बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकऱ्यांची संघटना : अडचणी आणि मार्ग
असाध्य ते साध्य :
'शेतकऱ्यांची संघटना झाल्याशिवाय काही काही व्हायचे नाही.'
'शेतकऱ्यांची एकजूट व्हायला पाहिजे.'
'कलियुगात संघटित झाल्याखेरीज शक्ती नाही.'
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची चर्चा चालू असली की सगळ्यांचे एकत असते, शेतकऱ्यांची मजबूत आघाडी झाली पाहिजे तरच त्याच्या दुःखांना वाचा फुटू शकेल, एरवी त्याला सगळे रगडणार, पिळणार.
पण त्याच्याबरोबरच निराशेचे सूरही लगेच निघतात.
'पण आपली कुठंची एकी व्हायला हो!'
'शेतकऱ्यांची संघटना म्हणजे वाळूचा पूल, कधीच बनायचा नाही.'
'आहे पण ही आवळ्याची मोट बांधायची कुणी? पुष्कळांनी प्रयत्न केले पण नाही जमलं, शेतकरी अडाणी!'
म्हणजे शेतकरी संघटना आवश्यक आहे याबद्दल जितके एकमत तितकेच अशी संघटना होणे कठीणच नव्हे तर जवळ जवळ अशक्य आहे यावरही सगळ्यांचे एकमत दिसते.
इतिहासामध्ये जे आवश्यक असते ते अशक्य कधीच नसते.
शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करण्याआधी महाराष्ट्रात जी भयानक स्थिती होती ती पाहता कुणाला आशा वाटली असती की हा मृतप्राय समाज पुन्हा खडबडून जागा होईल? पण अशक्य ते घडले आणि जुलमी राज्यकर्त्यांच्या बलाढ्य सत्तेचा मुकाबला केला मूठभर मावळ्यांनी.
तुकाराम महाराज म्हणतात साधूनी बचनाग खाती तोळा। आणिकांते डोळा न पहावे।।
साधूनी भुजंग धरितील हाती। आणिके कांपितो देखोनिया।।
असाध्य ते साध्य करिता सायास। कारण अभ्यास तुका म्हणे।।
विष पचवण्याची सिद्धी आणि साप पकडण्याची युक्ती यासद्धा प्रयत्नाने, अभ्यासाने साध्य करता येतात. मग शेतकऱ्यांची संघटनाच का अशक्य असावी ? विष पचवता येते पण शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करता येणार नाही? साप पकडता येईल; पण स्वतंत्र होण्यासाठी, उपासमार थांबवण्यासाठी, पोराबाळांना सुख दिसावे म्हणून शेतकरी त्वेषाने उठायचा नाही ?
वन्हि तो चेतवावा रे चेतविताच चेतितो।
केल्याने होत आहे रे आधि केलेची पाहिजे।।
शेतकरी तितूका एक करणे, त्यांचा एकमेकांशी संबंध बांधणे, त्यांना संघटित करून, त्याला माणूस म्हणून जगता यावे यासाठी लढा तयार करणे ही कामे कठीण खरी पण अशक्य खास नव्हेत. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, अभ्यास लागेल, कठोर परिश्रम लागतील, सर्वस्वाचा त्याग करण्याची तयारी लागेल. कोणाच्याही लाभाची, पदाची अपेक्षा न ठेवता स्वत:ला प्रसंगी गाडून घेऊन संघटनेचे काम करणाऱ्या लाखो कार्यकर्त्यांची गरज पडेल. जागोजाग वेळोवेळी अपमान होतील. निराशेची सावटे येतील, वादळे येतील तरीदेखील आता शेतकरी एक झाल्याखेरीज राहणार नाही कारण ही काळाची गरज आहे.
शेतकरी संघटनेचे रोप लावले आहे. त्याची फळे 'याची देही याची डोळा' पाहावयास मिळतील अशी आमची अपेक्षाही नाही; पण आमच्या पोराबाळांना नातवंडा-पतवंडांना तरी त्याची मधुर फळे चाखायला मिळावीत म्हणून हा प्रयत्न आहे.
शेतकऱ्यांना संघटित करण्याचे प्रयत्न आजपर्यंत झाले नाहीत असे नाही. अनेक प्रयत्न झाले. इंग्रजांच्या अमलाखाली देशांत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची बंडे उभी राहिली. सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या नेतृत्वाखाली बार्डोली येथे शेतकऱ्यांनी यशस्वी लढा दिला. महात्मा गांधींनी चंपारण्याचा सत्याग्रह करून शेतकरी एकजूट करून दाखविली. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातसुद्धा शेतकरी अनेकवेळा बंड करून उठला आहे. काही ठराविक हेतूने, काही काळ, मर्यादित प्रदेशांतले शेतकरी तरी एकजूट करून उठू शकतात हे त्यांनी दाखवून दिलेले आहे. सर्व भारतात जागोजाग शेतकऱ्यातील असंतोषाची आग धुमसत आहे. मधून मधून एखाद्या ठिकाणी एखादी ज्वाळा उफाळत आहे. ही धुमसती आग चेतवावी कशी याचा सर्व बाजूने विचार व्हावयास पाहिजे.
या प्रयत्नांचे नैमित्तिक स्वरूप काढून टाकून कायम स्वरूपाची देशव्यापी शेतकरी संघटना कशी उभारता येईल? या मार्गात अडचणी काय आणि किती? या अडचणींवर मात कशी करता येईल ?
संघटना कार्यातील अडचणी
शेतकऱ्यांची संघटना बांधण्याच्या कामातील अडचणी व अडथळे खरोखर इतके मोठे व कठीण आहेत की, मी मी म्हणणाऱ्यांनीसुद्धा निराश व्हावे. संघटना बांधण्यासाठी तीन गोष्टीची मुख्यत: आवश्यकता असते. प्रथमत: ज्यांची संघटना बांधायची त्यांच्यात काहीतरी साम्य हवे. एकसूत्रता हवी. दगडांची आणि विटांची एक संघटना होऊ शकत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या घटकांना एकमेकांशी संपर्क साधण्याची, विचारविनिमय करण्याची संधी आणि साधने असली पाहिजेत. एकमेकांच्या विचाराची देवघेव होऊ शकत नसेल तर संघटना कशी व्हावी? एकी बनविण्याच्या कामात तिसरी अत्यंत आवश्यक गोष्ट म्हणजे सर्वांचे एकतरी समान ध्येय असले पाहिजे, समान चेतना असली पाहिजे. निश्चित उद्दिष्टांखेरीज संघटना बांधता येत नाही आणि टिकवता तर अजिबात येत नाही.
शेतकऱ्यांची संघटना आजपर्यंत यशस्वीरीत्या बांधता आली नाही याचे कारण या तीन आवश्यक गोष्टींपैकी एकीचीही पूर्तता होऊ शकलेली नाही. शेतकरीवर्गात एकजिनसीपणा जवळजवळ नाही. वस्ती देशभर विखुरलेली आणि दळणवळणाची साधने नाहीत. त्यामुळे परस्पर विचार विनिमय नाही. वेगवेगळ्या पंथांनी पक्षांनी आणि पुढाऱ्यांनी खोटी उद्दिष्टे घालून दिल्यामुळे शेतकऱ्याला खरे खोटे काय याचा भ्रम पडलेला. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी या गोष्टीचा सर्वांगीण विचार केला पाहिजे तरच त्यांच्या प्रयत्नास यश येण्याची शक्यता निर्माण होईल.
शेतकरी-फुटीर समाज
केवळ आपल्या देशातच नव्हे तर जगातील सर्व देशांत, शेतकरी हा फटकळ व्यक्तिवादी समजला जातो. त्याचे शेजाऱ्याशी जमत नाही मग बाकीच्यांचा विचारच नको. त्याचा जो काही जमीन तुकडा असेल त्यावर त्याचे अपार प्रेम. त्या तुकड्याला जोपर्यंत धक्का लागत नाही तोपर्यंत बाहेर जगबुडी झाली तरी त्याची त्याला फारशी फिकीर नाही. या जमिनीच्या तुकड्याच्या प्रेमापायी किती भांडणे, डोकेफोडी, कब्जेदलाली झाल्या असतील आणि किती कुटुंबे धुळीला मिळाली असतील आणि देशोधडीला लागली असतील याची गणती नाही.
शेताच्या वादावादीपलीकडे गावातली भांडणे, मानापमानाच्या कल्पना, घराघरातले हेवेदावे आणि इतर शेकडो लहान मोठ्या कारणांनी सुरू झालेली भांडणं पिढ्यान्पिढ्या चालल्याची उदाहरणे जवळ जवळ प्रत्येक गावी सापडतील.
त्यातले त्यात आपला देश जातीव्यवस्थेने ग्रासलेला. ब्राह्मण शेतकऱ्यास इतर शेतकऱ्यांशी आपले काही आतड्याचे संबंध आहेत याची जाणीव नाही. मराठा शेतकरी हरिजन वस्तींतील शेतकऱ्याला आपल्यातला समजतच नाही. हरिजन शेतकऱ्याला इतर शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने काही करण्याची भीतीच वाटते म्हणा किंवा इच्छा नाही असे म्हणा.
निवडणुकांमुळे गावातली राहिली-सुहिली एकीसुद्धा तडकून जाते. वेगवेगळे पक्ष आणि उमेदवार आपले नगारे वाजवीत फिरू लागले की गावकऱ्यांची डोकी फिरू लागलीच. कित्येक निवडणुका आपल्या आणि गेल्या. काही उमेदवार हरले, थोडे जिंकले. निवडून आलेल्या उमेदवारांनी लगेच सफेद कपडे घालायला सुरुवात केली; पण शेतकऱ्यांच्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांकडे कधी लक्षसुद्धा दिले नाही. निवडणुकांच्या राजकारणाचा आणि शेतकरी जीवनाचा अर्थाअर्थी काहीसुद्धा संबंध कधी दिसलेला नाही. तरीसुद्धा या निवडणुकांमुळे गावात कायमचे तट पडतात. गावातल्या एका फळीने एक बाजू घेती, की दुसऱ्या फळीने दुसरा पक्ष घेतलाच. यामध्ये पक्षाच्या जाहिरनाम्याचा कार्यक्रमाचा वा उमेदवाराच्या लायकीचा काहीही संबंध नाही. परंपरागत चालत असलेल्या गावातल्या वेगवेगळ्या गटाची ही फक्त विरोधभक्ती.
मुळात देशभरात शेतीशेतीतच केवढा फरक. पंजाब हरयाणातील तीनचारशे एकरांची ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रसामग्री वापरून केलेली आधुनिक शेतीही यात मोडते. आणि कोकणात डोंगरावर कसेबसे बांध घालून त्यावर पालापाचोळा जाळून केलेली शेतीही यातच मोडते. व्यवस्थित फायदा काढणारे सधन, ऊस आणि द्राक्षे बागायतदारही त्यात जमा होतात. तर कसेबसे भात किंवा नागलीचे एक एक पीक काढणारे आणि जन्मभर लंगोटी लावून फिरणारे शेतकरी यात येतात. स्वत:च्या शेतावर क्वचितच जाणारे शेतकरी यात मोडतात आणि स्वत:च्या शेतांवर खपून जमेल तेव्हा दुसऱ्याच्या शेतावर मजुरी करणारेही.
या खेरीज गावातले हेवेदावे आणि भांडणे वेगळीच. कित्येक शेजारची शेजारची गावे अशी आहेत, की त्यांच्यात वर्षा दोन वर्षात दगडकाठ्यांची देवघेव होतेच.
'ज्या समाजाची प्रगती खुंटली आहे, त्याची स्थिती साचलेल्या डबक्याप्रमाणे होते आणि त्यात क्षुद्र कीडे वळवळू लागतात. ही दलदल साफ करण्याचा उपाय म्हणजे पाण्याला वाहण्याची वाट करून देणे.
साडेसहा लाख बेटे
शेतकऱ्यांची वस्ती साडेसहा लाख खेड्यांतून विखुरलेली. मोठमोठ्या शहरांच्या प्रदेशातील किंवा राजरस्त्यांच्या आसपासची थोडी भाग्यवान खेडी सोडली तर बाकीची कच्च्या रस्त्यांनी किंवा गाडीवाटेने जोडलेली. क्वचित पायवाटेनेही, यातील बहुतेक रस्ते पावसाळ्यात बंद. तार खाते आणि टेलिफोन खाते जवळजवळ संपूर्णपणे 'इंडियन' म्हणजे शहरांच्या सेवेस वाहिलेली, टपालखात्याने दररोजची डाकसेवा चालू करून काही वर्षे झाली म्हणतात. मुंबईत आणि दिल्लीत बसून टपाल अधिकारी अशा घोषणा अधूनमधून करत असतात. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील बटवडा हा प्रमुखत: बाजाराच्या दिवशी बाजाराच्या जागीच होतो. टपालवाला फारच जिगरी असेल तर आठदहा दिवसांनी एकेका खेड्याला जाऊन येतो. परिणाम असा की, पंचक्रोशीतल्या शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटीसुद्धा बाजारच्या दिवशीच झाल्या तर व्हायच्या एरवी महत्त्वाच्या कामासंबंधाने निरोप पाठवायचा म्हटले तरी लांब तंगडेतोड करीत गेल्याखेरीज गत्यंतर नाही. प्रत्येक खेड्याचा बाहेरच्या जगाशी संबंध इतका थोडा आणि कठीण की जणू काही प्रत्येक खेडे हे अथांग पाण्याने चारी बाजूने वेढलेले बेट आहे. भारतातील आपली साडेसहा लाख खेडी म्हणजे साडेसहा लाख बेटे आहेत. त्यांचा एकमेकांत संपर्क जवळजवळ नाही.
शेतकरी संघटना कार्यकर्त्यांना या लाखो बेटांतील शेतकऱ्यांशी संपर्क साधन त्यांची अशी एकजूट बनवायची आहे की कोट्यवधी निद्रिस्त शेतकरी सिंह खडबडून जागे होतील आणि अशी गर्जना करतील की, त्यांच्या निद्रावस्थेचा फायदा घेणारे कोल्हे, लांडगे आणि खोकड यांची प्रभावळ गर्भगळीत होऊन जाईल.
त्यामानाने शहरी इंडियातील संघटनेचे काम किती सुलभ आहे पाहा. तारा, टेलिफोन, टपाल व्यवस्था, वर्तमानपत्रे वगैरे साधने वापरून कार्यकर्त्यांना एकमेकांशी संपर्क साधणे सहज शक्य होते. डोंबाऱ्याने ढोलके बडवले तरी पाचशे माणसे जमतात. अशा ठिकाणी सभांतून प्रचार करणे सोपे होते. कारखान्यातील कामगारांच्या संघटनांचे काम तर अगदी सुरळीत चालणाऱ्या यंत्राप्रमाणे चालू शकते. सगळे कामगार कारखान्याच्या जागी नियमितपणे येतात. भेटतात. त्याच्यात जवळीक, आपुलकी तयार होते. कुठे काही अन्याय होत असला तर त्याची बातमी विजेच्या वेगाने पसरवन प्रतिकारात्मक हालचाली लगेच चालू करता येतात. लढा पुकारायचा झाला किंवा संप चालू करावयाचा असला तरी एकमेकांशी विचारविनिमय अगदी थोड्या वेळात करून आवश्यक तो निर्णय घेता येतो.
शेतकऱ्यांची संघटना उभारण्यात सर्वात मोठी अडचण कोणती असेल तर दूरदूरच्या पसरलेल्या खेड्यांशी संपर्क साधणे ही होय.
ध्येयाची एकवाक्यता
संघटना उभारण्यात आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे सर्वसंमत ध्येय निश्चित करणे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न इतके विविध आणि इतके मोठे आहेत की त्यातील नेमके कोणते हाती घ्यावे हे ठरवणे फार कठीण आहे. काही जणांना धरणे, कालवे बांधून पाणी आपापल्या गात आणणे ही सर्वांत महत्त्वची गोष्ट वाटते. अशा मागण्यांसी शेतकरी लवकर एकत्र येऊ शकतात पण लवकरच कालव्यांच्या पाण्याचा फायदा मिळणारे शेतकरी आणि धरण योजनांमुळे ज्यांची शेतीवाडी पाण्याखाली जाते ते शेतकरी यांच्यात वाद चालू होतात. कालव्यांच्या वरच्या भागात ज्यांची शेती आहे ते शेतकरी अशा योजनांबद्दल दुर्मुखलेले राहतात. पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असला तरी अशा योजनांच्या मागण्याबाबत होणारी संघटना ही भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित क्षेत्रातच होऊ शकते. आपल्या भागातील उदाहरण द्यायचे झाले तर आसखेड धरणाच्या मागणीचे देता येईल. या धरणाच्या मागणीसाठी आसखेड किंवा वाकी गावाच्या पूर्वेस असलेल्या भामनहर खोऱ्यातील गावांची संघटना तयार झाली आहे; पण तिचे स्वरूप तेवढ्या भागापुरतेच मर्यादित राहणार. वाहागाव गडद, तोरणे, अम्बु, वांद्रे गावच्या शेतकऱ्यांना त्या मागणीत फारसे स्वारस्य असण्याचे कारण नाही.
तेच चाकण ते वांद्रे हा साठ किलोमीटरचा रस्ता बांधून काढण्याची मागणी घ्या. या मागणीबाबत सर्व भामनहर खोऱ्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे एकमत आहे. त्यासाठी लढा देण्यात ते तयार झाले आहेत. भामनहर शेतकरी संघटनेच्या कार्यक्रमात या दोन्ही मागण्यांना फार महत्त्व आहे. पण खेड तालुक्याला सर्व शेतकऱ्यांना त्याचे फारसे आकर्षण वाटणार नाही. पुणे जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतील शेतकरी ज्याबद्दल उदासीनच राहतील. महाराष्ट्र राज्यातील किंवा भारतातील सर्व शेतकऱ्यांना तर या मागण्या क्षुल्लकच वाटतील.
शेतकरी संघटना बांधण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना ज्यात स्वारस्य वाटेल अशा सर्वमान्य मागण्या मांडण्यात आल्या पाहिजेत.
यासाठी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा सखोल विश्लेषणात्मक अभ्यास झाला पाहिजे, तरच त्यावरची अचूक उपाययोजना ठरवता येईल. चार आंधळ्यांची एक प्रसिद्ध गोष्ट आहे. ते चौघेही हत्ती पाहावयास निघाले. एकाच्या हाती सोंड लागली, तो म्हणाला, 'हत्ती मोठ्या नळीसारखा आहे.' ज्याचा हात हत्तीच्या पायाला लागला, तो म्हणाला, 'हत्ती तर खांबासारखा आहे.' तिसऱ्याने हात उंच केला तो हत्तीच्या कानाला लागला त्याला वाटले हत्ती सुपासारखा आहे. तर चौथा आंधळा शेपटीवरून हात फिरवीत म्हणाला, 'हत्ती अगदी सापासारखा आहे.'
शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे हत्तीसारखेच अवाढव्य आहेत. कोणी म्हणतो, शिक्षणाशिवाय शेतकऱ्याची उन्नती होणार नाही. दुसरा म्हणतो, आधुनिक शेतीची तंत्रे वापरल्याखेरीज शेतकऱ्यास तरणोपाय नाही. आणखी तिसरे म्हणतात, ग्रामीण भागात कर्ज वगैरे रूपाने अर्थसाहाय्य व पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे, तर कोणी म्हणतात, कुटुंबनियोजनावर सर्वात जास्त भर द्यावसाय हवा, शेकडो आंधळ्यांची शेकडो मते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बुद्धिभेद होतो. शेतकऱ्यांची प्रगती हे इतके अवघड आणि मोठे काम आहे की ते अगदी हळूहळू आणि संथपणेच होणार अशी त्याची कल्पना होते.
आपल्या स्वत:च्या विकासासाठी किंवा उद्धारासाठी आपण स्वत: तातडीने उभारीने काही करू शकत नाही अशी एकदा धारणा झाली की, संघटनेसाठी लागणारी स्फूर्ती, उत्साह निर्माण होऊ शकत नाही आणि तेजोभंग झालेला तळमळीचा शेतकरी कार्यकर्तासुद्धा गावोगावचे उत्सव, भजनीमंडळी, काकड आरत्या, पंचायतीचे राजकारण आणि निवडणुका अशा कामात मन रमवू लागतो.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना संघटित करण्याचे जे प्रयत्न झाले त्यात आणि आपल्या शेतकरी संघटनेत फार मोठा फरक आहे. आपली संघटना ही एका निश्चित तत्त्वज्ञानावर आणि विचारप्रणालीवर आधारलेली आहे. संपूर्ण परिस्थितीचा आणि प्रश्नांचा समग्र अभ्यास करून शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर निश्चित तोडगे तिने शोधले आहेत. काही शहरी विद्वानांप्रमाणे पुस्तकी अभ्या कसून आपली संघटना थांबत नाही तर आपले तत्त्वज्ञान प्रत्यक्षात उतरवण्याची तिची धडपड चालू असते. या संघटनेच्या मार्गात वर सांगितलेल्या सर्व अडचणी येत आहेत, येणार आहेत. त्यांचा सामना कसा करावयाचा व त्यातून मार्ग कसा काढावयाचा याचा विचार यापुढे करावयाचा आहे.
दोन
शेतकरी तितका एक एक
शेतकऱ्या-शेतकऱ्यांना विभागणारे वादविवाद दोन प्रकारचे. पहिला म्हणजे, जमिनीवरून झालेली भांडणे, जातिजातीतील भेद, निवडणुकांच्या वेळी होणारी तेढ, लग्नसमारंभातले मानापमान, गावागावातील मत्सर आणि घराघरातील वैर इत्यादि. अशा अनेक चिरा प्रत्येक गावाला पडलेल्या आहेत. कोणच्याही कामाकरिता सगळा गाव एकत्र म्हणून येत नाही. गावचे म्हणून कितीही चांगले काम निघू द्या, सगळे मिळून गावकरी कामाला निघतील हे अशक्यच. गावदेवतांच्या उत्सवाच्या वेळी नाही म्हणायला सर्व गाव जमा होतो; पण त्यावेळी एकदिलाने काम करण्याचा फारसा प्रश्न नसतो. देवाचं जे काय करायचं ते जो तो स्वतंत्रपणे करतो. आपला मोठेपणा दाखवण्याच्या अहमहमिकेने एकत्र आलेला तो समाज अंतर्यामी चिरफळलेलाच असतो.
घाणीतील किडे
असल्या वादविवादाचे बाहेरून दिसणारे आणि दाखवण्यात येणारे कारण कोणतेही असो, खरे काण हे की ग्रामीण समाजाची प्रगती भांबली आहे. ज्या समाजाची सतत प्रगती होत नाही तो तुंबलेल्या पाण्याप्रमाणे अशुद्ध बनत जातो. त्यावर शेवाळे आणि घाण जमते, किडे वळवळू लागतात.
आज सर्व देशांत भाषांबद्दल भांडणे चालू आहेत. राष्ट्रभाषेचे स्थान काय असावे याबद्दल रण माजत आहेत. शिवसेनेसारख्या संकुचित विचारांना प्रतिष्ठेचे स्थान मिळते. जन सामान्यांचे नेतृत्व ज्यांनी दूरदर्शीपणाने करावयाचे ते लोकप्रतिनिधी नद्या, खनिज द्रव्ये, जमिनीच्या पोटातील तेल व वायू यावर, सवंग लोकप्रियतेसाठी, आपापल्या प्रदेशाचा हक्क सांगतात. स्वातंत्र्याची चळवळ म. गांधी, सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाखाली भडकत होती तेव्हा कोठे होते हिंदीला विरोध करणारे हे नरवीर. तेव्हा कसे नव्हते कोणी म्हणत की मुंबईतल्या नोकऱ्या मराठी लोकांनाच मिळावयास पाहिजेत म्हणून. त्यावेळी राष्ट्राचा प्रवाह जोमाने चालला होता. अशा वळवळणाऱ्या किड्यांना गतिमान प्रवाहात जगणेच शक्य नव्हते.
खेड्यापाड्यात जनसामान्यांचे आयुष्य असेच थबकलेले होते. अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. सर्वांनी रयतेला वेगवेगळ्या प्रकारे नाडले. खेडुत जनतेच्या मनात राज्यकर्त्यांपैकी कोणी काही भले करील अशी आशाच राहिलेली नाही. आपल्या दारिद्र्याचा उगम कोठे आहे याचा शोधच लागत नाही आणि त्यातून सुटायला उपायही दिसत नाही. कोठे जावे, काय करावे हे समजेनासे झाले आहे. तुकाराम महाराज म्हणाले, "येणे दुःखे माझा फुटो पाहे प्राण". पिढ्यान्पिढ्या तीच दुःखे भोगून आम्ही असे बधिर झालो आहोत, कोडगे झालो आहोत, की या दुःखाने आमचे प्राण कासाविससुद्धा होत नाहीत. मग मन रमविण्यासाठी आम्ही आपापसांतच भांडणे काढून ती झुंजत बसतो. बाहेरून अपमान होऊन आलेल्या गड्याने घरात बायकापोरांवर आरडाओरड करून आपले पुरुषत्व गाजवावे अशी आमची भांडणे आहेत.
नवा पुरुषार्थ
न्यायनिवाडा करून ही भांडणे मिटण्यासारखी नाहीत. त्यात अर्थही नाही. आम्ही ही भांडणे भांडतो कारण आमच्या मनाला गुंतवू शकेल, मोहवू शकेल असा दुसरा खरा पुरुषार्थाचा मार्गच आमच्या दृष्टीसमोर नाही, असा पुरुषार्थ पुढे दिला की शिवाजीच्या अवताराच्या वेळी घडले त्याप्रमाणे 'कोंढाणा पहिला, रायबाचं लगीन मागाहून' ही भावना तयार होईल.
शेतकरी संघटनेचे पहिले साधन म्हणजे असा नवा पुरुषार्थाचा मार्ग दाखवून देणे आहे. यासाठीच शेतकरी संघटना ही पक्षभेद मानत नाही, जातिभेद धरत नाही, तिच्या लेखी धर्मभेद नाही, लहानमोठ्यांत फरक नाही. शेतकरी तितका एक एक!
नवा पुरुषार्थ कोणता ? तर तो हा की शेतकऱ्यांस नवे स्वातंत्र्य मिळवावयाचे आहे. जेथे भारताच्या इतिहासात प्रथमच शेतकऱ्याचे स्वत:चे शासन तयार होईल आणि शेतकऱ्यांची गुलामगिरी संपेल. त्याला पोटभर खायला मिळेल. त्यांच्या बायकापोरांस सुखाचे दिवस आणि उज्वल भविष्य दिसेल. आज त्याला हे मिळत नाही कारण एक जगव्यापी षडयंत्र त्याला ताब्यात ठेवत आहे. हराम त्याच्या कष्टावर मौजमजा मारीत आहेत. त्याच्या घामावर दाम कमवित आहेत.
हे षड्यंत्र मोडावयाचे आहे. ही ऐतिहासिक कामगिरी भारतातील शेतकऱ्यावर येऊन पडलेली आहे. इतिहास आज येथे घडत आहे.
शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना ही नवी जाणीव शेतकऱ्यांपर्यंत न्यावयाची आहे. अरे शेतकरी बांधवांनो! बाहेरील शत्रू तुम्हास रात्रंदिवस नागवीत आहे. यावेळी घरातील भांडणे विझवून टाका. एकमेकातील वादविवाद विसरा. जेव्हा कधी बाहेरच्या शत्रूचे निर्दालन होईल तेव्हा निवांत वेळ मिळेल असल्या करमणुकींना, पण आज सर्वांनी एक व्हा. कोणी राजकीय पक्षा-पक्षांची भांडणे तुमच्यात आणून लावील. कोणी म्हणेल काँग्रेस मोठी, कोणी म्हणेल जनता मोठी, कोणी म्हणेल आणखी कोणी देवी मोठी. हे सर्व पक्ष शेतकऱ्यांच्या शत्रुचे हस्तक आहेत. आजपर्यंत त्यांच्या हातात अमाप सत्ता होती. काय भले केले त्यांनी शेतकऱ्यांचे? आम्हाला ही देवी नको, तो प्लेग नको आणि तो कॉलरा नको. राजकारणी संधिसाधूंनो, चले जाव! तुमची भांडणे आमच्यात लावू नका.
नका सांगू आम्हाला जुन्यापुराण्या कल्पना आणि जातीविचार. कोण मोठा आणि छोटा. आमच्यात असे भेद पाडून यांनी आम्हाला सर्वांनाच छोटे बनवले आहे. आम्ही नाही मानत कोणताही भेद. जो शेतावर कष्ट करतो तो शेतकरी आणि शेतकरी तितका एक एक!
आज ही पुरुषार्थाची नवी ज्योत, ठिणगी पेटवावयास फार कठीण वाटते; परंतु शेतकरी संघटकांनी निराश होण्याचे कोणतेही कारण नाही. रान शुष्क कोरडे झालेले आहे. प्रयत्न चालू ठेवले तर एका प्रयत्नाने दुसऱ्या प्रयत्नाला जोर येतो. एक सैनिक पडला तर दुसरा त्याची जागा घेतो. एका हुतात्म्याची जागा शेकडो वीर सैनिक घेतील आणि एक दिवस असे रान पेटेल की त्यात सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय याचा निवाडा होऊनच थांबेल. त्या यज्ञाची आम्ही तयारी करीत आहोत.
ग्रामीण भागांतील संघर्षाचा दुसरा प्रकार हा जास्त अर्थपूर्ण आहे. जुने जमीनदार आणि कष्टकरी बागायतदार कोरडवाहू शेतकरी यांच्यातील वाद हे आर्थिक हितसंबंधांवर आधारलेले आहेत. त्यांचा विचार वेगळा करावयास हवा.
तीन
भारतीय शेतकऱ्यांची दैनावस्था ही त्यांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या मोबदल्यामुळे आहे हे आपण पाहिले. या अपुऱ्या मोबदल्याचे मुख्य कारण म्हणजे पावसाळी शेतीचा माल जवळ जवळ सगळा एकाचवेळी बाजारात उतरतो हेही आपण पाहिले अर्थातच हे उघड आहे की ज्या काही भाग्यवान शेतकऱ्यांची शेती आकाशातून पडणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून नाही त्यांना पाहिजे तो माल पाहिजे तेव्हा काढून बाजारभावांच्या कहारातून मुक्तता घेता येते.
शेतीमाल म्हणजे जगण्यासाठी आवश्यक अशा वस्तू. बागायतदारांनी काढलेल्या मालास स्पर्धा जवळजवळ नाही आणि मालही त्यामानाने चांगल्या प्रतीचा. यामुळे बागायती शेती खूपच किफायतशीर ठरू शकते. आधुनिक शेतकी तंत्राचा अभ्यास व वापर करून या वर्गाने शेतीबाबत खरोखर काही चमत्कार घडवून आणलेले आहेत.
बागायतदारांचा उगम
बागायती शेतीची सुरुवात साहजिकच नदी तलाव इत्यादी पाण्याच्या नैसर्गिक साठ्याशेजारी होते. विहिरीच्या पाण्यावर बारमाही बागायती आपल्या प्रदेशात थोड्याप्रमाणावर होऊ शकते. इंग्रजी राज्य येण्यापूर्वी धरणे पाटबंधारे ही आपल्याकडे अस्तित्वात नव्हती. थोडीफार तळी बांधलेली असत. तीही मुख्यतः पिण्याच्या कामासाठी इंग्रजी राज्यात धरणे व पाटबंधारे कामांची खूपच प्रगती झाली. वारंवार येणारे दुष्काळ टाळण्यासाठी ही कामे हाती घेण्यात आली. देशभरच्या शेतीला या तऱ्हेने पाणीपुरवठा करता येणे शक्य नाही. अगदी कमाल म्हणजे २०% जमीन कधी काळी बागायती होऊ शकेल. देशाची जलसंपत्ती योग्य रीतीने वापरली जावी म्हणून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून या योजना पार पाडल्या जातात. ज्या भागांना अशा योजनांमुळे पाणी मिळते त्या भागांवर साहजिकच एक जबाबदारी पडते. या पाण्याचा उपयोग देश परिस्थितीस आवश्यक अशी पिके काढ्याकरता होईल व आणि या योजनांभोवतालच्या प्रदेशात 'धान्याची कोठारे' तयार होतील अशा हेतूने पाटबंधारे योजना तयार करण्यात आल्या. सार्वजनिक पैसा त्यावर खर्च करण्याची मंजुरी देण्यात आली ती अशा कल्पनेने, की नवीन बागायती जमिनीत धान्याची मोठ्या प्रमाणावर पैदास होऊन देशात पुन्हा दुष्काळी उपासमार होणार नाही.
गुंडराज्याची स्थापना
पाटबंधाऱ्यांचे पाणी एकदा वाहू लागल्यानंतर मग मात्र घडले ते मोठे चमत्कारिक. नवीन बागायती जमिनी धान्याच्या पिकांसाठी क्वचितच वापरल्या गेल्या. बहुतेक जमिनींचा उपयोग ऊस, तंबाखू इत्यादी नगदी पिकांसाठी होऊ लागला. या पिकांसाठी पाणी घेता यावे म्हणून पाटवाल्यापासून थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत हातदाबी चालू झाली. प्रसंगी डोकेफोडीलाही कोणी मागे पाहीना.
सार्वजनिक खर्चाने आलेल्या पाण्याने बागायतदारांच्या खिशात पैशाचा ओघ वाहू लागला. काही ठिकाणी काही बागायतदारांनी या नव्या लक्ष्मीचा आदर केला आणि प्रगतीच्या नवीन दिशा शोधायला सुरुवात केली. अशी उदाहरणे अपवादात्मकच. सर्वसाधारणपणे हा पैसा बायाबाटल्यांवर जास्त उडवला जाऊ लागला. गावपातळीवर गुंडगिरीचे राज्य चालू झाले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात झालेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांबाबत तर विचारायलाच नको. नवीन पाण्याखाली आलेल्या जमिनीत देशासाठी धान्य पिकवण्याची काही जबाबदारी आहे हे कुणाच्या मनातसुद्धा आले नाही. उसाचे मळे, द्राक्षांचे बगीचे बहरू लागले. अन्नधान्य परिस्थिती १९७६ ते १९७९ हा काळ सोडला तर बिकटच राहिली. दुष्काळाची चिन्हे दिसताच शासनास धान्याची आयात करण्यासाठी धावपळ होऊ लागली.
बागायतदारांनी सत्ता हाती घेतली
शासनाने अंमलात आणलेल्या पाटबंधारे योजनांनी शेतकऱ्यांचा बागायतदार होतो हे पाहताच बागायतदार गटाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. हातात पैसा तर होताच. ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकऱ्यांवर त्यांचे वजनही होते. तेथे पुढारीपणा करून मते मिळवणे अगदी सोपे होते. बागायतदार गटाने राजकारणात प्रवेश केला. सहकारी सोसायट्या, पंचायत समित्या, पंचायती, ऊस कारखाने, सहकारी बँका, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खरेदी विक्री संघ अशा अनेक यंत्रणा बागायतदारांनी हाती घेतली. पंचायती राज्याच्या आणि सहकारी चळवळीच्या आधाराने ग्रामीण विभागाची प्रगती करण्याच्या घोषणा करत करत बागायतदार सत्तेची ही केंद्रे तयार झाली.
बागायतदार मंडळींना तसे राजकारणांत स्वारस्य फार थोडे होते. निवडणुका लढवाव्या, पदाधिकारी व्हावे, मान मिळवावा व तो गाजवावा ही ऊर्मी. मिळालेल्या पदाच्या आधाराने जो जो म्हणून फायदा खिशात घालण्यासारखा असेल तो नाकारण्याइतकी नीतिमत्ता आणि चारित्र्य बागायतदार मंडळीत अपवाद म्हणूनच आढळायचे. आपापल्या भागात शाळा, दवाखाने, टपाल कचेऱ्या उघडून घेण्याइतकी कर्तबगारी कठीण नव्हती. बहुतेक बागयती भागांत वीजही आली. रस्तेही सुधारले पण बेताबेतानेच.
राजकारणांतील सत्तास्थानांचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे आपापल्या भागांत पाण्याची व्यवस्था करून घेणे आणि पाण्याची व्यवस्था झाल्यानंतर निघणाऱ्या नगदी पिकांवर गैरवाजवी भाव आकारून कोट्यवधी रुपयांचा फायदा काढणे. जेथे पाटबंधारे योजना होणे कठीण आहे अशा कोरडवाह शेतीच्या भागाकडे बागायतदार पुढाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. साखरेचे कारखाने निघून बागायतदारांच्या हाती पैसा आला. पण कोरडवाहू शेतीमालाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी साठवणूक वा पाठवणुकीची व्यवस्था, प्रक्रियेचे कारखाने याकडे लक्ष देण्यात आले नाही.
इंडियाचे हस्तक
स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरी विभागात आणखी एक मोठा गट तयार झाला. परदेशी मदतीने कारखाने तयार होत होते. परदेशांशी मोठ्या प्रमाणावर आयात निर्यातीचे व्यवहार शासनाने दिलेल्या परवान्यांच्या आधाराने होऊ लागले. पंचवार्षिक योजनाचा मुख्य फायदा या गटाने मिळवला. उद्योगधंद्यात व शहरी भागात विकास झपाट्याने होऊ लागला. बागायतदारांना आपली भरभराट चालू ठेवण्यासाठी ज्याप्रमाणे राजकीय सत्तेची गरज होती. त्याचप्रमाणे या शहरी गटालाही होती; पण लोकशाही मुखडा कायम ठेवण्यासाठी मतांचे गट्ठे मिळवण्याची ताकद या गटाकडे नव्हती. ती ताकद होती बागायतदारांकडे.
साहजिकच बागायतदार आणि शहरी कारखानदार व्यापारी यांची राजकीय युती झाली. सत्तेची दिखाऊस्थाने बागायतदारांनी हाती घेतली. निवडणुकीच्या राजकारणांत ते अढळच होते. हितसंबंधियांच्या इंडियाने बागायतदारांची वर्मे जाणली आणि त्यांचा उपयोग करून इंडियाचे भारतावर वसाहतवादी राज्य चालू केले.
शेतकरी संघटना बागायतदारांपासून वेगळी
बागायतदारांच्या सध्याच्या परिस्थितीतील भूमिकेची मीमांसा ही अशी आहे. गावोगावच्या सोसायट्या पंचायती, पंचायत समित्या, बाजार समित्या यातील पदाधिकारांचे वाटप करून आणि इकडे तिकडे उपसासिंचन योजना, पाझर तलाव असे तुकडे फेकून कोरडवाहू विभागांतही त्यांनी आपल्या हस्तकांचे जाळे कुशलतेने पसरवून ठेवले आहे. स्वत:च्या जमिनीपुरते पाणी येण्याची आशा निर्माण झाली की कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे नेतेसुद्धा बागायतदारांची तळी उचलून धरू लागतात.
शेतकरी व बागायतदार यांचा तसा विरोध असण्याचे कारण नाही; पण ही गोष्ट स्पष्ट आहे की, या दोन गटांचे हितसंबंध अगदी वेगळे आहेत. दोघांनाही आपल्या विकासाची वाटचाल वेगळी वेगळीच करावी लागेल. शहरी इंडियांतील प्रतिनिधींशी हातमिळवणी करून बागायतदारांनी राज्यसत्ता हाती घेतली आणि इंडियाचे ध्येयधोरण पुढे चालवले. भारतावरील इंडियाच्या वसाहतवादी राज्यांत इंडियाच्या हस्तकांचे काम त्यांनी घेतले. यामुळेच कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या संघटनेत बागायतदारांच्या गटाला स्थान असूच शकत नाही. बागायतदारी राजकारणापासून शेतकऱ्यांनी सावध राहिले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या नावाने बोलून बागायतदार राजकारण्यांनी फार काळ फसगत केली आहे. ती यापुढे चालू देता कामा नये.
चार
ग्रामीण भागातच राहणाऱ्या जमिनीच्या पिकांवर जगणाऱ्या बागायतदारांशी शेतकऱ्यांच्या संघटनेची आघाडी होऊ शकत नाही. त्या उलट शेतीशी अजिबात संबंध नसलेल्या शहरांतील औद्योगिक कामगारांबरोबर शेतकरी संघटना एकजूट करू शकते.
वरवर पाहणाऱ्यास असे वाटल्याशिवाय राहणार नाही यात काही तरी चूक आहे. आमच्या जवळपास राहणारे जमीन कसणारे बागायतदार आमच्यातील नव्हते आणि यंत्रावर काम करणारे झोपडपट्टीत राहणारे कामगार मात्र आमच्यातले हे कसे काय ? वरवर पाहणाऱ्याला जरी हे थोडे चमत्कारिक दिसले तरी जरा विचार करता या चमत्काराचे कारण सहज समजून येईल.
आज शहरांतील झोपडपट्ट्यांतून आणि गलिच्छ वस्तीत राहणारे कामगार आले कोठून ? मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांतील झोपडपट्ट्यांतील वस्ती सतत वाढत आहे. पुण्यामध्ये एकूण लोकवस्तीच्या ३८ % इतकी झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांची संख्या आहे. १९४७ साली हे प्रमाण ६ % सुद्धा नव्हते. शहरात मोकळी जागा दिसेल तिथे पत्र्या खोक्याची घरे दाटीवाटीने उभारून, पावसापाण्यात, चिखलात, घाणीत राहून मिळेल ते काम करणारे कष्ट, मेहनत करणारे हे लोक येतात तरी कोठून ?
झोपडपट्टीतील लोक हे मूळचे ग्रामीण भागांतील कोरडवाहू शेतकरी आहेत. शेतीचा धंदा दिवसेंदिवस बुडीत जाऊ लागला. शेतीवर जगणे अशक्य होऊ लागले. तसतसे पोटापाण्यासाठी कामाच्या शोधात हे शेतकरी शहरात येऊन राहू लागले आणि ग्रामीण भागांतील निर्वासितांचा हा ओघ सतत मोठ्या शहराकडे वाहत राहिला आहे. शहरातल्या झोपडपट्ट्या सतत वाढत आहेत याचा खरा अर्थ असा, की ग्रामीण भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना जमिनीवर जगणे अशक्य आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालाला कमीत कमी भाव देण्यामध्ये शहरी समाजाला दुहेरी फायदा होतो. कच्चा माल कमीत कमी भावात घेऊन कारखानदारी माल महागात महाग विकून होणारा नफा हा पहिला फायदा. अशा तऱ्हेने कंगाल झालेला शेतकरी शहरी झोपडवस्तीत जाऊन राहिला, की स्वस्त मजुरीत भरपूर पुरवठा होऊन कारखानदारी कामाचा खर्च कमी होतो हा दुसरा फायदा.
शहरात कामाच्या शोधात आलेल्या शेतकऱ्यांचे हाल कांही संपत नाहीत. चांगल्या कारखान्यात नोकरी करणारे भाग्यवान फार थोडे. बहुतेकाना हमाली मजुरी करून कसेबसे पोट जाळावे लागते. तरीसुद्धा खेड्यावरील शेतात राहून संपूर्ण उपासमार होण्यापेक्षा शहरात अर्धपोटी तरी राहणे त्याला पत्करावे लागते.
गावातल्या हजारो वर्षाच्या परंपरेने चालत आलेले आयुष्य सोडून सर्व राज्यांतून आलेल्या अनेक धर्मांच्या, अठरापगड जातींच्या झोपडवस्तीत राहणे त्याला भाग पडते. एकूण सर्वच जीवन उद्ध्वस्त झालेले, जुन्या परंपरा मोडकळीस आलेल्या. स्वत:चे म्हणायला मालमत्ता काही नाही. शरीरात ताकद आहे तोपर्यंत राबराब राबायचं आणि हातावर पोट भरायचे अशी त्याची अवस्था होते.
पण निसर्गाचा काय चमत्कार आहे. जे मातीत संपूर्ण गाडावे त्याचेच बी अंकुरते आणि रोप फुटते. ज्यांना आयुष्यात कशाचाच आधार नाही त्यांना गमवायलाही काही नसते.
गमावण्याचे काही नाही तर कुणाला कशासाठी भ्यायचे? मेलेल्याला मरणाचे काय भय ? अशा विचाराने कामगार लढ्याला तयार होतात व त्यासाठी एकजूट करतात. गेल्या चाळीस वर्षांच्या काळात संघटित लढा देऊन कामगारांनी जी प्रगती केली तिचा आदर्श शेतकऱ्यांनी डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे.
शेतकरी आणि कामगार हे एकमेकांचे साथी आहेत. भाऊ भाऊ आहेत. शहरी समाजाविरुद्धचा लढा त्या दोघांनाही एकत्र लढावा लागणार आहे.
दोघांचा शत्रू एकच आहे. शहरी समाज, जो दोघांचे शोषण करतो. दोघांनाही नागवतो. कच्च्या मालाचे भाव कमी करण्यासाठी तो शेतकऱ्याला लुंगवतो तर मजुरीचा खर्च कमी करण्यासाठी तो कामगारांना लुबाडतो. शेतीमालाचे भाव कमीत कमी ठेवून तो या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साधतो. शेतीमालाच्या किमती सुधारल्या तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल. झोपडपट्टीतील बेकारांची संख्या घटेल व त्यामुळे मजुरीचे दरही वाढतील.
केवळ हातावर पोट भरणाऱ्या कामगाराच्या नैसर्गिक लढाऊ प्रवृत्तीने शहरी राज्यांच्या विरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व साहजिकच त्यांच्याकडे जाईल. शेतकऱ्यांना शोषणावर आधारलेली चालू व्यवस्था त्या शोषणातून निर्माण झालेला कामगार वर्गच मोडून टाकेल. शेतकरीवर्गाने कामगारांच्या लढ्याना सतत सहानुभूती दाखवली पाहिजे व सक्रिय पाठिंबा दिला पाहिजे.
पाच
शेतकरी त्यांची संघटना, त्यांचा लढा या सर्वांचा आणखी एका वर्गाशी संबंध येतो. या संबंधाचा निदान धावता उल्लेख तरी करणे आवश्यक आहे.
भारताचे लष्कर अफाट मोठे आहे. त्यात लक्षावधी शिपाई आहेत. शांततेच्या काळात पुढील लढ्याची तयारी करणे तसेच महापूर, दूष्काळ अशा आपत्तीच्या वेळी नागरिकांना साहाय्य करणे ही कामे शिपाई पार पाडतात. युद्धकाळात प्राणांची पर्वा न करता शत्रूचा प्रतिकार करून देशांचे रक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य. ही कामगिरी बजावताना हजारोंनी आपल्या प्राणांची आहुती दिलेली आहे. देशात अनेक प्रकारच्या नोकऱ्या आहेत; पण पगारावर प्राण द्यावे लागणारी शिपाईगिरी ही एकच नोकरी आहे. युद्ध सुरू असले की जवानांच्या बहादुरीच सगळीकडे वाहवा होते. पुढारी त्यांची प्रशंसा करतात. गांवोगांवचे कवी त्यांच्यावर कवने रचतात. शहरांतील सुखवस्तू बायका आणि त्यांनी महिलामंडळे जवानांना खाण्याच्या वस्तू पाठवू लागतात. त्यांच्यासाठी गरम बंड्या विणू लागतात. काही दिवस सर्व वातावरण सैनिकमय होऊ लागते.
लढाई संपली की जवानांचा सर्वांना सहजच विसर पडतो. लढाईत कामी आलेल्या जवानांच्या बायकामुलांवर तुटपुंज्या पेन्शनवर दिवस कंठण्याची वेळ येते. जखमी झालेल्या, हात पाय गमावलेल्या सैनिकांना बहुतांशी धर्मादाय किंवा सामाजिक सेवांवर अवलंबून राहावे लागते. सेवानिवृत्त झालेल्या सैनिकांची स्थितीही फारशी स्पृहणीय नाही. काही स्वयंसेवी संघटना त्यांना साहाय्य करण्याचा प्रयत्न करतात तेवढाच त्यांना आधार.
देशासाठी मरण स्वीकारणाऱ्या हौतात्म्याचे काव्य कितीही स्फूर्तिदायक असो, शक्यतो हे काम दुसऱ्याने केलेले बरे ही साहजिकच सर्वांची भावना आपण होऊन स्वखुशीने असे सतीचे व्रत स्वीकारणारे कसे काय मिळवावेत ? ही अडचण सोडवण्यासाठी बहुतेक सर्व विकसित देशांत लष्करी शिक्षण हे सर्व नागरिकांस सक्तीचे असते व युद्धासारखा प्रसंग आल्यास सर्व नागरिकांस लष्करी कारवाईत सामील व्हावे लागते. राष्ट्ररक्षणासाठी जीवावर घ्यायचा धोका व त्याचे गंभीर परिणाम हे राष्ट्रातील सर्व नागरिक उच्चनीचतेचा विचार न करता विभागून घेतात.
आपल्या देशात अर्थातच अशी स्थिती नाही. आयुष्यभर दुसऱ्याच्या कष्टांवर मौजमजा करणारे शहरी लोक आपले सुखाचे आयुष्य धोक्यात घालायला थोडेच तयार होणार ? युद्धाचे भीषण रणकंदन चालू असताना क्रिकेटची टेस्ट मॅच चालू असताना कोणत्या बाजूच्या किती धावा झाल्या ते पाहावे त्याप्रमाणे सैन्य लाहोरला पोंचले किंवा नाही, ढाक्का किती मैल राहिले असे प्रश्न विचारत रेडिओला कान लावून बसायचे हे त्याचे काम. कुणा आसपासच्या कुटुंबातील एखादा लेफ्टनंट किंवा पायलट जखमी झाल्याची किंवा कामी आल्याची बातमी आली म्हणजे तर जणू आपण प्रत्यक्ष लढाईतच भाग घेतला असल्याची भावना होते. अशा करमणुकीसाठी जवानांकरता मदत म्हणून काही रुपये कपडे द्यावे लागले तर ते काही महाग नाही. युद्ध परिस्थितीचा फायदा घेऊन मालाचा साठा करून किमती वाढवून काळाबाजार करून उपटता आला तर फारच उत्तम. या वृत्तीचे शहरी थोडेच लष्करात भरती होऊन हातात बंदूक घेऊन लढावयास जाणार आहेत ?
मग जवान येतात कोठून ? कोणत्या भागातून ? कोणत्या वर्गातून ? लष्करातील जवान हा जवळजवळ सगळा ग्रामीण भागातून म्हणजे भारताचा रहिवासी आहे, त्याचा घरचा मूळचा व्यवसाय शेती, कोरडवाहू शेती किंवा केवळ शेतमजुरी, शहरी अर्थव्यवस्थेच्या कारवायांमुळे शेतीत काहीच सुटत नाही. मुलाबाळांना एकवेळ पोटभर मिळणे कठीण. शिक्षणाची काही शक्यता नाही. भविष्यात सुखाची काही आशा नाही आणि जवळजवळ नेमाने दुष्काळ आला की, सर्व दाही दिशांवर उधळून जायचे. या अशा आयुष्यातून सुटण्याचा मार्ग म्हणून शेतकरी तरुण लष्करात जवान म्हणून भरती होतो, अशा भरती होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांचीही इतकी गर्दी होते की, अधिकाऱ्यांचे हात दाबून भरती करून घ्यावी लागते.
शेतकऱ्याच्या शोषणातून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष फायद्याबरोबर शहरी व्यवस्थेत उद्योगधंद्यात काम करण्यास तयार असलेले असंख्य बेकार आणि युद्धभूमीवर जीव ठेवण्यास तयार असलेले लक्षावधी जवानही मिळतात.
कामगार ज्याप्रमाणे शेतकऱ्याचे दोस्त आहेत. त्याचप्रमाणे जवान हेही शेतकऱ्याचे साथी आहेत. या अर्थाने शेतकरी संघटनेने 'जय किसान ! जय जवान!!' ही घोषणा स्वीकारली आहे.
देशी किंवा विदेशी वसाहतवादाचा सामना करतांना किसानांइतकीच महत्त्वाची कामगिरी जवानांनी बजावलेली आहे. आपल्या देशातून इंग्रजांना जाणेही भाग पाडले ते आझाद हिंद फौजेत सामील झालेल्या जवानांनी आणि बंडखोर नाविकांनी जवानांच्या या उठावानंतर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी पंतप्रधान यांना लिहिले होते, 'भारतावर आता बाहेरून राज्य करणे शक्य नाही; पण आतून करता येईल.' पण आतून करता येईल. वसाहतवाद्यांच्या कारवायांना यश आले. भारतावर इंडियाचे राज्य चालू झाले. हजारो जवानांचे आणि हुतात्म्याचे बलिदान व्यर्थ झाले. वसाहतवादाचे बाहेरील रुपडे फक्त बदलले. सामान्य रयत हलाखीतच भरडत राहिली.
भारताच्या या नव्या वसाहतवादाविरुद्धच्या लढ्यात आणि त्यानंतर उभारावयाच्या शेतकरीप्रणीत समाजात भारतीय जवानांचा काय भाग असावा किंवा असेल याची चर्चा निरर्थक आहे. इतिहासाचा पुनःप्रत्यय आल्याखेरीज राहणार नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वस्व पणाला लावावयाला शेतकरी चुकणार नाही, कामगार कचरणार नाही आणि जवान विसरणार नाही.
सहा
शेतकरी समाज हा देशभर विखुरलेला आहे. हा समाज फुटीर आहे. अशा विखुरलेल्या व फुटीर वर्गाची संघटना यशस्वीरीत्या बांधण्यासाठी काय मार्ग योजावेत याचा आता विचार करावयाचा आहे.
संघटना बांधण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांना मान्य असे समान ध्येय निश्चित करणे. जर असे समान ध्येय ठरवता आले नाही तर मजबूत संघटना उभी राहणार नाही.
प्रत्येक गावच्या काही विशेष अडचणी असतात. कुठे प्यायला पाणी नाही, कुठे वाहतुकीची सोय नाही, कुठे वीज नाही, कुठे शाळा नाही, कुठे औषधपाण्याची सोय नाही.
काही ठिकाणी सरकारी अधिकारी जाच करतात तर कुठे गावांतल्या गुंडाची मणगटशाही चालते.
दहा-पाच गावच्या गटांच्या काही अडचणी असतात. बांधबंदिस्ती, पाझरतलाव, छोटे पाटबंधारे अशा तऱ्हेच्या योजना तयार करून त्या राबवून घेऊन शेतीची सुधारणा केल्याखेरीज त्या भागातील शेतकऱ्यांना शेतीवर जगणेच शक्य नसते.
अशी अनेक दुःखे आणि अनंत अडचणी. कोरडवाहू शेतकऱ्याचे आकाशच फाटलेले त्याला ठिगळे कुठे कुठे म्हणून लावावीत आणि दोन वेळच्या भाकरीची भ्रांत असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ताकद कुठून आणावी?
काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची स्थिती जरा बरी असते. अशा ठिकाणी काही शेतकरी एकत्र येतात. सहकारी पद्धतीने उपसा योजना वगैरे करून पाण्याची सोय करू बघतात. शेतीला लागणारी वरखते, औषधे, बी-बियाणे एकत्र खरेदी करून खात्रीशीर माल योग्य भावांत मिळावा असा प्रयत्न करतात. तयार झालेला शेतीमाल सहकारी पद्धतीने एकत्र करून त्याची विक्री चांगल्या भावाने करू पाहतात.
उसाच्या बागायतदारांनी यापुढे पाऊल टाकून सहकारी साखर कारखाने काढून अफाट प्रगती केली आहे. दूध उत्पादकांनी सहकारी पद्धतीने व्यवसाय करूनही आपली बरीच प्रगती करून घेतली आहे.
शासनाकडून अशा प्रयत्नांना काही साहाय्यही मिळते पण आजपर्यंतचा सर्वसाधारण अनुभव असा आहे, की काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके अपवाद सोडल्यास बहुतेक संस्था मरगळल्या आहेत किंवा बंदच पडल्या आहेत. याला कारणे अनेक आहेत. त्यांचा विचार स्वतंत्रपणे करावा लागेल; पण सहकारी संस्थांच्या अपयशाची महत्त्वाची कारणे म्हणजे त्यातील कारभारी मंडळीतील कुशलतेचा व सचोटीचा अभाव हीच होत.
अनेक सहकारी संस्था बंद पडल्या आहेत. काहीचे व्यवहार थंडावले आहेत काही बंद पडण्याच्या वाटेवर आहेत. ज्या काही चालू आहेत त्यांच्या व्यवहारावर काही कारभारी मंडळी गबर होत आहेत राजकारण करत आहेत. सभासद शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत जवळ जवळ फरक नाही आणि काही संस्थांच्या सभासदांची परिस्थिती संस्था बंद पडल्यामुळे आणखी खराबच झालेली आहे. त्यांच्या नावावर कर्जे चढली आहेत. त्यांच्या जमिनी गहाण पडलेल्या आहेत आणि संस्था बंद असल्यामूळे फायदा काहीच नाही.
शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्याचे आजपर्यंत जे प्रयत्न झाले त्यांची फलश्रुति अशी करुणास्पद आहे.
हे प्रयत्न फसणे अटळच होते कारण ते परिस्थितीचा सर्वांगीण अभ्यास करून ठरवण्यात आलेले नव्हते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा ज्यांनी सखोल अभ्यास केलेला नाही अशा पुढाऱ्यांच्या हातात शासनाची साधन संपत्ती आली. त्या साधनांचा उपयोग त्यांनी आपापल्या भागातील योजना राबवण्यासाठी केला. अनेक वेळा या योजना केवळ व्यक्तिगत स्वार्थासाठीच राबवण्यात आल्या.
अशा या निराशाजनक परिस्थितीतून वाट काढायचे काम शेतकरी संघटनेकडे आलेले आहे. कुत्र्याच्या अंगावर दगड फेकला तर तो त्या दगडालाच चावायचा प्रयत्न करतो. तेच वाघाच्या अंगावर दगड फेकला तर तो फेकणाऱ्याच्या नरड्याचा घोट घेतो. शेतकऱ्यावर आज अनेक दगड भिरकावले जात आहे. त्या दगडाच्या मागे धावून त्याना चावून काहीही उपयोग नाही. दुसरे दगड पेकाटात बसत राहतीलच. हे दगड कोठून येतात ? ते कोण फेकत आहे? याचा अंदाज घेऊन त्याचाच बंदोबस्त सिंहाच्या पराक्रमाने करणे आवश्यक आहे.
मग कोरडवाह शेतकऱ्यांच्या हालाखीचे मूळ कोणते? ते मूळ कारण दर केले पाहिजे. दोन-चार गावच्या किंवा हजार दोन हजार गावांमध्ये थोड्याफार योजना राबवूनसुद्धा हा प्रश्न सुटणार नाही. देशातील साडेसहा लाख खेड्यांचा जर प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्या सर्वांच्या दुःखाचे मूळ दूर करावयास पाहिजे. एखाद्या आजारी माणसाचे रक्तच खराब झालेले असेल तर त्याच्या सगळ्या अंगावर फोड येतील. एकेका फोडावर मलमपट्टी करत बसले तर खर्च खूप होईल. वेळ खूप जाईल आणि आजार तर बरा होणार नाही. कारण रक्तच खराब असल्यामुळे नवे नवे फोड सतत येत राहतीलच. त्याला उपाय योजना म्हणजे अशा औषधाची पाहिजे की ज्यामुळे एका सुईने रक्तातील दोष नाहीसे होतील.
आजवर शासनाने जमेल तितक्या फोडांना मलमपट्टी करण्याचे काम चालवले आहे. बहुतेक फोडावर औषध उपचार व्हायचे आहेत. मलमपट्टी झालेल्या ठिकाणी थोडी सुधारणा झाली असे काही काळ वाटले तरी फिरून तिथे फोड येतच आहेत. अशा प्रयत्नाच्या विचाराने टिकाऊ संघटना बांधणे शक्य नाही.
भारतातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या हलाखीचे मूळ कारण त्यांना मिळणारा अपुरा मोबदला हेच आहे. शेतीमाल काढण्यासाठी जो काही खर्च येतो तो कधीही भरून येत नसल्यामुळे कोरडवाहू शेती हा बुडीत धंदा झाला आहे. पावसाच्या अनिश्चितपणामुळे पिकाची जी बूड किंवा नुकसानी होते ती सर्वस्वी शेतकऱ्याच्या डोक्यावर पडते. जर महाभाग्याने एखादे वर्षी बरे पीक आले तर बाजारांत मुबलक पीक आल्यामुळे भाव कमी होतात. याखेरीज दरवर्षी हंगामात सर्व पिके बाजारात एकदम आल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाइतकाही मोबदला मिळू शकत नाही. शेतीतल्या खोटीचा परिणाम साहजिकच शेतमजुरीच्या दरावर होतो. शेतकरी कुटुंबाच्या राहणीमानावर होतो. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांची स्थिती खचतच जाते.
सद्य:स्थितीत कोरडवाहू शेतकरी बुडत चालला आहे. पाणी पार त्याच्या नाका तोंडात जाऊ लागले आहे. अशा वेळी त्याला पोहण्याची ताकद यावी म्हणून शक्तिवर्धक औषधे फेकण्यात काही अर्थ नाही. त्या औषधाचा कांही परिणाम होणार नाही आणि होणार असला तरी त्याच्या आधीच शेतकरी बुडून जाईल. त्याच्याकडे आज लगेच भोपळा फेकण्याची गरज आहे. हा भोपळा म्हणजे सर्व शेतीमालास उत्पादन खर्चाच्या थोडाफार तरी वर मोबदला. असा मोबदला मिळाला तरच शेतकरी आपली परिस्थिती सुधारू शकेल.
ही उपाययोजना परिणामकारक आहेच; पण त्याबरोबर सर्व शेतकऱ्यास उपयोगी आहे. म्हणूनच शेतीमालाला योग्य भाव मिळवणे हा शेतकरी संघटनेचा मध्यवर्ती कार्यक्रम असला पाहिजे. या समान ध्येयासाठी सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र करता येईल. त्यांच्यामध्ये वादविवाद निर्माण न होता सर्वांचे एकमत होऊन मजबूत आघाडी उभारण्यासाठी ते तयार होतील.
याचा अर्थ असा नाही की शेतकरी संघटना स्थानिक अडचणीकडे लक्ष देणार नाही. गावोगावच्या शेतकरी संघटनांची जितकी ताकद असेल त्या प्रमाणात रस्ता, पाणी, वीज या संबंधीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी संघटनेने अवश्य प्रयत्न करावयास पाहिजेत. अशा लढ्यामुळे संघटना मजबूत होण्यास मदत होईल. पण अशा लहान चळवळींनी व लढ्यांनी बांधलेल्या संघटनेचा मुख्य उपयोग हा शेतीमालास रास्त भाव मिळवण्याच्या मुख्य ध्येयासाठी करावयाचा आहे. याचा विसर पडता कामा नये.
सात
शेतमालास योग्य भाव मिळवणे हे मध्यवर्ती ध्येय. हे साध्य झाल्यास ग्रामीण भारतात पैसा खेळू लागेल. शेतीचा विकास होईल. शेतकरी व शेतमजूर या दोघांचेही जीवनमान सुधारू शकेल.
चालू परिस्थितीत कोरडवाहू शेती ही फायदेशीर होऊ शकतच नाही. पावसाच्या अनिश्चितपणामुळे पिकास निर्माण होणारा धोका इतका मोठा आहे की त्याची गणना विमा हप्त्याच्या पद्धतीने उत्पादन खर्चात केली तर प्रत्येक शेतीमालाचा उत्पादन खर्च त्याच्या चालू घाऊक किमतीपेक्षा निदान ७० % ते ८० % जास्त ठरेल. ज्याअर्थी शेतमालातील फार मोठे प्रमाण पावसाळ्याच्या वा रबी हंगामाच्या शेवटी बाजारात येत असल्यामुळे शेतीमालाची बाजारपेठ सतत व्यापाऱ्यांच्या ताब्यातच राहते आणि सर्व शेतीमाल कमीत कमी किमतीतच विकला जातो. व्यापाऱ्यांना या पद्धतीत इतका मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो की वस्तुतः खोटी वजने मापे, खोट्या पट्ट्या, खोटे हिशोब असले प्रकार करण्याचा मोह त्यांना होऊ नये. परंतु मानवतेच्या व नीतिमत्तेच्या विचारांनी स्वत:चा फायदा नाकारल्याचे उदाहरण विरळाच.
शेतीमालास रास्त भाव मिळवण्यासाठी कोणती उपाय योजना करावयास पाहिजे हे आपण पाहिले आहे. सारांशाने सांगावयाचे म्हणजे ही उपाययोजना खालीलप्रमाणे-
शेतीमालास योग्य अशी गुदामे, शीतगृहे, वखारी बांधून शेतमाल साठवण्याची व्यवस्था करणे.
पारंपरिक पद्धतीची शेती उत्पादने बंद करून वा कमी करून सतत नवीन उत्पादने घेणे व पूरक जोडधंदे करणे.
जास्तीत जास्त शेतीमाल कच्च्या स्वरुपात बाजारात न पाठवता त्यावर काहीना काही प्रक्रिया करून टिकाऊ स्वरूप देणे.
या प्रत्येक उपायास बुडीत भांडवल व चालू खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज लागेल. शेतकऱ्यास त्याच्या चालू मालावर जरी रास्त भाव मिळाला तरी फार थोड्या काळात स्वत:च्या बळावर वर सांगितलेल्या प्रकारची उपाययोजना करणे त्याला शक्य होईल. परंतु भाव नाहीत तोपर्यंत भांडवल नाही आणि भांडवल नाही तोपर्यंत भाव नाहीत अशा कात्रीत तो सापडला आहे.
रास्त भाव मिळवून देणे हा कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या म्हणजेच पर्यायाने आपल्या देशातील बहुसंख्य जनतेच्या आयुष्यातून दारिद्र्य पळवून लावण्याचा एकमेव रामबाण उपाय आहे. ही सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ गोष्ट आहे आणि तरीसुद्धा या एका मार्गाचा धडाडीने अवलंब शासन व इतर गरजा करत नाहीत. शेतीतल्या तंत्रात सुधारणा करणे, नवी औषधे, खते पुरवणे इकडे तिकडे काही गुदामे वा कृषिउद्योग काढणे अशा तऱ्हेचे प्रयोग क्वचित होतात. पण प्रमुख भर कल्याणकारी योजनांवर असतो.
याचे कारण असे की सध्याचे सर्व पक्ष त्यांची शासने यांचे हितसंबंध शहरी व्यवसायात गुंतलले आहेत. शेतकऱ्यासाठी जे करावयाचे ते शहरी भरभराटीच्या नखासही धक्का न लावता करण्याचा त्यांचा साहजिकच प्रयत्न असतो. शेतीमालास रास्त भाव दिल्यास शहरी भांडवलाचा कणाच मोडणार आहे आणि असे स्वजन द्रोही कृत्य कोणाचेही शासन करणार नाही.
गुदामे प्रक्रियाकारखाने असे प्रकल्प हाती घेतले तरी ते ज्या पद्धतीने राबवले जातात त्या पद्धतीने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांस न मिळता शहरी व्यवसायासच मिळतो. शेतीमालास योग्य भाव मिळू लागल्यास ग्रामीण भागांतील जनतेच्या हाती भांडवल तयार होईल व ही जनता शासनाचे साहाय्य न घेता आपल्या मालास योग्य किंमत मिळेल अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था राबवू शकेल.
भाव व भांडवल यांचे दृष्टचक्र फोडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन चळवळ केली पाहिजे. लढे दिले पाहिजेत. आपल्या संख्याबळाचा उपयोग त्यांनी आजवर करून घेतला नाही. ते संख्याबळ वापरून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या पाहिजेत. लहानमोठ्या पातळीवर शेतकऱ्यांनी मालाचा संप केला पाहिजे.
समजा शेतकऱ्यांनी एक वर्ष अजिबात तयार माल बाजारात पाठवायचाच नाही असे ठरवले तर काय होईल? अर्थातच शेतकऱ्यांना पुष्ळकशा अडचणी येतील. काहीना २-४ महिन्यांवर भूकमारीस तोंड देण्याची वेळ येईल. काहीना कर्जफेडी करता येणार नाहीत. घरची लग्नकार्ये पुढे ढकलावी लागतील. पण या अडचणी त्या मानाने फारशा मोठ्या नाहीत. शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन एकमेकांस साहाय्य केल्यास असे एखादे वर्ष शेतकरी सहज निभावून नेऊ शकतील. शहरी व्यवस्थेमध्ये मात्र अगदी थोड्या काळात एकच अनावस्था पसरेल. मथुरेसारख्या शहरात जाणारे दूध, दही, लोणी अडवणारे श्रीकृष्ण सगळ्या भारतांत आज तयार झाले तर कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा प्रश्न ताबडतोबीने सुटणार आहे व हेच काम शेतकरी संघटनेस प्रमुखतेने हाती घ्यावे लागणार आहे.
काही शहरी विद्वान असा युक्तिवाद करतात की शेतीमालाचे भाव वाढल्यास त्याचा फायदा फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांस होईल व लहान शेतकऱ्यांना ज्यांना घरच्या खाण्यासाठी धान्य विकत घ्यावे लागते त्यांचे यामुळे मोठे नुकसान होईल. हा युक्तिवाद अत्यंत फसवा आहे. धान्य विकत घ्यावे लागणारे शेतकरी वेगवेगळ्या कारणांनी धान्य विकत घेतात.
प्रथमतः घरी मुबलक पीक येणारे शेतकरी त्यांच्या शेतात न होणारा माल विकत घेतात. उदा. भात, डाळी, गहू वगैरे. शेतीमालाचा भाव वाढल्याने याच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
त्यानंतर घरी अपुरे पीक येत असल्याने त्याच्या बदल्यात कमी दर्जाचे पीक विकत घेणारे शेतकरी उदा. मावळात भात पिकवणारे शेतकरी भात खाऊन वर्ष भागणार नाही म्हणून भात विकतात व बाजरी घेऊन वर्ष काढतात. शेतीमालास योग्य भाव दिल्यास या प्रकारच्या शेतकऱ्यावर विशेष अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
तिसरा धान्य विकत घेणारा शेतकऱ्यांचा वर्ग म्हणजे उत्पादन अपुरे असल्यामुळे शेतमजुरी करून धान्य विकत घेणारा. या वर्गावरही अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता नाही. शेतीमालाचे भाव पडत असतानासद्धा गेल्या दोन-तीन वर्षांत मजुरीचे दर वाढत राहिले आहेत. ते भाव वाढल्यास त्याचा परिणाम शेतमजुरीचे दर वाढण्यात निश्चित होईल.
या अती गरीब वर्गाचा प्रमुख प्रश्न आहे तो शेती हे जगण्याचे साधन अपुरे पडते आहे हा आहे. ग्रामीण भागात प्रक्रियेचे कारखाने आणि इतर उद्योगधंदे निघावयास हवेत ते या दरिद्रीनारायणासाठी. शेतमालाचे भाव चढोत वा पडोत त्यांची हलाखी कायमच राहते. त्याला उत्तर शेतीच्या बाहेर शोधावयास पाहिजे. त्यासाठी शेतीमालाच्या अपुऱ्या भावाचे समर्थन करणे तर्कदुष्ट आहे.
या विद्वानांचे मत जर ग्राह्य धरले तर शेतमालाचे भाव जितके कमी तितका शेतकऱ्यास जास्त फायदा असे विक्षिप्त तात्पर्य निघेल. असल्या शहरी तर्कशास्त्राकडे दुर्लक्ष करून देशभरच्या शेतकऱ्यांनी आपले सर्व लक्ष एका ध्येयावर केंद्रित केले. आपल्या कष्टाचा योग्य मोबदला म्हणजेच शेतीमालास योग्य भाव या एका ध्येयासाठी शेतकऱ्यांचा फुटीर व विस्कळीत वर्ग संघटित करता येईल.
आठ
आपल्या खंडप्राय देशात लक्षावधी खेड्यापाड्यांतून विखुरलेल्या विस्कळीत आणि फुटीर शेतकरीवर्गाची एकसंध आघाडी तयार करणे हे प्रथम उद्दिष्ट. अशी आघाडी तयार झाल्याखेरीज भारतातील शेतकऱ्यांचे वसाहतवादी शोषण थांबणार नाही आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर होऊ शकणार नाही. शेतकऱ्यांची वाढती हलाखीची स्थिती सुधारायची असेल तर त्यासाठी संघटनेचा उपयोग शहरी व ग्रामीण विभागांतील व्यापारी देवघेवीच्या अटी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायद्याच्या झाल्या पाहिजेत. यासाठी उभारायच्या लढ्यात औद्योगिक कामगार व सैनिक हे शेतकऱ्यांचे निसर्गसिद्ध साथी आहेत तर कारखानदार, व्यापारी व बागायतदार हे विरोधी शत्रू आहेत. आपल्या ताकदीच्या साहाय्याने हा लढा शेतकऱ्यांना प्रभावी रीतीने लढता येईल. आता प्रश्न राहिला अशी शेतकरी संघटना बांधायची कशी?
विस्कळीत व फुटीर शेतकरी समाजाला एकत्र आणता येईल का? काय मार्गानी व कशा पद्धतीने शेतकरी संघटना बांधता येईल. गरीब शेतकऱ्यांच्या हाती साधने फार तुटपुंजी. एवढ्या थोड्या साधनांत प्रचंड देशव्यापी संघटना कशी काय उभारावयाची?
हे सर्व प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचे व बिकट आहेत. त्या सर्वांची समग्र व समाधानकारक उत्तरे देणे या घटकेस कोणासही शक्य होणार नाही. संघटना तयार करताना अनेक आडाखे चुकतील. त्या अनुभवापासून धडा घेऊन चुका सुधारून घ्याव्या लागतील. संघटना बांधत असताना आज ध्यानीमनी नाहीत अशी नवीन संकटे व अडचणी उभ्या राहतील त्यांचाही सामना करावा लागेल.
आजपर्यंतच्या अनुभवावरून काही विचार व कल्पना स्पष्ट होतात. तेवढ्यांचाच परामर्श येथे घ्यावयाचा आहे.
अगदी पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्या देशात जे मोठे राजकीय पक्ष आहेत त्यापैकी एकाही पक्षाच्या झेंड्याखाली शेतकऱ्यांची प्रभावी संघटना उभी राहणार नाही. या सर्व पक्षांच्या शेतकरी आघाड्या व संघटना आहेत. पक्षांच्या प्रचंड यंत्रणेत शेतकरी विभाग हा एक छोटासा अंश असतो. पक्षाच्या कार्यक्रमांत या शेतकरी विभागाला फारच थोडे महत्त्व दिले जाते. देशांत शेतकऱ्यांची लोकसंख्या फार मोठी आहे. दारिद्र्याचा प्रश्न हा बहुतांशी कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत ज्या पक्षाची गरिबीचा प्रश्न सोडवण्याची खरीखुरी इच्छा असेल त्या पक्षाचा मध्यवर्ती व सर्वात महत्त्वाचा विभाग शेतकरी विभाग हाच असला पाहिजे. व्यापारी, कारखानदार, कामगार, युवा, विद्यार्थी स्त्रिया इत्यादी घटकांच्या संघटनांना दुय्यम महत्त्व दिले गेले पाहिजे.
प्रत्यक्षात कोणत्याही पक्षाचा शेतकरी विभाग हा अति लहान व अकार्यक्षम असा असतो. व्यापार, उद्योग इ. विभागाकडून पक्षांचे निधी जमा होतात. युवा स्त्रिया विद्यार्थी संघटनांत काम करणे शहरांतील हौशी स्त्री-पुरुषास फारशी दगदग न होता जमते. कामगार संघटना शहरांतील बांधील मते गठ्याने मिळवण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाच्या. अशा परिस्थिततीत पक्षांतर्गत शेतकरी संघटना ही पक्षश्रेष्ठींच्या दृष्टीने अपरिहार्य अशी अडगळ असते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आमचा पक्ष लक्ष देत नाही असा आरोप येऊ नये म्हणून शेतकरी विभागाचे नाटक उभारलेले असते. शेतकऱ्यांची बाजू कोणी ठामपणे मांडली तर त्याच्यावर लगेच एकांगी विचार केल्याचा गवगवा होतो. देशातील सर्व वर्गांचा विकास होईल असा सर्वोदयी कार्यक्रम आखण्याचा आव आणून केवळ मूठभर लोकांची भरभराट होईल. अशा तऱ्हेने योजना आखल्या जातात आणि बहुसंख्य शेतकरी वर्गाच्या हिताकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते.
राजकीय पक्षांच्या शेतकरी आघाड्यांची ही स्थिती असावी हे सहज समजण्यासारखे आहे. या सर्व राजकीय पक्षांचा एकमेव हेतू राज्यसत्ता काबीज करता येणे हाच असतो. निवडणुका लढवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर पैसा खर्चावा लागतो. हा पैसा ज्या कारखानदार, व्यापारी बागायतदारांकडून मिळतो त्यांचे हितसंबंध सांभाळणे हे राजकीय पक्षांना अपरिहार्य आहे.
लोकशाहीच्या नावाखाली निवडणूकशाही देशात अंमल करीत आहे. ज्यांच्या हाती पैसा त्यांच्या हाती प्रचाराची साधने, त्यांच्या हाती गाड्या, वर्तमानपत्रे, इ. सर्व साधने. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी एका उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाची मर्यादा नुकतीच एक लक्ष रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात उमेदवार आणि त्यांचा पक्ष मिळून प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी दहा लक्ष रुपये खर्च करतात. एवढ्या अफाट खर्चाने निवडणुका जिंकल्यावर ज्यांनी खर्चाला हातभार लावला त्यांची कामे करणे निवडून आलेल्या उमेदवारास भागच असते.
श्री. चरणसिंग यांनी म्हटले आहे, 'निवडणुकीमुळे जनतेला कोणताच फायदा मिळत नाही. एकदा निवडणुका संपल्या की शहरी उद्योगधंद्याचे दलाल सगळ्या राजकारणाचा ताबा घेतात. वर्तमानपत्रे नोकरशाही, व्यापारी व दलाल राज्याचे लगाम हाती घेतात. राज्य कोणत्याही पक्षाचे असो काँग्रेस, जनता, कम्युनिस्ट खरे राज्य या दलालांचेच असते.'
अशा या निवडणूकशाहीत भारतातील बहुसंख्य कोरडवाहू शेतकऱ्यांना राज्यकारभारात खराखुरा भाग घेणे अशक्य होते. ज्याला पोटभर खायला मिळायची वानवा तो निवडणुकीसाठी लक्षावधी रुपये कोठून आणेल? याचाच अर्थ असा की, प्रत्यक्षात राज्य हे शहरी उद्योगधंद्यांचे असते. या उद्योगधंद्यांची भरभराट ही शेतीमालाला वाजवीपेक्षा कमी भाव देण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे निवडणूकशाहीतील राज्यसत्ता ही शेतकऱ्याचे शोषण करणाऱ्या मूठभर लोकांच्याच हाती राहते. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्याचे हे राज्यकर्ते कधीही सुखासुखी कबूल करणार नाहीत. शेतीमालाचे भाव वाढले तर कारखानदारीला लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे भाव वाढणार नाहीत काय ? शेती किफायतशीर झाली तर पोटार्थी शेतकऱ्यांचे शहरांकडे वाहणारे लोंढे थांबून रोजगार शोधणाऱ्या बेकारांची संख्या कमी होणार नाही काय? आणि त्यामुळे मजुरीचे दर आणखी वाढणार नाहीत काय? अन्नधान्ये व भाजीपाला इत्यादीचे भाव वाढल्यास कामगारांत असंतोष वाढून ते मजुरीचे दर वाढवून मिळण्यासाठी झगडा देणार नाहीत काय ? मग काय म्हणून शहरी उद्योगधंदेवाले शेतीमालाला योग्य भाव देण्याचा मूर्खपणा करतील ? शेतकऱ्यांना किमान भाव देऊन त्यांचे शोषण करण्यावरच त्यांची भरभराट अवलंबून आहे. तेव्हा त्यांची सर्व साधनसामग्री पणाला लावून ते अशाच मंडळींना निवडून आणतील की जी शेतकऱ्यांना कधीही रास्त भाव देणार नाहीत. शेतकऱ्यांचे दारिद्रय दूर करण्याच्या कितीही घोषणा होवोत. त्यासाठी कितीही नाटकी कार्यक्रम आखले जावोत. राज्यकर्त्यांचा हेतू शेती बुडीत धंदा ठेवणे हाच असणार.
शोषित शेतकऱ्यांच्या दु:खाचा व संतापाचा उद्रेक होऊन राजसत्ता डळमळू नये म्हणून त्यांच्या तोंडावर मधून मधून विकास योजनांचे तुकडे फेकण्याचे काम राज्यकर्ते करतात आणि या तुकड्यांच्या लालचीने शेतकरी वर्ग आजपर्यंत या शोषणाविरुद्ध दंड ठोकून उभा राहिलेला नाही. भारतावर शहरी इंडियाचे राज्य अखंड चालू राहिले आहे.
सध्याचे सर्व राजकीय पक्ष हे या अर्थाने इंडियातील पक्ष आहेत. भारताचा असा राजकीय पक्षच नाही. कारण चालू निवडणूकशाहीत भारताला स्थान नाही. याचा अर्थ उघड आहे की, इंडियातील कोणताही राजकीय पक्ष भारतीय शेतकऱ्याचे नेतृत्व करू शकणार नाही.
खरीखुरी शेतकरी संघटना ही यामुळेच सर्व राजकीय पक्षांपासून अलग राहिली पाहिजे. कोणत्याही पक्षाचा आधार घेऊन शेतकरी उभा राहिला तर तो पक्ष सत्तेवर येताच त्याचा विश्वासघात झाल्याशिवाय राहणार नाही. कोणत्याही पक्षाचा आसरा न घेता संघटना उभी करण्यात एक फार मोठी अडचण येते. आजच्या राजकारणाचे स्वरूप नीट न समजल्यामुळे गावोगावची अनेक चांगली शेतकरी मंडळी भ्रमाने या ना त्या पक्षाच्या मागे गेली आहेत. काही निष्ठावंत मंडळींनी वर्षानुवर्षे पक्षाची कामे केली आहेत. या सर्व मंडळींना शेतकरी संघटनेच्या बाहेर ठेवायचे म्हटले तर संघटना दुबळी राहील. जोर धरणार नाही. संघटना मजबूत बनविण्यासाठी या वाट चुकलेल्या कार्यकर्त्यांना शेतकरी संघटनेकडे ओढून आणले पाहिजे.
श्री शिवछत्रपतींच्या स्वराज्य संस्थापनेच्या काळात याच प्रकारचा प्रश्न होता. अनेक शूर वीर मराठे आदिलशाहीच्या सेवेत मान मरातब मिळवून होते. चुकीच्या स्वामीनिष्ठेच्या कल्पनांनी स्वराज्यांच्या प्रयत्नांचाच विरोध करत होते. यातील एकेका किल्लेदारास सभासदास भेटून त्यांना त्यांच्या खऱ्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. तेव्हाच स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. ज्यांनी नाठाळपणे आदिलशाहीची सेवा चालवून स्वराज्याशी द्रोह केला त्यांचे कठोरपणे पारिपत्यही करावे लागले.
शेतकऱ्यांच्या खऱ्या कळकळीपोटी जे कार्यकर्ते गावोगावी पक्षांची भांडणं झुजवीत बसले आहेत. त्यांना ते शत्रूचीच कामगिरी कशी बजावीत आहेत याची जाणीव करून द्यायला पाहिजे. केवळ सरपंचपदासाठी किंवा दुसऱ्या एखाद्या मानासाठी शेतकऱ्यांशी द्रोह करणाऱ्या स्वार्थांध पुढाऱ्यांना शेतकरी संघटनेच्या कामात समरस होणे शक्य होणार नाही. या पुढील काळातही मंडळी आपोआपच बाजूला पडत जातील. आज पक्षीय काम करणाऱ्यांमध्ये ज्यांना शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबद्दल खरीखुरी कळकळ असेल ते आपोआपच संघटनेच्या कामात सामील होऊन जातील.
संघटनेच्या साधनाच्या विचारात, पहिली स्पष्ट गोष्ट म्हणजे खरीखुरी शेतकरी संघटना ही आजच्या राजकीय पक्षांपासून संपूर्णपणे अलिप्त असणे आवश्यक आहे.
नऊ
पक्षांपासून दूर राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अंतिम ध्येय साध्य होईल हे खरे; परंतु त्यामुळे संघटकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल हेही तितकेच खरे.
सर्व राजकीय पक्षांजवळ अफाट साधन संपत्ती असते. निवडणुकांच्या वेळी सर्व पक्ष कोट्यवधी रुपये जमा करतात. यातील बहुतेक पैसा हा देशांतील भांडवलदारांकडून जमा केलेला असतो. जवळजवळ सगळ्याच पक्षांना परदेशातूनही फार मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळते.
निवडणुकीखेरीज इतर वेळीसुद्धा प्रत्येक पक्षाकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा होत असतो.
हा निधी म्हणजे भांडवलदारांनी राजकीय पक्षांना दिलेली लाचच असते.
या निधीच्या साहाय्याने राजकीय पक्ष जागोजाग कचेऱ्या स्थापन करतात. वर्तमानपत्रे चालू करतात किंवा चालू वर्तमानपत्रे आपल्या ताब्यात आणतात. काही वजनदार व्यक्तींना मानाची पदे वा इतर फायदे देऊन त्यांना वश करून घेता येते.
थोडक्यात म्हणजे प्रचाराच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांची स्थिती अगदी हेवा करण्यासारखी असते.
एखाद्या आमदाराने, खासदाराने वा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने कुठे एखाद्या समारंभाच्या निमित्ताने जे काही भाषण केले तरी त्याला खूपच प्रसिद्धी मिळते. त्यांच्या भाषणांना. घोषणांना काहीही अर्थ नसला तरी वर्तमानपत्रे त्याला वीत- दीड वीत जागा देतात.
राज्याचे मुख्यमंत्री, देशाचे पंतप्रधान दररोज अनेक पायाभरणी वा उद्घाटन समारंभास हजर राहतात. वेळ मारून नेण्यासाठी काहीतरी बोलतात. ते तरी काय करतील बिचारे, दिवसातून दहा वेळा त्यांनी तरी नवीन नवीन विचार कोठून आणावेत?
या त्यांच्या भाषणांनासुद्धा वर्तमानपत्रातच नव्हे तर आकाशवाणी, दूरदर्शनवरसुद्धा भडक प्रसिद्धी मिळते.
पक्षांपासून दूर राहिल्यामुळे शेतकरी संघटनेला या सर्व साधनांचा फायदा सोडावा लागेल हे खरे; पण या अडचणींतून मार्ग काढण्यातच त्यांचे खरेखुरे हित आहे.
महात्मा गांधींनी म्हटले होते की, "चांगल्या कामाला पैशांचा तुटवडा कधीही पडत नाही." शेतकरी संघटनेच्या कामाला साधनांचा तुटवडा ही कधीही खरी अडचण असणार नाही.
या उलट शेतकरी संघटनांकडे मुलबल निधी जमा झाले तर राजकीय पक्षांप्रमाणे आपल्या संघटनेतही स्वार्थसाधू, नीतिभ्रष्ट, हौशे, नवशे व गवशे जमा होतील व एखाद्या समृद्ध सहकारी संस्थेप्रमाणे हे लोक शेतकरी संघटनेची वाताहत लावतील.
जोपर्यंत आपण सर्व शेतकरी संघटनेसाठी कष्ट करतो, प्रसंगी खिशाला झीज सोसूनही धडपड करतो तोपर्यंत आपल्या संघटनेला ही स्वार्थी पुढाऱ्यांची कीड लागणार नाही.
शेतकरी संघटनेने निधी जमवले की ही कीड संघटनेलाही लागल्याखेरीज राहणार नाही.
शेतकरी संघटनेकडे पैसे नसले तरीही अफाट साधन संपत्ती आहे. ही साधन संपत्ती इतकी प्रचंड आहे की तिच्याशी तुलना करणे कुणालाच शक्य होणार नाही.
ही साधन संपत्ती म्हणजे जवळ जवळ ५० कोटी कोरडवाहू शेतकरी समाज. ५० कोटी माणसांनी एकत्र येऊन काम करावयाचे ठरले तर त्यांना अशक्य काय आहे?
प्रभू रामचंद्रांनी लंकेवर चालून जाण्यासाठी सेतू बांधायला काढला. त्या बांधकामासाठी त्यांच्याकडे वनवासात कुठला आला पैसा? त्यांनी नकाशे केले नाहीत. अंदाजपत्रके केली नाहीत. मंजुऱ्या घेतल्या नाहीत. त्यांच्या प्रचंड वानरसेनेतील प्रत्येकाने भराभर डोक्यावर दगड उचलून समुद्रात टाकावयास सुरुवात केली आणि हां हां म्हणता समुद्रावरचा पूल तयार झाला. लंका सर झाली.
शेतकरी संघटनेचा जो विचार आहे जे तत्त्वज्ञान आहे ते जर खरोखर शेतकऱ्यांच्या हिताचे असेल, भारतातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांची परिस्थिती जर खरोखर हलाखीची असेल, संघटना हा त्यावरचा जर रामबाण उपाय असेल तर आज ना उद्या सर्व कोरडवाहू शेतकरी समाज शेतकरी संघटनेच्या झेंड्याखाली संघटित होऊन लढा करण्यास उभा राहील.
लक्षावधी शेतकरी उपासमारीमुळे निर्वासित होऊन शहरातील झोपडपट्ट्यांत जगत आहेत हे खरे नाही काय?
शहरातील झोपडपट्ट्यातील गलिच्छपणा, घाण, दुर्गंधी, बकालपणा, अठरापगड जाती-धर्माचा बुजबुजाट आणि दारुच्या गुत्त्यांचा गोंगाट हे सर्व परवडले; पण शेतावरील उपासमार नको याच कल्पनेने ते तेथे आयुष्य काढीत नाहीत काय?
शेतीचा धंदा कसाबसा चालवून खेड्यातील असंख्य शेतकऱ्यांना झाडपाला खाऊन राहावे लागते, मुला-माणसांना अंगभर कपडा देता येत नाही आणि पडक्या गळक्या घरातील आयुष्य कंठावे लागते हे खरे नाही काय? दिवसभर राब राब राबून आणि घाम गाळूनही आयुष्यात सुखाचा एक दिवस नाही अशी त्यांची स्थिती नाही काय ? चांगली पिके घेऊन धनधान्यांची मुबलकता झाली तर हेच सरकार शेतकऱ्यांना त्यांची पर्वा न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडून देत नाही काय?
हंगामी पाऊस आणि त्याची अनिश्चितता हा काही शेतकऱ्यांचा दोष नाही. त्याची किंमत राष्ट्रातल्या सर्वजणांनी सोसावयास नको काय ? अशा सर्व बाजूंनी घेरलेल्या, पिडलेल्या शेतकऱ्यांना एकजूट करून संघटित होण्याखेरीज काही मार्ग नाही काय? तर मग ही सत्य परिस्थिती शहरी स्वार्थसाधूंनी चालवलेल्या प्रचाराचा भेद करून एक दिवस ५० कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याखेरीज राहणार नाही.
आज मावळा पेटला, उद्या घाटावरचा शेतकरी उठेल, परवा कोकणी, विदर्भी, मराठवाड्यातील किसान उठेल. लवकरच शेतकऱ्यांची पहाट येत आहे. शेतकरी जागा होणार आहे. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या कष्टामुळे प्रचारामुळे शेतकरी जागा होणार नाही. त्याची जागा होण्याची वेळ आली आहे म्हणून तो उठणार आहे. आम्ही कोंबड्याप्रमाणे आरवून नव्या पहाटेची ललकारी देत आहोत.
वसंत ऋतू आला की कोकीळ येतोच तो काही वसंत ऋतू आणत नाही, का तयार करत नाही. वसंत ऋतू येण्याची वेळ झाली की, निसर्गात जे काही बदल घडू लागतात त्यातला एक कोकीळ पक्षाचे आगमन आहे.
देशभर स्वयंस्फूर्तपणे लहान मोठ्या प्रमाणात चुकत माकत का होईना शेतकरी संघटना स्थापन होत आहेत. यामागे काहीही मध्यवर्ती योजना नाही. ही एक ऐतिहासिक गरज आहे. शेतकऱ्यांची पहाट ही अटळ गोष्ट आहे.
तर नवीन जाणिवेने भारलेल्या ५० कोटी शेतकऱ्यांची ताकद ही आपली साधन संपत्ती आहे. हे कुबेर भांडार आपल्यासमोर उघडले पडले आहे. हात घालून वाटेल तितके न्यावे, उचलावे. साधनांची काहीच कमतरता नाही.
संघटनेची ठिणगी पाडण्यासाठी काही किरकोळ आर्थिक गरज पडते तेवढी कशीही निभावून नेता येते. प्रत्येक शेतकऱ्याने संघटनेचा सभासद म्हणून एक दोन रुपये दिले तरी तेवढी गरज भागून जाते.
प्रचाराची साधनेसुद्धा अगदी थोड्या खर्चात उभी करता येतात. बातमी येण्यासारखे काहीतरी घडवून आणा की, वर्तमानपत्रवाले धावत येतील तुमच्या बातम्या घ्यायला. भामनहरच्या शेतकऱ्यांनी चालू केलेल्या मोर्चाला व साराबंदीच्या चळवळीला महाराष्ट्रभर अमाप प्रसिद्धी मिळाली. एक पैसाही न खर्चता. सरकारने शेतकरी चळवळीच्या बातम्यावर बंदी घातली तरीसुद्धा या बातम्या लपून राहावयाच्या नाहीत. एकाच्या मुखातून दुसऱ्यांच्या कानात अशा या बातम्या पसरत राहतील.
सारांश म्हणजे साधनांची कमतरता ही शेतकरी संघटनेच्या फायद्याचा मुद्दा आहे. राजकीय जीवनातील कीड आपल्याकडे त्यामुळे उडून येणार नाही. हे आपले मोठे भाग्य आहे. आपली खरी साधन संपत्ती आहे दलित पीडित असा ५० कोटी कोरडवाहू शेतकरी आणि संघटितपणे लढा उभा करण्याची त्याची ऐतिहासिक गरज.
(साप्ताहिक वारकरी दि. १० नोव्हेंबर १९७९ ते दि. १६ फेब्रुवारी १९८० मधून साभार)
■
