बळीचे राज्य येणार आहे!/दूधः सहकार विरुद्ध शेतकरी
दूध : सहकार विरुद्ध शेतकरी
आपल्या मालाला गिऱ्हाईक मिळू नये म्हणू कोणी उत्पादक करील काय ? उघड उघड अशक्य वाटणारी ही गोष्ट प्रत्यक्षात होत आहे.
सहकाराचा खाजगीकरणास विरोध
काही दिवसांपूर्वी कऱ्हाड येथे पश्चिम महाराष्ट्रातील दूध सहकारी सोसायट्यांच्या पुढाऱ्यांची बैठक झाली. त्यांनी महत्त्वाचा ठराव केला तो हा की सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी व्यवसायाला दुधाच्या क्षेत्रात उतरू देऊ नये. भले दुधाची मागणी कमी राहिली तरी चालेल; पण दुधाचा सगळा कारभार सहकारी संस्थांच्या हातीच राहिला पाहिजे.
दिल्ली येथे भरलेल्या अखिल भारतीय सहकारी दूध संस्थांच्या संघटनेच्या एका बैठकीने यापुढे जाऊन, खाजगी कंपन्यांना दुधाच्या क्षेत्रात प्रवेश दिल्यास मोठे आंदोलन उभे करण्याची घोषणा केली आहे.
सहकाराचा शेतकरीविरोध
दुधाला भाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी जेव्हा जेव्हा आंदोलन केले तेव्हा तेव्हा ते आंदोलन या सहकारी संस्थांनी हाणून पाडायचा प्रयत्न केला. गिऱ्हाईकांचे, विशेषत : लहान बाळाचे, गर्भवती स्त्रियांचे दूध तुटता कामा नये असा कांगावा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी करणारी ही मंडळी दुधाच्या क्षेत्रात खाजगी व्यवसायाचे पदार्पण होऊन शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळतील असे दिसताच बालकांचे आणि त्यांच्या आयाचे दूध तोडायला तयार झाली आहेत.
हे सगळे काय गौडबंगाल आहे?
केंद्र शासनातील चमत्कार
दुधासंबंधी केंद्र शासनाने 'जीवनावश्यक वस्तू कायद्या' खाली एक नवीन वटहुकूम काढला आहे. या वटहुकुमाचा तपशील सोडल्यास मुख्य हेतू खाजगी क्षेत्रातील भांडवल दुधावरील प्रक्रियेच्या व्यवसायात उतरू न देणे असा आहे. या वटहुकुमाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात एक अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. अहो आश्चर्यम! केंद्रीय शेतकी मंत्रालयाने या प्रकरणी वटहुकुमाचे समर्थन केले आहे. याउलट अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने विरोधी भूमिका घेतली आहे. म्हणजे, कोर्टासमोरील एका दाव्यात केंद्र शासनाची दोन मंत्रालये एकमेकांविरुद्ध ठाकली आहेत.
हाही काय चमत्कार आहे?
युरोपातील उरल्यासुरल्यावर भारतात महापूर
८६ कोटी लोकवस्तीच्या या देशात दुधाचे एकूण उत्पादन ५ कोटी टन आहे. यापैकी फक्त ७५ लाख टन व्यापारात उतरते. खाजगी क्षेत्राचा वाटा १५ लाख टनांचा आणि उरलेल्यापैकी २५ लाख टन डॉ. कुरियन यांच्या (NDDB) ताब्यात आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शहरांची वाढ झपाट्याने होऊ लागली आणि तेथील वाढत्या लोकसंख्येला दुधाचा पुरवठा कसा करायचा ही मोठी समस्या तयार झाली. दोन चार जागी 'आरे कॉलनी' या धर्तीवर दुधाचे उत्पादन स्वतःच करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला पण त्यांचा फजितवाडा झाला. डॉ. कुरियन यांच्या प्रशासनाखालील आणंद येथील दुधाच्या डेअरीचे दूध संकलन आणि वितरण यांचे काम एका पतप्रधानांना पसंत पडले आणि त्याच पद्धतीवर देशभरच्या शहरांना दूधपुरवठा करण्यासाठी व्यवस्था करण्याचा सरकारी निर्णय झाला. शेतकऱ्यांच्या दुधाला नवीन बाजारपेठ मिळवून देण्याची घोषणा झाली. त्याकरिता संकलनाची यंत्रणा, शीतकरण, निर्जंतुकीकरण आणि वाहतूक व्यवस्था याकरिता प्रचंड भांडवलाची गरज होती. हे भांडवल उभे करण्याकरिता युरोपातील देशांकडून प्रचंड प्रमाणावर दुधाची भुकटी आणि कच्चे तूप यांच्या देणग्या मिळविण्यात आल्या. या देणग्यांचा वापर 'टोण्ड' दूध बनविण्याकरिता झाला, तसाच बाजारात विक्री करण्यासाठीही झाला. या तऱ्हेने मिळालेल्या
पैशातून चकचकीत प्रक्रियाकेंद्र उभी राहिली, दुधाची वाहतूक चालू झाली. सहकारी संस्थांनी वैद्यकीय व इतर सेवा उपलब्ध करून दिल्यामुळे दुभती जनावरे ठेवण्यास शेतकऱ्यांना थोडे प्रोत्साहनही मिळाले.
उत्पादनवाढ महापुरामुळे नव्हे किमतीमुळे
पण, थोड्याच काळात असे लक्षात आले की डॉ. कुरियन यांच्या दूध महापूर योजनेचा दुधउत्पादनावर काही विशेष परिणाम झाला नाही. उलट, परदेशातील बाजारात उतरल्यामुळे दुधाची किंमत कमी राहिली आणि दूधउत्पादन करणे शेतकऱ्यांना परवडेनासे झाले. दुधाच्या उत्पादनात प्रचंड झेप घेतली ती गुजरातने नव्हे, महाराष्ट्राने. सुपीक गुजरातपेक्षा दगडांचा महाराष्ट्र देश दूधउत्पादनात पुढे गेला. याचे कारण महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलनामुळे दुधाला जास्त आकर्षक किमती मिळू लागल्या.
हळूहळू दूधपुरवठ्याची परिस्थिती सुधारत गेली. म्हणजे भारतीयांचे दरडोई दुधाच्या वापराचे प्रमाण काही फार चांगले आहे असे नाही; पण दूध विकत घेण्यासाठी ज्यांच्याकडे क्रयशक्ती आहे त्यांना पैसा असून दूध मिळत नाही अशी परिस्थिती राहिली नाही.
१९७३ ते १९८६ या काळात दुधाचे उत्पादन, संकलन सर्व देशात मिळून प्रतीवर्षी सरासरी सहा टक्क्यांनी वाढले. महाराष्ट्रातली वाढीची ही गती प्रतिवर्षी दहा टक्के होती, तर दूध महापूर योजनेच्या अड्डयात म्हणजे गुजरातमध्ये ही गती सर्वात कमी म्हणजे केवळ साडेचार टक्के होती. दूध महापूर योजना आणि सहकारी संस्था दूध उत्पादनातील वाढीचे श्रेय लाटू पाहात आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की दूधदत्पादन खचवल्याचे पाप त्यांच्या माथी आहे.
दुधाचा ओघ शहराकडे
दूध हे कष्टाच्या शरीराला, वाढत्या वयात किंवा पोषणाची गरज असलेल्यांना उत्कृष्ट अन्न आहे. या उलट, ज्यांचे जीवनमान उंचावलेले आहे त्यांची दुधाची आवश्यकता कमी होत जाते. दूध महापूर योजनेचा परिणाम असा झाला की ज्यांना दुधाची खरी गरज होती ते दोन पैसे मिळतील या आशेने कमी गरज असलेल्यांकडे दूध पाठवू लागले. ग्रामीण भागात दूध महापूर योजनेने नळ्या खुपसून तेथील अन्नातील सर्वात पोषक अंश काढून नेण्याची व्यवस्था केली. डॉ. कुरियन स्पष्टपणेच म्हणाले "दूध म्हणजे महाग प्रथिने आहेत. शेतकऱ्यांनी ती शहरांत पाठवावी आणि स्वत:ची प्रथिनांची गरज डाळींनी भागवावी."
प्रक्रियेची चढती कमान
दुधाचा मुबलकतेबरोबर एक नवी बदल घडून आला. जागोजाग दुधावर प्रक्रिया करून त्याचे आकर्षक, आधुनिक खाद्यपदार्थ बनवून शहरातील पश्चिमी ढंगाच्या ग्राहकांना ते पुरविण्याचा व्यवसाय सुरू झाला. खवा, खव्याची मिठाई, पनीर, चीज अशा पायरी पायरीने जाता जाता आईस्क्रीम, श्रीखंड, चॉकलेट इत्यादी पदार्थांनी बाजार गजबजू लागले. दिल्लीसारख्या शहरात पंचवीस-पंचवीस, तीस-तीस स्वादांचे आईस्क्रीम पुरवणारे मोठे व्यवसाय अगदी थोड्या काळात भरभराटीला आले. दुधावर प्रक्रिया करण्याच्या क्षेत्रात नवीन भांडवल उतरेल, अगदी बहुराष्ट्रीय कंपन्याही उतरतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. आज दुधावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योगधंदे चालू करण्याकरिता खाजगी क्षेत्रातून पाचशेवर प्रस्ताव आलेले आहेत.
सहकाराचा कांगावाखोर युक्तिवाद
गावात तयार होणाऱ्या दुधाला समान्तर आणि पर्यायी मागणी तयार होते आहे हे पाहिल्यावर डॉ. कुरियन यांचे सहकारी चेले गडबडून गेले. आपण शेतकऱ्यांचे हितकर्ते आहोत, त्यांच्या दुधाला बाजारपेठ मिळवून देणे हे आपले जीवितकार्य आहे हा आव त्यांनी झट्कन टाकून दिला आणि खाजगी कंपन्यांना दूध गोळा करण्याची परवानगी असता नये अशी मागणी आपले सर्व राजकीय वजन वापरून केली. या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी त्यांनी दोन युक्तिवाद केले.
पहिल्या युक्तिवाद हा की, दुधाचे उत्पादन वाढविण्याचे श्रेय सहकारी संस्थांचे आहे; त्यासाठी त्यांनी कष्ट केले आहेत, यंत्रणा उभारली आहे. या सर्व खटाटोपाचा फायदा खाजगी कंपन्यांना फुकटाफुकटी मिळता कामा नये.
खेरीज, खाजगी क्षेत्राचा प्रवेश सहकारी संस्थांवर अन्यायकारक होईल. कारण सहकारी संस्थांवर शहरांना द्रवरूपात दूध पुरविण्याची जबाबदारी आहे. खाजगी कंपन्यावर अशी काहीच जबाबदारी नाही. त्यांना प्रक्रियेचा व्यवसाय करू दिल्यास ते दुधावरची सगळी साय खाऊन जातील आणि दूधपुरवठा आतबट्ट्याचा व्यवसाय तेवढा सहकारी संस्थांकडे राहील.
कृषी सल्लागार समितीची भूमिका
खाजगी क्षेत्राला 'प्रवेश निषिद्ध' करण्याची ही मागणी स्थायी कृषी सल्लगार समितीपुढे आली होती. आम्ही या मागणीविरुद्ध शिफारस केली आणि खाजगी क्षेत्राला प्रवेश द्यावा असे सांगितले. आमच्या शिफारशीचा आधार असा होता.
१) सहकारी संस्थांनी दुधाचे उत्पादन वाढविले या म्हणण्यात फारसे तथ्य नाही. दूध उत्पादनाची वाढ वितरण व्यवस्थेच्या विकासापेक्षा आकर्षक किमतीमुळे झाली आहे;
२) दूधप्रक्रियेचा व्यवसाय अफाट फायद्याचा आहे हा युक्तिवाद शंकास्पद आहे. गुजरात राज्यातील सूरत येथील सुमूल डेअरी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक भाव देते. तेथे प्रक्रियेचे काम होत नाही. उलट, प्रक्रिया करून चीज, श्रीखंड, चॉकलेट तयार करणारी आणंद डेअरी सुमूलइतके भाव देऊ शकत नाही ; या खेरीज,
३)सहकारी क्षेत्रातील प्रक्रियाउद्योगाचे तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री महागडी आहे त्यामुळे त्या व्यवसायात मूल्यापेक्षा खर्चातच वाढ अधिक होते. खाजगी क्षेत्रातील प्रक्रिया कमी खर्चिक व अधिक कार्यक्षम असल्यामुळे तेथे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही हित अधिक जपले जाते.
सहकारी व्यवस्थेने खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यात सज्ज व्हावे, आवश्यक तर शहरांना दुधाचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडून काढून घ्यावी अशी आमची शिफारस त्या काळाच्या अनिश्चित राजकीय वातावरणात काहीही निर्णय न होता पडून राहिली.
खुल्या अर्थव्यवस्थेची (चा)हूल
तेवढ्यात आणखी एक महत्त्वाचा बदल घडून आला. आर्थिक अरिष्टाचा सामना करण्यासाठी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा उद्घोष झाला. सगळ्या उद्योगधंद्यांवरचे परवान्याबाबतचे नियम शिथिल झाले आणि साहजिकच दुधाचा व्यवसाय खाजगी क्षेत्राकरिता खुला झाला.
या काळात अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी मी एकदा चर्चा केली त्यावेळी त्यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले, "शहरातील ग्राहकाला पेय दूध हवे असेल तर त्यासाठी त्यांनी दुधाच्या प्रक्रियाउद्योगातील पदार्थांशी स्पर्धा केली पाहिजे." या त्यांच्या बोलण्यावर मी काहीसा आश्वस्त आणि निर्धास्त झालो होतो.
नेहरूवादाचा थयथयाट
त्यानंतर पाच-सहा महिन्यांतच परिस्थिती पालटू लागली. खुल्या बाजारपेठेचे धोरण औद्योगिक क्षेत्रातही माघार घेऊ लागले आणि शेतीच्या क्षेत्रात तर अगदी सनातनी शेतकरीविरोधी नेहरूवाद थटथयाट करू लागला. दुधाच्या क्षेत्रात केंद्रात शासनाने दोन आघाड्यांवर माघार घेतली.
दूध प्रक्रियेवरील निर्बध
पहिले म्हणजे, दुधाच्या क्षेत्रात खुला प्रवेश देणारे धोरण रद्द करून 'दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ' वटहुकूम जून १९९२ मध्ये जारी करण्यात आला. या वटहुकुमान्वये एक सल्लागार समिती तयार करण्यात आली आणि दर दिवशी १०,००० लिटरपेक्षा जास्त किंवा वर्षाला ५०० टनांपेक्षा जास्त, दुधातील घनपदार्थ वापरणाऱ्या उद्योगांकरिता या समितीच्या शिफारशीने नोंदणी आत्यावश्यक करण्यात आली. थोडक्यात, खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान शेतकऱ्यांना दुधाच्या बाबतीतही नाकारण्यात आले. सहकार क्षेत्रात सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत, त्याच्या बचावाकरिता हा वटहुकूम काढला गेला हे उघड आहे.वटहुकुमातील ढोंग अगदी उघड आहे.
वटहुकुमातील ढोंगबाजी
वटहुकुमाचा एक उद्देश, म्हणे, स्वच्छता आणि गुणवत्ता वाढवणे हा आहे. याबाबत, या दृष्टीने खरे पाहिले तर सहकारी संस्थांवरच निबंध यायला पाहिजेत. स्वच्छता आणि गुणवत्ता या कारणांकरिता खाजगी क्षेत्रावर बंधन घालणे उघडपणे हास्यास्पद आहे.
वटहुकुमाचा दुसरा हेतू काय तर, शेतकऱ्याला रास्त भाव मिळवून देणे. बाजारात उभी राहत असलेली मागणी छाटून टाकून दुधाला चांगला भाव मिळवून द्यायचा हे काम तर्कशास्त्र आहे?
वटहुकुमाचा खरा हेतू वटहुकुमातच स्पष्टपणे सांगितला आहे - सर्वसाधारण जनतेस शहारामध्ये दूधाचा वर्षभर स्वस्त दराने पुरवठा करणे.
महापूर योजनेचे पुनरागमन
याखेरीज, नेहरू जमान्यातील दुसऱ्या भयानक व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. दूध महापूर योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आणि गेली काही वर्षे बंद पडलेला, युरोपातील दूधभुकटी आणि चरबी भारतात आणून दुधाचे भाव पाडण्याचा कारभार सुरू झाला. आता दरवर्षी १०० कोटी रुपयांचा माल युरोपातून शेतकऱ्यांच्या उरावर येऊन पडणार आहे.
सहकारातील बोक्यांची चुळबुळ
या सगळ्या प्रकारात डॉ. कुरियन यांचा संस्थात्मक स्वार्थ उघड आहे; पण त्यांची दृष्टी निदान, वैयक्तिक स्वार्थाची नाही. पण त्यांच्या कृपाछत्राखाली देशभर पसरलेले गावोगावचे, जिल्ह्या-जिल्ह्यातील दूध सोसायट्याचे चेअरमन मात्र हादरून गेले आहेत, ते आपला फायद्याचा धंदा बुडणार या भीतीने. पर्यायी दूधसंकलन- व्यवस्था सुरू झाली तर सोसायटीत दूध घालेल कोण ? ज्या सोसायटीत वारंवार दूध नासते आणि जिचे अधिकारी फक्त मालेमाल होतात त्या सोसायटीबद्दल, किरकोळ अपवाद वगळले तर, शेतकऱ्यांच्या मनात तिरस्कार आहे. त्याची या चेअरमन लोकांना पर्वा नाही. शेतकऱ्यांना कसेही मुठीत ठेवू, फक्त त्यांना दूध घालायला दुसरे साधन मिळता कामा नये, हा त्यांचा विचार आहे. आणि त्याकरिता दुधाच्या आंदोलनाला विरोध करणारे हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आपले साम्राज्य टिकविण्याकरिता आंदोलनाची भाषा करू लागले आहेत.
लढाई अपरिहार्य
खुली अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणार नसेल तर शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नेहरूवादाच्या पुनरुत्थानाविरुद्ध सर्वस्व पणाला लावून लढाई द्यावी लागणार आहे.
(शेतकरी संघटक, २१ सप्टेंबर १९९२)
■