बळीचे राज्य येणार आहे!/कृषिभवनाचा विदुषकी चाळा
कृषिभवनाचा विदुषकी चाळा
जनता दलाचे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी राष्ट्रीय कृषिनीती तयार करण्याचे तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केले. गेल्या डिसेंबर महिन्यात लोकसभेसमोर सध्याचे कृषी मंत्री श्री. बलराम जाखर यांनी शेतकी धोरणासंबंधीच्या ठरावाचा मसुदा सादर केला.
डोंगर पोखरून उंदीर काढावा आणि तो उंदीरही मेलेला असावा, असा हा प्रकार आहे. ६० कोटी शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर ८७ कोटींच्या देशाचे भवितव्य ठरवणारा हा मसुदा दोन ओळींत ऐसपैस अंतर सोडूनही कसाबसा साडेपाच पानी भरतो. स्वातंत्र्यापासून औद्योगिक धोरण अनेकदा जाहीर झाले; पण शेतीसंबंधी धोरण मात्र एकदाही तयार करण्यात आले नाही याबद्दल व्ही.पी. सिंगांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. पण कृषिधोरण म्हणजे साडेपाच पानांचा ठराव असेल तर असला ठराव ५० वर्षात न झाल्याने शेतकऱ्यांचे किंवा देशाचे काही नुकसान झाले आहे असे वाटत नाही. पूर्वीच्या सरकारची अनेक धोरणे आणि निर्णय नवीन सरकारे उलटवतात आणि फिरवतात. राव सरकारला शेतीच्या धोरणासंबंधी ठराव करण्याचा निर्णय रद्दबातल करणे अवघड वाटले असावे, त्यामुळे शेतकरी समाजात असंतोष निर्माण होईल अशी त्यांना चिंता वाटली असावी. म्हणून धोरण तर जाहीर करायचे पण त्यात धोरण म्हणून ठेवायचे नाही अशी खास पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारची मध्यममार्गी नीती चालवण्यात आली असावी.
आजपर्यंत कृषी नीती लिहिण्याच्या उपद्व्यापात कोणतेही सरकार पडले नाही याचे कारण उघड आहे. शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांचे मरण असल्याने त्याची जाहीर वाच्यता करणे कोणाही सरकारला परवडण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे शेतकरी कल्याणाच्या आणि हिताच्या घोषणा करीत करीत शेतकऱ्यांचा गळा कापण्याचे काम स्वातंत्र्यानंतर बिनधास्तपणे चालू आहे. नेहरूव्यवस्था कोसळली, देशावर आर्थिक अरिष्ट आले तरीही निदान शेतीच्या बाबतीत तरी जुनेच धोरण पुढे रेटायचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. बलराम जाखरांच्या या मसुद्यात अशीच गुळगुळीत, गोलमाल आणि गोडगोड भाषा वापरण्यात आली आहे. पण या गुळगुळीत शब्दांतून काही निश्चित धोरणाची दिशा स्पष्ट होत नसल्यामुळे प्रत्यक्षात मात्र सरकार मनमानी करायला मोकळे राहील असा हा सरकारी डाव आहे.
कृषिनीतीच्या या ठरावाला ठराव तरी कसे म्हणावे? संसदेने करायच्या ठरावाची एक विशिष्ट शैली आणि भाषा असते. त्या धाटणीत हा मसुदा लिहिलेला नाही. एखाद्या शाळकरी पोराने शेतीविषयी अस्ताव्यस्त निबंध लिहावा तसे याचे स्वरूप आहे. मसुद्याच्या शेवटच्या परिच्छेदात लेखकाला हा ठरावास मसुदा आहे असे म्हटल्याचा विसर पडला आणि त्याने कृषिनीतीसंबंधी हे 'निवेदन' आहे असे म्हटले आहे. लेखकच गोंधळला तर इतरांची काय कथा सांगावी?
धोरण म्हणावे तर एकाही विषयावरील धोरण साडेपाच पानांच्या या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मध्यवर्ती शासनाची भूमिका सहकारी संस्थांना पैशाची आणि इतर मदत आणि शेतीमालाला रास्त भाव यासंबंधीची धोरणे पूर्वीप्रमाणे पुढे चालू राहतील असे मसुद्यात म्हटले आहे. पण ही जुनी धोरणे नेमकी काय होती याचा खुलासा सोयीस्कररित्या टाळण्यात आला आहे. शेतीक्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून आणि खाजगी भांडवलास उत्तेजन देऊन 'नवे चैतन्य' निर्माण करण्याची भाषा मसुद्यात एका ठिकाणी वापरली आहे. विनोदाचा भाग म्हणजे दुसऱ्या एका जागी संपन्न आणि स्वयंभू शेतीसाठी धोरणांची नवी दिशा ठरवण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे; पण अशा नवीन दिशा ठरवणे हेच मुळी कृषिनीतीच्या ठरावाचे काम आहे. हा विषय असा टांगता ठेवला तर ठराव जाहीर करण्याची काहीच गरज नव्हती.
काही नवे करण्याची इच्छा या दोन मुद्द्यांपुरतीच मर्यादित आहे, एरवी सर्व ठरावात नुसती मंत्रिछाप आश्वासनांची लयलूट आहे.
-शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत, उत्तेजन आणि धक्का (!) देणे.
-विकास आणि संशोधन कार्य एकसूत्री करणे.
- हंगामानंतरच्या कामाच्या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भर देणे आणि कृषिप्रक्रिया केंद्रे निर्माण करणे.
-पीक आणि जनावरे यांच्या विम्याची नवीन प्रकारची व्यवस्था करणे.
-शेतीउत्पादन वाढवण्यासाठी व त्याची विविधता वाढवण्यासाठी एक दीर्घ मुदतीचे धोरण ठरवणे.
-उद्योगधंद्यांच्या बरोबरीची शेतीसाठी पोषक पणन आणि गुंतवणूक व्यवस्था तयार करणे.
-जमीनसुधार पुढे रेटणे.
-जमिनीचा मगदूर लक्षात घेऊन विकास करणे.
-पावसाचे पाणी साचवण्यास चालना देणे.
ही असली अजागळ आश्वासनांची रांगच्या रांग मसुद्यात सापडते.
मसुद्याला शाळकरी पोराचा निबंध म्हणणेसुद्धा कठीण आहे. कोणताही शाळामास्तर पोरांच्या निबंधात चालवून घेणार नाही अशी परस्परविरोधी विधानांची मसुद्यात रेलचेल आहे. मसुद्याच्या सुरुवातीसच आजच्या शेतीपुढील महत्त्वाची आव्हाने कोणती म्हणून सतरा गोष्टींची लांबलचक यादी दिली आहे. परिच्छेद ४ ते १३ या १० परिच्छेदात या १७ आव्हानांना तोंड देण्याचा विषय आहे. म्हणजे एका परिच्छेदामागे १.७ आव्हाने. एका हातास आव्हान आणि दुसऱ्या बाजूस त्यावरचा तोडगा असा एकास एक संबंध लावणे अवघड आहे. प्रत्यक्षात अर्धा एक डझन आव्हाने अशी आहेत की ज्यांचा नंतरच्या परिच्छेदात नावालासुद्धा उल्लेख नाही आणि नंतरच्या परिच्छेदांत अशा काही गोष्टींचा उल्लेख आहे की, ज्यांचा आव्हानांच्या यादीत समावेश नाही. अशी ही सारी गंमत आहे.
जिथे एकास एक आव्हान आणि धोरण असा आकडेवारीने संबंध लागतो तिथेदेखील परिस्थिती फारशी समाधारकारक आहे असे नाही.
उदाहरणार्थ: जमिनीची धारणा कमी होत आहे. जमिनीचे तुकडे पडत आहेत आणि त्यामुळे व्यवस्थापन आणि शेतीचे उत्पन्न यावर विपरीत परिणाम होत आहेत हे एक आव्हान म्हणून सांगितले आहे. याला उत्तर म्हणून शेतीची तुकडेबंदी करण्याची किंवा निदान एकत्र वहिवाट करण्याची काही आकर्षक योजना धोरणात दिली असेल म्हणून पाहावे तर फसगत होईल. जमीनसुधार कायद्यांची नेटाने अंमलबजावणी करणे एवढा एकच उल्लेख नंतरच्या परिच्छेदात आहे. म्हणजे, जमिनींचे आणखी तुकडे करण्याची योजना आहे. वित्तमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या चालू वर्षाच्या आर्थिक अहवालात जमिनीची तुकडेबंदी करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. बलराम जाखर मात्र एवढी हिंमत दाखवायला तयार नाहीत.
शेती विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणे हे आव्हान नंबर १६ आहे. शेती आणि उद्योगधंदे यांच्यासाठी समान भूमिका ठरावात स्वीकारली आहे. कारखानदारीच्या क्षेत्रात स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेण्याची कोणी भाषा काढली तर त्याचे हसे होईल मग शेतीच्या बाबतीतच स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेण्याची काय आवश्यकता आहे?
गेल्या चाळीस वर्षांत शेतीतील संशोधन आणि उत्पादन यातील विकास तिरपागडा झाला याची कबुली ठरावात आहे; पण असे असंतुलन का तयार झाले आणि त्याची पुनरावृत्ती भविष्यात टाळता कशी येईल यासंबंधी मात्र चकारशब्द काढलेला नाही.
जमिनीची धूप आणि जलसाधनांचा अपव्यय जैविक दाबामुळे झाला असा मसुद्यातला जावईशोध आहे. त्यावर तोडगा काय तर बहुविध शेती आणि प्रक्रियेची कारखानदारी. ७० % शेतकरी फक्त २७ % राष्ट्रीय उत्पादन आज देतो. ४० वर्षांपूर्वी ७४ % शेतकरी ६५ % उत्पादन देत होता. याला उत्तर म्हणून मोठ्या प्रमाणावर शेतीतून निघून बिगरशेती व्यवसायात जाण्याची शक्यता तयार करणे हा आहे. त्यासाठी देशाचे एकूण आर्थिक धोरण संपूर्ण बदलावे लागेल, थातुरमातुर मलमपट्टीने हा आजार बरा होण्यासारखा नाही.
व्यापारी देवघेवीच्या अटी शेतीस अधिक किफायतशीर करून शेतीतील भांडवलनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारणे हे आव्हान नंबर १७ आहे. यावर उपाययोजना कोणती?
"शेतीला मिळणाऱ्या साधनांची उपलब्धता ठरवणारी व्यवस्था पुन्हा तपासून पाहिली जाईल आणि उपलब्ध साधने सध्याच्या मदत योजनांकडून वळवली जातील."
'शेतीस किफायतशीर किंमत आणि व्यापारव्यवस्था याद्वारे आवश्यक ते आर्थिक वातावरण तयार केले जाईल.'
'त्याशिवाय शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळवून देण्याची आपली जबाबदारी सातत्याने पार पाडेल आणि त्यासाठी किमती आणि व्यापारयंत्रणा यावर नजर ठेवेल.'
शेती अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांची अशी झटपट वासलात या मसुद्याने लावली आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा बिगर शेतकरी आणि शेतकरी यांच्या दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण १.४ होते. आता ६.२ झाले आहे. इतक्या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून किरकोळ मलमपट्टी मसुदा सुचवतो, जुन्या धोरणाबद्दल ना खेद ना खंत.
कृषि धोरणासंबंधीचा हा ठराव नाही, त्यात धोरणही नाही. यापलीकडे त्यात शेतीही नाही. शेतीच्या कारभाराची सरकारात व्यवस्था अशी. शेती हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. केंद्र शासनाचा आणि शेतीचा तसा संबंध फार थोडा आहे; पण हळूहळू शेतीविषयीचे अधिकार केंद्र सरकार हातात घेत आहे आणि आज कृषी मंत्रालयात शेतकरी हा केंद्राचा विषय नसताना ३० हजार लहान मोठे अधिकारी पगार काढत आहेत. शेतीसंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे प्रश्न कृषिभवनाच्या बाहेरच हाताळले जातात. पाटबंधारे मंत्रालय वेगळे आहे. वरखतांचे धोरण पेट्रोकेमिकल्सच्या महत्त्वाच्या मंत्रालयात ठरते. शेतीतील मजुरी हा श्रम मंत्रालयाचा विषय आहे. शेतीमालाची निर्यात व्यापार मंत्रालयाकडे. या सगळ्या महत्त्वाच्या विषयांना संपूर्ण मसुद्यात बगल देण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठा म्हणजे शेतीचा जीव की प्राण; पण मसुद्यात 'पावसाचे पाणी साठवणे' एवढाच काय तो उल्लेख आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात 'विकासाची मंदिरे' म्हणून नेहरूंनी नावाजलेल्या मोठमोठ्या धरणयोजनांचे फलित काय याची तपासणी नाही. भूगर्भातील पाणी वाढविणे त्यासाठी 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' कालव्याने दिलेल्या पाण्याने जमिनीचे झालेले नुकसान टाळणे इत्यादींबद्दल मसुद्यात एक अवाक्षरही नाही.
वरखते : वरखतांचे कारखाने म्हणजे मोठे राजकारण आहे. कारखान्यांना परवाने देणे, त्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती ठरवणे, त्यांचा बेफाट उत्पादनखर्च, सबसिडीवर उधळली जाणारी अफाट रक्कम, भारतासारख्या गरीब देशात वरखते सगळ्यात महागडी असणे यांचा मसुद्यात पुसटसासुद्धा उल्लेख नाही. पेट्रोलियम साठे संपत आले आहेत. शेतीसाठी पर्यायी तंत्रज्ञान तयार करणे आवश्यक आहे; पण पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालयाचा मंत्री कोण असावा हे ठरवण्याचा अधिकार खुद्द पंतप्रधानांना नाही. सोनिया गांधी ते ठरवतात. तेथे बापुड्या बलराम जाखरांची काय हिंमत चालणार?
बियाणे : सुधारित वाणाची बियाणी शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावांजवळ पुरवली जातील एवढाच उल्लेख कृषिनीती ठरावाच्या मसुद्यात आहे. नव्या जैविक तंत्रज्ञानाने बियाण्यांच्या क्षेत्रात उलथापालथ होत आहे. बौद्धिक संपदेच्या हक्काचा प्रश्न मोठा वादाचा विषय बनला आहे याचे मसुद्यास भान नाही. येणाऱ्या काळात जुन्या गावरान वाणांचा फायदेशीर उपयोग करून जागतिक बाजारपेठेत पाय ठेवता येईल काय ? किंवा नवीन वाणांच्या संशोधनात नाही तर उत्पादनात तरी भारताला मोठा हिस्सा मिळवता येईल काय? याचा परामर्श नाही.
शेतमजुरीचे दर काय असावेत, त्याबरोबर शेतमजुरांच्या आणि विशेषतः महिलांच्या कामाच्या वेळा, सोयीसवलती, स्त्रियांचा जमिनीवरील मालकी हक्क हे प्रश्न बापुडवाणे कृषिभवन काय हाताळणार?
शेतीमालावरील प्रक्रिया हा विषयही मसुद्याच्या अखत्यारीतील नाही. प्रक्रियेचे हिंदुस्थानात काढलेले बहुतेक कारखाने आजारी पडलेले आहेत. त्यांचा भांडवली खर्च भरून निघत नाही. बहुतेक प्रक्रियेचे पदार्थ पाश्चिमात्य तोंडवळ्याचे; पण त्यांची बाजारपेठ परदेशात नाही. त्यामुळे ते पंचतारांकित समाजापुरते मर्यादित आहेत. तरीही सरकार, सहकार आणि नोकरदार यांना 'पेप्सी' धाटणीची प्रक्रिया व्यवस्थाच आकर्षक वाटते. प्रक्रियेसाठी फ्रान्स किंवा हॉलंड यांच्या धर्तीवर शेतावरच देशी तोंडवळ्याचे पदार्थ तयार करण्यात त्यांना स्वारस्य नाही. या सगळ्या गंभीर परिस्थितीबाबत मसुदा आळीमिळी गुपचिळी धरून आहे.
शेतीमालाची निर्यात म्हणजे तर सामर्थ्यशाली व्यापार मंत्रालयाचा खास धुडगूस घालायचा विषय. मसुद्यात लाजतकाजत एवढेच म्हटले आहे की, 'फळे, फुले, भाज्या, कुक्कुटपालन आणि इतर प्राणिजन्य पदार्थांच्या निर्यातीवर भर द्यावा लागेल.' यासाठी कार्यक्रम काय ? तर, शेतीमालाचे उत्पादन वाढवणे आणि त्यातील विविधता वाढविणे; पण डंकेल प्रस्तावाच्या नवीन युगात निर्यातीला प्रोत्साहन सरकार कोणत्या प्रकारे देऊ शकेल ? निर्यात वाढवण्यासाठी मालाची गुणवत्ता आणि किमत याखेरीज सरकारी धोरण यात क्रांतिकारक बदल करणे आवश्यक आहे. देशात ज्यादा उत्पादन होईल तेव्हाच तात्पुरती निर्यातीला परवानगी द्यायची हे धोरण आता चालणार नाही. प्रक्रिया झालेल्या मालाला निर्यातीसाठी प्राधान्य द्यायचे ही कल्पनाही निरर्थक ठरली आहे. सार्वजनिक वितरण आणि देशातील पुरवठा यांची जबाबदारी शेतकऱ्यांवरच आहे आणि ती पार पाडल्यानंतरच त्यांना निर्यात करता येईल असे आजपर्यंतचे धोरण आत्मघातकी ठरले आहे. ते तसेच पुढे चालवता येणार नाही; चालवायचे म्हटले तरी आगामी डंकेल व्यवस्थेत ते शक्य होणार नाही. शेतीमालासाठी वेगळे धोरण आखावे लागेल हे व्यापारमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. (इकॉनॉमिक
टाइम्स, २२ जानेवारी १९९३) कृषिमंत्र्यांच्या कुवतीबाहेरचा हा विषय आहे.
सगळ्यात गंमत म्हणजे या सगळ्या मसुद्यात नरसिंह राव सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुसटसासुद्धा उल्लेख नाही. कृषी मंत्रालयाला नवीन धोरणांची माहिती कुणी पुरवत नसावे किंवा नवीन आर्थिक सुधारणा शेतीस लागूच नसाव्यात! शेतमालाच्या प्रक्रियेवर बंधने चालूच आहेत. गव्हाची आयात, युरोपीय दूधभुकटीच्या मदतीने देशांतर्गत दुधाच्या किमती पाडणे, निर्यातीवर बंधने लादणे इत्यादी नेहरू पद्धतीचे शेतकरीविरोधी चाळे अजून चालूच आहेत. नवीन आर्थिक मसुद्यावर खुल्या बाजारपेठेच्या संकल्पनेची पुसटसुद्धा सावली नाही.
मध्यंतरी खुद्द पंतप्रधानांनी पीक विमा योजना व्यापारी तत्त्वावर आधारलेली असली पाहिजे असे विधान केले होते. ते सगळीकडे प्रसिद्धही झाले होते; पण खुद्द पंतप्रधानांच्या मताचीही या मसुद्यात पत्रास ठेवली नाही. खुल्या व्यवस्थेचे कृषी मंत्रालयाला इतके वावडे आहे.
मसुद्याच्या सुरुवातीला मोठी घनगंभीर घोषणा आहे, 'शेतीचा विकास हा सर्व भारताच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या नियोजनाचा गाभा आहे.' सगळा मसुदा वाचल्यानंतर निष्कर्ष असा निघतो की शेतीचा विकास आणि देशाचा विकास यांचा तसा काही संबंध नसावा. कृषिनीतीच्या ठरावाच्या या मसुद्यात ठराव नाही, धोरण नाही, शेती नाही, राज्य सरकारे सोडाच, मध्यवर्ती सरकारच्या शेतीसंबंधीच्या कामकाजाचेही त्यात प्रतिबिंब नाही. भारताच्या संविधानाप्रमाणे दिल्लीत ज्या कृषी मंत्रालयाची गरजच नाही त्यातील अधिकाऱ्यांनी केलेला हा विदुषकी चाळा आहे.
(शेतकरी संघटक, ६ मार्च १९९३)
■