माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../रुप्याचा दिवस म्या आनंदे पाहिला
रुप्याचा दिवस म्या आनंदे पाहिला
शेतकरी संघटनेच्या या रौप्यमहोत्सव मेळाव्याला महाराष्ट्रभरातून जमलेल्या या जनसागरात वीस-पंचवीस वर्षांच्या तरुणांची उपस्थिती मोठी लक्षणीय आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकरी संघटना पंचवीस वर्षांनी म्हातारी झाली नसून ती पंचवीस वर्षांची तरुण झाली आहे. 'सोनियाचा दिवस मी पहिला' असे म्हणतात, पण हा सोन्याचा दिवस नसला तरी रौप्यमहोत्सवाचा दिवस असल्याने हा 'रूप्याचा दिवस मी आनंदाने पाहिला' असे म्हणू शकतो. असे भाग्य लाभल्यानंतर परमेश्वराचे आभार मानायचे असतात; पण तुम्ही शेतकरीच माझे परमेश्वर आहात म्हणून मी तुमचेच आभार मानतो.
इथे उभे राहिल्याबरोबर असे वाटले, की आज हा सोहळा पहायला काहीजण असायला हवे होते. सर्वप्रथम आठवण होते ती माझी सहचारिणी, माझ्या दोन मुलींची आई लीला हिची. ती जर आजचे हे चित्र पाहाती तर शेतकऱ्यांच्या कामाकरिता मी संसाराकडे जे दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे तिला जे सोसावे लागले त्याचे सार्थक झाले अशी तिची खात्री पटली असती. आज इथे बाबूलाल परदेशी असायला हवे होते. साप्ताहिक 'वारकरी'चे संपादक. दर शनिवारी अंक काढायचा म्हणजे मी गुरुवार-शुक्रवारी पुण्याहून पहाटे चाकणला येत असे. बाबूलालच्या दारासमोर उभा राहून हाका मारल्या की ते बाहेर येऊन म्हणत, 'अरे, आज अंक काढायचा, ना?' मग आम्ही दोघे एक खिळे जुळविणारा बरोबर घेऊन त्यांच्या छापखान्यात जात असू. एकीकडे मी मजकूर लिहीत बसे आणि आत जुळारी खिळे जुळवत असे. कधीकधी काही अडचण आल्यास सगळा मजकूर घेऊन रात्रीअपरात्री पुण्यास जाऊन कोणत्यातरी गल्लीबोळातल्या छापखान्यात जाऊन रात्रभर बसून अंक तयार करीत असू. आज, आमचे चाकणचे शंकरराव वाघ हवे होते. सातवीसुद्धा पास न झालेला माणूस; पण अफाट बुद्धिमान. जेव्हाजेव्हा मनात खिन्नता घर करे, विशेषतः वर्तमानपत्रातून आंदोलनाबाबत विपर्यस्त मजकूर येत असे किंवा पुढारी आणि प्रस्थापित अर्थशास्त्री शेतकरी संघटनेच्या अर्थविचाराची हेटाळणी करीत, अशावेळी शंकरराव आपल्या समयसूचक बोलण्याने मोठा धीर देत. महाराष्ट्र टाइम्सने तर शेतकरी संघटनेवर सतत हल्ला करण्याचा विडा उचलला होता; पण शंकरराव नेहमी म्हणत, 'जोपर्यंत महाराष्ट्र टाइम्स आपल्याबद्दल विपरीत लिखाण प्रसिद्ध करीत आहे तोपर्यंत आपण योग्य मार्गानेच चाललो आहोत याची खात्री बाळगावी.' छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्यस्थापनेसाठी जसे मावळे मिळाले तसेच शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढाई सुरू करताना शेतकरी संघटनेला मावळे मिळाले. आणखी एक नाव आवर्जून समोर येते ते 'योद्धा शेतकरी' चे लेखक विजय परूळकर यांचे. आज जर का हा सोहळा पाहायला ते इथे हजर असते तर समोरचा जनसागर पाहून त्यांचे डोळे भावनेने भरभरून आले असते आणि ते पाहून मला जन्माचे सार्थक झाल्याचे वाटले असते. नागपूरच्या अधिवेशनात ते आले होते आणि तेथील कस्तुरचंद पार्कवरील प्रचंड गर्दी पाहून अवाक झाले होते. आजचा हा सोहळा पाहून ते म्हणाले असते, 'योद्धा शेतकरीच्या पाभरीतून जे इवलेसे बीज पेरले गेले त्या योद्धा शेतकरीच्या वाचनातून शेकडो हजारो शेतकरी कार्यकर्ते तयार झाले. त्यावेळी लावलेला वेल मोठा होऊन असा 'गगनावरी' गेला.'
अशी किती किती नावे या क्षणी समोर येतात ती घेत गेलो आणि त्यांच्या आठवणी सांगत बसलो तर आजचा दिवसच काय, सप्ताह केले तरी पुरे पडणार नाहीत.
व्यासपीठावर येण्याआधी गुणवंत पाटलांनी लावलेले 'मजल' चित्रप्रदर्शन पाहायला गेलो होतो. ते पाहाताना गेल्या पंचवीस वर्षांतील अनेक आठवणी माझ्या मनात जाग्या झाल्या. आजच्या गोदातीर समाचारच्या पहिल्या पानावर संपादकांनी 'शेतकरी संघटना कोठून कोठे गेली याचे या रौप्यमहोत्सवप्रसंगी चिंतन करावे' असे लिहिले आहे. इतर लोक काय चिंतन करतात कोण जाणे? आपण मात्र चिंतन करणार आहोत गंभीरपणे. या मेळाव्याच्या निमित्ताने लिहिलेल्या लेखात मी म्हटले आहे की, "आज शेतकरी संघटनेचा पंचविसावा वाढदिवस साजरा होतो आहे. पण शेतकरी संघटनेचा पन्नासावाच नव्हे तर शंभरीचाही वाढदिवस होणार आहे. त्यावेळी जी स्मरणिका काढली जाईल तिचे शीर्षक असेल 'शेतकरी संघटनेची पहिली शंभर वर्षे' " (शेतकरी संघटक : २१ नोव्हेंबर २००५).शेतकरी संघटना पंचवीस-तीस नव्हे, शेकडो वर्षे चालत राहणार आहे. शेतकरी संघटनेची सुरुवात शेतीमालाच्या भावाने झाली, शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याकरिता झाली. शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे याकरिता झाली; पण ती सुरुवात होती. शेतकरी संघटनेचे बियाणे जे आहे ते केवळ भाव मिळवणारे किंवा कर्जमुक्ती मिळवणारे नाही, प्रत्येक माणसाला सन्मानाने जगण्यासाठी जे स्वातंत्र्य आवश्यक आहे त्या स्वातंत्र्याचे हे बियाणे आहे. ते स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत शेतकरी संघटना लढत राहील आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी अखंड लढणारी अग्रणी संघटना म्हणून तिचे नाव इतिहासात नोंदले जाईल. आज ज्या माणसांची नावे अग्रभागी दिसतात - मग ती दिल्लीतील सत्तेमुळे असोत की मुंबईतील किंवा आणखी कशामुळे - त्यांचे नावसुद्धा इतिहासात शिल्लक असणार नाही अशावेळीसुद्धा शेतकरी संघटनेचे नाव इतिहास अग्रभागी राहील.
९८० मध्ये जेव्हा शेतकरी संघटनेची सुरुवात झाली तेव्हा शेतकऱ्यांची संघटना असूच शकत नाही, 'एकवेळ कुत्र्याचे शेपूट सरळ होईल पण शेतकऱ्यांची संघटना जमणार नाही' असे थोर थोर बुद्धिवंत आणि 'लोकनेते' मला ठिकठिकाणी सांगत आणि माझ्यासारख्याला तर ते कधीच जमणार नाही असेही सांगत, कारण माझ्याइतका, शेतकऱ्यांची संघटना बांधायला, अपात्र कोणीच असू शकत नाही! कारण, मी काही शेतकऱ्याच्या घरात जन्माला आलो नाही, आमच्या कित्येक पिढ्यांत कोणाच्या नावावर इंचभरसुद्धा जमीन नाही. दुसरे कारण, मी ब्राह्मण आणि ब्राह्मणांनीच शेतकऱ्यांना आजपर्यंत लुटले हा सरधोपट सिद्धांत. आणखी एक म्हणजे बरीच वर्षे परदेशात राहिलो म्हणून मराठीत बोलणे विसरलेला – इंग्रजी, फ्रेंच आणि जर्मन भाषाच काय त्या येतात. मग, शेतकऱ्यांना कसे समजावणार? थोडक्यात, शेतकऱ्यांची संघटना बांधण्याचे काम अत्यंत कठीण, कुत्र्याचे शेपूट सरळ करण्यापेक्षासुद्धा कठीण आणि हे काम करायला घेतलेला मी सर्व व्यावहारिक दृष्टींनी या कामाला अपात्र. तरीसुद्धा आज समोर दिसणारे हे जे संघटनेचे स्वरूप आहे यातच शेतकरी संघटनेच्या विचाराचे महत्त्व कळून येते.
त्यावेळी, लोकांची कल्पना अशी होत की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगळ्या, पंजाब हरयाणातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगळ्या, राज्याराज्यांतल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या; बागायतदार शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगळ्या, जिराईत शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगळ्या, ऊसवाल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगळ्या, कापूसवाल्यांच्या वेगळ्या, धान्यवाल्यांच्याही वेगळ्या. पाणीवाल्यांच्या वेगळ्या, कोरडवाहूंच्या समस्या वेगळ्या, सगळेच कष्टकरी आणि समस्याग्रस्तही; पण या वेगवेगळ्या प्रकारांमुळे सगळे शेतकरी चार वेगवेगळ्या दिशांना तोंडे करून उभे होते. अशी सर्व शेतकरी समाजाची परिस्थिती त्यावेळी होती. डाव्या नेत्यांचे तर म्हणणे असे होते की शेतकरी संघटना ही कल्पनाच चुकीची आहे, कारण शेतकऱ्यांमध्ये मोठे शेतकरी हे शोषक आहेत आणि लहान शेतकरी हे शोषित आहेत, शेतमजूरही शोषित आहेत. त्यामुळे खरा संघर्ष व्हायचा असेल तर गावांमध्ये विटांच्या घरांमध्ये राहणारे शेतकरी आणि झावळ्यांच्या झोपड्यांमध्ये राहणारे शेतकरी व शेतमजूर यांच्यामध्ये व्हायला पाहिजे असे डाव्यांचे म्हणणे होते. असे म्हणत गावागावात शेतकऱ्याशेतकऱ्यांमध्ये भांडणे लावण्याची करामत विद्वान करीत होते.
शेतकरी संघटनेने पहिल्यांदा दाखवून दिले की, शेतकरी कोणत्याही प्रांताचा असो, कोणत्याही भाषेचा असो, कोणत्याही पिकाचा असो, - शेतकरी कोणतेही बियाणे लावो - सगळ्याच शेतकऱ्यांची शेती तोट्याची आहे आणि म्हणून शेतकरी कर्जात आहे. चारी दिशांना तोंडे करून आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र बांधण्याचे सूत्र म्हणजे 'शेती तोट्यात आहे'. मोठे शेतकरी, लहान शेतकरी, शेतमजूर अशी शेतकऱ्यांची भांडणे लावून हा प्रश्न सुटणारा नाही. तसेच, शेतकऱ्यांना केवळ पाणी देऊन, बियाणे देऊन, सबसिडी देऊनही हा प्रश्न सुटणारा नाही. पाणी देतात, बियाणे देतात, खते देतात, कर्ज देतात, हे कशाकरता? शेतकरी संघटनेने स्पष्टपणे सांगितले की शेतकऱ्यांनी जास्त पिकवावे म्हणून ते हे सर्व देतात. त्याचा वापर करून आणि कष्ट करून अमाप पिकवलेला शेतीमाल शेतकरी बाजारात घेऊन गेला की लुटतात. मग ही सर्व मदत म्हणजे एखाद्या बकरीला अधिकाअधिक खाऊ घालण्याचा प्रकार आहे, ती धष्टपुष्ट झाली की अधिक मटन मिळणार एवढचा उद्देश.
सबंध देशभर सरकारी मदतीचे गुणगान सुरू असताना इतका जगावेगळा विचार शेतकरी संघटनेने त्यावेळी मांडला. 'सरकार जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना लुटतं', 'सरकारचं धोरण, शेतकऱ्याचं मरण' 'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव' अशी सगळी कोणी कधी न ऐकवलेली सरकारची धोरणे आणि त्याला 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' हे उत्तर. हे उत्तर इतके चपखल बसले की त्याने चमत्कार घडला.
शेतकरी संघटना बांधण्यात मला यश मिळाले, ते का मिळाले यावर मी अनेकवेळा विचार करतो. शेतकऱ्यांची सेवा करण्याकरिता माझ्याइतका अपात्र कोणी नाही. मी जन्माने शेतकरी नाही, शेतकऱ्यांचा शत्रू समजल्या जाणाऱ्या जातीमध्ये, अपघाताने का होई ना, माझा जन्म झालेला, परदेशातील प्रदीर्घ वास्तव्यामुळे मराठी धडपणे बोलता येत नव्हते. इतके सारे दोष असूनही शेतकऱ्यांची संघटना बांधण्यात मी यशस्वी झालो याचे कारण मी शेतकऱ्यांची भक्ती केली. साधुसंतांनी सांगून ठेवले आहे की एकनिष्ठपणे भक्ती केली म्हणजे देव हमखास पावतो. मी शेतकऱ्यांची अव्यभिचारी भक्ती केली; शेतकऱ्यांना खुश केले, की मला आमदार-खासदार बनता येईल, मुख्यमंत्री बनता येईल, पंतप्रधान बनता येईल अशी भावना न ठेवता मी शेतकऱ्यांची भक्ती केली. शेतकरी संघटनेचे काम करीत असताना कधी कधी मी विचार करी खरंच परमेश्वर समोर उभा राहिला आणि काय हवे ते माग म्हणाला तर मी काय मागेन? त्यावर माझ्या मनात उत्तर येई की मी देवाला म्हणेन की, 'देवा, मला एवढीच भीक घाल की माझ्या आयुष्यात माझ्या हातून शेतकऱ्यांचं दुःख, थोडं का होई ना, कमी होऊ दे.' अशी भक्ती केली म्हणून शेतकऱ्यांनी जात पाहिली नाही, भाषा पाहिली नाही, जे काही मी त्यांना सांगितलं ते त्यांना पटलं आणि ते पटल्यांनतर त्यांनी मला भरभरून प्रतिसाद दिला - त्यांच्या पारंपरिक पुढाऱ्यांना भीक न घालता प्रतिसाद दिला.
चाकणला पहिल्यांदा आम्ही भामनेरचा मोर्चा काढायचे ठरवले. जवळ जवळ चाळीसपन्नास किलोमीटर चालत जायचे होते. तीन-चार दिवस चालायला लागणार होते. चाकणचे पुढारी म्हणत, 'अरे, या ब्राह्मणाच्या मागे कोण येणार?' शंभरसुद्धा माणसे येणार नाहीत असे पैजा लावून ते म्हणत; पण ते चाळीसपन्नास किलोमीटरचे अंतर चालून जेव्हा चाकणला दहा हजार शेतकरी स्त्री-पुरुष आले तेव्हा त्या पुढाऱ्यांची वाचा बंद झाली.
१० नोव्हेंबर १९८० ला नाशिकचे उसाचे आंदोलन बांधावरून रस्त्यावर आणि रेल्वेरूळांवर आणायचे ठरले. आंदोलन बांधावर होते तोपर्यंत पोलिसांना काही काम नव्हते. आंदोलन सुरू होण्याआधी जवळ जवळ पंधरा दिवस संपूर्ण नाशिक जिल्हा आम्ही पिंजून काढला होता. पण तरीही, ९ नोव्हेंबरला 'रेल रोको' ची घोषणा केल्या केल्या मनात धाकधूक सुरू झाली. आपण इतकं सर्वस्व पणाला लावून हा जुगार खेळलो आहे; पण ही माणसं आपलं ऐकतील की नाही कुणास ठाऊक. त्यात सगळ्या सीआयडी/एल् आय् बीच्या लोकांनी अहवाल दिला होता की, शरद जोशींच्या बरोबर कोणीही आमदार नाहीत, खासदार नाहीत, त्यांच्या आंदोलनाला काही प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही. माझ्या पोटात मोठा गोळा आला की, 'घरातल्या सगळ्या लोकांना - बायकोला, मुलींना - दुखवून मी घराच्या बाहेर पडलो आहे. अशा परिस्थितीत उद्या शेतकऱ्यांनी खरंच साथ दिली नाही तर आयुष्याला काय अर्थ राहणार आहे? रेल्वेच्या गाड्या थांबवण्याकरिता जर शेतकरी आले नाहीत तर त्याच गाडीच्या पुढे पडून मला आयुष्य संपवावे लागेल.' या विचाराने झोप येईना आणि रात्री तीन वाजता एक फोन आला. आमच्या एका मोठ्या सहकाऱ्यांचा फोन होता. ते म्हणाले, 'आम्ही २५ बैलगाड्या घेऊन रेल्वे रूळांच्या बाजूला येऊन थांबलेलो आहोत. सकाळी आठ वाजता रेल्वे अडवायची असा तुमचा आदेश असल्यामुळे आम्ही बाजूला बसलो आहोत; आताच बसायची परवानगी दिलीत तर आम्ही आताही रूळांवर बसायला तयार आहोत.' हा फोन आला आणि मी निश्चित झोपी गेलो ते सकाळी आठ वाजताच जाग आली.
अशा किती घटना सांगाव्या?
शेतकऱ्यांनी प्रत्येक वेळी मला असा प्रतिसाद दिला. शेतकरी संघटनेने कार्यक्रम दिला आणि शेतकऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद न दिल्यामुळे मैदाने रिकामी राहिली किंवा तुरुंग रिकामे राहिले असे कधीही झाले नाही. उलट, माझ्या मागणीपेक्षाही मला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. माझी झोळी फाटून जाण्याची वेळ यावी इतकं दान मला शेतकऱ्यांनी उदारपणे दिलं त्याबद्दल सर्व शेतकऱ्यांचा मी ऋणी आहे.
शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली तेव्हा शेतकरी हा सर्वांत गरीब, सर्वात शोषित समाज आहे अशी सर्वसामान्य मान्यता होती. ती गरिबी दूर करण्याकरिता, त्या समाजाची परिस्थिती सुधारण्याकरता वेगवेगळे लोक वेगवेगळे उपाय सुचवित होते. कोणी म्हणत होते पाणी द्यावे, कोणी म्हणत होते बियाणे द्यावे, कोणी म्हणत होते खते द्यावी, कोणी म्हणत कर्ज द्यावे. शेतकरी समाज पीडित होता हे सर्वांना मान्य होते पण शेतकऱ्याची सेवा केल्यानंतर मते मिळतील किंवा नाही याबद्दल कोणाला खात्री वाटत नव्हती. त्यामुळे गरिबी हटविण्याची भाषा करत प्रलोभनात्मक उपायच सुचवले जात होते. त्यामुळे, शेतकरी संघटनेने १९८० साली उसाला टनाला तीनशे रुपये भावाचे आंदोलन सुरू केले तेव्हा उसाला तीनशे रुपये भाव दिला तर सगळे साखर कारखाने मोडीत काढायला लागतील' असे शरद पवारांसारखे पुढारी म्हणू लागले; पण १० नोव्हेंबर ८० ला सुरू झालेल्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये झालेली जागृती पाहून दोनच महिन्यामध्ये त्याच शरद पवारांनी शेतकरी संघटेनेवर वरताण म्हणून उसाला तीनशे नाही, साडे तीनशे रुपयांचा भाव मिळाला पाहिजे म्हणत नागपूरची दिंडी काढली. शेतकरी संघटनेने केवळ दोन महिन्यांच्या अवधीत प्रस्थापित पुढाऱ्यांना त्यांचे शब्द गिळायला लावले हा शेतकरी संघटनेचा पहिला विजय म्हणायला हवा.
शेतकरी संघटनेने नुसती शेतीमालाच्या भावाची मागणी केली नाही; त्यापुढे जाऊन मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आणले. शेतकरी एक दाणा पेरतो आणि त्यातून शंभर दाणे तयार होतात तरी शेतकरी पीडित का? गरीब का? शेतकऱ्यांची जर का शेत ते ग्राहक यांच्यामध्ये लूट होत असेल तर ती कशामुळे होते? याचा अभ्यास शेतकरी संघटनेने केला. त्यातून उत्तर मिळाले ते असे की समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या नावावर ग्राहकांच्या हिताच्या नावाने, कामगारांच्या हिताच्या नावाने शेतकऱ्यांचे शोषण जाणीवपूर्वक, सरकारी धोरण म्हणून होते आहे आणि मग, या देशात नेहरू म्हणजे दैवत होतं, इंदिरा गांधी म्हणजे दैवत होतं अशा वेळी समाजवादाला विरोध करण्याचा झेंडा शेतकरी संघटनेने पहिल्यांदा फडकावला आणि शेवटी, १९९१ साली आजचे पंतप्रधान आणि त्यावेळेचे वित्तमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या अंदाजपत्रकी भाषणामुळे समाजवादाचे पर्व संपत आले, संपले असे अजूनही म्हणणे कठीण आहे, पण १९९१ साली त्याला उतरती कळा लागली आणि स्वातंत्र्याच्या सूर्याचा उदय होतो आहे असे वाटायला लागले.
पण, समाजवाद संपायला लागला तेव्हा प्रस्थापित पुढाऱ्यांचा गरिबी हटविण्याचा धंदाच बंद पडला. मग आता करायचे काय असा राजकारणातील हौसे, गवसे, नवसे मंडळींपुढे प्रश्न उभा राहिला. मग, त्यांच्यापैकी कोणाला अयोध्येचं मंदिर सापडलं, कोणाला शिवाजी महाराजांची एकदम आठवण झाली, आणखी काय, काय! १६ जानेवारी १९८८ रोजी शेतकरी संघटनेचा सांगली येथे मेळावा झाला, त्यावेळी मी शेतकऱ्यांना सांगितले की, 'बळिराज्य येते आहे, पण त्याच्याबरोबर जातीयवाद्यांची गिधाडेही उठली आहेत, तीही नुसती नाही - हिरवी, निळी, पिवळी, भगवी - झाडून सगळ्या रंगांची गिधाडे. शेतकऱ्याच्या - बळिराजाच्या हातचा घास ही गिधाडे घेतील, त्यांच्यापासून सावध राहा'. या गिधाडांच्या हल्ल्यामुळे सगळ्या देशापुढचा आर्थिक कार्यक्रम संपला.
आता यापुढे शेतकरी संघटनेची मार्गक्रमणा कशी असावी हे ठरवायचे असेल तर १९८० साली शेतकरी संघटना स्थापन झाली त्या वेळची देशाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यातील फरक कसा कसा होत आला हे समजावून घ्यायला हवे.
८० च्या दशकाच्या मध्यात रामाचा घोडा सुटल्याबरोबर काही लोकांनी शुंबकाचा घोडा सोडला आणि राम जर तपस्या करणाऱ्या दलित शंबुकाची मान कापून टाकत असेल, त्याने शबरीची उष्टी बोरे एकदा खाल्ली हा मुद्दा सोडून द्या, तर 'अयोध्येला' आणि 'शिवाजी'ला काटशह देण्याकरिता 'शंबुका'चा झेंडा उभारला पाहिजे, दलितांच्या ऐक्याचा झेंडा उभारला पाहिजे असे काही लोकांना वाटायला लागले. डॉ. आंबेडकरांनी दलितांची एकी व्हावी अशी कल्पना किती भव्य मानवतेच्या भावनेने मांडली; पण त्यांच्या वारसदारांनी मात्र राखीव जागांच्या आधाराने दलितांच्या उद्धाराच्या नावाने एक वेगळेच राजकारण चालू केले. सगळीकडे जातीयवादाचा विचार होऊ लागला. आम्हा दलितांच्या मदतीशिवाय कोणी निवडून येऊ शकत नाही अशी भाषा सुरू झाली. आज तर उत्तरेत, विशेषतः बिहार आणि बंगालमध्ये ही भाषा राजरोस वापरली जाऊ लागली आहे. बिहारमध्ये लालुप्रसादांनी उघड उघड म्हटले की आम्ही मुसलमान आणि यादव अशी एकी करून निवडणूक जिंकणार आहोत. म्हणजे, 'रामा' ला काटशह देण्याकरिता दलित आंदोलन उभं राहिलं, इस्लामचं आंदोलन उभं राहिलं आणि इस्लाम आणि दलित एकत्र होऊन लढू पाहात आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील दिल्लीच्या सरकारच्या आधाराने मोठे विचित्र सिद्धांत ही मंडळी मांडू लागली आहेत. काँग्रेसचा निवडणूक जाहीरनामा हा 'आम आदमी'साठी आहे असे ते म्हणतात आणि त्यांच्या 'आम आदमी'ची व्याख्या करताना ते म्हणतात, की हिंदुस्थानातले दलित, हिंदुस्थानातले मुसलमान हे मागास आहेत, शोषित आहेत आणि त्यांच्याकरिता सरकारला जास्तीत जास्त न्यायाची आणि उद्धाराची कामगिरी करायची आहे. असा हा २००५ सालचा विचार आहे. १९८० साली शेतकरी शोषित आहेत असं सर्वजण म्हणत होते. आज २००५ साली अधिकृत विचारसरणी अशी बनली आहे की या देशात शोषित कोण असेल तर ते दलित आणि मुसलमान आहेत. त्याला तशी काही हरकत नाही. कारण ज्याची भुकेकंगाल अवस्था अधिक त्याची भूक प्राधान्याने भागवली पाहिजे; पण अशी विचारसरणी असण्यात एक अडचण तयार होते.
१९८० साली शेतकरी समाज शोषित आहे म्हणताना जन्माने शेतकरी असलेला मनुष्य शोषित असे कधी म्हटले नाही. आम्ही मुसलमान शेतकरी शोषित आहे, मराठा शेतकरी शोषित आहे असे म्हटले नाही. ज्याचे ज्याचे पोट शेतीवर अवलंबून आहे तो तो शेतकरी आहे आणि त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे शोषण होते आहे असे आम्ही म्हटले. शेतकरी कोण जन्माच्या आधाराने ठरत नाही हे मी वारंवार सांगितले आहे. शेतकऱ्यांच्या घरी जन्माला आला पण मुख्यमंत्री झाला आणि मुंबईत मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील गालिच्यावर त्याची पावले पडू लागली की, शेतकऱ्याच्या गळ्याला दावे बांधून त्याला कसाईखान्याकडे कसे न्यावे याचा विचार तो करू लागतो, तो शेतकरी राहत नाही. १९८३ साली पंढरपूरला झालेल्या साकडे मेळाव्यात आपण विठोबाला साकडे घातले होते की, 'बा रखुमाईवरा, विठ्ठला, शेतकऱ्यांना एवढेच दान दे की शेतकऱ्यांच्या या पोरांना बुद्धी येवो'. या शेतकऱ्यांच्या पोरांनी शेतकऱ्यांचं जितकं नुकसान केलं, तितकं दुसऱ्या कोणीही केलं नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्याचा मुलगा शेतकऱ्याचं कल्याण करतो हे काही खरं नाही. शेतकरी जातीनं ठरत नाही, तर ज्याचं पोट शेतीवर अवलंबून आहे तो शेतकरी अशी व्याख्या शेतकरी संघटनेने केली. शोषित वर्ग कोण आणि शोषक वर्ग कोण हे शेतकरी संघटनेने जन्माच्या आधारावर ठरवलं नाही; पण हिंदू धर्मातील जातीव्यवस्थेला हसणारे काँग्रेसचे लोक, सोनिया गांधी आणि संपुआचे सरकार आता शोषितांचे अर्थकारण मांडण्याऐवजी शोषितांचे समाजकारण मांडायला लागले आहेत. अमक्या अमक्या जातींत, धर्मांत जन्मलेले सगळे शोषित आणि वरच्या जातीत जन्मलेला कितीही दरिद्री, गरीब असला, त्याला खायची भ्रांत असली तरी त्याला आम्ही शोषित मानणार नाही अशी या मंडळींची विचारधारणा बनली आहे. थोडक्यात, जन्माच्या आधाराने शोषणाची कल्पना मांडणाऱ्या विचाराचे विषारी बीज येथे रुजविले जात आहे. आम्ही १९८० साली शेतकरी संघटना बांधताना 'शोषित कोण' हे मांडताना जन्माचा आधार घेतला नाही, त्याच्या व्यवसायाचा, कामाचा आधार घेतला; त्या पलीकडे, समाजवादाला विरोध करतानादेखील सिद्धांतात खोल जाऊन आम्ही एक आर्थिक सिद्धांत मानला की दहा लोक एकत्र बसून त्यांनी जर सामूहिक निर्णय करण्याचा प्रयत्न केला तर तो चुकीचाच असतो. अर्थशास्त्रात याला 'ॲरोचा सिद्धांत' म्हणतात. उदाहरणार्थ, पंचायतीत पाचलोक बसतात, 'पाचामुखी परमेश्वर' या न्यायाने हे पाच लोक गावाचे भले करतील अशी साऱ्यांची कल्पना असते. पण प्रत्यक्षात काय होते? जो तो पंच आपला आणि आपल्या लोकांचा स्वार्थ कसा साधता येईल याचाच विचार करतो आणि त्यातल्या त्यात जो दांडगा असतो तो पंच बाकीच्या लोकांना आपले म्हणणे मान्य करायला भाग पाडतो आणि मग जो काही निर्णय होतो तो संपूर्ण गावाच्या भल्याचा होऊच शकत नाही. थोडक्यात, सामूहिकरीत्या बलदंडांचा निर्णय घेतला म्हटले तरी तो सामूहिक निर्णय नसतो, त्या समूहातील इतर सर्वांवर लादलेला निर्णय असतो असा ॲरोच्या सिद्धांताचा अर्थ.
समाजवादी रशिया पूर्वी प्रबळ महासत्ता होती. कारण, साम्राज्यवादी आपल्या बोल्शेव्हिक राजवटीवर हल्ला करतील अशी सतत भीती वाटत असल्याने रशियन नागरिकांमध्ये राष्ट्रवादाची जबर भावना होती. तेथील कामगारांनी उत्पादनांचे अजब अजब चमत्कार घडवून आणले. याच राष्ट्रवादाच्या भावनेच्या बळावरच समाजवादी रशियाने हिटलरचे आक्रमण मोडून काढून त्याचा पराभव केला; पण हा विजय मिळविल्यानंतर शांततेच्या काळामध्ये, राष्ट्राचा विकास करण्यासाठी तेथेसुद्धा नियोजन मंडळे बसायला लागली. त्यांच्या सामूहिक निर्णयाला 'ॲरोचा सिद्धांत' लागला आणि युद्ध संपल्यानंतर पन्नास ते साठ वर्षांच्या आत रशियातील, एके काळी प्रचंड ताकदवान असलेल्या, समाजवादी राजवटी खालील रशियाच्या सोविएट युनियनचा डोलारा कोसळून पडला.
तेव्हा, सामूहिक निर्णय ही कल्पनाच चुकीची आहे, व्यक्तीचा निर्णय हाच खरा निर्णय. एखाद्या व्यक्तीला लाडू आवडतो याचा अर्थ तो घरातल्या सगळ्यांना आवडतोच असा होत नाही. प्रत्येक माणसाची चव वेगळी असते, प्रत्येक माणसाची प्रकृती वेगळी असते त्यामुळे त्या, त्या प्रकृतीप्रमाणे वेगळा वेगळा निर्णय होणे साहजिक ठरेल.
जितकी माणसे तितक्या प्रकृती. अशी वेगवेगळ्या प्रकृतीची माणसे एकत्र आली म्हणजे त्यांच्यामध्ये जी काही निवड व्हायची ती जेथे होते त्या जागेला 'बाजारपेठ' म्हणतात आणि अशा तऱ्हेने वेगवेगळ्या प्रवृत्तींच्या लोकांच्या प्रतिक्रियांनी जे निर्णय होतात तेच सर्वांत कार्यक्षम असतात. हीच भूमिका शेतकरी संघटनेने मांडली.
आजही पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणा किंवा वित्तमंत्री पी. चिदंबरम् म्हणा - ‘सामूहिक निर्णय तेवढे चुकीचे' हे तत्त्व मान्य करायला अर्थशास्त्रज्ञ असूनही तयार नाहीत.
सामूहिक निर्णय चुकीचे होत असले तरीदेखील सरकार थोडे असले पाहिजे असे म्हणता म्हणता, सरकार इतक्या गतीने वाढते आहे की १९८० मध्ये समाजवादाच्या पतनाला सुरुवात झाली असे मांडणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर प्रतिहल्ला होतो आहे.
कामगारांच्या चळवळी होतात, कामगारांचे संप होतात, हरताळ होतात; लाखोंच्या संख्येने लोक त्यांच्यात जातात. आज कामागारांची बाजू मांडणाऱ्या पक्षांचे ६३ खासदार लोकसभेत आहेत आणि शेतकरी आंदोलनाचा लोकसभेमध्ये एकही माणूस नाही हे लक्षात घ्यायला हवे आणि राज्यसभेत एक माणूस म्हणता येणार नाही, एक द्वितीयांशच माणूस म्हणून मी आहे. कामगारांच्या बाजूचे त्रेसष्ठ खासदार आहेत त्यांच्या मते शेतकऱ्यांना गुलाम बनवले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे असं म्हणणाऱ्यांची लोकसभेतील संख्या शून्य आहे. शेतकऱ्यांची मुले तिथे एकूण संख्येच्या निम्मी आहेत, अडीचशे खासदार शेतकऱ्यांच्या पोटी जन्मलेले आहेत; पण शेतकऱ्यांच्या हिताची एखादी गोष्ट कोणी करेल तर हराम. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी आंदोलनाला पुढची वाटचाल करायची आहे.
गेल्या पंचवीस वर्षांत ज्या गोष्टी घडल्या त्या मी थोडक्यात पुन्हा सांगतो.
पहिली गोष्ट म्हणजे शेतकरी संघटनेने केलेली कमाई म्हणजे 'शेतकऱ्याला जाणीवपूर्वक लुटलं जातं; शेतकऱ्याचं मरण हेच सरकारचं धोरण' हा सिद्धांत आता जगमान्य झाला. हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उलटी पट्टी म्हणजे उणे सबसिडी आहे ही गोष्ट जगभर कागदोपत्री सिद्ध झाली; पण त्याच्याबरोबरच शेतकरी शोषित मानला न जाता दलित, मुसलमान असे जातीच्या आधाराने शोषित मानण्याची सुरुवात झाली आहे. हा शेतकरी आंदोलनाचा मोठा पराभव झाला आहे. हा जातीय गिधाडांचा विजय आहे आणि त्यापलीकडे, सामूहिक निर्णय हा चुकीचा असतो असं अजूनही मानलं जात नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हिंदुस्थानातील एक नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी सरकारच्या या मताला दुजोरा दिला म्हणून दिल्लीच्या सरकारमध्ये त्यांचं मोठं कौतुक चाललं आहे.
शेतकऱ्यांची परिस्थिती, म्हटलं तर, सुधारली आहे. पूर्वी घरात मडकी असतील तर आता ॲल्युमीनियमची पातेली आली आहेत; तांब्याची पातेली आलेली आहेत; पण कर्जाचा बोजा वाढला आहे आणि त्यामुळे हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत ही गोष्टही खरी आहे. दिल्लीच्या सरकारने अहवाल काढला की शेतकरी काही आत्महत्या कर्जामुळे करीत नाहीत. त्या छापील अहवालात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची बरीच कारणे दिली आहेत. शेतकऱ्यांना व्यसनं असतात, ते दारू पितात, इतर मादक द्रव्यांचं सेवन करतात म्हणून काहीजण आत्महत्या करतात. काहीजणांची तब्येत बिघडते, क्षयासारखे असाध्य रोग झालेले असतात त्यामुळे जिवाला कंटाळून ते आत्महत्या करतात. काही घरांमध्ये बायकोशी भांडण झालं आणि ती माहेरी निघून गेली म्हणून लोक जीव देतात. अशा तऱ्हेची आचरट कारणं सांगून, सरकारी धोरणांच्या परिणामांमुळे हतबल झाल्यामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अपमान करणारे अहवाल या सरकारने छापवले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आता बुद्धी सुचली की आत्महत्या केलेल्यातील ९२ टक्के शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या बोजामुळेच आत्महत्या केली. आतापर्यंत तेही हे मानायलाच तयार नव्हते.
शेतकरी संघटनेने कांद्याची लढाई केली, उसाची केली, दुधाची केली, तंबाखूची केली, कापसाची केली; पण शेवटी सगळ्यात महत्त्वाचं आंदोलन म्हणजे कर्जमुक्ती. कर्जमुक्ती आंदोलन शेतकरी संघटनेने अनेक तऱ्हेने केले, शेतकऱ्यांची कर्जे अनैतिक आहेत, बेकायदेशीर आहेत असे सर्वांना पटवून दिले, नादारीचे अर्ज केले आणि एवढं करूनसुद्धा, अत्यंत दुष्ट सावकारापेक्षाही दुष्ट असलेल्या सरकारने अजूनही, कारखान्यांच्या मालकांची हजारो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली पण शेतकऱ्यांच्या काहीशे कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्याचा विचार केलेला नाही. तपशिलात न जाता आजचा पंचविसाव्या वर्षाचा निर्णय मी जाहीर करतो की आपल्याला कर्जमुक्तीचं आंदोलन आतापर्यंतच्यापेक्षासुद्धा अधिक जोमाने चालवायचे आहे. इतर काही नाही तरी, माझे डोळे मिटण्याच्या आधी हिंदुस्थानातील शेतकरी कर्जमुक्त झालेला मला पाहायचा आहे.
आजच्या या कार्यक्रमामध्ये 'कर, कर्जा नहीं देंगे, बिजली का बिल भी नहीं देंगे!' ही सांगली-मिरजच्या अधिवेशनातील घोषणा कायम आहे; पण त्यापलीकडे आजच्या किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत एक वेगळी भूमिका मांडण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याजाची जी आकारणी होते ती रिझर्व बँकेच्या आदेशांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या विरुद्ध आहे. बँकांची कर्जावरील व्याजाची आकारणी जर का त्या नियमांप्रमाणे झाली तरीसुद्धा शेतकऱ्यांचे करोडो अब्जो रुपये वाचतील. हे लक्षात घेतल्यानंतर पहिला टप्पा म्हणून वेगवेगळ्या मार्गांनी सगळ्या बँकांमधील हिशोब तपासून काढून, व्याजाची आकारणी खरी किती व्हायला हवी होती त्याची तपासणी करून आंदोलनाचा एक व्यापक कार्यक्रम तयार करण्याचे किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत सगळ्या राज्यांनी ठरवले आहे. जे काही आंदोलन करावयाचे त्याची घोषणा येत्या मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात करण्यात येईल. पुढील आर्थिक वित्तीय वर्ष सुरू व्हायच्या आधी म्हणजे ३१ मार्चच्या आधी हे आंदोलन सुरू करायचे आहे.
शेतकरी संघटनेला २५ वर्षे झाली. या काळात आपण अनेक संकटांतून गेलो; पण काही काही आठवणी झाल्या म्हणजे मोठं आश्चर्य वाटतं की शेतकरी संघटना ही काय गोष्ट आहे!
जेथे मी शेतीच्या आणि शेतीअर्थशास्त्राच्या अभ्यासाचा प्रारंभ केला त्या माझ्या शेताला मी 'अंगारमळा' असे नाव दिले. यातील 'अंगार' हा शब्द कुसुमाग्रजांच्या 'गर्जा जयजयकार' या कवितेतून घेतला;
पदोपदी पसरून निखारे आपुल्याच हाती
होऊनिया बेहोश धावलो ध्येयपथावरती
कधी न थांबलो विश्रांतिस्तव पाहिले न मागे
बांधू न शकलो प्रीतीचे वा कीर्तीचे धागे
एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार,
होता पायतळी अंगार
'अंगारमळा' मधील अंगार शब्द असा आला.
साने गुरुजींच्या,
रात्रंदिवस तुम्ही करीतसा काम
जीवनात तुमच्या उरला नाही राम
घाम गळे तुमचा, हरामाला दाम
येवो आता तुम्हा थोडा तरी त्वेष
येथून तेथून सारा पेटू दे देश ।
या कवितेतून 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' स्फुरले.
पुढे नारायण सुर्वेच्या 'डोंगरी शेत माझं ग,' या कवितेतील
'या संसारा बाई सांजी येई ना
रगत गाळून अंगा धडुतं मिळं ना
कष्टाचं फळ बाई पदरात पडं ना
टिचभर पोटाला ग,
हातभर देहाला ग,
आम्ही जपावं किती?'
या ओळींमध्ये चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनाच्या शिदोरीचे सार सापडले.
केशवसुतांच्या 'तुतारी' मधील
'जुने जाऊं द्या मरण लागुनि,
जाळुनि किंवा पुरूनि टाका,
सडत न एक्या ठायी ठाका,
सावध ! ऐका पुढल्या हाका !
खांद्यास चला खांदा भिडवुनि!
शेतकरी संघटनेने गेल्या पंचवीस वर्षातील आपल्या वाटचालीत मराठी साहित्यातील, विशेषतः कवितांचा ज्या प्रतिभेने आणि समर्पकपणे उपयोग केला त्याचा वेगळा अभ्यास कोणी केला तर तो पीएच.डी. च्या पात्रतेचा ठरेल.
शेतकरी संघटनेने साहित्यामध्ये - ग्रामीण साहित्यामध्ये जे प्रयोग केले, तसेच शेतकरी संघटनेचा ग्रामीण साहित्यावर झालेला परिणाम हा सुद्धा एक चमत्कार आहे.
शेतकरी संघटनेने अर्थशास्त्रामध्ये तर प्रचंड चमत्कार केला. त्या दृष्टीने शेतकरी संघटना हे एक विद्यापीठ आहे. आठवीदहावी नापास झालेली शेतकऱ्यांची मुले शेतकरी संघटनेची एखाददोन शिबिरे केली किंवा दोनचार सभा ऐकल्या म्हणजे अर्थशास्त्रात असे काही तयार होतात की महाविद्यालयांत किंवा विद्यापीठांत जाऊन जागतिक व्यापर संघटनेपर्यंतच्या अर्थशास्त्रासंबंधी विषयांवर अशी काही मांडणी करतात की तिथले प्राध्यापक अचंबित होऊन त्याचं कौतुक करतात.
एक शिवाजी निर्माण झाल्यामुळे जसा मावळ्यांच्या कर्तृत्वाला उभारी आली तशीच शेतकरी संघटनेच्या उदयामुळे शेतकरी समाजातील सुप्त प्रतिभेला आविष्काराचे धुमारे फुटण्याचा चमत्कार घडला. याचे एकच उदाहरण ऐकलेत तरी ते लक्षात यावे. आज भाषणाच्या सुरुवातला चाकणच्या शंकरराव वाघांचा मी मोठा आदरपूर्वक उल्लेख केला. सातवी आठवीसुद्धा न शिकलेले शंकरराव. आम्ही विदर्भात कापसाच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्याकरता सुरुवातीला गेलो तेव्हा ते बरोबर होते. तेथे स्वतःला विद्वान समजणारे अर्थशास्त्री जमले होते. शेतीमालाला भाव कसा मिळावा याबद्दल त्यांनी त्यांचा एक सिद्धांत मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कापडाला जो काही भाव मिळतो त्यातून जिनिंग करणाऱ्या, सूत काढणाऱ्या, कापड विणणाऱ्या अशा मजुरांचा खर्च वजा जाता जी रक्कम उरेल ती सगळीच्या सगळी कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला मिळायला पाहिजे. या सिद्धांतावर उभ्या केलेल्या कापूस उत्पादक संघटनेचे संस्थापक डॉ. कोरपे यांनी त्यांचा हा विचार, 'कॉस्ट ऑडिट' या नावाने आमच्या समोर मांडला. अल्पशिक्षित शंकरराव वाघ ज्यांनी ट्रकवरील क्लीनर म्हणून आपलं आयुष्य सुरू केलं यांनी डॉ. कोरपेंना म्हटले, हा तुमचा सिद्धांत माझ्या नीट लक्षात येत
नाही. मी कांदा पिकवतो. पंचतारांकित हॉटेलात जेवण करणाराने कांदा मागितला तर कांदा चिरून दिला जातो, त्याचे वेगळे पैसे लावत नाहीत. म्हणजे फुकटच दिला जातो. तुमच्या या सिद्धांताप्रमाणे त्या कांद्याला मला काहीच मिळणार नाही. तोच कांदा एखाद्या टपरीवर चिरून त्याची भजी केली तर त्याला खूप किंमत येते, मग तिथे मात्र माझ्या कांद्याला भरपूर पैसे मिळायला पाहिजेत, असंच ना? माझा गूळ जर पन्ह्यात घातला तर पन्हं स्वस्त असल्याने कमी किंमतीत द्यावा लागेल; पण तोच गूळ आंबवून त्यातून हातभट्टीची दारू काढली तर ती चांगल्या भावाने विकली जात असल्याने त्याच गुळाला किती तरी जास्त किंमत मिळेल असाच तुमच्या सिद्धांताचा अर्थ ना?' शंकररावांच्या या प्रश्नावर प्रकांडपंडित अर्थशास्त्री निरुत्तर झाले. असे एकटे शंकरराव वाघच नव्हे, महाराष्ट्रभरच्या अर्धशिक्षित, अशिक्षित, अडाणी म्हणून हिणवल्या गेलेल्या शेतकरी समाजातील प्रतिभा शेतकरी संघटनेच्या उदयामुळे जागृत झाली आणि त्यांनी भल्याभल्या प्रस्थापित विद्वानांची बोलती बंद केली.
शेतकरी संघटनेचा इतिहास बहुपेडी आहे - काव्याचा इतिहास आहे, साहित्याचा इतिहास आहे, अर्थशास्त्रीय अभ्यासाचा इतिहास आहे, आंदोलन तंत्राचा इतिहास आहे. शेतकरी संघटना ही मुळात प्रचलित अर्थाची संघटना नाहीच; शेतकरी संघटना हे कुटुंब आहे. शेतकरी संघटनेच्या एखाद्या पाईकाच्या घरी दुसरा एखादा पाईक गेला तर कोणी नातेवाईकच घरी आल्याचा आनंद होतो. सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये - पार कोल्हापूरपासून ते गडचिरोलीपर्यंत - जी काही स्वच्छ मनाची शेतकरी माणसे आहेत, ज्यांना आपल्याकडे जी काही शेती आहे तिच्यात कष्ट करावे आणि सन्मानाने जगावे असे प्रामाणिकपणे वाटते अशा सर्वांचे हे कुटुंब आहे. एकमेकांना भेटले म्हणजे त्यांना नातेवाईक भेटल्याचा आनंद होतो. मला तर हा अनुभव नेहमी येतो. आज हिंदुस्थानामध्ये कमीत कमी हजार घरं अशी सांगता येतील की मी तेथे गेलो म्हणजे त्या घरातील माणसांना दसरादिवाळी झाली असं वाटतं; मी जर कुठं आजारी पडलो तर माझी सख्खी नातेवाईक मंडळी येण्याआधी त्या घरची मंडळी दवाखान्यात माझ्यापाशी येऊन पोहोचलेली असतात.
पंचवीस वर्षे झाली, त्यावेळी 'शेपटी सरळ होणार नाही' म्हणता म्हणता, आता शेपटी सरळ झाली किंवा नाही माहीत नाही, सरळ होईल अशी बरीच आशा दिसते. शेतकऱ्यांची कोणतीही संघटना याआधी हिंदुस्थानभर कोणी नेली नव्हती. उत्तर हिंदुस्थानातील शेतकरी नेते उत्तर हिंदुस्थानात राहत होते, दक्षिणेतील दक्षिणेत राहत होते. संपूर्ण हिंदुस्थानात विस्तारलेलं शेतकरी संघटना हे पाहिलं आंदोलन झालं. एवढेच नव्हे तर सगळ्या शेतकऱ्यांना - वेगवेगळ्या पिकांच्या, वेगवेगळ्या प्रांतांच्या, वेगवेगळ्या भाषांच्या - 'शेतीकर्ज' या एका सूत्रामध्ये बांधण्याचे अजब काम या शेतकरी संघटनेने केले. ते करताना माझ्या हातून काही चुका झाल्या असतील; जो निर्णय घेतो त्याच्याकडून चुका होणे साहजिकच आहे. त्या चुकांमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेइतकी शेतकरी संघटनेची प्रगती झाली नसेल कदाचित; माझ्या चुकांमुळे, कदाचित, तुमच्यापैकी काही लोकांना जिल्हा परिषदेमध्ये, विधानसभेमध्ये किंवा लोकसभेमध्ये जाण्याची अपेक्षित संधी मिळाली नसेल. त्याबद्दल खेद व्यक्त करून मी सांगू इच्छितो की, संघटनेच्या आयुष्यात २५ वर्षे म्हणजे काही मोठा काळ नाही. शेतकरी संघटना २५ वर्षांची झाली, २५ वर्षांचा माणूस तरुण असतो; पण संघटना हे बाळ आहे. त्याच्या हातून जर काही चूक झाली असेल तर ती पोटात घाला आणि त्या बाळाला ममतेने आणि प्रेमाने वाढवा. कारण, हे अत्यंत कठीण अवस्थेत जन्मलेले बाळच, तुरुंगात जन्मलेल्या बाळकृष्णाने मोठा झाल्यावर जसे कालियामर्दन केले तसेच, मोठे झाल्यावर सर्व शेतकरी समाजाला छळणाऱ्या सरकारशाहीरूपी कालियाचे मर्दन करून त्याच्या छळातून तुमची सुटका करणार आहे.
(१० डिसेंबर २००५ - रौप्यमहोत्सव मेळावा परभणी)
(शेतकरी संघटक ६ जानेवारी २००६)
◼◼