खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/बुद्धिसंपदेच्या चाच्यांचा कांगावा

४. बुद्धिसंपदेच्या चाच्यांचा कांगावा

मनुष्याची गुणात्मक उत्क्रांती
 हजारो हजारो वर्षांपूर्वी पृथ्वीच्या पाठीवर आजच्या माणसाशी काहीही सारखेपणा नसलेला माणसाचा पूर्वज दोन पायांवर उभे राहून कमरेत थोडा वाकलेला डुलत डुलत चालू लागला. त्या अवस्थेपासून आजच्या मनुष्याची उत्क्रांती होण्यास प्रचंड कालावधी लागला. या काळात माणसापेक्षा खूपच प्रचंड, म्हणजे अगदी पर्वतप्राय आकाराचे प्राणी नष्ट झाले. सहजतेने या झाडावरून त्या झाडावर छलांगे मारण्याची दैवी देणगी असलेले प्राणीही बाजूस पडले. एका उड्डाणात कित्येक कोस, दऱ्याखोरी, नद्या-सरोवरे ओलांडून जाण्याइतकी पंखांची ताकद असलेले पक्षीही बाजूला पडले. या सर्वांशी तुलना करता ज्याच्या अंगी फारशी ताकद नाही, कोणती विशेष करामत नाही असा माणूसप्राणी टिकून राहिला, एवढेच नव्हे तर, त्याने सगळ्या पृथ्वीवर आणि आकाशातही आपली निरंकुश सत्ता प्रस्थापित केली.
 इतर प्राण्यांप्रमाणे, निसर्गात तयार मिळणारे अन्न गोळा करून किंवा शिकार करून मिळविण्याचे त्याने केव्हाच मागे टाकले. शेती केली. शहरे वसवली. पंचमहाभूतांवर ताबा मिळविला. विजेलासुद्धा वेसण घातली. जमिनीवरून, पाण्यावरून अगदी हवेतूनसुद्धा प्रवास करण्याचे कसब संपादले. सोयीप्रमाणे वेगवेगळ्या आकाराच्या, उंचीच्या इमारती बांधल्या. वेगवेगळ्या क्लृप्त्यांचे कारखाने बनविले.
 सामान्य पशुपक्ष्यांप्रमाणे पाण्याच्या प्रवाहात तोंड घालून मिळेल तसल्या पाण्याने तहान भागविण्याने त्याची तहान भागेना. म्हणून वेगवेगळ्या भगीरथ प्रयत्नांनी त्याने पाणी हवे तिथे, हवे तसे हजर होईल अशी किमया साधली. कोणत्याही मोसमास मनाला भावेल ते मनसोक्त विविध रसांचे, स्वादांचे अन्न चुटकीसरशी समोर येईल अशी व्यवस्था केली. जी गोष्ट पाण्याची आणि अन्नाची तीच हवेची, निवाऱ्याची, वस्त्रप्रावरणांची; तीच गोष्ट इतर सगळ्या गरजाची आणि हौसमौजाची. अमुक एक गोष्ट असू शकते ना, मग ती आपल्या पदरी असलीच पाहिजे अशा हव्यासाने मनुष्यप्राणी स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावत गेला.
माणसाचे वेगळेपण : प्रयोगशीलता
 माणसाच्या या करामतीमागे त्याच्या स्नायूंची ताकद किंवा लवचिकता तर आहेच, पण ही असली ताकद माणसापेक्षासुद्धा उदंड प्रमाणात असणारे कितीतरी प्राणी पृथ्वीतलावर आजही मौजूद आहेत. माणसाचा पूर्वज ज्या दिवशी दोन पायांवर उभा राहिला तेव्हा तर असे प्राणी आजच्यापेक्षाही फार मोठ्या संख्येने असले पाहिजेत. पण, त्या प्राण्यांना जे जमले नाही ते माणसाने करून दाखविले. आहारनिद्राभयमैथुनाच्या समाधानात थोडीशी जिज्ञासा, थोडीशी नकलेगिरी, थोडीशी हिम्मत, तेच तेच काम त्याच त्याच पद्धतीने करण्याचा कंटाळा या आणि अशा इतर प्रवृत्तीतून माणसाच्या बुद्धीचीही उत्क्रांती होत गेली.
 वणव्यात तयार मिळणारा अग्नी घरात संगोपून ठेवण्याचे कसब जमायलाच हजारो वर्षे गेली. चाकाचा शोध लागला. हत्यारे समजली. स्वत:च्या ताकदीला पशुंच्या ताकदीची जोड मिळाली. शेती सुरू झाली. आणि त्यानंतर वाढत्या गतीने एक एक नवे नवे कसब, एक एक नवे नवे रहस्य, शोध, सिद्धांत प्रस्थापित झाले. मनुष्यजातीच्या इतिहासात माणसाचे सामर्थ्य आणि वैशिष्ट्य त्याच्या शोधक बुद्धीत आणि प्रयोगशीलतेत आहे. त्याच्या इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत स्वत:चा गुणाकार करणाऱ्या जनावरांच्या मदतीने त्याला एक टप्पा गाठता आला. मनुष्यप्राण्याचाच गुणाकार करणाऱ्या मानुषींनी शेतीचा शोध लावून दुसरा टप्पा साध्य केला. शेतीतील गुणाकाराने संघटना आणि साधनांची मुबलक उपलब्धी सिद्ध झाली. आणि त्यानंतरच्या टप्प्यात शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ आणि संशोधक यांनी ऊर्जेच्या गुणाकारांच्या हजार युक्त्या संपादन केल्या. या सगळ्या इतिहासात पशु, स्त्रिया आणि शेतकरी यांची धडगत काही बरी लागली नाही. गीतेने तर त्यांना स्वर्गाचा हक्कसुद्धा मोठ्या मिनतवारीने दिला. गुणकशक्तीचे मालक गुलाम होतात असा आजवरचा इतिहास आहे. संशोधकांचीही तीच गत होते, का आपल्या बुद्धीच्या ताकदीवर संशोधक स्वत:चे शोषण टाळू शकतात, हे अजून पाहावयाचे आहे.
ज्ञान लपविण्याच्या परंपरेचा देश
 जळणारी काठी हातात घेऊन तिचा वापर जनावरांना भिवविण्याकरिता, शेकोटी करता, उजेडाकरिता किंवा कच्चे मास भाजण्याकरिता कोणी केला असेल त्या आपल्या महापूर्वजाचे नाव अज्ञात आहे. निश्चितच, थोड्याफार अंतराने वेगवेगळ्या प्रदेशात अनेक मानवांना हा शोध स्वतंत्रपणे लागला असेल. आणि मग त्याचा वापर मोठ्या झपाट्याने पसरला असावा. त्याच्या प्रसारावर नियंत्रण ते कसे ठेवणार? पण ही असंभाव्य वाटणारी गोष्टही अर्यावर्तात प्रत्यक्ष घडली. अग्नी सहजसिद्ध करण्याचे अजून जमलेले नव्हते आणि जंगलातील वणवा काही सगळ्या हंगामात लागत नाही. अशा काळात अग्नी जतन करण्याचे आणि त्याबरोबरच अग्नीवर मक्तेदारी ठेवण्याचे जे जगात कोठे जमले नाही ते अग्निहोत्राने सिद्ध झाले. आपल्या देशाची ही एक परंपराच आहे. वंशपरंपरेने मिळालेले असो, अपघाताने जमलेले असो का प्रयासाने साध्य केलेले असो - जे काही विशेष ज्ञान किंवा सिद्धी असेल ती गुप्त ठेवायची आणि त्या मक्तेदारीच्या आधारावर स्वत:चे, कुटुंबाचे, समाजाचे वर्चस्व बसवायचे. कोणा गुरुला काही विद्या संपादन झाली की त्याने मोठ्या मुश्किलीने, दिली तर, एखाद्या पट्टशिष्याला देऊ करायची. नाही तर, गुरुबरोबरच ती विद्याही लयाला जायची. तंत्रमंत्र, जारणमारण, जादूटोणा, जडीबुटी आणि कविकल्पना यांच्या वावदूक वल्गना सोडल्यास आमच्याकडे संशोधन असे फारसे झालेच नाही. वर्षानुवर्षांच्या अनुभवाने जे काही थोडेफार समजले ते लपवून ठेवण्यात शक्ती खर्च केली. अगदी आजदेखील अशा प्रकारांच्या कथा ऐकायला मिळतात. 'कोणा एका कातोड्याला विष उतरविण्याची हमखास विद्या येत होती, पण आता तो मेला आणि त्याबरोबर त्याची विद्याही गेली.' अशा आणि अशासारख्या गोष्टी हरहमेशा कानी पडतात. सिद्धी मर्यादित ठेवून फायदा मिळविण्याची बुद्धी किती, सिद्धी इतरेजनांस दिल्यास नष्ट होते या विश्वासाचा परिणाम किती आणि झाकली मूठ सव्वा लाखाची, बंदच बरी अशा कावेबाजपणाचा भाग किती हे सांगणे कठीण आहे; पण पिढ्यान् पिढ्या जे हाती येईल ते धन आणि विद्याकण लपवून ठेवण्याची आमची परंपरा आहे. जातिव्यवस्थेने ही पद्धती चालूही शकली.
 विद्या दिल्याने वाढते, साठवून ठेवण्याने संपून जाते असे एक संस्कृत सुभाषित आहे. एका लहानशा जातीची ज्ञानावर संपूर्ण मक्तेदारी आणि त्या जातीतही घरोघर आणि माणसोमाणशी ते गुदमरवून टाकण्याची प्रवृत्ती याचा साहजिक परिणाम असा झाला की सगळा देश मागासलेला राहिला आणि बाबराच्या तोफांनी आणि युरोपियनांच्या शिडांच्या गलबतांनी त्याला गुलाम बनविले.
'पेटंट' चा जन्म
 भारताखेरीज इतर देशांत, विशेषतः पाश्चिमात्य देशांत संशोधन लपविण्याची प्रवृत्ती नव्हती असे नाही. पण, व्यापार आणि उद्योगधंदे यांच्या विकासानंतर अशी रहस्ये राखणे शक्य राहिले नाही. कोण एक नवा शोध लागला तर तो कारखान्यात आणि व्यापारात सिद्ध झाला तरच त्याचा उपयोग. शोधवस्तू एकदा सर्वसामान्य ग्राहकाच्या हाती गेली की त्यातील युक्ति, क्लृप्ती जगजाहीर होण्यास कितीसा वेगळ लागणार? पण म्हणजे, एकाच समाजातील एका संशोधकाने जे सिद्ध केले तेच करण्यासाठी इतरांनीही कष्ट, काळ आणि साधने व्यर्थ दवडायची? त्याशिवाय, संशोधित वस्तू तयार करण्याची काही खास कसबे, पद्धती, युक्त्या, रहस्ये असणारच. संशोधनाचा फायदा संशोधकाला मिळाला पाहिजे, उद्योगजकाला मिळाला पाहिजे पण त्याबरोबर संशोधनातील सिद्धांत आणि तंत्रज्ञान बंदिस्त तर होता कामा नये; या हेतूने वेगवेगळ्या देशांत नियम आणि कायदे करण्यात आले. संशोधकाला शोधाच्या जनकत्वाने काही विशेष हक्क मिळाले पाहिजेत हे खरे, पण जन्मदात्या आईबापांचासुद्धा अगदी पुरुषोत्तम पुत्रावरसुद्धा हक्क बालपणपुरताच मर्यादित असतो. संशोधनाचे श्रेय आणि त्यातून मानवजातीच्या होणाऱ्या लाभाचा एक अंश संशोधकाला मिळाला पाहिजे. पण त्याकरिता अट अशी की त्याचे सगळे संशोधन, सिद्धी, युक्त्या, क्लुप्त्या, रहस्ये त्याने तपशीलवार लेखी समाजाकडे नोंदविली पाहिजे. तेव्हा त्याला विशेष हक्क मिळेल आणि तो हक्क अमर्याद काळापर्यंत असणार नाही. संशोधनाच्या वकुबाप्रमाणेच काही पाचदहावीस वर्षांपुरताच मर्यादित असेल.
 खास हक्क म्हणजे पेटंट हा काही सिद्धांत आणि सिद्धी गुलदस्तात ठेवण्याचा मार्ग नाही. समाजाला ते ज्ञान उपलब्ध करून देण्याबद्दल समाजाने संशोधकाला मर्यादित काळापर्यंत दिलेला तो उपभोगाचा अधिकार आहे.
 पण म्हणजे काही, सर्व शोधांचे पेटंट घेतले जातात असे नाही. आजही काही विशेष उपयुक्ततेचे क्रांतीकारी दूरदर्शी संशोधन शक्य असेल तर गुप्त ठेवलेच जाते. संशोधकांना, त्यापेक्षाही उद्योजकांना जेव्हा पेटंटच्या मर्यादित अवधीच्या संरक्षणापेक्षा संशोधनातील जटीलताच अधिक काळ संरक्षण देईल असे वाटते तेव्हा पेटंट घेतले जात नाही. काही वेळा हा अंदाज बरोबर ठरतो, काही वेळा चुकतो.
संशोधकांच्या प्रेरणा कोणत्या?
 संशोधकांना त्यांच्या सिद्धींवर विशेष हक्क किंवा आर्थिक लाभ उपलब्ध करून दिल्यामुळे संशोधनाला उत्तेजन मिळते असे कोणी म्हटले तर त्यावर मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. संशोधकांच्या प्रेरणा कोणत्या? पदवी, सन्मान किंवा अर्थलाभ याकरिता संशोधन होत नाही असे नाही. पण, कोपर्निकस किंवा न्यूटन यांच्यासारख्या सैद्धांतिकांची आयुष्यभरची तपस्या काही लाभान्वेषी नव्हती. एडीसन, मार्कोनी, बेल यांच्यासारख्या, सर्व मनुष्यजातीला उद्धरणाऱ्या संशोधकांच्या मनात काही द्रव्यापेक्षा होती असे दिसत नाही. किंबहुना, दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत तरी बहुतेक मोठमोठे शोध हे तुटपुंज्या साधनसामुग्रीने आणि संशोधकाला धड पोटभर खाण्याची ददात अशा अवस्थेत लागलेले आहेत. मोठ्या शोधांशी ज्यांची नावे निगडीत आहेत अशांच्या जीवनचरित्रांवरून त्यांच्यावर धन आणि मानाच्या आमिषाचा काही मोठा प्रभाव होता असे दिसत नाही. गरज ही शोधाची जननी आहे असे म्हटले जाते. मोठी विचित्र गोष्टी अशी की शांततेच्या काळात जीवन सुखद करणारे अनेक शोध युद्धातील धुमश्चक्रीच्या गरजेमुळे लागले आहेत. एखादा मोठा क्रांतीकारी शोध लागला म्हणजे एक नवे दालन खोलले जाते. आणि त्या दालनाचा अंदाज घेण्याकरिता संशोधन कार्याची एक मोठी लाट उसळी घेऊन येते. अगदी नोकरमान्या व्यावसायिक शास्त्रज्ञांनी पगारापोटी, पदवीसाठी लावलेले सगळेच शोध काही थातुरमातुर असत नाहीत. त्यातही काही सज्जड उपलब्धी आहेत.
 पण, हे सगळे गृहीत धरूनही एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जेथे संशोधनाला वाव आहे, उत्तेजन आहे आणि संशोधकांचा मान आहे तेथे नवनवीन संशोधनाची लयलूट चालते. समाजवादी साम्राज्याच्या ऱ्हासाची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अनेक कारणे आहेत; पण एक महत्त्वाचे कारण हे की तथाकथित कामगारांच्या हुकुमशाहीत संशोधनाचे बी रुजले नाही, अंकुर फुटले नाहीत, रोपे तरारली नाहीत, पीक निसवले नाही. अवकाशसंशोधनासारखा अपवाद सोडला तर औद्यागिक हेरगिरीवर मदार ठेवणे समाजवादी सत्तेला भाग पडले. थोडक्यात, प्रत्यक्ष यशस्वी होणाऱ्या संशोधकांच्या व्यक्तिगत प्रेरणा कोणत्याही असोत, ऐहिक प्रेरणांनी संशोधनाला बहर येतो हे निश्चित.
संशोधनाचा वाढता वेग
 आगीचा शोध लागावयास एखादे युग गेले असेल, पण आज संशोधन इतक्या वेगाने पुढे जात आहे की वर्षावर्षाला, एवढेच नव्हे तर दिवसादिवसाला आणि तासातासाला शास्त्र आणि विज्ञान मोठमोठे टप्पे गाठत आहे.
भारतात परभृततेचे पीक
भारतातली स्थिती काय?
 काही शतकांच्या अंदाधुंदी आणि अस्थिरतेच्या काळानंतर इंग्रज आले. इंग्रजांच्या एकूण सर्व संस्कृतीनेच भल्याभल्यांना दिपविले. इंग्रजांची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर राजकीय बंडखोरी उसळत राहिली तरी इंग्रजांची आर्थिक, सामाजिक आणि शास्त्रीय श्रेष्ठता सर्वमान्य होती. जाती आणि धर्मभेदांनी छिन्नभिन्न झालेल्या भारतातील प्रतिक्रिया काही विशेष होती.
 जपानमध्ये ॲडमिरल पेरीने प्रवेश करून जपानी अहंकाराला धक्का दिला. जपानची प्रतिक्रिया अशी की आम्ही हरलो, कमी पडलो हे खरे आहे; पराजय नाकारण्यात काहीही तथ्य नाही. पण, हा पाश्चिमात्य शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्यावर बळजोरी करतो काय? मग, शास्त्र आणि तंज्ञज्ञान आम्हीही आत्मसात करू आणि असे आत्मसात करू की पश्चिमी जगावरही मात करून दाखवू. जपानने त्याप्रमाणे पाश्चिमात्य शास्त्र आत्मसात करण्याचा यज्ञ आरंभला आणि पुढे जे घडले तो इतिहास सर्वांना ठाऊक आहे.
 भारतातील प्रतिक्रिया याहून नेमकी उलटी. काही लोकहितवादी सोडल्यास एतद्देशियांचा पराभव हा दैवदुर्विलास किंवा चिपळुणकरी चक्रनेमिक्रमाचा आविष्कार आहे असे बहुतेक उच्चभ्रू आणि सर्वण मानत होते. इंग्रजांचा पराजय काय तो राजकीय क्षेत्रात करायचा आहे, त्याकरिता इतर समाजव्यवस्था आणि संस्कृती बदलण्याचे काहीच प्रयोजन नाही अशीही प्रतिक्रिया होती. पण, राजकीय मंचांवरील भाषा काहीही असो, इंग्रजांचे राज्य ही उच्चवर्णीयांची मुसलमानी आमदानीत खिळखिळी झालेली पकड पुन्हा एकदा मजबूत करण्याची संधी आहे अशी सवर्णांची कल्पना होती. इंग्रजी वाघिणीचे दूध, त्याचा थोडासा रतीब लावला तरी नोकरशाहीत महत्त्वाचे स्थान मिळते हे जुन्या कारकुनी पेशाच्या ब्राह्मणांनी ओळखले. लेखककवींना इंग्रजी साहित्याच्या भांडारावर हात मारता मारता नकोसे झाले. तसेच, इंग्रजी शास्त्र, तंत्रज्ञान आणि कारखानदारी याचा थोडा, अगदी जुनापुराणा अंश मिळाला तरी तेवढ्या आधाराने कोट्यवधी एतद्देशियांकडून अफाट फायदा मिळवू शकतो हे व्यापारी जनांनी ओळखले. भारतातील ज्ञानाच्या मक्तेदारीमुळे वैराण झालेल्या भूमीवर इंग्रजी व्यवस्थेचे सावट असे आले की सर्वांत मोठे पीक आले ते परभृततेचे. या परभृततेच्या भूताने आमचा पिच्छा अजून सोडलेला नाही.
 आमच्याकडचा विद्वान तो की जो अद्ययावत इंग्रजी, अमेरिकी किंवा इतर पाश्चिमात्य देशात प्रसिद्ध झालेल्या प्रकाशनांशी परिचय दाखवतो! आमचे संशोधक ते की जे बाहेरदेशी झालेल्या संशोधनाची सहीसही नक्कल उठवतात! कोणत्याही क्षेत्रात भारतातील दिग्गज विद्वान, शास्त्रज्ञ म्हणजे पाश्चिमात्य विद्वत्तेच्या आणि शास्त्राच्या सावटाखाली आलेले रोपटे. आचार्य अत्र्यांनी त्यांच्या एका व्यंगकाव्यात तत्कालीन चोरकवींचे वर्णन –
 पुढे कवन लेखनी कुशल चोर तो जाहला
 स्वतंत्र कृतीचा कवी म्हणुनी मान्यता पावला
 असे केले आहे. आमच्यातील बहुतेक स्वयंप्रज्ञ, प्रतिभासूर्य शास्त्रज्ञ- संशोधकांची अवस्था ही अशीच आहे!
'पेटंट' पद्धती आणि भारत
 इंग्रजी अमलाखाली आडगिऱ्हाईकी तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्री आयात करण्यात फारशी अडचण येत नसे. आणि असे आणलेले तंत्र आणि यंत्र देशातले कोणी चोरून वापरेल अशी शक्यता फारशी नसल्याने पेटंट संबंधीची नियमप्रणाली १९७० सालापर्यंत अगदीच जुजबी राहिली आणि सध्याचा तद्विषयक कायदा १९७० साली अमलात आला.  आंतरराष्टीय क्षेत्रातील प्रत्येक संस्थेत आणि प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या देशाचे प्रतिनिधी मोठ्या जोरजोराने भाग घेतात. फक्त, पेटंटसंबंधी जागतिक बुद्धिसंपदा हक्क संघटना WIPO (World Intellectual Property Right Organisation) या संघटनेशी मात्र भारताने काडीमात्रही संबंध ठेवलेला नाही. या संघटनेने तयार केलेल्या पॅरिस करारनाम्यातील अटी तशा काही जाचक नाहीत. प्रत्येक देशाने स्वदेशी शास्त्रज्ञांइतकेच विदेशी शास्त्रज्ञांनाही संरक्षण आणि हक्क दिले पाहिजेत एवढे थोडक्यात पॅरिस करारनाम्याचे सूत्र आहे. पण, आजपावेतो भारताने या करारनाम्यावर सही केलेली नाही, एवढी भारतातील परभृत शास्त्रज्ञ आणि उद्योजक यांची शामत आहे.
नेहरूंच्या आशीर्वादाने
  स्वातंत्र्यानंतरची नेहरूप्रणीत अर्थव्यवस्था म्हणजे या परभृतांचा सुवर्णकाळ. इंग्रजांच्या आमदानीत तंत्र आणि यंत्र यांच्या आयातीसाठी खाजगी प्रयत्न करावे लागत, नेहरूव्यवस्थेने या आयातीसाठी, निवडक मंडळींची का होईना, राजरोस सोय लावून दिली. लायसन्स-परमिट व्यवस्थेत परदेशी संशोधनाचा आणि तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन देशात जवळजवळ मक्तेदारीची सत्ता उपभोगणारे लबाडलुच्चे उद्योजक म्हणून मिरवू लागले.
 नेहरूव्यवस्थेत नागरी उच्चभ्रूचा वर्ग संख्येने आणि सामर्थ्याने वाढत गेला आणि त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षाही वाढत गेल्या. पूर्वी पंचवीसपन्नास वर्षांच्या जुन्या तंत्रज्ञानाने भारतीय कारखानदार खूश होत. नेहरूव्यवस्थेतील भद्र लोकांना हे अपुरे वाटते. परदेशातील अत्याधुनिक, अद्ययावत तंत्रज्ञान आपल्याला उपलब्ध झाले पाहिजे, एवढेच नव्हे तर, असे तंत्रज्ञान वापरावयास मिळणे हा आपला हक्कच आहे अशी त्यांची धारणा आणि भाषा आहे!
आयत्या बिळात -
 या मंडळींची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी शेतीच्याच क्षेत्रातील एक उदाहरण पुरेसे होईल. विदेशात कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके यांवर प्रचंड आणि खर्चिक संशोधन सातत्याने चालू असते. या संशोधनाचे फळ म्हणून एखादे उत्पादन निघते. तिकडच्या बाजारात ते आले की काही दिवसांतच किंवा काही तासातच ते भारतात येऊन पोहोचावे अशी व्यवस्था असते. भारतातील कोणत्याही प्रयोगशाळेकडून या उत्पादनाच्या नमुन्याच्या आधाराने निर्मिती प्रक्रियेचा तपशील मिळू शकतो. म्हणजे, ज्या संशोधनासाठी प्रचंड तपस्या आणि खर्च करावा लागतो ते संशोधन इंडियातील ऐतोबांच्या हाती पाचशे-हजार रुपयांत पडते. परदेशी उत्पादनाची किंमत संशोधनाच्या खर्चामुळे साहजिकच चढी असते. संशोधनाचा खर्च देशी उत्पादनावर तर काही बसत नाही. मग, या चौर्यकर्मविशारदांनी निदान आपले उत्पादन रास्त मुनाफा ठेवून स्वस्तात स्वस्त दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे किंवा नाही? पण, हे लबाड, परदेशी शास्त्रज्ञांच्या बुद्धिभांडवलावर डल्ला मारतात, एवढेच नाही तर, ग्राहक शेतकऱ्यालासुद्धा परदेशी मालाच्या तुलनेने थोडीफार कमी किंमत लावून लुबाडतात.
 अशाच तऱ्हेची परिस्थिती वैद्यकीय क्षेत्रातील औषधांबाबतही आहे.
चाचेगिरीच्या बंदोबस्तासाठी-
 बौद्धिक संपदेची ही लूटमार आटोक्यात आणणे आजपर्यंत फारसे शक्य नव्हते. कारण सोव्हिएट यूनियनसारखी महासत्ताच बुद्धिसंपदा हक्काचा भांडवलशाही कल्पना म्हणून उपहास करीत होती. आणि रशियाच्या पदराआड लपून तिसऱ्या जगातील बहुसंख्य 'काळ्या इंग्रजां'ना आपला ठगीचा व्यवसाय बिनबोभाट निर्धास्तपणे चालवता येत होता.
 समाजवादी महासत्ता कोसळली आणि तिसऱ्या जगातील बहुसंख्य देश आंतरराष्ट-ीय कर्जात गळ्यापर्यंत अडकलेले अशा परिस्थितीत साहजिकच पाश्चिमात्य देश त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या काही संकल्पनांना जगमान्यता मिळविण्याचा निश्चय करून पुढे येत आहेत. अणुशस्त्रांच्या प्रसाराविषयींचा आंतरराष्ट-ीय करार ही त्यातली एक बाब. डझनभर देशांच्या हाती अणुशस्त्रांची मक्तेदारी आहे. पण, अणुशस्त्रांविषयीचे ज्ञान त्यांच्या नजरेत लुंग्यासुंग्या असणाऱ्या देशांकडे जाऊ नये अशी त्यांची धारणा आहे. हे देश स्वत:च्या पायावर उभे राहून संशोधन करायला निघाले असते तर अणुंचा विस्फोट आणि अण्वस्त्रांची वाहतूक या टप्प्यापर्यंत येणे अजून पाचपन्नासवर्षे तरी त्यांना शक्य नव्हते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आर्थिक विकासासाठी दिलेल्या साहाय्याचा अप्रस्तुत वापर केल्यामुळे भारत, पाकिस्तानसारखे देश अणुस्फोटाचे सामर्थ्य असल्याची मिजास मारू शकतात. एरवी चौपदरी हाती घेऊन 'भिक्षां देहि' करणाऱ्या देशांनी आपल्या लोकांच्या गरीबीचा प्रश्न सोडवावा, शस्त्रास्त्रांवर आणि अण्वस्त्रांवर पैसे खर्चु नये अशी अपेक्षा पाश्चिमात्य देश, घमेंडीत का होईना, बाळगत असतील तर त्यांना दोष देणे मोठे कठीण आहे.
 मानवी हक्क संरक्षणासंबधीचे कायदे आणि व्यवस्था याबद्दलही पाश्चिमात्य देश आग्रह धरून आहेत. खुल्या निवडणुका असाव्यात, विरोधी पक्षाची गळचेपी होऊ नये, राजकीय विरोधकांचा छळ होऊ नये, पोलिसी दडपशाही, वंशोच्छेद आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधने संपली पाहिजेत असा, साहजिकच, आग्रह ते धरणार. कारण, त्यांच्या पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किमान मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्य ही गृहीततत्त्वे आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या स्वत:च्या देशात ही तत्त्वे सर्वत्र पाळली जातात असे नाही. पण, शुद्ध चारित्र्याचा उपदेश करण्यासाठी स्वत: शुद्ध चारित्र्याचे असणे धनीसावकारांना आवश्यक नसतेच!
पाश्चिमात्यांचे वर्चस्व
 समाजवादी साम्राज्याचा अंत आणि तिसऱ्या जगातील देशांच्या व्यवस्थांचे दिवाळे हा योगच असा काही जुळून आला आहे की पाश्चिमात्य राष्टे-, विशेषत: अमेरिका, प्रत्यक्षपणे किंवा जागतिक बँक आणि नाणेनिधी यांच्या मार्फत त्यांच्या तोंडवळ्याची अर्थव्यवस्था भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशांवर लादू पाहात आहेत.
दिवाळखोर तिसऱ्या जगापुढे पर्याय नाही
 अशा परिस्थितीत तिसऱ्या जगातील देशांना म्हणजे त्यांतील सत्ताधारी समाजांना काही लांबरुंद पर्याय आहेत असे नाही. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांच्या देशांतीलच बहुसंख्यांचा विरोध आहे. आम्ही तुमच्या अटी मानत नाही म्हणावे तर नवीन कर्जे तर सोडाच, पण जुन्या कर्जावरील व्याजभरणा करण्याइतकासुद्धा पतपुरवठा व्हायचा नाही. आपला निर्यात व्यापार वाढवून आजपर्यंत घेतलेल्या कर्जाची फेड करू म्हणावे तर ही ताकद त्यांची मुळातच नाही. कर्ज तडफदारपणे नाकारावे तर देशातील पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या शहरी उच्चभ्रूचे जीवनच परकीय आयात आणि संबंध यांखेरीज अशक्य होईल आणि लष्करी उठाव पाश्चिमात्य देशांच्या चुटकीची वाटसुद्धा न पाहाता होऊ लागतील.
कठीण पर्याय
 या परिस्थितीत पर्याय आहे. पण तो बिकट आहे. माझ्या 'नाणेनिधी : शेवग्याचे झाड' या लेखात (लेख क्र. १) मी त्याविषयी बोललो आहे. देशातील सत्तर टक्के लोक आज जसे जगत आहेत तसे बाकीच्या तीस टक्क्यांनी, विशेषतः सर्वोच्च पाच टक्क्यांनी जगायचे असे ठरवले तर जगापासून थोडे अलग होऊन एक 'खादीचा पडदा' उभारून स्वयंभूपणे औद्योगीकरणाची वाट आपण चालू शकतो. पण त्याकरिता लागणारे जाज्ज्वल्य नेतृत्व प्रसवेल असा आजचा समाजही नाही आणि परिस्थितीही नाही.
 त्यामुळे, ज्या काही अटी लादल्या जातील त्या थोड्याफार फरकाने मान्य करणे हे आपल्याला अपरिहार्यच आहे.
सुपर-३०१ चा बडगा
 या संबंधात बौद्धिकसंपदा हक्काचा प्रश्न वेगवेगळ्या मार्गांनी पुढे आला आहे. जागतिक बुद्धिसंपदासंघटना WIPO हिंदुस्थानने पॅरिस करारनाम्यावर सही करावी व संघटनेचे सदस्य बनावे या दृष्टीने कित्येक वर्षे मवाळपणे प्रयत्न करीत आहे. परिस्थिती निकरावर आली तर अमेरिकेच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्याने १९९१ च्या अखेरीस अमेरिकेने पेटंट हक्कांचा भंग खुले आम करणारे देश म्हणून चीन आणि हिंदुस्थान यांची नावे जाहीर केली आणि परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या आत सुधारणा झाली नाही तर या देशांवर व्यापारी निर्बंध सुपर-३०१ व्यवस्थेखाली लावण्यात येतील असे जाहीर केले. हिंदुस्थानातील अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या दृष्टीने नरसिंहराव सरकार जे प्रयत्न करीत आहे ते लक्षात घेता सध्यातरी भारताविरुद्धची कारवाई स्थगित ठेवण्यात आली आहे. चीन अमेरिकेबरोबरच्या व्यापाराला फारसे महत्त्व देत नसल्यामुळे त्यांनी अमेरिकन धमकीस फारसा धूप घातला नाही.
 जवळजवळ त्याचवेळी व्यापारसंबंधी जागतिक संस्था GATT चे डायरेक्टर जनरल श्री. आर्थर डंकेल यांच्या एका मसुद्याने मोठा हलकल्लोळ उडवून दिला आहे. अर्धवटांचा कांगावा
 पुरा ४२६ पानांचा डंकेल मसुदा कोठेही प्रकाशित झालेला नाही. त्याचा एक वेडाबागडा सारांश देशातील २९ निवडक लोकांना देण्यात आला. त्याखेरीज, वर्तमानपत्रांत मधूनमधून आलेले त्रोटक वृत्तांत यांवरच प्रामुख्याने चर्चेचा झंझावात आधारलेला आहे. हा मसुदा मान्य झाला तर विशेष साहाय्य करणे अशक्य होईल आणि त्यापलिकडे, बुद्धिसंपदेच्या संरक्षणासंबंधित तरतुदी अमलात आल्या तर देशातील सर्व संशोधन बंद पडेल, औषधे महाग होतील, शेतकरी बहुराष्ट-ीय कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाचे गुलाम होतील असा कांगावा सुरू आहे.
डंकेल मसुद्याची पार्श्वभूमी
 या चर्चेचा अर्थ समजण्याआधी डंकेल मसुदा हे काय प्रकरण आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. पहिल्या महायुद्धानंतर जागतिक खुला व्यापार जवळजवळ बंद पडला. जो तो देश किंवा देशांचा समूह आपापल्या स्वार्थाच्या दृष्टीने बाहेरून येणाऱ्या आयातीवर वेगवेगळे निर्बंध घालू लागला आणि त्याबरोबरच, आपली निर्यातमात्र वाढावी अशा कोशिशीस लागला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आणि जगभरचा खुला व्यापार पुन्हा एकदा चालू व्हावा याकरिता काही भगीरथ प्रयत्नही सुरू झाले. या प्रयत्नांतील पहिले पाऊल म्हणून जगभरचा व्यापार खुला होण्याआधी निदान काही राष्ट-समूहांतील अंतर्गत व्यापार खुला व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न चालू झाले. यूरोपातील सामूहिक व्यवस्था हे त्याचे एक उदाहरण आहे. त्याही पलीकडे जाऊन, पृथ्वीवरील सर्व देशांनी आपला व्यापार खुला करावा यासाठी GATT ही संस्था प्रयत्न करीत आहे. पण हे काम सोपे नाही. प्रत्येक देशातील गुंतलेले स्वार्थ अशा तऱ्हेच्या खुल्या व्यापाराला जागोजागी आणि मुद्द्यामुद्द्यावर विरोध करतात.
 आंतरराष्ट-ीय व्यापार खऱ्या अर्थाने खुला व्हायचा असेल तर राष्ट-राष्ट-ातील अंतर्गत अर्थव्यवस्थासुद्धा खुली व्हायला पाहिजे. यूरोप, अमेरिका इत्यादी देशांत शेतकऱ्यांना प्रचंड सबसिडी देण्याचे धोरण कित्येक वर्षे चालले आहे. हिंदुस्थानसारख्या देशात शेतकऱ्यांना सबसिडी तर नाहीच पण त्यांची लूट आहे. यूरोप आणि हिंदुस्थान यांतील व्यापार खुला झाला तर यूरोपीय शेती सबसिडीच्या आधाराने भरभराटीत ठेवण्याची व्यवस्था कोसळून जाईल. ही गोष्ट यूरोपातील शेतकरी आणि तेथील शासने या दोघांनाही मान्य होण्यासारखी नाही. आंतरराष्ट-ीय खुल्या व्यापारासाठी देशादेशातील उत्पादन आणि किंमत यांमधील शासनांची ढवळाढवळ संपली पाहिजे.
 खुला व्यापार केवळ उपभोगांच्या वस्तूंपुरता मर्यादित असून चालणार नाही. काही देशांची नैसर्गिक परिस्थितीच अशी आहे की दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंकरता त्यांना इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. त्या मोबदल्यात ते जगाला भांडवली वस्तूंचा पुरवठा करू शकतात. उपभोगांच्या वस्तूंबरोबर भांडवलाच्या देवाण-घेवाणीवरील निर्बंधही संपणे आवश्यक आहे.
बुद्धिसंपदा हक्काचे संरक्षण
 या संबंधाने तिसरा एक मुद्दा उपस्थित होतो, तो बौद्धिक संपदेच्या हक्कांचा. तसे म्हटले तर, आंतरराष्ट-ीय संस्थांचे एकमेकांतील कामाचे जे वाटप आहे त्याप्रमाणे हा विषय WIPO या संस्थेचा आहे, GATTचा नाही. पण, खुल्या व्यापारपेठेची चर्चा या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावल्याखेरीज समाधानकारकरित्या होणे शक्यच नाही. म्हणून हा प्रश्न GATIच्या चर्चासत्रातही प्रामुख्याने येतो. विकसित देशांत मजुरी चढी असते. अविकसित देशांत श्रमशक्ती स्वस्त असते. विकसित देशांची मोठी गुंतवणूक त्यांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक संशोधनात असते. या गुंतवणुकीचा फायदा त्यांना मिळाला नाही तर जागतिक व्यापारातील त्यांची परिस्थिती कठीण होईल अशी त्यांना धास्ती वाटते. हे तंत्रज्ञान मिळविण्याची आस अविकसित देशांनाच असते असे नाही तर, विकसित देशांनाही एकमेकांचे तंत्रज्ञान मिळाल्यास उचलायचेच असते. हा चोरापोरीचा कारभार संपून काही शिस्त प्रस्थापित झाल्याखेरीज खऱ्या अर्थाने जागतिक खुली बाजारपेठ तयार होण्याची शक्यता नाही. या प्रश्नांवर वर्षानुवर्षे चर्चाचे गुऱ्हाळ चालू आहे. उरुग्वे बैठकीत सुरू झालेली बोलणी गेली पाच वर्षे चालू आहेत. कोणीच पडते घ्यायला तयार नाही आणि तडजोड करायला तयार नाही. पण, आता जागतिक परिस्थिती बदलली आहे. समाजवादी व्यवस्था कोसळली आहे, नियोजन ही कल्पना दूर टाकून खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे तिसऱ्या जगातील देशही सरकू लागले आहेत किंवा असे सरकणे त्यांना भाग पडत आहे. या संधीचा फायदा घेऊन खुल्या जागतिक व्यापाराचे पुनरुत्थान करण्यासाठी मोठी झेप घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. चर्चाचे गुऱ्हाळ पाच वर्षे चालल्यानंतर GATT संस्थेच्या महानिदेशकांनी या चर्चेच्या आधाराने महत्तम साधारण विभाजक मुद्दे काढून मसुदा तयार केला आणि हा मसुदा स्वीकारा किंवा GATT मधून बाहेर पडा असा निर्वाणीचा इशारा दिला.
प्रस्ताव स्वीकारण्याचा पर्याय फायद्याचा
 डंकेल प्रस्ताव अव्हेरला म्हणजे प्रश्न सुटला असे नाही. जागतिक बाजारपेठेपासून दूर राहून कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था चालू शकत नाही. हा प्रस्ताव नाकारला तरी जागतिक बँका, नाणेनिधी अशा संस्था खुली अर्थव्यवस्था, खुली बाजारपेठ आणि भांडवलाची खुली ये जा यांचा आग्रह धरणारच आहेत. शास्त्रीय संशोधन मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेत होते. बौद्धिक संपदेचा हक्क नाकारणे WIPO किंवा GATT यांच्यापासून दूर राहून जमणार आहे असे नाही. अमेरिकेन शासन सुपर-३०१ यासारख्या व्यवस्था लादून बौद्धिक संपदेचे हक्क मान्य करावयास हिंदुस्थानसारख्या देशांना भाग पाडू शकते. दहाबारा अतिविकसित देश सोडले तर इतरांपुढे, खरे म्हटले तर, दोनच पर्याय आहेत. नवीन अर्थव्यवस्थेची सूत्रे, नियंत्रण, लवाद इत्यादी GATT सारख्या बहुराष्ट-ीय संस्थांच्या कार्यकारी मंडळाकडे असावीत का अमेरिकन सीनेटच्या हाती असावीत? GATT सारख्या संस्थांच्या कार्यकारी मंडळात भारताला आपला आवाज उठवता येतो. आणि प्रत्यक्षात तेथील भारतीय प्रतिनिधी मंडळ प्रभावीपणे काम करते हे लक्षात घेतले तर नवीन व्यवस्थेचे सूत्रचालन अशा बहुराष्टीय संस्थांकडे असण्यातच आपले हित आहे.
 डंकेल मसुद्याच्या एकेका अंगाकडे लक्ष देऊन वाद घालणे योग्य होणार नाही. त्यासाठी डंकेल प्रस्तावांची एकूण रचना लक्षात घेतली पाहिजे.
अविकसित देशांना आवाज कोठे?
 उरुग्वेतील बोलणी सुरू झाल्यापासून पंचेचाळीस देशांनी आपले व्यापार धोरण सुधारले आहे. भारतासारख्या, तिसऱ्या जगातील देशांचे या एकूण प्रकरणात काही फारसे महत्त्व आहे असे नाही. भारताचा सगळा आंतरराष्टीय व्यापार जागतिक व्यापाराच्या अर्धा टक्कासुद्धा नाही. त्यामुळे, ही सर्व योजना भारतासारख्या देशांना कुचलण्याची आहे हे काही खरे नाही. हे प्रस्ताव मान्य करण्यात सगळ्यात मोठ्या हरकती अमेरिका, यूरोप आणि जपान उठवीत आहेत. आणि या तीन देशांचा निम्म्या जागतिक व्यापारावर ताबा आहे. जपानच्या वाढत्या आर्थिक आणि व्यापारी ताकदीची अमेरिकेस दहशत आहे. जपानी मालाचा लोंढा अमेरिकन बाजारात चालला असून त्याला आवर कसा घालावा हा अमेरिकन शासनापुढील यक्षप्रश्न आहे. यूरोपातील शेतकऱ्यांचे कोडकौतुक वर्षानुवर्षे चालले आहे. त्यात काहीही बदल करणे राजकीय दृष्ट्या मुश्किल आहे.
शेतीसंबंधी प्रस्ताव
 शेतीसंबंधी डंकेल मसुद्यातील ठळक प्रस्ताव असे आहेत.
१)  प्रत्येक देशाने आयातीवर घातलेले निर्बंध उठविण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे.
२)  ज्या अविकसित देशांत शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या वर दहा टक्के सबसिडी दिली जाते तेथे ती येत्या दहा वर्षांत १०.३ टक्क्यांनी कमी करावी.
३)  इतर देशात शेतीकरता देण्यात येणाऱ्या सूटसबसिडीत १९९९ पर्यंत खालीलप्रमाणे कपाती करण्यात याव्या.
  उत्पादन सबसिडी : २० ते ३६ टक्के
  निर्यात सबसिडी : ३६ टक्के
४)  सबसिडीच्या आधाने होणारी निर्यात २४ टक्क्यांनी घटली पाहिजे.
५)  शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची सक्तीची लेव्ही असू नये.
भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे
 शेतीसंबंधीचे हे प्रस्ताव पाहिले तर ते भारतीय शेतकऱ्यांच्या अत्यंत फायद्याचे आहेत हे उघड आहे. एवढेच नव्हे तर, सबसिडी देऊन निर्यात करण्यावर डंकेल साहेबांनी जशी बंधने सुचविली आहेत तशीच बंधने सबसिडी देऊन महागड्या शेतीमालाची आयात करण्यावरही लादली असती तर भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा आनंद झाला असता. त्याचबरोबर, निर्यात बंदीसारख्या हत्यारावरही काही नियंत्रण पाहिजे. पण जे पी. व्ही. नरसिंहराव करत नाहीत ते डंकेलनी करावे अशी अपेक्षा ठेवणे रास्त नाही. भारतातील शेतकऱ्यांना GATT च्या नियमानुसार कोणतीही सबसिडी मिळत नाही. त्यामुळे, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीत भारतीय शेतकऱ्याचे काहीही नुकसान होण्याची शक्यता नाही. या उलट, भारताच्या सध्याच्या परदेशी बाजारपेठात (उदा. यूरोप) दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी कमी होणार असल्यामुळे आंतरराष्टीय बाजारपेठेतील भारतीय शेतीमालाची परिस्थिती आणखी सुधारणार आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनानंतर भारतातील बहुतेक शेतीमाल आंतरराष्ट-ीय स्पर्धेत टिकेल अशा स्थितीत आहे. रुपयाची किंमत अजूनही वास्तवाशी जुळणारी करण्यात आली आणि डंकेल प्रस्ताव अमलात आले तरी अमेरिकन यादवी युद्धानंतर पहिल्यांदा भारतीय शेतकरी जागतिक बाजारपठेत प्रतिष्ठेचे स्थान मिळवील.
 ही एकच बाब लक्षात घेतली तरी डंकेल प्रस्ताव मान्य व्हावेत याकरिता भारताने उत्साहाने पुढाकार घेतला पाहिजे. दुर्दैवाने, या वाटाघाटीत इंडियाचे शासन परभृत कारखानदारांची तळी उचलीत आहे. डंकेल प्रस्तावांना विरोध करण्याकरिता बौद्धिक संपदेच्या हक्कांचा प्रश्न मोठ्या हिरीरीने मांडला जात आहे. या विषयावरील डंकेल मसुद्यातील प्रस्ताव मानले तर (१) पेटंट हक्क अन्न, रसायने, औषधे, आणि सूक्ष्मजिवाणूशास्त्र यांनाही लागू करावे लागेल, (२) पेटंट संरक्षणाची मुदत सर्व बाबतीत वीस वर्षांची करावी लागेल.
 या तरतुदी लागू करण्याकरिता भारतासारख्या देशांना २००३ सालापर्यंत सवलत दिली जाईल.
 चाच्यांच्या विरोधाची तऱ्हा
 हे प्रस्ताव म्हणजे परकीय संशोधनाच्या चोरट्या आयातीवर चंगळ करणाऱ्या भारतीय बुद्धिजीवी आणि उद्योजक यांच्या मुळावरच घाव. हे प्रस्ताव मान्य होऊ नयेत म्हणून त्यांनी जीवाचा आकांत चालवला आहे. पण, या मूठभर लोकांचे ऐकणार कोण? म्हणून, ज्यांची सगळी हयात सर्वसामान्य भारतीयांना आणि शेतकऱ्यांना लुटण्यात गेली ती ही मंडळी आता शेतकऱ्यांची सहानुभूती संपादण्यात गुंतली आहेत. भारतीय शेतकऱ्याला नव्या संशोधनाचे महागडे पेटंट बियाणे विकत घेणे भाग पडेल कारण बाजारात दुसरे काही बियाणे मिळणारच नाही, बियाण्याच्या वाणातून नव्या वर्षाकरिता बियाणे शिल्लक ठेवण्याची बंदी येईल, पेटंट हक्काचा भंग होतो आहे किंवा काय हे बघण्याकरिता गावोगाव बहुराष्ट-ीय कंपन्यांच्या हेरांच्या टोळ्या फिरू लागतील आणि वनस्पतीसृष्टीतील सगळी विविधताच नष्ट होऊन जाईल; शिवाय, या पेटंट हक्कांमुळे भारतातील संशोधन ठप्प होऊन जाईल असे बागुलबुवा शेतकऱ्यांना दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
खरे काय ते शेतकरी जाणतो
 खरे म्हणजे, या सगळ्या आक्षेपांत काहीही तथ्य नाही. संकरित बियाणी शेतकऱ्यांनी वापरलेली आहेत. त्यांचे फायदे तोटे त्यांना चांगले माहीत आहेत. दुसऱ्या पिढीचे संकरित वाण वापरल्यामुळे पिकाच्या उत्पादनात आणि गुणवत्तेतही फरक पडतो हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. कापसाचा धागा योग्य गुणवत्तेचा हवा असेल तर ४६८ वाणाची फेरलागवड करू नये असे पंजाबराव कृषिविद्यापीठसुद्धा सांगते. त्यात शेतकऱ्याचा फायदा आहे आणि शेतीउद्योगाचा फायदा आहे हे शेतकरी चांगले जाणतो. गुणवत्ता टिकविण्यासाठी अशा शिफारशी मानण्यात त्याला काही अडचण वाटणार नाही. यापुढे जाऊन, दुसऱ्या पिढीचे बियाणे वापरू नये असे बंधन कुणी घातले तर त्यातही शेतकऱ्याला काही मोठी अडचण वाटणार नाही.
 वनस्पतीविश्वातील विविधता कमी होणे किंवा संपुष्टात येणे हे एकूण पृथ्वीवरील जीवसृष्टीकरिता धोक्याचे आहे. विविधता टिकविण्याकरिता जे काही प्रयत्न करावयाचे ते सर्व समाजाने केले पाहिजे, शेतीउद्योगावर पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्याचीच केवळ, ती जबाबदारी होऊ शकत नाही.
शेतकरी फुकटे नाहीत
 परकीय तंत्रज्ञानाची तस्करी करणाऱ्यांनी आजपर्यंत शेतकऱ्यांना काही लाभ मिळवून दिलेला नाही आणि गेल्या तीस वर्षांत शेतीचा जो विकास झाला, निदान जी उत्पादनवाढ झाली त्याचे श्रेय परदेशी संशोधनाला आणि शास्त्रज्ञांना आहे. परदेशातील अद्ययावत संशोधन भारतीय शेतकऱ्यांना पैसे टाकून वापरायला, तातडीने वापरायला मिळाले तरी त्याचे समाधान आहे. किंबहुना, परदेशी शास्त्रज्ञांच्या कष्टांचा फुकट फायदा घ्यावा ही शेतकऱ्यांची प्रवृत्तीच नाही. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात हिंदुस्थान शेकडो वर्षे मागे आहे. केवळ वीस वर्षांच्या अवधीत परदेशी तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री, औषधे विनाखर्च वापरायला मिळाली तर परदेशी शास्त्रज्ञांविषयी सर्वसामान्य जनांच्या मनात कृतज्ञताभावच असेल.
'सीताशेती'तील संशोधनालाही संरक्षण
 या पलीकडे जाऊन संशोधन ही एकतर्फी वाहतूक आहे अशी शेतकऱ्यांची भावना नाही. परदेशी संशोधन भारतात येईल त्याप्रमाणेच भारतातील शोध परदेशात जातील असा शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आहे. हे संशोधन संशोधनशाळेत होणार नाही, कृषिविद्यापीठात होणार नाही, भारतीय उद्योजक तर त्या दिशेने प्रयत्नही करणार नाहीत; पण भारतीय शेतकरी संशोधनात पुढाकार घेऊ शकतो. महाराष्ट-तील द्राक्ष शेतकऱ्यांनी याचा सज्जड पुरावा पुढे ठेवला आहे. तेव्हा बौद्धिकसंपदेचा हक्क म्हणजे केवळ बोजा नसून ते आज ना उद्या फायद्याचे कलमही ठरेल, असा शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. या बाबतीत त्यांची परिस्थिती इंडियातील परभृत बुद्धिजीवींपेक्षा फार वेगळी आहे.
 पण, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. सूक्ष्म जिवाणू आणि संबंधित शास्त्रांमधून शेतीच्या नव्या प्रगतीचा रस्ता जातो ही कल्पना शंकास्पद आहे. शास्त्रज्ञांनी नवीन नवीन तंत्रांनी, नवीन नवीन वाणे तयार केली म्हणजे ती स्वीकारण्यापलीकडे शेतकऱ्यांना गत्यंतरच राहाणार नाही ही कल्पनाही भ्रामक आहे. शेती कारखानदारी पद्धतीने करण्याची पाश्चिमात्य आणि समाजवादी देशांतील कल्पना दिवसेंदिवस अनाकर्षक होत आहे. त्याऐवजी, निखळ विज्ञानावर आधारलेली नवीन शेती हळू हळू अंकुरत आहे. अशा शेतीच्या उत्पादनाला एक वेगळी आणि किफायतशीर बाजारपेठ तयार होत आहे. 'सीताशेती' हा या दिशेने सुरू केला एक प्रयोग आहे.
शेतकरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वागतास सज्ज
 शेतकऱ्यांना बागुलबुवा दाखवून बुद्धिसंपदेची तस्करी करण्याचा कार्यक्रम चालविणे यापुढे शक्य होणार नाही. शेतकरी दोन्ही हात उभारून नव्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वागत करायला सिद्ध झाला आहे. या खुल्या व्यवस्थेत काळ्या इंग्रजांनी आजपर्यंत वापरलेली सर्व शस्त्रे मोडून पडणार आहे. त्यात आयातनिर्यातीवर बंधने नसतील. भांडवल खुले खेळेल आणि खऱ्याखुऱ्या बुद्धिमंतांच्या बुद्धिसंपदेवर डाका घालण्याची संधीही कुणाला मिळणार नाही.
आता ठगगिरी चालणार नाही
 नव्या भगव्या 'स्वदेशी'चे पुरस्कर्ते खुल्या व्यापारावर बंधने आणू पाहातात; पण, बौद्धिक संपदेच्या चोरी-तस्करीवर मात्र कोणताही अडथळा येता कामा नये असे गुरकावून सांगतात. १९६८ साली सर्व यूरोपात अमेरिकन तंत्रज्ञानाचे रंगीत दूरदर्शनसंच येत होते. अशाही वेळी फ्रान्समध्ये रंगीत टीव्ही आला तर तो फ्रेंच तंत्रज्ञानानेच येईल असा आग्रह फ्रेंच राष्ट-ध्यक्ष जनरल द गॉल यांनी धरला. या आग्रहामागे एक स्वदेशप्रेम आणि स्वदेशनिष्ठा होती. भगव्या स्वदेशीमागे आणि डंकेल प्रस्तावाच्या विरोधकांमध्ये स्वदेशप्रेम नाही, स्वदेशियांच्या व्यापक आर्थिक हितसंबंधांची चिंताही नाही; त्यांचे उद्दिष्ट आहे, इंडियातील काळ्या इंग्रजांच्या ठगगिरीचे समर्थन.

(२१ ऑगस्ट १९९२)