पोशिंद्याची लोकशाही/खाईच्या धारेवर असलेल्या देशातील जनतेला धोक्याचा इशारा
निवडणुकीसंबंधीच्या नियमानुसार हे निवडणुकीचे भाषण आहे; पण खरे, तर मतदाराशी बोलण्याची ही संधी मी घेत आहे, ती निवडणूक प्रचारासाठी नाही; एक धोक्याची सूचना देण्यासाठी आहे. सर्व राष्ट्रावर एक महाभयंकर आर्थिक अरिष्ट येऊ घातले आहे. या संकटाची सूचना जास्तीत जास्त लोकांच्या कानी जावी म्हणून मी बोलत आहे.
कर्तबगार, बुद्धिमान, प्रतिभावान, कष्टाळू आणि शिस्तप्रिय राष्ट्रे शिखरावर पोचतात. भारतीयांत हे सर्व गुण आहेत; परंतु समाजवादाच्या नावाखाली ऐतखाऊ, गुंड, पुढारी यांना प्रतिष्ठा देणारी आणि उद्योजकांची कुचेष्टा करणारी व्यवस्था येथे उभी राहिली; पन्नास वर्षे चालली. आता हिशेब चुकता करण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकांच्या गलबल्यांतही ही सूचना आपल्यापर्यंत पोचवण्याचा माझा प्रयत्न आहे.
निवडणुकीचे भाषण म्हटले, की त्याचा एक साचा ठरलेला आहे. पक्षाने किंवा उमेदवाराने आजपर्यंत किती गौरवास्पद कामगिरी बजावली आहे याचे रसभरित रंगतदार वर्णन; सत्तेवर आल्यास, आपण या देशात कसा स्वर्ग उतरवू याची मनमोहक चित्रे; सर्वांत जास्त महत्त्वाचे, विरुद्ध पक्षाचे सारे कसे दुष्ट आणि भ्रष्ट आहे आणि आपले ते सारे कसे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहे, याची गुरांच्या बाजारातील दलालांच्या उत्साहाने केलेली वर्णने. या मिसळीत रामायण-महाभारतातील काही कथा आणि आजच्या युगातील काही आंबटशौकी विनोद मिसळले, की झाले निवडणुकीचे भाषण.
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही निवडणुकांच्या प्रचारात असल्या चेष्टितांनी लोकांची भरपूर करमणूक झाली, नंतर काही काळ त्यांच्या संवेदना बोथट झाल्या आणि ते असल्या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करू लागले. गेल्या काही निवडणुकांत मात्र असल्या भाषणांचा लोकांना संताप येऊ लागला आहे. देशात ढीगभर पक्ष, सगळेच स्वतःची वाखाणणी करणारे, असे असताना देशाची अशी दैना का? स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षांनंतर देशात गरिबी, बेकारी, महागाई थैमान का घालत आहेत ? रस्ते, रेल्वे, पाणी, वीज, दूरसंचार अशा प्राथमिक वस्तूंची आणि सेवांचीही चणचण का आहे ? भ्रष्टाचार, राजकीय गुन्हेगारी, तस्करी आणि गुंडशाही कायदा आणि सुव्यवस्था मोडून टाकण्याइतके प्रबळ कसे झाले ? ठगांचा बंदोबस्त दिडशे वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी केला होता. ते ठग आता पुन्हा सत्ता कशी गाजवू लागले ? स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताचे स्वप्न का नासले ? एकाही पक्षाला भारताची ही घसरगुंडी थांबवता का आली नाही ? निवडणुकीच्या निमित्ताने या प्रश्नांची चर्चा व्हायला पाहिजे होती. कोणताही पक्ष या विषयांवर बोलत का नाही?
आपल्या चुकांचा कबुलीजबाब देणे राज्यकर्त्या पक्षांना सोयीचे वाटत नाही, हे समजण्यासारखे आहे; पण विरोधी पक्षांनी तरी देशाचा नेमका आजार काय आणि त्यावर उपाययोजना कोणती याबद्दल स्पष्टपणे बोलायचे का टाळावे? "आपल्या पक्षाची माणसे सत्तेवर आली म्हणजे सगळे सुरळीत होईल, भ्रष्टाचार संपेल व देशाची भरभराट होईल," असली आश्वासने अनेकांनी दिली. सगळ्या पक्षांचा एकसूत्री कार्यक्रम सत्ता मिळवणे आणि ती मिळाल्यावर टिकवणे एवढाच. पक्षापक्षांत मतभेद असले, तरी ते अणुबाँब, काश्मीर अशा प्रश्नांवर. महत्त्वाच्या आर्थिक प्रश्नावर कोणत्याच पक्षाचे काही स्पष्ट विचार किंवा कार्यक्रम दिसत नाहीत. राज्यकर्त्या पक्षाचे एक तोंड खुलीकरणाची भाषा बोलते. प्रत्यक्षात खुलीकरणाचा कार्यक्रम जुन्या नेहरू व्यवस्थेचेच पुनरुज्जीवन करण्याचा आहे. समाजवादाचा अमल चालू असता, हे विरोधक त्यावर टीका करीत; सरकारने खुलीकरणाची घोषणा करून, विरोधकांना चकवले आणि विरोधक आता तोंड फिरवून नेहरूंची भाषा बोलत आहेत. समाजवाद शब्दाऐवजी 'स्वदेशी', 'हिंदुत्व' असले शब्द ते वापरतात, एवढाच काय तो फरक ! 'स्वदेशी' एवढी गुणकारी असती, तर गेल्या पन्नास वर्षांत आयातीवर हर प्रकारची बंधने घालूनही देश स्वयंपूर्ण का झाला नाही? याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. याहूनही मोठा विनोद म्हणजे खुलीकरणाला विरोध करणारे विरोधी पक्ष हाती सत्ता आली, की अर्ध्या रात्रीत खुलीकरणाची भाषा बोलू लागतात आणि आपल्या राज्यात परदेशी गुंतवणूक यावी यासाठी विलायतेच्या वाऱ्या करून, धडपडू लागतात.
पन्नास वर्षांत साकार झाले ते गांधींचे स्वप्न नाही; खरी ठरली ती चर्चिलची अभद्रवाणी. अर्थशतकभर समाजवाद, औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्राचे आधिपत्य, स्वावलंबन इत्यादी तत्त्वांच्या गोंडस मुलाम्याखाली नोकरशाही, लाल फीत, भ्रष्टाचार माजला. पंचाहत्तर पैसे शेतीमालाची सरकारी लूट झाली, कष्टकरी कंगाल झाले, ऐतखाऊंची संस्कृती उभी राहिली. सत्तेशी संबंधित सगळे अमीर बनले. यांपैकी कोणत्याही प्रश्नाविषयी चिंता निवडणुकीच्या कोलाहलात कोठे दिसत नाही.
माझा पक्ष लहान आहे. लोकशाही म्हणवणाऱ्या या देशात आमच्या पक्षाला मान्यताही मिळू शकत नाही; कारण काय ? समाजवादाच्या निष्ठेची खोटी शपथ घेण्यास आम्ही नकार दिला, एवढेच. प्रामाणिकपणाबद्दल आम्हाला शिक्षा झाली. माझ्या पक्षाला मान्यताही नाही, निवडणूक चिन्ह तर दूर राहिले. 'स्वतंत्र भारत पक्ष,' वय वर्षे फक्त तीन; पण आमच्या स्वतंत्रतावादी विचारांची परंपरा फार मोठी आहे.
प्रत्येक व्यक्ती ब्रह्मस्वरूप मानण्याची येथील परंपरा आहे. धर्मगुरू, राजसत्ता यांचा बडेजाव न वाढवता, बहुकेंद्रित समाज हा भारतीय आदर्श बळिराज्या'चा म्हणजे खुल्या व्यवस्थेचा पाया आहे. स्वराज्य आंदोलन म्हणजे सर्वच राज्यसत्ता संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असे गांधीजी म्हणत. नेहरू-जमान्याच्या ऐन भरात लायसेन्स-पटमिट-इन्स्पेक्टर राजचा धोका ओळखणाऱ्या दूरदर्शी चक्रवर्ती राजगोपालाचारीच्या 'स्वतंत्र पक्षा'च्या आर्थिक विचारांचा वारसा 'स्वतंत्र भारत' पक्ष सांगतो. 'भीक नको, हवे घामाचे दाम,' या मागणीसाठी चाललेले शेतकरी आंदोलन ही आमची प्रेरणा आहे. १९७९ मध्ये काँग्रेसचे पानिपत करणारा 'जनता पक्ष' आमचा साथी आहे. त्यांच्याच 'चक्र हलधर' या चिन्हावर आम्ही महाराष्ट्रात निवडणुका लढवत आहोत.
मंदिर, मशीद, मंडल, राखीव जागा, हिंदुत्व, दलितत्व असले लोकांच्या प्राथमिक भावनांना हात घालणारे प्रश्न इतर पक्ष पुढे रेटीत आहेत. स्वस्त तांदूळ, स्वस्त झुणका-भाकर, फुकट घरे, सर्वांना नोकऱ्या, शाळेत फुकट जेवणे असल्या आश्वासनांची आतषबाजी चालू आहे. अशांशी सामना असतानाही आम्ही तुमच्या जातिधर्माला आवाहन करीत नाही, की प्रलोभने दाखवीत नाही. तुमच्या अनन्य व्यक्तिमत्वाला आमचे आवाहन आहे. तुम्हाला दानधर्म करून भीक घालण्याचा आमचा कार्यक्रम नाही. अशी भीक देऊ करणे भारतीय नागरिकाचा अपमान आहे, असे आम्ही मानतो. भारतीय नागरिक आणि समाज कर्तबगार आहे. परदेशांत गेलेले भारतीय नाव कमावतात; धन कमावतात. भारतात राहिलेल्यांचीमात्र माती होते. त्याचे कारण स्वातंत्र्योत्तर काळत येथे उभी राहिलेली सरकारशाही व्यवस्था आणि उद्योजकांना स्वार्थी आणि ऐतखाऊंना परोपकारी समजणारी समाजवादी व्यवस्था. भारतातील नागरिकांच्या पायातील समाजवादी बेड्या तुटल्या, तर ते प्रगती करू शकतात. त्यांना सरकारशाहीच्या बेड्यांतून मुक्त करण्याचा कार्यक्रम मी व माझे सहकारी घेऊन उभे आहोत.
ही सर्व भाषा आपल्याला अनोखी वाटेल. बहुतेक मतदारांना आमच्या कार्यक्रमात रस वाटणार नाही. मंडल, मंदिरांचा कैफ चढल्याने देशाची अवस्था काय आहे, याची स्पष्ट जाणीव कोणाला होत नाही. आम्ही झुणका-भाकर घालत नाही; परंतु आम्ही देश संकटातून सोडवू शकतो.
अत्यंत सावधानपणे, सखोल अभ्यासांती आमची अशी खातरी पटली आहे, की 'कधी कोणी न ऐकले, ना पाहिले,' असे संकट भारतावर कोसळू पाहत आहे. जुन्या सोव्हियत युनियनच्या प्रदेशांत आज आर्थिक अराजक माजले आहे. तसेच आपल्याही देशात अगदी नजीकच्या भविष्यकाळात होण्याची शक्यता आहे. रशियन लोकांना समाजवादी व्यवस्थेची पापे आणि दुष्कृत्ये समजली आणि ते खुलीकरणाच्या कामाला गंभीरपणे लागले. मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टॅलिन यांचे पुतळे उखडू लागले. आमच्या देशात समाजवादी प्रयोगाचे भीषण परिणाम लक्षात आले; पण सरकारी संरक्षणाची ऊब आणि शासकीय खैरातींचा मोह सुटत नाही. म्हणून नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर, डावे, उजवे, मंडलवाले, मंदिरवाले समाजवादाच्या चिखलात लोळत राहण्याचा आग्रह धरीत आहेत. परिणाम अटळ आहे. येत्या दोन किंवा तीन वर्षांत प्रचंड आर्थिक अरिष्ट येणार आहे. रस्ते, रेल्वे संचार व्यवस्था आजच खिळखिळ्या झाल्या आहेत, त्या कोलमडून पडतील. ऊर्जा साधने दुर्मिळ होतील, वीज कधी काळी येईल, उद्योगधंद्यांत प्रचंड मंदी येईल. बेकारी वाढेल, भूकमार वाढेल आणि रुपया घसरत घसरत डॉलरमागे ६० रुपयांपर्यंत पडेल. उद्योजकांना वाव देणारी व्यवस्था तयार होईपर्यंत रुपया घसरतच राहील. एकेकाळी डॉलरला वरचढ समजला जाणारा रशियन रुबल साडेसहा हजार रुबल प्रतिडॉलर इतका घसरला. रुपयाची परिस्थिती वेगळी नाही. ऐतखाऊंचे नाणे घसरतच राहणार.
निवडणुकीच्या तोंडावर, मतपेटीला सामोरे जाताना या धोक्याची सूचना देण्याचे अप्रिय; पण पथ्यकर काम मी करत आहे; अशासाठी, की जेव्हा हे अरिष्ट कोसळेल, तेव्हा, "या संकटाची सूचना आम्हाला कोणी दिलीच नव्हती हो!" अशी तक्रार करायला तुमच्यापैकी कोणाही नागरिकास जागा राहू नये.
हे अरिष्ट कोसळले, की आज आकर्षक, मनमोहक, उत्तेजक वाटणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांचे रंग उडून जाऊन, त्यांची विद्रूप भीषणता देशासमोर येईल. सत्तेच्या हव्यासापोटी जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद यांचे झेंडे उभारणाऱ्या नेत्यांचे देशद्रोहीपण स्पष्ट होईल. अशा संकटात सापडलेले देश हुकूमशाहीकडे वळतात. जर्मनीत हिटलरचा भस्मासुर उभा राहिला. काही काळ देशाला त्याने संकटातून वाचवले असे वाटले. आर्य वंशाच्या आणि जर्मन राष्ट्राच्या श्रेष्ठत्वाच्या जाणिवेने जर्मनांना काही काळ गुदगुल्याही झाल्या; पण अखेरीस सर्व बेचिराख झाले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या राखेतून खुली व्यवस्था मानणारा जर्मनी उभा राहिला. त्यांच्या प्रगतीचा असा चमत्कार, की जर्मनीची फाळणी संपून, अखंड जर्मनी तयार झाला.
माझ्या मतदार भावांनो, बहिणींनो, हिटलरचे प्रतिअवतार आजच उपटू लागले आहेत. त्यांच्या हाती तुम्ही देश सोपवलात, तरी काही काळात देश अधिकच हलाखीत जाईल आणि शेवटी 'बळिराज्या'कडे आपणास जावेच लागेल. अरिष्ट प्रत्यक्षात पुढे येऊन ठाकल्यानंतर, खातरी पटल्यानंतर आपण खुल्या व्यवस्थेकडे जाण्याचे ठरवू शकता; पण देशावर असा दुर्धर प्रसंग येऊ द्यायचाच नसेल, तर आपणास आजच मताचा योग्य वापर करावा लागेल. देशाचे पतन थांबवून, २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला संपन्न भारत साकार करण्याचा आम्हाला आत्मविश्वास आहे. आम्ही आपणास सस्त्या कार्यक्रमाची लाच देऊ इच्छीत नाही. 'रक्त, घाम आणि अश्रू' यांची मागणी तुमच्याकडे करत आहोत. पन्नास वर्षांची समाजवादी पापे धुण्यासाठी त्यांची गरज आहे. नेहरू-व्यवस्थेचे देशाच्या सर्वांगांत भिनलेले विष तीन वर्षांच्या आत उतरवण्यासाठी तपशीलवार तीसकलमी योजना आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिलेली आहे. शेतकरी, कष्टकरी, उद्योजक, ग्राहक यांच्या पाठिंब्याने ऐतखाऊंचे मनसुबे उधळून लावून, नवा भारत उभा करण्याचा आम्हाला विश्वास आहे.
अगदी तातडीने म्हणजे नवीन संसद भरण्याच्या पहिल्या दिवसापासून काही उपाय केले, तरच आर्थिक अराजकाचे अरिष्ट टळू शकते.
एक- सरकारी करआकारणी आणि वसुली कमी करावी, सरकारी- प्रशासकीय खर्च त्याहून कमी करून, तुटीच्या अंदाजपत्रकाची पद्धत बंद करावी.
दोन- उत्पादन, व्यापार, वित्तपुरवठा या सर्व क्षेत्रांत कायदेकानूंचा बुजबुजाट झाला आहे. हे सर्व कायदेकानू एका दिवसात रद्द करावेत. उद्योगधंदे, व्यापार, शेती, आयात-निर्यात यासंबंधीची सर्व बंधने काढून टाकण्यात यावीत, आवश्यक तर काही ग्राह्य नियम नव्याने लागू करता येतील. यामुळे निदान नियम आणि बंधने काय आहेत, हे तरी स्पष्ट होईल. उद्योजकांना यामुळे मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
तिसरा महत्त्वाचा कार्यक्रम, समाजवादाच्या काळात संघटित कामगारांनी संघशक्तीचा दुरुपयोग करून, औद्योगिक शिस्त संपवून टाकली आहे. सर्व सच्छील नोकरांनाही याचे दु:ख आहे. आपल्या सेवांचा योग्य उपयोग सरकारने करावा अशी त्यांची तळमळ आहे. संघटित नोकरवर्गाला वारेमाप पगार आणि भत्ते आणि बाकीच्यांना भाकरीही नाही असे कसे चालेल ? बाजारातील किमतींप्रमाणेच पगारमानही मागणी-पुरवठ्याप्रमाणे ठरले पाहिजे आणि खट्याळ नोकरदाराला वळण लावण्यासाठी तो कायम असला, तरी घटस्फोटापेक्षा जास्त खटाटोप करावा लागू नये, अशीही उद्योजकांची अपेक्षा आहे.
एवढे तीन बदल जरी तातडीने केले, तरी अर्थव्यवस्था भरभराटीस लागेल आणि रुपया वाचू शकेल; पण त्याआधी एक महत्त्वाचे काम. समाजवादाने अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणली, एवढेच नाही तर नवे ठगांचे राज्य उभे केले. या ठगांचा बंदोबस्त करून, "काठीच्या टोकाला सोने बांधून काशीस जावे," अशी परिस्थिती तयार झाल्याखेरीज उद्योजकांचे नवे युग येऊ शकणार नाही, हे उघड आहे.
मतामतांच्या गलबल्यात आमच्या क्षीण आवाजात आम्ही मतदारांना देशापुढील अरिष्टांची भयसूचना आकांताने देत आहोत. आमच्या मार्गाखेरीज देशास गत्यंतर नाही, याबद्दल आमचा विश्वास आहे. या निवडणुकीत मतदारांनी सरकारशाही आणि समाजवादास अव्हेरले, तर अरिष्टकाळात देशाच्या यातना थोड्यातरी कमी होतील.
आमचे काम आम्ही केले, देशाचे भवितव्य आता तुमच्या हाती आहे.
(६ एप्रिल १९९६)
◆◆