पोशिंद्याची लोकशाही/आढावा दहा वर्षांच्या राजकारणाचा
गेल्या दहा वर्षांतील राजकारणाचा आढावा घेण्यासाठी राजकारण म्हणजे शासनाशी संबंधित असलेली आणि शासन म्हणजे देशाची राजकीय व्यवस्था चालविणारी यंत्रणा अशी एक ढोबळ व्याख्या आपण धरूया.
हा आढावा घेताना गेल्या दहा वर्षांमध्ये केवळ आपल्या देशाच्याच नव्हे तर जगातील अन्य देशांच्याही राजकारणात किंवा राज्यकारणात म्हणा, ज्या काही प्रवृत्ती दिसतात त्यांचाही आढावा मांडला पाहिजे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये राष्ट्र ही संकल्पना फार झपाट्याने कालबाह्य झाली आहे. तसे अजूनही देशादेशांत राष्ट्राध्यक्ष आहेत, त्यांच्या निवडणुका होतात, ते शपथा घेतात, इतकेच नव्हे तर राष्ट्राध्यक्षांच्या भोवती असणाऱ्या पहारेकऱ्यांची संख्या वाढली आहे आणि कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या फीत कापण्याच्या समारंभाच्या प्रसंगी होणारा डामडौलही वाढला आहे; पण प्रत्यक्षामध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान या दोघांच्याही हातातील सत्ता झपाट्याने निघून गेली आहे.
अमेरिकेसारख्या देशामध्ये राष्ट्राध्यक्ष हा कदाचित् टेलिव्हिजनवरून लढाई जाहीर करण्याचे काम करीत असेल; पण त्याच्या हाती सत्ता आहे असे म्हणणे कठीण आहे. आज अमेरिकेत 'अमेरिकेची राष्ट्रीय जाणीव' यापेक्षा अमेरिकेतल्या वेगवेगळ्या 'बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची जाणीव' ही राजकीयदृष्ट्या जास्त मोठी आणि प्रभावशाली ताकद तयार होते आहे. राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्टनंतर पहिल्या श्रेणीचा मनुष्य अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष कधी बनला नाही, आज पहिल्या श्रेणीचा मनुष्य एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा उपाध्यक्ष बनेल; पण राष्ट्राध्यक्ष बनत नाही, हा या गोष्टीचा अत्यंत चांगला पुरावा आहे.
यात तसे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. ही स्थिती म्हणजे मनुष्यजातीच्या इतिहासातील उत्क्रांतीची एक पायरी आहे. उत्क्रांतीमध्ये समाज तयार झाल्यानंतर माणसांनी साधने गोळा करायला सुरवात केली आणि संघटना तयार करायला सुरवात केली. शेपटी लहान आहे का मोठी, याच्यावर काही तो उत्क्रांतीत टिकून राहील किंवा नाही, हे आता अवलंबून राहिलेले नाही. त्याच्या हाती साधन कोणते आहे आणि तो स्वतःची संघटना कशी बांधतो याच्याने त्याचे उत्क्रांतीत टिकून राहणे ठरते. म्हणूनच कुटुंब, गाव, जाती, धर्म, राष्ट्र अशा स्वतःच्या जाणिवा असलेल्या संघटना इतिहासात तयार झालेल्या दिसतात. दोनतीनशे वर्षांपूर्वी राष्ट्र ही जाणीव काहीशी भव्य आणि उदात्त होती तशी जाणीव, राष्ट्राचा अहंकार आज कुठेच शिल्लक राहिलेला नाही, ही गेल्या दहा वर्षांत घडलेली महत्त्वाची घटना आहे. ज्यांची आर्थिक प्रगती झाली आहे, ती मंडळी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या एका नवीन जाणिवेचा प्रयोग करीत असतीलही कदाचित्; पण आपल्यासारख्या आर्थिकदृष्ट्या अप्रगत (किंवा प्रगतिशील) देशांना ते परवडत नाही; म्हणून नवीन जाणिवा तयार करण्याऐवजी जुनी मढी उकरून त्यांच्या जाणिवा पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे होत आहे.
राष्ट्र ही संकल्पना कमी महत्त्वाची झाली, राजकारणी कमी महत्त्वाचे झाले; त्यामुळे साहजिकच, हिमालयासारखे उत्तुंग व्यक्तिमत्व हे आता राजकारण्यांत सापडणे दुर्मिळ झाले आहे. ते जितके दुर्मिळ होईल, तितके आहेत त्याच दगडांना शेंदूर फासून, त्यांनाच एकदम मोठे म्हणण्याची पद्धतही वाढली आहे. हे आपल्या देशातही घडत आहे.
राजीव गांधी चांगले असतील, कर्तबगार असतील, त्यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी पडली, हेही खरे असेल; पण महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू किंवा जवाहरलाल नेहरू या सगळ्यांपेक्षा ते मोठे आहेत म्हणणे किंवा विश्वनाथ प्रताप सिंहांनी मंडल आयोगाविषयी घेतलेली भूमिका मोठी लोकप्रिय आहे म्हणून त्यांची एकदम गौतम बुद्धाशी तुलना करणे म्हणजे राजकारणातल्या व्यक्तीची गुणवत्ता जितकी कमी, तितकी जास्त स्तुती त्याच्या चमच्यांनी करावी अशी एक प्रवृत्ती आज राजकारणात निर्माण झाली आहे याचे उदाहरण आहे. ही गेल्या दहा वर्षांच्या राजकारणात घडत आलेली दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे.
गेल्या दहा वर्षांत घडलेली तिसरी महत्त्वाची आणि सगळ्यात मोठी क्रांतिकारक गोष्ट म्हणजे एका विशिष्ट विचाराच्या हुकूमशाहीचा अंत झाला. मी या हुकूमशाहीला मार्क्सवादी डाव्या विचाराची हुकूमशाही म्हणतो. तुम्हाला जर चार बुद्धिमान लोकांमध्ये गणले जायचे असेल, तर तुम्ही तुमचेच म्हणणे मार्क्सने मांडलेल्या सिद्धांतांच्या समीकरणांमध्ये बसवून मांडायला हवे; तरच तुम्हाला मान्यता मिळेल, नाही तर तुम्ही बुद्धिवादीच नाही, तुम्ही सीआयएचे एजंटच आहात किंवा कोणत्या तरी, पुराण्या जातीचेच आहात अशी हाकाटी करून, तुमचे तोंड बंद केले जायचे! काही डावा विचार मानत आहात असे म्हणायचे असेल, लोकांचे भले करायचे आहे, त्यांचा उद्धार करायचा आहे, विकास करायचा आहे असे जर तुम्हाला म्हणायचे असेल, तर त्याकरिता हा विचार मार्क्सने सांगितला आहे किंवा दुसऱ्या कोणा विचारवंताने सांगितला आहे असे म्हणत असाल, तरच तुम्हाला मान्यता मिळत असे. राजकारणातील या प्रकारच्या भोंदूपणाचे उच्चाटन गेल्या दहा वर्षांमध्ये व्हायला लागले, ही अत्यंत क्रांतिकारी अशी घटना आहे आणि याचे फार मोठे श्रेय त्या मानाने साधारण अशा दोन व्यक्तींना द्यायला हवे. एक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रेगन आणि दुसऱ्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान थॅचर.
करुणेने भारून, दुसऱ्यांचे भले करण्याकरिता आम्ही सार्वजनिक सेवेत आणि राजकारणात पडलो आहोत, सर्व लोकांना मदत करण्याकरिता सरकार आहे अशा धारणेला छेद देताना, त्यांनी असे म्हटले, की कुणीही असे समजायचे कारण नाही, की सरकार तुमच्या बारशाला हजर असेल, तुमच्या लग्नालाही येऊन, मदत करील आणि तुमच्या मर्तिकालाही हजर राहून, तुम्हाला मदत करील. 'The world owes you nothing' जग तुमचे काहीही देणे लागत नाही. ज्याने त्याने आपल्या पायांवर उभे राहण्याचे साध्य केले, तरच ही व्यवस्था टिकू शकते. यामुळे एका अर्थाने 'Welfarism'चा अंत झाला. त्याही पलीकडे, गेली शंभर वर्षे मार्क्सने एका हुकूमशाहीची- 'नाही रे'च्या हुकूमशाहीची कल्पना ठेवली होती. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये वर्गपद्धती मांडून, 'नाही रे'ची हुकूमशाही जेव्हा तयार होईल, तेव्हाच ही सर्व कटकट संपेल असे मानणाऱ्यांना श्रीमती थॅचरनी उत्तर दिले, की भांडवलशाहीमध्ये नोकरदार आणि नोकरी देणारे असा फरक झाला आहे, हे खरे; पण हा प्रश्न नोकरदारांना सत्ता देऊन सुटणार नाही आणि नोकऱ्या देणाऱ्यांना नष्ट करूनही संपणारा नाही. हा प्रश्न सुटायचा असेल, तर मालमत्ता असणारांची लोकशाही असणे आवश्यक आहे, 'नाही रे'ची हुकूमशाही नव्हे.
या दोनही माणसांनी हा विचार अत्यंत विनम्रपणे मांडला आणि नजीकच्या इतिहासाचा अभ्यास केला, तर त्या विचाराची सार्थकता सिद्ध होते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये राजकीय सैद्धांतिकदृष्ट्या 'वर्ग' ही कल्पना नामशेष झाली आहे. सर्व मानवजातीचा इतिहास हा मुळी वर्गसंघर्षाचा इतिहास आहे, असे म्हणणाऱ्या मार्क्सला उत्तर मिळाले, की मानवजातीच्या इतिहासात वर्गसंघर्षाचे एकसुद्धाउदाहरण मिळत नाही आणि गेल्या दहा वर्षांमध्ये, अभंग वाटणारे सर्व समाजवादी डोलारे खाली कोसळत आहेत. हे होत असताना फार मोठा हिंसाचार झाला असेही नाही. पश्चिम जर्मनीने तर, ज्या तऱ्हेने पूर्व जर्मनीला आपल्यात सामावून घेतले त्याने सगळ्या जगाला एक धडा घालून दिला. आपल्या देशातील हिंदुत्वनिष्ठांनीही हा धडा घेण्यासारखा आहे. भारत का केवळ हिंदूंचाच देश आहे असे म्हणावयाचे आहे, तर मुसलमानांना किंवा अन्य धर्मीयांना नावे ठेवण्यापेक्षा हा देश आर्थिक संघ म्हणून असा ताकदवान करा, की पाकिस्तानच काय, त्या पलीकडचे देशसुद्धा आपणहून येऊन म्हणतील, की तुमच्या या आर्थिक संघामध्ये आम्हालाही सामावून घ्या!
राजकारणाचा दहा वर्षांचा आढावा घेताना आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात घडलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीची नोंद घेणे आवश्यक आहे. आज मोठी लष्करी ताकद ही एका अर्थाने निष्प्रभ ठरली आहे. पॅरिसच्या क्रांतीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या हातात जी शस्त्रे होती, तीच सैन्याच्या हातात होती. त्यामुळे दोघे समोरासमोर उभे राहून लढू शकत होते. नंतरच्या मधल्या काळात लष्कराच्या हातातली साधने अशी काही झाली, की सर्वसामान्य माणूस त्याच्यापुढे उभाही राहू शकत नव्हता अशी स्थिती झाली होती; पण व्हिएतनाममध्ये अमरिकेच्या प्रचंड ताकदीचा सामना करण्यासाठी पायात बूटसुद्धा नसलेले पाच फूट उंचीचे व्हिएतनामी उभे राहिले आणि त्यांनी अमेरिकेला माघार घ्यायला लावली. आज सगळ्या जगभर वेगवेगळ्या देशांमध्ये अतिरेकी म्हणा, आतंकवादी म्हणा किंवा खडकू म्हणा, यांनी असे दाखवून दिले आहे, की ते संघटित लष्करी सामर्थ्याचा फार प्रभावी रीतीने सामना करू शकतात. ज्यांना असे वाटते, की काश्मीरचा प्रश्न लष्कर पाठवून सोडविण्यासारखा आहे किंवा पंजाबमध्ये पुरेसे कडक राहिले, तर पंजाबचा प्रश्न सुटू शकेल, त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे. हिटलरला मिळालेल्या धड्याचाच सारांश गेल्या दशकाने सांगितला, तो असा, की लहानशी जमातसुद्धा या पृथ्वीवरून नष्ट करण्याचे आजपर्यंत कुणालाही जमलेले नाही आणि कुणी लष्कर पाठवून, एक भाग नष्ट करू असे म्हणेल तर ते जमण्याची काही शक्यता नाही.
महात्मा जोतीबा फुले यांच्या स्मृतिशताब्दीचा काळ नुकताच संपला आहे. आज भारताच्या राजकारणात जे काही घडत आहे, ते जोतीबांच्या विचारांच्या अनुषंगाने समजावून घ्यायला पाहिजे, असे मला वाटते. शंभर वर्षांपूर्वी भारतामध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस जेव्हा तयार झाली, तेव्हा जोतीबांनी प्रश्न विचारला होता, की- 'अरे, अमेरिकेत नॅशनल काँग्रेस आहे, फ्रान्समध्ये नॅशनल काँग्रेस आहे म्हणून तुम्हीही इथे न्याश्नल काँग्रेस काढता; पण तिथे 'Unified People' (एकमय लोक) या अर्थाने एक 'Nation' (राष्ट्र) आहे. तुमच्याकडे आहे का ? तुमचा सगळा इतिहास हा देशातल्या एका घटकाने दुसऱ्या घटकाला शोषायचा. तो काही केवळ जातीच्याच रूपात उभा राहिला आहे असे नाही. तो धर्माच्या रूपात उभा राहिला आहे, गावाच्या रूपात उभा राहिला आहे. प्रदेशाच्याही रूपात उभा राहिला आहे; मात्र जातीच्या सरहद्दीवरचे शोशण हा या देशातला सर्वांत सनातन इतिहास आहे, यात काही शंका नाही. जर तुम्ही आज स्वातंत्र्य मिळवाल आणि त्याआधी हे एकमय लोक म्हणजे एक राष्ट्र तयार झालेले नसेल, तर इंग्रज जाऊनसुद्धा राज्य कोणाचे येणार आहे?
जोतीबांनी विचारलेला हा प्रश्न आपण बाजूला टाकला, इंग्रज गेले आणि आमचा देश एकमय लोकांचे एक राष्ट्र बनायच्या आधीच आण स्वतंत्र झालो. मग त्याचे परिणाम काय झाले ? राजकारणी नीतिमत्ता सोडून वागू लागले, राजकारणी व्यावसायिक बनले, राजकारणी गुन्हेगार बनले. याचा अर्थ असा नाही, की त्यांच्या शरीरातील रक्ताचा अंश बदलला म्हणून ते तसे वागू लागले. पूर्वी माणसांच्या अंगात जे रक्त असायचे, तसलेच आज आमच्या अंगात आहे. दोघांच्या नीतिमत्तेत, वर्तणुकीत काही फरक दिसत असेल, तर बाजूच्या परिस्थितीत काही बदल झाला का, हे तपासून पाहिले पाहिजे. इतिहास जाणून घ्यायला नुसत्या घटना समजून चालत नाही, त्याबरोबर त्या वेळची परिस्थितीही लक्षात घ्यायला हवी. नाही तर इतिहासाचा अन्वयार्थच चुकून जातो. माणसे परिस्थितीला अनुरूप अशीच वागत असतात. आज शरीयतला हात लावल्यावर मुसलमान ज्या पद्धतीने विरोध करतात, तितक्याच कडवेपणाने लोकमान्य टिळकांनी संमती वयाच्या बिलाला विरोध केलेला आहे आणि आज मुलसमान जशी कारणे सांगतात, तशीच कारणे देऊन! दोघांच्याही परिस्थितीमध्ये काहीही फरक नाही.
मग हे असे का घडते? जेव्हा वसाहतवादी किंवा एका घटकाने दुसऱ्या घटकाचे शोषण करायचे अशी पद्धती सुरू झाली, तेव्हा साहजिकच, पहिली गोष्ट घडली, ती म्हणजे सगळ्या सत्तेचे केंद्रीकरण व्हायला लागले, आज विधानसभांमध्ये सत्ता नाही, लोकसभेत सत्ता नाही, कॅबिनेटमध्ये नाही आणि नियोजनमंडळातही नाही. आज सत्ता आहे पंतप्रधानांच्या भोवती, ते जी माणसे गोळा करतील त्यांच्या हाती. राजीव गांधी गेले, त्यांच्या जागी व्ही. पी. सिंग आले, ते गेले आणि चंद्रशेखर आले, तरीसुद्धा या परिस्थितीत काही बदल झालेला नाही. अजूनही, सत्ता आहे ती पंतप्रधानांच्या आसपासच्याच मंडळींच्या हातात. म्हणायला, एक फरक मात्र पडला. पूर्वी वाटायला लागले होते, की सगळी सत्ता एकाच घराण्याच्या हातात राहते की काय? पण तेवढे बदलले. पण स्वच्छता अशी राजकारणात राहिली नाही. त्याबद्दलही तक्रार करण्यात अर्थ नाही, कारण स्वच्छता कुठेच राहिली नाही. जिथे न्यायालयात स्वच्छता नाही, भ्रष्टाचार माजला आहे, तिथे या देशामध्ये बाकीच्या क्षेत्रांत स्वच्छता सापडायची कुठे?
मग एकएक सत्तांचे जसजसे केंद्रीकरण होऊ लागले, तसतसे त्या केंद्रीकरणामध्ये एक नवीनभाग दिसायला लागला. तो सहज तपासून घेण्यासारखा आहे. तुम्ही १९५१ च्या सगळ्या लोकसभा-विधानसभा सदस्यांची नावे काढून पाहा. या माणसाने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी काही त्याग केला आहे, याने इतके सोसले आहे, कष्ट केलेले आहेत, अशी सेवा केली आहे... अशा प्रकारची यादीच तयार होईल. आज लोकसभा-विधानसभांच्या सदस्यांची यादी समोर ठेवली, तर हा गुंड आहे, हा दादा आहे, याने मार्केट कमिटीचा प्लॉट खाल्ला, याने तिकडचा भूखंड गिळला, याने ही सोसायटी खाल्ली, याने तो कारखाना पचवला... अशी सर्व दादा-गुंडांनी ती भरलेली दिसून येईल. मंत्रिमंडळाची यादीसुद्धा याने एक खून केला आहे, याने दोन, त्याने तीन...अशानेच भरलेली. ही अशी परिस्थिती आहे असे जेव्हा मी एका फार मोठ्या राजकारण्यासमोर म्हटले, तेव्हा ते म्हणाले, 'एवढे तर असायचेच, त्याशिवाय का राजकारणी बनेल?' अशी ही सहजमान्य स्थिती आजच्या राजकारणाची बनली आहे.
याचा अर्थ, राजकारणामुळे कुणी गुन्हेगार बनले आहेत असा नाही, तर आज गुन्हेगारालाच राजकारण करता येते अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. या सर्व परिस्थितीशी संबंधित प्रश्नांची आर्थिक उत्तरे देण्याचे आपण टाळतो; कारण ती उत्तरे मिळविण्याकरिता आपल्याला जोतीबा फुल्यांकडे जावे लागते. त्याऐवजी मग वेगवेगळ्या जाणिवा तयार केल्या जाऊ लागल्या. कुठे जातीच्या, कुठे धर्माच्या, प्रदेशाच्या तर कुठे भाषेच्या. कारण त्याच्यात एक फायदा असतो. आर्थिक मुद्दा मांडला, तर तो प्रत्येक माणसाला जाऊन समजावून, पटवून द्यावा लागतो. पण, उदाहरणार्थ, कोणी थोडा आवाज चढवून हिंदुत्वाविषयी बोलायला लागले, की त्यात एक फायदा असतो. अगदी मुंबईत बसून जरी हिंदुत्वाच्या ललकाऱ्या फेकायला लागले, की काही नाही तरी एक चतुर्थांश हिंदू त्याच्या पाठीशी राहतात, त्यासाठी मुंबई सोडायची अजिबात जरुरी नाही. हा फायदा हिंदुत्वावाद्यांना आहे, इस्लामवाल्यांना आहे, दलितवाल्यांना आहे, यासिर अराफतला आहे, सगळ्यांना आहे. यांना कोणताही प्रश्न सोडविण्याची इच्छा नसते, त्यांना या प्रश्नांचे भांडवल करून, राजकारण कसे करता येईल, यात स्वारस्य असते. प्रश्न संपण्याची नाही, तर या प्रश्नाच्या आधाराने पुढे कसे जाता येईल इतकीच यांची भावना असते, राष्ट्रध्वज जाळणाराचे हात कापावे, हे ठीक आहे; पण मग पाकिस्तानला गुप्त रहस्य विकणारे जर शर्मा आणि वर्मा असतील, तर कुणाकुणाचे हात कापायचे असे विचारले, तर ते म्हणतात, की असा हिंदुत्ववाद आम्ही मानीतच नाही. जे राष्ट्रीय आहेत, ते आमचे आणि हिंदूंमध्ये अराष्ट्रीय असतील ते आमचे नाहीत; मग त्याला हिंदुत्व शब्द का वापरतात, सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीयत्व असे म्हणून प्रश्न का मिटवत नाहीत? कारण त्यामुळे एक फायदा जातो. हिंदू शब्द वापरल्याने कमी कष्टांमध्ये लोकांच्या भावनांना आवाहन करण्याचे जे साधन आहे, ते हातचे निघून जाते.
आज काँगेसमध्येही महात्मा गांधी कोणी नाही. सगळेजण सुटावर टाय लावून बसलेले असताना, पंचा नेसून काँग्रेससमोर येण्याची हिंमत असलेले लोक गेले. लोकांना दिशा दाखविणारे नेते पूर्वीच गेले. हल्ली लोकांची दिशाभूल करूनच राजकारण करणारे नेते राहिले आहेत. परिस्थितीने अगतिक, लाचार बनलेले लोक सांगतात, की तुम्ही अमुक अमुक करणार असाल, तरच आम्ही तुमच्यामागे येतो. सरावलेले नेतेही लोकांच्या डोळ्यात बघून, कशाच्या आश्वासनावर हे आपल्या मागे येतील, याचा हिशेब करून, आपले सगळे राजकारण मांडतात.
माणसांची नीतिमत्ता लोप पावली आहे असे नाही, तर देशाच्या विकासाचा प्रवाहच थांबला आहे, पुढे काही आशादायक दिसत नाही, हे या परिस्थितीचे प्रमुख कारण आहे. एखादा प्रवाह चालू असता म्हणजे त्यात शेवाळ साठत नाही, किडे होत नाहीत आणि किड्यांची मारामारीही होत नाही. मग, गांधी आणि राजाजी असताना राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीचा प्रचार तामिळनाडूमध्ये सगळ्यांत जास्त होत होता. त्या गांधींच्याऐवजी सिंथेटिक गांधी आल्यानंतर त्याच तामिळनाडूमध्ये हिंदीला सगळ्यांत जास्त विरोध होऊ लागला आहे. आपल्याला जर का विकासाचा प्रवाह खुला करता आला, तर या अशा लहानसहान क्षुद्र जाणिवांना गोंजारून, नेतृत्व कमावणाऱ्या लोकांना या देशाच्या राजकारणात काही स्थान राहणार नाही.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या निमित्ताने देशात संघर्ष सुरू झाला, त्या वेळी मी एका परिसंवादात विचारले होते, की जर का सर्व कारखानदार आणि नोकऱ्या देणारे आमच्याकडे या, नोकऱ्या घ्या म्हणून विद्यार्थ्यांच्या मागे लागले आहेत अशी परिस्थिती असती, तर मंडल आयोगावरचे हे आंदोलन झाले असते का? या प्रश्नाचे उत्तर प्रामाणिकपणे शोधणारे राजकारणी सापडणे कठीण.
गेल्या दहा वर्षांतील राजकारणाकडे नजर टाकली, तर असे लक्षात येते, की आपली दिशा हरवली आहे. ती पुन्हा सापडेल किंवा नाही? या परिस्थितीत तरी मी फारसा आशावादी नाही. आखाती प्रदेशात सुरू झालेल्या युद्धाचा परिणाम आपल्या राजकारणावर काय होईल, हे आजच सांगता येत नसल्याने पुढच्या दहा वर्षांचा अंदाज मांडणेही अशक्य आहे.
(६ फेब्रुवारी १९९१)
◆◆