पोशिंद्याची लोकशाही/खरोखरी स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा
स्वतंत्र भारत पक्ष २६ ते २८ मे २००३ या काळात मुंबई येथे आपले पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन भरवीत आहे. स्वतंत्र भारत पक्ष हा नोंदणी झालेला पक्ष आहे; पण त्याला अजून राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. अजूनतरी त्याला अधिकृत निवडणूक चिन्हही मिळालेले नाही. नोंदणी झालेला पक्ष म्हणून त्याला 'विमान' या निवडणूक चिन्हावर अग्रक्रमाने दावा करता येतो. सध्याच्या घडीला त्याचे लोकसभेत किंवा विधानसभेत कोणी प्रतिनिधी नाहीत. पण, महाराष्ट्राच्या पंचायत राज्यामध्ये चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांमध्ये त्याचा चांगला ताबा असून, राजुरा, कोरपना, वरोरा, कुरखेडा, समुद्रपूर आणि जालना या तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये त्याचा बऱ्यापैकी प्रभाव आहे. शिवाय, अनेक सोसायट्या, ग्रामपंचायती यांवरही स्वतंत्र भारत पक्षाच्या सदस्यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
वेगवेगळ्या संस्थांमधील या प्रतिनिधींची संख्या पाहता, स्वतंत्र भारत पक्ष तसा लहानखुराच पक्ष आहे असे म्हणावे लागेल. पण, हा पक्ष अस्तित्वात आहे याचेच मोठे नवल अनेकांना वाटावे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला नोंदणी करून घ्यायची असेल, तर लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९८९ च्या कलम २९(अ) अन्वये त्याला, प्रतिज्ञापत्र लिहून देऊन, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि समाजवाद या तत्त्वांशी आपली बांधिलकी असल्याची शपथ घ्यावी लागते. निखळ स्वतंत्रतावादी असलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाला समाजवादाशी बांधिलकी असल्याची शपथ घेणे म्हणजे धर्मसंकटच. व्यक्तिस्वातंत्र्य, विविधतेतील एकमेवता आणि बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्था यांचे कंकण बांधलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९८९ च्या कलम २९(अ) च्या वैधतेलाच आव्हान देऊन, मुंबईच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, ती कित्येक वर्षे तिथे पडून आहे. ही याचिका सुनावणीसाठी का घेतली जात नाही, हे समजण्यापलीकडील आहे.
अभ्यासाच्या पातळीवर मात्र स्वतंत्र भारत पक्षाचा मोठा बोलबाला असून, त्याबाबतीत त्याला प्रतिष्ठाही लाभली आहे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत उतरण्याचे, तसेच तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य असावे या उद्देशांसाठी क्रियाशील असलेल्या, देशातील सर्व शेतकरी संघटनांचा या पक्षाला पाठिंबा आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी आर्थिक सुधार, जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारावर मराकेश येथे शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वीचा डंकेल प्रस्ताव, तसेच जैविक तंत्रज्ञानाने विकसित बी-बियाणे व खाद्यान्न यासंबंधीच्या राष्ट्रीय चर्चामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाने १९९८ च्या निवडणुकांच्या आधी प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्याचे एका प्रतिष्ठित 'गुलाबी' वृत्तपत्राने आपल्या संपादकीय पृष्ठावर 'दखलपात्र व्यवहारी जाहीरनामा' म्हणून वर्णन केले होते.
स्वतंत्र भारत पक्षाच्या 'लोकसभा व विधानसभा निवडणूक जाहीरनामा, २००४'चा मसुदा पक्षाच्या मुंबई अधिवेशनाच्या विषयपत्रिकेवरील मुख्य विषय असणार आहे. (शेतकरी संघटकच्या दिनांक २१ जानेवारी व ६ फेब्रुवारी २००३ च्या अंकात हा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला आहे. मसुद्याची इंग्रजी प्रत इंटरनेटवरून 'ही:ि/हशींज्ञरीळ.ीस/रींगीरम लहरीरींमर्शिीं/ लिक्षशलींळींशी/रळिषशीं.िहीं' या लिंकने मिळू शकेल)
संपूर्ण देशभरातून दहा लाखांहून अधिक शेतकरी स्त्रीपुरुष या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या खुल्या सत्राला हजर राहून त्याला इतिहासात स्थान मिळवून देतील. त्याचे कारणही तसेच आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारींनी स्थापन केलेल्या, ज्याच्यावर पंडित नेहरूंनी आणि त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधींनी अत्यंत हुशारीने राजेरजवाड्यांचा आणि भांडवलदारांचा पक्ष म्हणून शिक्का मारला होता, त्या स्वतंत्र पक्षाच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा वसा वारसा म्हणून स्वीकारला आहे. एके काळी स्वतंत्र पक्ष लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष होता आणि त्याचे बहुतेक सर्व खासदार ग्रामीण मतदारसंघांतून निवडून आले होते. सहकारी शेतीचा ढाचा भारतीय शेतीवर लादण्याचा नेहरूंचा डाव प्रामुख्याने स्वतंत्र पक्षाच्या विरोधामुळे फसला, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. १९५९ मध्ये भरलेल्या नागपूर येथील काँग्रेस अधिवेशनात भारतीय शेतीच्या सहकारीकरणाचा नेहरूंचा डाव यशस्वी झाला असता, तर अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊन, जगाच्या कोणत्याही भागात निर्यात करण्याची आज देशाला जी क्षमता लाभली आहे, त्याऐवजी पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत रशियाप्रमाणेच भारतालाही अन्नधान्याच्या आघाडीवर मोठ्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला असता.
स्वतंत्रतावादाला सरंजामदारी भांडवलशाहीचे नाव देऊन, जुन्या स्वतंत्र पक्षाच्या विरोधात जो दुष्ट प्रचार केला गेला, त्याचा डाग धुऊन काढण्यात स्वतंत्र भारत पक्ष यशस्वी झाला आहे. या वेळी हा स्वतंत्रतावादी पक्ष प्रामुख्याने, शेतीवर जगणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या भक्कम पाठिंब्यावर उभा राहिला आहे. सहकारी संस्थांचा कंपू, साखर सम्राट आणि त्यांचा गोतावळा, अर्थातच, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जवळ येण्याचे कटाक्षाने टाळतात; कारण त्यांना नेहमी सत्तारूढ पक्षाच्या मागे राहणे अपरिहार्य असते.
स्वतंत्र भारत पक्षाची निवडणुकांमधील कामगिरी काहीही असो, आर्थिक सुधारांसंबंधी चर्चेतील त्याच्या सहभागाला दखलपात्र म्हणून नेहमीच मान्यता राहील. त्याशिवाय, मुंबईत होणाऱ्या अधिवेशनाला त्यासाठी उपस्थित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे. देशभरातून लोटणारा हा शेतकऱ्यांचा समाज स्वतःच्या खर्चाने प्रवास करून येणार असून, राहण्याजेवण्याची सोयही स्वतःची स्वतःच करणार आहे. राहण्याजेवण्याची सोय म्हणजे आकाशाच्या छताखाली झोपणे आणि घरून बांधून आणलेल्या शिदोरीवर भूक भागविणे; अशा प्रसंगी इतर पक्षांकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधांची ते स्वतंत्र भारत पक्षाकडून अपेक्षाही करणार नाहीत.
या सर्वच चमत्कारांच्या तुलनेत मध्य प्रदेशात सध्या जे चालले आहे, त्याच्याकडे दृष्टिक्षेप टाकणे उचित ठरेल. गुजराथमधील निवडणुकीतील इंदिरा काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. दिग्विजय सिंग यांनी त्यांच्या राज्यातील येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा वचपा काढण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. भारतीय जनता पक्ष अशा आव्हानावर गप्प थोडाच बसणार! त्यांनी मध्य प्रदेशातील रस्ते व वीजपुरवठा यांच्या परिस्थितीबाबतीत दिग्विजय सिंग सरकारच्या भिकार कामगिरीविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी शेतकऱ्यांची जमवाजमव सुरू केली आहे. सध्या त्यांची निवडणूकप्रचाराची मोहीम सुरू करण्यासाठी भव्य शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्याची तयारी सुरू आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने गोळा करून, त्यांना चांगले खाऊपिऊ घालून आणि 'हिंदुत्व किसान मेळाव्या'ला साजेशा वेशभूषेमध्ये सजवून, वाहतुकीची खास व्यवस्था करून, मेळाव्याला आणावे अशा सूचना त्यांच्या सर्व जिल्हा शाखांना रवाना झाल्या आहेत.
इंदिरा काँग्रेसच्या अध्यक्षा मॅडम सोनिया गांधी यांना देशात कोठेतरी, जमल्यास दिल्लीतच, आपल्या पक्षाचा खरोखरीच प्रचंड शेतकरी मेळावा व्हावा अशी आतुरता लागली आहे. त्यासाठी त्यांनी काही शेतकरी नेत्यांशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात फारसे यश आलेले दिसत नाही. मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्ष किसान मेळावा घेत आहे म्हटल्यावर काँग्रेस पक्षाला आणि त्याच्या अध्यक्षांना मध्य प्रदेशातच त्यांच्या तोडीस तोड किसान मेळावा घेणे भाग आहे; त्यांच्या आधीच जमले तर उत्तमच. दुर्दैवाने, दिग्विजय सिंग मंत्रिमंडळाची कामगिरी, भयाण नसली तरी, इतकी तोटकी आहे, की शेतकऱ्यांना काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याचे प्रदर्शन करण्यासाठी गोळा करण्याच्या त्यांच्या पक्षाच्या दलालांच्या प्रयत्नांकडे शेतकरी काणाडोळा करतील.
काही झाले, तरी काँग्रेसला शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याचा देखावा करणे गरजेचेच आहे. त्यामुळे त्यांनी आता मध्य प्रदेशात नव्हे, तर ज्यांना व्यापारी शेतीमध्ये फारसे स्वारस्य नाही अशा, प्रामुख्याने आदिवासींचा भरणा असलेल्या छत्तीसगडमध्ये मेळावा घेण्याचे पक्के केले आहे आणि तोसुद्धा शेतकरी मेळावा म्हणून नव्हे, तर पक्षाध्यक्षा सोनियाजींचा गौरव मेळावा म्हणून आणि हे क्रमप्राप्तच आहे; कारण काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीने, लेचेपेचे असले तरी, त्यांच्या अध्यक्षा हे एकुलते एक हुकुमाचे पान आहे.
सरकार शेतकऱ्यांवर जाणूनबुजून उणे सबसिडी लादीत आहे, हा सिद्धांत स्वतंत्र भारत पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी १९८० च्या दशकातच पुढे मांडला. काँग्रेस, जनता आणि भारतीय जनता पक्ष या भिन्न भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांच्या सरकारांनी शेतीमालाच्या किमती खालच्या पातळीवर ठेवण्याच्या उद्देशाने शेतीक्षेत्रासंबंधी बाजारपेठेत केलेल्या हस्तक्षेपाविरुद्ध या संघटनांनी वेळोवेळी मोठी आंदोलने केली आहेत. आज जिल्हा शेतीमालाच्या रास्त भावाची चळवळ म्हटली जाते, त्या चळवळीचे ते बिनीचे शिलेदार आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सध्याची सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, काँग्रेस पक्ष, तसेच तिसऱ्या आघाडीतील पक्षांसहित सर्वच पक्षोपपक्ष आपल्या कार्यक्रमात आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतीमालाच्या रास्त भावाचे आश्वासन देतात – रास्त भाव न मिळण्यास कारणीभूत असणाऱ्या सध्याच्या किमान आधारभूत किमती, प्रशासित किमती आणि धान्याची सक्तीची खरेदी या व्यवस्था चालूच ठेवण्याऐवजी रास्त भाव मिळण्यासाठी ते काय उपाययोजना करणार, त्याबद्दल त्यात अवाक्षरही काढलेले नसते.
नेमके याच बाबतीत स्वतंत्र भारत पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनामा-२००४ च्या मसुद्याचे खास वेगळेपण आहे. रास्त भावाच्या मागणीचे ज्यांनी सूतोवाच केले, त्या सर्व शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा असलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आधारभूत किमती, सरकारी यंत्रणांमार्फत शेतीमालाची खरेदी यांचा संदर्भानेही कोठे उल्लेख केलेला नाही.
वास्तवात, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या या मसुद्यात शेतीमालाच्या व्यापारातील सर्व सरकारी हस्तक्षेप काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतीमालाच्या व्यापारात हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारने निर्माण केलेल्या भारतीय अन्न महामंडळ (ऋउख), जेनेटिक इंजिनिअरिंग ॲप्रुव्हल कमिटी (ऋएअउ), जीवनावश्यक वस्तु कायदा यांसारख्या सर्व यंत्रणा बरखास्त करण्याचे आणि शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे उभी करून, गोदामात साठविलेल्या मालापोटी दिलेल्या पावत्या योग्य त्या कायद्यान्वये हुंडीप्रमाणे वापरता येऊ शकतील आणि त्यांच्या तारणावर शेतकऱ्यांच्या मालाच्या चालू बाजारभावाने होणाऱ्या किमतीच्या ७० टक्के रक्कम उचल म्हणून मिळू शकेल अशी, सरकारी बेड्यांपासून मुक्त गोदाम यंत्रणा उभी करण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात दिलेले आहे.
त्यापुढे जाऊन, देशात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याची आर्थिक ओढगस्त लक्षात घेऊन, स्वतंत्र भारत पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतीक्षेत्रासाठी अंदाजपत्रकी तरतुदीत वाढ करणे किंवा शेतकऱ्यांना अनुदान देणे अशा मुद्द्यांचा उल्लेखसुद्धा केलेला नाही. उलटपक्षी, कर्ज, वीजबिले यांची, तसेच इतर करांची थकबाकी यांच्या सक्तीच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आलेले आहे. आधुनिक बाजारव्यवस्थेचे आणि मालाच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी व प्रमाणीकरणासाठी प्रयोगशाळांची साखळी निर्माण करण्याचे, तसेच ग्रमीण व शहरी भागांदरम्यान संगणकीय तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधांच्या बाबतीत तयार झालेली 'डिजिटल' दरी बुजविण्याचे कार्यक्रम या जाहीरनाम्यात आवर्जून घालण्यात आले आहेत.
सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांतील पंडितांना छळणाऱ्या व्याजदर, भांडवलाची परिवर्तनशीलता अशा आर्थिक सुधारांसंबंधी बहुतेक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र भारत पक्षाचा हा जाहीरनामा चांगला मार्गदर्शक ठरेल. या जाहीरनाम्यात सध्या चर्चा चालू असलेल्या नोकऱ्यांतील राखीव जागा, समान नागरी कायदा, स्थिर सरकार, कायदेमंडळात महिलांसाठी आरक्षण, घटनेचे कलम ३७० अशा बऱ्याच विषयांच्या बाबतीत उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत; त्यांतील नोकऱ्यांतील आरक्षण सरसकट काढून टाकणे, समान नागरी कायद्याला विरोध आदींवर मोठा वादंग माजण्याचीही शक्यता आहे.
स्वतंत्र भारत पक्ष हा प्रामुख्याने प्रमुख उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठबळावर उभा असल्यामुळे त्याच्या जाहीरनाम्याची भाषा शेतीक्षेत्राशी संबंधित असणे अपरिहार्य आहे; पण या जाहीरनाम्यात दिलेले सुधार कार्यक्रम देशातील सर्वच स्वतंत्रतावादी उत्पादक समाजघटकांना लाभकारक आहेत.
१. कायदा आणि सुव्यवस्था
२. शासनाच्या पसाऱ्याची छाटणी
३. शेती आणि बिगरक्षेत्रांतील आर्थिक सुधार
४. निवडणुकीसंबंधी सुधारणा आणि
५. विशेष भरपाईचे कार्यक्रम या तातडीच्या उपाययोजना
या सर्व तातडीच्या उपाययोजना देशाच्या एकूणच कारभारात आमूलाग्र बदल करून, सरकारी मदतीच्या कुबड्यांची अपेक्षा न करता, स्वतःच्या ताकदीवर देशाच्या उत्पादनात भर टाकण्याची तयारी असलेल्या स्वतंत्रतावादी, स्वाभिमानी आणि सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विधायक कायद्यांची बूज राखण्याची बांधिलकी मानणाऱ्या नागरिकांना सरकारी हस्तक्षेपाच्या जाचातून मोकळे करणाऱ्या आहेत. गेली पन्नासपंचावन्न वर्षे सरकारशाहीच्या वरवंट्याखाली भरडून निघालेल्या आणि भ्रष्ट नेत्यांच्या मगरमिठीत गुदमरलेल्या भारतीय समाजाला असे काही घडावे असे मनोमन वाटते आहे; पण इंग्रजांनंतर स्वकीयांनीही केलेल्या वसाहती शोषणामुळे मनाची उभारी गमावलेला हा समाज स्वतंत्र भारत पक्षाबरोबर येण्यास कचरतो आहे. देशभरचे शेतकरी कार्यकर्ते बिगरशेतकरी स्वातंत्र्योत्सुक समाजघटकांशी संपर्क साधून, त्यांच्यातील स्वातंत्र्याच्या प्रेरणेला आवाहन करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांत यश येऊन, ते बिगरशेतकरी समाजातील अशा उत्पादक घटकांना या अधिवेशनात बऱ्यापैकी संख्येने येण्यास प्रोत्साहित करू शकले, तर स्वतंत्र भारत पक्षाचे हे अधिवेशन पक्षाच्या वाटचालीला मोठा वेग देऊ शकेल.
स्वतंत्र भारत पक्षाला नजीकच्या भविष्यकाळात सत्तेवर येण्याची संधी फार कमी आहे. आपला जाहीरनामा प्रसृत करण्यामागील त्याचा उद्देश, अर्थातच, प्रशिक्षणात्मक आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाच्या मुंबईत होणाऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनाने जागतिक व्यापार संस्था आणि जैविक तंत्रज्ञान यांच्या युगातील शेतीचे तंत्र तसेच आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने आवश्यक जबाबदाऱ्या यांसारख्या विषयांवर राष्ट्रव्यापी चर्चा सुरू झाल्या, तरी ते या अधिवेशनाचे मोठे यश ठरेल.
(६ मार्च २००३)
◆◆