पोशिंद्याची लोकशाही/संकटाची चाहूल देणारा जाहीरनामा
बहुधा कोणत्याही पक्षाचा जाहीरनामा तयार करताना एक यादी बनवली जाते. आमच्या हाती जर सत्ता आली - शासन आलं, तर आम्ही काय काय करू, ते जाहीरनाम्यात सांगितलेलं असतं. जाहीरनाम्यामधली काही कलमं ही लिहिणाऱ्या माणसांच्या मनामधील स्वप्नं पूर्ण झाल्याच्या कल्पना असतात. संपत्तीची समान वाटणी असावी, गरिबी नसावी, बेकारी नसावी, महागाई कमी व्हावी, शिक्षण मोफत असावं वगैरे, वगैरे. त्यापलीकडं जाऊन, लोकांना खुश करण्यासाठी काही योजना असतात. एक रुपयाला झुणका-भाकर, बेरोजगारांना दर महिन्याला भत्ता, म्हाताऱ्या लोकांना पेन्शन, शेतमजुरांना पासष्ट वर्षे वय झाल्यानंतर पेन्शन वगैरे, वगैरे.
या योजना तीन प्रकारच्या असतात. एक म्हणजे ज्याबद्दल सर्वसाधारणपणे सर्वांचे एकमत असतं, अशा योजना जाहीरनाम्यात असतात. आपण म्हटलं, नाही असं व्हायला नको. म्हणजे दुसरे म्हणणार, की बेकारी गेली पाहिजे, तर ते आपल्या जाहीरनाम्यात नाही, असं व्हायला नको. दुसरी गोष्ट म्हणजे जाहीरनामा लिहिणारांची काही स्वप्नं असतात. सगळ्या पक्षांची स्वप्नं काही तीच असतात, सारखीच असतात, असं नाही. अमुक-अमुक जातीसाठी राखीव जागा असतील, स्त्रियांकरिता राखीव जागा असतील, अशा तऱ्हेची ही स्वप्नं असतात आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या जनसमुदायांना, वेगवेगळ्या वर्गांना खुश करण्याकरिता केलेल्या काही कल्पना असतात. सर्वसाधारणपणे जाहीरनाम्यांचं स्वरूप असं असतं.
या सर्व गोष्टींचा कुणी फार अभ्यास वगैरे केलेला असतो असं नाही. जाहीरनामा तयार करण्याकरिता जी मंडळी बसलेली असतात, त्यतं समजा एकजण भटके व विमुक्तांत काम करणारा माणूस आहे. तो पटकन् म्हणतो, की या जाहीरनाम्यात भटक्या व विमुक्त जमातींसाठी काहीच नाही! मग सगळे त्याला विचारतात, 'तू त्यातला तज्ज्ञ आहेस, तूच सांग, काय असावं बाबा?' मग तो सांगतो, 'भटक्या व विमुक्त जमातींची पुनःस्थापना करण्याची योजना असावी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी योजना असावी, त्यांच्याकरिता राखीव जागा असाव्यात,' वगैरे, वगैरे. तो माणूस सांगत असतो आणि दुसरा एकजण ती कलमं लिहून घेत असतो. दुसऱ्या बाजूला कदाचित याच्या नेमकं उलटं कलमसुद्धा येऊ शकतं. उदाहरणार्थ, कधी-कधी असं होतं, की गुन्हेगारी फार वाढलेली आहे आणि पोलिस फिरत्या टोळ्यांकडे फारसं लक्ष देत नाहीत, असं कुणीतरी म्हणतं आणि तसं कलमही जाहीरनाम्यात येतं.
हे जाहीरनामे का तयार व्हायला लागले? राजेशाही संपून जेव्हा सत्ता लोकसभेकडं जाऊ लागली, लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीकडे जाऊ लागली तेव्हा निवडणुका होऊ लागल्या आणि निवडणुका होणार म्हटल्यानंतर तुमचा पक्ष आणि इतर पक्ष यांत काय फरक आहे, ते सांगितलं पाहिजे. त्यासाठी मग जाहीरनामे तयार व्हायला लागले.
लोकशाही ही सर्वांत श्रेष्ठ राज्यपद्धती आहे, असं समजलं जातं. तशी ती फारशी चांगली नाही. लोकशाहीमध्ये गोंधळ होतो, भ्रष्टाचार होतो, गुंड माजतात - सगळं काही खरं आहे; पण लोकशाहीपेक्षा जास्त चांगली पद्धत अजून तरी कुणी शोधून काढलेली नाही. कारण लोकशाहीत मोकळेपणा आहे. फुकुयामा नावाचा एक जपानी तत्त्वज्ञ आहे. त्याचं एक पुस्तक दहा वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालं. त्या पुस्तकाचा विषय असा आहे, की जेव्हा लोकशाही-स्वातंत्र्य ही कल्पना मान्य झाली, तेव्हाच मनुष्य जातीचा इतिहास थांबला. आता यापुढं काही प्रगती होणार नाही. लोकशाही-स्वातंत्र्य ही मनुष्याच्या सामाजिक संस्थांतली शेवटची पायरी आहे.
प्रत्यक्षात काय झालं? लोकशाही आली, लोकशाहीबरोब निवडणुका आल्या आणि निवडणुका जिंकण्याकरिता जे मतं देतात, त्यांना खुश करणं आलं. त्यासाठी जाहीरनामे आले. त्याचा परिणाम काय झाला? जगात संपत्ती निर्माण करणारे, उत्पादन करणारे, कारखानदार, नोकऱ्या देणारे यांची संख्या नेहमीच जास्त असते. उत्पादनाचा उपभोग घेणारे आणि नोकरी मागणारे यांची संख्या नेहमीच जास्त असते आणि म्हणून मग निवडणूक लढवायची-जिंकायची असेल, तर ज्यांची संख्या जास्त, ते खुश होतील, असं काहीतरी करावं लागतं. कुणी जर असा जाहीरनामा काढला, की आमचं सरकार असा प्रयत्न करील, की जे नवीन कारखाने काढतात, उत्पादन करतात, ज्यांच्यामुळं देशाचं वैभव वाढतं, जे लोकांना नोकऱ्या-रोजगार देतात, त्यांना आम्ही भरपूर उत्तेजन देऊ, ते अधिक कारखाने काढून अधिक रोजगार निर्माण करतील असं बघू; तर लोक काय म्हणतील? लोक म्हणतील हे भांडवलशहा आहेत, हे फक्त श्रीमंतांचे कैवारी आहेत!
खरं म्हणजे रोजगार देणारा माणूस सगळ्या देशाचं कल्याण करीत असतो. डेट्रॉईट हे अमेरिकेतलं सर्वांत मोठं कारखानदारीचं शहर आहे. तिथं जगात सर्वांत जास्त मोटारींचं उत्पादन होतं. या शहराबद्दल बोलताना प्रेसिडेंट रुझवेल्टनं असं म्हटलेलं आहे, की जे डेट्रॉईटकरिता चांगलं आहे, ते अमेरिकेकरिता चांगलं आहे. आपण काही वेळा असं म्हणतो, की जे शेतकऱ्यांकरता चांगलं आहे, ते देशाकरिता चांगलं असलंच पाहिजे. तसंच विकसित देशांमध्ये जे कारखानदारांकरिता चांगलं आहे, जे रोजगार देणारांकरिता चांगलं असलंच पाहिजे; पण तुम्ही जर अशा तऱ्हेचं राजकारण केलं आणि जाहीरनामा तयार केला, तर लोक तुम्हाला भांडवलशहा म्हणतील, श्रीमंतांचे प्रतिनिधी म्हणतील.
याउलट, आमचं सरकार लोकांना रोजगार मिळवून देईल, रोजगार मिळालेल्या लोकांना काहीही काम करावं लागणार नाही, आम्ही लोकांना एक तारखेला फुकट पगार देण्याची व्यवस्था करू, असं जर एखाद्या पक्षानं म्हटलं, तर त्याचे दूरगामी परिणाम जर लोकांना समजले नाहीत, तर त्या पक्षाला जास्त मते मिळतील. हा इतिहासातला एक महत्त्वाचा कल आहे. जास्त लोकांना जे काही भावेल, ते चांगलं आहे, असं म्हणायचा प्रयोग धार्मिकांनीसुद्धा केला. The weak shall servive हे बायबलमधलं एक महत्त्वाचं वाक्य आहे. आपल्याकडंही 'महापुरे झाडे जाती, तेथे लव्हाळी वाचती,' असं म्हटलेलं आहे; पण लव्हाळ्यालाही एक मत आणि वडाच्या झाडालाही एक मत असं असलं, तर लव्हाळ्यालाच खुश करायचा प्रयत्न होणार, हे स्वाभाविक आहे. कारण लव्हाळी जास्त आहेत. याला इंग्रजीमध्ये पॉप्युलिझम असा शब्द आहे. आपल्याकडंही,
'यद्यपि शुद्धम् लोकविरुद्धम्
नाचरणीयम् ना करणीयम्'
असं सुभाषित आहे. म्हणजे तुमचं म्हणणं कितीही खरं असलं; पण ते लोकांच्याविरुद्ध असलं, तर ते खरं करायला जाऊ नये!
लोकशाहीमध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या निमित्ताने तुम्हाला लोकांकडं जावं लागतं; म्हणून लोक खुश होतील असं काहीतरी करीत राहावं लागतं. पूर्वीच्या काळी राजांचं काम काय होतं? त्यांच्याकडं काय सत्ता होती? कुणी गुन्हा केला, तर त्याला शिक्षा करायची किंवा मग कुठं दुष्काळ पडला, पूर आला, आग लागली, अपघात झाला, तर लोकांच्या मदतीला जायचं. त्यामुळं लोकांना उपकृत करण्याची संधी वारंवार मिळत नसे. मग लोकांना वारंवार उपकृत करण्याची संधी मिळवण्याकरिता काय केलं पाहिजे? उपकार करण्याची सरकारची शक्ती हळूहळू वाढवत नेली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये तेच झालं. म्हणजे सरकारमध्ये गेलो, तर संकटकाळी मदत करण्याबरोबरच मी तुमची अनेक कामं करीन; मोटारगाडी मिळत नसेल, तर मी तुमचा नंबर थोडा वर लावून देईन, टेलिफोन मिळत नसेल तर तो मिळवून देईन, कारखान्याचं लायसन्स मिळवून देईन वगैरे वगैरे. अशी सरकारची सत्ता जितकी वाढत जाते तितकी लोकांवर उपकार करण्याची संधी लोकप्रतिनिधींना वारंवार मिळत जाते. त्यामुळे लोकशाही-स्वातंत्र्याची व्यवस्था आली, त्याच दिवशी एका अर्थाने लोकशाहीला ग्रहण लागलं. लोकांचे प्रतिनिधी निवडण्याऐवजी मतदारांचा लिलाव करण्याचा हा कालखंड आहे.
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये वेगवेगळ्या आश्वासनांची जंत्री असते. आमची माणसं फार थोर, आमची माणसं फार सज्जन, आमची माणसं फार कर्तबगार, बाकीची माणसं नालायक, बाकीची माणसं भ्रष्ट, आम्ही आलो म्हणजे स्वच्छ सरकार देऊ, आम्ही आलो म्हणजे स्वर्गच निर्माण करू, अशा तऱ्हेने जाहीरनामे निवडणुकीच्या आधी तयार केले जातात. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एके ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे, की कोणत्याही पक्षामध्ये जे लोक जाहीरनामा तयार करतात, ते लोक तरी तो वाचतात की नाही, याबद्दल शंका आहे. कारण पुष्कळदा त्याचा कुणी एक लेखक नसतोच. तुम्ही एक कलम सुचवलं - त्यात घातलं, त्यांनी एक कल्पना सुचवली - त्यात घातली, असं सगळं ते चालू असतं. पाच-पन्नास जुळारी एकत्र बसून, शेवटी ते पुस्तक तयार करतात.
आणि म्हणूनच 'स्वतंत्र भारत पक्षा'चा जाहीरनामा समजावून सांगण्याची गरज पडते. त्याच्यासाठी प्रशिक्षण शिबिर घ्यावं वाटतं, हीच मोठी अद्भुत गोष्ट आहे. या जाहीरनाम्यामध्ये आश्वासनांची यादी नाही, कोणत्याही तऱ्हेची लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न नाही किंवा मतदारांना विकत घेण्याचाही प्रयत्न नाही. हा जाहीरनामा म्हणजे आश्वासनांची यादी नाही, तर तो एक प्रबंध आहे. सबंध जाहीरनाम्यात एक सिद्धांत, एक सूत्र आहे. ही वेगवेगळ्या चिंध्यांपासून तयार केलेली गोधडी नाही; एका सुतानं विणलेलं महावस्त्र आहे. पहिल्यापासून शेवटपर्यंत एक तर्क, एक विचार, सुसंगत मांडणी असलेला हा एक प्रबंध आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे या जाहीरनाम्यात एक अत्यंत कठोर आत्मपरीक्षण आहे. लोकांना खुश करण्याऐवजी त्यांना भीती दाखवणारा हा जाहीरनामा आहे. यात असं म्हटलेलं आहे, की लोकहो, तुम्हाला असं वाटतं, की तुम्ही योग्य दिशेनं चालला आहात; पण स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षे झाली, तुम्ही चुकीच्या दिशेनं चालला आहात. ज्या देशाच्या इतिहासाबद्दल, संस्कृतीबद्दल तुम्ही इतके दिवस अभिमान बाळगला, तो देश लवकरच संकटांच्या खाईत पडणार आहे आणि त्याला तुम्ही जबाबदार आहात. आता जर तुम्ही काही धडाडी दाखवली नाही, काही कर्तबगारी दाखवली नाही, तर हा देश वाचणार नाही. कोणत्याही देशातल्या लोकांना असं सांगणं अवघड असतं.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला इंग्लंडचे पंतप्रधान चेंबरलेन यांनी अशी भूमिका मांडली, की पहिल्या महायुद्धात हिटलरवर, जर्मनीवर खूप अन्याय झाला. त्यामुळे आता आपण हिटलरविरुद्ध कडक भूमिका न घेता, त्यांच्या कलानं घेतलं, तर युरोपमध्ये शांतता नांदू शकते. लोक खुश झाले; कारण युद्ध कुणालाही नको असतं. चेंबरलेननं अशी घोषणा केली, की मी एका पिढीमध्ये शांतता आणतो. निवडणूक झाली. चेंबरलेन निवडून आला. त्याचा पक्ष विजयी झाला. तो पंतप्रधान झाला. चर्चिल निवडून आला; पण त्याला मंत्रिमंडळात घेतलं नाही. त्यामुळं तो त्याच्या गावी गेला; पण नंतर जेव्हा हिटलरनं प्रत्यक्ष युद्ध चालू केलं, तेव्हा इंग्लंडच्या राजानं चर्चिलला बोलावून घेऊन, पंतप्रधान केलं. पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच, रेडिओवर केलेल्या भाषणात चर्चिल म्हणाला, "मी आज तुम्हाला काहीही देऊ शकत नाही. रक्त, घाम आणि अश्रू याशिवाय देशाला देण्याकरिता माझ्याकडं काहीही नाही." अशा तऱ्हेचं वक्तव्य युद्ध तोंडावर आलेलं असताना करणं शक्य आहे. लोकांनाही जाणीव होती, की हे युद्ध आहे, ही काही साधी गोष्ट नाही.
पण जेव्हा लोकांना युद्धाची जाणीव नाही, संकटाची जाणीव नाही, अशा वेळी त्यांना आश्वासनं देण्याऐवजी पुढं काळ बिकट आहे, कष्ट करायची तयारी ठेवा, असं सांगणारा हा स्वतंत्र भारत पक्षाचा जाहीरनामा आहे. आम्ही लोकांना फक्त एकच गोष्ट देऊ शकतो. गेल्या ५० वर्षांमध्ये झालेली देशाची अधोगती पाहून, ज्यांना दुःख होत असेल, हजारो हुताम्यांनी केलेलं बलिदान फुकट चालल्याचं पाहून, ज्यांना मनातून वेदना होत असतील, त्यांना हा देश पुन्हा एकदा वैभवाच्या आणि कीर्तीच्या शिखरांकडं जाताना पाहाण्याचं सौभाग्य आम्ही देऊ शकतो. आम्ही बाकी काहीही देऊ शकत नाही. अगदी जगाच्या उलटा जाहीरनामा आहे हा.
या जाहीरनाम्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही जाहीरनाम्यामध्ये येणारी पाच वर्षे गेलेल्या पाच वर्षांसारखीच असतील असं गृहीत धरून मांडणी केलेली असते; पण हा जाहीरनामा वेगळा आहे. येणारा काळ हा गेल्या पाच वर्षांपेक्षा वेगळा असून, देशापुढं एक संकट येतं आहे, अशा एका अर्थशास्त्रीय अंदाजावर हा जाहीरनामा आधारित आहे. हे संकट अगामी पाच वर्षांत जरी कोसळलं नाही, तरी ते पुढच्या काळात लवकरच कोसळणार आहे, एवढं निश्चित. हे संकट इतक्या झपाट्यानं जवळ येतं आहे, की त्याचा मुकाबला करण्यासाठी काहीतरी तयारी करणं अवश्यक आहे. म्हणजेच एका आगामी संकटाची चाहूल देणारा आणि त्याला तोंड देण्याची तयारी करा, असं सांगणारा हा जाहीरनामा आहे.
(शब्दांकन : श्री. रमेश राऊत, औरंगाबाद.)
(२१ जून २०००)
◆◆