खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/प्रचलित अर्थव्यवस्था व शेतकऱ्यांचे भवितव्य

१२. प्रचलित अर्थव्यवस्था व शेतकऱ्यांचे भवितव्य

 हिमालयातील सर्वोच्च शिखर एव्हरेस्ट सर्वप्रथम शेर्पा तेनसिंगने जिंकले. पण, एव्हरेस्ट जिंकल्यानंतर शेर्पा तेनसिंग Spent Force झाला. नंतर कित्येक जणांनी एव्हरेस्ट सर केले. तेनसिंगचे नाव विस्मरणात गेले; वाहून गेलेल्या धबधब्यासारखे.
 एका अर्थाने मीही Spent Force झालो आहे. मी १९८० साली श्रीरामपूरला आलो होतो तेव्हा अण्णासाहेब शिंदे यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांना सांगितले की, देशाच्या गरिबीचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांची गरीबी आहे. शेतकऱ्यांच्या गरीबीचे कारण शेतीमालाला भाव नाही हे आहे, आणि शेतीमालाला भाव नाही याचे कारण शेतीमालाला भाव मिळता कामा नये असे सरकारी धोरण आहे. या माझ्या विधानाला आणि भूमिकेला त्यावेळचे, वि. म. दांडेकरांपासून सगळे अर्थशास्त्रज्ञ विरोध करीत होते; कोणीही राजकारणीसुद्धा त्याला मान्यता देत नव्हता. उसाचा लढा चालू झाल्यानंतर 'उसाला जर ३०० रुपये टन भाव दिला तर साखर कारखाने सगळे मोडीत काढायला लागतील' असे आजचे मान्यवर नेते त्यावेळी म्हणत होते. आज निवडणुकीचे जाहिरनामे पाहिले तर जाहिरनामा कोणत्याही पक्षाचा असो 'शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळाला पाहिजे' हे कलम त्यात असतेच. आणि म्हणून मी Spent Force झालो आहे.
 डंकेल प्रस्तावावर हिंदुस्थानात जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा 'भारताने जागतिक बाजारपेठेत ताकदीने प्रवेश केला पाहिजे आणि त्याकरिता डंकेल प्रस्तावाच्या रूपाने एक चांगला दरवाजा उघडतो आहे' म्हणून त्याचे समर्थन करणारा सबंध देशात मी एकटा होतो – डॉ. मनमोहनसिंग नव्हते, डॉ. मुखर्जी नव्हते. ही सर्व मंडळी आपली व्यवस्था सुरक्षित असावी, लोकांना काहीतरी संरक्षण असावे, खुल्या व्यवस्थेत आपण टिकणार नाही अशी भूमिका मांडणारी होती. मग, जवळजवळ दोन वर्षांच्या चर्चेनंतर हिंदुस्थान सरकारने जागतिक व्यापार संघटने (WTO) च्या करारावर सह्या केल्या आणि मग सगळे खुल्या व्यवस्थेबद्दल बोलू लागले. एव्हरेस्ट सर झाले आणि शेर्पा तेनसिंग Spent Force झाला.
 ज्यावेळी समाजवादाचा उदो उदो होत होता त्यावेळी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मी भूमिका घेतली की सामूहिक निर्णयप्रक्रिया ही कधीही शास्त्रीय असू शकत नाही. दिल्लीला बसून जर कोणी ठरवू पाहील की मी किती धान्य उगवायचे आणि किती पिकवायचे, आणि त्याकरिता कोणती खते वापरायची आणि कोणती औषधे वापरायची तर तो निर्णय चुकीचाच असेल, तो बरोबर असूच शकत नाही. जर निर्णयाची प्रक्रिया शेताच्या पातळीवर झाली, कारखान्याच्या पातळीवर झाली तर निर्णय योग्य होऊ शकतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात 'स्वत:चं भलं व्हावं' अशी एक प्रेरणा असते. त्या प्रेरणेचा पाठलाग करता करता तो केवळ स्वत:चाच नव्हे, स्वत:च्या कुटुंबाचाच नव्हे तर सबंध समाजाचा आणि राष्ट-चा उद्धार साधून जातो. पण, 'मी राष्ट-चा उद्धार करतो आहे, जे काही आहे ते मला समजले आहे आणि मला जे समजले आहे ते सर्वसामान्यांना समजण्याच्या पलीकडे आहे; तेव्हा, लोकहो, तुम्ही माझे ऐका' असे म्हणणारे जे धार्मिक, पंडित निघाले त्यांनी सबंध समाजाला धोका दिला. आणि अशा तऱ्हेची भाषा वापरणाऱ्या समाजवाद्यांचादेखील इतिहासाने पराभव केला. शेतकरी संघटना चालू झाली तेव्हा समाजवादाच्या पाडावाचे भाकित केल्यावर सगळे म्हणायचे, 'हा काय मूर्खपणा आहे, समाजवाद हे उद्याचे भविष्य आहे!' पण, दहा वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण जगभर समाजवादाचा पाडाव झाला; तेनसिंगने एव्हरेस्ट गाठले आणि तो Spent Force झाला.
 १९८९ साली व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना मी कॅबिनेट दर्जाच्या 'कृषी सल्लागार समिती'चा अध्यक्ष होतो. मिळालेल्या अपुऱ्या कार्यकालामध्ये इतर काही नाही तरी शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याच्या पद्धतीत काही बदल केले. त्या बदलांमुळे मोठा फरक पडला. १९९१ नंतर शेतीमालाच्या भावांच्या वाढीची गती बिगरशेतीमालांच्या भावांच्या वाढीच्या गतीपेक्षा पहिल्यांदाच जास्त झाली. हे आकडेवारीतून तपासता येईल. त्याच्या आधी कापसाचा भाव क्विंटलमागे ५ किंवा १० रुपयांनी वाढायचा. त्यावर्षी क्विंटलमागे ९० रुपयांनी जी वाढ झाली ती आमच्या समितीने उत्पादनखर्च काढण्याच्या पद्धतीत केलेल्या बदलांमुळे झाली. 'हातामध्ये पैसे आले तरीसुद्धा लोक क्रांती करीत राहतात' अशा तऱ्हेचा विचित्र विचार फक्त माओ त्से तुंग मांडतो. एकदा मनुष्य सुखवस्तु झाला की तो रस्त्यावर बसायला फारसा तयार होत नाही; झालाच तर नऊ दिवस, पुढे नाही. नंतर पसार. त्याप्रमाणे, आपल्या मालाला बरा भाव मिळू लागला, उसाला बऱ्यापैकी भाव मिळू लागला, कापसाला बऱ्यापैकी भाव मिळू लागला, कांद्याला बऱ्यापैकी भाव मिळू लागला की मग रस्त्यावर कोण जाऊन बसेल, तुरुंगात कोण जाऊन बसेल अशी साहजिकच भावना तयार होते. संपन्नता आणि क्रांतिप्रवणता यांचा विरोध आहे. आणि ज्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता आणून दिली त्या प्रमाणात क्रांतिप्रवणता संपुष्टात आली आणि शरद जोशी Spent Force झाला ही गोष्ट खरी आहे.
 स्वातंत्र्य मिळाले आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अन्नधान्याचा तुटवडा तयार झाला. अमेरिकेतून गहू आणावा पण हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याला मात्र उत्पादन वाढवायला उत्तेजन देऊ नये असे तत्त्वज्ञान अधिकृतरीत्या स्वीकारले गेले. जुने समाजवादी अशोक मेहता यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, "अमेरिकेतून जहाजांनी आणलेला गहू इतका स्वस्त पडत असेल तर आपण हिंदुस्थानच्या शेतीकडे काही काळ दुर्लक्ष केले तरी चालेल."
 १९६५ साली यात बदल घडला. हा बदल नेहरू घराण्याने घडवला नाही, लाल बहादूर शास्त्रींनी घडवला हे मुद्दाम सांगायला हवे. कारण नेहरू घराण्याने शेतीकडे कधी लक्ष दिले नाही. लाल बहादूर शास्त्री आले, त्यांनी सी. सुब्रह्मण्यम यांना शेतीमंत्री केले. सी. सुब्रह्मण्यम यांनी आपल्या एक पुस्तकात सुरुवातीलाच लिहिले आहे की, 'मी आधी उद्योगधंद्याचा मंत्री होतो, नंतर शेतीमंत्री झालो. शेतीमंत्री झाल्यावर माझ्या लक्षात पहिली गोष्ट आली की हिंदुस्थानातील शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे, तोट्याचा धंदा आहे; त्यातून दोन पैसेसुद्धा सुटत नाहीत' आणि त्याचे कारण ‘सरकारचे शेतीमालाच्या भावासंबंधीचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे.' हे आहे. ही १९६५ साली दिलेली शेतीच्या लुटीची कबुली. त्यानंतर लाल बहादुर शास्त्रींच्या नेतृत्वाखाली हरित क्रांतीला आणि धवल क्रांतीला सुरुवात झाली. याचे श्रेय शास्त्रीजींच्या बरोबरीने सी. सुब्रह्मण्यम्, अण्णासाहेब शिंदे यांच्याकडेही जाते. नेहरूनी नागपूरच्या अधिवेशनात शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणाची अभद्र कल्पना मांडली. तिला कडाडून विरोध करणाऱ्या पंजाबराव देशमुख आणि चरणसिंग यांचाही या श्रेयामध्ये मोठा वाटा आहे.
 माझ्या आतापर्यंतच्या लिखाणात अण्णासाहेब शिंदे यांचे नाव श्रेयनामावलीत घालण्याचे माझ्याकडून राहून गेले. ही चूक कशी झाली समजत नाही. खरे तर ३० जानेवारी १९८० ला मी श्रीरामपूर येथे त्यांच्या घरी भेटायला आलो होतो. तेव्हा त्यांनी माझे म्हणणे अत्यंत शांतपणे ऐकून घेतले आणि म्हणाले, 'शरदराव, शेतीमालाला भाव मिळत नाही कारण तसा भाव मिळावा अशी राजकीय कांक्षाच नाही.' मंत्रीमंडळात असलेला मनुष्य हे स्पष्टपणे सांगतो याचा किती भयानक अर्थ होतो? अर्थ स्वच्छ आहे. शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान् पिढ्या कर्जात जन्मल्या, कर्जात जगल्या आणि कर्जात मेल्या. याचे कारण त्यांनी असेच मरावे ही राजकीय बुद्धी होती. थोडा जरी प्रामाणिकपणाचा अंश असता तरी त्यावेळी काँग्रेसचे जे कोणी शेतकरी आईबापांच्या पोटी जन्मलेले मंत्री होते त्यांनी पटापट राजीनामे दिले असते. पण, अशी भलतीच अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही.
 मंत्री असताना अण्णासाहेब शिंदे यांनी जे काम केले ते माझ्या नजरेतून सुटण्यास, त्यांच्याबद्दल पूर्वग्रहदूषितपणा येण्यास आणखीही एक कारण असावे. आमची भेट झाली त्यावेळी आमच्या ज्या आंदोलनाची उभारणी चालू होती ते सहकारी साखर कारखान्यांच्या विरोधात झाले. सहकारी साखर कारखाने शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त भाव देत नाहीतच, पण सहकारी साखर कारखान्यांमुळे, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळू नये अशी योजना राबविणे सरकारला अधिक सुकर झाले अशी माझी भूमिका आहे आणि सहकाराच्या विरोधातील या भूमिकेमुळे अण्णासाहेबांच्या इतर कर्तृत्वाकडे माझे दुर्लक्ष झाले.
 'प्रचलित अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य' असा विषय आज माझ्यासमोर आहे. प्रचलित अर्थव्यवस्था म्हणजे आजची अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य म्हणजे शेतकऱ्यांची उद्याची परिस्थिती असे दोन वेगवेगळ्या काळातले मुद्दे आहेत. या दोघांचा संबंध जोडायचा मी जो प्रयत्न केला आहे तो थोडक्यात मांडतो.
 अण्णासाहेब शिंदे यांची इतिहासामध्ये नेमकी जागा काय? अण्णासाहेबांना पूर्णपणे जाणून घेण्यात माझी चूक झाली होती; पण अण्णासाहेबांच्या प्रेमी मंडळींनाही त्यांनी अण्णासाहेबांना पूर्णपणे जाणलेले नाही हे कबूल करावे लागेल. पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट या अर्थशास्त्रविषयक संस्थेच्या ग्रंथालयात सी. सुब्रह्मण्यम् यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचे अर्धे कपाट आहे. तिथे पंजाबराव देशमुखांचे समग्र साहित्य उपलब्ध आहे. अण्णासाहेबांचे साहित्य काय आहे ते मला सविता भावेंच्या पुस्तकात अवतरणांच्या स्वरूपात सापडले. ते सोडल्यास अण्णासाहेबांनी शेतीप्रश्नासंबंधी केलेली समग्र मांडणी काही मला कोणत्या ग्रंथालयात सापडली नाही. तेव्हा, अण्णासाहेबांचे या विषयावर जे काही लिखाण आहे ते आणि त्यांची भाषणे एकत्र समग्र ग्रंथाच्या रूपाने संकलित करण्याचे काम त्यांच्या प्रेमी मंडळींनी करावे अशी माझी सूचना आहे.
 सबंध स्वातंत्र्याच्या इतिहासामध्ये काय काय घडले याचा आढावा मी घेतो.
 बहुतेक लोकांच्या मनात कल्पना असते की इंग्रज आले, इंग्रजांनी हिंदुस्थानचे शोषण केले, त्याच्या विरोधात काँग्रेसची स्थापना झाली, त्यांनी थोडीशी चळवळ केली, मग महात्मा गांधी आले, त्यांनी जनआंदोलन केले, अहिंसेचे हत्यार दिले, सत्याग्रहाचे हत्यार दिले आणि इंग्रजांना येथून जावे लागले. रामायण जसे चार वाक्यात सांगावे तसा हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास अशा चार वाक्यात बहुतेकांच्यासमोर येतो. मी अत्यंत नम्रपणे सांगू इच्छितो की हा इतिहास खोटा आहे.
 इंग्रज आल्यानंतर काय घडले? इंग्रज आल्यानंतर, जातिव्यवस्थेने फोडल्या गेलेल्या या समाजातील तळागाळातल्या लोकांना तरी इंग्रज आले यामुळे फार दुःख झाले नाही. मी हे काही वेगळे मांडत नाही. मुसलमान आक्रमकांच्या बाबतीत जोतिबा फुल्यांनी म्हटले आहे की, त्याकाळचे हिंदु राजे गरीब हिंदु रयतेला इतके पीडीत की "महम्मदाचे जवाँमर्द शिष्य" आल्यावर येथील शेतकऱ्यांनी त्यांचे आनंदाने स्वागत केले. तसेच, येथील तळागाळातल्या माणसांना - ज्यांना शिक्षणाची संधी नव्हती, शाळेत जाता येत नव्हते, व्यापारउदिमाची संधी नव्हती त्यांना – 'ईस्ट इंडिया कंपनी'च्या काळातसुद्धा सरकार शाळा काढते आहे आणि त्यात ब्राह्मणब्राह्मणेतर असा भेदाभेद न करता सर्व लोकांना घेतले जाते, नोकरीत घेतले जाते आणि निदान राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने 'ब्राह्मण जरी झाला भ्रष्ट, तरी तो तिन्हीं लोकी श्रेष्ठ' असली काही भावना नाही याबद्दल आनंद आणि समाधान वाटत होते.
 काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा जोतिबा फुले म्हणाले की, "तुम्ही 'न्याशनल' काँग्रेस म्हणता पण 'नेशन कुठे आहे? नेशन म्हणजे 'एकमय लोक'. तुमचा सबंध देश जातिव्यवस्थेने फुटून फुटून गेलेला आहे. 'राष्ट्र'च नाही तर तुम्ही 'राष्ट-ीय काँग्रेस' कुठून म्हणता? आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची मागणी कसली करता?" जोतिबा फुल्यानी दाखविलेला दूरदर्शीपणा लक्षात घेतला म्हणजे अण्णासाहेबांचे महत्त्व कळेल. जोतिबा म्हणाले की, 'जर का सामाजिक अन्याय दूर न होताच' इंग्रज येथून निघून गेले आणि तुम्हाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं तर इथे पुन्हा 'पेशवाई' स्थापन होईल. त्या काळात वादविवाद झाले. आगरकर आणि टिळक यांच्यात वादविवाद झाले. आगरकरांनी मांडले की, 'ज्या देशामध्ये स्त्रियांना माणूस म्हणून मानले जात नाही तेथे स्वातंत्र्याची कसली मागणी करता? स्वातंत्र्य काय फक्त पुरुषांकरिता घ्यायचे आहे?' अशा तऱ्हेने या देशातील जे जे पीडित, शोषित होते, हजारो वर्षांच्या वर्णाश्रमधर्मामध्ये पीडले गेलेले होते त्यांची भावना अशी होती की, 'इंग्रजांचे राज आल्यामुळे श्वास मोकळे झाले. आता जिवंत माणूस म्हणून जगण्याची थोडीतरी संधी मिळणार आहे.'
 म. फुल्यांनी स्वातंत्र्य मागितले नाही, त्यांनी व्हिक्टोरिया राणीला म्हटले, 'आम्ही मुले अज्ञानी आहोत, फक्त आमच्या शिकण्याची व्यवस्था करा.' पण, आम्ही शिक्षण महत्त्वाचे मानले नाही कारण त्यावेळी दुसरा एक घटक हिंदुस्थानात असा होता की ज्याला राजकीय स्वातंत्र्याची फार घाई झाली होती. या मंडळींच्या हातून राजकीय सत्ता नुकतीच गेली होती. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी म्हटले की, 'आमच्या हातून राज्य गेले, आम्ही गुलाम झालो हा काही आमच्या संस्कृतीचा दोष नाही. आम्ही इंग्रजापेक्षा कोणत्याही दृष्टीने कमी नाही. आमचे वाङ्मय तितकेच श्रेष्ठ, संस्कृती तितकीच श्रेष्ठ, काव्य तितकेच श्रेष्ठ, तत्त्वज्ञान त्यांच्यापेक्षा दोन बोटे अधिक श्रेष्ठ. पण आम्ही गुलाम झालो याचे कारण इतिहासामध्ये रहाटगाडग्याचा नियम असतो. 'चक्रनेमीक्रमा'ने आम्ही आज खाली आलो, उद्या आपोआप आम्ही वर जाणार आहोत' त्यामुळे पहिल्यांदा इंग्रजांना काढून लावा मग आमची मागची देणीघेणी आम्ही पाहून घेऊ. इंग्रजांनी जेव्हा संमतीवयाच्या कायद्याचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा त्याला विरोध करण्यासाठी लोकमान्य टिळकांसारखा नेता म्हणाला की, 'म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही, काळ सोकावतो. इंग्रजाला आमच्या समाजव्यवस्थेमध्ये हात घालू द्यायला आम्ही तयार नाही.'
 दुर्दैवाची गोष्ट अशी की जोतिबा फुले, आगरकर यांचा म्हणजे 'प्रथमतः एकमय लोक याअर्थी राष्ट- तयार करा.' असे म्हणणाऱ्या लोकांचा पराभव झाला. जोतिबा फुल्यांचा पराभव झाला, बहुजन समाजाचा पराभव झाला आणि काँग्रेसवाल्यांचा म्हणजे 'आधी राजकीय स्वातंत्र्य मिळायला हवे' असे म्हणणारांचा जय झाला. शिक्षणाची आस धरणाऱ्या बहुजन समाजाचा पराभव होऊन ज्यांना आयसीएस मध्ये जागा हव्या होत्या, इंग्रज जावे आणि त्यांच्या खुर्च्या आपल्याला मिळाव्या अशी ज्यांची कामना होती त्या लोकांची ताकद वाढली. बहुजन समाजाच्या मनामध्ये या लोकांविषयी संशय होता. वर्षातून एकदा टायबूट घालून मुंबईला काँग्रेसमध्ये जमणारी ही मंडळी आपली आहेत असे काही त्यांना वाटत नव्हते. पण, महात्मा गांधी आले आणि त्यांनी दलितांच्या उद्धाराचा ग्रामीण अर्थशास्त्राचा विचार मांडला आणि बहुजन समाजाने राष्टीय चळवळीला विरोध करायचे सोडून दिले. काही लोक त्याच्या जवळही गेले. पण, बहुजनांचा पहिला पराभव आणि सवर्णांचा विजय झाला आणि सामाजिक सुधारणांचा विचार बाजूला पडून राजकीय स्वातंत्र्याला अग्रक्रम देणारा विचार यशस्वी झाला. बहुजन समाज काँग्रेसबरोबर गेला नाही, दूर राहिला. पण नंतर, महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याची चळवळ जसजशी वाढू लागली तसतसे बहुजन समाजाचे लोकही त्या प्रवाहात सामील होऊ लागले. महाराष्ट-ापुरता विचार करावयाचा झाल्यास, खानदेशामध्ये फैजपूर येथे भरलेल्या काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदा हा बहुजन समाजाचा प्रवाह काँग्रेसमध्ये विलीन झाला आणि तो शेवटपर्यंत मिसळून राहिला.
 स्वातंत्र्य आले आणि जोतिबा फुल्यांचे भाकित खरे ठरले. 'पेशवाई' आली. गांधींना नेता, महात्मा मानणाऱ्या काँग्रेसने पंडित नेहरूच्या हाती सत्ता आल्याबरोबर गांधीजींनी ज्याचे कधी नावही घेतले नव्हते त्या समाजवादाचा उद्घोष सुरू केला. विकास व्हायचा असेल तर तो समाजवादानेच होईल, सर्वसामान्य शेतकरी, उद्योजक, कारखानदार यांच्यात निर्णय करण्याचं ताकदच नाही, ते देश सुधारू शकत नाहीत; देशाला प्रगतीच्या मार्गावर न्यायचे तर ते दिल्लीचे 'नियोजन मंडळ'च करू शकेल. हा झाला नेहरूचा समाजवाद. जयप्रकाश नारायण आणि लोहिया यांच्या समाजवादाची व्याख्या थोडी वेगळी होती. 'कसणाऱ्यांची जमीन आणि श्रमणाऱ्यांची गिरणी' अशी त्यांची व्याख्या होती. त्यांच्याऐवजी पंडित नेहरूचा समाजवाद ‘सर्व जमीन, सर्व कारखाने सरकारचे; संपत्तीचे राष्ट-ीयीकरण करावे' असा सोव्हिएट तोंडवळ्याचा.
 म्हणजे, बहुजन समाजाचा पहिल्यांदा पराभव झाला तो राजकीय स्वातंत्र्य मागणाऱ्या सवर्णांनी केला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर समाजवादाच्या नावाखाली राष्ट्रीयीकरण पुढे आले आणि बहुजन समाजाच्या थोर थोर नेत्यांनी त्याला पाठिंबा दिला. या समाजवादाचा खरा अर्थ काय होता?
 नागपूरला एक विद्वान कम्युनिस्ट गृहस्थ होते; त्यांना नागपूरचे माओ त्से तुंग म्हणत. १९८० साली मी त्यांनाही भेटलो होतो. त्यांनी माझ्यावर खूप टीका केली. ते म्हणाले, “तुम्ही ब्राह्मण आहात, तुम्ही शेतकऱ्यांचे काम करता आहात हे मानणे शक्यच नाही, कारण ब्राह्मणांनीच शेतकऱ्यांवर पिढ्यान् पिढ्या अन्याय केला आहे.” मी म्हटले, “हे अगदी खरे आहे की ब्राह्मणांनी शेतकऱ्यांवर पिढ्यान् पिढ्या अन्याय केला आहे. पण, याचा अर्थ असा नव्हे की मला जे सत्य दिसलं ते मी शेतकऱ्यांपुढे मांडू नये. मी त्यांच्यापुढे मांडीन, त्यांना पटलं तर घेतील."
 मग त्यांनी दुसरा प्रश्न विचारला की, “तुम्ही राष्टीयीकरणाला विरोध का करता?"
 मी त्यांना उत्तर दिले की, “तुमची विचारसरणी मला काही समजत नाही. एक ब्राह्मण म्हणून तुम्ही माझा निषेध केलात. पण 'राष्ट-ीयीकरण' याचा खरा अर्थ 'ब्राह्मणीकरणच' आहे.”
 कारण, या समाजवादात जे निर्णय शेतकऱ्यांनी करायचे किंवा उद्योजकांनी करायचे किंवा कारखानदारांनी करायचे आहेत ते त्यांनी न करता दिल्लीला किंवा वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजधान्यांतल्या नोकरशहांनी करायचे ज्यांच्यातील ९० टक्के ब्राह्मण आणि सवर्ण आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या नव्या येणाऱ्या आर्थिक पहाटेमध्ये ज्या वर्गाला उद्योजक म्हणून त्यांच्यातील उद्योजकतेच्या अभावामुळे स्थान मिळालं नसतं अशा ब्राह्मण व सवर्ण मंडळींनी आपल्या हाती आर्थिक सत्ता यावी यासाठी समाजवादाचा झेंडा उभारला आणि बहुजन समाजाचा दुसरा पराभव झाला.
 स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भ्रमनिरास झाल्यामुळे लवकरच ठिकठिकाणी बंडे होऊ लागली. बंगाल, तेलंगणा आणि महाराष्ट-ातही विशेषत: नगर जिल्ह्यात अशी बंडे होत होती. त्यातून काही साध्य होत नाही म्हणून स्वातंत्र्याबद्दल निरुत्साही व काही अंशी नाउमेद झालेली काही मंडळी वेगळा विचार करू लागली. इतके दिवस फक्त ब्राह्मणांनी लुटले आता आपल्यातल्याही लोकांना लुटण्याची संधी मिळू द्या म्हणून एकमेकांच्या पाठीवरून हात फिरविण्याचे वातावरण सुरू झाले. आणि मग, अनेक कर्तृत्ववान मंडळी – ज्यांची पाळेमुळे शेतकरीवर्गात, बहुजनसमाजात खोलवर रूजलेली होती - काँग्रेसमध्ये प्रवेश करती झाली आणि पक्षहिताच्या किंवा जातिहिताच्या दृष्टीने का होईना त्यातील काहींच्या मनामध्ये, काय करायला पाहिजे ते स्पष्ट झाले. पण, नेहरू म्हणायचे, रासायनिक वरखते कशाला पाहिजेत, त्याने देशाचे वाटोळे होईल, जमिनीचे वाटोळे होईल, कुलक (बडे शेतकरी) लोकांचाच फायदा होईल; मजुरांचा फायदा होणार नाही, छोट्या शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे नेहरूंच्या काळामध्ये शेतीविषयक आखलेली सर्व धोरणे संरचना सुधारण्याची होती; धरणे बांधा, हव्या तर सहकारी संस्था तयार करा, हवी तर जमीनसुधारणा करा; जी काही संरचनात्मक व्यवस्था असेल तिच्यात काय हवी ती सुधारणा करा पण तंत्रज्ञान बदलायचे नाही अशी त्यांची नीती.
 शेतीचा विकास करायचा तर तीन गोष्टी महत्त्वाच्या. एक म्हणजे संरचना, दुसरी गोष्ट तंत्रज्ञान आणि तिसरी गोष्ट आर्थिक प्रोत्साहन आणि गेली गेली वीस वर्षे मी करीत असलेल्या अर्थशास्त्रीय मांडणीत मी आग्रहाने असे मांडतो आहे की संरचना, तंत्रज्ञान आणि किंमत यांच्यात किंमत ही आर्थिक प्रोत्साहन देणारी असल्याने तिलाच अग्रक्रम द्यायला हवा. किंमत मिळाली तर संरचना आणि तंत्रज्ञानाची काळजी शेतकरी स्वत: घेऊ शकतात; सरकारने धरणे बांधली नाहीत तरी शेतकरी ती बांधतील; तंत्रज्ञानसुद्धा ते आणतील. खरे म्हणजे, सरकार तंत्रज्ञान आणतच नाही. जे तंत्रज्ञान देशामध्ये आपोआप आले असते ते तंत्रज्ञान येऊ नये याकरिता स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी प्रयत्न केला. जोतिबा फुल्यांनी म्हटले होते की बाहेरच्या जगाशी संपर्क आला की बहुजन समाजाचे आपोआप कल्याण होणार आहे. पण, बहुजन समाजाचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क होऊ नये असा खटाटोप समाजवादाच्या नावाखाली केला गेला.
 राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ आणि त्यानंतर समाजवाद या दोन नावाखाली बहुजन समाजाला फसवले गेले आहे हे लक्षात आल्यानंतर साधारणपणे १९६५ च्या सुमारास अण्णासाहेब शिंदे यांच्यासारख्या माणसांनी त्यांच्या मूळच्या आर्थिक व्यवसायाकडे - शेतीव्यवसायाकडे तज्ज्ञ शेतकऱ्याच्या नजरेने पाहून शेतीच्या विकासासाठी काय करायला पाहिजे याचा विचार सुरू केला आणि त्यातूनच हरित क्रांतीचा प्रयोग साकारू लागला. हरित क्रांतीचे संपूर्ण श्रेय कोणा व्यक्तीला देणे योग्य होणार नाही कारण असे काम काही एकट्यादुकट्याने होणारे नसते. हरित क्रांती त्या काळात यशस्वीही झाली. पण, इतिहासाचाही एक कल असतो. आपण एखादी सुधारणा करतो. पण एक सुधारणा केली म्हणजे जगातील सर्व समस्या सुटतील असा एक कलमी कार्यक्रम कोणताही नसतो. आपण एक सुधारणा केली की त्याबरोबरच काही नवे दोष तयार होतात. हे दोष दूर करण्याकरिता आणखी नवीन सुधारणा कराव्या लागतात आणि त्यातून आणखी नवीन दोष तयार होतात. 'शेतकरी संघटनेचे नैतिक दर्शन' (१९८४) या माझ्या लेखात मी म्हटले आहे की, 'समाज निर्दोष व्यवस्थेला कधी पोहोचतच नाही; समाज एका दोषास्पद अवस्थेतून दुसऱ्या दोषास्पद अवस्थेत जात असतो.'
 १९६५ साली हरित क्रांती झाल्यानंतर उत्पादन वाढले, यात काही शंका नाही. जहाजातून आलेल्या अन्नावर गुजराण करण्याची परिस्थिती संपली. दहा वर्षांत अन्नधान्याचे उत्पादन तिप्पट झाले, दुधाचेही उत्पादन वाढायला लागले. ही वाढ होण्यासाठी नेमका परिणाम कशाचा झाला याविषयी थोडा गोंधळ आहे. आम्ही तंत्रज्ञान दिले, बियाणे आणले, खतांचे कारखाने काढले म्हणून हे उत्पादन वाढले असे जे म्हटले जाते ते चुकीचे आहे. १९६५ साली एक सर्वात मोठा बदल झाला आणि त्याचे श्रेय लालबहादूर शास्त्री आणि सी. सुब्रह्मण्यम यांना द्यायला हवे. हरितक्रांतीसाठी अधिक उत्पादन देणारे वाण आणण्याबरोबरच या मंडळींनी प्रथमत:च कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली. शेतीमालाला भाव देण्याची राजकीय कांक्षा त्यावेळी तयार झाली होती किंवा नाही माहीत नाही, पण अण्णासाहेब शिंदे यांच्या मते ती नव्हती. निदान शेतकऱ्यांची समस्या काय आहे ती समजून तर घ्यावी एवढी भूमिका त्याच्यामागे होती. पण, लालबहादूर शास्त्री थोड्याच महिन्यात निवर्तले. त्यांच्या जागी इंदिरा गांधी आल्या आणि मग त्यांनी खास डावपेच आखून कृषिमूल्य आयोग शेतकऱ्यांना हितकारक न राहता जाचक कसा होईल हे पाहिले. त्यासाठी त्यांनी कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी ज्यांची सर्व प्रसिद्धी शेतकरीविरोधी भूमिका घेण्याबद्दल होती अशा मंडळींना एका पाठोपाठ बसवले, तेही विशेषतः डाव्या विचारसरणीचे निवडून निवडून बसवले. दांतवाला, अशोक मित्रा ही त्यातलीच नावे. आणि मग कृषिमूल्य आयोग हा शेतकऱ्यांना भाव देण्याचे साधन बनण्याऐवजी शेतकऱ्यांना भाव नाकारण्याचे साधन बनले.
 तंत्रज्ञान, संरचना आणि किंमती यांच्या वेगवेगळ्या क्रमवारीमुळे फरक कसा पडतो ते पाहू या. धवल क्रांतीचेच उदाहरण घेऊ या. डॉ. कूरियन यांची मांडणी अशी की आपण दूध गोळा करणे आणि शहरात पोहोचविणे याकरिता लागणारी व्यवस्था तयार केली तर दुधाचा प्रश्न सुटेल. गुजरातमध्ये त्यांनी तशी व्यवस्था उभी केली. त्याकरिता त्यांनी युरोपमधून दूधभुकटी आणि दुधाची चरबी फुकट मिळविली. तिथून ती फुकट आणणे शक्य होते, कारण त्यांच्याकडे दुधाचे महापूर येत होते आणि त्यांच्याकडील दुधाच्या किंमती पडू नये याकरिता दुधाची भुकटी आणि चरबी ते फुकट देत होते. युरोपमधील माणसे त्यांच्याकडील दुधाचा भाव पडू नये म्हणून आपल्याला फुकट दूध देतात आणि आपण मात्र आपल्याला फुकटात मिळालेला हा माल हिंदुस्थानच्या बाजारपेठेत ओतून येथील दुधाच्या किंमती प्रत्यक्षात पडतील अशी व्यवस्था करीत आहोत. यातून हिंदुस्थानच्या लोकांचे भले कसे काय होणार अशी शंकासुद्धा आमच्या अग्रणींच्या मनात कधी आली नाही. तंत्रज्ञान पुरविल्यामुळे दुधाच्या उत्पादनात वाढ झाली हे म्हणणे खोटे आहे. दूध महापूर योजनेवर झा कमिटीने दिलेल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की दुधाच्या उत्पादनामधील सर्वांत जास्त वाढ गुजरातमध्ये नाही झाली, उलट गुजरातमधील वाढ सगळ्यात कमी आहे; सगळ्या जास्त वाढ महाराष्ट-ात झाली आणि तीसुद्धा कोल्हापूर आणि जळगाव हे दूध महापूर योजनेचे दोन जिल्हे सोडून. शेतकरी संघटनेने केलेल्या दूध आंदोलनामुळे, दुधाचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर दूध उत्पादन करणाऱ्या माणसाला त्याच्या कष्टाचे आणि गुंतवणुकीचे काहीतरी फळ मिळायला पाहिजे ही कल्पना महाराष्ट-ात पहिल्यांदा मान्य झाली आणि म्हणून महाराष्ट-ात दूध उत्पादन वाढले. महाराष्ट-ातले दूध जमशेटपूरला आणि कलकत्त्याला जाते, दूध महापूर योजनेच्या गुजरातचे नाही.
 तेव्हा, उत्पादकतेत बदल घडतो तो कशामुळे घडतो हे नीट समजावून घेतले पाहिजे. समजा, एखाद्या बँकेच्या मॅनेजरसमोर एक कारखानदार आला आणि त्याच्यासमोर एक वस्तू ठेवून म्हणाला की, 'मी ही फार सुंदर वस्तू तयार केली आहे. त्याचे मला उत्पादन करायचे आहे त्यासाठी कर्ज हवे आहे.' तर बँक मॅनेजर त्याला पहिला प्रश्न विचारील की, "ही वस्तू कितीही सुंदर असो, तिला बाजारात मागणी आहे का? ती वस्तू बनवायला जो खर्च येईल तो भरून निघेल अशी किंमत द्यायला कोणी तयार होईल का?" उद्योगधंद्याच्या बाबतीत जर तुम्ही असे मानता की कारखानदारांना फायदा होतो किंवा नाही हे समजण्याची अक्कल आहे तर मग, शेतकऱ्यांना इतकी अक्कल नाही असे गृहीत का धरता? डाव्या विचारवंतांच्या आणि डाव्या अर्थशास्त्र्यांच्या पुस्तकात असे कित्येक उल्लेख सापडतात की, 'शेतकरी, किंमत वर जावो का खाली पडो, उत्पादनाचे निर्णय बदलत नाही. त्याच्या शेतामध्ये जितके काही उत्पादन होणे शक्य आहे तितके उत्पादन तो (गाढवासारखे) काढीत राहतो.'
 अनेक भागात शेतकऱ्यांनी आता दूध उत्पादन सोडून दिले आहे, उसाचे शेतकरीही ऊस सोडून देऊन कांद्याचे उत्पादन घेऊ लागले आहेत. ज्याच्यात जास्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे ते उत्पादन शेतकरी घेतात. कारण उघड आहे. शेतकरीसुद्धा माणसे आहेत, बुद्धी असलेली माणसे आहेत आणि आपला सर्व खटाटोप 'अंततो गत्वा' काही फायद्याचा होणार आहे किंवा नाही याचा ते विचार करतात. म्हणजे शेती करणे फायद्याचे ठरले तर ते उत्पादन वाढविण्याचे सर्वात मोठे साधन ठरते; तंत्रज्ञान पुरविणे आणि संरचना पुरवणे ही उत्पादनवाढीची साधने होऊ शकत नाहीत.
 तंत्रज्ञान, संरचना आणि किंमत या उत्पादनवाढीच्या साधनांची क्रमवारी करताना प्रथम क्रमांकावर असावयास हवी ती किंमत सर्वांशाने दुर्लक्षित करण्याचे मोठे दुष्परिणाम झाले. उदाहरणार्थ, अहमदनगर जिल्ह्यात सहकारी व्यवस्था चांगली मोठी झाली, मोठमोठे दिग्गज, टनाटनाचे नेते तयार झाले. पण, शेतकऱ्यांची परिस्थिती मात्र अधिकच बिकट झाली. सगळ्यात जास्त सहकारी साखर कारखाने इथे आणि सगळ्यात कर्जात बुडणारे शेतकरीही इथलेच अशी या जिल्ह्यात परिस्थिती, तंत्रज्ञान आणि संरचना पुरविणाऱ्या हरित क्रांतीनंतर, तयार झाली. सहकाराच्या माध्यमातून अण्णासाहेब शिंदे यांनी नगर जिल्ह्यात एक व्यवस्था तयार केली, पूर्वी लोक उपाशी रहात असत आता त्यांना खायला मिळेल इतकी परिस्थिती तयार झाली. पण मागणीइतका पुरवठा झाल्यानंतर किंमती घसरू लागल्या आणि उत्पादन कमी होऊ लागले आणि किंमती-उत्पादनाचे हे चक्र सुरू झाले आणि दर तीन वर्षांनी उसाचे उत्पादन नाहीसे होऊ लागले.
 हा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी, किंमत अग्रभागी ठेवण्याच्या मुद्द्यावर शेतकरी चळवळ उभी राहिली ती शेतकऱ्याच्या सामूहिक बुद्धीचा आविष्कार आहे. म्हणजे, आम्ही अण्णासाहेब शिंदे यांच्या पुढची पायरी घेतली. त्यांनी आधीच्या पायऱ्या घेतल्या नसत्या तर शेतकरी संघटना उभी रहाणे इतके सरळपणे झाले नसते.
 शेतीविषयक चुकीच्या धोरणामुळे आणखी एक समस्या तयार झाली. अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांमध्ये एक दोष होता. पाणी दिले, खते दिली, औषधे दिली तर उत्पादन अधिक गतीने वाढते हा या वाणाचा गुण आहे. पारंपरिक बियाण्यांच्या बाबतीत हे घडत नाही. नवीन वाणांमुळे, मग, रासायनिक खते आणि औषधे यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला. पर्यावरणवाद्यांनी हाकाटी सुरू केली की रासायनिक खतांच्या आणि औषधांच्या वापरामुळे पाणी प्रदूषित होत आहे, जमीन प्रदूषित होत आहे, वगैरे वगैरे. त्यावर त्यांनी एक मार्ग सुचवला आणि त्या मार्गावर निष्ठा ठेवणारे 'महात्मे'ही खूप पुढे आले.
 पर्यावरणवाद्यांनी म्हटले की आपल्याला प्रदूषण करणारी ही रासायनिक शेती नकोच. आपण जैविक शेतीकडे वळू या. रासायनिक औषधांच्याऐवजी कडुलिंबाचा रस फवारा, आणि रासायनिक खतांच्या ऐवजी गायीचे किंवा म्हशीचे शेण वापरा. त्यांच्यापैकी काहींचे म्हणणे असे होते की गायीचे शेणखत हे जास्त उपयोगाचे असते आणि म्हशीचे शेणखत कमी उपयोगाचे असते. एवढाच त्यांच्यात वादाचा मुद्दा राहिला. यामुळे ते 'महात्मे' संबोधनास पात्र ठरतात.
 जैविक शेतीने जर प्रश्न सुटणार असते तर शेतीमध्ये सुधार घडविण्यासाठी अण्णासाहेब शिंद्यांची गरज नव्हती, सी. सुब्रह्मण्यमची गरज नव्हती आणि हरित क्रांतीचीही गरज नव्हती. कारण, गेली दोन हजार वर्षे हिंदुस्थानात जैविक शेतीच चालू होती. पण तरीही दर दहा वर्षांनी दुष्काळ पडून लाखो माणसे मरत होती. तंत्रज्ञानामध्ये झपाट्याने प्रगती होत असताना जैविक शेतीकडे वळणे म्हणजे इतिहासामध्ये मागे जाण्यासारखे आहे. पण, इतिहासामध्ये मागे जाऊन कोणत्याही समाजाचे किंवा राष्ट-ाचे प्रश्न सुटत नाहीत.
 १९६५ साली झालेल्या हरित क्रांतीने अन्नधान्याची मुबलकता तयार झाली. त्याबरोबरीनेच पर्यावरणाचा प्रश्न तयार झाला आणि किंमतीचा म्हणजे आर्थिक प्रश्नही तयार झाला हे आपण पाहिले. 'महात्मे' कितीही 'जैविक' शेतीचा, इतिहासात मागे जाणारा उतारा या समस्यांवर सांगोत, जागतिक तंत्रज्ञान या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी पुढे चालले आहे.
 हरित क्रांतीच्या काळात आलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराबाबत आम्ही जितके गाफील, बेसावध होतो तितके आज येऊ घातलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही गाफील आणि बेसावध आहोत. अण्णासाहेब शिंद्यांसारख्या ज्या थोड्यांनी त्याकाळी हरित क्रांतीचे तंत्रज्ञान आपलेसे करण्यात जी धडाडी दाखविली ती या नवीन तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपल्यात आहे किंवा नाही हे येत्या दोन वर्षात आपल्याला सिद्ध करावे लागणार आहे. त्या काळी हरित क्रांती झाली. आता त्याच्या पुढची नवीन तांत्रिक क्रांती येते आहे. प्रत्येक वेळी तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळेच माणसाला अन्न मिळणे शक्य झाले आहे. तसे झाले नसते तर माल्थसच्या सिद्धांतानुसार जगभर भूकमरी सुरू झाली असती. माल्थसने सांगितले होते की, “लोकसंख्या भूमिती श्रेणीने वाढते आणि अन्नधान्याचे उत्पादन गणित श्रेणीने वाढते, त्यामुळे अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा होऊन लोक भुकेने मरतील.” पण तसे घडलेले नाही. उलट, माल्थसच्या काळापेक्षा आज आपण जास्त आणि जास्त चांगले अन्न खातो आहोत. हे तंत्रज्ञानाने शक्य झाले. कारण, जमिनीची व्याख्या माणसाने तंत्रज्ञान आणून बदलवली. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीची प्रक्रिया ही काही हरित क्रांतीपाशी थांबलेली नाही. हरित क्रांतीने भुकेचा प्रश्न सोडवला पण दोन नवीन प्रश्न तयार केले आणि या प्रश्नांचे निराकरण इतिहासामध्ये मागे जाऊन होणार नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुढे उडी मारून होणार आहे.
 नवीन येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानाचे स्वरूप कसे आहे? यापुढे किडीचा बंदोबस्त करण्यासाठी आपल्याला औषधांचा उपयोग करण्याची फारशी गरज पडणार नाही. शास्त्रज्ञांनी बियाण्यांच्या जनुकांमध्ये (Genes) बदल करून अशा तऱ्हेचे वाण तयार करण्यात यश मिळविले आहे की ज्या वाणाला अमुक अमुक किडीचा त्रास होणारच नाही. इतकेच नव्हे तर त्याची उत्पादनक्षमता प्रचंड गतीने वाढेल, एवढेच नव्हे तर आपल्याला हवे असलेलेच गुणधर्म असलेले वाणसुद्धा जनुक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार करता येतील. उदाहरणार्थ, मधुमेही माणसांनी खाल्ली तरी त्याला त्रास होणार नाही अशी साखर ज्यातून मिळू शकेल असे उसाचे वाणसुद्धा तयार करता येऊ शकेल. औषधे वापरावी न लागता किडीचा बंदोबस्त होईल, उत्पादन वाढेल, हवे तेच गुणधर्म असतील, नको असलेले गुणधर्म नसतील अशा प्रकारचे वाण तयार करणे आता जनुक तंत्रज्ञानाने शक्य झाले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने एका मेंढीसारखी दुसरी मेंढी शास्त्रज्ञ करू शकतात, मनुष्यप्राणीसुद्धा तयार करू शकतात.
 क्षितिजावर एक नवीन तंत्रज्ञान येते आहे. पण १९६५ साली हिंदुस्थान सरकार हरित क्रांतीला सामोरे जाण्याबाबतीत जितके बेसावध, गाफील होते तितकेच आजचे सरकार नवीन ‘जनुक क्रांती (Gene Revolution)' करिता बेसावध आणि गाफील आहे. मी माझा हा निष्कर्ष ५ जानेवारी रोजी दिल्लीला वित्तमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकपूर्व चर्चेसाठी जी बैठक बोलाविली होती त्यात सर्वांसमोर ठेवला.
 गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेशात १५०० हून अधिक कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. एका लहानशा अळीने - बोंडअळीने त्यांना आत्महत्या करायला लावली. बोंडअळीचा इतका प्रचंड हल्ला झाला की कापसाचे पीक नाहीसे झाले आणि त्यांना आत्महत्या करणे भाग पडले. आता कापसाचे एक नवीन बियाणे असे निघाले आहे की त्या बियाण्यातून उगवलेल्या रोपांवर बोंडअळी येतच नाही. कपाशीच्या बियाण्याच्या विशिष्ट जनुकात काही बदल करून शास्त्रज्ञांनी हे बोंडअळीला प्रतिबंध करण्याची अंगची ताकद असलेले बियाणे तयार केले आहे. आज हे बियाणे अमेरिकेतील ३५ टक्के शेतकरी वापरतात. त्याचा परिणाम असा झाला की तेथील कापसाचे उत्पादन वाढले आणि औषधांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे उत्पादनखर्चही कमी झाला. आणि त्यामुळे पहिल्यांदा अशी परिस्थिती तयार झाली आहे की कापसाचा जागतिक बाजारपेठेतला भाव हिंदुस्थानातील कापसाच्या भावापेक्षा कमी आहे. हे घडले कारण अमेरिकेत शेतकऱ्यांनी हरित क्रांतीच्या पुढे पाऊल टाकून जनुक क्रांतीत भाग घेतला आहे.
 आमच्याकडे काय चालू आहे? कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना कापसाच्या या बियाण्याचे चाचणी प्रयोग करण्यासाठी त्याच्या उत्पादकांनी बियाणे दिले होते. तर कर्नाटकातले शेतकरी नेते डॉ. नंजुडस्वामी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह त्या शेतकऱ्यांच्या प्रयोग शेतांत जाऊन ती झाडे सगळी उपटून टाकली. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सिएटलमध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदेच्या वेळी ही सर्व मंडळी जमली होती आणि त्यांनी अशा तऱ्हेच्या तंत्रज्ञानाला विरोध करणारी निदर्शने केली.
 महाराष्ट-ामध्ये पाचशे शेतकऱ्यांनी अर्ज करून या बियाण्याची चाचणी घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. “आम्ही, हे तंत्रज्ञान चांगले आहे असे म्हणत नाही, वाईट आहे असेही म्हणत नाही. पण, नवीन काहीतरी तंत्रज्ञान आहे त्याचा प्रयोग करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. प्रयोग करून आम्ही ठरवू की हे तंत्रज्ञान स्वीकारायचे का नाही ते. ते चांगले आहे का वाईट आहे, फायद्याचे आहे का तोट्याचे आहे, अधिक उत्पादक आहे का कमी, अधिक खर्चिक आहे का स्वस्त हे आम्ही ठरवू; तुम्ही कोण सांगणारे दिल्लीला बसून.” अशी या प्रयोग करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
 जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारनाम्यामुळे हिंदुस्थानात साखरेची, कापसाची आयात होते आहे, कांद्याची निर्यात थांबली आहे हा प्रचार शुद्ध दिशाभूल करणारा आहे. या आयात-निर्यातीशी जागतिक व्यापार संघटनेचा काहीही संबंध नाही; हे सर्व खुल्या व्यवस्थेची केवळ तोंडदेखली भाषा करणाऱ्या सरकारी धोरणामुळे होते आहे. मी १० जानेवारी २००० रोजी जागतिक व्यापार संघटनेचे महानिदेशक माईक मूर यांना दिल्लीत भेटलो तेव्हा भारतातले शेतकरी खुल्या व्यवस्थेची मागणी करीत आहे हे ऐकून त्यांना सुखद आश्चर्य वाटले. हिंदुस्थानातील प्रत्येकजण खुल्या व्यवस्थेचा विरोधकच असेल असा त्यांचा ठाम समज आपल्याकडील बंदिस्त व्यवस्थेच्या समर्थकांच्या कारवायांमुळे झाला होता.
 १९६५ साली जी परिस्थिती होती तीच परिस्थिती ३५ वर्षांनी आज २००० साली झालेली आहे. आणि आपण या नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीच्या बाबतीत हरित क्रांतीच्या वेळेपेक्षाही अधिक बेसावध आहोत. आपल्याकडचे थोर थोर विचारवंत, थोरथोर साहित्यिक, थोरथोर पत्रकार हे नवीन तंत्रज्ञानाने येणारी प्रत्येक गोष्ट म्हणजे परमेश्वराविरुद्धचा कट आहे, ते पाप आहे, मनुष्यप्राण्याने असल्या गोष्टी करण्याच्या फंदात पडू नये अशी हाकाटी करतात. बियाण्याचे गुण ईश्वराने तयार केले, त्यात तुम्ही बदल करण्याचा प्रयत्न करता म्हणजे तुम्ही जगबुड आणणारे आहात असा दोषारोप ही मडळी शास्त्रज्ञांवर आणि त्यांच्या प्रयोगांना मान्यता देणारांवर करतात. याच मंडळींनी, हिंदुस्थानात पहिल्यांदा आगगाडी आली तेव्हा विरोध केला. रासायनिक खते आणि औषधे यांनाही याच लोकांनी विरोध केला. नवीन कोणतीही गोष्ट आली की त्याला विरोध करण्याची ही वृत्ती म्हणजे ज्ञानाला संकुचित करणारी 'ब्राह्मणी' वृत्ती आहे. 'ज्ञानाचे दरवाजे उघडा, सर्व लोकांना त्याचा अनुभव घेऊ द्या, प्रयोग करू द्या' असे म्हणण्याऐवजी 'ज्ञान ज्ञान म्हणून जे काही आहे त्याचे आम्ही मक्तेदार आहोत, ते आमच्या खेरीज दुसऱ्या कोणाला मिळू नये' अशा प्रवृत्तीच्या लोकांचा तिसऱ्यांदा विजय होतो आहे. पहिल्यांदा राजकीय स्वातंत्र्याला प्राधान्य देण्याचा विजय, दुसऱ्यांदा समाजवादाला प्राधान्य देण्याचा विजय झाला; आता स्वदेशीच्या नावाखाली तिसरा झेंडा घेऊन तंत्रज्ञानावर आपली मक्तेदारी स्थापन करण्याचा 'सवर्णां'चा प्रयत्न चालू आहे.
 अण्णासाहेबांनी त्यांच्या काळात त्या काळातील तंत्रज्ञानाला पाठिंबा दिला; आज आपल्यापुढे आलेल्या तंत्रज्ञानाची कास न धरता सवर्णांच्या तिसऱ्या विजयाची वाट मोकळी ठेवली तर इतिहासात आपण करटे शाबित होऊ. आपण जर आपले दरवाजे बंद करून खुल्या व्यवस्थेला दाराबाहेरच ठेवले तर आपल्या प्रगतीची काहीच शक्यता रहात नाही. जगाच्या इतिहासाची दिशा काय आहे? मी ब्राह्मणांना नावे ठेवली म्हणून तुम्ही नुसते खुष होऊन चालणार नाही. तुमच्या तुमच्या जातीतील कोणी जर 'ब्राह्मणी' वृत्तीने वागत असेल तर त्याचा धिक्कार करण्याची ताकद तुमच्यात नसेल तर तुम्हीही ब्राह्मणांइतकेच जातीयवादी ठरता. जगाच्या इतिहासामध्ये अनेकांनी धर्माची बंधने घातली, अनेकांनी आर्थिक बंधने घातली, भौगोलिक बंधने घातली. पण, सर्व भिंती पाडणे हा इतिहासाचा कल आहे, तो कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता किंवा दयामाया न ठेवता ज्या ज्या भिंती वाटेत येतील त्या पाडत जातो. तंत्रज्ञानाच्या विरोधाची भली मोठी भिंत आपल्यासमोर उभी केली जात आहे ती पाडण्यासाठी आपण इतिहासाला मदत करतो का नाही यातच आपली परीक्षा होणार आहे.

(माजी केंद्रीय कृषी मंत्री

कै. अण्णासाहेब शिंदे स्मृती व्याख्यान)

श्रीरामपूर, १२ जानेवारी २०००