गांव-गाडा/वतन-वेतन
गांव-मुकादमानीचा परिणाम जनतेच्या दानतीवर फार अनिष्ट झाला. इसवी सन १८१८ सालीं क्याप्टन् ब्रिग्ज ह्यांनी खानदेशाचा ताबा घेतल्यावर तेथील लोकस्थितीचे जे निरूपण केले आहे, ते इतत्रही लागू पडण्यासारखे आहे. ते म्हणतात-अगदी साध्या गोष्टींतसुद्धा खरें काय आहे, हे लोकांच्या तोंडून काढून घेण्यास यातायात पडते. लौकर दाद मिळविण्याच्या आशेने ते नेहमी राईचा पर्वत करितात. लांचलुचपती व एकमेकाशी अन्यायाचे वर्तन ह्यांचे प्रमाण इतके वाढलें होतें की ते सांगू गेल्यास कोणी खरेंसुद्धां मानणार नाही. धाकटे घराण्यांत अवश्य तितकी धूर्तता आणेि रोकड मात्र पाहिजे, की त्याने वडील घराण्याच्या तोंडाला पाने पुसून त्याची मालमत्ता सरकारांतून आपल्याकडे ओढलीच समजा. ह्यामुळे जिकडे तिकडे गृहकलहाचा वणवा पेटून सरकारी दप्तरांतसुद्धां बनावट दस्तैवज घुसले, आणि अस्सल खरे दस्तैवज मिळविण्यासाठी मारामारी व ठोकाठोकी माजून राहिली. शेतकऱ्यांच्या अनाथ स्थितीला तोड उरली नाही,असें झालें. मामलेदार, लष्करी लोक, सावकार, पाटील-कुळकर्णी, देशमुख-देशपांड्ये ह्यांना मात्र अकरावा आला. दुर्बल-प्रबलांच्या झगड्यांत लबाडी आणि कावेबाजपणा हीच काय ती हत्यारे दुर्बलांला कामास येतात. लोक जात्या लुच्चे किंवा पापपुण्याला न मानणारे असतात असे नाही. पण जुलमांतून कसे बसें निसटून जाण्याला त्यांना असत्याचा अवलंब करणे प्राप्त होते.
अशा भूमीत इंग्रजी राजसत्तेने आपला नांगर टाकला व जसजशी व्यवस्था लागत गेली तसतसे सुभे,सरकार-परगणे वगैरे राज्यविभाग मोडले. देशमुख, देशपांड्ये, हावलदार वगैरे महाल जमेदारांचे देव्हारे मराठशाहीत डगमगू लागले; ते इंग्रजीत सन १८६३ साली पार बसले. पहिल्या पहिल्याने देशमुख-देशपांड्यांना वसूली कामगार समजत,व तें काम ते स्वतः
किंवा गुमास्त्यामार्फत करीत. त्यांच 'जमेदार कारकून ' तालुक्यांच्या किंवा पेट्यांच्या कचेरीत सरकारच्या कारकुनांना मदत करीत. ह्यांखेरीज ते जमिनीचे राजिनामे, कबुलायती, कौल, फारकती, तबदील वगैरेंची नोंद करीत, आणि स्थावरच्या कज्जांत जरूर तेव्हां आपल्या दप्तरची कागदपत्रे हजर करीत. पुढे सरकारने परगणे वतनदारांची चाकरी वजा करून त्यांना नक्त नेमणुका ठरवून दिल्या. इसवी सन १८३९ चा आक्ट २० अन्वयें शेव, फंसकी, वाणगीसारखे यच्चयावत् पांढरी हक्क ऊर्फ मोहतर्फा उकळण्याची झाडून सर्व वतनदारांना सरकारने मनाई केली आहे. सर्व्हे सेटलमेंटप्रमाणे परगणे वतनदार व पाटील-कुळकर्णी ह्यांना घुगरी, सळई, बलुत्यांसारखे काळीचे हक्क उकळण्याची बंदी केली आहे; आणि पाटील-कुळकर्ण्यांची चाकरी वंशपरंपरेनें कायम करून त्यांना त्यांच्या सर्व परभारे उत्पन्नाबद्दल वसुली रकमेवर रोकड मुशाहिरा ठरवून दिला आहे. महार जागले ह्यांना मात्र मामूलप्रमाणे बलुतें हक्क उकळण्यांची मोकळीक सरकारने ठेविली आहे. ह्याप्रमाणे सार्वजनिक किंवा सरकारी नौकरींत गांवकामगारांशिवाय वतनपद्धतीला इंग्रज मुत्सद्यांकडून अजिबात फांटा मिळाला; आणि चाकरीबद्दल वतनाऐवजी रोख वेतन देण्याची पद्धत चालू झाली.
आपल्या मुंबई इलाख्यापुरते पाहूं गेले तर सिंध प्रांत सोडून मुलकीसंबंधाने सरकारने त्याचे उत्तर, मध्य व दक्षिण असे तीन भाग केले आहेत: आणि प्रत्येकावर रेव्हेन्यु कमिशनर नांवाचा महसूली अंमलदार नेमून अमदाबाद, पुणे, बेळगांव, ही शहरें अनुक्रमें त्यांची मुख्य ठाणी केली आहेत. प्रत्येक भागांत सहा सात जिल्हे आहेत. जिल्ह्याचे क्षेत्र समारे १६०० ते ६५०० चौरस मल असून त्यांत ६ ते १२ तालुके व ६०० ते १७०० गांवें असतात; आणि लोकसंख्या समारे १० लाख असते. तालुक्याचे क्षेत्र सुमारे ६५ ते ४५० चौरस मैल असून त्यांत ५० ते २५० गावे असतात. तालुका मोठा असला तर त्याचा महाल किंवा पेटा नांवाचा पोटविभाग असतो. पूर्वीच्या राज्यांत सगळा कार भार एका मुठीत असे. ती स्थिति पालटून अधिकारांची विभागणी झाली, आणि लष्करी, नगदी, मुलकी, मीठ, कस्टम, अबकारी, पैमाष, शेतकी, वळू घोडे, पोलीस, जंगल, आरोग्य, न्याय, नोंदणी, शिक्षण, सडका, इमारती, पाटबंधारे, टपाल, तारायंत्र इत्यादि खातीं अलग करून ती स्वतंत्र अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत. खेड्यांचा संबंध जिल्ह्यापलीकडे प्रायः जात नाही; आणि सर्व इलाख्या प्रांतांतले सुमारे २५० जिल्हे हेच हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश अंमलाचे मध्यबिंदु होत. म्हणून आपण जिल्ह्यापर्यंतची राजव्यवस्था संक्षेपाने पाहूं.
जिल्ह्यांत कलेक्टर हा अधिकारी सरकारचा प्रतिनिधि असतो. नगदी, वसुली, शेती, पैमाष, पतपेढ्या, पोलीस, जंगल, अबकारी, मीठ, नोंदणी, कारखाने तपासणे इत्यादि खाती जरी त्याजकडे मुख्यत्वे असतात तरी अमुक खात्याच्या कामांत कलेक्टरचा हात, निदान बोट नाही, असे एकही खाते नाही. कलेक्टरला डिस्ट्रिक्ट मॅॅजिस्ट्रेट व डिस्ट्रिक्ट रजिष्ट्रार असे हुद्दे आहेत; आणि जिल्ह्यांतील फौजदारी व दस्तऐवज नोंदणी ह्या कामावर त्याची हुकमत चालते. फार मोठ्या गुन्ह्यांशिवाय सर्व गुन्ह्यांचा इनसाफ करण्याचा अधिकार कलेक्टरला असतो. जिल्ह्याला लागून संस्थान असले, तर त्याचा पोलिटिकल एजंट कलेक्टरच असतो. जिल्ह्यांतील पोलीसचा कारभार डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस, व जंगल फार असलें तर जंगल खात्याचा कारभार डिव्हिजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कलेक्टरच्या देखरेखीखाली पहातात; आणि मीठ, अफू, अबकारी, एक्साईज खात्याचे असिस्टंट कलेक्टर व इन्स्पेक्टर्सवर त्याचीच हुकमत असते. देणे घेणे, वांटण्या, गहाण, विक्री, करारमदार, हक्क व हितसंबंध वगैरे दिवाणी स्वरूपाचे दावे, आणि मोठाले फौजदारी गुन्हे ह्यांचा इनसाफ डिस्ट्रिक्ट जज्ज करतो. सडका, सरकारी इमारती, पाटबंधारे, ह्या कामांवर एक्झिक्युटिव्ह एंजिनीयर असतो. पाटबंधाऱ्यांची कामे मोठाली असल्यास त्यांवर स्वतंत्र इरिगेशन एक्झिक्युटिव्ह एंजिनीयर असतो, आणि त्याकडे शेतीला पाटाचे पाणी सोडण्याचे काम असते. शाळा-
किंवा गुमास्त्यामार्फत करीत. त्यांच 'जमेदार कारकून ' तालुक्यांच्या किंवा पेट्यांच्या कचेरीत सरकारच्या कॉरंकुनांना मदत करीत. ह्यांखेरीज ते जमिनीचे राजिनामे, कबुलायती, कौल, फारकती, तबदील वगैरेंची नोंद करीत, आणि स्थावरच्या कज्जांत जरूर तेव्हां आपल्या दप्तरची कागदपत्रे हजर करीत. पुढे सरकारने परगणे वतनदारांची चाकरी वजा करून त्यांना नक्त नेमणुका ठरवून दिल्या. इसवी सन १८३९ चा आक्ट २० अन्वयें शेव, फंसकी, वाणगीसारखे यच्चयावत् पांढरी हक्क ऊर्फ मोहतर्फा उकळण्याची झाडून सर्व वतनदारांना सरकारनें मनाई केली आहे. सर्वे सेटलमेंटप्रमाणे परगणे वतनदार व पाटील-कुळकर्णी ह्यांना घुगरी, सळई, बलुत्यांसारखे काळीचे हक्क उकळण्याची बंदी केली आहे; आणि पाटील-कुळकर्यांची चाकरी वंशपरंपरेनें कायम करून त्यांना त्यांच्या सर्व परभारे उत्पन्नाबद्दल वसुली रकमेवर रोकड मुशाहिरा ठरवून दिला आहे. महार जागले ह्यांना मात्र मामूलप्रमाणे बलुतें हक्क उकळण्यांची मोकळीक सरकारने ठेविली आहे. ह्याप्रमाणे सार्वजनिक किंवा सरकारी नौकरींत गांवकामगारांशिवाय वतनपद्धतीला इंग्रज मुत्सद्यांकडून अजिबात फांटा मिळाला; आणि चाकरीबद्दल वतनाऐवजी रोख वेतन देण्याची पद्धत चालू झाली.
आपल्या मुंबई इलाख्यापुरते पाहूं गेलें तर सिंध प्रांत सोडून मुलकीसंबंधाने सरकारने त्याचे उत्तर, मध्य व दक्षिण असे तीन भाग केले आहेत; आणि प्रत्येकावर रेव्हेन्यु कमिशनर नांवाचा महसुली अंमलदारं नेमून अमंदाबाद, पुणे, बेळगांव, ही शहरें अनुक्रमे त्यांची मुख्य ठाणी केली आहेत. प्रत्येक भागांत संहा सात जिल्हे आहेत. जिल्ह्याचे क्षेत्र सुमारे १६०० ते ६५०० चौरस मैल असून त्यांत ६ ते १२ तालुके व ६०० ते १७०० गांवे असतात; आणि लोकसंख्या समारे १० लाख असते. तालुक्याचे क्षेत्र सुमारे ६५ ते ४५० चौरस मैल असून त्यांत. ५० ते २५० गांवे असतात. तालुका मोठा असला तर त्याचा महाल किंवा पेटा नांवाचा पोटविभाग असतो. पूर्वीच्या राज्यांत सगळा कारभार एका मुंठीत असे. ती स्थिति पालटून अधिकारांची विभागणी झाली, आणि लष्करी, नगदी, मुलकी, मीठ, कस्टम, अबकारी, पैमाष, शेतकी, वळू घोडे, पोलीस, जंगल, आरोग्य, न्याय, नोंदणी, शिक्षण, संडका, इमारती, पाटबंधारे, टपाल, तारायंत्र इत्यादि खाती अलग करून ती स्वतंत्र अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत. खेड्यांचा संबंध जिल्ह्यापलीकडे प्रायः जात नाही; आणि सर्व इलाख्या-प्रांतांतले सुमारे २५० जिल्हे हेच हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश अंमलाचे मध्यबिंदु होत. म्हणून आपण जिल्ह्यापर्यंतची राजव्यवस्था संक्षेपाने पाहूं.
जिल्ह्यांत कलेक्टर हा अधिकारी सरकारचा प्रतिनिधि असतो. नगदी, वसुली, शेती, पैमाष, पंतपेड्या, पोलीस, जंगल, अबकारी, मीठ, नोंदणी, कारखाने तपासणे इत्यादि खाती जरी त्याजकडे मुख्यत्वे असतात तरी अमुक खात्याच्या कामांत कलेक्टरचा हात, निदान बोट नाही, असे एकही खाते नाही. कलेक्टरला डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट व डिस्ट्रिक्ट रजिष्ट्रार असे हुद्दे आहेत; आणि जिल्ह्यांतील फौजदारी व दस्तऐवज नोंदणी ह्या कानावर त्या वो हुकना चालो. फार मोठ्या गुन्ह्यांशिवाय सर्व गुन्ह्यांचा इनसाफ करण्याचा अधिकार कलेक्टरला असतो. जिल्ह्याला लागून संस्थान असले, तर त्याचा पोलिटिकल एजंट कलेक्टरच असतो. जिल्ह्यांतील पोलीसचा कारभार डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस, व जंगल कार अस तर जंगल खात्याचा कारभार डिव्हिजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कलेक्टरच्या देखरेखीखाली पहातात; आगि मीठ, अफू, अबकारी, एक्साईज खात्याचे असिस्टंट कलेक्टर व इन्स्पेक्टर्सवर त्याचीच हुकमत असते. देणे घेणे, वाटण्या, गहाण, विक्री, करारमदार, हक्क व हितसंबंध वगैरे दिवाणी स्वरूपाचे दावे, आणि मोठाले फौजदारी गुन्हे ह्यांचा इनसाफ डिस्ट्रिक्ट जज्ज करतो. सडका, सरकारी इमारती, पाटबंधारे, ह्या कामांवर एक्झिक्युटिव्ह एंजिनीयर असतो. पाटबंधाऱ्यांची कामें मोठाली असल्यास त्यांवर स्वतंत्र इरिगेशन एक्झिक्युटिव्ह एंजिनीयर असतो, आणि त्याकडे शेतीला पाटाचे पाणी सोडण्याचे काम असते. शाळा खात्यावर दर जिल्ह्याला डेप्युटी एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर असतो. जिल्ह्याच्या ठाण्यांत सरकारी दवाखान्यांत आजारी माणसांना औषधपाणी देण्याचे काम सिव्हिल सर्जन करतो. देवीखातें आणि आरोग्यखातें ह्यांवर जिल्हानिहाय सॅनिटरी इन्स्पेक्टर नेमलेला असतो. गुरांचे दवाखाने जिल्ह्यांच्या ठिकाणी झाले आहेत, आणि कोठे कोठे तालुक्यांतही झाले आहेत. त्यांत जनावरांना औषधोपचार व शस्त्रक्रिया करण्यांत येते. ओव्हरसिअर ऑफ अॅग्रिकल्चर ह्याची देखरेख जिल्ह्यांतल्या शेती खात्यावर असते. दोन किंवा अधिक जिल्हे मिळून टपाल, व तारायंत्र खात्यांची व्यवस्था पोस्टाचे सुपरिटेंडेंट पाहतात. बहुतेक खात्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मदतनीस आहेत. सबंध जिल्ह्यांतील नगदी कामासाठी हुजूर डेप्युटी कलेक्टर नांवाचा अधिकारी कलेक्टरच्या दिमतीला दिला असतो; आणि पैमाषसंबंधी कामें पाहण्याला डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर ऑफ लँड रेकार्ड्स दिलेला असतो. जिल्ह्यांतील दोन ते चार तालुके मिळून मुलकी कामासाठी जो पोटविभाग करतात, त्याला “प्रांत" म्हणतात, व त्यावर असिस्टंट किंवा डेप्युटी कलेक्टर नेमतात. तो आपल्या प्रांतापुरती कलेक्टरची बहुतेक मुलकी, फौजदारी कामें पाहतो. असिस्टंट किंवा डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस व सर्कल पोलीस इन्स्पेक्टर हे डिस्ट्रिक्ट पोलीस सुपरिटेंडेंटचे मदतनीस असतात, आणि त्यांकडे काही तालुके दिलेले असतात. एंजिनीयर खात्यांत कांहीं सडका व कामें मिळून सबडिव्हिजन करतात. त्यावर सब्डिव्हिजनल ऑफिसर नेमतात, व तो एक्झिक्युटिव्ह एंजिनीयरचे ताब्यांत असतो. डेप्युटी एज्युकेशनल इन्स्पेक्टरला असिस्टंट डेप्युटी मदतनीस असतात, आणि सर्व मिळून जिल्ह्यांतील शाळांची तपासणी, स्थापना वगैरे व्यवस्था पाहतात. पोस्टल सुपरिटेंडेंटचे हाताखाली पोस्टाचे इन्स्पेक्टर असतात. ते जिल्ह्यांतील टपालखात्यावर देखरेख करतात.
तालुक्यांत मुख्य अंमलदार-मामलेदार, पोलीस सबइन्स्पेक्टर ऊर्फ फौजदार, सबरजिस्ट्रार, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, कस्टम, मीठ, एक्सैज खात्यांचे सरकारकून, दरोगे, बंदर कारकून, सब्इन्स्पेक्टर वगैरे, सब् असिस्टंट सर्जन, सबओव्हरसियर किंवा मेस्त्री, शाळामास्तर, पोस्टमास्तर, देवीडॉक्टर इत्यादि होत. काळीच्या व इतर करांचा वसूल, खंडाच्या, वहिवाटीच्या व साधारण गुन्ह्यांच्या फिर्यादींचा इनसाफ, नगदी, वतन, हक्क, जमिनीच्या खात्यांची वारस चौकशी, प्लेग, पटकी, दुष्काळ, तगाई, पतपेढ्या, शेतकी सभा, इत्यादि संबंधानें कामें मामलेदाराकडे चालतात. साधारणतः जिल्ह्याची जशी सर्व कामें कलेक्टरमार्फत चालतात, व एकंदर जिल्ह्याच्या बऱ्याबुऱ्या स्थितीबद्दल कलेक्टरवर जबाबदारी असते, तशी तालुक्यांसंबंधाने सर्व कारवाई मामलेदारमार्फत चालून तालुक्याच्या स्वस्थतेबद्दलची जोखीम मामलेदारावर असते. तालुक्याचे दप्तरी व फिरतीच्या कामाच्या मानाने मामलेदाराच्या हाताखाली ६ ते १६ सोळा कारकून व १० ते २० शिपाई असतात. तालुक्यांतील सर्व खेड्यांचे मिळून दोन ते चार भाग केलेले असतात, त्यांना सर्कल म्हणतात. त्यावर जो मामलेदार कचेरीतला कारकून असतो, त्याला सर्कल इन्स्पेक्टर म्हणतात. आपल्या सर्कलांतील गांवांची दप्तरतपासणी, पीकपाहणी, मोजणी, वांटप, बांध-उरुळ्यांची दुरुस्ती, अतिक्रमण, वसूल वगैरे कामें सर्कल इन्स्पेक्टर मामलेदाराच्या हुकमतींत करतो. गांवकामगार व तालुका कामगार ह्यांमधील सांखळीची कडी सर्कल इन्स्पेक्टर होत. तालुक्यांत गुन्हे न होतील अशी खबरदारी घेण्याचे, व झाल्यास त्यांचा पत्ता लावण्याचे काम सब्इन्स्पेक्टर ऑफ पोलीस करतो, व त्याचे मदतीस हेड कॉन्स्टेबल्स व सुमारे तीस ते पन्नास कॉन्स्टेबल्स असतात. त्यांत दहा पंधरा हत्यारी व बाकीचे आङ-हत्यारी असतात. तालुक्यांत एकाहून अधिक सब्इन्स्पेक्टर नेमण्यास सुरुवात झाली आहे. तालुक्याचा बंदोबस्त नीट रहावा म्हणून त्यांत दोन चार पोस्त अथवा पोलीस ठाणी असतात, जाणि त्यावर हेड कॉन्स्टेबल, एक दोन हत्यारी व दोन चार आड-हत्यारी कॉन्स्टेबल्स असतात. ह्यांना आपापल्या हद्दीत नेहमी फिरावे लागते. अबकारी, कस्टम, मीठ खात्यांचे अधिकारी आपापल्या खात्यांची कामे करतात. फॉरेस्टचे विभाग करून त्यांवर राउंडगार्ड, बीटगार्ड नेमतात. ते आपापल्या हद्दीत फिरून रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरच्या हुकमतींत कामे करतात. स्थावर-जंगमचे दस्तैवज सब रजिस्ट्रार नोंदितो. देवीडॉक्टर गांवोगांव देवी काढीत फिरतो. तालुक्याचे ठिकाणी दवाखाना असतो; तेथें सब्असिस्टंट सर्जन रोग्यांना औषध देतो. बुळकुंड्या, खुरकत वगैरेसारखे जनावरांच्या सांथीचे रोग उद्भवले म्हणजे तालुक्यांत गुरांचा दवाखाना नसल्यास नजीकच्या दवाखान्यावरील ढोर-डॉक्टर येऊन उपचार करतो. सडका वगैरेंचे काम एंजिनीयरकडील सब्ओव्हरसियर, मेस्त्री पाहतात. खेड्यांतील कांहीं शाळा-मास्तरांकडे शाळा व टपाल असते. शाळेसंबंधाचे त्यांचे काम तालुका शाळामास्तरमार्फत व टपालचे सब्-पोस्टमास्तरमार्फत चालतें. पोस्टांत चार आणे तें पांच हजार रुपयांपर्यंत तीन टक्के व्याजाने लोकांच्या ठेवी ठेवतात, व हुंड्या ( मनिऑर्डरी ) पाठवितात. स्थावर-जंगमाचे दाव्याच्या निवाड्यासाठी एक दोन तालुके मिळून सबॉर्डिनेट जज्ज ऊर्फ मुनसफ कोर्ट असते.
वरीलप्रमाणे पगारी चाकरीखेरीज काही सार्वजनिक कामें सरकारने लोकांच्या विश्वासू पुढाऱ्यांवर बिन-पगारी सोपविली आहेत. फौजदारी कामें चालविण्यास शहरांत मानाचे मॅजिस्ट्रेट नेमले आहेत. तसेंच शेतकऱ्यांचे दहा रुपयांचे आंतील दावे चालविण्यासाठी शेतकरी कायद्याप्रमाणे कांहीं कांहीं गांवांत बिनपगारी गांवमुनसफ नेमले आहेत. पण ते कमी करून गांवपंचायतीकडे हलके दिवाणी दावे देण्याचे घाटत आहे. मुंबईचा १९०१चा कायदा ३-डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल आक्टान्वये मोठ्या शहरांतून सार्वजनिक आरोग्यरक्षण व प्राथमिक शिक्षण ही कामें म्युनिसिपालिट्यांकडे सोपवून त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांना नागरिकांवर व त्यांच्या व्यापारावर कर बसविण्याचे अधिकार दिले आहेत. म्युनिसिपालटीचा कारभार काही लोकनियुक्त सभासद व कांहीं सरकारने नेमलेले सभासद ह्यांच्या विचाराने चालतो, आणि तिच्या एकंदर व्यवस्थे-
वर व जमाखर्चावर सरकारची कलेक्टरमार्फत देखरेख असते. मुंबईचा सन १८८४ चा अॅक्ट १ प्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याला डिस्ट्रिक्ट लोकलबोर्ड म्हणून सभा असते, आणि तालुक्याला तालुका-लोकलबोर्ड नांवाची सभा असते. जिल्हा-बोर्डांत कांहीं सभासद सरकारने नेमलेले असतात, व काही लोकनियुक्त असतात. लोकनियुक्त सभासद तालुका-लोकलबोर्डे, म्युनिसिपालिट्या, व जहागिरदार ह्यांनी निवडलेले असतात. जिल्हाबोर्डाचा अध्यक्ष कलेक्टर असतो, व तालुका-लोकलबोर्डाचा अध्यक्ष मुलकी प्रांताधिकारी असतो. तालुका-लोकलबोर्डांत कांहीं सभासद सरकारने नेमलेले व काही लोकनियुक्त असतात. लोकनियुक्त सभासद हे म्युनिसिपालिट्या, जहागिरदार, व ह्या कामासाठी तालुक्याचे केलेल्या विभागांतील विवक्षित सरकार-सारा देणारे खातेदार ह्यांनी निवडलेले असतात. जमीनमहसुलावर दर रुपयास एक आणा कर आणि नाव, दस्तुरी, विषारी पदार्थ, खाणी, वाळू, कोंडवाडा वगैरेंचे खर्च वजा जाता उत्पन्न सरकारने लोकलबोर्डांच्या दिमतीला लावून दिले आहे. त्यांतून त्याने प्राथमिक शिक्षण, सडका, पूल, देवी काढणें, दवाखाने, तळी, विहिरी, पाणीपुरवठा, धर्मशाळा, रहदारी बंगले, बाजार, झाडे, घाणपाण्याचा निकाल ह्यांबद्दल खर्च करावयाचा असतो. तालुक्याच्या ठाण्यांत, किंवा त्याच्या तोडीच्या एखाद्या भरण्याच्या गांवी म्युनिसिपालिटी नसली तर तेथें मुंबईचा सन १८८९ चा अॅक्ट १ ( खेड्यांतील स्वच्छतेबद्दलचा कायदा ) अन्वयें सॅनिटरी कमेटी किंवा सॅनिटरी बोर्ड स्थापन करण्यांत येते. त्यामध्ये कलेक्टर किंवा प्रांताचे अधिकारी ह्यांनी नेमलेले तीन किंवा अधिक गांवकरी सभासद असतात, व त्यांपैकी एक पोलीस पाटील असतो. सॅनिटरी कमेटी लोक-वर्गणी गोळा करून तिची रक्कम तालुक्याच्या तिजोरीत भरते. लोक-वर्गणीत खर्च भागला नाही, तर कमेटींच्या विचारानें कलेक्टर गांवावर कर बसवितो. लोकलबोर्ड आणि सरकार यांजकडून कमेटीला निम्याहून जरा कमी मदत मिळते. खेरीज सदर कायद्याचे कलम ४२ प्रमाणे, ज्या गांवकी महार मांगांना
हाडकी, हाडोळा इनाम जमिनी किंवा बलुतें आहे अशांपैकी काहीजण, सरकार कमेटीकडे नोकरीला देते,व त्यांनी तिचे हुकमतीखालीं गांव सफा करण्याचे काम करावयाचे असते. स्वच्छ व पुरेसा पाण्याचा पुरवठा, रस्ते, व सहान ( खुल्या ) जागा झाडणे, व सर्व घाण दूर नेणे, ही व असली लोकांच्या आरोग्यास जरूर ती कामें कमेटीने करावयाची असतात. त्याबद्दल ती नियम ठरविते आणि ते मोडणारांना गांवावर अधिकार असलेल्या मॅजिस्ट्रेटच्या अध्यक्षतेखाली दंड करते. ह्या दंडाची रक्कम कमेटीला मिळते. खेड्यांतील आरोग्याच्या व पाणीपुरवठ्याच्या कामाला पैशाची मदत करण्याबद्दल हिंदुस्थानसरकारने स्थानिक सरकारांला फर्माविले आहे. ह्यासंबंधानें कोणती विशेष कामें करावयाची हे ठरविण्याच्या कामी कलेक्टरला आरोग्यखात्याच्या अधिकाऱ्यांची सल्ला मिळते. खेड्यांतील आरोग्य सुधारण्यासाठी मिस फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल फंड निघाला असून त्याचे विद्यमाने वडाळे व कार्ले येथे नमुन्यादाखल प्रयोग चालू आहेत. म्युनिसिपालिट्या, लोकलबोर्डे, सॅॅनिटरी-कमेट्या वगैरे संस्था स्थानिक करांवर चालतात. कर देणारांच्या तंत्राने त्या चालविल्या म्हणजे पैशाचा व्यवस्थित उपयोग होईल, आणि सार्वजनिक कामें अंगावर घेऊन करण्याची सामान्य जनतेला संधि लाभल्याने त्यांना राजनीतीची संथा मिळेल, असा ह्या संस्था निर्माण करण्यांत सरकारचा आद्य हेतु आहे. तो सफल होणे लोकांच्या दक्षतेवर, प्रामाणिकपणावर, व स्वार्थत्यागावर अवलंबून आहे.
तालुका सोडून आपण खेड्यांत आलों म्हणजे, वतनी नोकरी दिसावयाला लागते. पाटील, कुळकर्णी, महार व जागले हे खेड्यांतले वतनदार सरकारी गांव-नौकर होत. ह्यांपैकी महार, जागले ह्यांचे पोट बहुतांशी रयतेकड़न मिळणाऱ्या बलुत्यांवर व दुसरे हक्कांवर चालत असल्यामुळे त्यांना वेतनी वतनदार म्हणण्यापेक्षा बलुतदार वतनदार म्हणणे रास्त दिसते. इंग्रजीत पाटील-कुळकर्ण्यांना बलुतें नसून फक्त मुशाहिरा आहे. तेव्हां ते वेतनी वतनदार आहेत आणि त्यांचाच विचार ह्या प्रकरणांत करण्याचे योजिलें आहे. गुजरात, कोंकणमध्ये कुळकर्णी वेतनदार झाला आहे. त्याला तलाठी म्हणतात. देश व दक्षिण महाराष्ट्र ह्यांतल्या सुमारे दहा जिल्ह्यांत तो अजून वतनदार आहे, व तलाठी होण्याच्या पंथास लागला आहे. पाटील, महार, जागल्या हे सर्वत्र वतनदार आहेत. वतनदारांसंबंधाने सरकाराने मुंबईचा सन १८७४ चा अॅक्ट ३ (वतन कायदा) केला आहे. सरकारचा खेड्यांतला मुख्य प्रतिनिधि पाटील होय. बहुतेक पाटील लिहिणारे नसल्यामुळे गांवचा सर्व सरकारी पत्रव्यवहार एकट्या पाटलाच्या नांवानें न चालतां पाटील-कुळकर्णी या जोडनांवाने चालतो, आणि गांवच्या सरकारी कागदपत्रांवर दोघांनाही सह्या कराव्या लागतात. पाटील निरक्षर असला तर तो आपल्या सहीची निशाणी करतो. सरकारउपयोगी वतनदार गांवकामगारांची नेमणूक वर सांगितलेल्या वतन अॅक्टाप्रमाणे होते. पाटील-कुळकण्यांच्या वतनांच्या तक्षिमा, वडीलकी व पाळ्या वगैरेंची चौकशी करून सरकारनें वतन रजिष्टर तयार केलें आहे; त्यांत जे 'वारचे' वतनदार लागले आहेत, ते आपापल्या आणेवारीप्रमाणे स्वतः किंवा गुमास्त्यामार्फत काम करतात. गांव कितीही लहान असला तरी त्याला स्वतंत्र पाटील असावयाचाच, आणि बहुतेक खेड्यांत एकाच पाटलाकडे मुलकी व फौजदारी काम असते. गांवें फार लहान असली तर एका कुळकर्ण्याकडे दोन ते आठपर्यंत गांवें असतात, आणि मोठ्या गांवांत एकाहून अधिक मुलकी व पोलीस पाटील आणि कुळकर्णी नेमतात. कोणत्या गांवाला किती पाटील-कुळकर्णी असावयाचे हे सरकार ठरवितें. पाटील-कुळकण्यांची संख्या ठरवितांना सरकार पूर्वापार वहिवाटीपेक्षां प्रस्तुत कामाच्या मानावर जास्त भिस्त टाकतें. पाटील-कुळकण्यांची नेमणूक मुलकी प्रांताचे अधिकारी करतात. कामावर जो पाटील किंवा कुळकर्णी नेमावयाचा तो वयांत आलेला, चांगले वर्तणुकीचा, आणि काम करण्यास लायक असा पाहिजे. तो तसा नसला तर तो वारचा वतनदार असला तरी त्याला कामावर नेमतां येत नाही. पाटील निरक्षर असला तरी चालतो, परंतु कुळकर्ण्याला कुळकर्णाची परीक्षा द्यावी लागते. वारचा वतनदार सोळा आण्यांचा मालक असला तर त्याची तहायात म्हणजे साठ वर्षांच्या उमरीपर्यंत नेमणूक होते. सोळा आण्यापेक्षा कमी आणेवारी असली तर कुळकर्ण्यांची पांच वर्षे व पाटलांची दहावर्षे नेमणूक करतात. कामगार पाटील कुळकर्ण्यांचे गैरवर्तन किंवा कामांत सदोदित निष्काळजीपणा दिसून आला किंवा ते मोठ्या गुन्ह्यांत सांपडले, म्हणजे वारच्या वतनदाराचें वतन खालसा होते; मग अपराध करणारा वारचा वतनदार असो किंवा गुमास्ता असो. वतनाची वारस चौकशी प्रांताचे अधिकारी मामलेदारामार्फत करतात. परंतु वतनाचा मोह असा दांडगा असतो की, त्याबद्दलचे पुष्कळ कज्जे रेव्हेन्यू कमिशनरपर्यंत व कित्येक थेट सरकारापर्यंतही जातात.
सर्व्हे किंवा रिव्हिजन सेटलमेंटच्या वेळी पाटील-कुळकर्ण्यांच्या मुशाहिऱ्याची आकारणी विंगेट-स्केलप्रमाणे होते. जमीनमहसुलाच्या पहिल्या हजारीं शेकडा ३, दुसऱ्या हजारीं शेंकडा २ व पुढे शेकडा १ ह्याप्रमाणे पाटील मुशाहिरा आकारतात; आणि कुळकर्णी मुशाहिरा पहिल्या हजारीं शेकडा ५, दुसऱ्या हजारीं शेंकडा ४, तिसऱ्या हजारीं शेंकडा ३, चौथे हजारीं शेकडा २ व पुढे शेकडा १ ह्याप्रमाणे आकारतात. गांवाला इरिगेशनचा वसूल असला, तर जमीनबाब व इरिगेशन ह्या दोन्ही बाबी एक करून त्यांच्या बेरजेवर वरील प्रमाणांत पाटीलकुळकर्ण्यांचा मुशाहिरा आकारतात. ह्यांखेरीज लोकल फंडाच्या वसुलावर पाटलाला ५ ते १० रुपयेपर्यंत दोन आणे, ११ ते २५ चार आणे, २६ ते ५० आठ आणे, ५१ ते ७५ दहा आणे, ७६ ते १०० बारा आणे, १०१ ते १२५ एक रुपया व पुढे दर पंचवीस रुपयांना चार आणे प्रमाणे मुशाहिरा मिळतो; आणि कुळकर्ण्यांला पाटलाच्या दुप्पट मिळतोः वनचराईच्या वसुलांत पाटलाला आठ आण्यांच्या धरसोडीने दर रुपयास सहा पै व कुळकर्ण्यांला नऊ पै देतात. कोंडवाड्याच्या वसुलाची चौथाई करून ती पाटील कुळकर्ण्यांत निमानिम वांटून देतात. पाटलाला पोटगी व चावडीखर्च ऊर्फ 'तेल कांबळा' गांवच्या लोकसंख्ये-
वर मिळतो, तो असाः--१ ते १०० दोन रुपये, पुढे १००० पर्यंत शेकडा एक रुपया आणि पुढे दर २०० लोकसंख्येस एक रुपया. विस्तार, चव्हाटा, बाजार, आल्यागेल्यांची वर्दळ, कामाची जिकीर इत्यादि कारणांवरून खेड्यांचे चार वर्ग केले आहेत. ह्या वर्गवारीवरं पाटलांना दरसाल मुशाहिरा मिळतो तो असाः-गांव चौथे वर्गात असेल तर दहा रुपये, तिसऱ्यांत वीस रुपये, दुसऱ्यांत तीस रुपये व पहिल्यांत पन्नास रुपये. कुळकर्ण्यांला वसुलावर येणेप्रमाणे 'कागद-बहा' आकारतात. १ ते २० रुपये वसुलापर्यंत एक रुपया, २१ ते ५० पर्यंत दोन रुपये, ५१ ते १०० पर्यंत अडीच रुपये व पुढे १५०, २००, २५०, ३००, ५०० प्रमाणे वाढव्यावर आठ आणे. इन्कमट्याक्स, तगाई ह्यांच्या वसुलावर पाटील-कुळकण्यांना काही मिळत नाही. तारीख २८।७।१९१३ चे मुंबई कायदे कौन्सिलच्या बैठकीत नामदार बेळवी ह्यांच्या प्रश्नास सरकारतर्फे मिळालेल्या उत्तरावरून असे दिसते की, कुळकर्ण्यांना सरासंरीने ६८ रुपये वार्षिक मुशाहिरी मिळतो. पाटलाला अर्थात् ह्यापेक्षा कमी पडणार.
सरकार-उपयोगी गांवकामगारांत पाटील-कुळकर्णी प्रमुख आहेत. गांवचा सर्व सरकारी व्यवहार त्यांच्यामार्फत चालतो. राज्याची शिस्त जसजशी बसत गेली, राजाधिकारांची विभागणी होऊन निरनिराळी खाती आस्तित्वात आली, आणि प्राचीनं पौर्वात्य व्यवहार आधुनिक पाश्चात्य सुधारणेच्या वर्चस्वामुळे बदलून लोकांच्या गरजा वाढल्या, तसतसें गांवचे दप्तर फुगत चाललें. म्हातारकोतारे पाटील-कुळकर्णी मागच्या गोपाळ-कथा सांगतात की, अव्वल इंग्रजीत कुळकर्णी वसुलाच्या दोन हप्त्यांच्या वेळेला दप्तरची गांठ सोडी, एक इरसालीने संबंध गांवचा भरणा तालुक्यांत पाठवी, आणि जमाबंदीखेरीज गांवची शीव क्वचित ओलांडीत असे. आतां दप्तर सोडल्याशिवाय एक दिवस जात नाही. आणि गांव सोडल्याशिवाय एक आठवडा लोटत नाही. गांवच्या दप्तरचें काम कुळकर्णी नीट करतो की नाही हे समजावें, म्हणून त्याने कामाची
रोजनिशी ठेवावी असा हुकूम आहे. सरकारच्या सर्व निरनिराळ्या खात्यांचे तोंड गांवांत येऊन जाऊन पाटील-कुळकर्ण्यांवर पडते. तरी साधारणतः गांवच्या दप्तरांत पाऊण हिस्सा काम मामलेदाराचे व चौथा हिस्सा इतर खात्यांचे असते.
मुलकी खात्याने गांवच्या दप्तराचे अठरा मुख्य नमुने केले आहेत, व जरूरीप्रमाणे मुख्य नमुन्यांना कित्येक पोटनमुनेही जोडले आहेत. दर तीस वर्षांनी सर्व्हेखात्याने गांवचा आकारबंद तयार केला म्हणजे त्यावरून कुळकर्णी शेतवार पत्रक उतरून घेतो, आणि कारणपरत्वें वेळोवेळी खात्यांत जसजसे बदल होतील तसतसे ते त्यांत नोंदून ठेवतो. शेतवार पत्रकांत काळी-पांढरीच्या क्षेत्राची, आकाराची, व खातेदारांची सर्वप्रकारची माहिती असते. त्याला नमुना नंबर १ म्हणतात. दर पांच वर्षांनी जमिनीवरील हक्कांची नोंद कुळकर्णी करतो,आणि नमुना नंबर १ क उर्फ हक्कनोंदणीचें रजिस्टर तयार होते. त्यांत वेळोवेळी जे फरक होतात ते नमुना नंबर १ ड मध्ये दाखल होतात, व सालाबादची पीकपाहणी, आणि भाडे-पट्टे नमुना नंबर १ इ मध्ये येतात. सरकारी पडपाहाणी, गवत-लिलांव व वन-चराई नमुना नंबर २ मध्ये, आणि बांध-वरुळ्यांची पाहणी नमुना नंबर ३ मध्ये नोंदलेली असते. दरसाल जिराईत-बागाईत पिकांची क्षेत्रवारी नमुना नंबर १६ व १६ अ मध्ये आणि तळीं-विहिरींची पांच साली नोंद नमुना नंबर १५ मध्ये असते. पांच साली जनावरांची खानेसुमारी नमुना नंबर १३ मध्ये असते. वरील पत्रकांना शेतकी पत्रके म्हणतां येतील. कबजेदार-वार खतावणी नमुना नंबर ५, जमीनबाब व तगाई लावणी पत्रक नमुना नंबर ६ व ६ अ, पावतीसह जमीनबाब व तगाई कीर्द नमुना नंबर ११ व ११अ असे नगदीचे मुख्य कागद होत. ह्यांशिवाय कमजास्त पत्रक, तक्रार-कैफियती इनामपत्रक, चलने वगैरे नगदी कागद असतात. ह्या सर्वांवरून जमाबंदीचा मुख्य कागद ताळेबंद ऊफे ठरावबंद नमुना नंबर १० तयार होतो, आणि तो प्रांतसाहेब किंवा कलेक्टर यांनी पसंत केला
म्हणजे त्याबरहुकूम गांवचा वसूल होतो. देवी, पटकी, प्लेग, जनावरांचे रोग इत्यादि गांवीं चालू असतांना त्यांबद्दल दररोज रिपोर्ट करावा लागतो. नमुना नंबर १४ मध्ये जन्ममृत्यूची नोंद असते. वळू घोड्यांची उत्पत्ति, ऊस, कापूस, तीळ, जवस, गहूं वगैरे विशेष पिकें, पाऊस व निरख ह्यांचे तक्ते गांववार तयार होतात. गांवच्या कोंडवाड्याचा हिशेब गांवकामगार ठेवतात. वारचा वतनदार, खातेदार, कबजेदार, पेन्शनर, नेमणूकदार वगैरेंचा मृत्यु, धार्मिक बाबींकडे दिलेल्या इनामजमिनीचा उपयोग गैर उपयोग, वहिती जमिनीचा व तगाईंचा गैर उपयोग वगैरेंबद्दल कुळकर्ण्यांला रिपोर्ट करावे लागतात. इनाम व खाते ह्यांची अदलाबदल, वारस चौकशी, तगाई चौकशी, गांवकऱ्यांची जागा किंवा जमीन सरकारी अगर सार्वजनिक कामाकडे घेतल्यास तिच्या नुकसानभरपाईची चौकशी वगैरेंसंबंधाने लोकांसह पाटील-कुळकर्ण्यांना चौकशी अंमलदारांचे कचेरींत हजर रहावे लागते. सरकारी जागा, झाडे ह्यांचे रक्षण; निवडुंग काढणे व त्याबद्दल वर्गणी वगैरे गोळा करणे; खाणी, दगड, वाळू ह्यांची विक्री; प्राप्तीवरील कर, नाव, दारू, अफू, गांजा, दुकानें वगैरेंबद्दल माहिती; पलटणीसाठी बैल, गाड्या, सुतार, लोहार, नालबंद, वगैरेंची माहिती; टोळ वगैरेबद्दल माहिती व बंदोबस्त; इत्यादि संबंधाने कागदपत्रे कुळकर्ण्यांला तयार करावी लागतात. वसूल न आला तर नोटिसा, जप्ती, पंचनामे वगैरे कागद व कामें त्याला करावी लागतात. लोकलबोर्डाकडील पाण्याची कामें, चावडी, धर्मशाळा, शाळागृह इत्यादिकांच्या मक्त्यांच्या चौकशीच्या कामी त्यांना जाबजबाबासाठी हजर रहावे लागते. मामलेदाराचे 'मदत' किंवा 'कबजा' कोर्टाच्या हुकूमनाम्याची बजावणी पाटील-कुळकर्णी करतात. स्थानिक वस्तुस्थितीप्रमाणे कस्टम, अबकारी, मीठखात्यांचे कामही गांवकामगारांना पडते. जंगलसंरक्षण, चराई, तरवड, शेण्या वगैरेचे लिलांव, आग, नुकसानी, गुन्हे वगैरेंचे पंचकयास, इत्यादि जंगलखात्यांची काम पाटील-कुळकर्णी करतात. पाटबंधाऱ्यासंबंधानें इरिशन-खात्याला, देवी काढण्यासंबंधानें देवीखात्याला,
नॉटपेड पत्रांचे हांशील वसूल करण्याच्या कामी पोस्टखात्याला, दिवाणी कोर्टाची समन्सें, दरखास्तीचे पंचनामे, ताबे-पावत्या, वगैरे कामांत दिवाणी खात्याला गांव कामगार साह्य देतात. गांवांत वहिमी लोकांची ये-जा, फिरत्या गुन्हेगार जातींबद्दल माहिती, गुन्ह्याची स्थिति, वगैरेंसंबंधानें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ठरवील तितकी रजिस्टरें, पत्रके व रिपोर्ट पाटील-कुळकर्णी तयार करतात. गांवांत गुन्हा अगर आकस्मिक मृत्यु झाला तर त्याची खबर पोलीसठाण्यांत त्यांना ताबडतोब दिली पाहिजे, अपमृत्यूबद्दल पंचकयास केला पाहिजे, व जरूर तर प्रेत डॉक्टरकडे पाठविले पाहिजे. पोलीस-पाटलाला गांवांत गस्त घालावी लागते, आणि मोठा गुन्हेगार पकडला तर त्याला चोवीस तासांत पोलीसठाण्यांत पाठवावें लागते. लहानसान मारामारी किंवा शिवीगाळीची फिर्याद गुन्ह्याच्या तारखेपासून आठ दिवसांत आली तर अपराध्यास बारा तासपर्यंत चावडीत कोंडून ठेवण्याचा अधिकार पोलीस पाटलाला आहे. मुंबईचा सन १८६७ चा अॅक्ट ८ ( गांवपोलीस कायदा) कलम १५ प्रमाणे ज्या पोलीस पाटलाला कमिशन देण्यांत येते, त्याला दोन रुपयांच्या आंतील चोरी किंवा क्रिया करणारास पांच रुपयेपर्यंत दंड अगर दोन दिवस चावडीत साधी कैद, आणि घाण करणारास एक रुपया दंड अगर बारा तास चावडीत कैद याप्रमाणे शिक्षा देतां येते. अनाथ प्रेतें, मेलेली जनावरें, कुत्री वगैरे घाण महार जागल्यामार्फत काढविण्याचे काम म्हणजे गांवांत स्वच्छता, आरोग्य राखण्याचे काम पोलीस-पाटलाचे आहे. गांवांत कोणीही प्रवासी आला तर त्याजकडून पैसे घेऊन त्याला समानसुमान पुरविण्याचे काम पाटील-कुळकर्ण्यांचे आहे. बरसातींत मुलकी, जंगल, पोलीस, दिवाणी वगैरे खात्यांचे कारकून शिपाई, बेलीफ वगेरे गांवगन्ना फिरतात. एक्सैज सब्इन्स्पेक्टर, फाॅॅरस्टगार्ड, पोलीस पोस्ताचा कॉन्स्टेबल, सर्कल इन्स्पेक्टर ह्यांचे त्यांतले त्यांत गांवाला विशेष जाणे होते. बरसात संपली म्हणजे सर्व खात्यांचे अंमलदार फिरतीवर निघतात. त्यांचा बंदोबस्त ठेवण्याचे महत्वाचे काम
पाटील-कुळकर्ण्यांकडे असते. पलटणीच्या हालचाली किंवा खेळ होतात त्यावेळी मुक्कामाच्या गांवच्या आसपासच्या गांवांना आगाऊ मागणीप्रमाणे सामानसुमानाची दुकाने तयार ठेवावी लागतात.
पाटील-कुळकर्ण्यांच्या हल्लीच्या कामाचे वर दिग्दर्शन केले आहे. पूर्वीच्या राजवटीपेक्षां तें पुष्कळ वाढले आहे, आणि सरकारच्या व लोकांच्या गरजा जसजशा वाढतील, तसतसें तें आणखी वाढणार. साधारण मराठी सातव्या इयत्तेच्या आंतील शिक्षणाचे माणसास व्यवस्थितपणे करता येण्यासारखे ते राहिले नाही; आणि त्यांतच शेतांतील पोटहिश्शांची व गांवठाणाची मोजणी व त्यांचे नकाशे काढणे ही कामें गांवकामगारांच्या गळ्यांत अडकविली म्हणजे त्यांच्या शिक्षणाची मर्यादा किती असली पाहिजे ह्याची अटकळ कोणालाही बांधतां येईल. कोणत्याही खात्याला गांवगन्नाची माहिती पाहिजे असली, की ती पाटीलकुळकर्ण्यांना पुरवावी लागते. गांवकऱ्यांशी किंवा काळी-पांढरीशी कोणत्याही खात्याचा संबंध येवो, त्याची कारवाई पाटील-कुळकर्ण्यांना करावी लागते, आणि ते काम पुरे पडण्यासाठी जरूर ती मदत त्यांनाच द्यावी लागते. राज्यव्यवस्था सुधारत चालली तिजबरोबर सरकारची खाती वाढत चालली, आणि प्रत्येकाची चिकित्सा व बारकाईहीं वाढत चालली. त्यामुळे गांवचे दप्तर किती तरी पटीने फुगून त्यांत कीसही पुष्कळ काढावा लागतो. खेड्याखेड्यांनी शाळा झाल्या नाहीत. जेथे झाल्या आहेत, तेथें कुळकर्ण्यांच्या परीक्षेपुरतें सुद्धा ज्ञान मिळविण्याची सोय नसते, आणि अभ्यासासाठी पर ठिकाणी मुलें ठेवण्याची ऐपत फार थोड्या वतनदारांना असते. कर्तुकीचे वतनदार पाटील-कुळकर्णी दुसरीकडे रोजगार पाहतात. कुळकर्ण्यांनी स्वराज्यांत व इंग्रजीत लहान मोठ्या कारकुनी पेशाच्या व खानदानीच्या पाटलांनी लष्करी पेशाच्या नौकऱ्या पतकरल्या व पतकरतात; आणि ज्यांना दुसरीकडे पोट भरण्याची पंचाईत असे वतनदार गांवकीच्या वांट्याला येतात. तेव्हां एकसारख्या नवीन नवीन सुधारणा ज्यांत होत आहेत अशा गांवकीच्या कामाला तोंड देण्यास कामगार वतनी पाटील-कुळकर्ण्यांपैकी फार थोड्यांची तयारी असते. उदाहरण, पीकपाहणीचें पत्रक घ्या. ते काळजीने तयार केलें तर कुळांनाच काय पण सगळ्या देशाला त्याचा उपयोग होईल. हक्कनोंदणीच्या पत्रकामध्ये जमिनीत कोणाचे काय हक्क आहेत हे नोंदून ठेवावयाचे असते. स्थावराच्या दाव्यांत अशिक्षित कुणब्यांना ह्या कागदाचा फार उपयोग आहे. पण ह्या पत्रकाचे तत्त्व व त्याचा उपयोग समजणारे गांवकामगार क्वचित् आढळतात. ब्राह्मणद्वारा गांवे लिहून घेणाऱ्या कुळकर्ण्यांचे प्रमाण बरेच आहे, आणि सुमारे निमा हिस्सा गांवचे कागद तालुका-कारकुनांना पदरचे तेल जाळून मिळवून घ्यावे लागतात. पाटील-कुळकर्ण्यांचे काम बिनचूक व वक्तशीर करून घेण्यांत मामलेदारांना कोण यातायात पडते, हे त्यांनाच विचारावें. इकडे कामाचा विस्तार वाढत चालला आहे; पण अजून बहुतेक पाटील निशाणी नांगर असतात. अक्षरशत्रुत्वाची सबब पुढे करून ते सर्व जबाबदारी कुळकर्ण्यांवर लोटतात. लिहिणारा पाटील असला तरी लेखणी चालविण्यांत त्याला बाट वाटतो. ज्यांत पाटलाला इकडची काडी तिकडे करावी लागत नाही अशीं गांवकीची कामें पुष्कळ दाखवितां येतील. पण ज्यांत कुळकर्ण्याचा मुळीच हात नाही, असें एक देखील काम दाखवितां येणे दुरापास्त आहे. सर्व खात्यांच्या विशेषतः मुलकी फौजदारी खात्यांच्या नानाविध चौकशांचे प्रसंगी पाटील-कुळकर्ण्यांना बिन-भत्त्याने परगांवीं रहावे लागते. लेखी काम कुळकर्ण्यांचे असल्यामुळे पाटील वेळेवर न आला तरी बोभाटा होत नाही, म्हणून पाटलापेक्षां कुळकर्ण्यांचे बाहेर मुक्काम जास्त पडतात, व गांवचे लिहिणे तसेंच तुंबून रहातें; तें कुळकर्णी परत आल्यावर कसेतरी निपटतो. जमाबंदी, सालअखेरचे कागद मिळवणे ह्यांसारख्या प्रसंगी एकट्या कुळकर्ण्यांचे आठ आठ दहा दहा दिवस व हक्कनोंदणीच्या प्रसंगी महिना महिना बाहेर राहणे पडते. इंग्रजात तोंडपाटीलकी मिटून सरस्वतीदान वाढले, आणि तें बहुतके कुळकर्ण्यांला निचरावे लागते. अधिकाऱ्यांपुढे जे काम जातें तें बहुतेक लेखी असल्यामुळे शिक्षेची आली गेली बलाय पाटलापेक्षां कुळकर्ण्यांवर जास्त आदळते. कुळकर्ण्याला वाटते की पाटील बसून पगार खातो, आणि पाटलाला वाटते कुळकर्णी माझा कारकून असून त्याला पगार जास्त. कुळकर्ण्यांच्या ताब्यांत दप्तर असल्याने रयतेला त्याची जितकी गरज लागते तितकी पाटलाची लागत नाही. तेव्हां पाटील गांवचा नामधारी प्रभु होऊन कुळकर्ण्याइतके लोक त्याला भजत नाहीत. ह्या व अशा इतर कारणांमुळे बहुतेक ठिकाणी पाटील-कुळकर्ण्यांची दिलफांक नजरेस येते. ह्या सर्वांचा परिणाम गांवचे दप्तरावर विपरीत होतो, आणि तो रयतेला भोंवतो. तो तातडीने टाळण्याचा उपाय म्हटला म्हणजे पाटलांना कुळकर्णाची परीक्षा देण्यास लावणे हा होय. असे झाले असतां कामाचा चोखपणा वाढला नाहीं तरी तें वांटले जाईल, व दप्तर पाटलाचे हातीं चढून तो नुसता टिळ्याचा अधिकारी न राहतां खराखुरा प्रमुख गांवमुकादम बनेल. शिवाय, शिक्षणप्रसाराचा बादशाही हेतु सिद्धीस जाण्याला एक प्रकारची मदत होईल, आणि परीक्षेच्या लकड्याने पुष्कळ पाटील-घराणी साक्षर होतील.
कामाचा आणि मुशाहिऱ्याचा हिशेब घालून वतनदार गांवनौकरांच्या काम-कुचरपणाची तरफदारी करण्यांत येते. सुमारे पस्तीस वर्षापूर्वी नामदार हायकोर्टानी असा फैसल्ला दिला की, वतन देतेवेळी त्याचा प्रकार कोणता हे सरकारने ठरविले, त्याचे काम किती ह्याबद्दल सरकारनें आपणाला मुळींच बांधून घेतले नाही. तेव्हां काम वाढले ही तक्रार वतनदारांना कायद्याने करता येत नाही. त्याचप्रमाणे पूर्वी जितके वतनदार गांवकीवर असत तितकेच सतत रहावेत असे कोणाला वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे. “ कामाची सोय” हा महामंत्र सरकार कांहीं केल्या विसरत नाही. खानदेशांत चोपडें गांवाला पाटील-कुळकण्यांच्या प्रत्येकी ५७ तर्फा होत्या. त्यामुळे कामाची टंगळमंगळ चाले. हे पाहून सन १९०६-७ चे सुमारास सरकारने कामगार कुळकर्ण्यांची संख्या चार कायम केली, व बाकीच्यांस घरी बसविलें; आणि हल्ली नांवाला जरी ३५ तर्फबार पाटील आहेत, तरी कामाला तिघे चौघेच जबाबदार आहेत. नगर जिल्ह्यांत पारनेर गांवाला चार पाटील असत. ते सुमारें पांच सहा वर्षांपूर्वी वरील कारणासाठी तीन ठरवून टाकले. पूर्वीच्या अंधेरनगरीत पाटील-कुळकर्ण्यांनी जी चंगळ व कमाई केली आणि लोकांवर जो अधिकार गाजविला, ते दिवस गेले. आतां नांव घेण्यासारखे कोणतेही मुलकी, फौजदारी, दिवाणी अधिकार त्यांना कायद्याने ठेवले नाहीत, आणि वरिष्ठ हुकूम करतील तितकंच काम त्यांनी केले पाहिजे. वसुलाची सूट, तहकुबी, तगाई, अतिक्रमण वगैरेसंबंधाने सरकारने कायदेकानु केले आहेत, त्याबरहकुम काम चालते. त्यांत त्यांच्या कृपेनें अगर अवकृपेनें कमजास्त होतें अशांतला भाग मुळीच नाही. तेव्हां आतां लोकांच्या अज्ञानाचा व नडीचा जो काय फायदा घेतां येईल, तेवढ्यावर त्यांना आपली भूक भागवावी लागते. हल्लीच्या पाटील-कुळकर्ण्यांच्या वाडवडिलांनी वतन पतकरले तेव्हां गांवकीचे काम हसत खेळत सांभाळून घरची शेतीपोती, व्यापारहुन्नर पाहण्याला त्यांस मुबलक सवड मिळे. दिवस स्वस्ताईचे असून त्यांना घरचा पुरवठा चांगला असे, आणि लोकही भजून होते. व्यापारांत इकडील लोकांपेक्षा हुषार असे परप्रांतीय मारवाडी गुजराती इकडे आले, आणि त्यांनी सर्व व्यापार आपल्याकडे ओढला. ज्या कारणांनी इकडील बहुतेक कुणबी कर्जबाजारी झाले, त्यांनी पाटील-कुळकर्ण्यांना वगळलें असें नाही. दोन पैसे बाळगून असणारे पाटील-कुळकर्णी नमुन्यासाठी सुद्धां बाराबारा कोसांत दुष्काळी टापूत तरी दिसत नाहीत. पंचवीस वर्षांपूर्वी पाटील-कुळकर्ण्यांची घोडी तालुका कचेरीच्या आजूबाजूला दिसत. आतां बहुतेक पाटील-कुळकर्णी पादचारी दिसतात. पाटील-कुळकर्ण्यांना चारचौघांप्रमाणे प्रपंच चालवावयाचा असून आतिथ्याच्या कामांत जमेदारी पेशा राखावयाचा असतो. पूर्वी त्यांना आडमाप पैका मिळत असल्यामुळे त्यांना भडंग खर्च करण्याची ढब पडून गेली; नव्हे- त्यांच्या बोकांडी अनेक वायफट खर्चाच्या बाबी-सणवार, यात्रा, उत्सव, संतानप्राप्ति , विवाह वगैरे प्रसंगी महार, मांग, कोळी, तमासगीर, गोसावी इत्यादिकांचे मानपान-हक्क होऊन बसल्या आहेत. असे खर्च न केले तर नामुष्की होते. 'भीक मंगना पन म्हशालजी रखना; 'ऋण फिटतें पण हीन फिटत नाहीं;' असला जमेदारी खाक्या असतो. त्यांचा मुशाहिरा पाहिला तर त्यांत नित्य खर्च निघणे कठीणः आणि नैमित्तिक खर्चासाठी वडिलार्जित स्थावर जंगम किती पिढ्या पुरणार ? मेहनत करून किंवा अक्कल लढवून कांहीं कमाई करावी तर अशा सोयी किंवा कारखाने खेड्यांत नसतात. तेव्हां येऊन जाऊन हात घालावयाला जागा म्हटली म्हणजे खुषीची किंवा जुलमाची पानसुपारी. वारसाची किंवा लायकीची चौकशी, रजिस्टराकडे ओळख किंवा मिळकतीची चतुःसीमा वगैरे कामांत गरजू पक्षकारांनी त्यांना खूष केले नाही तर दिवस मोडून काम बिघडते. पाटील-कुळकर्णी कलभंड असले तर त्यांचा प्रळय बराच फैलावतो. तरी पण वाम मार्गाने गबर होणे कठीण, हे लहान मूल देखील सांगेल.
वतन मिळविण्यासाठी वतनदार एकमेकांचे उणे काढून त्यांना रसातळाला पोहोचविण्यास डोळ्यांत तेल घालून टपलेले असतात.१ तेव-
१ एका गांवीं एका विधवेच्या नांवानें कुळकर्ण्याची आणेवारी लागली होती. ती तिच्या हयातीतच आपल्याला मिळावी, म्हणून तिच्या जवळच्या भाऊबंदाने ती व्यभिचारी असल्याचा बनावट पुरावा करून तिला वतनांतून वजा करण्याचा प्रयत्न केला. तो असाः-गांवच्या जननमरणाच्या रजिस्टराची एक प्रत महिनाअखेर डेप्युटी सॅनिटरी कमिशनरकडे जाते; व अस्सल कागद तालुक्यांत दोन वर्षांनी जातो. महिनाअखेर डेप्युटी सॅनिटरी कमिशनरकडील प्रत निघून गेल्यावर ह्याला युक्ति सुचली की, गांवच्या प्रतीत ती बाळंत झाल्याची नोंद करावी, आणि पुढे मागें तालुक्यांतून तिची नक्कल मागवून तिला व्यभिचारी ठरवावे, म्हणजे तिच्या नावावरील आणेवारी आपल्या नांवावर चढेल. काही वर्षांनी याप्रमाणे त्याने अर्ज देऊन चौकशी उपस्थित
(पृष्ठ ८६ पहा.)
ढ्यासाठी कामावर असलेल्या भाऊबंदांच्या चुका काढण्यास, त्यांजवर कुभांड रचण्यास, खोटानाटा पुरावा करण्यास ते सदैव तत्पर असतात; आणि कामगार वतनदारही आपल्या भाऊबंदांस व त्यांच्या गोटांतल्या गांवकऱ्यांस परत टोला देण्याची अगर मेला मुर्दा उकरून काढण्याची एकही संधि वाया जाऊ देत नाहीत. वतनाच्या वारसचौकशीत वतनदारांनी खोटा पुरावा केल्याची उदाहरणे जागोजाग सांपडतील. सारांश, पाटीलकुळकर्ण्यांच्या नांवानें खर्च पडणारा मुशाहिरा बहुतेक अर्ज आणि अपिलें ह्यांच्यांत गडप होतो, असे म्हटले असतां अतिशयोक्ति होणार नाही. वतने मिळविण्यासाठी वतनदार पापपुण्याला बिलकुल भ्याले नाहीत, व भीत नाहीत. पूर्वीच्या अंदाधुंदीच्या काळांत त्यांना अतोनात अवदाने मिळत, आणि सरकारामध्ये त्यांचे वजन असे. गादीवर बसण्यासाठी राजपुत्र हवें तें-वेळेला खुनही करीतः त्याचीच छोटेखानी नक्कल वतन आपल्या नांवाचें करवितांना वतनदार करीत. त्यांची भाऊबंदकी व वतन मिळविण्याप्रीत्यर्थ उलघाल पाहून युरोपियन लोक थक्क होतात. इकडे पाटीलकीसाठी जितकी उलथापालथ होते तितकी त्यांचे मुलुखांत ड्यूक होण्यासाठी कोणी करीत नाहीत. पाटील-कुळकर्ण्यांना वाटले असावें की, इंग्रजीतही आपली पैदास व मानमरातब स्वराज्याप्रमाणे चालेल. म्हणून सरकारी मुशाहिऱ्यावर भिस्त न देता, त्यांनी मनांत मनसुभा केला की, " इंग्रज बहाद्दर मुशाहिरा द्या किंवा नका देऊ, आम्हांला गांवचे दप्तर घेऊन नुसतें चावडीत बसू द्या; म्हणजे तुमच्या नांवावर आम्ही आपलें पोट वाटेल तसे भरूं.” जसजसा इंग्रजी अंमल बसला तसतसा त्यांच्या
केली; पण अखेर डेप्युटी सॅनिटरी कमिशनरकडील दाखला आल्याने गांवचा कागद खोटा ठरला, आणि कुळकर्णीबुवांची मसलत फसली. एका पाटलाने आपल्या तक्षीमदारास दासीपुत्र ठरवून, त्याजवर अबकारी का कोणतासा खटला करविला, व तक्षिमदाराने त्याचेवर कोंडवाड्यांत आलेले घोडें उपटल्याबदल खटला रचला, आणि दोघही पाच सात हजार रुपयांना बुडाले.
भ्रमाचा भोपळा फुटत चालला. कारण, त्यांची पोटदुखी काढण्यासाठी सरकारचा यत्न अव्याहत चालू आहे. कामाच्या पाळ्या ठरल्यामुळे वतनदारांना पाळी संपली, म्हणजे रिकामें बसण्याचा प्रसंग येतो, आणि रिकाम्यांना तेव्हांच उपद्व्याप सुचतात. दुसरा धंदा करणे कमीपणाचें आहे असे कित्येक समजतात. तसेंच गांव सुटला म्हणजे लोकांवरील बस कमी होतो, म्हणूनही पुष्कळजण उद्योगधंदा पाहण्यासाठी गांव सोडीत नाहीत. तशांतून जे गांव सोडून दुसरा धंदा पत्करतात, ते पाळी आली म्हणजे तो धंदा सोडून गांवकीवर येतात. अशा प्रकारें गांवकीवर कोणा एकाचेही धड चालेनासे होऊन यादवी मात्र गांवभर पिंगा घालते.
आतां वतनांतील 'हिंग गेला आणि वास राहिला.' तरी वतनदारांतील पिढिजाद गुणावगुण एकदम कसे जातील ? स्वतः पैसे मारावेत आणि अधिकाऱ्यांनाही चारावेत, ही पूर्वापार परंपरा, दिवसेंदिवस किफायत घटत चालली; पण गांवकुटारी भानगडी मात्र यथामति, यथाशक्ति चालू आहेत. त्यामुळे पाटील-कुळकर्ण्यांच्या कानीं लागल्याशिवाय परोपकारी माणसाला गांवांत पानसत्रासारखे पुण्याईचे कृत्य करण्याची सुद्धां पंचाईत पडते. आपलें पागोटें शाबूत ठेवण्यासाठी आपणांशी नेहमी संबंध असणाऱ्या हलक्या नोकरांना त्यांना हाताशी धरावे लागते, निदान गप्प बसण्याइतकी तरी त्यांची हरप्रकारें मनधरणी किंवा डोळाचुकव करावी लागते. गांवकामगारांना सरकार आणि रयत यांच्यामधील दुवा म्हणून कितीही आळविलें, आणि प्रसंगविशेषीं शेलापागोट्यांनी त्यांचा बहुमान केला तरी काय होणार ? 'द्रव्येण सर्वे वशाः' अशी जर लोकांची समजूत- मग ती अजाण म्हणा की तिला दुसरे एखादें विशेषण द्या-आहे, तर ओढगस्त पाटील-कुळकर्णी लांचलुचपतीवर पाणी सोडण्याला कसे तयार व्हावेत ? पाटील-कुळकर्ण्यांची कसूर व अपराध उघडकीस आणणे मुष्किलीचे होते. वसुलाची अफरातफर केल्याचा बोभाटा झाला, म्हणजे कित्येक वेळां गांवकरी वर्गणी करून पैसे भरतात, व कानांवर हात ठेवून पुरावा लंगडा पाडतात. गांवकामगार पैसे खातात, त्यांतः बहुधा सर्व जातींच्या गांवगुंडांची पाती असते. तरी ह्या बाबतींतल्या खटल्यांत निरक्षरतेच्या सबबीवर कुळकर्ण्यांखेरीज इतरांना निसटून जाण्याला सांपडले. मे. एम्. केनडीसाहेब बहादूर, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस, इलाखा मुंबई, ह्यांनी गुन्हेगार जातींसंबंधाने इंग्रजींत पुस्तकः रचिलें आहे; त्यावरून असे समजतें कीं, वंजारे, मांगगारोडी, काथकरी, वाघरी वगैरे जातींच्या चोरट्यांना पाटील लोक मदत करतात. छप्परबंद नांवाचे लोक खोटीं नाणी पाडतात; त्यांना त्यांच्या गांवच्या पाटलाची मदत असते. ती इतकी कीं, ते पाटलांच्या बायकांच्या नांवानें मनिऑर्डरी करतात. बेरड, कैकाडी, भिल, गुजराथ-कोळी, पारधी, रामोशीजातींच्या चोरट्यांना पाटील-कुळकर्ण्यांचे अंग असतो. भामटे लोक पाटील-कुळकर्ण्यांची मूठदाबी करतात, आणि मनिऑडरी व पार्सलें पाटलांच्या नांवाने पाठवितात. असो, वतनदारांचा अवतार मागेच संपला. जोपर्यंत वतनपद्धति आहे तोपर्यंत गांव-गाड्याचा कारभार निर्मल व वक्तशीर होण्याची आशा करणे,म्हणजे ‘मुसळाला अंकुर फुटण्याची’ वाट पहात बसण्यासारखे आहे.
