निर्माणपर्व/आपल्या तीन गरजा
इंदिरा गांधींनी सत्ता सोडली किंवा त्यांना ती सोडावी लागली तर देशात खरोखरच आकाशपाताळ एक होणार आहे का? आजवर असे प्रसंग आले तेव्हाचा अनुभव काय आहे ? सध्याची परिस्थिती फार आणीबाणीची. नाजूक आणि अभूतपूर्व आहे म्हणजे नेमकी कशी आहे ? इंदिरा गांधी तरी ही परिस्थिती योग्य रीतीने हाताळत आहेत काय ? इंदिरा गांधींशिवाय ही परिस्थिती हाताळायला, तिच्यातून मार्ग काढायला काँग्रेस पक्षात किंवा विरोधी दलात एकही योग्य व पात्र अशी व्यक्ती किंवा व्यक्तिगट उपलब्ध नाही का ? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा धक्का बसल्यावर सर्वाची पहिली प्रतिक्रिया गोंधळल्याची, गांगरून गेल्याची होणे समजू शकते. एवढ्या खंबीर आणि दृढनिश्चयी पंतप्रधानबाई. पण त्याही निर्णय समजल्यावर दिवस दोन दिवस गडबडल्या-गोंधळल्या. राजिनामा द्यायला निघाल्या; मग मागे फिरून सत्तेला पूर्वीपेक्षाही अधिक घट्ट चिकटून बसल्या. मेळावे काय भरवत सुटल्या. विरोधकांचे प्रतीमेळावे मग ओघाने आलेच. पण आता हा सगळा वातावरणातला ताण, उन्माद संपायला हवा आहे. थोड्या व्यवहारी भूमिकेतून विचार व्हायला हवा- खरोखरच इंदिरा म्हणजे भारत हे समीकरण बरोबर आहे का ? आणि बरोबर असल्यास आपल्या लोकशाहीला काही अर्थ आहे का ?
आपल्याला आज तीन गोष्टींची गरज आहे.
१: राष्ट्रीय एकात्मता
२ : परचक्रनिवारण
३ : स्वावलंबी अर्थव्यवस्था.
या तीनपैकी पं. नेहरूंनी आपली फक्त पहिलीच गरज पूर्ण केली, तरी आपण त्यांचे नेतृत्व श्रेष्ठ मानतो. शास्त्रीजींनी पहिल्या दोन गरजा पूर्ण केल्याजरी त्यांचे व्यक्तिमत्त्व पं. नेहरूंपेक्षा खूपच लहान होते- मध्यम दर्जाचे होते. तिसरी गरज मात्र कोणीच पूर्ण करू शकला नाही आणि आज इंदिरा गांधींनाही
या स्वावलंबनाच्या आघाडीवर अपयश येत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. खरे तर इंदिरा गांधी ज्या पद्धतीने राज्यकारभार करीत आहेत ती पद्धत राष्ट्रीय एकात्मतेलासुद्धा फार मारक ठरण्याची शक्यता आहे. राज्याराज्यांमध्ये परस्पर सहकार्याची, विश्वासाची भावना त्या आजवर निर्माण करू शकलेल्या नाहीत. पं. नेहरू, गांधीजी यांच्याप्रमाणे त्यांच्या नेतृत्वाला नैतिक-सांस्कृतिक अधिष्ठानही नाही. सत्ता हस्तगत करण्याचे, ती राबवण्याचे एक तंत्र त्यांना अवगत आहे आणि केवळ या तंत्रबळावर विसंबून त्या काँग्रेस पक्षाची व देशाची एकात्म प्रतिमा टिकवू पाहत आहेत. त्यामुळेच ती केव्हा धोक्यात येईल, सत्तास्पर्धा एकात्मतेचा केव्हा बळी घेईल याचा काही नेम सांगता येत नाही. परचक्रनिवारण हे एकच इंदिरा गांधींचे खरे प्रभावक्षेत्र आहे. या क्षेत्रातील त्यांंचे यश मात्र वादातीत ठरलेले आहे. जगानेही या यशाला मान्यता दिलेली आहे. प्रश्न असा आहे की, हे यश इतर कुणी हस्तगत करू शकणार नाही का ? शास्त्रीजींना हे यश जेव्हा मिळाले तेव्हा पं. नेहरूंसारखी कुठलीही आंतरराष्ट्रीय वा राष्ट्रीय प्रतिमा शास्त्रीजींजवळ नव्हती. तरी ६५ साली त्यांनी पाकिस्तानचे आक्रमण परतवून लावले. इतकेच नव्हे तर जे करणे नेहरूंना कधीही जमले नाही, जमण्यासारखे नव्हते, ते लाहोरकडे फौजा घुसवण्याचे साहसही शास्त्रीजींनी करून दाखवले. या यशामुळे काही काळ तर शास्त्रीजींची प्रतिमा जनमानसात नेहरूपक्षाही अधिक उजळली होती. हा इतिहास अगदी ताजाच आहे. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणारच नाही असे आपण का मानून चालावे ? उद्या यशवंतराव चव्हाण किंवा जगजीवनराम किंवा अगदी मधु लिमये,अटलजीदखील हा पराक्रम गाजवू शकतील- प्रसंग आल्यावरच नेतृत्वही उभे राहात असते ना ? उलट टोकाला जाऊन धोकेबाज व धक्काबाज राजकारण करण्याच्या इंदिरा गांधींच्या शैलीपेक्षा, समंजस, मध्यममार्गी व सर्वांचा विश्वास व सहकार्य संपादन करू शकणारे प्रगल्भ नेतृत्व आणीबाणीच्या काळात अधिक ठरण्याची शक्यताही दृष्टिआड करून चालणार नाही. आपल्या तीन गरजांपैकी दोनन गरजा भागवणारे नेतृत्व आजही काँग्रेस पक्षात व बाहेरही पुरेशा प्रमाणात आहे. वानवा आहे ती तिसऱ्या गोष्टीची. इंदिरा गांधीही येथे अपूऱ्या ठरल्या आहेत. कारण आपले आर्थिक स्वावलंबनाचे प्रश्न केवळ आर्थिक क्षेत्रातील उपाय योजून सुटण्यासारखे नाहीत. काही सांस्कृतिक-नैतिक जाणिवा यासाठी जनमानसात निर्माण कराव्या लागणार आहेत. त्यागाचे, विधायक पुरुषार्थाचे, ध्येयवादाचे एक नवेच आवाहन त्यासाठी आवश्यक आहे. हे आवाहन केवळ सत्तातंत्रात या इंदिरा गांधींसारख्या व्यक्ती करू शकणार नाहीत. केले तरी अशांची आवाहने जनता मानणार नाही. मग इंडिया इज इंदिरा या समीकरणात अर्थ तरी काय उरला ?
-८
जयप्रकाश म्हणतात ते खरे असावे कदाचित्. काँग्रेसअध्यक्ष बारुआ हे खरोखरच दरबारी विदूषक (Court jester) असावेत. कारण त्याशिवाय एकीकडे इंदिरा इज इंडिया आणि दुसरीकडे लोकशाही बचाव अशा अगदी परस्पर विसंगत घोषणा ते एकाच दमात कशा काय करू शकले ? लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. हे कायदे लोकप्रतिनिधींनी केलेले असले तरी केलेले कायदे पाळण्याचे बंधन लोकप्रतिनिधींवरही असते. आणीबाणी- आणीबाणी अशी आवई उठवून हे कायदे धुडकावून लावण्याची प्रवृत्ती वाढली तर लोकशाही उरली कुठे ? बारुआंचे भाषण, इंदिरा गांधींना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी भरवण्यात आलेले लाखालाखांचे मेळावे, ठराव, तारा, पत्रके यांचा भडिमार पाहता कायद्याच्या राज्यावरचा लोकांचा विश्वास उडाला तर आश्चर्य वाटायला नको. दिला असता समजा इंदिरा गांधींनी राजिनामा तरी फारसे काही बिघडेल नसते. उलट कोर्टाने निर्दोष ठरवल्यावर पुन्हा त्या अधिक तेजाने तळपत सत्तेवर आल्या असत्या, एक चांगला पायंडा पडला असता, एक संस्कार उमटला असता पण बाईंना भीती वाटते ती ही की, एकदा दूर झाल्यावर पुन्हा आपले सहकारी आपल्याला जवळ करतील की नाही ? आज इंदिरा-इंदिरा करणारे सहकारीच वेळ येताच घाव घालायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत, याची त्यांना खात्री आहे. त्यांनीच गेल्या आठ वर्षात जे पेरले ते उगवले आहे. सत्तेचा क्रूर खेळ या खेळल्या. कुठलेही मूल्य त्यांनी मानले नाही, कुणाला निष्ठा दिली नाही, विश्वास संपादन केला नाही. हंटरच्या जोरावर सगळी सर्कस नाचवली. लोकांना सर्कस आवडली-अजूनही काही काळ आवडत राहील; पण राष्ट्राला आज काय हवे आहे? सर्कस की भाकरी ? भाकरीचा प्रश्न नाही आज इंदिरा सोडवू शकत, नाही इंदिरा सर्कसमधील आणखी कुणी. त्यामुळे इंदिरा राहिली काय, दूर हटली काय फारसा फरक पडत नाही. काही काळ आपणहून बाई दूर राहिल्या असत्या तर बर झाले असते, एवढेच, पण त्यासाठी विरोधकांनी एवढे आकांडतांडव करायलाही नको होते आणि पाठिंबावाल्यानीही शंभुमेळावे भरवण्याचे कारण नव्हते. जगात आपल्या लोकशाहीचे यामुळे हसेच अधिक झाले आहे.
२८ जून १९७५
