बळीचे राज्य येणार आहे!/कापूस खरेदी योजना शेतकरी अनुकूल हवी
कापूस खरेदी योजना
शेतकरी अनुकूल हवी
पावसाळा 'नेमेचि' आजकाल फारसा येत नाही. पावसाचे ढग जमून येण्याच्या आधी चातक पक्षी पाण्यासाठी आक्रोश करू लागतात, अशी कविकल्पना आहे, ते पक्षी प्रत्यक्ष कोणाच्या पाहण्यात येतात किंवा नाही कोण जाणे? पावसाळयात सुरुवातीला बेडक्या बाहेर पडू लागतात. सगळ्यांना पंख फुटू लागतात आणि वर्षभरात कधी दृष्टीला न पडलेले चित्र-विचित्र किडे सर्वत्र घिरट्या घालू लागतात.
पावसाळ्याच्या सुरुवातीला नेमेचि होणाऱ्या गोष्टीमध्ये आता महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेच्या भवितव्याची चर्चा हिचीही नोंद केली पाहिजे. दर वर्षी योजनेसाठी नवी मंजुरी मिळविताना या विषयावर चर्चा चालू होते आणि कशीबशी मंजुरी मिळाली म्हणजे मग झालेल्या चर्चेचा आणि त्या चर्चेच्या निष्कर्षांचा सार्वत्रिक विसर पडतो व 'सुष्टीचे कौतुक' चालू राहते.
एकाधिकारावरील खुली चर्चा
यंदाही कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेवरील चर्चेला सुरवात झाली. यंदाच्या चर्चेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिला एक खुले स्वरूप मिळाले आहे. याचे श्रेय प्रमुखतः सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे जाते. काही महिन्यांपूर्वी एकाधिकार खरेदी योजनेवर लोकांची मते मागविण्यात आली. मते मागविण्यासाठी वर्तमानपत्रात निवेदनेही दिली गेली. जवजवळ अडीचशे व्यक्ती आणि संस्थांनी यावर मते व्यक्त केली. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यस्थेतील कापसाचे महत्त्व लक्षात घेता, खरे तर हजारो व्यक्ती आणि संस्थांनी मतप्रदर्शन करायला हवे होते; पण या असल्या कार्यक्रमांकडे लोक आता गंभीरतेने पाहूच शकत नाहीत. अडीचशेच व्यक्ती-संस्थांनी भाग घेतला; पण अशी मते मागविण्याचे पाऊल शासनाने उचलले हेही काही कमी नाही. जी मते आली त्याच्या आधाराने कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेसंबंधी जे दहा प्रस्ताव शासनाने तयार केले ते पुढीलप्रमाणे :
१) कापसाची जात व प्रतवारीत सुधारणा करणे.
२) हमी भाव अग्रीम अधिक किमत देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे.
३) ३ टक्के भांडवल उभारणी निधी कपातीबाबत विचार करणे.
४) २५ टक्के किंमत चढउतार निधी कपातीबाबत विचार करणे.
५) सहकारी कर्जाच्या वसुलीबाबत विचार करणे.
६) गावपातळीवर अवैध कापूस खरेदीस आळा घालणे.
७) खुल्या बाजारात अंशतः कापूस खरेदीस परवानगी देणे.
८) कापूस खरेदी केंद्रावरील सुविधांमध्ये वाढ करणे.
९) खरेदी केंद्रावर घातलेल्या कापसाचा त्वरित चुकारा करणे.
१०)योजनेचा प्रशासकीय खर्च कमी करणे.
या प्रस्तावांविषय चर्चा करण्याकरिता आणि एकंदरीतच कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेच्या पुनरावलोकनासाठी एका खुल्या चर्चेचे आयोजन मुख्यमंत्र्यांनी केले. महाराष्ट्रातील चार-पाचशे व्यक्ती या चर्चेस हजर राहिल्या. काही भाषणे झाली. त्यांतील मुद्द्यांवर नोंद घेतली गेली असावी. त्या मुद्द्यांवर विचार करण्याकरिता पुन्हा एक समिती नेमली जाणार आहे. ती समिती येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत आपल्या शिफारशी देईल अशी अपेक्षा आहे; म्हणजे यंदाची कापूसखरेदी सुरू होण्याआधी काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणणे शक्य व्हावे, फलटण भागातील कापसाची खरेदी १५ ऑगस्टच्या आसपासच सुरूच होते. इतक्या लवकर काही नवी व्यवस्था अमलात येणे शक्य नाही; पण ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत म्हणजे विदर्भ व मराठवाड्यात कापसाचे पीक बाहेर पडेपर्यंत काही नवी व्यवस्था तयार करणे शक्य व्हावे.
चर्चा निष्फळ डोंगर पोखरण्याची न ठरो
दुष्काळ आला म्हणजे दुष्काळ कायमचाच हटवून टाकण्याकरिता उपाययोजना करण्याच्या भीमगर्जना होतात तसेच दरवर्षीचे मुख्यमंत्री या कापूस एकाधिकाराच्या डोकेदुखीचे पुढे सरसावतात. दुष्काळावर जसा शासनाच्या आवेशाचा काही परिणाम होत नाही तसाच कापसाच्या खरेदीव्यवस्थेवरही नाही.
पाच वर्षांपूर्वी विषयाचा सांगोपांग अभ्यास करण्याकरिता हाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीवर अनेक तज्ज्ञ मंडळी काम करीत होती. समितीने शेकडो जाणकारांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. भला दणकट अहवाल लिहिला. त्या अहवालाचे आणि त्यातील शिफारशींचे पुढे काय झाले कोणास ठाऊक? पण त्याचा निकाल लागायच्या आधीच एक अनौपचारिक खुली चर्चा नव्या मुख्यमंत्र्यांनी चालू केली आहे आणि या खुल्या चर्चेची विषयत्रिका हाटे समितीच्या शिफारशींपेक्षा काही फार वेगळी नाही. वर दिलेले दहा प्रस्ताव हाटे समितीच्या शिफारशींपेक्षा काही फार वेगळे नाहीत.
यावेळी एक महत्त्वाचा बदल घडून आला आहे हे खरे. १९७१ मध्ये, कापसाच्या एकाधिकार खरेदीला सुरुवात झाली तेव्हा, सत्तेच्या राजकारणाकरिता का होईना, समाजवादाचा बोलबाला होता, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते. घटनेमध्ये, भारतीय संघराज्य समाजवादी असल्याची तुतारी वाजविण्यात आली होती. त्यामुळे निपजलेली कापूस एकाधिकार खरेदी योजना महाराष्ट्रातील समाजवादी भविष्याची पताका असल्याचे गोड समाधान काहींनी मानले होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता दिल्लीहून मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पोवाडे गायिले जात आहेत. त्यामुळे, सतत तोट्यात चालणाऱ्या असल्या सरकारी योजनांना दिल्लीची मान्यता मिळण्याची कितपत शक्यता आहे याबद्दल जबरदस्त शंका उद्भवल्या आहेत. जे लोक आजपर्यत एकाधिकाराचे आणि सरकारीकरणाचे कौतुक करीत होते तेच आता एक वेगळी भाषा बोलू लागले आहेत. या सगळ्या, डोंगर पोखरण्याच्या कार्यक्रमातून बाहेर काय निघणार ते हळूहहू स्पष्ट होईल; पण या निमित्ताने कापूस एकाधिकार खरेदी योजनोविषयी काही विचार आणि वास्तव पुढे मांडण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील कापूसशेतीची परिस्थिती
या संबंधी पहिला एक मुद्दा सर्वांना मान्य व्हावा तो हा की, महाराष्ट्रात कापूस आणि तत्संबंधी व्यापाराकरिता एक विशेष आणि वेगळी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. देशातील कापसाखालील एकूण क्षेत्रफळापैकी ३६ टक्के महाराष्ट्रात आहे. याउलट, महाराष्ट्रातील कापसाचे उत्पादन देशातील एकूण उत्पादनाच्या केवळ १७ टक्के आहे. पंजाबातील ९९.१ टक्के, हरयाणातील ९९.७ टक्के तर राजस्थानातील ९०.४ टक्के कापूसशेती, म्हणजे जवजवळ पूर्णपणे बागायतीः आंध्र प्रदेश (१५ टक्के), कर्नाटक, (२० टक्के), गुजरात (३० टक्के), तामिळनाडू (४५ टक्के) या राज्यांतही बागायती कापूसशेतीचे प्रमाण मोठे. त्यामानाने महाराष्ट्रात फक्त ४ टक्के कापसाची शेती बागायती आहे, त्यामुळे कापसाचे दर एकरी उत्पादन एक क्किंटलच्या आसपासच राहते. म्हणजे, ओरिसाची उसाच्या बाबतीत जी परिस्थिती आहे तीच महाराष्ट्रात कापसाच्या बाबतीत. किंबहुना, महाराष्ट्राची परिस्थिती त्याहीपेक्षा वाईट आहे. उसउत्पादन बंद पडले तरी ओरिसात काही मोठा हाहाकार उडणार नाही. याउलट महाराष्ट्रातील फार मोठ्या प्रदेशाचे जीवनच कापसावर अवलंबून आहे. ओरिसातील सारखेला लेव्हीची किंमत जादा ठरविण्यात येते त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील कापसाला विशेष चढती आधारभूत किंमत मिळणे आवश्यक आहे; पण अशी काहीच व्यवस्था नाही. महाराष्ट्र उसाच्या बाबतीत अग्रेसर राज्य म्हणून त्याला लेव्ही सारखेची किंमत सर्वात कमी मिळते; पण कापसाच्या बाबतीत महाराष्ट्राची परिस्थिती कमजोर, तेथे मात्र त्याला काही मदतीचा हात मिळत नाही. म्हणून अशा विशेष व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. एकाधिकाराने ही गरज पुरी होईल असं वीस वर्षांपूर्वी वाटले होते. ती आशा काही फलद्रूप झालेली नाही. तर मग, अशी काही नवी व्यवस्था तयार करावी लागेल की ज्यामुळे विदर्भ-मराठवाड्यात कापसाची अर्थव्यवस्था तगून राहील.
एकाधिकारात शेतकऱ्यांना स्वारस्य का असावे ?
नवी व्यवस्था एकाधिकाराची असावी किंवा काय याबद्दल पुष्कळ चर्चा होऊ शकतात. अनेक जुन्या समाजवाद्यांच्या निष्ठा राष्ट्रीयीकरण आणि एकाधिकार अशा संकल्पनांत गुतलेल्या आहेत. सर्व जगभर आता या संकल्पांचा पाडाव झाला असला तरी आपापल्या कोपऱ्यात का होईना, असल्या अर्धवट समाजवादी योजना टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांची धडपड चालू आहे. कापूस खरेदीच्या एकाधिकाराविषयी निर्णय करताना दोनतीन गोष्टी महत्त्वाच्या म्हणून लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
कापूस खरेदी योजनेच्या नामाभिधानात एकाधिकार हा शब्द घातला गेला ही मोठी दुर्दैवी गोष्ट आहे. मोरारजी देसाईंची कामाची एक पद्धत असे. चीनच्या भारतावरील आक्रमणानंतर देशातील सर्व नागरिक देशसंरक्षणासाठी वेगळेगळ्या मार्गांनी निधी द्यायला स्वयंस्फूर्तीने तयार होते. मोरारजी देसाईंनी अर्थमंत्री म्हणून यासाठी एक योजना तयार केली. त्या योजनेला 'संरक्षण निधी योजना ' किंवा असे काही दुसरे नाव दिले असते तर लोकांचा प्रतिसाद अधिक उत्साहाने मिळाला असता. पण मोरारजींची विचार करण्याची पध्दतच तिरपागडी. त्यांनी त्या योजनेचे नाव ठेवले 'सक्तीची बचत योजना' या सक्ती शब्दामुळेच ही योजना गर्भात नासली आणि नंतर सोडून देण्यात आली. तसेच एकाधिकार खरेदी योजनेचे झाले आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी कापूस या योजनेकडेच विकावा ही संकल्पना मान्य करूनही त्यातील एकाधिकाराची सक्तीची भाषा टाळता आली असती. यंदा या योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली तर तिच्या नाभाभिधानातील एकाधिकार शब्द काढून टाकावा आणि यंदा पुण्य शताब्दीच्या निमित्ताने महात्मा जोतिबा फुले यांचे नाव या योजनेला दिले तर तिच्याबद्दलची शेतकऱ्यांच्या मनातील आत्मीयता निश्चित वाढेल.
एकाधिकार लादण्यात एक समजण्यासारखा हेतू असावा. खरेदीची उलाढाल मोठी असेल तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. उलाढाल किरकोळ राहिली तर योजनेकडे कापूस आणून देण्यात शेतकऱ्यांना काही स्वारस्य वाटणार नाही. खेरीज, या योजनेच्या स्वरूपामुळे दूर दूर जागीसुद्धा खरेदी केंदे उघडण्याची जबाबदारी येते. उलाढाल छोट्या प्रमाणात राहिली तर खरेदीकेंद्रांचे असे जाळे बनवणे शक्य होणार नाही.
पण, उलाढाल वाढविण्याच्या हेतू एकाधिकाराने सिद्ध होण्याऐवजी नेमके उलटे घडले आहे. उलाढाल वाढविण्यासाठी इतर अनेक कल्पना कार्यवाहीत आणता आल्या असत्या. उदाहरणार्थ, कापसाच्या खरेदीबरोबरच इतर शेतीमालाची खरेदी करण्याचे कामही योजनेकडे घेतले असते तर सध्याच्याच प्रशासकीय खर्चात अधिक व्यापक सेवा शेतकऱ्यांना देता आली असती. योजनेची व्यापकता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी तयार केलेला इतर माल आणि शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या निविष्ठा व गृहोपयोगी वस्तम यांच्या खरेदी-विक्री केंद्रांचेही कार्यक्षम जाळे उभे केले असते तर ही योजना शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनू शकली असती. परिणामतः एकाधिकार आणि कापूस हे दोनही शब्द वगळून 'महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सेवा व्यवस्था' उभी झाली असती.
एकाधिकार कधीच नष्ट झाला आहे
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की एकाधिकार हा नष्ट झालाच आहे. दरवर्षी कापसाच्या गाड्या हद्द ओलांडून शेजारच्या राज्यांत जातात, त्यांना फारसे कोणी अटकवत नाहीत. नाक्यावरील पोलिसांना गाडीमागे, ट्रकमागे काय बिदागी द्यायची याचे भाव ठरलेले आहेत. एकाधिकाराची स्थिती मोरारजींच्या दारूबंदीसारखी किंवा त्याहीपेक्षा वाईट झाली आहे. शासनालाही वारंवार या गोष्टींकडे डोळेझाक करावी लागत, तसे जाहीर करावे लागते. शेतकरी कापूस घेऊन परराज्यांत जात असल्यास त्याला अडकविण्यात येणार नाही असे आश्वासन वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना अनेकवेळा द्यावे लागले आहे. एकाधिकार या अर्थाने एकाधिकार हा कधीच मेला.
पण, एकाधिकाराचा खरा मारेकरी केंद्र शासनच आहे. १९८५ मध्ये योजनेस मुदतवाढ देताना केंद्र शासनाने एक अट घातली. योजनेतील कापसाची हमी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असता कामा नये, ही ती अट. या अटीविरूद्ध शेतकरी संघटनेने सात्यत्याने चार वर्षे आंदोलन चालविले. महाराष्ट्र राज्य शासन शेतकरी संघटनेशी सहमत होते. पण केंद्र शासनासमोर जाऊन निर्भीडपणे बोलण्याची हिम्मत आजपर्यंत एकाही मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली नाही. वसंतरावांचा वारसा सांगणारे सध्याचे मुख्यमंत्री असा चमत्कार करून दाखवतात का काय ते पाहायचे आहे.
कापूस एकाधिकार कायद्याची योजनाच मुळी, हमी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असणार या गृहीततत्त्वावर मांडलेली आहे. इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळतेच. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एकाधिकार योजना असूनही तेवढ्याच किमतीची हमी असेल तर त्यांनी सरकारी मक्तेदारीचे ओझे का वाहावे ? भांडवल निधीसाठी वर्गणी का द्यावी ? कमीत कमी किंमत इतर राज्यांइतकीच असेल तर तेजीच्या वर्षी मिळणाऱ्या किमतीतला एक हिस्सा किमत चढउतार-निधींसाठी का द्यावा ? हमी किंमत तेवढीच; पण सर्वोच्च किमत मात्र तुटपुंजी हे महाराष्ट्रातील शेतकरी कसे मान्य करतील? थोडक्यात, लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने केंद्र शासनाने योजनेतील एकाधिकाराचा बट्ट्याबोळ केव्हाच करून टाकला आहे. एकाधिकाराच्या प्रेताला आता कितीही शृंगारले तरी ते जिवंत होण्याची शक्यता नाही. कापूस खरेदीच्या व्यवस्थेचा नवा आराखडा ठरविताना अप्रस्तुत गोष्टींना महत्त्व दिले जाऊ नये. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी समाजवादाची भाषा बोलत होत्या म्हणून समाजवादाची पताका फडकावणाऱ्या एकाधिकार खरेदी योजनेचा उदो उदो आणि दिल्लीहून मुक्त व्यवस्थेचे वारे वाहताहेत म्हणून खुल्या बाजारपेठेचे पोवाडे ही मोठी खतरनाक प्रवृत्ती आहे. एक सूचना अशीही आली आहे की या योजनेतील एकाधिकाराचा भाग आस्ते पाचसहा वर्षात काढून टाकण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन केंद्रशासनास आजच द्यावे. पाचसहा वर्षात दिल्लीचे वारे बदलेले आणि पुन्हा उलटे वारे चालू झाले तर हा प्रयत्न मांडणाऱ्यांच्या फजितीला पारावार राहणार नाही.
खुल्या चर्चेची विषयपत्रिकाच अप्रस्तुत
या योजनेचे उद्दिष्ट आहे आणि तत्त्वज्ञान एकच आहे. शेतकऱ्यांच्या कापसाला निदान उत्पादनखर्चाइतका भाव मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी रुई, सरकी, सूत, कापड यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या मिळकतीचा जास्तीत जास्त हिस्सा कापूस उत्पादकांच्या हातात पडला पाहिजे, शेतकऱ्यांची मागणी एवढीच आहे. हे नियोजनाच्या व्यवस्थेत शक्य असेल, आनंद आहे ; खुल्या बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत शक्य असेल, अति उत्तम आहे! शेतकऱ्यांचा आग्रह आणि बांधिलकी ही कोण्या तत्त्ववेत्त्याने कोणत्या ग्रंथात मांडलेल्या सैद्धांतिक समाजपद्धतीशी नाही. त्यांची मागणी रास्त भावाची आहे.
या दृष्टीने पाहता मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या खुल्या चर्चेची विषयपत्रिका ही अगदीच अप्रस्तुत आहे. हाटे समिती अशाच तऱ्हेच्या विषयपत्रिकेवर विचार करीत होती तेव्हा शेतकरी संघटनेने त्या समितीला इशारा दिला होता की, "मूळ विषय टाकून अप्रस्तुत विषयांवरच आपण भर दिलात तर थोड्याच वर्षांत पुन्हा एकदा नवी समिती नेमण्याची वेळ येईल." हाटे समितीने या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले आणि अपरिहार्यपणे तिचा अहवाल बासनात नाही तर कचऱ्याच्या पेटीत गेला आणि आज फिरून एकदा नव्याने ऊहापोह करावा लागत आहे. आणि मोठी विचित्र गोष्ट अशी आहे की या नव्या ऊहापोहातही फिरून तीच विषयपत्रिका पुढे येत आहे. या पत्रिकेतील प्रस्तावांचे महत्त्व नाही असे नाही, कापसाची जात व प्रतवारी यांत सुधारणा करणे अगदी महत्त्वाचे आहे; सहकारी कर्जाच्या वसुलीचे जोखड या यंत्रणेने का स्वीकारावे याला काही उत्तर नाही; खरेदी केंद्रावरील सुविधा वाढविल्या पाहिजेत, चुकारा त्वरित झाला पाहिजे हेही खरे; पण घातक रोगाने जीव जातो का राहतो अशा परिस्थितीत असलेल्या रोग्याच्या इतर किरकोळ आजारांवर औषधोपचार करीत राहणे आणि सर्वांत महत्त्वाच्या प्राणघातक रोगाकडे दुर्लक्ष करणे यात काही शहाणपणा नाही.
भांडवलनिधीसाठी कपात
भांडवलनिधीकरिता करण्यात येणारी तीन टक्के कपात हा मोठा वादाचा विषय आहे. शेतऱ्यांकडून या रकमेची आजपर्यत वसुली करण्यात आली; पण या रकमेचा सूतगिरण्या काढणे किंवा इतर भांडवली खर्चासाठी उपयोग करण्यात आला नाही. या रकमेचे नेमके काय झाले हे सांगणेच कठीण आहे. मधल्या तोट्याच्या काळात ही रक्कम तोटा भरून काढण्याकरिता वापरली हे उघड आहे. आज या निधीत शिल्लक बाकी शून्य आहे, या रकमेवर शेतकऱ्यांना कायद्याप्रमाणे व्याज मिळायला पाहिजे. गेल्या वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना व्याज देण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांनी या व्याजावर आता पाणी सोडले म्हणजे, एका अर्थाने शेतकऱ्यांनी भांडवलनिधीकरिता तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात सहन केली आहे. वर्षापलीकडे महामंडळाने भांडवलनिधीतील रकमेवर व्याज द्यायला सुरूवात केली. विनोदाचा भाग असा की त्या वर्षी व्याजाची चुकविलेली रक्कम आणि भांडवलनिधीकरिता केलेली कपात या रकमा जवळजवळ सारख्या होत्या. पहिल्या वर्षी वेगळे चेक काढण्याचा अनावश्यक खर्च तेवढा झाला. त्यानंतरच्या वर्षी वेगळे चेक काढले गेले नाहीत, हे खरे; त्यामुळे व्याजाची रक्कम चुकती करण्यासाठी प्रशासकीय खर्च काही फारसा आला नसावा; पण तरीही व्याजाची रक्कम आणि भांडवलनिधीसाठी कपात यातील फरक आता इतका किरकोळ आहे की हा सर्व 'अव्यापारेषु व्यापार' शेतकऱ्यांच्या मनात चीड निर्माण करण्यापुरताच उपयोगी आहे.
भांडवली निधीतून सूतगिरण्या वगैरे काढल्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कापसाला काही चढा भाव मिळणार आहे असे नाही. त्यामुळे भांडवलनिधीचा उपयोग कसा करावा हाही एक चर्चेचा विषय होऊ शकतो. सहकारी क्षेत्रात गिरण्या काढण्यापेक्षा या निधीच्या उपयोगाने गावोगावी शेतकऱ्यांना, लहानमोठे रेचे घालण्यास खुलेआम परवानगी दिली तर शेतकऱ्यांचा निदान ज्यादा रोजगाराच्या स्वरूपात तरी फायदा होण्याची शक्यता आहे. आजमितीस, असे रेचे टाकण्याची बंदी आहे. एवढेच नवे तर जुन्या परवानाधारकांचा वीजपुरवठा तोडण्याचा आगाऊपणाही महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळामार्फत केला जातो.
किमत चढउतार निधीचे प्रयोजन
अंतिम किमत व हमी किमत यांच्यातील तफावतीपैकी एक हिस्सा (२५ टक्के) किमत चढउतार निधीच्या रूपाने बाजूला ठेवणे ही कल्पना स्वागतार्ह आहे. कपात २५ टक्क्यांची असावी का कमीजास्त असावी हे अनुभवांनी निश्चित करता आले असते. चांगल्या बरकतीच्या वर्षी मिळालेल्या लाभातून एक हिस्सा मंदीच्या किंवा दुष्काळाच्या वर्षाकरिता राखून ठेवणे यात वित्तीय सुज्ञपणा आहे; पण या सर्वच योजनेला केंद्र शासनाने सुरुंग लावला. हमी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असू नये असे ठरले की किमत चढउतार निधीचे काही प्रयोजनच राहत नाही. कारण, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमत पोहोचविण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारवर आहे व त्यासाठी आवश्यक ती रक्कम ही सरकारी खजिन्यातून उपब्ध करून दिली पाहिजे. त्यासाठी किंमत चढउतार निधीचा वापर करणे आणि त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकणे बेकायदेशीरच नव्हे तर अन्याय्य आणि अनैतिक आहे. जर किंमत चढउतार निधीचा उपयोग आधारभूत किमतीपेक्षा काही जास्त किंमत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता होणार असेल तर या निधीस काही प्रयोजन आणि अर्थ राहील; पण मग त्याकरिता कायद्यातील तरतुदीत बदल करावा लागेल आणि मग या कामाकरिता करावयाची कपात किती टक्के असावी याचा वेगळा आणि सविस्तर अभ्यास करावा लागेल.
किंमत चढउतार निधीबाबत आणखी एक बारीक पण महत्त्वाचा श्लेष निर्माण झाला आहे. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या दबावामुळे केंद्र शासनाने विक्रीच्या वेळी आधारभूत किमतीखेरीज २० टक्के किंवा अधिक रक्कम अंतरिम बोनस म्हणून जाहीर करण्याची पद्धत पाडली आहे. केंद्र शासनाच्या हमी किमतीबाबतच्या आदेशाचे यामुळे काही प्रमाणात परिमार्जन होते; परंतु किंमत चढउतार निधीबाबत मात्र एक विपरीत परिणाम घडून आला आहे. या निधीकरिता २५ टक्यांची कपात अंतिम किमत आणि आधारभूत किमत अधिक बोनस यातील फरकावर आकारली जाते. म्हणजे, निधीचा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उपयोग कमी आणि निधीकरिता करण्यात येणारी कपात जास्त अशी विचित्र परिस्थिती तयार झाली आहे आणि तरीही शासन त्याकडे लक्ष देत नाही. हा विषय महत्त्वाचा आहे काही शंका नाही परंतु योजना जिवंत ठेवण्याकरिता हा विषयसुद्धा मूलभूत महत्त्वाचा ठरत नाही. तरी खुल्या चर्चेच्या विषयपत्रिकेवर या मुद्द्यांचा अंतर्भाव आहे हे योग्यही आहे; पण सर्वात जास्त महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या अंतर्भाव या पत्रिकेत नाही ही मोठी उल्लेखनीय गोष्टी आहे.
हितसंबंधी स्वारस्य
हा सारा प्रकार मुल्ला नसिरुद्दीनच्या प्रख्यात गोष्टीतल्यासारखा आहे. अंगठी हरवली जंगलात; पण मुल्लासाहेब अंगठी शोधतात घरासमोरील स्वच्छ सारवलेल्या अंगणात. कारण काय तर, अंगण शोधण्यासाठी सोयीस्कर आहे, साफसुथरे आहे, चांगल्या प्रकाशात आहे! शासनाला आणि योजनेतील कर्मचाऱ्यांना ही योजना चालू राहायला हवी आहे. त्यात त्यांचे हितसंबंध गुतंले आहेत; पण या योजनेची कार्यवाहीच अशी आहे की ती जशीच्या तशी पुढे चालू ठेवणे शक्य नाही. म्हणून योजनेत सुधारणा करण्याचा आव आणून प्रत्यक्षात मात्र काही थातुरमातुर जुजबी मलमपट्ट्या करून योजना शक्य तो आहे तशीच पुढे चालवायची यात अनेक हितसंबंध गुंतले आहेत.
योजनेतील नोकरदारांची संख्या फार मोठी आहे. वर्षातला निम्मा काळ काम, बाकी आराम आणि इतर सरकारी नोकरांच्या बरोबरीच्या दाम आणि वर शेतकऱ्यांकडून चेपून काढायला पाहिजेत तितके छदाम अशी त्यांची मोठी खुशहाल परिस्थिती आहे. हे बहुतेक नोकरदार पुढाऱ्यांच्या ओळाखी शिफारशीनेच लागलेले आहोत. सध्याची अकार्यक्षम व्यवस्था तशीच चालू राहण्यात या मंडळींचा मोठा हितसंबंध गुंतलेला आहे. या योजनेत बदल करायचा झाला तर नोकरदारांची संख्या थोडीफार कमी करावी लागेल. निदान त्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलावे लागेल. अशा कोणत्याही योजनेस या मंडळींचा विरोध होणार आहे.
सहकारी व्यवस्थेतील पुढारी मंडळींचाही या योजनेत सुधारणा करण्यास विरोध राहणार आहे, 'विदर्भाची अस्मिता' एकाधिकाराशी गुंतवून या मंडळींनी विदर्भात असे काही भीतीचे, दहशतीचे वातावरण तयार केले आहे की एकाधिकाराविरुद्ध बोलायला भले भले घाबरतात. एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे सत्ताधारी पक्ष परिपुष्ठ व्हायला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मार्गानी शंभरेक कोटी रुपयांची तरतूद होते. अर्थातच, सद्यः परिस्थिती बदलण्यात हे पुढारी मोठा उत्साह दाखविण्याची शक्यता नाही.
एकाधिकार -गिरणीमालकांचे मोफत गोदाम
कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत गुंतलेला तिसरा संबंध अधिक नाजूक आहे. कापसाची एकाधिकार खरेदी फक्त महाराष्ट्रात असल्यामुळे तिला देशभरचे गिरणीमालक विरोध करतात आणि मुंबई परीसरातील गिरणीमालकही या योजनेला कोठे पाठिंबा देताना दिसत नाहीत; पण 'अंदर की बात' फार वेगळी आहे. कापसाची एकाधिकार खरेदी झाल्यापासून मुंबईतील गिरण्यांना आता पूर्वीप्रमाणे तीन-चार महिन्यांचा कापसाचा साठा करावा लागत नाही आणि अशा साठ्यासाठी त्यांचा पैसा गुंतूनही पडत नाही. एकाधिकाराच्या विक्री व्यवस्थेमुळे नेमका पाहिजे तेवढाच कापूस पाहिजे त्यावेळी खरेदी करून त्यांचे चालू शकते. कापसाचा साठा करण्याचा त्यांचा सगळा खर्च वाचला आहे आणि तो एकाधिकार खरेदी योजनेच्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसला आहे. मुंबईतील गिरण्यांचे १९७१ च्या पूर्वीचे व नंतरचे ताळेबंद तपासले म्हणजे हे स्पष्ट होईल.
नोकरदार, पुढारी आणि गिरणीमालक यांचा एकाधिकारामुळे फायदा झाला; पण ज्याच्या हिताकरिता मूलतः ही योजना सुरू झाली त्याच्या पदरात काय पडले ? हा विषयच मुळात टाळण्याचा प्रयत्न होतो आहे. जेथे हा विषय टाळणे शक्य नाही तेथे दिशाभूल करणारी आकडेवारी शासनाने खुल्या चर्चेसाठी तयार केलेल्या दस्तऐवजात दिली आहे. यासंबंधी काही मुद्दे ठामपणे पुढे मांडणे आवश्यक आहे.
कापसाचे भाव
१. बहुतेक वर्षी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाकरिता मिळालेला भाव परप्रांतातील सरासरी भावापेक्षा कमी राहिलेला आहे. या विषयावर शेतकऱ्यांच्या मनात कोणताही संदेह नाही; पण शासन आणि योजनेतील अधिकारीवर्ग मात्र सत्य परिस्थिती नाकारू पाहतात. परप्रांतातील चढ्या किमती काही काळापुरत्याच मर्यादित असतात. वर्षभरातील भारित सरासरी (weighted average) काढल्यास परप्रांतातील किमतीची वर्षभरातील भारित सरासरी महाराष्ट्रातील अंतिम किमतीपेक्षा कमी असते असा कांगावा करण्यात येतो. खुल्या चर्चेकरिता शासनाने तयार केलेल्या पुस्तिकेत परिशिष्ट ३ मध्ये या संबंधी काही आकडेवारी देण्यात आली आहे. मिळालेल्या थोड्या काळात सर्व आकडेवारी तपासून घेणे काही शक्य झालेले नाही; पण आंध्र प्रदेशातील अडोनी बाजारपेठेतील एच-४ कापसाच्या किमती केंद्र शासनाच्या शेतकी संख्याशास्त्रीय निदेशकांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यांच्याशी तुलना करता १९८५ -८६ चे एक वर्ष सोडल्यास बाकी सर्व वर्षी अडोनीतील कापसाच्या सरासरी किमती महाराष्ट्रातमील अंतिम भावापेक्षा वरचढ होत्या हे स्पष्ट दिसते. अर्थातच, तेथील चढ्या किमती महाराष्ट्रात मिळणाऱ्या भावापेक्षा कितीतरी जास्त होत्या
रुईच्या किमती
२. एकाधिकार खरेदी योजनेने विकलेल्या रुईच्या किमती रुई व्यापारातील किमतीपेक्षा कमी आहेत. महाराष्ट्रातील एकाधिकार व्यवस्थेच्या हाती देशातील एकूण उत्पादनापैकी १५ ते २० टक्के कापसाचा साठा येतो. एकाधिकार खरेदी योजनेचे क्षेत्र देशातील वस्त्रोद्योगाच्या केंद्राच्या जवळ आहे हे लक्षात घेता या योजनेस इतरांच्या तुलनेने खूपच चांगल्या किमती मिळायला पाहिजे; पण प्रत्यक्षात परिस्थिती उलटी आहे. १९७४ ते १९८७ या काळात रुई आणि सरकी यांकरिता एकाधिकार योजनेस मिळालेल्या सरासरी किमती व गुजरातमधील सहकारी संस्थेला मिळालेल्या किमती याची तुलना केल्यावर हे लक्षात येते.
महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेस मिळालेल्या किमती दहा ते चाळीस टक्क्यांपर्यंत कमी आहेत. गुजरातमधील कापूस हा जास्त चांगल्या जातीचा (एस-४) हे लक्षात घेताही महाराष्ट्राच्या विक्री व्यवस्थेत फार मोठे दोष आहेत हे उघड आहे.
ही परिस्थती शेतकरी संघटनेने पूर्वीच त्या वेळचे मुख्यमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण यांच्या नजरेस आणून दिली होती. विक्री समितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे दोन प्रतिनिधी नेमले जावेत ही सूचना त्यांनी मान्य केली. या सदस्यांची उपस्थिती विक्री समितीस सोयीस्कर नव्हती हे उघड आहे. श्री. शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर ही जाचक देखरेख त्यांनी बंद करून टाकली.
प्रक्रिया घट
३. कापसाची रुई बनविताना होणारी घट ही महाराष्ट्रातील एकाधिकार व्यवस्थेत अतोनात जास्त आहे. पूर्वी ही घट चार ते पाच टक्के असल्याचे मान्य केले जात असे. आता आकड्यांची फिरवाफिरवी करून घट दोन टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे दाखविले जाते. ही नवी आकडेवारी खरी आहे असे गृहीत धरले तरीसुद्धा महाराष्ट्रात घट कमी करण्यास पुष्कळ वाव आहे .
प्रशासकीय खर्च
४. कापसाची खरेदी ते रुईची विक्री सर्व कामकाजाकरिता लागणारा प्रशासकीय खर्च महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत वारेमाप जास्त आहे. खाजगी व्यापारात हा खर्च ७० ते ८० रुपये प्रति क्विंटल धरला जातो. महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत आज हा खर्च प्रति क्विंटल १५० रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजे नोकरशहांची उघळपट्टी शेतकऱ्यांच्या तोंडचे ७५ रुपये कापसाच्या दर क्विंटलमागे घेऊन जाते.
रुई विक्रीतून शेतकऱ्यांना मिळालेला तुटपुंजा हिस्सा
५. रुईच्या विक्री किमतीतील जास्तीत जास्त हिस्सा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडावा हे एकाधिकार खरेदी योजनेचे मूळ उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात जे घडले ते अगदीच उरफाटे. रुईची किमत एकाधिकार व्यवस्थेला कमी मिळते हे वर दाखविलेच आहे; पण या कुरतडलेल्या किमतीतीलही शेतकऱ्याच्या पदरी पडणारा हिस्सा हा, एखाद दुसरे वर्ष सोडल्यास, घटत चालला आहे. वेगवेगळ्या तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासाप्रमाणे असे आढळून आले आहे की रुईच्या किमतीतील शेतकऱ्यांना मिळणारा हिस्सा कापसाची एकाधिकार खरेदी सुरू होण्यापूर्वी किती तरी जास्त होता. (१९६२ ते १९६८ पर्यंत धुळे, शिरपूर, पाचोरा व जळगांव येथे शेतकऱ्यांना ८८ ते ९३ टक्के इतका हिस्सा मिळाला. या उलट महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार योजनेने दिलेला हिस्सा १९७२ ते १९९१ या काळात अनुक्रमे ७६, ६१, ८८, ६४, ४४, ६८, ८५, ८४, ८०, ९४, ८७, ७८, ९६, ११९, ६५, ५२, ६२, ६९, ६० इतका राहिला आहे)
दुसऱ्या काही तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात गुजरातमधील परिस्थितीही सर्वसाधारपणे अशीच होती : म्हणजे गुजरातच्या सहकारी व्यवस्थेत शेतकऱ्याच्या पदरी रुईच्या किमतीतील ९२ ते ९३ टक्के रक्कम पडत असे व खाजगी व्यापारात ही टक्केवारी ८० पेक्षा कमी होती. मुळात तक्रार ही होती. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून होणारे शोषण दूर करण्याकरिता एकाधिकार व्यवस्था सुरू करण्यात आली. सरासरीने ६७ टक्के इतका हिस्सा एकाधिकाराने शेतकऱ्यांना दिला.
योजनेत शेतकऱ्यांना अनुकूल बदलाची संधी
महाराष्ट्र कापूस एकाधिकारी खरेदी योजनेचे मूल्यमापन करताना आणि विक्री पुनर्बांधणी करताना अनेक गोष्टींकडे लक्ष घायला पाहिजे. पण त्यांतील सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे विक्री व्यवस्था सुधारणे आणि रुईविक्रीतील जास्तीत जास्त हिस्सा शेतकऱ्याच्या पदरी पडेल, उधळला जाणार नाही अशी व्यवस्था करणे. अशी सुधारणा सध्याच्या सरकारी व्यवस्थेत शक्य आहे काय? यात अशक्य असे काही नाही. महाराष्ट्रातील ही खरेदी व्यवस्था टिकली पाहिजे. एकवीस वर्षे तिला मक्तेदारीचे संरक्षण मिळाले आहे. आता खुल्या बाजारपेठेत उतरून कार्यक्षमपणे आणि सचोटीच्या आधाराने इतरांशी स्पर्धा करण्याची तयारी तिने ठेवली तर महाराष्ट्रातील शासकीय कापूस खरेदी यंत्रणेस भवितव्य आहे आणि एकाधिकार खरेदीच्या आजवरच्या जाचातून मुक्त होऊन शेतकरी 'महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सेवा व्यवस्थे'त उत्साहाने व अहमहमिकेने सहभागी होतील. खुल्या बाजारपेठेचे वारे देशभर वाहत असताना कापसाची एकाधिकार खरेदी आणि शेतकऱ्यांना रुई करण्यासाठी घरगुती रेचे टाकण्याचीसुद्धा बंदी हे कोण चालवून घेणार? खुल्या चर्चेचे आयोजन करुन मुख्यमंत्र्यानी मोठ्या अपेक्षा तयार केल्या आहेत; पण त्यातून निराशा पोटी आली तर शेतकरी आंदोलनाचा नवा उद्रेक चार महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष समोर येईल, हेही तितकेच खरे.
(महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुंबई येथे दि. २६ मे १९९२ रोजी एकाधिकार कापूस खरेदी योजना चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. श्री. शरद जोशी यांनी या चर्चेच्या वेळी मांडलेले विचार)
(शेतकरी संघटक, ६ जून १९९२)
■