बळीचे राज्य येणार आहे!/अन्नदात्याला आस प्राणदानाची
अन्नदात्याला आस प्राणदानाची
शुक्रवार दि. ३० जूनच्या सकाळी शेतकरी संघटकसाठी लेख लिहिण्यासाठी मी बसलो आहे. आज सकाळीच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग कृषिमंत्री शरद पवार आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांबरोबर विदर्भात येणार आहेत. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा हलकल्लोळ चालला आहे. गेल्या वर्षातच ६०० च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे दर दिवशी सरासरी दोन शेतकऱ्यांनी आपल्या जीवनाचा अंत केला. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की इतक्या प्रचंड प्रमाणावर आत्महत्या होऊनही देशातील कोणाचे अंत:करण कळवळले असे दिसत नाही. विश्वनाथ प्रतापसिंगांच्या राजवटीत मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचे जाहीर झाल्यानंतर १०-१२ विद्यार्थ्यांनी आत्मदाह करण्याचा प्रयत्न केला आणि दिल्लीचे सरकार गडगडले. सरकारी आकडेवारीनुसार १९९५ सालापासून देशभरात एक लक्ष वीस हजार शेतकऱ्यानी आत्महत्या केल्या आहेत. ही आकडेवारी स्वतः कृषिमंत्र्यांनी राज्यसभेत आणि लोकसभेत सादर केलेली आहे. तरीसुद्धा, काही भयानक घडते आहे असे कोणाला वाटलेसे दिसत नाही. यासंबंधी अभ्यास करण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान आज विदर्भात येत आहेत.
शासकीय अनास्था
गेल्या दोन वर्षांत शासनाने या आत्महत्यांच्या साथीविषयी अनास्था दाखवली. एवढेच नव्हे तर मृत शेतकऱ्यांची काहीशी टिंगलही केली. आत्महत्यांची कारणमीमांसा करताना दुष्काळ, अतिवृष्टी, पिकांवरील रोगराई अशा अस्मानी कारणांव्यतिरिक्त घरातील आजारपणे, व्यसने, घरगुती भांडणे अशी वैयक्तिक कारणे आणि शेवटी पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेचा अभाव आणि कर्जबाजारीपणा अशा सुलतानी काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तर 'कुटुंबाला एक लाख रुपये मिळतात म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात' असे म्हटल्याचे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. कारणांचीही यादी बनवण्यात आली. आत्महत्यांच्या आकडेवारीसंबंधी असाच दुष्ट खेळ करण्यात आला. संसदेला दिलेल्या आकड्यानुसार एकट्या २००४ सालातच केवळ कर्नाटक राज्यातच ८००० च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मान्य करण्यात आले होते. तरीही, देशभरातील पंजाबपासून केरळपर्यंतच्या सर्व राज्यांतील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या २५००० च्या आसपास सांगितली जात होती.
फसवी आकडेवारी
पुण्यामध्ये माथाडी कामगारांच्या एका सभेत बोलताना कृषिमंत्री शरद पवार यांनी 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत नवे काहीच नाही, बऱ्याच काळापासून या आत्महत्या चालूच आहेत व त्यांचे प्रमाणही फारसे वाढलेले नाही' असे आग्रहाने मांडले. आपल्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी गृहमंत्रालयाने संपादन केलेली आकडेवारी पुढे ठेवली. या आकडेवारीनुसार १९९५ सालापासून दरवर्षी देशात घडणाऱ्या एकूण आत्महत्यापैकी १४ ते १६ टक्के आत्महत्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा असतात असे मोठ्या पंडिती आविर्भावाने त्यांनी मांडले. त्यांनी दिलेली आकडेवारी अविश्वसनीय होती हे उघड होते. देशात ६०% लोक शेतकरी आहेत. त्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण एकूण आत्महत्यांच्या १६ टक्के आहे व देशातील ४० % बिगर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण एकूण आत्महत्यांत ८४ % आहे असे मांडणे हा निव्वळ बाष्कळपणा आहे. शेतीशी दुरान्वयेही संबंध असलेल्या माणसाने अशा आकडेवारीचा कागद क्षणभरसुद्धा हातात धरायला नको होता अशी आकडेवारी पवार साहेबांना विश्वसनीय वाटली; एवढेच नव्हे तर, ती त्यांनी लोकसभेत मांडली. याबद्दल, खरे तर त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई व्हायला हवी होती.
बिगर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शहरी भागातील पोलिस कटाक्षाने नोंदतात. याउलट, खेड्यापाड्यात झालेल्या अनेक आत्महत्या नोंदल्याच जात नाहीत. तेव्हा, गृहखात्याकडे जमा झालेली आकडेवारी खल्लड आहे हे उघड आहे. शिवाय, आत्महत्या करणारे शेतकरी जमीनमालक आहेत. भूमिहीनांपैकी फारसे कुणी आत्महत्या केल्याची नोंद नाही. तेव्हा १६% आत्महत्या देशातील ६ ते ८ टक्के शेतजमीनधारक करतात आणि ही परिस्थिती भयावह आहे हे शेतीमंत्र्यांनी समजून घ्यायला हवे होते व स्पष्ट करायला पाहिजे होते. 'मोलें घातले रडया, नाही आंसू आणि माया' असा हा सगळा प्रकार आहे.
चोरांच्या बोंबा
महाराष्ट्र राज्य शासनाने काही अभ्यास केला आणि १० डिसेंबर २००५ रोजी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्ह्यांसाठी एक विशेष 'गाठोडे' (Package) जाहीर केले. हे करताना आत्महत्या करणारे शेतकरी प्रामुख्याने अपंजीकृत सावकारांमुळे पीडित असतात असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तर लगेच सावकारांची सालटी काढण्यापर्यंत भाषा केली. वस्तुस्थिती अशी की बहुसंख्य आत्महत्या शेतकरी सहकारपीडित आहेत. ग्रामीण भागात गावोपाडी व्यापारी बँका कर्जवसुलीसाठी फारशी दांडगेगिरी करत नाहीत; ते त्यांच्या स्वभावात नाही आणि लोकांचा रोष ओढवून घेण्याची त्यांची मानसिकता नसते. खाजगी सावकार फारशी पठाणी वसुली करण्याची हिंमत करत नाहीत. त्यांना गावात राहायचे असते आणि पाण्यात राहून माशांशी वैर घेण्याची त्यांची हिंमत होत नाही. अलीकडे अकोला जिल्ह्यात एका सावकाराने काहीशी दांडगाई केल्यावर गावकऱ्यांनी त्याला ठार मारल्याची बातमी वर्तमानपत्रात आली आहे. कर्जवसुलीसाठी दांडगाई करण्याची हिंमत, ताकद आणि बुद्धी फक्त सहकारी संस्थांच्या वसुली अधिकाऱ्यांकडेच असते. आपल्या मागे राज्यसत्ता उभी आहे अशा खात्रीने कर्जवसुलीसाठी सहकारी मंडळी अनन्वित जुलूम करतात.
व्यापारी बँका आणि सहकारी बँका यांच्या मानसिकतेचा फरक आणखी एका बाबतीत प्रत्ययास येतो. व्यापारी बँका शेतकऱ्याच्या कर्जावर सहसा चक्रवाढ व्याज लावत नाहीत. याउलट, सहकारी बँका मात्र सर्रास चक्रवाढ व्याज लावतात. एवढेच नव्हे तर, चक्रवाढ व्याज महिन्यामहिन्याला किंवा तिमाहीह्नसहामाहीने चढवतात. हे सर्वांना माहीत आहे. या बाबतीत सहकारी बँकांचे अधिकारी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची पत्रास ठेवत नाहीत आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचाही मुलाहिजा ठेवत नाहीत. ही त्यांची बेमूर्वतखोर प्रवृत्ती कर्जाच्या वसुलीच्या बाबतीत अधिक क्रूरतेने प्रत्ययास येते.
राज्याच्या गृहमंत्र्यांनीच सालटी काढण्याची भाषा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना अडीअडचीतसुद्धा, कर्जतर सोडाच पण दुकानदारांची उधारीसुद्धा मिळेनाशी झाली.
'गाठोड्या'ने घात केला
१० डिसेंबर २००५ रोजी राज्य शासनाचे 'गाठोडे' जाहीर झाले. गाठोड्यात जाहीर झालेली मदत कोणत्याही जिल्ह्यात प्रत्यक्षात पोहोचली नाही. नोकरशाही आणि पुढाऱ्यांनी हजार एक कोटी रुपयांची रक्कम गिळंकृत केली असावी हे उघड आहे. 'भीक नको पण कुत्रा आवर' अशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती झाली. मदत तर मिळालीच नाही, उलट अतिबिकट परिस्थितीत मिळणारा उधारउसनवारीचा आधारही तुटला. साहजिकच, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले.
१० डिसेंबरनंतर घडलेल्या आत्महत्यांची संख्या २००च्या वर गेली तेव्हापासून मी राज्यसभेमध्ये या बाबीचा उल्लेख करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. तो एकदाच यशस्वी झाला आणि त्यानंतर एका विषयावर एका सत्रात एकदाच उल्लेख करता येतो असा नियम सांगून विशेष उल्लेख करण्याची संधी नाकारण्यात आली. आत्महत्यांचा आकडा फुगतच चालला.
वरवर सहानुभूती नको, मुळात घाव हवा
बऱ्याच काळापर्यंत शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची बातमी आली की धावून जात, कुटुंबीयांची विचारपूस करीत, आत्महत्येचे कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत. नंतर मात्र हळूहळू या कामाचा बोजा आणि त्यातील वैफल्य त्यांना जाणवू लागले. प्रत्येक ठिकाणी कहाणी तीच ह्न चांगले पीक आले तरी शेतकरी कर्जात बुडतो आणि वसुलीच्या वेळी होणाऱ्या अप्रतिष्ठेमुळे जीवन सपवण्याच्या निर्णयाप्रत येतो. मग जेव्हा दुष्काळ पडतो किंवा अतिवृष्टी होते तेव्हाचं काय विचारावे? हळूहळू प्रत्येक आत्महत्येच्या प्रकरणी जाऊन चौकशी करण्याच्या कामात ढिलेपणा येऊ लागला.
चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात (१९८६) महिलांवर, विशेषतः नव्याने लग्न होऊन आलेल्या सुनांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणांविषयी बारकाईने चर्चा झाली होती. सुनांच्या जळितांची किंवा आत्महत्यांची प्रकरणे अव्याहत घडतच राहतात. प्रत्येक प्रकरणी दोष सासूचा आणि नवऱ्याचाच असतो असे नाही. चौकशी मोठी क्लिष्ट आणि वेळ घेणारी असते. जर निष्कर्ष जळित सुनेच्या विरोधात गेले तर कार्यकर्त्यांचा धीर खचतो. एक प्रकरण निकालात लागण्याआधी दहा नवी प्रकरणे उभी राहतात. हे सर्व पाहता 'स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांची वैयक्तिक प्रकरणे शेतकरी महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी हाताळू नयेत, अशा अत्याचारांचे मूळ कारण शोधण्याचा आणि ते दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, त्याबरोबरच स्त्री समुदायावर म्हणून जिथे अत्याचार होत असतील ह्र उदाहरणार्थ दिल्लीतील १९८४ सालचे- शीख विरोधी दंगे ह्न तेथे सर्वशक्तीने उतरावे' असा निर्णय चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात घेण्यात आला होता.
याच कारणाने स्त्रियांच्या मालमत्ता हक्कासंबंधी लक्ष्मीमुक्ती आणि स्त्रियांचा जाच कमी करण्याकरिता दारू-दुकानबंदी असे कार्यक्रम शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीने घेतले.
याच तर्कसंगतीने एखाद्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशी करून त्याच्या मागे राहिलेल्या कुटुंबाला लोकांकडून मदत मिळवून देणे किंवा सरकारकडून भरपाई करून देणे हे मोठे क्लिष्ट आणि वेळकाढू काम आहे. एक प्रकरण निकाली लागण्याआधी दहा आत्महत्यांचे प्रकार घडतात.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे एक कारण कर्जबाजारीपणा दूर करावा हे अधिक उचित म्हणून शेतकरी संघटनेने कर्जमुक्ती, चक्रवाढ व्याजमुक्ती अशा कार्यक्रमांवर भर दिला.
गेली २५ वर्षे विदर्भात शेतकऱ्यांची प्रातिनिधिक संघटना म्हणजे शेतकरी संघटना हे सर्वमान्य आहे. शेतकरी संघटनेला नावे ठेवणारे लोकही संघटनेचा बिल्ला लावल्याशिवाय बोलू धजत नाहीत. अशी शेतकरी संघटना कर्जमुक्ती, चक्रवाढव्याजमुक्ती आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील उसाचे आंदोलन यांत गुंतली आहे हे पाहता काही पुढाऱ्यांचे आणि संघटनांचे फावले. त्यांनी मोठ्या कटाक्षाने आत्महत शेतकऱ्यांची आकडेवारी गोळा करायला सुरुवात केली, त्यातील काहीजणांच्या घरी भेटी घेऊन पत्रकबाजी सुरू केली. इंटरनेट जाळ्यावर 'संकेत स्थळ' तयार करून आत्महत्यांची आकडेवारी आणि तपशील नोंदविण्यास सुरुवात केली. एरवी शेतकऱ्यांच्या कापूस-विक्री-स्वातंत्र्याला विरोध करणारी ही मंडळी आता कापसाच्या भावासंबंधी तावातावाने बोलू लागली. प्रेत पडल्यानंतर गिधाडांनी जमा व्हावे त्यापेक्षा जास्त तत्परतेने हे पुढारी आणि स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते चपळता दाखवू लागले आहेत.
कायद्याची मदत ?
महाराष्ट्र राज्य शासनाचा आत्महत्याप्रवणता कमी करण्याचा कार्यक्रम पार तोंडाशी पडल्यावर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार पुढे सरसावले. केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र या आत्महत्याप्रवण राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्याबरोबर हैदराबाद येथे, मोठा गाजावाजा करून त्यांनी परिषद घेतली आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांचा सखोल अभ्यास करण्याचा क्रांतिकारी (?) निर्णय घेऊन मंडळी पांगली. डॉ. स्वामीनाथन यांच्याकडे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे रहस्य शोधण्याचे काम देण्यात आले. डॉक्टरसाहेब पहिल्या श्रेणींचे शास्त्रज्ञ; पण ग्यानबाच्या अर्थशास्त्राचा त्यांना गंधही नाही. तरीही, त्यांनी कापसाला रु. ३००० प्रती क्विंटल भाव द्यावा आणि शेतीसंबंधीची कर्जव्यवस्था आमूलाग्र बदलावी अशी शिफारस केली. यापलीकडे जाऊन त्यांनी दोन डझन शिफारशी केल्या. त्यातील सर्वांत महत्त्वाची शिफारस म्हणजे अशा प्रकरणांत मदत करण्यासाठी एक 'सज्जड कोष' तीन वर्षांत तयार करावा अशी! त्या तीन वर्षांत अजून किती हजार शेतकरी आत्महत्या करून जातील याची डॉक्टर साहेबांना फिकीर दिसली नाही.
दौरा अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांचा
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच राहिल्या. सरकारी आकडेवारीप्रमाणेच यंदा झालेल्या आत्महत्यांचा आकडा ६००च्या वर गेला आणि मग दस्तूरखुद्द राज्यमान्य राजश्री पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगजी यांची विदर्भाची भेट जाहीर झाली. लगेच धावपळ सुरू झाली. दोन वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष सोनियादेवी विदर्भात येऊन गेल्या होत्या. खास नेहरू-गांधी शैलीने त्यांनी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांची विचारपूस केल्याचे चित्रण सर्व वाहिन्यांनी प्रसारित केले होते. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती किती झाली त्याची शोधाशोध सुरू झाली आणि त्यातील एकही आश्वासन पुरे झाले नाही हे स्पष्ट झाले. सोनियादेवींची आश्वासने अशीच असतात. त्यांचा काही वैचारिक शुद्धतेबद्दल आणि नैतिक स्वच्छतेबद्दल फारसा बभ्रा नाही. अगदी कचाट्यात सापडल्या म्हणजे देवीजी मोठ्या शिताफीने त्यागाचे नाटक करून सटकतात, एवढीच त्यांची ख्याती.
पण डॉ. मनमोहनसिंग यांची गोष्ट वेगळी. पं. नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर गांधी अर्थशास्त्राला उलथून टाकून समाजवादाच्या नावाखाली लायसेन्स-परमिट कोटा राज्य उभे केले. त्या समाजवादाच्या डोलाऱ्याला पहिला धक्का देणारा अर्थमंत्री म्हणून मनमोहनसिंगाची मान्यता. पंडित नेहरूंच्या तथाकथित तटस्थतावादी परराष्ट्र धोरणाच्या अगदी नेमके उलटे जाऊन अमेरिकेशी सन्मान्य शर्तीवर करार-मदार करण्याची कुशलता त्यांनी दाखवली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) २४ महिन्यांच्या कारकीर्दीत भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडी झाली, पण दुरान्वयानेही एकही शिंतोडा मनमोहनसिंगांच्या अंगाला चिकटला नाही. अभ्यासू अर्थतज्ज्ञ आणि स्वच्छ चारित्र्याचा प्रधानमंत्री ही त्यांची प्रतिमा. त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग विदर्भाला भेट द्यायला येतात हे जाहीर झाल्यावर, साहजिकच विदर्भवासीयांच्या आशा पालवल्या.
विदर्भाच्या हालअपेष्टांची पराकाष्ठा झाली ती जून महिन्याच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात. पावसाने एक हुलकावणी दाखवून तोंड लपवले. सुदैवाने, फारच थोड्या शेतकऱ्यांनी पेरणी करण्याचे धाडस केले. कापूस पेरणीची वेळ टळत चाललेली आणि पावसाचे नाव म्हणून नाही. अशी ती भयानक वेळ होती. खरे म्हटले तर त्यावेळी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी विदर्भाला भेट देऊन जनांना आधार द्यायला पाहिजे होता. त्यांची येण्याची तारीख ठरली, जाहीर झाली ती ३० जून. ३० जूनपर्यंत पाऊस पुन्हा येणार यात काही शंकाच नव्हती. याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या क्रोधाच्या आणि आक्रोशाच्या सर्वात उग्र स्वरूपाला सामोरे जाण्याचे प्रधानमंत्र्यांनी शिताफीने टाळले. लोकांच्या मनात शंकेची पहिली पाल चुकचुकली. शेतकऱ्यांचे जीव देणे चालूच राहिले. स्वत: प्रधानमंत्री येत आहेत, काही सुधारणा होईल, थोडे दिवस कळ काढूया अशा विचारानेदेखील अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या नि:श्वासापासून दूर झाले नाहीत. आत्महत्या चालूच राहिल्या.
त्यानंतर, कृषिमंत्र्यांच्या रुसवाफुगवीचे एक नाटक घडले. 'अगं अगं म्हशी, मला कोठे नेशी' असे म्हणत पंतप्रधानांच्या सोबत जाण्यास शरद पवार राजी झाले आणि आज सकाळी ही जोडी विदर्भात अवतीर्ण झालेली असेल.
काही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवारांना पंतप्रधान भेट देतील, काही अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करतील आणि जाताना पाहुण्याने घरातील मुलांच्या हातावर खाऊ ठेवून जावे तसे पॅकेज जाहीर करतील. शेतकऱ्याच्या एका वर्गाला कर्जमुक्तीसुद्धा पंतप्रधान जाहीर करतील अशी वदंता आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे अभ्यास अनेकांनी केले. सारे अभ्यास प्रामुख्याने शेतीसंबंधीची धोरणे आखण्याचे आणि राबवण्याचे काम करणाऱ्या नोकरदार तज्ज्ञ आणि पुढारी मंडळींनीच केले. प्रत्यक्षात गुन्हेगार किंवा संशयितावरच गुन्ह्याच्या तपासाची जबाबदारी टाकली तर ज्या तऱ्हेने आपल्यावरील आळ झटकला जाईल असेच अन्वेषण ते करतील, तसेच काहीसे झाले आहे. म्हणून, सर्व अहवाल निसर्ग आणि शेतकरी यांच्यावर सारी जबाबदारी टाकून मोकळे झाले आहेत.
आत्महत्यांचे वास्तव
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंबंधी खरी परिस्थिती काय आहे ते पाहू या. मग त्यातून निष्कर्ष काय निघतात ते पाहू.
१) देशभरात आजपर्यंत घडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत सर्वाधिक प्रमाण कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आहे. महाराष्ट्र राज्यात आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वांत अधिक विदर्भ या कापूसउत्पादक प्रदेशात आहे.
२) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी बहुतेक सर्वजण जमीनमालक शेतकरी आहेत, भूमिहीन मजूर नाहीत. तेव्हा 'आम आदमी'च्या नावाखाली 'जमीनसुधारणांचा अभाव' अशी कारणमीमांसा बाष्कळ होईल.
३) बहुतेक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी सहकारी बँकांच्या पठाणी वसुलीने त्रस्त झालेले होते. त्यामुळे खाजगी सावकारीविरोधाचे जुने गुळगुळीत झालेले समाजवादी अवडंबर निरर्थक होते.
या उघड उघड सर्वमान्य वस्तुस्थितीवरून काही गोष्टी स्पष्ट होतात.
मूलभूत कारणे
सर्वच शेती तोट्यात आहे असे असताना आत्महत्यांत कापूस शेतकऱ्यांचे प्रमाण आधिक्याने का? उत्तर स्पष्ट आहे. भारत शासनाच्या व्यापार मंत्रालयाने जागतिक व्यापार संस्थेस दिलेल्या आकडेवारीनुसार बहुतेक सर्व शेतीमालांना सरकारने उलटी सबसिडी लावलेली आहे. म्हणजे बहुतेक सर्वच पिकांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही; पण अशा या तोट्याच्या शेतीमध्ये सर्वांत अधिक तोट्याची शेती कापसाची. बाकी सर्व पिकाच्या बाबतीत शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च रु. १८३ असेल तर त्याला मिळणारा भाव १०० रुपयावर नसतो हे शासनाने मान्य केलेले सत्य आहे. कापसाच्या बाबतीत तर ही परिस्थिती अधिकच विपरीत आहे. कापसाचा उत्पादनखर्च रुपये २१० असला तरी आम हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना रुपये १००च्या वर भाव मिळू नये अशी धोरणे केंद्र शासनाने राबवली आहेत. त्यात आणखी विपरीतपणाची चरमसीमा म्हणजे जगाच्या बाजारपेठेत भाव २१० रुपये असताना देशातील इतर राज्यांना रुपये १०० मिळत होता तर महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांना तेवढाही भाव मिळत नव्हता. एकाधिकार योजना सुरू झाल्यापासून विदर्भातील शेतकऱ्यांना फक्त तीन वर्षांचा अपवाद सोडल्यास प्रत्येक वर्षी लगतच्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश किंवा गुजरात या राज्यांतील बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना मिळणारा भावही मिळाला नाही हे उघड आहे. कापूस एकाधिकार योजनेच्या काळात महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांचे नुकसान किती झाले याचा एक अंदाज रुपये ३० हजार कोटी इतका जातो. या योजनेने जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांची जखम ४० वर्षे सडत (Gangreene) आहे. सध्याच्या आत्महत्यांची लाट प्रामुख्याने 'कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेने शेतकऱ्यांवर घातलेले घाव चिघळल्याने आल्याचे निदान योग्य होईल.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. या आत्महत्यांचे कारण तत्कालीन नाही. एक दोन वर्षे पाऊस पडला नाही किंवा पीकबूड झाली म्हणून आत्महत्या करण्याइतका विदर्भातील शेतकरी घायकुता नाही.
संपन्न विदर्भाचे अपहरण
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे तात्कालिक नाहीत तशी ती फार जुनीही नाहीत. अगदी माझ्या आठवणीत विदर्भ हा संपन्न प्रदेश मानला जात असे. विदर्भातले पाहुणे तेथील सुगंधी भाताच्या आणि लोणकढ्या तुपाच्या सुवासाची कथा पश्चिम महाराष्ट्रातील स्नेहीसंबंधींना मोठ्या रंगवून ऐकवत असत. विदर्भातील सासुरवाडी मिळणे पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकाना भाग्योदय वाटे आणि विदर्भात मुलगी देणे हे पश्चिम महाराष्ट्रातील लोक मोठे प्रतिष्ठेचे मानीत. महाराष्ट्राशी इतिहासात कधीही संलग्न नसलेला विदर्भ प्रदेश; प्रभू रामचंद्राने संयत विद्वानांचा म्हणून सांगितलेला विदर्भ प्रदेश ; मध्यप्रांताची राजधानी नागपूर असलेल्या विदर्भाचा प्रदेश. कापसाचे पांढरे सोने, नागपुरी संत्री आणि लोखंड, मँगनीज, कोळसा अशा खनिजांनी संपन्न प्रदेश आज इतका ढासळला की तेथील शेतकऱ्यांना जगणे असह्य व्हावे? इतिहासाला ही कलाटणी मिळाली केव्हापासून ? याची तारीख स्पष्ट आहे.
महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राज्य तयार झाले तर त्यात काँग्रेसला सत्ता मिळणार नाही आणि मुंबईचा खजिना आणि महाराष्ट्राची प्रज्ञा विरोधकांच्या हाती जाईल या भीतीने पंडित नेहरूंनी विदर्भ प्रदेश बळेच महाराष्ट्रात ढकलला. विदर्भातील सर्व काँग्रेस नेत्यांनी या अपहरणाला संमती दिली. नागपूर कराराचा एक कागदाचा तुकडा तयार करून महाराष्ट्राने 'विदर्भ हरण' केले.
कारखानदारीत आणि व्यापारात पुढारलेल्या महाराष्ट्राला कच्च्या मालाची संपदा निसर्गाने बहाल केलेला विदर्भ जोडला गेला आणि मग विदर्भावरील बलात्कार सुरू झाला. विदर्भातील पांढरे सोने लुटण्यासाठी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य फायदा फक्त मुंबईचे गिरणीमालक आणि एकाधिकारातील ग्रेडर तसेच राज्यकर्त्या पक्षाच्या पुढाऱ्यांचा झाला. शेतकरी अक्षरशः पिळून निघाला.
विदर्भाची जलसंपदा फार मोठी आहे; पण महाराष्ट्राच्या अंदाजपत्रकात सर्व पैसा कृष्णा खोऱ्यातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी वापरला गेला. कृष्णा खोऱ्याचा विकास झाला नाही तर तेथील पाण्याचा हक्क महाराष्ट्र कायमचा गमवून बसेल असा धाक दाखवून विदर्भातील सर्व पाणीपुरवठ्याच्या योजनांना बगल देण्यात आली.
विदर्भाच्या अनुशेषाचे आकडे हजारो कोटींचे झाले तरीही तो अनुशेष संपवण्यासाठी काहीही सज्जड प्रयत्न झाले नाहीत.
तात्पर्य, विदर्भातील शेतकऱ्यांची शोकांतिका कापूस एकाधिकारातून निर्माण झाली आणि महाराष्ट्राने लादलेल्या अनुशेषाने झाली. विदर्भाच्या अपहरणास जबाबदार असलेल्या केंद्रीय आणि वैदर्भीय काँग्रेस नेत्यांना या जबाबदारीपासून हात झटकता येणार नाही.
विदर्भातील पाणीपुरवठ्याच्या योजना त्वरित गतीने पूर्ण करून तेथील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक प्रकोपापासून संरक्षण देणे हे महत्त्वाचे काम आहे.
अंततोगत्वा, विदर्भ महाराष्ट्रापासून वेगळा झाल्याखेरीज विदर्भाच्या दैवदुर्विलासाच्या भयाण अंकावर पडदा पडणार नाही; पण हे करण्यास काही वर्षे जातील. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तातडीने थांबवायच्या असतील तर काय प्रयत्न केले पाहिजे?
अगदी तातडीच्या उपाययोजना
१) मरणाच्या सीमेवर पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश ऐकला जाण्याची योजना केली पाहिजे. प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात एक टेलिफोन नंबर जाहीर करून आत्यंतिक परिस्थितीत पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांनी तेथे संपर्क साधावा असे जाहीर करावे. संपर्क साधणाऱ्या शेतकऱ्याची तीन तासांच्या आत सरकारी अधिकाऱ्यानी गाठभेट घेऊन त्याच्या कर्जाची परिस्थिती समजावून घ्यावी, त्याला मार्गदर्शन, आर्थिक व इतर मदत करून त्याला वैफल्यमुक्त करावे.
२) शेतकऱ्यांची कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहेत हे शेतकरी संघटनेने वारंवार पटवून दिले आहे. पुढाऱ्यांना हे पटत नाही. आंध्र प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू येथे शेतीला फुकट वीज आणि कर्जमुक्ती मिळाली. संपुआला हे मान्य होत नाही. ताबडतोबीचा आणि तात्पुरता उपाय सहज करता येईल. सर छोटूराम यांच्या नेतृत्वाखाली युनियनिस्ट पार्टीला एकसंध पंजाबमध्ये कायदा करून कर्जवसुलीपोटी शेतकऱ्यांकडून जमीन काढून घेणे बेकायदेशीर ठरवले होते. त्याबरोबरच, शेतकऱ्यांकडील शेतीकामाची आणि दुभती जनावरे व मालमत्ता जप्त करण्यासाठी बंदी घातली होती. ७५ वर्षांपूर्वी हे पंजाबात घडू शकले.
त्यावेळच्या Land Alianation ॲक्टसारखा कायदा सहज अमलात आणता येईल. कोणत्याही परिस्थितीत जबरदस्तीची वसुली दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आली पाहिजे. त्याबरोबरच सुप्रीम कोर्टाच्या व रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरुद्ध जाऊन चक्रवाढ व्याजाची आकारणी करणे हाही दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला पाहिजे.
३) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तातडीने थांबवण्याचा आणखी एक उपाय. बहुतेक शेतकरी बापाची जमीन मिळाली म्हणून आणि दुसऱ्या व्यवसायात जाता येत नाही म्हणून शेती करतात. हरित क्रांतीची शेती अनेकांना भावत नव्हती. त्यांच्यापैकी काहींना कुळकायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा, जमीनदारीविरोधी कायदा अशा कायद्यांनी जमिनीपासून सुटका मिळाली. जे शेतीच्या गर्तेतून सुटले त्यांचे भले झाले. आता, जागतिकीकरणाच्या आणि जैविक तंत्रज्ञानाच्या शेतीसमस्या शेतकऱ्यांना अगदी अनोख्या आहेत. हरित क्रांतीच्या आधी शेती न पेलणाऱ्यांना शेतीतून सुटण्याची शक्यता, अनवधानाने का होईना मिळाली. या दुसऱ्या शेतीक्रांतीच्या आधी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या कचाट्यातून सुटण्याची संधी मिळाली पाहिजे. ज्याला शेतीव्यवसाय सोडायचा आहे त्यांना जमीन विकता येईल आणि ज्यांना शेतीव्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक व्यवस्थापकीय आणि तांत्रिक कुवत आहे त्यांना जमीन विकत घेऊन शेतीव्यवसायात येता आले पाहिजे. यासाठी जमिनीच्या बाजारपेठेची उभारणी तातडीने केली गेली पाहिजे. कोणत्याही शेतकऱ्याला जमीन काढायची असेल तर रोख मुद्रांक शुल्काइतकी रक्कम व वर्षभराच्या आत बाजारभावाने किंमत मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे.
४) विदर्भातील पाणीपुरवठ्याच्या योजनांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
५) महाराष्ट्र राज्य कापूस एकाधिकार खरेदी योजना संपुष्टात आली आहे आणि तिचे पुनरुज्जीवन केले जाणार नाही असे जाहीर करायला पाहिजे.
६) सध्या भविष्याची काहीच शाश्वती नसल्याने कापूस व्यापारी दूरदृष्टीने शेतीमध्ये काही गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. एकाधिकार व्यवस्था पुरी गाडली गेली आहे. असे स्पष्ट झाले तर व्यापारी अधिक कार्यक्षमतेने आणि अधिक चढत्या भावाने खरेदी करू शकतील.
आणखी एक उपाय लेख संपवण्यापूर्वी मांडतो; पण याचा अर्थ तो कमी महत्त्वाचा नाही. विदर्भावर कापूस एकाधिकार व पाणीपुरवठा योजनांतील अवशेष यामुळे झालेला बलात्कार दूर करण्यासाठी वेगळ्या विदर्भ बळीराज्याची घोषणा तातडीने झाली पाहिजे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग इतक्या खोलात जाऊन आत्मचिंतन करतील अशी माझी अपेक्षा नाही; परिणामकारक तातडीची आणि दीर्घ मुदतीची उपाययोजना अमलात आणतील हे काँग्रेस कुलात होणे नाही; पण तरीही या महत्त्वाच्या क्षणी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची मीमांसा लेखी नोंदलेली असावी म्हणून हे सगळे लिहिले.
(शेतकरी संघटक, ६ जुलै २००६)
■