पोशिंद्याची लोकशाही/नाही, पंतप्रधानसाहेब!
विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेच्या गदारोळात आणि गोलमालीत, नवीन पंतप्रधानांचे एक विधान दुर्लक्षिले जाण्याची शक्यता आहे; त्यात काही फारसे गंभीर किंवा महत्त्वाचे आहे असे न समजले जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
चर्चेतच मुळी काही गांभीर्य नव्हते. चर्चेअंती व्हायचा निर्णय आधीच संसदेबाहेरील दालनांत पक्का झालेला होता; पण घंटोगणती चर्चेचं गुऱ्हाळ पार पडणे आवश्यकच होते. हे सर्व चर्वितचर्वण अर्थहीन का असेना, बहुसंख्य खासदारांना त्यात रस होता. एक कारण असे, की विश्वासदर्शक ठराव आणि राष्ट्रपतींचे भाषण यावरील चर्चा म्हणजे मनसोक्त आणि अर्थहीन बरळण्याची संधी असते. फारच थोडे खासदार विवक्षित मुद्दे घेऊन, प्रतिभाशाली मांडणी करतात. चर्चेच्या या खासदारप्रियतेचे आणखी कारण म्हणजे ही चर्चा दूरदर्शनवरून जशीच्या तशी थेट प्रसारित करण्यात येते, अगदी बातम्यांना दुसऱ्या वाहिनीच्या वाटे लावून.
जेव्हा इंद्रकुमार गुजराल चर्चेला उत्तर देण्यासाठी काही उरलेच नव्हते. ३० मार्च रोजी सीताराम केसरींनी केलेला गदारोळ निरर्थक होता. केवळ अकरा दिवसांपूर्वी ज्या मंत्रिमंडळाला डच्चू दिला होता, त्याच मंत्रीमंडळावर विश्वास दर्शविण्याची जय्यत तयारी लोकसभेने केली होती; पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर बसणारात बदल झाला, एवढेच.
नवीन पंतप्रधानांना फक्त मनधरणी करणारे आवाज आणि हातवारे व मानेची हालचाल करावयाची होती आणि त्यांनी ते अत्यंत यशस्वीपणे केले. शेजारी बसलेल्या पास्वानांकडे सहेतुक दृष्टिक्षेप टाकून, त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना स्तुतिसुमने वाहिली; नेहरू, इंदिरा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्रींचे गोडवे गाऊन, काँग्रेसवाल्यांची करुणा भाकली. त्यांनी अटलबिहारी यांची केलेली मनधरणी तर इतकी उघड होती, की तो वृद्ध ब्रह्मचारीसुद्धा लाजून चूर झाला.
सार्वमत प्राप्त करणे ही साहजिकच 'अंदरुनी' खुबी आहे. नरसिंह रावांना ती चांगली जमली होती. देवेगौडांनी आपल्या पक्षाच्या योजना पुढे आणण्याचा जरा जास्तच प्रयत्न केला, त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. गुजरालांनी त्यावरून योग्य तो धडा घेतला.
सार्वमत हे चांगले राजकारण असू शकेल. कार्यक्रम आणि शिफारशी, 'काही दिले, काही घेतले' स्वरूपाच्या तडजोडींनीच गळी उतरवायच्या असतात. अर्थात, पाठिंब्याच्या राजकारणाचा परिणाम बंधिलकी धूसर होण्यात आणि मूल्ये संदिग्ध होण्यात होऊ नये.
नव्या पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात शक्तिशाली रशियाच्या पतनाचा ऊहापोह विस्ताराने केला. रशियाचे पतन का झाले ? गुजराल रशियात एकदा पूर्ण कार्यकालासाठी भारताचे राजदूत होते. त्या काळात, रशियाचा कधी काळी पाडाव होईल असे काही लक्षण त्यांना दिसले नाही. ते म्हणाले, ही फारच अस्वस्थ करणारी बाब आहे; कारण रशियातील आणि रशियाबाहेरीलही अनेकांना रशियाच्या पतनाची चाहूल फार पूर्वीच लागली होती. भारतीय राजदूत गुलाबी पत्रकारितेच्या चष्म्यामुळे आंधळे झाले नव्हते का? राष्ट्राच्या परराष्ट्रसंबंधांबाबत कामकाजात भाग घेणाऱ्या दीर्घानुभवी परराष्ट्रव्यवहारचतुरास हे शोभा देणारे खासच नाही!
अगदी आजसुद्धा, रशियाचा डोलारा कोसळल्याबद्दल त्यांना दुःख आणि अचंबा वाटतो आहे. रशियाच्या सध्याच्या सरकारमधील एका वरिष्ठ सदस्याने टिप्पणी केली आहे, "आजपर्यंत रशियामध्ये सरकारच नव्हते, फक्त पार्टी होती." पंतप्रधानांचे मतप्रदर्शन या एवढ्या टिप्पणीवरच अवलंबून आहे. श्री. गुजराल या खुलाशावर समाधानी आहेत असे दिसते.
श्री. गुजराल हे परराष्ट्रसंबंधी व्यवहारातील इतके मुरब्बी आहेत, की अशा प्रकारची टिप्पणी ते भोळेपणाने स्वीकारतील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत काहीच चुकीचे नव्हते आणि तिथे बहुपक्षीय संसद असती, तर रशियाचा पाडाव झाला नसता असा खरेच त्यांचा विश्वास आहे का?
श्री. गुजरालांनी एक मुद्दा मात्र स्पष्टपणे मांडला, की बहुपक्षीय सार्वमत ही त्यांची त्या घडीची गरज होती; पण पक्षाची एकाधिकारशाही नसली, तर रशियन पद्धतीची सरकारशाही आणि नियोजन ठीक आहे असे त्यांना म्हणायचे असेल तर मात्र देश मोठ्या अडचणीत आहे.
आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमातून हळूहळू गोडीगुलाबीने काढता पाय घ्यायचा विचार आहे, असा तर याचा अर्थ नाही ना? केंद्रीय नियोजन आणि अर्थव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेप देशाच्या दृष्टीने एकूणच वाईट आहे, याची जाणीव झाल्यामुळेच आपल्याला आर्थिक सुधारांच्या दिशेने पाऊल टाकावे लागले. नेहरू आणि इंदिरा गांधींबद्दलची गुजरालांची आत्मीयता सर्वज्ञात आहे; पण या दोघांच्या कारकिर्दीतील आर्थिक धोरणात काही चुकीचे नव्हतेच, असे त्यांना गंभीरपणे वाटते का? तसे असेल तर, गुजराल सरकार हे फारच डावीकडे झुकले आहे आणि डाव्यांनी आर्थिक सुधारांना माघारी हाकलले आहे अशी जी सार्वत्रिक धारणा आहे, त्याला पुष्टीच मिळते.
रशियन साम्राज्याचा पाडाव कोण्या बाह्य दबावामुळे झाला नाही, हे आपल्याच भाराने कोसळले. सत्तेची साठमारी झाली नाही, काही कारस्थाने रचली गेली नाहीत का खून पडले नाहीत. रशियन साम्राज्याच्या पाडावात राजकीय काही नव्हते. बऱ्याच समजदार लोकांना शतकानुशतके जे सत्य ठाऊक होते, त्याचे हे पतन प्रत्यंतर होते. जे सरकार अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ करते, ते अपरिहार्यपणे साधनसंपत्तीचे चुकीचे वाटप, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि जनसामान्यांच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरते. रशियन साम्राज्याचे पतन म्हणजे केंद्र सरकारी नियोजनाच्या वांझपणाचा पुरावा आहे.
इंद्रकुमार गुजराल हे सुशिक्षित गृहस्थ आहेत. त्यांची व्ही. पी. सिंग सरकार आणि देवेगौडा सरकार दोन्हींमधील कर्तबगारी उत्कृष्ट होती. रशियन साम्राज्याच्या आणि समाजवादाच्या पतनामागील कारणांबद्दल ते अनभिज्ञ असूच शकत नाहीत. आशा करूया, पंतप्रधान विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी जे काही बोलले, ते केवळ जाता जाता केलेली टिप्पणी होती; पण खरं तर, पंतप्रधानासारख्या अधिकाऱ्याबाबत असं असूनही चालणार नाही.
धुरीण मौन अनेक प्रकारे व्यक्त करतो. एक पंतप्रधान शब्दांची आतषबाजी करून ते करतो. खरोखरी अवघड जुळणी आहे!
(२१ मे १९९७)
◆◆