राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान/मुसलमानांच्या धार्मिक चळवळी

by हमीद दलवाई

.२.

मुसलमानांच्या धार्मिक चळवळी

भारतातील इस्लामीकरणाची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याच्या जाणिवेतून शाह वलिऊल्लाचा इ.स. १७६५ मध्ये उदय झाला. वलिऊल्लापूर्वी सिरहिंदीसारखे धार्मिक नेते इस्लामच्या प्रसारासाठी सत्तेचा वापर करण्याची हाक देत होते. (म्हणून तर अकबराच्या मृत्यूनंतर 'बरे झाले, इस्लामच्या दिव्यावरील झाकण दूर झाले' असे उद्गार सिरहिंदीने काढले.) आता तर सत्ता हातातून निसटू पाहत होती. ह्या परिस्थितीत खरा प्रश्न धर्मविस्ताराचादेखील नव्हता. ही सत्ता कशी टिकून राहणार हा होता. या दृष्टीने भारताच्या मुसलमानी पुनरुत्थानवादी चळवळीतील वलिऊल्लांचे स्थान फार महत्त्वाचे आहे. त्यांनी प्रथमच धार्मिक पायावर मुसलमानांना संघटित होण्याचे आवाहन केले. भारतातील अल्पसंख्यांक मुसलमान समाजाच्या भल्यासाठी या देशात मुसलमानांची सत्ता असली पाहिजे असाही त्यांचा आग्रह होता. मराठ्यांचे पारिपत्य करण्यासाठी अहमदशहा अब्दालीला पाचारण करणारे जे पत्र त्यांनी लिहिले त्यात ते म्हणतात;
 "We appeal in the name of God to divert your attention to this affair and earn the glory of waging a holy war (जिहाद - ए - फिसबिलिल्ला) and rescue the Muslims from the hands of Non - believers.
 If predominance of Kufr (काफिर) continues at the same place, Muslim nation will disown Islam and Muslim will become such that it will not be possible for them to differentiate between Islam and Non - Islam."  नादीरशहाने मुसलमानांचीही कत्तल केली, तसे करू नये असेही वलिऊल्लाने अब्दालीला आवर्जून सांगितले आहे. अब्दालीच्या स्वारीमागे वलिऊल्लाचा आग्रह होता की काय हे सांगणे कठीण आहे. काही ऐतिहासिक माहितीवरून तसे वाटत नाही. कारण भारतात आल्यानंतर युद्ध शक्यतो टाळण्याचेच प्रयत्न अब्दाली करीत होता. सिरहिंदपर्यंतच्या प्रदेशावरील त्याची अधिसत्ता मराठ्यांनी मान्य केल्यास अलीकडील प्रदेशावर मोगलांचे वतीने मराठ्यांनी कारभार करावयास त्याची हरकत नव्हती आणि युद्धानंतर जाटांच्या दरबारातील पेशव्यांच्या वकिलापाशी नानासाहेबांना त्याने सांत्वनाचा निरोपही पाठविला. (“आपल्या पुत्राला आणि बंधूंना ठार करण्याचे माझ्या मनात कधीच नव्हते. युद्ध करण्याखेरीज त्यांनी माझ्यापुढे दुसरा पर्याय ठेवला नाही." - यदुनाथ सरकार यांचे पुस्तक.)त्याच्या स्वारीमुळे भारतातील मुसलमानी सत्ता सावरली तर नाहीच, उलट अधिक खिळखिळी झाली. तो येथे राज्य करायलाही राहिला नाही. मोगल साम्राज्याची शकले झाली. उत्तर भारतात, विशेषत: पंजाबात, शिखांची सत्ता उदयाला आली आणि ब्रिटिश सत्तेचे आगमन झाले. वलिऊल्लासारख्या धार्मिक नेत्याच्या दृष्टीने सत्ता हिंदूंच्या हातात जाणे किंवा ब्रिटिशांच्या हाती जाणे सारखेचा होते. १८०५ साली ब्रिटिशांनी शिंद्यांचा पराभव केला. मोगलांच्या वतीने शिंदे तेव्हा कारभार करीत असल्यामुळे दिल्लीच्या बादशहावर ब्रिटिशांचा अंकित होण्याची पाळी आली. वकिऊल्लाचा पुत्र शाह अब्दुल अझिज यांनी 'हा देश आता दारूल हर्ब (काफिरांचा प्रदेश) झाला आहे' असा फतवा काढला. (शिंदे कारभार करीत असताना हा प्रदेश दारेसलाम (इस्लामचा प्रदेश) होता असे शहा अब्दुल अझिज मानत होता. याचे कारण त्यानेच फतव्यात दिले आहे. तो म्हणतो, "दिल्ली या राजधानीत मुसलमानांना काफिरांच्या (म्हणजे ब्रिटिशांच्या) परवानगीशिवाय बाहेर पडता येत नाही. त्यांना लवून नमस्कार करावा लागतो. असे अजूनपर्यंत कधीच घडले नव्हते." झेड. एच. फारूखी : पुस्तक.) मुसलमानी धर्मनेत्यांच्यानुसार या देशाला पुन्हा दारेसलाम बनविण्याचे कार्य आता सुरू झाले. १८५७च्या बंडात मुसलमानांनी जो प्रचंड प्रमाणात भाग घेतला. त्याची प्रेरणा ही अशी धर्मनिष्ठ होती. त्यापूर्वी सय्यद अहमद बरेलवीने शिखांच्या विरुद्ध धर्मयुद्ध घोषित केलेच होते. बरेलवीने शिखांच्या विरुद्ध लढणे ब्रिटिशांना सोयीचे होते आणि म्हणून त्यांनी त्याला गुप्तपणे साहाय्यही केले. बरेलवीने पेशावरला जाऊन सैन्य जमविले आणि आपण खलिफा असल्याचे घोषित केले. परंतु १८३१ साली पेशावरनजीक बालाकोट येथे झालेल्या युद्धात शिखांनी त्याचा पराभव केला. या युद्धात बरेलवी ठार झाला. पुन्हा इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचे धार्मिक नेत्यांचे सशस्त्र प्रयत्न येथेच संपले. १८५७ मधील उठावाचे स्वरूप अधिक व्यापक राहिले. बरेलवीच्या मृत्यूनंतर धार्मिक नेत्यांनी आपला मोहरा बदलला. सशस्त्र उठाव करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी सोडून दिले आणि मुसलमानी समाजाला संघटित आणि शिक्षित करण्याकडे आपले लक्ष वेधले. याच प्रयत्नातून देवबंद येथील इस्लामी धर्मपीठाची स्थापना (इ.स. १८६७) झाली.
 या धार्मिक नेत्यांनी सांगितलेली भारतातील मुसलमानी सत्तेची अस्त होण्यामागील कारणपरंपरा एकदा नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. या कारणपरंपरेतूनच मुसलमानी पुनरुत्थानवादी चळवळींचा जन्म झालेला आहे. या कारणपरंपरेनुसार भारतीय मुसलमान इस्लामचे शुद्ध स्वरूपात आचरण करीत नसल्यामुळे त्यांची अवनती झाली. इस्लामची आदर्श समाजव्यवस्था प्रेषित महंमद आणि त्यानंतरचे चार खलिफा यांच्या काळातच होती. भारतीय मुसलमानांची इस्लामवरील निष्ठा अधिक बळकट केल्याने आणि पैगंबरकालीन समाजव्यवस्थेचे आदर्श त्यांनी पुन्हा अंगी बाणवल्यानेच या दास्यमुक्तीतून बाहेर पडण्याचे सामर्थ्य त्यांना लाभू शकेल. हा आदर्श न सोडण्याचा इशारा सिरहिंदीने राज्यसत्ता असताना दिलाच होता. राज्यसत्ता गेल्यानंतर वलिऊल्लाने त्याला मूलभूतवादी सिद्धांताचे अधिष्ठान मिळवून दिले. अरबस्तानात याच कारणासाठी अब्दुल वहाबने आपली मूलभूतवादी चळवळ सुरू केली. हिला पुढे वहाबी चळवळ म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले. अरबस्तानातील चळवळीचा रोख दर्गे आणि पीरांची पूजा करणे यांच्याविरुद्ध अधिक होता. भारतातील धार्मिक नेत्यांनाही दर्ग्यांची पूजा नापसंत होती. परंतु त्याहूनदेखील येथील विशिष्ट राजकीय आणि ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे येथील मूलभूतवादी चळवळींचा हिंदूविरोधी वृत्ती जोपासण्यावर त्यांचा भर होता. अरबस्तानात बिगरमुसलमानच नसल्यामुळे त्या चळवळीचे स्वरूप समाजांतर्गत राहिले. येथे ते समाजांतर्गत होतेच, परंतु येथील राज्यसत्ता आणि बहुसंख्यांक हिंदू समाज ह्यांच्याविरोधी पवित्रा ह्या चळवळीने घेतला होता.
 भारतीय इस्लामला अशा रीतीने एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी प्राप्त झाली. येथील बहुसंख्यांक हिंदूंपासून मुसलमान समाजाचे स्वरूप वेगळे ठेवण्याचा अट्टाहास या धार्मिक भूमिकेत होताच. परंतु हे वेगळेपण टिकणे हातात सत्ता आल्यानंतरच शक्य आहे हीही भारतीय इस्लामच्या प्रवक्त्यांची अधिकृत भूमिका बनली.
 हे धार्मिक मन कमालीचे ब्रिटिशविरोधी होते. हिंदूविरोधी तर होतेच होते. परंतु ब्रिटिशांनी मुसलमानांच्या हातून सत्ता हिसकावून घेतली हे ही मंडळी विसरू शकत नव्हती. तूर्त ब्रिटिशांचे जू मानेवर बसले होते. ते झुगारून कसे लावायचे हा एक यक्षप्रश्नच त्यांच्यापुढे उभा होता. १८५७ पर्यंत ब्रिटिशांशी लढा देण्याचा प्रश्नच नव्हता. १८५७ मध्ये झालेल्या उठावात हिंदूंनी स्वतःहून भाग घेतला. भारतीय उलेमांच्या राजकीय विचारसरणीत या घटनेमुळे मूलगामी परिवर्तन झालेले आहे. आपला पहिला आणि महत्त्वाचा शत्रू ब्रिटिश आहे. हे धर्मनेत्यांनी ठामपणे आता ठरविले आणि ब्रिटिशांच्या सर्वच धोरणांना आणि सुधारणांनादेखील त्यांनी प्रखर विरोध सुरू केला. पुढे पाश्चात्त्य शिक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या सर सय्यद अहमदखानांना आणि अलीगढ विद्यापीठाला, देवबंदच्या परंपरागत उलेमांनी याच भूमिकेतून विरोध केला. अखेर अलीकडच्या मुसलमानांतील आधुनिकतेच्या प्रवाहातूनच पाकिस्तानच्या मुसलमानी राष्ट्रवादाचा उदय झाला असल्यामुळे त्या राष्ट्रवादाला शेवटपर्यंत विरोध करण्याची भूमिका या धर्मनेत्यांनी घेणे त्यांच्या सैद्धांतिक भूमिकेशी सुसंगतच होते.
 आधुनिक शिक्षणाला विरोध करण्याच्या उलेमांच्या या भूमिकेमुळे मुसलमानी समाज सर्व क्षेत्रांत मागासलेला राहणे अपरिहार्यच होते. एक तर हिंदू समाजात सुधारणेच्या चळवळीला सत्तर वर्षे आधीच आरंभ झाला होता. झपाट्याने हिंदू आधुनिक शिक्षण घेत होते. सत्तावन्नच्या बंडात प्रचंड प्रमाणात भाग घेतल्याबद्दल ब्रिटिशांनी कठोर दडपशाही केल्यामुळे मुसलमानी

समाजाची अवस्था अधिकच असहाय बनली होती आणि मुसलमान जनमनावर धर्मनेत्यांचा प्रचंड प्रभाव होता. त्यामुळे हिंदू-मुसलमानांतील शैक्षणिक दरी अधिक वाढली असल्यास नवल नव्हते. अलीगढ विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर हळूहळू एक शिक्षित मुसलमान वर्ग निर्माण होऊ लागला. सर सय्यद अहमदखान यांच्या उदयानंतर व त्यांनी घेतलेल्या ब्रिटिशधार्जिण्या भूमिकेमुळे ब्रिटिशांची मुसलमान समाजाबाबतची भूमिकाही बदलू लागली. १८८५ साली। काँग्रेस स्थापन झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेत पुढाकार हिंदूंचाच होता. हिंदू समाजात निर्माण .. झालेल्या या राजकीय जागृतीने ब्रिटिश सत्ताधारी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. ब्रिटिशांचे धोरण आता हिंदूविरोधी आणि मुसलमानांना चुचकारणारे बनले.
 १८५७ ते १९१८ या काळात मुसलमान समाज राजकीय आंदोलनापासून अलिप्तचं राहिला. १९०५ साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. मुस्लिम लीगच्या स्थापनेकडे मुसलमान समाज आकर्षिला गेला नाही. १९१८ साली खिलाफत चळवळीच्या निमित्ताने मुसलमान समाजाने राजकीय आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला.
 खिलाफत चळवळीचे नेतृत्व धार्मिक नेतेच करीत होते. मात्र मौलाना महंमद अली आणि मौलाना शौकत अली हे नेते ही अलीगढची निर्मिती होती. देवबंदच्या परंपरागत धर्मनेत्यांत त्यांचा समावेश होत नव्हता. आधुनिक शिक्षण घेतलेले हे दोघेही बंधू मनाने उलेमांप्रमाणेच कर्मठ आणि परंपरागत विचारांचे होते.
 खिलाफत चळवळीच्या संदर्भात गांधीजींना बराच दोष देण्यात येतो. पहिली गोष्ट अशी की गांधीजींनी खिलाफत चळवळ सुरू केली नाही. चळवळ अलीबंधूंनी सुरू केली. त्यांनी चळवळीला काँग्रेसचा पाठिंबा मागितला आणि गांधीजींनी तो विनाशर्त दिला. (पहा - India Wins Freedom' - Maulana Azad. भारताचे माजी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, श्री. एम. आर. बेग यांनी असा युक्तिवाद केला आहे. Humanist Reviews च्या जुलै-सप्टेंबर १९६९ च्या अंकात त्यांनी केलेल्या Islam in India's Transition to Modernity या पुस्तकाच्या परीक्षणात मलबारमधील हिंदू जमीनदारांनी ब्रिटिशांशी सहकार्य केल्यामुळे त्यांच्याविरोधी दंगे झाले, असे म्हटले आहे. हे मुसलमान प्रवक्त्यांच्या मुसलमान समाजाला दोष न देण्याच्या परंपरेला धरूनच आहे.) गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तरी खिलाफत चळवळ होणारच होती आणि मुसलमानांचा तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळणारच होता. मुसलमान कडव्या धर्मनिष्ठेची आणि हिंदूविरोधाची धार गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कशी काय बोथट झाली असती हे कळणे कठीण आहे. हिंदूंनी खिलाफतप्रकरणी मुसलमान समाजाच्या भावनांशी सहयोगी होऊनदेखील खिलाफतीच्या आंदोलनात मलबार आणि सरहद्द प्रांतातील कोहार येथे हिंदविरोधी दंगे झालेच. मग गांधीजींनी आणि हिंदंनी विरोध केला असता तर दंगे व्हायचे कसे काय टळले असते? कोठल्याही अशा प्रकारच्या अन्याय्य कृत्याबद्दल मुसलमान प्रवक्त्यांची नेहमीची प्रवृत्ती पाहता हिंदूच्या आणि गांधीजींच्या खिलाफतविरोधामुळे हिंदूविरोधी दंगली झाल्या असे दंगलींचे समर्थन मुसलमान नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यांनी केले नसते तर आश्चर्य. गांधीजींनी खिलाफतला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे इतिहासाच्या प्रवाहाने वेडेवाकडे वळण घेतले असे नाही. त्यांनी पाठिंबा दिला नसता तरीही त्याला इष्ट ते वळण लागणे शक्य नव्हते. गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित तेव्हा हिंदू-मुसलमान समाजात मोठी दरी निर्माण झाली असती. सर्व मुसलमान समाज तेव्हाच मुस्लिम लीगच्या मागे कदाचित गेला असता. कदाचित तेव्हाच सुशिक्षित मुसलमान आणि धर्मनिष्ठ मुसलमान यांची एक अभेद्य फळी हिंदूंच्या विरुद्ध आणि काँग्रेसच्या विरुद्ध उभी राहिली असती. अखेरीला पाकिस्तानची मागणी पुढे येताच ती होण्याचे टळले नाही ही गोष्ट वेगळी. किंबहुना, अशी फळी निर्माणच झाली नाही. तिची आवश्यकताच उरली नाही. पाकिस्तानच्या मागणीने भारावलेला मुसलमान समाज धर्मनिष्ठांचे नेतृत्व झुगारून सुशिक्षित मुसलमानांकडे वळला. तो आधीच वळला असता तर पाकिस्तानचा आकार आजच्याहून कदाचित मोठा दिसला असता. गांधीजींना निदान एवढे श्रेय तरी दिले गेले पाहिजे. त्यांच्या टीकाकारांनी याकरिता तरी गांधीजींविषयी कृतज्ञता दाखविली पाहिजे.
 मात्र (अर्थात येथे) खिलाफतीचे समर्थन करता येणार नाही. ती उघडउघड धर्मनिष्ठ चळवळ होती. अरबांच्या न्याय्य राष्ट्रीय आकांक्षांचेविरुद्ध तुर्की साम्राज्यवादाला पाठिंबा देण्याची चुकीची भूमिका या चळवळीमागे होती. गांधीजींना हे अवगत झाले नव्हते असे नव्हे. या निमित्ताने मुसलमान समाजाला राष्ट्रीय आंदोलनात सहभागी करून घेता येईल अशी त्यांची अटकळ होती. गांधीजींनी मुसलमानांतील धार्मिक नेतृत्व बळकट केले आणि पर्यायाने आधुनिक सुशिक्षित मुसलमानी नेतृत्व कमकुवत केले हा आरोपही अडाणीपणाचा द्योतक आहे. खऱ्या अर्थाने आधुनिक धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व मुसलमान समाजात तेव्हा अस्तित्वातच नव्हते. (आजदेखील नाही.) जे तथाकथित सुशिक्षित नेतृत्व करीत होते, त्यांच्यामागे मुसलमान समाज नव्हता. तसेच हे सुशिक्षित काँग्रेसमागे नव्हते हे कुणी समजूनच घेत नाही.
 मुसलमान समाजाला राष्ट्रीय आंदोलनात आणण्याचा गांधीजींचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. खलिफाचे उच्चाटन झाले. आणि खिलाफत चळवळ थंडावली. मुसलमान समाजाला हा जबरदस्त धक्का होता. पुन्हा राजकीय चळवळीपासून तो अलिप्त राहू लागला आणि खिलाफतीच्या काळात झालेल्या दंगलीने हिंदू-मुसलमान संबंध सुधारण्याऐवजी अधिक ताणले गेले.
 गांधीजींची अटकळ चुकीची ठरण्याला काही विशिष्ट ऐतिहासिक कारणे होती. उत्तर . भारतातील सुन्नी उलेमांची मुसलमानी इतिहासातून निर्माण झालेली धर्मनिष्ठ मने गांधीजींना तोपर्यंत ज्ञात नव्हती. याआधीचे त्यांचे आयुष्य दक्षिण आफ्रिकेंत भारतीयांचे नेतृत्व करण्यात गेले होते. तेथील मुसलमान प्रामुख्याने गुजरातेतील खोजा, मेमन आणि बोहरा या व्यापारी वर्गातील होते. उत्तर भारतातील मुसलमानांप्रमाणे या वर्गाला दारेसलामचे स्वप्न भेडसावीत नव्हते. शिवाय दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार सर्वच भारतीयांना सापत्नभावाने वागवीत होते. आपल्या सत्तेचा तराजू ब्रिटिशांप्रमाणे मुसलमानांच्या बाजूने झुकता ठेवीत नव्हते. यामुळे गांधींजींच्याबरोबर सहकार्य केल्याने तेथील मुसलमानांना काही गमवावे लागत नव्हते. भारतातील या वेगळ्या ऐतिहासिक परिस्थितीची जाणीव गांधीजींना खिलाफत चळवळीतील हिंदुविरोधी दंगलींनी प्रथम झाली. कोहार येथे झालेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी काँग्रेसने गांधी व मौलाना शौकत अली यांची एक चौकशीसमिती नेमली. गांधीजींना न विचारताच शौकतअलींनी अहवाल लिहून दंगलीचे खापर हिंदूंच्या माथ्यावर फोडले. गांधीजी यामुळे दिङ्मूढ झाले. (गांधीजींनी धर्मनिरपेक्ष मुसलमानी नेतृत्व दुबळे केले असे म्हणणाऱ्यांनी या दंगलींचा निषेध या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुसलमान नेत्यांनी केल्याचे उदाहरण दाखवले तर बरे होईल. जीनांनीदेखील या दंगलींचा निषेध केलेला नाही. ते तेव्हा मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष होते. या दंगलींसंबंधी काँग्रेस, हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लीग या तिन्ही पक्षांच्या कार्यकारिणीने केलेले ठराव या पक्षांच्या जातीय प्रश्नाकडे पाहण्याच्या प्रवृत्तीवर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहेत. काँग्रेसने दोन्ही जमातींना दोष दिला. हिंदू महासभेने झाल्या प्रकाराबाबत कोहारच्या मुसलमानांना अधिक जबाबदार धरले आहे. तथापि हिंदुना दोषातून मुक्त केलेले नाही. मुस्लिम लीगने मात्र मुसलमानांचा काहीच दोष नाही असा निर्वाळा दिला असून दंगलींचे खापर सर्वस्वी हिंदूंवर फोडले आहे. (पहा - Indian Muslims' by Ram Gopal.)
 मलबार आणि कोहार येथे दंगलींतून सक्तीची धर्मांतरे झाली होती. या दुर्दैवी लोकांना पुन्हा हिंदू धर्मात आणण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. आर्य समाजाने आणि विशेषत: पं. मदनमोहन मालवीय यांनी याकरिता शद्धीचळवळ हाती घेतली. परंतु जवळजवळ सर्व मुसलमान नेत्यांनी शुद्धीचळवळीस विरोध केला. मुसलमान समाजात तबलीग आणि तन्झिम या 'शुद्धी' आणि 'संघटन' ह्या चळवळींसारख्याच चळवळी अस्तित्वात होत्या. या दोन्ही चळवळींत तणाव निर्माण होणे अपरिहार्य होते. शुद्धी आणि तबलीगचे प्रश्नावर दोन्ही समाजांच्या नेत्यांच्या भूमिका वेगळ्या दिसून येतात. तबलीग आणि तन्झिमचे आंदोलन मुस्लिम समाज करणार नसेल तर शुद्धीचळवळ आपण करणार नाही अशी समंजस भूमिका सावरकरांसारख्या । हिंदुत्ववादी नेत्याने घेतली होती. (पहा - सावरकर वाङ्मय) तथापि मुसलमान नेत्यांच्या मते तबलीग हा मुसलमानांचा हक्क आहे आणि हिंदूंनी त्यांना विरोध करणे चूक आहे. डॉ. सैफुद्दिन किचलू यांनी तर १९२५ साली लाहोर येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत "हिंदंनी तन्झिम चळवळीला विरोध केल्यास आम्ही अफगाणिस्तानसारख्या इस्लामी देशाचे साहाय्य घेऊन भारतावर मुस्लिम सत्ता प्रस्थापित करू" अशी धमकी दिली. (पहा - Indian. Muslims':by Ram Gopal. पृष्ठ १६५ - १६६) जमायत-ए-उलेमा ही. उलेमांची संघटना खिलाफत चळवळीतून स्थापन केली. १९१९ साली अमृतसर काँग्रेसबरोबर जमायतए-उलेमाचे अधिवेशन झाले. धार्मिक भूमिकेतून ब्रिटिशविरोध पुढे संघटितपणे चालविण्याचे कार्य आता सुरू झाले. काँग्रेसबरोबर जे मुस्लिम गट अखेरपर्यंत राहिले त्यांतील जमायत-एउलेमा ही संघटना एक प्रमुख होय. अहरार हा असा दुसरा गट होता. अहरार प्रथम जमायतए-उलेमामध्येच होते. मागाहून ते फुटून बाहेर पडले व अहरार या नावाने त्यांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला. मौ. अताऊल्लाशहरा बुखारी हे अहरारांचे नेते होते. जमात-एइस्लामचे मौलाना मौदुदी हेदेखील प्रथम जमायत-ए-उलेमा या संघटनेतच होते. मतभेद होऊन ते बाहेर पडले व मागाहून त्यांनी जमात-ए-इस्लामीची स्थापना केली. धर्मप्रेरणांच्या आधारे राजकारणात उतरलेला 'खाकसार' हा आणखी एक गट होता.
 खाकसार संघटनेची विचारसरणी थोडी वेगळी आहे. या संस्थेचे संस्थापक डॉ.

अल्लामा मश्रीकी हे जर्मनीत शिकून आलेले होते. पहिल्या युद्धानंतर युरोपात आणि विशेषतः जर्मनीत लष्करी धर्तीच्या स्वयंसेवक संघटना स्थापन होत होत्या. अल्लामा मश्रीकी यांची खाकसार चळवळ (डॉ. हेडगेवार यांनी स्थापन केलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील) युरोपमधील या घटनांचा भारतातील पडसाद होता युरोपातील राष्ट्रवाद हा अशा चळवळींना प्रेरणा देणारा ठरला. भारतात राष्ट्रवादाच्याऐवजी धर्मवाद ही अशा प्रकारच्या फॅसिस्ट चळवळींची प्रेरणा ठरली.
 या चारही धार्मिक संघटनांची धार्मिक आणि राजकीय विचारसरणी समजून घेणे . आवश्यक ठरेल. जमायत-ए-उलेमा, अहरार आणि जमात-ए-इस्लाम या तिन्ही संघटनांना शरियतवर राज्य हवे होते. भारतासारख्या देशात जेथे मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत तेथे शरियतवर आधारलेली राज्यव्यवस्था स्थापन होणे शक्य नाही याची त्यांना जाणीव होती. यांतील कोणताच गट राष्ट्रवाद मानीत नव्हता आणि सर्वधर्मीय समानता त्यांना मान्य नव्हती. किंबहुना राष्ट्रवाद ही संकुचित भावना आहे ही भूमिका या गटांची होती. भारतातील इतर समाज त्यांच्या दृष्टीने मुसलमानांना जवळचे होते. परंपरागत धर्मनिष्ठ मुसलमान जगाचे 'इस्लामी जग' आणि 'बिगर-इस्लामी जग' असे काल्पनिक विभाग मानतात, तेच हे गट मानीत होते. भारत ही मुसलमानांनी जिंकलेली भूमी आहे आणि आता ती पुन्हा ब्रिटिशांकडून जिंकून घेणे आवश्यक आहे ही सर्वांची, सिरहिंदी आणि वलिऊल्लाच्या ऐतिहासिक परंपरेतून आलेली, सैद्धांतिक भूमिका होती. ती जिंकण्याचे कार्य करण्याच्या मार्गांबाबत मात्र त्यांच्यात मतभेद होते. भारत इस्लाममय करणे हे या सर्व गटांचे अंतिम उद्दिष्ट होते, अजूनही आहे.
 हे उद्दिष्ट सिद्ध करण्याच्या मार्गाबाबत मात्र त्यांचे मतभेद होते. एक तर ब्रिटिश राजवट हटविली जाणे आवश्यक होते. ती हटविली गेल्यानंतर सत्ता आपोआप मुसलमानांच्या हातात येणे शक्यच नव्हते. ब्रिटिशांकडून भारतीयांना क्रमाक्रमाने देण्यात येत असलेल्या अधिकारांमुळे बहसंख्यांक या नात्याने सत्तेवर हिंदूंचा प्रभाव राहणे अपरिहार्य होते. येथे एक चमत्कारिक पेचप्रसंग, शृंगापत्ती या मंडळींपुढे उभी होती. प्रत्येक गटाने त्यातून वेगवेगळा मार्ग शोधला.
 जमायत-ए-उलेमाने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्याचे ठरविले. या उलेमांचे मत असे होते की काफिरांचे नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याची लढाई लढावयास काहीच हरकत नाही. ब्रिटिश आणि हिंदू या दोघांशी एकाच वेळी मुसलमान लढू शकत नाहीत. मुसलमानांची तेवढी ताकद नाही. संख्याही नाही. याकरिता प्रथम हिंदूंशी सहकार्य करून, नव्हे हिंदंच्याच नेतृत्वाखाली, ब्रिटिश सत्ता आधी उखडून काढली पाहिजे. दरम्यान हिंदंबरोबर होणाऱ्या कोणत्याही राजकीय समझोत्यात अधिक सत्ता मिळविली पाहिजे. मुसलमानांच्या परंपरागत धार्मिक जीवनात कसलाच हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन घेतले पाहिजे आणि धर्मप्रसाराने मुसलमानांची संख्या वाढविली पाहिजे, असे जमायत-ए-उलेमांचे थोडक्यात धोरण सांगता येईल.
 धर्मप्रसाराने भारत इस्लाममय करण्याची कल्पना वरवर निरुपद्रवी वाटते हा ख्रिश्चनधर्मीय बाळगत असलेल्या आदर्शासारखाच आदर्श होता असे वाटण्याचा संभव आहे. धर्मप्रसाराच्या हक्काची ही कल्पना इतकी निरुपद्रवी नव्हती. ख्रिश्चनधर्मीय आपल्याला श्रेष्ठ समजतात आणि

फक्त ख्रिश्चन माणसाला मुक्ती मिळते अशी त्यांची श्रद्धा आहे. किंबहुना प्रत्येक धर्मीय आपला धर्म श्रेष्ठ आहे.असेच म्हणतात. तथापि ख्रिश्चनधर्मीयांनी धर्माला राजकीय विचारसरणी बनविलेले नाही. राज्य आणि धर्म यांच्यात ते फरक करतात. आपले नागरिकत्व आणि आपला धर्म या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत असे ते मानतात. आज ते सक्तीच्या धर्मांतराचे समर्थन करीत नाहीत आणि धर्मयुद्धाने धर्म फैलावण्याची आकांक्षा त्यांनी बाळगलेली नाही. ख्रिश्चनांच्या दृष्टीने धर्मयुद्धाचे युग संपलेले आहे. मुसलमानांच्या दृष्टीने ते अजून संपलेले नाही.
 या दोन धर्मीय परंपरांचा अधिक सविस्तर विचार करणे येथे योग्य ठरेल. ख्रिश्चन धर्माला युरोपच्या आधुनिकतेची पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. ही आधुनिकतादेखील ख्रिश्चनांनी सहजासहजी कमावलेली नाही. अरबांच्या आणि तुर्काच्या हातून अनेक धर्मयुद्धांत झालेल्या पराभवांचे तीव्र पडसाद युरोपातील ख्रिश्चन समाजावर उमटले. इ.स. १४५३ साली कॉन्स्टॅन्टिनोपल तुर्कानी जिंकल्याचा धक्का ख्रिश्चन समाजाला जबरदस्त जाणवला. पोपची सत्ता झुगारून देऊन पर्यायाने धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता यांची फारकत झाली. रेनेसाँने प्रॉटेस्टन्ट पंथाला जन्म दिला आणि ख्रिश्चन धर्माचे स्वरूप पालटून टाकले.
 या ऐतिहासिक प्रक्रिया जागतिक इस्लाममध्ये होऊ शकल्या नाहीत. इस्लामी सत्तेला विजयाची जशी परंपरा आहे अशी पराभवाची नाही. इस्लामची मध्यवर्ती सत्ता कधी उखडली गेली नाही आणि जेव्हा कधी उखडली गेली तेव्हा दुसऱ्या ठिकाणी दुसरी (इस्लामी सत्ता) उभी राहिलीच. प्रतिकूल काळात मुसलमानांच्या धर्मश्रद्धा अतिशय चिवट ठरल्या. सक्तीच्या धर्मांतरानंतरदेखील ते प्रचंड संख्येने इस्लामच्या श्रद्धा गुप्तपणे बाळगत राहिले. (स्पेनमधील पराभवानंतर तेथे राहिलेल्या मुसलमानांवर ख्रिश्चन धर्म ख्रिश्चन राज्यसत्तेने लादला. तथापि सुमारे ४० ते ५० वर्षे हा समाज गुप्तपणे इस्लाम मानीत होता. अखेरीला त्यांना मोरोक्कोत हद्दपार करण्यात आले.) मुसलमानांची मक्का-मदिना ही पवित्र धर्मक्षेत्रे इस्लामच्या स्थापनेपासून कधी परधर्मीयांच्या ताब्यात गेली नाहीत किंवा त्यांच्यावर हल्लाही झाला नाही. समाज अंतर्बाह्य ढवळून निघावा असे काही घडलेच नाही. पराभवाच्या धक्क्यापासून हा समाज अलिप्तच राहिला.
 एक प्रकारे हा समाज पराभूत झालाच आहे. इस्लामचा राज्यविस्तार हळूहळू खंडित ' झाला. धर्मविस्तार खुंटला. म्हणजे एक प्रकारे एक ज्योत पेटली आणि आपोआपच विझून गेली असे मुसलमानांना वाटते. (स्पेनमधील पराभव हा इस्लामच्या मध्यवर्ती सत्तेचा पराभव नव्हता. ती अपवादाने घडलेली घटना आहे असे मुसलमान मानतात.) इस्लामला पायबंद बसण्याची ही प्रक्रिया अशाप्रकारे घडली आहे की आपल्या धर्मश्रद्धाच हे आव्हान स्वीकारण्यास अपुऱ्या पडल्या, अडथळा ठरल्या हे मुसलमानांनी कधी जाणलेच नाही. (नेपोलियनने - . तुर्कस्तानच्या सुलतानाकडे रशियाविरोधी सहकार्य मागताना तुर्कस्तानचे सैन्य आधुनिक कवायती सैन्य बनविण्यासाठी मदत देऊ केली होती. तुर्की सुलतानाने उत्तर पाठविताना म्हटले आहे : "आपल्या मदतीबद्दल मी दरबारातील उलेमांचा सल्ला घेतला. मुसलमान काफीरांच्या (फ्रेंचांच्या) आज्ञा पाळू शकत नाही, म्हणून फ्रेंच कवायत शिकविणारे फ्रेंच शिक्षक बोलावू नयेत असा त्यांनी मला सल्ला दिला आहे.") उलट इस्लामच्या विस्ताराची

प्रक्रिया मुसलमान समाज इस्लामच्या आदर्शापासून ढळल्यामुळे थंडावली असे धर्मनिष्ठ मुसलमानांनी मानले. सामाजिक अध:पतनाचा हा परंपरागत मुसलमान लावीत असलेला अर्थ मात्र सर्वसामान्य अर्थाहून अगदीच वेगळा आहे. आधुनिक काळाच्या आव्हानानुसार बदलण्याचे सामर्थ्य न दाखविल्यामुळे समाज अध:पतित होतात. मुसलमानांच्या मते आधुनिक काळात जुन्या श्रद्धांना चिकटून राहण्याची कुवत न दाखवल्यामुळे समाज अध:पतित होतो. आदर्श अवस्था पुन्हा यावी असे वाटत असल्यास जुने आदर्श पुन्हा बाणवण्याची कोशिश केली पाहिजे, म्हणजेच इतिहासात मागे गेले पाहिजे. थोडक्यात प्रबोधनाऐवजी पुनरुत्थानाची कास धरली पाहिजे. म्हणून इस्लाममध्ये पुनरुत्थानवादी चळवळींचा इतर धर्मांच्या तुलनेने अधिक प्रभाव आहे.
 इतिहासाची ही वेगळी प्रक्रिया हेच मुसलमान समाजातील पुनरुत्थानवादी शक्ती प्रबळ असण्याचे एकमेव कारण नव्हे. इस्लामच्या स्थापनेच्या इतिहासाचा आणि धर्मशास्त्राच्या स्वरूपाचादेखील त्याच्याशी संबंध आहे. प्रेषित महंमद हे धर्माबरोबर राज्याचीदेखील स्थापना करणारे पहिले प्रेषित आहेत. आपल्या मृत्यूनंतर इस्लामचे हे राज्य कसे चालावे, धर्म आणि राज्य यांचे संबंध कसे असावेत यासंबंधी कोणतेच मार्गदर्शन त्यांनी केलेले नाही. त्यांच्या हयातीत राज्याचे नियम बदलत गेलेले आहेत. ते मदिनेला आल्यानंतर मदिनेमधील ख्रिश्चन आणि ज्यू यांजबरोबर त्यांनी 'महिदा' या नावाने करार केला आणि त्यांना धर्म पाळण्याचे अभय दिले. (हा करार 'महिदा' या नावाने ओळखला जातो. या वेळी ज्यूंनी आपल्या पद्धतीप्रमाणे जेरूसलेमकडे तोंड करून नमाज पढावी आणि आम्ही मुसलमान मक्केकडे तोंड करू असे प्रेषितांनी म्हटले. परंतु ज्यूंनी ते मानले नाही. मुसलमानांनीदेखील आमच्याप्रमाणेच प्रार्थना करताना जेरूसलेमकडे तोंड केले पाहिजे असा त्यांनी आग्रह धरला आणि प्रेषितांनी तो मान्य केला. आपण जेरूसलेमकडे तोंड करणार असाल तर आम्हीही तिकडेच तोंड करू असे त्यांनी म्हटले. मुसलमान या राज्यात अल्पसंख्यांक होते आणि स्वत: प्रेषित तेथे परके होते. प्रेषितांच्या या दूरदर्शीपणाची भारतीय मुसलमानांच्या वर्तनाशी तुलना करणे मनोरंजक ठरेल. भारतीय मुसलमान बहुसंख्यांकांशी जुळते घेत नाहीत. उलट बहुसंख्यांकांनी त्यांच्या इच्छाआकांक्षांशी जुळते घेतले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे आणि म्हणून आपली भाषा, आपली संस्कृती, आपले रीतिरिवाज आणि आपली राष्ट्रीय इच्छा-आकांक्षा यांच्याशी बहुसंख्यांक हिंदूंनी समरस व्हावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.) "तुमचा धर्म तुम्हाला प्यारा आणि माझा धर्म मला प्यारा' हे कुराणातील वचन मदिना येथे 'अवतरले' आहे. परंतु इस्लामला संख्याबळ प्राप्त झाल्यानंतर आणि ते मक्केत गेल्यानंतर बिगरमुसलमानांना अवमानित करण्यासाठी जिझिया कर लादला. (पहा - पवित्र कुराण, सुरा ९, आयत २९.) बिगर मुसलमानांविरुद्ध जेहाद (धर्मयुद्ध) करण्याचा आदेश, प्रेषित मक्का येथे असताना, पवित्र कुराणात आलेला आहे. (पहा - पवित्र कुराण.)
 मदिना येथे झालेल्या करारात ज्यू आणि ख्रिश्चनधर्मीयांना धर्मस्वातंत्र्य दिलेले होते. याचा अर्थ ते इस्लामच्या या पहिल्या राज्याचे सन्माननीय समान नागरिक नव्हते. जिझिया त्यांना द्यावा लागत होता आणि जीवित व मालमत्तेची हा कर देऊन हमी मिळाली होती.

सत्ता आणि धर्म यांच्या संयुक्त स्थापनेचे सखोल परिणाम मुसलमान मनावरून आजदेखील पुसले गेलेले नाहीत. मुसलमान समाज सतत सत्ताभिमुख असण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. मुसलमान मनाची ही ठेवण बदलताना धर्मशास्त्र फारसे उपयोगी पडत नाही आणि तसा फरक दाखविणारे वचनदेखील अस्तित्वात नाही. ('जे सीझरचे आहे ते सीझरला द्या आणि जे ईश्वराचे आहे ते ईश्वराला द्या.' हे ख्रिस्ताचे वचन धार्मिक मूल्यात बदल घडवून आणण्यासाठी ख्रिश्चनांना उपयोगी पडले. प्रेषितांचे असे एक वचन अस्तित्वात आहे. परंतु ते हादीसमधील आहे आणि त्याच्या विश्वसनीयतेबद्दल परंपरागत उलेमांनी शंकाच बाळगली आहे. अर्थात अशा प्रकारच्या वचनांपेक्षा इतिहासातील आदर्श आणि कुराणातील जिझिया लादण्याची वचने अधिक बलवत्तर ठरली आहेत.) पुढे उमर खलिफाच्या काळात, तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या इस्लामी राज्याच्या प्रदेशातून, ज्यू आणि ख्रिश्चनांची हकालपट्टी झालेली आहे. (पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तेथील हिंदू अल्पसंख्यांकांविरुद्ध झालेले क्रौर्य आणि त्यांची एकजात भारतात करण्यात आलेली हकालपट्टी यांच्यामागे उपखंडातील मुसलमान मनापुढे असलेला उमर खलिफाचा हा आदर्श आहे.) मागाहून खलिफांची सद्दी संपली आणि वेगवेगळी मुसलमानी राज्ये अस्तित्वात आली. सर्व अरब जगदेखील एका राष्ट्रात गुंफून राहिलेले नाही. तथापि आजच्या आधुनिक राष्ट्रवादाच्या काळातदेखील प्रत्येक इस्लामी (जगातील) देशातील राष्ट्रवादाला इस्लामचे अधिष्ठान लाभलेले आहे आणि मुसलमान समाज धार्मिक राष्ट्रवादच मानीत आलेला आहे. इंडोनेशिया आणि तुर्कस्तान वगळता कोणत्याच देशात धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था अस्तित्वात नाही आणि इतरधर्मीय नागरिकांना संपूर्ण समान नागरिकत्व बहाल केलेले नाही. तुर्कस्तानातदेखील राष्ट्रीयत्वाला तुर्की वंशाचा आधार दिलेला आहे आणि तेथील धर्माऐवजी वंशावर दिलेला भर चलाख आहे, कारण तुर्की वंशाचेच नागरिक तेवढे मुसलमान आहेत.
 तुर्कस्तानमधील धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रयोगाचे बरेच कौतुक केले जाते आणि तुर्की मुसलमान समाजाला जुनाट धर्मश्रद्धेतून बाहेर काढण्याच्या आणि आधुनिक बनविण्याच्या संदर्भात ते बरोबरही आहे. परंतु परस्परसमान मानवी संबंधाच्या आणि आधुनिक मानवी मूल्यांच्या कसोटीला तुर्की धर्मनिरपेक्षतेचा हा प्रयोग लावला असता निराशाच पदरी येते. तुर्कस्तानातील हा बदल केवळ आधुनिक सामर्थ्यवान समाज बनविण्यासाठीच झालेला आहे. त्याला उदार मानवतावादी स्वरूप कधीच नव्हते. केमाल पाशाने ग्रीक ख्रिश्चनांची कत्तल केली. अनातोलियामधील ख्रिश्चन वस्ती साफ नष्ट करण्यात आली. उरलेल्यांची ग्रीसबरोबरील लोकसंख्येच्या अदलाबदलीत रवानगी करण्यात आली. जे काही थोडे आता राहिले आहेत त्यांना सामावून घेतलेले नाही. अदनान मेंदेरिस पंतप्रधान असताना या ग्रीकांविरुद्ध प्रचंड दंगली झाल्या. या दंगली मेंदेरीस यांनी घडवून आणल्या असे मागाहन लष्करी राजवटीने त्यांच्यावर भरलेले खटल्याच्या चौकशीत सिद्ध झाले. (जीनांचा आदर्श केमाल पाशा होता हे या संदर्भात लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यांनाही धर्मशास्त्रावर आधारलेले राज्य नकोच होते. पाकिस्तानातील जीनांपासून आजवरच्या मुसलमान राज्यकर्त्यांच्या वर्तनाची या दृष्टीने चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. ती पाकिस्तानवरील प्रकरणात मागाहून पाहू.)

 खऱ्या अर्थाने समान नागरिकत्वावर आधारलेली बहुधर्मीय समाजव्यवस्था इंडोनेशियात अस्तित्वात आहे. याचे श्रेय इंडोनेशियाच्या इतिहासातील इस्लामीकरणाच्या शांततामय प्रक्रियेला द्यावे लागेल. या प्रक्रियेत एकही देऊळ फोडले गेलेले नाही. आणि इंडोनेशियाच्या संस्कृतीत सखोल रुजलेल्या हिंदू परंपरांचा त्याग करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. धर्म लादला गेला नाही त्यामुळे वेगळी संस्कृती लादली जाण्याचा प्रश्न नव्हता. त्याचबरोबर इंडोनेशियातील इस्लामीकरणाच्या प्रक्रियेत मुस्लिम बहसंख्यांक झाले आहेत हेही इंडोनेशियन इस्लामचे हिंदू धर्मावर कलम यशस्वी होण्याचे एक कारण आहे. त्या देशात प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांगणारा तोच एक प्रचंड समाज बनला. त्याला आपले वेगळे स्वरूप निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली नाही. (इराण किंवा इजिप्त या देशांतील मुसलमान आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांगतातच. भारतात प्राचीन परंपरेपासून अलग होण्याची मुसलमानांची धडपड आहे. ते अल्पसंख्यांक आहेत आणि प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांगणारा हिंदू समाज बहुसंख्यांक म्हणून अस्तित्वात आहे. इंडोनेशिया आणि भारत यांच्यामधील मुसलमानांच्या वेगळ्या सांस्कृतिक परंपरांमागे ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे.)
 जवळजवळ सर्वच मुसलमान प्रजासत्ताकांच्या घटनेनुसार राष्ट्रप्रमुख मुसलमानच होऊ शकतो. इस्लामच्या आदर्श तत्त्वांनुसार कारभार करण्याची किंवा समाजव्यवस्था निर्माण करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे या प्रत्येक घटनेत नमूद केलेली आहेत. (मुस्लिम राष्ट्रातील राष्ट्रवादाच्या स्वरूपाविषयी अधिक विवेचन रोझेन्थॉल यांच्या "Islant in Modern National State" या पुस्तकात.) बिगरमुसलमानांना धर्मप्रसार करण्याची बंदी आहे. (फक्त पाकिस्तानच्या घटनेने सर्वधर्मीयांना धर्मप्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पाकिस्तानच्या घटनेतील या उदार दृष्टिकोनाचे रहस्य समजणे कठीण नाही. कारण तेथे प्रमुख अल्पसंख्यांक हिंदू समाज आहे आणि तो धर्मांतर करून घेत नाही. जेथे ख्रिश्चनांसारख्या प्रसरणवादी समाजाशी स्पर्धा करावी लागते तेथे इतरांना बंदी आहे. त्याचबराबेर पाकिस्तानमध्ये आदर्श इस्लामी समाजव्यवस्था स्थापन करण्याचे मार्गदर्शक तत्त्वही घटनेत अंतर्भूत करण्यात आले आहे.) मलेशियात भिन्नधर्मीय विवाहाला कायद्याने बंदी आहे. दोन भिन्नधर्मीय व्यक्तींना विवाह करावयाचा असल्यास त्यापैकी एका व्यक्तीला आपला धर्म बदलावा लागणे अपरिहार्य आहे आणि कायद्याने मुसलमानांच्या धर्मांतराला बंदी असल्यामुळे बिगर मुसलमान व्यक्तीला मुसलमानाशी विवाह करावयाचा असल्यास त्याने किंवा तिने मुसलमान होणे आवश्यक आहे. थोडक्यात धर्मप्रसार कायद्याने करण्याची मलेशियाच्या घटनेतील तरतूद खास इस्लामी आहे. अल्जेरियाच्या साम्यवादाला इस्लामचे रूप राहिले असे बेन बेला यांनी घोषित केले होते.
 असली तरी पाकिस्तानपासून मोरोक्कोपर्यंत पसरलेला हा प्रदेश सलग आहे आणि एवढ्या प्रदेशात पसरलेला हा समाज आपण जणू एकाच इस्लामी राज्याचे समान नागरिक आहोत असे मानसिकदृष्ट्या मानतो. (अल् अक्सा मशिद जळाल्याच्या प्रकरणावरून सर्व इस्लामी जगतात उठलेली प्रक्षोभाची लाट, नायजेरियातून बायफ्राने फुटून निघावयास सर्व

मुस्लिम राष्ट्रांनी केलेला विरोध आणि मुस्लिम समाज जिथे अल्पसंख्यांक आहे तिथे, विशेषत: फिलिपाईन्स आणि इथिओपिया येथील, फुटीरपणाच्या चळवळीला आणि बंडाळीला अनेक मुस्लिम राष्ट्रे धार्मिक भूमिकेतून देत असलेला पाठिंबा ही या मानसिक प्रवृत्तीची काही ठळक उदाहरणे आहेत. जागतिक मुसलमान राष्ट्रांचे राजकीय संघटन करण्याचे इस्लामी परिषदेचे अगदी अलीकडे चालू असलेले प्रयत्न याच भावनेतून होत आहेत. खिलाफतीच्या काळात हजारो भारतीय मुसलमानांनी देशत्याग करून अफगाणिस्तानात प्रवेश केला तो याच भावनेने. अफगाण सरकारने त्यांना घेतले नाही ही गोष्ट वेगळी.) ज्या देशात मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत तेथे त्या राष्ट्रांच्या राष्ट्रजीवनात ते समरस होऊ शकलेले नाहीत. अशा जवळजवळ सर्वच राष्ट्रांपुढे मुसलमानांच्या एकात्मतेचा प्रश्न डोकेदुखीचा होऊन बसला आहे. जेथे मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत परंतु त्या देशाच्या विशिष्ट प्रदेशात दाटलेले आहेत, तेथे त्यांनी बंडाचे निशाण उभारले आहे आणि आपली वेगळ्या राष्ट्राची चळवळ चालविली आहे. फिलिपाईन्स आणि इथिओपिया ही याची उदाहरणे आहेत. फिलिपाईन्समध्ये मुसलमान लोकसंख्येचे प्रमाण चार टक्के आहे, परंतु ते एका बेटात बहुसंख्यांक असल्यामुळे तेथे फुटून निघण्यासाठी सशस्त्र उठाव करण्यात आला आहे आणि काही मुसलमान राष्ट्र फुटीरवादी मुसलमान तरुणांना घातपाताचे शिक्षण देत आहेत व शस्त्रपुरवठा करीत आहेत, असा जाहीर आरोप काही महिन्यांपूर्वीच फिलिपाईन्सच्या सरकारने केला आहे. इथिओपियाच्या सोमालियाला लागून असलेल्या एरिटेरियाच्या प्रदेशात मुसलमान बहुसंख्यांक आहेत. एरिटेरियाचे स्वतंत्र राष्ट्र करण्यासाठी तेथील मुसलमानांनी सशस्त्र उठाव केलेला आहे. (इथिओपियातील मुस्लिम प्रश्न भारताप्रमाणे फाळणी करून सोडवावा अशा सूचना मुस्लिम नियतकालिके करीत आहेत, हे सूचक आहे.) काही महिन्यांपूर्वी या घातपात्यांनी पाकिस्तानच्या कराची विमानतळावर इथिओपियन एअरवेजच्या विमानाची मोडतोड केली. सोव्हिएत रशिया आणि चीन या देशांत कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आहे आणि तेथे धार्मिक उठाव करणे एका पक्षाच्या शासनावरील अनियंत्रित सत्तेमुळे कोणत्याही गटाला अवघड आहे. परंतु साम्यवादाच्या प्रयोगाला पन्नास वर्षे उलटून गेली तरी सोव्हिएत रशियातील मुसलमान समाजाची एकात्मता आपण अजून घडवून आणू शकलेलो नाही याची जाणीव रशियन राज्यकर्त्यांना आता झालेली दिसते. रशियन कार्यकर्ते ख्रिश्चन आणि अन्य धर्मीयांच्या मनावरील धर्माचा प्रभाव काहीसा कमी करू शकले, परंतु मुसलमान समाजाबाबत त्यांना तेवढे यश आलेले नाही. दुसऱ्या महायुद्धात आक्रमक जर्मन सैन्याला कॉकेशस आणि क्रिमियामधील तार्तार आणि इंगोची या मुसलमान जमाती उघडपणे सामील झाल्या. इंगोची जमातीचे तर एक डिव्हिजन सैन्य उभे केले आणि ते जर्मनांच्या बाजूने रशियनांशी लढले. (जर्मन सैन्याला मागे रेटल्यानंतर स्टॅलिनने या जमातीवर कठोर सूड घेतला. इंगोची जमात संपूर्णपणे निर्वंश करण्यात आली आणि क्रिमियामधील तात्र जमातीचे बायकामुलांसह सैबेरियात स्थलांतर करण्यात आले. क्रुश्चेव्हने यातील काही जमातींना पुन्हा त्यांच्या प्रदेशात वसवले. मात्र तारिना अद्यापही क्रिमियातील त्यांच्या मायदेशात जाऊ दिलेले नाही. लेनिनच्या जन्मशताब्दिनिमित्ताने आपल्याला क्रिमियात वसविण्याची मागणी निदर्शनाने करण्यासाठी काही तार्तार गटागटाने मास्कोकडे येण्यास निघाले होते. परंतु रशियन सरकारला या निदर्शनाची चाहूल लागली आणि रस्त्यात वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनांवर गुप्त पोलिसांनी त्यांना उतरवून सैबेरियात परत पाठविले.) चीनमध्येदेखील सिंक्यांग या मुसलमान बहुसंख्यांक वस्तीच्या प्रदेशातील ऊहूर जमातींनी बंड केलेच आहे. खुद्द चीनमध्ये मुसलमानांची संख्या आठ टक्के आहे आणि तेथील मुसलमानांचा धर्मवाद चीनच्या आधुनिक राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेत अडथळा बनलेला आहे. (चीनमधील मुसलमान प्रश्नाच्या अधिक विवेचनासाठी पहा - 'माणूस')

 अनेक मुसलमानी राष्ट्रांत अल्पसंख्यांक जमाती फारशा नाहीतच. जेथे त्या बऱ्याच संख्येने आहेत तेथे सहजीवन पुरते साध्य झालेले नाही. सुदानमधील दक्षिण विभागातील ख्रिश्चनांविरुद्ध सुदानी सरकारने गेली कित्येक वर्षे लष्करी कारवाई चालविलेली आहे. लेबॅननमध्ये ख्रिश्चन आणि मुसलमान जवळजवळ सारख्याच प्रमाणात आहेत आणि १९५६ साली त्यांच्यात यादवी युद्ध झाले होते. इराकमधील कुरदी बंडखोरांचे बंड कठोरपणे दडपण्याचे प्रयत्न इराकने चालविले आहेत आणि नायजेरियातून फुटून निघालेल्या बायाफ्राला नुकतेच चिरडून टाकण्यात आले आहे. थोडक्यात, मुसलमान जिथे अल्पसंख्यांक आहेत तिथे ते बहुसंख्यांकांशी जुळते घेत नाहीत आणि जिथे बहुसंख्यांक आहेत तिथे इतरांना सामावून घेऊ शकत नाहीत, असे हे दृश्य आहे. इस्लामचे वेगळेपणाचे स्वरूप नष्ट झाल्याखेरीज या परिस्थितीत बदल होणार नाही.

 हा वेगळेपणा धर्मशास्त्राच्या भूमिकेतून आला आहे आणि धर्मशास्त्र टीकेपासून, चिकित्सेपासून अद्याप सुरक्षित राहिले आहे. प्रेषित, त्यांचे आयुष्य आणि इस्लामचा इतिहास यांच्याबद्दल निरपेक्ष भावनेने बोलणारा मुसलमान विचारवंत मी अजून पाहिलेला नाही; चिकित्सा तर दूरच राहिली. मुसलमानांची मने इतिहासाने अद्याप विलक्षण भारलेली आहेत. ती इतिहासात एवढी डुंबलेली असतात की ती प्रदेशाची आणि भूगोलाची क्वचितच जाणीव बाळगतात. यामुळेच भारतातील मुसलमानांनी बहुसंख्यांक मुसलमान प्रदेशात होणाऱ्या 'पाकिस्तान' या राष्ट्राच्या निर्मितीच्या आंदोलनात भाग घेतला. वेगळ्या प्रदेशात राष्ट्रनिर्मितीचे कार्य, जे त्या राष्ट्राचे नागरिक भूगोलाच्या मर्यादेने करू शकत नाहीत अशांनी करण्याचे हे जगातील एकमेव उदाहरण असेल. (इस्रायलची निर्मितीदेखील बाहेरील ज्यूंनी केली आहे. परंतु या दोन भूमिकांत बराच फरक आहे. पॅलेस्टाइन ही मायभूमी ते मानत होते आणि तेथे स्थायिक होण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी बाळगले होते. भारतीय मुसलमान भारतात राहणार हे त्यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादाला आपला राष्ट्रवाद मानताना गृहीत धरले होते.)

 इस्लामी धर्मशास्त्राचे स्वरूप नीट पाहिल्याखेरीज मुसलमानांच्या मनाची ही अवस्था समजू शकणार नाही. इस्लाम हा अखेरचा आणि खरा धर्म आहे असे मुसलमान मानतात. प्रेषित महंमद ‘हिरजा' पैगंबर आहे अशीही मुसलमानांची धार्मिक श्रद्धा आहे. सर्वच धर्म आपापल्या परीने श्रेष्ठ आहेत अशी त्या त्या धर्मीयांची श्रद्धा असते. त्यामुळे ऐहिकदृष्ट्या समानतेने वागताना अडथळा येण्याचे कारण नाही. परंतु कुराण एवढेच म्हणून थांबत नाही. इतर धर्म अपूर्ण आहेत, अशुद्ध स्वरूपात आले आहेत, अशी कुराणात वचने आली आहेत.

त्याचबरोबर प्रेषित महंमदाचे आधी अज्ञानयुग होते. इस्लामच्या प्रस्थापनेने ज्ञानाचे युग सुरू झाले. याचाच अर्थ इतिहास सुरू झाला. यामुळेच मुसलमानांच्या दृष्टीने इतिहासाचा आरंभ इस्लामपासून झालेला आहे. मुसलमानांचे इतिहासाचे आकलन त्यांच्या या वेडगळ समजुतीत आहे आणि म्हणून कुठल्याही मुसलमान विचारवंताला आणि इतिहासकाराला इस्लामच्या इतिहासात काही अन्याय्य घडले असे वाटतच नाही. यामुळेच हिंदूंना इतिहास नाही, संस्कृती नाही असे सुशिक्षित मुसलमानदेखील मानत असतात. त्यामुळे क्वचित कोणी मुसलमान विद्वानाने भारताच्या प्राचीन इतिहासात रस घेतल्याचे, त्या इतिहासाचा अभ्यास केल्याचे आढळून येते. मुस्लिम इतिहास कसा वैभवसंपन्न होता, हे सांगण्यात मुस्लिम विद्वानांचे सगळे बुद्धिकौशल्य खर्ची पडत असते.
 भारतात हा प्रकार प्रकर्षाने जाणवतो. भारतातील मुसलमान राजवटीवर भारतीय मुसलमानांनी लिहिलेली पुस्तके वाचली की भारतातील प्रत्येक मुसलमानी राज्यकर्ता गौतम बुद्ध आणि नेहरू या दोघांच्या धर्मसहिष्णु आणि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष असा संयुक्त व्यक्तिमत्त्वाचा घडलेला होता असे वाटू लागते! प्रा. महंमद हबीब यांच्यासारखे उदारमतवादी आणि प्रगल्भ वृत्तीचे इतिहासकारदेखील या सापेक्ष ऐतिहासिक दृष्टीपासून अलग झालेले नाहीत. 'पोलिटिकल थिअरी ऑफ दिल्ली सल्तनत्' या आपल्या पुस्तकात प्रा. हबीब यांनी तुर्की राजवट धर्मनिरपेक्ष असल्याचा शोध लावला आहे. त्यांच्या मते व्यक्तीच्या समानतेवर आधारलेली शहरी समाजव्यवस्था तुर्कानी येथे प्रस्थापित केली. प्रा. हबीब यांना अभिप्रेत असलेल्या समानतेचा अर्थ येथे मर्यादित आहे. हिंदु जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात त्यांनी आपले निष्कर्ष बसविले आहेत. परंतु तुर्षांच्या काळात धर्मनिरपेक्ष समानता अस्तित्वात नव्हती. अलीगढ विद्यापीठातील एक प्राध्यापक श्री. निझामी यांनीदेखील तुर्की राजवट धर्मनिरपेक्ष असल्याचा निर्वाळा आपल्या ‘सम् अॅस्पेक्टस ऑफ रिलिजन ॲन्ड पोलिटिक्स इन् १३ न्थ सेंच्युरी' या पुस्तकात दिला आहे. त्यांच्या मते देवळांचा विध्वंस झालेला नाही. त्याचा पुरावा म्हणून ते "तसे असते तर उत्तर भारतात एवढी देवळे कशी उरली असती?' असा प्रश्न विचारतात. उत्तर भारतात एकही देऊळ उरले नसते तरच तुर्की सुलतान अन्याय करीत होते असे निझामींनी मान्य केले असते. बहानी या इतिहासकाराने तुर्की राजवटीच्या हिंदूंच्यावरील अत्याचाराचे नमुने आपल्या लिखाणात दिले आहेत. निझामींना हा पुरावा मान्य नाही. त्यांच्या मते बहानींचा हा कल्पनाविलास आहे. प्रा. इर्फान हबीब (पहा - 'Secular Democracy' मोइस शाकीर यांचे करंदीकरांच्या पुस्तकावरील परीक्षण.) अब्दालीला वलिऊल्लाने लिहिलेल्या पत्राच्या खरेपणाबद्दल शंका व्यक्त करतात. हे पत्र वलिऊल्लाचे नव्हे, कुणीतरी धर्मवेड्या उलेमाने मागाहन लिहिले असावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या या विधानाला पुरावा देण्याची त्यांच्या ऐतिहासिक दृष्टीला काहीच आवश्यकता वाटलेली नाही, तर भारताचे माजी चीफ प्रोटोकोल-श्री. एम. आर. ए. बेग-(पहा 'Humanist Review' जुलैसप्टेंबर १९६९ चा अंक.) हे “अब्दालीला वलिऊल्लाने बोलाविले तेव्हा राष्ट्रवादाची जाणीव होती काय?" असा अडाणी प्रश्न उपस्थित करतात. खरा प्रश्न वलिऊल्लाचे पत्र खरे की खोटे, किंवा तेव्हा भारतीय राष्ट्रवादाची जाणीव होती की नाही हा नाही. वलिऊल्लाने इस्लामी

धर्मशास्त्राची हिंदूविरोधी दिशा बनविली, हिंदूंना कनिष्ठ लेखण्याचे, त्यांचा द्वेष करण्याचे मुसलमानांना शिकविले हा खरा वलिऊल्लाविरुद्ध आरोप आहे. त्याकरिता अब्दालीला लिहिलेल्या पत्राचा पुरावा देण्यात येतो. हा पुरावा सबळ नसला तरी वलिऊल्ला हिंदूंना समान लेखण्याचे मुसलमानांना शिकवीत होता असे काही सिद्ध होत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की वलिऊल्ला हिंदूविरोधी होता हे मान्य करण्याचे टाळण्यासाठी ह्या मंडळींनी हा चमत्कारिक कायदेबाज युक्तिवाद केला आहे.
 जिझियाचे जवळजवळ सर्वच मुसलमान विचारवंत आणि इतिहासकार समर्थन करीत असतात. या समर्थनाकरिता ते करीत असलेला युक्तिवाद मोठा अजब असतो. जिझिया हा महसूल कर होता असा शोध निझामींनी आपल्या वरील पुस्तकात नमूद केला आहे: त्याचबरोबर फिरोजशहा तुघलखच्या फतव्यात हिंदू कलिमा पढले (म्हणजे मुसलमान झाले) तर त्यांच्याकडून जिझिया वसूल करू नये असे म्हटल्याचेही नमूद करतात. हिंदू-मुस्लिम सामाजिक संबंधाचा विचार करताना त्यांनी मुसलमानांनी हिंदू स्त्रियांशी लग्ने केल्याचा दाखला दिला आहे. मुस्लिम स्त्रियांनी हिंदूंशी लग्ने केल्याचा पुरावा ते देत नाहीत. विजेता समजणारा समाज गुलाम प्रजेच्या बायकांशी लग्ने लावतोच. त्यात सामाजिक समता कुठे येते हे कळणे कठीण आहे. भुत्तो यांनी आपल्या Myth of Independence या पुस्तकातदेखील हाच युक्तिवाद केला आहे. प्रा. मुजिद यांच्यासारखा अतिशय उदारमतवादी विचारवंत औरंगजेबाच्या दुष्कृत्यांवर पांघरूण घालण्याची केविलवाणी धडपड करतो तेव्हा इतिहासातून बाहेर पडणे, आपल्या इतिहासाकडे निरपेक्ष तटस्थ दृष्टीने पाहणे मुसलमानांना अजून कसे शक्य नाही याची विदारक जाणीव होते. (पहा - 'Indian Muslims' लेखक प्रा. ए. ए. मुजिद. औरंगजेबाने हिंदूंवर जिझिया लादला तरी इतर कर कमी केले असे हास्यास्पद विधान त्यांनी केले आहे, तर इतर काही मुसलमान लेखक जिझिया कर देऊन सैन्याच्या नोकरीतून वगळले जाण्याचे स्वातंत्र्य हिंदूंना होते असे म्हणतात. वस्तुतः याला स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत. हिंदूंना समान नागरिकत्वाचे अधिकार नसल्याचे हे द्योतक आहे. गुलामांना सैन्यात न घेण्याची नेहमीच खबरदारी घेतली जाते. मुजिद यांचे विधान तर अधिक हास्यास्पद आहे. हा प्रश्न धार्मिक पायावर केल्या गेलेल्या अन्यायाचा आहे, आर्थिक नव्हे भारतीय मुसलमानांना इतर सगळे कर माफ केले आणि ते केवळ मुसलमान असल्याबद्दल. त्यांच्यावर एक वेगळा कर लादला तर मुजिद यांची प्रतिक्रिया काय होईल, हे समजून घेणे मनोरंजक ठरेल.)
 मुसलमान लेखकांच्या युक्तिवादाचे प्रकार ठरून गेले आहेत. आधी ऐतिहासिक सत्य नाकारावयाचे, अधिकृत पुराव्याबद्दल शंका घ्यावयाची, आपण तो पुरावा सादर केला तर त्याच्या अस्सलपणाबद्दल शंका घ्यायची आणि हे शक्य झाले नाही तर तो पुरावा अपवादात्मक आहे, विशिष्ट काळाच्या वस्तुस्थितीचा निदर्शक नाही, अशी भूमिका घ्यावयाची आणि तीही घेता आली नाही तर तसे घडण्याची काही कारणे होती असे म्हणून आपली एक काल्पनिक कारणपरंपरा सांगणारी बचावात्मक भूमिका घ्यायची; मात्र मुसलमान इतिहासावरील टीकाकारांचा एकही आक्षेप मान्य करावयाचा नाही. (यालाच प्रा. महेश्वर करंदीकर आपल्या 'Islam in India's Transirion to Modernity' या पुस्तकात 'कलाम' म्हणतात.)

 शतकांपूर्वीच्या इतिहासाविषयी अंधभक्ती बाळगणारे मुसलमानी मन गेल्या शंभर वर्षांतील हिंदू-मुस्लिम संबंधाच्या इतिहासाकडे निरपेक्ष दृष्टीने पाहू शकेल ही अपेक्षाच व्यर्थ आहे. म्हणूनच सर सय्यद अहमदखान यांची नंतरची हिंदूविरोधी वक्तव्ये मुसलमान लेखक उद्धृत करीत असतात. खिलाफतच्या दंगलीत हिंदूवर झालेल्या अत्याचारांचा निषेध तर राहिलाच, त्यांची कबूल द्यायलाही ते तयार नसतात. (बेग यांनी तर मलबारमधील खिलाफत दंगलीचे खापर हिंदूंच्या माथ्यावर फोडले आहे. हिंदू जमीनदारांनी ब्रिटिशांशी सहकार्य केले म्हणून तेथे हिंदूविरोधी दंगली झाल्या अशी त्यांनी दंगलींची उपपत्ती लावली आहे. (पहा - बेग - करंदीकर पत्रव्यवहार - 'Humanist Review' जुलै - सप्टेंबर १९६९) खरा प्रश्न दंगलीत झालेल्या अत्याचारांचा आहे. बेग यांनी गृहीत धरलेले कारण खरे मानले तरी या अत्याचाराचे समर्थन कसे काय होते? मुसलमान नेत्यांनी या अत्याचारांबाबत मुसलमान समाजाला दोष दिला नाही, आवरले नाही. उलट मुसलमानांनी आपले पवित्र कर्तव्य केले असा युक्तिवाद मुस्लिम पुढाऱ्यांनी केला हा टीकाकारांचा आक्षेप आहे. बेग या मुद्याला सफाईने बगल देतात.) मुजिद यांच्या पुस्तकात खिलाफत चळवळीतील अत्याचारांची चर्चा टाळण्यात आलेली आहे. (पाकिस्तानचे श्री. कुरेशी आणि अझिज अहमद यांचा दृष्टिकोन अधिक मानवतावादी आहे. हे मान्य केले पाहिजे. कुरेशी यांनी दंगलीबाबत मुसलमान समाजाला दोष दिला आहे, तर अझिज अहमद यांनी दंगलींचे प्रकार लज्जास्पद होते असे स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र गंमत अशी की फाळणीनंतर पाकिस्तानात झालेल्या हिंदू-विरोधी प्रचंड दंगलींचा त्यांच्या पुस्तकात कुठे उल्लेख नाही. पश्चिम पाकिस्तानातून जवळजवळ साऱ्याच हिंदूशिखांच्या झालेल्या स्थलांतराबद्दल खेदाचा एक शब्दही त्यांच्या विवेचनात आढळत नाही.) फाळणीच्या काळात झालेल्या अत्याचारांचे एकतर्फी विवेचन जवळजवळ सर्वच मुसलमान लेखकांनी केले. भारतात झालेल्या मुसलमानविरोधी दंगलींबद्दल दुःख व्यक्त करताना हिंदूविरोधी दंगलींची आणि पाकिस्तानात घडलेल्या क्रौर्याचा साधा उल्लेखही न करण्याची जवळजवळ सर्वच मुसलमान लेखकांनी 'खबरदारी' घेतली आहे. आपल्या देशातील अल्पसंख्यांकांबाबत आणि विशेषतः हिंदू अल्पसंख्यांकांबाबत साधे विवेचनही पाकिस्तानातील मुसलमान लेखकांच्या पुस्तकात सापडत नाही. (In Diferent Saddle's या आपल्या पुस्तकात (पृ. १४७ - ४८) जीनांचे एके काळचे चिटणीस एम. आर. ए. बेग यांनी फाळणीच्या वेळी झालेल्या हत्याकांडासाठी आणि हिंदूंना पाकिस्तानातून हुसकून काढले, या दुर्दैवी घटनेसाठी जीनांच्या 'ओलीस' कल्पनेला किंवा हॉस्टेज थियरीला दोष दिला आहे. पाकिस्तान होणार असे दिसू लागल्यावर हिंदू बहसंख्य असलेल्या प्रांतातील मुसलमानांमध्ये घबराट उत्पन्न झाली. त्यांना धीर देऊन त्यांचा राजकीय पाठिंबा टिकविण्यासाठी पाकिस्तानात हिंदू सुखासमाधानाने राहिले तर भारतातल्या मुसलमानांनाही चांगली वागणूक मिळेल ही भाषा सुरू केली. पण या 'निर्विकार' भूमिकेचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. त्यांनी स्वतः मुसलमानांमध्ये हिंदूविरुद्ध एवढे विष पेरले होते की मुसलमान हिंदूंबरोबर राहण्याससुद्धा तयार नव्हते. अनेकांनी भारत सोडला आणि पाकिस्तानात स्थलांतर केले. आणि काँग्रेस व हिंदू जेवढे मुस्लिमद्वेष्टे आहेत असा जीनांनी प्रचार केला त्याच्या एकदशांश जरी ते असते तर

फाळणीमुळे त्यांचा मुस्लिमद्वेष कमी झाला असता असे मानण्याइतके जीना खासच दुधखुळे नव्हते. परिणाम असा झाला की पाकिस्तानातून हिंदूना हाकलून तरी दिले जात आहे किंवा जबरीने धर्मांतरित करण्यात येत आहे आणि भारतातसुद्धा लोकांना वाटते त्याहून अधिक जातीय दंगली होत आहेत. पाकिस्तानात हिंदू ओलीस आणि भारतात मुसलमान ओलीस या ओलीस कल्पनेला दोन्ही बळी पडले असतील याची कल्पनाच करवत नाही.) अयूबखान यांच्या Friends not Masters ह्या पुस्तकात पाकिस्तानी अल्पसंख्यांकाचा साधा उल्लेखही नाही. अझिज अहमद आणि खलिद बिन सईद या पाकिस्तानच्या दोन उदरमतवादी लेखकांच्या पुस्तकांतदेखील पाकिस्तानी अल्पसंख्यांकांच्या स्थानांबाबत कोणतेही विवेचन आढळत नाही.
 ही काही उदाहरणे आहेत. मी मुद्दामच त्यात धर्मवादी विचारांच्या लेखकांचा उल्लेख केलेला नाही. मुसलमानांतील धर्मवादी नसलेले मनदेखील आपल्या समाजाखेरीज इतरांचा विचार करण्यास अजून शिकलेले नाही. फाळणीच्या दुष्परिणामांवर लिहिताना तर सर्वच लेखकांनी मुसलमानांचे भले किंवा बुरे काय झाले याचीच चर्चा केली आहे. पाकिस्तानातील मुसलमान लेखकांबाबत मी समजू शकतो. परंतु भारतातील प्रा. मुजिद आणि मौ. आझाद यांच्या लिखाणात फाळणीमुळे उपखंडातील मुसलमान समाजावर होणाऱ्या दूरगामी संभाव्य दुष्परिणामांची चर्चा केली गेली आहे. या संदर्भात हिंदू समाजाच्या विघटनेची साधी दखलदेखील घेण्यात आलेली नाही.
 या मंडळींची इतिहासाबद्दलची दृष्टी ही अशी आहे. मग धर्माबाबत या मंडळींचा दृष्टिकोन काय असेल याचा विचार करणे कठीण नाही. भारतातील आणि इस्लामी जगतातील कोणत्याच मुसलमान विचारवंताने धर्मावर आणि धार्मिक नेत्यांवर टीका करण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. येथे पुन्हा एकदा इस्लामी धर्मशास्त्राची बैठक समजून घेणे योग्य होईल. इस्लाम धर्म परिपूर्ण आहे अशी श्रद्धा व्यक्त करूनच मुसलमान सुधारकांनी सामाजिक बदलाचा प्रयत्न केलेला आहे. धर्म आणि धर्मशास्त्र परिपूर्ण आहेत ही भूमिका घेतल्यानंतर फक्त समाज बदलण्याचा प्रश्न उरतो आणि बदलदेखील परिपूर्णतेच्या धार्मिक मर्यादेत करावा लागतो. काही मुसलमानी देशांत मुस्लिम कायद्यात क्रांतिकारक बदल झाल्याचे सांगण्यात येते. या बदलांचे स्वरूप फार मर्यादित आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. तुर्कस्तानमध्ये शरियत कायदा संपूर्णपणे डावलला गेला आणि इतर ठिकाणी त्यात क्रमाक्रमाने बदल होत आहेत. हे बदल बंधनात्मक स्वरूपाचे आहेत. उदाहरणार्थ, बहुपत्नीत्वाला आळा घालण्यात आला आहे. या बाबतीत करण्यात आलेला युक्तिवाद असा आहे की इस्लामच्या कायद्यातील सवलती मर्यादित करता येतात. तथापि मुसलमान स्त्रीला बिगर मुसलमानाशी लग्न करण्याचा अधिकार देणारा बदल अजून मुस्लिम कायद्यात कुणी केलेला नाही. कारण त्यामुळे धर्मकायद्यात घातलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन होते. (पाकिस्तानसारख्या काही देशांत मुसलमानांना धर्मांतर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे तेथे मुसलमान स्त्री धर्मांतर करून बिगरमुसलमानाशी लग्न करू शकेल. मात्र मुसलमान राहून तिला बिगरमुसलमानाशी लग्न करता येणार नाही.) कारण कुराणात या बाबतीत स्पष्ट आदेश आहे आणि त्यानुसार बिगरमुसलमान स्त्रीने किंवा पुरुषाने

इस्लामचा स्वीकार केल्याखेरीज त्यांना मुसलमान व्यक्तीशी लग्न करता येत नाही. चिकित्सेच्या परंपरेचा अभाव हे या अवस्थेचे मुख्य कारण आहे. चिकित्सा कॅथलिक धर्मीयांनीदेखील अद्याप टाळलेलीच आहे. परंतु ख्रिश्चनांत प्रॉटेस्टन्ट पंथ जन्माला आला. हिंदू धर्मात चिकित्सेला नेहमीच वाव राहिला आहे. इस्लाममध्ये प्रॉटेस्टंट चळवळ होऊच शकलेली नाही आणि म्हणून धर्मशास्त्र टीकेपासून बचावले आहे. त्यामुळेच सुधारणावादी मुसलमानी मनही अंतर्यामी सनातनीच राहिले आहे. म्हणूनच प्रेषित महंमदांबद्दल काही टीकात्मक मजकूर कुठे प्रसिद्ध झाल्यानंतर धार्मिक न म्हणविणाऱ्या सुशिक्षित मुसलमानांनीदेखील नापसंती व्यक्त करावी याचे आश्चर्य वाटत नाही.
 मुसलमानांच्या सगळ्याच धर्मश्रद्धा प्रेषित महंमदांभोवती एकवटलेल्या आहेत हे हास्यास्पद आहे. व्यक्तिपूजेचा हा एक विचित्र आविष्कार आहे. प्रेषित महंमद कितीही थोर असले तरी ते मनुष्य होते आणि माणसातले गुणदोष त्यांच्यात असणे स्वाभाविक आहे. (त्यांच्या स्वभावाचे, कर्तृत्वाचे आणि दोषांचेदेखील विवेचन का करता येऊ नये?) उदाहरणार्थ, अरबस्तानात इस्लामपूर्व काळात बहुपतित्व नव्हते, बहुपत्नीत्व होते असे मॉन्टगोमेरी वॅट सांगतात. (पहा - 'Propheted in Mecca') वस्तुत: हे खरे मानले तर प्रेषित महंमदांनी बहुपत्नीत्वाची चाल चारांपर्यंत मर्यादित केली हे खरे ठरत नाही. उलट बहुपतित्वाचे स्त्रियांचे स्वातंत्र्य त्याने हिसकावून घेतले आणि पुरुषांना अनेक बायकांची लालूच दाखविली असा याचा अर्थ होत नाही का? वस्तुस्थिती काहीही असो. मुसलमान विचारवंतांनी वास्तविक हे आव्हान स्वीकारायला हवे होते आणि तत्कालीन अरब सामाजिक परिस्थितीबाबत संशोधन करणे आवश्यक होते. मॉन्टगोमेरी वॅट यांचे प्रतिपादन खरे ठरल्यास ते स्वीकारण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. कुठल्याही मुसलमान समाजशास्त्रज्ञाने हा प्रयत्न केल्याचे अजून ऐकिवात नाही. उलट ही प्रेषित महंमदांची निंदा आहे. अशी टीका करताना ते दिसतात.
 प्रेषित महंमदांच्या वैवाहिक आयुष्याविषयीदेखील मुसलमान अतिशय संवेदनाक्षम बनतात. त्यांनी एकूण अकरा लने केली. मुसलमानांनी एकाच वेळी जास्तीत जास्त चार विवाह करावेत या आदेशाशी त्यांचे वर्तन विसंगत होते. प्रेषित महंमदांच्या जैनबशी झालेल्या लग्नाच्या संबंधात एक वेगळाच प्रवाह आहे. जैनब ही झैद त्यांच्या गुलामाची पत्नी होती. झैद गुलामीतून मुक्त झाल्यानंतर प्रेषित महंमदांकडेच राहिला. प्रेषित महंमदांनी त्याला आपला मानीव पुत्र मानले. पुढे झैद आणि जैनब यांचा घटस्फोट झाला आणि प्रेषित महंमदाने जैनबशी लग्न केले. वस्तुत: आपल्या लेकीसुनांशी लग्न करू नका असा आदेश कुराणात आलेला आहे. प्रेषित महंमदांच्या या लग्नानंतर काही लोकांनी टीका केली. त्यांना त्यांच्या आयुष्यात विरोधक असणे स्वाभाविक होते. प्रेषित महंमद आज कोट्यवधी जनतेला पूज्य आणि आदरणीय वाटतात. तेव्हा काहींना तसे वाटत नव्हते. सर्व थोर व्यक्तींना तत्कालीन काळात विरोधक किंवा निंदक असतातच. केवळ प्रेषित महंमदच नव्हे तर ख्रिस्त, श्रीकृष्ण, राम या सर्वांबाबत हे म्हणता येईल. तेव्हा जैनबशी लग्न केल्यानंतर प्रेषित महंमदांवर टीका होणे अपरिहार्य होते. परंतु या लग्नानंतर कुराणात दुसरा आदेश आला आणि प्रेषिताला सुना 

नाहींत असे जाहीर झाले. पहिला आदेश प्रेषितांच्या लग्नाआधी येतो आणि दुसरा आदेश लग्नानंतर येतो यातील विसंगती मुसलमान बुद्धिवाद्यांनी कधीच मान्य केलेली नाही. आयेशा ही प्रेषितांची आवडती पत्नी होती. प्रेषितांशी लग्न झाले तेव्हा ती नऊ वर्षांची होती. त्यामुळे मुलीचे वय नऊ वर्षांचे झाल्यानंतर ती वयात आली असे मुसलमान मानतात. (भाषावार पुनर्रचना समितीचे प्रमुख कै. न्या. मू. फाजलअली यांच्या एका न्यायाधीश मित्राने मला पुढील गोष्ट सांगितली. हे न्यायाधीश फाजलअलींच्या शेजारी राहत असत. फाजलअलींची लहान मुलगी या न्यायाधीशांच्या घरी यायची. ती नऊ वर्षांची होताच एकाएकी यायची बंद झाली. या न्यायाधीशांनी 'मुलगी हल्ली येत का नाही' असे विचारले असता ती आता वयात आली आहे, बाहेर हिंडणार नाही असे फाजलअलींनी सांगितले.) वस्तुत: स्त्री वयात येणे ही एक शारीरिक आणि स्वाभाविक क्रिया आहे. परंतु आयेशा ही प्रेषितांची पत्नी असल्यामुळे तिचे ज्या वयात लग्न झाले ते मुसलमानांनी मुसलमान स्त्रियांना ऋतुप्राप्ती होण्याचे वय मानले.
 आयेशाच्या जीवनाविषयी असेच प्रवाद आहेत. प्रेषितांचा जावई आणि मागाहून चौथा खलिफा झालेला अली आणि आयेशा यांच्यात जबरदस्त हाडवैर होते. या वैराचे कारण गंमतीदार आहे. एकदा प्रेषित आयेशाला बरोबर घेऊन एका मोहिमेवर गेले होते. तेथून परतताना आयेशाचा दागिना हरवला म्हणून तिने आपला उंट थांबविला. ती दागिना शोधीत असता गफलतीने तो उंट आणि काफिला पुढे गेला. मागाहन तीनचार दिवसांनी तिला कोणीतरी प्रेषितांपाशी आणून पोचविले. या प्रकरणी चर्चा चालली असता अली म्हणाला, ती नेहमीच असे करते. आयेशा आणि अली यांच्या वैराला यापासून आरंभ झालेला आहे. पुढे अली खलिफा झाल्यानंतर वैधव्यात असतानादेखील ती उंटावर स्वार होऊन अलीविरुद्ध लढाईला ठाकली. (म्हणूनच या लढाईला उंटांची लढाई म्हणतात.) (पैगंबरांच्या) पत्नींनी त्यांच्या मृत्युनंतर घराबाहेर पडू नये असा कुराणाचा आदेश आहे. तो आयेशाने धुडकावला असेच येथे म्हटले पाहिजे. शिवाय आयेशा आणि अली किंवा मागान अली आणि मुआविया यांच्यातील युद्धे केवळ सत्तेपायीच झाली. ही मंडळी इस्लामच्या कोणत्या उच्च आदर्शासाठी लढली याची चर्चा मुसलमान विचारवंतांनी, इतिहासकारांनी एकदा केलेली बरी.
 या सर्वच प्रकारांबाबत मुसलमान विचारवंतांनी काहीही (टीकात्मक) भाष्य केलेले नाही. खलिफांच्या काळात मुसलमानांची आपसांत यादवी युद्धे झाली. त्यात कुरेशी जमात सत्ता आपल्या हाती ठेवण्यासाठी धडपडे. प्रेषितांनंतर झालेल्या चार खलिफांपैकी तीन त्यांचे सासरे किंवा जावईच कसे झाले? उस्मानच्या काळात वेगवेगळ्या अर्थांची अनेक कराणे सांगण्यात येऊ लागली. हा गोंधळ नष्ट करण्यासाठी उस्मानने हफसा या पैगंबरांची पत्नी असलेल्या त्यांच्या मुलीने सांगितलेले कुराण तेवढे ग्राह्य मानले आणि बाकीची नष्ट केली. हफसाने सांगितलेले कुराणच खरे का मानावे? प्रेषिताचा नातू हसन याने असंख्य बायका करण्याचा उच्चांक गाठला. याला विनोदाने लोक 'अनेक घटस्फोट देणारा थोर पुरुष' म्हणत. या सद्गृहस्थांनी किरकोळ पेन्शन घेऊन मुआवियाला खलिफापद बहाल केले. दसरा नातू हुसेन याच्या शोकान्त मृत्यूमुळे त्याच्याभोवती हौतात्म्याचे वलय पसरले गेलेले आहे. परंतु

करबलाच्या लढाईकडे ऐतिहासिक दृष्टीने पाहिले तर हुसेन हा अकर्तृत्ववान सेनापती होता असे दिसून येते. आपल्याली अडचणीच्या जागी कोणताही सेनानी मूठभर सैन्यासह बलाढ्य सैन्याशी लढा देत नाही. परंतु तो प्रेषितांचा नातू होता म्हणून त्याच्यात सर्व कर्तृत्व आणि गुण एकवटले होते असेच मुसलमान मानतात.
 स्वत: प्रेषितांनीही मक्कावासियांशी केलेल्या कराराचा भंग केलेला आहे. मक्कावासियांच्या व्यापारी काफिल्यांवर हल्ले न करण्याचे आश्वासन प्रेषितांनी मदिनेत असताना दिले होते. परंतु अबू सुफियानच्या काफिल्यावर त्याने हल्ला केला आणि त्यातून बदरची लढाई उद्भावली. कुराणात कुरेश स्त्रिया उत्कृष्ट माता आहेत असा उल्लेख आहे. इस्लामच्या वंशभेदातीत समानतेच्या कल्पनेशी हे कसे काय सुसंगत ठरते? इस्लाम हा वैश्विक धर्म आहे असे मानले जाते. परंतु कुरेश स्त्रियांची स्तुती कुराणात येणे, अनेक अरबी चालीरीतींचे त्यात प्रतिबिंब उमटणे हे इस्लामचे आवाहन वैश्विक आहे असे सिद्ध करीत नाही. कुराणातील स्वर्गाचे वर्णन ओअॅसिसशी जुळते आणि स्वर्गातील पऱ्या आणि सुंदर चेहऱ्यांचे पुरुष यांचे प्रलोभन अरबस्तानातील समसंभोगाच्या चालीचे प्रतिबिंब दर्शविते.
 उमर खलिफाने अरबस्तानातून ज्यू आणि ख्रिश्चनांची हकालपट्टी केली. याविषयी मुसलमान विचारवंतांनी उमर खलिफावर टीका केल्याचे पाहण्यात नाही. ख्रिश्चन आणि ज्यू पुन्हा पुन्हा बंड करीत होते, राज्याशी एकनिष्ठ नव्हते हे कारण हकालपट्टीला कसे काय समर्थनीय ठरते? परंतु मुसलमान विचारवंतांनी उमरच्या वर्तनाबाबत बचावात्मक भूमिका घेतली आहे. हे कारण समर्थनीय मानले तर भारतीय मुसलमानांची हकालपट्टी करता येईल. कारण ते या राज्याशी एकनिष्ठ नाहीत असे काही हिंदूंचे म्हणणे आहेच.
 मुसलमान विचारवंतांच्या आणि लेखकांच्या या बचावात्मक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन आणि हिंदू विचारवंतांची धर्म, इतिहास या संबंधीची चिकित्सक भूमिका प्रकर्षाने जाणवते. मेरीला पुत्र कसा झाला? पुरुषाच्या समागमावाचून गर्भधारणा होऊच शकत नाही, असे ख्रिश्चन मूलभूत धर्मश्रद्धेला हादरा देणारे विधान मार्टिन ल्यूथरने केले. ख्रिश्चनांनी इन्क्विझिशनस् केली, इतरांवर अनन्वित अत्याचार केले, हे ख्रिश्चन इतिहासकारांनीच सांगितले. इतकेच नव्हे तर, स्वतः संशोधन करून इन्क्विझिशनचे अत्याचार उजेडात आणले आहेत. हिटलरच्या ज्यूविरोधी प्रवृत्तीचे मूळ विल्यम शिररनी 'राईज अॅन्ड फॉल ऑफ थर्ड राइश'मध्ये मार्टिन ल्यूथरच्या ज्यूविरोधी शिकवणुकीपर्यंत नेऊन भिडवले आहे आणि काही शंका राहू नयेत म्हणून आपण स्वत: प्रॉटेस्टन्ट आहोत हे तळटीपेत सांगून टाकले आहे. सीतेच्या त्यागाच्या कृत्यावर अनेक हिंदू लेखकांनी रामावर टीका केली आहे. श्रीकृष्णाची गोपींबरोबरील रासक्रीडा हिंदू लेखकांची टीकाविषय बनलेली आहे. कौरव-पांडव युद्धातील श्रीकृष्णाचे वागणे नि:पक्षपाती नव्हते. अनेकदा, विशेषत: भीष्माविरूद्ध, द्रोणाचार्याविरुद्ध आणि कर्णाविरुद्ध त्याने अधर्मानेच युद्ध जिंकण्यास पांडवांना साहाय्य केले असे हिंदू लेखकांनी म्हटले आहे. मुसलमानांबरोबर झालेल्या धर्मयुद्धात ख्रिश्चनांनी केलेल्या अत्याचाराची वर्णने ख्रिश्चन इतिहासकारांच्या इतिहासात वाचावयास सापडतात. आणि आठशे वर्षे मुसलमान राजवटीत अन्याय सहन केलेले हिंदू समाजातील बहुसंख्यांक इतिहासकार आणि लेखक मुसलमान

इतिहासाचा गौरवशाली भाग मान्य करण्याइतके निरपेक्ष मन बाळगून असतात. अकबर आणि औरंगजेब यांच्यात ते फरक करू शकतात. पानिपतच्या लढाईत अब्दालीचे सेनाकुशलत्व मराठी लेखक मोकळ्या मनाने मान्य करू शकतो. औरंगजेबाच्या टाचेखाली पंचवीस वर्षे भरडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील एक इतिहासकार प्रा. न. र. फाटक औरंगजेबाची धार्मिक असहिष्णुता आणि त्याचे कर्तृत्व यांच्यात फरक करायला मराठी समाजाला सांगू शकतो. अफजलखानाने शिवाजीला ठार मारण्याचा कट केला आणि शिवाजी बेसावध होता हा समज चुकीचा आहे. शिवाजीने ठरवून अफजलखानाला ठार मारले असे महाराष्ट्रातील एक लेखक प्रा. नरहर कुरुंदकर सांगू शकतात. (पहा - 'स्वामी' या रणजित देसाई यांनी लिहिलेल्या कादंबरीची प्रस्तावना.) शिवाजीविषयींचा त्यांचा आदर इतिहासाचा विपर्यास करण्याकडे कल घेत नाही.
 'Continent of Circe' या निराद चौधरी यांच्या पुस्तकातील एका विवेचनाचा येथे उल्लेख करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. 'भारतीय उपखंड शापित आहे' ही निराद चौधरी यांची आपल्या सिद्धांतामागील मध्यवर्ती कल्पना आहे. या उपखंडात आर्य आले आणि असेच शापित, अध:पतित आणि भ्रष्ट बनले. आसाममधील बंगाल्यांविरोधी झालेल्या दंगलीबद्दल लिहिताना ते म्हणतात, 'एक दिवस आसाम उठले आणि बंगाल्यांवर तुटून पडले. त्यांनी 'बंगाल खेडा' (बंगाल्यांनो, चालते व्हा) अशी ललकारी दिली.' वस्तुत: 'बंगाल खेडा' ही बंगालीची आसामीमधील भ्रष्ट शब्दयोजना होती. बंगाली भाषेतूनच आसामी भाषा निर्माण झाली. आसाम्यांनी माणसे ठार केली, स्त्रियांवर अत्याचार केले, घरेदारे जाळली. ते हिंदू होण्यापूर्वी असे वागत नव्हते. 'जगा आणि जगू द्या' असे अहोम राजांच्या काळी त्यांचे वागणे होते. 'बंगाली हिंदूंनीच आसाम्यांना जरी संस्कृतीत आणले नसले तरी हिंदू संस्कृतीत खचित आणले.' या शेवटच्या वाक्यातील खोच महत्त्वाची आहे. निराद चौधरी 'संस्कृती' आणि 'हिंदू संस्कृती' यांत फरक करतात. कारण हिंदू संस्कृती अध:पतित, भ्रष्ट आहे, ती काही संस्कृती नव्हे असे ते प्रतिपादन करतात. हे प्रतिपादन बरोबर की चूक हा मुद्दा नव्हे. हिंदू मन कसे अंतर्मुख बनू शकते याचे हे निदर्शक आहे. ते आपल्या दोषांकडे पाहत असते. दोष घालविण्याचा अट्टाहास ते करीत असते. केवळ चिकित्सक आणि निबंधमुक्त समाजातच हे शक्य आहे.
 हिंदू समाजाला हे स्वरूप सहजासहजी लाभलेले नाही. हिंदू धर्मश्रद्धा आणि चातुर्वर्ण्याची समाजव्यवस्था यांच्याविरुद्ध गेले एक शतक हिंदू विचारवंत आणि बुद्धिवादी यांनी घनघोर युद्ध चालविले आहे. या युद्धातूनच हिंदू उदारमतवादाची निर्मिती झालेली आहे. या उदारमतवादाला मानव्याचे स्वरूप लाभले आहे आणि म्हणून अमेरिकन 'टाइम, साप्ताहिकाने म्हटल्याप्रमाणे इतिहासाच्या पूर्वग्रहांपासून संपूर्ण अलिप्त असलेले नेहरू त्या समाजात निर्माण होऊ शकले आणि अतिरिक्त, अनेकदा आपल्या समाजाच्या हिताला तिलांजली देणाऱ्या, मानवतावादी भूमिकेचा आविष्कार गांधीजींच्या रूपाने होऊ शकला. “पाकिस्तानात काय होते आहे हे मला सांगू नका. भारतात एकाही मुसलमानाला मान खाली घालून चालण्याची पाळी येता कामा नये. त्यांची बळकावलेली प्रार्थनास्थळे त्यांना परत मिळाली पाहिजेत. बळजबरीने धर्मांतर केलेल्यांना परत सन्मानपूर्वक मुसलमान म्हणून जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे." असा आग्रह फाळणीच्या त्या वादळी, माणसाच्या मूलभूत निष्ठा हादरवून टाकणाऱ्या घटनांच्या काळातून, ते म्हणत राहिले. अखेरीला त्यांनी मुसलमानांच्या संरक्षणासाठी प्राणांची बाजी लावली. मुसलमान समाजात अशी मानवतावादी व्यक्ती कोणती दाखवायची? मी तिच्या शोधात आहे.
 या उदारमतवादाचा मुसलमान समाजाने आपल्या टोळीच्या राजकारणासाठी उपयोग करून घेतला आहे. मुसलमान समाजात निराद चौधरी नाहीत, नेहरू नाहीत, यदुनाथ सरकारदेखील नाहीत, मार्टिन ल्यूथर नाहीत आणि विल्यम् शिररही नाहीत. मात्र त्यांच्या स्वत:कडे पाहावयाच्या चिकित्सक दृष्टीचा आपल्या टोळीवाल्या ध्येयप्रणालीच्या प्रचारयंत्रणेसाठी वापर करण्याचे कौशल्य मुसलमान विचारवंतांनी दाखविले आहे. मुसलमान लेखक स्वत:च्या धर्माची चिकित्सा करीत नाहीत, ती इतरांनी करू नये अशीही त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र इतरांच्या धर्मश्रद्धेवर टीका करण्याचा आपल्याला हक्क आहे अशीही त्यांची भूमिका असते आणि हा हक्क हिंदू आणि ख्रिश्चन लेखकांनी केलेल्या आपल्या समाजावरील टीकेचा दाखला देऊन ते बजावीत असतात. जी. ई. व्हॉन ग्रुनबॉम यांनी आपल्या 'मॉडर्न इस्लाम' या पुस्तकात दिलेली एक तळटीप मुसलमानांच्या या मनोवृत्तीवर नेमका प्रकाश टाकते. १८६० साली कायरो येथे झालेले जुरजी झैदान आणि सलमा मुसा यांच्यातील संभाषण त्यांनी उद्धृत केले आहे. सलमा मुसा हे जुरजी झैदानला विचारतात, "आपण ख्रिश्चन धर्मावर टीका करू शकतो का?" जुरजी झैदान उत्तर देतात, “होय, कारण ख्रिश्चनांनीच ख्रिश्चन धर्मावर टीका केलेली आहे." सलमा मुसा पुढे विचारतात, “आपण इस्लामवर टीका करू शकतो का?" जुरजी झैदान यावर उत्तर देतात, “नाही. कारण कोणीही मुसलमानाने इस्लामवर अजून टीका केलेली नाही."
 आपल्या 'Acculturation and Literature' या प्रकरणात गुनबॉम पुढे विचारतात,
 "Is it a matter of phrasing, or of a permanently different orientation of the individual to himself and his society, which has so far deprived the Arab world of works like Nehru's Autobiography (1936) or, more charecteristic still; the Autobiography of an Unknown Indian (1951) by the Bengali Nirad C. Chaudhari (b. 1898)? Nehru, and especially Chaudhari, who has no political public to hold, know who they are and how they have, as it weres acquired their present selves. Neither obscures his psychological finesse by literary mannerisms, Chaudhari refrains completely from pleading a cause or preaching a gospel. Both are aware that their society is in transition and that, in a sense, they are walking on quicksand. Yet they are certain of their identity, certain also of its elements, their origin and growth and the aspirations that give them cohesiveness and unity. Could it be that a touch of doubt about their cultural identity is still preventing the Arabs from realising the collective self - perception, the analytical plausibility of the Indians, whose sensibilities, too, had been sharp ened by a confrontation with the West?"
 अरब जगताविषयी ब्रुनबॉम जे विधान करतात ते मुसलमान जगताला आणि विशेषत: उपखंडातील मुसलमान समाजाला लागू पडते. आपल्या सांस्कृतिक ठशाविषयी (identity) साशंक असल्यामुळे अरबांत चिकित्सेचा अभाव आहे की काय अशी शंका ते व्यक्त करतात. चिकित्सेचा हा अभाव स्वत:च्या सांस्कृतिक ओळखीच्या अभावातून आलेला आहे की जगाला आपल्या संस्कृतीची ओळख देण्याच्या धर्मयोद्ध्याच्या ईर्षेचा तो द्योतक आहे?

पाकिस्तानची चळवळ : सुशिक्षित मुसलमानांचे आंदोलन

 "What is this nation of ours? We are those who ruled India for 600 or 700 years. Our nation is of the blood of those who made not only Arabia but Asia and Europe to tremble. It is our nation which conquered with its sword the whole of India, although its people were all of one religion."
 "If the Government wants to give over the internal rule of the country from its own hands into those of the people of India, then we will present a petition that, before doing so, she pass a law of competitive examinations, namely, that the nation which passes first in this competition be allowed to use the pen of our ancestors, which is in truth a true pen for writing the decrees of sovereignty. Then he who passes first in this shall rule the country.
 मुसलमान समाज एक राष्ट्र आहे. आम्ही आठशे वर्षे या देशावर राज्य केले आहे आणि हिंदूंबरोबर आमच्या पूर्वजांच्या शस्त्रांनी स्पर्धा करून या देशावर कुणी राज्य करावे हे ठरू द्या, ही वर उद्धृत केलेल्या उताऱ्यातील विधाने कुणा कडव्या धर्मनिष्ठ मुसलमानाने केलेली नाहीत. मुस्लिम सुधारणांचा आरंभ करणारे तथाकथित उदारमतवादी नेते सर सय्यद अहमद खान यांची डिसेंबर १८८७ मध्ये लखनौ येथे जाहीर सभेत केलेली ही विधाने आहेत, १९४० साली लाहोरला वेगळ्या राष्ट्राचा मुस्लिम लीगने ठराव केला आणि १९४६ साली SIHAT FEUTTA, "Why do you expect me alone to sit with folded hands? I also am going to make trouble." ".... We will either have a divided India or a destroyed India." (पहा - "Half Way to Freedom." लेखक - Margaret Bourk - White, पृ. १५)
 सर सय्यद अहमदखान (१८८७) ते जीना (१९४६) हा भारतीय मुसलमान समाजातील सुधारणावादाचा टप्पा आहे आणि त्या सुधारणावादाचे प्रवक्ते बहुसंख्यांक हिंदू समाजाला यादवीचे आव्हान देत असल्याचे दिसून येते. सर सय्यद अहमदखान मुसलमान सुशिक्षितांच्या आशा-आकांक्षांचे आरंभकर्ते आहेत. जीना त्याचे प्रतीक आहेत. सर सय्यद अहमदखान ज्या वेगळ्या राष्ट्रवादाचे प्रवक्ते बनले त्याचे जीना प्रतीक बनणे ही मुसलमान सुशिक्षित वर्गाच्या राष्ट्रीय प्रेरणांची ऐतिहासिक आणि स्वाभाविक परिणती होय.
 सर सय्यद अहमदखान आणि जीना यांच्या वरील विधानांना विशिष्ट अर्थ आहे. फाळणीवर या देशात बरीच उलटसुलट चर्चा चाललेली असते. मुसलमान समाजाने काँग्रेसप्रणीत भारतीय राष्ट्रवादाशी का जुळते घेतले नाही हा प्रश्न या देशाच्या राजकीय इतिहासकारांना अजून भेडसावितो आहे. या देशाच्या राष्ट्रवादात अखेर मुसलमान आलेच नाहीत ही खंत हिंदू सतत बाळगीत राहिलेले आहेत. आणि अंतर्मुख बनण्याच्या हिंदू परंपरेनुसार आपलेच कुठे तरी चुकले असले पाहिजे या भूमिकेतून हिंदू विचारवंतांनी हिंदू-मुस्लिम संबंधांचे विवेचन सतत केले आहे. गांधीजी आणि नेहरू यांच्याबद्दल दुहेरी आरोप करण्यात येतो. त्यांनी मुसलमानांचा अनुनय केला म्हणून फाळणी झाली असे हिंदूतील एक वर्ग मानतो; तर मुस्लिम लीगशी आणि विशेषत: जीनांशी समझोता करण्यात गांधीजी आणि नेहरू असफल बनले म्हणून फाळणी झाली असे म्हणून फाळणीचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फोडण्याचा उद्योग इतर विवेचक करीत असतात. मुसलमान सुशिक्षितांच्या राजकीय प्रेरणांबाबत या विवेचनांचे अमाप अज्ञानच त्यातून प्रकट होते.
 याचा अर्थ हिंदूंचा दोष होता असे नव्हे. या देशाच्या सर्वधर्मीय राष्ट्रवादाची प्रतीके सतत हिंदू धर्मावर आधारित राहिली. भारताची अखंडत्वाची कल्पना हिंदूंच्या पवित्र भूमीच्या कल्पनेवर आधारलेली आहे. एक प्रकारे हे अपरिहार्यही होते. भारत म्हणजे अमेरिकेसारखा मागचा इतिहास नसलेला आणि हिंदूंनी नुकताच व्यापलेला ओसाड प्रदेश नव्हता. ऐतिहासिकण आणि धार्मिक परंपरांचे सातत्य हिंदू समाज मानीत आला यात आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. जगातला कुठलाही समाज ते मानतोच. खरा प्रश्न हिंदूंचा राष्ट्रवाद सर्वसमावेशक होता की नाही हा आहे. या राष्ट्रवादाची हिंदू प्रतीके हळूहळू गळून पडत होती आणि एक आधुनिक राष्ट्रवाद आकार घेत होता. नेहरू हे या धार्मिक प्रतीकांपासून अलग असलेल्या हिंदूंच्या आधुनिकतेच्या प्रवाहाचीच निर्मिती होती. मुसलमान सुशिक्षितांचा त्यांच्या आधुनिक राष्ट्रवादी कल्पनांना प्रतिसाद का मिळाला नाही?
 हिंदू जर आपल्या परंपरांचे सातत्य मानतात तर मुसलमानांनी ते मानणे हे अस्वाभाविक नव्हते. गेल्या सात-आठशे वर्षांच्या इतिहासात त्यांची मने रेंगाळत होती. या भूतकाळापासून संपूर्ण अलग होणे त्यांनाही शक्य नव्हते. परंतु नेहरूंच्या रूपाने आपल्या धर्मकल्पनांपासून ऐतिहासिक पुनरूत्थापनाच्या जाणिवेतून अलग झालेला जसा हिंदू धर्म अस्तित्वात आला तसा मुसलमानांत का निर्माण होऊ शकला नाही?
 याबाबत गांधीजींना दोष देण्याची एक फॅशनच हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाकडे हळव्या प्रेमभावनेने पाहणाऱ्या टीकाकारांत पडली आहे. गांधीजींनी हिंदू धार्मिक प्रतीके वापरली. आधुनिक मुसलमान सुशिक्षित त्यामुळे दुरावले असा टीकाकारांचा एक आक्षेप असतो. परंतु धार्मिक प्रतीके वापरणाऱ्या गांधींकडे मुसलमानांच्या धार्मिक प्रतीकांचा आधार घेणारे मौ. आझाद आकृष्ट झाले. धार्मिक प्रतीके फेकून दिलेले नेहरू आणि धर्मवादी नसलेले ज्यू एकत्र का येऊ शकले नाहीत? हिंदमुस्लिम प्रश्नांचे स्वरूप नीट समजण्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल आणि मुसलमान सुशिक्षितांच्या ऐतिहासिक मनोवृत्तीत शोधूनच ते सापडेल.
 मुसलमान समाजाच्या आधुनिकतेचा आरंभ अलीगढ चळवळीने झाला. मुसलमानांचा मागासलेपणा हे अलीगढच्या आंदोलनाचे कारण होते. ते मुसलमानी आधुनिकतेचा आरंभ करणारेही होते. त्याचबरोबर या आंदोलनाला असलेल्या ऐतिहासिक अहंगंडाने ते पाकिस्तानच्या निर्मितीचे कारण झाले. अलीगढ पाकिस्तानच्या चळवळीचा पाया आहे आणि पाकिस्तानची निर्मिती हे अलीगढ चळवळीचे अपयश आहे.
 धार्मिकदृष्ट्या उदारमतवादी असलेले तर सय्यद अहमदखान इतिहासाच्या पूर्वग्रहातून बाहेर पडले नाहीत. मुसलमानांना आधुनिक करणे एवढेच ते आपले जीवितकार्य मानीत नव्हते, त्यांना भारतीय राष्ट्रवादाच्या प्रवाहापासून अलिप्त ठेवण्याची भूमिकाही ते बजावीत होते. ते धर्मदृष्ट्या हिंदूंना काफीर लेखीत नव्हते. त्यांच्या मते मुसलमान जेते आणि हिंदू जित आहेत. धर्मदृष्ट्या ख्रिश्चन काफीर नाहीत असे त्यांनी म्हटले आहे. ख्रिश्चन धर्मदेखील ईश्वरी आहे. त्यांनाही ईश्वराने धर्मग्रंथ पाठविला आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे. (पहा - (i) "Sayyid Ahmad Khan : A Reinterpretation of Muslim Theology" Christian W Troll - Vikas Delhi, 1978. pp. 73 to 85. (ii) "Tabyun-ul-Kalam" Sayyid Ahmad Khan, Ghazipur (India) 1862. (“एका मुसलमानाचे बायबलवरचे भाष्य" सर सय्यद अहमद खान, १८६२) (iii) "Sir Syed Ahmad Khan : A Political Biography" - Shah Muhammad, Meenakshi Publications, Meerut, 1969, p. 147) मात्र असे हिंदू धर्माविषयी म्हणावयाचे टाळले आहे. याची कारणे स्पष्ट आहेत. आपल्या ब्रिटिशधार्जिण्या धोरणाला अनुसरून मुसलमानांच्या मनात ख्रिश्चन धर्माविषयी आदर निर्माण करणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. हिंदूंबाबत ती आवश्यकता त्यांना वाटत नव्हती. कारण हिंदूंबरोबरच्या समान संबंधाची, समान नागरिकत्वाची कल्पना त्यांना मान्य नव्हती. अखेर भारतीय अखंडत्वाचे तारू मुसलमानांनी अमान्य केलेल्या समान नागरिकत्वाच्या खडकावर आदळून फुटले आहे.
 त्यांना मुसलमानांकरिता खास हक्क हवे होते. ते खास हक्क ब्रिटिश जितके काळ राहतील तितका काळ मिळणे शक्य आहे असे त्यांनी मानले आणि यदाकदाचित ब्रिटिश गेलेच तर मुसलमानांतून पठाण, सय्यद, हाशमी आणि कुरेशी या मंडळींनी भारतावर पुन्हा राज्य करावे अशी त्यांची सुप्त आकांक्षा होती. ब्रिटिशांचा विश्वास संपादन करा आणि योग्य संधीची धीराने वाट पहा, असा सल्ला त्यांनी मुस्लिम बांधवांना १८८७ च्या डिसेंबरबमध्ये लखनौ येथे केलेल्या वरील भाषणात दिला आहे. (सर सय्यद अहमदखान यांच्या आधीच्या भाषणाचा हवाला देऊन ते हिंदू - मुस्लिम ऐक्याचे पुरस्कर्ते होते असे भासविण्याचा खटाटोप मुस्लिम प्रवक्ते करीत असतात. जीनांविषयीदेखील असाच युक्तिवाद केला जातो. खरे म्हणजे कुणाही व्यक्तीच्या विशिष्ट आणि आधीच्या उद्गारांवरून वा कृतीवरून त्यांच्या व्यक्तित्वाचे मूल्यमापन करावयाचे नसते. व्यक्तीचे सारे कार्य, कृती आणि उक्ती यांचे परिणाम यांवरून ते अजमावयाचे असते. मुस्लिम प्रवक्ते मात्र आपल्या नेत्यांचे आधीचे साळसूद उद्गार उद्धृत करून त्यांना गौतमबुद्धाच्या पंक्तीला बसवीत असतात. मात्र इतरांबाबत ते ही पद्धत अमलात आणीत नाहीत. सावरकर शेवटी जातीयवादी राजकारण करू लागले तेव्हा ते मात्र जातीयवादी होते किंवा वल्लभभाई १९४६ च्या जयपूर काँग्रेसमध्ये लीगच्या दंगलीच्या धमकावणीला 'तलवारीला तलवारीने उत्तर मिळेल' असे म्हणाले म्हणून ते मुस्लिमद्वेष्टे होते असे म्हणावयाचे हा मुस्लिम प्रवक्त्यांचा खाक्या असतो. त्यांनी इतरांबाबत 'नंतरचा आदेश आणि आधीचा

आदेश परस्परविरोधी असतील तर नंतरचा आदेश आधीचा आदेश रद्द करतो,' हा कुराणाचा अर्थ लावावयाचा नियम पाळलेला दिसतो. सर सय्यद अहमदखान किंवा जीना यांना मात्र ते या पद्धतीने का अजमावीत नाहीत?)
 सर सय्यद अहमदखान हिंदूंविरुद्ध यादवीच्या पवित्र्यात उभे राहिले तेव्हा गांधीजी आणि नेहरू यांचे राजकारणातले युग नव्हते. काँग्रेस नुकतीच स्थापन झाली होती आणि सर सय्यद अहमदखानांनी यादवी युद्धाची भाषा करावी असे काहीच हिंदू नेत्यांच्या हातून घडले नव्हते. सर सय्यद अहमदखानांसारख्या मुसलमानांच्या आणि विशेषतः सुशिक्षितांच्या मनाची ठेवण कशी होती याची ही भाषा निदर्शक आहे. काँग्रेसचे एक अध्यक्ष श्री. बद्रद्दिन तय्यबजी आणि सर सय्यद अहमदखान यांच्यातील पत्रव्यवहार पहा. ((i) Sir Syed Ahmad Khan : A Political Biography - Shah Muhammad op.cit. pp. - 147 - 49. (ii) Badruddin Tyabji, A. G. Noorani, Publications Division, 1969, pp. 82 - 88, 177 - 179) त्यावरून राष्ट्रीय जागृतीच्या या आरंभीच्या काळात सुशिक्षित मुसलमानांच्या मनातील दोन प्रवाहांची कल्पना येते. बद्रुद्दिन तय्यबजी समान नागरिकत्वावर आधारलेल्या राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करतात, हिंदूंशी सहकार्य करण्याचे प्रतिपादन करतात आणि सर सय्यद अहमदखानांना या राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊन मुसलमानांचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन करतात, परंतु सुशिक्षित मुसलमान काँग्रेसकडे आकर्षित होत नाहीत, ते सर सय्यद अहमदखान यांनीसुचविलेल्या विभक्तवादाच्या मार्गाने वाटचाल करू लागतात.
 १९०५ साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. स्थापनेनंतर तीनच महिन्यांनी नवाब वाकीरूल मुल्क यांनी अलीगढला विद्यार्थ्यांसमोर केलेल्या भाषणात 'ब्रिटिश सत्ता भारतात राहणे मुसलमानांच्या हिताचे आहे' असे उघड प्रतिपादन केले. काँग्रेस म्हणून हिणवण्याचा उद्योग सर सय्यद अहमदखान यांनी सुरू केला. स्पर्धा परीक्षांना सर सय्यद अहमदखान यांनी विरोध केला. मुस्लिम लीग केवळ मुसलमानांना संख्यावार प्रतिनिधित्व मागून थांबलेली नाही. सिमला येथे व्हाईसरॉयला १९०६ साली सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुसलमानांचे राजकीय स्थान ओळखून त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. शंभर वर्षांपूर्वी त्यांचे जे स्थान होते त्याची या मागणीचा विचार करताना आठवण ठेवावी असेही त्यात म्हटले आहे. थोडक्यात, मुसलमान एकेकाळी या देशाचे राज्यकर्ते होते आणि म्हणून त्यांना त्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व पाहिजे असा दावा करण्यात आला. हिंदूंच्यात फूट पाडण्याचा उद्योग प्रथमपासून करण्यात येत होता. जनगणनेत आदिवासी आणि हरिजनांना हिंदू म्हणून संबोधले गेले आहे. अशीही तक्रार या निवेदनात करण्यात आली. ते वगळले तर मुसलमानांची संख्या हिंदूंहून फारशी कमी राहणार नाही असा दावा त्यात करण्यात आला. सत्तेच्या समान भागीदारीची कल्पना सुशिक्षित मुस्लिम मनात कशी रुजून बसली होती, याचे हे निदर्शक आहे.
 लोकशाहीच्या चौकटीत एका माणसाला एक मत या प्रौढ मतदानाच्या पद्धतीनुसार मुसलमानांना पुरेसे प्रतिनिधित्व लाभले नसते यासाठी या मागण्या होत नव्हत्या. लोकशाही राज्ययंत्रणेत मुसलमान अल्पसंख्यांक ठरत होते आणि त्यांना सत्ता गाजविता येत नव्हती ही त्यांची तक्रार होती. मुसलमानांची अवस्था बंगालमध्ये तेव्हा खालावलेली होती, याला काही ऐतिहासिक कारणे होती. परंतु सर विल्यम हंटरनी (पहा - त्यांचे पुस्तक "Indian Musalmans") बंगालचे चित्र भारतभर रंगविले आहे. आपल्या मागण्या दामटण्यासाठी सुशिक्षित मुसलमानांनी हंटर यांच्या या पुस्तकाचा सतत आधार घेतला आहे. हंटर यांचे हे विवेचन फसवे होते. उदाहरणार्थ - उत्तर प्रदेशातील मुसलमानांचे चित्र वेगळे होते. ते जवळजवळ सर्वच बाबतीत हिंदूंहून पुढे होते. (पहा - पॉल ब्रॉस यांचा लेख 'Economical and Political Review' वर्षारंभ अंक, १९७०) संयुक्त मतदारसंघ असताना अनेक नगरपालिकांतून ते त्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक प्रमाणात आणि अनेक ठिकाणी हिंदूंच्या पाठिंब्याने निवडून येत होते. असे असताना ते वेगळा मतदारसंघ का मागत होते? कारण उघड आहे. या मागणीमागे आपण एक राष्ट्र आहोत ही जाणीव होती. मागासलेपणा हे त्याचे कारण नव्हते.
 मुसलमान सुशिक्षितांचे मनोगत या संदर्भात अधिक समजून घेणे आवश्यक ठरेल. अमीर अलींनी मुसलमानांनी बंगाली शिकू नये असा प्रचार केला. अमीर अलींची धार्मिक दृष्टी उदार होती. अर्थात इस्लाम हा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे हे ते मानीतच होते. (पहा -'Spirit of Islam' लेखक -अमीर अली.) परंतु सत्तेच्या समान भागीदारीची कल्पना त्यांच्याही मनात घट्ट बसली होती. १९०९ साली लंडनला भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी व्हाइसरॉयच्या कौन्सिलमध्ये दोन भारतीय प्रतिनिधी घेतले गेल्यास त्यातील एक मुसलमान असावा अशी मागणी केली. (निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात अमीर अली यांच्याखेरीज आगा खान व सय्यद हसन बिलग्रामी हे होते. या शिष्टमंडळाने लॉर्ड मोर्ले यांना तीन मागण्या सादर केल्या. १) मुसलमानांसाठी विभक्त मतदारसंघ, २) लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व, ३) व्हाइसरॉय एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलवर ५०% प्रतिनिधित्व. थोड्याच दिवसांनी लॉर्ड मोर्ले यांनी पार्लमेंटमध्ये या शिष्टमंडळाच्या मागण्यांचा व भूमिकेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की पहिल्या दोन मागण्या मान्य होण्यासारख्या आहेत, पण तिसरी मात्र नाही.') भारतात राजकीय सुधारणा घडवून आणताना हिंदू आणि मुसलमान या दोन जमातींचे हितसंबंध वेगळे आहेत असे मानावे आणि त्याप्रमाणे कृती करावी ही त्यांची आणखी एक मागणी होती.
 भारतीय मुसलमानांच्या मागण्या कसकशा क्रमाने वाढत गेल्या हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. मोर्ले - मिन्टो सुधारणा, माँटेग्यू - चेम्सफर्ड सुधारणा, १९३५ चा फेडरल कायदा आणि १९४७ चे भारतीय स्वातंत्र्याचे विधेयक अशा क्रमाने सत्तांतर झालेले आहे. या प्रत्येक सुधारणांच्या टप्प्याला अधिकाधिक अधिकार भारतीय जनतेला मिळत गेले आहेत. 'काँग्रेसच्या म्हणण्याप्रमाणे ब्रिटिश निघून गेले तर हिंदू व मुस्लिम ही दोन राष्ट्रे एका सिंहासनावर बसन समान सत्ता उपभोगू शकणार नाहीत. एका राष्ट्राने दुसऱ्याला जिंकणे व त्याला टाचेखाली ठेवणे अपरिहार्य आहे.' असे सर सय्यद अहमद यांनी आधीच सांगून टाकले होते. (मोर्ले - मिन्टो सुधारणांच्या वेळी ना. गोखले काँग्रेसचे नेतृत्व करीत होते. पुढे दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत गांधीजींनी मुसलमानांच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळातील ३३% प्रतिनिधित्वाला विरोध

केला तेव्हा लेडी मिन्टो त्यांना म्हणाल्या, 'तुम्ही ३३ टक्क्यांना का विरोध करता आहात? ४०% देऊ केले होते.” गांधीजी उत्तरले, "Gokhale was a big man. He could afford to commit big mistakes. I am too sinall. I can't do it." (लेडी मिन्टो डायरी.)) १९४० साली पाकिस्तानची मागणी पुढे आली. कारण स्वातंत्र्य दृष्टीच्या टप्प्यात आले होते. प्रत्येक राजकीय सुधारणेनंतर मुसलमानांच्या मागण्यांची कमान वाढत गेली आहे. वेगळे राष्ट्र मागण्यापूर्वी असलेल्या मागण्यांचे स्वरूप राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र म्हणून मुस्लिम समाजाला दर्जा मिळवून देण्याचे राहिले आहे आणि जीनांच्या बदलत्या भूमिकेचे स्वरूप या राजकीय सुधारणांच्या संदर्भात चटकन लक्षात येते.
 पाकिस्तानची मागणी त्यांनी १९४० साली केली. त्याआधी १९३९ पासून मुस्लिम समाज हे एक राष्ट्र आहे असे ते म्हणू लागले होते. जीनांच्यात बदल कसा होत गेला? भारतीय एकतेचे ते आधी पुरस्कर्ते होते. मागाहून फाळणीचे पुरस्कर्ते का बनले? जीनांच्या या बदललेल्या भूमिकेभोवतीच हिंदू-मुस्लिम संबंधांचे आणि फाळणीच्या कारणांचे राजकीय विवेचन नेहमी होत राहिले आहे. जीनांच्या आधीच्या 'मामुली' मागण्या मान्य केल्या गेल्या असत्या तर फाळणी झाली नसती असे अनेक राजकीय टीकाकारांना सुचवावयाचे असते. ते हे लक्षातच घेत नाहीत की ऐतिहासिक संघर्षांच्या संदर्भात व्यक्तींच्या भूमिकांना फारसा अर्थ नसतो. जीना दुखावले म्हणून पाकिस्तान झाले, असे म्हणणारे हे समजून घेत नाहीत की जीना काँग्रेसमध्ये असताना आणि नंतर १९३८ पर्यंत लीगचे नेतृत्व करताना मुसलमान त्याच्या मागे नव्हते. जीना दुखावले गेले असे म्हणणाऱ्यांनी कोणताही पुरावा दिलेला नाही. जाना मुसलमान असल्यामुळे त्यांची चुकीची भूमिकादेखील मान्य करावयाला हवी होती असा याचा दुसरा अर्थ होतो. हे हास्यास्पद आहे. कारण त्यांच्यापेक्षा अतिरेकी भूमिका घणारा दुसरा नेता निर्माण झालाच असता. जीना दुखावले गेले आणि त्यांनी फाळणीचा पुरस्कार केला असे मानले तर जीना हे क्षुद्र होते असेच त्यामुळे सिद्ध होते. कारण जीनांना दुखावणे म्हणजे मुसलमान समाजाला दुखावणे नव्हे. शिवाय जीना मुसलमानांचे तेव्हा एकमुखी नेतेही नव्हते आणि काँग्रेसचे नेते मुसलमान समाजाविरुद्ध नव्हते. राजकारणात अनकाच अनेकांशी पटत नाही. सर्वांशी जुळवून घेणे शक्यच नसते. काही माणसे सकारण कला अकारण दुखावली जातातच. सुभाषबाबू दुखावले गेले, डॉ. खरे दुखावले गेले, डॉ. आंबेडकर दुखावले होतेच आणि अगदी अलीकडचे राजाजी नेहरूंकडून दुखावले गेल्याच्या वदंता प्रचलित होत्या. यांपैकी डॉ.खऱ्यांनी काँग्रेसमधून काढून टाकल्यानंतर हिंदू जातीयवादी कारण केले, परंतु हिंदू त्यांच्यामागे गेले नाहीत. सुभाषबाबूंनी बंगाली प्रदेशवादी राजकारण माधाजीशी आपले मतभेद तत्त्वांबाबतचे आहेत असे ते सांगत राहिले. गांधीजी आहत अशी असत्य संकचित भूमिका त्यांनी कधी घेतली नाही. आंबेडकरांनी कराराला मान्यता देऊन गांधींजींना उपोषणाच्या दिव्यातून बाहेर काढले. त्यांनी काँग्रेसप्रणीत राष्ट्रवादाविरूद्ध लढाई खेळण्याचे कधी मनात आणले नाही आणि राजाजींनी हिंदीचा प्रश्न पता सकुचित प्रातवादी भूमिका घेतली नाही. या साऱ्यांच्या वागण्याच्या आणि त्याच्या परिणामांच्या संदर्भात जीनांचे वर्तन आणि त्याचे परिणाम वेगळे दिसतात. जीना काँग्रेसमधून बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्याबरोबर मुसलमान नव्हतेच, परंतु ते फुटूनही निघाले नाहीत. जीनांच्या बदलत्या भूमिकेला काँग्रेसचे नेते जबाबदार होते असे म्हणणे म्हणजे आरंभापासून अखेरपर्यंत जीनांना मुसलमानांनी आपला एकमेव नेता मानले होते असे गृहीत धरणे आहे. डॉ. खऱ्यांनी जातीयवादी भूमिका घेतली. रत्नागिरीच्या तुरुंगातून सुटल्यानंतर सावरकरांनीही उघडपणे हिंदुवादी भूमिका मांडायला सुरुवात केली. त्यांच्यामागे हिंदू का गोळा झाले नाहीत? जीनांनी हिंदूविरोधी भूमिका घेताच त्यांच्यामागे मुसलमान का गोळा झाले? आणि सुभाषबाबूंनी बंगाल्यांविरुद्ध अन्याय होतो अशी भूमिका का घेतली नाही? मुसलमानांवर अन्याय होतो आहे अशी भूमिका जीनांनी का घेतली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याखेरीज फाळणीची ऐतिहासिक कारणपरंपरा समजू शकणार नाही.
 आणि कारणे स्पष्ट आहेत. हिंदूंना डॉ. खऱ्यांच्या किंवा सावरकरांच्या मुस्लिमविरोधाचे आवाहन मान्य झाले नाही. मुसलमान जीनांच्या हिंदूविरोधाकडे आकर्षित झाले. सुभाषबाबूंना या देशाचा राष्ट्रवाद आणि अखंडत्व नेहमी प्रिय होते. या प्रश्नावर त्यांचे गांधीजींशी कधीच मतभेद नव्हते. स्वतंत्र भारताचा त्या दोघांच्या मनातील आराखडा एकच होता. त्यातील बंगालच्या स्थानाबद्दल काही मतभेद नव्हते. जीनांना समान नागरिकत्वावर आधारलेला राष्ट्रवाद कधीच मान्य नव्हता आणि मुसलमानांच्या स्वतंत्र भारतातील स्थानाबाबत काँग्रेस नेत्यांबरोबर नेहमीच मतभेद होते. गांधीजी आणि नेहरू यांच्या मनातील स्वतंत्र भारताचा आराखडा आणि जीनांच्या मनातील स्वतंत्र भारताची कल्पना यांच्यात नेहमीच तफावत राहिली होती.
 हे मतभेद फक्त एकदाच मिटले होते आणि तेव्हा गांधी-नेहरूंचा उदय झाला नव्हता. हा जमाना टिळकांच्या नेतृत्वाचा होता आणि या देशाचा राष्ट्रीय प्रवाह आणि जीनांच्या स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पना यांतील अंतर नष्ट करण्याचा प्रयत्न १९१६ साली लो. टिळकांनी त्यांच्याबरोबर लखनौ कराराने केला. लखनौ-करार हे जीनांनी समान. नागरिकत्वाचा प्रवाह मान्य केल्याचे निदर्शक नव्हते. काँग्रेसने, मुख्यत: टिळकांनी, जीनाप्रणीत मुस्लिम राष्ट्रवादाशी तडजोड केल्याची ती निशाणी होती. लखनौ-कराराने मुसलमानांच्या वेगळ्या मतदारसंघांना केवळ मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळे फारसे काही बिघडले नसते. मुसलमानांना या करारात ते अल्पसंख्यांक होते तिथे संख्येहन अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. केंद्रात ते आठ टक्के अधिक म्हणजे तेहतीस टक्के ठरविण्यात आले. इतकेच नव्हे तर एखादे बिगरसरकारी विधेयक उभय जमातींच्या तीन चतुर्थांश सभासदांची मान्यता नसल्यास कायदेमंडळात मंजूर केले जाऊ नये असेही ठरविण्यात आले. या तडजोडीत मुसलमान बहुसंख्यांक प्रांतांतील हिंदूंना संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व मात्र देण्यात आले नव्हते. उत्तर प्रदेशात जेथे मुसलमानांची संख्या सोळा टक्के होती तेथे त्यांना तीस टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात आले.
 लखनौ कराराच्या या कलमावरून जीनांच्या राष्ट्रवादाच्या कलमांची कल्पना येते. दोन जमाती समान सार्वभौम आहेत आणि म्हणून त्यांच्या समान सामुदायिक भागीदारीची राज्यव्यवस्था हवी असे थोडक्यात जीनांच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेविषयी म्हणता येईल. कोणतेही विधेयक तीन चतुर्थांश मुस्लिम सभासदांच्या संमतीविना कायदेमंडळात मंजूर होणार नाही, हे कलम अल्पसंख्यांक जमातीची बहुसंख्यांकांबरोबर राज्यकारभारात, सर्वच क्षेत्रांत समान भागीदारी प्रस्थापित करणारे होते. मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतात मुसलमानांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व दिल्यावर हिंदू अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतांत तेथील हिंदूंनाही तसे दिले जाणे आवश्यक होते. पण तसे देण्याची तरतूद लखनौ करारात नव्हती. जीनांच्या तथाकथित उदारमतवादाची आणि भारतीय राष्ट्रवादाशी जुळवून घेण्याच्या तयारीची मजल येथपर्यंतच गेली होती. त्यात मुसलमान समाज हे एक राष्ट्र आहे ही कल्पना अभिप्रेत होतीच. एरवी पंचवीस टक्के जमातीला पॅरिटीचे आणि व्हेटोचे (धर्मप्रश्नांबाबत मुस्लिम बहुसंख्यांक सभासदांची संमती आवश्यक आहे असा आग्रह मी समजू शकलो असतो. लखनौ करारातील कलम तेवढे मर्यादित नाही. शिवाय हिंदू अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतांतील हिंदूंबाबत जीनांची बेपर्वाई आणि टिळकांचा धरसोडपणा अक्षम्य आहे.) अधिकार मागण्याच्या जीनांच्या या भूमिकेचे समर्थन करताच येत नाही.
 हा करार झाल्यानंतर त्याच वर्षीच्या मुस्लिम लीगच्या अध्यक्षपदावरून जीनांनी. काढलेले उद्गार अर्थपूर्ण आहेत. मुसलमानांना त्यांचा वेगळा खलिफा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. आपण आणि मुस्लिम लीगचे इतर पुढारी भारतीय मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी आहोत असाही त्यांनी या भाषणात दावा केला आहे. येथे जीनांच्या कल्पना स्पष्ट होतात. आपण मुसलमानांचे एकमेव नेते व्हावे अशी त्यांची आकांक्षा होती. आपल्याला मुसलमानांत गोखल्यांसारखे स्थान लाभावे असे त्यांना वाटत असे. गोखले आणि काही प्रमाणात टिळक यांच्या राजकीय वर्तनावर जीनांनी कधी टीका केलेली नाही. गोखल्यांविषयी ते आदराने बोलत. गांधी-नेहरूंवर टीका करतानादेखील 'गोखल्यांचा मोठेपणा ते दाखवीत नाहीत' असे म्हणत. जीनांनी हा फरक करण्याची कारणे स्पष्ट आहेत. गोखले उदारतेने मुसलमानांना केंद्रात चाळीस टक्के प्रतिनिधित्व द्यायला तयार झाले होते. टिळक वेगळा मतदारसंघ देत होते, मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतात संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व देत होते आणि मुख्य म्हणजे मुस्लिम लीगशी करार करून ही संघटना मुसलमानांची प्रतिनिधी आहे आणि पर्यायाने काँग्रेस ही हिंदूंची प्रतिनिधी आहे असे मान्य करीत होते. "तुम्ही माझ्याशी टिळकांप्रमाणे बोलणी का करीत नाही? ते हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणून माझ्याशी बोलत होते." असे जीनांनी एकदा गांधी-नेहरूंना म्हटलेच होते. गांधीजी आणि नेहरू सर्वच जनतेचे आपण प्रतिनिधी आहोत असे म्हणवून घेत होते ही जीनांची खरी तक्रार होती. काँग्रेस हिंदू संघटना आहे, गांधी-नेहरू हिंदू आहेत, हे सगळे जीनांनी म्हणायला सुरूवात केली तेव्हा त्याचा अर्थ काँग्रेस हिंदू संघटना राहावी आणि गांधी-नेहरुंनी हिंदूंचेच प्रतिनिधित्व करावे असे जीनांना सुचवायचे होते. ते हिंदूंपुरता विचार करीत नाहीत हा जीनांचा त्यांच्यावर राग होता. जीनांची या संदर्भातील जातीयवादाची व्याख्या अजब होती. गांधी-नेहरू जातीयवादी विचार करीत नाहीत म्हणून ते जातीयवादी आहेत असे ते म्हणायचे.
 गांधीजींचा द्वेष जीनांनी करणे अगदी स्वाभाविक आहे. भारतीय राजकारणात प्रवेश करताच गांधीजींनी सूत्रे आपल्या हातात घेतली. जीनांना याचे वैषम्य वाटणे स्वाभाविकच होते. जीना काँग्रेसचे पहिल्या दर्जाचे नेते कधीच बनले नाहीत. त्यांचे स्थान दुय्यम राहिले. गांधीजींच्या उदयानंतर आधीच्या ज्या नेत्यांचा प्रभाव कमी झाला त्यांतील जीना हे एक होते. तोपर्यंतदेखील जीनांनी राष्ट्रीय चळवळीत कोणती महत्त्वाची कामगिरी केली हे ऐकिवात नाही. मुंबईला टाउन हॉलमधील चार खुर्ध्या फेकण्यापलीकडे जीनांची राष्ट्रीय चळवळीतील नेमकी कामगिरी कोणती हे सांगणे कठीण आहे. याबद्दलच त्यांच्या नावे मुंबईला हॉल बांधण्यात आला. यात पुढाकार सरोजिनी नायडूंचा होता. सरोजिनी नायडू कवयित्री होत्या. पण म्हणून राजकारणातील ऐतिहासिक प्रवाहांचे त्यांना ज्ञान होते असे मानायला काही आधार नाही. हिंदू-मुस्लिम प्रश्नांवरील त्यांची भूमिका स्वप्नाळू व भावनाशील होती. या प्रश्नांमागील कठोर वस्तुस्थितीबद्दल त्यांनी नेहमी अगाध अज्ञान बागळलेले आहे. स्वप्नाळूपणाने इच्छित गोष्टी घडून आल्या असत्या तर शेख महंमदाची लाथ त्याच्या मडक्यांना लागली नसती.
 टिळकांची तर जीना स्तुती करायचे. टिळकांनी जीनांना संभाळून घेण्याची मुत्सद्देगिरी दाखविली असा डांगोरा महाराष्ट्रातील अनेक गांधीविरोधी विद्वान पिटीत असतात. टिळकांच्या या चतुराईचा नेमका फायदा काय झाला हे सांगायचे मात्र ही मंडळी शिताफीने टाळतात. १९१६ ला लखनौ करार झाला. त्यानंतर १९२० साली गांधीजींनी कायदेभंगाची चळवळ संघटित केली. परंतु मुसलमानांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आम्ही ब्रिटिशांविरुद्ध लढायला तयार आहोत असे सांगणारे जीना लढाईच्या मैदानात कुठे उतरलेले दिसत नाहीत. उलट १९२० साली जीना काँग्रेसमधून बाहेर पडले. ('आमच्याशी तडजोड करा, मग आपण दोघे परकी साम्राज्याशी लढू' ही भूमिका जीनांसह अनेक लीग नेत्यांनी वेळोवेळी घेतली. तडजोड झाल्यावर मात्र ब्रिटिश सरकारशी दोन हात करायला ही मंडळी कधीच तयार नसत. केवळ असहकार आंदोलनात भाग घ्यावा लागू नये म्हणून जीना काँग्रेसमधून बाहेर पडले, गांधीजींनी त्यांना दुखावले म्हणून नव्हे. ही गोष्ट जीनांचे हिंदू-मुस्लिम समर्थक सोयिस्करपणे विसरतात. याच कारणासाठी पुढे जीनांनी केन्द्रीय विधिमंडळातील स्वराज्य पक्षाची साथ सोडली. त्यांना ब्रिटिश सरकारशी विशिष्ट मर्यादेपलीकडे भांडायचेच नव्हते.) हिंदू-मुस्लिम प्रश्नांवर मतभेद होऊन ते काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यांचा गांधीजींच्या असहकारितेच्या चळवळीला विरोध होता आणि नागपूर काँग्रेसमध्ये १९२० साली सारीच काँग्रेस गांधीजींच्या मागे उभी राहिलेली आहे आणि आपण अल्पमतात आहोत हे दिसून आल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला. त्यानंतर थोड्याच वर्षांत मुस्लिम लीगनेच लखनौ-कराराच्या काही तरतुदींचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. लखनौ-करारानुसार पंजाब आणि बंगालमध्ये मुसलमानांना कमी प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, आणि म्हणून ते मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाढवून मिळावे अशी मुस्लिम लीगने मागणी करावयास सुरुवात केली. त्याचबरोबर मुस्लिम अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतात मिळालेले जादा प्रतिनिधित्व कायम ठेवावे असाही तिचा आग्रह होता. १९२८ साली मोतीलाल नेहरू अहवाल येईपर्यंत हे मतभेदांचे भिजत घोंगडे तसेच पडले होते.
 मोतीलाल नेहरू अहवाल १९२८ साली प्रसिद्ध झाला. भारताच्या भावी राज्यघटनेचा पाया या अहवालाने घातला आहे. संयुक्त मतदारसंघांमुळे मुसलमानांना केंद्रात तेहतीस टक्क्यांहून अधिक टक्के प्रतिनिधित्व निश्चित मिळू शकेल, वेगळे मतदारसंघ रद्द करावेत, प्रौढ मतदानपद्धती अंमलात यावी, मुसलमानांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार दहा वर्षे राखीव जागा ठेवाव्यात अशा काही महत्त्वाच्या शिफारशी त्यात करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर त्यात एक महत्त्वाचे कलमही होते. भारतीय राज्याचे भावी स्वरूप संपूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष राहील अशी निःसंदिग्ध घोषणा या अहवालात करण्यात आली.
 मोतीलाल नेहरू अहवाल हा हिंदू-मुस्लिम संबंधाला वेगळे वळण देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. १९२५ साली मुस्लिम प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक भरली होती. या बैठकीत संयुक्त मतदारसंघाला जीनांनी आपली संमती असल्याचे सूचित केले. त्यानंतर १९२७ साली जीनांच्या अध्यक्षतेखाली लीगच्या पुढाऱ्यांची एक बैठक भरून तिथे नवी योजना मांडण्यात आली. त्याच वर्षी या योजनेतील शिफारशी मान्य केल्यास राखीव जागांसकट संयुक्त मतदारसंघ असावेत, अल्पसंख्यांकांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, सिंध प्रांत वेगळा करावा आणि बलुचिस्तान व सरहद्द प्रांतात राजकीय सुधारणा घडवून आणाव्यात असे या शिफारशींचे थोडक्यात स्वरूप होते. काँग्रेसने सिंध प्रांत अलग करण्याच्या प्रश्नाला भाषिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला व आंध्र आणि कर्नाटक हेदेखील वेगळे प्रांत व्हावेत असे सुचविले. यातूनच सर्वपक्षीय परिषदेची कल्पना निघाली. तिने सर्वसंमत शिफारशीसाठी मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. मोतीलाल नेहरू अहवालाचा जन्म असा झाला आहे.
 जीनांची प्रतिक्रिया या अहवालाला प्रथम अनुकूल होती हे येथे समजून घेणे आवश्यक ठरेल. विरोध इतर सर्व मुस्लिम नेत्यांचा होता आणि काँग्रेसचे मुसलमान अग्रभागी होते. जीनांच्या मुस्लिम लीगमधील बहुसंख्यांक सहकाऱ्यांचादेखील विरोधच होता. याच काळात मुस्लिम लीग दुभंगली आणि सर महंमद शफी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी मुस्लिम लीग स्थापन झाली. १९२८ डिसेंबरमध्ये कलकत्ता येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदेला जीना उपस्थित राहिले. त्यांनी नेहरू अहवालाला काही दुरुस्त्या सुचविल्या. त्यानुसार सिंध ताबडतोब अलग करण्याची सूचना होती. पंजाब आणि बंगालच्या मुसलमानांना केंद्रात मिळणारे जादा प्रतिनिधित्व कमी करून तेवढे इतर मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतातील मुसलमानांना वाढवून द्यावे अशीही एक सूचना होती. त्याचबरोबर प्रौढ मतदारसंघ निर्माण न झाल्यास पंजाब व बंगाल येथील मुसलमानांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळावे अशा तरतुदींचाही त्यात समावेश होता आणि मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारकडे कमी सत्ता असावी असाही बदल त्यांनी सुचविला होता. या दुरुस्त्या मान्य झाल्या नाहीत. या परिषदेवर बहिष्कार घातलेल्या महमद शफी यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीगने दिल्ली येथे मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप ठरविण्यासाठी वेगळी सर्वपक्षीय मुस्लिम परिषद भरविली. या परिषदेचे स्वरूप राणा भीमदेवी थाटाचे होते. काँग्रेसच्याबरोबर असलेली जमायत-उलेमा ही संघटना त्यावेळी हजर राहिली. आगाखान तिचे अध्यक्ष होते 'भारतातील मुसलमान हे जमात नसून अनेक जमातींचे मिळून बनलेले एक राष्ट्र आहे' अशी घोषणा त्यांनी अध्यक्षीय भाषणातून केली. सर महमद शफी यांनी या परिषदेत मांडलेल्या ठरावात केंद्रीय विधिमंडळात तेहतीस टक्के प्रतिनिधित्व वेगळे मतदारसंघ, मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या प्रांतात बहुसंख्य प्रतिनिधित्व आणि अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतात त्यांना त्यांच्या संख्येहून अधिक लखनौ करारात नमूद केल्याइतके प्रतिनिधित्व, धार्मिक प्रश्नावरील विधेयक पास होण्यास पंचाहत्तर टक्के मुस्लिम सभासदांची अनुमती आवश्यक धरावी इत्यादी मागण्या होत्या. महत्त्वाची आणखी एक मागणी अशी होती की भारतीय घटक राज्यातील सर्व प्रांत केंद्राला सुपूर्द करतील तेवढेच अधिकार केंद्र सरकारला असावेत; तसेच सर्व प्रांतांची संमती असल्याखेरीज घटनेत बदल होता कामा नये. या ठरावाला मौ. महमदअलींनी अनुमोदन दिले.
 मुसलमान जनमत याच मागण्यांच्या मागे जाणार हे जीनांनी हेरले असावे. आपण मुसलमान राजकीय प्रवाहापासून अलग पडलो आहोत हे लक्षात येताच त्यांनी सफाईदारपणे कोलांटी उडी मारली. कलकत्ता येथील सर्वपक्षीय परिषदेतून ते बाहेर पडले आणि आपला वेगळा चौदा मागण्यांचा मसुदा त्यांनी जाहीर केला. या मसुद्याचा तोंडावळा दिल्ली येथील शफी लीगने भरविलेल्या परिषदेतील मागण्यांसारखाच आहे हे सूचक आहे. आता नेहरू अहवालाच्या दुरुस्तीला त्यांनी या मागण्यानुसार पुढील पुस्ती जोडली - वेगळे मतदारसंघ राहावेत. कोणतेही विधेयक आपल्या धार्मिक हक्कांना बाधा आणीत आहे असे एखाद्या धार्मिक जमातीला वाटल्यास त्या जमातीच्या पंचाहत्तर टक्के प्रतिनिधींच्या अनुमतीशिवाय ते पास होता कामा नये. केंद्रीय अथवा राज्यमंत्रिमंडळात तेहतीस टक्के मुस्लिम मंत्री असावेत. मुसलमानांना सर्व सरकारी क्षेत्रांत पुरेशा जागा मिळाव्यात अशी घटनेतच तरतूद करावी. सर्व राज्यांच्या संमतीखेरीज घटनेत बदल होऊ नये.
 दिल्ली येथील मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप याहून वेगळे नाही. नेहरू अहवालाला मामुली दुरुस्त्या सुचविणाऱ्या जीनांनी आपली भूमिका का बदलली? मुस्लिम समाजाचा आपल्याला पाठिंबा नाही या जाणिवेने त्यांची भूमिका बदललेली आहे हे स्पष्ट आहे आणि तरीही गांधी-नेहरूंचे टीकाकार 'नेहरू अहवालाला जीनांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या असत्या तर जीना दुखावले गेले नसते आणि पर्यायाने हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाला इष्ट वळण लागले असते' असे म्हणतात, याचे आश्चर्य वाटते. समजा जीनांच्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या गेल्या असत्या तर काय झाले असते? लीगमधील दुफळी कायम राहिली असती, वेगळ्या व्यासपीठावर मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप वाढत गेलेच असते आणि मग जीना मुस्लिम राष्ट्रीय प्रवाहापासून अलग पडले असते. समझोता झाला असता असे नव्हे. हळूहळू अतिरेकी मागण्या करणाऱ्या दुसऱ्या मुस्लिम नेत्यांच्या मागे मुसलमान गेले असते आणि एक तर मुसलमान पुढारी म्हणून जीनांचे राजकीय आयुष्य संपुष्टात आले असते किंवा आपल्याकडे नेतृत्व यावे म्हणून जीनांनीच मुस्लिम जनमताचा अंदाज घेऊन नवा करार करण्याची मागणी केली असती. हा प्रश्न सुटला असता असे समजणे चूक ठरेल. कारण जीनांनी आपल्या राजकीय चारित्र्याचे काही नियम बनविले होते. मुसलमानांना आपण अर्ध्या वाटेवर जाऊन भेटल्याखेरीज ते अर्धी वाट आपल्याकडे चालून येणार नाहीत असे त्यांनी एकेकाळचे त्यांचे खासगी चिटणीस श्री. एम. आर. ए. बेग यांना ऐकविले आहे. (पहा - 'In Different Saddles' - पृ. १२९,

लेखक - एम. आर. ए. बेग) आणि जीनांच्या चढत्या मागण्यांचा इतिहास हा या दृष्टिकोनातून घडलेला आहे. मुसलमानांच्या मागण्या न्याय्य आहेत की अतिरेकी आहेत याचा विचार जीनांना करावयाचा नव्हता. मुसलमानांच्या मागण्यांपैकी पन्नास टक्के मागण्या त्यांचे नेतृत्व मिळण्यासाठी आपण उचलून धरल्या पाहिजेत असे त्यांनी ढोबळ मानाने ठरवून ठेवले होते. म्हणजे मुसलमानांनी सबंध भारत मागितला तर जीना अधी भारत त्यांना द्यावा अशी घोषणा करणार असा त्याचा अर्थ होता. आणि शेवटी तसेच झाले. सर्व भारत हा आम्ही जिंकलेला मुलूख आहे ही मुसलमानांची मनोधारणा होती. तिला तोंड देण्यासाठी भारतीय मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र आहे ही जीनांनी मुसलमानांना अर्ध्या वाटेवर सामोरे जाण्यासाठी केलेली तडजोडवजा घोषणा होती
 मुस्लिम प्रश्नाचा हा घोळ पुन्हा गोलमेज परिषदेत चालू राहिला. पहिल्या गोलमेज परिषदेवर काँग्रेसने बहिष्कार पुकारला होता. या परिषदेत सैन्यदलात मुसलमानांना त्यांच्या संख्येहन अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे अशी जीनांनी मागणी केली होतीच. गांधीजींनी काँग्रेसतर्फे अल्पसंख्यांकविषयक आपली योजना सादर केली. तिच्यात अल्पसंख्यांकांच्या भाषा, संस्कृती, लिपी, सण, धर्मस्वातंत्र्य यांची मूल-हक्कांच्या स्वरूपात हमी दिलेली होती. अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक कायद्यांचे घटनेतील खास तरतुदीने रक्षण करण्याची, तसेच केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांकांच्या राजकीय आणि इतर अधिकारांचे रक्षण करण्याची हमीदेखील त्यात होती. पंचवीस टक्क्यांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या प्रांतातील अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या संख्येनुसार जागा राखीव ठेवण्याची, तसेच त्याहून अधिक जागा लढविण्याची तरतूदही त्यात होती. या तरतुदी मुस्लिम नेत्यांना मान्य झाल्या नाहीत. याचवेळी भारताच्या एकतेची कल्पना म्हणजे मृगजळ आहे असे उद्गार जीनांनी काढले आहेत. या परिषदेत एकमत झाले नाही म्हणून ब्रिटिशांनी आपला जातीय निवाडा ४ ऑगस्ट १९३२ रोजी जाहीर केला. या निवाड्यानुसार मुस्लिम नेत्यांच्या सर्व मागण्या ब्रिटिश सरकारने मान्य केल्या, सिंध अलग केला गेला, बलुचिस्तान आणि सरहद्द असे आणखी दोन मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत निर्माण झाले, मुसलमानांना वेगळा मतदारसंघ दिला गेला, ते अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतात त्यांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले आणि अशा रीतीने पुढील मागण्यांची संधी मुसलमान नेते शोधू लागले.

■