बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकऱ्यांना हवा 'मार्शल प्लॅन'

शेतकऱ्यांना हवा ‘मार्शल प्लॅन'

---

 तिरुपती येथे १५ ते १७ मार्च २००० रोजी झालेल्या राष्ट्रीय शेतकरी परिषदेने केलेल्या ठरावांनी मोठी खळबळ उडवून दिलेली दिसते. या ठरावांवर टीका करणारांपैकी बहुतेकांना हे मान्य आहे की शेतकरी भयंकर संकटात सापडले आहेत आणि सरकार वर्षोगणती, त्याचे आपल्याला काही सोयर-सुतक नसल्यासारखे चालते. आयातीवरील गुणवत्ताविषयक निबंध टप्प्याटप्प्याने कमी करून अर्थव्यवस्था खुली केली तर भारतीय शेतीला व्यवसाय म्हणून चांगले भवितव्य आहे याबद्दलची जाणीव आता तयार होऊ लागली आहे.
 "तिरुपती ठरावांचा सूर समजण्यासारखा आहे; पण त्याची अभिव्यक्ती चुकीची आहे." असा काही टीकाकारांचा निष्कर्ष आहे.
 त्यांचा सुज्ञ सल्ला असा आहे : "हिंदुस्थानात करोडो भुकेली तोंडे आहेत आणि हिंदुस्थानी बाजारपेठ शेतकरी जितके पिकवतील ते सर्व रिचविण्यास समर्थ आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी उत्पादकता वाढवावी; सरकारने रस्ते, बाजारपेठ आणि सिंचनाच्या पायाभूत सुविधा सुधाराव्या आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी त्यांच्या घटकांमधील समन्वय सुधारण्यावर तसेच केंद्र आणि राज्य शासनांनी प्रायोजित केलेल्या उत्पादनयोजनांच्या अधिकृत अंमलबजावणीवर भर द्यावा."
 शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे नेते अजाण, बालबुद्धीचे नक्कीच नाहीत. तीन दिवस सलगपणे सर्व समस्यांची पाळेमुळे खणून केलेल्या प्रगल्भ विचारमंथनाच्या आधाराने ही परिषद तिरुपती कृतिकार्यक्रमाप्रत येऊन पोहोचली. तिरुपती येथे जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या विविध राज्यातील संघटना निविष्टांसाठी अनुदानांची भीक मागणाऱ्या किंवा शेतीमालाला सतत वाढते आधारभाव मागणाऱ्या संघटना नव्हत्या. या सर्व संघटना शेतीमालाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील व्यापारावरील तसेच निर्यातीवरील निर्बंध दूर करण्याची मागणी पहिल्यापासून करीत आहेत. सरकारला कर, बिले, सेस वगैरे रूपांनी करावयाचा भरणा न देण्याचा, तसेच उत्पादन कमी करण्याची तयारी ठेवण्याचा मुळावरच घाव घालणारा कृतिकार्यक्रम जाहीर करणे या स्वतंत्रतावादी शेतकरी संघटनांना भाग पडले.
 शेतीमालाचे उत्पादन कमी करण्याचा कार्यक्रम अमलात आणणे तशी अवघड गोष्ट आहे. उत्पादनात वाढ होऊनसुद्धा उत्पन्नात घट येऊ लागली तरच शेतकरी अशी टोकाची भूमिका घेतील किंवा मग, त्यांना जर असे वाटू लागले की आपली कोंडी झाली आहे आणि त्यातून सुटण्याचे काहीच मार्ग नाहीत तर उत्पादन कमी करण्याचा मार्ग त्यांना संयुक्तिक वाटेल.
 शेतकरी कोंडीत सापडला आहे याला, विविध राज्यात घडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासत्राखेरीज आणखी काही पुरावा आवश्यक आहे का? चालू हंगामात व आंध्र प्रदेशच्या वारंगल जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येण्यास सुरुवात झाली आहे. भपकेबाज समारंभ आणि इन्फो-टेकच्या प्रगतीबद्दल फुशारकी यांनी शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचे नागडे सत्य झाकता येणार नाही.
 स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय शेतीचा थोडक्यात आढावा घेऊ. नेहरू अंत:करणपूर्वक समाजवादी होते; त्यांनी पाणीपुरवठ्यासाठी व वीजनिर्मितीसाठी धरणे बांधून, जमीन-सुधारणा कायदे करून आणि सहकारी पतसंस्था व बाजारयंत्रणा यांची उभारणी करून शेतीक्षेत्राची संरचना सुधारण्याचा प्रयत्न केला. या धोरणांनी देशाला १९६० च्या दशकात 'बंदरात उतरणाऱ्या अन्नधान्याच्या भरोशावर जगण्याच्या' अवस्थेला आणून पोहोचवले. लालबहादुर शास्त्रींनी हरित क्रांती तंत्रज्ञानाचे स्वागत केले, त्याचबरोबर आधारभूत किमतीची यंत्रणा व त्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची उभारणी केली. शास्त्रीजींच्या 'जय जवान, जय किसान' धोरणाने देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेला नेले. मात्र, काही काळानंतर शेतकऱ्यांच्या असे लक्षात येऊ लागले की उत्पादकतेत आणि उत्पादनात वाढ होऊनही उत्पन्न वाढले नाही, ते हरतच राहिले आणि कर्जाच्या प्रचंड बोजाखाली दबतच राहिले.
 एका मागोमाग एक आलेल्या सरकारांनी जाणूनबुजून शेतीक्षेत्राच्या विरोधी धोरणे राबवली; शेतीमालाच्या वाहतुकीवरील, साठवणुकीवरील, प्रक्रियेवरील आणि निर्यातीवरील निबंध आणि त्यांच्या जोडीने आपल्या मायबाप सरकारने परदेशातून आणलेला शेतीमाल कमी किमतीत देशांतर्गत बाजारपेठेत ओतणे या सर्वांनी शेतकऱ्याला कंगाल बनवले. या धोरणात्मक योजनांमुळे शेतीक्षेत्रातील भांडवलाची धूप झाली. परिणामी, शेतकऱ्यांना माघार घेऊन निकृष्ट तंत्रज्ञानाचा आणि व्यवस्थापनाचा अवलंब करणे भाग पडले.
 १९९१ साली आर्थिक सुधारांची सुरुवात झाली आणि शेतकऱ्यांच्या मनात आशा पल्लवित झाल्या की सरतेशेवटी आपले दिवस आले आहेत, आता शेतीमालाच्या व्यापारावरील निर्बंध उठतील आणि शेती व्यवसायाला पूरक व तारक उद्योगांची परवान्याच्या बेडीतून सुटका होईल. प्रत्यक्षात, आर्थिक सुधारांचा शेतीक्षेत्राला वारासुद्धा लागला नाही. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात असलेल्या तरतुदीनुसार हिंदुस्थान सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारावरील निर्बंध काढून टाकावे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा पसारा मर्यादित करावा आणि त्या व्यवस्थेतून वितरण करण्यासाठी लागणारा माल खुल्या बाजारातून खरेदी करावा, उत्पादकांवर लेव्ही लादू नये. हिंदुस्थान सरकारने या तरतुदी अमलात आणण्याकडे काणाडोळा केला; पण जागतिक व्यापार संघटनेच्या तरतुदीनुसार आयातीवरील गुणवत्ताविषयक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटविण्याबाबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या अन्य सदस्य राष्ट्रांनी आणलेल्या दबावापुढे हिंदुस्थान सरकार फार काळ टिकाव धरू शकले नाही आणि त्याला शेतीमालाच्या आयातीवरील निर्बंध उठवून आयातीला अनुमती देणे भाग पडले.
 एप्रिल २००० च्या सुमारास भारतीय शेतकरी विचित्र कोंडीत सापडलेला असेल : एका बाजूला सरकारची शेतीक्षेत्रासंबंधी वैरभावी धोरणे आणि दुसऱ्या बाजूला, आयात झालेल्या मालाचा ह्न स्वस्त पण आणि मस्त पण ह्न लोंढा.
 शेतकऱ्यांना रास्त भाव नाकारणाऱ्या आणि जवळजवळ ८७ टक्के उणे सबसिडी लादण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे गेल्या चाळीस वर्षांत शेतीक्षेत्र सडून गेले आहे, शेतीक्षेत्राच्या संरचनेची मोडतोड झाली आहे आणि तंत्रज्ञानातही मागासलेपणा आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जैविक तंत्रज्ञानाने विकसित जातीच्या स्वस्त कापसाचा पूर लोटला असताना हिंदुस्थान सरकार मात्र आपल्या शेतकऱ्यांना त्या बियाण्यांची चाचणी करण्यासाठीसुद्धा परवानगी देत नाही.
 तिरुपती येथे शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेसाठी जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांना माहीत आहे की शेतकऱ्यांना दुःस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांना बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान यांच्याशी संपर्क साधण्याचे स्वातंत्र्य ताबडतोब मिळण्यानेच खुला होणार आहे. त्यांना हेही माहीत आहे की, 'इंडिया'च्या सततच्या चाळीस वर्षांच्या आर्थिक आक्रमणामुळे तयार झालेल्या सडलेल्या अवस्थेतूनही 'भारता'चे पुनरुत्थान होणार आहे. फक्त, संरचना आणि तंत्रज्ञान यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘मार्शल प्लॅन'सारखी एखादी योजना आवश्यक आहे.
 तिरुपती येथील राष्ट्रीय शेतकरी परिषदेने अगदी निकराचे आवाहन केले आहे, त्याने तरी सरकारला जाग येईल या आशेने.
 शेतकऱ्यांनी स्वत:पुरते आणि आपल्या गावापुरतेच पिकवले तर सरकारला जागे व्हावेच लागेल. स्टॅलिनने अशी परिस्थिती उद्भवली तेव्हा त्यांच्या शेतकऱ्यांवर रणगाडे घातले; हिंदुस्थान सरकार थोडा बरा विवेक दाखवील अशी शेतकऱ्यांच्या संघटनांना आशा आहे.

(शेतकरी संघटक, ६ एप्रिल २०००)

 'मार्शल प्लॅन' उगमाचे भाषण
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 सभ्य जन हो, जगाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे याची तुम्हाला कल्पना देणे मला आवश्यक वाटते. खरे तर, सर्व बुद्धिमान लोकांना याची जाणीव असेलच ; पण माझ्या दृष्टीने अडचणीची बाब म्हणजे ही समस्या इतकी गुंतागुंतीची आहे की त्यासंबंधी वर्तमानपत्रे आणि रेडिओ यांच्या माध्यमातून जनतेसमोर येणाऱ्या सर्व माहितीची गोळाबेरीज केली तरी सर्वसामान्य माणसाला या गंभीर परिस्थितीचे स्वच्छ आकलन होणे कठीण आहे. त्यापलीकडे, आपण जगाच्या समस्याग्रस्त भागांपासून खूपच दूर आहोत आणि समस्याग्रस्त लोकांची दीर्घकालीन दुर्दशा आणि तीवरील प्रतिक्रिया आणि त्या सर्वांचा त्यांच्या सरकारांवर होणारा परिणाम या सर्वांचे आपल्या राष्ट्रातील नागरिकांना आपण सुरू केलेल्या जागतिक शांतता स्थापनेच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात आकलन होणे कठीण आहे.
 युरोपच्या पुनर्वसनासाठी काय काय आवश्यक आहे याचा हिशोब करताना प्रत्यक्ष जीवितहानी; शहरे, कारखाने, खाणी, रेल्वेमार्ग अशा दृश्य नुकसानीचा अंदाज बरोबर काढला गेला आहे; पण गेल्या काही महिन्यांत सहजी असे दिसून आले की युरोपच्या अर्थव्यवस्थेचे जाळे विस्कळित झाल्याने जे नुकसान झाले आहे त्या मानाने या दृश्य विद्ध्वंसामुळे झालेले नुकसान कमी गंभीर आहे. गेल्या दहा वर्षांत परिस्थिती सातत्याने फारच अस्वाभाविक, विचित्र बनत गेली. तापाच्या धुंदीत असल्यासारखी केलेली युद्धाची तयारी आणि त्याहून अधिक धुंदीत केलेला युद्ध चालू ठेवण्याचा आटापिटा यांनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांच्या सर्वच अंगांना ग्रहण लागले. यंत्रसामुग्री नादुरुस्त झाली किंवा दुरुस्तीपलीकडे बिघडली. स्वैर आणि विघातक नाझीशाहीखाली अक्षरश: प्रत्येक उद्योग जर्मन युद्धयंत्रणेचा भाग बनवला गेला. भांडवलाची हानी, राष्ट्रीयीकरणात गडप होणे किंवा सरळसरळ विद्ध्वंस यांमुळे दीर्घकालीन व्यापारी संबंध, संस्था, बँका, विमा कंपन्या आणि जहाज कंपन्या नामशेष झाल्या. बऱ्याच राष्ट्रांमध्ये, स्थानिक चलनावरील जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. युद्धकाळात युरोपमधील उद्योगांची मांडणी पूर्णपणे मोडून पडली. लढाया संपून दोन वर्षे उलटली तरी जर्मनी आणि ऑस्ट्रियाबरोबर शांतता करार होऊ न शकल्याने नुकसानीतून वर येण्याची गती गंभीरपणे कमी कमी होत आहे; पण या सर्व समस्यांतून सुटण्यासाठी काही तातडीचा तोडगा निघाला तरी युरोपातील अर्थकारणाची घडी नीट बसवायची तर आधी वाटत होते त्यापेक्षा बराच अधिक कालावधी आणि प्रयत्न आवश्यक आहेत.
 या बाबीची आणखी एक बाजू आहे लक्षणीय आणि गंभीरही. शेतकरी नेहमी आपल्या इतर गरजा भागविता याव्या म्हणून शहरवासीयांबरोबर विनिमय करण्यासाठी अन्नधान्य पिकवितो. ही श्रमविभागणी आधुनिक संस्कृतीचा पाया आहे. या घडीला हा पायाच उखडला जाण्याची भीती तयार झाली आहे. छोट्या मोठ्या शहरांतील उद्योग शेतकऱ्याला पुरेशा वस्तूंचे उत्पादन करीत नाहीत. कच्चा माल आणि इंधनाचा पुरवठा अपुरा आहे. यंत्रसामुग्रीची कार्यक्षमता कमी झाली आहे किंवा ती मोडीतच निघाली आहे. शेतकरी किंवा जमीनदार यांना जो माल खरेदी करण्याची इच्छा आहे तो विक्रीसाठी उपलब्धच नाही. त्यामुळे हाती आलेला पैसा काहीच उपयोगाचा ठरत नसल्याने शेतात पिकवलेला माल बाजारात नेऊन विकण्याचा खटाटोप त्याला बिनफायद्याचा वाटू लागला आहे. त्यामुळे, त्याने बरीच जमीन पिकांखालून काढून त्यांत गुरे चारायला सुरुवात केली आहे. कपडेलत्ते आणि आधुनिक संस्कृतीस साजेशी यंत्रेउपकरणे त्याच्याकडे नसली तरी शेतकरी आपल्या जनावरांना जादा धान्य खाऊ घालतो आणि त्याला व त्याच्या कुटुंबीयांनाही पुरून उरण्याइतके अन्न त्याच्याकडे आहे. इकडे, शहरातील लोकांना अन्न आणि इंधनाचा तुटवडा पडू लागला आहे. त्यामुळे राष्ट्राराष्ट्रांच्या सरकारांना आपल्याकडील परकीय चलन आणि आपली पत खर्चुन परदेशातून अन्न आणि इंधन विकत आणून शहरी लोकांच्या गरजा पुऱ्या करणे भाग पडत आहे. जी गंगाजळी पुनर्बाधणीच्या तातडीच्या कामासाठी वापरायची तीच अशा तऱ्हेने आटून चालली आहे. अशा तऱ्हेने एक गंभीर समस्या वेगाने आकार घेत आहे, ही जगाच्या दृष्टीने शुभसूचक घटना निश्चितच नाही. उत्पादनांच्या विनिमयाला आधारभूत असणारी श्रमविभागणीची आधुनिक प्रणाली मोडून पडण्याच्या धोक्यात सापडली आहे.
 यातील सत्य परिस्थिती अशी आहे की येत्या तीन-चार वर्षांत युरोपला लागणाऱ्या परदेशी - प्रामुख्याने अमेरिकन - अन्नधान्ये आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती त्याच्या सध्याच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळायला हवी किंवा अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय ऱ्हासाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
 हे दुष्टचक्र भेदणे आणि युरोपीय राष्ट्रांच्या तसेच समग्र युरोपच्या आर्थिक भवितव्याबद्दल त्यांच्या जनतेत आत्मविश्वास पुनर्प्रस्थापित करणे हाच या परिस्थितीवरील तोडगा आहे. संपूर्ण युरोप क्षेत्रातील चलनांच्या प्रचलित मूल्यांबद्दल चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही; पण युरोप खंडातील सर्व उत्पादक आणि शेतकरी आपल्या मालांची देवाणघेवाण या चलनांच्या माध्यमातून करण्यास राजी होतील अशी परिस्थिती तयार व्हायला हवी.
 या सर्व परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर निरुत्साहाचे वातावरण तयार होईल आणि त्या निरुत्साहातून आलेल्या अगतिकतेमुळे दंगेधोपे उसळण्याची शक्यता आहे; पण त्याबरोबरीनेच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे काय परिणाम होतील तेही आपण सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. जगाचे आर्थिक स्वास्थ्य चांगलेच राहायला हवे, त्याशिवाय समाजात स्थैर्य आणि शांतता नांदू शकणार नाही. त्यामुळे, जागतिक आर्थिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी अमेरिकेने शक्य तितकी मदत करणे तर्कसंगतच होईल. आपली धोरणे कोण्या राष्ट्राविरुद्ध किंवा विचारसरणीविरुद्ध नाहीत; आपली धोरणे भूक, गरिबी, वैफल्य आणि अव्यवस्था यांच्याविरुद्ध आहेत. स्वतंत्रतावादी संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात येणार नाही अशा प्रकारच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची पुनर्स्थापना करणे हा आपल्या धोरणांचा उद्देश असला पाहिजे आणि माझी खात्री झाली आहे की मदतच करायची झाली तर वेगवेगळ्या समस्या उभ्या राहिल्या की त्या त्या वेळी तुकड्या तुकड्याने मदत करण्याचा काही उपयोग होत नाही. सरकारने यापुढे मदत करायची ठरवली तर ती वरवरच्या मलमपट्टीप्रमाणे न करता समस्येचे पूर्णांशाने निराकरण करणारी असावी. ज्या राष्ट्रांच्या सरकारांना आपल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्स्थापना करण्याची मनापासून तळमळ आहे त्यांना अमेरिकेच्या सरकारकडून संपूर्ण सहकार्य मिळेल असा मला विश्वास वाटतो. इतर राष्ट्रांच्या आर्थिक सुधारणांच्या प्रयत्नांना अडथळे आणून त्यांना खो घालण्याचे उपद्व्याप करणाऱ्या राष्ट्रांना मात्र आमच्याकडून अशी मदतीची अपेक्षा करता येणार नाही. त्यापुढे जाऊन, जी सरकारे, राजकीय पक्ष आणि गट राजकीय किंवा इतर फायद्यांसाठी मानवी समाजात दुर्दशा निर्माण करणाऱ्या कारवाया करतील त्यांना अमेरिकेच्या तीव्र विरोधाला तोंड द्यावे लागेल.
 युरोपीय राष्ट्रांच्या समस्येचे निराकरण करणाऱ्या आणि त्यांना आपल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्स्थापना करण्याच्या प्रयत्नांत मदत करणाऱ्या या योजनेत अमेरिका सरकारने सहकार्याची फार पुढची पावले टाकण्याआधी युरोपीय राष्ट्रांमध्ये, साहजिकपणे, एक करार होणे आवश्यक आहे. या करारात अमेरिकेची जी काही योजना असेल त्या योजनेकडून प्रत्येक राष्ट्राची अपेक्षित मागणी आणि योजना अमलात आणण्यासाठी त्यांचा सहभाग याविषयी स्पष्टता असली पाहिजे. युरोपला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी अमेरिकेने एकतर्फी एखादी योजना आखून ती त्यांच्यावर लादणे योग्य होणार नाही आणि फलदायीही ठरणार नाही. ते युरोपियनांचे काम आहे. तेव्हा, माझ्या मते, पुढाकार युरोपियनांनीच घ्यायला हवा. आमच्या देशाची भूमिका युरोपियनांना त्यांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्यात मित्रत्वाच्या भावनेतून मदत करणे आणि नंतर ती अमलात आणण्यासाठी प्रत्यक्षात शक्य होईल तितके आर्थिक पाठबळ देणे इतकीच राहील. हा कार्यक्रम सामुदायिक असायला हवा; सगळी नाही तरी युरोपातील बरीच राष्ट्रे यात सामील झाली पाहिजेत.
 एकूण समस्येचे स्वरूप आणि तिच्या निराकरणासाठी केलेली उपाययोजना यासंबंधी अमेरिकेच्या आम जनतेची जाण हा या कार्यक्रमांतील अमेरिकेच्या प्रत्येक यशस्वी सहभागाचा गाभा असणार आहे; त्यात राजकीय अभिनिवेशाला किंवा पूर्वग्रहाला वाव असणार नाही.
 इतिहासाने आपल्या राष्ट्रावर ही जी जबाबदारी सोपविली आहे ती आम अमेरिकन जनतेच्या त्या जबाबदारीला सामोरे जाण्याच्या मनीषेच्या बळावर, मी आतापर्यंत ज्या काही अडचणी आपल्यासमोर ठेवल्या त्यांवर मात करून पार पाडू शकू आणि पार पाडू.
 जनरल मार्शल यांच्या या भाषणानंतर लवकरच 'युरोपीय आर्थिक सहकार परिषदे'ची स्थापना झाली. तिच्या चर्चासत्रांनंतर 'युरोपीय आर्थिक सहकार संघ' स्थापन झाला. त्यांनी जनरल मार्शल यांच्या अपेक्षेनुसार करारनामा केला आणि युरोपीय राष्ट्रांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा कार्यक्रम सुरू झाला. समाजवादी रशियाने या कार्यक्रमात भाग न घेण्याचे दडपण त्यांच्या गटातील युरोपीय राष्ट्रांवर आणले. १९४८ साली सुरू झालेल्या या आर्थिक सहकाराच्या कार्यक्रमात अमेरिकेने युरोपीय राष्ट्रांना डिसेंबर १९५१ पर्यंत १३३० कोटी डॉलर निधी पुरवला.
 महायुद्धाने सर्वतः उद्ध्वस्त झालेली जी युरोपीय राष्ट्रे या कार्यक्रमात सहभागी झाली ती आज जगाच्या नकाशात प्रगत राष्ट्रे म्हणून ओळखली जातात.
 (५ सप्टेंबर १९४७ रोजी हार्वर्ड विश्वविद्यालयात जनरल मार्शल यांनी केलेल्या भाषणाचे मराठीकरण) (शेतकरी संघटक, ६ एप्रिल २०००)

■