पोशिंद्याची लोकशाही/होतकरू नव्हे, खचलेल्या मनांचा कौल
महाराष्ट्र विधानसभा २००४ च्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेले आहेत. या निकालांचा नेमका अर्थ काय काढायचा, ते ठरवण्यासाठी सखोल विश्लेषण आणि व्यापक चर्चा यांची गरज आहे; ते यथावकाश होईल. निकाल जाहीर होत असताना माझ्या स्वतःच्या मनात ज्या प्रतिक्रिया प्रामुख्याने उमटल्या तेवढ्याच फक्त ताबडतोब नोंदवत आहे.
या निवडणुकीच्या प्रचारात मी स्वतंत्र भारत पक्षाच्या सातही उमेदवारांसाठी दहा सभा घेतल्या. त्याखेरीज, भाजपच्या उमेदवारांसाठी एक आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांसाठी दोन सभा घेतल्या. या सर्व सभांमध्ये मी, प्रामुख्याने तीन मुद्दे मांडले, ते असे :
१) मतदानाच्या हक्काचा वापर गांभीर्याने आणि सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून झाला पाहिजे. घटनेतील तरतुदींप्रमाणे लहानथोर, अमीरगरीब सर्वांना सारखाच म्हणजे एकाच मताचा अधिकार आहे आणि तो गुप्तपणे बजावू शकण्याचीही खात्री आहे.
२) लोकसभा २००४ च्या निवडणुकीत, हिंदुत्व आणि स्वदेशीवाद कह्यात ठेवून, खुल्या व्यवस्थेचा धीरगतीने पाठपुरावा करणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव झाला. त्या जागी
■ घराणेशाही शिरोधार्य मानणारी, देशावर समाजवाद लादणारी आणि ५० वर्षे सतत शेतकरीविरोधी धोरणे राबविणारी काँग्रेस आणि-
■ खुल्या व्यवस्थेला विरोध करणारी, नक्सलवाद्यांच्या घातपाती कृत्यांना पाठीशी घालणारी आणि नोकरदारांच्या हिताच्या कार्यक्रमांचा पुरस्कार करणारी डावी आघाडी, तसेच,
■ भ्रष्टाचार, गुंडगिरी आणि यादव-मुस्लिम जातीयवादाच्या आधारावर राजकारण खेळणारी लालूप्रसाद, पास्वान इत्यादींची टोळी यांचे संपुआ (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) सरकार स्थापन झाले. संपुआच्या चारपाच महिन्यांच्या कारकिर्दीत सरकार संपूर्णपणे ठप्प झाले आहे. संसदेत काहीच काम होत नाही. आर्थिक सुधारांच्या सर्वच कार्यक्रमांत डाव्यांनी खोडा घातला आहे. तेवढ्याही काळात हज यात्रेकरूंना विशेष सवलती, मुसलमानांना राखीव जागा अशा तऱ्हेने अनुनयाचे कार्यक्रम राबवून, भगवीकरणाला विरोध करण्याच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे कार्यक्रम बेबंद चालू आहेत. हिंदुत्वाचा उद्घोष करणाऱ्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने गेल्या पाच वर्षांत आटोक्यात ठेवले होते, तर संपुआने अतिरेकी हिंदुद्वेषाचे वातावरण विनाकारण तयार केले. त्यामुळे, देशात रालोआ सरकारच्या कारकिर्दीत तयार झालेली आत्मसन्मानाची आणि आत्मविश्वासाची भावना झपाट्याने खचत आहे. संपुआचे सरकार संपवणे ही देशाची गरज आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करणे आवश्यक आहे.
३) १९८४ सालापासून शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा पुरस्कार केला आहे. शेतीवरील कर्जे बेकायदेशीर आहेत आणि अनैतिकही आहेत; शेतकऱ्यांच्या देण्याघेण्याचा लेखाजोखा मांडला तर शेतकरी ना कर्ज, ना कर, ना विजेचे बिल देणे लागतो. शेतकरी संघटनेने चालवलेल्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना काही आधार मिळाला, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या महाराष्ट्रातच हजारोच्या वर गेली असती. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत युतीच्या पक्षांनी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि विनामूल्य वीज यांचे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे १९८४ नंतर प्रथमच कर्जमुक्ती हा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा झाला आहे. हजारो वर्षांच्या कर्जबाजारीपणानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त होण्याची संधी मिळाली आहे. कर्जमुक्ती हा एकच उमेदवार समजून, सर्वांनी कर्जमुक्तीस विजयी करावे आणि सर्वपित्री अमावास्येच्या दिवशी आपल्या पितरांना कर्जमुक्तीचे तर्पण करून, शांती मिळवून द्यावी.
या निवडणुकीच्या निकालावरून हे स्पष्ट आहे, की शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्तीला जसा भरघोस पाठिंबा द्यायला पाहिजे होता तसा दिलेला नाही. वीजबिल न देण्याचे आंदोलन वर्षानुवर्षे चालल्यानंतर वीज मोफत देण्याची काही आवश्यकता नाही, असे खुलेआम सांगणाऱ्या आणि उसाची वैधानिक किमान किंमत देता येणे शक्य नाही असे उघडपणे सांगणाऱ्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वांत अधिक जागा मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्राचा नवा मुख्यमंत्री त्यांच्याच पक्षाचा असण्याची शक्यता दिसते.
पाचशेवर शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या. या आत्महत्यांचे सर्वांत निर्णायक आणि प्रबळ कारण कर्जबाजारीपण आहे. विशेषतः, सहकारी बँकांच्या वसुली अधिकाऱ्यांनी कर्जवसुलीकरिता वापरलेले कडक धोरण आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रतिष्ठेला आणि आत्मसन्मानाला लागणारा धक्का हे आत्महत्यांचे खरे कारण आहे; याबद्दल काहीही वाद नाही आणि तरीही, कर्जबाजारीपणा संपवण्याच्या कार्यक्रमाला शेतकऱ्यांनी मतदान केले नाही.
मतदारांच्या या कौलाचा काय अर्थ आहे?
१) शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घोषणेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास बसला नाही. यापूर्वीही शिवसेनेने वचननाम्यात कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते, लोकांनी युतीला निवडूनही दिले होते. पण, युतीच्या सरकारने कर्जमुक्ती तर केली नाहीच उलट, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर करण्याच्या नावाखाली महत्त्वाच्या पाच शेतीमालांचे भाव पाडण्याचे धोरण अवलंबले. २४ लाख नोकऱ्या, ४० लाख घरे अशा निवडणुकीतील घोषणाही प्रत्यक्ष कारकिर्दीत वावदूक ठरल्या. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी २००४ पूर्वी असल्या आश्वासनांची रेवडी उडवली होती. २००४ सालच्या या घोषणेत काही अधिक अर्थ आहे असे शेतकऱ्यांना वाटले नसावे. औरंगाबादला बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा करताना शेतकरी संघटनेचा उल्लेख केला, पण शब्द मात्र 'कर्जमाफी' असा वापरला. 'कर्जमुक्ती' या विषयावर शेतकरी संघटनेने उदंड साहित्य प्रकाशित केले आहे. त्यासंबंधी शिवसेनेतील नेत्यांना काही जाण दिसली नाही. एकूण निवडणुकीच्या जागावाटपात २८८ जागांपैकी शेतकरी संघटनेच्या वाट्याला केवळ सात जागा आल्या. एवढ्याशा ताकदीने स्वतंत्र भारत पक्षाचे आमदार युतीला कर्जमुक्ती करण्यास भाग पाडू शकणार नाहीत असेही शेतकऱ्यांना वाटले नसावे. त्या मानाने फुकट वीज आणि व्याजमाफी हा आघाडीचा कार्यक्रम त्यांना अधिक प्रामाणिक म्हणून भावला असावा.
२) वर्षानुवर्षे अन्याय आणि विषमता सोसत राहणाऱ्या समाजाची अस्मिता मरून जाते; आपण कधी काळी इतर समाजांप्रमाणे सन्मानाने आणि सुखाने जगू शकू ही भावना नष्ट होते. शेकडो वर्षांच्या गरिबीच्या आणि कर्जबाजारीपणाच्या जिंदगानीतून आपण मोकळे होऊ हे त्यांना स्वप्नवत् वाटते. त्यापेक्षा, वर्तमानात समोर उभ्या ठाकलेल्या मालकापुढेच नतमस्तक व्हावे आणि आजचा दिवस भागवून घ्यावा अशी या समाजातील लोकांची प्रवृत्ती होते. त्यातून जुलमी मालक जर मधूनमधून मेहेरबानीचे काही तुकडे टाकणारा असला तर त्या तुकड्यातच धन्यता मानण्याचीही एक मानसिकता तयार होते.
३) शेतकरी समाजातही प्रत्यक्ष आत्महत्येच्या दरीवर जगणाऱ्या कटुंबांचे प्रमाण तसे लहान आहे. ही शोकांतिका शेजारी घडली, त्याचे आपल्याला काय अशी उदासीनता, फ्लॅटसंस्कृतीप्रमाणे, ग्रामीण समाजातही असते. आत्महत्या झाली म्हणजे आक्रोश मोठा होतो; पण त्यात परस्पर सरकारकडून काही मिळवण्याचा हेतू जास्त असतो. शोकग्रस्त कुटुंबातील इतर काही पार्श्वभूमीतील घटक गावात माहीत असले, तर त्यामुळेच आत्महत्या झाली, 'आपल्यासारख्यांच्या घरात असे होणार नाही,' अशीही एक भावना अनेकांच्या मनात घर करते.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या या निवडणुकांत शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल हा सन्मानाने आणि सुखाने जगू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा नाही; तो कौल मनाने खचलेल्या आणि मेलेल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा आहे.
४) शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भगव्या, हिरव्या, निळ्या, पिवळ्या - सर्व प्रकारच्या जातीयवादी गिधाडांचा सातत्याने आणि प्रखरपणे विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील युतीत शेतकरी संघटनेने सहभाग स्वीकारला तो वाजपेयी यांच्या प्रतिमेमुळे. पण, २००४ पूर्वीच्या प्रखर जातीयवादविरोधी कडकडाटापुढे हे नवे समर्थन लोकांच्या पचनी पडले नसावे. "शुद्ध जातीयवादविरोधाची भूमिका बरोबर; पण असा शुद्ध कोणताच पक्ष किंवा व्यक्ती राहिलेली नाही. निवड फक्त बहुसंख्यांचा मवाळ जातीयवाद आटोक्यात ठेवणारी आघाडी आणि अल्पसंख्याकांना खुलेआम गोंजारणारी आघाडी यातील व्यावहारिक निवड आहे." हा मुद्दा स्वतंत्र भारत पक्षाचे व शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते लोकांपर्यंत नीट पोहोचवू शकले नाहीत. या विषयावर कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षणही अपुरे पडले. साहजिकच, एका समुदायाचा जातीयवाद गर्वाने मांडणाऱ्या मंडळींकडून कर्जमुक्तीची घोषणा झाली, तर त्यासंबंधी जबरदस्त शंका लोकांच्या मनात राहून गेली असणार.
५) प्रमोद महाजन आणि तत्सम नेत्यांनी 'दसऱ्याला शपथविधी तर दिवाळीला कर्जमुक्ती' असा 'चट मंगनी, पट ब्याह' कर्जमुक्तीचा आराखडा मांडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील ती शंका दृढ झाली. कर्जमुक्तीचा व्यावहारिक कार्यक्रम कसा आखावा लागेल याचा तपशील स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्यात विस्ताराने दिलेला आहे. युतीचे शासन आले, तरी कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करावेच लागेल अशी भावना सर्वदूर युतीच्या कार्यकर्त्यांतही होती. मग, शेतकऱ्यांचे व्यापक आंदोलन उभे करायचे असेल, तर ते काँग्रेस शासनाच्या काळात त्यांच्या विरुद्धच केलेले बरे अशी, अगदी प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचीही, भावना झाली असणार.
येत्या काही दिवसांत काँग्रेस आघाडीचे शासन मुंबईत सत्तारूढ होईल. त्यानंतर लवकरच, निवडणुकीच्या निकालांची अधिक व्यापक पाहणी करून निष्कर्ष काढावे लागतील आणि कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन उभे करावे लागेल. त्याची घोषणा होण्यापूर्वी कर्जमुक्ती ही शेतकऱ्यांची गरज आहे का शेतकरी कार्यकर्त्यांची गरज आहे, याचा स्पष्ट निर्णय होणे आवश्यक आहे.
(२१ ऑक्टोबर २००४)
◆◆