पोशिंद्याची लोकशाही/स्थिर सरकार चांगले की आघाडीचे?
स्थिर सरकार फायद्याचे ?
गेल्या दोन वर्षांत तीन पंतप्रधान झाले. तीन वेगवेगळी सरकारं झाली. लोकांना असं वाटू लागलं, की बहुमत नसल्यामुळं सरकार अनेक महत्त्वाच्या किमती वाढवायला पाहिजेत, वाढवायला पाहिजेत असं म्हणता म्हणता चार महिने गेले. दुसऱ्या एका प्रश्नाबद्दल निर्णय घेतला गेला; पण सरकार अल्पमतात असल्यामुळं एकदम चुकीचा निर्णय घेतला गेला. शासकीय नोकरदारांचं वेतन काय असावं, यासाठी पाचवा वेतन आयोग नेमण्यात आला होता. त्यानं काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यासाठी लागणारा खर्च दहा हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असेल; पण त्याचबरोबर सरकारी नोकरदारांची संख्या तीस हजारानं कमी करावी, सुट्या कमी कराव्यात, कामाचे तास वाढवावेत, काही सोयीसवलती कमी कराव्यात, असंही वेतन आयोगानं म्हटलेलं होतं. एका बाजूनं दहा हजार कोटी रुपये वाढवा; पण दुसऱ्या बाजूनं एकूण खर्च कमी होईल असंही बघा, अशा तहेची शिफारस या आयोगानं केली होती; पण प्रत्यक्षात काय झालं? सरकार अल्पमतात गेलं. त्यानंतर नोकरदार आणि नोकरशहा यांच्याविरुद्ध बोलण्याची कोण हिंमत करणार? सरकारतर्फे रामविलास पास्वान नोकरदारांच्या युनियनशी चर्चा करायला बसले. रामविलास पास्वान हेही एकेकाळचे युनियन लीडर आहेत. त्यामुळं निर्णय असा झाला, की १० हजार कोटींच्या ऐवजी १८ हजार कोटी पगारवाढ देण्यात यावी! आणि ३० लाख नोकऱ्या कमी करण्यात याव्यात, कामाचे तास वाढवण्यात यावेत वगैरे, वगैरे जे काही होतं, ते सगळं रद्द करण्यात आलं. हे का झालं? तर म्हणे सरकारकडं ताकद नव्हती, सरकार अल्पमतात होतं म्हणून झालं. त्यामुळं काँग्रेस, भाजप, संयुक्त आघाडीवाले- सगळेच म्हणतात, की स्थिर सरकार ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे; पण स्थिर सरकार ही गोष्ट खरंच चांगली आहे का? आपण नेहमी म्हणतो, शेतकऱ्याचं मरण हे सरकारचं धोरण! शेतकऱ्याचं मरण, म्हणजे देशाचं मरण, असं ज्या सरकारचं धोरण असतं, ते सरकार स्थिर असणं, ते सरकार सामर्थ्यवान असणं हे शेतकऱ्यांच्यासाठी भलं सरकार आहे का? आपलं घर लुटायला येणाऱ्या दरोडेखोराच्या हातात मोठमोठी शस्त्रे असावीत, तो चांगला तगडा असावा, असं म्हणण्यासारखंच झालं हे!
दुसरा एक प्रश्न असा, की स्वातंत्र्यानंतरच्या पन्नास वर्षांत अल्पमतातलं, अस्थिर सरकार असं किती दिवस होतं? पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारची पाच वर्षे अस्थिर धरू. ते सरकार वर्षे पाच स्थिर राहिलं, तरी अल्पमतातलं सरकार होतं. त्या दहाव्या पार्लमेंटची पाच वर्षे, अकराव्या पार्लमेंटची दोन वर्षे आणि त्याच्याआधी जनता दलाची अडीच वर्षे असं सगळं धरून साडेनऊ किंवा जास्तीत जास्त दहा वर्षे अस्थिर सरकार होतं. हिंदुस्थानात तब्बल चाळीस वर्षे भरभक्कम बहुमत असलेलं सरकार होतं. म्हणजे पंतप्रधानानं किंवा कॅबिनेटनं सांगायचं आणि लोकसभेनं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करायचं; चर्चा, विरोध असा काहीही प्रश्न नव्हता. असं स्थिर सरकार चाळीस वर्षे होतं आणि स्थिर सरकार ही जर चांगली गोष्ट असेल, तर पन्नास वर्षांपैकी चाळीस वर्षे सरकार स्थिर असूनही, देशाचं वाटोळं का झालं? स्थिर सरकार ही जर चांगली गोष्ट असेल तर चाळीस वर्षांत देशाचं भलंच भलं व्हायला पाहिजे होतं!
जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांच्या हातात भरपूर बहुमत होतं. त्यांनी बहुमताचा उपयोग कशासाठी केला? तर गांधीवाद बाजूला टाकून, समाजवाद देशाच्या डोक्यावर लादण्याकरिता. इंदिरा गांधी बांगलादेशच्या युद्धानंतर लोकप्रिय झाल्या. त्यांनी त्या लोकप्रियतेचा उपयोग कशासाठी केला? तर श्रीलंकेमध्ये अतिरेकी पाठवणं, सिक्कीम काबीज करणं किंवा 'गरिबी हटाव'च्या नावाखाली आपल्या पक्षाच्या लोकांना भरपूर पैसे खाता येतील अशा योजना आखणं अशा कामांसाठी केला. राजीव गांधी सहानुभूतीच्या लाटेवर तीनचतुर्थांशी बहुमत घेऊन निवडून आले आणि त्यांनी काय केल? राजीवस्त्रांची आयात, बोफोर्सवर कमिशन खाणं, श्रीलंकेमध्ये सैन्य पाठवणं वगैरे, वगैरे. इतक्या मूर्खपणाच्या गोष्टी केवळ तीनचतुर्थांश बहुमत होतं; म्हणूनच घडू शकल्या! जेव्हा जेव्हा पंतप्रधानांच्या हाती निरंकुश सत्ता येते तेव्हा तेव्हा त्या सत्तेचा गैरवापरच होतो!
हिंदुस्थान हा विविधतेने नटलेला देश आहे. इथं अनेक तऱ्हांचे लोक आहेत, अनेक धर्म आहेत. अनेक संस्कृती आहेत. या सगळ्या विविधतेमध्ये एकता असली, तरी त्याबरोबरच संघर्षही आहे. इतकी विविधता असलेल्या देशामध्ये स्थिर, संपूर्ण बहुमत असलेलं सरकार आलंच कसं? तुमच्याकडं समजा एका पोत्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी भरलेल्या आहेत. तुम्ही त्या पोत्यात हात घालून सँपल काढलं आणि वर आलेल्या सँपलमध्ये सगळेच गव्हाचे दाणे आले, तर काय समजायचं? त्याचा अर्थ असा, की नमुना काढायची पद्धत कुठेतरी चुकत असली पाहिजे; बाकीच्या सगळ्या गोष्टी टाकून, नेमके गहूच वर येतील अशी काहीतरी योजना असली पाहिजे.
विविधतेनं नटलेल्या या देशामधील लोकसभासुद्धा विविधतेनं नटलेली असली पाहिजे. तिथं अनेक प्रकारची मतं, अनेक प्रकारचे विषय, अनेक प्रकारची स्वारस्यं, अनेक प्रकारचे हितसंबंध असले पाहिजेत. लोकसभा ही जर प्रातिनिधिक असेल, लोकसभा हे सँपल असेल आणि ते सँपल जर हिंदुस्थानसारख्या देशामध्ये एका ठशाचं, संपूर्ण बहुमत असलेलं स्थिर सरकार देणारं असेल तर काहीतरी चुकत आहे, असं म्हटलं पाहिजे. एकाच मताचं सरकार आलं, तर त्याचा अर्थ असा, की इथं काहीतरी गडबड आहे, काहीतरी भामटेपणा आहे. हा भामटेपणा काय आहे? ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील.
आपल्या निवडणुकांमध्ये भौगोलिक मतदारसंघ असतात. साधारणतः एक जिल्हा किंवा याचा एक तुकडा, त्याचा एक तुकडा मिळून, लोकसभेचा मतदारसंघ तयार होतो. विधानसभेचा मतदारसंघ म्हणजे साधारणतः एक तालुका किंवा एक ब्लॉक असतो. तुम्ही कोणत्याही उमेदवाराला विचारा, तो म्हणतो, माझ्या मतदारसंघाइतका विचित्र मतदारसंघ दुसरा नसेल! एक तुकडा इकडं, एक तुकडा तिकडं वगैरे वगैरे. तरीसुद्धा सलग भूप्रदेश असलेला मतदारसंघ हा भौगोलिकच असतो. विधान परिषद किंवा राज्यसभेसाठी काही निवडणुका शिक्षक मतदारसंघ, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा वेगवेगळ्या व्यवसायांतून होऊ शकतात. काही लोक निवडून येण्याची शक्यताच नसते. त्यामुळे राष्ट्रपतीला एक अँग्लोइंडियन खासदार नेमण्याचा अधिकार घटनेनं दिलेला आहे; पण असे काही अपवाद सोडले तर लोकसभेमध्ये निवडून येणारे खासदार हे लोकांनी भौगोलिक मतदारसंघांतून निवडून दिलेले असतात.
आपल्याकडं आणखी एक पद्धत आहे. सर्वांत जास्त मतं मिळवणारा उमेदवार निवडून येतो आणि सगळ्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतो. निवडून आलेला हा उमेदवार; कदाचित त्याला पस्तीस टक्के मतं मिळालेली असतील; पण ती सगळ्यांत जास्त मतं असतील, तर तो उमेदवार निवडून येतो आणि सगळ्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतो. याचा काय परिणाम होतो ते पाहू. मी काही आकडेवारी पाहिलेली नाही; पण ब्राह्मण साडेतीन टक्के आहेत, मराठा तीस टक्के आहेत, मुसलमान अठरा टक्के आहेत, दलित पंधरा टक्के आहेत वगैरे वगैरे, त्यामुळं असं होतं, की जी सर्वांत मोठी जात आहे, ती अल्पसंख्याक असली, तरी तिला निवडणूक जिंकणं सहज शक्य होतं. दुसऱ्या एखाद्या जातीचा प्रभाव जास्त असला, की त्या जातीचा एक खोटा (डमी) उमेदवार उभा करण्यात येतो. उदाहरणार्थ, लिंगायतांमुळे मराठा निवडून येणार नाही असं वाटलं, की लिंगायतांतला एक खोटा उमेदवार उभा करायचा. त्यामुळं लिंगायतांची मतं फुटतात आणि तीस-बत्तीस टक्क्यांवर मराठा उमेदवार निवडून येतो. निवडणुकीचं राजकारण, निवडणुकीचं राजकारण म्हणतात ते हेच! बाकीचेही हेच करीत असतात. याला इंग्रजीमध्ये 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' असा शब्द आहे. धावण्याच्या शर्यतीत ज्याच्या छातीला पहिल्यांदा दोरी लागली, तो जिंकला. म्हणजे शर्यतीत जो पहिल्यांदा धावत पुढे जातो तो जिंकतो. किती वेळात जिंकला, कसा जिंकला ते बघायचं नसतं.
समजा, भौगोलिक मतदारसंघांऐवजी जातिनिहाय मतदारसंघ असते, तर काय झालं असतं? तर लोकसभेमध्ये ब्राह्मण, मराठा, दलित, मुसलमान यांची संख्या त्यांच्या-त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच राहिली असती. लोकसभेत कुणाही एका पक्षाला, एका जातीला बहुमत मिळू शकलं नसतं; पण आपण जी सँपल काढण्याची पद्धत स्वीकारली आहे, त्या पद्धतीमध्ये ज्या जमातीला पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी मतं आहेत, त्या जमातीला लोकसभेमध्ये, विधानसभेमध्ये ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत जागा मिळू शकतात. ही मोठी युक्तीची गोष्ट आहे. भौगोलिक मतदारसंघ आणि 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' या तऱ्हेची निवडणुकीची रचना असली, की सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्याक गटाला प्रमाणाच्या बाहेर प्रतिनिधित्व मिळतं. ही पद्धत आपण इंग्रजांकडून घेतली; पण एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, की इंग्लंडमध्ये काही वेगवेगळ्या जाती नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथं दोन पक्षांची पद्धत रूढ झालेली आहे आणि म्हणूनच तिथं भौगोलिक मतदारसंघ असूनही आपल्याकडच्यासारख्या युक्त्या प्रयुक्त्या करता येत नाहीत.
विभक्त मतदारसंघ आणि आघाड्यांची सरकारं
स्वातंत्र्यापूर्वी हिंदुस्थानातील मुसलमानांच्या मनात एक फार मोठी भीती होती. त्यांना वाटायचं, की आपण अल्पसंख्य आहोत आणि हिंदू बहुसंख्य आहेत. प्रत्येक ठिकाणी निवडणुकीमध्ये हिंदूच निवडून येणार. मुसलमान जास्तीत जास्त पंचेवीस टक्के होते; पण तरीसुद्धा मुस्लिमबहुल मतदारसंघ फार थोडे होते. त्यामुळे हिंदू त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर आपल्याला आपल्या धर्मानुसार वागू देणार नाहीत अशी भीती मुसलमानांच्या मनामध्ये तयार झाली किंवा इंग्रजांनी तयार केली; काय म्हणायचं ते म्हणा; पण त्यांना असं वाटत होतं, की हिंदू मुसलमानांवर अन्याय करतील. राजकीय बहुमत कायम त्यांचंच राहील, हिंदूंमधल्या दलितांनाही हीच चिंता वाटत होती. त्यावेळी त्यांना अस्पृश्य किंवा हरिजन म्हणत. मग, आम्हाला आमचे मतदारसंघ वेगळे पाहिजेत, अशी मागणी मुसलमानांनी केली आणि ती मागणी मान्य झाली. या मागणीला महात्मा गांधींनी विरोध केला नाही. मुसलमानांचे वेगळे मतदारसंघ झाल्याबरोबर पाकिस्तानचा पाया घातला गेला. जर का हिंदू समाजाला त्यावेळी मुसलमानांना असं पटवून देता आलं असतं, की आपण निवडणुकीची अशी पद्धत काढू, की तुम्ही अल्पसंख्य असला तरीसुद्धा तुमच्या संमतीशिवाय तुमच्यासंबंधीचा कायदा केला जाणार नाही अशी काहीतरी व्यवस्था आणता येईल, तर विभक्त मतदारसंघ झाले नसते आणि कदाचित, पाकिस्तानही झालं नसतं.
त्यानंतर दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी पुढे आली आणि त्याला मात्र गांधीजींनी प्राणपणानं विरोध केला. ते उपोषणाला बसले. त्या वेळी सर्व जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दल प्रचंड आदर होता आणि त्या मानानं आंबेडकरांचा हरिजनांमधील संपर्क फारसा मोठा नव्हता. हे गावोगाव जे बाबासाहेबांचे पुतळे दिसतात ते आता आता झाले. त्या वेळी आंबेडकरांनी विभक्त मतदारसंघ मागितला म्हणजे नेमकं काय केलं तेसुद्धा बहुसंख्य हरिजनांना, अस्पृश्यांना एवढंच काय त्यांच्या जातीला, म्हणजे त्यावेळच्या महार जातीलासुद्धा माहीत नव्हते. नाही तर आंबेडकरांनी गांधींजीच्या उपोषणाविरुद्ध सहज निदर्शनं घडवून आणली असती. ती आंबेडकरांना घडवून आणता आली नाहीत. उलट, गांधींचं उपोषण सुटावं म्हणून त्यांना विभक्त मतदारसंघांची मागणी सोडून देऊन, राखीव मतदारसंघांवर तडजोड करावी लागली.
राखीव मतदारसंघ म्हणजे काय? तोही भौगोलिक मतदारसंघच; पण त्या मतदारसंघातून निवडून येणारा कोणत्या जातीमधला असावा ते ठरलेलं असतं. त्या वेळी आंबेडकरांनी दलितांसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची कल्पना मान्य केली. येरवड्याला गांधींच्या वतीनं काही लोकांनी सह्या केल्या. करार झाला. त्यात आंबेडकरांनी एक लहानसं कलम घातलं होतं. त्यांचं म्हणणं असं होतं, की राखीव मतदारसंघातून ज्या उमेदवारांना उभं राहायचं तिथं त्यांची आधी एक प्राथमिक निवडणूक घ्यावी. ज्या उमेदवारांना राखीव मतदारसंघातून उभं राहायचं असेल, त्यांची या प्राथमिक निवडणुकीमध्ये निवड करण्याचा अधिकार फक्त त्या राखीव जातींच्या मतदारांनाच असावा. म्हणजे काय ? समजा, अमरावती हा मतदारसंघ राखीव झाला. तिथं जागा फक्त दलितांना आहे. दलितांतर्फे कुणी उभं राहायचं? कुणाही दलितानं उभं राहून चालणार नाही. तर ज्यांना उभं राहायचं असेल त्यांनी पहिल्यांदा अर्ज भरावेत. एक निवडणूक अशी होईल, की त्यात फक्त दलितच मतं देतील. या पहिल्या निवडणुकीत दलितांनी निवडून दिलेले चार किंवा पाच उमेदवार दुसऱ्या निवडणुकीकरिता उभे राहतील. या दुसऱ्या निवडणुकीमध्ये मतं देण्याचा अधिकार मात्र सर्वांना राहील. मग जे निवडून येतील, त्यांना खऱ्या अर्थानं दलितांचे प्रतिनिधी म्हणता येईल. नाहीतर दलितांसाठी राखून ठेवलेल्या मतदारसंघातून सवर्णांचे चमचे निवडून येतील ही त्यांची भीती बरोबर होती. आज तसंच होतंय. महिलांच्याही बाबतीत व्हायला लागलं. स्वातंत्र्यानंतर या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली. आंबेडकरांकडे घटना लिहिण्याची सगळी जबाबदारी नसली, तरी ते त्या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या या मागणीचा फारसा आग्रह धरला नाही. त्यांनी ही मागणी आपोआपण सोडून दिली. का कुणास ठाऊक ? पण अरुण शौरींसारख्या लोकांकडून असा आरोप केला जातो, की नेहरूंनी आंबेडकरांना घटना समितीत घेतलं, मान-सन्मान दिला म्हणून ते असल्या किरकोळ गोष्टीकडे दुर्लक्ष करायला तयार झाले. हा आरोप आहे; पण त्यांनी आग्रह धरला नाही, ही गोष्ट खरी आहे. मग प्रश्न आला, की मतदारसंघ कसा असावा ? आणि त्यावेळी पुन्हा एकदा 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' आणि भौगोलिक मतदारसंघाला मंजुरी मिळाली.
या विषयावर घटना समितीत झालेली चर्चा फार चांगली आहे. त्या वेळी घटना समितीत वेगळी मांडणी करणारा एक सदस्य होता. त्याचं नाव मिनू मसानी. मिनू मसानी म्हणजे एका अर्थानं स्वतंत्र भारत पक्षाचं प्रेरणास्थान आहे. त्यांचं असं म्हणणं होतं, की जर तुम्ही या पद्धतीनं निवडणुका घेतल्या तर सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्याक गटाची हुकूमशाही तयार होईल. नेहरूंनी त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही. कारण नेहरूंच्या डोक्यात त्या वेळी असं होतं, की जे इंग्लंडमध्ये चांगलं आहे, ते इथं वाईट कसं होईल? मिनू मसानी यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल हे जास्त व्यवहारी आणि मुत्सद्दी होते असं आपण गृहीत धरतो. ते म्हणाले, या व्यवस्थेनं सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्याक गटाला प्रमाणाबाहेर प्रतिनिधित्व मिळेल, हे मला माहीत आहे; पण ती गोष्ट चांगली आहे, असं मला वाटतं; कारण त्यावेळी स्वातंत्र्यानंतरची एक विशेष परिस्थिती होती. देशाची फाळणी झालेली होती, सर्वत्र दंगे माजलेले होते, काश्मीरमध्ये युद्ध चालू होतं, फुटीर चळवळी उभ्या राहत होत्या वगैरे वगैरे. तेव्हा मजबूत आणि स्थिर केंद्र सरकार असलं, तरच स्वातंत्र्य वाचेल, नाहीतर ते पुन्हा जाईल, अशी भीती लोकांच्या मनात होती. ही भीती इतकी तीव्र होती, की घटना मंजूर करणाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक निवडून येणारी लोकसभा ही खऱ्या अर्थानं लोकप्रतिनिधींची नसावी. अशी व्यवस्था केली आणि केवळ अशी व्यवस्था केल्यामुळं पन्नास वर्षांपैकी चाळीस वर्षांमध्ये तुम्हाला स्थिर सरकार मिळालं. आता तोही काळ संपला.
आता जातींचे किंवा अशा तऱ्हेच्या गटांचं बंधन कमी झालेलं आहे. आता ज्या निवडणुका होतील, त्या साहजिकच विविध प्रकारचे हितसंबंध लोकसभेत आणतील. पूर्वी काही समाजघटकांना अस्मितेची जाणीव नव्हती. अमुक अमुक उमेदवाराला मतं द्या म्हटलं, की ते त्याला मतं द्यायचे. आता ते म्हणतात, 'नाही, आम्ही आमच्याच माणसांना मतं देणार.' काही जातींचा प्रश्न करणारे 'बसप'सारखे पक्ष आले. मंडल आयोगाच्या आधारानं वेगवेगळे पक्ष आले. त्यामुळे यापुढं संसदेत विविधता येणं अपरिहार्य आहे. आता संसद खऱ्या अर्थानं लोकप्रतिनिधित्व करू लागली आहे. एके काळी संसद फार चांगली होती, ती आता खराब होऊ लागली आहे आणि आम्ही आता स्थैर्य आणणार आहोत, ही कल्पना चुकीची आहे. वास्तविक पाहता इतके दिवस संसद खऱ्या अर्थानं देशाचं प्रतिनिधित्व करीत नव्हती, ती आता देशाचं दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करायला लागली आहे आणि म्हणूनच आघाड्यांची सरकारं अपरिहार्य आहेत. स्थिरता ही कृत्रिमरीत्या आणलेली होती. त्यानं देशाचं भलं झालेलं नाही. आता लोकसभा खऱ्या अर्थानं प्रातिनिधिक होऊ लागलेली आहे. त्यामुळं यापुढं आघाड्यांच्या सरकारांचा काळ येणार आहे आणि त्यात वाईट काही नाही. जगातल्या अनेक देशांमध्ये कित्येक वर्षे नव्हे, कित्येक शतकं आघाड्यांची सरकारं चाललेली आहेत. जगातला सर्वांतश्रीमंत देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्वित्झर्लंडमध्ये गेली साडेतीनशे वर्षे आघाड्यांची सरकारं चालू आहेत. स्थिर सरकार असताना जर्मनीचं वाटोळं झालं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पश्चिम जर्मनीमध्ये आघाड्यांचीच सरकारं आहेत आणि आघाड्यांची सरकारं असूनसुद्धा त्यांनी प्रगती करून दाखवली. जपानमध्येही आघाड्यांची सरकारं आहेत. इटलीमध्ये आघाडीचं सरकार आहे. फ्रान्समध्ये आघाड्यांची सरकारं आहेत. आघाड्यांची सरकारं असली आणि परस्परांशी विचारविनिमय करून मार्ग काढण्याची बुद्धी असली तर देशाची प्रगती होते.
१९९७ मध्ये आपलं संयुक्त आघाडीचं सरकार कोसळलं, ते संयुक्त होतं म्हणून नाही; त्याचं कारण असं, की ती आघाडीच नव्हती. त्या सरकारमध्ये एका टोकाला आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत असं म्हणणारे पी. चिदंबरम होते आणि दुसऱ्या टोकाला अजिबात आर्थिक सुधारणा होता कामा नयेत, असं म्हणणारे ज्योती बसू आणि कम्युनिस्ट होते. अशी सगळी मंडळी एकत्र आली आणि डाव्यांनी त्याचा फायदा घेतला. बदल होऊ दिले नाहीत आणि म्हणूनच सरकार कोसळलं, संयुक्त आघाडीचं सरकार कोसळलं याचा अर्थ असा नाही, की आघाडी सरकारचा प्रयोग फसला. याचा अर्थ असाही नाही, की कोणत्यातरी एका पक्षाचं जबरदस्त बहुमत आणून, एकगठ्ठा बहुमताचं सरकार तयार केलं, की देशाचं भलं होतं. ही कल्पना काही खरी नाही.
(६ जुलै २०००)
◆◆