बलसागर/सीमोल्लंघन

 □
 सीमोल्लंघन
 □

 पंतप्रधान शास्त्रींची ताश्कंदवारीची तयारी सुरू आहे आणि भारत-पाक युद्धाचे पहिले पर्व समाप्त होत आहे.
 या सरत्या वर्षातील भारत-पाक युद्ध ही सर्वात महत्त्वाची घटना. रोमांचकारी आणि स्फूर्तिदायकही. शत्रूच्या प्रदेशावर आपण, थोडी का होईना, चाल करून गेलो आणि आमच्या विशीतिशीतल्या तरुण-तरुण अधिकाऱ्यांनी आणि सर्वसामान्य जवानांनी काही नेत्रदीपक पराक्रम गाजवून आमची मान उंच केली. सेबर जेट्स आणि पॅटन टॅक्स धुळीस मिळविणे ही काही सामान्य मर्दुमकी नव्हे. शत्रुच्या प्रदेशावर चाल करण्याचा आक्रमक पवित्रा आणि आमच्या जवानांची ही मर्दुमकी यामुळे देशात काही काळ एका वेगळ्याच तेजाचा संचार झाला. बाहूबाहुंना एक वेगळेच स्फुरण चढले. राष्ट्रीय चैतन्याच्या या स्वयंस्फूर्त आणि विराट दर्शनाने स्वकीय आणि परकीय-सारेच स्तिमित झाले, भारताचा सन्मान झाला, 'आनंदवनभुवना' चा किचित्सा किचित्काल साक्षात्कार झाला.
 'किंचितसाच, किंचित्कालच. कारण १८।१९ दिवस चालू असणाऱ्या (दि. १ ते १९ सप्टेंबर १९६५) या संघर्षात आपण मिळविले काय आणि गमावले काय याचा आढावा आपल्या दृष्टीने फारसा समाधानकारक नाही. प्रश्न अर्थातच सेनादलाच्या पराकमाचा नसून राजकीय ध्येयधोरणांचा आहे. ही धोरणे नीट तपासून ठरवले पाहिजे की, या संघर्षाचे फलित काय ? या संघर्षातून काय साधायचे ठरले होते, ते कितपत साध्य झाले, जे ठरले होते तेच मुळात चूक की बरोबर !
 'पाकिस्तानची तसूभरही भूमी आम्हाला नको आहे; पाकिस्तानी आक्रमणाचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी पाकिस्तानचे सैनिकी बळ (Military Power) खच्ची करणे, एवढाच मर्यादित उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय फौजांनी पाकिस्तानी प्रदेशात आगेकूच केली', असे आपल्याला सांगण्यात आले. ठीक आहे. हा हेतू साध्य झाला का, एवढाच प्रश्न प्रथम विचारात घेऊ.

 सैनिकी बळ दोन प्रकारचे. साधनसामग्री आणि मनुष्यशक्ती. साधनसामग्रीबाबत एवढे जरूर म्हणता येईल की, पॅटन टॅक्स आणि सेबर जेट्समुळे पाकिस्तानला जी एकप्रकारची अभेद्यता वाटत होती तिला आपण तडाखा देऊ शकलो. पण यामुळे पाकिस्तान नरमले, याला पुरावा काय ? पाकिस्तान शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत संपूर्णतया परकीय मदतीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानात शस्त्रास्त्रांचे कारखाने चालू असते आणि ते आपण उध्वस्त करून पुरवठा बंद पाडला असता, तर पाकिस्तानला तडाखा जाणवला असता. कारखाने सुरू होऊन पुन्हा शस्त्रास्त्रांचा साठा जमा व्हायला दहा-पंधरा वर्षांचा कालावधी लागतो आणि अशा परिस्थितीत व एवढ्या कालापुरतेच पाकिस्तानचे लष्करी वळ खच्ची झाले आहे, असे समजून चालणे रास्त ठरले असते. पण परकीय मदतीचा ओघ पाकिस्तानकडे कोणत्याही क्षणी सुरू होऊ शकतो. सेबर जेट्स आणि पॅटन टॅक्स निरुपयोगी ठरतात असे आढळून आल्यास आणखी काही प्रकार येतील, एवढाच फरक. मदतरूपाने, कर्ज म्हणून किंवा खरेदी करून पाकिस्तान आपले शस्त्रास्त्रांचे कोठार अल्पावधीत भरून काढील यात शंका घेण्याचे कारण नाही. अगदी भारत-पाक युद्ध चालू असतानाही तुर्कस्थानची लष्करी मदत पाकिस्तानकडे सुरूच होती. पाकिस्तानचा उघड उघड पराभव होऊ देणे इंग्लंड-अमेरिका किंवा रशिया-चीन यांपैकी कोणालाच मानवणारे नसल्याने एक नाही दुसरा, हा नाही तो, कोणीतरी पाकिस्तानला मदतीचा हात नेहमीच पुढे करीत राहणार, हेही आपण विसरून उपयोगी नाही. अशा परिस्थितीत आपण पाकिस्तानच्या लष्करी सामथ्र्याचा कणा मोडला हे समाधान बरेचसे काल्पनिकच ठरण्याचा संभव अधिक.
 दुसरा मुद्दा मनुष्यहानीचा. याबाबत आपल्या बाजूची हानी कमी लेखन चालणार नाही. अद्याप मृतांच्या आणि बेपत्ता सैनिकांच्या याद्या प्रसिद्ध होतच आहेत. आपला अधिकारीवर्ग प्रमाणाबाहेर गारद झाला ही बाब तर विशेष चिता करण्यासारखी आहे. एवढे तर नक्की की, पुन्हा डोके वर काढता येणार नाही एवढी मोठी पाकिस्तानची मनुष्यहानी तर आम्ही करू शकलेलो नाही.
 मग पाकिस्तानचे सैनिकी बळ खच्ची करण्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य झाले या म्हणण्याला आधार काय ? साधनसामग्रीची हानी पुन्हा लगेच भरून काढता येईल. मनुष्यहानी दहशत बसावी एवढी मोठी नाही आणि पाकिस्तानची युद्धाची खुमखुमी जिरली म्हणावी तर तेही नाही ! (भुत्तो-आयुब अजूनही ताठ आहेत ! ) -मग हे आपले समाधान काल्पनिकच नाही का ? बळ खच्ची झाले असते तर पाकिस्तानने युद्धबंदी स्वीकारल्यावरही एक हजारांपेक्षा अधिक वेळा युद्धबंदीभंग केला असता ? बळ खच्ची झाले असते तर युद्धबंदी अंमलात असतानाच राजस्थान भागातील आपली ठाणी परत हिसकावून घेतली असती? भारताच्या ताब्यात पाकिस्तानचा सातशे मैलांचा प्रदेश आहे, तर पाकिस्तानने भारताचा सोळाशे मैलांचा मुलुख काबीज केला आहे, असे दर्शविणारे नकाशे दिल्लीतील पाकिस्तान हायकमिशनतर्फे सर्रास वाटले जात आहेत, अशी वार्ता आहे. ही खरी असेल तर, हे काय पाकिस्तानची खोड मोडल्याचे लक्षण आहे ?
 'आक्रमणाचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी लष्करी बळ खच्ची करणे' हे साध्यच फसवे, अर्धवट व चुकीचे आहे हा याचा निष्कर्ष आहे. साध्य मर्यादित असायला हरकत नाही, पण ते सुस्पष्ट हवे, नेमके हवे. जे नकाशावर स्वच्छपणे दाखविता येईल असे हवे. 'कुठल्यातरी एका क्षेत्रात शत्रूचा निर्णायक पराभव' हेच उद्दिष्ट हवे होते. आक्रमणाचा कायमचा बंदोबस्त सवाई आक्रमणानेच होऊ शकतो, मर्यादित प्रतिकाराने नव्हे. लाहोर आज भारतीय सेनेच्या हाती हवे होते किंवा पूर्व पाकिस्तानवर दिल्लीची हुकमत प्रस्थापित व्हायला हवी होती. निदान पाकव्याप्त काश्मिर तरी मुक्त करायचा ? यांपैकी एखादीतरी गोष्ट घडून यायला हवी होती आणि मग शास्त्रीजींनी वाटाघाटींसाठी कुठेही जाण्यात मौज होती, शोभा होती, दिमाख होता. आज ताश्कंदला निघाली आहे ती केवळ अगतिकता आहे, निव्वळ असहाय्यता आहे, भीड आहे, दडपण आहे, दुर्बलता आहे.
 आणि एखादे विजयाचे हुकमी पान हाती ठेवणे, पाकिस्तानचा एखाद्या ठिकाणी, एखाद्या क्षेत्रात निर्णायक पराभव करून युद्धविरामाच्या वाटाघाटींना बसणे अशक्य होते का ? मुळीच नाही. आपण सर्वदृष्ट्या पाकिस्तानच्या चौपट मोठे आहोत. हे जमले नसते तरच नवल. पण घाई झाली, नेतृत्व कुठेतरी कमी पडले, हेच खरे. दोष लष्कराकडे जात नाही. राजकीय नेतृत्वाकडेच जातो. लष्करातील काही अनुभवी व्यक्ती तर सांगतही आहेत की, युद्ध अचानक थांबविण्यात आपली चूक झाली. मेजर जनरल थोरात यांपैकी एक आहेत. परवाच पुण्याचे कॅप्टन जठार म्हणाले की, युद्ध अद्याप दहा दिवस तरी अधिक चाला-
यला हवे होते. कॅप्टन चाफेकर यांनी तर युद्धविराम झाल्यावर लगेचच लेख लिहून आपल्या शंका प्रदर्शित करून ठेवल्या आहेत. साप्ताहिक 'माणूस'ने ही '१ ऑक्टोबर दसरा अंका' च्या मुखपृष्ठावरच त्या वेळी आपली प्रतिक्रिया नोंदवून ठेवली- "सीमोल्लंघन झाले. विजयादशमी ?" लाहोर घेतले असते तरच विजयादशमी. नाहीतर नुसतेच सीमोल्लंघन.
 असे का घडले ? एक कारण तर उघडच आहे. अमेरिका व रशिया यांचे दडपण. अमेरिकेने मदत बंद करण्याचा धाक घातला, रशियाची काश्मिरबाबत भूमिका डळमळीत झाली. आम्हाला या वड्यांचे दडपण झुगारून देणे जमले नाही.
 पण एक अंतस्थ कारणही संभवते. शत्रूवर निर्णायक चढाई करण्याचा व्यूह आखण्यास आपल्याला सवडच मिळाली नसावी. कशावरून? थोडी पार्श्वभूमी पाहिली तर हे चटकन ध्यानात येईल. 'माणूस' १५ सप्टेंबर अंकातील 'दिल्ली दरबार' या सदरात ही पार्श्वभूमी 'दरबारीं' नी वाचकांना यापूर्वी कळविलेलीच आहे. त्यातील महत्त्वाचा भाग असा :
 "दिल्ली दरबारात गेल्या दोन सप्ताहात (दि. ७ ऑगस्टपासूनच ) जम्मू-काश्मिरचे महाराज श्री. करणसिंग यांनी बरीच व वेळीच जागृती निर्माण केल्यानेच भारत सरकारतर्फे काही भरीव उपाययोजना होत असून पाकिस्तानी आक्रमणाला पायबंद घातला जात आहे. अन्यथा ही कटकट हवी कशाला याच थाटात वा अंतर्गत धुसफुशीतच सारी शक्ती खर्च होऊन गेली असती. गेल्या दोन सप्ताहात काश्मिरमधील गंभीर परिस्थितीच्या वार्ता येथे येऊन थडकू लागल्यानंतरही येथे थंड डोक्याने चर्चा चालूच राहिली की, जम्मू-काश्मिरमध्ये एवढी गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊनही भारत सरकार दि. ८ ऑगस्टपर्यंत झोपलेलेच का राहिले होते ? हे सर्व जवळून पाहिले की, प्रसंगविशेषी वाट लागते की, या देशाचा जणु राष्ट्रीय गुण (?) असल्यागतच दिल्ली दरबारात चर्चा चालू होते की, याला जबाबदार कोण ? सर्व गंभीर परिस्थितीचा साकल्याने विचार करून त्या परिस्थितीवर काबू मिळविण्यासाठी तातडीचा महान प्रयत्न राहतो घटकाभर दूर व चर्चाच चालू होते की, गृहमंत्रालयाचे गुप्तचर (इंटेलिजन्स) याला जबाबदार की, संरक्षण मंत्रालयाचे गुप्तचर अकार्यक्षम ठरले....! ... दिल्ली दरबारच्या आसमंतात अशा गंभीर प्रसंगी वैचारिक गोंधळ व बुद्धिभेद घडवून आणण्याचे पवित्र (?) कार्य करणारी जी ‘कॉमरेड' मंडळी आहेत. त्यांनी सूर लावलेला आहेच की, यावेळी शास्त्रीसरकार सेनेला काश्मिरमध्ये धाडण्यास काही विशेष उत्सुक नव्हते. श्री. सादिकसाहेब होते म्हणून बरे झाले. त्यांनी आग्रहच धरला म्हणून मग शास्त्रीसरकारला भराभर पुढे पावले टाकावी लागली. अन्यथा काश्मिरचा कारभार आटोपलाच होता.'
 आता शास्त्रीजींना महाराजा करणसिंगांनी जागे केले का सादिकसाहेबांनी केले हा वादाचा मुद्दा सोडला, तरी एक गोष्ट यावरून सरळ ध्यानात येते की, काश्मिरचा कारभार आटोपण्याच्या पंथाला लागण्याइतका पाकिस्तानी आक्रमणाचा डाव मोठा होता व या डावाची आम्हाला शेवटपर्यंत कल्पना नव्हती. पाकिस्तानी हल्लेखोर काश्मिरात सर्वत्र घुसलेले होते-थेट श्रीनगर विमानतळापर्यंत त्यांचा प्रवेश होता. त्यांची संख्या दहा हजारांच्या आसपास असावी. त्यांचेजवळ पाकिस्तानी शस्त्रास्त्रे होती. आत घुसविलेल्या या सशस्त्र हल्लेखोरांनी उठावणी सुरू करताच बाहेरून छांबकडून प्रचंड सैन्यानिशी चाल करून काश्मिर एका सपाट्यात मुक्त करण्याचा पाकिस्तानची साहसी डाव होता. हा डाव आम्ही वेळीच सावध झाल्याने उधळला गेला हे जरी खरे असले, तरी त्यामुळेच आमच्या उपाययोजनेला तात्कालिक संकटनिवारणाचे स्वरूप येणेही अपरिहार्य होते. लाहोर आघाडी आपण उघडली नसती, तर छांबवरची पाकिस्तानी मगरमिठी सुटत नव्हती. काही जाणकारांचे तर असे मत आहे की, फक्त ४८ तासच आम्ही उशीर केला असता, तर काश्मिरचा मामला खतम होता आणि पंजाबही काही सुरक्षित राहिला नसता. तेव्हा 'तात्कालिक संकट निवारण' हेच आमच्या चढाईचे मुख्य उद्दिष्ट असावे, व ते साध्य झाल्यावर आम्ही युद्धविराम पत्करून स्वस्थ बसलो. 'पाकिस्तानचे सैनिकीबळ खच्ची करणे,' ‘आक्रमणाचा कायमचा बंदोबस्त करणे,'- वगैरे कारणे मागाहून लोकांच्या समाधानासाठी पुढे केली गेली असावीत. काश्मिर वाचवण अगदी निकडीचेच होते, ते साधले, एवढेच या पहिल्या युद्धपर्वाचे फलित. बाकी पाकिस्तान आहे तिथेच आहे, आणि आपणही होतो तिथेच आहोत. किंचितसा बदल-किंचितशी जागृती-बस्स.

⚜

डिसेंबर १९६५