खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/बळीराज्याची दिशा

२. बळीराज्याची दिशा

आर्थिक आजार किती लपविणार?
 कोणाही सुबुद्ध माणसास गोंधळात टाकील असे दोन परस्परविरोधी विचार वर्तमानपत्रांत वाचायला मिळतात. पहिला, म्हटले तर विचार आहे, म्हटले तर वस्तुस्थिती आहे. नवीन औद्योगिक धोरण, रुपयाचे अवमूल्यन आणि शासनाने उचललेली अंदाजपत्रकीय आणि व्यापारी धोरणाची पाऊले यांचा अर्थव्यवस्थेवर काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. परदेशातील कोणी, भांडवल किंवा तंत्रज्ञान घेऊन हिंदुस्थानात धावत धावत आलेले नाही. परदेशी व्यापाराच्या परिस्थितीतही काही फरक पडलेला नाही. महागाईच्या भडकत्या ज्वाळा काही शमतांना दिसत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे आणि जवळपास, डॉ. मनमोहन सिंग सोडता, सगळे अर्थशास्त्रज्ञ यापेक्षा काही वेगळे घडू शकले असते असे मानत नाहीत.
 डॉ. मनमोहन सिंग मात्र देशावरचे संकट आता टळले आहे, नवीन शासनाने काही मोठा चमत्कार घडवून आणून देश संकटाच्या खाईत पडण्यापासून वाचवला आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
 दोनचार हजार कोटी रुपयांचे सोने बाहेर विकले गेले आणि पाचसहा हजार कोटी रुपयाचे नाणेनिधीचे कर्ज मिळाले यामुळे परकीय चलनाची तंगीची परिस्थिती थोडी सुधारून काहीशी सुसह्य झाली हे खरे, पण सलाईन लावल्याने तरतरी आली म्हणजे काही रोग बरा झाला असे नाही. नाणेनिधीचे हे कर्ज संपल्यानंतर कदाचित् आणखी एक दोन नवीन कर्जेसुद्धा मिळतील. पण कधीतरी अतिदक्षता-विभागातून हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था बाहेर काढावीच लागेल. आजाऱ्याची आज तरी अशी काही आशादायक लक्षणे दिसत नाहीत.
 कितीही सोयीसवलती दिल्या तरी हिंदुस्थानातील कारखानदारी तिचा माल पदेशात काही मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करू लागेल अशी शक्यता नाही. अत्यंत पुढारलेल्या देशापैकी कोणता देश उत्साहाने भारताकडून माल आयात करू पाहील? अगदी उत्तम बनावटीचा माल कोणा प्रामाणिक कारखानदाराने सचोटीने तयार केला तरी त्याला परदेशी गिऱ्हाईक मिळण्याची शक्यता कमीच. प्रगत देशातील तंत्रज्ञान, त्यांचीच यंत्रसामुग्री आणि तीदेखील बहुतांशी कालबाह्य झालेली आम्ही वापरणार. भारतीय कामगारही काही कौशल्याकरता किंवा कष्टाळूपणाकरिता प्रसिद्ध नाहीत. भरीत भर म्हणून शासकीय लायसन्स-परमिट राज्याचा जाच. अशा परिस्थितीत कारखानदारीतून निर्यात ती किती होणार?
 आणि, सचोटीने आपल्या मालाची गुणवत्ता सातत्याने राखणारे कारखानदारही दुर्मिळच. अगदी तिसऱ्या जगातल्या देशांमधूनही कोणा एकाच्या मालाची खरेदी करायची असे म्हटले तरी हिंदुस्थानला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता कमी.
 प्रगत देश सोडले तर निर्यात करण्याची शक्यता एकतर जुन्या समाजवादी देशांत किंवा आशिया, आफ्रिका या खंडांतील मागासलेल्या देशात. समाजवादी देशांशी आपला व्यापार मोठा आहे, पण तो सारा आतबट्याचा व्यवहार आहे. आपण कारखानदारी माल आणि सुटे भाग प्रगत देशांकडून दुर्मिळ परकीय चलन खर्च करून आयात करायचे, त्यांची जोडाजोड करून माल बनवायचा आणि तो समाजवादी देशांकडून थातूरमातूर चलने घेऊन त्यांना विकायचा, तेदेखील त्यांनी आपल्या मर्जीने ठरविलेल्या अफलातून चलनाच्या दराने. समाजवादी देशांबरोबरचा व्यापार म्हणजे अक्षरश: ‘अव्यापारेषु व्यापार' आहे. आशिया-आफ्रिकेतील काही मागासलेले देश हिन्दुस्थानचा कारखानदारी माल घ्यायला तयार असतात एवढेच नव्हे तर आपल्या मदतीने त्यांच्या देशात कारखानेसुद्धा उभारू पाहतात. पण हे देश म्हणजे बहुतांशी मागासलेल्यातील विपन्न देश. ज्यांना प्रगत देशातील आडगिऱ्हाईकी तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री किंवा माल घेणे परवडत नाही अशी मंडळी भंगारबाजारात आल्याप्रमाणे हिंदुस्थानकडे येतात. त्यांच्याकडून लभ्यांश तो कितीसा असायचा?
 दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून आणखी तीन संकटे निर्यात व्यापारावर येऊन कोसळली आहेत. समाजवादी देशातील अर्थव्यवस्था कोसळल्यामुळे त्यांच्याशी होणारा 'अव्यापारेषु व्यापार' सुद्धा थिजू लागला आहे. समाजवादी साम्राज्य कोसळल्यामुळे आणखी एक आफत ओढवली आहे. हिन्दुस्थानसारख्या तिसऱ्या जगातील देशांना आता दोन महासत्तांच्या झुंजीचा लाभ करून घेणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे. हिंदुस्थानातील व्यापारावरील नियंत्रणाबाबत अमेरिकेने घेतलेली कडक भूमिका, आंतरराष्ट-ीय नाणेनिधीने हिंदुस्थानच्या लष्करी खर्चावरील घेतलेले आक्षेप आणि बौद्धिक मालमत्तेच्या हक्कांसंबंधी (Intellectual Patent Rights) अमेरिकेने घेतलेली ताठर भूमिका यावरून एवढे तर स्पष्ट होते की येणाऱ्या एककेंद्री जगात हिंदुस्थानची स्थिती मोठी केविलवाणी होणार आहे. तिसरे संकट म्हणजे, भारतातील धावत्या भेटीसाठी येणेसुद्धा परदेशातील, विशेषत: उच्चपदस्थांना धोक्याचे वाटते. काश्मिरमध्ये इस्रायली प्रवाशांवरील हल्ला आणि त्यांचे अपहरण, आसामामधील रशियन तंत्रज्ञाची हत्या आणि आता रूमानियाच्या राजदूताचे अपहरण यांचा हिंदुस्थानच्या परदेशी व्यापारावर गंभीर परिणाम होणार आहे.
 थोडक्यात, आर्थिक आजार आता बळावला आहे, उपाययोजना काही केवळ आर्थिक राहिलेली नाही. आंतरराष्टीय अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून राहायचे असेल तर अंतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत केली पाहिजे, एवढेच नव्हे तर राजकीय व्यवस्था सुदृढ, कायद्याच्या आणि शांततेच्या राज्याची शाश्वती देणारी हवी.
 असे होत नाही तोपर्यंत वाढवून वाढवून निर्यात किती वाढणार? परवा श्री. चिदंबरम यांनी पुण्यातील एका कंपनीला त्यांच्या निर्यातीसंबंधी कामगिरीबद्दल मोठे प्रशस्तीपत्रक दिले. काय कामगिरी बजावतात असले कारखानदार? ही मुळातली कारखानदारीच परदेशी सहाय्याने उभी झालेली आहे. मूळ पाश्चिमात्य कंपनीला जो माल तयार करणे परवडत नाही त्या मालाचे उत्पादन हिंदुस्थानसारख्या देशातून ते करून घेतात. पुष्कळ वेळा त्यासाठी लागणारे सर्व सुटे भाग तेथूनच पाठविले जातात आणि इथे फक्त जोडले जातात. मूळ आराखड्यानुसार जोडणी झाली की तयार मालाची निर्यात झाली असे कागदोपत्री दाखविण्यात येते आणि अशी निर्यात करण्यासाठी सुट्या भागांची आयात करण्याची अनुमतीही त्यांना मिळते. असला हा अद्भूत खेळ आहे.
 निर्यात वाढविणे तर जरूर आहे. त्याशिवाय परकीय चलन मिळत नाही. कारखानदारी मालाची निर्यात करणे तर शक्य नाही. तेव्हा हिंदुस्थानातील मोठे मोठे नामवंत कारखानदार आता निर्यातसंस्था काढत आहेत. निर्यात कशाची करतात? तर, प्रामुख्याने कच्च्या मालाची. किर्लोस्कर चामड्याच्या वस्तू निर्यात करू पाहातात. टाटा हळदीच्या आणि मसाल्याच्या भुकटी आणि गुलाबाची फुले परदेशात पाठवू पाहातात. कल्याणींसारखे उद्योजक ग्रामीण उद्धाराचा उद्घोष करीत आंबे आणि फळांच्या कापा निर्यात करण्याचा घाट घालतात.
 या प्रयत्नांत काही चुकीचे आहे असे नाही. दुसरा काही मार्गही त्यांच्यासमोर नाही. अशांच्या प्रयत्नाने शेतीमालाच्या निर्यातीस थोडा वाव मिळाला तर ते चांगलेच कलम म्हणावे लागेल. पण, जून महिन्यापासून ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत आर्थिक संकट टळण्यासारखे काही घडले असे कोणी म्हणू लागले तर ते राज्यकारण होईल, राजकारण नाही आणि अर्थकारणही नाही. शेतकऱ्याचा मुलगा मंत्री झाला म्हणजे तो नुसता मंत्रीच राहतो, त्याची शेतीशी नाळ तुटते हे जितके खरे तितकेच हेही खरे की डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखा अर्थशास्त्री मंत्री झाला म्हणजे तो मंत्रीच उरतो, अर्थशास्त्री रहात नाही.
 संकट टळलेले नाही, संकट टळण्याची काही शक्यताही दिसत नाही. दरीत पाय घसरून पडायचे आतापुरते टळले आहे. पण यापुढची वाट आणखीच कठीण, निसरडी होत चालली आहे.
'चैत्रगौरी' कारखाने वर येऊ शकत नाहीत
 देशावरील संकट टळण्याची लक्षणे दिसत नाहीत हा मुद्दा मुद्दाम आग्रहाने अशाकरिता मांडला की या बाबतीत कोणताही भ्रम राहू नये. संकटाच्या कराल स्वरूपाची पूर्ण जाणीव असणे संकटास सामोरे जाण्याकरिता जास्त उपयोगी आहे. भाबडी आशा, या उलट, अगदी घातक ठरू शकते. नेहरू-प्रणीत अर्थव्यवस्थेचा अंत:काल झाला आहे, शेतीच्या शोषणाच्या आणि परकीय तंत्रज्ञानाच्या आधाराने नोकरशाहीच्या अधिपत्याखाली 'चैत्रगौरी'प्रमाणे कारखाने सजविण्याची नेहरूपद्धती आता पुन्हा वर येऊ शकत नाही. यापुढे नोकरशाहीचे आधिपत्य मान्य होण्यासारखे नाही. 'चैत्रगौरी'सारखे सजविले तरी कारखाने काही प्रसन्न होऊन वर देऊ शकत नाहीत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आयातनिर्यातीची ढवळाढवळ करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा उद्योग करण्याची ताकद शासनात राहिलेली नाही आणि तशी ताकद परत येण्याची फारशी शक्यताही दिसत नाही. ओंगळ नेहरू-व्यवस्था संपलीच पण त्याबरोबर शासनाची काही मंगल भूमिकाही संपुष्टात आली. कल्याणकारी राज्याची संकल्पनाही झपाट्याने पुसट होत जाणार आहे. शोषून चिपाड झालेल्या शेतकऱ्याच्या मदतीच्या देखाव्यासाठीसुद्धा आधारभूत किंमतीची अंमलबजावणी करणे कठीण होणार आहे. थोडक्यात, आर्थिक शासनसंस्थेचा अंत होत आहे. गेल्या दोन तीन शतकांत शासन अधिकाधिक व्यापक बनत चालले होते. संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था ही शासनाची मूळची कामे. त्याबरोबर, कल्याणकारी शासन, अर्थव्यवस्थेवर देखरेख ठेवणारे शासन आणि शेवटी प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था चालविणारे शासन असा हा फुगा फुगत चालला होता त्याला टाचणी लागली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याचा आणि देश अभंग ठेवण्याचा प्रयत्न करणारे एवढ्यापुरतीच शासनाची भूमिका मर्यादित राहाणार आहे. ही काही केवळ हिंदुस्थानात घडणारी गोष्ट आहे असे नव्हे. हा नव्या कुंपणविरहित क्रांतीचा भाग आहे.
बुडाला 'इंडिया' पापी
 शेतकऱ्याचे मरण असे धोरण असणारे शासन बदलून शेतकऱ्यांच्या हिताचा यथायोग्य मुलाहिजा ठेवणारे सरकार येईल हे काही आता शक्य नाही. शेतकऱ्याला गुलामीत ठेवणाऱ्या जुलमी सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करण्याचा आनंद कष्टकरी शेतकरी समाजाला मिळणार नाही. दुर्योधनाचे रक्त पिण्याचा आणि त्याच्या रक्ताने माखलेल्या हाताने द्रौपदीची वेणी बांधण्याचे समाधान एखाद्या बलभीमालाच मिळते. तेवढे अपले सामर्थ्यही नव्हते आणि पुण्याईही नव्हती. शेतकरी आंदोलनाची स्थिती हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्यासारखीच झाली आहे. इंग्रज हटले पण त्यांचा पराभव काही आमच्या या हातांनी केला नाही; कोणा हुकुमशहाशी लढता लढता साम्राज्यशहा इंग्रज इतका कमजोर झाला की तो हिंदुस्थान सोडून निघून गेला. 'भारता'वर सत्ता गाजवणाऱ्या जुलुमशहांचा पराभव आमच्या हाताने झाला म्हणणे कठीण आहे. स्वत:च्या सामर्थ्याच्या मस्तीत आपल्याच शिरावर आपलाच हात ठेवून राख झालेल्या भस्मासुराप्रमाणे त्यांचा अंत होतो आहे. आमच्या तुरुंगांच्या दारांवरील कुलुपे गळून पडली आहेत, कड्या निखळल्या आहेत, कोणी पहारेकरीही राहिलेला नाही. अगदी कैदेतून बाहेर काढण्याकरीतासुद्धा कुणी नाही. आपल्याच हातांनी दरवाजा ढकलून, आवश्यक तर निखळवून बाहेर पडायचे काम करायचे आहे.
 छत्रपतींच्या स्वराज्यस्थापने-नंतरच्या रामदासांच्या वचनांत सांगायचे तर

 बुडाला 'इंडिया' पापी
 दुष्ट-संहार होतसे
 बळिराज्य येतसे आता
 आनंदवनभुवनी

 बळिराज्य म्हणजे काही शेतकऱ्यांचे स्वर्गराज्य नाही. जेथे कोणताच अन्याय नाही, शोषण नाही अशी आदर्श समाजव्यवस्था, चिरंतन टिकणारी, कधी पृथ्वीवर अवतरेल हे असंभवच नव्हे तर अशक्य आहे. बळिराज्य ही कल्पना दिशेच्या संकल्पनेसारखी आहे. आपण 'पूर्वेकडे' असे म्हणतो. पण पूर्व म्हणजे काही एका कोणा विवक्षित ठिकाणी ठेवलेली नाही. ती दिशा आहे. तसेच 'बळिराज्य' ही दिशा आहे; व्यवस्था नाही. बळिराज्याची दिशा कोणती? निसर्ग आणि त्यातील ऊर्जास्रोत यांतून मनुष्यप्राण्याच्या श्रमाने जगण्याकरिता आवश्यक ती साधनसामुग्री तयार करावी. उत्पादन असे करावे की कालच्यापेक्षा आज जास्त पिकावे पण त्यासाठी उद्याच्या सृष्टीवर विपरीत परिणाम घडू नये. वाढत्या उत्पादनातून माणसास वेगवेगळी साधनसामुग्री आणि समाजव्यवस्था अशी जोडता यावी की त्याच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा सतत चढत्या राहतील. ही बळीराज्याची दिशा आहे. आजपर्यंत उत्पादन वाढविण्याचे भरकस प्रयत्न झाले, उत्पादन वाढलेही. अगदी निसर्गाशी शत्रुत्व साधूनसुद्धा उत्पादन वाढवले गेले. पण वाढत्या उत्पादनाचा लाभ काही थोड्या देशांच्या आणि प्रत्येक देशातील मूठभर लोकांना झाला. आता हे लोभी दूर झाले असे धरले तर आपण ज्या दिशेने फरफटत चाललो होतो ती दिशा सोडून बळीराज्याची दिशा नेमकी पकडायची कशी?
 शेती पराकोटीच्या कार्यक्षमतेने करणे म्हणजे काटकसरीने करून अधिकाधिक उत्पादन घेणे. असे करतांना निसर्ग हा आपण आपल्या मुलांनातवांकडून उसना घेतला आहे याची पूर्ण जाणीव ठेवून त्याचा विनाश होऊ न देणे हा एक भाग.
 तयार झालेल्या मालाच्या साठवणुकीची, प्रक्रियेची आणि विक्रीची अशी व्यवस्था करणे की ज्यामुळे शेतीत अधिकाधिक भांडवलनिर्मिती होऊ शकेल हा दुसरा भाग.
 या दोनही भागांपेक्षा एक तिसरा भाग फार महत्त्वाचा आहे. उत्पादन तर नेहरू-राज्यातही वाढले. भले, निसर्गाचा विनाश करून का होईना, देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. नेहरूकाळात साखरेचे कारखाने निघाले, सूतगिरण्या निघाल्या, इतर प्रक्रियेचे कारखानेही निघाले. पतपुरवठ्याची व्यवस्थाही झाली. पण, या सर्वांचा परिणाम समग्र शेतीसमाजाची उन्नती होण्यात झाला नाही, तर शेतीसमाजातला एक वरचा थर यामुळे संपन्न बनला, सामर्थ्यशाली बनला आणि सत्तेमध्ये सहभागीही झाला. बळिराज्याच्या दिशेची वाटचाल ही उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विक्री अशा तऱ्हेने करेल की त्याच्या लाभातून कोणताही समाज वगळला जाणार नाही.
 सर्वांनाच हा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. किंबहुना, सर्वांपर्यंत लाभ पोहोचविण्याची कल्याणकारी कल्पना मूलभूत कार्यक्षमतेला हानीकारक ठरण्याचा धोका आहे. कोणी आळशी, अजागळ स्वत:लाही लाभ झाला पाहिजे म्हणू लागला तर कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेत अशा मागणीला थारा देता येणार नाही. करूणेपोटी, दयेपोटी, दानधर्म म्हणून त्याच्या उदरनिर्वाहाची सोय समाज करेल पण तो व्यवहार धर्मव्यवस्थेचा, अर्थव्यवस्थेचा नाही.
 पण कोणीएक माणूस केवळ अमक्या जातीचा आहे, अमूक एका वर्गाचा आहे, स्त्री आहे, पुरुष आहे, शेतकरी आहे, मजूर आहे म्हणून आर्थिक विकासाच्या लाभापासून वंचित राहाता कामा नये.
प्रक्रियाउद्योगही लोकोपयोगी झाले नाहीत
 साखर कारखान्यांच्या परिसरात काय दिसते? उसाचे उत्पादन वाढावे म्हणून कारखाने पाणीयोजना राबवतात आणि उत्पादनासाठी सुधारित जाती इत्यादींना उत्तेजन देतात. उसाच्या पिकासाठी पीककर्ज सुलभतेने मिळते. या एवढ्या गोष्टींचाच फायदा काय तो सर्वसामान्य ऊसशेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो. बाकी कारखानदारीचा फायदा यंत्रसामुग्री तयार करणारे कारखानदार, तंत्रज्ञ, कारखान्यातील अधिकारीवर्ग, कारखान्यातील कामगार, वाहतुकीची कामे मिळविणारे आणि सर्वात अधिक म्हणजे संचालक मंडळ यांनाच काय तो मिळतो. एका काळी ऊसतोडणी कामगारांची मोठी हालाखी होती. आज त्यांची स्थितीसुद्धा ऊसशेतकऱ्यापेक्षा जास्त चांगली झाली आहे. कारखानदारीचा लाभ ज्यांना मिळाला त्या समाजांचा थर शेतकरी समाजापासून अलग पडला. शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाविषयी त्यांना तळमळ नाही एवढेच नव्हे तर बहुधा ही मंडळी शेतकऱ्याच्या विरोधात उभी ठाकतात. थोडक्यात, साखर कारखानदारीने 'भारता'तील एक भाग 'इंडिया'त सामावून घेतला. 'भारत' जसाच्या तसाच राहिला.
 दुसरे एक मोठे चमत्कारिक उदाहरण दूधप्रक्रियेच्या उद्योगधासंबंधी आहे. डॉ. कूरियन यांनी परदेशातून दुधाची भुकटी आणि चरबी वर्षानुवर्षे फुकट मिळवून ती हिंदुस्थानातल्या बाजारात ओतली आणि दुधाचे भाव पाडले. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम झाला. पण दुधाची साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया यांकरिता लागणारी संरचना त्यांनी मिळालेल्या भांडवलातून उभी केली. काही परदेशी कंपन्या दुधापासून लहान बालकांचे अन्न, चीज, लोणी इत्यादी पदार्थ भारतात बनवू इच्छितात, पण अशा योजनांना डॉ. कूरियन यांचा विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे असे की दुग्धजन्य पदार्थांचा व्यवहार फायद्याचा आहे आणि शहरांना पेय दूध पुरविणे हा धंदा तोट्याचा आहे. त्यामुळे परदेशी कंपन्या फक्त फायद्याचे लोणी लाटू इच्छितात आणि दूधपुरवठ्याचा तोट्याचा धंदा मात्र सहकारी आणि सरकारी व्यवस्थांच्या डोक्यावर पडतो.
 युक्तिवाद दिसायला रास्त वाटतो, पण गंमत अशी की हिंदुस्थानात शेतकऱ्यांच्या दुधाला सर्वात जास्त भाव कोणी देत असेल तर सूरत येथील 'सुमूल' ही सहकारी संस्था. आज ती ६ टक्के स्निग्धांशाच्या दुधास शेतकऱ्यांना ७ रु. प्रतीलिटर किंमत देते. अगदी गुजरातमधीलसुद्धा कोणतीही संस्था शेतकऱ्यांना एवढी किंमत देऊ शकत नाही. सुमूल डेअरीला हे कसे काय जमते? सुमूलच्या अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की ते फक्त पेय दुधांचाच व्यवहार करतात, दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्याच्या भानगडीतच पडत नाहीत त्यामुळे त्यांना जास्त किंमत देता येते. दुग्धजन्य पदार्थ बाजारात खूप चांगली किंमत मिळवितात हे खरे पण ते पदार्थ तयार करण्याचा खर्च त्याहीपेक्षा जास्त येतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था तोट्यात जातात.
 हे असे आहे तर मग परदेशी कंपन्यांना हा धंदा करणे फायद्याचे कसे काय वाटते? चीज तयार केल्याने सुमूलचा तोटा होतो पण नेस्लेला अफाट फायदा होतो हे कसे काय? या रहस्यातच एक मोठी मख्खी आहे. कोणताही प्रक्रियेचा कारखाना, मग तो साखरेचा असो, का चीजचा असो का अगदी शॅम्पेनसुद्धा तयार करण्याचा असो तो, हिंदुस्थानात काढणे यात कठीण काहीच नाही. खिशात पैसा असला तर पोटातले पाणीसुद्धा न हलवता कारखाना सुसज्ज तयार मिळू शकतो. असे कारखाने उभारून देण्याची कंत्राटे घेणाऱ्या अनेक कंपन्या हिंदुस्थानात आहेत. वारणेला श्रीखंड करायचे झाले किंवा आणंदला चीज तयार करायचे झाले तर या कंपन्यांशी बोलणी करून त्यांना कंत्राटे देणे यापलिकडे फारसे काही करायचे राहात नाही. पण ही भांडवली गुंतवणूक इतकी अवाढव्य होते की यंत्राच्या आयुष्यकाळात त्यावरील व्याज आणि घसारा काढणेसुद्धा अशक्य व्हावे. नेस्लेसारख्या कंपन्यांना ही अडचण नसते. आवश्यक ती यंत्रसामुग्री ते स्वतःच्या साधनांतून त्या मानाने किरकोळ खर्चात तयार करतात आणि त्यामुळेच त्यांना या धंद्यात फायदा काढता येतो.
 भारतात प्रक्रियेचे कारखाने काढायचे म्हटले म्हणजे या कंत्राटदारांचाच आश्रय घेणे अपरिहार्यच होऊन जाते, शेतीमालावरील प्रक्रिया हे तसे मोठे उंचीचे तंत्रज्ञान आहे. पदार्थांचा मूळचा स्वाद कुठेही बदलू न देता निर्जंतुक पद्धतीने त्यावर प्रक्रिया करून सोयीस्कर रीतीने त्यांना डबाबंद करून ग्राहकापर्यंत पोहाचविणे हा सगळा कार्यक्रम तसा मोठा कठीण आहे.
 तरीदेखील, पैसे टाकून का होईल असा सुसज्ज कारखाना उभा राहिला म्हणजे संबंधितांना त्याचे मोठे कौतुक वाटते. फायदा होवो न होवो आपण काही कामगिरी बजावली असा एक अभिमानही त्यांना साहजिकच वाटतो. या सगळ्या कोऱ्या करकरीत यंत्रसामुग्रीची बटणे कधी आणि कशी दाबायची हे ठीकठाक कळू लागेपर्यंत आणखी सुधारित तंत्रज्ञानाची यंत्रसामुग्रही पुढे येते आणि बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहण्याकरिता ती खरीदणे आवश्यक होऊन बसते. जुन्या तंत्रज्ञानाचा वास लागून तो आत्मसात होण्याआधीच नवीन तंत्रज्ञान पुढे येते आणि भारत व विलायतेतील तंत्रज्ञानाची दरी अधिकाधिक रुंदावत जाते. या असल्या 'चैत्रगौरी' कारखानदारीमुळेच तर हिंदुस्थानवरील आजचे आर्थिक अरिष्ट ओढवले आहे.
  स्त्रियांवर विपरीत परिणाम
 या कारखानदारीने झालेल्या मर्यादित आर्थिक विकासाचा एक अगदी विपरीत परिणाम स्त्रियांवर होताना दिसतो. परिसरांतील विकास जितका पुढे जावा तितके स्त्रियांच्या आयुष्याची गुणवत्ता आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा उतरतात. उदाहरणांवरून हे समजणे जास्त सोपे जाईल.
 एखादा कारखाना उभा राहिला आणि आसमंतात जरा पैसा खेळू लागला की पहिल्यांदा जागोजाग दारूची दुकाने दिसू लागतात, हातभट्टीची चलती होते. एक बकालीपणा तयार होतो. ज्या प्रदेशात स्त्रिया अगदी अंधार झाल्यावरसुद्धा बिनधास्त, मोकळेपणे फिरू शकत असत तेथे संध्याकाळ झाल्यानंतर, अंधार पडल्यावर त्यांना घराबाहेर पडणेसुद्धा मोठे दुरापास्त होऊन जाते. घर ते शेत आणि शेत ते घर असे कुंपण त्यांच्या हालचालींवर पडते. पंजाबसारख्या राज्यात तर स्त्रियांची कुचंबणा याहूनही अधिक होते. इतर राज्यातील शेतमजूर तेथे मुबलक मिळू लागले आणि असुरक्षिततेचे वातावरण वाढले तसे स्त्रियांना शेतावर जाण्याचीसुद्धा शक्यता कमी होऊ लागली. त्या घरातच बंदिस्त झाल्या. निदान मोकळ्या हवेत काम करण्याचे स्वातंत्र्य जाऊन अंधाऱ्या घरात सर्वांकरिता रोट्या बनविण्याचे काम त्यांच्या कपाळी आले.
 यंत्रांची मदत मिळू लागली म्हणजे आणखीही मोठा विचित्र प्रकार घडतो. डोक्यावर भारी पाटी घेऊन बाजारात जायचे असले की ते काम बाईचे, पण मालकाने टॅ-क्टर घेतला की माल भरलेला टॅ-क्टर बाजारात डौलात घेऊन जाण्याचे काम पुरुषांचे. अवजड अडकित्त्याने कडब्याची कुट्टी करायचे काम बाईचे, पण कुट्टी यंत्र आले तर त्याची बटणे दाबायचे काम पुरुषांकडे जाते.
 बळिराज्याकडे वाटचाल करतांना आपण आपल्याच पावलाखाली बळिराजाला पुन्हा एकदा नव्याने तुडवत नाही ना याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. आधुनिकीकरण करायचे तर आहे. कारखानदारी वाढवायची आहे, औद्योगिकरण करायचे आहे, शेतीवरील माणसे बिगरशेती कामाकडे न्यायची आहेत. पण हे सगळे काम गर्भाच्या वाढीसारखे आहे. त्यात घिसाडघाईला जागा नाही. कोणी गर्भकाल आखूड करायचा प्रयत्न करू लागला तर त्यात फक्त गर्भाचा जीवच धोक्यात येतो. बळिराज्यातली सर्व व्यवस्था निसर्गनियमाने आणि सहजपणे बहरून आली पाहिजे. पहिल्या पावसानंतर सगळे आसमंत हिरवेगार दिसू लागते तसाच हा चमत्कार घडून येऊ शकतो. स्वार्थापोटी काही भानगडी मंडळींनी काही ढवळाढवळ केली नाही तर हे होणार आहे. हा चमत्कार 'याची देही, याची डोळा' पाहाण्याचे भाग्य आपल्याला लाभणार आहे - आपण ठरवले तर.

(२१ ऑक्टोबर १९९१)