पोशिंद्याची लोकशाही/देशाला वाचविण्यासाठी
महाराष्ट्राचा दौरा करायला लागलो, की एक नेहमी जाणवते, आता निवडणुकीच्या हंगामात तर ते विशेषत्वाने जाणवते. या वेळी पुण्याहून दौरा सुरू केला. पुणे म्हणजे पवारांचे राज्य. पुण्याहून कोल्हापूरला आलो, तिथं वसंतदादा आणि त्यांच्या कंपनीचं राज्य. तिथून सोलापूरला आलो तिथं शिंद्यांचं- मोहिते पाटलांचं राज्य. तिथून लातूरमध्ये आले तर तिथं कोणा एका शिवराज पाटलांचं किंवा विलासरावांचं राज्य. पुढे नांदेडला आलो, तर तिथं शंकररावांचं राज्य. विदर्भात यवतमाळमध्ये शिरावं, तर नाईकांचं राज्य. नाशकात जावं तर हिऱ्यांचं. जळगावात जैनांचं, तर धुळ्यात आणखी कोणाचं राज्य! महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा विभागात पाहावं तर कोणाचं ना कोणाचं तरी राज्य असल्याची जाणीव होते.
एकेकाळी संपूर्ण देशामध्ये संस्थानंच संस्थानं झाली होती, ती संस्थानं विलीन करून सरदार वल्लभभाई पटेलांनी एक देश तयार केला. जुनी संस्थानं गेली आणि गेल्या सत्तेचाळीस वर्षांत नवी संस्थानं तयार झाली. अजून तरी या नवीन संस्थानांमध्ये नव्या संस्थानिकांना जुन्या संस्थानिकांइतकं प्रेम लाभलेलं दिसत नाही आणि प्रत्येक संस्थानांचं वैशिष्ट्य असं, की तिथले लोक स्वतंत्र आहेत असंही नाही. जिथं शेतकरी संघटनेसारख्या संघटनेच्या सभेला लोक समोर येऊन बसायलासुद्धा घाबरतात. ऐकायचं तर असतं, मग कुठंतरी दूर कोपऱ्यात बसून ऐकतात. शरद जोशींच्या सभेला आपण पुढे जाऊन बसलो, असं जर का कुणा भाऊसाहेबांना, काकासाहेबांना, मामासाहेबांना कळलं, तर ते आपल्याला बोलावून काय प्रश्न विचारतील याच्या धास्तीने लोक सभेला समोर येत नाहीत, असं या प्रत्येक संस्थानातलं वातावरण आहे.
देश स्वतंत्र होऊन, सत्तेचाळीस वर्षे झाली, तरी हे वातावरण आहे; तेव्हा प्रश्न असा पडतो, की स्वातंत्र्यानंतर आपण मिळवलं काय? पंधरा वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेच्या मंचावरून मी पहिल्यांदा हा प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी हा जो प्रश्न विचारला, त्याकडे अजून काही या देशाच्या नेत्याचं लक्ष गेलेलं आहे, असं मला दिसत नाही.
नेमका प्रश्न काय आहे ? स्वातंत्र्यचळवळीच्या वेळी महात्मा गांधींनी आपल्याला सांगितलं होतं, की गोरा इंग्रज इथून गेला म्हणजे आपले शोषण थांबेल, देशाची लूट थांबेल आणि देशातला अगदी दरिद्रीनारायणसुद्धा सुखी होईल. त्याच्याकरिता कित्येक तरुणांनी हसत हसत बलिदान केलं. स्वातंत्र्य मिळालं. पहिली पाच-दहा वर्षे गडबडीत, धावपळीत गेली. पाकिस्तानचा प्रश्न, काश्मीरचा प्रश्न असे काही प्रश्न समोर आहेत म्हणता म्हणता तीसपस्तीस वर्षे गेली, आज सत्तेचाळीस वर्षे गेली.
१९८० मध्ये मी प्रश्न विचारला, स्वातंत्र्य मिळून तीसपस्तीस वर्षे झाली, तरी शेतकऱ्याच्या घरातली गरिबी संपली का नाही ? उलट, स्वातंत्र्याच्या वेळी शेतकऱ्याच्या घरी जितकी बरी परिस्थिती होती, तितकीसुद्धा चांगली राहिलेली नाही.
'१९४७ मध्ये तुमच्या घरातील लहान मुलाच्या ताटामध्ये ताक, दूध, तूप काय वाढलं जात होतं आणि आज तुम्ही तुमच्या पोराला, नातवाला काय देता, त्याची तुम्ही तुलना करा म्हणजे प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात येईल. आकडेवारी आणि पांडित्याची काही आवश्यकता नाही.
शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं कर्ज तसंच वाढत गेलं. आम्हाला सांगण्यात आलं, की सावकार गेला, जमीनदार गेला म्हणजे सगळं काही नीट होईल; सावकार गेला, त्याऐवजी सहकारी सोसायटी आली, बँका आल्या, भू-विकास बँका आल्या; तरी आमच्या डोक्यावरचं कर्ज काही संपायचं लक्षण नाही. हे असं का होतं?
हा प्रश्न मी १९८० मध्ये मांडला आणि त्याचं उत्तर त्याच वेळी शेतकऱ्यांसमोर दिलं. उत्तर असं, की शेतकरी गरीब आहे; कारण शेती तोट्यात आहे; शेतीमालाला भाव मिळत नाही; म्हणून शेती तोट्यात आहे आणि शेतीमालाला भाव मिळत नाही, कारण सराकारचं असं धोरण आहे, की शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळता कामा नये; शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळत नाही; याला कारण व्यापारी नाही, अडत्या नाही, सावकार नाही, नशीब नाही, ग्रह नाही, अस्मानी नाही, त्याचं कारण आहे सुलतानी. सरकार शेतकऱ्याला भाव मिळू देत नाही.
त्या वेळी मी असं म्हटलं आणि देशातले सर्व विद्वान, अर्थशास्त्री, पुढारी माझ्यावर तुटून पडले. 'हे काय शेतकऱ्याच्या घरचे नाहीत. शेतकऱ्याच्या जातीचे नाहीत. यांना काय समतजंय ?' कुणी म्हणाले, अमेरिकेचे एजंट आहेत. कुणी म्हणाले आर.एस.एस.चे एजंट आहेत. त्याहून त्यांचा राग असा, की हिंदुस्थानचं दिल्लीचं सरकार, पंडित नेहरूंचं सरकार, इंदिरा गांधींचं सरकार आपल्याच देशाच्या शेतकऱ्याला भाव मिळू देणार नाही, हे कसं शक्य आहे ? हे इतके लोकप्रिय नेते ! लोक इंदिरा गांधींना दुर्गामाता म्हणत आणि जवाहरलाल नेहरू म्हणजे तर रयतेच्या गळ्यातला ताईत, रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व. असा माणूस आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांचे गळे कापतो, हे कसं शक्य आहे ?
हे सर्व पंधरा वर्षांपूर्वी झालं. आता या विषयावर काही वाद घालण्याची गरज उरली नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी आम्ही जे सांगितलं, ते आज कागदोपत्री सिद्ध झालं आहे. डंकेल प्रस्तावावर सही करताना भारत सरकारचे व्यापारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या सहीने सरकारने कबुलीजबाब दिला आहे.
कबुलीजबाब काय आहे ? डंकेल प्रस्तावामध्ये, शेतकऱ्यांची सबसिडी कमी केली पाहिजे असा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी 'गॅट'मध्ये सहभागी प्रत्येक देशाच्या सरकारने आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना सबसिडी किती दिली जाते, हे सांगितलं पाहिजे. जपानच्या सरकारने सांगितलं, की आमच्या देशात शेतकऱ्याला ९० % सबसिडी आहे. म्हणजे खुल्या बाजारामध्ये शेतकऱ्याला १०० रुपये मिळाले असते, तर आम्ही धोरण असं चालवतो, की शेतकऱ्याला १९० रुपये मिळावेत. यूरोपीय देशांनी लिहून दिलं, की आम्ही शेतकऱ्यांना ६५ % सबसिडी देतो, तर अमेरिकेने लिहून दिलं, की आम्ही ३५ % सबसिडी देतो. हिंदुस्थान सरकारवर जेव्हा असं लिहून देण्याची पाळी आली, तेव्हा त्यांनी लेखी निवेदन दिलं, की आमचं धोरण असं आहे, की खुल्या बाजारात जर शेतकऱ्याला १०० रुपये मिळाले असते, तर त्याला फक्त २८ रुपयेच मिळावेत. म्हणे हिंदुस्थानात शेतकऱ्यांना ७२ % उणे सबसिडी म्हणजे उलटी पट्टी आहे. याचा लेखी कबुलीजबाब हिंदुस्थान सरकारकडून आपल्या हाती आला आहे.
मला आश्चर्य वाटतं, की इतकी मोठी गोष्ट बाहेर आली; तरी देशामध्ये काही हालचाल झाली नाही. खरं तर, हे कटकारस्थान उघड झाल्याबरोबर देशामध्ये मोठं तुफान उठायलं हवं होतं. सगळ्या देशातल्या शेतकऱ्यांना समजायला कदाचित अडचण आली असेल. कारण उलटी पट्टी, उणे सबसिडी हे शब्द समजायला कठीण आहेत.
प्रणव मुखर्जीनी लोकसभेमध्ये निवेदन केलं, की आम्ही शेतकऱ्याला दरवर्षी चोवीस हजार कोटी रुपयांना लुटतो आणि तरीदेखील त्यांच्या पक्षाची माणसं जणू काय आपणच देश चालवतो, जणू काय आपणच देशाचं भलं करू शकतो अशा थाटात अजून चालताहेत.
१९८० मध्ये ही मंडळी काय म्हणायची? शेतीमालाच्या रास्त भावाची मागणी ही सामान्य शेतकऱ्याची नाही; गरीब शेतकऱ्याची नाही; ही मोठ्या शेतकऱ्याची, धनाढ्य बागायतदार शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आम्ही समाजवादाच्या नावाखाली गरिबांचं भलं करतो; म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना लुटतो ! म्हणजे समाजवादाचा झेंडा आणि लुटायचं ते देशातले सगळ्यांत गरीब म्हणजे जे शेतकरी आणि शेतमजूर, त्यांनाच!
स्वातंत्र्यानंतर चाळीस-पंचेचाळीस वर्षे हे असंच चालत राहिलं. नंतर दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक घडली १९९१ मध्ये आणि दुसरी डंकेल प्रस्तावावर सही करताना.
१९९१ मध्ये सगळ्या जगाला हादरविणारी गोष्ट घडली. गेली कित्येक वर्षे आपल्या देशातले नेते, कार्यकर्ते सांगायचे, की समाजवाद देशाचं भलं करतो. नेहरूंनी म्हटलं, की समाजवादी नियोजन व्यवस्थेने आपण देशातील गरिबांची गरिबी हटवू. सगळे त्यासाठी रशियाचं उदाहरण समोर ठेवायचे. म्हणायचे, समाजवादी रशियात गरीब राहिले नाहीत, गुरीब राहिले नाहीत; रशिया म्हणजे कामगारांचा स्वर्ग, रशिया म्हणजे शेतकऱ्यांचा स्वर्ग ! पण असं नाटकच चाललं होतं. १९९१ मध्ये ते नाटक संपलं आणि रशियामधील प्रमुखांनीच जाहीर केलं, की आमची चूक झाली; ऐंशी वर्षे आम्ही समाजवादाचा प्रयोग केला. विकास झाला नाही अन् काही नाही. रशियासारखा थंड प्रदेश, प्रचंड बर्फ पडतं; पण अशा बर्फातसुद्धा हिवाळ्याच्या रात्री कुडकुडत पावाचा एखादा तुकडा मिळावा म्हणून लोकांना फूटपाथावर रांगा लावून उभं राहायला लागलं, तेव्हा त्यांना कबूल करावं लागलं, की हे नाटक होतं. समाजवाद हे औषध नाही, समाजवाद हे विष आहे, हे ९१ मध्ये जगभर जाहीर झालं आणि रशियाने 'बळिराज्या'च्या दिशेने वाटचाल सुरू केली.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील या संस्थानिकांच्या संस्थानांमधून जाताना मला एक प्रश्न पडतो, की ९५ सालच्या निवडणुका आणि ९० सालच्या निवडणुका यांतील भाषणांमध्ये काहीतरी फरक असायला हवा की नको? ९० सालच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर ९१ मध्ये जगामध्ये समाजवादाचा पराभव झाला. हिंदुस्थानामध्ये काँग्रेसचे पंतप्रधान राव यांनी स्वतः कबूल केलं, की नेहरूवादानं देशाचं नुकसान झालं. आता आम्ही खुली व्यवस्था स्वीकारणार आहोत आणि गेल्या वर्षी, १९९४ मध्ये सरकार नावाचा खिसेकापू आपल्या हाती 'रंगेहाथ' सापडला. त्यांनी स्वतः कबूल केलं, की आम्ही शेतकऱ्यांना लुटतो. दरवर्षी चोवीस हजार कोटी रुपयांना लुटतो. या दोन घटना घडल्यानंतर निवडणुकांच्या भाषणांत काही फरक पडावा की नाही ?
१९९१ मध्ये देशाची हालत इतकी वाईट झाली, की देशातलं सोनंसुद्धा बाहेर नेऊन गहाण ठेवावं लागलं; मग आता १९८० मध्ये मी जो प्रश्न शेतकऱ्यांना विचारला, तो प्रश्न पुन्हा कोणी तरी सर्वच भारतीयांना विचारला पाहिजे की नाही ? आता स्वातंत्र्य मिळून सत्तेचाळीस वर्षे झाली आणि अजून स्वातंत्र्यानंतर देशाची प्रगती व्हायची लक्षणं दिसत नाहीत. उलट अधोगती होते आहे. १९४७ मध्ये आपला देश जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा जगात चाळीस देश होते आणि त्यांत आपल्या देशाचा क्रमांक वरून तेरावा होता. आज जगात एकशे ऐंशी देश आहेत आणि त्यांत आपल्या क्रमांक खालून पाचवा म्हणून वरून एकशे शहात्तरावा आहे.
असं का झालं ? स्वातंत्र्यानंतर देशामध्ये जे स्वप्न उभं राहील असं गांधींनी सांगितलं होतं, ते खोटं का ठरलं? या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला, या निवडणुकीच्या भाषणात कुणी तयार नाही.
शेतकरी संघटनेने एक नवीन धोरण १९८० सालापासून चालवलं. आम्हाला राजकारण नको, सरकारात जायचं नाही, सत्तेत जायचं नाही आम्हाला फक्त आमच्या घामाचा दाम पाहिजे, शेतीमालाचा भाव पाहिजे; ते मिळविण्यात आडकाठी आणू नका म्हणजे झालं. आमची मागणी कशी होती?
एका आंधळ्या भिकाऱ्याची गोष्ट सांगतो. एकदा त्या भिकाऱ्याला देव प्रसन्न झाला आणि म्हणाला, 'एकच वर माग.' भिकारी म्हणाला, की 'माझा नातू सोन्याच्या चमच्याने दूध पिताना पाहून दे.' म्हणजे एका वरात त्यानं काय काय मागितलं? लग्न झालं पाहिजे, मुलगा झाला पाहिजे, त्याचं लग्न होऊन त्याला मुलगा झाला पाहिजे, त्याला दूध पिताना पाहायचे म्हणजे धनसंपत्ती हवी आणि दृष्टीही असली पाहिजे. एका वरात किती गोष्टी मागितल्या !
तसंच, नेहरूवादी समाजवादाच्या काळात आपण फक्त एकच गोष्ट, साधी गोष्ट मागितली. शेतीमालाचा भाव. भीक म्हणून नव्हे, हक्क म्हणून. कारण आम्हाला माहीत होतं, की शेतीमालाचा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला म्हणजे समाजवादी नेहरूव्यवस्थेच्या गळ्याला हूक लागलाच, त्यानंतर ती व्यवस्था टिकूच शकत नव्हती. हे ती व्यवस्था चालवणारेही जाणून होते; म्हणूनच त्यांनी हर प्रयत्नाने शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला; पण शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना लुटून उभी राहिलेली ही समाजवादी नेहरूव्यवस्था टिकूच शकत नाही याची आम्हाला खात्री होती आणि आमचं म्हणणं आता खरं ठरलं आहे.
आज आपल्यापुढे प्रश्न काय आहे ? सध्या चालू आहे ती निवडणूक आहे का ? मी तरी आज जे चाललं आहे त्याला निवडणूक म्हणायला तयार नाही. स्वातंत्र्यानंतर निवडणुकांच्या नावाने जे काही झालं, त्या निवडणुका नव्हत्या; मग ते काय होतं?
विदर्भातले एक कवी विठ्ठल वाघ यांची एक फार प्रसिद्ध कविता आहे. जनता-गरीबगुरीब शेतकरी माणसं त्यांच्या कवितेत म्हणतात,
'आमी मेंढरं मेंढरं, यावं त्यानं हाकलावं
पाच वर्षांच्या बोलीनं, होतो आमचा लिलाव
आतापर्यंत ज्या आठ निवडणुका झाल्या, त्या निवडणुका नव्हत्या, ते लिलाव होते; शेतकऱ्यांच्या भाग्याचे लिलाव. निवडून यायचं म्हणजे काय करायचं ? मुंबईला जायचं, दिल्लीला जायचं आणि शेतकऱ्यांना लुटायचा गुत्ता घ्यायचा. शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना, कष्टकऱ्यांना लुटायचं कोणी, त्यांना लुटायच्या व्यवस्थेवर बसायचं कुणी याचा गुत्ता मिळविणारे लिलाव म्हणजे या निवडणुका झाल्या.
आता या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदा अशी शक्यता तयार झाली, की लिलाव टाळून लोकांना खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र होता येईल. गांधींच्या अंत:करणामध्ये ज्या स्वतंत्र देशाची कल्पना होती, तो स्वतंत्र भारत तयार होईल अशी शक्यता पहिल्यांदा तयार झाली आहे.
आपण ज्याला बळिराज्य म्हणतो, ते तयार व्हायची शक्यता पहिल्यांदा तयार झाली आहे. या बळिराज्यामध्ये प्रत्येक उद्योजकाला आपल्या इच्छेप्रमाणे व्यवसाय करता येतो. त्याला 'सरकार' नावाची कोणी शक्ती सांगत नाही, की हे पिकव, ते पिकवू नको, धाना (भाता)चे तांदूळ करू नको, तांदूळ दुसऱ्या जिल्ह्यात नेऊ नको, परदेशांत नेऊ नको. असं राज्य म्हणजे बळिराज्य आणि असं बळिराज्य तयार होण्याची शक्यता स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच तयार झाली आहे.
तरीही या निवडणुकीमध्ये, सगळे लोक येऊन, मतदारांना काय सांगताहेत? सगळे म्हणतात, आमच्या पक्षाला मतं द्या. काहीही बोला; पण मतं आम्हाला द्या.
काँग्रेसवाले म्हणतात, "गेली सत्तेचाळीस वर्षे आम्ही देशाला बुडवलं, हे खरं असलं, तरी आम्हाला मतं द्या. पुढच्या वेळी आम्ही देश सुधारू."
भाजपवाले येतात अन् सांगतात, "आम्हाला मंदिर बांधायचे आहे," म्हणून आम्हाला मतं द्या, दुसरे लोक येतात आणि "आम्ही नोकरीमध्ये कोणत्या जातीला किती जागांचे आरक्षण द्यायचे ते ठरवतो," म्हणून आम्हाला मतं द्या म्हणतात. आंध्र प्रदेशात एन.टी. रामारावांनी म्हटलं, "आम्ही दोन रुपये किलो तांदूळ देऊ..." आणि ते निवडून आले, मुख्यमंत्री झाले; मग महाराष्ट्रातले 'विद्वान' पुढारीसुद्धा बोलायला लागले-
दोन रुपये किलो तांदूळ देतो म्हटल्यावर मुख्यमंत्री बनता येते, ही नामी युक्ती सापडली. आम्ही काय कमी आहोत का? आम्ही दीड रुपये किलोने ज्वारी देतो.
आपल्यातले बरेचजण ज्वारी पिकवतात. ज्वारी जर का दीड रुपया किलोने बाजारात विकली, तर ज्वारी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आणि शेतमजुरांनी काय खायचं, माती? मतांच्या जोरावर खुर्ची मिळते ना, मग काहीही बोला!
आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन लोक म्हणतात, "तुम्हाला ज्वारी विकत घ्यायची, ती दळायची, त्याच्या भाकऱ्या करायच्या असा तरी त्रास कशाला? आमच्या पक्षाचा कार्यक्रम असा, की आम्ही तयारच भाकरी-पिठलं तुम्हाला रुपयात देतो!"
पाहा. देश गहाण पडतो आहे, गरिबी संपत नाही, कर्ज संपत नाही, जगामध्ये देश आपला शेवटच्या क्रमांकाला चाललाय आणि यांचा कार्यक्रम काय तर भाकरी-पिठल्याची दुकानं काढायची! खा आणि मजा करा, स्वस्त भाकरी -पिठलं!
या निवडणुकीत सगळे पक्ष समोर येऊन जातात - काँग्रेसचा झेंडा घेऊन येतात, जनता दलाचा झेंडा घेऊन येतात, भाजपचा घेऊन येतात, शिवसेनेचा घेऊन येतात; पण या सर्व पक्षांचे खरंच एकमेकांत वैर आहे का? वेगवेगळ्या ठिकाणांहून वर्तमानपत्रांत आलेल्या बातम्या पाहा. वर्धा जिल्ह्यामध्ये हिंगणघाट मतदारसंघात मी निवडणुकीचा फॉर्म टाकला आहे. निवडून द्यायचं किंवा नाही, ते मी तेथील जनतेवर सोपवलं आहे.
मी निवडणुकीला उभा आहे म्हटल्यावर भाजपचं रक्त खवळलं आणि त्यांच्या नेत्यांनी सांगितलं, की काही झालं तरी शरद जोशींना पाडलं पाहिजे. एक वेळ आम्ही शरद पवारांशी दोस्ती करू; पण शरद जोशी आम्हाला परवडणार नाहीत. म्हणजे हिंगणघाटमध्ये भाजप काँग्रेसबरोबर दोस्ती करायला तयार आणि मराठवाड्यात गोपीनाथ मुंडे काय म्हणतात? ते उघड उघड म्हणतात, की शरद पवार गुंडांना सामील आहेत, त्यांनी हजारो कोटी रुपये कमावले आहेत, हा भामटा आहे; पण इकडे हिंगणघाटमध्ये मात्र भाजपवाले म्हणतात, शरद पवार परवडला; पण शरद जोशी नको; कारण तो कापसाला भाव मागतो. पुणे जिल्ह्यात जनता दलाचे लोक शिवसेनेशी दोस्ती करताहेत. म्हणजे काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, जनतादल हे सगळे एक आहेत. कारण हे सगळे लोक म्हणजे आतापर्यंत निवडणुकीत 'शेतकऱ्यांना लुटण्याचा गुत्ता आपल्यालाच मिळावा,' म्हणून सतत धडपडणारे पक्ष आहेत.
आता त्यांच्या लक्षात आलं आहे, की शेतकरी जागा झाला आहे, शेतकऱ्याची चोरी होते, ती पकडली गेली आहे. आता काही आपली धडगत नाही. आज जरी दिसत नसलं, तरी पुढच्या निवडणुकीत स्वतंत्र भारत पक्ष एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदुस्थानातले बाकीचे सगळे पक्ष असं चित्र उभं राहणार आहे. एका बाजूला हे छोटं देवकीचं बाळ आणि दुसऱ्या बाजूला सगळे कंसमामा एकत्र झालेले दिसणार आहेत.
आमचं म्हणणं काय आहे ? आमचं म्हणणं असं आहे, की स्वातंत्र्यानंतर सत्तेचाळीस वर्षे देश खाली जात राहिला, याचं कारण इंग्रजांनी आपल्या शेतकऱ्यांच्या आणि उद्योजकांच्या हातात घातलेल्या बेड्या हातातून निघायच्या आधी समाजवादाच्या बेड्या आमच्या हाती आल्या आणि त्यामुळे हिंदुस्थानात कोणीच सुखी झालं नाही. शेतकरी दुःखी आहे, व्यापारीसुद्धा दुःखी आहे, कारखानदार दुःखी आहे. आपल्यातले तरुण व्यापार करायला शहरात जातात, ते काय सांगतात? ते म्हणतात, "व्यापार करणंसुद्धा तितकं सोपं नाही. तुम्ही पुढाऱ्यांशी संबंध ठेवले, पुढाऱ्याच्या छत्रीखाली असलात, तर तुम्हाला लायसेंस- परमिट मिळतं; एरव्ही, व्यापारी प्रामाणिकपणे काम करायला गेला, तर त्याचं आयुष्यसुद्धा फार कठीण आहे." डॉक्टर तेच म्हणतात, वकील तेच म्हणतात, उद्योजक तेच म्हणतात, लेखक तेच म्हणतात, कवी तेच म्हणतात, खेळाडू तेच म्हणतात.
स्वातंत्र्यानंतर देश सुधारला असं कोणीच म्हणत नाही, तीन लोक सोडून. स्वातंत्र्यानंतर देश सुधारला असं म्हणणारे हे तीन लोक कोण?
पहिला म्हणजे, पुढारी. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा, १९४७ मध्ये पुढारी मंडळी खादीचे धुवट कपडे घालत होती आणि त्यांच्या चपलेला निदान तीन-चार ठिगळं लावलेली असायची आणि जर का जिल्ह्याच्या गावी जायचं, तर गावातल्या लोकांना वर्गणी जमवून, त्यांच्या प्रवासाची सोय करावी लागायची. असा पुढारी होता ४७ मध्ये; त्यागी, कष्ट करणारा, सेवा देणारा आणि आज ९५ सालचं चित्र काय ? पुढाऱ्याचं वजन निदान अर्ध्या टनाचं, पांढरे शुभ्र कपडे, कित्येक गाड्यांचा ताफा, त्यांच्यामागे लाचारांची फौज, जिल्ह्याच्या ठिकाणी किती बंगले, किती जमिनी, राज्याच्या राजधानीत किती आणि दिल्लीत किती ! पैशाचा हिशेब आता हजारांत नाही, लाखांत नाही, कोट्यवधी रुपयांत असतो. असा पुढारी खुश आहे. तो म्हणतो, समाजवाद चालू द्या, लायसेंस-परमिट राज चालू द्या, आमचं उखळ पांढरं होऊ द्या.
दुसरा खुश नोकरदार. ४७ मध्ये म्हण होती 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी!' आता उत्तमच नव्हे तर नोकरी म्हणजे स्वर्गच आणि शेती म्हणजे नरकच. ४७ वर्षांपूर्वी मुलीचा बाप म्हणायचा, पंधरावीस एकरवाल्यांच्या घरी मुलगी दिली, तर सुखाने नांदेल; नोकरमान्या नको. आज काय स्थिती आहे? आता मुलीचा बाप पंचेवीस एकरांच्या मालकालासुद्धा मुलगी द्यायला तयार होत नाही; म्हणतो, "दुष्काळ पडला तर खडी फोडायला जायला लागेल पोरीला, त्यापेक्षा एसटी कंडक्टर जावई परवडला." ही सगळी नेहरूनीतीची कृपा.
सत्तेचाळीस वर्षांच्या नेहरू अमलाने आणखी कोण खुश झाले? खुश झाले गुंड. राज्य चालू कुणाचं झालं ? 'दाऊद इब्राहिम', 'अरुण गवळी' आणि प्रत्येक जिल्ह्यातले गुंड नेहरूराज्यावर खुश आहेत.
पुढारी, नोकरदार आणि गुंड हे देशबुडवे. शेतकरी संघटनेच्या नागपूर अधिवेशनाची घोषणा – "नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर, मंडल, मंदिर, मस्जिदवादी, देश के दुष्मन." देश बुडायला आला आहे; पण त्यांना त्याची पर्वा नाही.
मग, या निवडणुकीमध्ये स्वतंत्र भारत पक्ष नावाचा मंच शेतकरी संघटनेने का तयार केला?
१९८० मध्ये मी शेतकऱ्यांना सांगितलं, की स्वातंत्र्य मिळालं, तरी तुमची गरिबी हटली नाही; कारण हे सरकार. 'शेतकऱ्याचं मरण, हे सरकारचं धोरण, हे मी १९८० मध्ये सांगितलं. आज केवळ शेतकऱ्यांची संघटना बांधून चालणार नाही. आज, मी हिंदुस्थानातल्या सगळ्या लोकांना – पुढारी, नोकरदार आणि गुंड सोडून, सगळ्यांना सांगतो आहे, की सरकारचं धोरण फक्त शेतकऱ्याचे मरण नाही; सरकारचं धोरण म्हणजे देशाचं मरण आहे. देश वाचविण्यासाठी सगळ्यांनीच उठलं पाहिजे.
देश कसा काय वाचवायचा? हे कठीण काम आहे का ? मुळीच नाही. शेतकरी संघटनेच्या कार्यक्रमाचा विस्तार करून, स्वतंत्र भारत पक्षाने एक तीसकलमी कार्यक्रम आखला आहे. देशाचा रोग काय आहे ? नेहरूंचा समाजवाद. स्वातंत्र्याच्या आधी आपण समाजवादाविषयी कधी बोललो नव्हतो. गांधीवाद हा स्वातंत्र्यचळवळीचा पाया होता आणि तोच उद्देश होता. थोडक्यात सांगायचे तर गांधीवाद म्हणजे 'गाव मोठं,शेती मोठी, सरकार छोटं.' गांधीजी गेले आणि दिवाणजी म्हणून नेहरूंच्या हाती किल्ल्या आल्या आणि त्यांनी मालकांची पोरं देशोधडीला लावली आणि ते म्हणू लागले, "शहर मोठं, कारखाना मोठा आणि सरकार त्याहूनही मोठं." देशाचा रोग हा आहे; मग त्यावर औषध काय?
या रोगावर औषधयोजना करायला हवी, झपाट्यानं करायला हवी. हा रोग झाला आहे, हे मनमोहन सिंगही मानतात. पी. व्ही. नरसिंह रावसुद्धा म्हणतात, की नेहरूंनी देशाचं वाटोळं केलं. या शब्दांत म्हणत नसले, तरी ते म्हणतात त्याचा अर्थ हाच होतो; पण औषधोपचार करायचा म्हटला, की मात्र काँग्रेसचे हातपाय लटपटतात. काहीजण म्हणतात, औषधोपचार हळूहळू केला पाहिजे.
औषधोपचार काय आहे? गेल्या सत्तेचाळीस वर्षांमध्ये देशामधील उत्पादक घटकांवर जी काही बंधन घातली - लेव्ही, जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा, मालमत्तेसंबंधी हक्कांवरील बंधने, व्यवसाय-व्यापार उदीमावरील बंधने इत्यादी झटकन काढून टाकली पाहिजेत. काँग्रेस सरकारचे म्हणणे ती हळूहळू काढावीत. म्हणजे कसं होणार? कुत्र्याचं शेपूट तोडायचे असेल, ते झटकन बुडख्यापासून तोडलं, तर कुत्रं एकदाच ओरडेल, थोडा वेळ विव्हळेल आणि मग शांत होईल. त्याऐवजी रोज थोडं थोडं कापलं, तर कुत्रं रोज केकाटणार आणि एखाद्या दिवशी संधी साधून चावणार. नेहरूनीतीनं देशाचं वाटोळं झालं, हे सर्वमान्य झाल्यानंतर ती टाकून द्यायची म्हणजे कुत्र्याच्या शेपटाप्रमाणे एका झटक्यातच तोडायला हवी.
देशामधील नेहरूव्यवस्था टाकून, खुली व्यवस्था आणून, देशाचं भलं व्हायला मनमोहन सिंगांमुळे सुरुवात झाली; जगाशी व्यापार करू, आयात करू, निर्यात करू, गुंतवणूक करू असं ठरवलं; पण त्यानंतर दोनतीन गोष्टी घडल्या; त्यामुळे त्यांचा संकल्प पुढे जाऊ शकला नाही. तुम्ही जगाशी व्यापार करायला तयार झालात, तरी जग काही तुमच्याशी व्यापार करायला धजत नाही.
अयोध्येची मशीद पाडली आणि सगळ्या हिंदुस्थानात दंगे झाले. वाहतूक ठप्प झाली. सगळा व्यवहार बंद पडला. जळगावची केळी, नाशिकची द्राक्षे जागच्या जागी खलास झाली. जगभरचे लोक म्हणाले, 'यांना पोरांना खायला भाकरी देता येत नाही आणि तेराव्या शतकात तिथं मशीद होती का मंदिर, यावर भांडण करून हे सगळे व्यवहार ठप्प करतात. यांच्याशी व्यापार करू नये. उद्या हे कशावर भांडण काढतील कोण जाणे आणि आपलं कंत्राट पुरं करतील, की नाही याचीही शंका.
त्यानंतर मुंबईत बाँबस्फोट झाले. त्या वेळी व्यापारी करार करायला आलेली शिष्टमंडळे करार न करता परत गेली. ज्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था पाहता येत नाही, जिथं गुंडांचं अधिराज्य आहे त्यांच्याशी व्यापार करून धोका कोण पत्करणार?
चारपाच महिन्यांपूर्वी हिंदुस्थानात प्लेग झाला. साऱ्या जगात प्लेग नावाची गोष्ट शिल्लक नाही. फक्त हिंदुस्थानातच सापडला. प्लेग कुठून आला? नेहरूंनी शहरं वाढवली, कारखाने वाढवले, शेती उजाड केली; मग आमची पोरं शहरात जगायला गेली, झोडपट्ट्यांमध्ये, गलीच्छ वस्त्यांमध्ये राहायला लागली. सगळीकडे गटारं तुंबलेली, चिखल साठलेला, उंदीरघुशींचा सुळसुळाट, प्लेग होईल नाही तर काय? प्लेग झाला तो नेहरूंच्या धोरणामुळे झाला. या प्लेगला नाव द्यायचं तर 'नेहरू प्लेग'च म्हणायला पाहिजे. या प्लेगने देशाची बदनामी किती झाली? आपली माणसं परदेशांत गेली तर त्यांच्यावर औषध मारल्याशिवाय त्यांना आत घेत नाहीत. इथून गेलेलं विमानसुद्धा परदेशात धुऊन घेतात. मग व्यापार कोण करणार आपल्याशी ? ते विचार करतात, यांच्या मालातून काय रोगजंतू येतील सांगता येईल? त्यापेक्षा दुसऱ्या देशातून आणलेलं बरं.
आणि आणखी एक महत्त्वाची धोक्याची गोष्ट. आज मनमोहन सिंग आणि पी. व्ही. नरसिंह राव सगळ्या जगाला सांगताहेत, की आमच्यावरचं परकीय चलनाचं संकट टळलं आहे. परकीय चलनाचा आता तुटवडा नाही. आमच्याकडे भरपूर साठा आहे. हे खरं नाही. मनमोहन सिंग खोटं बोलताहेत. हिंदुस्थानात आज डॉलर आहे. याचं कारण असं, की हिंदुस्थानामध्ये सध्या व्याजाचा दर जास्त आहे आणि त्यामुळे परदेशांतील बँकांनी इथं पैसे ठेवले आहेत. दुसऱ्या एखाद्या देशांमध्ये जास्त चांगली गुंतवणूक होते आहे, असं दिसलं, की या बँका अत्यंत तातडीने आपले पैसे काढून घ्यायला लागतील. हे अशक्य नाही, मेक्सिकोत हे नुकतेच घडले आहे. हिंदुस्थानात हे झाले, तर रुपयाची किंमत पाच पैसेसुद्धा राहणार नाही.
देश इतक्या गंभीर अवस्थेत असतानासुद्धा प्रत्येकाच्या मनात एकच अभिलाषा मला खुर्ची कशी मिळणार? देशाच्या या गंभीर अवस्थेवर उपाययोजना स्वतंत्र भारत पक्षाने ठरवली आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचं राज्य आलं, तर पहिल्या तीन महिन्यांची औषधयोजना अशी असेल -
१) १२ तारखेला मतमोजणी झाली, की १३ तारखेला सरकारचा शपथविधी होईल आणि १५ तारखेला नेहरूव्यवस्थेचे शेतकऱ्यांवर आणि शेतमजुरांवर लादलेलं कर्ज एका निर्णयाने रद्द केले जाईल.
२) सर्व नागरिकांना सुरक्षिततेत जगता आलं पाहिजे. आज गुंडांचा बंदोबस्त होत नाही; कारण गुंडांना पुढाऱ्यांचं संरक्षण आहे. पुढाऱ्यांचं सरंक्षण संपलं, तर सर्व गुंड ३० दिवसांच्या आत गजाआड होतील. मग देशातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत होऊन, पुन्हा एकदा 'काठीच्या टोकाला सोनं बांधून निर्धास्तपणे काशीला जावं,' अशी स्थिती येईल.
३) बळिराज्याची स्थापना करण्यात येईल.
बळिराज्यामागचा विचार लक्षात घ्या. सरकार काहीही भलं करीत नाही. सरकारनं काम केलं आणि ते चांगलं झालं, असं एकसुद्धा उदाहरण नाही. सरकार कोणतीही समस्या सोडवत नाही. सरकार हीच समस्या आहे. हिंदुस्थानातला माणूस बुद्धिमान आहे, कर्तबगार आहे, कष्टाळू आहे. अमेरिकेसारख्या देशात गेलेल्या हिंदुस्थानी लोकांच्या या गुणांबद्दल तेथील सरकारला कौतुक आहे; पण हीच माणसं हिंदुस्थानात राहिली, तर त्यांची माती होते. कारण? कारण, लायसन्स-परमिट-कोटा इन्स्पेक्टर राज... ही सगळी बंधनं काढून सर्व उद्योजकांना, शेतकऱ्यांना, कारखानदारांना, व्यावसायिकांना मोकळं करण्याचं काम स्वतंत्र भारत करणार आहे. १९८० मध्ये मी म्हटलं, गरिबी हटवण्यासाठी २० कलमी कार्यक्रम नको की ३० कलमी नको. शेतीमालाच्या भावाचा एककलमी कार्यक्रम घ्या; म्हणजे गरिबी हटेल. महात्मा गांधींनी गरिबी हटविण्यासाठी काय कार्यक्रम सांगितला होता? IRDP सांगितला नव्हता, नियोजन सांगितलं नव्हतं, एकात्मिक ग्रामीण विकासाचा कार्यक्रम करा असं सांगितलं नव्हतं, भाकरी-पिठल्याची दुकानं घाला म्हणूनही सांगितलं नव्हतं. गरिबी हटवायची असली, तर गरिबाच्या छातीवर बसला आहात, तिथून उठायची तेवढी मेहेरबानी करा म्हणजे तो आपला आपण चालायला लागेल.
स्वतंत्र भारत पक्षाचा कार्यक्रम हा देशातल्या माणसाला, ज्याचे बुद्धिमत्ता, कर्तबगारी आणि कष्टाळूपणा हे गुण परदेशांत अगदी पुढारलेल्या राष्ट्रांतसुद्धा कौतुकाचे आणि आदराचे विषय आहेत, त्या माणसाच्या छातीवरून 'सरकार'ला उतरविणे आणि माणसाला त्याचे स्वातंत्र्य देणे.
(२१ फेब्रुवारी १९९५)
◆◆