भारतीय लोकसत्ता/ग्रामवाद
यथार्थतेनें व्यक्त करता येतो, म्हणून तिचा अवलंब केला आहे. या मर्यादा वाचकांनी ध्यानांत ठेवल्या तर मी असें म्हणेन कीं गांधीवाद हा- त्यांतील अध्यात्मनिष्ठा, वैराग्यवृत्ति, त्यांतील बुद्धीची अवगणना, त्यांच्या ग्रामोद्योगांतून निर्माण होणारी आदर्श समाजरचना- बव्हंशी लोकशाहीला हानिकारक आहे आणि गांधीजीवनकार्य– त्याने निर्माण केलेली जनताभिमुख दृष्टि, अस्पृश्यता व जातिव्यवस्था यांचे निर्मूलन करून मानवतेचें वृद्धिंगत केलेले मूल्य आणि विशेषतः सर्वांत श्रेष्ठ म्हणजे त्यांचे सत्याग्रह संग्राम व त्यांतून निर्माण केलेली प्रतिकारवृत्ति– लोकशाहीला अत्यंत पोषक झालेले आहे. यांतील कांहीं घटकांचे विवेचन आपण केले. ग्रामोद्योग व तत्प्रणीत अर्थव्यवस्था अशा कांहीं महत्त्वाच्या घटकाचे विवेचन करावयाचें आहे. ते केल्यानंतर समारोप करतांना एकंदर गांधीकार्याचे अधिक निर्णायक व निश्चित असे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न करूं.
महात्माजींच्या कार्याचें लोकशाहीच्या दृष्टीने येथवर विवेचन केले. त्यांत त्यांचे सत्याग्रहसंग्राम व त्यांची अध्यात्मनिष्ठा यांचाच प्रामुख्याने आपण विचार केला. आतां या लेखांत गांधीवादांतील एका महातत्त्वाचें लोकशाहीच्या दृष्टीने परीक्षण करावयाचे आहे. भारतीय समाजाच्या भवितव्यावर दृश्य व्यवहारांत जो शाश्वत परिणाम व्हावयाचा आहे, तो महात्माजींच्या या तिसऱ्या महातत्त्वानें तें तत्त्व म्हणजे 'ग्रामवाद' हें होय. आक्रमकांचा पराभव करून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिल्यानंतर येथील समाजाची पुनर्घटना कशी करावयाची, याविषयींचे जे महात्माजींचें तत्त्वज्ञान ते सर्व या ग्रामवादांत समाविष्ट झालेले आहे आणि त्या त्तत्त्वान्वयें समाजरचना केली तरच भारतांत खरीखुरी लोकशाही प्रस्थापित होईल असा गांधीवादी पंडितांचा सिद्धांत आहे; म्हणून त्या ग्रामवादाचें परीक्षण करणे अवश्य आहे.
'ग्रामवाद' हा शब्द स्वतः गांधीजींनी वापरलेला नाहीं. ग्रामोद्धार, ग्रामसंघटना, ग्रामोद्योग इत्यादि शब्द ते वापरीत; पण यांतील कल्पनांचें प्रतिपादन करतांना आपल्या पन्नास वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी जे अनेक विचार मांडले, समानरचनेच्या मूलतत्त्वांविषयों जे अनेक सिद्धांत सांगितले, जे वादविवाद केले, पृच्छकांच्या प्रश्नांना उत्तर दिलीं व आपल्या बुद्धिनिश्चयाप्रमाणे जे कार्य केले त्यांतून अखिल जीवनासंबंधी एक व्यापक असें तत्त्वज्ञान निर्माण झाले आहे आणि त्यालाच गांधीवादी पंडितांपैकीं विख्यात असें डॉ. भारतन् कुमाराप्पा यांनीं 'ग्रामवाद' असे नांव दिले आहे. 'पुंजीवाद, समाजवाद व 'ग्रामवाद' या आपल्या पुस्तकांत त्यांनी त्याचें सविस्तर विवेचनहि केले आहे. स्वतः गांधीजींनी 'ग्रामवाद' हा शब्द वापरला नसला तरी या वादांतील सर्वसिद्धांत व मते त्यांचींच आहेत. त्यांच्या आधारानेच कुमाराप्पांनी सर्व विवेचन केले आहे आणि त्या पुस्तकाला गांधीजींनीं जी प्रस्तावना लिहिली आहे, तींत ग्रामवादाचा गौरव करून, 'जगाचा व हिंदुस्थानचा अंतिम विनाश या ग्रामवादानेंच टळेल, कारण तो सत्यअहिंसेवर अधिष्ठित आहे.' असे आपले मत दिले आहे. या लेखांत जें विवेचन होईल ते बरेचसे त्या पुस्तकाच्या आधारें होईल. गांधीजींचीं इतर लेखांतील मतें मी उद्धृत करीनच; त्याशिवाय गांधीवादाचे इतर जे थोर पुरस्कर्ते त्यांच्याहि लेखनाचा विचार केला जाईल.प्रा. जे. सी. कुमाराप्पा, मश्रुवाला, विनोबा भावे, सर्वोदय समाजाचे इतर अनुयायी, शंकरराव देव या अनेक विचारवंतांनीं जे विचार वेळोवेळी प्रकट केले, त्यांचाहि परामर्ष घेतला जाईल. गांधीवादाचे हे सर्व एकनिष्ठ पुरस्कर्ते आहेत, आणि त्या वादान्वयें जर आपल्या समाजाची पुनर्घटना व्हावयाची असली, तर ती हे पंडित त्याला जें रूप देतील त्यावरून व्हावयाची आहे. म्हणून गांधीवादांतील ग्रामवाद हें जें प्रधान तत्त्वज्ञान त्याचे विवेचन करतांना या सर्व विद्वानांच्या विचारांचें सारसंकलन करून तें आधाराला घेणे हे युक्तच होईल.
केन्द्रीकरण
भांडवलशाही ही जगावरची एक घोर आपत्ति आहे आणि तिच्यांतील मूलतत्त्वांचाच अवलंब यापुढे आपण करीत राहिलो, तर जगाचा लवकरच प्रलय होईल, हे मत जगांतील बहुतेक विचारवंतांना आतां मान्य झालें आहे; पण त्याबरोबर जगाचें यापुढे तारण होईल तें समाजवादाच्या आश्रयानें होईल, हेंहि दुसरे मत तितकेंच सर्वमान्य झालेलें आहे; पण गांधीवादी कार्यकर्त्यांची व पंडितांची समाजवादावर अशी श्रद्धा नाहीं. त्यांना समाजवाद हा मुळींच तारक वाटत नाहीं. उलट एकापरी तो भांडवलवादापेक्षांहि जास्त मारक आहे, असे त्यांचे मत आहे आणि म्हणूनच समाजवादाला विरोध करून त्यांनीं ग्रामवादाचा पुरस्कार केला आहे. तेव्हां या पंडितांचे समाजवादावर आक्षेप काय आहेत, ते प्रथम समजावून घेऊन नंतर त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानाचे जे मूलभूत सिद्धांत सांगितले आहेत, त्यांचा परिचय करून घेऊं. म्हणजे त्यांचा परामर्ष घेणें सुलभ होईल.
आजची भांडवलशाही ही अवाढव्य यंत्रांच्या साह्याने प्रचंड प्रमाणावर धनोत्पादन करते आणि त्या धनाच्या बळावर सर्व सत्ता आपल्या हाती घेऊन समाजाचें अनेक तऱ्हांनी शोषण करते, हा भांडवलशाहीतला मुख्य दोष आहे. म्हणजे प्रथम धनाचें व मग त्या जोरावर ती सत्तेचें केंद्रीकरण करते आणि यामुळेच सर्वनाश होतो. हा दोष जाणून समाजवादी पंडितांनी, भांडवलदारांच्या हातून धनोत्पादनाची साधने काढून घ्यावी व तीं जनतेच्या म्हणजेच सरकारच्या स्वाधीन करावीं, म्हणजे धनाचे व सत्तेचें केन्द्रीकरण होणार नाहीं, असा उपाय सुचविला; पण प्रचंड यंत्रे व त्यांच्या साह्याने होणारे प्रचंड प्रमाणावरील उत्पादन याला त्यांचा विरोध नाहीं. इतकेच नव्हे तर हे महायंत्रोत्पादन अवश्य आहे, असें त्यांचें मत आहे आणि यालाच गांधीवादाचा विरोध आहे. त्याचे म्हणणे असें कीं, एकदां महायंत्रोत्पादन आपण स्वीकारलें, कीं धनाचें व त्यामुळे सत्तेचें केन्द्रीकरण होणारच. भांडवलदारांच्या हातून तुम्ही उत्पादनसाधनें काढून घेऊन ती सरकारच्या हाती देणार. पण सरकार म्हणजे कोण ? असेच कोणी संघटित झालेले पांचपन्नास लोक. पूर्वी कारखाना कंपनीच्या ताब्यांत असे. आतां सरकारच्या ताब्यांत जाणार. पण यांत फरक कांहींच होत नाहीं. कारण ते कंपनीचे चालक हातीं धन केन्द्रित होतांच जसें जनतेचें शोषण करीत, तसेंच शोषण सरकार करील. तें करणार नाहीं, याला हमी कांहींच नाहीं. रशियांत आज हेंच होत आहे. त्यामुळे समाजवादामध्ये धन व सत्ता ही एका अल्पसंख्य गटाच्या हाती जाणे हे टळत नाहींच. अर्थात् यामुळे लोकशाहींचा नाश, दंडसत्तेचा उद्भव हाहि टळत नाहीं; म्हणून महायंत्रोत्पादन हेच मुळांत नाहींसे केले पाहिजे; यामुळे सर्व प्रकारचें केंद्रीकरण नष्ट होऊन तज्जन्य सर्व आपत्तीहि टळतील. तेव्हां समाजाचा मूल घटक ग्राम हाच धरावा आणि तेथें चरखा, तेलघाणा, साधा नांगर अशा साध्या हत्यारांनीच उत्पादन करावें या साध्या हत्यारांत विज्ञानाच्या साह्यानें वाटेल त्या सुधारणा करण्यास हरकत नाहीं; पण त्यांचे अल्परूप मात्र कशानेंहि जातां कामा नये. कारण सामान्य व्यक्तींना, जनतेला अवाढव्य यंत्रावर मालकी ठेवतां येत नाहीं. यंत्रे व उत्पादन अल्परूप राहिलीं म्हणजे तीं सामान्य जनांच्या ताब्यांत रहातील व उत्पादनाचें पूर्णपणे विकेंद्रीकरण होईल. आतां यायोगे आजच्या प्रमाणावर धननिर्मिति होणार नाहीं हें खरें. ज्या वस्तू मिळतील त्या पुष्कळशा जाड्या भरड्या मिळतील. पण जनतेला त्यावर संतुष्ट रहाण्याचेच शिक्षण दिले पाहिजे. कारण मानवाचें सुख, त्यांच्या आत्म्याचा विकास, व खरी लोकसत्ता हें आपले मुख्य साध्य आहे. प्रचंड धनोत्पादन केले, की केंद्रीकरण अपरिहार्य होते आणि मग जनतेचें शोषण, इतर देशांवर आक्रमण, अमानुष स्पर्धा, संहारक युद्धे आणि जगाचा प्रलय या भांडवलशाहीच्या सर्व आपत्तीहि अटळ होतात. म्हणून विपुल धनाचा मोह माणसाने सोडला पाहिजे. जाड्याभरड्या अल्पधनांत संतोष मानला पाहिजे. मनोविकास, बौद्धिक प्रगति, आत्मिक उन्नति, बहुजनांचे कल्याण यांना खरें महत्त्व आहे. ते विकेंद्रीकरणांत साधत असल्यामुळे मनुष्याने साध्या रहाणीस तयार झाले पाहिजे.
विकेंद्रीकरणाच्या या पद्धतीने यंत्रामुळे निर्माण होणारी बेकारीची आपत्तीहि टळते. शंभर विणकरांचे काम एक यंत्र करते; त्यामुळे ते यंत्र चालविण्यास जीं चारपांच माणस लागतात, ती सोडून बाकीचीं ९०-९५ बेकार होतात. हिंदुस्थानांत माणूसबळ विपुल आहे. अशा स्थितींत येथे मोठीं यंत्रे आणून महायंत्रोत्पादन सुरू केले, तर तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर बेकारी माजेल आणि बेकारीसारखी मोठी आपत्ति कोणती असणार ? तेव्हां या कारणासाठीं तरी केंद्रीकरण टाळणे अवश्य आहे. तें ग्रामोद्योगाच्या आश्रयानेंच टळेल. या ग्रामरचनेंत अगदी लहान लहान यंत्रे वापरली जातील आणि मोठया यंत्रावर पूर्ण बहिष्कार घातला जाईल. गांधीवादाचा मुख्य विरोध यंत्राला नसून यंत्रामुळे होणाऱ्या केंद्रीकरणाला आहे. कांहीं मोठी यंत्रे व त्यामुळे होणारें मोठ्या प्रमाणावरचें उत्पादन आणि त्यामुळे होणारे केंद्रीकरण हें अनिवार्य म्हणून गांधीवादानेंदि मान्य केले आहे. साधारणत: संरक्षणाचीं साधनें निर्माण करणारे कारखाने, विजेसारख्या शक्ति निर्माण करणारे कारखाने, यंत्रांचे कारखाने, रसायनाचे कारखाने हे मोठया प्रमाणावरच चालविले पाहिजेत; पण मनुष्याच्या प्रत्यक्ष भोगवट्याच्या वस्तू मात्र विकेंद्रपद्धतीनेंच निर्मिल्या पाहिजेत. (सर्वोदयकृत पुनर्घटनेचा आराखडा. भारतज्योति १५-१-५०) अ. भा. ग्रामोद्योग संघाची ७/४/५० ला जी परिषद भरली होती तिनें असा ठराव संमत केला आहे कीं, यापुढे सरकारनें हळूहळू असे धोरण ठेवावें की, चरख्याला जास्तीत जास्त पाठिंबा देऊन गिरण्या बंद करावयाच्या. तेलघाण्याचा प्रसार करून तेलाचे कारखाने बंद करीत आणावयाचे. कागद, गूळ, कातड्याच्या वस्तू याहि बाबतीत हेच धोरण अवलंबावे. हातपद्धतीनें यांचे उत्पादन वाढवीत नेऊन शेवटी यंत्रपद्धति नष्ट करावी आणि पुढे तिला कायद्याने बंदी करावी. कारण महायंत्रोत्पादनाची स्पर्धा सुरू झाली, कीं विकेंद्रपद्धतीनें चालणारे व्यवसाय कधींहि टिकणें शक्य नाहीं. तेव्हां अन्न, वस्त्र, कागद, गूळ, चामडी इ. प्रत्यक्ष भोगवटयाच्या वस्तू महायंत्रपद्धतीने निर्माण करण्यास कायद्यानेंच बंदी केली पाहिजे,
जातिभेदसमर्थन
भांडवलशाही समाजरचनेंत स्पर्धा हे अत्यंत घातक असे तत्त्व आहे. गांधीवाद स्पर्धातत्त्व सोडून सहकार्यांचा अवलंब करतो आणि त्या दृष्टीने हिंदुस्थानांतील जुनी जातिव्यवस्था ही आदर्श मानतो. जातिव्यवस्थेतील उच्चनीचता ही गांधीवादी पंडितांच्या मतें प्राचीन काळी नव्हती. ती आल्यामुळे समाजाचा ऱ्हास झाला हे खरें, पण तेवढ्यामुळे जातिव्यवस्था त्याज्य ठरत नाहीं. ग्रामवादांत प्रत्येकाचा व्यवसाय त्याच्या जन्मावरूनच निश्चित होईल आणि कांही अपवाद वगळतां एका जातीचा धंदा दुसऱ्या जातीच्या माणसाला करता येणार नाहीं. चांभाराला विशेष बुद्धिमत्ता असली तरी त्याला प्राध्यापक होण्याची या व्यवस्थेत इच्छाच होणार नाहीं. कारण त्याच्या धंद्यांत त्याच्या बुद्धीला पुरेपूर अवसर मिळणारच आहे; आणि असें बंधन ठेवल्याने आर्थिक समतोलपणा बिघडणार नाहीं. (डॉ. कुमाराप्पा, पुंजीवाद, समाजवाद, ग्रामवाद. पृ. १८९) गांधीवादाचा आनुवंशिक गुणावर विश्वास आहे, त्यामुळे पित्याचाच धंदा पुत्रानें केला तर त्यांतील कला पुत्राला सहज हस्तगत होईल असे त्याचे मत आहे. जातिव्यवस्थेचा हा आणखी एक फायदा आहे. मात्र महात्माजींनीं आंतरजातीय व वर्णीय विवाहास मान्यता दिलेली आहे. असे विवाह झाल्यावर आनुवंशिक गुण कसे टिकणार हे कळणे कठीण आहे; पण गांधीवादाची तशी श्रद्धा आहे. कोणी याला जातिव्यवस्था म्हणतील, कोणी वर्णव्यवस्था हे भारदस्त नांव देतील; पण धंदा जन्मावरून ठरावा, म्हणजे स्पर्धा नष्ट होईल, अनुवंशिक गुणांचा फायदा मिळेल आणि समाज सुखी होईल असें मात्र सर्वांचेंच
मत आहे.
ग्रामवादाचा धन व सत्ता यांच्या केन्द्रीकरणाला विरोध असला, तरी भांडवलदार व जमीनदार यांना नष्ट करावे असे त्या पंथाचें मत नाहीं. या लोकांनीं आपणांस प्राप्त झालेले धन सार्वजनिक निक्षेप म्हणून संभाळावे आणि आपल्या जरुरीपुरता त्यांतील वाटा घेऊन बाकीच्या धनाचा समाजहितासाठी उपयोग करावा असे गांधीजींनी सांगितले आहे. जमीनदार, भांडवलदार यांनी असें करण्याची बुद्धि दाखविली नाहीं तर समाजाने संघटित लोकमताच्या जोरावर त्यांना तसें करण्यास भाग पाडावें; पण त्यांना अजिबात नष्ट करूं नये. कारण त्यांचे धन हिरावून घेतले तर ते समाजाचे कट्टे शत्रू बनतात, निक्षेप किंवा विश्वस्ततत्त्वानें तेच समाजाचे मित्र बनतील.
या तत्त्वांन्वयें समाजरचना झाली की, प्रत्येक ग्राम हा एक स्वयंपूर्ण घटक होईल. अगदी अक्षरशः एक ग्राम नाहीं तरी ५/१० ग्रामें (कोणाच्या मते एक तालुका) एका गटांत येतील आणि भारताच्या राष्ट्रीय जोवनाचा हा गट म्हणजे मूलघटक होईल. हा घटक स्वयंपूर्ण असलाच पाहिजे. यानें अन्न, वस्त्र, व इतर वस्तू या आपल्या परिसरांतच निर्माण केल्या पाहिजेत आणि शिक्षण, धनव्यवस्था, शासन या दृष्टींनी बहुतेक जीवन स्वयंपूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
ग्रामवादांतील या तत्त्वांवर समाजरचना झाली की त्या भारतीय समाजाला पोलीस, सैन्य व शस्त्रसंभार यांची गरज रहाणार नाहीं. कारण अहिंसा हे त्याचे मुख्य बल होय. दरवडेखोरांचा अहिंसकपद्धतीने प्रतीकार करण्याचे शिक्षण घेतलेले दल प्रत्येक ठिकाणी सज्ज ठेवण्यांत येईल. शिवाय दरवडे पडूं लागलेच तर दरवडेखोरांच्या गांवीं आपल्या गांवांतील उत्तम माणसें पाठवावीं व आपल्या जरूरीपुरतें उत्पन्न कसे काढावें हे त्यांना शिकविण्याची व्यवस्था करावी म्हणजे पुन्हां दरवडे घालण्याची बुद्धि त्यांना होणार नाहीं. परकीय आक्रमणाचाहि विचार याचप्रमाणे करावा. मुख्य म्हणजे ग्रामवादाच्या तत्त्वावर संघटित झालेल्या समाजावर आक्रमण करावें अशी कोणच्याहि विदेशी सत्तेला इच्छाच होणार नाहीं, कारण आक्रमकांना कांहीं मिळणार नाहीं; ग्रामवासी कच्चामाल त्यांना विकणार नाहीत आणि त्यांचा माल घेणार नाहींत. तेव्हां बहुधा अशा समाजावर आक्रमणच होणार नाहीं आणि त्यांतून झालेच तर त्याचा सत्याग्रहानें प्रतीकार करणे हेच धोरण ठेवले पाहिजे. याचीं कारणें दोन. एक म्हणजे ग्रामोद्योगांत जे धन निर्माण होणार त्यांतून युद्धाला अवश्य असा अफाट शस्त्रसंभार व इतर साहित्य निर्माण करणे अशक्य आहे. महायंत्रोत्पादनालाच ते सामर्थ्य आहे, हातपद्धतीला नाहीं. आणि त्यांतूनहि महायंत्रोत्पादन करण्याचे ठरविले तर युद्धासाठी केन्द्रीय सरकाराला राष्ट्राच्या सर्व जीवनावर, म्हणजे उद्योगधंदे, शेती, उत्पादन, खप या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार द्यावा लागेल, असे झाले म्हणजे केन्द्रीकरण झालेच; आणि ते तर सर्व अनर्थाचे मूळ आहे. म्हणून ग्रामवादाचा आश्रय करून आम्ही आपले आर्थिक जीवन परकीयांच्या लोभाला मुळींच आकर्षक वाटणार नाही असे ठेविले पाहिजे आणि आक्रमणाचा प्रतिकार नैतिक बळाने करून राष्ट्राचे रक्षण केले पाहिजे.
ग्रामवादांतील तत्त्वांच्या आश्रयाने अशी समाजरचना झाली म्हणजे सर्व समाज सुखी होईल, व्यक्तीला आपल्या विकासाला सर्व दृष्टीने अवसर मिळून लोकशाहीची परिणति होत जाईल व त्याचाच अनिवार्य परिणाम म्हणजे जगांतून युद्धे व साम्राज्यशाही हीं नाहीशी होऊन अखिल मानवजात सुखी होऊन अध्यात्मबलसंपन्न होईल.
ग्रामवादाची ही मूलतत्त्वे पाहिलीं, आणि कुमाराप्पा बंधु, मश्रुवाला इ. थोर समाजसेवकांचा त्यांना पाठिंबा आहे हें ध्यानी आले म्हणजे या भरतभूमीच्या भवितव्याविषय मन फार साशंक होतं. जगांत कधी काळी समृद्धि होईल आणि अखिल जनतेला पोटभर अन्न व अंगभर वस्त्र मिळेल अशी आशा कशाच्या जिवावर करतां येत असेल तर ती महायंत्रोत्पादनाच्या जिवावर करता येते. त्यालांच नेमका ग्रामवादाचा विरोध आहे. जन्मनिष्ठ व्यवसाय व तज्जन्य जातिभेद यांच्या कैचींतून आपण आतां सुटलों म्हणून निःश्वास टाकण्याची वेळ येते न येते तोच त्यांचा जीर्णोद्धार करण्याचा गांधीवादाने चंग बांधला आहे. प्रवृत्तिवादाची रग या भारतीयांच्या अंगांत जरा उमटेल व त्यांचे जीवन जरा कसदार व वरच्या पातळीचे होईल असा संभव दिसतो न दिसतो तोंच गरजा कमी करण्याचे व जगांत कोणालाहि आक्रमण करण्याइतके आकर्षक वाटू नये असे जीवन निर्माण करण्याचा उपदेश करणारे निवृत्तीचे तत्त्वज्ञान येथे हजर झाले आहे. मला वाटते फ्रेंचांना संघटित पक्ष बनविणे जितके अशक्य, जर्मनांना व्यक्तिस्वातंत्र्याची महती आकळणें जितकें असंभवनीय, तितकेंच भारतीयांना प्रवृत्ति, भौतिकनिष्ठा, ऐहिकता यांची आवड अंगीं बाणविणे अशक्य आहे. भारतीयांच्या रक्तांतला निवृत्तीचा रोग कधी काळी नष्ट होईल ही आशाच गांधीवाद वाचल्यानंतर नष्ट होते. आमची परलोकावर कायमची खिळलेली ती दृष्टि, आमच्या रक्तांतले ते दारिद्र्यप्रेम आणि आमची ती पुराणप्रियता ! यांतून आम्ही मुक्त होऊन नेटका प्रपंच करण्यास समर्थ होऊं असें वाटत नाहींसें होते.
ग्रामवादासंबंध असे उद्गार का काढावेसे वाटतात तें सविस्तर सांगणें अवश्य आहेच. पण तत्पूर्वी या ग्रामवादाचें विवेचन करतांना आपल्या प्राचीन ग्रामव्यस्थेविषयीं जी एक श्रद्धा या पंडितांनीं प्रगट केली आहे तिचा विचार केला पाहिजे. कारण प्रत्यक्ष ग्रामवादापेक्षांहि ही श्रद्धा जास्त घातक व भयावह आहे. भरतभूमीतील प्राचीन ग्रामव्यवस्था या पंडितांनी आदर्श म्हणून पुढे ठेविली आहे. नवीन रचना अगदीं तंतोतंत त्या बरहुकूम होईल असें नाहीं. पण फरक असतील ते कालमानाप्रमाणे अवश्य असे किरकोळ स्वरूपाचे असतील; पण मूलतत्त्वे जीं अंगीकारावयाचीं तीं सर्व प्राचीन ग्रामव्यवस्थेत होतीं याबद्दल गांधीवादांत फारसें दुमत नाहीं. आणि यामुळेच मन निराशेने जास्त व्याप्त होते.
ग्रामगौरव
पाश्चात्य भौतिक संस्कृतीचा महात्माजींना अत्यंत तिटकारा होता. व त्या संस्कृतीपासून खेडी अलिप्त आहेत म्हणून त्यांना समाधान वाटे. आपल्या खेड्यांत हजारों वर्षे तोच नांगर, तींच शेतींची अवजारे व तींच शेतकऱ्याची झोपडी आहे, यांत कसलाहि बदल झाला नाहीं, म्हणून राममोहन रॉयांपासून सर्व विचारवंतांना खेद वाटे. पण गांधीनी म्हणतात कीं तेंच खरें भरतभूमीचें भूषण आहे. त्यांच्या मतें आमच्या पूर्वजांना मोठी यंत्रे शोधण्याची ऐपत नव्हती असें नाहीं. पण या शेतीच्या नव्या यंत्रांनी लोक गुलाम होतील व नीतिहीन होतील हे जाणून त्यांनी ठरवून टाकिले कीं, हातापायांच्या शक्तींनी जेवढे काम होईल तेवढेच करणे श्रेयस्कर होय. या त्यांच्या धोरणामुळे आमचीं खेडी शुद्ध, नीतिमान् व अकलंकित अशीं राहिलेली आहेत. खरे स्वराज्य तेथेंच आहे. खरी संस्कृति तेथे नांदत आहे. असें सांगून गांधीजींनी असा निर्णय दिला आहे कीं, आमच्या शेतकऱ्याला अजून कोणीहि शस्त्रबलाने जिंकलेले नाहीं व कधीहि जिंकणे शक्य नाहीं. (हिंद स्वराज्य पृ. ४८)
ग्रामोद्धार, ग्रामोद्योग यावरचें गांधीवादी विद्वानांचे वाङ्मय पाहिले तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसून येते कीं या सर्वांच्या मतें आपल्याकडची पूर्वीची म्हणजे अठराव्या शतकापर्यंतची ग्रामरचना ही आदर्श होती. तींत विकेन्द्रीकरण होतें, स्पर्धा नव्हती आणि व्यक्तिविकासाला अवसर होता. आणि यामुळे खरीखुरी लोकशाही तेथें नांदत होती. 'फिलॉसफी ऑफ व्हिलेज मुव्हमेंट' या आपल्या लहानशा पुस्तकांत कुमाराप्पा यांनी या मताचा पुरस्कार केला आहे. अर्वाचीन काळच्या पाश्चात्य देशांतल्या सर्व लोकसत्ता त्याज्य ठरवून प्राचीन पद्धतीची लोकसत्ता आम्हांस निर्मावयाची आहे असें ते म्हणतात. हिंदुस्थानांतल्या जुन्या ग्रामव्यवस्थेचे गोडवे गाण्याची ही पद्धत सर्वत्रच रूढ झालेली आहे. केवळ गांधीवादी पंडितच ती ग्रामव्यवस्था आदर्श मानतात असें नसून सर्व पुराणाभिमानी पंडितांची तशी प्रवृत्ति आहे. रियासतकार सरदेसाई यानींहि आपल्या या जुन्या ग्रामरचनेची प्रशस्ति गाईली आहे. आणि त्याकाळी प्रत्येक गांव हे आपल्या हद्दीत एक प्रजासत्ताक राज्य होते असे मत दिले आहे. जुन्या ग्रामव्यवस्थेची प्रशस्ति म्हणजे या भरतभूमीवरची फार मोठी आपत्ति आहे असे माझे मत आहे. यापुढें भारतांत जी लोकसत्ता व्हावयाची तिच्यासाठी हा जुना आदर्श पुढे ठेवणें हें फारच घातक आहे. म्हणून या प्रशस्तीची चिकित्सा करणे अवश्य आहे.
प्राचीन ग्राम व लोकसत्ता
या सर्व पंडितांच्या मतें या व्यवस्थेत असा कांहीं गुण होता की, या भूमीवर मागल्या काळांत शेकडो आक्रमणे झालीं, राज्यक्रांत्या झाल्या, उलथापालथी झाल्या तरी येथले शेतकरीजीवन त्या व्यवस्थेमुळे अभंगच्या अभंग राहिले. ह्रीं केवळ वरवरची वादळे होती. ती येत व जात; पण ही ग्रामव्यवस्था बिघडत नसे व तिच्या आश्रयाने रहाणारा शेतकरी हा अचल रहात असे. इतिहासदृष्टीने या मताचें परीक्षण करतां हा एक फार मोठा भ्रम आहे असें दिसून येईल. रियासतकार सरदेसाई यांच्याच इतिहासाच्या आधारे हे दाखवून देतां येईल. इ. स. १००० ते १६०० या काळांत भरतभूमीवर मुसलमानांची अनेक राज्ये होऊन गेली. त्यांचा इतिहास देऊन नंतर मुसलमानी अमलाचे त्यांनी पर्यालोचन केलें आहे. (मुसलमानी रियासत, भाग १ ला, प्रकरण १९ वें) त्यांत ते म्हणतात- या काळांत लाखो हिंदूंस मुसलमानानी बाटविलें, त्यांची देवळे फोडली, विद्यापीठांचा विध्वंस केला; जिझिया कर न देतां आल्यानें खालच्या वर्गातील असंख्य लोकांना मुसलमान व्हावे लागले. मुसलमान हिंदूंचे कायदे मानीत नसत. कुराणांतील कायदे चालवीत. आमचे राष्ट्र दिवसें-दिवस अज्ञानपंकांत मग्न होत गेले. मुसलमानांच्या येवढ्या मोठ्या कालांत लोकसौख्यकारक कारभाराची उन्नति झाली नाहीं. एकंदरीत मुसलमानी राज्याला लष्करी जोराशिवाय चिरस्थायिकतेचें दुसरे बंधन नव्हते. मुसलमानांच्या एकंदर कर्तबगारीचा विचार करतां त्यांच्याविषयीं अंतःकरणांत खेद होतो. हिंदुस्थानांत नवीन ज्ञानवृद्धि तर दूरच, पण असलेली सुधारणा व ज्ञान यांचा झपाट्याने ऱ्हास होत चालला होता. या भयंकर आक्रमणास तोंड देण्याचे सामर्थ्य हिंदूंत राहिले नव्हते. उत्तरेंत हिंदूचे स्वत्व सर्वथैव नष्ट होऊन त्यांचे मन पूर्णपणे मुसलमानांच्या कबजांत गेलें होतें. राज्य करण्याची योग्यता हिंदूंची नाहीं अशा प्रकारचा सामान्य जनांचा ग्रह होऊन बसला होता. राज्य परकीयांनी करावे व आम्ही त्यांस सर्वस्व मदत करावी असा लोकांचा समज कायमचा बनला.
ही इतिहासप्रसिद्ध वस्तुस्थिति ध्यानांत येऊन आपण आपली ती भक्कम ग्रामव्यवस्था, ते अभंग शेतकरी जीवन व तीं प्रजासत्ताकें यांचा विचार केला पाहिजे. धर्म गेला, स्वत्व गेले, परकीय कायदे लादले गेले, जिझिया कर देण्याची ऐपत नाहीं, आम्ही राज्य करण्यास लायक नाही ही भावना दृढमूल झाली; तरी शेतकरीजीवन अभंगच ! वरचेवर कत्तली होत, गांवें बेचिराख होत, लोकांना गुलाम म्हणून विकीत; तरी आमची ती ग्रामव्यवस्था भक्कमच राहिली. राज्य लष्करी जोरावर चाललेले, आणि या आपत्ती निवारण करण्यास आम्ही पूर्ण असमर्थ झालेले; तरी आमच्या ग्रामांत प्रजासत्ताकें नांदत होतीं; व्यक्तिविकासास अवसर होता; आणि शेतकरी समाज अजिंक्य होता ! धर्म गेला, राज्य गेले, स्त्री गेली, धन गेले तरी शेतकरी समाज अजिंक्य होता आणि तो प्रजासत्ताकें चालवीत होता ! सरदेसाई, कुमाराप्पा यांच्या मनांत 'प्रजासत्ताकें' या शब्दाचा अर्थ तरी काय आहे ? खरोखर व्यक्तिविकास, प्रजासत्ताक, लोकशाही या शब्दांची ही शुद्ध विटंबना आहे.
माणूस एखाद्या तत्त्वज्ञानाच्या आहारी गेला म्हणजे तो तें सिद्ध करण्यासाठीं इतिहासाकडे पाहू लागतो. आपण जी स्थिति निर्माण करणार तशी पूर्वी एकदां होती हें दाखविणे त्याला अवश्य वाटू लागते. मार्क्सवादी, वंशवादी इ. अनेक लोकांनी हेच केले आहे. गांधीवादांतील चरखा, ग्रामोद्योग, विकेन्द्रीकरण व तदधिष्ठित लोकसत्ता यांचे समर्थन करण्यासाठी कुमाराप्पांनींही याच मार्गाचा अवलंब केला आहे. पूर्वीच्या ग्रामव्यवस्थेत विकेंद्रीकरण होते तरी हिंदुस्थान पराभूत कां झाला असा प्रश्न केल्यास ते म्हणतात, आपण ते सोडून देऊन उद्योगधंद्यांच्या केन्द्रीकरणाचे धोरण अवलंबिल्यामुळे आपला नाश झाला. वास्तविक केन्द्रीकरण झाले १९ व्या शतकाच्या अखेरीस, आणि अगदी खरे म्हणजे विसाव्या शतकांत, आणि तें इंग्रज आल्यावर. पण त्याच्यापूर्वी अफगाण, तुर्क, मोंगल, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच या सर्वांपुढे भारतीयांनी हार खाल्ली होती. आणि पुढे इंग्रजांनींहि त्यांना नमविलें, इंग्रज येण्याच्या आधीं विकेन्द्रीकरणच होते. चरखा होता, स्पर्धा नव्हती. सहकार्य होते. दुष्ट पाश्चात्य विद्येचें वर्चस्व नव्हते. म्हणजे जी व्यवस्था आतां निर्मामावयाची आहे ती सर्व होती. तरी आक्रमण, पारतंत्र्य, उपासमार, रोगराई यांतले कांहीं टळले नाहीं.
आपल्या प्राचीन ग्रामव्यवस्थेविषयों व त्या शेतकऱ्याविषयी पंडितांनी निर्माण केलेला भ्रम दूर झाला तर 'ग्रामवादा' चा भ्रामकपणा व
घातकपणा आपल्या ध्यानांत येणे सुलभ होईल.
अक्षय समृद्धीची आवश्यकता
पहिली गोष्ट अशीं कीं अखिल भारतीय समाज हा एक समाज आहे हें एक संघटित राष्ट्र आहे, हे एक लोकसत्ताक आहे, अशा दृष्टीने जर यापुढे आपणांस जगावयाचें असेल तर त्यासाठी जे किमान धन अवश्य आहे तें ग्रामवादांतील अल्पयंत्रांच्या साह्याने कधींहि निर्माण होणे शक्य नाहीं. ग्रामवादानें कांहीं क्षेत्रांत महायंत्रें मंजूर केली आहेत. पण मुख्यतः अन्नवस्त्रासारख्या प्रत्यक्ष भोगवट्याच्या वस्तूंना महायंत्रांचा स्पर्श होता कामा नये असा त्याचा कटाक्ष आहे. असे जर खरोखरच झाले तर या राष्ट्रावर अत्यंत भयावह अशी आपत्ति ओढवेल. आजच्या जीवनाच्या किमान गरजा या दोनशे वर्षांपूर्वीच्या समाजाच्या किमान गरजांपेक्षां शंभर पटीने तरी वाढल्या आहेत. आणि एक संघटित व प्रभावी लोकसत्ताक म्हणून जर आपणांस जगावयाचे असेल तर त्यांतल्या कोणच्याहि गरजा कमी करणे शक्य नाही. त्या किमान गरजा आहेत. गांधीवादाला ज्या गरजा कमी करावयाच्या आहेत, त्या अगदीं निराळ्या. वर उल्लेखिलेल्या गरजा गांधीवादी पंडितांनींहि मान्य केलेल्या आहेत.
अन्न व वस्त्र ही पहिली गरज, ही मागें होती; पण प्रत्येकाला अन्नवस्त्र मिळाले पाहिजे, ही जबाबदारी मागें कोणाच्याच शिरावर नव्हती. आतां समाज ती घेणार आहे; आणि प्रत्येकाला तांदूळ, गहूं, ज्वारी, बाजरी असें सकस अन्न आणि एरवी साधे व थंडीत उबदार वस्त्र, हे पुरवावयाचें म्हणजे उत्पन्नाची अनेक पटीने वाढ झाली पाहिजे. सर्वांना शुद्ध पाणी मिळेल ही व्यवस्था यापुढे समाजाने म्हणजेच सरकारने केली पाहिजे. पूर्वी शेकडा नव्वद खेड्यांत ती नव्हती. अजूनहि नाहीं. ती करावयाची म्हणजे तळीं, विहिरी, बंधारे हे प्रत्येक खेडयांत अवश्य आहेत. त्याला साधन-सामग्री म्हणजेच धन लागणार. अखिल जनतेच्या आरोग्याची व्यवस्था पूर्वी कोणीच करीत नसे, ती आतां करावी लागणार. त्यासाठी औषधें, उपकरणे, रुग्णालयें, वैद्य, परिचारिका यांची जरूर लागणार. त्यांचा पगार, व साधनांचा खर्च, समाजाने साहणे अवश्य आहे. एका पंढरपूरच्या यात्रेच्या वेळीं नुसतें फिनाईल किती ओततात एवढा हिशेब केला, तर हल्लींच्या सामाजिक जीवनाच्या प्रपंचासाठी पूर्वीच्या कितीतरी पटीनें धन जास्त अवश्य आहे हे कळून येईल. पूर्वी सामाजिक जीवनच नव्हते. आरंभींच्या प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणे त्याचे चिंतन कोणीच करीत नसे; पण लोकायत्त संघटित समाजानें हें चिंतन केले पाहिजे आणि या जवाबदाऱ्या पतकरल्या पाहिजेत. त्या पतकरावयाच्या तर पूर्वीच्या पेक्षां अनेक पटीने धननिर्मिति केली पाहिजे. अखिल जनतेच्या शिक्षणाची उपेक्षा करून यापुढें चालणार नाहीं. सर्व जनतेत राजकीय प्रबुद्धता कायम ठेवावयाची तर स्वभाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, व एखादी परकी भाषा इतकें शिक्षण तरी किमान अवश्य आहे. म्हणजे इतक्या इमारती, इतके शिक्षक, इतकी पुस्तकें व इतर उपकरणे, विद्यापीठें, परीक्षामंडळे यांचा खर्च आला. (मागे यासाठी सध्यांच्या एकलक्षांश सुद्धां खर्च नसे.) नंतर प्रत्येक कुटुंबाला दोन खोल्या तरी जागा देणे, आणि ती जरा सरळ भिंती व सपाट जमीन असलेली अशी देणे, अवश्य आहे. मनुष्यजातीसारखे रहावयाचे एवढ्यासाठी ही जागा अवश्य असते. शिवाय इतकी जागा असली तरच मुले थोडा विद्याभ्यास बरा करूं शकतील. तेव्हां इतकीं घरें पुरविण्यास पुरेसें धन हवें. सार्वजनिक प्रपंच लोकायत्त पद्धतीने चालवावयाचा म्हणजे ग्राम-पंचायती, नगरपालिका, लोकल बोर्डे, असेंब्ली, कौन्सिलें हीं अवश्य होतात. एवढ्यांसाठी इमारती, निवडणुकांचे खर्च, त्या प्रतिनिधींचा प्रवासखर्च, त्यांना लागणाऱ्या साधनांचा व उपकरणांचा खर्च व त्यांचे पगार इतके धन संपादिले पाहिजे. सर्वप्रकारच्या संशोधनसंस्था या लोकायत्त जीवनाला हल्लीच्या पेक्षांहि जास्त प्रमाणावर लागणार, हें ग्रामवादालाहि मान्य आहे. वेधशाळा, रसायनशाळा, शेतीच्या, वैद्यकाच्या प्रयोगशाळा, इतिहास, भाषा यांचीं संशोधनमंदिरें यांवांचून राष्ट्रीय प्रपंच चालणार नाहीं. हा खर्च झेपेल इतके धन समाजाने पैदा केले पाहिजे. याशिवाय समाजाची करमणूक, त्याचा थोडा तरी किमान प्रवास, लक्षावधि बालकांची खेळण्याची व रमण्याची व्यवस्था, सार्वजनिक उद्यानें, यांची जबाबदारी समाजानें घेणें अवश्य आहे. म्हणजे एवढे धन निर्माण केले पाहिजे. हे सामाजिक जबाबदारीचे विषय झाले, याशिवाय प्रत्येक घरीं आणखी जबाबदाऱ्या असतातच. लग्नमुंजीसारखे मंगलप्रसंग, सणवार, उत्सव यांचा खर्च, कांहीं कलेची उपासना करावयाची तर खर्च; हे खर्च वैयक्तिक असले तरी त्याला अवश्य असलेले धन कोठून तरी निर्माण झालेंच पाहिजे. आणि ती जबाबदारी, अप्रत्यक्षपणे का होईना समाजाचीच आहे.
ग्रामवादाचे, ग्रामोद्योगाचे व सर्वोदयाचे पुरस्कर्ते असा आग्रह धरतात कीं, समाजाच्या प्रत्यक्ष भोगवट्याच्या वस्तू माणसानें हातानेंच निर्माव्या. फारतर लहान यंत्राचें साह्य घ्यावें. येवढ्या क्षुद्र शक्तीच्या साह्याने सध्यांच्या समाजाला अवश्य असलेले भोगवट्याचे धन निर्माण होणे कदापि शक्य नाहीं. निसर्ग हा अत्यंत कृपण व स्वार्थी आहे. साध्या नांगराला व कुऱ्हाडीला तो मुळीच दाद देत नाही. त्याच्या आघातांनीं तो प्रसन्न होत नाहीं व झालाच तर मापटें चिपटें धान्य मानवाच्या पदरांत टाकण्याइतकाच होतो. वीज पेट्रोल, वाफ, अणु यांच्या सामर्थ्याने चालणारी महायंत्रें त्याने पाहिली म्हणजे तो दोरीसूत येतो व उदार हस्तानें धनधान्य देऊ लागतो. ग्रामवादांतील यंत्रावर विसंबून राहिलो तर सध्यांच्या जनतेला पुरेसे सकस अन्नहि मिळणार नाहीं; मग इतर धनाची गोष्ट कशाला ? आणि समृद्धि ही तर ग्रामवादी भारताला स्वप्नांतहि आणतां येणार नाहीं.
तरी वरील खर्चांत लष्कराचा व एकंदर संरक्षणाचा खर्च धरला नाहीं. तो खर्च ग्रामोद्योगाला म्हणजे हातशक्तीनें निर्माण होणाऱ्या धनाला मुळींच परवडणार नाहीं, हें ग्रामवादी पंडितांनींच मान्य केले आहे; पण त्यावर त्यांचे उपायहि आहेत. एकतर आपले जीवन इतके साधें, गरिबीचे व अनाकर्षक ठेवावयाचें कीं, दुसऱ्याला आक्रमण करण्याचा मोहच पडूं नये आणि तरी आक्रमक आलाच तर त्याचा प्रतीकार अहिंसेने करावयाचा. यांतील पहिला भ्रांतिजन्य व दुसरा अशक्य असा आहे. महंमद गझनी किंवा नादिरशहा हे फार तर लुटीच्या आशेने आले असतील; पण जे साम्राज्यप्रस्थापनेसाठी येतात ते आकर्षक जीवनाच्या लोभानें येत नाहींत. जमीन, इतर धन व गुलामासारखी राबण्यास मिळणारी माणसें, यांसाठीं ते येतात. मोंगल यासाठींच आले. फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, इंग्रज यासाठींच आले. हल्लींचे आक्रमक तर केवळ भूमीसाठींच येतात. माणसांचा संहार करून आपल्या माणसांना उद्योग मिळवून द्यावा हा त्यांचा हेतु असतो. हिटलर, मुसोलिनी यांनी हे हेतु जाहीर केले होते. इंग्रज हिंदुस्थानांत आले, ते येथील धनाची कीर्ति ऐकून आले असतील. पण ते अमेरिका, अर्जेंटिना, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, इजिप्त, अरबस्तान, न्यूझीलंड या देशांत तेथील जीवन आकर्षक होते म्हणून गेले नाहींत. तेव्हां आपण अगदी रंडकें व सुतकी जीवन अवलंबिले तरी आक्रमक थांबणार नाहीं. तो येणारच.
हे जे आक्रमण येणार त्याचा अहिंसेनें व सत्याग्रहानें प्रतिकार करणें कितपत शक्य आहे, याचा विचार आपण मागेंच केला आहे. प्रत्यक्ष महात्माजींनासुद्धां तें साधलें नाहीं. त्यांनी ज्या सत्याग्रहमोहिमा केल्या, त्या सर्व निःस्त्रप्रतिकार मोहिमा झाल्या आणि त्यांनीं जनताजागृति फक्त झाली. शेवटी हें संग्राम सशस्त्र क्रान्तीचेच रूप घेऊं लागले होते. याचा अर्थ असा कीं, आरंभी जरी प्रतिकार अहिंसक असला, तरी शत्रूला पराभूत करून त्याला हद्दपार करण्यास सशस्त्र युद्धावांचून अन्य उपाय नाहीं. आणि हे सत्याग्रह-संग्राम, अहिंसेचे संग्राम, हे सुद्धां इंग्रजासारखे थोडे सौम्य, प्रारंभी तरी कायद्याच्या आश्रयाने चालणारे राज्यकर्ते असले तर चालणार. गांधीवादाचे एक प्रमुख पुरस्कर्ते आचार्य शं. द. जावडेकर यांनी 'भारतीय क्रान्ति व राष्ट्रसभा' या आपल्या लहान पुस्तकांत एक मोठा समंजस विचार मांडला आहे. 'ब्रिटिश सरकार आरंभी पुष्कळसे कायद्याच्या आश्रयानें राज्य करीत होते. त्यामुळे त्या वेळी राष्ट्रसभेनें जुनें सत्याग्रही तंत्र स्वीकारले; पण पुढे सरकार रानटी झालें. दंडुक्यानें राज्य करूं लागले. अशा स्थितीत प्रजेनें अहिंसा बाजूस ठेवून प्रतिकार केला तर तिला दोष न देतां तिचें अभिनंदन करणे प्रत्येक अहिंसावाद्याचे कर्तव्य आहे.' (पृ. १६). याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कांही एका मर्यादेपलीकडे अहिंसेनें जुलमाचा प्रतीकार करणे शक्य नाहीं, असाच आचार्यांचा अभिप्राय आहे. हे प्रस्थापित सरकारविषयीं झालें. मग झंझावाताप्रमाणे आक्रमण करून येणाऱ्या पाशवी सत्तेचा प्रतीकार अहिंसेने करूं पहाणें किती हास्यापद आहे हे सहज कळून येईल, आणि अशा रीतीने स्वसंरक्षणासाठी सर्व लष्करी सिद्धता अवश्य आहे असे ठरल्यावर ग्रामवादांतील अल्पयंत्रनिष्ठ उत्पादन समाज्याच्या गरजा भागविण्यास अत्यंत अपुरें पडेल हे निराळे सांगण्याची गरज नाहीं. आणि हे ध्यानांत घेतल्यावर ग्रामवाद ही एक कविकल्पना म्हणून सोडून देणे प्राप्त आहे.
विकेन्द्रीकरण
समाजवादावर ग्रामयावादाचा मुख्य आक्षेप आहे, तो त्यांतील औद्योगिक केन्द्रीकरणाविषयीं. महायंत्रोत्पादन हे केंद्रीकरणावांचून अशक्य आहे. आणि आपण उद्योगाचें व धनाचें केन्द्रीकरण स्वीकारले की सत्तेचें केन्द्रीकरण हे अटळ आहे असें ग्रामवादाचें म्हणणे आहे. २३ जुलै १९५० च्या भारतज्योतीमध्ये आचार्य कृपलानी यांनी आपल्या 'सेव्ह खादी टु सेव्ह डेमॉक्रसी' या लेखांत हेच प्रतिपादन केले आहे. सत्तेचें केन्द्रीकरण म्हणजे लोकशाहीचा अंतच होय, म्हणून लोकशाहीसाठी विकेंद्रीकरण अवश्य आहे, असें या पक्षाचे म्हणणे आहे. या म्हणण्यांत एक फार मोठा हेत्वाभास आहे.
आज रशियामध्यें समाजवादाच्या नांवाखालीं अत्यंत अनियंत्रित अशी दंडसत्ता प्रस्थापित झालेली आहे. तिच्याकडे बोट दाखवून महायंत्रोत्पादनावर आक्षेप घेण्यांत येतो. भांडवलशाहीमध्ये जे कारखाने व जें धन कांहीं कंपन्यांच्या हातीं असते ते कारखाने व ते धन नव्या व्यवस्थेत सरकारच्या हातीं जाईल; पण यामुळे फरक कांहींच होत नाहीं. अल्पसंख्यांच्या हाती सत्ता केन्द्रीत व्हावयाची ती होतेच. कारण सरकार म्हणजे तरी एक दहापांच व्यक्तींचे मंडळच होय. त्याच्या हाती सत्ता गेली, की ते भांडवलदाराप्रमाणे धन व सत्ता यांच्या लोभानें प्रजेचे शोषण करणारच. यामुळे भांडवलशाही व समाजवाद यांच्यांत कांहींच फरक रहात नाहीं, असा ग्रामवादाचा आक्षेप आहे. लोकमत जेथे अजागृत आहे, असंघटित आहे, सरकारच्या निग्रानुग्रहास असमर्थ आहे, तेथें राष्ट्रीयीकरणाचा हा परिणाम होईल हे खरें; पण अशा समाजांत लोकशाही आहे किंवा तो समाज लोकशाहीस पात्र आहे, असें कोणीच म्हणत नाहीं. पण जे समाजवाद प्रस्थापित करूं पहातात, ते लोकमत जागृत करण्याचे विश्वप्रयत्न केले पाहिजेत याच मताचे आहेत. आणि जेथे लोकमत जागृत, संघटित व प्रभावी आहे तेथें यंत्राचें, उद्योगाचें व धनाचे कितीहि केन्द्रीकरण झाले तरी सत्तेचें केन्द्रीकरण होणे शक्य नाहीं. ब्रिटनमध्ये आपले सत्ताधीश जुलमी आहेत, नालायक आहेत, कर्तृत्वशून्य आहेत असे दिसतांच तेथील जागृत जनता त्यांना तत्काळ पदच्युत करते. अशा जनतेला कारखान्यांच्या व्यवस्थापकांना सहज वेसण घालतां येईल. गांधीवादाला हे म्हणणें या ठिकाणीं मान्य नसले तरी अन्यत्र मान्य आहे. जमीनदार व भांडवलदार यांचें धन एकदम हिरावून न घेतां त्यांना विश्वस्ताप्रमाणे त्याचा वापर करण्यास सांगावे असे ग्रामवाद म्हणतो व जागृत लोकमताच्या बळावर त्यांना तसे करण्यास भाग पाडतां येईल, असा विश्वास बाळगतो. हाच विश्वास समाजवादाने बाळगला तर वास्तविक ग्रामवादाने त्यावर आक्षेप घेऊं नये. "पण ग्रामवादानें अज्ञानानें तसा घेतला आहे. पण तो अगदीं फोल आहे. रशियांत उद्योगधंदे राष्ट्राच्या म्हणजे सरकारच्या मालकीचे होतांच तेथें अत्यंत अनियंत्रित सुलतानी सत्ता प्रस्थापित झाली. याचे कारण हेंच कीं, तेथील जनता कधींच जागृत नव्हती; तेव्हां तेथें समाजवादाचा प्रयोग झालाच नाहीं असें म्हटले पाहिजे.
जागृत लोकमत हा लोकशाहीचा मूलाधार होय. ते गृहीत धरले तर महायंत्रोत्पादनामुळे होणाऱ्या केंद्रीकरणाला भिण्याचे कारण नाहीं. आणि ते गृहीत धरले नाहीं, तर ग्रामवादांतहि लोकशाही जगणे शक्य नाहीं. उद्योगधंदे अगदी अल्परूप असले तरी, जनता प्रभावी नसेल तर, कोणताहि गावगुंड ते आपल्या ताब्यांत घेऊन समाजाचे शोषण करूं शकेल. मागल्या काळांत उद्योगधंदे अगदी कमालीचे अल्परूप होते. पण कोणीहि येऊन प्रजेला लुबाडावें, वसुली करावी, नागवावे अशी स्थिति होती. देशमुख, देशपांडे, जहागीरदार, जमीनदार यांची सत्ता खेड्यावर अगदी अप्रतिहत चालत असे. हे लोक म्हणजे मूर्तिमंत अनियंत्रितता होती. त्या काळी लोकशाही होती, ग्रामाच्या लहान परिसरांत प्रजासत्ता होती हा केवळ भ्रम होय. प्रारंभीच्या प्रकरणांत याचें सविस्तर विवेचन केलेच आहे. तेव्हां यावरून हें ध्यानीं येईल कीं, उद्योगधंद्यांच्या केंद्रीकरणावर वा विकेंद्रीकरणावर कांहीं अवलंबून नाहीं. जनता जागृत असून तिचें मत प्रभावी असेल तर वाटेल तितकें केंद्रीकरण झाले तरी ती सत्तेचें केंद्रीकरण होऊ देणार नाहीं आणि ती दुबळी, अज्ञ व असंघटित असेल तर सर्वस्वी हातव्यवसायनिष्ठ उद्योगधंदे असले तरी सत्ता केंद्रित झाल्यावांचून रहाणार नाहीं. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या हाती सत्ता, धन, सामर्थ्य या सर्वांचें केंद्रीकरण झाले होते; पण महात्माजींनीं जनता जागृत करून ती सत्ता त्यांच्या हातून हिरावून घेतली. जमीनदार, भांडवलदार यांच्या हाती त्यांचे सर्व धन व उत्पादनसाधनें तशींच ठेवूनहि त्यांचे नियंत्रण आपण जागृत लोकमताच्या प्रभावाने करूं शकूं, असा त्या पक्षाचा विश्वास आहे. असे असतांना त्यांनी समाजवादांतील केंद्रीकरणावर आक्षेप घ्यावा, हे एक अनाकलनीय असे गूढ आहे.
महायंत्रोत्पादनानें बेकारी येते, हा आक्षेपहि असाच भ्रामक आहे. एक यंत्र शंभर माणसांचे काम करतें. तेव्हां ते वापरल्यास शंभर माणसें बेकार होतात, असा बालसुलभ हिशेब देऊन ग्रामवाद यंत्रावर आक्षेप घेऊ पहातो. पण ही सर्व आपत्ति सध्यांच्या विस्कळित समाजांत यंत्र आल्यामुळे आलेली आहे. नव्या समाजाला जुन्यापेक्षां सहस्रपटीनें जास्त धन लागणार आहे हें ध्यानांत घेतले आणि तो समाज योजनाबद्ध होणार आहे हे गृहीत धरलें, तर चेकारीचा विचार कोणाच्या स्वप्नांतहि येणार नाहीं. किमान गरजा भागवितांनाच समाजांत सर्वांना पुरेसें काम मिळेल. मग गरजा वाढविण्याचें समाजवादाचें तत्त्व अंगीकारल्यानंतर तर बेकारीचा प्रश्नच उरणार नाहीं. भांडवलदारी समाजव्यवस्थेत उत्पादन हें नफ्यासाठी करण्याचे धोरण असें. त्यामुळे बेकारीची आपत्ति अटळ होती; पण समाजवादी व्यवस्थेत जे धन उत्पन्न होणार ते समाजाच्या भोगवट्यासाठींच होणार असल्यामुळे त्यांत मर्यादेचा प्रश्नच येणार नाहीं. सर्वांना कामधंदा पुरवितांना उत्पादन जास्त झालें, तर ती आपत्ति नसून ती संपत्ति ठरेल, कारण न्याय्य विभजन होणार असल्यामुळे प्रत्येकाच्या वांट्याला जास्त सुखसाधनें येतील. तेव्हां आजची विस्कळित बेबंद समाजव्यवस्था जमेस धरून समाजवादावर आक्षेप घेण्यांत अर्थ नाहीं. ती गृहीत धरली तर ग्रामवाद तरी बेकारी कशी घालविणार आहे? मागें सोलापूरच्या परिषदेत विणकरांच्या उत्पन्नाचा जो हिशेब प्रा. रंगा यांनी दिला तो अगदींच निराशाजनक आहे. हातमाग चालविले तर कापडाच्या एक तृतीयांश व्यवसायांत दोन कोटी लोक पोट भरतात. तेच गिरण्या चालविल्या तर दोन तृतीयांश व्यवसायांत वीस लक्षांनाच काम मिळते असा मोठा उदार हिशेब त्यांनी सांगितला. पण त्या दोन कोटींचें उत्पन्न किती? हे दोन कोटी लोक १६० कोटी वार कापड तयार करतात. म्हणजे प्रत्येक वर्षाला ८० वार कापडाची निर्मिति. एक रुपया वार कापड
धरले तर वर्षाला प्रत्येकी उत्पन्न ८० रु. म्हणजे महिना साडेसहा रुपये ! आणि हे उत्पन्न जमेला धरून याच्या आधारे ग्रामवादी लोक निर्मितीचा आनंद, मानवाचें व्यक्तित्व, त्याचे स्वातंत्र्य, ती ग्रामीण स्वच्छंदता व निरागसता यांवर भाषणे करतात !
ग्रामवादाचा ठिसूळ पाया
पण ग्रामवादाने आपल्या देशावर जी सर्वात मोठी आपत्ति येणार आहे, ती निराळीच आहे. ग्रामवादांत निवृत्ति, वैराग्य व अल्पसंतुष्टता हीं गृहीत धरलीं आहेत. हातव्यवसायाच्या जोडीला लहान यंत्रे देऊनहि, ग्रामवाद समृद्धि अशी कधीच निर्माण करूं शकणार नाहीं. सर्व लोकांनी साध्या रहाणीवर संतुष्ट राहिले पाहिजे, असा त्याचा आग्रह आहे. भरड कापड, कागद, गवती छपराची घरें, लोखंडी सामानहि बोजड, प्रवासाच्या बेताच्या सोयी यांवर शेंकडा शंभर लोकांनी संतुष्ट राहिले पाहिजे. आणि ते संक्रमण- कालापुरतें असें नव्हे. तर जन्मोजन्मी ! कारण यापेक्षा जास्त धन ग्रामवादांत कधींच निर्माण करणे शक्य नाहीं. मानवी मनोवृत्तीचा अगदीं अल्प जरी विचार केला, तरी हा निवृत्तीचा विचार किती घातकी आहे तें ध्यानांत येईल. मानवी प्रवृत्तीचा सर्व ओघ करणरूप कृतीकडे, 'अस्ती' कडे, अधिकाकडे, आहे. अकरणरूप किंवा ऋण कल्पना तिला मानवत नाहींत. 'नास्ति', 'निवृत्ति', 'ऋणप्रवृत्ति' हें मानवावर लादणें अगोदर अशक्य आहे. आणि ते लादले तर मानव मिथ्याचारास प्रवृत्त होऊन त्याचा अधःपात होतो. भोगावें, चढावें, प्रतीकार करावा, गगनाला जावे, आक्रमावे, व्यापावे या त्याच्या प्रवृत्ति आहेत. यांना कांही मर्यादा घालतां येतील. कांहीं काळ जरा जास्त कठोर बंधनांत त्या ठेवतां येतील; पण समाज हा धनदिशा कायमची सोडून ऋण दिशेला जाण्याची अपेक्षा करणे. अगदीं भयावह आहे. उत्तम कापड नाहीं. उत्तम घर नाहीं. सुख नाहींत. कधींहि प्रतिकार नाहीं. परचक्राला तर नाहींच; पण चोर- दरवडेखोर आले तरी त्यांचा प्रतिकार न करता त्यांच्या गांवाला संतमंडळ पाठवावयाचे व त्यांना शिक्षण देऊन संतुष्ट करावयाचें ! आणि ही अपेक्षा बहुसंख्यांकडून ! बहुसंख्यांकडून उच्च त्याग, सत्त्ववृत्ति, अहिंसा, असंग्रह यांची कायम अपेक्षा करीत गेल्यास ते गुण तर दिसणार नाहींतच, पण त्यांचा कमालीचा अधःपात मात्र होईल. त्याग, अप्रतीकार यांचा उपदेश करतांना विशाल मन, कमालीची उदार वृत्ति, निर्लोभता ही गृहीत धरलेली असतात. बहुसंख्यांकडून हें अपेक्षिणे व्यर्थ आहे. आणि या गुणांच्या अभावीं अप्रतिकार म्हणजे भ्याडपणा व त्याग म्हणजे मनाचें दैन्य असा अर्थ होतो. ग्रामवादाचा हा परिणाम अटळ आहे. आणि समाज असा दीनदुबळा झाला, की जे कांहीं अल्प धन तो निर्माण करील तें अल्पसंख्य असे साहसी, आक्रमक, मदमस्त व गुंडप्रवृत्तीचे लोक बळकावून बसतील. मग लोकशाही बारा वाटां पळून जाईल. ग्रामवादामध्यें कारस्थानी व मस्त लोकांना सध्यांच्या समाजापेक्षां अनेक पटीने जास्त संधि मिळण्याचा संभव आहे. कारण त्या व्यवस्थेत माणसाच्या सत्त्ववृत्ति हिशेबाबाहेर गृहीत धरलेल्या आहेत. हातशक्तीनें जो माल करावयाचा तो यंत्रशक्तीनें कोणी निर्माण करावयाचा नाहीं, असा कायदा ग्रामवाद करणार. यांतून किती पळवाटा काढणे शक्य आहे हे सहज ध्यानांत येईल आणि कोणीहिं गुप्तपणें तसा माल काढला कीं हातमालाचे वाटोळे झालेच म्हणून समजावें. त्याचप्रमाणे ग्रामवादाचा स्वदेशीधर्महि फार बिकट आहे. दहापांच किंवा वीसपंचवीस ग्रामांचा जो गट ठरविला जाईल त्यांत निर्माण होणारा मालच प्रत्येकानें वापरला पाहिजे, असा स्वदेशीचा कायदा होणार. आतांपर्यंत ज्या आयात जकाती प्रांतांच्या किंवा देशाच्या हद्दीवर असत त्या, आतां प्रत्येक गटाच्या हद्दीवर येणार. खेड्यांतून हा बंदोबस्त चुकवून माल आणणे फारच सोपे असते हे सर्वांना ठाऊक आहेच. शिवाय आपल्या परिसरांत दुसरा माल येणार नाहीं अशी खात्री झाल्यावर तेथील कामगार उत्तम माल काढण्याची कसोशी करणार नाहीत. आणि किंमतीहि वाढवितील, असा संभव आहे. पण ग्रामवादी पंडितांच्या मतें असे होणार नाहीं. माणसें प्रामाणिकपणे वागतील असे त्यांनी गृहीत घरलेले आहे. मानवी सत्त्ववृत्तीला इतका ताण दिला तर ती तत्काळ तुटून गेल्याखेरीज रहाणार नाहीं; आणि समाजव्यवस्था तिच्यावरच उभी असल्यामुळे तीहि तत्काळ कोसळून पडेल.
तेव्हां अशी भलतीच सत्त्ववृत्ति गृहीत न धरतां समाजाच्या जागरूकतेवरच सर्व भार ठेवणे अवश्य आहे. आणि तेंच समाजवादाचें तत्त्व आहे. जागृत, संघटित निग्राहानुग्रहसमर्थ असे लोकमत असल्यावाचून कोणत्याहि प्रकारची लोकशाही तगणार नाहीं. लोकसत्ता हा अखंड जागर, अहोरात्रीचा, जागर आहे. त्यांत तिळमात्र कसूर झाली तर सर्वनाश आहे. मग ती लोकशाही समाजवादी असो अगर ग्रामवादी असो. मानव हा कितीहि सत्त्वस्थ असला तरी स्वार्थ, लोभ, वासना यांच्या अधीन तो होणारच हें, धरून चालले पाहिजे. त्याच्या सत्त्ववृत्तीला अवाहन करीत राहिले पाहिजे हे खरें. आणि सध्यांपेक्षां सत्त्ववृत्तीचे प्रमाण वाढले नाहीं तर लोकशाही टिकणार नाहीं हेहि खरें. पण या प्रमाणांत भलतीच वाढ होईल ही आशा धरून समाजरचना करणे घातक ठरेल. म्हणून कोणच्याहि लोकशाहीनें जागृत लोकमतावरच सर्व भार ठेवला पाहिजे. तें ज्या देशाला निर्मितां येईल त्याला महायंत्रोत्पादनाची व केंद्रीकरणाची भीति बाळगण्याचे कारण नाहीं.
महायंत्रोत्पादनाचा असा आग्रह धरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांतून निर्माण होणारी समृद्धि हे होय. समृद्धि, अलोट, अपार, कल्पनातीत समृद्धि असल्यावांचून बहुजनांच्या लोकशाहीची भाषा उच्चारतां सुद्धा येणार नाहीं. आणि बहुजनांची लोकसत्ता हे तर भारताचें ध्येय आहे. तेव्हां ग्रामवाद हा त्याने सर्वस्वी त्याज्य मानला पाहिजे.
आरंभी म्हटलेच आहे, की ग्रामवाद हें गांधीवादांतले फार महत्त्वाचें तत्त्व आहे. कारण भारताची भावी रचना त्या तत्त्वानुसार करावी असे गांधीवादी पंडितांचे मत आहे. त्या ग्रामवादाचे येथवर विवेचन केले. आतां त्याचा समारोप करावयाचा. महात्माजचे पट्टशिष्य व सध्यांचे भारताचे भाग्यविधात पंडित जवाहरलालजी यांच्याच शब्दांत तो करणे हे अतिशय सयुक्तिक होईल. आपल्या आत्मचरित्रांत ते म्हणतात, "आणि पुन्हा एकदां गांधीजींच्या उलटसुलट धोरणाचा विचार मनांत येतो. एवढी कुशाग्रबुद्धि असून आणि दलित वर्गाविषयीं मनांत धगधगती आस्था असून मरणोन्मुख, कष्टप्रद आणि अनर्थावह अशा पद्धतीचा त्यांनी काय म्हणून कैवार घ्यावा ? प्रगतीच्या मार्गात खळगे खणून ठेवणाऱ्या जुन्या समाजपद्धतीच्या अवशेषांवर म्हणजे जमीनदार, तालुकदार, भांडवलदार यांच्यावर ते आपला वरदहस्त ठेवीतच आहेत, हे काय ? व्यक्तीच्या हाती अमर्याद सत्ता व संपत्ति ठेवावयाची आणि मग तिचा उपयोग ती सर्वस्वी जनहितासाठींच करील अशी उमद बाळगावयाची, ही निधिधारकत्वाची कल्पना बुद्धीला कितपत पटते ? प्लेटोच्या कल्पना सृष्टीतल्या राजर्षींनासुद्धां ही जबाबदारी संभाळणें जड गेले असतें. आणि जनतेच्या दृष्टीने विचार केला, तरी अशीं अतिमानवी माण तिच्या डोक्यावर बसविणे कितपत हिताचे ठरेल ? कांहीं काँग्रेसनेत्यांच्या छातींत औद्योगीकरण म्हटले की धडकी भरते. औद्योगिक राष्ट्रांत दिसून येणाऱ्या सर्व आपत्ति यांत्रिक उत्पादनामुळे उद्भवतात, अशी त्यांची समजूत असावी. वस्तुस्थितीसंबंधीचे हें अज्ञान मोठे विलक्षण आहे. जनतेच्या गरजा भागत नसतील, तर पुरेसे उत्पादन करण्यांत बिघडले कोठे ? नेहमींच दुष्काळांत खिचपण्यापेक्षा मोठया प्रमाणावर उत्पादन करणे बरें नव्हे काय ?
या व इतर अनेक कारणांमुळे आमचे शेतकीविषयक व औद्योगिक प्रश्न संकुचित अशा स्वयंपूर्णतेच्या तत्त्वानें सुटणे इष्ट अथवा संभाव्य नाहीं, असें माझें मत झाले आहे व हीं कारणें आपल्या राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्वच पैलूंना लागू पडतील अशी आहेत. संदिग्ध व भावनामय शब्दांच्या पसाऱ्यांत बुडी मारून बसणे योग्य होणार नाहीं. आपण परिस्थिति पारखून आपल्यांत फेरफार केला पाहिजे; तरच इतिहासाच्या हातची शिकार होण्याऐवजी आपणाला इतिहासाच्या पाठीवर स्वार होतां येईल." (पृ. ५३२)
लोकसत्ता जी काय थोडीफार यशस्वी झाली, ती अमेरिका व ब्रिटन आणि पश्चिम युरोपांतील स्विट्झरलंड व हॉलंड या देशांत झाली. ते यश मिळविण्यासाठी त्या समाजांना गेल्या चारपांच शतकांत पांच भिन्न युगांतून प्रवास करावा लागला. विद्या व बुद्धिप्रामाण्य यांचें उज्जीवन (रेनेसान्स), धर्मसुधारणा (रेफर्मेशन), समताबंधुतास्वातंत्र्य (फ्रेंच रेव्होल्यूशन), राष्ट्रनिष्ठा (नॅशनॅलिझम्) व समाजवाद (सोशॅलिझम्) हीं तीं युगे होत. युरोपचा अर्वाचीन इतिहास हा या भिन्न युगांचा म्हणजेच या तत्त्वज्ञानांचा इतिहास आहे. मध्ययुगीन युरोप व अर्वाचीन युरोप याच्यांतला फरक म्हणजे हाच होय. या दृष्टीनें युरोपांतील जी राष्ट्र अर्वाचीन झाली, तींच जगांत उदयाला येऊन समर्थ झालीं व तेथेंच लोकशाही थोडीफार मूळ धरू शकली. स्पेन, पोलंड, झेकोस्लोव्हाकिया आणि पूर्व युरोपांतील रशिया