बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकऱ्यांच्या पोटावर नव्हे पाठीवर थाप मारणारा राजा हवा

शेतकऱ्यांच्या पोटावर नव्हे

पाठीवर थाप मारणारा राजा हवा

---

 हा आगळावेगळा आणि आल्हाददायक प्रसंग आहे. स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांचा स्मृतिदिन आहे. सर्व गंभीर भावनाही मनात आहेत; पण प्रसंग आगळावेगळा अशासाठी की, शेतकऱ्यांच्या एका राजाचं कौतुक करण्याच्या या कार्यक्रमाला संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे सभापती स्वतः अध्यक्ष म्हणून उपस्थित आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या या कार्यक्रमाला हजर राहाणं आवश्यक समजून हजर आहेत हेही विशेष आहे. सर्वसाधारणपणे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री इत्यादी हे कारखानदारांचे, व्यापाऱ्यांचे असे कार्यक्रम झाले तर त्याला आवर्जून हजर राहतात. पण शेतकऱ्यांच्या कार्यक्रमाला तितके आवर्जून हजर राहात नाहीत. पण हा एक अपवादाचा कार्यक्रम झाला आहे.
 वसंतराव नाईकांच्या स्मृतीला आदरांजली वाहण्याच्या आणि ज्या आमच्या शेतकऱ्यांनी कौतुकास्पद काम करून दाखविले आहे त्यांच्या कामाचं कौतुक करण्याच्या या कार्यक्रमाला हजार राहण्याकरिता आपण मला निमंत्रण दिले याबद्दल प्रथम मी तुमचे आभार मानतो. तसा मी काही या कर्तबगार शेतकऱ्यांचं कौतुक करण्यास पात्र माणूस नाही. शेतीमध्ये मी काही प्रयोग केले असतील, नसतील. इथे जमलेली मंडळी ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कर्तबगारी गाजविलेली मंडळी आहे. कुणी द्राक्षांचं काम केलं आहे, कुणी निर्यातीचं काम केलेलं आहे, कुणी रत्नागिरीला हापूस आंब्याचं काम केलेलं आहे. त्यामुळे, मला येथे येण्याचा मान देणे म्हणजे एखाद्या नॉनमॅट्रिक माणसाला एकदम एखाद्या विद्यापीठाचा कुलगुरू नेमावं असं झालं आहे. तरीही, या कर्तबगार मंडळींना समोरसमोर भेटून त्यांच्या गळ्यात हार घालण्याचे भाग्य लाभते आहे म्हणून, प्रकृतीचं कारण बाजूला ठेवून, पुसदसारख्या दुर्गम गावी मी आवर्जून हजर राहिलो आहे.
 स्व. वसंतराव नाईकांचं गुणवर्णन करताना एकदोघांनी, ते बारा वर्षे महाराष्ट्राचे नेते होते असे म्हटले. यात थोडी गल्लत होते आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असणं म्हणजे महाराष्ट्राचा नेता असं काही समीकरण नाही. मी शेतकरी आंदोलनात पडल्यापासून महाराष्ट्रात पुष्कळ मुख्यमंत्री होऊन गेले. आज मागे वळून पाहिले तर त्यांना महाराष्ट्राचे नेते म्हणणे अवघड आहे. महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद, महाराष्ट्राचं नेतृत्व मिळविण्याची पहिली पायरी असू शकेल; ही पायरी घेतलीच पाहिजे असेही नाही.
 सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचं टेलिव्हिजनवरील पहिलं भाषण ऐकल्यावर त्यांना मी जे पत्र लिहिलं त्यात पहिलं वाक्य असं होतं. "कोणी मुख्यमंत्री झाले किंवा कोणी पंतप्रधान झाले म्हणजे जी गर्दी उसळते त्या गर्दीत मिसळणारा मी नाही. पण तुमचं भाषण ऐकलं आणि मला असं वाटलं की वसंतरावांची परंपरा कदाचित चालवू शकेल असा मनुष्य मुख्यमंत्रिपदावर आला आहे." मला काही त्यांच्याकडून काही मिळवायचं आहे म्हणून मी त्यांचं कौतुक केलं नाही. उलट, मी त्यांना सांगितलं आहे की मी तुमच्याकडे जे काही मागायला येईल ते शेतकऱ्यांकरिता मागायला येईल; माझ्याकरिता कदापि काही मागणार नाही; पण वसंतरावांची गादी नसली तरी त्यांचं व्रत चालवण्याचा प्रयत्न खरोखरी कोणी केला असेल तर तो त्यांच्या पक्षीय किंवा शासकीय वारसांनी नव्हे, तर तो आम्ही रस्त्यावर बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केला असं मी आग्रहाने सांगू इच्छितो. मोठ्या लोकांचं दुर्दैव असं असतं की त्यांचे शिष्य त्यांच्या मोठेपणाच्या सावलीत येतात. महात्मा गांधी होऊन गेले. नंतर त्यांच्या शिष्यांना काय करावं समजेनासं झालं. मग कोण सूतच काततोय, तर कोणी ग्रामसफाईच करतोय! गांधीजींच्या नेतृत्वातील क्रांतिकारकता बाजूला राहून गेली आणि त्याची फक्त रूढी किंवा आचारप्रचार तेवढाच शिल्लक राहिला. तसंच, वसंतरावांसारखा दिग्गज माणूस निघून गेला आणि मग ते त्यांचं काम करताना जसे दिसायचे तसे आपण दिसलो म्हणजे झाले अशी त्यांच्या वारसांची धारणा झाली.
 स्व. वसंतरावांच्या मागची प्रेरणा काय होती? इथं काही त्यांच्या संपूर्ण कामाचं अवलोकन करणं शक्य नाही; पण त्यांनी केलेली महत्त्वाची कामं कोणती?
 रोजगार हमी योजना सर्व जगभर गाजली. ही योजना आपणच अमलात आणली असं श्रेय घेणारे, महाराष्ट्रातले निदान दोनचार नेते मी पाहिले आहेत; पण रोजगार हमी योजनेचे खरे श्रेय वसंतरावांना आहे. कापूस एकाधिकार खरेदी योजना हे त्यांचे आणखी एक श्रेय. भाताला आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक किंमत द्यायची नाही असे धोरण केंद्र सरकारने आखले. त्यावेळी वसंतराव नाईकांनी मुख्यमंत्री या भूमिकेतून केंद्र सरकारला ठणकावून सांगितले की, "लेव्हीचे भात तुम्हाला आधारभूत किमतीने दिल्यानंतर उरलेल्या भाताला मला जी योग्य वाटेल ती किंमत मी देईन." वसंतराव हे ज्वारीची खरेदीची व्यवस्था करणारे मुख्यमंत्री होते. म्हणजे त्यांची प्रेरणा काय होती?
 भारतात शेती ही जीवनशैली म्हणून मानली जात असे. त्यात कुणी टाटा-बिर्ला होऊ शकत नव्हता. शेतकऱ्यांनी सकाळी उठून कामाला लागावं, पाऊस पाडणाऱ्या वरच्या परमेश्वराचं कौतुक करावं, त्याचे आभार मानावे, त्याच्या मर्जीला जे काही येईल आणि आपल्या पदरामध्ये तो जे काही घालेल त्यावर जगावं आणि समाधान मानावं अशी ही जीवनशैली होती. अगदी शाळा-कॉलेजातील पुस्तकांतसुद्धा लिहिलेलं असायचं की शेतीकडे एक व्यवसाय म्हणून बघू नका, ती एक जीवनशैली आहे! म्हणजे शेतावर नांगर चालवता चालवता तुमच्या अंगावरचं धोतर फाटकंच राहिलं, मळकंच राहिलं तरी तक्रार करू नका. गावातला पोरगा शहरात गेला आणि कोणत्यातरी बँकेत नुसता चपराशी झाला की तीन महिन्यांच्या आत टेरिलीनची पँट घालून, खांद्याला ट्रान्झिस्टर लटकावून गाणी गुणगुणत खेड्यात येतो त्याच्याबद्दलही तक्रार करू नका. कारण, त्याची जीवनशैली वेगळी आणि शेतकऱ्याची जीवनशैली वेगळी!
 या जीवनशैलीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्याचं काम करणारी जी मंडळी होऊन गेली त्यांमध्ये जोतिबा फुले, शाहू महाराज यांची नावे घेतली जातात. या परंपरेतले वसंतराव नाईक हे शेवटचे शेतकरी नेते होते असे म्हणावे लागेल. त्यांनी काय केलं?
 शेती ही आता जीवनशैली नाही, शेती हे एक शास्त्र आहे, कौशल्य आहे. जशी जमेल तशी शेती करायची नाही; आवश्यक तर पाण्याची व्यवस्था करायची आहे, चांगलं बियाणं वापरायचं आहे. खतं औषधं वापरायची आहेत आणि शास्त्रीयदृष्ट्या शेती करून उत्पादन वाढवायचं आहे. शेतीकडे पाहण्याचा हा एक दुसरा टप्पा झाला. याला आपण हरितक्रांतीचा टप्पा म्हणू. स्व. वसंतराव नाईक हे शासनातर्फे हरितक्रांतीच्या टप्प्याचे अग्रणी होते.
 शेतकऱ्यांच्या नेत्याच्या स्मृतिदिनी कर्तबगार शेतकऱ्याचं कौतुक करण्याचा हा समारंभ पाहता पाहता एक आठवण होते आहे. कोल्हापूरला शाहू महाराज शेतकऱ्यांच्या, गावच्या जत्रांना मुद्दाम हजर राहत आणि शेतकऱ्यांचा हा राजा जत्रेतून चालता चालता, शेतकऱ्याचा एखादा चांगला बैल दिसला तर मुद्दाम उभं राहून कौतुक करून, जाणकारपणानं त्या बैलाचं मूल्यमापन करून त्या शेतकऱ्याला बोलावून त्याच्या पाठीवर थाप मारत असे आणि शेतकऱ्याच्या राजाने आपल्या पाठीवर थाप मारली म्हणजे आपले पूर्वज स्वर्गाला पोहोचले इतका आनंद त्या काळच्या शेतकऱ्यांना होत असे. आज असं होतं, नाही असं नाही!
 पण, परवा पंधरा ऑगस्टला पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी काय भाषण केलं? मला काही त्यांच्यावर टीका करायची नाही. उलट, शेगाव मेळाव्यापासून, त्यांनी अंगिकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या कार्यक्रमाचा मी पुरस्कार करीत आलो आहे.
 पण जर का शेतकऱ्यांचा खराखुरा प्रतिनिधी लालकिल्ल्यावरून १५ ऑगस्ट १९९२ रोजी भाषण द्यायला उभा राहिला असता तर त्यानं भाषणामध्ये पहिलं वाक्य काय वापरलं असतं माहीत आहे? त्यानं म्हटलं असतं, "मला भारतातल्या सगळ्या लोकांचं, शेतकऱ्यांचं अभिनंदन करू द्या. पाऊस येतो की नाही अशी चिंता होती, पण बहाद्दरांनो, पाऊस आला; चांगली पिकं येणार आहेत." भारताच्या खऱ्याखुऱ्या पंतप्रधानाचं लाल किल्ल्यावरचं पंधरा ऑगस्टचं भाषण हे त्या वर्षीच्या पावसांसंबंधानं सुरू झाले पाहिजे असा माझा आग्रह आहे. हे झालं नाही कारण शेतकऱ्यांचे नेतृत्व शासनाला असावे ही पद्धती हरित क्रांतीच्या काळामध्ये कुठेतरी खंडित झाली.
 आज सुधाकरराव नाईकांनी, इथल्या प्रतिष्ठानानं मला आग्रहानं बोलावलं. मी जे काही थोडथोडकं शेतीसंबंधी लिहिलं त्याचं कौतुक केलं; पण मला आठवतं की १९८० मध्ये आम्ही एवढंच म्हटलं की, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही उसाचं फार मोठं साम्राज्य निर्माण केलं म्हणता पण उसाला भाव नाही. उसाला टनाला ३०० रुपये भाव मिळावा एवढीच मागणी आम्ही केली होती. ही मागणी काही काँग्रेसविरोधी नव्हती. त्यावेळी माधवराव बोरस्तेंसारखी काँग्रेसची नेतेमंडळी माझ्याबरोबर व्यासपीठावर हजर होती. त्यामुळे त्याला काही विरोधी पक्षाचा वास नव्हता. आमचं पहिलं कांद्याचं आंदोलन झालं तेव्हा दिल्लीला जनता पक्षाचं सरकार होते. मोहन धारियांनी कांद्यावर निर्यातबंदी लावली म्हणून आम्हाला कांद्याचं आंदोलन करावं लागलं. म्हणजे आमच्या आंदोलनाला कोणताही पक्षीय वास नव्हता; पण त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, "शरद जोशी हे आधी खरे शेतकरी आहेत हे त्यांना सिद्ध करू द्या. मग आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करायची किंवा नाही ते बघू." आता निदान, मी शेतकरी असो वा नसो, बोलण्यालायक प्राणी आहे असं शासनाचं मत झालं हेही काही वाईट नाही.
 सुधाकरराव नाईकांच्या दूरदर्शनवरील त्या भाषणाने एक आशा तयार झाली. ती आशा खोटी ठरणार नाही असे मी गृहीत धरतो. कारण, आम्ही शेतकरी फार वेळा मृगजळामागे धावतो. फार मोठे नेते म्हणून आम्ही पुष्कळ मुख्यमंत्र्यांच्या मागे गेलो. त्यातले काही आमच्या बरोबरही होते. नंतर असा अनुभव आला की, मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रत्येक वेळी भेटले म्हणजे दिलखुलास हसून, गोडगोड बोलून आम्ही जे काही मागू त्याला 'हो' म्हणायचं आणि अंमलबजावणी शून्य. सुधाकररावांच्या भाषणावरून वाटलं की ते काहीतरी वेगळं करून दाखवतील आणि या आशेनं मी त्यांना पत्र लिहिलं.
 सुधाकररावांकडून केलेली अपेक्षा काही फार मोठी नाही. आम्हा दोघांच्या विचारांमध्ये फार मोठा फरक आहे असंही नाही. फरक काय आहेत ?
 आताच सुधाकररावांनी म्हटलं की गरीब माणसाला, अगदी शेवटच्या माणसालाही मीठ, मिरची, तेल, ज्वारी आणि डाळ हे पाच पदार्थ मिळाले पाहिजेत. यात काही वाद नाही. हे पदार्थ सगळ्यांना स्वस्तात स्वस्त, ठराविक भावाने, चांगल्या गुणवत्तेचे मिळाले पाहिजेत. यात काही वाद असण्याचे कारण नाही. कदाचित आज आपण मीठ, मिरची, तेल ज्वारी, डाळ आणि मुख्यमंत्री म्हणून सुधाकरराव नाईक व त्यांचं राज्य चालू राहिलं तर, मी अशी आशा करतो की, पाच वर्षांमध्ये आपण त्यांच्यामध्ये थोडेथोडे दूधदुभते, भाज्या आणि फळफळावळसुद्धा घालू; पण पन्नास वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर आम्ही अजून मीठमिरचीवरच आहोत, ही माझी खंत आहे.
 आणि मीठमिरची जर गरिबांना पोहोचवायची असेल तर त्यासाठी सुधाकररावांनी एक चांगलं वाक्य वापरलं की, बजेटामधले दोनतीनशे कोटी रुपये घालावे लागले तरी चालतील पण मीठ, मिरची, तेल, ज्वारी, डाळ सगळ्यांना मिळाली पाहिजे.
 केंद्र शासनाचं धोरण असं नाही आणि गेली चाळीस वर्षे ते असं नाही. जर का गरिबांना मिरची, तेल, ज्वारी, डाळ स्वस्त द्यायची तर त्या करिता मिरचीचा भाव पाडला पाहिजे, भुईमुगाचा भाव कमी राहिला पाहिजे. ज्वारीचा कमाल भाव ठरला पाहिजे; त्याच्या वर जर का भाव जायला लागला तर परदेशातून आयात करून त्या वस्तू आम्ही इथं ओतू पण भाव वर जाऊ देणार नाही हे केंद्र शासनाचं धोरण आहे.
 मीदेखील शेती करायला लागलो तेव्हा सत्कारमूर्ती शेतकऱ्यांच्या उत्साहानंच करायला लागलो. मी काही आंदोलन करायला आलो नव्हतो; पण जन्मानं शेतकरी नसल्याने मला शेती वाचून-वाचून करायला लागायची. नव्याने लग्न झालेली गृहिणी जसं स्वयंपाकशास्त्रावरील पुस्तक वाचत वाचत स्वयंपाक करते तशी मी शेती करीत होतो. त्यावेळी आबासाहेब पाटील शेतकरी मासिक चालवायचे. भुईमूग कसा करायचा? आबासाहेबांनी लिहिलं की भुईमुगामध्ये तीनदातरी खुरपणी करावी. त्यवेळी मी स्वित्झर्लंडमधून संयुक्त राष्ट्रातील नोकरी सोडून आलो होतो. थोडा प्रोव्हिडंड फंड शिल्लक होता. आम्ही आबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे खुरपणी केली आणि नंतर माझ्या असं लक्षात आलं की तीन खुरपण्या करून आपलं काही जमायचं नाही. भुईमुगाला जो भाव मिळतो तो पाहता तीन खुरपण्या परवडायच्या नाहीत. मग हळूहळू आम्ही एक नवीन तंत्रज्ञानाकडे आलो. त्याला मी नाव दिलं आहे, हरित क्रांती नाही, तर सर्व्हायव्हल टेक्नोलॉजी (Survival Technology). म्हणजे, शेतकरी म्हणून जगून राहायचं असेल तर जे तंत्रज्ञान वापरायला लागतं त्याला आम्ही सर्व्हायव्हल टेक्नॉलॉजी म्हणतो. हे तंत्रज्ञान वापरायचं नसेल तर मग दुसरा एक उपाय आहे. तो म्हणजे गावच्या दूध सोसायटीमध्ये निवडून जायचे किंवा आसपासच्या सोसायट्यांच्या राजकारणात पडायचं, निवडणुका लढवायच्या वगैरे; पण त्या क्षेत्रात गेलं की मग काही, शेतीमालाचा उत्पादनखर्च किती आहे आणि त्याला किंमत काय मिळते याला काही फारसं महत्त्व राहत नाही. पण शेतकऱ्यांना सर्व्हायव्हल टेक्नॉलॉजीशिवाय पर्याय राहात नाही, याचे कारण केंद्र शासनाचे धोरण आहे.
 मी शंकरराव चव्हाणांना ते मुख्यमंत्री असताना कपाशीबद्दल एक आवाहन केलं होतं आणि आताच्या शासनालाही करीत आहे. उत्पादन वाढवायचं आहे ना? आम्ही शेतकरी तुमच्याबरोबर आहोत ; आम्हाला दुसरं काम काय आहे? पण जेव्हा जेव्हा तुम्हाला असं पटेल की केंद्र शासनाचं धोरण हे शेतकरीविरोधी आहे त्यावेळी तुम्ही तुमचा पक्ष सोडायचा नाही, तुमची खुर्ची सोडायची नाही फक्त दिल्लीला जाऊन एक वाक्य बोला की, "तुमचं हे धोरण चुकीचं आहे असं आम्ही शेतकऱ्यांच्या वतीने, नम्रपणे तुमच्या नजरेस आणू इच्छितो." एवढं म्हणायला काही हरकत नाही ना?
 दिल्लीच्या सध्याच्या काही धोरणांबद्दल मला चिंता आहे. पंजाबमधला शेतकरी गव्हाच्या बाबतीत अत्यंत संतप्त आहे. पंजाबचा गव्हाचा भाव सरकारने ठरवला क्विंटलला २८० रुपये; बाजारात भाव चालला आहे क्विंटलला ३३० रुपये; पण सरकारने व्यवस्था अशी केली की अडत्यांनी आणि खाजगी व्यापाऱ्यांनी गव्हाच्या मंडीमध्ये येताच कामा नये; म्हणजे मग शेतकऱ्यांना २८० रुपये भावाने गहू सरकारला विकणं भाग पडावं. सगळे लोक तक्रार करत असतील; पण मला सांगायला आनंद वाटतो की, आमच्या संघटनेमुळे गव्हाची पुरेशी वसुली होऊ शकली नाही. यंदा आम्ही थोडं कमी पडलो. पण केंद्र शासनाचं हे धोरण पुढे असंच चालू राहिलं तर पंजबामध्ये पुढच्यावेळी एक पोतंसुद्धा गहू सरकारी खरेदीयंत्रणेला मिळू नये अशी व्यवस्था करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. शेतकऱ्यांना ३३० रुपये मिळू नये अशी सरकारने व्यवस्था केल्यामुळे वसुली कमी झाली, त्यावर सरकारने काय उपाय केला? त्या सरकारने क्विंटलमागे ५५६ रुपये खर्च करून कॅनडातून गहू आणून आमच्या देशामध्ये ओतला. सुधाकरराव, आम्हा शेतकऱ्यांच्या वतीने, दिल्लीला जाऊन कोणी विनम्रपणे म्हणेल का की तुम्ही पीएल ४८० इतकी वर्षे चालवले, त्याने काही देशातला गव्हाचा प्रश्न संपला नाही; वसंतराव नाईकांनी हरित क्रांतीची सुरुवात केली आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तेव्हा गव्हाचा प्रश्न संपला आणि आम्ही अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो. पं.नेहरूंच्या काळातला पीएल ४८० चा करंटेपणा करू नका, असे तुमच्यापैकी कुणी म्हणेल का?
 दिल्लीमधला एक जण असं म्हणाला, कोणाही पक्षीय माणसाला जे समजलेलं नाही किंवा समजलं तरी बोलायची हिंमत नाही ते, जे पक्षीय राजकारणातील नाहीत असे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग म्हणाले. ते म्हणाले, "एक वर्ष फक्त मला द्या. चलनवाढीचा प्रश्न इतका गंभीर आहे की आजच्या काळामध्ये काही गोष्टी करणे मला भाग आहे; पण एक वर्षानंतर माझं धोरण शेतकरी-अनुकूल होतं की नाही तुम्ही ठरवा आणि तुम्हाला जर वाटलं की मी शेतकरी-अनुकूल नाही तर तुम्ही सांगाल ती शिक्षा भोगायला मी तयार आहे." जो मनुष्य पक्षीय राजकारणातला नाही तो हे बोलू शकतो तर मग आम्ही शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले तुम्ही आमचे नेते हे का बोलत नाहीत?
 आज, प्रश्न काही फक्त गव्हाच्या आयातीचा नाही. १० लाख टन गव्हाची आयात झाली आहे. अजून १० लाख टन होणार, असं म्हणतात. गेल्या आठवड्यातील वर्तमानपत्रांतील बातम्यावरून कळतं की ५० हजार टन पामोलिन तेल फुकट आणायचं ठरलं आहे आणि ज्या दूध महापूर योजनेने देशातल्या दूध योजनेचं वाटोळे केले-म्हणजे परदेशातून दूध पावडर व लोणी आणून त्याचं दूध करून इथल्या दुधाचे भाव पाडले व इथल्या दूधयोजनेची हानी केली-ती योजना पुन्हा चालू झाली आहे. दूधमहापूर योजना-३ या नावाने. पुन्हा एकदा युरोपवाल्यांनी आपल्याला दिलेलं लोणी आणि दूधपावडर इथं आणून इथल्या शेतकऱ्यांचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम चालू झाला आहे.
 इथं एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. युरोपमध्ये तिथली सरकारे शेतकऱ्यांना दुधाला अत्यंत चांगला भाव देतात. त्यामुळे दुधाचे अतोनात उत्पादन होते. दुधाच्या नद्या वाहतात आणि लोणी व चीजचे डोंगर तयार होतात. कोठे साठवावे त्यांना कळत नाही. हा जादा झालेला माल ते हिंदुस्थानसारख्या देशाला द्यायला तयार होतात; पण दुधाचा भाव कमी करायला तयार होत नाहीत. तुम्ही जास्त पिकवा, जास्त भाव घ्या, दुधाचं काय करायचं ते आपण नंतर बघू, असं युरोपीय सरकारे म्हणतात आणि आमच्या देशाचे करंटे राज्यकर्ते म्हणतात, "तुमचे ते जादा दूध आम्हाला द्या, आम्ही आमच्या देशातल्या दुधाचे भाव पाडतो." अशा तऱ्हेने परदेशातील दुधाच्या साहाय्याने 'दूध' म्हणून लिहिलेल्या गाड्या फिरायला लागल्या आणि ठिकठिकाणी शीतकरण यंत्रे बसवली की म्हणायचे दूध-क्रांती झाली!
 खरं तर महाराष्ट्राने दुधाची क्रांती शेतकऱ्यांच्या साहाय्याने करून दाखविली. त्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी कष्ट घेतले; पण गुजरातसारखी अनुकूल परिस्थिती नसताना महाराष्ट्रात दुधाची क्रांती झाली याचे कारण महाराष्ट्रातल्या शासनाने दुधाच्या किमतीच्या धोरणाबद्दल जागरूकता दाखविली आणि त्याचं श्रेय पहिलं दूधभाताचं आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेलाच आहे.
 आता, इतकं सरळ सरळ शेतकरीविरोधी धोरण केंद्र शासन राबवत असताना, 'हे धोरण चुकीचं आहे' इतकंसुद्धा शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी का बोलत नाहीत? शेतकऱ्यांनी तुम्हाला नेते म्हणून निवडलं आहे, तुम्ही मंत्री व्हा, मुख्यमंत्री व्हा, उद्या तुमच्यापैकी कुणी पंतप्रधानाच्या जागेकडेही जातील; पण पंतप्रधानाच्या जागेकडे जाणारा जो सर्वात चांगला मार्ग आहे तो शेतकऱ्यांच्या आशीर्वादातून जातो, दिल्लीच्या मर्जीतून नाही. स्व. वसंतराव बारा वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहिले, ते कशामुळे राहिले? त्यांची प्रेरणा शेतकऱ्यांच्या हिताची होती, म्हणूनच राहिले. पण, हे जसे शेतकऱ्यांचे हरितक्रांतीच्या टप्प्यातील शेवटचे नेते होते तसे आज सुधाकररावांनी मुख्यमंत्री म्हणून काही बदल केला नाही तर मला दुर्दैवाने म्हणावे लागेल की, महाराष्ट्राचे शेवटचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री झाले नहीत. दिल्लीहून महाराष्ट्र प्रांतावर सुभेदाराची नेमणूक व्हायला लागली. सुभेदार कुठपर्यंत वर जाणार त्याच्या काही मर्यादा आहेत. पण जर का तुम्ही इथल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद घ्याल तर दिल्लीमध्ये अशी कोणतीही ताकद नाही की जी तुम्हाला सांगू शकेल की तुम्ही आता इथून निघा. यामुळे निदान, त्या खुर्चीबरोबर शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर साऱ्या देशाचे कल्याण केल्याचे समाधान मिळेल. कुणाच्यातरी वशिल्याने, कुणाच्यातरी चपला उचलल्या म्हणून किंवा कुणाचे तरी पाय पुसले म्हणून मुख्यमंत्री राहिलो असे म्हणण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या सेवेमधला गावपातळीचा कार्यकर्ता राहण्यामध्ये समाधान आहे असे जो मानील तो मोठा. स्व. वसंतरावांची प्रतिमा व प्रेरणा ही होती.
 सुधाकररावांनी पाण्याचा एक प्रश्न मांडला आणि पाण्याचा प्रश्न खरोखरीच गंभीर आहे. यंदा आता पाऊस पडला आहे. पुसद भागात चांगला झाला आहे, पिकं खरंच सुंदर आहेत. पुढं काय होतं माहीत नाही; पण आमच्या पुणे भागातला पाऊस आजवर असा आहे की विहिरींना अजून पाणी लागलेलं नाही. जर का आता पावसाने रजा घ्यायची ठरवली तर यंदा बहुतेक फेब्रुवारीपासूनच सुधाकररावांना दुष्काळाचा आणीबाणीचा कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. हे आता नेहमीचंच झालं आहे. अजूनही काही भागात टँकरने पाणी पुरवावं लागतंच आहे.
 दुष्काळाचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अण्णासाहेब हजारेंनी त्यांच्या गावामध्ये काम केलं आहे. इतरही अनेक गावांमध्ये तसं काम करता येईल. काही मंडळी असंही सांगतील की झाडी लावल्यामुळे पाऊस चांगला पडतो, म्हणून झाडी लावा. तसं हल्ली झाडी लावणं हा बराच किफायतशीर 'धंदा' झाला आहे. मी दहा वर्षांपासून सांगतो आहे की झाडी लावल्याने पाऊस वाढतो ही कल्पना चुकीची आहे.
 दुष्काळाचे कायमचे निर्मूलन करायेच असेल तर नुसतं 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा'नं भागायचं नाही, कुणी तरी सांगितलं म्हणून झाडी लावूनही पुरायचं नाही; त्याकरता, सहा वर्षांच्या पिकावर शेतकऱ्याला सात वर्षे निश्चितपणे जगता येईल असे धोरण आखले पाहिजे.
 आणखी, कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेबद्दल मी बोलू इच्छितो. पूर्वी व्यापारी लहान लहान सुऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या माना कापत असतील, तर आता या नवीन योजनेप्रमाणे दिल्लीला शेतकऱ्यांच्या माना कापणारा एक अत्याधुनिक कत्तलखाना चालू झाला आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सरसकट माना कापण्याची व्यवस्था झाली आहे. स्व. वसंतराव नाईकांची ही प्रेरणा होती का? नाही. या योजनेची सुरुवातीच्या दोन वर्षांच्या काळातील कामगिरी याची ग्वाही देते; पण, १९८६ साली केंद्र सरकारने फतवा काढला की कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेतील कापसाचा हमी भाव आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असता कामा नये. मग, एकाधिकाराची मक्तेदारी शेतकऱ्यांनी कशाकरता मान्य करावी? मोठी दुर्दैवाची गोष्ट अशी की तत्कालीन मुख्यमंत्री किंवा पक्षांचे पुढारी यांपैकी कुणीही या प्रश्नावर आवाज उठवायला पुढे आला नाही. आम्ही शरद पवारांना म्हटलं, शंकरराव चव्हाणांना म्हटलं की केंद्राचा हा जो फतवा आहे तो तुमच्या योजनेच्या विरुद्ध आहे. आपण बरोबर जाऊ किंवा आम्ही बरोबर नको असल्यास तुम्ही एकटे जा आणि हा फतवा योग्य नाही असं केंद्र सरकारला सांगा. पण कुणी तयार नाही. मनात भीती, जर का कापसाच्या भावाबद्दल तक्रार केली तर मग आपल्या भाच्याला मिळायचं ते तिकीट मिळेल किंवा नाही याची खात्री सांगता येणार नाही.
 कोणाला राग यावा किंवा कोणाला टोचून बोलावे म्हणून मी हे बोललो नाही. पण, शेतकऱ्यांच्या हिताचं काही करायचं असेल तर त्या मार्गातले हे जे धोंडे आहेत ते दूर केले पाहिजेत. या शेतकऱ्यांच्या पोरांनी आम्हा शेतकऱ्यांचे फार नुकसान केलं आहे. शेतकऱ्याचा पोरगा मंत्रालयात गेला आणि त्याला एकदा का त्या गालिचावर चालायची सवय लागली की त्याला कापसाला भाव काय मिळतो त्याची पर्वा राहत नाही. त्याचं डोकं वेगळ्याच दिशेनं चालत असतं. अजून वरच्या जागी कसं जायचं आणि सध्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या पायात पाय घालून त्या जागेवर आपला क्लेम कसा लावायचा याची चिंता त्याला पडलेली असते. मग, केंद्राच्या धोरणाविरुद्ध तो बोलत नाही. स्वत: मोठं होण्याकरिता, या शेतकऱ्यांची पोरं असलेल्या पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्याला दावणीला बांधून त्यांचं शोषण कसं होईल या दिल्लीच्या योजनेला हातभार लावला. असं करून काय मिळवलं? कुणीही त्यांच्यातला मोठा झाला नाही. मुंज नावाच्या राजाला कालिदासानं एकदा म्हटलं की, "बा मुंजा, आजपर्यंत फार मोठेमोठे राजे होऊन गेले पण त्यांच्या एकाच्याही बरोबर काही पृथ्वी गेली नाही. तू राज्य मिळविण्याकरिता आणि टिकविण्याकरिता एवढी कटकारस्थानं करतोस, कुणास ठाऊक कदाचित ही पृथ्वी तू गेल्यानंतर तुझ्याबरोबर स्वर्गात येणार असेल!"
 ज्यांनी ज्यांनी दिल्लीला जाऊन शेतकऱ्यांचं इमान विकलं त्यांचे हात कुठे आभाळाला लागले नाहीत. आज लोक स्वयंस्फूर्तीने, स्वयंप्रेरणेने येतात ते स्व. वसंतराव नाईकांना श्रद्धांजली वाहायला. मोठी माणसं कोण होतात? मुख्यमंत्री खूप झाले. मी हिंदुस्थानात येऊन आंदोलन करायला लागल्यापासून किती मुख्यमंत्री झाले याची यादी करायला बसलो तर आठवतसुद्धा नाही. आता प्रवासात कुठे त्यांच्यापैकी कुणी भेटले की आठवतं, मुख्यमंत्री असताना त्यांचा काय थाट असायचा. वाटेने मुख्यमंत्री खूप पडलेत; पण आठवण होते वसंतराव नाईकांची.
 आज आम्हाला आठवण होते जोतिबा फुल्यांची. जोतिबा फुले गव्हर्नर जनरलच्या दरबारात खांद्यावर घोंगडं टाकून गेल्याची गोष्ट सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. त्यावेळी गव्हर्नर जनरल कोण होता हे कोणाला आठवतं का? तो तर त्यावेळी थाटमाटात दरबारात बसला होता. जोतिबा फुले घोंगडं खांद्यावर टाकून गेले होते. आता जयजयकार होतो जोतिबा फुल्यांचा. आज जागोजाग पुतळे उभे आहेत जोतिबा फुल्यांचे. त्या गव्हर्नर जनरलचं नावसुद्धा कुणाच्या लक्षात नाही. मुख्यमंत्री अनेक होऊन गेले, विसरले जातील. त्यांची नावं इतिहासात राहणार नाहीत. पण वसंतराव नाईकांचं नाव इतिहासात राहणार आहे. त्यात कदाचित हेही लिहिलं जाईल की मधल्या बारा वर्षांच्या काळात ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही होते. त्यांचे मोठेपण मुख्यमंत्रिपदात नाही, महाराष्ट्राच्या नेतेपदात आहे.
 आणि जर का असा कुणी नेता आम्हा शेतकऱ्यांना मिळाला की राजकारणात राहून का होईना, पण शेतकऱ्यांची बाजू घेणारा, पाऊस पडत नाही म्हटल्यावर चिंतीत होणारा, विलंबाने येणारा पाऊस आला म्हटल्यावर मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या खोलीतसुद्धा दोनशे रुपयांचे पेढे वाटणारा- तर तो आम्हाला हवा आहे. 'वसंतराव नाईक' पुन्हा इथं यावा या अपेक्षेने मी पाहतो आहे असं मी सुधाकररावांच्या पत्रात म्हटलं आहे आणि तीच अपेक्षा मी इथं व्यक्त करतो.
 आम्ही कोणीही आंदोलन करण्याकरिता जन्माला आलो नाही. मी काही आंदोलन करणारा म्हणजे तरुणपणापासून झिंदाबाद म्हणत ओरडणारा मनुष्य नाही. २०/२५ वर्षांच्या सरकारी आणि संयुक्त राष्ट्रातील नोकरीनंतर मी जेव्हा शेती करायला लागलो आणि मी असं पाहिलं की शेतकरी म्हणून इमानेइतबारे राबूनसुद्धा माझं दररोजचं भागू नये आणि दुष्काळ आला म्हणजे मला खडी फोडायला जावं लागावं अशा जाणीवपूर्वक योजना व धोरणं आखली जात आहेत तेव्हा त्याविरुद्ध उठण्याखेरीज गत्यंतर नाही, म्हणून मी या मार्गाला लागलो.
 सुधाकरराव, तुम्ही जर हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न उठवला तर या कामातनं मी मोकळा होईन आणि शेतकऱ्यांना एक दिवस सांगू शकेल की आता आपल्याला आंदोलन करण्याची गरज नाही. कारण, शेतातला शेतकरी 'राजा' झाला आहे. एवढं सांगायला मिळावं आणि मग निवृत्त व्हायला मिळावं एवढी एक इच्छा स्व. वसंतराव नाईकांच्या पुण्यस्मृतीच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने करतो.

(शेतकरी संघटक, ६ सप्टेंबर १९९२)

■