महाराष्ट्र संस्कृती/आर्थिक साम्राज्यशाही



३७.

आर्थिक साम्राज्यशाही

 

रक्तशोष
 धार्मिक क्रांती व समाजपरिवर्तन यांचा गेल्या दोन प्रकरणांत विचार केला. आता ब्रिटिश कालातील अर्थव्यवस्थेचा विचार करावयाचा. ही अर्थव्यवस्था कशी होती हे 'आर्थिक साम्राज्यशाही' हे जे प्रकरणाला नाव दिले आहे त्यावरूनच कळून येईल. ब्रिटिशांचे येथे राजकीय साम्राज्य तर होतेच, पण त्यापेक्षाही जास्त विघातक असे आर्थिक साम्राज्य त्यांनी प्रस्थापित केले होते. हरएक मार्गाने येथल्या प्रजेची लूट करून भारताचा रक्तशोष त्यांनी चालविला होता. धर्म, समाजकरण आणि राजकारण ही सर्व अंगे अविभाज्य आहेत, असे मागे वारंवार सांगितलेच आहे. अर्थकारणाच्या बाबतीत ते दसपट खरे आहे. येथल्या धनाची नानाप्रकारे लूट करून ब्रिटिशांनी भारताचे शोषण कसे चालविले आहे, याचे सशास्त्र विवेचन राष्ट्रपितामह दादाभाई नौरोजी यांनी केले. पन्नास वर्षे या विषयाचे सतत मनन, चिंतन, अभ्यास, लेखन, प्रवचन केल्यानंतर त्यांनी स्वराज्यावाचून हा रक्तशोष थांबावयाचा नाही, असा सिद्धांत १९०६ सालच्या काँग्रेसपुढे मांडला. ही दोन अंगे किती अभिन्न आहेत ते यावरून कळून येईल.

दारिद्र्य-कारणे
 धर्म आणि समाजकारण या क्षेत्रांप्रमाणेच याही क्षेत्रात लोकहितवादी यांनी पुढील शंभर वर्षाला पुरतील असे विचार आपल्या शतपत्रांतून सांगितले आहेत. व्यापार, उद्योग, कारखाने, स्वदेशी, बहिष्कार, सर्व, सर्व विषय त्यांनी हाताळले असून त्या सर्व विषयांत द्रष्ट्याप्रमाणे त्यांनी मार्गदर्शन केले आहे.
 बंगालमधील राजाराम मोहन राय व त्यांचे सहकारी यांनी धर्म व समाजरचना या बाबतींत अत्यंत पुरोगामी विचार सांगितले आहेत. पण ब्रिटिशांच्या आर्थिक शोषणाचे त्यांना मुळीच आकलन झाले नव्हते. त्यांच्या कारखान्यामुळे वस्तू स्वस्त मिळू लागल्या व मजुरांना जास्त मजुरी मिळू लागली, याबद्दल ते इंग्रजांना धन्यवाद देत असत. ब्रिटिशांच्या कारभाराची केवढी भुलावण तेव्हा पडली होती, हे यावरून दिसून येईल. लोकहितवादी ब्रिटिश राज्याचे चाहते होते, तरी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे मर्म त्यांनी बरोबर जाणले होते.
 हिंदू लोक दरिद्री का झाले याची कारणे सांगताना ते म्हणतात, 'तूर्त दरिद्र मोडण्यास उपाय असा की ब्राह्मण लोकांनी आपल्या मूर्खपणाच्या समजुती सोडून कारकून व भट हे दोनच रोजगार आम्ही करू, असे म्हणू नये. तर काच, कापड, सुरी, कात्री, लाकडी सामान, घड्याळे इ. पुष्कळ इंग्रज इकडे खपवितात, ही सर्व आपले लोकांनी करावयास शिकावे व येथे जो माल खपणार नाही तो दुसऱ्या देशात नेऊन खपवावा. इंग्रजांचे देशचे सामान बंद करावे, किंबहुना आपले सामान त्यांस द्यावे, परंतु त्यांचे आपण घेऊ नये. यास्तव आपणांस जाडी, मोठी धोतरे नेसावयास लागली तर काय चिंता आहे? परंतु आपले देशाचे रक्षण करावे. असे झाले म्हणजे बहुत रोजगार होतील' (पत्र क्र. ६०). स्वदेशी व बहिष्कार या चळवळी १९०५ नंतर सुरू झाल्या. त्या आधी पन्नास वर्षे लोकहितवादींनी तसा उपदेश लोकांना केला होता.

व्यापार बुडाला
 'हिंदू लोकांचा व्यापार' या पत्रात हाच विषय त्यांनी जास्त स्पष्टपणे मांडला आहे. 'सांप्रत हिंदू लोक भिकारी होत चालले आहेत. याचे कारण मला असे दिसते की या लोकांचा व्यापार अगदी बुडाला. इंग्रज व दुसरे देशचे लोक फार शहाणे होऊन या लोकांस सर्व जिनसा पुरवितात. आणि हे मुकाट्याने स्वस्ताईमुळे खरेदी करतात. म्हणून आपल्या लोकांनी कट करावा की दुसऱ्या मुलखाचा जिन्नस घ्यावयाचा नाही. आपल्या देशात पिकेल तेवढाच माल घ्यावा. आपले लोक कापडे जाडी काढतात. परंतु तीच नेसावी. इकडे छत्र्या करतात त्याच घ्याव्या. अजून दाणे (धान्य) परदेशातून येऊ लागले नाहीत. बाकी सर्व कपडे, छत्री, घड्याळ, गाडी, बुके, सर्व परदेशातील आहे. यामुळे व्यापार बुडाला. उमदी, मजूर, कसबी, कारागीर, घरी बसले. यास्तव सर्वांनी असा कट करावा की जे आपल्या देशात पिकेल तेच नेसू, तेच वापरू. कापूस विकणारांनी असा बेत करावा की इंग्रजांना कापूस देऊ नये, इकडे तयार केलेली कापडे द्यावी. असे झाले म्हणजे लोक सुखी होतील. सध्या परदेशच्या भुलावणीने हाहाकार झाला आहे. तेव्हा पुराणिक, हरदास यांनी लोकांस या गोष्टी समजावून सांगाव्या. पण त्या टाकून दुसऱ्या गोष्टी सांगतात ' (पत्र क्र. ५७).

परदेशी जावे
 अर्थकारणातील आणखी एक दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी लोकहितवादींनी सांगितल्या आहेत. 'येथल्या लोकांना पैशाचा उपयोग माहीत नाही. ते पैसा दागिन्यांत घालतात किंवा ब्राह्मणभोजने करतात. त्याऐवजी त्यांनी व्यापारात पैसा घालावा. पण लोक मूर्ख आहेत. त्यांस हे कळत नाही की द्रव्य ही चालती वस्तू, जितकी अधिक फिरेल तितकी चांगली.' 'आपल्या लोकांनी परदेशात जाऊन राहावे व तेथे व्यापार करावा. परदेशी न जाण्याचे शास्त्र मोडावे. युगपरत्वे शास्त्र फिरविले पाहिजे. असे केल्याने लोक बलवान होतील.' नव्या अर्थशास्त्राची सर्व तत्त्वे यात सूत्ररूपाने आली आहेत.

दादाभाई
 पण या क्षेत्रात खरे मोठे कार्य केले ते पितामह दादाभाई यांनी. १८७१ साली फिनान्स कमिटी पुढे इंग्लंडात त्यांनी साक्ष दिली. तीत, इंग्रजांनी अनेक मार्गांनी हिंदुस्थानचा रक्तशोष कसा चालविला आहे, ते अगदी निर्भयपणे स्पष्ट करून सांगितले. येथले युरोपीय अधिकारी येथे पैसा साठवून विलायतेस पाठवितात. इंग्लंडात नेमलेल्या लोकांना पगार आणि पेन्शन मिळतात ती हिंदुस्थानच्याच पैशातून. येथल्या संपत्तीला गळती लागली तिचा हा एक प्रकार. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे हाच पैसा भांडवलरूपाने भारतात आणून येथल्या व्यापाराचा व उद्योगाचा त्यांनी मक्ताच मिळविला आहे. या मार्गाने येथल्या द्रव्याचे ते किती हरण करतात त्याला गणतीच नाही. दादाभाईच्या मते सर्व अधिकारांच्या जागांवर हिंदी माणसाची नेमणूक केली पाहिजे. परकी माणसाला दिलेली प्रत्येक पै राष्ट्रीय दृष्ट्या तोटा आहे. इंग्रज लोक आपल्याला भांडवल पुरवितात, म्हणून आपण त्यांचे ऋणी असले पाहिजे, असे न्या. मू. रानडे यांचे मत होते. पण दादाभाई म्हणत, हे भांडवल त्यांनी हिंदुस्थानातूनच मिळविलेले असते. तेव्हा त्यात उपकार वगैरे काही नाही. तेव्हा हा पैशाचा ओघ प्रथम थांबला पाहिजे. हे रक्तशोषण एकदा थांबले की हिंदुस्थान आपली नैसर्गिक संपत्ती, आपले श्रम, आपले भांडवल यांच्या साह्याने इंग्लंडप्रमाणेच श्रीमंत होईल.

उपासमारीने मरणे
 इंग्रज लोकांनी येथे भांडवल गुंतवू नये असे नाही, पण त्यांनी ते भांडवल स्वतःचे आणावे. इतर देशांत इंग्रज भांडवल देतात, पण तेथे त्यांना फक्त भांडवलाचे व्याज मिळते. हिंदुस्थानातील प्रकार याहून भिन्न आहे. इंग्रज लोक भांडवल घेऊन या देशावर स्वारीच करतात. या भांडवलाच्या साह्याने जे धन निपजेल ते त्यांचेच देशबांधव बहुतांशी या देशात खातात आणि उरलेले धन नफ्याच्या किंवा डिव्हिडंडच्या रूपाने घेऊन जातात. आज हिंदुस्थानात दर माणशी वार्षिक उत्पन्न वीस रुपये आहे. हे उत्पन्न सरकार येथे तुरुंगातील कैद्यांसाठी जो खर्च करते त्याहून कमी आहे, हे दादाभाईंनी सप्रमाण सिद्ध केले. त्यावरून ते म्हणतात की हिंदुस्थानातील लक्षावधी जनतेचे जीवन म्हणजे अर्धपोटी, उपासमारीने मरणे अथवा दुष्काळाने किंवा रोगाच्या साथीने मरणे, असेच आहे.

दरसाल महंमद गझनी
 हा सर्व हिशेब देऊन त्यांनी म्हटले आहे की महंमद गझनीने १८ स्वाऱ्यांत जी संपत्ती येथून लुटून नेली तिच्यापेक्षा जास्त संपत्ती इंग्रज दरसाल येथून नेत आहे. तेव्हा काही लोक म्हणतात की इंग्रजी राज्यात जीविताची शाश्वती आहे, ते अगदी भ्रामक आहे. जर काही सुरक्षित असेल तर ते इंग्लंड! ते मात्र सुरक्षित व अबाधित आहे.

स्वराज्य- संदेश
 दादाभाई सतत पन्नास वर्षे या विषयाचे मनन, चिंतन आणि लेखन करीत होते. आणि शेवटी स्वराज्यावाचून हे प्रश्न सुटणार नाहीत, इंग्लंडने चालविलेला हा रक्तशोष थांबणार नाही, या निर्णयाप्रत ते आले आणि तसा संदेश १९०६ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात त्यांनी दिला. राजकीय सुधारणा म्हणजे स्वराज्य हेच मुख्य कार्य होय, बाकी सर्व सुधारणा या गौण आहेत, असे या दीर्घकालीन चिंतनामुळे त्यांचे मत झाले होते. कारण स्वराज्यावाचून कोणतेच प्रश्न सुटणार नाहीत, असे ठामपणे त्यांना वाटू लागले होते.

रानडे- मतभेद
 न्या. मू. रानडे यांना दादाभाईची ही मते तितकी मान्य नव्हती. इंग्लंडकडे पैशाचा ओघ वहात आहे व त्यामुळे हिंदुस्थान दरिद्री होत आहे, हे त्यांना मान्य होते. फिनान्स कमिटीपुढे दादाभाईंनी जी साक्ष दिली तिच्यातील विचार त्यांनी दोन व्याख्याने देऊन महाराष्ट्रीयांना समजावून दिले होते. पण असे असले तरी त्यात अन्याय आहे, ही लूट आहे हे म्हणणे बरोबर नाही, असे त्यांचे मत होते. इंग्रज अधिकारी येथे काम करतात, त्यांना पगार मिळणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे इंग्रजी भांडवलदार आपल्याला कमी व्याजाने कर्ज देतात आणि या देशाच्या औद्योगिक उन्नतीला हातभार लावतात, म्हणून आपण त्यांचे ऋणी असले पाहिजे, असे ते म्हणत असत.

जहाल- मवाळ
 दादाभाई आणि रानडे यांच्या या भिन्न मतप्रणालीमुळेच पुढे जहाल व मवाळ किंवा राष्ट्रीय व प्रागतिक पक्षांचा येथे उदय झाला. दादाभाईच्या आर्थिक विचारसरणीवरच विष्णुशास्त्री, आगरकर व टिळक यांनी आपल्या जहाल पक्षाची उभारणी केली होती.

आधी राजकारण
 'आमच्या देशाची स्थिती' या लेखात विष्णुशास्त्री यांनी म्हटले आहे की आमच्या प्रस्तुतच्या दैन्याचे मुख्य कारण परकी अंमल हे उघडच होय. इंग्रज लोक इकडे प्रभू होण्यापूर्वी हा देश संपन्न होता. मुसलमानांची जुलमी राजवट सांप्रतच्या स्थितीहून शंभरपट बरी होती. तेव्हा आमच्या पाश्चात्य बंधूंचे आधिपत्य हे जर आमच्या विपत्तीचे मोठे कारण होय, तर ते नाहीसे झाले असता आमची स्थिती सुधारेल, ही अर्थातच कोणाच्याही मनात प्रथम कल्पना होणार आहे.'
 आगरकरांनी हेच मत प्रतिपादिले आहे. ते सामाजिक सुधारणेचे कडवे पुरस्कर्ते होते. पण एके ठिकाणी ते म्हणतात, 'अगोदर जगणे आणि मग चांगल्या रीतीने जगणे! विशिष्ट प्रकारच्या राजकीय व्यवस्था समाजाच्या अस्तित्वाला अवश्य आहेत. सामाजिक सुधारणांची तशी गोष्ट नाही. जातिभेद, बालविवाह, वगैरे दुष्ट चालींपासून आम्हांस पुष्कळ त्रास होत आहे. पण मिठावरील जबरदस्त कर, दर तीस वर्षांनी येणारा रेव्हिन्यू सर्वेचा फेरा व यमोदराप्रमाणे प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपये भक्ष्यस्थानी पडले तरी फिरून हपापल्यासारखे करणारे लष्करी खाते इत्यादिकांपासून होणारा जो त्रास त्यापुढे सामाजिक दुराचारापासून होणारा त्रास काहीच नाही' (निबंधसंग्रह, भाग ३ रा, पृ. ११५-१६). दादाभाईच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानावर या तरुणांनी आपल पक्ष उभारला, असे म्हटले आहे. पण इंग्रज रक्तशोष करीत आहेत, असे मत असूनही दादाभाईचा इंग्रजांवरचा विश्वास कायम होता, तो मात्र नव्या पिढीत अल्पांशानेही राहिला नाही. हे राज्य गेल्यावाचून येथे कसलीही आर्थिक सुधारणा शक्य नाही, असेच या तरुणांचे व त्यांच्या प्रतिपादनातून पुढे उदयास आलेल्या जहाल पक्षाचे ठाम मत झाले होते.

तीव्र मतभेद
 या दोन पक्षांच्या प्रवर्तकांमध्ये इतके तीव्र मतभेद होते की 'परदेशी भांडवलाचे गोडवे गाणारे माधवराव देशद्रोही आहेत' असे केसरीने एका लेखात स्पष्टपणे सूचित केले. 'थंड गोळा झालेल्या महाराष्ट्राला माधवरावांनीच चैतन्य दिले' असे धन्योद्गार पुढे टिळकांनीच रानड्यांसंबंधी काढले आणि ते अक्षरशः खरे होते. तरी त्यांनी या वेळी त्यांना देशद्रोही ठरविले. यावरून त्यांच्यातील मतभेद किती विकोपाला गेले होते हे ध्यानात येईल.

शेतकरी - कर्जबाजारी
 पण हे काही असले तरी शेती, व्यापार आणि कारखाने यांची वाढ झाल्यावाचून या देशाची उन्नती होणार नाही आणि परकी राज्य असे तोपर्यंत ही उन्नती होणार नाही, हा सिद्धान्त हळूहळू हिंदी लोकांच्या मनात ठसू लागला. इंग्रजी अंमल सुरू झाल्याबरोबर महाराष्ट्रातील शेतकरी जमिनीचा मालक झाला. पूर्वी मिराशी, कुळे सोडली तर तो मालकच होता, पण जमीन गहाण टाकणे किंवा विकणे हा अधिकार त्याला नव्हता. तो आता प्राप्त झाला. त्यामुळे परिणाम मात्र विपरीत झाला. शेतकरी पूर्वीपासूनच कर्जबाजारी होता. पण आता सावकार लोक मुक्त मनाने कर्ज देऊ लागले; कारण फिटले नाही तर त्याची जमीन त्यांना घेता येऊ लागली. त्यामुळे शेतकरी भराभर आपल्या जमिनीला मुकू लागला. तो इतका की काही ठिकाणी बंडे होऊ लागली, म्हणून मग 'डेक्कन ॲग्रिकल्चरल रिलीफ ॲक्ट' यांसारखे कायदे करून सरकारला या अनर्थाला आळा घालावा लागला. तरी कर्जापायी दीनदरिद्री झालेला शेतकरी, हे त्याचे रूप अजूनही पालटलेले नाही.

व्यापारी वर्ग नाही
 याच्या जोडीला दुसरे एक संकट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आले. पूर्वीपासून होतेच. पण आता ते दसपट वाढले. मागे सांगितलेच आहे की महाराष्ट्रात वैश्यवर्ग नाही. दुर्गादेवीच्या दुष्काळात तो जो नाहीसा झाला तो कायमचा. त्यामुळे येथे गुजर आणि मारवाडी यांचे आर्थिक साम्राज्य सर्वत्र पसरले. यात त्यांचा दोष काही नाही. कारण त्या वेळी त्यांना मराठ्यांनी सन्मानाने बोलावूनच त्यांच्या हाती व्यापारी सूत्रे दिली होती. इंग्रजी अमलात वर सांगितल्याप्रमाणे त्यांची पकड जास्त घट्ट झाली. आणि मराठा सधन वर्ग शेतकऱ्यांतून निर्माण व्हावयाचा तो येथे मुळीच झाला नाही. यामुळे येथला शेतकरी कायमचा कफल्लक होऊन बसला आहे.

कारागीर बुडाले
 जे शेतकऱ्यांचे तेच कारागिरांचे व व्यापाऱ्यांचे. कच्च्या मालाची निर्यात व पक्क्या मालाची आवक, असे इंग्रजी राज्यात अर्थव्यवस्थेला हळूहळू रूप आले. याचे हिंदी अर्थव्यवस्थेवर फार दूरगामी परिणाम झाले. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीमुळे निरनिराळ्या प्रकारचा पक्का माल यंत्राच्या साह्याने फार सुबक व स्वस्त होऊ लागला आणि तो हिंदुस्थानात आयात होऊ लागल्यावर येथील ग्रामीण व नागर उद्योगधंदे सफाई बुडाले. इंग्रजी मालामुळे येथले कारागीर तर बुडालेच, पण पोटाचा उद्योग नसल्यामुळे त्यांचा सर्व भार शेतीवर पडला आणि येथल्या शेतीला आणखीच अवकळा आली.

व्यापारी - दलाल
 प्रारंभी इंग्रजांनी रस्ते आणि वाहतुकीची साधने यांत सपाट्याने वाढ केली, त्याचप्रमाणे कालवेही काढले व विहिरीही खणल्या. याच वेळी इंग्लंडमध्ये कच्च्या मालाची मागणी वाढली. त्यामुळे शेतकरी जमिनीत व्यापारी पिके- मुख्यतः कापूस- काढू लागला. १८६० साली अमेरिकेत यादवी सुरू झाली. तेथला माल इंग्लंडला येईना. त्यामुळे भारताच्या कापसाला मागणी फारच वाढली. वऱ्हाडातल्या जमिनी त्या काळात सोन्याच्या तुकड्यासारख्या झाल्या. पण अमेरिकेतील युद्ध संपल्यावर मंदी आली आणि त्यात हजारो शेतकरी बुडाले. व्यापारी वर्गाची स्थितीसुद्धा फारशी स्पृहणीय नव्हती. इंग्रजी मालाचे दलाल असे त्यांना रूप येऊ लागले. अर्थात शेतकऱ्याप्रमाणे हा वर्ग दरिद्री झाला नाही. पण हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवहाराच्या दृष्टीने पाहता हिंदुस्थानच्या शोषणातच यामुळे वाढ झाली यात शंका नाही.

कारखानदारी
 हे झाले शेती आणि व्यापाराचे. यानंतर कारखानदारीचा विचार करावयाचा. हळूहळू येथे यांत्रिक उद्योगांची सुरुवात झाली. १८५३ साली मुंबईत कापडाची गिरणी निघाली. त्यानंतर नागपूर, सोलापूर येथेही कापडाच्या गिरण्या निघू लागल्या. आजतागायत महाराष्ट्रात कापड गिरण्या हा सर्वात मोठा उद्योग आहे. दुसरा उद्योग म्हणजे साखर कारखाने. १९३१ साली साखरेच्या धंद्यास संरक्षण मिळाले व तेव्हापासून महाराष्ट्रात साखरेच्या गिरण्यांची वाढ होऊ लागली. मधल्या काळात, काच, लोखंडी नांगर, काचेचे दिवे असे बारीकसारीक यांत्रिक उद्योग सुरू झाले. टाटा, बिर्ला, वालचंद, ही मोठी नावे, आणि किर्लोस्कर, ओगले ही बारकी नावे या क्षेत्रांत ऐकू येऊ लागली.

मँचेस्टर राज्य
 पण आपण एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे की ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान जिंकला तो त्यांचा व्यापार व उद्योग वाढावा म्हणून, हिंदुस्थानची भरभराट व्हावी म्हणून नव्हे. १८८० साली हिंदुस्थानात येणाऱ्या ब्रिटिश मालावरची जकात मँचेस्टरवाल्यांनी कमी करावयास भाग पाडले आणि गरीब रयतेला तो माल स्वस्त मिळावा हा त्यातील हेतू आहे असे सांगितले. अर्थात हिंदी कारखाने डबघाईला यावे, हाच या मागील हेतू होता हे उघडच आहे. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी तसे जाहीरपणे सांगितलेही आहे. लॉर्ड रे याने स्वबांधवांना असा सल्ला दिला की 'त्यांनी हिंदुस्थानात भांडवल न्यावे; कारण तेथे मजुरी स्वस्त असून कामगार संघटना मुळीच नाहीत. त्यामुळे कामगारांचा किती रक्तशोष करावा वाला मर्यादा नाही.' व्हाइसरॉय लार्ड कर्झन यानेही जाहीरपणे सांगितले होते की 'ब्रिटिश कारखानदारीची वाढ करू देणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.' याच वेळी हुंडणावळीच्या दरात सरकारने असा बदल केला की त्यामुळे हिंदी निर्यात मालावर तीस टक्के जकात वसु लागली. इत्यर्थ हा की इंग्रजी राज्ययंत्र हे मुख्यतः हिंदी कष्टकरी जनतेचा रक्तशोष हे उद्दिष्ट पुढे ठेवूनच चालले होते. १९०५ साली हिंदुस्थानात ब्रिटिश कंपन्याचे १६५ कारखाने होते व त्यांचे वसूल भांडवल शंभर कोटी रुपये होते. ब्रिटिश भांडवलदारांनी हिंदुस्थान कसा ग्रासला होता हे यावरून कळून येईल.

संरक्षित व्यापार
 न्या. मू. रानडे हे, ब्रिटिश राज्य हे ईश्वरी वरदान आहे, असे म्हणत असले तरी ब्रिटिशांचे खुल्या व्यापाराचे तत्त्व त्यांना मान्य नव्हते. दोन समबल राष्ट्रांत खुला व्यापार ठीक आहे, पण हिंदुस्थान उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने प्राथमिक अवस्थेत आहे. तेव्हा त्याच्या व्यापाराला संरक्षण मिळाले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. अर्थातच ब्रिटिशांनी तिकडे लक्षही दिले नाही. पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनी, अमेरिका, जपान ही बलवान राष्ट्रे स्पर्धेत उतरल्यानंतर ब्रिटिश व्यापारालाच जेव्हा चटका बसू लागला, तेव्हा संरक्षक जकातीचे तत्त्व त्यांना पटू लागले. पण तोपर्यंत हिंदुस्थानचा रक्तशोष पुरा होत आला होता.

स्वदेशी
 ह्या रक्तशोष लोकांच्या ध्यानात येऊ लागला, तेव्हा प्रथम स्वदेशी आणि नंतर बहिष्कार या विचारांचा उदय झाला. १८७१ साली येथे सार्वजनिक काकांनी सार्वजनिक सभा स्थापन केली. न्या. मू. रानडे यांनी ती हाताशी घेऊन तिच्यामार्फत सार्वजनिक कार्याला प्रारंभ केला. सार्वजनिक काका तेव्हापासून स्वतःच्या हातांनी काढलेल्या सुताची खादी नेहमी वापरीत असत. आणि त्यांनी स्वदेशी मालाची दुकाने काढून स्वदेशी मालाला उत्तेजन देण्याचा प्रचार चालविला. १८७२ व १८७३ साली रानडे यांनी स्वदेशी उद्योगधंद्यांच्या ऱ्हासावर आणि त्यांच्या उपायासंबंधी व्याख्याने दिली आणि समाइक भांडवलाच्या मंडळ्या स्थापून यांत्रिक कारखाने काढल्याखेरीज औद्योगिक उन्नती होणार नाही हे तत्त्व लोकांच्या मनावर टसविले. १८७३ साली महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहाणी करण्याचे कार्य सभेने अंगावर घेतले. १८७६-७७ साली महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला, तेव्हा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्याचे व शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी सरकारपुढे ठेवून त्यांची दाद लावण्याचे कार्य सभेने केले. शेतकऱ्यांतर्फे सरकारकडे दाद मागण्याची ही हिंदुस्थानातील पहिली चळवळ होय.

प्रागतिक व राष्ट्रीय
 यापुढच्या राजकारणात हळूहळू मवाळ आणि जहाल किंवा प्रागतिक आणि राष्ट्रीय पक्ष स्पष्ट होऊ लागले. हिंदुस्थानच्या दारिद्र्याची पूर्ण, स्पष्ट कल्पना ब्रिटिश लोकांना, ब्रिटिश पार्लमेंटला द्यावयाची, त्याची कारणमीमांसा त्यांना पटवून द्यावयाची आणि त्यांच्या न्यायबुद्धीला आवाहन करून येथे सुधारणा घडवून आणावयाच्या, असे प्रागतिक पक्षाचे धोरण होते. या बाबतीत रानडे यांना ना. गोखले हा उत्तम शिष्य मिळाला. आणि गोखले यांनी प्रागतिक पक्षीय धोरणाच्या दृष्टीने पाहता खरोखरच उत्तम कामगिरी केली. दुसरा म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष हा टिळक-आगरकरांचा पक्ष होय. हिंदुस्थानचे दैन्य, दारिद्र्य हे ब्रिटिशांना पूर्णपणे माहीत आहे, याची कारणमीमांसाही त्यांना ठाऊक आहे, किंबहुना त्यांनीच ही परिस्थिती जाणून बुजून निर्माण केली आहे, तेव्हा त्यांना युक्तिवादाने काही पटवून देणे, याला काही अर्थ नाही, असे या पक्षाचे मत होते. निजलेल्याला जागे करणे शक्य आहे, पण जाग्याला जागे कसे करणार? तेव्हा या बाबतीत निराळाच मार्ग अनुसरला पाहिजे आणि तो मार्ग म्हणजे लोकांना जागृत करणे, लोकशक्ती संघटित करणे, हा होय, असे या पक्षाचे मत होते. या दोन्ही मतांच्या लोकांनी पुढच्या दहावीस वर्षांत आपापल्या धोरणाप्रमाणे आर्थिक क्षेत्रात कसकसे प्रयत्न केले ते आता थोडक्यात पाहू.

वेल्वी कमिशन
 १८९६ साली ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानची आर्थिक पाहणी करण्यासाठी वेल्बी कमिशन नेमले. हे कमिशन नेमून घेण्यामागे दादाभाईचा हात होता. ते त्याचे एक सभासदही होते. ब्रिटिश राज्यपद्धतीमुळे हिंदुस्थान भिकारी होत चालला आहे, हे पार्लमेंटला पटवून देऊन हिंदी राज्यकारभारात हिंदी लोकांचा अधिकाधिक प्रवेश करून घ्यावा, असा त्यांचा प्रधान हेतू होता. या कमिशनपुढे सुरेंद्रनाथ बॅनजी, दिनशा वाच्छा, सुब्रह्मण्य अय्यर यांच्या बरोबरच ना. गोखले यांची साक्ष झाली. गोखले यांची साक्ष अत्यंत मुद्देसूद, आणि उत्कृष्ट झाली. इतकी की लोकमान्य टिळकांनी सुद्धा त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले.

१८ वर्षे दुष्काळ
 १९०१ साली राष्ट्रसभा अहमदाबादला झाली. त्या वेळी बाबू सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या भाषणात येथल्या भयानक दारिद्र्याचे चित्र लोकांपुढे ठेवले. 'गेल्या पंचवीस वर्षांत अठरा वर्षे दुष्काळाची गेली आणि त्या दुष्काळात दोन कोटी साठ लक्ष लोक अन्नान्न करून मृत्युमुखी पडले' असे त्यांनी सांगितले आणि याची कारणमीमांसा करताना केवळ अनावृष्टी हे त्याचे कारण नसून दारिद्र्य निर्धनता हे त्याचे मुख्य कारण आहे हे त्यांनी अगदी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, 'लोक जर यापेक्षा थोड्या सुस्थितीत असते तर शेजारच्या प्रदेशातून धान्य आणविणे, सुबत्तेच्या दिवसांत धान्याची कोठारे भरून ठेवणे इ. उपाययोजना त्यांना करता आल्या असल्या. पण चांगल्या दिवसांत सुद्धा अर्धपोटी राहणाऱ्या लोकांना हे कसे शक्य आहे ?' सुरेंद्रनाथांचे हे भाषणही फार गाजले.

ना. गोखले
 यानंतर विशेष उल्लेखनीय म्हणजे ना. गोखले यांची कायदे- कौन्सिलातील भाषणे ही होत. लॉर्ड कर्झन यांनी मिठावरील कर कमी केला. दुष्काळातील साऱ्याची थकबाकी माफ केली, प्राथमिक शिक्षणासाठी व पाटबंधाऱ्यासाठी अधिक देणगी दिली, आणि त्यावरून आम्ही हिंदी लोकांच्या हिताविषयी तत्पर आहो, अशी प्रोढी ते मिरवू लागले. पण यातील हेत्वाभास स्पष्टपणे व निर्भयपणे गोखले यांनी दाखवून दिला. ते म्हणाले, 'सरकारने रुपयाचा भाव कृत्रिम तऱ्हेने वाढवून विलायतेला पाठवण्याच्या रकमेत सहा कोटींची बचत केली. अफूच्या जमाबंदीतही सरकारला मोठा फायदा होतो. याचा विचार केल्यास लॉर्ड कर्झन यांनी मोठे औदार्य दाखविले, असे मला वाटत नाही. गेल्या मार्चमध्ये त्यांनी हा भार सत्तर लक्ष पौंडांनी कमी केला. पण याच काळात सरकारी खर्चासाठी म्हणून तीन कोटी तीस लक्ष पौंड कराच्या रूपाने जादा वसूल केले आणि याचा आपल्या भाषणात उल्लेखही केला नाही.' गोखले यांनी, सरकारचा खजिना तुडुंब भरला असून त्याचा विनियोग लोकांसाठी न करता युरोपीय अधिकाऱ्यांच्या चैनीसाठी सरकार नुसती उधळपट्टी करीत आहे, हे आपल्या भाषणात सिद्ध करून दिले.
 गोखले, बॅनर्जी यांच्या भाषणांवरून व त्यांच्या कार्यावरून त्या पक्षाचे लोक राष्ट्रीय पक्षाइतकेच स्वार्थत्यागी व देशहितदक्ष होते हे स्पष्ट होईल. गोखले यांनी स्थापन केलेली 'सर्व्हट्स् ऑफ इंडिया सोसायटी' ही तर याची मूर्तिमंत साक्ष आहे. पण वर म्हटल्याप्रमाणे हे सर्व अरण्यरुदनवत ठरत होते. म्हणूनच लो. टिळकांना लोकशक्ती संघटित करून प्रतिकाराचा मार्ग अवलंबावा लागला.

प्रतिकार
 या प्रतिकाराचे पहिले स्वरूप १८९६ च्या दुष्काळात दिसून आले. सरकारने या आधी फॅमिन रिलीफ कोड व फॅमिन रिलीफ फंड, असे दोन कायदे करून दुष्काळात शेतकऱ्यांना सारा तहकुबी व प्रत्यक्ष मदत करण्याची तरतूद केली होती. पण पिकाच्या आणेवारीचा विचारही न करता सरकारी अधिकारी मन मानेल तसा सारा वसूल करीत. या वेळी. टिळकांनी शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव करून देऊन, सरकारशी कायदेशीर रीतीने भांडण्यास शिकविण्याचे ठरवून ते कार्य सार्वजनिक सभेतर्फे सुरू केले. गावोगावी सभा भरू लागल्या. त्या सभांत सार्वजनिक सभेचे कार्यकर्ते, ठरीव आणेवारीच्या खाली तुमचे पीक असेल तर सारा देऊ नका, असे स्वच्छ सांगू लागले. उंबरगाव पेट्यातील खत्तलवाडची सभा या वेळी फार गाजली. सरकारने बंदुकधारी पोलीस आणून ठेविले होते. पण कायद्याप्रमाणेच सर्व सूचना होत असल्यामुळे त्यांना काही करता आले नाही.
 या चळवळीला आणि स्वदेशी व बहिष्कार या चळवळीला प्रामुख्याने पुढे राजकीय रूप आले. पण त्यांचा पाया आर्थिक होता. सरकार लूट करीत होते आणि तिला पायबंद घालणे हा या चळवळींचा मूळ हेतू होता. त्यांतून लोकजागृती होऊन सरकारी सत्तेला शह बसेल हे सरकारने जाणल्यामुळे त्यांना साहजिकच राजकीय रूप आले.

अर्ज विनंत्या व्यर्थ
 याच वेळी सरकारने विलायती सुतावरील जकात काढून टाकली, तिकडच्या कापडावरील जकात कमी केली आणि देशी जाड भरड कापडावरही साडेतीन टक्के जकात बसविली. मँचेस्टरवाल्यांचा फायदा करून देणे हाच यामागे हेतू होता. या अन्यायाच्या प्रतिकारार्थ लो. टिळकांनी स्वदेशीची चळवळ सुरू केली. आणि त्याप्रमाणे पुणे, सातारा नगर येथे सभा भरून स्वदेशीचे ठराव मंजूर करण्यात आले. हे चालू करून टिळकांनी लोकांना 'जोपर्यंत तुमच्या अंगात अशा रीतीने प्रतिकार करण्याची शक्ती नाही तोपर्यंत तुमच्या अर्जास अथवा कायदे-कौन्सिलातील तुमच्या प्रतिनिधींच्या भाषणांस अगर युक्तिवादांस कोणी भीक घालणार नाही' हे सत्य लोकांना शिकविण्यास प्रारंभ केला. आर्थिक चळवळीचे हे सर्वस्वी नवीन असे रूप होते आणि याचीच परिणती होऊन, दादाभाईंनी १९०६ साली स्वराज्यावाचून कोणतेही आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत, असा सिद्धांत सांगितला.

बहिष्कार
 १९०५ साली वंगभंगाची चळवळ बंगालमध्ये सुरू झाली आणि तीत स्वदेशी व बहिष्कार यांना उग्र रूप आले. लो. टिळकांनी या चळवळीवर सतत लक्ष ठेवून, केसरीत तीवर सारखे लेख लिहून तिला उत्तेजन दिले व इतर प्रांतांतही ते लोण पोचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आणि हिंदुस्थानात खऱ्या राजकीय चळवळीला आरंभ झाला. याचे थोडे सविस्तर वर्णन राजकारणाच्या विवेचनाच्या प्रकरणात येईलच. येथे येवढेच ध्यानात ठेवावयाचे की सरकारला या देशाचा रक्तशोष करून स्वदेशाला श्रीमंत करावयाचे होते आणि राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांना ते घडू द्यावयाचे नव्हते. यातूनच हिंदुस्थानातली राजकीय चळवळ सुरू झाली.

व्यापक रूप
 बहिष्काराच्या चळवळीला लो. टिळकांनी पुढील एक दोन वर्षात अतिशय व्यापक रूप दिले. केवळ विलायती मालावरील बहिष्कार एवढाच त्याचा अर्थ राहिला नाही. सरकारच्या सर्व कारभारावर बहिष्कार, त्यानंतर साराबंदी आणि कायदेभंग येथपर्यंत त्यांनी ती चळवळ भिडविली आणि त्यामुळेच सरकारने त्यांच्यावर खटला भरून त्यांना सहा वर्षांची शिक्षा दिली.
 टिळकांना शिक्षा झाल्यावर बहिष्कारयोगाची चळवळ एकदम थंडावली. ते १९१४ साली सुटून आल्यानंतरही तिला पुन्हा जोम चढण्यास दोनतीन वर्षे लागली. तोपर्यंत महात्मा गांधींचा उदय झाला होता आणि चंपारण्य, खेडा जिल्हा येथील चळवळी आणि रौलेट ॲक्टाविरुद्ध त्यांनी उभारलेली भारतव्यापी सत्याग्रही चळवळ यामुळे कॉंग्रेसचे नेतृत्व त्यांच्याकडे जाऊ लागले आणि १९२० साली टिळक मृत्यू पावल्यावर ते पूर्णपणे त्यांच्याकडे गेले.
 महात्माजींनी राजकीय चळवळ कशी केली त्याचे वर्णन त्या प्रकरणात येईलच. पण या राजकीय चळवळीमागे त्यांचे जे एक स्वतंत्र आर्थिक तत्त्वज्ञान होते त्याचा विचार येथे करावयाचा आहे.

महात्माजी
 महात्माजींना पाश्चात्य भौतिक संस्कृतीचा अत्यंत तिटकारा होता. भांडवलदारी आणि अवाढव्य यंत्रसृष्टी ही तिची दोन प्रमुख लक्षणे. नव्या यंत्रसामग्रीमुळे फार प्रचंड प्रमाणावर मालाची निपज होते. आणि तीमुळे धनाचे आणि पुढे त्यामुळेच सत्तेचेही भांडवलदारांच्या हातात केन्द्रीकरण होते. या दुहेरी सत्तेच्या जोरावर ते कामगारांची पिळणूक करतात, त्यांचा रक्तशोष करतात आणि सर्व समाजावर प्रभुत्व प्रस्थापित करून पराकाष्ठेची विषमता निर्माण करतात आणि त्यामुळे सर्व समाज शेवटी रसातळाला जातो.

ग्रामवाद
 यावर उपाय काय ? 'ग्रामवाद' हे गांधीजींचे त्यावर उत्तर आहे. डॉ. भारतन् कुमाराप्पा यांनी 'पुंजीवाद, समाजवाद व ग्रामवाद' या आपल्या पुस्तकात महात्माजींच्या ग्रामवादातील अर्थशास्त्राचे सविस्तर विवेचन केले आहे. महायंत्रोत्पादनामुळे संपत्तीचे व सत्तेचे केंद्रीकरण होते, म्हणून त्या महायंत्रोत्पादनावर बहिष्कार, त्याचा त्याग हे त्यातील पहिले तत्त्व आहे. हिंदुस्थान ग्रामप्रधान आहे. तेव्हा प्रत्येक गावाने आपल्या गरजेचे सर्व पदार्थ आपल्या गावातच गावापुरतेच निर्माण करणे हे दुसरे तत्त्व होय. खादी ही मोठ्या गरजेची वस्तू. प्रत्येक कुटुंबाने चरखा चालवून ती बनवावी. कागद, तेल, इ. इतर पदार्थाची अशीच व्यवस्था करावी. यामुळे महायंत्रोत्पादन टळेल, शेतकरी भांडवलदारांच्या जोखडातून मुक्त होईल आणि त्याच्या मनाचा, बुद्धीचा विकास होऊन खरीखुरी लोकसत्ता प्रस्थापित होईल. या गरजेच्या वस्तू निर्माण करताना लहान लहान यंत्रे वापरण्यास हरकत नाही. पण एका खेड्यात किंवा फार तर दहापाच खेड्यांच्या गरजेइतकीच ती लहान असली पाहिजेत.
 यामुळे आजच्यासारखी सुधारलेली राहणी ग्रामीण जनतेला लाभणार नाही. पण तेच योग्य आहे. आपण आपल्या गरजा अत्यंत कमी करण्यास शिकले पाहिजे. आपण वैराग्याभिमुख झाले पाहिजे. यामुळे आपले जीवन अगदी अनाकर्षक होऊन आपल्या देशावर परचक्राची भीती राहणार नाही आणि त्यामुळे संरक्षणासाठी होणारा अवाढव्य खर्चही वाचेल. हीच पद्धती सर्वांनी अनुसरली तर राष्ट्राराष्ट्रातले कलह नाहीसे होऊन जगातली युद्धेही थांबतील.

विश्वस्त कल्पना
 भांडवलदार, जमीनदार, राजेमहाराजे हे रयतेचे शोषण करतात, तर त्यांची संपत्ती हिरावून घेऊन त्यांचा नाश करावा, असे कोणी म्हणेल. महत्माजींना ते मुळीच मान्य नव्हते. त्यांची संपत्ती त्यांच्याजवळच राहू द्यावयाची, पण त्यांनी ती स्वतःसाठी न वापरता जनतेचे विश्वस्त, निधिधारक म्हणून तिचा विनियोग करावा यासाठी त्यांचे हृदयपरिवर्तन घडवून आणावयाचे, हे महात्माजींच्या अर्थव्यस्थेतील महत्त्वाचे तत्त्व होते. ते म्हणत, जगात प्रज्ञा, बुद्धी, कर्तृत्व यांची विषमता राहणारच. रामराज्यातही ती असणार. भांडवलदार जमीनदारांना नाहीसे करून ती जाणार नाही. उलट अमाप संपत्ती निर्माण करण्याच्या त्यांच्या सामर्थ्याला समाज मुकेल आणि फार हानी होईल. तेव्हा भांडवलदार, जमीनदार, संस्थानिक यांचे रक्षण केले पाहिजे. त्यांना विश्वस्ताची भूमिका घेण्यास शिकविले की त्या पद्धतीतील दोष नाहीसे होतील व विषमताही नष्ट होईल.
 भांडवलदारी जमीनदारी यांच्यावर त्या वेळी समाजवाद हा मार्ग निघाला होता. भांडवलदारांच्या कारखान्यांचे राष्ट्रीयीकरण करावयाचे हे त्यातील मुख्य कलम होते. महात्माजींना हा समाजवाद मान्य नव्हता. राष्ट्रीयीकरण म्हणजे सरकारीकरण. या दोहोंत फरक काहीच नाही. चार भांडवलदारांच्या ऐवजी चार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात ते कारखाने जाणार. पण त्यामुळे धनाचे व सत्तेचे केंद्रीकरण टळत नाही. सोव्हिएट रशियात हेच चालले आहे. तेव्हा समाजवाद हा उपायच नव्हे. भांडवलदारांचे हृदयपरिवर्तन करून त्यांना विश्वस्त बनविणे, हाच योग्य उपाय होय. असे महात्माजी पुनः पुन्हा सांगत. अशा तऱ्हेचा वर्ग समाजाला आवश्यक आहे, याविषयी त्यांची इतकी खात्री होती की भांडवलदार, जमीनदार, संस्थानिक यांना, तुमच्या विरुद्ध कोणी लढा उभारला तर सर्वस्व वेचून मी तुमच्यासाठी लढेन, असे त्यांनी आश्वासन दिले होते.

पंडितजींची टीका
 महात्माजींच्या अर्थशास्त्राचे येथे सविस्तर विवेचन करावयाचे नाही. ('भारतीय लोकसत्ता' या माझ्या ग्रंथात 'गांधीवाद व लोकसत्ता' या प्रकरणात ते मी केलेले आहे.) पंडितजींनी आपल्या आत्मचरित्रात त्यावर केलेली टीका फक्त येथे देतो. ते म्हणतात, 'आणि पुन्हा एकदा गांधीजींच्या उलट सुलट धोरणाचा विचार मनात येतो. एवढी कुशाग्रबुद्धी असून, आणि दलितवर्गाविषयी मनात आस्था असून, मरणोन्मुख, कष्टप्रद आणि अनर्थावह अशा पद्धतीचा त्यांनी काय म्हणून कैवार घ्यावा? प्रगतीच्या मार्गात खळगे खणून ठेवणाऱ्या जमीनदार, तालुकदार, भांडवलदारांवर ते आपला वरदहस्त ठेवीत आहेत हे काय? व्यक्तीच्या हाती अमर्याद सत्ता व संपत्ती द्यावयाची आणि मग तिचा उपयोग ती सर्वस्वी जनहितासाठी करील अशी उमेद बाळगावयाची, ही विश्वस्तपदाची कल्पना बुद्धीला कितपत पटते? प्लेटोच्या कल्पनासृष्टीतल्या राजर्षीना सुद्धा ही जबाबदारी संभाळणे जड गेले असते. काही काँग्रेसजनांच्या छातीत औद्योगीकरण म्हटले की धडकी भरते. औद्योगिक राष्ट्रात दिसून येणाऱ्या सर्व आपत्ती यांत्रिक उत्पादनामुळे उद्भवतात, अशी त्याची समजूत असावी. हे अज्ञान मोठे विलक्षण आहे. नेहमीच दुष्काळात खिचपण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे बरे नव्हे काय? या व इतर अनेक कारणांमुळे आमचे शेतीविषयक व औद्योगिक प्रश्न संकुचित अशा स्वयंपूर्णतेच्या तत्त्वाने सुटणे इष्ट अथवा संभाव्य नाही, असे माझे मत झाले आहे. संदिग्ध व भावनामय शब्दांच्या पसाऱ्यात बुडी मारून बसणे योग्य होणार नाही. आपण परिस्थिती पारखून आपल्यात फेरफार केला पाहिजे. तरच इतिहासाच्या हातची शिकार होण्याऐवजी आपणाला इतिहासाच्या पाठीवर स्वार होता येईल.' (पृ. ५३२ )

कम्युनिस्ट पक्ष
 गांधीवाद प्रसृत होत होता त्याच वेळी भारताच्या आर्थिक जीवनात एका नव्या व प्रभावी आर्थिक तत्त्वाचा उदय झाला. ते तत्त्व म्हणजे समाजवाद. युरोपात आधीच्या शतकात कार्ल मार्क्स याने समाजवादाची प्रस्थापना केली. पण १९१७ साली रशियात बोल्शेव्हिक क्रान्ती होईपर्यंत त्याला एवढे महत्त्व प्राप्त झाले नव्हते. पण त्या क्रांतीमुळे सर्व जगाचे लक्ष तिकडे वेधले आणि हिंदुस्थानातले श्रीपाद डांगे, मिरजकर, शौकत उस्मानी, झाववाला, जोगळेकर, घाटे इ. तरुण प्रभावित होऊन १९२२ च्या सुमारास त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली.

दोनच वर्ग
 शहरातील गिरणी कारखान्यातील कामगार हे क्रान्तीचे खरे प्रणेते असून, देशात कामगार सत्ता प्रस्थापित झाली पाहिजे, असा त्यांचा सिद्धान्त होता. आतापर्यंत, कामगार व भांडवलदार यांचे हितसंबंध भिन्न आहेत, हे कोणी जाणलेच नव्हते, असे नाही. १९२० साली हिंदुस्थानात सुमारे २०० ट्रेड युनियन्स होत्या व लाला लजपतराय, सुभाषचंद्र यांसारख्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांना पाठिंबाही दिला होता. पण कामगारांची स्थिती सुधारणे, त्यांचे कामाचे तास कमी करणे, वेतनवाढ करणे एवढीच या संघटनांच्या कार्याची व्याप्ती होती. वर्गविग्रह, भांडवलदारांशी लढा, कामगारांचे अधिराज्य, साम्राज्यशाहीशी लढा या विचारांशी त्यांची ओळखही नव्हती. पण कम्युनिस्ट पक्ष हे विचार घेऊनच उभा राहिला. आतापर्यंत भारतातील चळवळीची राष्ट्रवाद ही प्रमुख प्रेरणा होती. जमीनदार, शेतकरी, भांडवलदार, कामगार, हिंदू, मुस्लिम, स्पृश्य, अस्पृश्य यांचे हितसंबंध भिन्न असले तरी, ते सर्व भारतीय असून इंग्रज हा सर्वांचाचा शत्रु आहे, तेव्हा त्याच्याशी लढून आपल्या राष्ट्राला स्वतंत्र करणे, हे आपले पहिले उद्दिष्ट होय, अशीच शिकवण सर्वत्र दिली जात असे. कम्युनिस्टांना राष्ट्रवादच मान्य नव्हता. राष्ट्र, धर्म, वंश या सर्व भांडवलदारांनी कामगारांत फूट पाडण्यासाठी निर्मिलेल्या कल्पना असून, जगातले कामगार एकीकडे व भांडवलदार- जमीनदार एकीकडे, असे दोनच भेद आहेत, असे मार्क्सचे तत्त्व होते. तेव्हा कामगार- जागृती करून भांडवलदार वर्ग नष्ट करणे हे कम्युनिस्ट आपले प्रधान कार्य मानीत. ब्रिटिश भांडवलदार व हिंदी भांडवलदार असा भेद ते करीत नसत. सर्व जगातले भांडवलदार विरुद्ध सर्व जगातले कामगार असा त्यांचा लढा होता, आणि या विचारसरणीचा प्रसार करून हिंदी कम्युनिस्टांनी थोड्याच काळात भारतातील बहुतेक सर्व ट्रेड युनियन्सवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले.
 हे नवे तत्त्वज्ञान व त्याचे सामर्थ्य काय आहे याची ब्रिटिशांना बरोबर कल्पना असल्यामुळे ती चळवळ मुळातच नष्ट करावयाची असे त्यांनी ठरविले आणि प्रथमच १९२४ साली व नंतर १९२८ साली कम्युनिस्ट नेत्यांवर खटले भरून त्यांना अत्यंत कडक शिक्षा दिल्या. या वेळी त्या नेत्यांनी जे संघटनाचातुर्य, जे धाडस व जी प्रतिकारशक्ती दाखविली त्यामुळे हिंदुस्थानात त्यांचे सर्वत्र कौतुक झाले व त्यांना मोठी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.

रशिया राष्ट्रवादी
 पण हळूहळू जगात कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानातील मूळ आशय नष्ट होत चालला व फक्त फोलकटे शिल्लक राहिली. १९२६ साली स्टॅलिनने 'राष्ट्रमर्यादित समाजवाद' (सोशॅलिझम इन ए सिंगल कंट्री) ही घोषणा केली आणि मार्क्सने ज्या राष्ट्रवादाचा धिक्कार केला होता त्याचा उघड उघड अंगीकार केला आणि जगव्यापकता वाऱ्यावर सोडून दिली. त्याबरोबर भारतीय कम्युनिस्टांनी सावध होऊन, राष्ट्रनिष्ठ होऊन रशियाशी संबंध तोडून टाकावयास हवे होते. पण तसे त्यांनी केले नाही व रशियातील 'इंटरनॅशनल', 'कॉमिटर्न', 'कॉमिनफॉर्म' या शब्दांना भुलून त्यांनी रशियाची गुलामगिरी पतकरली. हिटलर हा उघडपणे कम्युनिझमचा शत्रू होता. पण स्टॅलिनने त्यांच्याशी सख्य केले. तेव्हाही येथील कम्युनिस्टांचे डोळे उघडले नाहीत. पुढे स्टॅलिन हिटलरचा शत्रू झाला व इंग्रजांचा मित्र झाला. तेव्हा कम्युनिस्टांनीही पगडी फिरवली आणि १९४२ च्या लढ्याच्या वेळी काँग्रेसविरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचा पक्ष त्यांनी घेतला. कामगारांचे हित, वर्गविग्रह, कम्युनिस्ट क्रांती, ही तत्त्वे त्यांच्यांत राहिलीच नाहीत. रशियाचे जे मत ते यांचे मत, असे होऊन भारतात निर्माण झालेली एक फार मोठी शक्ती वाया गेली. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाला तर नाहीच, पण कामगारांच्या सर्वांगीण उन्नतीलाही तिचा काही उपयोग झाला नाही.

समाजवादी पक्ष
 मार्क्सच्या प्रेरणेने भारतात निर्माण झालेला दुसरा पक्ष म्हणजे समाजवादी पक्ष होय. काँग्रेसचे केवळ राष्ट्रवादी धोरण या पक्षाला अमान्य होते. शेतकरी व कामकरी यांची संघटना करून जमीनदार भांडवलदार वर्गाविरुद्ध लढा केला पाहिजे आणि तो, ब्रिटिशांशी स्वातंत्र्यलढा चालू असतानाच, केला पाहिजे असे या पक्षाचे मत होते. १९३० सालापासूनच जयप्रकाश नारायण, नरेन्द्र देव, अच्युत पटवर्धन, एस. एम. जोशी, पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास, ना. ग. गोरे, साने गुरुजी इ. काँग्रेसमधील तरुणांना काँग्रेसचे जमीनदार भांडवलदारधार्जिणे धोरण नापसंत होऊ लागले. म्हणून त्यांनी १९३४ साली 'काँग्रेस समाजवादी पक्षा'ची स्थापना केली. पण स्वातंत्र्यलढा हे मुख्य उद्दिष्ट त्यांनी दृष्टिआड केले नाही. त्यामुळे काँग्रेसमधून फुटून निघावयाचे नाही, असे त्यांनी निश्चित ठरविले. १९४२ च्या काँग्रेसच्या स्वातंत्र्यलढ्यात या पक्षाने फार मोठे कार्य केले. त्यामुळे त्याला व त्याच्या नेत्यांना फार मोठी प्रतिष्ठा लाभली व काँग्रेसचे भावी नेते, अशा दृष्टीने लोक त्यांच्याकडे पाहू लागले. याच वेळी तरुणांच्या संघटना उभारून त्यांना खेड्यांत पाठवून पाटबंधारे घालणे, रस्ते करणे, सहकारी संस्था उभारणे इ. कामे सुरू करून त्यांनी जनजागृतीचे काम सुरू केले. पण स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांशी यांचे मुळीच पटेना. म्हणून ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले व त्यांनी समाजवादी पक्ष म्हणून वेगळा पक्ष स्थापन केला. पण दुर्दैव असे की पहिले तेज पुढे त्यांच्यात राहिले नाही. १९५२ च्या निवडणुकीत फारसे यश न मिळाल्यामुळे त्यांचे नेते नाउमेद झाले. अनेक नेते पक्षाला सोडून अन्य क्षेत्रात गेले. सर्व समाजवादी तरुणांना एकत्र करून पक्ष संघटित ठेवील अशी कुवत त्यातील कोणातही नव्हती. त्यामुळे या पक्षाची अगदी वाताहात झाली आणि तो नाममात्र शिल्लक राहिला.

नेहरूंचा समाजवाद
 पण काँग्रेसला समाजवादी वळण देण्याचे कार्य समाजवादी नेत्यांना जमले नाही तरी, पं. जवाहरलाल नेहरू यांना त्या बाबतीत बरेचसे यश आले. १९२७ साली ते रशियाला गेले होते. त्या भेटीचा त्यांच्या मनावर फार खोलवर संस्कार झाला. केवळ राष्ट्रवाद हा अपुरा व संकुचित असून, समाजाचे व शासनयंत्राचे स्वरूप समाजवादानुसारी बनविल्यावाचून देशाचा उद्धार होणार नाही, असे आपले मत बनल्याचे, त्यांनीच आत्मचरित्रात लिहून ठेविले आहे. तेव्हापासून त्यांनी काँग्रेसमध्ये व समाजात समाजवादी तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्याचे कार्य मोठ्या हिरिरीने सुरू केले व ते वीस वर्षे मोठ्या निष्ठेने चालविले. विद्यार्थी परिषदा, प्रांतिक परिपदा यांचे ते वरचेवर अध्यक्ष होत. त्या पीठांवरून ते हे विचार सांगत व गांधीवादावर कडक टीका करीत. ती कशी असे त्यासंबंधीचा एक उतारा वर दिलाच आहे. १९२९ साली ते लाहोरच्या काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्या पदावरूनही, आपण समाजवादी असल्याचे सांगून, जमीनदार भांडवलदार हे विश्वस्त आहेत या महात्माजींच्या विचारावर त्यांनी प्रखर टीका केली. त्यांना विश्वस्त म्हणावयाचे, मग ब्रिटिशांनाच का म्हणू नये, असा मर्मभेदक प्रश्न त्यांनी विचारला आणि शेवटी, स्वातंत्र्य येऊनही, ब्रिटिशांच्या ऐवजी हिंदी सरकार येऊन, त्याने सध्याची मिरासदारी यथापूर्व चालू ठेविली तर त्या तसल्या स्वातंत्र्याला काडीइतकीही किंमत नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
 पंडितजींची ही मते महात्माजींनाच नव्हे, तर इतर काँग्रेसनेत्यांनाही पसंत नव्हती. पण पंडितजींना त्यांनी काँग्रेसमधून काढून टाकले नाही आणि पंडितजीही काँग्रेसला सोडून समाजवादी पक्षाला मिळाले नाहीत. १९२९ साली काँग्रेस कार्यकारिणीने प्रथम गांधीजींनाच अध्यक्ष म्हणून निवडले होते. पण, पंडितजींची मते माहीत असूनही, गांधीजींनीच आग्रह धरून कार्यकारिणीकडून पंडितजींची निवड करविली. महात्माजींची थोरवी ती हीच. काही झाले तरी काँग्रेस अभंग राखिली पाहिजे, असा त्यांचा निश्चय होता.

वर्गविग्रह-निषेध
 काँग्रेसच्या नेत्यांची जमीनदारी, तालुकदारी यांच्या हक्कांना घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांत समाविष्ट करण्यास संमती होती. १९३४ साली, कार्यकारिणीने वर्गविग्रहाचा पुरस्कार करणाऱ्यांचा निषेध केला आणि मालमत्तेची जप्ती करणे हे काँग्रेसच्या अहिंसा धर्माच्या विरुद्ध आहे, असा ठराव केला. यावर टीका करताना, 'मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या आगामी निवडणुकांच्या वेळी, धनिकांची मते मिळविण्याची इच्छा मनात बाळगणाऱ्या सनदशीर गटाच्या प्रेरणेनेच तो ठराव करण्यात आला हे उघड दिसते', असे पंडितजी म्हणाले. दिवसेंदिवस काँग्रेस नेत्यांचा व पंडितजींचा मतभेद तीव्र होऊ लागला, तरी त्यांनी एकमेकांना सोडले नाही. १९३६ साली पंडितजी पुन्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्या वेळीही त्यांनी आपली प्रखर मते तशीच मांडली. आणि कार्यकारिणीत जयप्रकाश नारायण, नरेन्द्र देव, अच्युत पटवर्धन या अस्सल समाजवाद्यांना स्थान दिले.

केवळ तत्त्वे
 यानंतर काँग्रेसकडून पंडितजी काहीसे समाजवादी स्वरूपाचे ठरावही करून घेऊ लागले. कराची काँग्रेसने कामगारांच्या हिताचे ठराव केले व खनिज संपत्ती, रेल्वे, जलमार्ग, जहाजे, यांवर सरकारी नियंत्रण नियंत्रण किंवा मालकी असावी, असा ठरावही त्यांनी मंजूर करून घेतला. १९४५ साली जो निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला त्यात तर समाजवादाची जवळजवळ सर्व तत्त्वे मान्य करण्यात आली आहेत. 'राजकीय स्वातंत्र्य हे सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्यावाचून फोल आहे व ते प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व महत्त्वाचे उद्योगधंदे राष्ट्राच्या स्वामित्वाचे असले पाहिजेत' अशी निःसंदिग्ध घोषणा त्या वेळचे काँग्रेसने केलेली आहे.

विपरीत तत्त्वज्ञान
 यावरून काँग्रेसला समाजवादी तत्त्वज्ञानाचे वळण पंडितजींनी दिले हे स्पष्ट आहे. पण इतकेच. त्या तत्त्वाप्रमाणे भांडवलदार जमीनदारांशी काँग्रेसने लढा केव्हाही उभारला नाही. ब्रिटिशांशी स्वातंत्र्याचा लढा चालू आहे, तेव्हा त्याच वेळी हा लढा नको, दोन्ही लढे एकदम पेलणार नाहीत, असे काँग्रेसचे नेते म्हणत असत. पण हे विपरीत बोलणे आहे. अस्पृश्य, दीनदलित यांच्याविषयी ते उलट बोलत असत. अस्पृश्यता नष्ट करणे हा काँग्रेसच्या विधायक कार्यक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग होता. अस्पृश्यता नष्ट होऊ लागली, भावी काळात आपल्या जीवनाला काही प्रतिष्ठा प्राप्त होईल अशी आशा अस्पृश्यांना, दीनदलितांना वाटू लागली तर ते स्वातंत्र्याच्या लढ्यात उत्साहाने सामील होतील, असे तेव्हा सांगितले जात असे. आणि ते युक्तच होते. आणि म्हणूनच तेच धोरण किसान कामगारांच्या बाबतीत अवलंबावयास हवे होते. उत्तर हिंदुस्थानात बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश येथे फार मोठी जमीनदारी होती. तेथील किसानांना काँग्रेसने जमीनदारांविरुद्ध लढ्यास उद्युक्त केले असते आणि भांडवलदारांविरुद्ध कामगारांना उभे केले असते तर त्यांची शक्ती संघटित होऊन स्वातंत्र्यलढ्यास मिळाली असती. तसे न झाल्यामुळे कम्युनिस्टांनी कामगारशक्ती ही स्वातंत्र्यलढ्याविरुद्ध उभी केली. त्या संघटना काँग्रेसने ताब्यात घेतल्या असत्या तर स्वातंत्र्यलढ्याला तर फायदा झाला असताच, पण स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेसच्या पाठीशी एक फार मोठी शक्ती उभी राहिली असती. ते न झाल्यामुळे २५/३० वर्षात दीन- दलितांचे, किसान कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यात काँग्रेसला यश आले नाही. ती धनिकांच्याच आहारी गेली.
 असो. ब्रिटिश कालातील भारतातील अर्थव्यवहाराचा इतिहास हा असा आहे. ब्रिटिशांनी येथले उद्योगधंदे नष्ट केले आणि किसानकामगारांचे शोषण करून देश संपूर्ण नागविला. त्याविरुद्ध प्रथम पितामह दादाभाई यांनी पवित्रा घेतला. त्याचाच आधार घेऊन लो. टिळकांनी बहिष्कारयोगाची दीक्षा भारताला दिली. त्याच पायावर महात्माजींनी असहकारितेची अभूतपूर्व चळवळ करून स्वातंत्र्याचा लढा उभारला आणि तो यशस्वी करून दाखविला. या लढ्याच्या काळातच पंडितजींनी समाजवादी तत्त्वे काँग्रेसला स्वीकारावयास लावली आणि कार्यक्रमाची दिशा निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. हे परिवर्तन फार मोठे आहे. दादाभाई, रानडे, टिळक, गांधीजी, पंडितजी यांच्यासारखे अलौकिक नेते या भूमीला लाभले, म्हणूनच हे शक्य झाले. ब्रिटिशांच्या आर्थिक साम्राज्यशाहीतून स्वतःला मुक्त करून घेण्याचे सामर्थ्य भारताला प्राप्त झाले त्याचे श्रेय सर्वस्वी त्यांनाच आहे.

■