बळीचे राज्य येणार आहे!/भूखंडखोरांचा बंदोबस्त
भूखंडखोरांचा बंदोबस्त
सगळे गुंड हटले
देशातील शासनाची सारी सूत्रे भूखंडसम्राटांकडे जाण्याचा धोका आहे. तसे राजकारण शेतकरी, कामगार, कारखानदार, व्यापारी आदी उत्पादकांच्या हाती कधीच नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर ते अधिकाधिक हातभट्टीवाले, तस्कर, लायसेंस परमिटदार, काळाबाजारवाले, मादक द्रव्यांची वाहतूक करणारे, भूखंडखोर आणि नोकरदार यांच्या हाती गेले. जिल्ह्याचे राजकारण हातभट्टीवाल्यांच्या हातात, राज्य नेतृत्व तस्कर आणि भूखंडखोर यांना सुपूर्द, कारखानदारी व आयात-निर्यातसंबंधी परवान्यांचे खेळ करणारे केन्द्रात आणि मादक द्रव्यांचे वाहतूकदार खलिस्तान, तामिळइलम इत्यादी फुटीर गटांत अशी सगळ्या गुंडांनी आणि दादांनी देशाची आपापसात वाटणी करून घेतली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. या गुंड दादांना पोसणारे वर्षानुवर्षे चालत आलेले भ्रष्टाचाराचे काही प्रकार थोडे आटोक्यात येत आहेत; निदान ते आटोक्यात येतील अशी चिन्हे दिसत आहेत; पण भूखंडाचा भ्रष्टाचार मात्र अधिकाधिक पसरत चालला आहे. त्यामुळे सगळे राजकारण भूखंडांचे खेळ करणाऱ्यांच्या हातात जात आहे.
राहिले भूखंड-तस्कर
अर्थव्यवस्था जसजशी खुली होईल, परेदशी व्यापार मोकळा होईल तसतसे आयात-निर्यातीच्या परवान्यांचा खेळ खेळून पैसे कमावण्याची शक्यता कोणालाच राहणार नाही. ना नोकरदारांना, ना व्यापारी कारखानदारांना, ना पुढाऱ्यांना. पंजाबमधील परिस्थिती जसजशी आटोक्यात येईल तसतसे मादक द्रव्यांच्या वाहतुकीचा पाया उखडला जाईल. तीच परिस्थिती हातभट्टीदादांची आणि तस्करांची. सगळ्या गुंडदादांची सद्दी संपत आली आहे; पण भूखंडखोरांची सत्ता अव्याहत चालू आहे, कारण त्यांच्या धंद्यात वाढती बरकत आहे; जमिनीच्या दलालांना, बांधकाम व्यावसायिकांना आणि त्यापेक्षा पुढाऱ्यांना.
मुंबईच्या बाँबस्फोट प्रकरणात एक गोष्ट स्पष्ट झाली. तस्करी आणि भूखंड या दोन्ही धंद्यांचा मोठा जिवाभावाचा संबंध आहे. तस्करांना जमिनीवर गुदामे, इमारती, संदेशवहन व्यवस्था आवश्यक आहेत. भूखंडखोरांना तस्करीत गुंतवणुकीला चांगला वाव आहे. रुपया परिवर्तनीय झाला; सोन्याची आयात खुली झाली. त्यामुळे तस्करांवर गंडांतर आले. ते दारूगोळ्याच्या वाहतुकीकडे वळले; पण भूखंडांच्या क्षेत्राला खुलेपणा अद्याप शिवलेला नाही. तेथे लायसेन्स-परमिटराज्य अजूनही चालू आहे.
बहुरत्ना वसुंधरा
शहरीकरणामुळे जमिनीच्या किमती सोन्यापलीकडे भडकल्या आहेत. शेकडो कायद्यांच्या जंगलामुळे मौल्यवान जमिनींच्या मालमत्तांचे मालकी हक्क वादांत पडले. सत्ताधारी अधिकारांचा दुरुपयोग करून महागामोलाच्या जमिनीवर मनमानेल तसा हात मारीत आहेत. परिणामी भूखंड हा भरमसाट फायद्याचा प्रचंड व्यापार झाला आहे.
कल्याणकारींनी केले कल्याण
भाडेकरू कायद्याचेच उदाहरण घ्या. खुळचट कल्याणकारी कल्पनांनी भाडेकरूंना अवास्तव संरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे भाडेकरूंना लॉटरी लागली आणि मालक अभागी ठरले. भाडेकरूंनी गिळलेली मालमत्ता मोकळी करणे; जरूर पडेल तसे कायदेशीर वा बेकायदेशीर, वाटेल ते मार्ग वापरून घरमालकांना त्यांची जमीन निर्वेध करून देणे किंवा अडचणीत सापडलेल्या मालकांकडून त्यांची मालमत्ता पडेल त्या भावाने खरेदी करून नंतर ती निर्वेध करून घेणे; हा अनेक गुंडांच्या सेनांचा आणि पुढाऱ्यांचा मोठा तेजीचा व्यवसाय झाला आहे.
अशाच खुळचट स्वस्त लोकरंजनाच्या धोरणांनी शेतीच्या आणि शहरी जमिनीसंबंधी कमाल धारणेचे कायदे झाले आहेत. कमाल मर्यादेच्या वर ज्यांच्याकडे जमीन निघेले ती जमीन मातीमोलाने सरकारच्या हाती येते आणि लगेच मातीमोलाची बनते. कायद्याच्या या कहारातून सुटण्याच्या पळवाटाही आहेत; पण त्या सगळ्यांच्या किल्ल्या सत्ताधाऱ्यांच्या हाती. तसेच कोणताही जमिनीचा तुकडा शेती, कारखानदारी, निवासी, सार्वजनिक अशा वेगवेगळ्या झोनमध्ये टाकला की त्यांच्या किमतीत जमीन अस्मानाचा फरक होतो आणि झोन ठरवणे नोकरदारांच्या पुढाऱ्यांच्या हाती !
कोणतीही अडचण नसलेली जमीनसुद्धा भूसंपादन कायद्याने अडचणीत आणता येते. सार्वजनिक कामाकरिता म्हणून जमिनी संपादन करायच्या आणि नंतर त्याचा उपयोग स्वतःच्या किंवा मित्रमंडळींच्या फायद्याकरिता करण्याचा हा व्यवहार गुंड राजकारण्यांच्या हाती 'परिस' झाला आहे.
मालमत्तेच्या हक्काखेरीज खुली व्यवस्था
गंमत अशी की मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या घोषणा झाल्या तरी जमिनीसंबंधी नेहरूकालीन कायदेकानूंचे घनघोर जंगल छाटण्याची भाषादेखील कोठे सुरू झालेली नाही. मालमत्तेचा हक्क हा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. जमीन आणि मालमत्ता खुली नसतील तर कोणतीही व्यवस्था खुली होऊच शकणार नाही. आर्थिक सुधारणा शहरी क्षेत्रापाशीच येऊन थांबल्या आहेत. खेडेगावात आणि शेतीत त्यांना अजून प्रवेश मिळालेला नाही. तसेच काहीसे मालमत्तेबद्दल झाले आहे. कल्याणकारी समाजवादी भाषा म्हणजे निव्वळ बकवास आहे, सरकार कोणतेही काम कार्यक्षमतेने करू शकत नाही हे सर्वमान्य झाले; पण अशा गबाळ सरकारच्या हातात सगळ्या जमीनजुमल्याची प्राथमिक मालकी आहे. नागरिकांचे हक्क गुंडाळून ठेवून जमिनीसंबंधी नियम बदल्ण्याची, एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक हिताकरिता म्हणून जमिनीचे संपादन करण्याची निरंकुश सत्ता शासनाच्या हाती आजही आहे. ही सगळी हत्यारे भ्रष्ट आणि गबाळ पुढारी आणि नोकरदार अजूनही परजत आहेत. जमिनींच्या मालकीबद्दल नेहरूप्रणीत व्यवस्था अशीच सुरू राहिली तर भूखंडखोरांचे फावणार आहे. इतर गुंडदादांना वेसण बसली आणि भूखंडखोरांना मात्र मोकळे रान मिळाले तर सगळा देश त्यांच्या हाती येणार आहे.
जमिनीच्या गुलामीचा इतिहास : जमीनदार ठेचा
इंग्रजी अमलात, सार्वजनिक कामासाठी जमिनी संपादन करण्याची कायदा एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटीच झालेला होता. स्वातंत्र्याच्या काही काळ आधीपासून जमिनीचे फेरवाटप घडवून आणण्याच्या दृष्टीने कायदेकानू करण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून जमिनीच्या मालकीवर परिणाम करणारे तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे करण्यात आले; १) जमीनदारी संपवणारे कायदे २) कुळांना जमिनीची मालकी देणारे कायदे ३) जमीनधारणेवर मर्यादा घालणारे कायदे.
जमीनदारी नष्ट करण्याचा कार्यक्रम मोठा लोकप्रिय होता. काही जमीनदार सोडले तर त्याला कोणाचाच फारसा विरोध नव्हता. जमीनदारीची पद्धत इंग्रजांनी महसूल जमा करण्याच्या सोयीसाठी उभी केली. महसूल जमा करण्याकरिता त्यांनी नेमलेले जमीनदारच जमिनीचे मालक होऊन बसले. मूळ कुळेही फारशी शेतावर राहिली नाहीत. आपल्या जागी पोटकुळे नेमून त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या महसुलात आपला वाटा ठेवून ती शेतीपासून दूर झाली. सरकारी महसूल गोळा करणाऱ्या फुकटखाऊ मध्यस्थांची रांगच्या रांग तयार झाली; त्यांच्या ओझ्याखाली प्रत्यक्ष शेतावर राबणारे कूळ भरडले जाऊ लागले. जमीनदारांनी मिळालेले पैसे ऐषआरामत, चैनीत उधळण्याची प्रथा ठेवली; शेतीसुधाराकरिता काही गुंतवणूक केली नाही ; उत्पादन घटत चालले आणि वाटेकरी वाढत चालले. साहजिकच जमीनदारी नष्ट केली म्हणजे शेतीतील दारिद्र्याचे सगळे प्रश्न सुटून जातील अशी सर्वमान्य विचारधारा होती. जमीनदार म्हणजे आर्थिक शोषण; जमीनदार म्हणजे सरंजामशाहीचे अवशेष ; त्यांना दूर केल्याखेरीज ग्रामीण विकासाचा श्रीगणेशासुद्धा होऊ शकत नाही, या भूमिकेतून जमीनदारी संपवण्याचे कायदे झाले. १९५५ पर्यंत जमीनदारीविरोधी कायद्यांमुळे तीस लाख कुळांना बासष्ट लाख एकर जमीन जमीनदारांकडून मिळाली व त्याचा मोबदला म्हणून जमीनदारांना ६७० कोटी रुपये मिळाले. म्हणजे सरासरीने जमीनदारांना दर एकरी १००० रुपयांवर मोबदला मिळाला. त्या काळच्या जमिनींच्या किमती लक्षात घेता जमीनदारी नष्ट करण्याच्या अभियानात कुळांपेक्षा जमीनदारांचाच जास्त फायदा झाला असावा. शेतीउत्पादकता कमी; कुळे इतकी महागरीब की त्यांच्याकडून बळजोरीनेसुद्धा वसुली करणे कठीण; एका काळच्या जमीनदारीचा थाट महाल, मैफली यांचे काप जाऊन भोके फक्त उरलेली. अशा अवस्थेत खचलेल्या जमीनदारांना भरपूर मोबदला देऊन सरकारने जमिनी विकत घ्याव्या ही योजना परमेश्वरी वरदहस्तच वाटला असला पाहिजे. हाती आलेल्या गडगंज पैशाच्या आधाराने या मंडळीनी नवे व्यवसाय चालू केले, कारखानदारीत प्रवेश केला, ग्रामीण राजकारण ताब्यात घेतले. नेहरूकाळात शेतकरीविरोधी व्यवस्था उभी करण्यात या मंडळीचा मोठा हात राहिला.
मालक हटवा
कुळांकडून जमीन कसून घेण्याची पद्धत जमीनदारीतच होती असे नव्हे; रयतवारी, महालवारी व्यवस्थांतही निम्म्यावर शेतजमीन कुळांच्याच हाती होती. शेतीचा दाहक अनुभव घेतल्यानंतर जमीन स्वतः कसण्यापेक्षा ती दुसऱ्या कोणाला कसण्यासाठी देऊन त्याच्याकडून मिळालेला खंड खात जगावे ही कल्पना सगळ्यांनाच आकर्षक वाटते. छोटे-मोठे जमीनदार, खोत सावकार यांच्या जमिनी तर बहुतेक कळुच करत असत. १९५५ मध्ये एकूण शेतजमिनीपैकी २० % जमीन आधिकृतरीत्या कुळांकडे होती. जवळजवळ तितकीच जमीन कागदोपत्री नोंद न करता कुळांकडे होती. म्हणजे कुळांच्या हाती जवळजवळ ४० % जमीन कसण्यासाठी होती. कूळ पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी कायदे झाले. खंडाची किमान रक्कम किती असावी याचे प्रमाणे ठरले; कुळांना मनमानीने काढून टाकता येऊ नये यासाठी तरतुदी झाल्या आणि त्यापलीकडे जाऊन कुळांकडे मालकी हक्क सोपवण्यासाठी सर्वच राज्यात कायदे करण्यात आले.
कूळ कायद्यांचा अंमल सुरू झाल्यानंतर, म्हणजे ६१ मध्ये, शिरगणतीप्रमाणे ७७ % जमीन स्वतः कसणाऱ्यांच्या हाती होती. ८ % कुळांच्या आणि १५ % मिश्रव्यवस्थेत. म्हणजे कूळ कायद्याने हाती जमीन देण्याचा हेतू फार मोठ्या प्रमाणावर साध्य झाला असे दिसत नाही. जुन्या हैदराबादमधील आकडेवारी वरून असे दिसते की जुन्या कुळांपैकी फक्त १२ % कुळे म्हणूनच काम करीत राहिली; २ % कुळांना कायदेशीर नोटिसा देऊन काढण्यात आले आणि २२% कुळांना धाकदपटशा देऊन काढण्यात आले, १७ % कुळांनी स्वखुषीने (!) आपले हक्क सोडून दिले. देशात इतरत्र परिस्थितीही साधारण अशीच असावी.
फोडा आणि झोडा
जमीनदार, जमीनमालक, सावकार या काही खेड्यातल्या लोकप्रिय संस्था नव्हत्या. रयत त्यांच्याकडे दुराव्याने पाही यात आश्चर्य नाही; पण ही दुष्टत्रयी शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे काही आदिकारण नव्हती, शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या जागतिक व्यवस्थेचा शेतकऱ्यांच्या सर्वात निकटचा दुवा होती. आपल्या शेतीच्या दुर्दशेची सूत्रे लंडनहून हलतात याची जाणीव फुले, रानडे, दादाभाई नौरोजी असे काही उपवाद सोडल्यास फार थोड्यांना होती. त्यामुळे सावकार संपला; जमीनदार संपला; म्हणजे आपली सगळी दुःखे दूर होतील अशी शेतकऱ्यांची सर्वदूर भावना होती.
महात्माजींची मात्र या विषयावरील धारणा वेगळी होती. सावकार, जमीनदार यांची भूमिका फारशी स्पृहणीय नाही, तरीही शेतकऱ्यांचा लढा जमीनदार सावकारांच्या विरोधी नाही हे महात्माजींनी चंपारण्य आंदोलनात स्पष्ट केले होते, 'शहरातील व्यापारीवर्ग इंग्रजांच्या मदतीने रयतेचे शोषण करतो आणि त्या पापाबद्दल त्याला एक दिवस परमेश्वराच्या दरबारी झाडा लागेल' असे महात्माजींनी परखडपणे म्हटले. याउलट सावकार, जमीनदार गावगाड्याचे भाग आहेत; शेतकरी- जमीनदार संघर्ष गावचा अंतर्गत मामला आहे; तो गावातल्या गावात सोडवता येईल अशी गांधीवादी भूमिका होती.
स्टॅलिनचे हिंदुस्थानी अवतार
स्वातंत्र्याबरोबर गांधींचा दृष्टिकोन बाजूस हटला आणि समाजवादी विचार सर्वमान्य झाला. स्टॅलिनने सोव्हिएट रशियात मोठ्या शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध प्रचाराची वावटळ उठवून अखेरीस त्यांचे टँक बंदुकांच्या साहाय्याने शिरकाण केले. हिंदुस्थानात जहागीरदार-सावकारांना वारेमाप बदनाम करण्यात आले; पण त्यांच्यावर बंदुका चागल्या नाहीत. त्यांना नामशेष केले म्हणण्यापेक्षा 'इंडियन' व्यवस्थेत सामावून घेण्यात आले असे म्हणणे जास्त योग्य होईल.
जमीनदारी केवळ निमित्त
जमीनदारी आणि कुळपद्धती नष्ट करण्याचे कायदे आता इतिहास बनले आहेत. ते योग्य होते किंवा नाही या प्रश्नांना आणि त्याच्यावरील चर्चांना आता फारसा अर्थ उरलेला नाही. या कायद्यांचा परिणाम काय झाला? जमीनदारांचे काही फारसे नुकसान झाले नाही. कूळ कायद्यांचा अमलही असाच तोडका मोडका, म्हणजे शेतीशी सगळ्याच संबंध तुटलेल्या मालकांच्या बाबतीत झाला. विशेषत: बिगर शेतकरी जातींच्या मालकांविरुद्ध झाला.
या कायद्यांची अंमलबजावणी काहीही असो, या कायद्यांमागील भूमिका कितपत बरोबर होती याबद्दल जबर शंका घ्यायला जागा आहे. जमीन हे संपत्तीचे साधन आहे आणि जमिनीच्या वाटपातील विषमता दूर केल्याखेरीज सामाजिक न्याय प्रस्थापित होऊच शकत नाही हा विचार खरा आहे काय ? शेती हे संपत्तीचे साधन, निदान गेल्या शतकाभरात नव्हते, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. शेती हे तोट्याने साधन आहे आणि सरकारी धोरणामुळे शेती तोट्याची राहिली हे आता शेतकरी आंदोलनाने स्पष्ट केले आहे. अशा या तोट्याच्या साधनाचे वाटप केल्याने शेतकऱ्यांचे आणि कुळांचे भले होईल याची काहीही शक्यता नव्हती. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा अनुभव असे दाखवतो की ज्याची जमीन गेली ते सुखी झाले आणि ज्याच्या डोक्यावर जमीन आली ते बरवाद झाले.
या कायद्यांमागील दुसरी भूमिका अशी होती की मोठी मोठी शेते आणि त्यावर आधुनिक पद्धतीने भांडवली शेती यामुळे बेकारी वाढेल व विकास थांबेल. भांडवलाचा वापर कारखानदारीसाठी करायचा आणि शेतीवर जितके कमी भांडवल लागेल तितके चांगले असे नेहरू व्यवस्थेचे सूत्र होते. शेतजमीन ही छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या व्यक्तिगत मालकीची असावी, जमीनदारांना त्यात स्थान नसावे आणि यथावकाश छोट्या शेतकऱ्यांनी सहकारी शेती तयार करावी असे नेहरूंचे सोव्हिएटी स्वप्न होते. सहकारी शेतीची कल्पना पुढे काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात बारगळली. सावकारशाही, जमीनदारी जाऊनही शेतकरी गरीब होत राहिला आणि आज कार्यक्षम, उत्पादक, व्यावसायिक शेती देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे असे सर्वमान्य झाले आहे.
आता पाळी शेतकऱ्यांवर
जमीनदारांना संपवल्यानंतर नेहरूसत्ता मध्यम शेतकऱ्यांना गिळायला निघाली. जमिनीच्या मालमत्तेसंबंधी यापुढील पाऊल १९६१ मध्ये शेतजमिनीच्या धारणेवर कमाल मर्यादा घालून उचलण्यात आले. शेतजमिनीची कमाल धारणा १९७५ मध्ये पुन्हा एकदा बदलून कमी करण्यात आली. सामाजिक न्यायाची गरज काही फक्त शेतीच्याच क्षेत्रात होती असे नव्हे, शहरातील विषमता त्याहीपेक्षा विक्राळ होती; पण शहरी भागात संपत्तीच्या धारणेवर कमाल मर्यादा लादण्याचा प्रयत्नही झाला नाही. शेतजमिनीवर मात्र लागोपाठ दोनदा अधिकाधिक जाचक मर्यादा घालण्यात आल्या. शेतजमिनीवर घातलेली कमाल मर्यादा इतकी अपुरी होती की केवळ त्यावर जगणारा श्रीमंतातला श्रीमंत शेतकरी शहरी कारकुनाच्या बरोबरीला येऊ शकला नसता.
शेतकरी द्वेषापोटी, कमाल जमिनीधारणा कायदा करताना अनेक तत्त्वे आणि सिद्धांत धुडकावून लावण्यात आले. कमाल जमीन धारणा ठरविण्याकरता कुटुंब नावाचा एक कृत्रिम घटक गृहीत धरण्यात आला. ही संकल्पनाच देशाच्या घटनेशी, एवढेच नव्हे तर हिंदू कायदा आणि शरीयत यांच्याही विरुद्ध आहे. शेतकरी परिवारातील वयात आलेल्या मुलींना संपत्ती हक्क स्त्री-पुरुष समानतेचे सर्व सिद्धांत ठोकरून लावून नाकारण्यात आला. अज्ञान आणि वयात आलेल्या भावाभावांच्या संपत्ती हक्कात घटनेस मान्य न होणारा दुजाभाव कायद्याने केला. अशा वेगवेगळ्या युक्त्यांनी शेतकऱ्यांकडची जमीन वरकड ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि जमिनीकरिता द्यायचा मोबदलाही अपुरा ठरवण्यात आला.
न्यायालय विरुद्ध शासन
जमीनदारी, कूळ व्यवस्था आणि कमाल जमीनधारणेसंबंधी कायदे कितपत
न्याय्य, देशाच्या हिताचे होते याबद्दल मोठी शंका आहे. या कायद्याने देशाचे काही भले झाले असे आजतरी दिसत नाही; पण हे सर्व कायदे देशाच्या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत होते यात काही शंका नाही. यासंबंधीचे कायदेकानू अनेक न्यायालयांनी रद्द ठरवले. न्यायालयांनी कायदा रद्द ठरवला की सरकारने घटनाच बदलून टाकायची आणि न्यायालयांनी तरीही शेतकऱ्यांची बाजू घेतली तर फिरून फिरून घटना बदलायची अशी रस्सीखेच सतत चालली. शेतकरी म्हणजे जणू शत्रूराष्ट्राचे नागरिक आहेत; त्यांना संपत्तीचा हक्का तर सोडा, न्याय मागायचासुद्धा हक्क असता नये; कोर्टदरबारी दिरंगाई करून शेतकरी लोक शोषणविरहित समाज निर्माण करण्यास अडचणी आणत आहेत असा गदारोळ करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा मालकीहक्क हिरावून घेण्यासाठी सर्व घटनाच तिरपागडी करण्यात आली. आणीबाणीच्या दोन अडीच वर्षांत कायद्याचे राज्य म्हणून देशात राहिले नव्हते, तेव्हा शहरी लोकांचा केवढा तिळपापड होता होता. शेतकऱ्याचे जमिनीवरचे मालकी हक्क नष्ट करण्याकरिता सरकारने आणीबाणीच्या किती वरताण दडपशाही केली हे पाहिले म्हणजे स्टॅलिनचे टँक परवडले असे सहज वाटावे. शेतकऱ्याविरुद्ध घटनादुरुस्तीचे रणगाडे चालवताना सर्व सांविधानाची इमारत मोडकळीस येत आहे याची शुद्धाशुद्ध न ठेवता सगळी घटना वाकवून, मोडून शेतकऱ्यांच्या मालत्तेविषयीचे कायदे अमलात आणणे गेले.
न्यायालयाचे दार बंद
जमीनदारीविरोधी कायदे देशातील बहुतके उच्च न्यायालयांनी घटनाविरोधी म्हणून रद्द ठरवले होते. भारतीय घटना १९५० मध्ये अमलात आली. जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी १९५०च्या आधीसुद्धा झालेल्या कायद्यांना संरक्षण देणारे कलम घटनेत घालण्यात आले होते.
पण जमीनदारीचे कायदे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर घाला घालणारे आहेत असे एका उच्च न्यायालयाने ठरवले तेव्हा सरकारने एक नवे अस्त्र उपसले. जमिनीसंबंधीचे कायदे समाजहितासाठी असल्यामुळे केवळ मूलभूत हक्काचा भंग होतो म्हणून जमीनविषयक कायद्यांना आव्हान देता येणार नाही अशी घटनादुरुस्ती करण्यात आली; एवढेच नव्हे तर, घटनेस ९ वे परिशिष्ट जोडले गेले. या परिशिष्टात सुरुवातीला फक्त १३ कायद्यांची यादी होती; आज त्यात २५७ कायद्यांची यादी आहे. या यादीतील कायद्यांविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात दादच मागता येणार नाही अशी भयानक तरतूद घटनेत करण्यात आली.
घटनादुरुस्ती आज करायची; पण तिचा अंमल मात्र आजोबांच्या काळापासून धरायचा, असली उफराटी पूर्वानुलक्षी पद्धत इंदिरा गांधींनी आपली खुर्ची टिकवण्याकरिता सुरू केली, असा गैरसमज आहे. पूर्वानुलक्षी घटनादुरुस्ती करण्याची पद्धत पहिल्यांदा नेहरूंनी वापरली, १९५१ मध्येच वापरली आणि ती शेतकऱ्यांविरुद्ध वापरली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा १९६४ मध्ये वापरण्यात आली. पहिल्या घटनादुरुस्तीनंतरही न्यायालयांनी तथाकथित जमिनीच्या फेरवाटपाचे कायदे, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला अन्याय्य आहे या कारणाने मोडीत काढले. तेव्हा १९५५ मध्ये शासनाने घटनेत चौथी दुरुस्ती केली आणि सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनींकरिता दिला जाणारा मोबदला पुरेसा आहे किंवा नाही हा प्रश्न न्यायालयांच्या कक्षेतून काढून टाकला.
शेतकऱ्यापेक्षा अतिरेकी भला!
१९६४ मध्ये आणखी एक दुरुस्ती करून जमीनदार-खोतांसाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी सर्वसामान्य रयतेच्या छोट्या जमीनतुकड्यांनाही लागू पडतील असे ठरवले. छोट्या शेतकऱ्यांची जमीन या दुरुस्तीमुळे 'इस्टेट' मानली जाऊ लागली. काही शेतकरी खासदारांनी आग्रह धरल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक तरतूद घटनेत करण्यात आली. जमीन प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकऱ्याची जमीन त्याला किमान बाजारभावाने मोबदला दिल्याखेरीज काढून घेता येणार नाही अशी एक शर्त घालण्यात आली; पण या शर्तीचे शब्द आणि वाक्यरचना इतकी गोलमाल आणि हुशारीची करण्यात आली, की तिचा फायदा आजपर्यंत शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेला नाही.
शेवटी टोकाला जाऊन ४४ व्या दुरुस्तीने घटनेतील मालमत्तेचा मूलभूत हक्कच नष्ट करून टाकला. शेतकऱ्यांविरुद्ध सरकारने केलेल्या कायदेशीर लढाईचा इतिहास मोठा काळाकुट्ट आहे. देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांत शेतकऱ्यांची जवळजवळ २० लाख प्रकरणे पडून आहेत; पण घटनेतील ९ व्या परिशिष्टामुळे त्यांना न्याय मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. दहशतवादाविरुद्धच्या कायद्यांमुळे घटनेतील मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा युक्तिवाद करता येत नाही. शेतकऱ्यांना शासनाने दहशतवाद्यांप्रमाणेच वागवले. अतिरेक्यांविरुद्धचे कायदेसुद्धा ९ व्या परिशिष्टात येत नाहीत.
शेतकऱ्याचा मालकी हक्क हिरावून घेण्यासाठी घटनेच्या मूळ चौकटीची भयानक मोडतोड करण्यात आली. परिणामतः, भारतीय नागरिकाला मालमत्ता बाळगता येते, पण हक्काने नाही, सरकारच्या मेहरबानीने. त्याचे दोन परिणाम आजही शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत.
सरकारी भूक
लष्करी तळ, धरणे, रस्ते, लोहमार्ग, सरकारी कारखाने, सहकारी संस्था, सरकारी नोकरांची घरे, एवढेच नव्हे तर खाजगी क्षेत्रातील कारखाने व संस्था यांना लागणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांकडून सक्तीने संपादन केल्या जातात. त्यांना बाजारभाव देणे ही कल्पनाही नोकरशहांना असह्य वाटते. आपले कार्य राष्ट्रीय किंवा सामजिक महत्त्वाचे आहे; तेव्हा त्याकरिता शेतकऱ्यांनी निर्वासित होऊन त्यांच्या जमिनी आपल्या चरणी सुपूर्द केल्या पाहिजेत अशी त्यांची अपेक्षा असते.
कोणा एका नोकरदाराच्या डोक्यात आपल्या खात्याकरिता किवा संस्थेकरिता जमीन हवी असे आले की त्याच्या डोळ्यात भरलेल्या जमिनीच्या मालक शेतकऱ्यांना निर्वासित व्हायला वेळ लागत नाही. नोकरदारांच्या विनंतीवरून कलेक्टरसाहेब भूसंपादन नोटीस काढतात. चौकशीचा फार्स होतो; पण संबंधित जमीन सरकारच्या मते सार्वजनिक हिताकरिता आवश्यक आहे असे तिथून सांगितले की प्रश्न मिटला. जमीन शेतकऱ्याच्या हातून जाणारच ही दगडावरची रेघ. फारतर त्याने गयावया करून भरपाईची रक्कम थोडीफार
वाढवून मागावी!
खरेदी, साठेखतातील रकमा बाजारभाव किंवा प्रत्यक्ष व्यवहारातील किमती यांच्याशी जुळणाऱ्या नसतात हे सर्वांना ठाऊक आहे. तरीही त्याच आधारे मोबदल्याची रक्कम ठरवण्यात येते. खरेदीखतावर भरायच्या करासाठी सरकारने स्वतःच वेगवेगळ्या भागांतील जमिनींच्या प्रमाणित किमती जाहीर केलेल्या आहोत; पण संपादन करायच्या जमिनीवर या प्रमाणित किमतीइतक्याही किमती दिल्या जात नाहीत. भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतर जमिनीचा ताबा जाईपर्यंत वर्षानुवर्षे लोटून जातात. या सगळ्या काळात कोणत्याही प्रकाराने हस्तांतरण करता येत नाही. जमिनीची किमत ठरते ती अधिसूचनेच्या तारखेची. त्यानंतर कितीही वर्षे दफ्तरदिरंगाईमुळे गेली तरी शेतकऱ्याला या काळात फक्त किमान दराने व्याज मिळते.
या सगळ्या कामातली भयानक क्रूरता अलीकडे घडलेल्या चिखली प्रकरणात दिसून आली. गावातील १००० एकर जमीन संपादन करण्यासाठी अधिसूचना निघाली १९७० मध्ये. जमिनीची भरपाई ठरली रुपये ४००० प्रतिएकर. १९८९ मध्ये सरकारकडून व्याजबीज धरून एकरी १९००० रुपये देऊ करण्यात आले. १९९३ मध्ये सार्वजनिक कामाकरिता संपादलेली जमीन सरकार ११ लाख रुपये प्रति एकराने एका खाजगी कंपनीस विकत आहे.
तमाम शहरांच्या गरजा
सरकारी खात्याकरिता किंवा संस्थांकरिता शासनाने शेतकऱ्यांकडून जमीन बळकावून घ्यावी हे समजण्यासारखे आहे; पण शहरांच्या वाढत्या गरजांकरिता किंवा नव्या शहरांतील सर्व नागरिकांच्या गरजांकरिता शेतकऱ्यांचा बळी द्यावा यात काय न्याय किंवा तर्कशास्त्र असू शकते ?
संबंधित अधिकाऱ्यांची नजर जर एखाद्या जमिनीच्या तुकड्याकडे गेली की ती जमीन सरकारजमा झालीच आणि शेतमालक देशोधडीच लागला म्हणून समजावे.
शेतकरी निर्वासित बनून जगण्यासाठी शहराकडे जात आहे. शहरे झपाट्याने वाढत आहेत. वाढत्या शहरांना जागा करून देण्यासाठी शहराच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनाच पुन्हा निर्वासित व्हावे लागत आहे. जमीनदार-जमीनमालक यांच्याविरुद्ध उभ्या केलेल्या हत्यारांचा आणि जमीनधारणा कायद्याच्या वेळी तयार केलेल्या तरतुदींचा आता उपयोग केला जात आहे तो शहरीच्या परिसरातील छोट्या मोठ्या शेतकऱ्यांना उठवून निर्वासित करण्यासाठी.
छोट्या शेतकऱ्याचा बडा मालक
शेतकऱ्याची जमीन सरकारी गरजांकरिता किंवा कोणा शहराच्या वाढीकरिता संपादनाच्या तडाख्यातून सुटली म्हणजे भागले आहे, असे नाही. जवळचे शहर वाढता वाढता शेताच्या आसपास येऊन पोहोचले की एक चमत्कार होतो. दीडदोन एकराचा शेतकरी छोटा शेतकरी समजला जातो. पण एक दिवस शेजारच्या शहराची सरहद्द वाढत वाढत त्याच्या शेताला येऊन भिडली की तो दीडदोन एकराचा छोटा शेतकरी न राहता सत्तरऐंशी हजार चौरसफुटाच्या प्लॉटचा मालक म्हणून एका रात्रीत शहरी कमालधारणा कायद्याचा बळी होतो. त्याची शेतजमीन हिरव्यापट्ट्यात येत नाही असे ठरले की त्याच्याकडील १० गुंठे जमीन काय ती ठेवण्याचा त्याला अधिकार. बाकी जमीन सरकार त्याच्याकडून अक्षरशः मातीमोलाने काढून घेते. काढून घेतलेली जमीन मग विकसित केली जाते. त्यासाठी गटारे घालणे, पाण्याची व्यवस्था करणे, रस्ते बांधणे अशा किरकोळ सोयी केल्या जातात. विकास केला न केला तरी जमिनीच्या किमती अस्मानाला भिडतात. शेतकऱ्याला त्याचा काहीच फायदा मिळत नाही.
भूखंडखोरांची लयलूट
भूसंपादन आणि नागरी कमाल धारणा कायद्याचे हे हत्यार पुढाऱ्यांच्या हाती वॉशिंग्टनची कुन्हाड बनले आहे, शहराच्या परिसरातील जमिनी बेहिशेब संपादन करून ठेवायच्या; सरकारकडे किंवा सरकारसंबंधित एखाद्या संस्थेकडे द्यायच्या आणि मग युक्तिप्रयुक्तीने त्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा आपल्या हाती ठेवायचा. सरकारी अधिकाराचा उपयोग करून अडचणीतील जमिनी सोडवायच्या किंवा जमिनीचा नियोजित वापर बदलून तिचे एकदम सोने करायचे हा सर्व महान नेत्यांना व्यवसाय बनला आहे.
जमीन संपादन करण्यासंबंधीचे सगळे कायदे आणि या कायद्यांमध्ये सरकारकडे सोपवलेले व्यापक अधिकार काही राजकीय संकल्पनांवर आधारलेले आहेत. शासनाचा देशातील सर्व जमिनीवर आणि मालमत्तेवर प्राथमिक हक्क आहे, आणि आवश्यक तेव्हा सार्वजनिक कामासाठी किंवा हितासाठी, एखाद्या व्यक्तीवर जरूर पडेल तर अन्याय करूनही, ती ताब्यात घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे; अशा या संकल्पना बराच काळ त्यांचा प्रभाव राहिला आहे आणि आजही घटनेची आणि कायद्यांची चौकट याच संकल्पनांवर आधारलेली आहे. याच कल्पनांपोटी भारतीय घटनेची मोडतोड करण्यात आली.
जमीन खुली होऊ द्या
नवीन अर्थव्यस्थेत आणि खुल्या बाजारपेठच्या संकल्पनेत शासनाच्या प्राथिमक हक्कास काही अर्थ उरत नाही आणि सार्वजनिक हिताचा पालनकर्ता ही भूमिकाही शासनाकडे राहत नाही. लष्करासाठी किंवा धरण वगैरे बांधण्यासाठी अमूक एक जमीनच हवी असे म्हणण्याचा सरकारला अधिकार असला पाहिजे; पण ती जमीन पुरेपूरच नव्हे तर, भरपूर मोबदला देऊनच शासनाला संपादन करता येईल. इतर कोणत्याही कामाकरिता सरकारला जमिनीची गरज पडत असेल तर त्यासाठी बाजारात उतरून इतर ग्राहकांच्या बरोबरीने स्पर्धा करूनच शासनाला जमीन मिळवावी लागेल, हे तत्त्व खुल्या अर्थव्यवस्थेत मानले गेले पाहिजे.
लायसेंस-परमिट राज्यात आणि कायदेकानूंच्या जंजाळात भ्रष्टाचार आणि काळाबाजार फोफावतात. खुली व्यवस्था सुरू झाली की काळ्याबाजाराला आपोआप आळा बसतो. शेतकऱ्यांवर हल्ला करण्यासाठी कायदेकानूंचे जे जंजाळ स्वातंत्र्यानंतर उभे करण्यात आले ते साफ केले नाही तर भूखंडपुढाऱ्यांचे रान आणखी माजणार आहे. यासाठी उपाय साधा आणि सोपा आहे.
(१) कलम १४ १)फ पुन्हा एकदा मूळ पदावर आणणे म्हणजे संपत्तीचा हक्क भारतीतील प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क परत मिळवून देणे आणि
(२) घटनेतील ९वे परिशिष्ट काढून टाकणे आणि शेतकऱ्यांना कोर्टात जाऊन न्याय मिळण्याचा रस्ता उघडून देणे.
जमीन आणि मालमत्ता याविषयीचे लायसेंस- परमिटराज्य मग संपून जाईल आणि भूखंडखोरांचे वर्चस्वही संपू लागेल.
(शेतकरी संघटक, २१ जून १९९३)
■