बळीचे राज्य येणार आहे!/सद्य:स्थिती आणि शेतकरी आंदोलन

सद्य:स्थिती आणि शेतकरी आंदोलन

---

 शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे हे मानणारे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देणारे पंतप्रधान पदच्युत झाले आणि त्यांच्याच पक्षात काहीतरी बंडाळी होऊन एक नवे पंतप्रधान इंदिरा काँग्रेसच्या पाठिंब्याने शपथविधी होऊन त्या पदावर आरूढ झाले. शेतीमालाच्या भावाचे काम काही झाले आहे असे नाही. कर्जमुक्तीही सरकारला महागाची; पण शेतकऱ्यांना काही फायद्याची नाही अशा पद्धतीने पार पाडली. आणेवारीची अट एक वर्षावर आणण्याचा विचार असून त्यामुळे कर्जमुक्तीची एकूण रक्कम ९००० कोटी रुपयांवर जाईल असा अंदाज आहे असे जुने अर्थमंत्री म्हणत होते. त्या निर्णयाची अजून अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. आणेवारीची अट शिथिल करण्याचे त्यांनी मान्य केले तेव्हा त्यांना असे वाटत होते की फार तर याने रकमेत चार-पाचशे कोटी रुपयांची वाढ होईल. आता नवीन सरकार हे मान्य करील किंवा नाही याबद्दलही थोडी शंका निर्माण झाली आहे. सगळ्याच किमती इतक्या गतीने वाढू लागल्या आहेत. अंदाजपत्रकातील तरतुदींबाबत तयार झालेली स्थिती, विशेषतः पेट्रोलवरचा वाढता कर, मध्य पूर्वेकडे चाललेली लढाईची तयारी या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून बाकीच्या सगळ्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने वाढू लागल्या आहेत की शेतीमालाच्या भावाच्या बाबतीत आपल्याला जो काही विजय मिळाला असेल तो पार धुऊन गेल्यासारखा झाला आहे. त्यापासून आनंद, समाधान किंवा अनुकूल आर्थिक परिणामही नाही अशी स्थिती आली आहे. सगळ्या किमतीच्या प्रश्नांवर शहरी हितसंबंधियांनी शक्य तितक्या जोरात आरडाओरड सुरू केली आहे. अगदी कम्युनिस्ट पक्षाचे लोकसुद्धा "देशात सगळ्यात गंभीर प्रश्न कोणता?" असे विचारले तर "महागाईचा" असेच उत्तर देतील. शेतकरी संघटनेशी संबंधित असलेली, शेतकरी संघटना ज्यांना समजली आहे अशी जाणती मंडळीसुद्धा "महागाई फार वाढली" असे म्हणतात. शहरी भागातल्या लोकांनी ही जी काही आरडोओरड सुरू केली आहे ती पाहता यापुढे काही काळ तरी शासनाची शेतीमालाच्या भावाकडे विशेष लक्ष देण्याची प्रवृत्ती राहील असे दिसत नाही.
 नुकतेच शेतीमालाच्या रब्बी हंगामासाठी किमती जाहीर झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी सुरुवातीला ३२ आणि नंतर २० असे एकदम ५२ रु. गव्हाच्या क्विंटलमागे वाढवून मिळाले. कदाचित काही जणांची अशी अपेक्षा झाली असेल की आता दरवर्षी भाव चाळीस पन्नास रुपयांनी वाढवून मिळतील; पण हे काही संभाव्य नव्हते. आज जी काही वाढ जाहीर झाली आहे त्यामुळे कुणाला काही समाधान वाटले आहे असे दिसत नाही. या पलीकडे उसाच्याही नवीन किमती जाहीर झाल्या आहेत. या किमती कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींपेक्षाही कमी पातळीवर ठरवण्यात आल्या आहेत. आमच्या स्थायी कृषीधोरण सल्लागार समितीने उसाचा वाहतूक खर्च धरला जात नाही हे सिद्ध करून दाखवल्यानंतरसुद्धा उसाच्या किमतीत वाहतूक खर्चासाठी काही रक्कम धरावी अशी शासनाची तयारी नव्हती. कारण रेशनच्या साखरेचे दर किलोला ५ रु. ९० पैशांपासून वाढून ६ रु. २५ पैसे झाले या एका गोष्टीने शासन घाबरून गेले होते. त्यामुळे उसाच्या शेतकऱ्याचे काय होते आहे याकडे लक्ष द्यायला कुणाला काही फुरसत नव्हती. केंद्र शासनाच्याच पातळीवर हे होते असे नाही. महाराष्ट्र शासनाने ऊस-शेतकऱ्याला किमान रोख रक्कम टनाला २७५ रुपये द्यावी पण ती ३७५ रुपयांपेक्षाही जास्त असू नये अशी अट साखर कारखान्यांवर घातली आहे. पंजाबमध्ये याच वेळी, शर्करांशाचा संबंध न ठेवता उसाची किमान किमत प्रति टन ४०७ रुपये ठरवण्यात आली आहे. लोकांच्या मनात संतोष नाही; पण या असंतोषाला वाचा कशी काय फुटायची? प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की हे आपण करू शकू का आपल्यापेक्षा लढाऊ माणसे पुढे येतील? आंदोलन करायचे ठरवले तर या पुढच्या आंदोलनाची आखणी कशी राहील? यावर विचार करण्याआधी थोडी पार्श्वभूमी समजावून घेतली पाहिजे.
 गेल्या दीड-दोनशे वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा असंतोष शेतकरी आंदोलन या स्वरूपात पुढे आला. त्याच्याआधीचे शेतकऱ्यांचे उठाव होते, बंडे होती. शेतकऱ्यांच्या उठाव बंडांपासून शेतकरी आंदोलनापर्यंतच्या मधल्या काळात जे झाले त्याला बंड म्हणावे की आंदोलन म्हणावे हे समजत नाही. उदाहरणार्थ, १८६२ च्या सुमारास महाराष्ट्रामध्ये पुणे-नगर या जिल्ह्यांमध्ये झालेला सावकारांविरुद्धचा उठाव याला दक्षिणेतील बंड म्हणावे का आंदोलन ? शेतकरी एकत्र येऊन सावकाराच्या घराला वेढा घालायचे आणि सांगायचे की आमचे कर्जरोखे जाळून टाका. एका सावकाराचे नाक कापले गेल्याचा फक्त उल्लेख आहे. त्या पलीकडे, कुणाला मारहाण झाली किंवा घरातल्या माणसांना त्रास दिला असे एकही उदाहरण त्यात झालेले दिसत नाही. तंट्या भिल्लाने जो संघर्ष केला ते आदिवासी शेतकऱ्यांचे बंड होते. त्यानंतर सासवडला झाला तो उठाव होता.अशा तऱ्हेने हळूहळू आंदोलनाकडे जात असताना असे लक्षात येते की शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने चंपारण्य, बारडोली, खेडा या भागांत संख्येची ताकद वापरली आणि त्या संख्येच्या ताकदीबरोबर महात्मा गांधींचे नेतृत्व या आंदोलनाला मिळाले. सरदार वल्लभभाई पटेलांचे नेतृत्व त्याला मिळाले. यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन पहिल्यांदा राष्ट्रीय आंदोलनाबरोबर जुळले गेले. तंट्या भिल्लाच्या आंदोलनाला कुणी राष्ट्रीय आंदोलन म्हटले नाही. वासुदेव बळवंत फडक्यांच्या आंदोलनाला कुणी राष्ट्रीय म्हटले नाही. सासवडचे आंदोलन, काही शेतकरी चिडले आणि उठले असं झाले. शेतकरी जे काही मागत होते त्याचा आणि राष्ट्राचा काही संबंध आहे असे झाले नाही. महात्मा गांधींनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन पहिल्यांदा राष्ट्रीय प्रवाहात आणले. खरे तर हे विधान तसे विनोदी आहे. कारण शेतकरी आंदोलन वजा केल्यास त्यावेळी जे काही राष्ट्रीय आंदोलनाचे संस्थान उभे होते त्याचे स्वरूप एखाद्या किरकोळ ओढ्याइतकेच होते. म्हणजे ओढ्याला गंगा येऊन मिळावी तसे शेतकरी आंदोलन त्या राष्ट्रीय प्रवाहाला येऊन मिळाले, त्या प्रवाहाशी एकरूप झाले; पण शेतकरी बोलतात तेव्हा कुणी ऐकत नाही. शेतकरी रडतो तेव्हा सगळ्याचे कान बंद असतात आणि ते संघर्ष करून उठले म्हणजे हे अचानक असे कसे झाले, शेतकरी एकदम का उठले अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया होते. ही तंट्या भिल्लाच्या वेळी झाली, वासुदेव बळवंत फडक्यांच्या वेळीही झाली आणि चाकणच्या कांदा आंदोलनाच्या वेळीही झाली. शेतकरी एकदम उठून काय मागू लागले आहेत म्हणून अचंबा व्यक्त करतात. जणू काही ही मंडळी परग्रहावरून इथे आली आहेत आणि त्यांना कळत नाही की इथल्या शेतकऱ्याचे हे काय चालले आहे! अशा प्रकारचे नाटक ही मंडळी करीत असतात.
 १९८० पासून सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनात दोन नवीन गोष्टी आहेत. महात्मा गांधींपासून सुरू झालेला एक महत्त्वाचा प्रवाह इथे थांबला. राष्ट्रीय आंदोलनाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबर शेतकरी आंदोलन जाणे हे इथे थांबले. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय प्रवाह हा खोटा आहे; तुमचे राष्ट्र, तुमची राष्ट्रीय धोरणे ही राष्ट्रीय नव्हेत, राष्ट्रद्रोही आहेत ; तुमचा देश वेगळा दिसतो, आमचा देश वेगळा आहे असे म्हणून शेतकरी आंदोलनाने यावेळी तथाकथित राष्ट्रीय प्रवाहापासून फारकत घेतली. याचे कारण साधे सोपे होते. एकूच राजकीय संस्था, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते यांच्याविषयी लोकांचा भ्रमनिरास झाला होता. ही माणसे आपल्याकरिता काही करीत नाहीत, असे लोकांना वाटू लागले होते. सर्वच राजकीय प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची तड लागेल असे काही कुणाला दिसत नव्हते. 'पुढून मागून जावई, मुलाची वेळ कधीच नाही' तशी जी काही भांडणे व्हायची, राजकीय प्रवाहामध्ये, ती कारखानदार आणि व्यापारी यांची होतील, 'अंबानी' आणि 'वाडिया' यांची होतील; पण शेतीचा प्रश्न त्यात काही निघायचाच नाही. शेतकऱ्यांची जी मुले तिथे राजकारणात गेली, नेतेपदी गेली, मुख्यमंत्री झाली ती मंडळी शेतकऱ्यांची राहिली नाहीत हाही अनुभव आला. जागोजाग सहकारी संस्थांमध्ये, जिल्हा पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर जी माणसे गेली तीसुद्धा आपापले खिसे भरण्यात रमून गेली. आता आपले कुणी राहिले नाही, या बाकीच्या इतिहासाचा आणि शेतकरी आंदोलनाचा काही संबंध राहिला नाही. ही पहिली जाणीव शेतकऱ्यांमध्ये १९८० पर्यंत निर्माण झाली.
 आणखी काय शेतकऱ्यांना टोचायला लागलं यावेळी? उत्पादनाची शक्ती भरपूर वाढवूनसुद्धा फायदा होण्याऐवजी आपल्याला जास्तच लुटले जाते याची जाणीव शेतकऱ्यांत निर्माण झाली. जेव्हा घरामध्ये एकच गाय ठेवत होतो तेव्हा थोडे तरी दूध घरात राहत होते आणि जेवणाखाणामध्ये, निदान पोराबाळांच्या, जात होते; आता कर्जाच्या दोन गाई किंवा म्हशी घेतल्या आणि दूध सोसायटीला घालायला सुरुवात केल्यानंतर सर्वांचे कष्ट वाढले; पण घरी तेवढेसुद्धा दूध शिल्लक राहीनासे झाले असा अनुभव येऊ लागला. ज्वारी जास्त पिकायला लागली; पण हातामध्ये येणारी गोष्ट एकूण कमी झाली ही एक बोच तयार झाली. या परिस्थितीमध्ये शेतकरी आंदोलनाची वाढ होऊ लागली.
 ही १९८० ची गोष्ट. देशामध्ये आणीबाणी येऊन गेली होती. म्हणजे राजकीय व्यवस्था ढासळू लागली होती; पण तरीसुद्धा अगदी बेबंदशाही माजली नव्हती. कायदा नावाची गोष्ट अजूनही अस्तित्वात होती. कायदा असेल तर कायदाभंग करता येतो. कायदाच नसेल तर भंग कशाचा करायचा? आज जर कुणी बिहारसारख्या राज्यात जाऊन म्हणायला लागले की आम्ही कायदेभंग करणार आहोत तर लोक म्हणतील भंग करण्याऐवजी एखादा कायदा पाळणार असे काही करणार असाल तर ते नवलाचे होईल! कारण कोणताच कायदा काही पाळला जात नाही अशी जवळजवळ सध्या स्थिती आहे. महात्मा गांधींनी दिलेले आंदोलनाचे तंत्र म्हणजे एखादी मागणी पुढे करण्याकरिता जाणीवपूर्वक आत्मक्लेष स्वीकारणे. मग ते उपोषणाच्या मार्गाने असो की तुरुंगात जाण्याच्या तयारीने असो. दुसऱ्यावर क्लेश लादण्यापेक्षा स्वत:वर क्लेश लादून घेण्याकरिता वापरावयाचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. यातील सत्याग्रह हा एक आहे. आम्ही कायदा मोडणार आहोत. कोणता कायदा मोडणार आहोत याला फारसे महत्त्व नाही. तो कायदा मोडणाराने निवडायचा असतो. मग तो रस्ता बंद करण्याचा असो की रेल्वे बंद करण्याचा असो.
 याचबरोबर शेतकरी संघटनेने सत्याग्रहाला एक नवीन जोड दिली. पाचशे माणसे रस्त्यावर बसवली, पाच हजार बसवली, कधी दोन लाख बसवली. शासनाने जर ठरवले तर पाचशे माणसे तुरुंगात टाकणे त्यांना काही कठीण जाणार नाही; पण त्या काळी आम्ही शेखीने म्हणायचो की आम्ही तीस हजार सत्याग्रही तुरुंगात पाठवले तर महाराष्ट्रातले सगळे तुरुंग भरून जातील; कुठे ठेवाल इतकी माणसे? आणि सरकारलाही त्यावेळी त्याचा धाक वाटायचा. तरीही सरकार ५०० माणसे तुरुंगात डांबू शकते, ३०,००० ही डांबू शकते. गेल्या महिनाभरामध्ये, सरकारी आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने १ लाख ७० हजार माणसांना तुरुंगात टाकले. कारसेवेच्या आयोजकांचे म्हणणे हा आकडा साडेतीन लाख आहे. सांगायचा मुद्दा, त्या काळी शासनाला ५०० माणसांनासुद्धा अटक करायची म्हणजे धाक वाटायचा. तरीही ते अटक करू शकत होते.
 आणि तुरुंगात गेलेली माणसे जर नाउमेद झाली तर मग शेतकरी आंदोलन हे दीर्घ पातळीवर उभे राहणार नाही अशी शक्यता होती. म्हणून तुरुंगात गेलेल्या माणसांच्या मदतीला तुरुंगाबाहेर काही ताकदी काम करीत राहिल्या पाहिजेत. म्हणून शेतकरी संघटनेने आंदोलनाला अर्थकारणाची जोड दिली. कांदा हा विषयच मुळामध्ये अशासाठी निवडला की, महाराष्ट्राचे त्याकाळचे कांद्याचे उत्पादन देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळजवळ ४० टक्के होते. पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांत त्यापैकी निम्मा कांदा पिकत होता. त्यावेळी शेतकरी संघटनेची ताकद ती किती? पुणे जिल्ह्यातील जेमतेम एक तालुका. तिला काही खरी ताकद म्हणता आली नसती. पण चाकण भागामध्ये निदान भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीने कांदा थांबवता आला तर कांद्याच्या एकूण बाजारपेठेवर परिणाम घडवून आणता येईल. कांदा मिळेनासा होईल, कांद्याचा भाव वाढेल; आणि मग तुरुंगाच्या बाहेर बाजारपेठेवर दबाव या दोन हत्यारांचा एकाचवेळी उपयोग करण्याचे तंत्र शेतकरी संघटनेने वापरले. म्हणजे सत्याग्रह आणि बाजारपेठेवर दबाव अशी दोन हत्यारे शेतकरी संघटनेने वापरली. हे उसाच्या बाबतीतही खरे आहे, दुधाच्या बाबतीतही खरे आहे आणि कापसाच्या बाबतीतही खरे आहे.
 शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या यशापयशाचे विश्लेषण करायचे झाले, का जिंकलो का हरलो हे तपासायचे झाले तर संख्येच्या बाबतीत शेतकरी संघटना फार कमी पडली असे दिसत नाही; निदान १९८९ पर्यंत तरी कमी पडली नाही. १९८९ पर्यंत चूक कुठे झाली हेच शोधायचे असेल तर आपला बाजारपेठेचा अंदाज चुकला असे लक्षात येते किंवा बाजारपेठेमध्येही काही नवनवीन परिस्थिती निर्माण झाली. सुरुवातीला वाटले कपाशीचे उत्पादन चांगले येणार नाही पण नंतर सुधारले. कधी सुरुवातीला वाटले कपाशीचे उत्पादन चांगले होईल आणि भाव उतरतील त्यावेळी प्रत्यक्षात उत्पादन चांगले झाले नाही आणि म्हणून भाव वाढले. तसे बाजारपेठ ही काही समोर हिशोब ठेवून समजण्यासरखी गोष्ट नाहीच. कुणाचाही अंदाज तिथे चुकू शकतो. आपले बाजारपेठेबाबत अंदाज जिथे जिथे चुकले तिथे तिथे आपल्या आंदोलनाला त्या मानाने कमी यश मिळाले.
 १९८९ मध्ये मात्र परिस्थिती बदललेली दिसते. खरे तर, परिस्थिती १९८४ पासूनच बदलायला लागली; पण त्याची पूर्ण जाणीव १९८९ मध्ये झाली. १९८० ते ८४ या काळात सत्यागह आणि अर्थकारण या दोघांची जोड देऊन आंदोलन चालवताना वापरलेला सत्याग्रहाचा मार्ग पुढं चालवणं आता फारसं युक्त नाही, किमान संघटना झाल्यानंतर आता आर्थिक दबावाचा जास्त वापर केला पाहिजे, अशी जाणीव झाली हे परभणी अधिवेशनात जे आंदोलनाचे मार्ग ठरविण्यात आले त्यांवरून स्पष्ट होते. अन्नधान्य फक्त स्वतःपुरतेच पिकवा, विकण्यासाठी पिकवू नका; इंडियन माल-ट्रॅक्टर, वरखते, औषधे वगैरे विकत घेऊ नका, कर्जफेड करू नका वगैरे कार्यक्रम काही फारसे यशस्वी होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ, दूध आंदोलन. त्यावेळी कसलाच सत्याग्रह करायचा नव्हता. फक्त आर्थिक हत्यार वापरायचे होते. कुणी रस्त्यात यायचे नाही, तुरुंगात जायचे नाही. फक्त दूध देऊ नका.
 आर्थिक आंदोलनाला अपयश यायचं कारण म्हणजे त्यात चुकारपणा करायला संधी जरा जास्त असते. शंकराच्या गाभाऱ्यामध्ये दूध नेऊन घालायचे आहे; गावातील सगळेच दूध घालणार आहेत तर आपण नुसते पाणी घातले तर ते सगळ्यांच्या दुधाबरोबर संपादून जाईल अशी भूमिका बहुतेकांनी घेतली तर काय होईल ? रस्त्यावर येण्याच्या आंदोलनात तसा वाव कमी असतो. तिथे ओळखता येते, अमुक माणूस आला होता. म्हणून घाबरत घाबरत का होईना माणसे येतात.
 आर्थिक आंदोलनात भाग घ्यायचा म्हटले की सर्व शेतकरी समाजाची ताकद लवकर संपते. शेतकरी समजाला काही गोष्टींचे वावडे असते. निवडणुकीपासून दूर राहिलेले शेतकऱ्याला आवडत नाही. चार पाच वर्षांनी होणारी करमणूक असते, त्यात कुणाचा तरी जयजयकार करीत फिरले पाहिजे अशी एक मानसिक आवश्यकता शेतकरी समाजाची असते. त्याचप्रमाणे, त्याला उपोषण करणे झेपत नाही. एकादशी, महाशिवरात्रीचे उपवास करणे वेगळे; पण कष्टाचे शरीर असल्याने उपोषण करणे त्याला झेपत नाही. त्याचप्रमाणे, आर्थिक बदल घडवून आणून आपली ताकद वापरावी अशी काही फारशी संघटित ताकद शेतकरी समाजाची नाही किंवा आपण निर्माण करू शकलो नाही.
 हे १९८९ पर्यंतच्या शेतकरी आंदोलनाचे थोडक्यात रूप झाले.
 १९८९ नंतर शेतकरी संघटनेने दोनतीन कार्यक्रम घेतले. कर्जमुक्तीचा आणि गावबंदीचा. जातीयवाद्यांना गावबंदीच्या कार्यक्रमात आर्थिक काहीच नव्हते. तरी लक्षात आले की आपण संख्येमध्ये कमी पडतो आहोत. गेल्या निवडणुकीत इतके निक्षून सांगितले की, 'तुम्हाला कर्जमुक्ती मिळवून देण्याचं माझं व्यक्तिगत आश्वासन आहे. तुम्ही बाकी मुद्द्यांकडे लक्ष देऊ नका. उभे राहिलेल्यांपैकी इतक्यांना निवडून द्या.' पण लोकांनी ज्या तऱ्हेने मते दिली ती पाहता संख्येची ताकद कमी झाल्याचे दिसते. तरीही जे काही सैन्य मदतीला आले त्यामुळे कर्जमुक्तीबाबत आताचे मर्यादित यश तरी मिळाले; पण या मर्यादित यशावर समाधान मानावे लागले याचे कारण लोक संघटनेबरोबर राहिले नाहीत हे आहे. खरे तर ग्रामीण भागामध्ये कर्जमुक्ती हा महत्त्वाचा मुद्दा असायला हवा होता. लोकांना कर्जमुक्ती नको होती? मग असे का घडले?
 शिवसेनेसारखी संस्था-ज्याकडे काही विचार नाही, हिंदू धर्माचे पुरस्कर्ते म्हणावेत तर धर्म आणि त्यांचा काही संबंध नाही अशी मंडळी अयोध्येचा राम वगैरेसारखी कामे घेऊन पुढे येतात आणि ती वावटळ संबंध महाराष्ट्रातच नव्हे तर संबंध देशभर पसरते आणि १० वर्षांमध्ये आपण शेतकऱ्यांमध्ये तयारी केलेली आर्थिक जाणीव जवळजवळ झाकली जाते असे लक्षात आले.
 शेतकरी आंदोलनाची नवीन दिशा ठरवताना आता आंदोलनाचा एकूण 'इतिहास आणि भूगोल' बदलला आहे हे लक्षात ठेवायला हवे.
 १९८९ च्या पूर्वी मी एक वाक्य अनेक सभांमध्ये वापरीत असे, '८९/९० नंतर सत्याग्रहाचे हत्यार तुम्हाला वापरायला मिळायचे नाही.' सत्याग्रहाचा काळ संपला. कारण सत्याग्रहाकरिता दोन गोष्टी असायला हव्यात त्या उरल्या नाहीत. कायदेभंगाकरिता निदान कायदा पाहिजे आणि त्या कायद्याचा भंग झाला तर त्याबद्दल थोडीतरी लाज वाटणारे शासन पाहिजे किंवा जर का मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी कायदा मोडला तर आपली सत्ता जाईल अशी भीती असणारी राज्यकर्ती मंडळी पाहिजे. कायदा नाही आणि तो भंग झाला तर त्याबद्दल लाज वाटणारे शासनही नाही. अशी परिस्थिती असताना सत्याग्रहाचे हत्यार उभे राहू शकत नाही असा माझ्या त्या वाक्याचा अर्थ होता.
 १९९० वर्ष पुरे व्हायच्या आतच आपल्या डोळ्यांसमोर आंदोलनाचे एक वेगळेच चित्र दिसते आहे. मंडल आयोगासारख्या प्रश्नावर ज्यांच्या काही तक्रारी आहेत, मागण्या आहेत, ज्यांच्यावर हजारो वर्षे अन्याय झालेत त्यांनी नव्हे तर ज्यांना गेली हजारो वर्षे सामाजिक परिस्थितीचा फायदा मिळाला त्यांनी केलेल्या त्राग्याचे स्वरूप म्हणून जवळजवळ दीडशे तरुणांनी दिल्लीत स्वत:ला जाळून घेतले. एखाद्या उद्रेकाप्रमाणे ते आंदोलन वर आले, आता ते शांत होऊ लागले आहे आणि सरकार बदलल्यामुळे आता त्याची काही आवश्यकता राहणारही नाही कदाचित; पण एका अर्थाने या छोट्या विषयावरचे हे आंदोलन एक सरकार पाडून गेले. हे सरकार पाडण्यातली जी काही महत्त्वाची कारणे आहेत त्यांमध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीसंबंधी उठलेली ही प्रतिक्रिया महत्त्वाची भूमिका बजावून गेली.
 दिल्लीसारख्या ठिकाणी दीडशे तरुणांनी स्वत:ला जाळून घेणे यामधून एक सरकार पडू शकले-लोकशाही सरकार पडू शकले. मागे कपाशीच्या प्रश्नावर आंध्र प्रदेशामध्ये ३० शेतकऱ्यांनी एन्ड्रीन पिऊन आत्महत्या केली; पण कापसासंबंधी धोरणात काही बदल झाला नाही. शासनावर परिणाम घडवून आणण्याच्या दृष्टीने एन्ड्रीन पिऊन मरणारा शेतकरी आणि दिल्लीच्या रस्त्यावर स्वत:ला जाळून घेणारा कॉलेजमधील तरुण यांच्यामध्ये मोठा फरक आहे असे दिसून येते.
 अयोध्येच्या प्रश्नासंबंधी मोठी यात्रा झाली, लाखो माणसे जमली, करोडो रुपये जमले आणि प्रत्यक्ष बाबरी मशिदीजवळ सरकारने केलेल्या गोळीबारात नेमकी किती माणसे मेली कुणी सांगू शकत नाही; पण आता देशाला वातावरणाची एक नवी सवय हळूहळू लागू लागली आहे. पंजाबमध्ये सुरुवातीला रोज वीसपंचवीस माणसं मरत होती. मग रोजचे आकडे बारा पंधराचे यायला लागल्यानंतर वाटायचे की आता परिस्थिती आटोक्यात येते आहे; बरी परिस्थिती आली वाटायचे. आता पुन्हा तो आकडा वीस पंचवीसवर जाऊ लागला. काश्मीरमध्ये तर किती माणसे रोज मरतात याचा कुणाला अंदाजच नाही. देशातल्या देशात अयोध्या प्रश्नावर, मंडल आयोग प्रश्नावर शेकडो माणसे मरू शकतात. शेतकरी आंदोलनाची नवी दिशा ठरवताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की ज्या राज्यकर्त्यांपुढे शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडायचे आहेत त्या राज्यकर्त्यांना दररोज सकाळी नाश्त्याला आणि जेवणाला दहा, बारा, वीस पंचवीस मुडदे पाहायची सवय झाली आहे. पूर्वीच्या काळी शेतकरी आंदोलनात दोन तीनच माणसे मेली तर त्याबद्दल खळबळ व्हायची. आता दोनतीन माणसे मेल्यावर कोणावरही काहीही परिणाम होणार नाही.
 शेतकरी आंदोलनाने मांडलेले प्रश्न सुटले असे वाटत होते; पण सुटलेले नाहीत. सुटायला कदाचित सुरुवात झाली असेल; पण अजून काही समाधान, शाश्वती वाटते असे नाही. मग जे प्रश्न आहेत ते यापुढे या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी मांडावे कसे ? १९८०, ८४ आणि ८९ या सालांमध्ये फरक झाला आहे. शेतकरी संघटना आज संख्येतही कमी पडायला लागली आहे का? त्याला काही कारण आहे का ? हाही मुद्दा थोडा तपासून घ्यायला हवा.
 आज जर समजा उसाच्या प्रश्नावर आंदोलन घेतले तर नाशिक जिल्ह्यात लाख दोन लाख माणसे रस्त्यावर येतील का ? सातारा, सांगली, कोल्हापूर या उसाच्या भागातील शेतकरी जमतील काय ? मला वाटतं एक महत्त्वाचा फरक घडलेला आहे.
 १९८० मध्ये उसाला एकूण भाव मिळत होता १७५ रुपये आणि आज ३७५ रुपये मिळाल्यावर आपण तक्रार करतो आहोत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये जे काही, रास्त नसले तरी जास्त दिले आहे त्यामुळे काही फरक पडला आहे का? रस्त्यावर नोकरी शोधत बेकार फिरणाऱ्या मनुष्याला जर का कुणी म्हटलं तर तो पटकन रस्त्यावरचा दगड उचलून दुकानावर फेकायला तयार होतो. पण ज्याचे घर आहे, शेत आहे तो म्हणतो आपले अगदीच काही वाईट नाही, बरे चालले आहे. 'जगी सर्व सुखी असा कोण आहे?' असे समाधान मानून तो त्या दंग्यापासून दूर राहायचा प्रयत्न करीत असतो. दोन महिन्यांपूर्वी अहमदाबादच्या एका संस्थेने एक अखिल भारतीय अभ्यास केला. त्यांचा निष्कर्ष असा की दाढीच्या ब्लेडस्, साबण, कपड्याच्या डिटर्जंट पावडरी, रेडिओ, टेलिव्हिजन वगैरे वस्तूंची ग्रामीण भागातील मागणी देशाच्या एकूण मागणीच्या आता ४० ते ६० टक्के आहे. पूर्वी ती १५/ २० टक्केसुद्धा नव्हती. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी शेतीचा हिस्सा ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ग्रामीण भागातील बिगर शेती व्यवसायांचे उत्पन्न त्यात धरले तर ते एकूण ५० टक्के आहे असं धरू. तरी ग्रामीण भागातील ग्राहकांची मागणी आता ४० ते ६० टक्के यायला लागली आहे. एवढेच नव्हे तर सध्या ज्या नवनवीन कंपन्या शेअर्स काढतात त्या मार्गानेसुद्धा कारखान्यांत गुंतवणूक करणारांची ग्रामीण भागातल्या लोकांची संख्या वाढत आहे आणि मोठमोठ्या कंपन्यासुद्धा आपले शेअर्स या ग्रामीण भागात खपावे म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत. याचा एक अर्थ असा निघू शकतो की लोकांची परिस्थिती काही फार सुधारली आहे असे नव्हे; पण पोटाला जो काही चिमटा बसत होता तो आता कमी झाला आहे. कळवळून उठावे असा चिमटा काही बसत नाही. दुसरा अर्थ असा होतो की या आंदोलनाचा आर्थिक फायदा ज्यांना मिळाला त्यांनी आता आंदोलनात रस घ्यायचे सोडून दिले आहे.
 मग पुढे असा प्रश्न निर्माण होतो की चिमटा बसतो म्हणून तक्रार करणारा समाज ग्रामीण भागात शिल्लक राहिला आहे का नाही? का सगळ्यांचे प्रश्न सुटलेत ? आंदोलन करून उठण्याकरिता कोणी तयार आहे का?
 ज्या अर्थी, रामाच्या नावाने का होईना दंगेधोपे करायला लोक तयार होतात त्या अर्थी असंतोष आहे हे मानायला जागा आहे. त्या असंतोषाला आर्थिक शब्द मिळाले नाहीत तर ते धार्मिक शब्द घेतात, जातीय शब्द घेतात.
 आर्थिक स्थिती सुधारली म्हणावी तर आर्थिकदृष्ट्या जो समाज वर चढत असतो त्या समाजामध्ये अशा तऱ्हेचे सांप्रदायिक दंगे होत नाहीत; पण ते होतात त्याअर्थी असंतोष आहे. ज्यांच्यामध्ये असंतोष असायला हवा ती माणसे उठताना दिसत नाहीत; ती उठली तर त्यांच्या हाती जी काही साधने असू शकतात त्या साधनांनी काही परिणाम घडेल असे दिसत नाही.
 शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय होत असतानासुद्धा शेकडो-हजारो लोक तुरुंगात गेले तरी शेतकऱ्यांनी शांतता सोडली नाही. शेतकऱ्यांचा हा गुण की अवगुण ?
 ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता यापुढे शेतकरी आंदोलन किंवा सज्जन आंदोलन, सभ्य आंदोलन, कायदेभंगाचे आंदोलन अशा आंदोलनाला काही भविष्य आहे की नाही? का ज्यांना हातामध्ये शस्त्र घ्यायची हिंमत नाही त्यांनी आता घरी जाऊन स्वस्थ बसावे आणि जी काही भाकरी चटणी समोर येईल तेवढी खाऊन समाधानी राहावे आणि ज्यांच्या हातामध्ये बंदुका घेण्याची ताकद आहे तेच यापुढे देशाचे राजकारण आणि दिशा ठरवणार असे झाले आहे काय?

(शेतकरी संघटक, २१ नोव्हेंबर १९९०)

■