बळीचे राज्य येणार आहे!/कापूस एकाधिकाराचा मृत्युलेख
कापूस एकाधिकाराचा मृत्युलेख
महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार खरेदीचा अखेरीस अंत झाला. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव श्री. सुब्रमण्यम् यांनी तशी अधिकृत घोषणा आता केली आहे.
एकाधिकार योजनेचे एक जनक यशवंतराव मोहिते यांनीच एकाधिकाराच्या संकल्पनेचे रहस्य अजाणता प्रामाणिकपणे सांगून टाकले होते. "त्या काळात इंदिरा गांधींची राजवट होती, समाजवादाचा बोलबाला होता म्हणून एकाधिकाराची स्थापना झाली."
महाराष्ट्र राज्याने पहिले पाऊल उचलले, पाठोपाठ इतर राज्येही आपापल्या प्रदेशांत कापूस एकधिकार खरेदी योजना सुरू करतील अशी अपेक्षा होती. महाराष्ट्राखेरीज इतर कोणत्याही राज्याने तसा प्रयत्नसुद्धा केला नाही. गुजरात राज्यात कापूस खरेदीत सहकारी चळवळीचे प्रभुत्व आहे. त्यामुळे गुजरातेत तशी गरज भासली नाही. हरियाणा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेश या तीन, कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणाऱ्या राज्यांत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI)ची खरेदी खाजगी व्यापाऱ्यांच्या बरोबर बऱ्यापैकी कार्यक्षमतेने काम करत असल्याने एकाधिकाराचा समाजवादी उत्साह त्यांनी कधी दाखवला नाही. महाराष्ट्रात जन्मलेली एकाधिकार योजना महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादित राहिली. या भौगोलिक मर्यादेतच एकाधिकार योजनेच्या अपयशाचे एक कारण आहे.
शेतकऱ्यांकडून भांडवल मिळवून कापसापासून ते कापडापर्यंत विविध उद्योगांची एक उतरंड तयार करावी अशी ही योजनेच्या जनकांची कल्पना होती. त्यामुळे कापसाच्या प्रदेशात साखर साम्राज्याच्या तोडीस तोड अशी व्यवस्था तयार होईल अशीही एक आशा. दुर्दैवाने, कापूस एकाधिकार योजना कापूस खरेदीपुरतीच मर्यादित राहिली. शेतकऱ्यांकडून जमा केलेले भांडवल उधळमाधळीत संपून गेले. एकधिकाराच्या अपयशाचे हे दुसरे कारण.
कास्तकारांनी पिकवलेल्या पांढऱ्या सोन्याला योग्य भाव मिळावा ही एकाधिकाराची महत्त्वाची प्रेरणा. पुलोद सरकाराच्या कारकीर्दीत अखिल भारतीय आधारभूत किमतीपेक्षा निदान २० टक्के अधिक रक्कम हमी किमत म्हणून मिळावी या तत्त्वालाही मान्यता मिळाली; पण प्रत्यक्षात दोन चार वर्षांचा अपवाद सोडला तर एकाधिकाराखाली मिळालेली किमत ही अगदी शेजारच्या राज्यांत खुल्या बाजारात मिळालेल्या किमतीच्या तुलनेने कमी राहिली. राजीव गांधींच्या काळात तर केंद्र शासनाने हमी किमत आणि आधारभूत किंमत यांच्यात तफावत असताच कामा नये असा कडक नियम महाराष्ट्र शासनावर लादला. त्यामुळे एकाधिकार खरेदीची कल्पनाच निरर्थक ठरली होती. महाराष्ट्राखेरीज इतर राज्यांतील शेतकरी पाहिजे तेथे कापूस विकू शकतात. CCI, खाजगी व्यापारी यांतून खरेदीदाराची निवड करू शकतात. त्यांना कायदेशीर हक्काने मिळणारी आधारभूत किंमत आणि महाराष्ट्रातील एकाधिकाराचे कुंकू लावलेल्या शेतकऱ्याला मिळणारी किंमत भांडवली कपात तसेच किमत चढउतार निधी यांचा बोजा सोसूनही सारखीच राहावी हा नियम म्हणजे सरकारी अजागळपणाचाच पुरावा. किंमत चढउतारनिधी या कल्पनेला राजीव गांधींच्या आदेशानंतर काही अर्थच उरला नाही आणि तरीही शासनाने ही कपात चालूच ठेवली.
महाराष्ट्र शासनाच्या एकाधिकार खरेदीत शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळण्याची काहीच शक्यता नव्हती. एकाधिकार खरेदीत राजकीय वशिलेबाजीपोटी भरमसाट नोकरीभरती झाली. कापूस खरेदी हे हंगामी काम; पण त्यासाठी सरकारी धबडग्यात वर्षभर पगार खाणारा पूर्णवेळ नोकरवर्ग, कापसातून रूई करण्यासाठी येणारा खर्च अवाढव्य, त्यात होणारी कापसाची घट सर्वात अधिक. एवढेच नव्हे तर, देशातील एकूण उत्पादनाच्या जवळजवळ २० टक्के माल हाती येऊन विक्रीची किमत मात्र किरकोळ व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या किमतीच्या तुलनेने कमीच. अशी ही अजागळ व्यवस्था केवळ सरकारी आधारावर चालली, एकाधिकारातील नोकरदारांच्या हितासाठी ती चालली.
कापसाची निर्यात हे कधीतरी चालून येणारे भाग्य. कापसाचे पीक तयार होण्याची वेळ आली की यंदा कापसाचा तुटवडा आहे असा गहजब गिरणी मालकांमार्फत त्यांचे मुखंड टेक्स्टाईल कमिशनर यांच्यापासून सर्वांनी चालू करायचा, मग जसजसे वर्ष पुढे जाईल तसतसे उत्पादनाचे आकडे वाढत जाणार आणि शेतकऱ्याच्या हाती काहीही माल राहिला नाही तर कधीतरी निर्यातीचा कोटा सरकारच्या मेहरबानीने सुटणार. निर्यात करायची ठरली की ती शेवटपर्यंत पार पडेल याची कहीच खात्री नाही. कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हिंदुस्थानची प्रतिष्ठा शून्य. त्यामुळे हिंदुस्थानातील व्यापाऱ्यांच्या परदेशी भाऊबंदांनी, निर्यात कोटा जाहीर झाल्याबरोबर काही खरेदी केली तर त्यालाच निर्यात म्हणायचे अशी सारी परिस्थिती.
याउलट, गिरणी मालकांनी जरा अरडाओरडा सुरू केला की तातडीने कापसाच्या आयातीचा निर्णय घेऊन तो लागोलग अमलातही यायचा. शेतीमालाच्या शोषणाचे सरकारी धोरण सर्वच शेती-उत्पादनांना लागू आहे हे खरे; पण कापसाइतके शोषण दुसऱ्या कोणत्याच मालाचे झाले नाही. डंकेल प्रस्तावावर सही करताना हिंदुस्थान सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाने कापसावरील उणे सबसिडी सर्वात अधिक म्हणजे-२०५.८२ टक्के असल्याचा कबुलीजबाब दिला आहे. असल्या सरकारी सुलतानशाहीत एकाधिकार योजना प्रामाणिकपणे राबवली गेली असती तरी यशस्वी ठरली नसती. महाराष्ट्र शासनाची गबाळग्रंथी आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली एकाधिकार योजना यशस्वी होण्याची मुळातच काही शक्यता नव्हती.
निर्यातीचा कोटा जेव्हा जेव्हा जाहीर होई तेव्हा तेव्हा, खरे म्हटले तर महाराष्ट्र एकाधिकार खरेदीस अग्रहक्काने निर्यातीचा कोटा मिळायला पाहिजे होता; पण असे कधी घडले नाही. गुजरात, हरियाणा, पंजाब येथील कापूस निर्यातीत पुढे राहिला. त्यामुळे निर्यातीतील वाढीव किमतीचा फायदा महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास कधीतरी नवसासायासाने मिळाला.
एकाधिकार खरेदीचा एक मोठे लाभधारक एकाधिकाराचा नोकरवर्ग पण त्याहीपेक्षा मोठा फायदा उठवला तो गिरणी मालकांनी. एकाधिकाराच्या सरकारी यंत्रणेत बाजारातील चढउताराचा फायदा घेऊन विक्री करणे हे कठीणच. त्याऐवजी लालफितीला पेलवणारी एक पद्धती ठरवण्यात आली. आठवड्यातून एकदा कोटेशन मागवून विक्री करायची. आठवड्याच्या आठवड्याला कापूस मिळण्याची खात्री मिळाल्यामुळे गिरण्यांना रूईचा साठा करण्याची काहीच आवश्यकता राहिली नाही. कच्च्या मालाच्या साठ्यात अडकून पडणारे सगळे भांडवल मोकळे झाले आणि बाजारपेठेपेक्षा पडत्याच भावाने खरेदी करण्याची परिपाठी पडून गेली. गिरणी मालक खूश झाले. विक्री समितीच्या श्रेष्ठींच्या दाही बोटांवर हिऱ्यांच्या अंगठ्या चढल्या. या सगळ्याचा बोजा कापूस उत्पादक कास्तकाराच्या माथ्यावर पडला.
कापूस उत्पादकांना मिळणाऱ्या किमती कमी आहेत हे सरकारदेखील मान्य करीत असे. बरोबरच मोठ्या धिटाईने कापसाच्या पडेल भावांचे समर्थनही करीत असे. कापसाचे भाव वाढले तर सुताचे भाव वाढतील आणि त्यामुळे गरीब बिचाऱ्या हातमाग कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल असा मोठा कळवळ्याचा देखावा ही मंडळी करत. हातमाग धंद्यातील उत्पादन गिरणीच्या मालाच्या स्पर्धेत उतरले तर ते कधीच किफायतशीर ठरणार नाही. उलट तेथे कलाकुसरीचे काम झाले तर चांगले उत्पादन मिळवता येईल याची जाणीव हातमागाच्या मुखंडांनी कधी दाखवली नाही. आम्ही अजागळपणे न परवडणारा धंदा चालवू आणि त्याचा बोजा शेतकऱ्यांनी उचलला पाहिजे असा त्यांचा अट्टाहास.
एकाधिकारीला काँग्रेसजनांचा पाठिंबा राहिला. नोकरदाऱ्यांच्या संघटनांचा पाठिंबा राहिला. गिरणी मालकांना तर ही योजना फारच प्यारी. शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाव घ्यावे, समाजवादाचा जयघोष करावा आणि आपल्या तुंबड्या भरून घ्याव्या असा हा कार्यक्रम वर्षानुवर्षे चालला! शेतकऱ्यांनी एकाधिकाराला विरोध केला. आपला माल इतर राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर नेला. सरहद्दीवर वाहतुकीची बंदी होती हे खरे; पण पोलिसांचे हात ओले केले की कापसाचा ट्रक, ट्रॅक्टर, बैलगाडी खुशाल पुढे जाऊ शके. महत्त्वाच्या नाक्यावरील पोलिस अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीचा दरच लक्षावधी रुपयांवर गेला. नोकरदार, गिरणी मालक, हातमागवाले यांच्याबरोबर लाचखाऊ पोलिस अधिकाऱ्यांतही ही योजना लोकप्रिय झाली.
राज्यकर्त्या पक्षांचे हे चरण्याचे आवडते कुरण झाले. योजनेमुळे पक्ष कार्यकर्त्यांना शंभरेक कोटी रुपये पचवण्याची तरतूद झाली. भारतीय जनता पार्टी विरोधात असताना एकाधिकाराच्या विरुद्ध बोले. शासनात आल्यावर त्यांचे साहजिकच मतपरिवर्तन झाले. एकधिकार योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. केंद्र शासनाने योजना रद्द केल्याचे जाहीर केल्यानंतरही खरेदी चालू ठेवण्याची घोषणा संबंधित मंत्र्यांनी केली आहे. थोड्याच दिवसांत एकाधिकाराचे नोकरवर्ग आंदोलनास सुरुवात करतील. राज्यात काँग्रेस शासन असते तर कदाचित् आणखी एक वर्ष योजनेला जीवनदान मिळाले असते. विरोधी युतीच्या शासनावर अशी मेहरबानी करण्याचे काँग्रेसी केंद्र शासनास काहीच प्रयोजन नाही.
खरे पाहिले तर, एकाधिकार खरेदी रद्द झाल्यामुळे सरकारच्या कार्यक्रमात काहीच फरक पडण्याचे कारण नाही. त्यांनी पूर्वीप्रमाणेच खरेदी चालू ठेवावी. व्यापाऱ्यांशी स्पर्धेने वाढती किमत द्यावी, फक्त मक्तेदारीचा आग्रह धरू नये. शेतकऱ्यांना परवडले तर एकाधिकार रद्द झाल्यानंतरही सरकारी खरेदीकडे येतील अन्यथा, खाजगी व्यापाऱ्यांकडे जातील. कायद्याच्या बडग्याने शेतकऱ्यांची निष्ठा मिळवता येणार नाही, त्यासाठी काही कर्तबगारी दाखवावी लागेल.
एकाधिकाराचा अंत झाल्याने शेतकरी सुटकेचा निःश्वास टाकणार आहे; पण स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीही येते याचे विस्मरण होता कामा नये. पीक हाती आले की केव्हाही विक्रीकरिता घेऊन जावे, माल बाजारात कधी न्यावा, कोणत्या बाजारात न्यावा याचा विचार करण्याचे काही कारण नव्हते. आता परिस्थिती बदलणार आहे. घायकुतेपणाने माल बाजारात नेला तर किमती कोसळतील आणि आणि 'बघा, एकाधिकारच चांगला होता' अशी शेखी मिरवण्याचा मोका जुन्या व्यवस्थेतील हितसंबंधियांना मिळू शकेल. येणारी व्यवस्था खुल्या बाजारपेठेची नाही. व्यवस्था अजून बंदिस्तच आहे. निर्यात दंडबेड्यात अडकलेलीच आहे. आयात करून देशी किमत पाडण्याचा उद्योग सरकार केव्हाही करू शकते. महाराष्ट्रातील एकाधिकाराची गुलामगिरी संपली एवढेच काय ते पुढचे पाऊल! बाकी साऱ्या लढाया अजून पुढेच आहेत.
(शेतकरी संघटक, ६ ऑक्टोबर १९९५)
■