पोशिंद्याची लोकशाही/अपात्र नेत्यांनी मांडलेली जनतेची अग्निपरीक्षा
१९९१ सालची लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक आजपर्यंतच्या सर्व
निवडणुकांपेक्षा वेगळीच दिसते आहे.
निवडणूक प्रचारासाठी साधारणतः तीन आठवड्यांचा अवधी मिळतो. सर्वच पक्ष आणि सगळेच उमेदवार या तीन आठवड्यांतल्या दिवसान् दिवसाचा, प्रत्येक तासाचा, अगदी मिनिटाचासुद्धा दिवस रात्र न पाहता; थंडी, वारा, ऊस, पाऊस यांना न जुमानता, मतदारांशी संपर्क साधण्याच्या प्रयत्नासाठी वापर करण्यास धडपडतात. यंदाच्या निवडणूक प्रचारात असा उत्साह उमेदवारांतही दिसत नाही आणि मतदार जनतेत तर त्याहूनही नाही.
जास्तीत जास्त भर महागड्या प्रचंड फलकांवर, झेंडे आणि कापडी फलकांच्या वापरावर आणि श्राव्य व दृक्श्राव्य कॅसेटवर आहे. सर्व पक्षांचे राष्ट्रीय नेते विमानाचा वापर करून, इकडेतिकडे धावत आहेत. त्यांच्या भाषणांना दहावीस हजारांवर माणसे कोठेच जमत नाहीत. अनेकांच्या सभांना तर काही ठिकाणी दोनपाचशे माणसे जमा करणेसुद्धा मुश्किल झाले आहे.
औटघटकेचे पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना आपल्याला भवितव्य नाही, याची स्पष्ट कल्पना येऊन गेली आहे. त्यांच्या आसपास अगदी किमान गुणवत्तेचासुद्धा एकही माणूस नाही; पण चंद्रशेखर यांची पंतप्रधान म्हणून स्वतःची प्रतिमा मात्र चांगली उजळ राहिली आहे. चंद्रशेखरांच्या हाती जमेची बाजू त्यांची व्यक्तिगत प्रतिमा एवढीच आहे. 'सर्वांत गचाळ पक्षाचे सर्वोत्तम नेते,' असे एका व्यंगचित्रकाराने त्यांचे वर्णन केले आहे. त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिमेतून काही चमत्कार घडवून आणता येईल अशा आशेने त्यांची धडपड चालू आहे. काळजीवाहू शासनाने धोरणात्मक बदल काही करू नयेत, हा संकेत त्यांनी पार उधळून लावला. पंजाबमध्ये निवडणुका घेण्या न घेण्याचे ठरवणे, हा मोठा जटिल प्रश्न. अगदी सुस्थिर शासनाच्या पंतप्रधानांनाही याविषयी निर्णय घेणे शक्य झाले नाही; पण देवदूतसुद्धा जे करायला कचरतात, त्याबद्दल पागल माणसाला भीती वाटत नाही. पंजाबमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या, उमेदवारांनी अर्ज भरले, त्यांतील विधानसभेच्या सहा मतदारसंघांत आणि लोकसभेच्या एका मतदारसंघात स्वतंत्र उमेदवारांचे खून आतापर्यंत पडले आहेत. त्यामुळे तेथील निवडणुका आधीच स्थगित झाल्या आहेत. निवडणुकीच्या तारखेपर्यंत आणखी काय काय होईल, ते पाहत राहणे, या पलीकडे सर्वसामान्य जनांच्या हाती काहीच नाही.
अशी भयानक परिस्थिती पंजाब, आसामपुरतीच मर्यादित आहे असे नाही. लोकसभेत प्रभुत्व गाजविणारी दोन राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि बिहार. खासदारांची सर्वांत मोठी संख्या या दोन राज्यांत आहे. दोन्ही राज्यांत सर्वच पक्षांनी हाताशी गुंड धरून, हैदोस सुरू केल्याचे दिसत आहे. गया येथील लोकसभेच्या एका उमेदवाराचा खून झाला आहे. शेवटपर्यंत किती लोकांचे जीव धोक्यात येतात, किती रक्तपात होतो, मतदान केंद्रांवर किती ठिकाणी छापे घालण्यात येतात आणि खोटे मतदान किती होते याची कल्पनासुद्धा करणे आज कठीण आहे. दिल्लीवर राज्य कोणत्याही पक्षाचे येवो, त्या पक्षाच्या खासदारांचे बोलविते धनी बिहार आणि उत्तर प्रदेशचे गुंडच राहणार अशी ही भयानक परिस्थिती आहे.
थोडक्यात, या निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतीय घटनेतील शेवटची संस्था कोसळून पडत आहे. राज्यांची स्वायत्तता कधीच संपली. मुख्यमंत्री निर्माल्य झाले. लोकसभा दंग्याधोप्यांचा आखाडा झाला, मंत्रिमंडळ नामधारी झाले. न्यायसत्ता प्रतिष्ठा गमावून बसली, पत्रकारितेतील प्रामाणिकतेची विक्री झाली. ४४ वर्षांच्या या अधोगतीत भर पडली, ती निवडणूक आयोगाच्या सर्वाधिकाराबद्दल जबरदस्त शंका निर्माण होऊन.
पक्षांजवळ सांगण्यासारखेसुद्धा काही राहिले नाही. सर्व पक्षांचे जाहीरनामे म्हणजे या किंवा त्या गटाला खुश करण्यासाठी करावयाच्या कामांची जंत्री आहे. आर्थिक-सामाजिक दृष्ट्या त्यांत काही सूत्रबद्धता शोधायला जाणेसुद्धा निरर्थक आहे. अगदी एकही अपवाद न करता, सर्वच जाहीरनामे कचऱ्याच्या पेटीत टाकून देण्याच्या लायकीचे आहेत.
४० वर्षे देशाच्या अधःपतनास जबाबदार असलेली काँग्रेस सगळ्या दोषांचे खापर दोनचार वर्षेच सत्ता हाताळलेल्या विरोधी पक्षांवर टाकू पाहत आहे. बिकट आर्थिक परिस्थितीस आणि राजकीय परिस्थितीस तोडगा काढणे आपल्यालाही शक्य नाही, हे काँग्रेस नेत्यांनाही माहीत आहे. किंबहुना, पंजाब काय, काश्मीर काय, आसाम काय या सर्व समस्यांचा जनकच काँग्रेस पक्ष. देशातील बेकारी, महागाई, चलनवृद्धी, भ्रष्टाचार, कर्जबाजारीपणा हे पातक कोणाचे ? खरे म्हटले तर इंदिरा काँग्रेस शहाजोगपणाचा आव आणून, हे प्रश्न सोडवू न शकण्याचा दावा करते, हे हास्यास्पद आहे आणि लोक असे दावे ऐकून घेतात, हे चित्र एकाच वेळी करुण आणि विनोदी आहे.
मग, लोकांना आकर्षित करण्यासाठी इंदिरा काँग्रेस पक्षाकडे कार्यक्रम कोणता ? सगळी काही घोषवाक्ये वापरून झाली. 'गरिबी हटाव' या घोषावर एक निवडणूक जिंकली. त्यानंतर गरिबी वाढतच गेली. 'राष्ट्रीय एकात्मते'वर दुसरी निवडणूक जिंकली. त्यानंतर देशाच्या चिरफळ्या पडल्या. 'काम करणारं शासन' म्हणून आरोळी ठोकून तिसरी निवडणूक जिंकली आणि सर्व शासनच ठप्प झाले. आता देण्यासारखे घोषवाक्य एकच राहिले. इंदिरा काँग्रेस स्थैर्य देऊ शकते. कारण, पक्ष घराणेशाहीला बांधलेला आहे. निदान, पंतप्रधान कोणी व्हावे याबद्दल तरी या पक्षात वाद नाही. जनतेने पुरेसे बहुमत काँग्रेसच्या पदरात टाकले, तर पंतप्रधानांची खुर्ची स्थिर राहील यात बरेचसे तथ्य आहे; पण एक पंतप्रधानांची खुर्ची सोडली तर स्थिर काहीच राहत नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळ नाही, मुख्यमंत्री तर त्याहूनही नाही. पुण्यातील इंदिरा काँग्रेसच्या उमेदवारांनी आपल्या जाहिरातीत एक व्यंगचित्र वापरले आहे. एक मध्यमवयीन जोडपे. त्यातील पत्नी म्हणते, 'आपले तरी कुठे पटत होते ? पंधरा वर्षे आपण केलाच ना संसार ? विरोधी पक्षाच्या लोकांना एवढेसुद्धा जमत नाही.' थोडक्यात, सुखी, संपन्न, कृतकृत्य करणाऱ्या संसाराची आता आशासुद्धा राहिली नाही. देवाने गाठी बांधल्या आहेत, मग एक दिवस मरण येईपर्यंत संसार कसाबसा निभावून न्यायचा आहे, हीच आता सर्वोच्च आकांक्षा!
भारतात तसा स्थिरतेचा तुटवडा कधी पडला नाही. इंग्रजांनी, काठीला सोने बांधून काशीपर्यंत बिनधास्त जाता येईल अशी व्यवस्था केली, तेव्हापासून इंग्रजांच्या राज्यात अगदी छान स्थिरताच होती ! स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या ४० वर्षांच्या राज्यात दोन पंतप्रधान अगदी यमुनाकाठी नेईपर्यंत स्थिरच राहिले; पण या स्थिरतेचा लाभ सर्वसामान्य जनांना झाला नाही. अस्थिरतेचा बागुलबुवा दाखवून, सर्वसामान्यांना लुटून मूठभर लोकांचीच धन करण्यात आली. पंजाब, काश्मीरसारखे प्रश्न अगदी सज्जड स्थिर शासनाच्या कालावधीतच तयार झाले. अस्थिरतेतुळे देशापुढे प्रमुख समस्यांपैकी कोणतीही एक निर्माण झाली असे तर नाहीच, उलट देशापुढील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे अपात्र नेत्यांच्या हाती आलेले स्थिर शासन. सैरभैर झालेल्या लोकांनी मोठ्या आशेने कोणा एक नेत्याच्या पदरी भरघोस मतदान टाकावे आणि त्या नेत्याने मिळालेल्या सामर्थ्याचा उपयोग स्वतःचे आसन स्थिर करण्यात आणि आर्थिक मनमानी करण्यात करावा असे वारंवार झाले. आणखी एक स्थिर शासन देशाला मिळाले तर या देशाला वाचविणे अशक्य होईल.
सर्वसमर्थ बहुमत ज्याला मिळावे अशा पात्रतेचा एकही नेता देशात नाही. अशा अपात्र नेत्यांपैकी एकाच्या हाती स्थिर बहुमत आले, तर सत्तामदाने त्या नेत्याचे डोके फिरेल यापलीकडे काही व्हायचे नाही. सगळेच किरकोळ प्रकृतीचे काडीपैलवान आहेत. त्यांपैकी कोणा एकाला बदामाची खीर पाजली म्हणजे तो काही 'हिंदकेसरी' होणार नाही. हे सगळे किरकोळ पैलवान एकत्र आले आणि निष्ठेने देशापुढील प्रश्न सोडवण्याच्या कामास लागले, तरच देशाला काही आशा आहे. स्थिर शासन, मख्ख शासन! लोकांच्या समस्यांबद्दल संवेदनशील राहण्याची मख्ख शासनाला काही गरजच नसते. नोकरशाही मोठी स्थिर आहे, पेन्शन मिळेपर्यंत त्यांना अस्थिरतेचा धोका काहीच नाही. पण, स्थैर्याने नोकरशाहीची गुणवत्ता वाढली नाही. ती अधिक मयूर, बेजबाबदार आणि उदंभरी झाली, मख्ख झाली.
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात लहानशा दुःखाबद्दल किंवा छोट्याशा अन्यायाबद्दलसुद्धा पार लोकसभेपर्यंत प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया उमटत असत. आज सर्व व्यवस्था अशी मख्ख बनली आहे, की एखाद्या आईच्या समोरून तिची मुलगी किंवा पत्नीच्या समोरून तिचा पती गुंडांनी किंवा पोलिसांनी दरादरा ओढत नेऊन, मारून टाकला तरी त्याबद्दल कोठे अवाक्षरही उमटत नाही. लहानशा अन्यायानेसुद्धा सत्ताधीशांच्या खुर्ध्या डळमळण्याचा धोका तयार होत नसेल, तर ते शासन लोकांच्या कामी कधीच लागणार नाही. शासन स्थिर असण्यात काय फायदा ? शासन संवेदनशील पाहिजे; पण वादळात सापडलेल्या आणि बावरलेल्या जनतेला स्थिरतेचे आकर्षण दाखवून, पुन्हा एकदा गटविणे हा इंदिरा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा मध्यवर्ती कार्यक्रम.
राष्ट्रीय मोर्चाचे स्वरूपच गेल्या आठनऊ महिन्यांत बदलून गेले आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधी आघाडी म्हणून राष्ट्रीय मोर्चाचा उदय झाला. ग्रामीण भारतातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारी ही आघाडी सत्तेवर आली आणि राष्ट्रीय मोर्चाचे स्वरूप बदलून गेले. मागासवर्गावर आणि जातींवर सहस्रावधी वर्षे प्रचंड अन्याय झाले. यात काहीच वाद नाही. समाजाने लादलेले मागसलेपण दूर करण्याकरिता विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, यातही काही शंका नाही; पण जातिव्यवस्थेचा महाराक्षस गाडण्याकरिता जातीयवादाचाच झेंडा उभारण्याचा मार्ग राष्ट्रीय मोर्चाने स्वीकारला. देशाच्या विकासाची गती आणि गुणवत्ता अशी असू शकते, की ज्यामुळे पिढ्यान् पिढ्या रुजलेली जातीयता संपूनच जाईल; पण अशा पुरुषार्थाची महत्त्वाकांक्षा राष्ट्रीय मोर्चात राहिलेली नाही. नोकऱ्यांच्या भुलावणीने मागासवर्गाची गठ्ठा मते घेण्यातच त्यांना आज धन्यता वाटत आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालाला मार्क्सच्या कॅपिटल सारग्रंथापेक्षाही जास्त महत्त्व असल्यासारखे बोलत आहेत, केवळ राष्ट्रीय मोर्चाचे नेतेच नव्हेत, तर डावे-उजवे कम्युनिस्ट पक्षसुद्धा!
देशापुढच्या जटिल आणि घोरगंभीर समस्या सोडविण्याची कोणाही पक्षात ताकद नाही. इच्छाही नाही. त्यामुळे कसबी जादूगाराप्रमाणे लोकांची नजर दूसरीकडे वळवून, हातचलाखी करण्याची सर्वच पक्षांची हुन्नर चालू आहे.
या सगळ्या धडपडीत भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेसारखे, मुळात आर्थिक कार्यक्रम किंवा दृष्टिकोनच नसलेले पक्ष मागे थोडेच राहणार आहेत? राममंदिराच्या एका प्रश्नाने, १९८४ मध्ये संपुष्टात आलेला भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष एकदम राष्ट्रीय महत्त्वाचा ठरला आणि आता सत्ता काबीज करण्याची स्वप्ने पाहू लागला. शिवसेनेचे उद्दिष्ट मर्यादित आहे. मुंबईतील भूखंड आणि तस्करी म्हणजे सोन्याची खाण आहे ! त्या खाणीवर ताबा मिळविण्याकरिता मते पाहिजेत. मते मिळविण्याकरिता आज मराठी तरुणांना भडकवा, उद्या हिंदू माथेफिरूपणाला आवाहन करा, हा शिवसेनेचा कार्यक्रम राहिला आहे. या जातीयवाद्यांनी सर्वच नियम धाब्यावर बसवले आणि सत्ता जणू आता आपल्या हाती येणार आहे, अशा कैफात ते बोलू लागले आहेत. सुदैवाने न्यायव्यवस्थेचे काही निर्णय आणि शेतकरी संघटनेने निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेले अर्ज याचा काहीसा परिणाम या पक्षांच्या प्रचारावर झाला आहे.
शिवसेनेचे बाळ ठाकरे अजूनही काही ऐतिहासिक नाटकांतील वीरश्रीपूर्ण भाषणांप्रमाणे भाषणे करतात; पण बाकीचे नेते दबून दबूनच बोलत आहेत. निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीमुळे शिवसेनेच्या खोकडाची शेपटी बरोबर सापळ्यात अडकल्यासारखी झाली आहे.
येत्या तीन दिवसांत प्रत्यक्ष मतदानाला सुरुवात होईल आणि त्यानंतर आठवड्याभरात निवडणुकीचे निर्णय हाती येतील. तोपर्यंत सर्व काही, फार रक्तपात न होता, पार पडो अशी इच्छा. सर्वांनी मते द्यावीत, निर्भयपणे द्यावीत. आपल्याला योग्य वाटेल अशा उमेदवारास द्यावीत. निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही अडथळा आणू नये. सध्याची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता पुण्याच्या शेतकरी पंचायतीने जाहीर केलेला सत्याग्रहाचा कार्यक्रमसुद्धा स्थगित ठेवण्यात आला आहे. देश घायाळ झालेला आहे; पण इतिहासात अनेक वेळा अशा प्रसंगी महात्मे उदयास आणण्याचे सामर्थ्य या देशाने दाखविले आहे. हे पुन्हा घडेल याबाबत माझ्या मनात शंका नाही. तोपर्यंत, आज तातडीने या निवडणुकांच्या काळात एकच खबरदारी आपण घेऊ शकतो. देशाच्या जखमा बऱ्या करणारा धन्वंतरी येईपर्यंत जखमांमध्ये जातीयवादाच्या जंतूंचा शिरकाव होणार नाही एवढी खबरदारी प्रत्येक मतदाराने घेतली पाहिजे. काही नाही तरी, जातीयवादाला दूर ठेवण्याइतकी सुबुद्धता भारतातील मतदारांत आणि विशेषतः शेतकरी समाजात आहे असे सिद्ध झाले तर संकट टळेल आणि विकासाची वाट मोकळी झाली असे होईल.
(६ नोव्हेंबर १९९४)
◆◆