भारतीय लोकसत्ता/भारतीय लोकसत्ता व समाजवाद
असावी. वस्तुस्थितीसंबंधीचे हें अज्ञान मोठे विलक्षण आहे. जनतेच्या गरजा भागत नसतील, तर पुरेसे उत्पादन करण्यांत बिघडले कोठे ? नेहमींच दुष्काळांत खिचपण्यापेक्षा मोठया प्रमाणावर उत्पादन करणे बरें नव्हे काय ?
या व इतर अनेक कारणांमुळे आमचे शेतकीविषयक व औद्योगिक प्रश्न संकुचित अशा स्वयंपूर्णतेच्या तत्त्वानें सुटणे इष्ट अथवा संभाव्य नाहीं, असें माझें मत झाले आहे व हीं कारणें आपल्या राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्वच पैलूंना लागू पडतील अशी आहेत. संदिग्ध व भावनामय शब्दांच्या पसाऱ्यांत बुडी मारून बसणे योग्य होणार नाहीं. आपण परिस्थिति पारखून आपल्यांत फेरफार केला पाहिजे; तरच इतिहासाच्या हातची शिकार होण्याऐवजी आपणाला इतिहासाच्या पाठीवर स्वार होतां येईल." (पृ. ५३२)
लोकसत्ता जी काय थोडीफार यशस्वी झाली, ती अमेरिका व ब्रिटन आणि पश्चिम युरोपांतील स्विट्झरलंड व हॉलंड या देशांत झाली. ते यश मिळविण्यासाठी त्या समाजांना गेल्या चारपांच शतकांत पांच भिन्न युगांतून प्रवास करावा लागला. विद्या व बुद्धिप्रामाण्य यांचें उज्जीवन (रेनेसान्स), धर्मसुधारणा (रेफर्मेशन), समताबंधुतास्वातंत्र्य (फ्रेंच रेव्होल्यूशन), राष्ट्रनिष्ठा (नॅशनॅलिझम्) व समाजवाद (सोशॅलिझम्) हीं तीं युगे होत. युरोपचा अर्वाचीन इतिहास हा या भिन्न युगांचा म्हणजेच या तत्त्वज्ञानांचा इतिहास आहे. मध्ययुगीन युरोप व अर्वाचीन युरोप याच्यांतला फरक म्हणजे हाच होय. या दृष्टीनें युरोपांतील जी राष्ट्र अर्वाचीन झाली, तींच जगांत उदयाला येऊन समर्थ झालीं व तेथेंच लोकशाही थोडीफार मूळ धरू शकली. स्पेन, पोलंड, झेकोस्लोव्हाकिया आणि पूर्व युरोपांतील रशिया व बाल्कन राष्ट्रक यांनी या नवतत्त्वज्ञानाचा स्वीकार केला नाहीं; म्हणून तीं या विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत अज्ञान, दण्डसत्ता व शब्दप्रामाण्य या नरकांत खितपत पडली होती. त्यांना स्वतःचे स्वातंत्र्यहि टिकवितां आलें नाहीं; मग लोकसत्ता दूरच राहिली. यावरून हा सिद्धांत ध्यानांत येईल कीं, लोकसत्ता यशस्वी व्हावयास समाज मध्ययुगांतून निघून अर्वाचीन युगांत येणें अवश्य असतें; आणि अर्वाचीन युगांत येणे म्हणजे बुद्धिप्रामाण्य, धर्मसुधारणा, समता, राष्ट्रनिष्ठा व समाजवाद या तत्त्वज्ञानांचा अवलंब करून त्या पायावर समाजाची पुनर्घटना करणे होय. भारतीय लोकसत्तेचा गेल्या शंभर वर्षांचा जो इतिहास आपण पाहिला, त्यावरून आपणांस दिसून आले आहे कीं, या शतकांतील आपल्या थोर नेत्यांनी याच मार्गाने पावले टाकली आहेत. राममोहन, रानडे, आगरकर, विवेकानंद, दादाभाई, टिळक व महात्माजी यांनीं, युरोपांत तीनचारशे वर्षे जी तत्त्वज्ञान रुजत होतीं व फुलत होत, त्यांचाच स्वीकार करून भारतीय समाजाला अर्वाचीन युगांत आणून सोडले. आपले हें भारतीय राष्ट्र समर्थ होऊन आपण नव्याने प्रस्थापित केलेली लोकसत्ता यशस्वी होईल अशी आशा वाटते, याचें हेच कारण होय. १९३० पर्यंत पश्चिम युरोपच्याच धोरणानें प्रवास करून रेनेसान्स, रेफर्मेशन, रेव्होल्यूशन व नॅशनॅलिझम या समाजरचनेच्या मूल तत्त्वांचा आपण अंगीकार केला, ती थोडीबहुत आत्मसातहि केली आणि त्यानंतर पश्चिम युरोप ज्याप्रमाणे राष्ट्रनिष्ठेनंतर समाजवादाकडे निघाला आहे, त्याचप्रमाणे आपणहि त्या नव्या धर्माची दीक्षा आपल्या समाजाला देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. भारतीय लोकसत्तेचा गेल्या सात प्रकरणांत आपण जो विचार केला, त्यांत वरील चार युगतत्त्वांचा आपण अभ्यास केला. आतां मार्क्सप्रणीत तत्त्वज्ञानाच्या प्रेरणेनें भारतांत ज्या समाजवादी चळवळी झाल्या व होत आहेत, त्यांचा अभ्यास करून भारतीय लोकसत्तेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने त्यांचें मूल्यमापन करावयाचे आहे.
राष्ट्रवाद व समाजवाद
काँग्रेस ही प्रारंभापासून राष्ट्रवादाचाच पुरस्कार करीत आली आहे. अर्थात् गेल्या शतकाच्या अखेरीस ज्या वेळीं या देशाच्या पुनर्घटनेस तिनें आरंभ केला, त्या वेळीं तिच्या नेत्यांना राष्ट्रवादाशिवाय दुसऱ्या कोणच्याच तत्त्वज्ञानाचा परिचय झालेला नव्हता. आणि तसा परिचय होऊन त्याचा कांहीं उपयोगहि होण्यासारखा नव्हता. तेव्हां त्यांनी राष्ट्रनिष्ठेच्या पायावरच आपली सर्व इमारत रचण्यास प्रारंभ केला हें सयुक्तिकच झाले. भिन्न जाति, भिन्न पंथ, भिन्न धर्म हे सर्व भेद आपल्या समाजांतून मावळले पाहिजेत आणि आपण सर्व या भारतमातेची लेकरें आहोत ही भावना दृढ धरून आपण तिची सेवा केली पाहिजे, असा संदेश काँग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनांत दिला जात असे. जातिभेद, धर्मभेद, प्रांतभेद याप्रमाणेच आर्थिक विषमतेमुळे पडणाऱ्या भेदांचाहि उल्लेख केला जाई व आपल्या राष्ट्रीय कार्यांत या भेदांचाहि प्रभाव दिसतां कामा नये, असा उपदेश त्या वेळचे नेते करीत असत. हिंदु व मुसलमान, स्पृश्य व अस्पृश्य, यांच्याप्रमाणेच श्रीमंत व गरीब हाहि भेद राष्ट्रकार्यात आपण दृष्टीआड केला पाहिजे, असें त्या वेळचे नेते कळकळीने प्रतिपादन करीत असत; आणि पुढे ब्रिटिशांशी लढा करण्याची भाषा सुरू झाली, त्यावेळी ब्रिटिशांचें राज्य नष्ट करून स्वातंत्र्य मिळविण्यांत या सर्वांचें सारखेच हित आहे असा विचार सर्वत्र रूढविला जात असे, शेतकरी व कामकरी या वर्गाचें स्वतंत्र अस्तित्व व त्यांचे भिन्न हितसंबंध लोकांच्या ध्यानांतच आले नव्हते, असा याचा अर्थ नाहीं. शेतकऱ्यांविषयी तर असे म्हणणे कदापि शक्य नाहीं. लोकमान्य टिळकांनी या वर्गांचे महत्त्व जाणून, काँग्रेसमध्ये हाच वर्ग प्रामुख्याने आला पाहिजे, हे सांगून, १८९६ पासून सार्वजनिक सभेमार्फत शेतकऱ्यांच्या चळवळीस प्रारंभहि केला होता; आणि महात्माजींनीं चंपारण्य, बार्डोली हे लढे शेतकऱ्यांच्या जागृतीसाठींच केले होते. १९१८ नंतर, कारखान्यांतील कामकऱ्यांचा जो स्वतंत्र वर्ग, त्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची जाणीवहि तत्कालीन नेत्यांना झालेली स्पष्टपणे दिसते. लाला लजपतराय, चित्तरंजन दास हे काँग्रेसचे नेते ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचेहि अध्यक्ष झाले होते आणि त्यांच्या स्वतंत्र चळवळीचे महत्त्वहि त्यांनी मान्य केलें होतें. पण टिळक, गांधी, लालाजी व दास यांनी जे कार्य केले ते सर्व राष्ट्रीय भूमिकेवरून केले होते. ज्या भूमिकेवरून हिंदुमुसलमानांच्या किंवा उच्चनीच जातींच्या ऐक्याचें ते प्रतिपादन करीत, त्याच भूमिकेवरून शेतकरी व जमीनदार किंवा मजूर व भांडवलदार यांच्या ऐक्याचा ते उपदेश करीत. ब्रिटिश हे आपले शत्रू आहेत, त्यांच्याशी लढून आपणांस स्वातंत्र्य मिळवावयाचे आहे आणि त्यासाठी आपसांतील सर्व प्रकारचे भेद विसरून आपण संघटना केली पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती. शेतकरी व कामकरी यांची स्वतंत्र दुःखें व स्वतंत्र हितसंबंध आहेत हे त्यांना मान्य होतें; पण जशीं अस्पृश्यांची किंवा अल्पसंख्यांचीं दु:खे तशींच हीं आहेत, ते आपसांतले प्रश्न आहेत, राष्ट्रीय संटघनेच्या व राष्ट्रीय लढ्याच्या आड ते येतां कामा नयेत, असे त्यांचे धोरण होते.
१९२० सालानंतर वर सांगितलेली जी राष्ट्रवादाची भूमिका तिच्याहून अगदीं निराळें व तिच्याशीं बरेचसे विसंगत असे एक तत्त्व उदयास येऊं लागले व १९२८ सालापासून त्याचे स्पष्ट प्रतिपादन होऊं लागले. शेतकरी व कामकरी या वर्गांचे हितसंबंध आणि जमीनदार व भांडवलदार यांचे हितसंबंध एक आहेत व राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत यश आल्यास त्या भिन्न वर्गांचे सारखेंच कल्याण होणार आहे, हा राष्ट्रवादांतील सिद्धांत या तत्त्वानें अमान्य केला. भारतांतून ब्रिटिशांचें राज्य नष्ट झाले व त्या ठिकाणी हिंदी भांडवलदारजमीनदारांचें राज्य आले तरी ते ब्रिटिशांइतकेंच परकीय होय, असें हा नवा पंथ प्रतिपादूं लागला. ब्रिटिशांच्या राज्यांत शेतकरी- कामकऱ्यांची जी दैन्याची व हलाखीची अवस्था आहे, त्या वर्गावर जो अन्याय व जुलूम होत आहे, त्याची जी पिळणूक व शोषण या परकीय राज्यांत चालू आहे, तेंच शोषण, तीच पिळणूक हिंदी भांडवलदार- जमीनदारांच्या राज्यांतहि तशीच चालू राहील, त्यांत रतिमात्र फरक होणार नाहीं, असें समाजवादाचा अभ्यास केलेले तरुण लोक सांगू लागले आणि हें नवें तत्त्वज्ञान अंगीकारून लढ्याचे स्वरूप बदलले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह सुरू झाला. त्यांचे म्हणणे असे कीं, ब्रिटिशांशी आपण लढा केला पाहिजे हे खरें, पण त्या लढ्यांत शेतकरी आणि जमीनदार- भांडवलदार यांची एक आघाडी होणे शक्य नाहीं. ब्रिटिशांइतकेच येथले जमीनदार, भांडवलदार हे देशाचे शत्रू आहेत आणि म्हणून शेतकरी व कामकरी यांची संघटना करून स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा एक भाग म्हणूनच या धनिकवर्गाशी आपण लढा सुरू केला पाहिजे. या एकाच लढ्यांत येथले व परकीय भांडवलवाले भस्म होतील आणि तसें झालें म्हणजे मग भारताला खरेखुरे स्वातंत्र्य मिळेल. सारांश, अखिल हिंदी लोक हा एक पक्ष व ब्रिटिश लोक हा दुसरा पक्ष, अशी राष्ट्रवादप्रणीत विभागणी न करतां हिंदी कामकरी- शेतकरीजनता हा एक पक्ष आणि ब्रिटिश व हिंदी भांडवलदार- जमीनदार हा दुसरा पक्ष, अशी मार्क्सवादप्रणीत विभागणी करून भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा करावा, असें या नव्याने उदयास आलेल्या तत्त्वज्ञानाचे प्रतिपादन होऊं लागले. समाजवादी भूमिका ती हीच होय.
रशियाचा संदेश
भारतामध्ये समाजवादी विचार व तत्त्वज्ञान प्रसृत करून त्या अन्वयें येथें चळवळी करण्यास प्रथमतः डांगे, मिरजकर, जोगळेकर, अधिकारी, निंबकर प्रभृति आज कम्युनिस्टपंथीय म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पुढाऱ्यांनीं प्रारंभ केला. रशियांत १९१७ अखेर कम्युनिस्ट क्रांति झाली. आणि पांचसहा भांडवली राष्ट्रांनी केलेले आक्रमण तोडून काढून तेथें कम्युनिस्ट पक्ष विजयी झाला. या त्याच्या यशामुळे जगाचे डोळे दिपून गेले व निराश झालेल्या जगाला एक नवा संदेश मिळाला. आतांपर्यंत जगाला संदेश फक्त अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या राष्ट्रांकडूनच मिळत असे आणि भारतीय जीवनाचा आतांपर्यंतचा विकास ब्रिटनमधून आलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या साह्यानेंच झालेला होता. व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, राष्ट्रनिष्ठा, उदारमतवाद, अनिर्बंध आर्थिक स्पर्धा, भांडवली कारखानदारी पद्धति, पार्लमेंट, निवडणुकी हीं तत्त्वे आणि याच्याच जोडीला शास्त्र, कला, साहित्य, शिक्षण, खेळ या क्षेत्रांतील भिन्न भिन्न तत्त्वे, मते व विचार हें सर्व भारतानें ब्रिटनमधूनच स्वीकारले होतें. म्हणजे अर्वाचीन भारतीय जीवनाचा पिंड हा ब्रिटिश संस्कृतीवर पोसलेला होता. १९२० सालापासून हा मनु थोडा पालटू लागला व सोव्हिएट रशियांतील तत्त्वज्ञानाचा व संस्कृतीचा भारतीय जीवनावर थोडा थोडा प्रभाव पडूं लागला. डांगे, मिरजकर या कम्युनिस्टांची प्रेरणा सोव्हिएट रशिया ही होती हें तर स्पष्टच होते; पण या क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या सर्वच कार्यकर्त्यांची ती प्रेरणा होती हें कमी अधिक प्रमाणांत सर्वांनी मान्य केले आहे. समाजवादी विचार प्रसृत करून ते लोकप्रिय करण्याचे मोठें कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काँग्रेसमध्ये राहूनच केलें. त्यांनाहि सोव्हिएट रशियानेंच स्फूर्ति दिलेली होती. १९२७ साली पंडितजी सोव्हिएट रशियाच्या दहाव्या वाढदिवसासाठीं मॉस्कोला गेले होते. तेथे आपल्याला समाजवादाचा संदेश मिळाला, असें त्यांनी स्वतःच आत्मचरित्रांत लिहून ठेविले आहे. 'माझी दृष्टि फांकून केवळ राष्ट्रवाद हा खात्रीनेंच अपुरा व संकुचित आहे असे वाटू लागले. राजकीय स्वातंत्र्य अवश्यमेव पाहिजे यांत शंका नाहीं, पण समाजाचें व शासनयंत्राचे स्वरूप समाजवादानुसारी बनविल्याशिवाय देशाचा अगर व्यक्तीचा फारसा उद्धार होणें अशक्य आहे, असे वाटू लागले. कांहीं दुःखद घटना घडत असल्या तरी सोव्हिएट रशियाबद्दल माझ्या मनांत प्रेम उत्पन्न होऊन, जगाला देण्यासारखा कांहीं तरी संदेश रशियापाशी आहे, असे माझे मन सांगू लागले.' असे त्यांचे निःसंदिग्ध उद्गार आहेत. कम्युनिस्ट व पंडितजी यांखेरीज भारतांत समाजवादी तत्त्वज्ञान प्रसृत करून आपल्या समाजाची पुनर्घटना करण्याची ईर्षा बाळगणारा तिसरा पक्ष म्हणजे सध्यांचा समाजवादीपक्ष होय. साथी जयप्रकाश नारायण, नरेन्द्र देव हे त्याचे नेते असून अशोक मेहेता, ना. ग. गोरे, पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास प्रभृति मोठे कार्यकर्ते त्या पक्षांत आहेत. या पक्षाची स्थापना १९३४ साली झाली. प्रथम हा पक्ष काँग्रेसमध्येच पण एक स्वतंत्र गट म्हणून कार्य करीत होता. काँग्रेसलाच समाजवादी तत्त्वज्ञान स्वीकारावयास लावावयाचें, अशी त्याची ईर्षा होती; पण त्याविषयीं निराश झाल्यावर आणि काँग्रेसने स्वतःच्या संघटनेंत असे गट चालू द्यावयाचे नाहीत असा ठराव केल्यावर १९४८ सालीं हा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला व स्वतंत्र पक्ष म्हणून कार्य करूं लागला.
भारतांतील समाजवादी चळवळीचा लोकशाहीच्या दृष्टीने अभ्यास करतांना कम्युनिस्ट पक्ष, पंडित जवाहरलाल व समाजवादी पक्ष या तिघांच्या कार्याचें विवेचन आपणांस केले पाहिजे. पण ते करण्यापूर्वी काँग्रेसची या नव्या प्रेरणेविषयी काय भूमिका होती ते पाहणे अवश्य आहे. कारण यावांचून या पक्षांच्या कार्याचे सम्यक् आकलन होणार नाहीं.
महात्माजींची भूमिका
या काळांतले काँग्रेसचें धोरण म्हणने बव्हंशीं महात्माजींचें धोरण होय. १९२० सालापासून ते काँग्रेसचे एकमेव सूत्रधार होते आणि त्यांच्याशी कोणी कितीहि मतभेद व्यक्त केले तरी अंतिम निर्णय त्यांच्याच मताप्रमाणे होत असे, हें सर्वश्रुत आहे. समाजवादांत जी आर्थिक समता प्रतिपादिलेली आहे ती महात्माजींना संपूर्णपणे मान्य होती. कसेल त्याची जमीन व कारखान्यांत जो कष्ट करील त्याचें धन, हे तत्त्व यंग इंडिया, हरिजन या पत्रांत वेळोवेळी त्यांनी प्रतिपादिलेले आहे. प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, शिक्षण हे हक्कानें मिळाले पाहिजे. ज्या समाजांत हें मिळणार नाहीं तो रसातळाला जाईल, हा विचारहि त्यांनी अनेक वेळां सांगितला आहे. सध्यांची अर्थव्यवस्था, भांडवलदारी, जमीनदारी ही समाजस्वाथ्याला अत्यंत घातक असूनं अहिंसात्मक समाजरचनेचा आर्थिक समता हाच पाया असला पाहिजे, हा सिद्धांत त्यांच्या लेखणीतून वारंवार लिहिला गेला आहे. (हरिजन ५-१२-३६, २-१-३७, २०-५-३९, १५-७-४०, यंगइंडिया २६-११-३१, १६-४-३१). महात्माजी हा विचार लिहून थांबले असेंहि नाहीं. आपले सर्व जीवित त्यांनी दलित जनतेच्या उद्धारासाठी वाहून टाकले होते. या महासत्यावरूनहि त्यांच्या मनांतील आर्थिक समतेच्या अंतिम ध्येयाविषयीं संदेह रहाणार नाहीं.
पण अशा तऱ्हेने आर्थिक समतेचें तत्त्व त्यांना मान्य असले, तरी ती प्रस्थापित करण्याचे समाजवादी मार्ग त्यांना मान्य नव्हते. जमीनदारांचें धन हिरावून घ्यावें, त्यांच्या जमिनी जप्त कराव्या, कारखानदारांचें भांडवलावरील स्वामित्व नष्ट करून ते उत्पादनसाधन जनतेनें ताब्यांत घ्यावें, संस्थानें सर्व खालसा करावी, यांपैकी एकहि गोष्ट त्यांना मंजूर नव्हती. घनिकांचे धन अशा तऱ्हेने हिरावून घेणें ही हिंसा आहे असें ते म्हणत. त्यांचा मार्ग अहिंसेचा आणि हृदयपरिवर्तनाचा होता. जमीनदारभांडवलदारांनी आपल्याजवळचें धन हे जनतेचें आहे व आपण केवळ विश्वस्त वा निधिधारक आहोत असे समजून आपल्या अत्यल्प गरजांपुरतेंच धन स्वतः वापरून बाकीच्या धनाचा विनियोग श्रमिक जनतेच्या कल्याणासाठी करावा, असा ते त्यांना उपदेश करीत. त्यांनी तसे केले नाहीं तर सर्व समाजाचा नाश होईल व ते गुन्हेगार ठरतील, असेंहि ते त्यांना बजावीत; पण या तऱ्हेचा उपदेश कितीहि वेळां ते करीत असले आणि आपलीं हीं मतें जरी वारंवार त्यांनी प्रगट केली असली, तरी वर्गकलहाला त्यांची मुळींच मान्यता नव्हती. जमीनदारभांडवलदार यांच्याविरुद्ध कोणी वर्गकलह पेटविला तर मी आपली सर्व शक्ति खर्च करून तो बंद पाडीन, असें ते निक्षून सांगत. 'तुमच्या जमिनी कोणी अन्यायानें हिरावून घेऊं लागला तर मी तुमच्या बाजूने लढा करीन असे संयुक्त प्रांताच्या जमीनदारांना त्यांनी आश्वासन दिले होते. (अमृतबझार पत्रिका २-८-३४) श्रीमंतांच्या- जमीनदार- भांडवलदारांच्या- सद्बुद्धीवर त्यांची श्रद्धा होती. इतरांप्रमाणेच त्यांच्या ठायींहि राष्ट्रभक्ति असून उच्च प्रेरणांचे आवाहन त्यांच्या मनालाहि पोचूं शकते असा ते निर्वाळा देत. ते सर्वस्वी स्वार्थी आहेत, असे मानणे हा त्यांना अन्याय असून त्यामुळे जनतेचेंच अहित होईल, असें त्यांचे मत होतें. आणि म्हणूनच निधिधारकत्वाच्या कल्पनेची लोकांनीं कितीहि टवाळी केली, तरी त्यांचा तिच्यावरील विश्वास अढळ होता. (अ. ब. पत्रिका २-८-३४). जमीनदार- भांडवलदार यांचे धन हिंसामय मार्गाने हिरावून घेण्यास तर महात्माजींचा विरोध होताच, पण अहिंसामय हृदयपरिवर्तनाच्या मार्गाने त्यांचे स्वामित्व नष्ट करणे हेहि त्यांना मान्य नव्हते. श्रीमंत वर्ग हा समाजाला अवश्य आहे, रामराज्यांतहि हे भेद रहाणारच, श्रीमंतांच्या खाजगी मालमत्तेचें रक्षण केले पाहिजे, वैयक्तिक स्वामित्वाचं तत्त्व समाजाला मारक नसून पोषकच आहे, अशी त्यांची मते होतीं. 'धनिकवर्गच नष्ट केला तर, अमाप संपत्ति मिळविण्याचे जे कौशल्य त्याला समाज मुकेल आणि त्याची पातळी खालावेल. तेव्हां राजे, संस्थानिक, जमीनदार यांना खालसा करण्यास मी कधींहि संमति देणार नाहीं.' हे त्यांनीं अगदी निःसंदिग्ध शब्दांत अनेक वेळां जाहीर केले आहे. (हरिजन २५-८-४०, यंग इंडिया ८-१-२५)
श्रीमंतांचे हृदयपरिवर्तन झालें नाहीं व आपणांस मिळालेल्या धनाचे आपण केवळ विश्वस्त वा निधिधारक आहो असे समजण्याचें त्यांनीं नाकारले तर काय करावयाचें, असा प्रश्न महात्माजींना नेहमी विचारला जाई. त्या वेळीं सत्याग्रह व असहकारिता या मार्गाने लढा करून त्यांना नमवावयाचे, असा मार्ग ते सांगत. पण ब्रिटिशांशी लढा चालू असेपर्यंत या मार्गाचा अवलंब करावयाचा नाहीं, असें त्यांचे धोरण होतें. 'आजच आपण भांडवलदारांविरुद्ध कामकऱ्यांना चेतविलें तर तो कमालीचा मूर्खपणा होईल. सरकार याचा नेमका फायदा घेऊन एका वर्गाविरुद्ध दुसऱ्याला झुंजवीत ठेवील व त्यामुळे त्याची मगरमिठी जास्तच दृढ होईल. असें आपले धोरण असहकारितेच्या चळवळीच्या प्रारंभीच त्यांनी जाहीर केले होते. (यंगइंडिया २०-४-२१). 'आपण ब्रिटिश साम्राज्याशी लढत आहों, तोपर्यंत जमीनदारांविरुद्ध लढा निर्माण करण्याची जरूर नाहीं, या दोघांत (ब्रिटिश व जमीनदार यांच्यांत) अगदींच भेद नाहीं असें मानूं नये, त्यांच्यांतील भेद स्पष्ट आहे.' हा विचार ते पुन्हां पुन्हां सांगत. (यंगइंडिया २६-११-३१) आणि ब्रिटिशांविरुद्ध मोहीम चालू असेपर्यंत हृदयपरिवर्तनाचा मार्गच अवलंबावा व जमीनदाराविरुद्ध चळवळ होऊं देऊं नये, असा महात्माजींचा कटाक्ष होता. कित्येक वेळां सुरू झालेल्या किंवा होऊं घातलेल्या किसानकामगारांच्या अशा चळवळी बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
काँग्रेसने कामगारांच्या संघटना करण्याच्या कामांत कधीहि लक्ष घातले नाहीं याचे कारणहि अशाच स्वरूपाचें होतें. काँग्रेसला भांडवलदारच्या विरुद्ध लढा करावयाचा नव्हता आणि कामगारसंघटनांचा राजकीय क्षेत्रांत उपयोग नाहींच करावयाचा, असा महात्माजींचा निश्चय होता. एकदां ही प्रथा सुरू झाली म्हणजे या शक्तीचा वाटेल तो दुरुपयोग होणे शक्य आहे असें संघटना न करण्याचे ते कारण देत. (यंग इंडिया २०-४-२१, शापुरजी- गांधी पत्रव्यवहार पृ. २५) १९१८ सालीं अहमदाबादेस एकदांच फक्त कामगारसंघटनेचा महात्माजींनी प्रयोग केला. तो यशस्वीहि झाला होता; पण पुन्हां त्या मार्गास ते गेले नाहींत. याचे कारण वरीलप्रमाणे आहे. १९४० सालीं कायदेभंग सुरू करण्याचा विचार रामगड काँग्रेसमध्ये चालू होता. त्यावेळीं, कायदेभंग सुरू होतांच अखिल कामगारवर्ग संप पुकारील, असे जयप्रकाशांनीं आश्वासन दिले; पण त्यामुळे आनंद व समाधान वाटण्याऐवजी महात्माजीना दुःखाचा धक्का बसला. यामुळे आपल्या सर्व योजना कोलमडून जातील आणि सर्वत्र गोंधळ व अराजक होईल असे त्यांनी सांगितलें व जयप्रकाशांच्या या कल्पनेचा निषेध केला. (पट्टाभि खंड २ रा, पृ. १८०)
कामगारसंघटना व कामगारक्रांति, वर्गविग्रह, वैयक्तिक स्वामित्व, जमीनदारभांडवलदार यांचे स्थान व आर्थिक समता यांविषयी महात्माजींचीं काय मतें होतीं तें वरील विवेचनावरून कळेल. पंडित जवाहरलाल सोडून काँग्रेसच्या इतर नेत्यांची मतें जवळजवळ अशींच होती. पट्टाभि, कृपलानि, मश्रूवाला यांनी वेळोवेळी समाजवादाला कसून विरोध केला आहे. वर्गविग्रहांत हिंसा आहे हे कारण तर ते देतातच; पण याशिवाय समाजवादाला विरोध करण्यास ते आणखी एक हत्यार उपसतात. त्यांच्या मतें आर्थिक समतेच्या प्रस्थापनेसाठी प्राचीन वर्णाश्रमव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे अवश्य आहे. 'विषमता नष्ट करण्यासाठी पश्चिमेकडून- म्हणजे सोव्हिएट रशियाकडून प्रेरणा घेण्याचे मुळींच कारण नाहीं. आपल्या वर्णाश्रमव्यवस्थेत स्पर्धेला वाव नसल्यामुळे आर्थिक समतेसाठी तिचाच आश्रय करणे हितावह आहे.' असें महात्माजींचें मत होते. (अ. ब. पत्रिका ३-८-३४) व त्याचाच अनुवाद मश्रूवाला, पट्टाभि, डॉ. कुमाराप्पा, कृपालानी यांनी केला आहे.
समाजवादाविषयीं महात्माजींची व काँग्रेसनेत्यांची अशा प्रकारची विचारसरणी होती, हे आपल्या देशाचें मोठे दुर्दैव होय, असें वाटते. त्यांच्या या मतप्रणालीमुळे कामगार व किसान हे संघटित रूपाने काँग्रेसच्या कक्षेत भर संख्येने कधी आले नाहीत आणि कामगारांच्या शक्तीची पुण्याई तर काँग्रेसला कधीच मिळाली नाहीं. ब्रिटिशांशी लढा चालू आहे, तोपर्यंत जमनिदार- भांडवलदारांशी लढा करूं नये, हे धोरण मान्य होण्याजोगे होतें. त्यालाहि दुसरी बाजू आहेच आणि अधिक विचाराअंतीं ती खरी आहे असे वाटते. कामगार संघटना करून भांडवलदारांविरुद्ध मोहीम सुरू करण्याचे काँग्रेसनें धोरण ठेविलें असते, तर कामगारांचे काँग्रेसला साह्य मिळून ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशीं होणाऱ्या लढ्यांत तिचें सामर्थ्य वाढलेच असतें. हेंच किसानसंघटनांविषयींहि म्हणतां येईल. आधी स्वातंत्र्य व मग आर्थिक समता, यापेक्षां आधी आर्थिक समतेचा लढा व मग ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशीं युद्ध, किंवा दोन्ही लढे साथीनेंच करणे हा मार्ग जास्त प्रभावी झाला असता. स्पृश्यास्पृश्यांतील व हिंदुमुसलमानांतील कलह याविषयी काँग्रेसचें हेच धोरण होते. आपल्या सामाजिक विषमतेमुळे स्वातंत्र्याचे मार्गक्रमण दुष्कर होऊन बसले आहे. स्वराज्यानंतर सामाजिक सुधारणा करूं असे म्हणणे म्हणजे स्वराज्याचा अर्थच न कळण्यासारखें आहे. स्वातंत्र्याच्या लढा व सामाजिक पुनर्घटना हीं कार्यें एकदमच हातीं घेतलीं पाहिजेत; असें महात्माजींनी वेळोवेळी सांगितले आहे. (यंग इडिया २८-६-२८) 'हिंदुमुसलमानांच्या ऐक्यावांचून, म्हणजे मुसलमानाचीं दुःखे दूर झाल्यावांचून स्वराज्य अशक्य' हे तर त्यांचें व काँग्रेसचेंहि घोषवाक्य होतें. स्पृश्यास्पृश्य व हिंदुमुसलमान यांच्याविषयींच्या या धोरणाला जर कांहीं अर्थ असेल, तर किसानजमीनदार व कामगारभांडवलदार यांच्याविषयीं तेंच धोरण ठेवण्याला त्याच्या शतपट अर्थ आहे. भावी समाजरचनेंत आपल्याला मानाचे स्थान मिळेल, स्वातंत्र्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सुखसमृद्धीचा अंश इतरांप्रमाणेच आपल्यालाहि लाभेल, पूर्वीप्रमाणे वरिष्ठ जमातींची सत्ता व वर्चस्व आतां रहाणार नाहीं, हें आश्वासन मिळाल्यावांचून अस्पृश्यांना स्वातंत्र्यांच्या लढ्यांत भाग घेण्यास हुरूप येणार नाहीं. म्हणून आधीं ती सामाजिक सुधारणा करणें अवश्य आहे, असाच अस्पृश्यतानिवारण आधीं झाले पाहिजे या आग्रहाचा प्राकृत अर्थ आहे व तो योग्यच आहे. मग हाच अर्थ किसानकामगारांच्या बाबतीत कां लागू पडणार नाहीं ? सध्यांची अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलून टाकूं व जमीनदार- भांडवलदारांच्या मगरमिठींतून तुम्हांला सोडवू, असे आश्वासन देऊन 'आधीं सामाजिक सुधारणा' याबाबतींत अस्पृश्यांना जसा प्रत्यक्ष चळवळीच्या रूपानें विसार देण्यांत आला, तसा जमीनदार- भांडवलदारां- विरुद्ध कांहीं लढे करून किसान कामगारांना काँग्रेसनें विसार दिला असता, तर हा सर्व समाज संघटित होऊन ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध लढाई करण्यास काँग्रेसच्या मागें उभा राहिला असता. जेथे जमीनदारी नाहीं त्या प्रांतांतील किसान लाखांनी काँग्रेसच्या मागें उभे राहिलेच होते आणि त्याच आशेनें जमीनदारीच्या प्रांतांतले किसानहि पुष्कळसे लढ्यांत सामील झाले होते. अर्थात् यांत समाजवादी पक्षाची पुण्याई बरीच मोठी आहे; पण कामगारशक्ति मात्र काँग्रेसला कधींहि वश झाली नाही आणि पुढे पुढे किसानांचीहि निराशा झाली; त्यामुळेच काँग्रेस आज हतबल होऊन बसली आहे.
पण आधी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा व मग येथील धनिकांविरुद्ध, हे धोरण मतभेद म्हणून मान्य होण्याजोगे होते. त्याचप्रमाणे, मार्क्सवादी पद्धतीने रशियांतल्याप्रमाणे हिंसामय मार्गानें जमीनदारी- भांडवलदारीचा नाश करूं नये, सत्याग्रह व असहकार या मार्गांनी त्यांच्याशी लढा करावा, या तत्त्वाचाहि सर्वांनी आनंदानें पुरस्कार केला असता; पण जमीनदारी- भांडवलदारी आणि धनिकवर्ग हा समाजाच्या स्वास्थ्याला अवश्य आहे, धनिक हेहि राष्ट्रनिष्ठ असतात म्हणून त्यांना निधिधारक व्हावयास सांगणे हाच आर्थिक समतेचा उपाय होय, जुनी वर्णाश्रमव्यवस्था पुन्हां प्रस्थापिली पाहिजे, कामगार संघटनेचा राजकीय उपयोग करता कामा नये, हीं जीं काँग्रेसनेत्यांची मतें तीं आपल्या राष्ट्राला फार घातक ठरलीं आहेत व ठरणार आहेत. तरुण पिढी काँग्रेसला सोडून जात आहे, गेली आहे याचे हेच कारण आहे. आणि ही हानि सर्वांत मोठी आहे.
समाजवादाचे प्रणेते- पंडितजी
पण या बाबतीतल्या काँग्रेसच्या विचारसरणीचा परामर्ष मी स्वतंत्रपणे घ्यावा अशी जरूर नाहीं. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांसारख्या थोर पुरुषानें हें कार्य केले आहे. आपणांस त्यांच्या विचारांचा परिचय करून घ्यावयाचाच आहे. तेव्हां तीं दोन्हीं कार्ये एकदमच साधण्यासाठी पंडितजींच्या समाजवादी तत्त्वज्ञानाची आतां माहिती करून घेऊ.
मागें सांगितल्याप्रमाणे पंडितजींनी रशियांतून जाऊन आल्यावर १९२८ सालापासून समाजवादी तत्त्वज्ञानाचा भारतांत प्रसार करण्याचे कार्य मोठ्या हिरिरीने सुरू केले आणि तें अखंड वीस वर्षे मोठ्या निष्ठेनें चालविलें. पंडितजी स्वतः समाजवादी पक्षाला कधींच मिळाले नाहींत. काँग्रेसनेत्यांशीं त्यांचे तीव्र मतभेद झाले, तरी त्यांनीं कधीं काँग्रेस सोडली नाहीं. माझ्या मतें ही फार चांगली गोष्ट झाली. काँग्रेसनें समाजवाद जरी पूर्णपणे मान्य केला नाहीं, तरी तिच्या विचाराला ते वळण तत्त्वतः तरी लागलेंच. आणि मुख्य म्हणजे काँग्रेसच्या थोर व्यासपीठावरून पंडितजींनीं प्रचार केल्यामुळे समाजवाद भारतांत प्रसृत होण्यास फार साह्य झाले. जयप्रकाश नारायण यांचे चरित्रकार एच्. एल्. शेठ यांनी पंडितजींच्या या ऋणाचा प्रांजलपणें निर्देश केला आहे. ते म्हणतात, 'नेहरूंनी जयप्रकाशांचा मार्ग सुकर करून दिला. त्या काळी नेहरू जे सांगत तें जयप्रकाशांनी सांगितले असते तर त्यांचे कोणींच ऐकलें नसते. या दृष्टीने समाजवाद हा नेहरूंचा फार ऋणी आहे. ब्रिटिश मजूरपक्ष हा जसा सिडने वेब, जॉन स्ट्रेंची यांचा ऋणी आहे, तसाच येथला समाजवादी पक्ष नेहरूंचा ऋणी आहे. नेहरू जरी समाजवादी पक्षाला कधीं मिळाले नाहीत, तरी समाजवादी पक्षाला त्यांच्या व्यक्तिमत्वापासून अलग करणे कधींच शक्य नाहीं. त्यांचे संबंध अविभाज्य आहेत.' (रेड फ्युगिटिव्ह पृ. २९). पंडितजींच्या या क्षेत्रांतील कार्याचे महत्त्व यावरून कळून येईल.
वर सांगितल्याप्रमाणे मॉस्कोहून परत आल्यावर सोव्हिएट रशियाचा नवा संदेश ते एकनिष्ठेनें प्रसृत करूं लागले. १९२८ सप्टेंबरमध्ये ते बंगाल- विद्यार्थी-परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्या वेळीं अध्यक्षपदावरून त्यांनी समाजवादाचाच संदेश दिला. 'समाजवादी शासन हेच आपले ध्येय आहे. कांहीं लोकांना समाजवादाची भीति वाटते; पण ते अज्ञ आहेत. त्यांनीं जग पाहिलेले नाहीं. यापुढे जगाला समाजवादावांचून दुसरा तरणोपाय नाहीं.' असे त्यांचे उद्गार आहेत. त्याच सालीं ऑक्टोबरमध्ये झांशीला प्रांतिक परिषद झाली. तेथे त्यांनी हाच विचार सांगितला. 'आपल्या प्रांतांतील जमीनदारी नष्ट करणे हा आपला कार्यक्रम असला पाहिजे, या जमीनदारांना भरपाई देणें सर्वस्वी अशक्य आहे. तेव्हां अगदी अल्प मोबदला देऊन त्यांच्या जमिनी जप्त करणे हेच समर्थनीय आहे' असे स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले आहे. १९२९ साली लाहारेच्या काँग्रेसचे ते अध्यक्ष होते. तेव्हां त्या श्रेष्ठपदावरून त्यांनी आपण समाजवादी असल्याचे जाहीर पणे सांगून महात्माजींच्या, जमीनदार-भांडवलदार हे निधिधारक आहेत, या कल्पनेवर कडक टीका केली. यांना निधिधारक म्हणावयाचें तर ब्रिटिशांना कां म्हणूं नये असा प्रश्न विचारून त्यांनी महात्माजींच्या त्या प्रिय तत्त्वाची अवहेलनाहि केली आणि, 'स्वातंत्र्य येऊनहि, ब्रिटिशांच्या ऐवजी हिंदी सरकार येऊन त्याने सध्यांची मिरासदारी यथापूर्व चालू ठेविली, तर त्या तसल्या स्वातंत्र्याला काडीइतकीहि किंमत नाहीं.' असे प्रक्षोभक व अप्रिय विचार काँग्रेस- जनांना ऐकविले.
आत्मचरित्रांत पंडितजींनी काँग्रेसची राष्ट्रवादी भूमिका व आपली समाजवादी भूमिका ठायीं ठायीं स्पष्ट करून काँग्रेसजनांच्या संकुचित राष्ट्रवादावर सारखी टीका केली आहे. १९२८ सालच्या सर्वपक्षीय परिषदेत अयोध्येच्या तालुकदारीच्या व जमीनदारीच्या हक्कांना घटनेच्या मूलभूत तत्वांत समाविष्ट करून घेण्यास काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी संमति दिली. त्याचा उल्लेख करून पंडितजी म्हणतात, 'प्रगमनशील लोकांच्या सहकार्यापेक्षां काँग्रेस- पुढाऱ्यांना जमीनदारांचे सहकार्य इष्ट वाटत होते.' या मतभेदामुळे त्या वेळी सरचिटणीसपदाचा राजीनामाहि पंडितजींनी दिला होता. कार्यकारिणीनें तो नामंजूर केला हें निराळे; पण त्यावरून हा नवा मतप्रवाह काँग्रेसच्या राष्ट्रवादी भूमिकेतून किती निराळा होता ते कळून येईल. १९२८ साली पंजाब, मलबार, दिल्ली व संयुक्तप्रांत या चार प्रांतिक परिषदांचे पंडितजी अध्यक्ष होते; त्याचप्रमाणे मुंबई व बंगाल येथील विद्यार्थी परिषदेचेहि ते अध्यक्ष होते. या सर्व पीठांवरून त्यांनी राजकीय स्वातंत्र्याइतकेंच सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्यहि महत्त्वाचे आहे हा विचार मांडला. ते म्हणतात, 'मुख्यतः जनतेचें लक्ष सामाजिक व आर्थिक फेरबदलाकडे वेधण्याचे काम करण्याची मला हौस वाटे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांत व पांढरपेशांत समाजवादी विचार फैलवावा असा माझा बेत होता. कारण राष्ट्रीय चळवळीची धुरा ते वहात होते व त्यांचा राष्ट्रवाद अत्यंत संकुचित होता' (आत्मचरित्र- भाषांतर- ना. ग. गोरे प्रकरण २६). याच ठिकाणीं समाजवादी विचार भारतांत आपल्या आधी अनेक लोकांनी आणल्याचे मान्य करून त्यांनी असे सांगितले आहे की, 'काँग्रेसमध्ये मोठ्या अधिकारावर असलेला मी एक प्रमुख काँग्रेसवाला असल्यामुळे माझ्या समाजवादी मतांना महत्त्व मिळाले.' १९३० सालीं संयुक्त प्रांतांत करबंदीची चळवळ सुरू करावी, असा पंडितजींचा विचार होता. गुजरात किंवा महाराष्ट्रांत जेथे रयतवारी पद्धत होती, तेथे शेतकऱ्यांनीं करबंदी करणे काँग्रेसला मान्य होते. कारण ती चळवळ सरकारविरुद्ध होत असे; पण संयुक्तप्रांत किंवा बंगाल येथे जमीनदारी पद्धत असल्यामुळे तेथें शेतकऱ्यांनी करबंदी करणे म्हणजे ती चळवळ जमीनदारांविरुद्ध होणार ! अर्थात् ती काँग्रेसला मान्य होणे शक्य नव्हते. पंडितजी म्हणतात, कुळांनी खंड नाकारला कीं पहिला धक्का ताबडतोब जमीदाराला बसून वर्गकलहाच्या स्वरूपाचा प्रश्न उद्भवणार होता. काँग्रेस ही राष्ट्रीय संस्था होती. वर्गकलह उत्पन्न करण्याची अथवा जमीनदार- वर्गाला दुखविण्याची काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांस फार भीति वाटत असे. म्हणून कायदेभंगाच्या पहिल्या सहामाहीत परिस्थिति अनुकूल असूनहि करबंदीची घोषणा करण्याचं त्यांनीं टाळले. अशा तऱ्हेनें वर्गकलह उत्पन्न करण्याची मला भीति वाटत नव्हती. परंतु काँग्रेसचे स्वरूप लक्षांत घेतां वर्गकलहाला उत्तेजन देणे शक्य होणार नहीं हें मी जाणून होतो.
काँग्रेसमधील तट
हळूहळू काँग्रेसचे नेते व पंडितजी यांच्यांतील मतभेदाला तीव्र व कटु असें रूप येऊ लागले. 'माझ्या समाजवादी मतप्रचाराच्या परिणामाकडे पाहून वर्किंग कमिटींतील माझे कांहीं सहकारीसुद्धां बिथरले. गेली कित्येक वर्षे माझ्या मतप्रचाराकडे त्यांनी कानाडोळा केला होता. पण आता माझ्या कार्यामुळे वरिष्ठवर्गीय लोक दशहत खाऊं लागल्याने माझ्या मतप्रचारांचे रूप निरूपद्रवी राहिले नाही. यामुळे काँग्रेजनांचा मजवर रोष झाला. परंतु मी तरी काय करणार ? मी ज्या कार्याचे महत्त्व अत्यंत मोठें समजत होतो ते मी अंगाबाहेर टाकावे की काय ? काँग्रेससंबंधी माझे कर्तव्य व माझी तत्त्वे यांत विरोध उत्पन्न झाल्यावर जागेचा राजीनामा देऊन बाजूस सरणे समुचित ठरले असतें.' या उताऱ्यांतल्यासारखी राजीनामा देण्याची भाषा आत्मचरित्रांत अनेक ठिकाणी दिसते. यावरून काँग्रेसचे नेते व पंडितजी यांच्यांतील भेद किती मूलगामी स्वरूपाचा होता हें कळून येईल. काँग्रेसच्या जुन्या मतप्रणालीचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे महात्माजी. ते समाजवादाला अनुकूल झाले असते तर या भूमींचें भवितव्य सध्यांपेक्षां फारच निराळे झाले असतें. पंडितजींना प्रारंभी आपण महात्माजींना समाजवादी मार्गावर आणूं अशी फार आशा होती. पण गांधीजीचे ध्येय व समाजवाद्यांचे ध्येय यांच्यामध्ये मूलतः भेद आहेत ही गोष्ट लवकरच त्यांना कळून चुकली. (आत्मचरित्र पृ. २६१) हा भेद इतका कमालीचा तीव्र होता व गांधीजींचीं या बाबतींतील मतें व वर्तन इतकें विपरीत होते की पंडितजींना त्यांची पराकाष्ठेची चीड येत असे. १९३३ साली एका वर्तमानपत्रांत गांधीजींनी जवाहरलालजींच्या कार्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करणारे उद्गार काढले ! आणि काँग्रेसच्या नांवानें पंडितजी या नव्या विचारसरणीचा प्रचार करणार नाहींत, असा त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल विश्वास प्रगट केला, इतकेंच नव्हे तर जमीनदारीपद्धति समाजरचनेंत अवश्य आहे असे सांगून तिचे समर्थनहि केलें. पंडितजी म्हणतात की, 'माझ्याबद्दलचा उल्लेख मला पसंत पडला नाहींच, पण जमीनदारी पद्धतीचे त्यांनी जे समर्थन पुढे मांडले होतें ते वांचून माझें डोकें बरेंच गरम झालें.' (पृ. ४८०) शेतकरी- कामकरी यांच्याविषयींच्या महात्माजींच्या चमत्कारिक मतांचें कोडें पंडितजींना कधींच उलगडलें नाहीं. ते म्हणतात, 'गांधीजी म्हणजे एक कोडें आहे. विसंगतीचें एक उदाहरण आहे. पददलित माणसाविषयी ज्याला इतके गाढ प्रेम व आस्था वाटते त्यानें पददलित वर्ग हमखास उत्पन्न करणाऱ्या व त्याला पिसून काढणाऱ्या समाजरचनेला पाठिंबा द्यावा हे कसे ? अहिंसेचा जो मोठा कैवारी त्यांनेंच निर्भेळ हिंसा व दडपशाही यांवर आधारलेल्या सामाजिक व राजकीय संस्थांना मान्यता द्यावी हा काय न्याय ? गांधीनी स्वत:ला कधीकधीं समाजवादी म्हणवितात. पण व्यवहारांत समाजवाद या शब्दामुळे ज्या आर्थिक घटनेचा बोध होतो तो त्यांच्या व्याख्येत बसत नाहीं. त्यांच्या मागोमाग बऱ्याच प्रमुख काँग्रेसकार्यकर्त्यांनींहि त्या शब्दाचा वापर करण्यास प्रारंभ केला आहे. पण त्यांच्या तोंडी असणाऱ्या समाजवादाचा भूतदयावादाचें कडबोळे एवढाच अर्थ करतां येईल.' (पृ. ५१९). काँग्रेसचे नेते व गांधीजी यांनी जमीनदार भांडवलदार यांचे जे
आर्थिक क्रांति व वर्गकलह यांची भाषा काढली की तो मार्ग हिंसामय आहे असे म्हणून काँग्रेसजन त्याचा निषेध करीत व अजूनहि करतात. यावर पंडितजींनी प्रखर टीका केली आहे. त्यांच्या मतें अहिंसेला जें अपरिवर्तनीय अशा वेदवाक्याचें स्वरूप देण्यांत आले आहे ते अगदीं अश्लाघ्य आहे. त्यामुळे अहिंसेतील सामर्थ्य नष्ट होऊन 'अहिंसा हें (जनतेच्या हातांतील प्रभावी शस्त्र होण्याऐवजी) वरिष्ठ वर्गाच्या हातांतील ब्रह्मास्त्र झाले आहे व सद्यःस्थिति सनातन रहावी म्हणून त्याचा उपयोग करण्यांत येऊ लागला आहे ' (पृ. ५५३) असे सांगून 'हिंसा टळावी म्हणून हिंसेपेक्षांहि अनिष्ट अशा गोष्टींपुढे मान तुकविण्याची वृत्ति आपण धारण करतां कामा नये.' असा इषारा त्यांनी दिला आहे. (आत्मचरित्र पृ. ५५७)
काँग्रेसचा राष्ट्रवाद पंडितजींना अमान्य होता असे नाही. त्याची थोरवी ते जाणून होते आणि त्या तत्त्वाला अनुसरून ते काँग्रेसच्या ध्वजाखाली लढले; पण या लढ्यांतून जे स्वातंत्र्य मिळवावयाचें तें खरेखुरे जनतेचें स्वातंत्र्य असले पाहिजे, अशी त्यांची मनीषा होती. काँग्रेसच्या इतर नेत्यांची मनीषा तीच होती. पण धनिकांच्या व कष्टकरी जनतेच्या हितसंबंधांचा समन्वय अशक्य आहे हें पंडितजींच्या ध्यानांत आल्यामुळे काँग्रेसचे प्रयत्न त्यांना अर्थशून्य वाटू लागले. त्यांच्या मतें 'हा आग्रह आपाततःच असमर्थनीय आहे. कारण कोणतीहि राजकीय संघटना परस्परविरोधी हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व पत्करूं म्हणेल तर तिला बिलबिलीत अर्थशून्य अशा फापटपसाऱ्याचे स्वरूप येऊन तिच्यांत कोणतेहि वैशिष्टय किंवा ठळकपणा उरणार नाहीं.' (पृ. ५६४) त्यांतूतहि तीव्र होत चाललेले वर्गभेद परकीयांशी लढा चालू असेपर्यंत मुद्दाम डिवचूं नयेत एवढेच काँग्रेसनेत्यांचें म्हणणे असते तर त्यांना त्याचा फारसा विषाद वाटला नसता. पण काँग्रेसजन जुन्या समाजरचनेचे समर्थन करीत होते. आणि धनिकांची मनधरणी करून त्यांच्या सर्वस्वी आहारी चालले होते. हें पंडितजींच्या विरोधाचे खरे कारण होते. १९३४ साली काँग्रेसवर्किंगकमिटीने पुढील ठराव केला. 'खाजगी मालमत्तेच्या जप्तीविषयी व वर्गकलहाविषयीं सध्यां स्वैरभाषा वापरण्यांत येत आहे. न्याय्य कारणाशिवाय खाजगी मालमत्ता जप्त करण्याचा अथवा वर्गकलहाचा पुरस्कार करण्याचा कराचीच्या (१९३१ च्या) ठरावाचा आशय नाही. त्याचप्रमाणे मालमत्तेची जप्ती व वर्गकलह या गोष्टी काँग्रेसच्या अहिंसाधर्माच्या विरुद्ध आहेत, असें वर्किंग कमिटीचे मत आहे.' या ठरावावर टीका करतांना 'मध्यवर्ती कायदे मंडळाच्या आगामी निवडणुकीच्या वेळीं धनिकांचीं मतें मिळविण्याची इच्छा मनांत बाळगणाऱ्या सनदशीर गटाच्या प्रेरणेनेंच तो ठराव करण्यांत आला हे उघड दिसत होते' असे मर्मभेदक उद्गार पंडितजींनी काढले आहेत. या धोरणामुळे काँग्रेसचा प्रखर ध्येयवाद सुटला, तिच्यांत स्वार्थी व संघिसाधु लोकांचे स्वागत होऊं लागले आणि कंपूशाही स्वरूपाचा एक गट तिच्यांत तयार होऊं लागला, असें आपले मत त्यांनी अत्यंत खेदानें नमूद करून ठेविले आहे. (पृ. ५६६ ).
समाजवादाची म्हणजे आर्थिक समतेची लोकशाहीस किती आवश्यकता असते हें ब्रिटिश लोकसत्तेचे सध्यांचे रूप पाहतां सहज कळून येईल. औद्योगिक क्रांतीनंतर भांडवलवाल्यांनी केलेल्या संपत्तीच्या अमाप संचयामुळे ब्रिटन अगदी एकारून गेले होते, आणि होडींत एकाच बाजूस जास्त भार झाल्यावर ती उलथी होऊन ज्याप्रमाणे बुडून जाते त्याप्रमाणे, ब्रिटिश भांडवलदारांनी आपल्या संपत्तीचा वांटा जनतेला दिला नसता तर ब्रिटिश लोकसत्ता बुडाली असती. १९३१ च्या आर्थिक अरिष्टानंतर ब्रिटनवर पुन्हां तोच प्रसंग आला होता, पण तेथील सर्वच वर्ग समंजस असल्यामुळे त्यांनी समाजवादाची प्रस्थापना करून आपली लोकसत्ता टिकवून धरली आहे. फ्रँकलिन रूझवेल्ट अमेरिकेत १९३२ साली प्रथम अध्यक्ष झाले त्यावेळी अमेरिकेवर अशीच आपत्ति आली होती. संपत्तीचा निचरा करून रूझवेल्ट यांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीसारखा अमेरिकेवर येऊ पाहणारा महाभयंकर उत्पात टाळला व तेथील लोकसत्ता तारिली, असे इतिहासकार सांगतात. फ्रान्स, जर्मनी, इटली येथल्या लोकसत्ता बुडाल्या व तीं राष्ट्रेहि पराभूत झाली. याच्या अनेक कारणांपैकी तेथील भांडवलदार- जमीनदारांचा कमालीचा स्वार्थ हें एक कारण निश्चित आहे. पेटां, लावल यांनी तर मायभूमीचा विक्राच केला. समाजवाद येऊं नये हेच या देशांतील सर्व नेत्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यामुळे त्यांच्या देशांत लोकसत्ता समर्थ अशी कधीं झालीच नाहीं. भारतीय जनतेनें, येथील भांडवलदार- जमीनदार या धनिकवर्गानें व येथील नेत्यांनी इतिहासाचे हे पाठ फार काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजेत. नाहीं तर येथील लोकसत्तेची तशीच धूळधाण होईल.
१९२० ते ४५ पर्यंत काँग्रेसचे नेतृत्व ज्यांचेकडे होतें त्यांच्या मनांत, आर्थिक विषमता ही लोकसत्तेला घातक होते, हे सत्य दृढमूल झालेले होते यांत शंका वाटत नाहीं. वल्लभभाई पटेल, पट्टामि, कृपलानी, या सर्वांचा उद्घोष तसा होता. महात्माजींच्या तर जीविताची ती प्रतिज्ञाच होती. पण या सर्वांनी आर्थिक समतेच्या प्रस्थापनेसाठी जे मार्ग निश्चित केले ते अगदींच भ्रांत, अव्यवहारी व फलशून्य असे होते याविषयी आज तरी दुमत होईल असे वाटत नाही. धनिकांचा हृदयपालट होण्याचा संभव कितपत आहे, निधिधारकत्वाचें तत्त्व ते कितपत मानतील, वर्णाश्रमधर्मांचे पुनरुज्जीवन करणे व केले तर ते फलदायी होणे कितपत शक्य आहे, याचा वाचकानींच आपल्या ठायीं शांतपणे विचार करावा. किसानकामगारसंघटना व त्या संघटनांचा राजकीय लढ्यासाठी उपयोग करणे हेहि किती अवश्य व हितावह आहे ते आजच्या परिस्थितीवरून कळून येईल. आज आपला देश सर्वस्वीं धनिकांच्या आहारी गेला आहे. या वेळी काँग्रेसच्या नेत्यांवर लोक वाटेल ते आरोप करीत आहेत. तेच धनिकांना सामील आहेत व जनतेची फसवणूक करीत आहेत, असे अत्यंत काळे आरोप त्यांच्यावर केले जात आहेत. या नेत्यांचे उदात्त असें पूर्वचरित्र पाहिले म्हणजे या आरोपांच्या सत्यतेविषयीं जबर शंका येते. माझ्या मते फ्रान्स, जर्मनी येथल्याप्रमाणे भांडवलदारापुढे ते हतबल झाले असावेत आणि म्हणूनच असे वाटतें कीं, काँग्रेसनें १९२० सालापासूनच किसान- कामगार संघटनेकडे लक्ष घालून ती महाशक्ति आपल्या पाठीशी घेतली असती तर आज तिची विकल अवस्था झाली नसती. यासाठी राष्ट्रवादी भूमिका सर्वस्वीं सोडून देण्याची आवश्यकता नव्हती. ती दृढ धरूनच ज्याप्रमाणे स्पृश्यास्पृश्य व हिंदुमुसलमान हे कलह आधीं मिटविणे अवश्य असा काँग्रेसने आग्रह धरला होता त्याचप्रमाणे धनिक व कष्टाळू जनता यांच्या विषयीं धोरण ठेवलें असतें तर आजचा प्रसंग टळला असता असे वाटते.
पंडित जवाहरलाल, जयप्रकाश नारायण व त्यांचा समाजवादी पक्ष यांच्या सतत प्रचारानें व प्रयत्नानें १९४७ पर्यंत काँग्रेसची पावले कांहींशीं समाजवादाकडे पडत होतीं असे मागल्या इतिहासावरून दिसून येते. १९२९ सालीं प्रथम काँग्रेस कमिटीने महात्माजींना अध्यक्ष म्हणून निवडले होते. पण त्यांनीच आग्रह धरून पंडित जवाहरलाल यांना अध्यक्षपद देण्यास कमिटीला भाग पाडले. त्यावेळी पंडितजींचीं समाजवादी मतें अगदीं जगजाहीर झालीं होतीं. महात्माजींनी आपल्या पत्रांत तसा उल्लेखहि केला आहे. तरी राष्ट्रकार्याची धुरा त्यांच्याच खांद्यावर द्यावी हा आग्रह त्यांनीं धरला व काँग्रेसनें तो मान्य केला. अध्यक्षीय भाषणांत पंडितजींनी, 'मी स्वतः समाजवादी आहे. राजे व संस्थानिक यांच्यावर माझा काडीइतकाहि विश्वास नाहीं.' असें आरंभीच सांगून टाकले; तरी महात्माजींचा त्यांच्यावर रोष झाला नाहीं. पुढे १९३६ साली पुन्हां पंडितजी अध्यक्ष झाले. त्यावेळींहि त्यांनीं पुन्हां अशींच भाषणे केली. आतां तर त्यांची जहाल मतें सर्वांच्याच परिचयाची झालीं होतीं. समाजवादी पक्षाची स्थापनाहि आतां झाली होती. व पंडितजी त्या पक्षाला मिळाले नसले तरी त्यांनी कार्यकारिणीत जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन या अस्सल समाजवाद्यांना स्थान दिले होते. ठरावाच्या रूपानेंहि काँग्रेस कांहींशी समाजवादी होत होती. कराची काँग्रेसनें कामगारांच्या हिताचे ठराव केले व 'खनिजसंपत्ति, रेल्वे, जलमार्ग, जहाजे व सार्वजनिक व्यापारी दळणवळण या धंद्यावर सरकारचे नियंत्रण किंवा मालकी असावी' असा थोडासा समाजवादी स्वरूपाचा एक ठरावहि मंजूर केला. १९४५ सालीं जो निवडणुकांचा जाहिरनामा काँग्रेसनें प्रसिद्ध केला त्यांत तर समाजवादाची जवळजवळ सर्व तत्त्वें मान्य करण्यांत आली आहेत. 'राजकीय स्वातंत्र्य हें सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्यावांचून फोल आहे व तें प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व महत्त्वाचे उद्योगधंदे राष्ट्राच्या स्वामित्त्वाचे असले पाहिजेत,' अशी काँग्रेसने निःसंदिग्ध घोषणा केली आहे. महात्माजींचे मतहि कांहीं वर्षांनी थोडें बदलले होतें. २ आगष्ट १९४२ च्या हरिजनमध्ये यांनी म्हटले आहे की 'धनिकांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव झाली तर ब्रिटिश सत्ता सहज नमेल. पण त्यांच्याविषयी माझी निराशा झाली आहे. म्हणूनच तर मी जनताजागृतीच्या मार्गास लागलो.' १९३४ साली समाजवादी पक्ष स्थापन झाल्यावर त्याला बाहेर हुसकून काढण्याचे अनेक कॉंग्रेसनेत्यांनीं प्रयत्न केले; पण महात्माजींनीं तो पक्ष काँग्रेसमध्ये रहावा असाच आपला निर्णय दिला; व त्याचे कारणहि अगदीं समर्पक असे दिलें, 'व्यक्तीच्या शरीरांत जे रुधिराभिसरणाचे महत्त्व तेच राष्ट्राच्या शरीरांत विचाराभिसरणाचें आहे' असे त्यांचे उद्गार आहेत. (हरिजन १४ जुलै १९४६). १९४७ मध्ये कृपालानींनीं अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसचें अध्यक्षपद नरेंद्रदेव किंवा जयप्रकाश यांना द्यावें असा महात्माजींचा आग्रह होता; पण कार्यकारिणीनें तो मानला नाहीं.
या सर्व घटना व काँग्रेसच्या नेत्यांचे हे बदलते विचारप्रवाह पाहिले, म्हणजें काँग्रेस दृढपणें राष्ट्रवादाला धरून बसली होती व जमीनदार भांडवलदारांविरुद्ध लढा करण्याचे कटाक्षाने टाळीत होती याचें एकच कारण दिसते. ब्रिटिशांशी लढा चालू असतांना हा दुसरा लढा आपण सुरू करूं नये, हे दोन लढे आपणांस झेपणार नाहीत, असे वाटूनच काँग्रेस नेत्यांनी आपली भूमिका निश्चित केली होती असे वाटतें. इतर जीं आपल्या भूमिकेची समर्थने त्यांनी पुढे केली होती त्यांचे वैयर्थ्य हळूहळू त्यांनाहि पटू लागले असावे असे दिसतें. आणि दुसरीहि एक गोष्ट ध्यानांत ठेविली पाहिजे. मानवाच्या घडामोडी एकाद्या प्रयोगशाळेतील प्रयोगाप्रमाणे अगदी रेखीव मार्गानें, नियोजनपूर्वक, भावी परिणामांची अगाऊ कल्पना येऊन अशा होत नसतात. आज तीस वर्षांनी नंतरच्या घडामोडी पाहून त्या जमेस धरून टीकाकार टीकेला प्रवृत्त होतो. आणि त्या ज्ञानाचा आरोप तीस वर्षांपूर्वीचा माणसांवर करून त्यांना इमारत बांधणाऱ्या इंजिनियराप्रमाणे जबाबदार धरतो. मागल्या काळाकडे अशा पद्धतीने पहाणे अशास्त्रीय व अयुक्त आहे. ठेंचा खात, चाचपडत, हातांतल्या काठीनें खाचखळग्यांचा अदमास घेतच मानवी जीवनाचा प्रवास चाललेला असतो. म्हणून ज्यांनीं आपले सर्वस्व पणाला लावून राष्ट्रीय चळवळी केल्या त्यांच्यावर स्वार्थी हेतूंचा आरोप करण्यापूर्वी दहा वेळां विचार करणे अवश्य असते, वादविवादात पंडितजींनी कडक टीका केली व काँग्रेसजनांनी हिरीरीनें आत्मसमर्थन केले तरी ते दोन्ही अभिनिवेश सोडून आपण विचार करणे अवश्य आहे. तसा विचार केला तर दोन लढे एकदम झेपणार नाहीत, या विचाराने काँग्रेस राष्ट्रवादी भूमिका दृढपणें धरून बसली होती व आपल्या सामर्थ्याची वाढ होत आहे, कालाचा प्रवाह बदलत आहे, असे हळूहळू ध्यानीं येतांच तिनेहि समाजवादाकडे पावले टाकण्यास सुरुवात केली असें दृश्य आपणाला दिसू लागते. पंडित जवाहरलालजी, आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण यांनाच त्याचे पुष्कळसे श्रेय आहे हे खरें; पण महात्माजीहि आपली भूमिका सोडण्यास तयार झाले होते, असे स्पष्ट दिसतें. आणि जमीनदारभांडवलदार यांनी आपला उपदेश मानला नाहीं तर, 'सत्याग्रह व असहकारितां या मार्गानें मी त्यांच्याशी लढेन' हें आपले आश्वासन त्यांनीं खरें करून दाखविलें असतें, यांत शंका वाटत नाहीं. तसे झाले असते तर आजचा भारताचा इतिहास फारच निराळा झाला असता. पण तसे घडलें नाहीं. त्याचे महात्माजींच्या मृत्यु हें तर एक कारण आहेच; पण इतरहि अनेक कारणे आहेत. त्या कारणांचा विचार करावयाचा म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतीय लोकशाहीचे विवेचन करणे अवश्य आहे. पण तत्पूर्वी कम्युनिस्ट व समाजवादी या पक्षांच्या कार्याचे भारतीय लोकसत्तेच्या दृष्टीने मूल्यमापन करावयाचे आहे. स्वातंत्र्योत्तर 'घडामोडीचे त्यावांचून नीट आकलन होणार नाहीं. म्हणून त्यांचा परामर्ष घेऊन मग १९४७ नंतरची भारतीय जीवनाची पुनर्घटना या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या विषयाकडे वळू.