खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/नाणे निधी - एक शेवग्याचे झाड

१. नाणे निधी - एक शेवग्याचे झाड

 नेहरू अर्थशास्त्राचा पाडाव झाला आहे, याची कबुली लाजत लाजत लपूनछपून दिली जात आहे. देशाची प्रगती व्हायची असेल तर जुन्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल व्हायला पाहिजे हे मान्य केले जाते. अर्थव्यवस्था अधिकाधिक मुक्त व्हावी, लायसेन्स-परमीटचे राज्य जावे, सूट सबसीडींचे खेळ बंद करावे, रोजगार व्यवसायास महत्त्व द्यावे, हे सगळे म्हटले जाते. पण, हे म्हटले जात असताना नेहरूचे नाव घेऊन त्यांनी सांगितलेल्या अर्थशास्त्राचा पाडाव झाला आहे असे कुणी म्हणत नाही.
 नेहरूवादाचा पाडाव हा अपरिहार्यच होता. शेतकरी आंदोलनाची आर्थिक भूमिका हीच मुळात नेहरूवादाविरुद्ध होती. स्टॅलिनने रणगाड्याने केले ते नेहरूंनी जास्त सभ्य मार्गाने केले, एरव्ही फरक काही नाही, हे संघटनेने आवर्जून सांगितले. स्टॅलिनने शेतकऱ्यांवर रणगाडे पाठवले त्याच दिवशी सोव्हियेट युनियनमधील कम्युनिझमचा पाडाव झाला होता. त्यानतर जीवाच्या आकांताने प्रयत्न झाले ते कम्युनिझमची अवस्था कशीबशी सांभाळून नेण्यासाठी. कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्थेच्या श्रेष्ठतेच्या वल्गना झाल्या, पण तिचा पाडाव झाला आहे हे सोवियेट संघातील धुरिणांनासुद्धा पक्के उमजले होते. ख्रुश्चेवने काही प्रमाणात मुक्त अर्थव्यवस्था आणण्याची सुरुवात केली. पण तो प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर तीन दशके उलटून गेल्यानंतर मुक्त व्यवस्थेची खुलेआम घोषणा करणारा गोर्बाचेव अवतरला. नेहरूवादाचा खुलेआम धिक्कार करणारा भारतीय गोर्बाचेव प्रकट व्हायला किती वर्षे लागतील कुणास ठाऊक? नेहरू महात्मा गांधींचे राजकीय वारस होते, पण आर्थिक प्रश्नांवरील दोघांच्या विचारात सापमुंगसाचे वैर होते. नेहरूच्या औद्योगिक धोरणाविरुद्ध आपणास लढा द्यावा लागेल आणि प्रसंगी नेहरूराजवटीच्या तुरुंगात जावे लागेल असे गांधींनी स्पष्ट नमूद केले होते. गांधीनेहरू हा द्वंद्वसमास वेदोपनिषद या समासासारखा आहे. आर्थिक प्रश्नांवर तरी नेहरू आणि गांधी उलटी टोके होती.
 नेहरू-अर्थशास्त्र म्हणजे काय? या अर्थशास्त्राची दोन प्रमुख सूत्रे आहेत.
 (१) औद्योगिकीकरण म्हणजे प्रगती आणि औद्योगिकीकरण जास्तीत जास्त वेगाने घडवून आणले पाहिजे.
 (२) औद्योगिकीकरण झपाट्याने घडवून आणण्यासाठी शासन आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांच्यावर प्रमुख जबाबदारी राहील.
 औद्योगिकीकरण म्हणजे प्रगती असे मानण्यात नेहरूविचारावरील पाश्चिमात्य पगडा स्पष्ट होतो. पश्चिमी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि वैभव यांनी नेहरू इतके भारून गेले होते की, असेच उद्योगधंदे हिंदुस्थानात उभे झाले म्हणजे प्रगती अशी त्यांनी कल्पना झाली. पाश्चिमात्य देशात उद्योजकांचा एक प्रचंड समाज आहे. तो भारतात उपलब्ध नाही. मग उद्योजकाची भूमिका शासनास पार पाडावी लागेल. नेहरुंच्या समाजवादाचे खरे सूत्र एवढेच होते.
 औद्योगिकीकरण म्हणजे प्रगती नव्हे, औद्योगिकीकरण हे प्रगतीचे एक लक्षण आहे. प्रगती विविध शैलींची असू शकते. स्वित्झर्लंड हे जगातील सर्वांत श्रीमंत राष्ट- आहे. त्या देशावर पाश्चिमात्य देशांचा मोठा प्रभाव आहे पण तरीही त्यांची एक वेगळी जीवनशैली आहे. विकासाचा काही एक बांधीव ठेका नाही, की एका ठिकाणी अमूक मार्गाने विकास झाला म्हणजे तोच मार्ग अवलंबला की दुसरीकडे आपोआप विकास सिद्ध होईल अशी काही प्रक्रिया नाही. विकास घडवून आणणे म्हणजे शाडूच्या मूर्ती तयार करणे नाही. विकास ही मोठी जिवंत प्रक्रिया आहे. प्रत्येक प्रदेशात, प्रत्येक समाजात इतिहासभूगोलाप्रमाणे विकास नवा मार्ग घेतो. गांधींचे अर्थशास्त्र मागासलेपणाचे नव्हते. गांधीजींच्या काळात आणि त्या नंतरच्याही ५०-१०० वर्षात समग्र देशाला अधिकाधिक वेगाने संकलित विकासाकडे घेऊन जाण्याचा तो शास्त्रशुद्ध आराखडा होता. औद्योगिकीकरण म्हणजे प्रगती नाही. समग्र समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्यकक्षा रुंदावण्याची प्रक्रिया म्हणजे विकास. औद्योगिकीकरण म्हणजे स्वातंत्र्याच्या कक्षा वाढवण्याचे प्रमुख साधन आहे हे खरे, पण साध्य नव्हे.
 गांधीजींच्या सतत सान्निध्यात असलेल्या नेहरूना हे समजण्यात अडचण का यावी? कारण नेहरू आणि ते प्रतिनिधीत्व करत असलेला समाज औद्योगिकीकरणाकरिता उतावळा झाला होता. गोरे गेल्यानंतर त्याची जागा पकडण्याची घाई त्या समाजाला झाली होती. नेहरूच्या औद्योगिकीकरणाच्या संकल्पनेला पूर्वी एकदा मी "चैत्रगौरी" औद्योगिकीकरण असे नाव दिले आहे. चैत्रात शहरातील विशेषतः, ब्राह्मण समाजातील गृहिणी घरी हळदीकुंकवाचा समारंभ करतात. आलेल्या सुवासिनींना कैरीचे पन्हे आणि कैरीची डाळ हे दोनच पदार्थ द्यायचे असतात, घर श्रीमंताचे असो की गरिबाचे असो. मग अहमहमिका लागते ती गौरीच्या सजावटीची. गौर मखरात बसवली म्हणजे तिच्या भोवती सजावटीला काहीही ठेवले तरी चालते. घरात जे जे म्हणून दाखवण्यासारखे असेल, अगदी पोरांची खेळणीसुद्धा तेथे ठेवली जातात. शेजाऱ्यापाजाऱ्याकडून उसनवारी करूनसुद्धा शोभेच्या वस्तु गौर सजवण्यासाठी आणल्या जातात. वेगवेगळे उद्योगधंदे बाहेरून भारतात आणून इथली "चैत्रगौर" सजवण्याचा घाट नेहरूनी घातला. पण गौर सजली म्हणजे काही घरात लक्ष्मी येते असे नाही.
 शेतकऱ्यांच्या लुटीतून भांडवल निर्माण करावे. त्यातून परदेशी तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्री यांची आयात करावी. कोट्यावधी लोक बेरोजगार असताना मोठ्या भांडवली खर्चाचे व थोडे रोजगार देणारे उद्योगधंदे काढावे, या कारखान्यांनी तयार केलेला माल विकत घेण्याची देशातील बहुसंख्य हीनदीनांची ताकदच नसल्यामुळे कारखानेही संकटात यावेत, मग बळेच रडतराउतांना घोड्यावर बसवावे, त्यांनी केलेल्या मालाची निर्यात करायचा प्रयत्न करावा, म्हणजे परदेशातून आणलेल्या उधार-उसनवारांची थोडी तरी फेड करता येईल. एवढ्याने भागले नाही तर, नोटा छापून आणि परकीय कर्जे घेऊन का होईना, देशातील उद्योगधदे वाढवण्याची शर्थ नेहरूव्यवस्थेने केली. ही अशी अजागळ व्यवस्था निदान पन्नास वर्षे टिकलीच कशी हे एक मोठे आश्चर्यच आहे. याची तीन चार महत्त्वाची कारणे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर विकसित राष्ट्रांमध्ये औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात होत होती. ग्राहकोपयोगी वस्तू तयार करून खपवण्यापेक्षा ग्राहकोपयोगी वस्तू तयार करण्याचे कारखाने विकण्यात त्यांना जास्त स्वारस्य तयार झाले होते. औद्योगिकीकरणाच्या नावाने जिभल्या काढीत आलेल्या तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांना हे जुने तंत्रज्ञान देऊन टाकण्यात त्यांची सोयच होती. जगातील शीतयुद्धाच्या तणावाने तिसऱ्या जगातील "नेहरू"ची स्थिती आणखी बळकट झाली. दोन महासत्तांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा असल्याचा फायदा घेऊन भारतासारख्या देशांनी त्यांना असंतुष्ट करणे मोठे कठीण करून ठेवले. भारतात पेट्रोलजन्य पदार्थांचे साठे सापडत गेले याचा काही फायदा झालाच. लक्षावधी उच्चविद्याविभूषित आणि तंत्रकुशल भारतीय परदेशात गेले. खरे म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर हा मोठा आघात मानला गेला पाहिजे. पण या परदेशस्थ अनिवासी भारतीयांनी घरखर्चासाठी पाठवलेल्या पैशातूनही भारताची गंगाजळी बरीच सावरली. १९८० साली आर्थिक संकट आलेच होते. पण पेट्रोलचे उत्पादन वाढल्यामुळे आणि मध्यपूर्वेतील अनिवासी भारतीयांनी पाठवलेल्या रकमांमुळे गंगाजळीची परिस्थिती चांगलीच सुधारली. परिस्थिती सुधारण्याची ही जुजबी कारणे कुणी लक्षात घेतली नाहीत. भारताच्या प्रगतीचे डंके वाजवले जाऊ लागले. परकीय चलनाची आपल्याला काही चिंताच नाही अशा थाटात कृत्रिम धागे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी क्षेत्रात खुलेआम आयातीची धोरणे आखली गेली.
 पण हा फुगा फुटणार होताच. फक्त वेळ यायची होती. या फुग्याला टाचणी लावायचे काम आखाती युद्धाने केले. आखाती युद्धामुळे पेट्रोलियम पुरवठ्यावर झालेला परिणाम आणि त्याबरोबर निवासी भारतीयांच्या धनादेशांवर झालेला परिणाम यामुळे आर्थिक संकट हा हा म्हणता समोर येऊन ठेपले. गेल्या दोन तीन वर्षात संकटाचे ढग भरून आले हे खरे. पण त्यांचा संबंध जनता दलाच्या शासनाशी नाही. संकट १९८० सालीच आले होते. त्याचवेळी इंदिरा गांधींना आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे धाव घ्यावी लागली होती. त्यावेळी जे आधार मिळाले ते आखाती युद्धाने निष्ठूरपणे काढून घेतले. शीतयुद्ध संपुष्टात आल्याने आता तिसऱ्या जगातील याचकांची मर्जी सांभाळण्याचे विकसित देशांना महत्त्वाचे वाटत नाही. पन्नास वर्षांनी का होईना, "नेहरू अर्थशास्त्र" आज नागडे पडले आहे.
 अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल व्हायला पाहिजेत असे पंतप्रधान सांगतात, याकरिता उपाययोजना करावी लागेल अशी घोषणा करतात. आणि हे सर्व बोलताना हे संकट म्हणजे काही सर्व राष्ट्रावर आलेले संकट आहे असे भासवतात. ते ज्यांना पूज्य मानतात त्या नेहरूच्या पापांचे हे फलित आहे हे ते स्पष्ट करीत नाही.
 त्यांचा नवा कार्यक्रम कोणता? पर्यायी अर्थशास्त्र शोधण्याकरिता त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे पाहण्याची गरज नव्हती. शेतकरी आंदोलनाचे साहित्य त्यांनी चाळले असते तरी त्यांना पर्याय स्पष्ट दिसला असता. तो दिसला नाही. आज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी नोकरशाहीवरील खर्च कमी करा म्हणून सांगतो, सूट सबसिड्या कमी करा म्हणून सांगतो, रुपयाचे अवमूल्यन करा म्हणून सागतो, त्याला निदान मान तुकविण्याची तयारी दिसते. रुपयाचे अवमूल्यन झाले, नाही नाही म्हणत झाले. अर्थव्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणण्याचे जाहीर झाले आहे. पण यामागे काही मागील चुकांची जाणीव नाही. पश्चात्ताप तर नाहीच नाही. देशात परकीय चलनाचा तुटवडा झाला आहे, तर केवढा गहजब माजला आहे. कर्जाच्या व्याजाची रक्कम आणि भांडवलाची परतफेड एखादे वर्षी झाली नाही तर भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा कमी होईल असे गंभीर चेहरे करून म्हटले जाते. पण ही प्रतिष्ठा कमी झाल्यामुळे कोट्यावधी जनसामान्यांच्या आयुष्यात तिनकही फरक पडणार नाही. पण, प्रश्न राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा नाही, काही थोड्यांच्या सोयीचा आहे हे उघड आहे.
 देशात जवळ जवळ चार कोटी लोक बेकार म्हणून नोंदणी झालेले आहेत. निरक्षरांची संख्या वाढत आहे. उच्चशिक्षित परदेशात निघून जाताहेत. शेतीची एकूण अवस्था अशी की, तमाम शेतकरी कर्जात बुडून चालला आहे. दरवर्षी ५० हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा तयार होतो याबद्दल कुणी जीवाच्या आकांताने बोलले नाही. ५ कोटी लोकांची बेकारी यांना गंभीर वाटली नाही. अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची भाषा ज्यांनी बेकारी हटवण्याकरिता वापरली नाही तेच ही भाषा गंगाजळीची समस्या तयार झाल्यावर वापरतात यातच खरी "ग्यानबाची मेख" आहे.
 "इंडिया" वाद्यांना पश्चात्तापही झालेला नाही. कोणताही आमूलाग्र बदल करण्याची त्यांची इच्छा नाही. आजचे गंगाजळीचे संकट टाळायला दुसरा मार्ग नाही म्हणून ते आज काहीही कबूल करायला तयार आहेत. आताची वेळ कशीबशी मारून नेली म्हणजे उद्या आपण पुन्हा मनमानी करायला मोकळे होऊन जाऊ हाच त्यांच्या मनातला विचार आहे.  आर्थिक ढाचा मुळापासून बदलला पाहिजे अशी भाषा आज कोण करतो आहे? असे बोलणारा प्रत्येक अर्थशास्त्री नेहरू-अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणारा होता. आज त्याना उपरती झाली कोठून? हे अर्थशास्त्रज्ञ इंग्रजी पुस्तके वाचून शिकलेले, देशाच्या बटाट्याच्या बाजारपेठेचीसुद्धा माहिती नसलेले. बहुतेक सगळे पगारी चाकर. त्यामुळे शेतीच्या लुटीत सर्वांनाच स्वारस्य. त्याकरिता आवश्यक तो सगळा बौद्धिक अप्रामाणिकपणासुद्धा करण्याची तयारी. नेहरूअर्थव्यवस्थेवर त्यांचे विशेष प्रेम. कारण त्या अर्थव्यवस्थेने अर्थशास्त्रातील पदवीधरांना नोकऱ्यांची मोठी संधी उपलब्ध करून दिली. यातलीच काही मंडळी आता अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या कामास लागली आहे. हे दृश्य पाहूनसुद्धा, त्याचे परिणाम भयानक नसते तर, हसू आले असते.
 आजच्या परिस्थितीत खरेखुरे अर्थशास्त्र सांगणारा पंडीत मला कुणी दिसत नाही. प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद आज आपल्यात नाहीत. माझ्या हाती असते तर प्रेमचंदांना अर्थमंत्री बनवले असते. प्रेमचंदांची एक गोष्ट आहे. एक जुने खानदानी घराणे बाप मेल्यावर अगदी रसातळाला जाते. मागे राहिलेल्या भावाभावांना काम करणे ही कल्पना सहन न होण्यासारखी. मग त्यांनी जगावे कसे? परसदारात एक शेवग्याचे झाड होते. खूप शेंगा देणारे. त्याच्या शेंगा काढून दिवस उजाडायच्या आत गुपचूप बाजारात पाठवायच्या आणि आलेल्या पैशावर कसेबसे दिवस काढायचे. हे असे काही काळ चालले. एक दिवस वडिलांचे एक जुने मित्र पाहुणे म्हणून आले. त्यांचे आदरातिथ्य भावांनी कसोशीने केले, पण या पाहुण्याच्या लक्षात आले की, ह्या शेवग्याच्या झाडाच्या आधाराने सगळे कुटुंब अपंग बनले आहे. जाण्यापूर्वी पहाटेच्या अंधारात त्याने शेवग्याचे झाड तोडून टाकले व तो गुपचूप निघून गेला. सकाळी झाड पडलेले पाहून सर्व भावांनी पाहुण्यास खूप शिव्या दिल्या. काही दिवस उपास काढले, आणि शेवटी काहीच इलाज चालेना तेव्हा काम धंद्यास लागले. त्यांची लवकरच भरभराट झाली आणि मग त्यांच्या लक्षात आले की, शेवग्याचे झाड पाडणाऱ्या त्या निर्दयी पाहुण्याने त्यांच्यावर खरोखर खूप मोठे उपकार केले होते.
 आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर धनी संस्था आमची शेवग्याची झाडे झाली आहेत. कोणत्याही अटीवर कितीही कर्ज घेतले, अगदी बिनव्याज जरी कर्ज मिळाले तरी भारत कर्जमुक्त होऊ शकत नाही कारण आमच्या अर्थव्यवस्थेचा सगळा भर आडगिऱ्हाईकी तंत्रज्ञानाने चालणाऱ्या उद्योगधंद्यांवर आहे. हे कारखानदार कसली निर्यात करणार? अर्थव्यवस्थेचा ढाचा संपूर्ण बदलल्याखेरीज निर्यात वाढणार नाही. आणि निर्यात ताबडतोब मोठ्या प्रमाणावर दीर्घकाळ वाढत राहीली नाही तर कर्ज फिटण्याची काहीही शक्यता नाही. नाणेनिधीकडून कर्ज घ्यायचे असेल तर अवश्य घ्या पण, कर्ज घेतल्यामुळे प्रश्न सुटेल ही कल्पना खोटी.
 अर्थव्यवस्थेमध्ये परिपूर्ण बदल घडवून आणायचा आहे, कठोर उपाययोजना करावी लागेल असे बोलणारी नेतेमंडळी आणि अर्थशास्त्री शेवग्याच्याच झाडाला शेंगा जास्त कशा येतील याचीच उपाययोजना सांगणार आहेत. कुणी त्याला खतपाणी करा म्हणेल. त्यासाठी पोटाला चिमटा घेण्याची गरज आहे असे सांगेल. कुणी झाडाची छाटणी करायला पाहिजे म्हणजे उद्या भरपूर शेंगा येतील, पण पुन्हा फुटवे येईपर्यंत पोट आवळले पाहिजे असे म्हणेल. नेहरू-पठडीतले नेते आणि नेहरूतबेल्यातील अर्थशास्त्री या पलिकडे जाऊ शकणार नाहीत. या शेवग्याच्या झाडाच्या मोहातून सुटून बाहेर पडण्याइतकी मानसिक ताकद आज कोणातच राहिलेला दिसत नाही. कुणी उदारबुद्धी निर्दयपणे आता या व्यवस्थेपासून तोडून काढेल तर त्याचे मोठे उपकार होतील.
 आजची परिस्थिती पाहून मला माझ्या एका जुन्या अनुभवाची आठवण येते. मी प्रशासकीय सेवेत असताना माझ्या हाताखाली एक चतुर्थ श्रेणीचा कामगार होता. काम चांगले करायचा. इतर काही वाईट व्यसने नाहीत. वागणुकीने सुजन. त्याच्यात फक्त एक दोष होता. दर शनिवारी महालक्ष्मीला जाऊन घोड्याच्या शर्यतीवर पैसे लावल्याखेरीज त्याला राहवत नसे. त्याची खात्री होती की, कितीही काबाडकष्ट केले तरी त्याची परिस्थिती सुधारणार नाही. घोड्याच्या शर्यतीवर एखादेवेळेस चांगले पैसे लागले तरच काही आशा आहे. त्याची बायको बिचारी मोलमजुरी करून संसार चालवी. घोड्यावर लावण्याकरिता तो तिचेही पैसे काढून घेई. उसनवारी करी. बोलायला गोड असल्यामुळे त्याला उसने पैसे मिळतही सहज. अगदी “बुकी”सुद्धा त्याचे खाते चालू ठेवीत. त्याची बायको बिचारी सगळ्या देणेदारांकडे जाऊन विनवणी करी की माझ्या नवऱ्याला नवे कर्ज देऊ नका आणि जुने कर्ज परत मिळण्यासाठी तगादा लावा. तिचे कृत्य तसे पतीद्रोही, पण हळूहळू त्यामुळे तिच्या नवऱ्याला कर्ज मिळायचे थांबून गेले. सुदैवाने तो काही पैसे मिळवण्यासाठी वाईट मार्गाला लागला नाही आणि त्यांची परिस्थिती थोडीफार सुधारली. मला शक्यता असती तर मीही आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि इतर धनकोंना जाऊन हात जोडून विनंती केली असती की नवे कर्ज देऊ नका आणि जुन्या कर्जाचा तगादा लावा. म्हणजे बांडगुळांचे अर्थकारण आपोआप संपेल. आणि उत्पादकांची शान वाढेल. पण असे काही होणार नाही. “इंडिया” वाल्यांना कर्जाची जितकी आवश्यकता आहे, तितकीच धनकोंना भारतातील “नेहरूवादी” व्यवस्था जरूरीची आहे. त्या अवस्थेत बदल घडवून आणण्याचा त्यांचा आग्रह काही, देशाच्या हिताच्या तळमळीपोटी आहे असे नाही. पण एवढे नक्की की शेवग्याचे झाड तोडायचे काम कुणाला तरी करावे लागणार आहे.

(२१ जुलै १९९१)