पोशिंद्याची लोकशाही/पाटी पुसली, आता पुढे
३० डिसेंबर १९९३ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री. मधुकरराव चौधरी यांनी एक पत्र सभागृहात वाचून दाखवले. पत्रावर सर्वश्री मोरेश्वर टेमुर्डे, वसंतराव बोंडे, वामनराव चटप, शिवराज तोंडचिरकर व सौ. सरोज काशीकर या पाच आमदारांच्या सह्या होत्या. १९९० च्या निवडणुकीत शेतकरी संघटनेचे हे पाच पाईक जनता दलाच्या चिन्हावर निवडून आले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत जनता दलाची शिस्त त्यांनी कसोशीने पाळली होती. अध्यक्षांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रामध्ये या पाच आमदारांनी जनता दल विधानसभा पक्षापासून फारकत घेऊन सभागृहात स्वतंत्र गट म्हणून बसण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला.
सभागृहात जनता दलाचे एकूण सदस्य चौदा, त्यांपैकी पाच जणांनी म्हणजे एक तृतीयांशापेक्षा जास्त सदस्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे कायदेशीर अडचण काहीच नव्हती. अध्यक्षांनी शेतकरी संघटनेच्या आमदारांची ही विनंती मान्य केल्याचे लगेच जाहीर केले. शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासातील राजकीय आघाडीच्या एका कालखंडावर पडदा पडला.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन आता सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्षांपासून दूर झाले आहे. काँग्रेस, भा. ज. प., शिवसेना आणि इतर चिल्लर पक्ष यांच्याशी संघटनेची जवळीक कधीच नव्हती. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने १९९० मध्ये ज्या ज्या मतदारसंघात शिवसेना-भा. ज. प. विरुद्ध काँग्रेस असा सरळ सरळ सामना होता, त्या ठिकाणी काँग्रेस उमेदवाराला सिद्धांततः पाठिंबा संघटनेने जाहीर केला होता, एवढे सोडल्यास काँग्रेसबद्दल संघटनेने सहानुभूती अशी कधी दाखवलीच नव्हती. जातीयवादी पक्षांना सभ्य समाजात काही स्थानच असता कामा नये अशी संघटनेची भूमिका सतत राहिल्यामुळे शिवसेना आणि भा. ज. प. यांच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रश्नच कधी उद्भवला नाही.
१९८७ सालापासून शेतकरी संघटना विश्वनाथ प्रतापसिंग यांचा विकल्प उभा करण्याच्या कामास हातभार लावू लागली. ८९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत संघटनेने जनता दलाच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला.९० सालच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी निवडणुक लढविण्यासाठी अनेक मतदारसंघात जनता दलाकडे उमेदवारदेखील नव्हते, अशा परिस्थितीत संघटनेने आपले कही कार्यकर्ते जनता दलास उपलब्ध करून दिले.राजीव गांधींच्या काँग्रेस शासनाला सज्जड पर्याय तयार करणे आणि त्यातून कर्जमुक्ती आंदोलन पुढे रेटणे अशी संघटनेची थोडक्यात रणनीती होती.
जनता दलाच्या युतीचा अनुभव पहिल्यापासून मोठा कष्टदायी राहिला. निवडणुका तोंडावर आल्या असतांना आणि खुद्द निवडणुकांच्या रणधुमाळीत पुरोगामी लोकशाही आघाडीतील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी, एवढेच नव्हे तर परवा परवा काँग्रेसमधून फुटून आलेल्या किरकोळ कार्यकर्त्यांनी संघटनेचा दुःस्वास केला. तो सहन करूनही संघटनेने जनता दलाबरोबरचे संबंध कायम राखले, राजीव गांधींना ८९ मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंगांखेरीज जास्त प्रभावशाली पर्याय कोणी नाही या एकाच कारणाखातर.
शेतकरी संघटना आणि जनता दल यांचे वैचारिक एकमत कधी झालेच नाही. संघटना सर्व प्रश्न साकल्याने अभ्यासून विचाराचे एकसुती महावस्त्र घेऊन निघालेली. या उलट जनात दल म्हणजे अनेक विचारांचा आणि मतामतांचा निव्वळ गजबजाट. भिन्न भिन्न मते पुरोगामी लोकशाही आघाडीत असावीत हे साहजिकच होते. शेवटी ती एक आघाडी होती. पण, जनता दलाच्या नेत्यांत तर्कशुद्ध, वास्तवाचे भान राखणारा विचार ठेवणारा कोणीच नव्हता. प्रत्येकाची काही आवडती वाक्ये, काही लाडके छंद, त्यात पुष्कळसा राजकीय, आर्थिक लाभाचा विचार. जनता दलाच्या, चिंध्या कशाबशा शिवून तयार केलेल्या गोधडीचे संघटनेच्या महावस्त्राशी जमले असते तरच मोठे आश्यर्च.
कर्जमुक्तीच्या आंदोलनामुळे संघटनेचे हात अडकलेले होते. कर्जमुक्तीची शेतकरी संघटनेची संकल्पना दूर करून पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या शासनाने देवीलाल-पुरस्कृत सरसकट कर्जमाफीची महागडी आणि तत्त्वहीन योजना स्वीकारली. या निर्णयासाठी जनता दलाच्या धुरीणांचा शेतकरी संघटनेविषयीचा विद्वेष कारण होता. अर्थमंत्री मधु दंडवते यांचे पुतळे जाळण्याचा कार्यक्रम संघटनेने हाती घ्यावा लागला त्याच दिवशी जनता दल आणि संघटना यांच्यातील फारकतीला सुरुवात झाली.
जनता दलाचे मी मी म्हणवणारे नेते अधिकाराच्या खुर्चीसाठी पक्ष सोडून गेले. संघटनेचे आमदार कोणत्याही मोहाला बळी न पडता, जनता दलातच राहिले; हरेक प्रश्नावर जनता दलाशी मतभिन्नता असून, त्यांनी आपली भूमिका बदलली नाही.
'सामाजिक न्याय' अशा गोंडस घोषणेखाली जनता दलाने सरकारी नोकरीतील राखीव जागांचा प्रश्न उभा केला. संघटनेने राखीव जागांचा प्रश्न गरिबी हटविण्याशी अप्रस्तुत असा मानला आहे. सर्वांना पुरतील इतके रोजगार उपलब्ध होणे शक्य नाही; त्यामुळे राखीव जागांनी मूठभर दलितांचेसुद्धा भले होणार नाही; मागासवर्गीय परंपरेने बलुतेदार आणि हुन्नरी आहेत, त्यांचा प्रश्न नोकऱ्या देऊन सुटणार नाही; स्वयंरोजगारी उद्योजकांना पोषक अशी अर्थव्यवस्था दलितांचे भले करू शकेल; सरकारी नियोजनाच्या व्यवस्थेत ब्राह्मण, इतर सवर्ण आणि 'ब्राह्मणी' दलित यांचेच काय ते भले होऊ शकेल, सर्वसामान्य दलितांचे नाही; सरकारी नोकऱ्यांतील सवर्णांची मक्तेदारी तोडण्यासाठी, सरकारी नोकरशाहीचा वरचष्मा संपवण्यासाठी राखीव जागांचा उपयोग होईल; पण त्यामुळे दलितांचा प्रश्न सुटेल ही कल्पना खोटी, अशी संघटनेची राखीव जागांविषयीची भूमिका आहे. संघटना मंडलवादी नव्हती, मंडलविरोधी नव्हती, मंडलविरोधकांना विरोध करणारी होती.
जनता दलातून चौधरी देवीलाल फुटून गेले आणि भा. ज. प. च्या राम मंदिराचा कार्यक्रम गाजू लागला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाची युगत काढली. त्यामागे अभ्यास नाही, निष्ठा नाही, दलितांविषयीची कळकळही नाही. या प्रश्नापासूनच जनता दलातील विचारांचा गोंधळ वाढत गेला. आर्थिक प्रश्नांऐवजी 'सामाजिक न्याया'चे राजकारण जनता दलाच्या अग्रणींना अधिक भावू लागले.
राष्ट्रीय कृषी नीतीचा मसुदा कृषी सल्लागार समितीने जनता दलाच्या शासनास सादर केला. खुल्या अर्थव्यवस्थेतील खुल्या शेतीचे धोरण त्यात विस्तृतपणे मांडण्यात आले होते. खुल्या बाजारपेठेवर आधारित अर्थकारणाचा हा आराखडा जनता दलाच्या शासनास मानवला नाही. त्यांनी तो बाजूस टाकला. मंडल प्रश्नावर जनता दलाने जी हिंमत दाखवली, ती शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर दाखविली असती, तर आजपावेतो शासन जनता दलाचेच असते, जुन्या-पुराण्या नेहरू -नियोजन-व्यवस्थेला मूठमाती देण्याचे श्रेय दलाला मिळाले असते आणि त्याची आर्थिक क्षेत्रातील ऐतिहासिक कामगिरी उज्ज्वल ठरली असती. जनता दलाने ही ऐतिहासिक संधी गमावली. अशी संधी गमावणाऱ्या राजकारण्यांना इतिहास कधी क्षमा करत नाही.
जनता दल सत्तेवर असतानाच देशावरील परकीय चलनाच्या चणचणीचे अरिष्ट येऊ घातले होते. संकटाचे ढग समाजवादी जनता दलाच्या काळात अधिक गडद झाले. पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे काँग्रेस शासन शपथ ग्रहण करेपर्यंत परिस्थिती इतकी बिकट झाली होती, की नेहरूपद्धतीची व्यवस्था सोडून खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यापलीकडे कोणत्याही शासनाला गत्यंतरच राहिले नव्हते.
समाजवादी साम्राज्याचा पाडाव, नेहरू-व्यवस्थेचा निःपात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करणारा डंकेल प्रस्ताव या सर्व घटना शेतकरी संघटनेच्या दृष्टीने आनंदाच्या आणि भाग्याच्या; 'बळिराज्य येतसे आता, आनंदवन भुवनी' अशी घोषणा करून, चतुरंग-शेतीअस्त्रांनी शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि सुखाने जगण्याचा अधिकार हाती घेण्याची संधी. 'सरकार समस्या सोडवत नाही, सरकार हीच समस्या आहे,' ही संघटनेची सनातन भूमिका.
या आर्थिक प्रश्नांवर जनता दलाची मते संघटनेच्या बरोबर विरुद्ध टोकाची. नोकरदार, पुढारी आणि लायसन्स-परमिट राज्याचे लाभधारक यांनी नव्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी मोर्चे बांधले. त्याला डाव्यांपासून उजव्यांपर्यंत सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. आर्थिक सुधारणा आणि डंकेल प्रस्ताव या प्रश्नांवरील सार्वजनिक चर्चेत हे स्पष्ट झाले, की शेतकरी संघटनेच्या विचाराचे सर्वांत अग्रणी विरोधक जनता दलातच आहेत. एक मुद्दा असा राहिला नाही, की ज्यावर जनता दल आणि शेतकरी संघटना यांत काही समान सूत्र सापडावे.
चार राज्यांतील पोटनिवडणुका झाल्या, जातीयवाद्यांची पीछेहाट झाली, धार्मिक कठमुल्लांना तोंड देण्यासाठी बिगर काँग्रेसी पर्याय म्हणूनदेखील जनता दलाचे महत्त्व राहिले नाही.
ऑक्टोबर ९३ मध्ये भरलेल्या औरंगाबाद अधिवेशनात खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रखर संघर्ष करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला. १९८० सालाप्रमाणे एका बाजूला शेतकरी संघटना आणि दुसऱ्या बाजूला सर्व 'इंडिया'वाले असे चित्र उभे राहिले. औरंगाबादच्या अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाची नवी मोर्चेबंदी ठरविण्यात आली. राजकीय रणनीती ठरविण्याकरिता एका समितीची नेमणूक करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष श्री. पाशा पटेल, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा सौ. सरोज काशीकर आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष, कापूस आंदोलनाचे सेनापती आमदार श्री. मोरेश्वर टेमुर्डे हे या समितीचे सदस्य आहेत. ३० डिसेंबर १९९३ रोजी जनता दलापासून वेगळे होण्याचा निर्णय हा राजकीय समितीचा पहिला निर्णय आहे. या निर्णयाबद्दल समितीचे अभिनंदन केले पाहिजे.
शेतकरी संघटनेवर कोणत्याही राजकीय पक्षाची नाममात्रही सावली नाही. शेतकरी संघटना ही खुल्या अर्थव्यवस्थेकरिता झगडणारी, एकाकी खरी; पण सामर्थ्यशाली संघटना आहे. या निर्णयाने संघटनेच्या राजकीय धोरणाच्या पाटीवरील मागची सगळी गिचमीड पुसून टाकली गेली आहे आणि आता नव्याने सुरवात करायची आहे.
जवळजवळ सगळेच पक्ष खुल्या व्यवस्थेचा विरोध करणारे, सारेच 'इंडिया'वादी.
संघटनेच्या भविष्यातील राजकीय धोरणाची उद्दिष्टे वेगवेगळी असू शकतात. काही नाही तरी निदान, कोणताही एक पक्ष बलदंड बहुमताने सत्तेवर येणार नाही अशी काळजी घेणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. शेतकरी कार्यकर्ते आता राजकीय पक्षांना उबगले आहेत. कोणाही पक्षाकरिता धावाधाव करण्याची त्यांची इच्छा नाही, हे औरंगाबाद अधिवेशनात अनेक वक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे काही समविचारी लोक आणि संघटना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून निष्पन्न एवढेच झाले, की देशातील कारखानदार आणि व्यापारी मंडळी खुली अर्थव्यवस्था यावी अशा बुद्धीची नाही; सरकारी संरक्षणाखाली बंदिस्त बाजारपेठेवर हात मारायला मिळत राहावा, ही त्यांची इच्छा आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या लढाईला शेतकऱ्यांना एकाकी पुढे जावे लागेल. त्यांत काही सज्जन विचारवंतांचा त्यांना काय पाठिंबा मिळेल तेवढाच.
एवढ्या ताकदीवर पाच-पन्नास जागा लढवून, काही साध्य होईल असे दिसत नाही. मतदार मतं देतांना एखादा पक्ष सत्तेवर येण्याची कितपत शक्यता आहे याचा अंदाज घेतो. सत्तेवर येण्याची लवमात्र शक्यता नसलेल्या पक्षाला त्याचे कार्यकर्तेसुद्धा मत टाकत नाहीत. निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरायचे असेल, तर पूर्ण तयारीने निकाली सामन्यासाठी उतरावे लागेल. १९८२ सालापासूनचे, सटाणा अधिवेशनात शिक्कामोर्तब झालेले शेतकरी संघटनेचे राजकीय धोरण दुरुस्त करून, आवश्यक तर संपूर्णपणे बदलून नवीन पर्यायी धोरणाचा विचार करावा लागेल. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा असा राजकीय मंच शोधावा लागेल, तयार करावा लागेल. जातीयवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार, गुंडशाही, नोकरशाही यांच्याबद्दल जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. या महाराक्षसांपासून सुटका करून घ्यायची असेल, तर शासनाच्या सर्वंकष मगरमिठीतून सुटून खुल्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेची प्रतिष्ठापना करणे आवश्यक आहे, हे गावोगावी, शहराशहरांत घरोघरी जाऊन, लोकांपुढे मांडावे लागेल आणि निदान महाराष्ट्रातील तरी प्रत्येक जागा लढविण्याची सर्व तयारी करावी लागेल.
औरंगाबादचा 'करा किंवा मरा' ठराव प्राणपणाने अमलात आणत असताना ही राजकीय आखणी करावी लागेल. राजकीय समितीसमोर निर्णयाकरिता उभा असलेला प्रश्न मोठा जटिल आहे. त्यांचा निर्णय शेतकरी आंदोलनासाठीच नाही, तर माणसाच्या स्वतंत्र होण्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
(६ जानेवारी १९९४)
◆◆