माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../नांगर मोडून तलवार घ्या हाती
नांगर मोडून तलवार घ्या हाती
कृष्णा खोरे प्रकल्पाच्या उभारणीसंबंधी चाललेली चालढकल, अनुशेषाच्या नावाखाली पैसे भरून कनेक्शन न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे विजेच्या बाबतीत होणारे हाल आणि शेतकरी संघटनेने प्रदीर्घ लढा देऊन उसावरील जी झोनबंदी उठविण्यात यश मिळविले ती झोनबंदी छुप्या मार्गाने आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न या सर्व गोष्टींनी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी जेरीस आला आहे. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना तळमळ लागली की या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची बाजू घेण्यासाठी काही तरी करायला पाहिजे. काय करता येईल ते ठरविण्यासाठी सांगलीतील आजचा हा मेळावा आहे. केवळ दहा दिवसांच्या प्रचाराने एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकरी जमा झाले ही विशेष बाब आहे. जवळ वाहने नाहीत, इतर काही साधने नाहीत अशा परिस्थितीत इतक्या सर्वांना या मेळाव्याचा निरोप येथील कार्यकर्त्यांनी दिला याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच होईल.
सरकारची शेतकरी धोरणं दुष्ट आहेत आणि त्यांचा विरोध करण्यासाठी मी काहीतरी असा जालीम कार्यक्रम द्यावा की सगळे प्रश्न एका झटक्यासरशी सुटून जातील अशी हा मेळावा भरवणारांची आणि मेळाव्याला आलेल्या तुम्हा सर्वांची अपेक्षा दिसते. असा एका फटक्यात रोग घालविण्याचे औषध सांगणारा डॉक्टर मी नाही. असे डॉक्टर येऊन गेले आणि औषधाच्या नावाखाली ते आपल्याला विष पाजून गेले हा आतापर्यंतचा आपला अनुभव आहे.
मी वीस वर्षांपूर्वी सांगलीला सभा घेण्यासाठी आलो होतो तेव्हा या भागातील सगळं वातावरण सहकारमय होतं. ज्यांनी ज्यांनी सहकारी कारखाने काढले ते सर्व शेतकऱ्यांचे देव होते. शेतकऱ्यांचे जे काही कल्याण झालेले आहे ते केवळ साखर कारखान्यांमुळे, त्यांच्याविषयी जरासुद्धा वेडंवाकडं बोलायचं नाही असं वातावरण इथं होतं. अशा त्या काळामध्ये मी गावोगाव सभा घेतल्या. त्यात दोन प्रमुख मुद्दे मी मांडले. पहिला मुद्दा – ज्वारी पिकवा का ऊस पिकवा, शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं कर्ज हटायची शक्यता नाही; उलट साखर कारखाने जितके वाढतील तितकं शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं कर्ज वाढतं आहे आणि त्याचं कारण, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळता कामा नये हे सरकारचं अधिकृत धोरण आहे. हे त्यावेळी कोणाला पटत नव्हतं. हे टनाटनाचे पुढारी काय करायचे? सगळ्या शेतकऱ्यांना सहकाराच्या नावाखाली दावणीला बांधायचे आणि मुंबई, दिल्लीच्या दरबारात जाऊन सांगायचे, 'शेतकऱ्याच्या मालाला भाव दिला नाही, त्याच्या बापाला लुटलं, आजोबाला लुटलं तरी हे इतके शेतकरी माझ्या हाती आहेत. मला तुम्ही काय देता, बोला.' पुढाऱ्यांचा हा खेळ पंचवीसतीस वर्षांपूर्वीपासूनच चालू आहे, हा काही आजचा नवा खेळ नाही आणि या भागातले लोक मानायला तयार नव्हते तरी पंचवीस वर्षांपूर्वी पुढाऱ्यांचा हा डाव मी उघड करून सांगितला.
आज सर्वसामान्यांच्यासुद्धा लक्षात येणाऱ्या सरकारच्या दुरवस्थेबद्दल मी दहाबारा वर्षांपूर्वी लेख लिहिले आहेत. मी त्यात म्हटले आहे की शेतकऱ्यांचं शोषण करणारं सरकार कधी जगू शकत नाही. असं सरकार कधी ना कधी कोसळणारच; फक्त नेमकी वेळ कधी येणार त्याची वाट पाहणेच आपल्या हाती राहते. सरकार कोसळायला लागले म्हणजे काय काय होईल याची यादीच मी त्यावेळच्या लिखाणात दिली आहे. गावातल्या वाण्याचं दिवाळं निघालं म्हणजे त्याच्या दुकानाची फळी बंद होते. फळी बंद म्हणजे दुकान बंद. मुंबईचं मंत्रालय असं फळी बंद करून बंद होत नाही. ते महाचिवट, चिकटून राहातं. सरकार कोसळत आहे हे ओळखायची लक्षणं मी माझ्या लिखाणात मांडली आहेत. सबंध देशामध्ये आगगाडीचे अपघात दररोज व्हायला लागतील, रस्त्यावर टेंपो, ट्रक्स, बसेस समोरासमोर धडकायला लागतील, एकेका अपघातामध्ये पाचदहा नाही, शंभरदोनशेने माणसं मरायला लागतील, घरामध्ये वीज असायला पाहिजे हे खरे असले तरी वीज कधीतरी येईल, आगगाड्या वेळेवर यायच्या नाहीत, कधी वेळेवर आल्यासारखी वाटले तर समजावे की ही आज नव्हे, दोन दिवसांपूर्वी येणारी गाडी आहे. सरकार कोसळू लागले की असा सगळा कारभार होऊ लागतो.
आज आपलं काम हे सगळं काय आणि का होतं आहे हे शांत डोक्यानं समजून घ्यायचं आहे. काही दिवसांपूर्वी कोणी उसासंबंधी मुंबईला एक बैठक घेतली, पुण्याला एक बैठक घेतली आणि त्यानंतर उसाच्या परिस्थितीबाबत जी निदानं आणि उपाय सांगितले ते पाहिले की उसातल्या या तथाकथित दादा लोकांना जागतिक व्यापार संस्था म्हणजे काय हे कळलेलंसुद्धा नाही, WTO म्हणजे काय हे वाचण्याचीसुद्धा ज्यांना अक्कल नाही ते WTO संबंधी बोलू लागले आहेत हे स्पष्ट होते. त्यांच्या मनाला झोंबतं एकच - शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देता कामा नये. हे स्पष्ट म्हणता येत नाही म्हणून ते फक्त म्हणतात, 'जागतिक व्यापार नको, जागतिक व्यापारसंस्था नको.'
आपल्याला हे नेमकं काय होत आहे हे शांत डोक्यानं समजून घ्यायचं आहे. आपण दरदिवसाआड कार्यक्रम आणि विचार बदलणारे लोक नाहीत. नीट आठवण केली तर आपल्या हे लक्षात येईल की पंचवीस वर्षांपूर्वी शेतीच्या प्रश्नावर जे निदान मी कार्यकर्ता म्हणून तुमच्यासमोर मांडलं, जे मांडण्याकरिता म्हणून नंतर विश्वनाथ प्रतापसिंगांनी मला सल्लागार म्हणून बोलावलं आणि सध्याच्या पंतप्रधानांनीही जागतिक व्यापार संस्थेच्या संदर्भात सल्ला देण्यासाठी मला बोलावलं - या सर्व वेळी माझ्या मांडणीमध्ये एका शब्दाचाही फरक पडलेला नाही.
एक दाणा पेरून शंभर दाणे पिकवणारा शेतकरी कर्जबाजारी होतो कारण शेतकऱ्याला लुटणं हा साऱ्या व्यवस्थेचा गुणधर्म आहे. शेतकऱ्यांना जगायचं असेल तर 'आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं' अशी शेती करून चालणार नाही. जात्यावर दळायला बसलं की जवळ एखादी छडी ठेवायला लागते आणि कुत्रं जर का जात्यातून पडणारं पीठ खायला येऊ लागलं तर त्याला सटका हाणायला लागतो तरच जात्यातलं पीठ तुमच्या पोराबाळांच्या आणि तुमच्या पोटात जाईल.
मी जे पंचवीस वर्षांपूर्वी सांगितलं ते घडतं आहे. शेतकरी आधी कर्जबाजारी झाला, सरकारच्या करणीनं कर्जबाजारी झाला. पण 'केलां तुकां आणि झालं माकां' अशी सरकारची अवस्था झाली आहे. शेतकऱ्याचं दिवाळं काढायला गेलेलं सरकार हळूहळू स्वतःच दिवाळखोर झालं. स्वतःची कर्ज फेडण्याची ऐपत त्याच्याकडे राहिलेली नाही; नोकरदारांचे पगारसुद्धा देण्याइतके पैसे त्याच्या तिजोरीत शिल्लक नाहीत. शेतकऱ्याला बुडवायला गेले आणि स्वतःच पाण्यात बुडले. या परिस्थितीत जे काही बदल होऊ लागले आहेत ते आपल्या समोर येऊ लागले आहेत.
फेब्रुवारी २००२ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हांनी सांगितलं की यंदाचं वर्ष हे शेतकऱ्याचं स्वातंत्र्यवर्ष आहे. १९८० साली शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे अशी घोषणा आपण पहिल्यांदा केली. १९८४ साली परभणीला भरलेल्या शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनाची विषयपत्रिकाच 'सौराज्य मिळवायचं औंदा' अशी होती. १५ ऑगस्ट १९४७ आला आणि गेला, शेतकरी गुलामच राहिला, शेतकऱ्याचं स्वातंत्र्य अजून यायचंच आहे हे शेतकरी संघटना गेली २० वर्षे सातत्यानं सांगत आहे. यंदा २८ फेब्रुवारीला यशवंत सिन्हांनीही सांगितले की शेतकऱ्यांचं स्वातंत्र्य यायचं आहे. २३ मार्चला महाराष्ट्राचे वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी मुंबईत जाहीर केलं की वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना आता आम्ही संपवणार आहोत. सगळे पुढारी या योजनेवर घट्ट मांड ठोकून बसले होते ती बंद करण्याची तयारी त्यांना करावी लागली. २६ मार्चला आणखी एक घटना घडली. जगभरचे कापूस उत्पादक शेतकरी एका नवीन वाणाचं बियाणं वापरतात आणि एकरी ३५ क्विटलपर्यंत कापूस पिकवतात. पण आपलं सरकार भारतातल्या शेतकऱ्याला मात्र हे बियाणं वापरायला गेली सात वर्षे परवानगी नाकारीत होतं. गेल्या २६ मार्चला सरकारला ही परवानगी द्यायला लागली आणि ३१ मार्चला दिल्लीला केंद्रीय व्यापारमंत्र्यांनी जाहीर केलं की शेतकऱ्याच्या शेतीमालाच्या निर्यातीवर काहीही बंधनं राहणार नाहीत. अपवाद फक्त कांदा, ताग आणि बियाणं.
आता हे स्पष्ट होत आहे की शेतकऱ्याच्या हातापायातल्या दंडबेड्या तुटत चालल्या आहेत. एका काळी 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी' अशी स्थिती होती. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या कृपेने परिस्थिती पालटली. 'उत्तम शेती'तला शेतकरी, पाचसहा एकर जमीन विकावी लागली तरी पोराला निदान चपराश्याची तरी नोकरी मिळू द्या म्हणून प्रयत्न करायला लागला. आता पुन्हा एकदा 'नोकरी कनिष्ठ' आणि 'शेती श्रेष्ठ' होण्याचे दिवस आपल्यापुढे येत आहेत.
मात्र सरकार अजूनही माथेफिरूप्रमाणे वागते आहे. विदर्भ, मराठवाड्याचा अनुशेष बाकी आहे, पश्चिम महाराष्ट्र सुधारलेला, पुढारलेला आहे म्हणत सुधारलेल्या भागाचे पाय कापण्याची धोरणं सरकार आखू पाहात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनाही पूर्वी असं वाटायचं की आपण खरंच सुधारलेलो आहोत; पण इथंही कोणाच्या डोक्यावरची कर्ज फिटलेली नाहीत. या भागात अशी काही उदाहरणं घडलेली ऐकिवात नाहीत की कोल्हापूरसारख्या शहरातील एखाद्या कारखानदारानं आपल्या घरातील मुलगी खेड्यातल्या एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरी देऊ केली आणि अशी अवस्था असताना विदर्भमराठवाड्याच्या अनुशेषाच्या नावाखाली येथील शेतीच्या विकासासाठी आखलेल्या कृष्णा खोरे प्रकल्पासारखी कामे स्थगित करण्याचा डाव हे सरकार आखीत आहे. त्याही पलीकडे जाऊन, केंद्र सरकार एकीकडे शेतीच्या मालाच्या व्यापारावरील सर्व बंधने काढून टाकावीत असे सांगत असताना इकडे महाराष्ट्रातील सरकार आणि पुढारी अजूनही ऊस शेतकऱ्यांना धमकावतात की आम्ही सांगू त्याच कारखान्याला ऊस द्यावा लागेल. तो कारखाना १००/२०० रुपये कमी भाव देत असेल तरी त्याच कारखान्याला ऊस दिला पाहिजे. अशी झोनबंदी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा डाव रचला जात आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले की उसावर झोनबंदी येणार आहे. झोनबंदी हा माझ्या दृष्टीने अत्यंत मनस्वी विषय आहे. माझी प्रकृती बरी नसताना सतत पाच दिवस उपवास करून, शेतकरी संघटनेच्या लढवय्या पाईकांच्या मदतीने मी ती झोनबंदी उठवली आहे. त्या काळच्या महाराष्ट्र शासनाने झोनबंदी उठवल्यानंतर साखर कारखानदारांनी हायकोर्टात दावा दाखल केला, तेथे हरल्यावर सुप्रीम कोर्टात गेले. 'शेतकऱ्यांना आपला ऊस आपल्या मनाप्रमाणे विकण्याचं स्वातंत्र्य मिळता कामा नये; आम्ही भाव कमी देत असलो तरी आमच्याच कारखान्याला ऊस घातला पाहिजे' ही त्यांची भूमिका आणि शेतकऱ्यांची बाजू मांडायला एकही वकील उभा राहायला तयार नव्हता. अशा परिस्थितीमध्ये सुप्रीम कोर्टाकडून विशेष परवानगी घेऊन साखर कारखानदारांच्या मोठमोठ्या वकिलांच्यासमोर मी स्वतः ऊस शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांची कैफियत ऐकली आणि झोनबंदी उठवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. अशा तऱ्हेने जीव पणाला लावून उठवलेली झोनबंदी सहजपणे परत आणू आणि शेतकऱ्यांच्या पायात पुन्हा दंडबेडी ठोकू असं जर मुख्यमंत्री किंवा कोणी टनाटनाचे पुढारी किंवा त्यांचे पित्ते म्हणू लागले तर ते कसे ऐकून घेणार?
झोनबंदीचा इतिहाससुद्धा लक्षात घेण्यासारखा आहे. १९८० साली उसाला टनाला शंभर सव्वाशेसुद्धा भाव मिळत नव्हता. शेतकरी संघटनेने १९८० साली उसाच्या भावाचे आंदोलन केले, ३०० रुपये भाव मागितला. अडीचशे ते पावणेतीनशेचा भाव मिळायला लागला. मग शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणारी पुढारी मंडळी आणि साखर सम्राट मंडळी घाबरली. कारण, संकेश्वरच्या कारखान्याने आधीच जाहीर केलं की पुढील हंगामात आम्ही उसाला साडेतीनशेचा भाव देणार. पुढाऱ्यांच्या पोटात गोळा उठला की कारखाने जर एकमेकांत अशी स्पर्धा करू लागले तर 'सहकारातला मलिदा' खायचा कसा? आणि मग त्यांनी उसावर झोनबंदी आणली. कारखान्यांत सुरू होणारी स्पर्धाच मोडली आणि शेतकऱ्यांना ज्या दावणीला बांधले त्या दावणीलाच बांधून राहून ऊस देणे भाग पाडले - भाव मिळो, न मिळो. ही त्याकाळी मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवारांची युक्ती; पण आता अशी युक्ती चालायची नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसून राहायचं असेल तर आता कोणीही झोनबंदीचं नावंसुद्धा काढू नये असा शेतकरी संघटनेचा इशारा आहे.
हा काय भेद आहे? यामागचं इंगित काय आहे ते समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे मग आपल्याला त्यावरील औषध शोधून काढता येईल.
११ सप्टेंबर २००१ ला न्यूयॉर्कच्या मॅनहॅटन भागामध्ये, जेथे उंच उंच इमारती आहेत तेथे दोन विमानांनी तेथील जागतिक व्यापार केंद्राच्या सर्वात उंच मनोयांवर धडक मारली. तेव्हापासून दहशतवाद, आतंकवाद हे शब्द रोज वर्तमानपत्रांतून वाचायला मिळायला लागले, प्रसारमाध्यमांतून ऐकायला मिळायला लागले. त्यानंतर १३ डिसेंबरला दिल्लीला संसदभवनावर आतंकवाद्यांनी हल्ला केला. काश्मीरमध्ये तर आतंकवाद्यांनी हैदोस घातला आहे. ज्यांच्या हाती काही सत्ता नाही अशा माणसांनी सरकारशाहीने जेरीस आल्याने कधी त्राग्याने चुकून माकून बंदुकीची भाषा वापरली तर त्याला काही कोणी लगेच दहशतवादी किंवा आतंकवादी म्हणून शिक्का मारण्याची घाई करणार नाही. आज ज्यांना दहशतवादी म्हटलं जातं त्याच लोकांना उद्या स्वातंत्र्याचे अमर शहीद 'भगतसिंग' आणि स्वातंत्र्यवीर 'सावरकर' म्हणून गौरवलं जातं. पण आज आपल्यासमोर जे प्रश्न उभे आहेत - वीज कनेक्शन न देणे, कृष्णा खोरे प्रकल्प पुरा न करणे, उसावर पुन्हा येऊ घातलेली झोनबंदी - ही सर्व सरकारी दहशतवादाची उदाहरणं आहेत. कायदा काही असो, कायद्याप्रमाणे आम्ही वागणार नाही, आमच्या मनाला जे येईल तसंच वागू असं जर सरकारच म्हणू लागलं तर त्याला आणखी काय म्हणायचं? त्या सरकारला दहशतवादीच म्हणायला हवं. या सरकारला ओसामा बिन लादेन म्हणण्याची माझी इच्छा नाही. कारण, लादेन हा मोठा हिमतीचा आणि बुद्धिवान माणूस आहे. ही निवळ खोकडं आहेत. 'ओसामा बिन लादेन' या शब्दांचा अर्थ लक्षात ठेवायला हवा. 'ओसामा' म्हणजे सिंह आणि 'बिन लादेन' म्हणजे डोक्यावर कर्ज नसलेला. 'ओसामा बिन लादेन' म्हणजे 'डोक्यावर कर्ज नसलेला सिंह'! तुम्हाआम्हाला जर 'ओसामा बिन लादेन' होता आलं असतं तर या खोकडांना वाव मिळाला नसता; पण दहशतवाद वापरून कायदा बाजूला ठेवणारी ही सरकारी व पुढारी मंडळी शेतकऱ्याला नाडण्याचा उद्योग करीत आहेत. शेतकऱ्यानं वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केला आहे. कनेक्शन मिळण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, एस्टिमेट मंजूर झालं आहे, शेतकऱ्याने डिपॉझिट भरले आहे, त्याला दहा वर्षे उलटून गेली आहेत तरी सरकार सांगतं आहे की आम्ही तुम्हाला वीज देणार नाही. याला दहशतवाद नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? कायदा काही असं सांगत नाही की अनुशेष नसेल तर डिपॉझिट भरले तरी शेतकऱ्याला वीज देऊ नये. तरी हे सरकार सर्व पूर्तता झाली असतानाही वीज द्यायचे नाकारते याचाच अर्थ हे सरकार आतंकवादी आहे.
हे सरकार काय आहे हे आपण सांगली-मिरजच्या अधिवेशनात आधीच जाहीर केले आहे. हे सरकार दारूड्या नवऱ्यासारखं आहे त्यामुळे या सरकारला काहीही देऊ नये असा ठराव आपण त्या अधिवेशनात केला. दारूड्या नवरा,बायकोने गळ्यातलं मंगळसूत्र काढून दिलं तरी तो त्याची दारूच करून पिईल,पोरांच्या पोटाची चिंता करणार नाही. तसंच, या सरकारचं आहे. तेव्हा, सरकारीनोकरांच्या पगारावर आणि पुढाऱ्यांच्या ऐषारामावर सगळे पैसे खर्चणाऱ्या सरकारला एक पैसा देणे म्हणजेसुद्धा देशद्रोह करणे आहे अशी ठाम भूमिका शेतकरीसंघटनेने त्या अधिवेशनात घेतली. आज आपल्याला पुढे जाऊन म्हणावं लागतं की हे सरकार म्हणजे केवळ 'दारूडा नवरा' नाही तर ते देशद्रोही आणि आतंकवादी आहे. केंद्र सरकारने आतंकवादाविरुद्ध केलेल्या 'पोटा' कायद्यात एक तरतूद अशी आहे की आतंकवाद्याला जो कोणी आसरा देईल, घालील, कपडे देईल, औषधपाण्याची व्यवस्था करील, त्याला काही आर्थिक मदत करेल तोसुद्धा आतंकवादी ठरतो. तेव्हा या सरकारला शेतकऱ्यांनी कोणत्याही स्वरूपात पैसे देऊन त्याला मदत केली आणि मान वाकवली तर तेसुद्धा 'पोटा' कायद्याखाली आतंकवादी ठरतील.
शेतकऱ्यांसंबंधी कोणतीही योजना आली की पुढाऱ्यांची डोकी चालायला लागतात. कृष्णा खोरे प्रकल्पाविषयीही असेच आहे. या प्रकल्पातून या भागातल्या शेतकऱ्याला पाणी मिळालं पाहिजे अशी कळकळ त्यांच्या मनात नाही. या प्रकल्पासंबंधी दिल्लीत जो निर्णय झाला त्याप्रमाणे २००० सालापर्यंत महाराष्ट्रातला शेतकरी कृष्णेतलं जेवढं पाणी वापरेल तितका प्रकल्पाच्या पाण्याचा हिस्सा महाराष्ट्राचा, उरलेला आंध्र प्रदेशचा. मग पुढाऱ्यांच्या डोक्यातून शक्कल निघाली आणि पाणी वापरो ना वापरो, पण महाराष्ट्राचा, कागदोपत्री का होईना, वापर वाढीव दिसावा म्हणून जागोजाग लिफ्ट योजना उभ्या केल्या - दीडदीडशे कोटी रुपये खर्चुन उभ्या केल्या; पण त्यांचे विजेचे बिल भरता येईना म्हणून त्या बंद पडू लागल्या. काहीच उपयोग नसणाऱ्या या योजनांचा खर्च शेतकऱ्यांनी काय म्हणून सहन करायचा. योजना उभ्या करताना जो काय फायदा उपटायचा तो तो पुढाऱ्यांनी कधीच गिळंकृत करून टाकलेला. त्यामुळे आता त्या चालू राहतात का बंद याबद्दल त्यांनाही सोयरसुतक नाही. तेव्हा कायदा बाजूला ठेवून, अनुशेषाच्या नावाखाली हा प्रकल्पच थांबविणारं सरकार हे आतंकवादीच आहे.
कायदा बाजूला ठेवणारं 'दारूडा नवरा' सरकार जर असं थैमान घालू लागलं तर काय करावं? ठिकठिकाणचे कार्यकर्ते माझ्याकडे सल्ला मागतात की, "काय करावं?'
कायदा काय आहे? जर का एखादा पोलिस अधिकारी किंवा एखादा इन्स्पेक्टर तुमच्या घरी आला - अगदी गणवेशात आला आणि तुमच्या घरात येऊन चोरी करू लागला, तुमच्या घरातील लक्ष्मीला जर हात लावू लागला तर तो गणवेशात असूनसुद्धा पोलिस नसतो, इन्स्पेक्टर नसतो तर तो त्या गणवेशातला दरोडेखोर असतो आणि असा जर कोणी दरोडेखोर आपल्या घरात शिरला तर त्याचं कसं पारिपत्य करायचं त्याचं स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला कायद्यानं दिलेलं आहे, भारतीय दंडसंहितेनं दिलेलं आहे. कोणी भामटा आपल्या घरी आला आणि काही वेडंवाकडं वागू लागला, वेडंवाकडं बोलू लागला, घरच्या मायबहिणींची अब्रू लुटू लागला तर आपण काय कोणा 'शरद जोशीं'ना परिषद भरवून सल्ला द्यायला सांगतो का?
हे सरकार आता केवळ 'दारूडा नवरा' राहिलेलं नाही ते आता माथेफिरू सरकार झालं आहे.
आजपर्यंत रास्ता रोको, ठिय्या आंदोलन, रेल रोको, गावबंदी अशी अनेक प्रकारची हत्यारं मी शेतकऱ्यांच्या हाती दिली. कामगार संप करतील, न्हावीसुद्धा संप करतील, शेतकरी काय करणार? असं लोक म्हणत होते. त्यावेळी मी नवीनवी हत्यारं शेतकऱ्यांच्या हाती दिली - अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी. आता शेतकऱ्यांनी अधिक प्रखर व्हायला हवे.
वीज कनेक्शनसाठी पैसे भरलेत आणि वीज देत नाहीत? काय वाटेल ते करा आणि वीज जोडून घ्या. ती जोडल्यानंतर जर कोणी तोडायला आलं तर त्याचं काय करायचं? तुमच्या घरी जर का कोणी भामटा शिरला आणि घरच्या लक्ष्मीला जर हात लावू लागला तर तुम्ही तिची अब्रू सांभाळण्यासाठी जे कराल तेच करा. शेतकरी हा ताठ मानेचा आहे, भेकड नाही असा जर का तुमचा लौकिक तयार झाला की मग कोणीही साखर कारखानदार, कोणीही मुख्यमंत्री, कोणीही पंतप्रधान तुम्हाला हात लावायला येणार नाही; पण याबाबतीत जर का आपण माघार घेतली, 'शरद जोशींनी सांगितलं खरं पण कुणी पडावं या फंदात, त्यापेक्षा साखर कारखानदाराच्या घरी जाऊ या, त्याचे बूट थोडे पुसू या म्हणजे मग तो आपल्या पोराला नोकरी लावून देईल, जाऊ द्या न मिळे ना का वीज, आपला वशिला तर लागून जाईल' असा विचार केला तर आपण शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायच्या लायकीचे राहणार नाही. जर का ताठ मानेने जगायचं असेल तर ताठ मानेनं जगायचं ठरवावं लागेल; पण जगायचं मेंढरासारखं आणि मग सारखी तक्रार करीत राहायचं यात काही पुरुषार्थ नाही. आता रडत बसून उपयोग नाही.
शेतकरी संघटनेने आतापर्यंत दिलेला धडा काय आहे?
सरकार आणि सहकार हे शेतकऱ्यांना लुटण्याकरिताच आहेत. पुढाऱ्याला यात काय आनंद आहे? हा प्रश्न शेळीने कसायाला विचारण्यासारखंच आहे की, "बाबा, तुला खायला वांगी आहेत, बटाटे आहेत,..... मग तू माझी मान का कापतोस?" उत्तर सरळ आहे, 'तो त्याचा धंदा आहे' तो शेळीला एरवी चांगलंचुंगलं गवत खायला देतो, पण वेळ आली म्हणजे मान कापतोच. तसंच, शेतकऱ्याची मान कापल्याशिवाय पुढाऱ्याला आनंद वाटणारच नाही; त्याचा तो व्यवसाय आहे म्हणून तो तुमची मान कापणार आहे. तो तुम्हाला पाणी आणून देतो, काही वेळा कर्ज मिळवून देतो, कारखानाही काढून देतो; थोडं फार भलं करतो. पण ते सर्व कसायानं शेळीला चारापाणी करण्यासारखं आहे. कसाई शेळीला चारापाणी देतो म्हणजे त्याचं तिच्यावर प्रेम आहे असं नाही; त्यात त्याचा व्यावसायिक हिशोब असतो. कापल्यानंतर भरपूर मटन मिळायला पाहिजे म्हणून तो चारापाणी करतो हे कधी विसरू नका.
पाण्याचा प्रश्न तयार झाला, विजेचा प्रश्न तयार झाला, उसाचा प्रश्न तयार झाला; पण हे सर्व प्रश्न तयार करणाऱ्या सरकारचं डोकं का फिरलं आहे हा खरा प्रश्न आहे. सरकारच्या हाती आता पैसा शिल्लक नाही. लोकांशी संपर्क साधायचं त्यांचं मुख्य साधन म्हणजे पोलिस. पोलिसांमुळे सरकारने लोकांचे प्राण वाचवायचे, त्यांच्या घरादाराचे रक्षण करायचे. आता पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भरतीत लाखांनी रुपयांची रूढी पडल्यापासून पोलिस खातं असं झालं आहे की ते काही कोणाचं संरक्षण करीत नाहीत, दिवसाढवळ्या खून पडले तरी तिकडे काही तातडीने बघायला जात नाहीत. ज्या नोकरदार पोलिसांवर भिस्त तेच असे झाल्यावर सरकारचं डोकं फिरणारच.
मागच्या कापूसचुकारा आंदोलनाच्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकारकडे शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत तर काय करावे?' मी म्हटले, 'शेतकऱ्याला १०० टक्के किंमत द्यायला पैसे नाही हे ऐकून फार वाईट वाटले. तुम्ही १०० ऐवजी ८० टक्के देणार म्हणता तर मी मान्य करायला तयार आहे. पण एक अट आहे. पुढच्या महिन्यापासून सगळ्या सरकारी नोकरांचे, आमदारांचे, मंत्र्यांचे पगारसुद्धा फक्त ८० टक्के झाले पाहिजेत.'
शेतकऱ्याला काय ती फक्त कपात लावायची, अनुशेष आहे म्हणून शेतकऱ्याला नवीन वीज कनेक्शन द्यायचे नाही, पण अनुशेष आहे म्हणून कोल्हापुरातल्या कारखानदारांना वीज मिळणार नाही असं म्हणण्याची हिंमत मुख्यमंत्री करीत नाहीत. कारण, तसं म्हटलं तर त्यांची खुर्ची लगेच डळमळायला लागेल. सरकार फक्त शेतकऱ्यापुढेच शौर्य दाखवतं. सरकार संरक्षण देऊ शकत नाही, पैसे देऊ शकत नाही, नोकरदारांचे पगारही देऊ शकत नाही, तुम्हाला शेताला पाणी द्यायला आणि घरामध्ये दिवा लावायला वीज देऊ शकत नाही, प्यायला पाणी देऊ शकत नाही; हे सरकार आहे काय कामाचं? या सरकारला जर वळणावर आणायचं असेल आणि देश वाचवायचा असेल तर यावेळी आवश्यक तर नांगर मोडून तलवार करणे अपरिहार्य आहे. नांगर तोडून तलवार केली तरच देश वाचतो आणि शेतकरी वाचतो. नाहीतर काही धडगत नाही.
ही घोषणा आपण या सांगलीच्या या मेळाव्यात करीत आहोत हे एका अर्थाने यथार्थच आहे. सांगली साताऱ्याच्या या परिसराला एक मोठा लढाईचा इतिहास आहे. यापुढे आपल्याला आपल्या लढाईत आदर्श ठेवावा लागेल तो क्रांतिसिंह नाना पाटलांचा ठेवावा लागेल. इंग्रज राजवटीच्या विरोधात नाना पाटलांनी प्रतिसरकार स्थापन केले आणि इंग्रज सरकारच्या अधिकाऱ्यांना पकडून त्यांच्या पायांना पत्र्या मारीत असत. पुन्हा एकदा मंत्र्यांच्या, आमदारांच्या आणि नोकरदारांच्या पायाला पत्र्या ठोकायची तयारी कराल तरच तुम्ही जगू शकता आणि देशाला जगवू शकता.
गेल्या पंचवीस वर्षांच्या शेतकरी आंदोलनाच्या शेवटी आपल्या या पायरीला येणे भाग पडते आहे. हा लढाईचा उपाय सांगताना तुम्ही लढा, मी कपडे सांभाळतो अशी भूमिका मी घेणार नाही - आजपर्यंत कधीही घेतली नाही. गेल्या वीस वर्षात चोवीस वेळा शेतकरी आंदोलनात तुरुंगात गेलो, शेकडो खटले माझ्यावर लावले गेले. यापुढच्या कार्यक्रमात तुम्ही काही केले आणि तुमच्यावर खटला लागला तर तुम्ही आरोपी असाल; पण तुमच्याबरोबर आरोपी नंबर एक मी असणार आहे. यापुढे माघार घेणे नाही. कारण माघार घेणे म्हणजे गेल्या पंचवीस वर्षात शेतकरी संघटनेने जे जे कमावलं ते फुकट घालवणं आहे आणि तुरुंगात जाण्यात वाईट काय आहे? ज्या घरात प्यायला पाणी नाही, दिवा लावायला वीज नाही, उकडायला लागलं तर पंखा चालवायला वीज नाही आणि कर्जवसुलीकरिता देणेकरी सारखे येत असतात त्या घरात पोराला काय खाऊ घालावं, त्याची फी कशी द्यावी, पास झाला तर कोणत्या कॉलेजात ॲडमिशन घ्यावी, त्यासाठी डोनेशनची रक्कम कोठून आणावी एवढ्या चिंता बाळगत बसण्यापेक्षा, सर्व चिंतांतून मुक्ती मिळविण्याचा एक मोक्षमार्ग भगवान कृष्णाचा जन्म जेथे झाला त्या तुरुंगातून जातो, तेथे जायची तयारी ठेवायला काय हरकत असावी. अशी तयारी ठेवली तरच हे प्रश्न सुटतील.
या बाबतीत जर कुणी काही मखलाशी करायला लागलं तर त्याला ठणकावून सांगा की सरकार हे शेतकऱ्याच्या भल्याकरता नसतं, हा अनुभव आम्ही पंचवीस वर्षे घेतला. आता आमच्या स्वतःच्या पायावर उभं राहून आम्ही स्वाभिमानानं जगणार आहोत. आम्हाला मंत्री होण्याची इच्छा नाही, कारखान्याचे चेअरमन व्हायची इच्छा नाही, आम्हाला इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने आणि सुखाने जगता यावे एवढीच इच्छा आहे. याकरिता, शिवाजी महाराजांच्या काळाप्रमाणे, आवश्यक तर नांगर मोडून तलवार हाती घ्यायची तयारी आम्ही केली आहे.
पंचवीस वर्षांपूर्वी मी जेव्हा हा शेतकरी स्वातंत्र्याचा जागर सुरू केला तेव्हा शरीरात जोम होता. आज गेल्या पंचवीस वर्षांतील दगदगीने, दरम्यानच्या काळातील आजाराने, शस्त्रक्रियांनी शरीर विकल झाले आहे; तुमच्यासमोर बोलायचे तरी बसूनच बोलावे लागते. आता, डोळे मिटायच्या आधी, पंचवीस वर्षांपूर्वी मी जो यज्ञ चालू केला त्या यज्ञाचं फळ म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकरी ताठ मानेने आणि सन्मानाने जगायला लागला आहे हे दृश्य तुम्हा सर्वांच्या कर्तृत्वाने मला पाहायला मिळालं तर माझं आयुष्य सार्थक झालं असं मी मानेन.
(२५ मे २००२ - शेतकरी मेळावा, सांगली.)
(शेतकरी संघटक ६ जुलै २००२)
◼◼