बळीचे राज्य येणार आहे!/नव्या पर्वाची नांदी
नव्या पर्वाची नांदी
मार्च १९८९, नांदेड अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यवर्षाची घोषणा झाली. त्याला आता १४ महिने होऊन गेले. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यवर्षाची फलश्रुती काय? शेतकरी स्वतंत्र झाला काय ? त्याच्या तुरुंगाचे दरवाजे निदान थोडेफार तरी खिळखिळे झाले किंवा नाहीत ? १४ महिन्यांत जे जे काही घडले किंवा घडले नाही त्याचे श्रेय कोणाला आणि कशाला किंवा दोष कोणाला आणि कशाला? डोंगराची बिकट वाट चढताना मधून मधून थांबून, पुढे मागे, वरखाली पाहून अशी समीक्षा करणे आवश्यक असते. संघटनेच्या दृष्टिकोनातूनही अशी समीक्षा करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचे म्हणजे काय, याची स्पष्ट कल्पना नांदेड अधिवेशनात वारंवार मांडली गेली होती. शेतकरी गुलाम आहे, बंदीशाळेत आहे. दरवाजाचे कुलूप डोळ्यांना दिसत असो वा नसो, हातापायांतील बेड्या खळखळत असोत वा नसोत, शेतकरी स्वतंत्र नाही. गुलामगिरीचे लक्षण काय ? तुरुंग कसा ओळखावा? आतील लोकांना बाहेर जायची इच्छा आहे; पण जाता येत नाही आणि बाहेरचा कोणीही आपखुशीने आत येऊ इच्छित नाही अशी परिस्थिती असली तिथे तुरुंग आहे असे समजावे; भिंती असोत वा नसोत, गजाचे दरवाजे दिसोत वा न दिसोत, हातापायांत साखळ्या काचोत वा ना काचोत. अशा ठिकाणी तुरुंग आहे आणि त्यातील निवासी गुलाम आहेत असे समजले पाहिजे. 'शेतकऱ्याला इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने जगता यावे' हे संघटनेच्या पाईकांच्या शपथेतील ब्रीदवाक्य आहे. शेतकऱ्याला माणसाप्रमाणे जगता यावे अशी परिस्थिती तयार करण्यासाठी प्रयत्नांची परकाष्ठा करण्याचे वर्ष म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्यवर्ष.
शेतकरी कधीतरी स्वतंत्र होईल हे शक्य आहे काय ? माणूस शेतकरी बनला आणि खळ्यात धान्याची रास उभी करू लागला त्या दिवशीच लुटारूंचे डोळे त्याच्याकडे वळले आणि त्याच्या गुलामीला सुरुवात झाली. लुटारू राजे बनले, महाराजे बनले. निसर्गदेवतांचा धाक दाखविणारे भटभिक्षुक भामटे धर्माधिकारी बनले. जखमी झालेल्या जनावराला चोची मारण्यासाठी जमीनदार, सावकार, व्यापारी, नोकरदार अशा कावळ्यांची फौज उठली. देशी राजांनी लुटले, मुसलमान आक्रमकांनी छळले, गोऱ्या इंग्रजाने पिळून चिपाड केले आणि त्यांच्यानंतर आलेल्या काळ्या इंग्रजाने तर दयामायेचा लवलेशही ठेवला नाही. सुलतानांचे तुरुंग, धर्माचे तुरुंग, साम्राज्यवाद्यांचे तुरुंग, इंडियावाद्यांचे तुरुंग. हजारो वर्षे शेतकरी एका तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात जात राहिला. हजारो वर्षे तो गुलामच राहिला. बेड्या तोडून टाकण्याचे त्याचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरले. हजारो वर्षे कोणाला न पेललेले शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचे शिवधनुष्य हाती घेण्याचा विडा उचलला तो दहा वर्षे वयाच्या शेतकरी संघटनेने. हजारो मैल अंतरावर, इकडे तिकडे विखुरलेली लाखो खेडी. त्यांत वसलेले अर्ध्या अब्जाहून जास्त शेतकरी. टेलिफोनसारखी साधने जवळजवळ नाहीत. रेडिओ, दूरदर्शन, प्रवासाची हवाई साधने सगळीच विरोधकांच्या हाती. अगदी वर्तमानपत्रेसुद्धा शेतकऱ्यांना न पेलवणारे हत्यार. एका गावातून दुसऱ्या गावात जायला सडकसुद्धा नाही. गावापर्यंत पोहोचले तरी भाषा वेगळ्या, जाती वेगळ्या, धर्म वेगळे, जमीन वेगळी, हवा वेगळी, शेती वेगळी, पिके वेगळी. दोन शेतकऱ्यांना एकमेकांची सुखदुःखे सांगायला समान भाषासुद्धा नाही. प्रत्येकाला संध्याकाळच्या भाकरीचीच चिंता जाळते आहे. प्यायला पाणी कोसाकोसावरून आणायचे आहे या विचाराचीच धास्ती आहे. जो उजाडतो किंवा नाही याबद्दलच शंका आहे त्या उद्याचा विचार करणारा विरळा आणि आजच्या भाकरीचा पाठला सोडून घराबाहेर पडणारा त्याहूनही दुर्मिळ. तरीही १० वर्षांत संघटनेने एक चमत्कार घडवून दाखविला आणि नांदेड अधिवेशनात स्वातंत्र्यलढ्याचे रणशिंग फुकले.
स्वातंत्र्यलढ्याचे तंत्र काय ? शेतकऱ्यांची लूट थांबविणे हा एकमेव मार्ग. २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात लूट थांबविणे याचा अर्थ शेतीमालाला भाव मिळविणे. स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वर्षी शेतीमालाच्या भावाचा लढा हा कोण्या एका पिकाच्या भावाचा लढा होऊ शकतच नव्हता. वर्षानुवर्षे शेती तोट्यात राहिल्याने येथून तेथून सगळा शेतकरी कर्जबाजारी झालेला. सगळ्या शेतकऱ्यांवर शतकानुशतके झालेल्या या अन्यायाचा विरोध करण्याचे साधन ठरले कर्जमुक्ती. कर्जमुक्ती, शेतीमालाचा भाव ही प्रमुख आघाडी; पण या लढाईत जिंकायचे असेल तर डाव्या उजव्या बगलेत, पिछाडीहून हल्ले होणार नाहीत याची दक्षता घेणे तितकेच महत्त्वाचे. नांदेड अधिवेशनात याच कारणाने जातीयवाद्यांविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली गेली; नोकरशाहीच्या झपाट्याने पसरणाऱ्या कॅन्सरकडे लक्ष वेधले गेले ; स्त्रियांच्या जागृतीचा कार्यक्रम आखला गेला. १९८९/९० या काळात सार्वत्रिक निवडणुका होतील. या राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेऊन शेतकऱ्याचा तुरुंग फोडायचा ही नांदेडमध्ये ठरलेली शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाची रणनीती.
स्वातंत्र्यवर्षाच्या अखेरीला कर्जमुक्ती आणि शेतीमालाचा भाव या दोन आघाड्यांवर हाती काय पडले याच्या विश्लेषणाचा थोडक्यात अर्थ असा की, लोकसभेच्या निवडणुका होऊन गेल्या, राज्यातही नवे शासन सत्तेवर आले आणि येत्या काही महिन्यांत तरी शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता दिसत नाही. थोडक्यात सध्यातरी शेतकरी आंदोलनाच्या आघाडीवर सामसूमच दिसत आहे आणि हातात अर्धीमुर्धी कर्जमुक्ती व शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यासंबंधी काही चुटपुट प्रगती सोडली तर शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा सूर्य काही अजून नजरेस पडत नाही. कदाचित तो उगवलाही असेल; पण आजतरी ढगाआडच आहे. या पुढची प्रगती शेतकऱ्यांच्या नव्या एखाद्या व्यापक आंदोलनाने होईल की शेतकऱ्यांबद्दल थोडीफार सहानुभूती बाळगणाऱ्या मध्यवर्ती व राज्य शासनाच्या सहयोगाने होईल हे सांगणे कठीण आहे.
वस्तुतः पाहिले तर राजकीय क्षेत्रात जोमदार शेतकरी आंदोलनास अगदी आवश्यक अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा बडेजाव नसावा; छोटे चोर व मोठे चोर यांच्यात समतोल असावा म्हणजे शेतकरी जनआंदोलनाला आपल्या ताकदीवर आपले हक्क मिळविता येतील असे संघटनेच्या व्यासपीठावर सातत्याने सांगितले गेले. निवडणुकांनंतर अगदी हवी तशी राजकीय संतुलनाची परिस्थिती तयार झाली आहे. मुंबईत राज्य काँग्रेसचे, दिल्लीत राज्य राष्ट्रीय मोर्चाचे. दोन्ही शासनांचे बहुमत अगदी जुजबी आणि कामचलाऊ. शेतकरी आंदोलनाने उठायचे ठरवले तर यापैकी कोणतेही किंवा दोन्हीही शासने डळमळीत होतील, प्रसंगी कोलमडूही शकतील. राजकीय रणभूमी सोयीस्कर झाली आहे; पण आंदोलनाची हवा मात्र आजतरी तयार नाही. सगळ्या देशात एक भीतीचे आणि आशंकेचे वातावरण पसरले आहे. काश्मीर, पंजाब, अयोध्या येथील घटनांनी सर्वसामान्य माणूससुद्धा चिंताग्रस्त झाला आहे. शहरा-शहरात, गावा-गावात अमानुष क्रौर्याचे आणि गुंडगिरीचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. या परिस्थितीत नव्या सत्ताधाऱ्यांबद्दल लोकांच्या मनात एक सहानुभूतीही तयार झाली आहे. सर्वसामान्य शेतकरी आज रस्त्यावर उतरायला तयार नाही. स्वातंत्र्ययुद्धाच्या अपुऱ्या राहिलेल्या उद्दिष्टांसाठी आंदोलनच आवश्यक असेल तर आज तरी शेतकरी त्यासाठी तयार दिसत नाही.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये संघटनेने जे काही मिळविले ते खरोखर अलौकिकच. स्वातंत्र्यवर्षाच्या काळात फार काही करावे लागले नाही आणि तरीदेखील जवळजवळ ४००० कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती आणि जवळजवळ तितक्याच रकमेची वाढीव भावाच्या रूपाने उत्पन्नात वाढ ही काही थोडी मजल नव्हे; पण यापेक्षा पुष्कळ जास्त प्राप्त करण्याची संधी आपल्यासमोर इतिहासाने आणून ठेवली होती तिचा पुरेपूर फायदा आपण घेऊ शकलो नाही ही गोष्ट खरी. महाराष्ट्रातील संघटनेचा पाईक आणि संघटना कोठे कमी पडली?
एक साधी सरळ दिसणारी कमजोरी. याबद्दल काही वादविवाद होऊ नये. शेतकरी तितुका एक एक असे आपण म्हटले, काही प्रसंगी संघटना जातिधर्माच्या कल्पनांवर मात करून अर्थवादी भूमिका घेऊ शकते हे संघटनेने दाखवून दिले आहे. छोटे मोठे शेतकरी हा भेद आपण मानत नाही हेही आग्रहाने आपण सांगत आलो आहोत; पण जातीयवाद आणि धर्मवाद यांच्या प्रभावातून सर्वसाधारण शेतकरी पाईक सुटला आहे असे काही दिसत नाही. शेतकरी संघटनेने अयोध्या मंदिराविषयी किंवा जातीयवादी पक्षांविषयी घेतलेली भूमिका अनेक कार्यकर्त्यांना खरे म्हटले तर पचली नव्हती. शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेला उघड विरोध कोणाच पाईकाने केला नाही; पण काही जणांनी संघटनेच्या कार्यक्रमांतून अंग काढून घेतले, काहींनी निदान मतदान करताना आपल्या पूर्वसंस्कारित प्रवृत्तींना मोकळी वाट करून दिली. पण निष्ठेने जातीयवाद व धर्मवाद यांच्याविरुद्ध उभे राहण्याची मानसिक ताकद फार थोड्या शेतकऱ्यांनी आणि पाईकांनी दाखविली.
शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिकाही बहुसंख्य पाईकांनाच नव्हे तर संघटनेच्या बिनीच्या कार्यकर्त्यांनासुद्धा पचायला जड गेली. संघटना गैरराजकीय आहे, सर्वच राजकीय पक्ष चोर आहेत, छोटा चोर आणि मोठा चोर यांतील समतोल साधणे हे संघटनेचे राजकारण आहे ही वाक्ये अनेकदा घोकली गेली; पण प्रत्येकाच्या मनात त्याचा एक लाडका राजकीय पक्ष असतो. संघटनेचे धोरण त्या त्या लाडक्या पक्षास सोयीस्कर व पोषक असेपर्यंत संघटनेची वाहवा केली जाते. परिस्थितीनुसार त्या पक्षाला बोचेल असे काही संघटनेस करावे लागले की तीच माणसे संघटनेच्या विरुद्ध हाकाटी करू लागतात. १९८९ आणि ९० च्या निवडणुकांत संघटना किती खऱ्या अर्थाने राजकारणात निर्लेप आहे हे दिसून आले. पण राजकीय पक्षांची जवळीक ही आंदोलनाच्या सोयीसवडीनुसार ठरायची असते हे सूत्र पचविणे बहुतेकांना फार जड गेले.
संघटनेचे कार्यकर्ते फार मोठ्या प्रमाणावर थकले आहेत हे मान्य करण्यात कमीपणा कोणताही नाही. म. गांधींनी मोठी आंदोलने १० वर्षांच्या अंतरा अंतराने केली. पोलिसांची लाठी आणि बंदूक यांचे थैमान डोळ्यांनी एकदा पाहिले की त्यानंतर पुन्हा मोकळ्या हाताने सत्याग्रहासाठी जायला मन सहसा तयार होत नाही. संघटनेच्या सर्व प्रसाराचा आणि व्यापाचा शारीरिक आणि आर्थिक बोजा १० वर्षे कार्यकर्त्यांनी सतत सहन केला. कार्यकर्ते स्वातंत्र्ययुद्धाच्या उंबरठ्यावरच थकले भागलेले होते ही गोष्ट खरी.
नांदेडच्या कार्यक्रमास मिळालेला प्रतिसाद खऱ्या अर्थाने पाहिले तर अगदी तुटपुंजा होता. जातीयवाद्यांना गावबंदी करण्याच्या पाट्या किती गावांवर लागल्या? दारूची दुकाने बंद करण्याचे सत्याग्रह अनेक ठिकाणी झाले; पण महाराष्ट्रात त्याचे वादळ बनले नाही. जिल्हा परिषदा काबीज करणे यासारखा कार्यक्रम महिला आघाडीच्या आंदोलनासाठी करायचा सराव म्हणून ठीक झाला; पण लोकांची झोप खाड्कन मोडून टाकण्यासारखे स्वरूप त्याला येऊ शकले नाही. नोकरदारांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धचे आंदोलन खरे म्हटले तर करायला सोपे, ताबडतोब हाती फायदा पडून देणारे असे मोठे प्रतिभाशाली स्वरूपाचे आंदोलन ; पण प्रत्यक्षात ते हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्याच ठिकाणी पार पडले. कर्जमुक्तीच्या अर्जाची संख्या किती याचा गवगवा देशभर झाला; पण आंदोलनाच्या यशस्वितेसाठी अर्जाची जी किमान संख्या ठरली होती त्याच्या जवळपासही आपण प्रत्यक्षात पोहोचलो नाही हे उघड आहे. कर्जमुक्ती हवी असेल, शेतीमालाला भाव हवा असेल तर जातीयवाद्यांना एक मत देऊ नका; कर्जमुक्तीसाठी आणि शेतीमालाच्या भावाच्या मागणीसाठी मला ताठ मानेने दिल्लीला जायला मिळू द्या असे आवाहन मी विधानसभा निवडणुकांआधी शेकडो सभांतून केले. प्रत्यक्षात या आवाहनाला जो प्रतिसाद मिळाला तो पाहिला तर हाती पडलेले कर्जमुक्ती आणि रास्त भाव याबाबतचे तोडकेमोडके यशसुद्धा मोठे अद्भूत वाटू लागते. जे हाती पडले ते आंदोलनाच्या प्रयासाने नव्हे, अंगिकारलेल्या कष्टांमुळे नव्हे तर सामाजिक व राजकीय परिस्थितीच्या अपघातामुळे असे म्हटले तर चूक होणार नाही.
देशाच्या रंगमंचावर एक नवा अंक चालू होतो आहे. त्यातून कदाचित शेतकरीच नव्हे तर सर्व शोषित जनांना आशादायक वाटणारी पहाटही दिसू शकेल; याउलट, जातीयवादी आणि धर्मवादी यांच्या हुकूमशाहीची काळीकुट्ट रात्रही पसरू शकेल. शेतकरी आंदोलनाला यातून वाट काढायची असेल तर गेल्या दहा वर्षांच्या वाटचालीचे परखड आणि प्रामाणिक आत्मविश्लेषण आवश्यक आहे. नवीन फौजा उभाराव्या लागतील. नव्या ताज्या दमाचे नेतृत्व सर्व पातळ्यांवर उभे व्हावे लागेल.
(शेतकरी संघटक, ६ जून १९९०)
■