समिती आणि खरेदी विक्रीसंघाची माणसं ओरडायला लागली आहेत कारण, खुल्या बाजारपेठेचा चाप त्यांना बसायला लागला आहे. परवा पंतप्रधानांना शेतकऱ्यांचं एक शिष्टमंडळ भेटायला गेलं होतं. त्यातल्या लोकांची नावंसुद्धा याआधी कधी ऐकायला मिळाली नव्हती. पण, पंतप्रधानांनी त्यांना भेट दिली, मुलाखतीचं दृष्य टेलिव्हिजनवर तीनतीनदा दाखवलं. आणि वर प्रत्येकाला दोन हजार रुपयांची दक्षिणा देऊन त्यांना पंतप्रधानांनी पाठविलं. याचं कारण असं की शेतकऱ्यांच्या नावाने एक पर्यायी शक्ती उभी करण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे. जसं, जॉर्ज फर्नांडिस आता शेतमजुरांच्या कळवळ्यानं बोलू लागले आहेत तसं शेतकऱ्यांचा कधीही कळवळा नसलेली मंडळी ही आता अशा तऱ्हेचे प्रश्न घेऊन उठून उभे राहायला लागलेली आहेत.
 आपण आता बोलायला पाहिजे की, खताचा भाव वाढला हे खरं तर चांगलं झालं. मी त्याच्यापुढं जाऊन असंही म्हणतो की गेल्यावेळी तीसच टक्के वाढला, यावेळी आणखी तीस टक्के वाढायला पाहिजे होता. पण, आपण बोलत काही नाही. फक्तः लेख लिहितो. पत्रकारानासुद्धा आपली भूमिका कळत नाही. पण आम्ही या विषयावर बोलत नाही म्हणून आमंच अस्तित्वच नाही असा कुणाचा गैरसमज होऊ नये. म्हणून, आंदोलन करायची आवश्यकता आहे. म्हणून ते करायचं. देशात गव्हाचं उत्पादन मुबलक झाले हे मलाही माहीत आहे. पण, यंदा गहू आणतील. पुढच्या वर्षी गहू आणायला पैसे कोठून आणतील? पुढच्या वर्षी सरकार कोंडीत सापडेलच ना? पण, शेतकरी संघटनेने गहू उतरविणाऱ्या बंदराच्या नाकेबंदीचा आणि मंत्र्यांना गावबंदीचा कार्यक्रम जो जाहीर केला आहे त्यात सूट-सबसिडीचा शोध घेण्याऱ्या शेतकऱ्यांची नाही, तर खुल्या व्यवस्थेमध्ये मनुष्य म्हणून सन्मानाने जगू इच्छिणाऱ्या उद्योजक शेतकऱ्यांची संघटना काय मागते हे स्पष्ट होण्याकरिता आपल्याला ही आंदोलनं घेणं आवश्यक आहे.
 गावबंदीचा कार्यक्रम तर सोपाच आहे. मंत्र्याला झेंडे दाखवायला शेतकरी आनंदाने तयार होतील. आणि नाकेबंदीमागची भूमिका शेतकऱ्यांच्या पुढे मांडा, ते गव्हाचा दाणा बंदरात उतरू देणार नाहीत.

(२१ ऑक्टोबर १९९२)