बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकरी स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा
शेतकरी स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा
उभ्या भारतवर्षातील आम्ही शेतकरी,
एका ऐतिहासिक कलाटणीच्या क्षणी, दिल्ली येथे ६ एप्रिल २००१ रोजी एकत्र येऊन सर्व शक्तिनिशी जगाच्या निदर्शनास आमची कैफियत आणू इच्छितो;
भारतातील शेतकरी शतकानुशतके अस्मानी आणि सुलतानी यांनी पीडला गेला आहे. भरपूर सूर्यप्रकाश, मुबलक पाणी यांची नैसर्गिक देणगी देशाला लाभली आहे. सर्व संकटांचा सामना करणाऱ्या कष्टकरी उद्यमी शेतकऱ्यांच्या बळावर देश समृद्धीच्या शिखरावर निसर्गसिद्ध पोहोचला असता.
प्रत्यक्षात, पावसाच्या लहरीप्रमाणे शेतीचा जुगार चालत राहिला; हजारो वर्षे नित्यनियमाने दुष्काळ, महापूर येत गेले; शेतीची धूळधाण होत राहिली. ज्यावर्षी भरपूर पीक आले त्यावर्षीही सुल्तानीचा तडाखा बसे. परिणामत: दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे काही उरत नसे.
ही सुलतानी स्थानिक राजांनी केली, स्वधर्मीयांनी केली, दूरच्या राजांनी केली, परकीय आक्रमकांनी केली, परधर्मीयांनी केली. गोऱ्या इंग्रजांच्या अंमलापर्यंत हे असेच अव्याहत चालू राहिले.
इंग्रजी आमदानीत शेतकऱ्यांच्या मुलांना निदान शिकण्याची संधी मिळाली. जातीव्यवस्थेच्या जुलूमातून सुटका होण्याची आणि शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाने काही प्रगती होण्याची आशा वाटू लागली तोच स्वराज्य आले.
स्वराज्याच्या काळात शेतीच्या शोषणाची धोरणे संपतील आणि शेतीतील उत्पादन व उत्पादकता वाढविणारी धोरणे राबविली जातील अशी आशा होती ती लवकरच मालवली. देशाची अन्नधान्याची गरज परदेशातून केलेल्या आयातीतून भागत असेल तर शेतीकडे दुर्लक्ष करायलाही हरकत नाही असा विचार बळावला. अन्नधान्याच्या तुटवड्याचा विपरीत परिणाम देशाच्या संरक्षणक्षमतेवर होत आहे हे लक्षात येताच पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्याचे आणि त्याचबरोबर शेतीमालाला आधारभूत किमान किमतीची हमी देण्याचे धोरण सुरू केले. शास्त्रीजींच्या निधनानंतर हरितक्रांती थंडावली. गहू आणि भात या पिकांच्या पलीकडे नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला नाही. पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश यांसारख्या खात्रीच्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रदेशांपलीकडेही हरितक्रांती झेपावली नाही. याउलट, शेतीमालाला भावाची हमी देण्याची यंत्रणा कमजोर करण्यात आली आणि सरकारी आधारभूत किमत किमान भाव ठरण्याऐवजी बाजारपेठेतील कमाल भाव ठरू लागला.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा सुलतानशाही वापर करून शेतीच्या देशी बाजारपेठेत निर्बंधांचे जाळे पसरविण्यात आले. सर्व औद्योगिक उत्पादनांना निर्यातीसाठी उत्तेजन दिले जात असताना शेतीमालाच्या निर्यातीला मात्र बंदी किंवा बंदिस्ती अव्याहत चालू राहिली. या सर्व आयुधांच्या उपयोगाने शेतीतील वरकड उत्पादन औद्योगिकीकरणाकरिता बळजबरीने काढून नेण्याचे धोरण राबविले गेले.
या असल्या धोरणांच्या पाठपुराव्यासाठी 'समाजवादी व्यवस्थेच्या गरजा', 'अन्नधान्याची सुरक्षितता', 'देशातील उद्योगधंद्यांना उत्तेजन' इत्यादी अनेक गोंडस सिद्धांतांची नावे वापरण्यात आली. सगळ्या धोरणांचा मिळून परिणाम काय ? तर, संपन्न देशांत सरकारे त्यांच्या शेतकऱ्यांना भरमाप अनुदाने आणि संरचना यांचा आधार देत असताना भारतातील शेतकऱ्याला मात्र जीवघेणी उणे सबसिडी आणि त्याचबरोबर रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक, संचार या सर्व संरचनांचे दारिद्र्य यांचा सामना करावा लागला.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळू न देणे आणि व्यापारी अटी सतत शेतीविरुद्ध ठेवणे या धोरणांचा अपरिहार्य परिणाम अत्यंत घातक झाला. जमिनींची सुपीकता खालावत गेली. जमिनीच्या पोटातील पाणी कमी कमी होऊ लागले. असले नसलेले भांडवल आणि साधनसामग्री रोडावत गेली. शेतीक्षेत्रात नवी भांडवली गुंतवणूक करण्यास कोणीच पुढे येईना; ना सरकार, ना खाजगी भांडवलदार. शेतकरी सरसकट कर्जबाजारी बनला आणि विसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्याचे अर्धशतक गाठेपर्यंत मोठ्या संख्येने निराश होऊन आत्महत्या करून सुटका करून घेऊ लागला. रात्र घनघोर काळोखी झाली म्हणजे सूर्योदयाची वेळ येते, त्याप्रमाणे निराशेच्या या गर्तेत अचानक एक आशेचा किरण क्षितिजावर दिसू लागला. रशियातील समाजवादी क्रांतीनंतर नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्राचा बडेजाव आणि औद्योगिकीकरण यांचा सत्तर वर्षे चाललेला बोलबाला पोकळ ठरला. सरकारी नियोजनाची व्यवस्था कार्यक्षम असूच शकत नाही हे रशियातील समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळल्याने सिद्ध झाले.
समाजवादाच्या नावाखाली चाललेल्या लायसन्स-परमिट-इन्स्पेक्टर राज्यापुढे बहुतेक सारेच विद्वान अर्थशास्त्री आणि राजकारणी नतमस्तक झाले होते. चक्रवर्ती राजगोपालाचारींचा स्वतंत्र पक्ष आणि त्यानंतर, आधुनिक कालखंडातील शेतकरी आंदोलन यांनी बंदिस्त व्यवस्थेतील दोष तपशीलवार पुढे मांडले. त्याविरूद्ध जनजागृती घडविली. शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली, शेकडो हुतात्म्यांनी प्राण दिले तरीही सुबुद्धी न सुचलेले राजकारणी नेतृत्व अखेरीस खुलेपणाच्या जागतिक झंझावातापुढे नमले आणि भारतातही समाजवादी नियोजनाऐवजी खुल्या व्यापाराचा सुधार आणण्याची भाषा सुरू झाली.
पहिल्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावाच्या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोडकळीस आला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोस्त राष्ट्रांनी नव्या जगाची उभारणी करताना सूडबुद्धी सोडून देऊन जित राष्ट्रांनाच आपल्या पायावर उभे राहण्यास मदत करण्याचा कार्यक्रम आखला आणि पुन्हा एकदा देशादेशातील व्यापारात सरकारी हस्तक्षेप किमान राहावा यासाठी प्रयत्न चालू केले. जागतिक व्यापारपेठ उभी राहण्याची सुरुवात होण्यास ऐंशी वर्षांचा प्रदीर्घ कालखंड लागला. तरीही, भारतातल्यासारख्या गरीब आणि अस्मानी व सुलतानी दोन्ही जुलुमांनी ग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना हे काही नवे संकट तर नाही अशी भीती वाटू लागली हे समजण्यासारखे आहे.
जगातील सारी राष्ट्रे गरीब आणि श्रीमंत अशी विभागली गेली आहेत. त्यांच्यातील संबंध काही शतके शोषणाचे राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यात होणारे व्यापारी करार हे काही प्रमाणात तरी असंतुलित राहणार हे उघड आहे. त्यातले त्यात शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी करार तर अधिकच असंतुलित असणे साहजिकच आहे. कारण, या करारात गडगंज अनुदानाने लाडावलेले श्रीमंत देशातील सधन शेतकरी आणि पिढ्यान्पिढ्या शोषणाने नाडलेले गरीब देशांतील शेतकरी व्यापारहेतूने एकत्र येतात. जागतिक व्यापार संस्थेच्या या करारामुळे आयात, निर्यात व अनुदाने या सर्वच क्षेत्रांतील सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याचा आराखडा आहे. सरकारी हस्तक्षेप संपुष्टात यावा ही भारतीय शेतकऱ्यांची कित्येक वर्षांची जुनी मागणी आहे. आंदोलनाच्या दबावाने नाही तरी जागतिक परिवर्तनाने का होईना, देशातील सरकारशाहीला आळा बसेल, शेतीसाधने आणि शेतीमाल यांच्या जागतिक बाजारपेठेत मुक्तपणे प्रवेश अशी आशा शेतकऱ्यांत घालवली आणि त्याबरोबरच, श्रीमंत देशांतील प्रगत शेतीपुढे आपला टिकाव कसा लागेल याबद्दल त्यांच्या मनात चिंताही निर्माण झाली आहे.
निराशेच्या खोल गर्तेत असताना एकविसाव्या शतकाच्या उदयास आणखी एक नवी आशा अंकुरू लागली आहे. मानवजातीच्या उगमापासून ते आजपर्यंत सारी शेती चालली ती निसर्गदत्त बियाण्यांच्या आधाराने. मानवाने आपल्या बुद्धिवैभवाने आता हे कुंपण ओलांडले आहे आणि आवश्यक त्या गुणांचे बियाणे अल्पावधीत तयार करण्याचे सामर्थ्य संपादन केले आहे आणि जैविक शास्त्रातील या क्रांतीने उत्पादन वाढेल, उत्पादकता वाढेल, उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रातील अनेक उपयुक्तता शेतीतच तयार होऊ लागतील. त्यामुळे, शेती आणि बिगरशेती तसेच, शहरे आणि खेडी यांच्यामधील संघर्षाचा तीन हजार वर्षांचा कालखंड संपेल अशी आशाही शेतकऱ्यांत पालवली. वेगवेगळ्या देशांत या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जी प्रचंड प्रगती झाली त्यावरून या तंत्रज्ञानाचे भविष्यातील महत्त्व स्पष्ट होते.
भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र या तंत्रज्ञानाकडे डोळे लावून बसण्यापलीकडे काही करणे शक्य नाही. कारण, सरकारी झारीतील शुक्राचार्य हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू न देण्याचा निश्चय करून बसले आहेत.
२.
दिल्लीतील हा मेळावा भरताना, अखंड शोषणामुळे हीनदीन झालेली शेती आणि शेतकरी, त्याबरोबरच खुला व्यापार आणि नवे तंत्रज्ञान यांची पहाट असा मोठा ऐतिहासिक संक्रमणाचा काळ आहे.
रानावनात अन्नाच्या शोधात भटकंती करणाऱ्या मानवाच्या अन्नचयनयुगापासून आजच्या प्रगत मानवी संस्कृतीपर्यंत आगेकूच झाली ती तंत्रज्ञान आणि श्रमविभागणी यांमुळे. नवनव्या तंत्रज्ञानाने कमीत कमी श्रम आणि ऊर्जा यांच्या प्रयोगाने अधिकाधिक फलनिष्पत्ती होते आणि निसर्गाच्या संपन्न भांडारातील विविध पदार्थांच्या उपयोगात सामर्थ्य वाढते; श्रमविभागणीच्या तत्त्वाच्या वापराने उत्पादकतेचा गुणाकार होतो. प्रगत राष्ट्रांनी जी आर्थिक संपन्नता साधली ती या दोन आयुधांनी. गरीब देशांतील अगदी शेवटच्या गरीबगुरीबांनाही पोटाला अन्न, अंगावर वस्त्र, व्याधींवर औषधोपचार आणि अधिक आयुर्मान यांचा लाभ झाला तो तंत्रज्ञान आणि श्रमविभागणी यांच्या संयुक्त करामतीनेच. श्रमविभागणीचे भारतातील स्वरूप, म्हणजे जन्मावर आधारलेली जातीव्यवस्था अकार्यक्षम आणि घातक ठरली. त्यामुळे ती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. श्रमविभागणीच्या तत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील वापर कार्यक्षमतेच्या तुलनेच्या तत्त्वाने होतो. एक देश दुसऱ्या देशापेक्षा सर्वच उत्पादनांत अधिक वरचढ असेल आणि तरीही सर्व उत्पादन त्याच देशाने करायचे आणि दुसऱ्या देशाने काहीच करायचे नाही यापेक्षा अकार्यक्षम देशाने त्याची कनिष्ठता ज्या उत्पादनात कमी असेल ते ते करावे असा हा सिद्धांत. या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीमुळे दोन्ही देशांतील उत्पादकता वाढते, रोजगार वाढतो, संपन्नता वाढते असा हा 'सर्वहितेषु व्यापारा'चा कार्यक्रम आहे.
अशी व्यवस्था राबविण्यासाठी मार्गही साधा आणि सुलभ आहे ह्न सरकारी हस्तक्षेपाला लगाम घालणे.
३.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या शेतीसंबंधी कराराच्या महत्त्वाच्या अटींपैकी पहिली म्हणजे आयातीसंबंधी लायसन्स-परमिट व्यवस्था रद्द करणे. हिंदुस्थानात समाजवादी कालखंडात परकीय चलन वाचविण्याच्या नावाने सगळ्याच आयातीवर बंदी होती. आयात काय व्हायची ती सरकारी आयात-लायसन्स किंवा परमिट यांच्या आधारावर. ती मिळायची ती सरकारदरबारी संबंध असलेल्यांनाच. पुष्कळदा ज्यांच्या नावाने लायसन्स निघायची ते त्यांचा उपयोग प्रत्यक्ष आयात करण्याकरिता करीतच नसत. काळ्या बाजारात लायसन्सच्या कागदाची खरेदी-विक्री व्हायची. त्या व्यवहारात मूळ लायसन्सधारक गडगंज पैसा कमवून जायचे. प्रत्यक्षात वाटण्यात आलेले लायसन्स आणि आयात झालेल्या मालाचा तपशील यांचा ताळमेळ कधी बसायचा नाही. त्यामुळे, भावामध्ये टोकाचे चढउतार होत. शेतीमालाच्या बाबतीत 'इंपोर्टेड' मालाचे कौतुक फारसे माजले नाही. इतर क्षेत्रात मात्र सारी हिंदुस्थानी प्रजा 'फॉरेन' आणि 'इंपोर्टेड' मालासाठी पागल बनली होती.
जागतिक व्यापार संस्थेने असली लायसन्स-परमिट आयातव्यवस्था संपविण्याची तरतूद केली आहे. देशातील उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी त्याच्या तोडीची म्हणजे तोच परिणाम साधणारी आयात शुल्के बसविण्याची संमती देण्यात आली आहे. त्यासाठी आयात शुल्काची कमाल अपेक्षित मर्यादा काय असेल हे वेगवेगळ्या देशांनी आपखुशीने लिहून दिलेले आहे. बहुतेक देशांनी या तरतुदीचा फायदा घेऊन शंभर टक्के, दोनशे टक्के अशी वारेमाप आयात शुल्काची तरतूद केलेली आहे.
आयातीवरील बंधने हिंदुस्थानला लागू होणारच नव्हती. कारण, जागतिक व्यापारात सातत्याने खोट असणाऱ्या देशांना आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याची मुभा आहे. १९९४ नंतर भारताची व्यापार परिस्थिती झपाट्याने सुधारली. परकीय चलनाची गंगाजळी फुगत चालली. त्यामुळे, हिंदुस्थान आयातबंदीसंबंधीच्या सवलतीस अपात्र ठरला. गेल्या वर्षी आयातीवर बंदी असलेल्या १४२८ वस्तूंपैकी ७१४ वस्तूंवरील बंधने उठविण्यात आली. गेल्याच आठवड्यात आणखी ६५९ वस्तूंवरील निर्बंध असेच दूर करण्यात आले आहेत.
हे निर्बंध दूर झाल्याने देशावर मोठे संकट कोसळणार आहे. असा कांगाव्याचा प्रचार लायसन्स-परमिट व्यवस्थेचे जुने लाभधारक करीत आहेत. गेल्या वर्षातील निर्बंध उठविण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव सांगतो की, ७१४ पैकी दहाच वस्तूंबाबत आयातीत पाच-दहा कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. अन्यथा, निर्बंध उठविण्याचा कोणताही दुष्परिणाम दिसून आलेला नाही.
काही शेतीमालांच्या बाबतीत याच काळात आयातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे हे खरे. उदाहरणार्थ, पामोलिन तेल. या वाढीचा संबंध आयातनिर्बंध उठविण्याशी लावणे निरर्थक आहे. १९९३-९४ सालापासून देशातील तेलबियाचे उत्पादन घटत गेले. याउलट, मिळकती वाढत गेल्या तसे खाद्यतेलाची मागणी वाढत गेली. ही मागणी पुरविण्यासाठी आयात होणे अपरिहार्य होते. याचवेळी मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ-न्युगिनी यांसारख्या देशांत तेलबियांऐवजी झाडाच्या खोडापासून खाद्यतेल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान उभे राहिले. अशा तऱ्हेने उत्पादन झालेल्या तेलाचा उत्पादनखर्च पारंपरिक तेलापेक्षा खूपच कमी असतो. साहजिकच, पामतेलाची हिंदुस्थानात मोठ्या प्रमाणावर आयात होत आहे. त्यामुळे, तेलबियांचा शेतकरी आणि तेलाचे गिरणीवाले संकटात येत आहेत ही गोष्ट खरी आहे; पण अशा अपवादात्मक प्रकरणी का होईना, आयात शुल्क कमाल मर्यादेपर्यंत वाढवून संरक्षण देण्याचा काही मान्यवर पक्षांचा प्रस्ताव आत्मघातकी आहे. पहिल्यांदा म्हणजे, हिंदुस्थानने आयात शुल्क वाढवले म्हणजे बाकीचे देश चुपचाप ऐकून घेतील ही अपेक्षा चुकीची राहील. भारतातून निर्यात होणाऱ्या कोणत्याही मालावर प्रतिकारात्मक शुल्कवाढ इतर देश करू लागले तर त्यातून अखेरीस भारताचेच नुकसान जास्त झाल्याखेरीज राहणार नाही.
शिवाय, प्रश्न देशाच्या हिताचा आहे. केवळ उत्पादकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. इतर देशांतून चांगला माल दूरवर वाहतूक करून आणून येथे स्वस्त विकण्यास कोणी तयार असेल तर त्यावर बंधने घालून ग्रहकावर जुलूम करणे अन्याय्य होईल. अशा तऱ्हेची संरक्षण व्यवस्था काही काळ ठेवण्याची अपेक्षा वाजवी असेल; पण, त्या काळामध्ये शेतीची उत्पादकता वाढवून कारखानदारी आणि संरचना यांची कार्यक्षमता वाढवून जगाच्या टक्करीस तयार होण्याचा काही निर्धार पाहिजे. उणे सबसिडीने कंबरडे मोडलेली भारताची शेती चारपाच वर्षांच्या बदलाच्या काळात संरक्षण मिळाल्यास आणि भारतीय शेती जागतिक दर्जाची करण्यास सरकारने प्रोत्साहन नाही दिले तरी, अडथळा न आणल्यास भारतीय शेतकरी परकीय स्पर्धेस सामर्थ्याने टक्कर देऊ शकेल असा आम्हास आत्मविश्वास आहे.
४.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या शेतीविषयक कराराची दुसरी एक अट अशी आहे की, कोणत्याही देशाच्या शासनाने शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून शेतीच्या एकूण उत्पादनाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा (अविकसित देशांच्या बाबतीत १० टक्क्यांपेक्षा) अधिक खर्च करू नये. अमेरिका, युरोप, दक्षिण कोरिया, जपान इत्यादी राष्ट्र त्यांच्या देशातील शेतकऱ्यांना तऱ्हेतऱ्हेने मदत पोहोचवितात. श्रीमंत देशांत शेतीवर कोणीतरी राहणे आवश्यक होऊन बसते. शिवाय, सारा देश कारखान्यांचे आणि सिमेंटचे जंगल बनला तर पर्यावरणाचा विनाश होतो. या दृष्टीनेही शेती फळतफुलत ठेवणे अशा देशांना आवश्यक वाटते. उत्पादन काहीही असो, काही वट्ट रक्कम देण्याच्या व्यवस्था आहेत. एखादे पीक घेतल्याबद्दल अनुदान दिले जाते, एखादे पीक न घेतल्याबद्दल अनुदान दिले जाते. जमीन पडीक ठेवल्याबद्दलही रक्कम पोहोचविली जाते. याखेरीज शेती संशोधन, मागास प्रदेशांना विकासनिधी, ग्रमीण भागातील वाहतूक संचार, संरचना यासाठीही शासन सढळ हाताने खर्च करते. भारतातील परिस्थिती याच्या नेमकी उलटी आहे. श्रीमंत देशांत एकूण लोकसंख्येपैकी शेतकऱ्यांची संख्या एकदोन टक्के, तर हिंदुस्थानात ती सत्तर टक्क्यांच्या वर. ९८% जनता २% शेतकऱ्यांना उदंड अनुदाने देऊ शकते. ३०% जनता ७०% शेतकऱ्यांना फारशी मदत करू शकत नाही, तसे करण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही हिंदुस्थानात नाही. त्यामुळे, भारतीय शेतकरी उणे सबसिडीच्या वरवंट्याखाली सातत्याने भरडला जात आहे.
याला उपाय म्हणून हिंदुस्थान सरकारनेही शेतकऱ्यांना अनुदाने देण्याच्या नवनवीन तरतुदी जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात अंतर्भूत करून घ्याव्यात असे काहीजण सुचवितात. शेतकऱ्यांना अशा तऱ्हेने मदत करण्यासाठी जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारातील कोणतीच वर्तमान तरतूद आज आड येत नाही. तेव्हा नवीन तरतुदी करणे निरर्थक आहे. याउलट, जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारातील शर्तीप्रमाणे श्रीमंत देशांना अनुदानाच्या वेगवेगळ्या पेट्या एकत्र करायला लावून अनुदाने कमी करण्याचा रेटा लावणे हेच भारतीय शेतीच्या हिताचे ठरेल.
५.
भारतीय शेतीमालाच्या निर्यातीला व्यवहारात किती वाव आहे ? शेतीमालाची निर्यात वाढविण्यात दोन प्रकारच्या अडचणी येणार आहेत ह्न देशाबाहेरच्या आणि देशातील.
परदेशात भारतीय शेतीमालास (बासमती तांदूळ, दार्जिलिंग चहा असे काही अपवाद सोडून) फारशी मागणी नाही. पहिले कारण म्हणजे, भारतीय मालाची गुणवत्ता कमी पडते. येथे मालाची प्रतवारी करण्याची पद्धत नाही आणि त्याखेरीज, आरोग्य संरक्षणाकरिता जे नियम जगभर सर्वमान्य झाले आहेत ते येथील व्यवस्थेला फारसे माहीतसुद्धा नाहीत. याशिवाय, लायसन्स-परमिट व्यवस्थेमुळे भारतीय निर्यातदार बेभरवशाचे म्हणून बदनाम झाले आहेत, त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवण्यास तयार होत नाही.
निर्यात बाजारपेठ काबीज करण्यात भारतीय व्यवस्थेतील काही दोष मोठे अडचणीचे ठरतात. वेगवेगळ्या जमीनविषयक कायद्यांमुळे शेतजमिनीचे बारीक बारीक तुकडे झाले आहेत. त्यांची तुकडेबंदी करून जगाच्या बाजारपेठेत पुरेल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार मालाचे उत्पादन करण्याची व्यवस्था नाही. त्याखेरीज, शेतीमालाचे उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे झाले तरी साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया, प्रतवारी आणि तपासणी या व्यवस्था नसल्यातच जमा आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ बुजून जाण्याइतकी अनोळखी वाटते.
१९९६-९७ सालापर्यंत जागतिक बाजारपेठेतील बहुतेक महत्त्वाच्या शेतीमालांच्या किमती हिंदुस्थानच्या बाजारपेठेपेक्षा अधिक होत्या. त्यामुळे, निर्यातीची मोठी शक्यता प्रत्यक्षात होती. निदान शिवाराच्या हद्दीवरतरी भारतीय शेतीमाल इतर देशांशी स्पर्धा करू शकत होता. बंदरावर पोहोचेपर्यंत, गचाळ संरचनाव्यवस्थेमुळे यातील बहुतेक फायदे संपून जात असत. तरीही, नैसर्गिक शेतीउत्पादने, औषधी व सुगंधी वनस्पती, संकरित वाणांचे प्रगुणन अशा काही क्षेत्रांत जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्यास भारताला मोठा वाव होता.
गेल्या दोनतीन वर्षांत परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. जगभरच्या अनेक देशांत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतीची उत्पादकता वाढत आहे. परिणामतः, जगभर शेतीमालाच्या भावात मंदीचे सावट पसरले आहे. त्यामुळे, अनेक शेतीमालांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेच्या तुलनेने हिंदुस्थानातच वरचढ असल्याने निर्यातीत पडतळ पडण्याची शक्यता राहिलेली नाही.
६.
शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी साऱ्या जगाची एकच एक बाजारपेठ बनणे, देश-देशांना एकमेकांपासून दूर ठेवणाऱ्या भिंती कोसळून पडणे ही मोठी ऐतिहासिक आवश्यकता आहे.
अलीकडे ख्रिस्त सनाची २००० वर्षे पूर्ण झाली. यापुढे कदाचित, कालगणना बर्लिनची भिंत कोसळली त्या दिवसापासून केली जाईल. मनुष्यजातीचा इतिहास हा कुंपणे तोडण्याचा आणि भिंती उल्लंघून जाण्याचा आहे. माणसाची परस्परांशी संपर्क करण्याची साधने मर्यादित होती तोपर्यंत त्याचे सारे विश्वच मर्यादित होते. तोंडाने बोलायचे, कानांनी ऐकायचे एवढीच संचारव्यवस्था होती तोपर्यंत देवघेवीचे संबंध गावापुरतेच मर्यादित राहिले. प्रवासाला बैलगाडी मिळाली, घोडा ताब्यात आला तसतसे माणूस गावकुसाबाहेर पडला. तरीही आपापले राज्य, प्रदेश, भाषा यांच्या भिंती कायम राहिल्या. प्रत्येकाला आपल्या कुंपणाविषयी प्रखर अभिमानही वाटू लागला.
चारशे वर्षांपूर्वी धर्म, भाषा आणि अर्थकारण यांच्या आधाराने राष्ट्र या संकल्पनेचा उगम झाला आणि आपल्या राष्ट्राच्या हद्दीतले ते आपले, ते सुष्ट आणि हद्दीबाहेरचे सारे दुष्ट असा एक कडवा राष्ट्राभिमान महान सद्गुण मानला जाऊ लागला.
राष्ट्राभिमानाच्या अतिरेकातून साम्राज्यवाद फोफावला. महायुद्धे भडकली, अतोनात जीवित व वित्तहानी झाली तरी राष्ट्रीय अहंकार ही मोठी प्रखर भावना म्हणून शिल्लक राहिली.
गेल्या काही दशकांतच मनुष्यप्राण्याचे संचारसामर्थ्य पराकोटीच्या गतीने वाढले आहे. अरेबियन सुरस कथांतही अद्भुत वाटावे असे जादूचे दिवे व अंगठ्या सर्वसामान्य माणसाच्या हाती आलेल्या आहेत. घरी बसल्याबसल्या जगाच्या दूरवरच्या कोणत्याही कोन्याकोपऱ्यात चाललेले मनोरंजनाचे कार्यक्रम, खेळांच्या स्पर्धा, राजकीय घडामोडी तत्क्षणीच कोणीही पाहू शकतो. गणकयंत्राच्या साहाय्याने जगाला व्यापणारी ज्ञानगंगा सर्वांच्या हाताशी आली आहे. कोणीही जावे, हवी ती माहिती काढून घ्यावी. जगास देण्यासारखे काही ज्ञान आपल्याकडे आहे असे वाटले तर ते इंटरनेटच्या ज्ञानगंगेत सोडून द्यावे असे अद्भुत प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर अवतरले आहे. अगदी किरकोळ खर्चाने कोणीही कोठेही बसल्या बसल्या ह्न घरात, मोटारीत, आगगाडीत ह्न जगातील दुसऱ्या कोणत्याही माणसाशी तो कोठेही असला तरी क्षणार्धात सेल्युलर फोनने संपर्क साधू शकतो.
नवीन संचार आणि माहिती तंत्रज्ञानाने जगातील शेवटल्या उरल्यासुरल्या भौगोलिक व राजकीय भिंती जमीनदोस्त करून टाकल्या आहेत. आपल्या प्रकृतीचा समानधर्मी शोधण्यासाठी आता गावकुसाच्या मर्यादा नाहीत, राष्ट्रीय सरहद्दींच्याही नाहीत.
साहजिकच, अर्थकारण, उत्पादन, व्यापार, शिक्षण आणि संस्कृती या सर्वच क्षेत्रात साऱ्या जगाचे एकीकरण होऊ घातले आहे.
कोणी देश या स्थितीत स्वत:ला एक वेगळे बेट कल्पून जगापासून काडीमोड घेऊन राहणे अशक्य आहे. माहिती-तंत्रज्ञानातील ही क्रांती पन्नास वर्षे आधी आली असती तर समाजवाद्यांचा लोखंडी पडदा केव्हाच वितळून गेला असता. आता कोणीही विटामातीचे, बांबूचे पडदे उभे करीत त्यामागे आपापल्या संस्कृतीचे डबके राखून ठेवू शकणार नाही. कोणी तसा प्रयत्न केला तर जगभर चाललेल्या तंत्रज्ञानाच्या आणि उत्पादनाच्या भरारीपासून तो वंचित राहील आणि पुन्हा एकदा सोमनाथाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती अनुभवावी लागेल. या कालप्रवाहात स्वत:ला झोकून देण्यापलीकडे पर्याय म्हणून राहिलेला नाही. पोहायला उतरल्यानंतर नाकातोंडात पाणी जाणार, जीव घाबरा होणार, प्राण कंठाशी येणार आणि आता सारे संपले आहे असे वाटत असतानाच जिवाच्या आकांताने हातापायांची हालचाल चालू झाली आहे आणि आपण बुडण्याऐवजी तरंगत आहोत आणि हे तरंगणे मोठे आनंददायी आहे याचा अनुभव येतो. प्रवाहापासून बाजूला राहणारांबाबत 'थांबला तो संपला' आणि प्रवाहात उतरणारा 'धावत्याला शक्ती येई आणि रस्ता सापडे' या उक्तींचा अनुभव येणार आहे.
७.
पाण्यात उतरलेला पोहायला शिकतो हे खरे; पण शंभरात एखाददुसरा काही अपघाताने दुर्दैवीही ठरू शकतो. अगदी असंभव वाटणाऱ्या अपघातांनाही तोंड देण्याची सज्जड तयारी करूनच पाण्यात उतरणे सुज्ञपणाचे; पाणी महापुराप्रमाणे घोंघावत आले आणि काही विचारपूस न करता उचलूनच घेऊन गेले तर तयारी करण्याचा प्रश्नच राहत नाही. एरवी, शक्य तितकी तयारी करणे हे शहाणपणाचे. पाण्यात उतरणारा आजारातून उठलेला असला, अशक्त प्रकृतीचा असला तर मग सावधानतेची सर्व काळजी घेणे विशेष अगत्याचे.
भारतीय शेतकऱ्याची परिस्थिती दीर्घकाळच्या आजारातून उठता उठता महापुराला सामोरे जाणाऱ्या माणसासारखी आहे. गोरा इंग्रज आणि त्यानंतर काळा इंग्रज यांनी केलेल्या शोषणानंतर जमीन नापीक झालेली, तिचे तुकडे तुकडे झालेले, उत्पादन घटलेले, उत्पादकता तर त्याहूनही घसरलेली, शेतीतील भांडवल घसारून गेलेले, नवीन गुंतवणूक फारशी नाही, शेतीत पिकलेल्या मालाच्या साठवणुकीची व्यवस्था नाही, वाहतुकीची नाही, विक्रीची नाही, गावात रस्ता, पाणी, वीज दूरच राहिले, पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नाही असा शेतकरी जागृत होऊन डोळे उघडून पाहतो तर समोर जागतिकीकरणाचा महापूर रोरावत येत असणारा! आणि शेतीव्यवसायाचे युगानुयुगे चालत आलेले स्वरूपच जैविक तंत्रज्ञानातील क्रांतीने उलटेपालटे करून टाकलेले.
जागतिकीकरणाचा मूळ पाया हा 'क्षमतेनुसार श्रमविभागणी' हा आहे. भारतीय शेतकऱ्याला भरपूर सूर्यप्रकाश, उदंड पाणी आणि कष्टाळू हात यांची मोठी देणगी लाभलेली आहे. जगातील कोणत्याही शेतकऱ्यापुढे अंततोगत्वा कमी पडणार नाही. पण, वाडीवस्तीतील कुणबाऊ शेतीपासून जागतिक दर्जाच्या शेतीपर्यंत हनुमानउडी घेताना काही साधनांचा त्याला मोठा उपयोग होणार आहे.
१. देशातील सारी शेतीव्यवस्था सरकारी कायदेकानू, नियम, लालफीत आणि गलथानपणा यांनी ग्रासून गेली आहे. भारतीय शेतीतून सरकारची हकालपट्टी करून तिचे खाजगीकरण करणे हे सर्वात महत्त्वाचे पहिले साधन. शेतजमिनीची मालकी सरकारची, शेतकऱ्यांना ती फक्त कसण्याकरिता पट्ट्याने दिलेली. सरकारची मर्जी फिरेल त्याप्रमाणे कोणत्याही सार्वजनिक कामाचे निमित्त सांगून सरकार शेतकऱ्याला देशोधडीला लावू शकते. साहजिकच, आपल्या जमिनीत मोठी गुंतवणूक करणे शेतकऱ्याला भावत नाही. शेतीकरता लागणाऱ्या खतामुतांपासून यंत्रसामग्रीपर्यंत सर्व गोष्टींवर नियंत्रण शासनाचे. पिकलेल्या शेतीमालाच्या वासलातीची सारी व्यवस्था सरकारी ताब्यात.
२. सर्व जग एक व्हायला आले आहे; पण भारतात मात्र अजून एकसंध बाजार तयार झालेला नाही. जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, झोनबंदी, लेव्ही यासारख्या सरकारी बंधनांमुळे देशात अनेक कुंपणे घातलेली आहेत. युरोप खंडातील वेगवेगळे देश -भाषा वेगळ्या, पंथ वेगळे, संस्कृती वेगळ्या, एकमेकात गेल्या शतकातच दोन महायुद्धे झडलेली - हे सारे बाजूला ठेवून युरोप खंडभर एकसंध बाजारपेठ उभी करीत आहेत. भारतातही जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि त्यातून निघणारी सारी बंधने संपवून दक्षिण ते उत्तर आणि पूर्व ते पश्चिम अशी एक बाजारपेठ तयार करणे जागतिकीकरणाच्या उंबरठ्यावर आवश्यक झाले आहे. एकसंध भारतीय बाजारपेठ उभी राहिली म्हणजे शेतीमालाची मागणी वाढेल. त्याखेरीज, प्रदेशाप्रदेशात पिकांची विभागणी हवापाणी आणि इतर अनुकूलता यांच्या आधाराने बनेल. परिणामत: उत्पादकता वाढून उत्पादनखर्च कमी होईल.
३. शेतीमालाची विक्री बहुधा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून होते. एके काळी समित्यांच्या या बाजारपेठेमुळे शेतीमालाच्या विक्रीव्यवस्थेमध्ये काही सुधारणा झाली हे खरे. आज मात्र बहुतेक समित्यांमध्ये विक्रीसाठी लागणारी किमान व्यवस्थादेखील असत नाही. उदाहरणार्थ, निवाऱ्याची जागा, गोदामे, प्रक्रिया, प्रतवारी, वर्गीकरण, तपासणी, पॅकेजिंग इत्यादीची व्यवस्था, शेतीमालाच्या वेगवेगळ्या बाजारपेठांतील स्थितीसंबंधी माहिती इत्यादी. बाजारपेठांवर अडते आणि दलाल यांचे वर्चस्व असते. या व्यवस्थेऐवजी अनेक विकसित राष्ट्रांत प्रचलित असलेली 'सुपर मार्केट'च्या जाळ्यासारखी व्यवस्था उभी करून आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध झाल्या तर जागतिक बाजारपेठेत पाऊल टाकणे शेतकऱ्यांना अवघड वाटणार नाही.
४. जगभरच्या वेगवेगळ्या बाजारपेठांतील शेतीमालांची आवक-जावक आणि किमती यासंबंधी माहिती तसेच हवामानाविषयीचे अंदाज, त्याशिवाय, शेतीविषयक सल्ला गावागावातील शेतकऱ्यांना तातडीने आणि सहज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. ही सर्व माहिती देणाऱ्या वेबसाईट आणि पोर्टल्स् उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांना ही माहिती मिळविता यावी यासाठी माहितीव्यवस्थेचे जाळे आवश्यक आहे.
५. सध्याची धान्य आणि इतर शेतीमाल यांच्या खरेदीची व्यवस्था बदलून त्याऐवजी गोदामात माल ठेवून त्याच्या आधाराने किमतीच्या ७० टक्क्यापर्यंत उचल शेतकऱ्याला मिळण्याची व्यवस्था महत्त्वाची ठरेल. त्यासाठी, गोदामाच्या पावत्या (warehouse receipts) यांची निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्टखाली गणना केल्यानेही काम सुलभ होईल.
६. ही सर्व कामे शासनव्यवस्थेला पेलण्यासारखी नाहीत. सहकारी संस्थांच्याही ती आवाक्याबाहेरची आहेत. यासाठी, कंपनीव्यवस्थेतील कार्यक्षमता आणि सहकारातील सहभागाची प्रेरणा एकत्र आणून एका नवीन आर्थिक संघटनेची बांधणी करावी लागेल. शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, जमिनीच्या प्रमाणात समभाग घेऊन शेतकऱ्यांची कंपनी तयार करावी आणि कंपनीने भांडवल, व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान व शिवाराबाहेरील साठवणूक, प्रक्रिया, विक्री, निर्यात इत्यादी सर्व, सुगीनंतरची कामे यांची जबाबदारी घ्यावी. हे शक्य झाल्यास अगदी नजीकच्या भविष्यकाळात भारतीय शेतकरी जागतिक स्पर्धेचे आव्हान पेलून सशक्तपणे सर्व जगापुढे उभा ठाकू शकेल.
हजारो वर्षांच्या गुलामगिरी आणि शोषणानंतर जागतिक परिस्थितीत झालेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या हातापायांतील बेड्या तुटून पडत आहेत. या गुलामगिरीतच सुख आहे आणि स्वतंत्रता सारी भयानक कष्टप्रद आहे असे संधिसाधूंनी कितीही भासविले तरी त्याला बळी न पडता सर्व प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून एक नवी जागतिक दर्जाची शेतीव्यवस्था उभी करून शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्याचा निर्धार या मेळाव्यातील आम्ही शेतकरी जगापुढे निश्चयपूर्वक जाहीर करीत आहोत.
(शेतकरी संघटक, २१ मार्च २००१)
■