निर्माणपर्व/आश्रमनगर

आश्रमनगर

 या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच मागासलेल्या विभागांचे व जनतेचे प्रश्न विशेष प्रकर्षाने पुढे आलेले आहेत. पूर्वीचे प्रश्न थोडे वेगळे होते, त्यासाठी झालेली आंदोलनेही वेगळ्या शक्तींच्या द्वारे संघटित झालेली होती. महाराष्ट्रापुरते पहायचे, तर बेळगाव-कारवारच्या प्रश्नाने आपल्याला फारच ग्रासलेले होते. हा प्रश्न जिव्हाळ्याचा असला तरी एकूण समाजरचनेच्या गाभ्याला स्पर्श करणारा नव्हता. भारतात झालेल्या गेल्या पंचवीस वर्षातील सामाजिक व आर्थिक बदलांशी त्याचे नाते फार दूरचे होते. तसेच राजकीय पक्ष या प्रश्नाशी भिडले होते. आंदोलनाचे नेतृत्वही बव्हंशी राजकीय पक्षांनी केले. हे चित्र आता पुष्कळच पालटलेले दिसते. बेळगाव-कारवारसारखे प्रश्न आता पडद्याआड जाऊ लागलेले आहेत. परभणीच्या कृषि विद्यापीठासाठी लोक अधिक उत्सुक आहेत. शिवाय राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त समाजातील अन्य काही जागरूक शक्ती वा वर्ग या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. कृषि विद्यापीठ आंदोलन हे मुख्यतः विद्यार्थी वर्गाने उभारले. हरिजनांवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारांविरुद्ध महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी रान उठवले. विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांच्या शुद्धीकरणाची लाटही अशीच राजकीय शक्तींना न कळत पुढे आलेली आहे. आदिवासींचे आंदोलनही याला अपवाद नाही: हे आंदोलन, विशेषतः महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात, स्वतंत्रपणे गेल्या वर्षात पुढे आले व अद्यापही राजकीय पक्षांचे याकडे म्हणावे असे लक्ष गेलेले नाही. कदाचित विरोधी पक्ष हे पराभवाने खचून गेल्यामुळे उदासीन राहिले असतील; सत्ताधारी पक्षात विजयामुळे बेफिकिरी माजली असेल; किंवा राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रधान चौकटीत अशा स्वरूपाच्या कार्यक्रमाला वावच उरला नसेल, कारणे काहीही असोत. राजकीय नेतृत्व येथे अभावानेच तळपले. आदिवासींनी आपले आंदोलन आपल्याच ताकदीवर उभे केले. निवडणुकांत न गुंतलेले सर्वोदयी कार्यकर्ते, काही मध्यमवर्गातले तरुण यांची त्यांना साथ मिळत गेली हे खरे. पण प्रश्न जसे नवीन तसे ते सोडवू पाहणारे कार्यकर्तेही नवीन पुढे आले व त्यांचे मार्गही पूर्वीपेक्षा थोडे निराळे राहिले.


 आदिवासींची आंदोलने तशी लवकर उभी राहतात असा एक अनुभव आहे. आदिवासी समाजाचा भावनाप्रधान स्वभाव हे या मागील एक कारण असू शकते. शिवाय आदिवासींची विशिष्ट समाजरचनाही लक्षात घ्यावी लागते. मुखिया किंवा नायक याचे स्थान कुटुंबप्रमुखासारखे असते व जमातीचा बराचसा कारभार या कुटुंबप्रमुखाच्या इच्छेप्रमाणे चालू असतो. ओरिसात कोरापुट जिल्ह्यात असे काही नायक विनोबांच्या यात्रेमुळे ग्रामदान आंदोलनात ओढले गेले व हा विचार, हा कार्यक्रम फारसा समजावून वगैरे न घेता, या मुखियांनी आपापला टापू ग्रामदान म्हणून घोषित करून टाकला. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या सामूहिक धर्मांतराची कथाही काहीशी अशीच होती. नायकाने ठरवले ख्रिस्ती व्हायचे. हजारपाचशे लोक, दहा-पाच गावे एकदम ख्रिस्ती झाली. पुन्हा नायकाचा विचार फिरला. मूळ धर्मात सगळे परत आले. शहरीकरण जसजसे पसरते आहे तसतसे हे नायकप्रामाण्य कमी होत आहे हे खरे, पण मूळचा स्वभाव काही एकदम बदलत नाही. आदिवासी जमात ही अजूनही आपल्या नायकाभोवती चटकन गोळा होते. भावनेच्या भरात एखादी सामुदायिक कृतीही क्षणार्धात घडून जाते.

 महाराष्ट्रापुरते पाहायचे तर आदिवासी समाजाचा पुरुषार्थ जागृत करून, त्यांना माणूस म्हणून उभे करण्याचा पहिला यशस्वी प्रयत्न ठाणे जिल्ह्यात श्रीमती गोदावरीबाई परुळेकर यांनी पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी केला. ही वस्तुस्थिती आता सर्वमान्य झालेली आहे. आचार्य भिसे यांचीही या क्षेत्रातील कामगिरी महनीय आहे हे नाकारून चालणार नाही. गोदावरीबाईंनी आदिवासीला लढाऊ राजकारणात खेचून आणले. आचार्यांनी या समाजाला नवीन विद्या दिली. पण एक उणीव या सर्व प्रयत्नात राहून गेली. आदिवासी हा आदिवासी म्हणून अलग राहिला. दलितांच्या किंवा श्रमिकांच्या व्यापक चळवळीशीसुद्धा आदिवासी चळवळीचा सांधा शेवटपर्यंत जोडला गेला नाही. वारल्यांनी बंड केले, एक तेजस्वी इतिहास घडला, पण लवकरच हे प्रकरण इतिहासजमाही झाले. एक कोंडी फुटली, आदिवासीला जनावराप्रमाणे जे जीवन जगावे लागत होते ते संपले. पण नवीन कोंडी तयार झाली. पंधरा-वीस वर्षे उलटली तरी ही नवीन कोंडी फुटू शकलेली नाही. डहाणू-उंबरगाव भागात झालेले कार्य आसपास पसरले नाही. आदिवासींच्या इतर जातिजमातीही या प्रभावापासून तशा दूर राहिल्या. मुंबईतील कामगार, इतर दलित समाज तर फारच दूर. कदाचित ही आपल्या सर्वच चळवळींची मर्यादाही असावी. प्रादेशिक, भाषिक, आर्थिक किंवा जातीय कोंडीत चळवळ अडकून राहते. व्यापक अधिष्ठान तिला प्राप्त होत नाही. डॉ. आंबेडकरांची चळवळ तरी सर्व दलित जनतेला कुठे एकत्र आणू शकली ? गोदावरीबाईंच्या कामगिरीचा विचार करताना हा व्यापक संदर्भ व मर्यादा म्हणूनच दष्टिआड करून 

चालणार नाही. आदिवासीतील माणूस जागा झाला. आदिवासीतील किसान जागा झाला असता तर परिस्थिती कदाचित वेगळी दिसली असती.

 अलीकडील घटनांवरून असे दिसते, की हा आदिवासी किसान आता जागा होऊ लागलेला आहे. धुळे जिल्ह्यात, शहादे-तळोदे भागात या किसानांनी आपल्या गैरमार्गाने गेलेल्या जमिनी सावकारांकडून परत मिळवल्या. यासाठी एक चळवळ संघटित केली. ठाणे जिल्ह्यातही या कार्याला पुन्हा एकदा जोर चढू पाहात आहे. कुलाबा तालुक्यात काही प्रयत्न झाले असे वृत्तपत्रात आलेल्या वार्तावरून समजते. हळूहळू शहादे-तळोदे या भागात सुरू झालेल्या आंदोलनाचे पडसाद असे दूरवर उमटत आहेत. विशेष म्हणजे शहर भागातील अस्वस्थ, ध्येयवादी तरुण व मध्यमवर्गाचे काही प्रतिनिधीही या चळवळीत सुरुवातीपासूनच ओढले गेले. त्यामुळे चळवळीच्या कक्षाही भराभर रुंदावल्या. संघर्षाचे स्वरूप स्थानिक व एक जमात विरुद्ध दुसरी जमात असे न राहता, उपेक्षित विरुद्ध प्रस्थापित असे झाले. शिवाय या मंडळींच्या सहभागामुळे आंदोलनाचे मार्गही बदलले. लोकशाही चौकटीची जाणीव प्रकट झाली. एखादी हिंसक कृती घडून गेली असती, त्याऐवजी शांततापूर्ण परिवर्तनाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. रचनात्मक संघर्षाची ही एक आता प्रयोगभूमीच ठरली आहे. भिन्न विचार आणि प्रश्न. पण किमान कार्यक्रमावर येथे एकता साधली गेली. आदिवासीतील किसान जागे करणारे एक नवे अभियान येथे उभ राहिले.

 आदिवासींमधील किसान जागा झाला तरी हा प्रश्न संपत नाही. जमिनी मिळाल्या, मिळतीलही. शेत मजुरांच्या संघटनाही रुजतील. आदिवासी, किसान म्हणून इतर सर्वसाधारण शेतकरी समाजाच्या पातळीवर यामुळे येऊ शकेल. पण हा सर्वसाधारण शेतकरी आज कर्जबाजारी आहे, अर्धबेकार आहे. आपला जमिनीचा तुकडा आपल्याजवळ राहील अशी त्याला शाश्वती नाही. हा तुकडा तो चांगल्या रीतीने पिकवू शकण्यास असमर्थ आहे. मोठ्याने लहानाला गिळण्याचा क्रम आज ग्रामीण भागात अव्याहत सुरू आहे. याच चरकात आदिवासीही उद्या पिळला जाण्याची शक्यता अगदी उघड आहे. आदिवासी विभागात सामुदायिक प्रकारच्या शेतीसंस्था विकसित केल्या तरच या मत्स्यन्यायाला काहीसा आळा बसेल. सर्वच लहान शेतकऱ्यांना जाणवणारी कोंडी फुटू शकेल. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा हा पर्याय आता सर्वमान्य झालेला आहे. लहानपणापासून आदिवासी मुले या आश्रमशाळांत राहतात, वाढतात, नवे संस्कार ग्रहण करतात मोठ्यांसाठीसुद्धा याच पद्धतीवर काही संस्थात्मक जीवन उभारण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अधूनमधून आदिवासींना जमिनी वाटते. हे फुटकळ वाटप तसे निरुपयोगी ठरते. जमीन मिळाली तरी भांडवल नसल्याने आदिवासीला ती कसता येत नाही. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण वगैरे झाले असले तरी प्रत्यक्षात आदिवासी किंवा लहान शेतकरी अगोदरचाच कर्जबाजारी असल्याने नवीन भांडवल या राष्ट्रीकृत बँकाही त्याला देऊ शकत नाहीत. मग जमीन घेऊन हा आदिवासी पुन्हा सावकाराच्या दारातच जातो. मागचा खेळ पुढे चालू राहतो. याऐवजी आश्रमशाळांप्रमाणे आदिवासी विभागात शासनाने 'आश्रमनगरे ' उभारावीत, उभारण्यास साहाय्यभूत व्हावे. हजार हजार एकर तुकड्यांवर दोन दोनशे कुटुंबांच्या नव्या वसाहतीच स्थापन व्हाव्यात. या वसाहतीत प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकर जमीन खाजगी मालकीची म्हणून दिली जाईल. पण नांगरणी, कापणी, विक्री इत्यादी शेती विकासाची कामे सहकारी किंवा सामुदायिक पद्धतीने चालतील. दहा ते बारा वर्षांनंतर वाटल्यास या वसाहती विसर्जित करता येतील. पण तोवर हा लहान शेतकरी पुरेसा समर्थ बनलेला असेल, त्याला आधुनिक शेतीतंत्राची माहिती झालेली असेल, आपली जमीन तो आपल्या हिंमतीवर कसू शकणारा असेल. वसाहतीचे स्वरूप या प्रयोगाला दिल्यामुळे आदिवासींच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासाची सोयही या ठिकाणी एकत्रितपणे करता येईल. समाजसेवक, शिक्षणप्रेमी, ध्येयवादी तरुण या सर्व घटकांचे साहाय्य आवर्जून घेतले जावे, किंवा प्रयोगाची मुख्य जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपवली जावी. सरकारने मुख्यतः अर्थकारण सांभाळावे. ढोबळ नियंत्रणही असण्यास हरकत नाही. पण मुख्य चलनवलन स्वयंप्रेरणेला भरपूर वाव देणारे असावे. थोडक्यात आश्रमशाळांची मोठी आवृत्ती म्हणजे ही आश्रमनगरे ठरावीत. आज आश्रमशाळा अनेक ठिकाणी नीट चालत नाहीत. पण हा दोष योजनेचा नसून योजकांचा आहे. शासनयंत्रणेतील दोष कमी केले, राजकारणाचा एक भाग म्हणून आश्रमशाळांकडे पाहण्याची प्रवृत्ती सोडली, तर आश्रमशाळा हा एक उत्तम प्रयोग ठरू शकतो. आश्रमनगरांबाबतही असे म्हणता येईल. आज खूप अंधार आहे. पण दहा-पाच ठिकाणी तरी, त्यातल्या त्यात चांगली निवडपाखड करून, हा आश्रमनगरांचा प्रयोग शासनाने सुरू करण्यास हरकत नाही. असे काही धाडसी आणि वेगळे प्रयोग केल्याशिवाय आदिवासी हा मुख्य राष्ट्रीय व सांस्कृतिक प्रवाहाबरोबर येऊ शकणार नाही, तो अलग राहील, त्याचा मागासलेपणा व दैन्यही कायम राहील आणि यातून एखादी विभक्त होण्याची चळवळ फोफावली तर त्याबद्दल आदिवासी समाजाला दोषही देता येणार नाही. एकतर शतकानुशतके दूर जंगलात, पहाडात चेपल्या गेलेल्या या समाजाला लवकरात लवकर मुख्य घरात घ्या, या घरात बरोबरच्या नात्याने राहू शकण्याइतपत त्याचा आर्थिक, सांस्कृतिक विकास घडवून आणा किंवा त्याचे भवितव्य त्याला स्वतंत्रपणे ठरवू द्या. दोन्हीकडून या समाजाची कोंडी करू नका. ही कोंडी फोडण्याचे शासनाचे हल्लीचे उपाय अगदी थातुरमातुर आहेत. खरोखरच शासन या दिशेने काही भरीव व 

दमदार पावले उचलू पाहात असेल तर 'आश्रमनगरे' हा एक पर्याय आहे. या पर्यायाची अधिक चिकित्सा व्हावी असे वाटते.

१९७४