पोशिंद्याची लोकशाही/बहुजन समाजाला क्रांतीची दुसरी संधी
शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका जाहीर होणार आहे म्हटल्यावर एवढा अफाट जनसमुदाय जमा होतो, याचा अर्थ काय, जनतेच्या मनात काय चाललं आहे, हे आपल्या अजून नीट लक्षात आलेलं नाही. ही जी गर्दी जमते आहे, केवळ सोनिया गांधी देशी की विदेशी, जन्माने विदेशी व्यक्ती पंतप्रधान व्हावी का न व्हावी? एवढ्या काही किरकोळ विषयासाठी हा जनसमुदाय लोटत नाही. शेतकरी संघटनेची शेतकरी चळवळ एवढ्या किरकोळ विषयासाठी नाही. यामागे काही तरी फार मोठी ताकद लपलेली आहे आणि ती आपण समजावून घेणं आवश्यक आहे. काही लोक या चळवळीला परिवर्तनाची चळवळ म्हणतात; पण परिवर्तन हा शब्द घासून घासून इतका गुळगुळीत झाला आहे, की त्याचा नेमका अर्थ काय, हे कोणालाच सांगता येणार नाही. अनेक महिन्यांच्या चिंतनानंतर या चळवळीची परिवर्तनाची जी काही ताकद दिसते, ती आपल्यापुढे मांडण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे.
अकराव्या लोकसभेची निवडणूक झाली, लोकसभा भरली, वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ तयार झालं, ते तेरा दिवस टिकलं आणि गडगडलं. मग जनता दलाची लागोपाठ वेगवेगळी मंत्रिमंडळं झाली आणि आता मंत्रिमंडळ चालणं शक्य नाही असं दिसल्यानंतर लोकसभा बरखास्त होऊन, बाराव्या लोकसभेची निवडणूक झाली. पुन्हा लोकसभा टांगतीच. वाजपेयींचं दुसरं सरकार आलं, ते तेरा महिने टिकलं आणि आता तेराव्या लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रपतींनी जाहीर केल्यानुसार होत आहे. मी संख्याशास्त्राचा विद्यार्थी आहे. गेल्या काही निवडणुकांतील काही प्रवाह दिसतात, त्यांचा मी बारकाईनं अभ्यास केला आहे आणि माझी खात्री आहे, की या निवडणुकीतून तयार होणारी लोकसभा ही कोण्या एका पक्षाला स्थिर मतदान देण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि हे सगळ्यांचंच मत आहे.
याचं कारण मी अमरावतीला शेतकरी संघटनेने भरवलेल्या जनसंसदेत (१०-१२ डिसेंबर ९८) बारकाईनं मांडलं होतं. हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला, आपल्याच रंगाची, आपल्यासारखे कपडे घालणारी, आपली भाषा बोलणारी माणसं दिल्लीच्या मंत्रिमंडळात आली, तरी खरं म्हटलं तर ती माणसं विदेशीच होती. स्वातंत्र्यानंतर जे मंत्रिमंडळात आले, त्यांना मी काळे इंग्रज म्हणतो. त्यांनी इंग्लंडची निवडणूक पद्धती जशीच्या तशी 'कॉपी' करून लावली. इंग्लंडमधील पद्धत अशी, की एका मतदारसंघामध्ये उमेदवार उभे राहतात, ज्याला सगळ्यांत जास्त मतं मिळतात, ती किती का असेना - २५ टक्के असोत का २० टक्के - तो निवडून येतो. सगळ्या देशांत अशी पद्धत नाही. फ्रान्समध्ये अशी पद्धत आहे, की प्रत्येक मतदारसंघामध्ये निदान ५१ टक्के मते ज्याला मिळतील तोच निवडून आला, असे जाहीर होते; सगळ्यांत जास्त मते असली; पण ती ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी असतील, तर तो निवडून आला असं धरत नाहीत. जर्मनीमध्ये एखाद्या पक्षाला एकूण मते किती मिळाली, त्याच्या टक्केवारीवर त्या पक्षाला लोकसभेमध्ये जागा दिल्या जातात. या सगळ्या निवडणूकपद्धती अभ्यासल्यानंतर हिंदुस्थानच्या घटना समितीने जाणीवपूर्वक असा निर्णय केला, की आपण इंग्लिश पद्धतीच घ्यायची. काय कारण?
इंग्लंडमधील निवडणूकपद्धतीच्या अभ्यासावरून असं दिसून आलं, की या पद्धतीमध्ये एक खुबी आहे. तुमच्या हाती जर का २५ ते ३० टक्के मतदार असतील, तर तुम्हाला ६० ते ६५ टक्के खासदार निवडून आणता येतात. आपण ५१ सालापासून काँग्रेसला किती मतं मिळाली आणि किती टक्के जागा मिळाल्या हे पाहिलं, तर या निर्णयामागची खुबी लक्षात येते. ३३ टक्के मतं, ५२ टक्के जागा; ३५ टक्के मतं, ६५ टक्के जागा. त्या वेळी पंडित नेहरूंना एका अमेरिकन पत्रकाराने प्रश्न विचारला, की 'या पद्धतीमध्ये हा दोष आहे, हे माहीत असताना तुम्ही ही पद्धत का स्वीकारली?' नेहरूंनी त्यांना दिलेलं उत्तर बोलकं आहे. ते म्हणाले, 'या पद्धतीत असा दोष नसता, तर हिंदुस्थानच्या लोकसभेमध्ये कधीही कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणारच नाही. हिंदुस्थानात स्थिर सरकार राहावं याकरिता ३० टक्के लोकांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व मिळावं अशी योजना आम्ही जाणीवपूर्वक स्वीकारतो आहोत.' मग, ३० टक्के मतं कशी मिळवायची? मला जातीयवादाचा उल्लेख करायचा नाही. पण, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये एक बहुजन समाजाची जाती असते; त्यामध्ये कदाचित् थोडे दलित मिसळले, थोडे ब्राह्मण मिसळले, की तेवढी टक्केवारी या पद्धतीत जागा मिळवायला पुरेशी होते. हे सूत्र काँग्रेसवाल्यांनी ओळखलं आणि प्रत्येक मतदारसंघातील दोनतीन जातींना एकत्र आणण्याच्या युक्तीचा वापर करून, काँग्रेसने देशावर गेल्या पन्नासातील त्रेचाळीस वर्षे राज्य केलं. आता मागासवर्गीयांत, दलित वर्गात जागृती तयार झाली आहे, शेतकऱ्यांमध्ये जागृती तयार झाली आहे, मुसलमानांत नवीन विचारांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे, दोनतीन जातींचं कडबोळं करून, आता जागा जिंकायची शक्यता राहिलेली नाही आणि त्यामुळे, यापुढे हिंदुस्थानची लोकसभा कायम विविधतेने नटलेली असणार आहे. वेगवेगळे खूप पक्ष असणार आहेत. असं असणं साहजिकच आहे. एकसंध लोकसभा असायला आपला देश कुठे एकसंध आहे? किती राज्यं, किती भाषा, किती मतप्रवाह ! हे सगळे जर लोकसभेमध्ये प्रतिबिंबित व्हायचे असतील, तर एकाच पक्षाला बहुसंख्येचं मत मिळायला नको होतं. आतापर्यंत ते मिळालं, ते काँग्रेसच्या हातचलाखीनं मिळालं. यापुढे जर का अशी हातचलाखी झाली नाही, तर लोकसभेमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणं अशक्य आहे.
तेव्हा, यापुढचं राजकारण हे आघाड्यांचं आणि युतीचंच राहणार आहे. एकमेकांबरोबर काम करण्याची कला आपल्याला अवगत करून घ्यावी लागेल.
आज, तेराव्या लोकसभेचं चित्र उघड आहे, त्यात कोणालाही बहुमत असणार नाही. बिझिनेस लाइन या वर्तमानपत्राच्या स्तंभात मी म्हटलं आहे, की राष्ट्रपतींनी तेराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर चौदाव्या लोकसभेची निवडणूकही जाहीर करून टाकावी. म्हणजे एका निवडणुकीच्या खर्चात दोन निवडणुका होऊन जातील आणि मतदानात काही फरक पडणारच नाही.
बऱ्याचदा इतिहासात अशा घडामोडी होतात, की लहानशा घटनेने सुरुवात होते आणि लाटांवर लाटा वाढत जातात. या मंचाकडे पाहिलं, की मला असं दिसतं, की संकुचित राष्ट्रवादाला ज्यांनी विरोध केला अशी माणसं इथं बसली आहेत. जोतीबा फुल्यांनी म्हटलं आहे, की मुसलमानांचे आक्रमण या देशावर झालं आणि त्यांनी हिंदुस्थानातील राजांचं शिरकाण केलं, तेव्हा कोणीही शेतकरी त्यांच्या मदतीला आला नाही. कारण, हिंदू शोषक आणि मुसलमान शोषक यांतूनच जर निवड करायची असेल, तर जुन्या काळच्या शोषकाला पिटलं जात आहे, याबद्दल त्यांच्या मनात आनंद होता. 'महंमदाच्या जवाँमर्द शिष्यांचं शेतकऱ्यांनी आलिंगन देऊन स्वागत केलं,' असं जोतीबा फुल्यांचं वाक्य आहे. राष्ट्रवादी शब्द त्यात बसत नाही. आगरकर आणि टिळक यांच्या वादामध्ये 'या देशात स्त्रियांना अजून काहीही स्वातंत्र्य नाही, शिक्षण मिळू शकत नाही. तेव्हा इंग्रजांविरुद्ध स्वराज्याचं राष्ट्रीय आंदोलन चालविण्यापेक्षा सामाजिक सुधारणा घडवून आणणं जास्त महत्त्वाचं आहे,' असं मांडणारे आगरकर मागे पडले. महात्मा फुल्यांनी एक प्रश्न विचारला होता, १८८३ मध्ये- "तुम्ही न्याशनल काँग्रेस काढली म्हणता, पण तुमचं नेशन पाहिजे की नाही?' नेशन म्हणजे 'एकमय लोक' – जिथं लोक भावाभावासारखे वागतात. इथं जातीजातींना शिक्षणाची परवानगी नाही, काहींना लोकांना स्पर्श करण्याची परवानगी नाही, घरात पाच पैसे वाचवण्याची परवानगी नाही, देवळात जाण्याची परवानगी नाही आणि आम्ही एक राष्ट्र आहोत म्हणता? आणि इंग्रजांविरुद्ध लढायला जाऊया म्हणता?"
"इंग्रज आल्यामुळे पहिल्यांदा आम्हा शूद्रांच्या मुलांना शिक्षणाची संधी मिळाली आहे. त्यांना शिकू द्या, शहाणं होऊ द्या. इंग्रज काही जन्मभर इथं राहू शकत नाही. त्याला आपण नंतर काढून लावू. पण, आमच्या लोकांना शहाणं होऊ न देता, 'एकमय राष्ट्र' न बनवता, जर का इंग्रजांना काढून लावलं, तर इथं पुन्हा 'पेशवाई' अवतीर्ण होईल." म्हणजे, पुन्हा एकदा आपल्या समाजातल्या जुन्या सवर्ण वर्गाचं वर्चस्व इथं प्रस्थापित होईल असं जोतीबांनी निक्षून सांगितलं. केवढा द्रष्टेपणा! १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर म्हणजे ६४ वर्षांनी त्यांचं भाकीत खरं ठरलं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार बनलं, तो 'पेशवाई'चाच अवतार होता. सगळेच काही ब्राह्मण नव्हते, त्यात काही स्वीकारलेले ब्राह्मण होते आणि काही बाटवलेले ब्राह्मण होते; पण जी तयार झाली ती पेशवाई होती, यात काही शंका नाही.
मी 'पेशवाई' शब्द का वापरतो, ते स्पष्ट करतो. पेशव्यांच्या दप्तरात अनेक ठिकाणी म्हटलं आहे, की मुलूखगिरी करून, पैसा लुटून आणला पाहिजे. का? तर, हे ब्राह्मणांचे राज्य आहे आणि त्यांना दक्षिणा वाटण्यासाठी पुरेसा पैसा जमा होणं आवश्यक आहे. म्हणजे त्या पेशवाईचा हेतू काय? हिंदुराज्य संस्थापना नाही, स्वातंत्र्याची संस्थापना नाही. फक्त ब्रह्मवृंदांचं कल्याण हेच त्यांचं एकमेव उद्दिष्ट. पंडित नेहरूंनी काय केलं? पंडित नेहरूंनी गांधींचा विचार मागे टाकला. गावाला महत्त्व नाही, शहराला महत्त्व आहे; शेतीला महत्त्व नाही, कारखानदारीला महत्त्व आहे असा विचार त्यांनी मांडला आणि त्याला गोंडस नाव दिलं- समाजवाद. कोणी काही प्रश्न विचारला तर म्हणायचे, पाहा तिकडे रशियात कशी भरभराट होते आहे, आपल्यालाही त्याच मार्गाने गेले पाहिजे. महात्मा गांधींच्या विचारांची हत्या करणारा, हा पहिला पंतप्रधान. त्यांनी समाजवादाच्या नावाने देशावर काय लादलं? समाजवादाचं महत्त्वाचं सूत्र म्हणजे राष्ट्रीयीकरण. राष्ट्रीयीकरण म्हणजे खासगी मालकाच्या हातून सत्ता काढून घ्यायची आणि ती लोकसभेच्या हातात द्यायची. पंडित नेहरूंनी जेव्हा ही राष्ट्रीयीकरणाची सुरुवात केली तेव्हा लोकसभेमध्ये ९० टक्के लोक सवर्ण ब्राह्मण होते, हे लक्षात घेतलं तर राष्ट्रीयीकरण याचा अर्थ केवळ ब्राह्मणीकरण असाच होतो. नाव समाजवादाचं आलं; पण प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला? कर्नाटकात एका दलित नेत्याने पूर्वी एक चांगला संवाद लिहिला होता. त्यात एक देवरस ब्राह्मण आणि एक नेहरू ब्राह्मण अशी दोन पात्रे होती. नेहरू ब्राह्मण देवरस ब्राह्मणाला म्हणतो, 'तू काय तुमच्या पंथाचं कौतुक सांगतोस? आमचे नेहरू संध्या करीत नाहीत, पूजा करीत नाही, परदेशांत जातात, इतर काहीही करतात; पण त्यांनी ब्राह्मणांची जितकी सोय केली आहे, तितकी तुमच्या देवरसांनी लावून दिली आहे का?' हे विष आपण गिळून टाकलं; कारण समाजवाद या शब्दाची आपल्याला भूल पडली. दुसऱ्यांदा बहुजन समाजाचा पराभव झाला. इंग्रज आल्यानंतर फुले, आगरकर यांनी राष्ट्रवादी चळवळीपेक्षा सामाजिक चळवळ महत्त्वाची आहे असं मांडलं, ते स्वीकारलं गेलं नाही, राष्ट्रवादी चळवळ मोठी झाली तेव्हा बहुजन समाजाचा पहिला पराभव झाला. स्वातंत्र्यानंतर गांधी मागे पडले, नेहरूंनी समाजवादाचा झेंडा लावला आणि बहुजन समाजाचा दुसरा पराभव झाला.
१९८७ सालापासून संपूर्ण जगात समाजवादाचा जागतिक ऐतिहासिक पराभव झाला. रशियामध्येसुद्धा त्यांचं राज्य असं तुटून पडलं, की कोणाला समजलंसुद्धा नाही, काय झालं ते. नियोजनवादी अर्थव्यवस्था ही अजागळ असते, हे सिद्धांत म्हणून ठीक झालं. हे कधीतरी होणारच होतं. कारण, नियोजनाने झालेला विकास अजागळच असतो हे अर्थशास्त्राने सिद्ध झालं आहे. मग आता पर्याय काय? खरं म्हटलं तर १९९१ सालापासून आपल्या सबंध हिंदुस्थानामध्ये या विषयावर मोठी वादळी चर्चा व्हायला हवी होती. नेहरूंनी सांगितलेला समाजवाद आपण घेतला; पण तो फसला. मग आता कोणता मार्ग घ्यावा यावर विचारविमर्श व्हायला हवा होता. माझा सगळ्या लोकांवर आरोप आहे, की आपण ढोंगी आहोत. छाती पुढे काढून, या प्रश्नाला उत्तर द्यायची आपली तयारी नव्हती, जे उत्तर समोर दिसते आहे, ते आपण टाळतो आहोत आणि त्यामुळे आपल्याला मार्ग दिसत नाही. लोकसभेची तेरावी निवडणूक होवो, चौदावी होवो, पंधरावी होवो, जोपर्यंत हिंदुस्थानातलं सर्व राजकारण आणि व्यवस्था ही शंभर वर्षे मागे टाकलेल्या बहुजन समाजाच्या गतीने चालत नाहीत तोपर्यंत राष्ट्रीय प्रश्न सुटत नाहीत. जोतीबा फुल्यांनी त्यावेळी मांडलेले भाकीत प्रत्यक्षात आलेलं आपण पाहतोच आहोत 'पेशवाई' अवतरल्याचं.
हिंदुस्थानात गेल्या शेकडो वर्षांत वेगवेगळ्या क्रांत्या अपुऱ्या राहिल्या. आगरकरांची क्रांती अपुरी राहिली, फुल्यांची क्रांती अपुरी राहिली, डॉ. आंबेडकरांची क्रांती अपुरी राहिली आणि जुन्या पद्धतीप्रमाणेच केवळ सवर्ण-वर्चस्व साऱ्या देशात राहिलं. नव्या परिस्थितीमध्ये, जसा एखादा ज्वालामुखी आतून खदखदत असतो त्याप्रमाणे बहुजन समाजाची, कष्टकरी समाजाची खदखद अंतर्यामी चालू आहे. जमिनीमध्ये कुठे कच्चा भाग दिसला की तेथून ज्वालामुखीचा उद्रेक होतो तसंच निवडणुकीच्या वेळी राजकीय कच्चा भाग दिसताच बहुजनसमाज आणि दलित समाजाचा हा खदखदणारा ज्वालामुखी उफाळून वर येतो.
खरं म्हणजे देशाला सगळ्यात विनाशकारी घराणं हे नेहरू-गांधी घराणं आहे. या घराण्यानं स्वातंत्र्यापासून देशाचं वाटोळं केलं. इंग्रज जायचे होते त्यावेळी पंतप्रधान कोणी बनावं याविषयी चर्चा चालू झाली. महात्माजींनी सुचवलं की आपण प्रदेश काँग्रेस कमिट्यांच्या अध्यक्षांची मतं घेऊ. मतं घेतली गेली. त्यात सरदार वल्लभभाईंच्या बाजूला मतं पडली सतरा, जवाहरलाल नेहरूंना शून्य. पण गांधीजींना जवाहरलाल नेहरूंच्या बाजूने कोणीतरी सांगितलं की, 'जर नेहरूंना पंतप्रधान केलं नाही तर ते काँग्रेस सोडून जातील, देशात दुफळी माजेल. तेव्हा, तुम्ही काहीही करा आणि सरदार पटेलांची समजूत काढा.' गांधींनी फक्त पटेलांकडे पाहिलं आणि तो थोर मनुष्य समजायचं ते समजला आणि म्हणाला की, 'बापूजी, तुमची इच्छा असेल तर माझं नाव मी मागे घेतो.'
आणि नेहरू पंतप्रधान झाले. नेहरूच अशा रीतीने पंतप्रधान झाले असे नाही, या घराण्याचं वैशिष्टयचं असं आहे. आधी 'मला पंतप्रधान व्हायचंच नाही' असं म्हणत रहायचं आणि वेळ आली की पटकन त्या खुर्चीवर उडी मारून बसायचं. इंदिरा गांधींच्या बाबतीत असंच झालं. राजकारणातील बरेच जाणकार सांगतात की लाल बहादूर शास्त्रींचं निधन झालं तेव्हा त्यांच्या जागी कोणाला पंतप्रधान करायचं याची चर्चा सुरू होती. बऱ्याच जणांनी यशवंतराव चव्हाणांना विनंती केली की आपण अनुभवी आहात, वरिष्ठ आहात तेव्हा आपणच पंतप्रधान होणे योग्य होईल. ते म्हणाले की मलाही तसंच वाटतं, पण माझं आवेदनपत्र भरण्याआधी इंदिरा गांधींना विचारावं की, त्याची इच्छा आहे का पंतप्रधान होण्याची. ते त्यांना भेटायला गेले तेव्हा इंदिराजींनी त्यांना सांगून टाकले की, तुम्हाला काय करायचे ते करा, मी माझा उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे. या घराण्याची ही उर्मट वागण्याची पद्धत आजचं समजली असं नाही. ती सर्वांना पूर्वीपासूनच माहीत आहे. महाराष्ट्रातले थोर अर्थशास्त्रज्ञ आणि सहकारी चळवळीचे जनक डॉ. धनंजयराव गाडगीळ हे नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष होते. एकदा नियोजन मंडळाच्या एका मसुद्यावर चर्चा करण्याकरिता इंदिरा गांधींनी त्यांना बोलावलं आणि त्यांना इतकी अपमानजनक वागणूक दिली की धनंजयराव गाडगीळ राजीनामा देऊन बाहेर पडले, तेथून स्टेशनवर आले, गाडी पकडली, गाडी सुटताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते जागीच गेले. लोकांशी वागण्याची ही या घराण्याची पद्धत जुनी आहे. राजीव गांधी गेल्यानंतर सोनियाजींनी म्हणायला सुरुवात केली की मला राजकारणात अजिबात यायचं नाही, पंतप्रधान मुळीच व्हायचं नाही. आणि आता ते पद मिळण्याची शक्यता दिसू लागताच म्हणू लागल्या, माझ्याशिवाय आहेच कोण? परवा वर्तमानपत्रात एक फोटो पाहिला की विम्बल्डनला टेनीसच्या सामन्यांच्या ठिकाणी आपले 'राजपुत्र' श्री. राहुल हे तिथे एका मुलीबरोबर – त्यांची प्रेयसी म्हणा, मैत्रिण म्हणा - बसलेले आहेत. तिने असे कपडे घातले होते भारतातील सभ्य मुलीला असे कपडे घालण्याचा विचार करण्याचेही धारिष्ट्य होणार नाही. पण, आपण काय बोलणार? कदाचित् ती आपल्या भावी पंतप्रधानाची आई असण्याचीही शक्यता असेल!
तेव्हा या तऱ्हेने जर का ही वंशपरंपरा चालत असेल तर मला असं म्हणायचं आहे की सर्व परिवर्तनवादी मंडळींनी सोनिया गांधी आल्या तर चालणार नाही, प्रियंका गांधी आल्या तर चालतील. असा गळभट विचार सोडून निर्धारपूर्वक एकांतिक भूमिका घ्यायला हवी. इथं बसून सोनिया गांधींवर टीका करायची आणि व्यासपीठावर फोटो मात्र निवडून पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हे ढोंग आहे. कारण, देश वाचवायचा असेल, तर देशाला बुडवायचं काम नेहरूंपासून राजीव गांधींपर्यंत या घराण्यातील सर्वांनी केलं हे सर्वप्रथम मान्य करायला हवं.
बाबासाहेब आंबेडकर आयुष्याच्या शेवटी देशाविषयी फार निराश झाले. तेव्हा त्यांनी ठरवलं की आता पूर्वीसारखी 'शेड्युल कास्ट फेडरेशन' अशी जातीय नावाची संघटना न काढता 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' नावाची राजकीय संघटना स्थापन करावी आणि देशातील प्रजासत्ताकवादी सर्व जातिधर्मांच्या नागरिकांना संघटित करावे. आंबेडकरांचा तो प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.
(२१ मे २००३)
◆◆