पोशिंद्याची लोकशाही/'भारत'भूमीला वाफसा आला आहे
१९९१ सालच्या मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. उरलेले निकाल २० तारखेच्या सकाळपर्यंत लागतील. जे निकाल हाती लागले आहेत त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की निवडणुकीच्या निकालात कोणताही चमत्कार नाही. निवडणुका जाहीर झाल्या त्या वेळी, जे निर्णय लागतील असे वाटले होते जवळजवळ तसेच निर्णय थोड्याफार फरकाने लागले आहेत.
एवढा प्रचंड खर्च, दंगे, मारामाऱ्या, रक्तपात, माजी पंतप्रधानांची हत्या, निवडणुका पुढे ढकलणे एवढ्या सगळ्या घटना घडूनही निवडणुकांतून आश्चर्यजनक असे काहीच बाहेर पडले नाही. स्थिर सरकार मिळण्यासाठी लोकांकडे जाऊन पुन्हा एकदा आदेश मागण्याची कल्पना फोल ठरली आहे. मतदारांनी पुढाऱ्यांना पुन्हा एकदा निक्षून सांगितले आहे की तुमच्यापैकी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करण्याच्या पात्रतेचा कुणीच नाही; तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र बसून देशाचा कारभार चालवावा अशीच लोकांची इच्छा आहे.
भविष्यकाळामध्ये कोणी एखादा अद्वितीय, देदीप्यमान नेता पुरुष किंवा स्त्री अवतरल्यास पुन्हा कदाचित त्या नेत्याला किंवा त्याच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवता येईलही. अन्यथा, एकपक्षीय शासनाचा कालखंड संपला आहे, हे स्पष्ट आहे.
शेतकरी आंदोलनाने असा दिवस उगवावा यासाठी अट्टहास धरून प्रयत्न केला. जी भूमी तयार व्हावी यासाठी गेली दहाबारा वर्षे मेहनत घेतली, त्या भूमीला वाफसा आला आहे. आता सर्वच पुढारी जवळपास सारख्याच आकाराचे झाले आहेत. आता छोटा चोर मोठा चोर असा भेदभावसुद्धा करण्याचे कारण नाही. राजकीय संतुलन तयार झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनात यश मिळवणे जास्त सुलभ होणार आहे; पण या संधीचा फायदा कष्टकरी घेतात की पुन्हा दुसरे उपटसुंभ 'जातीयवादी' इत्यादि उठून उभे राहतात, कोणास ठाऊक!
पक्षांमधील फोडाफोड करण्याचे प्रयत्न होतील. आयाराम गयाराम पुढारी संधी साधण्याचा प्रयत्न करणारच. भारतीय जनता पार्टी आणि डावे पक्ष दोघेही शिस्तबद्ध असल्याने त्यांच्यात फाटाफुटीची शक्यता कमी संभवते. जनता दल आणि राष्ट्रीय मोर्चात पक्ष बदलण्याची लागण होण्याची बरीच शक्यता आहे. फाटाफुटीमुळे कदाचित शासनास काही काळ लोकसभेत आपले बहुमत टिकवता येईल. मागचा अनुभव असे सांगतो, की हे असले बहुमत फार काळ टिकत नाही.
यापुढे सरकार अल्पमताच्या पक्षाचेच राहणार. एवढेच नाही तर त्याला बाहेरचा पाठिंबा, बांधील असा, मिळणार नाही. राष्ट्रपती भवनात जाऊन, आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांचे प्रदर्शन मांडणे कोणाही पंतप्रधानास शक्य होणार नाही. शासनात नसलेल्या पक्षांचा पाठिंबा शासनास मिळेल; परंतु तो घाऊक किंवा ठोक पद्धतीने मिळणार नाही. प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक प्रस्ताव चर्चेचा घ्यावा लागेल आणि निदानपक्षी संसदेतील बहुमताचा पाठिंबा मिळण्याइतका विरोधी पक्षांच्या मतांचा आदर करावा लागेल. लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अत्यंत शुभ घटना म्हणावी लागेल.
लोकसभा, त्यातील पक्ष आणि खासदार गेली कित्येक वर्षे निव्वळ रबरी शिक्के बनले होते, नवीन व्यवस्थेत त्यांच्यात पुन्हा जीव आल्यासारखे होईल. लोकसभा ही पुन्हा विचार-विनिमयाचा मंच ठरू शकेल. कोणा एका पक्षाच्या किंवा पंतप्रधानांच्या अरेरावीला काही स्थान उरणार नाही.
एकपक्षीय शासनात भ्रष्टाचारालाही वाव मोठा असतो. कारण भ्रष्टाचाराची माहिती बाहेर फुटण्याची शक्यता कमी असते आणि अशी बातमी फोडण्यात कोणाला फारसे स्वारस्य नसते. एका पक्षाची पकड ढिली झाली, की भ्रष्टाचार चालवणे इतके सोपे राहत नाही.
ही सगळी शुभ लक्षणे आहेत; पण राजकारणातील पुढाऱ्यांच्या दृष्टीने यात आकर्षक काहीच नाही. राजकारण हा आताफारसा फायदेशीर धंदाराहणारनाही. शासन चावलणे अशक्य आहे असा कांगावा करून पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणका घडवून आणण्याचा दबाव ही मंडळी राष्ट्रपतींवर आणतील. अशा तऱ्हेच्या वारंवार निवडणुका लोकांना पसंत नाहीत हे ह्या मध्यावधी निवडणुकांतील मतदारांच्या उदासीनतेवरून स्पष्ट झाले आहे. मतदान केंद्रावर न जाता मतदाराने वारंवार निवडणुका घेण्याविषयी आपले मत नोंदवले आहे. हाताने मतदान करण्याऐवजी बहुसंख्य मतदारांनी आपल्या पायाने मतदान केले आहे. यापुढेही जनतेने वारंवार निवडणुका न घेण्याबद्दल अधिक आग्रही बनले पाहिजे. या लोकसभेची मुदत पुरी होईपर्यंत नवीन निवडणुका होताकामा नयेत. पक्षाचे मान्यवर नेते अहंकारापोटी शासनाची जबाबदारी स्वीकारावयास तयार होत नसतील तर पक्षातील दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांना पाचारण करण्याची मुभा राष्ट्रपतींना कोणी नाकारू शकत नाही. येती पाच वर्षे लोकसभेच्या निवडणुका नाहीत, आहेत त्या खासदारांत जे काय चालेल तेच शासन ही एकदा खूणगाठ बांधली म्हणजे लोकसभेचा संसार पाच वर्षे सुरळीत चालेल. सुरवातीपासूनच नव्या निवडणुका होतात की काय, असा चवचाल विचार मनात राहिला म्हणजे संसार धड होत नाही.
शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्या संघटनांनी यासाठी विशेष आग्रह धरला पाहिजे. कारण लोकशाही शासनामध्ये हा जो बदल घडत आहे तो श्रमणाऱ्या आणि कष्टणाऱ्यांच्या हिताचा आहे. दुसऱ्याच्या श्रमावर जागणाऱ्यांना एकपक्षीय अनिर्बंध सत्ता अधिक सोईस्कर आणि आकर्षक वाटणारच. देशाच्या अखंडतेकरिता, सुरक्षिततेकरिता, आर्थिक समस्यांचा सामना करण्यासाठी मजबूत सरकार आवश्यक आहे असे कांगावे ही सर्व मंडळी करणार आहे. याविरुद्ध कष्टकऱ्यांच्या संघटनांनी आतापासून आवाज उठवला पाहिजे, की पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला फार मोठ्या प्रमाणावर विरोध होईल.
निवडणुकांच्या निकालाचा अर्थ काय समजायचा? या मध्यावधी निवडणुकांच्या वेळच्या सगळ्या घटनाच अशा आहेत, की निकालांचा एक सलग अर्थ लावणे कठीण आहे. निवडणुकीचा पहिला टप्पा २० मे रोजी पार पडला. दुसरा आणि तिसरा टप्पा २३ आणि २६ मे रोजी पार पडायचा होता. राजीव गांधींची हत्या झाल्यामुळे सर्व निवडणुका तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलल्या गेल्या. निवडणुकांच्या प्रतिष्ठेला आयोगाच्या या निर्णयाने मोठा धक्का बसला. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही त्यापुढे अगदी विशेष परिस्थितीत का होईना, निवडणुकांचे वेळापत्रक बदलता येते, हे एकदा मान्य केले, की वेळापत्रकात बदल करण्यासाठी, ढवळाढवळ करण्यासाठी संधी शोधण्याचा आणि तयार करण्याचा मोह अनेक पुढाऱ्यांना होणार आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे नवीन तारखा अगदी पावसाळ्याच्या तोंडाशी आल्या. देशात अनेक ठिकाणी जून महिन्याच्या पहिल्याच भागात जोरदार पाऊस झाला. देशातील बहुसंख्य जनता शेतकरी आहे; त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घेऊ नयेत असा आजपर्यंत पाळला गेलेला संकेत या निवडणुकांत दूर ठेवला गेला.
पंधरा सोळा महिन्यांच्या अवधीत निवडणुका आल्यामुळे मतदारांत आधीच उदासीनता होती. पावसाळ्यात मतदानाच्या तारखा आल्यामुळे अनेकांना मतदानास जाण्याची सवड होणे शक्य नव्हते. निवडणुकीत मतदान कमी झाले; कधी नव्हे इतके कमी झाले; पण त्यापलीकडे मतदानात शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचा सहभाग विशेष कमी राहिला. या निवडणुकांसाठी वेगवेगळ्या पक्षांनी काढलेल्या जाहीरनाम्यांत शेतकरी आणि शेती हे दोन्ही विषय आधीच बाजूस टाकले गेले होते; मतदानातही शेती आणि शेतकरी बाजूस राहिले.
राजीव गांधींच्या हत्येच्या आधी झालेले मतदान आणि हत्येनंतर झालेले मतदान यांत मोठा फरक पडला. सहानुभूतीची लाट म्हणायची की आणखी काही दुसरे नाव वापरायचे; पण २० ते ते १२ जून या काळात इंदिरा काँग्रसेच्या उमेदवारांना १० % पर्यंत अधिक मते घेता आली, हे आकडेवारीने सिद्ध झाले आहे. आंध्र प्रदेशात २० मे रोजी झालेल्या निवडणुकीत तेलगू देशम् आघाडीवर राहिली आणि इंदिरा काँग्रसचा जवळजवळ सफाया झाला. या उलट १५ जून रोजी झालेल्या मतदानात इंदिरा काँग्रेसचे उमेदवार आघाडीवर राहिले. उत्तर प्रदेशात इंदिरा काँग्रसचा अगदी धुव्वा उडाला. भारतीय जनता पक्षाने तेथे एक तृतीयांशापेक्षा जास्त मते मिळवली. काँग्रेसला फक्त १८ % मते मिळाली; पण जून महिन्यातील मतदानात काँग्रेसला २४ % पर्यंत मिळाली. राजीव गांधींच्या हत्येचा आणि त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्याचा फायदा काँग्रेसला मिळाला हे उघड आहे.
याच्या उलट, या परिस्थितीचा सगळ्यांत जास्त तोटा जनता दल आणि राष्ट्रीय मोर्चास झाला. राजीवजींच्या हत्येस जबाबदार कोण आणि द्र.मु.क.चा हात किती, याबद्दल बेजबाबदार विधाने करण्यात आली. राष्ट्रीय मोर्च्याच्या नेत्यांच्या घरांवर अनेक ठिकाणी हल्ले झाले. यापलीकडे जनता दल आणि राष्ट्रीय मोर्चा यांना मतदानाच्या तारखा पुढे ढकलणे फारच महाग पडले. त्यांच्याकडील पैसा आणि साधने आधीच अपुरी. प्रचाराचा कालखंड एकदम दुप्पट झाल्यावर त्यांच्या अनेक उमेदवारांना वाढलेल्या मुदतीत घरी बसून राहण्यापलीकडे गत्यंतर उरले नाही. याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजप आणि त्यांचे दोस्त पक्ष यांना झाला.
निवडणूक निकालामध्ये घडलेली एक आल्हाददायक गोष्ट समाजवादी जनता दलाचा सपशेल पराभव. पराभव होणार हे पहिल्यापासून स्पष्टच होते. महाराष्ट्रात काही नेते नोटांनी भरलेल्या बॅगा घेऊन फिरले, तरी त्यांच्या एकाही उमेदवाराची अनामत रक्कम वाचण्याचीसुद्धा काही शक्यता नाही, हे पहिल्यापासूनच स्पष्ट होते. निकालात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच घडले नाही. सर्व भारतात मिळून पाचाच्या वर सहावा उमेदवार निवडून येणे कठीण होते हेही स्पष्ट होते; पण निकालात आणखी एक आनंददायक भाग म्हणजे चौधरी देवीलाल यांचा रोहटक मतदारसंघात पराभव झाला. विधानसभा मतदारसंघातही एका सामान्य उमेदवाराने त्यांना धूळ चारली. शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीने ही फार महत्त्वाची घटना आहे. गेली चार वर्षे देवीलालपद्धतीच्या विचारसरणीने शेतकरी आंदोलनाच्या मार्गात मोठी धोंड उभी केली होती. जातीचे राजकारण करायचे. त्याच्या आधाराने सत्ता हाती घ्यायची, आव मात्र शेतकऱ्यांच्या कैवाराचा आणायचा. प्रत्यक्षात करायचे काहीच नाही. पंचतारांकित हॉटेलात शेकऱ्यांना २०० रुपयांचे जेवण १०० रुपयांत मिळण्याची सवलत देणे... असले आचरट कार्यक्रम राबवले. असली माणसे आणि प्रवृत्ती क्षणभर तरी टिकून राहतात, हेच आश्चर्य ! पण या प्रवृत्तीने गेली चार वर्षे शेतकरी आंदोलनात कठोर व्यत्यय आणला. या देवीलाल यांच्या उमाळ्यापोटीच महेंद्रसिंह टिकैत आणि इतर काही जणांनी वाढत्या ताकदीच्या शेतकरी चळवळीस मोडता घालायचा प्रयत्न केला. निवडणुकांच्या या निकालामुळे देवीलाल संपले. महेंद्रसिंह टिकैत आणि त्यांचे साथीदार खुलेआम भाजपला पाठिंबा देत आहेत. त्यांचा देव त्यांचे भले करो; पण शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीने देवीलाल यांचे पानिपत, ही खरोखरच आल्हाददायक घटना आहे.
महाराष्ट्रातील इंदिरा काँग्रेस आणि शरद पवार हे तर विशेष भाग्याचे. महाराष्ट्रात मे महिन्यात मतदान झालेच नाही; सगळे मतदान जूनमध्येच. या मधल्या काळात राजीव गांधी दूर झाल्यामुळे शरद पवारांचे पक्षातील स्थान पक्के झाले, एवढेच नव्हे तर हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्रीने जाण्याची भाषा पुन्हा चालू झाली. भारताच्या राजकारणात फारा वर्षांनी महाराष्ट्राला काही स्थान मिळेल या कल्पनेने अनेकांना बरे वाटले. त्याचाही फायदा इंदिरा काँग्रेसला निश्चित मिळाला.
निकालाची चर्चा करताना मे आणि जून महिन्यात झालेल्या मतदानाला एकाच मापाने कसे तोलता येईल? १९३५ सालच्या आसपास एका वर्षी मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या बी.ए.च्या परीक्षेच्या एका विषयाच्या उत्तरपत्रिका आगीत जळून खाक झाल्या; त्याचा गवगवा नको म्हणून विद्यापीठाने सर्वच परीक्षार्थीना उत्तीर्ण करायचे ठरवले; पण ही बातमी बाहेर फुटलीच आणि त्या वर्षी बी.ए. पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना कुचेष्टेने जळके बी.ए. म्हणतात. जून महिन्यातील मतदानात निवडून आलेले इंदिरा काँग्रेसचे खासदार असल्याच प्रकारात मोडतात. 'जळके' बी.ए.च्या धर्तीवर त्यांना 'रडके' खासदार म्हणायला हरकत नाही.
हा फरक राजीव गांधी यांच्याविषयी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी वाटणाऱ्या अनुकंपेमुळे झाला की हत्येच्या आघातामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते खडबडून जागे झाल्यामुळे झाला की लांबलेल्या मुदतीत साधने पुरवण्याची ताकद काँग्रेसमध्येच आहे म्हणून की या तिन्ही कारणांनी झाला? आकडेवारीवरून असे दिसते, की इंदिरा काँग्रेस पक्षास मिळालेल्या मतांत स्त्रियांच्या मताचा वाटा पुरुषांच्या मतांच्या वाट्यापेक्षा जास्त आहे. यावरून अनुकंपा लाट काही प्रमाणात परिणामकारक ठरली, असा निष्कर्ष काढला तर तो वावगा ठरू नये.
हे लक्षात घेता, उरलेल्या निकालांचा अर्थ काय? इंदिरा काँग्रसने दक्षिणेत आपले स्थान मजबूत केले आहे. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या राज्यांत काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे एकसंध नेतृत्व मानले गेले आहे. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातही काँग्रसचेच प्राबल्य आहे.
उत्तरेतही राजस्थान, हरियाना, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत काँग्रेसने लक्षणीय यश मिळविले आहे. उत्तर प्रदेश आणि गुजराथ येथे तर भाजपसमोर त्यांना हार खावी लागली आणि बिहारमध्ये जनता दलाने विजय मिळवला. पूर्व बंगालमध्ये मार्क्सवाद्यांनी आपले स्थान अढळ ठेवले. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि गुजराथ ही तीन राज्ये सोडल्यास उत्तरेतही काँग्रेसने आपले वर्चस्व बसवले आहे; पण उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही साधीसुधी राज्ये नाहीत. एकूण खासदारांच्या संख्येपैकी एक चतुर्थांश खासदार या दोन राज्यांतूनच निवडले जातात. मंदिराचा प्रश्न शिलगावून देताना अयोध्येची निवड का झाली, द्वारकेची का नाही, याचा उलगडा निवडणुकांच्या या अंकगणितात होतो.
भाजप आणि त्यांचे मित्र यांनी भारतीय राजकारणात प्रबळ स्थान मिळवले आहे. कदाचित् संख्येच्या दृष्टीने राष्ट्रीय मोर्चा भाजपपेक्षा वरचढ असेलही; पण राष्ट्रीय मोर्चा हा अठरा धान्यांचे कडबोळे आहे. भाजप हा एक शिस्तबद्ध पक्ष आहे. म्हणजे काँग्रेसच्या खालोखाल देशाच्या राजकारणात आता भाजपचे स्थान तयार झाले, एवढेच नव्हे तर काँग्रेसविरोधी आघाडी बाजूला सारून, भाजपविरोधी आघाडीची भाषा सुरू झाली आहे. यावरून भाजपचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात यावे; पण भारतीय जनता पक्षास कोणकोणत्या राज्यांत यश मिळाले, हे पाहिले तर नवलच वाटते. अयोध्या उत्तर प्रदेशात आहे; पण खुद्द अयोध्या आणि अलाहाबाद येथे भाजपची डाळ शिजली नाही. त्यांचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आले, ते पश्चिमी उत्तर प्रदेशमध्ये, म्हणजे महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या भूमीत. त्यानंतर भाजपला यश मिळाले ते गुजराथमध्ये. महात्मा गांधींबद्दल आपुलकी, प्रेम, आदर आणि अभिमान बाळगणाऱ्या गुजरातने जातीयवादी भाजपच्या पाठीमागे उभे राहावे हे दुर्दैव तर खरेच; पण त्यात एक भीषण विनोदही आहे. पुण्याचे भाजपचे उमेदवार अण्णा जोशी निवडून आल्याचे जाहीर झाले आणि सगळीकडे तशी गुलालफेकीची मोठी मिरवणूक निघाली. त्यात अण्णा जोशींच्या जयजयकाराच्या घोषणा होत्याच; पण त्यचबरोबर मोठी ठळक घोषणा 'नथुराम गोडसे अमर रहे।' अशी होती. बापूंचा गुजराथ आणि नथुरामचे पुणे यांचा हा संगम मोठा विदारक आहे.
सुदैवाने महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेच्या पसरत्या साथीला चांगला आवर बसला आहे. किंबहुना, निवडणुकीच्या निकालात त्यातल्या त्यात आनंदाची अशी एक बाब, की शिवसेनेचा माज उतरला आहे. महाराष्ट्रातील या घटनेस अनेक कारणे आहेत. जनता दल महाराष्ट्रात नगण्य असल्यामुळे विरोधी मतांची फारशी फाटाफूट झाली नाही आणि बहुतेक ठिकाणी इंदिरा काँग्रेसविरुद्ध युती असा सामना झाल्याने जातीयवादी तत्त्वांना आवर बसला; पण याहीपेक्षा एक कारण जास्त महत्त्वाचे असावे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकामागोमाग एक निर्णयात शिवसेना आमदार-खासदारांच्या निवडणुका रद्द ठरवल्या. एवढेच नव्हे, तर 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं।' हे निवडणुकीतील प्रचारवाक्य अग्राह्य ठरवले. न्यायालयाच्या निर्णयांच्या आधाराने निवडणूक आयोगासमोरे शिवसेनेची मान्यताच रद्द करण्याचा प्रस्ताव सुनावणीसाठी घेण्यात आला आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी निवडणुकीनंतर लगेच होणार आहे. या दोन्ही घटनांमुळे युतीच्या प्रचाराची शैली बदलली. 'आम्ही' कोणाला मानीत नाही, कोर्टाचेही 'ऐकणार नाही' अशी गुर्मीची भाषा बंद पडून, अगदी बाळासाहेब ठाकरेंची भाषणेसुद्धा युक्तीयुक्तीने आणि मोजून मापून होऊ लागली. काही ठिकाणी काही मुद्द्यांवर बेताल विधाने केली गेली; पण एकूण सावधगिरीचा पवित्रा शिवसेनेस घेणे भाग पडले. त्यामुळे त्यांच्याभोवती तयार झालेले खोटे तेजोवलय गळून पडले. कुणाची भीडमुर्वत न ठेवता परखडपणे बोलणारे सेनापती काव्याकाव्यानेच हिंमत दाखवतात, हे अनेकांनी डोळ्यांनी पाहिले आणि कानांनी ऐकले. या वाघात मोहरमच्या वाघापेक्षा शौर्य नाही याची जाणीव लोकांस होऊ लागली आणि बेलगाम अफाट भाषणे करणाऱ्या साध्वी आणि संन्यासी यांच्या ताफ्यानेही फारसा फरक पडला नाही. पंचवीसतीस जागा मिळवण्याच्या वल्गना करणारे आठ-दहा जागांवर येऊन ठेपले. लोकन्यायालयालाच मानण्याची भाषा करणाऱ्याला लोकांनी तर आपला निर्णय दिलाच; पण आता काही आठवड्यांतच न्यायालयाचा आणि निवडणूक आयोगाचा याबद्दलचा निर्णय लागेल आणि महाराष्ट्राला लागलेली ही कीड संपून जाईल अशी आशा करायला हरकत नाही.
देशपातळीवर भाजपही जास्त जबाबदारीने वागू लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. अयोध्येचे राममंदिर प्रकरण कसे निकालात काढावे, यासंबंधी भाजपची नेतेमंडळी आता सौम्य भाषा वापरू लागली आहेत; सामंजस्याने किंवा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हा प्रश्न सोडवला पाहिजे असे म्हणू लागली आहेत. हीच भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारच्या भूमिकेविरुद्ध भाजपच्या याच नेतेमंडळींनी अकांडवतांडव केले होते. उत्तर प्रदेशचे शासन चालविण्याची जबाबदारी येऊन पडते आहे, हे पाहताच त्यांच्या अतिरेकीपणाला लगाम बसताना दिसतो. भाजप जातीय प्रश्नावर ऐतिहासिक कारणाने बदनाम आहे. ती दुष्कीर्ती दूर करणे त्यांना सहजपणे जमणार नाही; पण केन्द्रातील नवीन राजकीय परिस्थितीत भाजपचे परिवर्तन असंभव नाही. इंदिरा काँग्रेसने भाजपविरुद्ध कितीही हाकाटी केली तरी परिस्थितीत बदल घडणारच नाही असे नाही. संभाव्य पंतप्रधानांच्या यादीत माधवराव शिंदे यांचे नाव जवळजवळ अग्रक्रमाने आहे. शिंदे घराण्यातीलच दुसऱ्या दोन व्यक्ती भाजपच्या मान्यवर नेत्यांत आहेत. घरात पंतप्रधानपद येत असताना किरकोळ सैद्धांतिक वाद घालण्याची भारतीय पुढारी मंडळीत परंपरा नाही. यापूर्वीही काँग्रेसने सोईस्कर पडेल तेव्हा अगदी शिवसेनेशीही चुंबाचुंबी केली आहे; तर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत नवीन भाजपशी सौहार्दाचे संबंध ठेवणे काही अशक्य नाही.
जनता दलाच्या आणि इतर पक्षांच्या मंडळींनीही भाजपशी अगदी जवळचे स्नेहसंबंध ठेवले आहेत. ३० ऑक्टोबरच्या खडाष्टकाचा विसर पडायला कदाचित् काही वेळ लागेल; परंतु आम्ही त्यांच्या पंक्तीला अजिबात बसणारच नाही, या घोषणांत तथ्यापेक्षा नाटकच जास्त! मग इंदिरा काँग्रेस आदी पक्ष आणि भाजप यांचे एकमेकांचे संबंध आहेत तरी कसे? इंदिरा काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष श्री. नरसिंह राव यांनी अध्यक्षपदावर येतायेताच एक मोठी चांगली मुलाखत पत्रकारांना दिली. सर्वसाधारपणे काँगेस अध्यक्षांच्या मुलाखती इतक्या नीरस आणि रटाळ असतात, की त्या वाचवतसुद्धा नाहीत; पण रावसाहेबांची ही मुलाखत निदान वाचनीय होती, चुरचुरीत होती यात काही शंका नाही. या मुलाखतीत नव्या अध्यक्षांनी एक मुद्दा मांडला. 'काँग्रेसला पर्याय फक्त फॅसिझमच'. फॅसिझम या शब्दास मराठी भाषेत पर्यायी शब्द नाही; पण राष्ट्राचे नाव घेणारी आणि सुस्थापितांचे रक्षण करणारी म्हणजे फॅसिझम. रावसाहेबांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा, की काँग्रेस हरली तर देशावर भाजप- फॅसिझमचे राज्य सुरू होईल.
भाजपात काही उदारमतवादी सज्जनही आहेत; पण त्यांचीही भाषा आणि वर्तणूक पाहिली, तर काही काळातच शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल असल्या खुलेआम झुंडशाही संघटना त्यांच्यावर ताबा मिळवतील हे स्पष्ट दिसते. लोकशाहीची उघडउघड चेष्टा करणारी मंडळी नेतेपदी आहेत. उघड उघड गुंड वापरण्याची भाषा आजही ते करतात. मुसलमान चांगला असला, तरी पारखून घेतला पाहिजे. कारण अवलाद कुणाची अशी भाषा वापरतात. अडवाणी, प्रमोद महाजन, बाळ ठाकरे ही फॅसिस्ट मंडळी आहेत यात काही शंका नाही; पण त्यांच्यावर टीका करण्याचा काँग्रेसला काय हक्क आहे? खोटा राष्ट्रवाद आणि हुकूमशाही हे फॅसिझमचेच दोन घटक. हुकूमशाहीत काँग्रेस काही कुठे कमी पडली नाही. जेव्हा जेव्हा जेथे जेथे बळाचा वापर आवश्यक किंवा सोईस्कर होता तेथे तेथे काँग्रेस शासनाने बळाचा वापर करून, जनआंदोलने मोडून काढली आहेत. आणीबाणी हे अशा हुकूमशाहीचे एक उदाहरण. इतर काही देशांतील हुकूमशाहीप्रमाणे काँग्रेसला बेबंद हुकूमशाहीचा दरारा तयार करावा लागला नाही, हे खरे; पण त्याचे श्रेय भारतातील लोकशाही परंपरेला आणि लोकांच्या समजूतदारणाला आहे. इतर काही हुकूमशहांप्रमाणे भर रस्त्यात शेकडो तरुणांना डोळे बांधून, उघडे करून, त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचे प्रकार काँग्रेस राज्यांत फारसे घडले नसतील (तेलंगण, नक्षलवादी, पंजाब, काश्मीर, आसाम यांसारखे अपवाद सोडता.); पण विक्राळ विदेशी हुकूमशहांनाही न जमलेली गोष्ट काँग्रेसने सहज करून दाखवली. घराण्याची सत्ता तयार करणे अगदी स्टॅलिनलाही जमले नाही; पण राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदासाठी प्रियांकाच्या नावाची गंभीरपणे चर्चा व्हावी इतकी बेबंद घराणेशाही काँगेसने प्रत्यक्षात दाखवली. या बाबतीत काँग्रेस आणि भाजप यांत डावे-उजवे करण्यासारखे काही नाही. भाजपने हिंदुराष्ट्राची घोषणा देऊन, सर्वसामान्य जनतेचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसनेही आजपर्यंत हेच केले. नाव राष्ट्राचे, राष्ट्रभक्तीचे, राष्ट्राला एकविसाव्या शतकात नेण्याचे, विज्ञान तंत्रज्ञानाचे युग आणण्याचे; पण या खोट्या घोषणांच्या आवरणाखाली काँग्रेसने वास्तवात फक्त 'इंडिया'चे हितसंबंध जपण्याचेच काम केले आहे. काँग्रेस आणि भाजप दोन्हीही फॅसिस्टच. 'इंडिया'- अर्थशास्त्राचा पराभव होतो आहे असे पाहिल्यानंतर अधिक मागसलेली; पण परंपरेच्या कारणाने लोकांच्या मनास अधिक भिडणारी धर्मराष्ट्र संकल्पना भाजपने पुढे केली व त्यासाठी काँग्रेसपेक्षाही जास्त झुंडगिरी वापरण्याची तयारी केली. भाजप आणि काँग्रेस हे दोघे फॅसिस्टच. काँग्रेसला जे जमले नाही, ते वेगळ्या मार्गाने पुरे करण्यासाठी भाजप पुढे येत आहे.
निवडणुकांचे निकाल लागतानाची परिस्थिती ही अशी आहे. सर्व पक्ष 'इंडिया'वादी. सर्व पक्ष, आवश्यक तर सर्व ताकद वापरून, सध्याची शोषणव्यवस्था चालू ठेवण्यात स्वारस्य आसलेली हीमंडळी आता जवळजवळ सारख्याच ताकदीची झाली आहे. फारसा लोकक्षोभ होऊ देणे त्यांना कोणालाच परवडण्यासारखे नाही. इंडिया आणि हिंदू राष्ट्र या दोन्ही बेगडी राष्ट्रवादांना बाजूला करून, जोतीबा फुल्यांच्या एकमय लोक या अर्थाने भारताची स्थापना करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना ही सुवर्णसंधी आहे, संधी हातात घेण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली तर!
(२१ जून १९९१)
◆◆