बळीचे राज्य येणार आहे!/जमीन आमची भाव आमचा
जमीन आमची, भाव आमचा
विषय लढा
चिखली-कुदळवाडी सुमारे १५०० लोकसंख्येचे छोटेसे गाव. पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गापासून नाशिककडे जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग फुटतो, त्या दुबेळक्यात भोसरीची उद्योगमहानगरी आणि भोसरी गाव बसले आहे. देशातील सगळ्यात मोठ्या औद्योगिक वसाहतींपैकी ही एक. पिंपरी-चिंचवड महानगरपलिकेच्या क्षेत्रात ही वसाहत येते आणि त्यामुळे ही महानगरपलिका हिंदुस्थानातील सर्वात श्रीमंत समजली जाते. औद्योगिक वसाहतीची हद्द संपते तेथे टाटांच्या टेल्को कंपनीचा ट्रक तयार करण्याचा कारखाना आहे. हिंदुस्थानातील हा सर्वात मोठा कारखाना. कारखान्याच्या पूर्व-पश्चिम कुंपणाच्या भिंतीला लागून एक डांबरी सडक जाते येथे चिखली-कुदळवडी गाव आहे. चिखलीला लागून पंढरीच्या वारकऱ्यांचा देहू-आळंदी रस्ता जातो. त्या रस्त्याला ही सडक मिळते. टेल्कोच्या भिंतीची संगत सुटल्यानंतर सडक आपला गुळगुळीतपणा, तुकतुकीतपणा सोडून देते. गावातून जाणारा रस्ता आपला कच्चा, ओबडधोबड, खाचखळग्यांनी भरलेला आणि पावसाळ्यात चिखलाने भरून जाऊन गावाचे चिखली नाव सार्थक करणारा.
१५ मे १९९३ पासून गावाचा रंग एकदम बदलला आहे. तरुण पोरे छातीवर अभिमानाने शेतकरी संघटनेचा बिल्ला लावून फिरत आहेत. सडकेच्या दोन्ही बाजूच्या भिंतींवर संघटनेच्या घोषणा रंगवल्या जात आहेत. 'शेतकरी संघटनेचा विजय असो', 'आमची जमीन, आमचा भाव,' चिखली गाव लवकरच संपणार आहे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी पिंपरी-चिंचवड महानगरीच्या पसरत्या विळख्यात नष्ट होणार आहे. तेथे आधुनिक कारखानदारी आणि छानछोकीचे विलासी बंगले, गाळे उभे राहणार आहेत. हिंदुस्थानातील सर्वात श्रीमंत महानगरीच्या पोटांत चिखली गिळंकृत होणार आहे. चिखलीचे शेतकरी जाणार कोठे ? टेल्कोच्या शेजारी, मजुरीच्या दरांची स्पर्धा करून शेती करणे शक्य नाही. नव्या कारखानदारीत रोजगार मिळण्याची शक्यता जवळजवळ शून्य. शेकडो वर्षे पूर्वजांच्या पिढ्या जिने पोसल्या ती जमीन सोडून देताना त्या जमिनीच्या किमतीतून पुन्हा पायावर उभे राहता यावे एवढीच तिथल्या गावकऱ्यांची इच्छा आहे; पण ही इच्छासुद्धा पुरी होणे आजतरी अशक्य दिसते आणि ते शक्य करण्याकरिता शेतकरी संघटनेच्या झेंड्याखाली शेतकरी एकजूट करत आहेत. लढा फार विषम आहे. एका बाजूला मूठभर शेतकरी दुसऱ्या बाजूला पिंपरी- चिंचवड नगरविकास प्राधिकरण (पिचिंप्रा), तिचे अध्यक्ष श्रीनिवास पाटील आणि श्रीनिवास पाटलांचे वर्गमित्र, देशभर भूखंड व्यवहारातील कौशल्याकरिता गाजलेले देशाचे माजी रक्षामंत्री सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री. शरदचंद्ररावजी पवार.
शेतकऱ्याला निर्वासित करणारा भूखंड व्यापार
भूखंडाचे अर्थकारण सगळ्या मोठ्या शहरांतील राजकारणाचा पाया झाले आहे. खेडी ओसाड पडत आहेत. खेड्यांतील लक्ष्मी 'नेहरूनीती'प्रमाणे लुटून शहरात आणून टाकली जात आहे, कारखानदाराची वाढ तेथे होते आहे. आपल्या हरवलेल्या लक्ष्मीच्या शोधात शेतकरी पोरे निर्वासित बनून झुंडीच्या झुंडीने शहरात येत आहेत. शहरे फुगत आहेत, तिथल्या जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. शहरांच्या वाढत्या सीमांच्या आसपासच्या जमिनी खाजगी बिल्डर आणि दलाल विकत घेतात, अगदी मातीमोल भावाने, एकगठ्ठा, अगदी एकरच्या एकर विकत घेतात. त्यांचे प्लॉट पाडून पाण्याची, सांडपाण्याची, विजेची, रस्त्यांची सोय करतात. मग हेच प्लॉट शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किमतीच्या दोनशे, पाचशे, हजार पट भावाने चौरस फुटाच्या हिशोबाने विकले जातात. शहरीकरणात जमिनीच्या वाढणाऱ्या किमतीचा फायदा शेतकऱ्याला मिळत नाही. तो निर्वासित बनतो, देशाधडीला लागतो आणि त्याच्याच जमिनीवर आठवड्याभरात बिल्डर लोक मालेमाल होऊन जातात. या लोकांची ताकद फार मोठी. सरकारी अधिकारी, पोलिस यांना ते पोसतात. स्थानिक पुढारी त्यांच्या तालावर नाचतात आणि मोठ्या नेत्याशीही या लोकांचे संपर्क फार घनिष्ठ. या नेत्यांच्या सहकार्याखेरीज इमारती बांधण्याचा आणि भूखंडाचा व्यापार फायदेशीर होऊच शकत नाही.
परिसाहून थोर, भूखंड व्यापार
शहराची सीमा जवळ आली की आसपासची खेडी शहराच्या हद्दीत घेतली जातात. दीडदोन एकरांचा छोटा शेतकरी एका दिवसात शहरी कमाल भूधारणा कायद्याखाली जमीनदार ठरतो. जमिनीच्या देवघेवीचा, खरेदी-विक्रीचा, हस्तांतरणाचा कोणताही व्यवहार ठप्प होतो. वेगवेगळ्या कारणांनी अडकलेल्या जमिनी एजंट लोक मातीमोलाने खरीदतात, सरकारदरबारीचा आपला स्नेहसंबंध वापरून कचाट्यात सापडलेल्या जमिनी मोकळ्या करून घेतात. जमिनीच्या स्थितीबद्दल आणि उपयोगाबद्दल फेरफार करण्याचा सरकारी अधिकार म्हणजे लोखंडाचे सोने करणाऱ्या परिसाहूनही अधिक सामर्थ्यशाली ठरला आहे. कारखानदारी, आयात-निर्यात यांच्याकरिता लायसेंस परमीट मागायला येणारे लोक फार थोडे. असे लासयन्स-परमीट देणाऱ्यांना काय फायदा मिळत असेल. इतका गडगंज नफा जमिनीच्या फेरफारावर सरकारी शिक्का उठवणारे पुढारी आणि अधिकारी मिळवतात; पण दलालांच्या जमिनी मोकळ्या करण्याबद्दल कमिशन खाऊन मंत्र्यांची, पुढाऱ्यांची भूक थोडीच भागणार आहे? त्यांना स्वतःच्या नावाने या हिरेमाणकांच्या खाणीतील संपत्ती मिळवायची आहे. शिस्तबद्धपणे पुढाऱ्यांनी हा भ्रष्टाचार चालवला आहे. सरकारच्या हाती 'भूमीसंपादन कायदा' नावाचे एक कोलीत आहे. अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक कामाकरिता जमिनी संपादन करण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला दिला आहे. या अधिकाराचा उपयोग एकेकाळी फार बेताबेताने होत असे पण स्वातंत्र्यानंतर भूमीसंपादनाचा रणगाडा बेफाम उधळू लागला आणि त्याखाली चिरडले गेले ते सगळे शेतकरीच.
विक्राळ सुलतानी भू-संपादन कायदा
कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी, सहकारी किंवा सार्वजनिक संस्थेकरिता भूसंपादन कायद्याचा वापर केला जातो. शेकडो नाही, हजारो एकर जमीन सरकार ताब्यात घेते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याप्रमाणेच हा शेतकरीविरोधी कायदा अत्यंत विक्राळ सुलतानी आहे यात शेतकऱ्यांच्या विनंती अर्जांना स्थान नाही, केविलवाण्या आक्रोशाला स्थान नाही. या जमिनीची गरज सार्वजनिक कामांकरिता आहे एवढे एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र असले की कोणाचे काही चालत नाही.
जमिनी संपादन करण्याचा अधिकार कठोर तर त्या जमिनीचा मोबदला ठरवण्याचा अधिकार महाकठोर. एके काळी जमिनीच्या किमती महसुलाच्या पटीत ठरवल्या जात. त्यानंतर अलीकडे नोंदणी झालेल्या खरेदीविक्री व्यवहारात ठरलेल्या किमतीच्या आधाराने मोबदल्याची किमत ठरवली जाऊ लागली. सगळ्या जगभर खेड्यापाड्यात आणि शहरांतसुद्धा नोंदणी झालेली किंमत अपुरी असते, हे जगप्रसिद्ध आहे. तरीदेखील अशा मोडक्यातोडक्या आधारानेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासन हस्तगत करते. नोंदणीच्या वेळी सरकारला मिळणारे स्टँप फीचे उत्पन्न कमी होऊ नये म्हणून काही वर्षांपूर्वी सरकारने प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या भागाकरिता स्टँप फीची रक्कम आकारण्यासाठी खरेदी-विक्रीच्या प्रमाणित किमती ठरवून दिल्या आहेत. सरकारी कामासाठी जमीन संपादन करताना मात्र या प्रमाणित किमतीचा वापर केला जात नाही.
भूखंड व्यवहारांचे अतिजहाल मिश्रण
शेतकऱ्यांना देशोधडी लावले आणि जमीन खात्याच्या किंवा संस्थेच्या ताब्यात आली की मग पुढारी आणि त्यांची दोस्त मंडळी त्या जमिनींचे लचके तोडतात. महाराष्ट्रात अनेक संस्थाचा प्रमुख उद्योगच मुळी संपादन केलेल्या जमिनी गिळंकृत करणे हा आहे. पुण्याच्या कृषि उत्नन्न बाजार समितीचे उदाहरण, मासला म्हणून पुरसे आहे. गुलटेकडी येथील शेतमालाच्या बाजारासाठी प्रचंड जमीन सरकारने या संस्थेच्या हाती दिली. कृषि उत्पन्न बाजार समितीने शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा म्हणून आजपर्यंत काहीही केलेले नाही; पण समितीच्या अधिकारातील जागा पुढाऱ्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या आप्तसंबंधियांना बहाल करण्याचा सपाटा मात्र चालवला आहे. शेतमालाच्या बाजाराकरिता संपादन केलेली जमीन दारूचे गुत्ते, हॉटेल, मोटारसायकली- मोटारगाड्या यांची दुकाने, गॅस एजन्सी असल्या वाटेल त्या कामाकरिता दिली आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकारातील जमीन बिगरशेती करण्याची गरज नसते आणि शहरी कमाल धारणेचा कायदाही तिला लागू पडत नाही. म्हणून मोठे पुढारी समितीकडून जागा ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने घेतात.
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी एक एकराची जागा राखून ठेवलेली होती. एक दिवस समितीने एका बैठकीत ऐनवेळचा विषय म्हणून या जमिनीचा प्रश्न विचारात घेतला आणि एका ट्रस्टाला ती जमीन किरकोळ मोबदला घेऊन देऊन टाकली. ज्या दिवशी हा ठराव झाला त्या दिवशी असा कोणता ट्रस्ट अस्तित्वातच नव्हता. असा ट्रस्ट करण्यासंबंधीचा अर्ज धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल झाला तोच मुळी जमिनीच्या घबाडासंबंधी समितीचा ठराव झाल्यानंतर! या ट्रस्टने शेतकऱ्यांच्या सोयीचे कोणते काम केले ? तर त्या प्लॉटवर एक मंगल कार्यालय बांधले. या मंगल कार्यालयाचे रोजचे भाडे बारा ते वीस हजार रुपये आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या काही चुटपूट हालचाली हा ट्रस्ट दाखवतो; पण शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून त्यांच्या गिळंकृत केलेल्या जमिनीवर खोऱ्याने पैसा ओढण्याचे काम हा ट्रस्ट करतो. यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशी समिती नेमावी असा आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिला होता. तो कोर्टाचा आदेश धुडकावून लावण्यात आलेला आहे. चौकशीची सुरुवातसुद्धा झालेली नाही. कारण कदाचित हे असावे की, या ट्रस्टचे प्रमुख आहेत माननीय शरदचंद्ररावजी पवार.
दलाल आणि पुढारी यांच्या भूखंड व्यवहारांचे मिश्रण अतिजहाल झाले आहे. मुंबईत अलीकडे घडलेले दंगे, खरे म्हटले तर, जातीय नव्हते. झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जागा मोकळी करून तेथे बांधकाम करण्याकरिता दंगेधोपे आणि जळिते नियोजनपूर्वक घडवून आणण्यात आली होती आणि यात थोरथोर नेत्यांचा हात होता हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
मावळ्यांचे गुंडगिरीला आव्हान
या असल्या भयानक आर्थिक, राजकारणी आणि गुंडगिरीच्या सामर्थ्याला आव्हान द्यायला उभे राहिले आहे मावळातील हे धिटुकले गाव आणि त्यातील मूठभर शेतकरी.
चिखलीत आज जे वादळ उभे राहिले आहे त्याचा इतिहास थोडक्यात सांगण्यासारखा आहे. चिखली गावातील जवळजवळ हजार एकर जमिनी संपादन करण्यासंबंधी सरकारी अधिसूचना १९७० साली निघाली. याच वेळी पिंपरी चिंचवडच्या विस्ताराकरिता अशाच अधिसूचना इतरही दहा गावांत निघाल्या. अधिसूचना निघाल्याबरोबर कर्ज देणे बंद झाले, हस्तांतरणाचे सर्व व्यवहार स्थगित झाले.
१९७२ मध्ये पिंपरी चिंचवड नगरविकास प्राधिकरण स्थापना करण्यात आले. या प्राधिकरणाचा हेतू 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर निवासी घर बांधणीसाठी प्लॉट उपलब्ध करून देणे हा होता आणि आहे.
१९७६ मध्ये शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शेतकरी संघटना स्थापना केली आणि या संस्थेतर्फे शेतीची जमीन संपादन करण्यास विरोध केला; पण माळरान जमीन देण्याची तयारी दाखवली.
अल्प भरपाईत भूसंपादनाचा प्रयत्न
१९८६ मध्ये जमीन संपादनाचा आदेश निघाला. सर्वसाधारणपणे जमिनीची किमत एकरी ४००० रुपये ठरली. त्यावर ३० टक्के सांत्वना आणि व्याज असे सगळे मिळून शेतकऱ्याला दर एकरी १२ ते १६ हजार रुपये मिळावे असा सरकारी निर्णय झाला. काही अडल्यानडल्या शेतकऱ्यांनी पैसे घेतले, काहींनी यातून सुटका नाही अशा भावनेने निषेध नोंदवून पैसे स्वीकारले ; पण बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी पैसे घेतले नाहीत. एवढेच नव्हे तर, जमिनीचा ताबा सोडण्यास नकार दिला. जमीन ताब्यात घेतल्याचा खोटा पंचनामा प्राधिकरणाने कार्यालयात बसून पुरा केला आणि त्यावर पंचाच्या युक्ति-लबाडीने सह्या घेतल्या, याबाबत तपशीलवार माहिती ९ मे ९३ च्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये दिली आहे. हा कागदोपत्री व्यवहार झाला. शेतकरी आपले शेतीचे व्यवहार करतच राहिले. ७/१२ च्या उताऱ्यावर प्राधिकरणाचा कब्जा दाखवण्यात आला, त्याबद्दल शेतकऱ्यांनी निषेध नोंदवला; पण अन्याय करणारे निर्णय देणारे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारे सगळे एकच. त्यामुळे ७/१२ च्या उताऱ्यातील फेरफाराबद्दल फार काही गडबड केली नाही.
शेतकरी जमीन कसत राहिले. आजही तेथे शाळूची पिके घेतल्याच्या स्पष्ट खुणा आहोत गुलाबाची बाग आहे, अशोकाची आणि इतर झाडांची वनशेती आहे आणि चांगली बहरणारी आमराईही डोलत आहे. या काळात तेथे विहीर घेतली गेली. एका शेताला तर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने अगदी अलीकडे, म्हणजे १९९० मध्ये विजेचे कनेक्शनसुद्धा दिले आहे.
चार हजाराचे अकरा लाख !
चिखलीच्या जमिनीच्या कर्मकथेला नवी कलाटणी मिळाली ती ६ जानेवारी १९९३ रोजी. त्या दिवशी तत्कालीन सरक्षणमंत्री माननीय श्री. शरदचंद्ररावजी पवार पुण्यास भेटीस आले होते आणि त्यांनी चिखलीच्या जमिनीपैकी टाटांच्या ट्रक कारखान्याच्या विस्तारासाठी १०० एकर जमीन देण्याचे जाहीर केले. एक महिन्याने पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाने टेल्कोला त्याहीपुढे जाऊन १८८ एकर जमीन देण्याचे जाहीर केले. ही जमीन आता निवासी उपयोगाकरिता वापरली न जाता कारखानदारीसाठी वापरली जाईल असा बदलही पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाने जाहीर करून टाकला. या भागात आता जमिनीची किमत ५०- ५५ रुपये प्रतिचौरस फूट आहे. पण टेल्कोला, घाऊक गिहाईक म्हणून, २५ रुपये प्रतिचौरस फूट किंवा ११ लाख रुपये प्रति एकर भावाने देण्याचा सौदा झाल्याचे समजते. शेतकऱ्यांच्या हाती असताना ज्या जमिनीची किमत ४००० रु. एकर होती, ती आता ११ लाख रुपये एकराची झाली!
या सगळ्या व्यवहारात गोलमाल गोंधळ फार मोठा आहे
१) प्राधिकरणाचे काम 'ना नफा ना तोटा' तत्त्वावर निवासी प्लॉट तयार करून देणे हे आहे. कारखानदारी वसाहतींचा विकास हे प्राधिकरणाचे (पिंचिप्रा) काम नाही.
२) मुळात निवास कामाकरिता जमिनीचे संपादन झालेले असताना दुसऱ्या कोणत्याही कामाकरिता जमिनीचा वापर करणे भूसंपादन कायद्यास धरून नाही. म्हणजे, अयोध्येच्या मंदिराच्या भोवतालची जमीन प्रवाशांच्या सुखसोयीकरिता म्हणून संपादन करायची आणि मग तिथे राममंदिर बनवायचे! हे कायद्याला मान्य नाही. त्यामुळे सर्व भूसंपादनाची कारवाईच रद्दबातल होते. हा बदल घडवून आणण्यासाठी पिंचिंप्राने घिसाडघाईने कारवाई चालवली आहे. या बदलासाठी ज्या अधिकाऱ्यांची संमती आवश्यक आहे त्यांनीही ही संमती
दिलेली नाही; पण तरीही ही जमीन टेल्कोला देऊन व्यवहार पुरा करण्याची मोठी गडबड उडाली आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढू - शेतकरीपुत्र शरद पवार
चिखलीच्या शेतकऱ्यांनी थोडासा निषेधाचा सूर काढल्याबरोबर सर्व हितसंबंधी मंडळी चवताळून उठली. टाटांच्या कारखान्यातील कामगारांचे पुढारी सरसावून उठले. कारखान्याचा विस्तार झाला पाहिजे, कामगारांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे, या विस्ताराच्या आड कोणी आले तर ते खपवून घेतले जाणार नाही अशी भाषा ते वापरू लागले.
कारखान्याचा विस्तार झाल्यामुळे ४५० कोटी रुपयांचे उत्पादन वाढेल, ३००० कामगारांना नोकऱ्या मिळतील, चिखलीच्या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली नाही तर टाटा गुजरातेत जाण्याचा विचार करतील, तेथे सरकारने त्यांना फुकट जमीन देऊ केली आहे अशा धमक्याही शहाजोग मंडळी देऊ लागली आणि सर्वात शेवटी, १५ मे १९९३ रोजी शरद पवारांनी गर्जना केली, 'ही जमीन द्यायचे ठरले आहे, आम्ही ती देणार आहोत. या जमिनीवर शेतकरी शेती करत असतील तर ते अतिक्रमण आहे. जमीन देण्यास विरोध केला तर तो आम्ही मोडून काढू.....इत्यादी'
शेतकऱ्यांचा लढाईचा निर्धार
चिखलीने हे आव्हान स्वीकारले आहे. राष्ट्रीय हिताच्या आड येण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. कारखान्याच्या विस्ताराच्या आड येण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नाही. सरकारने त्यांची भूमी संपादन केली आहे हे मुळी त्यांना मान्य नाही. जमिनीचे मालक शेतकरी आहेत, त्यांची वहिवाट चालू आहे. टेल्कोला व्यवहार करायचा असेल तर तो त्यांनी परस्पर शेतकऱ्यांशी केला पाहिजे, प्राधिकरणाशी नाही. आता या जमिनीकरिता शेतकऱ्यांच्या हातावर एकरी ४००० रुपये टिकवण्याची भाषा झाली, तीच जमीन प्राधिकरणाने, त्यात एक दगडही इकडच्या तिकडेसुद्धा हलवला नाही तरी आता २२ लाख रुपये एकराची झाली आहे. टेल्कोला ११ लाख रुपयांस दिली जात आहे आणि त्याचा फायदा प्राधिकरणाशी संबंधित टोळभैरव अधिकारी आणि पुढारी घेणार आहेत. हे शेतकऱ्यांना मान्य नाही. यासाठी लढा देण्याची त्यांनी तयारी केली आहे आणि महाराष्ट्रभरचे शेतकरी त्यांना साथ देतील असा त्यांना विश्वास आहे.
हीही खुल्या अर्थव्यवस्थेची लढाई
नेहरू व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना भरडण्याची अनेक साधने वापरण्यात आली. शेती तोट्यात ठेवण्याची धोरणे आणि शहरांना पोसण्याची धोरणे यथास्थित चालली. शेतकऱ्यांना भरडण्याच्या या साधनात भूसंपादनाचा कायदा अत्यंत अन्यायी आणि कठोर म्हटला पाहिजे. आता नेहरूव्यवस्था संपली आहे, खुल्या व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेप मोडून काढण्याचा शेतकऱ्यांनी निर्धार केला आहे. ३० जानेवारी १९९३ रोजी सेवाग्राम येथे आणि ३१ मार्च १९९३ रोजी लालकिल्ल्यावर शेतकऱ्यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी लढण्याचा आपला निर्धार जाहीर केला. शहरीकरणास सामोऱ्या आलेल्या शेतजमिनींबद्दल काय व्यवस्था असावी यासंबंधी 'राष्ट्रीय कृषि नीती' या मसुद्यात स्थायी कृषि सल्लागार समितीने म्हटले-
५६. मोठी शहरे आणि महानगरे यांच्या सीमांवरील शेतकऱ्यांना एका गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. शहरांच्या विस्तारासाठी त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. या जमिनी सामान्यतः कमीत कमी किमत देऊन ताब्यात घेतल्या जातात. या जमिनींची थोडीफार सुधारणा केल्यानंतर त्यांना भरमसाट किमती मिळतात. ज्या शेतकऱ्याला आपले हे उपजीविकेचे साधन सोडणे भाग पाडले जाते त्याला जमिनीच्या मिळालेल्या तुटपुंज्या किमतीतून नवा उद्योगव्यवसाय सुरू करणे मुश्किल होऊन बसते. यापुढे, जमिनीमधून उत्पादन काढीत असलेल्या शेतकऱ्याला आपली जमीन सोडण्यास भाग पाडले जाणार नाही असे धोरण राहील. शेतकरी जी जमीन कसत नसतील त्या जमिनींचा विकास करून संबंधित नगर विकास अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या योजना व आराखड्यानुसार प्लॉट पाडण्याची व नंतर ते खुल्या बाजारभावाने विकण्याची परवानगी अशा जमिनींच्या मालकांना व्यक्तिगत अथवा एकत्रित जबाबदारीवर देण्यात येईल. अशा तऱ्हेने जमिनीचा विकास करणे शेतकऱ्याच्या कुवतीबाहेर असेल तर त्याला विकासखर्च वजा जाता विकसित जमिनीच्या किमतीच्या जवळपास किमत मिळाली पाहिजे' (राष्ट्रीय कृषिनीती, शरद जोशी, पृष्ठे ३७, ३८)
मावळे पुन्हा इतिहास घडवणार
खुल्या अर्थव्यवस्थेत सरकारी भूसंपादनास आर्थिक क्षेत्रात तरी स्थान नाही, भूसंपादनाचा कायदा मोडीत काढण्यासाठी मावळातील शेतकरी उठतो आहे. मावळाचा शेतकरी उठतो तेव्हा तेव्हा इतिहास घडतो हाही इतिहास आहे. आपले शिवार वाचवायला चिखली सज्ज झाली आहे. इतर शेतकऱ्यांनाही आपल्याला शिवाराच्या रक्षणासाठी उभे राहावे लागेल.
(शेतकरी संघटक, २१ मे १९९३)
■