पोशिंद्याची लोकशाही/इति अटलबिहारी प्रकरणम्
लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चा दूरदर्शनच्या माध्यमामुळे लक्षावधी लोकांनी पुरे नऊ तास पाहिली. एवदिवसीय क्रिकेटचा सामना पाहताना प्रेक्षक जागा सोडून बऱ्याच वेळा उठतात. पहिले सलामीचे खेळाडू बाद होऊन परतले, की शेवटच्या दहा षटकांतील आतषबाजी सुरू होईपर्यंत खेळ काहीसा कंटाळवाणा होतो. लोकसभेतील खेळ त्याहीपेक्षा चित्तवेधक ठरला. कदाचित, नव्या नवलाईमुळे हे घडले असेल. विश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा दूरदर्शनवर एवढी व्यवस्थित दाखवली जाण्याची ही पहिलीच वेळ. नव्याने निवडून पाठवलेले खासदार काय करतात, यासंबंधीचेही थोडेसे कुतूहल. यामुळे लोकसभेतील चर्चेने लोकांना दूरदर्शन संचासमोर खिळवून ठेवले. दहा जून रोजी देवेगौडा सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावर होणारी चर्चा दूरदर्शनवर पाहण्यासाठी लोक तितक्याच उत्कंठेने बसतील किंवा नाही, याबद्दल शंका आहे. सरकार पुन्हा बदलले आणि वर्षा-दोन वर्षांत पुन्हा तिसऱ्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मांडला, तर दूरदर्शनसमोर, कदाचित्, कोणी बसायलाही तयार होणार नाही.
लोकसभेत कोणत्याही पक्षाचे किंवा आघाडीचे बहुमत नाही, तरीही त्यातले त्यात मोठ्या पक्षांचे नेते म्हणून श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांना राष्ट्रपतींनी निमंत्रण दिले आणि ३१ मेपूर्वी लोकसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. ज्या पक्षाकडे तोंडदेखलेदेखील बहुमत नाही, त्या पक्षाच्या नेत्यास पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळण्याचे निमंत्रण देणे, हा प्रकार स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आजपावेतो कधी घडला नव्हता, या वेळी तो घडला.
चौधरी चरणसिंगांनी फुटक्या जनता पक्षाचा एक तुकडा घेऊन, पंतप्रधानकीच्या खुर्चीस आपले बूड लावण्याचा घाट घातला, त्या वेळी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाने पाठिंब्याचे जुजबी आणि तोंडदेखले आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन परत फिरवल्यावर लोकसभेत न जाताच, चौधरीजींचे सरकार कोसळले; तरीही ज्या क्षणी राष्ट्रपतींनी चौधरीजींना निमंत्रण दिले, त्या क्षणी किती का डळमळीत असेना, किती का जुजबी असेना, लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता स्पष्ट होती. चंद्रशेखर यांच्या शासनाच्या वेळीही असेच घडले.राजीव गांधींनी त्यांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर केलेला होता. समाजवादी जनता दलाची ताकद अगदी किरकोळ; पण काँग्रेसचा पाठिंबा हिशेबात धरला, तर चंद्रशेखर यांना बहुमताचा आधार मिळण्याची शक्यता अगदीच नगण्य नव्हती. थोडक्यात, ज्याला पंतप्रधान नेमायचे, तो लोकसभेत बहुमत मिळवण्याची चांगली संभावना असल्याखेरीज आजपर्यंत पंतप्रधानकीची शपथ घेण्यासाठी कोणाला निमंत्रण देण्यात आले नव्हते.
राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना निमंत्रण दिले; समान कार्यक्रमाच्या आधाराने बहुमत प्रस्थापित करण्यास सांगितले. हे चूक का बरोबर? एकूण दिसते असे, की राष्ट्रपतींनी सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना पहिली संधी देण्याचे मनाशी सुरुवातीपासूनच ठरवून टाकले होते. स्पष्ट बहुमत आम्ही मिळवणार असा गलका भाजप आणि मित्रपक्षांनी मोठ्या जोराने केला होता. पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारींना पाहावे अशी मोठी व्यापक लोकेच्छा होती. दुसऱ्या कोणास सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण दिले, तर भारतीय जनता पक्षातील 'उग्रवादी' आणि बजरंग दल, शिवसेना यांसारख्या 'दंडेलवादी' घटकांना देशभर अशांतता निर्माण करण्याची संधी मिळाली असती. या भीतीमुळे कदाचित् राष्ट्रपतींनी असा निर्णय घेतला असावा. आठ-पंधरा दिवस भाजपचे सरकार खुर्चीवर बसवून, हिंदुत्वातील वाफ काढून टाकावी अशी त्यांची अटकळ असू शकेल.
काँग्रेसने संयुक्त मोर्चास पाठिंबा द्यायचे ठरवले आहे, हे वर्तमानपत्रांत केव्हाच जाहीर झाले होते. काँग्रेस कार्यालयातून त्यासंबंधीचे पत्र पाठवण्यात दिरंगाई झाली; त्यामुळे राष्ट्रपतींनी संयुक्त मोर्चाच्या विकल्पाकडे दुर्लक्ष केले, हा युक्तिवाद राष्ट्रपतींना अगदीच 'कारकून बाबू' ठरवणारा आहे. इतका महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी काँग्रेस अध्यक्षांना बोलावून, त्यांचा इरादा काय आहे, याची खातरजमा करून घेऊन, पंतप्रधानपदाबद्दलचा निर्णय घेतला असता; पत्र दोन तास उशिरा आले म्हणून इतका मोठा निर्णय राष्ट्रपतींनी अपुऱ्या माहितीच्या आधाराने घेतला असेल, हे सभंवत नाही.
संयुक्त मोर्चाचे लोक सोडल्यास राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरुद्ध फारसा आवाज उठला नाही. भाजप बहुमत मिळवू शकणार नाही, हे स्पष्ट होते; तरीही, अटलबिहारींनाच पंतप्रधान बनण्याचा पहिला मान मिळाला, याबद्दल जनसामान्यांना समाधान होते. अपेक्षेप्रमाणे घडले.
भाजप सरकार तेरा दिवस टिकले आणि कोसळले, आता या तेरा दिवसांच्या अनुभवाने काही नवे मुद्दे आणि प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लोकसभेत बहुमत मिळवण्याची त्यातल्या त्यात जास्त शक्यता ज्यांना असेल, त्यांनी ती शक्यता अजमावून पाहावी; काही निश्चित मोर्चेबांधणी करावी; कागदोपत्री तरी सरकार लोकसभेचा विश्वास मिळवू शकते किंवा नाही, याची परीक्षा कोठे आणि केव्हा झाली पाहिजे? ही परीक्षा राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानकीचे निमंत्रण देण्याआधी केली पाहिजे की ही परीक्षा लोकसभेच्या दालनातच झाली तरी चालेल? कोणालाही पंतप्रधानपद बहाल करावे आणि पंधरा दिवसांत बहुमत प्राप्त करण्यास त्याला सांगावे अशी प्रथा पडली; तरी ती मोठी अवघड आणि प्रसंगी घातकही ठरू शकेल. पंधरा दिवसांपर्यंत राष्ट्रपतींच्या मर्जीने कोणीही पंतप्रधान होऊ शकतो आणि पाचपन्नास साथीदारांचे मंत्रिमंडळ बनवू शकतो; त्यांना मंत्रिपदाची शपथ देववू शकतो. मंत्रालयातील अगदी महत्त्वाच्या गोपनीय अशा प्रकरणांचे दस्तऐवज त्यांना पाहता, तपासता येतील अशी मुभा मिळवून देऊ शकतो. हे सर्व मोठे विचित्र वाटते. पंतप्रधानांना, गृहमंत्र्यांना, संरक्षणमंत्र्यांना, वित्तमंत्र्यांना पदभार सांभाळताच राष्ट्राच्या हिताशी आणि संरक्षणाशी संबंध असलेली काही माहिती घ्यावी लागते. लोकसभेचे बहुमत प्राप्त झाल्याखेरीज कोणत्याही पदावर प्रत्यक्ष कामकाजात ढवळाढवळ करणे, ही कल्पनाच असह्य होते. तेरा दिवसांच्या काळात अनेक गोपनीय प्रकरणांच्या झेरॉक्स प्रती काढण्यात आल्या असा उघड आरोप भाजप शासनाविरुद्ध करण्यात आला.
सगळ्यांत विचित्र म्हणजे लोकसभेत बहुमत सिद्ध न केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा मसुदा तयार झाला. राष्ट्रपतींनी ते भाषण दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्रासमोर वाचूनही दाखवले. मोठमोठे भडक, वादविवादाचे विषय टाळण्याचा सुज्ञपणा वाजपेयींनी दाखवला. उदाहरणार्थ- अयोध्या, घटनेचे कलम ३७०, समान नागरी कायदा या विषयांवर कोणतेही निवेदन राष्ट्रपतींनी केले नाही; पण गोहत्याबंदीचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केलाच. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल आभार मांडणारा ठराव लोकसभेत चर्चेला येण्यापूर्वीच अभिभाषणाचे लेखक सरकारच परागंदा झाले, आता पुढे काय होणार? आभारदर्शक ठराव मांडला जाणार किंवा नाही? का राष्ट्रपतींनी अभिभाषण केले; पण संसदेने त्याची नोंदही घेतली नाही अशी विचित्र परिस्थिती राहणार? यापलीकडे जाऊन, राष्ट्रपतींच्या भाषणात काही दुरुस्त्या सुचवणारा ठराव कोणत्याही सदनाने संमत केला किंवा विचारार्थ घेतला, तर केवढी अवघड परिस्थिती तयार होऊन बसेल!
स्पष्ट बहुमत असलेले पक्ष संसदेत असण्याचा जमाना आता संपला. यापुढे सरकारच्या स्थापनेबद्दल अवघड आणि नाजूक प्रश्न वारंवार समोर येतील. यासंबंधी स्पष्ट विचार झाला नाही, तर कोणाचेही स्पष्ट बहुमत नसलेली लोकसभा म्हणजे देशावर कोसळलेले काही भयानक संकट आहे, अशी एक भावना सर्वत्र रूढ होईल. लोकसभेच्या सभागृहात काही खासदारांनी जी वर्तणूक दाखवली, ती चालू राहिली तर संसदीय लोकशाहीविषयी जनतेच्या मनात अनादर तयार होईल आणि असल्या लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच बरी असे चांगले भले सज्जन लोकसुद्धा म्हणू लागतील. हा मोठा गंभीर असो किंवा नसो, लोकशाहीपेक्षा जास्त चांगली राजकीय प्रणाली नाही, याबद्दल यत्किंचितही शंका निर्माण होता कामा नये. अन्यथा, हिटलरच्या उदयकाळात लोकशाही संस्थांविषयी जशी घृणा जर्मन मानसात तयार झाली, त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती येथे होण्याचा धोका स्पष्ट आहे.
ज्याला 'त्रिशंकू' म्हणतात तशी लोकसभा संकट नाही, फार फार तर ती इष्टापत्ती आहे अणि सर्व संबंधितांनी जबाबदारीची पुरेशी जाणीव दाखवली, तर 'त्रिशंकू' म्हणून अवहेलना केली जाणारी संसद, ही खरीखुरी लोकसभा असेल; जिवंत मंच असेल; चर्चा करण्याचा, एकमेकांना आपले म्हणणे पटवण्याचा प्रयत्न करण्याची ती जागा होऊ शकेल. विल्यम पीट, बॅरिस्टर नाथ पै यांच्यासारख्या अभ्यासू विचारवंत संसदपटूंना आपल्या वक्तृत्वाच्या प्रभावाने संसदेवर, खासदारांवर आणि जनमानसावर प्रभाव पाडण्याची संधी मिळवून देणारी 'त्रिशंकू' लोकसभा ही खरीखुरी लोकसभा असेल; पंतप्रधानांच्या आदेशाने शिक्का मारणारे ते यंत्र नसेल. स्वतंत्र भारत पक्षाच्या निवडणूक प्रचारात ही भूमिका आग्रहाने मांडण्यात आली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या चर्चेत अशी काही लक्षणे दिसली नाहीत. लोकसभेतील भाषणांमुळे, युक्तिवादामुळे एकाही बिगर भाजप सदस्याचे मतपरिवर्तन झाले नाही. तेरा दिवसांच्या या काळात सर्वमान्य कार्यक्रमाच्या आधाराने सहमती करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला, असे वाजपेयी म्हणाले; काय नेमका प्रयत्न केला, हे काही स्पष्ट झाले नाही. नोटांनी भरलेल्या सूटकेसचा प्रयोग झाला नाही, हे मात्र सर्वमान्य आहे.
मतपरिवर्तनाच्या कल्पनेची अनेक विरोधक वक्त्यांनी खिल्ली उडवली.
"भाजपचे सरकार सत्तेवर राहावे हे पाहणे आमची जबाबदारी नाही."
"आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने आमचे मतपरिवर्तन होईल अशी भाबडी आशा पंतप्रधानांना वाटत होती काय?"
"आमची मते ही आयुष्यभराच्या तपस्येतून तयार झालेली आहेत, ती सातआठ तासांच्या चर्चेत अटलबिहारीजी बदलू पाहत होते काय?" इ. इ.
मूलभूत विश्वास मिळवण्यासाठी लोकसभेतील चर्चेचा फारसा उपयोग नाही; या विषयावरील मतपरिवर्तन संसदेच्या बाहेरच होऊ शकते, हे आता स्पष्ट झाले.
पण याचा अर्थ 'त्रिशंकू' लोकसभा आपल्या जिवंतपणाची उभारी दाखवणार नाही असा नाही. अटलबिहारी वाजपेयींनी भाजपच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील भूमिकांत तात्पुरत्या का होईना, तडजोडी स्वीकारल्या होत्या. नव्याने शासनावर आलेल्या देवेगौडा सरकारात व्यवस्थेला टोकाचा विरोध करणारेही आहेत. तरीही, त्यांच्या सल्लामसलतीने खुल्या व्यवस्थेची वाटचाल चालू राहील असे स्पष्ट आश्वासन श्री. देवेगौडा यांनी दिले आहे. अर्थव्यवस्था किंवा इतर कोणताही प्रश्न, त्यावरील चर्चा सभागृहात चालू असताना प्रत्येक तपशिलाच्या मुद्द्यावर देवाणघेवाणीला, तडजोड करण्यास, फेरविचार करण्यास वाव राहतोच. ती शक्यता जास्तीत जास्त उपयोगात आणण्याची कला नव्या लोकसभेत सदस्यांना शिकावी लागेल. थोडक्यात, सत्तेवर येणाऱ्या कोणत्याही शासनाने मूलभूत विश्वास दाखवणारा पाठिंबा शपथविधीपूर्वीच मिळवला पाहिजे. याबद्दल मतपरिवर्तन लोकसभागृहात करणे योग्य नाही आणि फारसे शक्यही नाही. याउलट, प्राथमिक विश्वास मिळालेले सरकार कामकाज पाहू लागले, की संसदेपुढे येणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नावर, एकमेकांच्या विचारांवर प्रभाव पाडून, मतपरिवर्तन घडवून आणण्याची शक्यता राहतेच. पुरेशा बहुमताचा पाठिंबा मिळेल अशा तऱ्हेचा प्रस्ताव आकार घेऊ लागला, तरच निर्णय घ्यायचा, अन्यथा सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न चालू ठेवायचा अशी नवी कार्यपद्धती अवगत करावी लागेल.
यासाठी, घटना दुरुस्तीची तशी आवश्यकता नाही. इस्रायलसारख्या युद्धग्रस्त देशाने लोकशाही व्यवस्था ही आघाडीच्या शासनामार्फतच चालवली आहे. अरबांशी तडजोड घडवून आणण्याचे कठीण आणि नाजूक काम करणाऱ्या इस्रायली संसदेत शासन आणि विरोधक यांच्याकडे सारखीच म्हणजे एकोणसाठएकोणसाठ मते आहेत. अरब लोकतंत्र पक्षाच्या दोन सदस्यांवर सरकारपक्षाचे बहुमत अवलंबून होते आणि तरीही अगदी महत्त्वाचे, जीवनमरणाच्या प्रश्नासंबंधीचे निर्णय घेण्यात काही अडचण आली नाही. इटलीतील परिस्थितीही अशीच आहे.
भाजप शासनाने राज्यसभेतील स्वतंत्र खासदार राम जेठमलानी यांना कायदामंत्री म्हणून स्वीकारले आणि देवेगौडा सरकारने तर कोणत्याच पक्षाच्या नसलेल्या आणि कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या सरदार बलवंतसिंग रामूवालिया यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. जिवंत लोकसभेच्या व्यवस्थेत मंत्र्यांच्या अभ्यासूपणाची, कर्तबगारीची मोठी कठीण कसोटी लागणार आहे. या कसोट्यांना उतरणारे खासदार पुरेशा संख्येने निवडून येतीलच याची खातरी देणे कठीण आहे. त्यामुळे संसदेबाहेरच्याही सत्पात्र लोकांना मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याची प्रवृत्ती वाढेल. अध्यक्षीय पद्धतीत मंत्री बनण्यासाठी संसदेत निवडून येण्याची आवश्यकता नसतेच. ब्रिटिश संसदेच्या धर्तीवर आधारलेली आपली व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्थेतील काही प्रथा आत्मसात करेल अशी लक्षणे दिसतात. दर महिन्याला एका नव्या पंतप्रधानाला शपथ द्यायची, हे फार काळ कसे चालेल? अरबी सुरस कथेत सुलतान दररोज संध्याकाळी निकाह लावे आणि सकाळ उजाडताच रात्रीच्या बेगमच्या शिरच्छेद करून टाके, तसा हा प्रकार होईल!
काही किमान स्थिरता आणण्यास काही पावले उचलावी लागतील. इस्रायलमधील व्यवस्थेसंबंधी उल्लेख वर आला आहे. तेथेही यंदापासूनच एक नवी व्यवस्था लागू झाली आहे. खासदारांच्या निवडणुका होतात, त्याचप्रमाणे पंतप्रधानपदासाठी मत देण्याची संधी आता सर्व नागरिकांना देण्यात आली आहे. संसदेत बहुमत असो किंवा नसो. पंतप्रधान पूर्ण मुदत संपेपर्यंत कायम राहतो अशी पद्धत आपल्याकडे आणण्याची कल्पना बरीच वर्षे मांडली जात आहे. ती मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे. प्रमाणबद्ध मतदानाच्या पद्धतीतूनही परिस्थितीत पुष्कळ सुधारणा घडवून आणता येईल; पण घटनेतील तरतुदींनी प्रश्न संपूर्ण कधीच सुटत नाहीत; काही प्रश्न सुटतात, काही नव्याने तयार होतात. संसदेतील सर्वांनीच जबाबदारीची पुरेशी जाणीव दाखवली, तर कोणत्याही पुरेशा घटनाबदलाखेरीजदेखील प्रश्न सुटू शकेल. कोणत्याही पक्षाचे बहुमत नसताना शासन सुरळीत चालू शकेल, एवढेच नव्हे तर 'ठप्पेबाज' लोकसभेची जागा 'जिवंत' लोकसभा घेईल. १९९६ मध्ये तयार झालेली 'त्रिशंकू' लोकसभा आणि भाजप शासनाच्या तेरा दिवसांच्या अनुभवातून निघालेला निष्कर्ष तो एवढाच!
(६ जून १९९६)
◆◆