प्रशासननामा/जात नाही ती जात
शहरातील बँक अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात कलेक्टरांची वाट बघत होते. त्यांना भेटण्यासाठी मुंबईचे काही अधिकारी आले होते, म्हणून, त्यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी या नात्यानं चंद्रकांत सामोरा गेला होता.
इंडियन बँकेचे शाखाप्रमुख ठाकूर यांना रात्र पोलिस कस्टडीत काढावी लागली होती. ते चिडलेले होते. ठाकूर यांच्याबरोबर इतर बँक अधिकारीही होते. झाल्या घटनेचा निषेध करीत मोर्चानं प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ते आले होते. चुरगळलेले कपडे, एक दिवसाची वाढलेली दाढी व रात्रभर न झोपल्यामुळे लाल झालेले डोळे. विदीर्ण चेहऱ्यावरून ठाकूरांनी रात्र कशी काढली असेल याची कल्पना येत होती.
ॲट्रोसिटीच्या कायद्याखाली नगरसेविका पारूबाई लहाने हिने दाखल केलेल्या फिर्यादीच्या आधारे ठाकूरांना अटक केल्याचे समजले, तेव्हा चंद्रकांतला धक्काच बसला. ठाकूर यांनी पारूबाईला जातीवाचक शिवीगाळ केली असेल हे शक्य वाटत नव्हतं.
पारूबाई इंडियन बँकेत, आपल्या वार्डातील मारुती वाघमारे या कर्जासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तीसह मॅनेजर ठाकूरकडे गेल्या होत्या. 'नगरसेविका म्हणून सौजन्याची वागणूक देणे दूरच. उलट कर्ज मंजूर करत नाही.' असे सांगत चक्क जातीवाचक शिवीगाळ केली, अशी तक्रार त्यांनी पोलीस स्टेशनला दिली होती. ॲट्रोसिटीच्या कायद्याप्रमाणे जातीवाचक शिवीगाळ करणे हा 'नॉन बेलेबल ऑफेन्स' असल्यामुळे पोलिसांना ठाकूरांना अटक करणे भाग पडत होते. त्यामुळे त्यांना सारी रात्र कोठडीत काढावी लागली होती.
“सर, मी देवाशपथ सांगतो, मी त्या पारूबाईला किंवा त्या मारुती वाघमारेला जातीवाचक शिवीगाळ केलेली नाही. वाघमारेच्या कर्ज प्रकरणाची फाईल आमच्या त्याबद्दल फिल्ड ऑफिसर्सनी प्रोसेस करून नकारात्मक अभिप्राय दिल्यामुळे त्यांचं कर्ज आम्ही नामंजूर केले. हेच त्या पारूबाईला समजावून सांगत होतो. पण त्या ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसाव्यात. स्पष्टपणे नाही म्हटल्यामुळे त्यांना अपमान झाल्यासारखं वाटलं असावं. तुम्हाला माहीत आहेच, मी बँकेचं हित कधीच नजरेआड करत नाही. अयोग्य कर्ज मंजूर करत नाही. कदाचित ही माझी तत्त्वनिष्ठाचे मला जेलमध्ये घेऊन गेली."
ठाकूर खालच्या पट्टीत शांतपणे बोलत होते. त्यातून चंद्रकांतला सच्चाई जाणवत होती.
नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्याजकडे असताना पारूबाईला त्याने जवळून पाहिले होते. एक झुंजार पण भड़क आणि विधिनिषेधशून्य राजकारण करणाऱ्या त्या होत्या. आपण म्हणू ते व्हायलाच हवं असा त्यांचा नेहमी आग्रह असायचा. कारण ‘मी नगरसेविका आहे. मी सांगितलेली जनतेची कामं व्हायलाच हवीत', हा त्यांचा खाक्या होत्या. त्यामुळे ठाकूरांनी फायनॅन्शिल नॉन व्हायबिलीटीमुळे मारुती वाघमारेचं कर्ज प्रकरण मंजूर केलं नव्हतं. त्यामुळे चिडून जाऊन पारूबाईंनी केस केली असावी हे संभव होतं!
कलेक्टरांनी, मुंबईचे अधिकारी जाताच चंद्रकांतला बोलावून घडलेल्या प्रकरणाची माहिती घेतली. पोलीस अधिकाऱ्यांशीही बातचीत केली आणि मग शिष्टमंडळाची भेट घेतली.
त्यांना पाहताच साच्या बँक अधिका-यांच्या तीव्र भावना उफाळून आल्या.
"सर, सरकारी धोरणाप्रमाणे समाजातील विविध कमकुवत घटकांनी कर्ज देण्यासाठी बँका बांधील जरूर आहेत, पण केस बाय केस मेरिट व ‘इकॉनॉमिक व्हायबिलिटी' पाहावीच लागते. कारण कर्जरूपाने दिला जाणारा पैसा हा जनतेचा ठेवीरूपाने जमा झालेला असतो व तो त्यांना सव्याज परत करायचा असतो. अशावेळी एखाद्याचे कर्जप्रकरण नांमजूर केले जाते. त्यावरून काही मूठभर दलित मंडळी ॲट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर करतात. त्याखाली चक्क खोट्या केसेस करतात. त्यामुळे काम करताना आम्हाला सुरक्षित वाटत नाही. कुणालाही, केव्हाही अटक होऊ शकते, अशी धास्ती सतत जाणवते. त्यामुळे नीतिधैर्याचं खच्चीकरण होते. हे थांबवले पाहिजे."
कलेक्टर हे स्वत: दलित होते. पण आय.ए.एस होऊन या पदावर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत गुणवत्तेने पोहोचले होते. ते दलित-मुस्लीम व महिलांच्या अत्याचाराबाबत संवेदनाक्षम व दक्ष होते. तरीही अशा खोट्यानाट्या प्रकरणाची त्यांना चीड होती.
ॲट्रोसिटी कायद्याचा असा सूडबुद्धीने वापर करून दलितांचे काही स्वार्थी पुढारी आम नागरिकांच्या मनात संपूर्ण दलित समाजाबद्दल असंतोष निर्माण करतात, असं ते परखडपणे सांगत असत. त्यामुळे बँक अधिकाऱ्यांची त्यांच्याकडून न्यायाची रास्त अपेक्षा होती.
त्यांनी शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केली व पुन: असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून उपाययोजना करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
इतका वेळ शांत बसून त्यांची चर्चा ऐकणारा चंद्रकांत म्हणाला,
"काय मार्ग आपण काढू शकतो? कारण फिर्याद ही खरी आहे का सूडबुद्धीने केली आहे, हे प्रकरण कोर्टात गेल्याखेरीज व निकाल लागल्याखेरीज सिद्ध होणार नाही. पण तोपर्यंत आरोपी म्हणून समाज त्याच्याकडे पाहणार, अटक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला तोंड द्यावे लागणार, दोन-तीन वर्षांनंतर जरी निर्दोष सुटका झाली, तरी तोपर्यंत ज्या मानसिक त्रासातून जावं लागतं त्यामुळे त्याच्यातील सकारात्मक कामाची प्रेरणा शिल्लक राहील का? हा प्रश्न पडतो. खैर, ती बात वेगळी! पण अशा प्रकाराला आपण आळा कसा घालणार?”
"देंट इज द प्रॉब्लेम" कलेक्टर पुढे म्हणाले,
“माझ्याही मनात शंका आहे, पण बँक अधिका-यांच्या भावना तीव्र होत्या. पण वर्षभरातील ही दुसरी घटना आहे. म्हणूनच मला त्याचं समाधान करणं भाग होतं! पण तू म्हणतोस ते खरं आहे. सचमुच बड़ा पेचिदा सवाल है."
चंद्रकांत म्हणाला, “या कायद्याचे स्वरूप 'नॉन बेलेबल' आहे हे ‘बेलेबल' करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाला पाठवून काही बदल सुचविता येईल का?" कलेक्टर म्हणाले, “असा बदल सुचविणे म्हणजे कायद्याचे दात काढून घेण्यासारखे आहे. कारण, आज जो धाक अत्याचारी सवर्णांना आहे तो राहणार नाही. वरिष्ठ वर्गाच्या वागण्या-बोलण्यात जो जातीय अहंकार टपकतो त्याची मला माहिती आहे. नाही, हा ऑफेन्स बेलेबल केला तर दलितांच्या अस्मितेला वारंवार ठेच पोचेल. मुख्य म्हणजे व्हर्बल व ॲक्शनमधून टपकणारी जातीयता बंद नाही होणार. कारण कोर्टात नव्याण्णव टक्के केसेसमध्ये आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटतात. आज धाक आहे तो केवळ अटकेचा. तो नाहीसा झाला तर सवर्णातले मनुवादी विचारसरणीचे बेलगामपणे वागतील."
चंद्रकांतला ते ऐकताना अपराधी वाटत होतं. कारण सवर्ण समाजातले प्रशासकीय अधिकारी पण त्यात ओघाने आले. जातीयतेचे विष किती खोलवर भिनलेले आहे, हे त्याला उघड्या डोळ्यानं समाजात वावरताना संवेदनाक्षम स्वभावामुळे दिसत होतं आणि त्यातली दाहक सत्यता जाणवत होती.
"ॲट्रोसिटी कायद्याचा सूडबुद्धीने व हिशोब चुकते करण्यासाठी होणारा वापर टाळला पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. त्यासाठी शासनाने पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांना गोपनीय आदेश देऊन अशा केसेस दाखल झाल्यानंतर त्यांनी स्वतः खात्री करून केसमध्ये प्रथमदर्शनी सत्य आहे की नाही याची खातरजमा करून घ्यावी. मगच अटकेचे आदेश द्यावेत. त्यामुळे किमान खालच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची मनमानी तर कमी होईल. फिर्यादींनाही थोडा धाक बसेल. अर्थात, आजचे प्रदूषित राजकीय वातावरण पाहता असे सुचविणेही अवघड ठरेल. मोठा गहजब होईल."
चंद्रकांतने ही कहाणी इनसायडरला सांगितली. तसेच कलेक्टरांचे विचारही सांगितले.
इनसायडर म्हणाला, “सवर्ण समाज कृतीने जरी जातीयता पाळत नसला तरी त्याच्या मनात जातीयतेचे विष खोलवर भिनलेले आहे. काही वर्षांपूर्वीचे टी.व्ही.वर दाखवले गेलेले हरियाना राज्यातील फरिदाबाद जिल्ह्याचे प्रकरण आठवत असेल. एका केसमध्ये दलित समाजाच्या न्यायाधीशानं दिलेला निकाल पसंत न पडल्यामुळे आठ-दहा सवर्ण वकिलांनी भर न्यायालयात त्याच्या दलितपणाचा उद्धार केला. उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन त्या वकिलांच्या वर्तनावर कडक ताशेरे ओढले, ही बाब वेगळी. पण हे उदाहरण काय दर्शवितं?"
“पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या शैक्षणिक भागातही नव्यानं बंदलून आलेल्या एका तालुका न्यायाधीशाने कार्यालय धुऊन घेतले. का? तर आधी तेथे दलित न्यायाधीश होते. त्यामुळे त्यांना गोमूत्राने ऑफिस शुद्ध करून घ्यायचं होतं. असे न्यायमूर्ती दलितांना काय न्याय देणार?"
"चंद्रकांत, म्हणून ॲट्रोसिटी कायदा आणला गेलाय. तरीही समाजप्रबोधनाविना जातीयता जाणार नाही हेच खरं!"
“दुर्दैवाने समाजात शिक्षण वाढलं तरी सुसंस्कृतता व विवेक वाढला नाही. लोकांच्या मनावर पुरेसे समतेचे संस्कार झाले नाहीत. त्यामुळे दलित अस्मितेवर मनुवादी विचारसरणीचे आघातामुळे दलित समाज दुखावला जातो आणि मग त्यातून अविवेकी व भडकलेल्या पददलितांकडून असे प्रकार होतात."
“एक वेळ सामान्य, हातावर पोट असलेल्या सामान्य दलितांची मानसिकता समजावून घेणे शक्य आहे, पण त्यांचे तथाकथित नेते त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करतात. बेधडकपणे खोटी केस करतात. त्यामुळे सवर्ण समाजमनाला आपली घट्ट असलेली जातीयता लपविण्यासाठी एक कवच मिळते व त्याबद्दल गहजब करता येतो." "त्याहीपेक्षा, त्यामुळे अटक व न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागलेले लोक अधिक जातीयवादी होत जातात. त्यामुळे मराठवाडा नामांतर प्रकरणाच्या निमित्तानं दलितांची घरे जाळणे इ. सूडाचे प्रकार घडून आले. त्यांना नामांतराच्या प्रश्नाआड आपले हिशेब चुकते करायची संधी मिळाली. त्यामुळे दोन समाजातील दरी अधिक रुंद झाली. आताशी कुठे ते घाव भरून निघताहेत. एकेकाळी टिळक-आगरकरांचा आणि राजकीय स्वातंत्र्य की सामाजिक सुधारणा हा वाद गाजला होता. त्यावेळेचं आगरकरांचं द्रष्टेपण आज जाणवतं."
“त्याहीपेक्षा न्यायमूर्ती रानडे यांचे मोठेपण मला जाणवतं." चंद्रकांत म्हणाला,
“न्यायमूर्तीनी एकाचवेळी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक सुधारणेवर भर दिला होता. कारण सामाजिक मागसलेपणात व जातीयतेत जसे राजकीय व सामाजिक प्रश्न असतात. तसेच आर्थिक व विवेकाधिष्ठित नैतिक प्रश्नही असतात. या चारही अंगांनी एकाच वेळी समान गतीने सुधारणा होणे गरजेचे आहे. तरच असे पेच सोडविले जाऊ शकतात.
“आपली घटना सेक्युलर व समतावादी आहे. ती बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला दिलेली फार मोठी देणगी आहे. जातीयता व धर्मांधता जेव्हा पूर्णपणे नाहीशी होईल, तेव्हाच बाबासाहेबांच्या आत्म्यास समाधान लाभेल. पण हा दिवस केव्हा येणार?"
चंद्रकांतचा निरोप घेत इनसायडर एवढेच म्हणाला, “आपल्या या सामाजिक परिस्थितीला अनुसरून अनेकजण 'जातीची' जी व्याख्या करतात ती कितीही विदारक असली तरी ख़री आहे. 'जात नाही ती जात.'