पोशिंद्याची लोकशाही/राष्ट्रीय 'रालोआ' आणि राष्ट्र संपवणारी 'संपुआ'
केंद्र शासनात २००४ निवडणुकीत सत्तेवर आलेली संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) प्रमाणेच वेगवेगळ्या पक्षांचे गठबंधन आहे. रालोआतील बहुतेक पक्षांचा समझोता निवडणुकीआधीच झाला होता. त्या आधी जवळजवळ ५ वर्षे त्यांनी एकत्र कामही केले होते. त्यामुळे त्यांचा 'समान कार्यक्रम' आपोआपच स्पष्ट झाला होता. वेगवेगळ्या पक्षांना बरोबर घेऊन चालायचे म्हणजे प्रत्येक पक्षाने आपल्या ध्येयधोरणांतील आणि कार्यक्रमांतील, सहयोगी पक्षाला बोचणारी टोके बोथट केली पाहिजेत, याला सर्वच पक्षांची मान्यता होती. रालोआचे खुद्द निमंत्रक असलेले जॉर्ज फर्नांडिस हे समाजवादी चळवळींच्या अध्वर्यूंपैकी एक; पण त्यांनी कामगार चळवळीच्या अव्यावहारिक कलमांना मुरड घातली. भारतीय जनता पक्षाने अयोद्धेचे राममंदिर, समान नागरी कायदा आणि कलम ३७० चा आग्रह या बाबी गुलदस्त्यात ठेवण्याचे ठरवले आणि भारतवर्षास जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या कामास प्राधान्य देण्याचे ठरवले. रालोआच्या काळात देश खंबीरपणे अणुसत्ता बनला. कारगिल प्रदेशावर पाकिस्तानने केलेले आक्रमण पुरेपणे निपटून काढले; त्याबरोबरच, पाकिस्तानपुढे दोस्तीचा हात करून उभय देशांतील नागरिकांना परस्पर-देशांत येणेजाणे सुकर व्हावे याकरिता बससेवाही चालू केली. गणकयंत्राचा उपयोग भरारीने वाढवला आणि संचाराचे नवे तंत्रज्ञानसुद्धा देशभर सर्वदूर पोहोचवले. भारतात येणारी परदेशी गुंतवणूक वाढली आणि देशी उद्योजकांना जग पादाक्रांत करण्यासाठी वाट मोकळी करून दिली. शेतीवर पडलेला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा अजगरी विळखा दूर करण्यासाठी त्यांचा एकाधिकार संपवण्यास सुरुवात केली. एवढेच नव्हे तर, तीन दशके बंद पडलेला वायदा बाजार मुक्त केला. जागतिक व्यापार संस्थेत श्रीमंत राष्ट्रांना त्यांची शेतीवरील अनुदाने कमी करण्यास भाग पाडण्यासाठी गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांनी एक आघाडी बनवली आणि 'विकासाचा कार्यक्रम स्पष्ट केल्याखेरीज जागतिक व्यापार संस्थेला परिपूर्ण मूर्त स्वरूप येऊ शकणार नाही,' ही गोष्ट स्पष्ट केली. गोध्रा रेल्वे स्थानकावर अयोध्या कारसेवकांच्या आगगाडीचा डबा काही समाजघातकी लोकांनी जाळला. त्यानंतर, साहजिकच, गुजराथ राज्यभर जातीय दंगली उसळल्या. मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या संख्येचे प्रमाण गुजराथेतील या दंगलीत इतरत्रच्या दंगलीपेक्षा उलटे होते. याचा फायदा घेऊन, भाजपला तो जातीयवादी पक्ष असल्याचा गडद बाट लागला. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानकीच्या कारकिर्दीच्या शेवटाशेवटास राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा दर १०.३% या उच्चांकावर गेला. रालोआच्या कालावधीतच उत्पादनाच्या वाढीचा ३% हा पंडिती दर इतिहासजमा झाला आणि ८% च्या आसपास वार्षिक उत्पादनाच्या दराचे युग साकारले.
दुर्दैवाने, रालोआला गुजरातच्या दंग्यांचा कलंक लागला, त्याबरोबरच 'उत्पादनवाढीची गती वाढली तरी गोरगरिबांना त्याचा काही फायदा झाला नाही,' असा प्रचार करण्यात रालोआविरोधी शक्तींना यश आले. चंद्राबाबू नायडू यांना, आपण जणू आंध्र प्रदेशाचे महानिदेशक आहोत असे दाखवण्याची, मोठमोठे समारंभ घडवून आणण्याची आणि केवळ कॉम्प्युटरचाच उदेउदे करण्याची शैली भोवली. तामिळनाडूत जयललितांनाही आपली प्रतिमा सांभाळता आली नाही. उत्तर प्रदेशातही आरक्षणवाद्यांनी डोके वर काढले. या तीन राज्यांत पीछेहाट झाल्यामुळे २००४ च्या निवडणुकीत रालोआला लोकसभेत मिळालेल्या जागा काहीशा कमी झाल्या. काँग्रेस पक्ष हा सर्वांत अधिक जागा मिळालेला पक्ष म्हणून पुढे आला.
काँग्रेस कोणत्याही पक्षाबरोबर आघाडी करणार नाही असा फणकारा दाखवणाऱ्या सोनियाबाईंनी आघाडीच्या धर्मापुढे लोटांगण घातले. या वेळी पुनश्च रालोआचीच सत्ता आली तर काँग्रेस पक्षाचे अखिल भारतवर्षातून उच्चाटन होईल हे उघड दिसत होते. त्यामुळे, 'येन केन प्रकारेण' त्यांनी एक आघाडी बनवण्यास सुरुवात केली. लालुप्रसाद यादव, अनेक लफड्यांत आणि खटल्यांत अडकलेले, बिहारमधील सत्ता कशीबशी सांभाळून होते. केंद्रात सत्तास्थानी असणे त्यांना आवश्यक होते; अन्यथा, त्यांची ससेहोलपट झाली असती. लालू सोनियाजींपुढे नतमस्तक झाले. पूर्वेकडे बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांचे आगतस्वागत करून, त्यांच्या ताकदीतून ३० ते ४० मतदारसंघ कम्युनिस्ट पक्षांनी ताब्यात घेतले होते. अर्थकारणात आणि शिक्षणक्षेत्रात मुसलमान दलितांपेक्षा दलित आहेत. त्यातील बहुतेकांच्या मनात हिंदू समाजाविषयी विखार आहे. त्याचा उपयोग करून कम्युनिस्टांनी पश्चिम बंगाल ताब्यात ठेवला होता. रालोआतील बहुतेक पक्षांना बांगलादेशीयांची ही घुसखोरी, त्यांचा पाकिस्तानकडील कल आणि त्यामुळे राष्ट्राच्या सुरक्षेला निर्माण होणारा धोका मान्य नव्हता. चंद्राबाबूंची शासनशैली आणि प्रमोद महाजन यांची 'इंडिया शायनिंग' ही घोषणा यांमुळे रालोआ फक्त 'आहे रे'ची पक्षपाती आहे, त्यात गरिबांसाठी ओलावा नाही असा कम्युनिस्टांनी कांगावा केला. तसे इंदिरा गांधींच्या काळापासूनच कम्युनिस्ट व काँग्रेस यांचे 'लफडे' चालूच होते. परंपरागत काँग्रेसविरोधी भूमिका सोडून, कशाचीही तमा न बाळगता, ते उत्साहाने सोनियाबाईंना सामील झाले; ते झाले म्हणून केरळातील कम्युनिस्टही झाले आणि, मौलाना मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पक्षाने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला कम्युनिस्टांप्रमाणेच बाहेरून पाठिंबा देत राहण्याचा निर्णय केला. एवढी जमवाजमव होते आहे असे दिसल्यावर राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांना, बारा घोडे दूर जोडूनसुद्धा, संपुआपासून दूर खेचता आले नसते. सोनिया परदेशी मुळाच्या असल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान होऊ नये या मुद्द्यावर शरद पवारांनी काँग्रेसशी फारकत घेतली आणि आपण राष्ट्रवादी आहोत असा गहजब केला. २००४ च्या निवडणुकीत प्रचारामध्ये राष्ट्रवादीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी सोनिया गांधींवर अर्वाच्य टीका केली होती. पण, सत्तेच्या जवळ राहण्यासाठी आदिलशहाच्या किंवा दिल्लीश्वरांच्या दरबारात कुर्निसात घालण्याची मराठा सरदारांची परंपरा शरद पवारांनी राखली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 'संपुआ' वासी झाली.
सर्वांत विलक्षण प्रकार द्रमुक पक्षाचा. करुणानिधी आणि त्यांचे अनेक सहकारी तामीळ वाघांशी संबंध ठेवून आहेत, ते त्यांना आश्रयही देतात, मदतही करतात हे सर्वज्ञात आहे. राजीव गांधींच्या हत्येत तामीळ वाघांबरोबरच द्रमुकची मंडळीही होती. प्रत्यक्ष खुन्यांनाही त्यातील काहींनी आपल्या घरी आसरा दिला होता. हा सगळा इतिहास बाजूला ठेवून सोनियाजींनी आर्जवे करून, द्रमुकला संपुआत ओढून घेतले. कारण, सोनिया आणि जयललिता समान प्रकृतीच्या असल्यामुळे त्यांचे जमण्यासारखे नव्हते ही एक शक्यता किंवा रालोआने जयललिताबरोबर जाण्याची घोडचूक केली ही दुसरी गोष्ट. संपुआ सरकारच्या काळात राजीव गांधी हत्याप्रकरणात फाशी सुनावलेल्या अपराध्यांची शिक्षा सतत पुढे ढकलण्यात येत आहे हेही मोठे सूचक आहे. खुन्यांना घरी आसरा देणाऱ्या एक संपुआ सरकारात मंत्रिस्थान भूषवून आहेत, हेही तितकेच बोलके आहे. कोणत्याही कारणाने का होईना, राजीव गांधींचे वारसदार आणि राजीव गांधींचे खुनी यांची हातमिळवणी झाली.
अशा तऱ्हेने संपुआ दोन स्तरांची झाली. संपुआ शासनात प्रत्यक्ष सामील झालेल्या आणि अधिकारपदे स्वीकारलेल्या पक्षांचा पहिला स्तर व सरकारात सामील न होता बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या व समाजवादी पक्षांचा दुसरा स्तर. संख्येची जमवाजमव तर झाली. नेतृत्व साहजिकच सोनिया गांधींकडे जाणे आवश्यक होते. पण, कितीही नाकारले. तरी विदेशी मुळाच्या व्यक्तीकडे पंतप्रधानपद जाण्यातून काही नाजूक, गुंतागुंतीचे व कठीण प्रश्न उभे राहिले. सरकार स्थापन करण्याचा आपल्या पक्षाचा दावा राष्ट्रपतींपुढे सादर करण्यासाठी मनमोहन सिंहांना बरोबर घेऊन गेलेल्या सोनिया गांधी तेथून बाहेर पडल्यानंतर आपणास पंतप्रधानपदात स्वारस्य नसल्याचे बोलत्या झाल्या. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत निवडणूक न घेताच डॉ. मनमोहन सिंह यांचे नाव घोषित करून टाकले. ४८ तासांच्या आत संपुआचा 'संयुक्त किमान समान कार्यक्रम' (संकिसका) कागदावर उतरवण्यात आला. त्यावेळी डाव्या पक्षाचे ३३ खासदार मिळवणे हा जीवनमरणाचा प्रश्न होता. त्यांच्या पाठिंब्याखेरीज रालोआकडून सत्ता काढून घेणे शक्यच नव्हते.
जगभरच्या इतिहासाचा अनुभव असा आहे, की कम्युनिस्ट आघाडी करतात ते शेवटी आघाडीतील इतरांना गिळून टाकण्याच्या निर्धारानेच. जागतिकीकरणाच्या आणि खुल्या बाजारपेठेवर आधारलेल्या व्यवस्थेच्या काळात खुद्द कामगार पुढारीसुद्धा, 'स्पर्धेच्या युगात मालक आणि कामगार यांचे हितसंबंध पूर्णतः परस्परविरोधी नाहीत, हे मान्य करत असताना संपुआच्या 'संकिसका'मध्ये कामगार वर्गाच्या नोकरीची सुरक्षितता, त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी यांच्याबद्दल अशक्य अशा तरतुदी डाव्या पक्षांनी घुसवल्या. त्यांना विरोध करणे संपुआला परवडणारे नव्हते. त्याबरोबरच, परदेशी गुंतवणूक, किरकोळ व्यापारव्यवस्था यासंबंधीच्या कलमांतही डाव्या पक्षांनी पाचरी मारून ठेवल्या.
कशाही तऱ्हेने का होईना, रालोआला सत्तेबाहेर ठेवण्यात काँग्रेसला यश आले. अगदी किरकोळ मताधिक्याने सत्तेवर आलेल्या संपुआच्या सदस्यपक्षांतील खासदारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी, 'जितं मया' अशी आरोळी ठोकली आणि ध्रुवबाळाप्रमाणे आपणास हे स्थान कायमपट्ट्याने मिळाले आहे असे वागायला सुरुवात केली.
सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद स्वीकारले नाही हे त्यांच्या पथ्यावर पडले. कम्युनिस्टांची अरेरावी, लालुप्रसाद, शिबू सोरेन यांचा भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी एका बाजूस आणि दुसऱ्या बाजूस रालोआची आर्थिक धोरणे पुढे चालवण्याची अपरिहार्यता हे सांभाळणे त्यांच्या अरेरावी स्वभावात जुळणारे नव्हते. सोनियाजींनी अत्यंत सोईस्कर अशी भूमिका स्वीकारली. डॉ. मनमोहन सिंह व पी. चिदंबरम यांनी शक्य तितक्या वेगाने रालोआची आर्थिक धोरणे पुढे चालवायची, त्यासंबंधी बोलताना, 'रालोआची धोरणे एका विशिष्ट वर्गाच्या भल्याची होती, देशातील सर्व लोकांचा अंतर्भाव करणारी नव्हती, आमची धोरणे सर्वसमावेशक आहेत,' असा कांगावा करायचा आणि जेथे जेथे संपुआ शासनाचे कार्यक्रम जनसामान्यांचा प्रक्षोभ घडवतील, तेथे बाईंनी फक्त पंतप्रधानांना पत्रे पाठवायची; विशेष आर्थिक क्षेत्र, किरकोळ व्यापार व्यवस्था यांबाबतीत आपण जणू जनसामान्यांच्या नेत्या आहोत, अशा आविर्भावात लिहिलेल्या या पत्रांना भरपूर प्रसिद्धी द्यायची. असा हा संपुआचा विचित्र संसार गेली तीन वर्षे चालू आहे.
'रालोआने संपुआच्या हाती कारभार सुपूर्द केला, त्या वेळी उत्पादनाची गती उच्चांकाला पोहोचली होती, अंदाजपत्रकी तूट आणि महसुली तूट - दोन्हीही आटोक्यात होत्या, महागाई वाढण्याची गतीही आटोक्याबाहेर गेली नव्हती,' हे सर्व पी. चिदंबरम यांनी संसदेला सादर केलेल्या पहिल्या आर्थिक सर्वेक्षणात मान्य केले आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक अंदाजपत्रकी भाषणात त्यांचा सूर बदलत गेला आहे आणि 'उत्पादनवाढीची गती ८ टक्क्यांवर स्थिरावली आहे, ती ९ किंवा १० टक्क्यांवर झेप घेण्याची शक्यता आहे, ही सर्व करामत संपुआ शासनाच्या धोरणांची म्हणजे आपलीच (मनमोहन सिंह आणि सोनियाजींच्या नेतृत्वाखाली) आहे', असे ते भासवीत आहेत. आता विरोधी बाकांवर बसलेले रालोआचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि जसवंत सिंग हे प्रत्येक वेळी हा सगळा रालोआचा पराक्रम आहे असे आवर्जून सांगत असतात.
वस्तुस्थिती अशी आहे, की याचे श्रेय संपुआलाही नाही आणि रालोआलाही नाही. याचे श्रेय काही अंशी डॉ. मनमोहन सिंग यांना जाते; पण ते संपुआचे पंतप्रधान म्हणून नव्हे तर पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे अर्थमंत्री म्हणून. १९९० च्या दशकात दिवाळखोरीवर आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याचे काम डॉ. मनमोहन सिंह यांनी (नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली) केले. परिणामतः, गहाण ठेवलेले गंगाजळीतील सोने परत आले, लायसन्स्-परमिट-कंट्रोल राज काहीसे शिथिल झाले, भारतीय उद्योजकांचे श्वास थोडे मोकळे झाले. परदेशांतून येऊ लागलेल्या गुंतवणुकीचा उपयोग करून, त्यांनी औद्योगिक विकासाची घोडदौड चालू केली. दहा वर्षांत भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्या उभ्या राहिल्या. परदेशांतील मोठे उद्योगधंदे त्यांनी ताब्यात घेतले. जगातील पहिल्या ५०० उद्योजकांत १० टक्के भारतीय चेहरे दिसू लागले. ही सारी कर्तबगारी, पंडित नेहरूंच्या समाजवादी व्यवस्थेत साखळदंडांनी जखडून ठेवलेल्या उद्योजकांना ९० च्या दशकात थोडी ढील मिळाली; त्यामुळे साकार झाली. नेहरूवादाची निष्फलता डॉ. मनमोहन सिंह यांनी (नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली) उघडी पाडली, अर्थव्यवस्थेने घूम जाव केले म्हणून हे साधले.
सवर्ण भारतीयांचा देशात रागराग चालू आहे. या समाजातील बहुसंख्य मंडळी विशेष प्रतिभासंपन्न व बुद्धिमान आहेत, हे आज जगन्मान्य झाले आहे. गणकशास्त्राच्या आघाडीच्या क्षेत्रात त्यांनी आपली कर्तबगारी सिद्ध करून दाखवली. अमेरिकेसारखे सुधारलेले जग जेव्हा झोपी गेलेले असते तेव्हा आपल्याकडे दिवस असतो, या परिस्थितीचा फायदा घेऊन माहितीक्षेत्रात प्रचंड क्रांती झाली. या क्षेत्रातील प्रगतीचे श्रेय रालोआ, अटल बिहारी वाजपेयी आणि प्रमोद महाजन यांच्याकडे जाते. भारतीय उद्योजक आणि बुद्धिजीवी वर्गांनी घेतलेली ही छलांग दीर्घ पल्ल्याची आहे. ही छलांग आता भारताला एक अग्रेसर देश बनवल्याखेरीज थांबणार नाही.
याचे श्रेय कोणत्याही पक्षाने किंवा आघाडीने का घ्यावे? शासनातील सत्तेने काही चांगला कार्यक्रम राबवला म्हणून ही प्रगती झाली असे कोणालाच म्हणता येणार नाही. शासनाने ज्या प्रमाणात उत्पादकवर्गाला - उद्योजकांना, कारखानदारांना आणि शेतकऱ्यांना - जाच करायचे टाळले, तितक्या प्रमाणात विकासाची गती वाढत आहे आणि वाढत राहील. या विकासाला खीळ बसण्यासाठी काही उपद्व्याप शासन करील, तर तेवढ्या प्रमाणात विकासाची गती कमी होईल. शासनाला प्रशासकीय खर्च ताब्यात ठेवता आला नाही, अंदाजपत्रकी तूट सांभाळता आली नाही किंवा महागाईचा दर कह्यात ठेवता आला नाही, तर बंधनातून अंशतः सुटलेल्या एका वर्गाने प्रगतीची ही जी छलांग मारली आहे तिचा दम तुटेल.
"रालोआचे अर्थकारण हे एकांगी होते, सर्वसमावेशक नव्हते; याउलट, संपुआचे अर्थकारण सर्वसमावेशक आहे, 'आम आदमी'चे भले करण्यासाठी आहे; दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक (मुसलमान) यांच्या हिताचे आहे एवढेच नव्हे तर, पिछाडीस राहिलेल्या वर्गांचा राष्ट्राच्या संपत्तीसाधनांवर अग्रहक्क आहे," असे संपुआचे धुरीण शक्य होईल तितक्या वेळा आवर्जून मांडतात. ३० वर्षांपूर्वी जेव्हा शेतकरी आंदोलन उभे राहिले त्या वेळी म्हणजे अगदी समाजवादाच्या नियोजनकालखंडातही 'देशातील गरीब हा शेतीशी जोडलेला आहे, शेतकरी आहे, शेतमजूर आहे' या गोष्टीस विद्वानांची आणि शासनाचीही मान्यता होती. त्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हालाखीत काही फरक पडला आहे असे लक्षण नाही. याउलट, संपुआ शासनाच्या गेल्या तीन वर्षांत पूर्वी कधी नव्हे इतक्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. तरीही, 'शेतीव्यवसाय हा गरिबीचे मूळ आहे,' हे संपुआला मान्य नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम १९९० च्या दशकात राबवला, त्याही वेळी शेतीला निर्बंधमुक्त करण्याकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले आणि, प्रामुख्याने, गुंतवणूक, तसेच उद्योगधंदे एवढ्याच क्षेत्रांत धुगधुगी आणणारे आर्थिक सुधारांचे कार्यक्रम राबवले. शेतीच्या आजच्या दुःस्थितीचे प्रमुख कारण आर्थिक सुधारांच्या पहिल्या टप्प्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी (नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली) शेतीकडे दुर्लक्ष केले हे आहे. आजही आत्महत्याग्रस्त विदर्भाच्या भेटीस गेल्यानंतर ते शेतकऱ्यांची गरिबी व कर्जबाजारीपणा यांची कारणे शोधण्याकरिता 'सत्यशोधन समिती नेमतात आणि केवळ मध्यस्थांनाच लाभ पोहोचवणारी 'पॅकेजेस्' जाहीर करतात. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आपल्या अंदाजपत्रकी भाषणात 'शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची' घोषणा करतात; पण शेतीसाठी काहीही तरतूद करत नाहीत. या सगळ्यांमागे काँग्रेस, डावे पक्ष इत्यादींचा शेतकरीद्वेषच दिसून येतो. संपुआच्या काळातच विशेष आर्थिक क्षेत्राबाबत (एँ) शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडण्याचे धोरण कर्झनशाही पद्धतीने राबवण्यात येते हेही संपुआ संस्कृतीतील शेतकऱ्याबद्दलच्या विद्वेषाचे लक्षण आहे.संपुआच्या व्याख्येत गरिबी आणि मागासलेपण हे जन्माच्या अपघाताने ठरते, आर्थिक व्यवसायाने नाही. संपुआचे तथाकथित सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण हे विकासकार्यक्रमाची दिशा शेतीपासून दलित, आदिवासी आणि मुसलमान यांच्याकडे वळवण्याचे कारस्थान आहे.
हे समजण्यासारखे आहे. शेतकऱ्याला कितीही नागवले; तरी तो पारंपरिक पुढाऱ्यांना आणि स्वजातीच्या उमेदवारांना मते देतो. याउलट, दलित, आदिवासी आणि मुसलमान यांतील प्रत्येकाने आपली मतदाताशक्ती तयार केली आहे व ते जथेबंदीने मते देतात, याचा धसका संपुआने घेतला आहे.
शेतकऱ्यांनी धर्म, जातपात सोडून, 'शेतकरी' ही अस्मिता जोपासली नाही. दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रश्न असो, दलित ज्यांना पूज्य मानतात अशा विभूतींच्या पुतळ्यांची प्रतिमांची विटंबना असो किंवा आरक्षणासारखा मुद्दा असो विरोधकांवर दालितमात्र फुत्कार करून चालून जातात. अलीकडे इतर मागासवर्गीयां(ओबीसी)च्या आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला, तेव्हा देशभर सर्वदूर निषेध झाला; दक्षिणेतील काही राज्यांततर कडकडीत बंदही पाळण्यात आला. इतर मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचे ठरले त्या वेळी केवळ एका मुसलमान खासदाराने, 'इस्लामी शिक्षणसंस्थांवर हा नियम लागू करू नये, केल्यास गंभीर परिणाम होतील,' असा धमकीवजा इशारा देताच संपुआ सरकारने ओबीसी-आरक्षणव्यवस्थेतून सर्व अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना वगळण्याचे मान्य केले. दलित, आदिवासी, मुसलमान यांनी आपापली संघशक्ती उभी केली आहे. त्या संघशक्तीची ताकद ते निवडणुकीत दाखवून देऊ शकतात या कारणाने त्यांच्यापुढे झुकूनझुकून मुजरा करणे सत्ताधीश आणि सत्ताभिलाषी दोघांनाही अपरिहार्य झाले आहे.
शेतकरी आंदोलन सर्वांत जुने. जोपर्यंत ते सावकारविरोधी आणि जमीनदारविरोधी होते तोपर्यंत, प्रस्थापित वरिष्ठ जातींविरुद्धच्या भावनेने, शेतकरी चळवळीत निदान जातीच्या आधाराने एकता तयार झाली होती. पण, धर्म, पंथ, जात, भाषा इत्यादी भेदाभेदांना दूर करून, 'शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि सुखाने जगता यावे' या एककलमी कार्यक्रमासाठी लढणारे आंदोलन शेतकऱ्यांत सांघिक किंवा सामुदायिक अस्मिता तयार करण्यात यशस्वी झाले नाही. परिणाम असा की, हजारो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली, तरी शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाकडे शासन फारसे लक्ष देत नाही; उलट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे भांडवल करून आपल्या पुठ्यातील सहकारी व इतर यंत्रणांना प्रचंड लाभ मिळवून देणाऱ्या योजनांची 'पॅकेजेस्' जाहीर करते. शेतीवर पोट असणाऱ्या लोकांची संख्या ६० टक्क्यांवर, तर दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय व मुसलमान यांची बेरीज ६५ टक्क्यांवर जाते. दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय व मुसलमान हे चारही समाजघटक त्यांच्या त्यांच्या नेत्यांनी सशक्त एकजुटीचे बनवले. या चारही घटकांतील एकसमान प्रकृती ती तुलनेने संपन्न असलेल्या बहुसंख्याक समाजघटकांची. दलितांना हजारो वर्षे त्यांच्या पूर्वजांवर झालेल्या अन्यायाची चीड, आदिवासींना जंगलसंपत्तीवरील त्यांचे हक्क हिरावले जात असल्याची भीती, या चारही वर्गांत संख्याबळाने वरचढ असलेल्या इतर मागासवर्गीयांना आपल्या राजकीय ताकदीची असलेली जाणीव व फारसा मोठा ऐतिहासिक अन्याय न सोसताही मागासलेपणाचा फायदा मिळवण्याची हाव आणि, सर्वांत शेवटी, एक ग्रंथ, एक प्रेषित व एका अपरिचित लिपीचा भुईकोट किल्ला बांधून, त्यात स्वतःला कोंडून घेतलेल्या मुसलमान समाजाचा मागासलेपणाचा आक्रोश या समान प्रकृतीमुळे या चार समाजांचेही एक गठबंधन होऊ लागले आहे. या गठबंधनाच्या नजरेत समान शत्रू जास्तीत जास्त सवर्ण हिंदूच असायला पाहिजे. पण, अल्पसंख्याक सोडल्यास बाकी सारे हिंदू अशा हिंदुत्ववादी आग्रहामुळे आणि संपुआच्या राजकीय दबावामुळे त्या सर्वांना सर्व हिंदूच आपले समान शत्रू वाटतात.
दलित समाजाला नेतृत्व दिले ते बहुजन समाजातील अनेक लोकोत्तर नेत्यांनी. महाराष्ट्रात ही परंपरा जोतीबा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आहे. मुसलमान समाजातील अलगवादाचे उत्तरदायित्व महात्मा गांधी आणि बॅ. जीना यांना जाते. त्यानंतरच्या काळात मुसलमानांच्या आर्थिक पीछेहाटीच्या प्रश्नाला बगल देऊन, सामाजिक प्रश्नाला प्राधान्य देण्याचे कौशल्य अनेकांनी दाखवले. मशिदीवर ध्वनिवर्धक लावणे, त्यांना पैसा पुरवणे हे काम करणाऱ्यांचा त्यात वाटा आहे. मुसलमान समाजाच्या बकालीकरणामुळे त्यातील तरुण पिढी गुन्हेगारीकडे वळू लागली; त्यामुळे, दाऊद इब्राहिम इत्यादी माफियांचाही त्यात मोठा हिस्सा आहे.
आदिवासी समाजात लोकधुरीण नेते होऊन गेले. त्यांनी केलेली बंडे कंपनी राज्याच्या आणि इंग्रजी अमलाच्या सुरुवातीच्या काळातच कठोरपणे मोडून काढण्यात आली. त्यानंतर त्यांचे असे नेतृत्व उभे राहिलेच नाही. शहरातील पांढरपेशा वर्गातील डाव्या चळवळीतील काही कार्यकर्त्यांनी आपले आयुष्य आदिवासी कार्याला दिले. त्यांनी जंगलभागातील आदिवासीचे शोषण करणाऱ्यांविरुद्ध लढेही उभे केले. पण, ती पिढी संपली तसे बहुतेक ठिकाणी काँग्रेसी नेत्यांनी आदिवासी समाजावर प्रभुत्व स्थापित केले. शाहू समाजाच्या आसपासच्या काही आदिवासी प्रदेशात या काँग्रेसी नेत्यांनी सरकारी खर्चाने काही चांगल्या योजना राबवल्याही. परिणामतः, त्यांचे या समाजावरील वर्चस्व आजही राजकीय निवडणुकांत दिसून येते. शाहू वस्तीपासून दूरवर असलेल्या आदिवासी प्रदेशांकडे कोणीच फारसे लक्ष दिले नाही. आज त्या प्रदेशात नक्षलवाद्यांनी आपले वर्चस्व जमवले आहे. या नक्षलवाद्यांचा आणि बंगालमधील जुन्या नक्षलवाद्यांचा तसा काहीच संबंध नाही. त्यांच्यात कोणीही अभ्यासक नाहीत आणि ध्येयवेडेही नाहीत. शाहू समाजात प्रवेश मिळविण्यात असफल झालेली काही तरुण मंडळी हाती शस्त्रे घेऊन, सर्रास खंडणीवसुलीचा व्यवसाय करतात आणि त्यालाच 'नक्षलवादी' असे नाव देऊन काहीसा उदात्त मुखवटा चढवण्याचा प्रयत्न करतात.
केवळ नामसाधर्म्यामुळे नक्षलवादी चळवळीचे श्रेय आणि कलंक - दोन्हीही कम्युनिस्ट पक्षाला मिळाले आहेत. चळवळीचा फायदा सोडण्याइतके कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काही दुधखुळे नाहीत. संपुआ सरकारातील आपले वजनदार स्थान वापरून ते, संपुआ शासन नक्षलवाद्यांना संपूर्ण निपटून काढण्याइतकी कठोर कारवाई करणार नाही, याची काळजी घेतात. या नक्षलवाद्यांना होणारा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा प्रामुख्याने नेपाळातील माओवाद्यांमार्फत, पार दक्षिणेत आंध्र प्रदेशापर्यंत होत जातो. देशातील १४० जिल्ह्यांत नक्षलवाद्यांनी आज 'हवे तेथे आणि हवे तेव्हा' गनिमी काव्याचे हल्ले करण्याची शक्ती जमवली आहे.
नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत संपुआ शासनाची स्थिती 'अवघड जागी दुखणे आणि वैद्य जावई' अशी झाली आहे. नक्षलवाद्यांविरुद्ध परिणामकारक उपाययोजना होत नाही, त्यांच्याबरोबर संपुआची राज्यशासने वाटाघाटींची गुऱ्हाळे घालतात, नक्षलवादी आगगाड्या पाडतात, पोलीसतळांवर हल्ले करून पन्नासपंचावन्न पोलिसांना ठार करतात तरीही केंद्रीय गृहमंत्री मख्खपणे, 'नक्षलवादी काही निव्वळ आतंकवादी नाहीत; त्यांचे काही तत्त्वज्ञान आणि आर्थिक विचार आहे; ते लोकांच्या आर्थिक समस्या घेऊन उठतात त्यामुळे त्यांच्याशी सामोपचाराने वागले पाहिजे', अशी मखलाशी करतात.
मुसलमान समाजाचा फायदा करून देण्यासाठी दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गीय यांच्याप्रमाणे त्यांनाही आरक्षण मिळावे असे प्रयत्न केंद्रातील आणि इतर राज्यांतील संपुआ शासने सातत्याने करत असतात. आतंकवादी विस्फोटातील प्रत्येक आतंकवादी आजपर्यंत मुसलमान समाजातीलच निघाला आहे. मुसलमान वस्तीत जागोजागी हत्यारे लपवली जातात आणि अनेक मदरशांमध्ये 'आतंकवादी मंत्र आणि तंत्र' यांचे पद्धतशीर प्रशिक्षण दिले जाते हे सर्वविदित असतानाही संपुआचे प्रवक्ते, 'प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान असला तरी प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नाही', असा युक्तिवाद करतात. प्रत्येक आतंकवादग्रस्त देशात आतंकवाद निपटण्यासाठी विशेष कायदे करण्यात आले आहेत. पण, त्या कायद्यांचा उपयोग करून काही मुसलमानांना त्रास देण्यात आला अशा युक्तिवादाने रालोआने अमलात आणलेला 'पोटा' कायदा संपुआने रद्द केला.
आसामात बांगलादेशीयांनी प्रचंड प्रमाणात घुसखोरी करून, तेथील राजकारणावर आपला रंग जमवला आहे. घुसखोरांची चौकशी करून, त्यांना मायदेशी परत पाठवण्यासाठी रालोआच्या काळात एक वेगळे न्यायालय स्थापण्यात आले होते. 'त्यामुळेही काही निरपराध मुसलमानांना हैराण केले जाते,' अश्या मखलाशीने संपुआने एक नवी व्यवस्था उभी केली. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने, 'या संपुआप्रणीत नव्या व्यवस्थेत कोणाही घुसखोरावर कारवाई झाली नाही,' अशी टिप्पणी केली आहे. पण, तरीही आपली 'बांगलादेशी घुसखोर'धार्जिणी व्यवस्था बदलण्यास हे शासन तयार नाही.
रालोआला हटवून डावे, दलित, आदिवासी आणि मुसलमान यांची ही संयुक्त पुरोगामी आघाडी 'हिंदुद्वेष म्हणजे पुरोगामित्व' असे वातावरण तयार करत आहे. त्यांच्या हिंदुत्वविरोधाचे समर्थन समजणे कठीण आहे. दस्तुरखुद्द, दिल्लीतील जामा मस्जिदीचे इमाम यांनीच निर्वाळा दिला आहे, की देशात जी निधार्मिकता आहे त्याचे श्रेय कोणा गांधी-नेहरूंना नाही आणि नेहरू-गांधींनाही नाही. ही निधार्मिकता हिंदूंच्या सहिष्णु प्रकृतीमुळे आहे.'
समाजवादी रशियाच्या चढत्या काळात भारतात कम्युनिस्टांचे राज्य आले असते, तर आज बाजारपेठवाद मांडणाऱ्या सर्वांचे त्यांनी शिरकाण केले असते हे कम्युनिझमच्या प्रसाराच्या इतिहासावरून स्पष्ट आहे. एक पश्चिम बंगाल हाती लागला, तर मार्क्सवाद्यांनी तेथे पोलिस व होमगार्ड दलांत लालभाईंची भरती करून, दडपशाहीचे काय तांडव केले ते नुकतेच नंदीग्राममध्ये जगाने पाहिले आहे.
मुसलमान अमदनीत काय होते, या अनुभवाचे चटके लोक अजून विसरलेले नाहीत. ख्रिश्चन धर्मोपदेशकांनी धर्मपरिवर्तनासाठी गोव्यात काय थैमान घातले याचीही नोंद इतिहासात आहे. अशा सगळ्या अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवर या हिंदुबाहुल्य देशात मुसलमान राष्ट्रपती, शीख पंतप्रधान, सत्तारूढ संपुआच्या अध्यक्ष कॅथॉलिक ख्रिश्चन आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दलित समाजातील हे सहिष्णुतेचे आणि निधार्मिकतेचे जगभरातील अनन्यसाधारण ज्वलंत उदाहरण आहे.
देशांतर्गत राजकारणाच्या सोयीने भाजपचा काटा काढण्यासाठी गुजराथमधील दंग्यांचा वापर, १९८४ मध्ये दिल्लीत शिखांचे शिरकाण घडवून आणणाऱ्या काँग्रेसपक्षीयांनी प्रचरासाठी करावा हा विनोद आहे; पण समजण्यासारखा विनोद आहे; पण, या हिंदुद्वेषाचा उपयोग राष्ट्रहिताला बाधा आणण्यापर्यंत करावा, यामागील मनोवृत्ती समजणे दुरापास्त आहे.
जगातील एकमेव हिंदुराष्ट्र म्हणजे नेपाळचे राज्य होते. तेथे माओवाद्यांनी बंडाळी उभारली. भूतान नरेशांच्या फौजांनी माओवाद्यांचा जसा फडशा पाडला तसे करणे नेपाळनरेशांच्या फौजेला अशक्य होते असे नाही; पण भारताच्या संपुआ सरकारने जाणीवपूर्वक नेपाळची कोंडी केली; नरेशांच्या मदतीला भारतीय फौजा पाठवण्याऐवजी नेपाळचा शस्त्रपुरवठा तोडला. अखेरीस, नेपाळी फौजेस शस्त्रास्त्रांसाठी पाकिस्तानपुढे हात पसरावे लागले. हिंदुस्थानात अनभिषिक्त घराणेशाही चालविणाऱ्या संपुआला नेपाळनरेश केवळ अभिषेकाने सत्तारूढ होतात म्हणजे तेथे लोकशाही नाही असा कांगावा करण्याचा काय अधिकार? नेपाळनरेश सत्ताभ्रष्ट झाले, संपुआतील पक्षांना आनंदी आनंद झाला.
अलीकडे, चीनचे पंतप्रधान भारतास भेट देण्यास आले होते. या भेटीच्या काळात दलाई लामांनी कोणतीही वक्तव्ये करू नयेत, असे बजावण्यासाठी परराष्ट्र सचिव खास धर्मशाळेत जाऊन आले. भारतात प्रवेश करण्यापूर्वी ईशान्येकडील अरुणांचल राज्य आणि नागालँड ही चीनची भूमी असल्याचे चीनच्या पंतप्रधानांनी जाहीर केले. भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे संघराज्याच्या अविभाज्य प्रदेशावर चीनने हक्क सांगितला आणि भारतीय कम्युनिस्टांनी त्याची तरफदारी केली. तिबेटवर चिन्यांची सर्वंकष सत्ता नेहरूंनीच करून दिली होती. आता त्यांच्या वारसदारांनी नेपाळ माओवाद्यांच्या हवाली केला. अरुणांचल आणि नागालँड चीनला गिळंकृत करू दिला म्हणजे सारा भारत ईशान्य दिशेस उघडा पडणार आहे.
नेपाळनरेशांना कोंडीत पकडण्यामागे संपुआ सत्ताधाऱ्यांचे लोकशाहीप्रेम होते असे कसे म्हणावे? शेजारच्याच ब्रह्मदेशात गांधी शांती पुरस्कार- आणि नोबेल पुरस्कारविजेती आँग सॅन स्यू क्यी तुरुंगात आहे. ब्रह्मदेशात शेवटी झालेल्या निवडणुकीत स्यू क्यीच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले होते. तेथील लष्करी अधिकाऱ्यांनी बंड करून तिला वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवले आहे. ब्रह्मदेशातील पेट्रोल आणि मादक द्रव्ये यांच्या व्यापारावर लष्करी हुकूमशहा सत्ता टिकवून आहेत. ब्रह्मदेशातील आदिवासींवर लष्करी सत्ताधीश हिटलरी वंशोच्छेदाचे आक्रमण करत असताना, भारतातील आदिवासींचा पुळका दाखवणारे संपुआ सरकारचे राष्ट्रपती आणि परराष्ट्रमंत्री ब्रह्मदेशाला भेटी देतात, तेथील लष्करशहांशी करारमदार करतात, त्यांच्याशी हस्तांदोलने करतात; पण लोकशाहीची मशाल तेवत ठेवणाऱ्या स्यू क्यीला साधी भेट देण्याचा शिष्टाचारसुद्धा दाखवत नाहीत. ही असली संपुआची दांभिक लोकशाहीभक्ती!
नक्षलवादी आता झारखंड, छत्तीसगड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश एवढ्या उत्तर ते दक्षिण सलग प्रदेशात मोर्चेबांधणी करून आहेत. कम्युनिस्टांचा डाव उघड आहे.१९४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर राहून, इंग्रजांना पाठिंबा देणारे साम्यवादी, १९६१ मध्ये चीनचे आक्रमण होत असताना, 'आमार चेअरमन, चेअरमन माओ' अशा उघड घोषणा देणारे कम्युनिस्ट यांच्या लेखी 'राष्ट्र' या संकल्पनेचे काहीच पावित्र्य नाही. स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांनी दिलेले स्वातंत्र्य स्वातंत्र्यच नव्हे; खरे स्वातंत्र्य 'नाही रें'च्या सशस्त्र उठावानेच येईल असा कॉम्रेड रणदिवे यांचा सिद्धांत होता. इंदिरा गांधींच्या काळात हा रणदिवे सिद्धांत कम्युनिस्टांनी बाजूला ठेवून, काँग्रेसशी सोयरिक केली होती; पण इंदिरा गांधींच्या संख्याबळामुळे ते काँग्रेसला नमवू शकत नव्हते. इंदिराजींच्या सूनबाई सोनियाजी यांच्याकडे असे लोकसभेतील मतबाहुल्य नाही. कम्युनिस्ट त्यांना, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनाही आपल्या तालावर नाचवीत आहेत. भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदर, कामगार कायदे, परदेशी गुंतवणूक, किरकोळ विक्रीची व्यवस्था आणि महागाई अशा प्रश्नांवर काँग्रेसवर टिकेचे आसूड ओढायला कम्युनिस्ट नेते कमी करत नाहीत. त्यांच्यातील एका नेत्याला, 'संपुआ कामगारविरोधी धोरणे आखते तर तुम्ही त्यांचा पाठिंबा काढून का घेत नाहीत?' असे विचारले असता, 'आम्ही काय करतो आहोत ते आम्ही चांगले समजून आहोत', असे त्यांनी उत्तर दिले. याचा अर्थ उघड आहे. समाजसत्तावादी कम्युनिस्ट 'आम आदमी'वादी काँग्रेसचा उपयोग करून भारताला पुन्हा कम्युनिस्ट बनवू पाहत आहेत; एवढेच नव्हे तर, शिल्लक कम्युनिस्ट देश - क्यूबा, व्हेनेझुएला - यांच्या तुलनेत भारतात साम्यवादाचे केंद्रस्थान उभारू पाहत आहेत. सध्याच्या नक्षलवाद्यांनाच गणवेश दिले, की कायदा आणि सुव्यवस्था त्यांच्याकडेच सोपवून अगदी स्टॅलिनवादी कम्युनिस्ट व्यवस्थासुद्धा राबवता येईल अशी त्यांची व्यूहरचना आहे.
जम्मू-काश्मिरबद्दलचे संपुआचे धोरणसुद्धा असेच बोटचेपे आहे. तेथील आतंकवादी मुसलमान नेते मन चाहेल तेव्हा पाकिस्तानात जातात, त्यांच्या राष्ट्रध्यक्षांशीही बोलणी करून येतात; नियंत्रणरेखा पार करून किंवा एरवी खुले आम अनेक पाकिस्तानी हिंदुस्थानात येतात आणि नाहीसे होतात. येथून अनेक मुसलमान तरुण लष्कर-ए-तोयबाच्या प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानात सर्रास जातात व परत येतात. काश्मिरमध्ये हर दिन विस्फोट होत आहेत आणि तरीही, तेथून भारतीय फौजा काढून घेण्यास संपुआ सरकार संमती देते. खुद्द संसद भवनावर हल्ला करणाऱ्या आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायालयांत दोषी सिद्ध होऊन फाशीची शिक्षा झालेल्या अफजल गुरु याला फाशी दिली तर भयंकर गंभीर परिणाम होतील असा इशारावजा सल्ला काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद देतात. केरळ राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष अफजल गुरु आणि ओसामा बिन लादेन यांची चित्रे उघडपणे मिरवतात. ही काही धर्मसहिष्णुतेची लक्षणे नाहीत, अनुरंजनाचीही नाहीत; हिंदुत्वाला विरोध करण्याच्या भरात जातीयवादी मुसलमानांना प्रोत्साहन देऊन भडकवण्याचे हे काम आहे.
संपुआची अशी धोरणे चालली, तर ईशान्य ते अग्नेय असा उभा पट्टा चीनच्या वर्चस्वाखाली येईल आणि वायव्येकडील भाग पाकिस्तानला सहज गिळंकृत करता यावा अशी भूमी तयार होऊन जाईल. उत्तरेतील मध्यभाग हा आरक्षणवादी ताकदींच्या हाती जाईल. उरलासुरला दक्षिणेतील आणि पश्चिमेतील भाग एवढाच काय तो भारत या नावाने शिल्लक राहील.
१९४७ सालच्या फाळणीपेक्षा ही संपुआपुरस्कृत फाळणी, हजारो वर्षांच्या परकीय आक्रमणाला तोंड देऊन तग धरून राहिलेल्या भारतवर्षाला पृथ्वीच्या नकाशातून खोडून टाकील.
एका बाजूस भारताला महासत्ता बनवून देदीप्यमान बनवण्याचा कार्यक्रम आखणारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि दुसऱ्या बाजूला देशाची सर्व ऐतिहासिक अभिमानस्थळे नष्ट करून देशाचे तुकडेतुकडे करण्यास सज्ज झालेली संयुक्त पुरोगामी आघाडी असे चित्र आहे.
हे असे का घडले? याला जबाबदार कोण? घराणेशाही चालवण्याच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या सोनिया गांधींचा हा दोष मानता येणार नाही. त्यांच्या परिस्थितीत, पतीची हत्या झाल्यानंतर, त्यांचे खानदान ज्या पक्षाबरोबर शंभराहून अधिक वर्षे जोडले गेले आहे त्या पक्षाला पुन्हा वैभवाचे दिवस दाखवावे अशी महत्त्वाकांक्षा त्यांनी जोपासावी यात अनैसर्गिक काहीच नाही. खरी जबाबदारी दोन गोष्टींवर ठेवता येईल.
पहिली म्हणजे, भारतीयांची राजवंशांवर निष्ठा ठेवण्याची प्रवृत्ती. देशात अनेक कर्तबगार नायक होऊन गेले. सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस, डॉ. राममनोहर लोहिया, लाल बहादूर शास्त्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्यासारख्यांना जनतेने अव्हेरले आणि काही व्यासंग नाही, तपस्या नाही, राष्ट्रसेवेचा अनुभव नाही अशा लोकांना एकामागोमाग एक, ते केवळ नेहरू-गांधी खानदानातील किंवा त्या खानदानाशी निष्ठावंत आहेत याकरिता मोठेपण दिले. जन्माच्या अपघाताने निवडलेल्या लोकांच्या हाती सत्ता गेली तर देशाचे वाटोळे व्हावे हे साहजिकच आहे. सोनियाजी स्वतः ख्रिश्चन धर्माच्या, हिंदु संस्कृती ही मागासलेल्या अडाणी लोकांची आहे असे शिकवणाऱ्या समाजाच्या.
देशाच्या या अधःपाताची मुख्य जबाबदारी गावातील शेतकरी समाजाची आहे. ६० टक्क्यांच्या वर असलेला समाज एकसंघ राहिला असता, जो पक्ष शेतकऱ्यांचे भले करील त्याच्या हातीच राजमुकट सोपवणारा झाला असता, जातीपातीच्या, नात्यागोत्याच्या आधाराने आणि प्रलोभनाला बळी पडून मत देणारा झाला नसता तर राज्यसत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला दलित, आदिवासी, मुसलमान यांच्यापुढे नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या नसत्या. केवळ राष्ट्रप्रेमी शेतकऱ्यांच्या ताकदीवर कोणताही पक्ष सत्तेवर येऊ शकला असता. पण, असे झाले नाही.
महाराष्ट्रातीलच स्थिती पाहा. आघाडीतील काँग्रेस पक्षाने २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते, कापसाला प्रती क्विटल २७०० रुपयांचा भाव देण्याचे जाहीर केले होते. आश्वासन पुरे करता आले नाही तर समजू शकेल; पण, 'मते मिळवण्यासाठी निवडणुकीच्या आधी अशी खोटी आश्वासने द्यायचीच असतात' असे सांगून आपला हेतूच अप्रामाणिक असल्याची ग्वाही देणाऱ्या पक्षाबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात राग नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसविरुद्ध प्रचार करून विरोधी पक्षांच्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार, खासदार त्या पक्षांशी बेइमानी करून काँग्रेसमध्ये जातात, ज्यांच्यावर कठोर टिकेचे आघात केले त्यांचेच पाय चाटतात आणि तरीही, मागील निवडणुकीतील आपल्या अप्रामाणिकपणाची उघडउघड ग्वाही देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर प्रचंड मताधिक्याने पुन्हा निवडून येतात.ते कसे निवडून येतात हे सर्वश्रुत आहे. सर्व दलित, आदिवासी, मुसलमान वस्त्यांत आणि कामगारांच्या झोपडपट्ट्यांत आता गुंडांचे राज्य प्रस्थापित झाले आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी त्या त्या वस्त्यांतील गुंडांच्या टोळीप्रमुखांना विकत घ्यावे लागते. हे एकदा केले की संपुआप्रणीत जन्माधिष्ठित मागासवर्गीय हिरीरीने जाऊन मतदान करतात. याउलट, शेतकऱ्यांना आपल्या अपमानास्पद जिण्याचे दुःख नाही, आपले भाऊबंद हजारोंनी आत्महत्या करतात याची खंत नाही; जातीपाती, नातीगोती, प्रलोभने आणि जुन्या निष्ठा यांच्या आधाराने ते मतदान करतात आणि शेतकऱ्यांच्या शत्रूंनाच निवडून आणतात; एवढेच नव्हे तर राष्ट्र मोडीत काढण्यासाठी सज्ज झालेल्यांना आपले मत देतात.
सोनिया गांधींची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा समजण्यासारखी आहे; मागासवर्गीय आणि मुसलमान आपली परिस्थिती सुधारण्यासाठी संपुआला पाठिंबा देतात हे समजण्यासारखे आहे; कामगारवर्ग खुलीकरण झाले, स्पर्धेचे युग आले तर आपली धडगत नाही हे समजून संपुआला पाठिंबा देतात हेही समजण्यासारखे आहे. पण, प्रत्येक शेतकरी संपुआला मत देतांना आपण स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत आणि राष्ट्रद्रोह करत आहोत असे समजत नाही यातच देशाच्या विनाशाची बीजे आहेत.
(६-२१ एप्रिल २००७)
◆◆