पोशिंद्याची लोकशाही/लोकसभा निवडणुका १९८९
१७ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी संघटनेच्या उच्चाधिकार समितीची विशेष बैठक बोलाविण्यात आली. अगदी तातडीने बोलावण्यात आली. केवळ फोनवरती निरोप देऊन, समितीचे सगळे सदस्य, त्याखेरीज संघटनेचे तीनही उपाध्यक्ष आणि चौघेपाचजण विशेष निमंत्रित अशा सगळ्यांना केवळ सांगोवांगी निरोप पोहोचला आणि तरीसुद्धा जवळजवळ सगळे निमंत्रित उपस्थित राहिले.
माझ्या उपोषणाचा सहावा दिवस होता. बोलायला थोडाफार त्रास होत होता; तरीदेखील मी बैठकीच्या कामकाजात सगळा वेळ भाग घातला. मधून मधून डॉक्टर लोक तंबी देत होते. आता बसू नका, बोलू नका, तरीदेखील मी सगळा वेळ बैठकीत राहिलो.
अमरावतीला कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. निवडणुका, उपोषण आणि चक्का जाम आंदोलन यांच्या आधाराने शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा लढा लवकरात लवकर कसा यशस्वी करता येईल याची तपशीलवार चर्चा अमरावतीला झाली होती. अमरावतीलाच भरलेल्या किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत देशभरच्या शेतकरी संघटनांनी निवडणुका आणि आंदोलन यासंबंधित निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार माझ्याकडे सोपवले होते. देशातील बहुतेक राज्यांत मतदान बहुतेक २२ तारखेलाच सुरू व्हायचे असल्याने उशिरात उशिरा १७ तारखेला यासंबंधी निर्णय जाहीर करणे आवश्यकच होते; एरव्ही ते निर्णय देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचणे शक्य झाले नसते.
१७ तारखेच्या बैठकीत व्हायचे निर्णय तातडीचे आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचे हे खरे; पण निर्णय तसे काही कठीण नव्हते. शेतकरी संघटनेची राजकारणाविषयीची गेल्या आठ वर्षांत सुसूत्रपणे मांडलेली भूमिका लक्षात घेतली, तर उच्चाधिकार समितीने जो निर्णय घेतला, त्या निर्णयाला काही पर्यायच नव्हता.
आजची सर्व आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था शेतकऱ्याच्या शोषणावर अवलंबून आहे. सर्वच राजकीय पक्ष 'इंडिया'चे आहेत, भारताचा कुणीच नाही; निवडणुका म्हणजे शेतकऱ्यांना लुटण्याचा ठेका पाच वर्षे कुणी घ्यायचा याचाच निर्णय आहे; निवडून कुणीही आले, निवडून कोणताही पक्ष आला आणि निवडून आलेला उमेदवार कितीही धीरोदात्त नायक असला, तरी चालू व्यवस्थेत त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा प्रश्न सुटायला काहीसुद्धा मदत होणार नाही, ही शेतकरी संघटनेने सातत्याने घेतलेली भूमिका आहे.
निवडणुकीच्या निकालाविषयी ही उदासीनता म्हणजे काही निवडणूक प्रक्रियेविषयीची उदासीनता नाही. निवडणुकांविषयी संघटनेचे कार्यकर्ते उदासीन राहिले, तर मग राजकारणी चोरांचे चांगलेच फावेल. संघटनेने निवडणुकांचा उपयोग करायचा आहे; पण तो उपयोग संघटनेचे आंदोलन सामर्थ्य वाढविण्यासाठी करावयाचा आहे. अगदी मतदान केंद्रे उघडू न देण्यापासून ते मतदानावर बहिष्कार, वेगवेगळ्या पक्षांना वेगळ्या तऱ्हेने पाठिंबा किंवा विरोध किंवा अगदी टोकाला जायचे म्हटले, तर प्रत्यक्षपणे निवडणुकांसाठी उमेदवारही उभे येथपर्यंत वेगळे वेगळे मार्ग आहेत; पण त्या सगळ्यांचा उद्देश निवडणुकीत कुणाला जिंकवून त्याच्याकडून शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सुटेल अशी आशा करणे नाही. जो मार्ग स्वीकारला जाईल, त्याचा उद्देश एक-शेतीमालाला भाव मिळविण्याकरिता संघटनेचे आंदोलनाचे सामर्थ्य वाढवणे.
पक्षोपपक्षांत आवडते-नावडते करायला जाणे म्हणजे उडदामाजी काळेगोरे निवडू पाहण्यासारखे आहे. आज जे या पक्षात ते उद्या उडी मारून दुसऱ्या पक्षात जातात. कोणाही पक्षाकडे देशाला नवीन दिशा देणारा विचार नाही, चारित्र्यही नाही, कर्तबगारीही नाही आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तळमळही नाही. एक एक पक्ष म्हणजे एकाएका बलदंड व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेचे साधन. कोणाही एका पक्षावर गुणवत्तेच्या आधाराने जीव लावावा असे काही नाही; पण संघटनेच्या आंदोलनांना यश मिळायचे असेल, तर त्याकरिता एक महत्त्वाची शर्त पुरी झाली पाहिजे. यातला कोणताही एक पक्ष फार बलदंड होता कामा नये. पक्ष फार सामर्थ्यवान झाला तर त्याचा उपयोग देशाचे आणि देशाबाहेरचे प्रश्न सोडविण्याकरिता होत नाही; त्याचा उपयोग, सगळ्यांत जास्त, शेतकऱ्यांना लुटण्याकरिताच होतो. त्यामुळे सत्तेचा समतोल राखणे हे संघटनेच्या राजकारणातील धोरणाचे महत्त्वाचे सूत्र. १९८४ च्या निवडणुकांत, इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर विरोधी पक्ष अजिबात नष्ट होऊन जातील अशी परिस्थिती तयार झाली तेव्हा संघटना राजकीय समतोल ढळू नये यासाठी त्यांच्यामागे उभी राहिली.
सगळे पक्ष सारखेच असे म्हटले, तरी वेगवेगळ्या कारणांनी नेहरू घराण्याचा अंमल स्वातंत्र्याच्या ४२ वर्षांपैकी ४० वर्षे चालला. स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांवर जी अवकळा आली, त्या पापाचे बहुतेक सगळे रांजण इंदिरा काँग्रेसच्या घरातच भरले; म्हणून इंदिरा काँग्रेस शेतकऱ्यांची शत्रू नंबर एक ही कल्पना संघटनेने अनेक वेळा मांडली आहे व नांदेडच्या अधिवेशनाच्या ठरावात त्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला; पण त्याबरोबर विरोधी पक्षांपैकी कुणासही सर्व शक्तीने मदत करावी अशीही कार्यकर्त्यांत भावना नाही, हेही त्याच ठरावात स्पष्ट करण्यात आले.
शत्रू नंबर १ आणि शत्रू नंबर २ हा हिशेब मांडत असताना गेल्या काही वर्षांत एक नवा महाराक्षस राजकीय मंचावर आला आणि त्याचे नाव जातीयवादाचा भस्मासुर. लोकांच्या दररोजच्या पोटापाण्याचा प्रश्न असतो. पोटापाण्याच्या आणि मीठभाकरीच्या या असंतोषातून काही एक प्रबळ लढा उभा राहतो असे दिसले, की नेमके जातिधर्माची एक वावटळ येते आणि कष्टकरी शोषित स्त्री-पुरुषांचे प्रश्न मागे पडतात, हा इतिहासाचा सतत मिळालेला अनुभव आहे. हा लढा मोपल्यांच्या बंडाने शिकवला. देशाच्या फाळणीने शिकवला आणि पंजाबातील आतंकवादानेही शिकवला.
राजकीय सत्ता काबीज करायची, तर त्याकरिता संघटना बांधायची दगदग करण्याची काय आवश्यकता ? ज्यांच्या हातात सत्ता आहे ते लोकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगळे वेगळे उत्सवमहोत्सव साजरे करतात आणि हाती सत्ता नसलेले फटीचर आपापल्या धर्मांच्या नावाने बांग देतात.
आपले पूर्वज, आपला धर्म, आपली जात, आपली भाषा आणि त्याबरोबर काही अभद्र वाक्प्रचार वापरले, की विनाकारणच आपल्या पौरुषाला आव्हान होते आहे असे, अगदी आयुष्याची धूळधाण झालेल्या सुदाम्यालापण वाटू लागते. असे वातावरण तयार झाले, की कोणत्या न् कोणत्या गावी, कोठे ना कोठे, काही ना काही निमित्ताने एखादी ठिणगी उडते आणि जातीय दंगलींचा कल्लोळ उठतो; पण जातीय दंगली म्हणजे आता एकदोन डोकी फुटणे, चारपाच सुरामारीचे प्रकार, काही घरांना आगी अशा मर्यादित स्वरूपाच्या राहिल्या नाहीत. १९४७-४८ च्या कत्तलींनासुद्धा लाजवतील असे प्रकार हरहमेश श्रीनगर, गुरुदासपूर, मीरत, भागलपूर अशा अनेक ठिकाणी घडत आहेत. जातीयवादी समाजाचे समाज गुन्हेगार बनविण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. असे दंगे पेटले म्हणजे जे ते मेंढरू आपापल्या कळपात जाते, जातीयवादी विद्वेष वाढत जातात म्हणजे जातिविद्वेषाचे राजकारण करणाऱ्या सर्वांचे फावते.
इंदिरा काँग्रेस हा शत्रू नंबर १ खरा; तोही काही जातीयवादापासून फार दूर आहे असे नाही. चोरूनछपून तेही जातीयवादाला खतपाणी घालतच असतात; पण खुलेआम क्षुद्रवादाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे पाप तरी ते करीत नाहीत.
इंदिरा काँग्रेस शत्रू नंबर १ तर जातीयवादाचा भस्मासुर त्याहीपेक्षा मोठा शत्रू हा विचारही नांदेडच्या अधिवेशनातील ठरावात अगदी स्पष्टपणे मांडण्यात आला होता.
उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घ्यायचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर तसा खूप सोपा होता. शत्रू नंबर १ ला विरोध करणारी जी जी काही समर्थ ताकद असेल, तिला पाठिंबा द्यायचा; पण शत्रू नंबर १ ला विरोध करायला फक्त जातीयवादी भस्मासुरच उभा असेल, तर अशा प्रसंगी शत्रू नंबर १ च्याही मदतीस धावून जाणे आवश्यकच नव्हे, अपरिहार्य होते. लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्यात जातीयवाद्यांचे उच्चाटन होणे सर्वप्रथम उद्दिष्ट झाले. निवडणुकीनंतर केंद्रात येणारे शासन कशा प्रकारचे असेल, त्याचे आसन कितपत स्थिर असेल यासंबंधी ज्या ज्या काही शक्यता दिसतात, त्या सर्वच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या निर्णायक लढ्यास अधिक सोईस्कर असणार आहेत आणि त्यामुळे आंदोलन निडणुकीपर्यंत स्थगित करावे, हेही अपरिहार्यच होते. आंदोलनाचा बडगा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर दाखवण्याचा जो काही हेतू होता, तो बव्हंशी साध्य झालेलाच आहे.
निवडणूक धोरण, उपोषण आणि आंदोलन या तीन सूत्रांनी बांधलेली रणनीती कार्यकारिणीने तयार केली, त्याची सर्व पूर्वपीठिका अशी आहे.
दरवेळी अशा प्रकारचा निर्णय झाला, की त्याला काही कुठे ना कुठे विरोध होतोच. नगर जिल्ह्यातील कोणा एका तालुकाप्रमुखाने विरोध जाहीर केला; नाशिक जिल्ह्यातील एका वर्तमानपत्रात खोट्या सह्यांनी संघटनेचा आदेश धुडकावून लावावा अशा जाहिराती छापल्या गेल्या; पण काही व्यक्तिगत स्नेह्यांनीसुद्धा या धोरणाविषयी शंका व्यक्त करणारी पत्रे लिहिली. शिवीगाळ करणारी अनामिक पत्रेही आली. शेतकरी संघटनेचा १७ नोव्हेंबरचा निर्णय इतका तर्कशुद्ध आणि सुसंगत असताना त्यासंबंधी इतपतही खळखळ होण्याचे खरे म्हणजे काही कारण नव्हते; मग असे का घडले ? मला वाटते अशा विरोधाचे पहिले कारण स्थानिक सोयगैरसोय आहे. ज्या मतदारसंघात, विशेषतः काँग्रेस आयच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे ठरले होते, तेथील कार्यकर्त्यांमध्ये थोडी नाराजी यावी, हे समजण्यासारखे आहे; पण अशी परिस्थिती एकूण ९ मतदारसंघांत होती. त्यांपैकी दोन मतदारसंघांत थोडीफार खळबळ झाली. ज्यांनी तक्रार केली, ती त्यांची जातीयवादी पक्ष व संघटना यांच्याशी संबंधाची आहे. शेतकरी संघटना कोणत्याही पक्षाची कैवारी नाही, हा विचार अजून अनेकांच्या मनात खराखुरा मुरलेला नाही. शेतकरी संघटना विरोधात उभी राहते म्हणजे
राज्यकर्त्या पक्षाविरुद्ध वापरण्यास चांगले हत्यार आहे अशा हिशेबाने जी मंडळी संघटनेजवळ आली, त्यांची १७ नोव्हेंबरच्या निर्णयाने मोठीच कुचंबणा झाली.
या खेरीज निवडून आलेला उमेदवार लोकसभेत गेला, तरी तो शेतीमालाच्या भावाकरिता काहीही करू शकत नाही, ही कल्पनाही अजून कार्यकर्त्यांच्या मनात पाहिजे तितकी रुजली नाही. कोणताही पक्ष येवो किंवा निवडून आलेला उमेदवार कितीही थोर असो, लोकसभेच्या सभागृहात शेतकऱ्यांची निर्णायक लढाई होऊ शकत नाही. याबद्दल आवश्यक ती स्पष्टता कार्यकर्त्यांच्या मनात नाही.
अमक्या अमक्या उमेदवाराने शेतकरी संघटनेस फार त्रास दिला, शरद जोशींना व्यक्तिशः शिव्या दिल्या. अशा माणसांना तरी मते द्यायला सांगू नका; पण उमेदवाराची वैयक्तिक गुणवत्ता हा मुळीच मुद्द्याचा विषय होऊच शकत नाही. हे सूत्र एकदम समजले म्हणजे अशा तऱ्हेच्या आक्षेपांना जागाच राहत नाही आणि शेतकरी संघटनेला कहार आणि शरद जोशींना शिव्या देणारे नेते काय फक्त राज्यकर्त्या पक्षातच आहेत ? ते सगळ्याच पक्षांत, जवळजवळ सारख्याच प्रमाणात आहेत.
अशा तऱ्हेचे आक्षेप घेतले जावेत, शंका विचारल्या जाव्यात, अगदी परखडपणे विचारल्या जाव्यात, हे योग्यच आहे. १९८० मध्ये मी म्हटले होते, की आंदोलनांच्या डावपेचासंबंधी तुमच्या मनात येतील ते प्रश्न अवश्य विचारा; पण काही प्रश्नांना मी लगेच उत्तरे दिली नाहीत, तर राग मानू नका. लढाईतील डावपेचासंबंधी सगळीच रहस्ये खुली करण्यासारखी
नसतात. याचा फायदा घेऊन, जातीयवादी शरद जोशी विकले गेले अशा हाकाट्या मारू लागतील. संघटनेने ठरवलेले धोरण जातीयवादाला रोखणारे आहे याचा हा पुरावा आहे. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यवर्षाच्या लढाईचा अंतिम चरण अगदी नजीक आला आहे. लढाई जिंकल्यानंतर विजयोत्सवानंतर या रणनीतीचे सगळे अर्थ सांगता येतील आणि समजूही शकतील. तोपर्यंत "सौराज्य मिळवायचं औंदा" एवढा एकच विचार मनात बाणवून ठेवावा.
(६ नोव्हेंबर ९४)
◆◆