बळीचे राज्य येणार आहे!/महाबळेश्वरची मगरमिठी
महाबळेश्वरची मगरमिठी
सहकाराचा उगम
सहकारी चळवळ इंग्रजी अमलात सुरू झाली, त्याला आता जवळजवळ ९०वर्षे झाली. इंग्रजी शासनाने सहकारी संस्थांसंबंधीचा कायदा केला; पण सहकारी संस्था चालू राहाव्यात यासाठी काही विशेष उत्साही आणि व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला नाही.
ग्रामीण भागांत त्या काळी जे काही थोडेफार छोटे उद्योगधंदे होते ते प्रामुख्याने खाजगी किंवा कंपन्यांचे होते,उद्योगधंद्यांकरिता लागणारे भांडवल शेतकऱ्यांना जमा करता येणार नाही आणि वित्तपुरवठाही वित्तसंस्थांकडून मिळणे दुरापास्त अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन काही उद्योगधंदा उभारायचे ठरले तर शासनाकडून आणि वित्तीय संस्थांकडून त्यांच्या प्रयत्नास हातभार लागावा अशी मूळ सहकारी कायद्यामागील कल्पना.
सहकाराचे अपहरण
सहकारी चळवळीला एक वेगळे वळण लागले ते १९६० सालापासून. महाबळेश्वर येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या एका बैठकीत आर्थिक विकासाकरिता सहकारी संघाचा वापर करण्याचे ठरले. हा निर्णय काँग्रेस पक्षाने घेतला होता, शासनाने नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामुळे मोडकळीस आलेल्या काँग्रेस पक्षाला तगवून धरण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ही नवी दिशा ठरवण्यात आली.
सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, उपसा जलसिंचन योजना, दूध संघ इत्यादी उभे केले म्हणजे त्यांतून ग्रामीण भागाचा खराखुरा विकास होईल अशी यशवंतराव चव्हाण इत्यादी धुरिणांची भाबडी कल्पना होती. ग्रामीण भागाच्या दारिद्र्याचे मूळ कारण त्यांना समजले नव्हते, हे उघड आहे. खेडोपाडी शेतकऱ्यांच्या हाती व्यापारव्यवस्था नाही, उद्योगंधदे नाहीत या कारणाने शेतातली लक्ष्मी शहरात निघून जाते अशी त्यांची कल्पना असावी. म्हणून सरकारी साहाय्याने सहकारी संस्थांचे जाळे विणले तर खेडोपाडी लक्ष्मी नांदू लागेल असा त्यांचा आडाखा.
कदाचित, खेड्यापाड्यांच्या दारिद्र्याचे खरे कारण काळ्या इंग्रजांकडून होणाऱ्या भारताच्या शोषणात आहे हे त्यांना कळतही असेल; पण एवढ्या मगरमिठीच्या व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांची सुटका शक्य नाही. तेव्हा सहकारी व्यवस्थेच्या मिषाने आपले, आपल्या आप्तसंबंधियांचे, पक्षकार्यकर्त्यांचे भले साधून घ्यावे असा सरळ राजकारणी डावही त्याच्यामागे असावा.
सहकारी चळवळ फारशी कार्यक्षम होत नाही असा १५५५ पर्यंतचाच अनुभव होता. १९५५ मध्ये डॉ.धनंजयराव गाडगीळ यांनी 'ग्रामीण पतव्यवस्थेची पाहणी' पुरी केली होती. पाहणीचा निष्कर्ष स्पष्ट होता 'सहकार अयशस्वी झाला', पण गाडगीळसाहेबांची शिफारस होती 'तरीही सहकार यशस्वी झाला पाहिजे.'
महाबळेश्वरच्या बैठकीनंतर सहकारी चळवळीला पक्षाच्या जुवाला जुंपण्याचे काम चालू झाले. सहकारी चळवळीचे आज जे रूप दिसते आहे त्याचे मूळ कारण महाबळेश्वरच्या या काँग्रेस बैठकीत आहे. यशवंतरावांनी आपल्या मोहक वाणीने आणि पाठीवर हात फिरवण्याच्या कलेने शेतकरी कामगार, कम्युनिस्ट इ. पक्षातील दिग्गज मंडळी कुशलतेने वळवून घेतली आणि सहकार आणि सरकार यांचे लक्ष्य साधले.
महाबळेश्वरचा निर्णय काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा ठरला. महाराष्ट्रात आजपर्यंत एकाही निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे सरकार निवडून आलेले नाही. याचे महत्त्वाचे कारण पक्षाच्या हुकुमतीखालील सहकारी संस्थांचे जाळे हे सर्वमान्य आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचे विशेष रूप आहे.
फक्त सत्ताधाऱ्यांचे कुरण
१) या सर्व संस्था काँग्रेस पक्षाच्या अधिपत्याखाली आहेत. ज्या काही थोड्याफार संस्था विरोधकांच्या हाती दिसतात त्या संस्था सुरुवातीला संस्थापक काँग्रेस पक्षात असताना तयार झाल्या, राजकीय फाटाफुटीमुळे संस्थापक किंवा त्यांचे वारसदार काँग्रेस सोडून निघाले; त्यामुळे काही काळ तरी या संस्था काँग्रेसच्या वर्चस्वाबाहेर राहिल्या; पण सहकार आणि सरकार यांची मगरमिठीच इतकी अभेद्य आहे की विरोधात गेलेल्या पुढाऱ्यांनाही थोड्याच कालावधीत जगून राहण्याकरिता काँग्रेसमध्ये यावे लागते. शहादे, वाळवा येथील कारखान्यांची उदाहरणे हे स्पष्ट करतात.
सहकारी संस्थांवरील वर्चस्व काँग्रेस पक्षाने फार वर्षांच्या योजनेत आणि परिश्रमाने कमवले आहे. या पकडीची पाळेमुळे फार खोल गेलेली आहेत. विरोधी पक्षांचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात सलग १०-१५ वर्षे टिकले तरच ही पकड ढिली किंवा खिळखिली होण्याची शक्यता आहे, अन्यथा नाही.
मुळात सहकारी संस्था स्थापन करण्याची परवानगी काँग्रेस पक्षाच्या पुठ्ठ्यातील लोकांना देण्यात येते. ज्या ज्या क्षेत्रात म्हणून सहकारी संस्था चालवण्यासारख्या आहेत तेथे तेथे पक्षाच्या लोकांनी आपल्या नावाने एक संस्था रजिस्टर करून त्याला मान्यताही मिळवली आहे. आता दुसऱ्या कोणी समातर संस्था काढू म्हटले तर त्याला परवानगी मिळणे अशक्यच आहे. एकाच क्षेत्रात एकाच प्रदेशात एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या सहकारी संस्था स्थापन करण्यास परवानगी, राज्यकर्त्या पक्षाची सोय असेल तरच दिली जाते, एरवी नाही.
पक्षाबाहेरील सचोटीच्या शेतकऱ्यांमध्ये मान्यता असलेल्या कार्यकर्त्यांनी एखादी संस्था उभी करण्याकरिता खूप कष्ट घेतले. तरीही सरकारी मान्यता किंवा सरकारी निधी जागोजाग अडवले जातात आणि एकूण योजनेवर राज्यकर्त्या पक्षाच्या लोकांचे वर्चस्व झाल्याखेरीज संस्थेला हिरवा कंदील काही दिसत नाही. भांडवल अडकून पडल्यामुळे दिल्ली-मुंबईच्या फेऱ्या घालून रडकुंडीस आलेले कार्यकर्ते आणि शेतकरी शेवटी 'जाईना का काँग्रेसच्या हाती, पण कारखाना तर होऊ दे' या भूमिकेवर येऊन पोहोचतात.
इतकेही करून एखादी बिगरकाँग्रेसी संस्था उभी राहिलीच तर तिला कर्जपुरवठा होऊ न देणे, सरकारी कामात जागोजाग खोळंबा करणे इत्यादी मार्गांनी सहज रडकुंडीला आणता येते.
सहकार आणि लोकशाही अशा गोंडस नावाखाली निवडणुकीची यंत्रणा इतकी गुंतागुंतीची केली आहे की त्यावरील पक्षाची पकड जवळजवळ कायमची झाली. गावपंचायतीत माणसे आपली, विकास सहकारी सोसायटीत माणसे आपली, त्यांचे सेक्रेटरी तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांच्या पुठ्ठ्यातले, सहकारी संस्थावर ताबा आपलाच म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खरेदी-विक्री संघ, सरकारी बँका इत्यादींच्या निवडणुकीतील काही पदे हमखास राज्यकर्त्या पक्षाच्या हातात राहतात.
चालू असलेल्या संस्थेमध्ये नवीन सभासद म्हणून कोणाला मान्यता द्यायची आणि कोणाला द्यायची नाही हा निर्णय सत्तेवर असलेल्या संचालक मंडळाच्या हाती असल्यामुळे सदस्यांची यादी ही सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने ठरते. कारखान्याच्या परिसरातील सदस्य म्हणून नोंदवले जात नाहीत अशीही उदाहरणे आहेत आणि सदस्य होण्याकरिता लागणारी गुणवत्ता नसताही हजारोंच्या संख्येने भरती झाली याचीही उदाहरणे आहेत.
स्पर्धेचे वावडे
२) सहकारी संस्थावर एका राजकीय पक्षाचे अधिपत्य राहिले आहे याचाच एक परिणाम असा की सहकारी व्यवस्थेला स्पर्धेचे वावडे आहे. सहकारी साखर कारखाना उभा झाला की त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दुसऱ्या कारखान्यास ऊस देता येत नाही किंवा घरच्याघरीसुद्धा गुळासाठी गुऱ्हाळ लावता येत नाही. कापसाची सहकारी खरेदी म्हटली की ती एकाधिकाराची, शेतकऱ्यांना दुसऱ्या कोणाकडे जाऊन कापूस विकण्याची संधी मिळता कामा नये, हे एकाधिकाराचे मूळ तत्त्व. दुधावर प्रक्रिया करण्याच्या क्षेत्रात खाजगी भांडवलाला मुभा द्यायची नुसती कल्पना निघाली तर सगळ्या महाराष्ट्रातील दूध संस्थांनी आपली मक्तेदारी टिकण्याकरिता 'दूध रोको' आंदोलन करण्याची धमकी दिली.
नोकरदारांची हुकुमत
३) सरकारी आधारावरच सहकारी संस्था चालत असल्यामुळे या सर्व संस्थांवर नोकरदारांची हुकुमत जबरदस्त राहते. साखर कारखान्याचा चेअरमन कारखान्याच्या परिसरात कितीही मिजास मारो; पण साखरनिदेशकापुढे किंवा निदेशालयातील एखाद्या किरकोळ अधिकाऱ्यासमोर शेळी बनतो.
कळसूत्री बाहुत्या
४) सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळ हे कितीही तोऱ्यात फिरले तरी संस्था चालवण्याबद्दल एकही, अगदी साधा किरकोळ निर्णयही घेणे त्यांच्या हाती नाही. साखर कारखान्याचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर यंत्रापासून बारदानापर्यंतच्या खरेद्या, कारखान्यातील आणि कापणीसाठी येणाऱ्या मजुरांचे वेतन, उसाची किमान किमत, साखरेची लेव्ही किमत आणि खुल्या बाजारात विकण्याचा साखरेचा कोटा हे सगळे काही सरकारातच ठरते. उसासाठी देय रकमेतून करण्याच्या विविध कपाती मुख्यमंत्री निधी, अल्पबचत, गृहबांधणी निधी, शिक्षणनिधी, विश्वस्त निधी, परतीची ठेव, बिगर परतीची ठेव यासंबंधी कपाती - हे सगळे सगळे निर्णय कारखान्याबाहेरच होतात. सहकारी पदाधिकारी हे मंत्रालयातून नाचवल्या जाणाऱ्या कळसूत्री बाहुल्यांपेक्षा काही अधिक कर्तबगारी दाखवू शकत नाहीत.
नियोजनाबद्दल अनास्था
५) या सगळ्या कारणानी सहकारी व्यवस्था मोठी अजागळ झाली आहे. बाजारपेठेत नेमका कोणता माल लागतो, मालाची गुणवत्ता कशी सुधारावी, तो आकर्षक कसा करावा, माल स्वस्त कसा करावा, उत्पादनखर्च कमी कसा करावा, कार्यक्षमता कशी वाढवावी हे विषयही सहकारी संस्थांत निघत नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्थांना, किरकोळ अपवाद सोडल्यास तेल आणि सूतगिरण्यासुद्धा यशस्वीरीत्या चालवता आल्या नाहीत. साखर हे क्षेत्र सहकारास तसे सोयीचे आहे. माल ठोक, गिऱ्हाईक हजर अशी ही आळशी कारखानदारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सव्वाशे कारखान्यांपैकी वीसपंचवीस तरी बऱ्या अवस्थेत आहेत. इतर सर्व क्षेत्रांत सहकारी संस्थांनी आपली अपात्रताच सिद्ध केली आहे.
खाऊन घ्या
६) शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळवून देणे कारखान्यास शक्य नाही आणि त्याचे कारण सहकारी धोरण आहे, हे सहकारी पदाधिकाऱ्यांच्या लवकरच लक्षात येऊन जाते; पण हे लक्षात येईपर्यंत या खेळातून बाजूला होऊन जगाला हे सत्य आक्रोशाने सांगण्याची त्यांची ताकद संपून जाते. मग, जितका वेळ जमेल तितका वेळ एका बाजूला कारखाना खाणे आणि दुसऱ्या बाजूला कारखान्यातील नोकऱ्या, वाहतूक, पेट्रोलपंप इत्यादीची कंत्राटे वाटून लोकांना खुश करणे अशा कामांत ते स्वतःला गुंतवून घेतात.
राजकारण, निवडणुकींची गुंडागर्दी, नोकरशाहीचे वर्चस्व, विलक्षण उधळमाधळ आणि अकार्यक्षमता यांनी सगळी सहकारी चळवळ ग्रस्त झालेली आहे आणि याचे प्रमुख कारण सरकारी चळवळीचे जाणीवपूर्वक अपहरण करण्याचा महाबळेश्वर येथील १९६० सालचा निर्णय.
आता इतर संस्थात्मक स्वरूपच वाचवतील
खुल्या बाजारपेठांकडे वाटचाल चालू असताना सहकारी संस्थांचे काही अध्वर्यू नवीन व्यवस्थेतही सहकारी व्यवस्था आपली कर्तबगारी दाखवील अशी मोठी फुशारकी मारत आहेत. हे सुतराम अशक्य आहे. सहकारी संस्थांचा राजकीय आश्रय काढून घेतला आणि शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली करून घेण्याचे कलम ४८ अ यांसारख्या पठाणी तरतुदी रद्द केल्या तर केवळ आर्थिक संस्था म्हणून दोन टक्केसुद्धा सहकारी संस्था टिकून राहणार नाहीत. त्यांच्या भ्रष्टाचाराची सर्वसाधारण चौकशी झाली तर तुरुंगाबाहेर राहतील असे सहकार महर्षि मोजण्यासाठी एका हाताची बोटेसुद्धा जास्त होतील. खुल्या बाजारपेठेतील, आणि त्याहीपेक्षा, निर्यात बाजारपेठेमध्ये सहकारी संस्था यशस्वी होऊच शकत नाही. काही तरुण, राजकारणाची फारशी गोडी नसलेली मंडळी गेली वर्षे दोन वर्षे द्राक्षाच्या निर्यातीत उत्साहाने काम करीत आहेत. त्यांचा अलीकडचा अनुभव पाहिल्यानंतर, सहकार मोडून काढल्याखेरीज शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होऊच शकणार नाही याची खात्री पटते.
खुल्या अर्थव्यवस्थेत मजबुतीने उभे राहायचे असेल तर शेतीतील उत्पादनासाठी, शेतीमालाच्या व्यापारासाठी, निर्यातीसाठी आणि प्रक्रियांसाठी सहकार या कल्पनेचा विटाळसुद्धा प्रामाणिक कार्यक्षम कार्यकर्त्यांनी होऊ देऊ नये. सहकारामध्ये मिळणारी शासनाची मदत आज कितीही आकर्षक वाटली तरी तीच मदत लवकरच गळफास ठरते.
आर्थिक व्यवहाराची नवी बांधणी करताना खाजगी मालकी, भागीदारी, खाजगी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी इत्यादी संघटनांचा वापर करावा. एवढेच नव्हे तर यापलीकडे जाऊन आणखी एक गोष्ट शेतकऱ्यांनी केली पाहिजे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या यापुढील सर्वसाधारण सभेत संस्थेचे रूपांतर खाजगी किंवा सार्वजनिक कंपनीत करावे असा औपचारिक ठराव मांडून शेतकऱ्यांनी आग्रह धरला तरच ग्रामीण भागाची खुल्या अर्थव्यवस्थेत भरभराट होण्याची काही शक्यता तयार होईल.
(शेतकरी संघटक, ६ मे १९९३)
■