लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान/मध्यम मार्ग
प्रकरण : ८
मध्यम मार्ग
लोकशाही म्हणजे अराजक
तीनशे वर्षांपूर्वी इंग्लंडमध्ये रक्तशून्य क्रान्ति होऊन लोकशाही प्रस्थापित झाली. त्या वेळीं इंग्लंडच्या हितचिंतकांना चिंता वाढू लागली आणि त्यांच्या शत्रूंना आनंद झाला. कारण हा देश आता दुबळा होणार, त्याचें सामर्थ्य लयास जाणार, त्याला मोठ्या सेना उभारतां येणार नाहीत, आपल्या स्वातंत्र्याचें रक्षण करता येणार नाही व देश अभंग राखतां येणार नाही याविषयी कोणालाच शंका राहिली नव्हती. कारण लोकशाही म्हणजे यादवी, लोकशाही म्हणजे अराजक, बेबंदशाही, लोकशाही म्हणजे दौर्बल्य आणि अंती नाश असे समीकरण स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादि देशांच्या मनांत ठरून गेलें होतें. इंग्लंडमध्येहि कित्येक लोकांचें मत असेंच होतें; पण लवकरच या भ्रमाचा निरास झाला. १६८८ नंतर इंग्लंडचें सामर्थ्य कमी तर झालें नाहीच; उलट दिवसेंदिवस तें वृद्धिंगत झालें आणि हळूहळू ब्रिटिशांचे साम्राज्य सूर्याच्या मर्यादा ओलांडून जाऊं लागलें. लोकशाही पद्धतीचा अंगीकार करूनहि राष्ट्र बलाढ्य होऊं शकतें, स्वदेशांत समर्थ शासन निर्माण करून फुटीर, अराजकी प्रवृत्तींचा नायनाट करू शकते, परकीय आक्रमणाला तोंड देऊन राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करूं शकते आणि बलाढ्य व राजसत्तांकित देशांना नामोहरम करून जगावर अधिराज्यहि प्रस्थापित करूं शकतें हें ब्रिटनने जगाला दाखवून दिलें. इतके झाले तरी शंभर वर्षांनी अमेरिकेने आपलें लोकसत्ताक स्थापन केलें, त्या वेळी अमेरिकेचे हितचिंतक असेच चिंतातुर झाले होते. त्या वेळीं अमेरिकन वसाहतींनी सर्व देश व्यापला नव्हता. त्यांचा सर्व संसार अलेघानी पर्वताच्या पूर्वेलाच होता, तरी त्याचा विस्तार फ्रान्सच्या दुप्पट होता आणि त्यामुळे माँटेस्कसारखे युरोपातले लोकसत्तेचे पुरस्कर्तेहि म्हणू लागले की, इंग्लंडचें ठीक आहे, तो लहान देश आहे; पण अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांत लोकशाही कधीच यशस्वी होणार नाही. वॉशिंग्टनने अध्यक्ष न होतां राजा व्हावें असें म्हणणारा अमेरिकेतहि एक पक्ष होता; पण त्याने हें मत मानले नाही आणि लोकशाहीचाच अंगीकार केला. जर्मनीचा महाराणा फ्रेडरिक यानेहि ही लोकशाही टिकणार नाही असेंच भविष्य त्या वेळी सांगितले होते; पण पुन्हा एकदा अमेरिकनांनी या मताचा निरास केला. अमेरिकन राष्ट्र उत्तरोत्तर बलाढ्यच होत गेलें.
पण यानंतरहि पाश्चात्त्यांमधील लोकशाहीबद्दलचा अविश्वास नष्ट झाला असें नाही. उलट, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स येथे एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ज्या घटना घडल्या त्यामुळे तो अविश्वास बळावतच चालला. १८२१ च्या सुमारास मेक्सिको आणि ब्राझील, वेनेजुवेला, पेरू, चिली इत्यादि दक्षिण अमेरिकेतील देश यांवरील स्पेनचें वर्चस्व नष्ट झाले आणि मग तेथील नेत्यांनी आपापल्या देशांत ब्रिटनचे अनुकरण करून लोकसत्ताक शासनें स्थापन केली; पण या वेळी लोकांच्या सर्व शंका खऱ्या ठरल्या. लोकशाही म्हणजे दुही, दुफळी, अराजक, यादवी, बेबंदशाही, अंदाधुंदी हे समीकरण या देशांनी खरें ठरविलें. अजूनहि तेथे तेंच समीकरण बरोबर आहे, आणि हें पाहून राजसत्तावादी लोक म्हणाले की, 'पाहा, आमचे मतच बरोबर आहे. लोकशाही म्हणजे अराजक, लोकशाही म्हणजे दौर्बल्य, लोकशाही म्हणजे नाश हेंच खरें आहे.' इंग्लंडमध्ये लोकशाही यशस्वी झाली हा एक योगायोग आहे. अमेरिकेत ती यशस्वी झाली हें निराळें प्रमाण होऊं शकत नाही. कारण ब्रिटिश लोकच तेथे गेलेले आहेत. दैवयोगाने त्यांना हे जमले, पण म्हणून इतरांना ते जमेलच असे नाही. त्यांनी लोकशाहीच्या वाटेस जाऊं नये हेंच खरें. तसें त्यांनी केलें तर अराजक, यादवी, दौर्बल्य, परकीय आक्रमण, स्वातंत्र्यनाश या आपत्ति त्यांच्यावर ओढवल्यावांचून राहणार नाहीत.
याहि गोष्टीला आता शंभर-सव्वाशे वर्षे झाली, आणि आशियांतील नव्यानेच उदयाला येणारे देश पुन्हा एकदा तें समीकरण बरोबर असल्याचा निर्वाळा देत आहेत. ईजिप्त, तुर्कस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया इ. देशांत गेल्या दहा वर्षांत लोकसत्ताक शासने स्थापन झाली; पण हिंदुस्थानांतील धरणांच्या व नव्या इमारतींच्या भितीप्रमाणे बांधकामें पुरी होण्याच्या आतच तीं कोसळली. अराजकाने, यादवीने, बेबंदशाहीने तेथे लोकशाहीचा बळी घेतला, आणि मग बहुतेक ठिकाणी दण्डसत्ता प्रस्थापित झाली.
फेरविचार आवश्यक
जगांतल्या लोकशाहीचें इतिवृत्त थोडक्यांत वर दिलें आहे. तें बारकाईने अभ्यासून आपण भारताचा विचार केला पाहिजे. आपण लोकशाहीच्याच मार्गाने जाणार, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता या थोर तत्त्वांच्या आश्रयानेच आपण भारताचा उत्कर्ष करून घेणार अशी आपण प्रतिज्ञा केली आहे. हा आपला आग्रह कितपत सयुक्तिक आहे, या मार्गाने जाऊन बल, वैभव, सामर्थ्य, समृद्धि यांचा लाभ आपल्याला करून घेता येईल काय, जगांतल्या बहुतेक देशांना तो मार्ग सोडून दण्डसत्ता किंवा निदान बह्वंशीं मर्यादित अशी लोकसत्ता यांचा अवलंब करावा लागला हें दिसत असतांना भारतांत मात्र तसा प्रसंग येणार नाही असा जो आत्मविश्वास आपण प्रकट करीत आहोंत तो कितपत समर्थनीय आहे, याचा आपण विचार केला पाहिजे. मागल्या दोन प्रकरणांत धर्मनिष्ठा व राष्ट्रनिष्ठा या दोन महाप्रेरणांवा आपण विचार केला. लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी त्या दोन निष्ठा अत्यंत अवश्य आहेत हें आपण पाहिले. पण त्यांचें तें उदात्त व परमदिव्य रूप पाहून मनांत प्रश्न असा येतो की, नजीकच्या भविष्यकाळांत भारतीयांच्या मनांत त्या रुजविणें कितपत शक्य आहे ? रशिया आणि चीन यांनी आपल्या समाजांत राष्ट्रनिष्ठा दृढमूल करण्याचे विश्वप्रयत्न केलेले आहेत, आणि कम्युनिझमच्या तत्त्वज्ञानाला जवळ जवळ धर्माचें रूप देऊन त्या धर्माचा संदेश प्रत्येक नागरिकाला पढविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे; पण एवढ्याने भागेल असें तेथील नेत्यांना वाटलें नाही. या उदात्त प्रेरणांचा राष्ट्रसंघटनेसाठी ते उपयोग करतातच, पण त्यांनी हें जाणलें की, बहुसंख्य मानवांच्या मनांत लोभ, स्वार्थ, अहंभाव, धनवासना, कामवासना, याच प्रबळ असतात, आणि केवळ धर्मनिष्ठा किंवा राष्ट्रभक्ति यांच्या आवाहनाने त्यांवर त्याला जय मिळवितां येत नाही. या तत्त्वांचे त्याच्या मनावर कितीहि संस्कार केले तरी बलवान् इंद्रियग्राम त्याची समाजहितबुद्धि, त्याची कर्तव्यनिष्ठा ही झांकळून टाकतो आणि अत्यंत वेगाने त्याला वैयक्तिक हिताच्या, संकुचित स्वार्थाच्या मार्गानेच ओढून नेतो. अशा मानवाला समाजसेवा, राष्ट्रसेवा करण्यास उद्युक्त करावयाचें तर वरील दोन निष्ठांच्या साह्याला दण्डाची भीतिही अवश्य आहे. माणूस हा धर्मवश असण्यापेक्षा, विवेकवश असण्यापेक्षा जास्तकरून भीतिवश आहे, दण्डवश आहे, हें कटुसत्य ध्यानांत घेऊन प्रथमपासूनच चीन-रशियाचे नेते शहाणे झाले, सावध झाले आणि त्यांनी दण्डसत्तेचा आश्रय केला. प्रत्येक मानवाच्या ठायीं परमेश्वराचा अंश असतो आणि त्याला आवाहन केलें की, त्याच्या सर्व सुप्त सद्गुणांचा विकास होतो ही विचारसरणी फार उदात्त आहे, पण तिचा रशियन नेत्यांनी क्षणभरहि अवलंब केला नाही. तिच्यावर त्यांचा कदाचित् विश्वासहि नसेल, पण त्यांनी हे जाणले की, हा परमेश्वरी अंश जागा होण्यास बहुतेक वेळां फटक्यांची, दण्डाची, भीतीची आवश्यकता असते. हा रोख व्यवहारवाद आहे, वास्तववाद आहे आणि त्याचाच आश्रय करून दण्डसत्तेच्या पुरस्कर्त्यांनी आपला मार्ग आखला आहे. चीनमध्ये सध्या कामगारांना, शेतकऱ्यांना रोजी पंधरा, सोळा तास काम करावें लागतें, ख्रिस्टल वेल्झेन बचर नांवाचा एक युरोपीय प्रवासी चीनमध्ये गेला असतां त्याने चिनी अधिकाऱ्यांना याविषयी प्रश्न केला. त्याला उत्तर देतांना पेकिंगचे शिक्षणमंत्री म्हणाले, "सक्ती केली नाही, दण्डभय दाखविलें नाही, तर लोक इतके काम करणें शक्य आहे काय ? आम्हांला राष्ट्राची पुनर्रचना करावयाची आहे. त्यामुळे आमच्या देशाला पाश्चात्त्यांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य परवडणार नाही. वाद, मतभेद, चर्चा यांना आम्ही अवसर दिला तर कामाचा वेग मंदावेल. तें कसें चालेल ?" कठोर दण्डभयानेच माणसें कष्टाला तयार होतात, या भीतीनेच त्यांच्यांतला परमेश्वरी अंश जागृत होतो हे कटु सत्य चीन-रशियांनी नुसतें तोंडी सांगितलें नाही, तर प्रत्यक्ष त्याचा आचार करून, त्यायोगे आपलीं राष्ट्र बल-वैभव-संपन्न करून त्यांनी तें सिद्ध केले आहे.
या दृष्टीने भारताने अंगीकारलेल्या तत्त्वांचा फेरविचार आपण केला पाहिजे असे मला वाटतं. पाश्चात्त्यांची व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता हीं लोकशाहीची तत्त्वें आम्हांला परवडणार नाहीत असें चीनचे नेते म्हणतात. भारताला ती परवडतील काय ? लोकशाहीसाठी विवेकशीलता, संयम, समाजहितबुद्धि, कार्यक्षमता, चारित्र्य, या गुणांची आवश्यकता आहे. ब्रिटनमध्ये आज ते गुण प्रकर्षाने दिसतात म्हणून तेथे लोकशाही टिकली आहे. पण तेथेहि ही परिणत अवस्था तीनचारशे वर्षांच्या दीर्घ प्रयत्नाने प्राप्त झाली आहे. हे गुण जसजसे वाढत गेले तसतशी तेथली लोकशाही विकसित होत गेली. 'व्यक्तिस्वातंत्र्य, नाहीतर मृत्यु' अशी आज तेथील नागरिकांची धारणा झाली आहे. कायद्याचें पालन केलेच पाहिजे ही वृत्ति आज सातशे वर्षे ब्रिटिशांच्या अंगी बाणलेली आहे. न्यायासनाची प्रतिष्ठा राखलीच पाहिजे हें ब्रिटिश सरकारचें आद्य तत्त्व आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याला कोठे धक्का लागला, न्यायासनाचा थोडा जरी अवमान झाला तरी ब्रिटिश जनता त्या अन्यायाचा प्राणपणाने प्रतिकार करील, त्यासाठी लागणारी अभेद्य संघटना उभारील आणि विवेकाने तिची पथ्येंहि पाळील. या गुणांमुळेच इंग्लंडची लोकसत्ता प्रबळ झालेली आहे. हा केवळ दैवयोग नाही. पण हे गुण नसतांना एकदम संपूर्ण लोकायत्त शासनाचा अवलंब करणें हें भारताला परवडणार आहे काय, याचा आपण विचार केला पाहिजे. त्यांतहि आणखी एक ऐतिहासिक घटना आपण विचारांत घेतली पाहिजे. ब्रिटनमध्ये औद्योगिक क्रान्ति झाली, आणि त्यानंतर तो देश हळूहळू समृद्ध, संपन्न होत गेला. त्याचे साम्राज्य निर्माण झालें आणि मगच तेथे संपूर्ण लोकशाही अवतरली. त्याआधी रशियासारखी दण्डसत्ता तेथे नसली तरी तितकीच क्रूर व कठोर अशी आर्थिक दण्डसत्ता होती. तेथेहि कामगार पंधरा सोळा तास काम करीत असत. दण्डभयाच्या ऐवजी तेथे उपासमारीचें भय होते. कामगारांनी लढा करून ही स्थिति हळूहळू पालटून टाकली; पण तेंहि त्यांना साम्राज्यामुळे जी समृद्धि आली, इतरांना पिळून जें धन ब्रिटनला मिळाले त्याच्या जोरावर करतां आलें. भारतामध्ये ती विवेकशीलता नाही आणि तें धनहि नाही. अशा स्थितींत संपूर्ण लोकशाहीच्या तत्त्वांचा आपण जो अवलंब केला आहे त्याला कितपत अर्थ आहे, तें कितपत श्रेयस्कर आहे, याचा विचार भारतीयांनी केला पाहिजे.
जनतेवरील श्रद्धा ?
भारतामध्ये गेली शंभर वर्षे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, बुद्धिप्रामाण्य या तत्त्वांची जोपासना रानडे, टिळक, आगरकर, महात्माजी, पंडितजी या महापुरुषांनी केली. त्यामुळेच लोकशाही शासनाच्या आकांक्षा येथील जनतेंत निर्माण झाल्या, आणि स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये त्या बळावत गेल्या. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर दोनदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या त्या पुष्कळच उच्च पातळीवरून झाल्या. त्यामुळे येथेहि लोकांच्या मनांत लोकशाहीचीं कांही तत्वें रुजली असावीं असें वाटू लागले. गेली बारा वर्षे देशामध्ये स्थिर शासन निर्माण करण्यांत काँग्रेसला बरेंच यश आलें, त्यामुळे आपली लोकशाही यशस्वी होईल अशी थोडी आशाहि वाटू लागली; पण स्वातंत्र्यप्राप्तीबरोबरच काँग्रेसला सत्तेची प्राप्ति झाली, आणि तेव्हापासूनच तिच्या चारित्र्याची सत्त्वपरीक्षा सुरू झाली. दुर्दैवाने या सत्त्वपरीक्षेत ती टिकली नाही, आणि म्हणूनच भारताच्या लोकशाहीच्या भवितव्याची विचारी लोकांना चिता वाढू लागली आहे. ही चिंता कां वाटते याचे आता तपशिलाने विवेचन करावयाचें आहे.
ब्रिटनमध्ये लोकसत्ता यशस्वी झाली त्याचे पहिले कारण म्हणजे तेथील. नेत्यांची जनतेवरील श्रद्धा हे होय. कोणत्याहि पक्षाचें शासन असले तरी त्याच्यामागे लोकशक्ति उभी असली पाहिजे हें तेथील नेत्यांनी जाणलें आहे. लोकांना योग्य प्रकारें शिक्षण दिलें तर त्यांच्या ठायीं सामाजिक प्रबुद्धता निर्माण होऊन त्यांची संघटित शक्ति शासनाच्या मागे निश्चित उभी राहू शकते, व शासन हें अनियंत्रित होऊन अन्याय करूं लागलें, जुलूम करूं लागलें, किंवा अकार्यक्षम व नालायक ठरले तर त्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचें सामर्थ्य तिच्या ठायीं निर्माण होतें असा ब्रिटिशांचा दृढ विश्वास आहे. म्हणून लोकशिक्षण हे लोकवादी नेत्यांचे आद्य कर्तव्य होय असें तेथे समजतात. लोकशाहीत लोक हेच खरे देशाचे धनी असें मानतात. १८६८ सालीं मतदानाचा हक्क विस्तृत करण्यांत आला तेव्हा 'या आपल्या धन्यांना प्रथम शिक्षण दिले पाहिजे' हें तेथील नेत्यांच्या ध्यानी आले आणि त्यांनी कसोशीने तसे प्रयत्न केले. जनतेवर, लोकशक्तीवर आपल्या नेत्यांची अशी श्रद्धा आहे काय ? त्या श्रद्धेने प्रेरित होऊन त्यांनी सत्ताप्राप्तीनंतर लोकशिक्षणाचे प्रयत्न केले काय, हा पहिला प्रश्न आहे. त्याच्या उतरावर आपल्या लोकशाहीचें भवितव्य अवलंबून आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्ति झाली त्या वेळी लोकशाहीची तत्वें भारतांत प्रसृत झाली होती हें खरें पण तीं शेकडा दहापंधरा लोकांतच ! अस्पृश्य, आदिवासी व इतर तत्सम जमाती या तर त्या तत्त्वांच्या कक्षेबाहेरच होत्या आणि इतर सामान्य जनतेला शेवटच्या स्वातंत्र्यलढ्यांत त्यांची नुसती तोंडओळख होऊं लागली होती. अशा स्थितीत स्वातंत्र्याचे महासाधन हाती येतांच पूर्वीपेक्षाहि जास्त निष्ठेने या देशांत लोकशाही मूल्यांची जोपासना करण्याचे अखंड, अविरत, अविश्रांत प्रयत्न होणें अवश्य होतें. सत्ताधारी कांग्रेस- पक्षाने हे लोकशिक्षणाचें कार्य प्रथम हाती घ्यावयास पाहिजे होतें. कारण, त्याच्यावर त्याच्या सत्तेचें व भारताच्या लोकशाहीचें मंदिर उभे राहावयाचें होते; पण या दृष्टीने पाहता काँग्रेसचे नेते अत्यंत अक्षम, अगदी अपात्र व पूर्णपणे दृष्टिशून्य असे ठरले. लोकशाही यशस्वी करावयाची तर आधी आपल्यामागे लोकशक्ति उभी केली पाहिजे, त्यासाठी विवेकनिष्ठा, त्याग, बुद्धिप्रामाण्य, सामाजिक प्रबुद्धता, व्यापक दृष्टिकोण, समाजहितबुद्धि, अन्यायाचा संघटित प्रतिकार करण्याची वृत्ति, सहिष्णुता या गुणांचे शिक्षण समाजाला देणें अवश्य असतें. हे गुण अंगी बाणले तरच लोकशाहीला अवश्य ते लोक देशांत निर्माण होतात. पूर्वी राजांच्या राज्यांत त्यांच्या प्रजा असत. आता त्या प्रजांचे 'लोक' झाले पाहिजेत. हें परिवर्तन फार मोठे आहे. जागरूक, प्रबुद्ध, विवेकशील, राष्ट्रनिष्ठ जनता म्हणजे 'लोक'. ते निर्माण केले तरच लोकशक्ति निर्माण होते. यासाठी लोकशिक्षणाची फार आवश्यकता असते; पण गेल्या चौदा वर्षांत काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्या दृष्टीने कसलेहि प्रयत्न केले नाहीत. याचा अर्थच असा की, काँग्रेसची लोकशक्तीवर, जनशक्तीवर श्रद्धा नाही. आपल्या नेत्यांनी दण्डसत्तेच्या मूल्यांचा मुखाने जाहीरपणे धिक्कार केला, आणि लोकसत्तेच्या तत्त्वांच्या घोषणा केल्या; पण त्या लोकसत्तेच्या तत्त्वांचा कृतीने त्यांनी तितकाच धिक्कार केला आहे, तितकीच अवहेलना केली आहे. आज दण्डसत्तेचें आव्हान आपल्याला स्वीकारतां येईल की नाही, तिच्या आक्रमणाला आपल्याला तोंड देतां येईल की नाही, त्या आक्रमणापासून आपली मातृभूमि मुक्त करता येईल की नाही, अशी जी दारुण शंका, कृष्ण मेनन सोडून, प्रत्येक भारतीयाच्या मनाला व्यथित करीत आहे तिचें हें कारण आहे, आणि आज एका आक्रमणाबद्दल जी शंका आली तिच्यामुळे आता एकंदर भारताच्या भवितव्याच्या दृष्टीने, लोकसत्ताक राज्यपद्धतीचा अवलंब करण्यांत आपण फार मोठी चूक केली की काय, अशी दुसरी व्यापक शंका मनाला त्रस्त करीत आहे. लोकशाही म्हणजे वैभव, समृद्धि, सामर्थ्य हें ब्रिटन-अमेरिकेतले समीकरण येथे खरें न ठरतां लोकशाही म्हणजे दुफळी, दुही, अराजक, यादवी, दौर्बल्य हे इतर देशांतलें दुसरें समीकरण येथे खरें ठरणार अशी अशुभ लक्षणे भारतांत दिसूं लागली आहेत. येथले संप, येथले गोळीबार, प्रत्येक पक्षांतल्या दुफळ्या, जबडा वाशीत चाललेला बेकारीचा ज्वालामुखी, पंजाबी सुभा, नागादेश, द्रवीड कझगम, विदर्भचंडिका या घातक चळवळी आणि चीनचें प्रत्यक्ष आक्रमण हीं दुसऱ्या समीकरणाकडे आपली वेगाने वाटचाल सुरू झाल्याचें आनंदून सांगत आहेत. या सगळ्या लक्षणामागे रोग दिसतो तो हा की, येथे लोकशाहीवर कोणाचीच श्रद्धा नाही. निराशा वाटते ती यामुळे.
लोकशिक्षण
लोकशिक्षण हा लोकशाहीचा पाया आहे, समाजसुधारणेचें तें मूलतत्त्व आहे हे चीन- रशियांतील दण्डधर शास्ते जितकें जाणतात त्याच्या शतांशाने जरी भारताच्या शास्त्यांनी जाणलें असतें तरी येथे लोकशाही पेलणारे 'लोक' निर्माण झाले असते. कांही झाले तरी- म्हणजे लोकसत्ता असली तरी किंवा दण्डसत्ता असली तरी- लोकांची अनुकूलता, जनतेची संमति हेंच शासनाचें खरें सामर्थ्य आहे, तोच सरकारच्या सामर्थ्याचा आत्मा आहे हे चीन-रशियाचे शास्ते निश्चित जाणतात. त्यांच्या सत्ता या अनियंत्रित असल्या तरी त्यांच्या मागे बहुसंख्य जनता कटिबद्ध होऊन निष्ठेने उभी आहे यांत तिळमात्र संदेह नाही. त्यांवांचून जगांतल्या अत्यंत बलाढ्य अशा अमेरिकेसारख्या लोकसत्तेला सहज हेटाळून टाकावें, तिचा वाटेल तो अवमान करावा, आणि तिने तो निमूटपणें सोसावा एवढे अचाट सामर्थ्य रशियाला किंवा चीनला कधीच प्राप्त झालें नसतें. हंगेरीमध्ये रशियाने अक्षरशः नरमेध केला. त्या वेळीं इटली, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका, दक्षिण अमेरिकेंतील अनेक देश येथे सोव्हिएट रशियाच्या द्वेषाची एक प्रचंड लाट उसळली होती. लक्ष लक्ष नागरिकांनी रशियाविरोधी घोषणा करीत मिरवणुकी काढल्या, सभा भरविल्या. या सर्व देशांच्या कोट्यवधि नागरिकांनी वर्तमानपत्रांतून, रेडिओवरून रशियावर निर्भर्त्सनेचा, निषेधाचा भडिमार केला; पण रशियाने या सर्व विरोधाला कवडीइतकीहि किंमत दिली नाही. तो ताठरपणेंच उभा राहिला, आणि हे बलाढ्य देश त्याला लवमात्र वाकवूं शकले नाहीत. आजहि रशिया सर्व देशांतल्या प्रतिनिधींच्या सभा अशाच उधळून देतो. त्यांची हेटाळणी करतो. या सर्व देशांना रशियन जनतेंत दुही आहे, रशियन नेत्यांच्या मागे ती उभी नाही अशी नुसती शंका आली असती, तरी त्यांनी जनतेच्या दोन फळ्यांत पाचर ठोकून रशियांत यादवीचा वणवा निश्चित पेटविला असता. त्यांच्या परराष्ट्रीय धोरणाचें तें तर मुख्य सूत्र आहे; पण त्यांना तसें कांही एक करतां आलेले नाही. यावरून रशियन जनता तेथील नेत्यांच्या मागे उभी आहे ही वस्तुस्थिति मान्य करण्यावांचून गत्यंतर नाही. हा सर्व तेथील लोकशिक्षणाचा प्रभाव आहे. रशियांत व चीनमध्ये कोणताहि कायदा करण्यापूर्वी जनतेला त्याची उपयुक्तता, आवश्यकता, हितकारकता व महत्त्व पटवून देण्यासाठी विश्वप्रयत्न केले जातात हे प्रसिद्धच आहे. त्याच्या शतांशहि प्रयत्न भारतांत होत नाहीत. श्री. रा. कृ. पाटील, प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांनी अनेक वेळां अनेक लेखांत, भाषणांत हें कटु सत्य स्पष्ट करून सांगितलें आहे. वास्तविक दण्डसत्तेला लोकांच्या मान्यतेचें, संमतीचें एकपट महत्त्व वाटलें तर लोकसत्तेला तें त्याच्या दसपट वाटावें; पण लोकसंमत शासन हे लोकशाहीचें आद्यमूल्य मुखाने शंभर वेळां उच्चारूनहि काँग्रेसचे नेते त्याच्या शिक्षणाची काडीमात्र पर्वा करीत नाहीत. आपल्या समाजविकास योजना, राष्ट्रविकास योजना या जनतेच्या योजना होतच नाहीत. सामान्यजनांना त्या आपल्या आहेत, आपल्यासाठी आहेत असें वाटतच नाही. जनतेची शक्ति त्यांच्यामागे मुळीच उभी नाही हें त्या योजनांचें मूल्यमापन करणाऱ्या बहुतेक सर्व समित्या कंठरवाने सांगत आहेत. समाजविकास योजनेच्या सहाव्या अहवालांत निरीक्षकांनी असें स्वच्छ म्हटलें आहे की, या योजनांची सर्व सूत्रे वरून हलत असतात. जनतेला तिच्याविषयी मुळीच जिव्हाळा नाही, आपलेपणा नाही. वरचे अधिकारी सत्तालोभाने जनतेंतील कार्यकर्त्यांना स्वयंप्रेरणा घेऊ देत नाहीत. खालचे कार्यकर्ते स्वयंचल झाले तर यांचे महत्व काय राहिले! 'प्रोग्रॅम इव्हॅल्युएशन ऑर्गनायझेशन ऑफ दि प्लॅनिंग कमिशन'- यांच्या अहवालांत म्हटलें आहे की, सेंट्रल बोर्डाचे सभासद प्रत्यक्ष कामाच्या जागी जाऊन कामाची पाहणी करीतच नाहीत. ते फक्त पायाभरणी, उद्घाटन यासाठी जातात. अधिकारी सभासदांत गटबाजी असते. सर्वांनाच अध्यक्ष व्हावयाचें असतें. त्यामुळे असलेल्या अध्यक्षाशीं कोणी सहकार्यच करीत नाहीत. शिर्डीच्या काँग्रेसच्या सभेत तर यशवंतराव चव्हाणांनी स्पष्टच सांगितलें की, 'आपण जनतेंत जात नाही, म्हणून पराभूत झालो आहों.' आपल्या योजनेमागे लोकशक्ति उभी नाही हे खुद्द केन्द्र सरकारचे समाजविकास मंत्री श्री. एस्. के. डे यांनीच सांगितलें आहे. 'विकासयोजनामध्ये जनतेचें स्वालंबन हे गेल्या सात वर्षांत हळूहळू शून्यापर्यंत आले आहे' असे ते म्हणाले. (टाइम्स ऑफ इंडिया, दि. ६-८-५९) काँग्रेसच्या अनेक सभांत हें कटु सत्य सांगितलें जातें, तरीहि लोकशिक्षणाची मोहीम काँग्रेसचे लोक काढीत नाहीत याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ असा की, काँग्रेसची सत्ता ही लोकसत्ता तर नाहीच, पण दण्डसत्ताहि नाही. कारण दण्डसत्ता ही जनशक्ति आपल्या पाठीशी आणण्यासाठी जिवाचें रान करते. मग काँग्रेस ही कसली सत्ता आहे ? ती जुनी सरंजामसत्ता आहे! सरंजामदार धनवैभवविलासाचे फक्त मालक. कुळांनी वर्षभर मरावें आणि धन्यांचे विलास चालविण्याइतकें धन त्यांना द्यावें. या शेती व्यवसायाची देखभालहि सरंजामदार करणार नाहीत. ते फक्त भोगाचे धनी. दण्डसत्तेला असे केवळ भोगधनी होऊन चालणार नाही. ती दुसऱ्या दिवशीं कोसळून पडेल. काँग्रेसला मात्र तें शक्य आहे. कारण तिला लोकशक्ति नकोच आहे. नेमकी हीच टीका काँग्रेसने स्वतःच्या कारभाराचे निरीक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या 'दहांच्या समिती'ने काँग्रेसवर केली आहे. समिति म्हणते, "काँग्रेसचे वरिष्ठ अधिकारी हे सामान्य कार्यकर्त्यांशी सरंजामदारासारखे वागतात. त्यांच्यांत समान भूमिकेवरून चर्चा होणें अशक्य झाले आहे. खुलास चर्चा वरिष्ठांना नकोच आहे. मतांचा संघर्ष टळावा म्हणून कित्येक प्रदेशांत वार्षिक सभा घेण्याचें सुद्धा टाळतात. सध्या काँग्रेसमध्ये सत्ता हेंच प्राप्तव्य आहे. सेवा हें नाही. काँग्रेस ही सेवासंस्था राहिलेलीच नाही. जनतेला शिकवून जवळ केलें नाही, तिचें सहकार्य मिळविलें नाही तर सर्व व्यर्थ आहे; पण काँग्रेस संघटनेतील श्रेष्ठींना या कार्याच्या महतीची जाणीवसुद्धा नाही. या संघटनेतील कार्यकारिणीच्या सभासदांमध्ये अंतिम उद्दिष्टाविषयी तळमळ अशी नाहीच. सर्व अनर्थाच्या बुडाशीं हे कारण आहे. काँग्रेसजनांतील ध्येयनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा कमजोर होत चालली आहे. त्यामुळे जातीयतेची व इतर विषे पसरत आहेत व त्यामुळे ऐक्याचा भंग होऊन दुही, दुफळी सर्वत्र माजली आहे. काँग्रेसमध्ये शिस्त नाही, नीतीची कांही इष्ट पातळीहि नाही. ती एक म्हातारी संस्था झाली असून तेथे तरुण नेतृत्व निर्माण करण्याचे कसलेहि प्रयत्न केले जात नाहीत." (टेन मेंबर कमिटी ऑफ दि काँग्रेस पार्लमेंटरी पार्टी- अहवाल- सारार्थाने- टाइम्स : २७-११-५९) विदर्भामध्ये कुळकायदा १९५८ अखेर लागू झाला. त्यानंतर त्याचे फलित शेतकऱ्याला काय मिळाले याविषयी प्रा. ठाकुरदास बंग यांनी माहिती दिली आहे. मालगुजारी नष्ट होणार म्हणून जमीनदार जागे झाले. त्यांनी वाटेल तो प्रचार केला. कुळांची दिशाभूल केली. कायद्याचे वाटेल ते अर्थ सांगितले आणि लाखो कुळांकडून जमिनीच्या हक्कासंबंधीचे राजीनामे लिहून घेतले. रोज शेकड्याने राजीनामे येऊ लागले, तेव्हा येथे कांही घोटाळा असावा असें सरकारच्या ध्यानीं आलें. मग त्याने काय उपाययोजना केली? जनता जागृति? छे छे! तें काँग्रेसचे कार्य नाहीच. सरकारने तहसीलदार, कलेक्टर यांना कडक पत्रे लिहिली की, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य केली पाहिजे, पण ती होतच होती. मालगुजार कुळाकडून सर्व कायदेशीरच करून घेत होते आणि त्याची अंमलबजावणी कमिशनर, कलेक्टर उत्तम करीत होते. गरज होती ती याच्या पलीकडे जाऊन जनतेला कायद्याचे स्वरूप समजावून देण्याची, तिला सावध करण्याची व तिची फसवणूक होऊं नये म्हणून सतत तिच्या जवळ राहण्याची. पण जवळ जवळ २०-२५ लाख एकरांचा ताबा कुळांनी आपण होऊन अज्ञानाने सोडून दिला त्याअर्थी तिला कायद्याचे स्वरूप समजावून देण्याची कसलीहि व्यवस्था कायदा करणाऱ्यांनी केली नव्हती हें स्पष्ट आहे. चीनमध्ये, रशियामध्ये कायदा करण्याच्या आधी वर्षभर त्याचा प्रचार केला जातो. भारतांत नंतरसुद्धा तो होत नाही. यावरून जनशक्तीची आराधना करण्याचे महत्त्व जास्त कोणाला वाटते, लोकसत्तेला की दण्डसत्तेला, हें सहज ध्यानांत येईल.
लोकशक्ति आपल्यामागे उभी करण्यासाठी जें लोकशिक्षण करावयाचें त्याची कांग्रेसजनांना व नेत्यांना किती आस्था आहे तें यावरून स्पष्ट होईल. मागे अनेक ठिकाणी याचे काँग्रेस- नेत्यांच्या मुखीचेच पुरावे दिले आहेत. या सर्वावरून जनतेवरील श्रद्धा हें लोकशाहीचें आद्यतत्त्वच भारतांतून कसें नष्ट झाले आहे तें दिसून येईल. अशा स्थितीत दण्डसत्तेचे आव्हान स्वीकाण्याइतकी येथे लोकशाही यशस्वी होईल अशी आशा धरण्यांत काय अर्थ आहे ?
काँग्रेसची निवडणूक- निष्ठा
लोकशाही हा अत्यंत श्रेष्ठ धर्म होय. तो आचरणांत आणणें हें फार कठीण कर्म आहे. या राज्यपद्धतींत जे लोक निवडून येतात त्यांच्या हातीं सत्ता आली की, सर्व सुखे त्यांना वश होतात, आणि मग ती सत्ता हातून जाऊ नये म्हणून वाटेल तीं पापें ते आचरूं लागतात. निवडून येणें व सत्ता काबीज करणे एवढेच त्यांचे ध्येय बनतें. असें ज्या देशांत होतें तेथे लोकसत्ता कधीहि यशस्वी होणें शक्य नाही. ब्रिटनमध्ये लोकसत्ता यशस्वी झाली त्याचें कारण असे की, तेथील शास्ते हे फार निःस्पृह, कर्तव्यदक्ष आणि लोभमोहातीत असे बह्वंश असतात आणि तसे ते नसले, ते लोभवश झाले तर त्यांना तत्काळ पदच्युत करण्याचे सामर्थ्य तेथील जनतेंत आहे. भारतांत या दोन्ही गोष्टींचा अभाव आहे. असें एक पाप नाही की, जें कांग्रेसचे व इतर पक्षांचे लोक सत्तालोभाने आचरीत नाहीत. खोटे सभासद नोंदविणे, काँग्रेसच्या किंवा पक्षाच्या तत्त्वावर ज्यांची निष्ठा नाही त्यांना केवळ ते लखपती आहेत म्हणून तिकिटे देणें, निवडणुकांत यश यावें म्हणून जातीयवादाला आवाहन करणें, व्यापारी, काळा बाजारवाले, करचुकवे यांना संभाळून घेणें, आपल्या परिजनांचीं पापें झाकण्यासाठी न्याय, कायदा यांची वाटेल ती विटंबना करणें, अशीं अनंत प्रकारचीं पापें आजचे सत्ताधारी प्रत्यहीं आचरीत आहेत. अशा स्थितींत येथे लोकशाही यशस्वी कशी होणार ? आणि ज्यांनी सर्व हयात महात्माजींच्या सहवासांत घालविली असे नेतेच निवडणूकनिष्ठ, सत्तालोभी झाल्यावर हिंदुस्थान लोकशाहीला लायक आहे काय अशी शंका मनांत कां येऊं नये? काँग्रेसमध्ये हीं सर्व पापें आचरली जात आहेत हे प्रमुख कांग्रेसजनांनीच १९६० च्या जूनमध्ये झालेल्या पुण्याच्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या बैठकींत दाखवून दिले आहे. या बैठकीत शामनंदन मिश्र, माणेकलाल वर्मा, हनुमंतय्या यांनी पंडित नेहरू, गोविंदवल्लभ पंत, संजीव रेड्डी, ढेबरभाई इत्यापि काँग्रेसश्रेष्ठींना अत्यंत कडवट शब्दांत आपली टीका ऐकविली. या टीकेचे शब्द अत्यंत जहरी आणि विषारी असे होते, आणि ते या श्रेष्ठींच्या शिष्यवरांनीच वापरले होते. काँग्रेसची सत्ता ही श्रेष्ठींची मिरास झाली आहे. आपलें आसन ढळू नये म्हणून ते तरुणांना पुढे येऊ देत नाहीत. महात्माजींची ही संस्था भ्रष्ट झाली आहे. धर्म व सत्य यांचा तिच्यांतून लोप झाला आहे. तरी कार्यकारिणी या प्रकारांकडे लक्ष देत नाही; कांग्रेसच्या तत्त्वांवर विश्वास नसलेल्या लखपतींना कांग्रेस तिकिटे देते. ही कांग्रेस समाजवादी कशी ठरते? कांग्रेस संघटनेला बलिष्ठ करील असा कोणताहि कार्यक्रम श्रेष्ठींच्या (हायकमांडच्या) जवळ नाही. काँग्रेसचे कार्यकर्ते खेडयांत जातात ते फक्त मतयाचनेसाठी आणि तेथे जाऊन ते एकमेकांविरुद्ध वाटेल ते आरोप करतात. ही काँग्रेसची शिस्त ! शामनंदन मिश्र तर म्हणाले की, "काँग्रेस वर्किंग कमिटीचीच काँग्रेस तत्त्वांवर श्रद्धा नाही." गोविंदवल्लभ पंतांची, 'ते इतक्या म्हातारपणी खूप काम करतात म्हणून,' नेहरूंनी प्रशंसा केली. तेव्हा हनुमंतय्या म्हणाले, "त्यांना इतकें काम करायला कोणी सांगितलें आहे ? तरुणांना संधि द्यायची नाही म्हणून ते जागा अडवून बसले आहेत. वास्तविक त्यांचे काम करण्यास समर्थ असे अनेक तरुण लोक आहेत; पण आपण व आपला परिवार यांच्या हाती सत्तासूत्रे कायम ठेवावी हाच श्रेष्ठींचा हेतु असल्यामुळे नेत्यांची दुसरी पिढी ते निर्माण होऊंच देत नाहीत." असा भडिमार पुण्याच्या सभेंत सारखा चालला होता.
बंगलोरला भाषण करतांना (२७-७-६०) काँग्रेसचे अध्यक्ष संजीव रेड्डी यांनी जनतेविरुद्ध एक तक्रार केली. ते म्हणाले, "सध्या लोक असेंच धरून चालतात की, प्रत्येक काँग्रेसजन हा लुच्चा असलाच पाहिजे!" हें सांगून ते रागाने म्हणाले की, "आम्ही इतके दिवस जी देशसेवा केली त्याचें हें प्रशस्तिपत्र की काय?" श्री. संजीव रेड्डी यांचा गैरसमज झालेला दिसतो. काँग्रेसने सेवा केली तिचें हें प्रशस्तिपत्र नव्हे. अखिल भारतभर प्रत्येक प्रदेशांत व लोकसभेत भारतीय जनतेने काँग्रेसच्या हाती विश्वासाने सत्ता दिली हें सेवेचें प्रशस्तिपत्र आहे आणि प्रत्येक कांग्रेसजन हा लुच्चा, अप्रामाणिक असलाच पाहिजे, असा जो लोकांत समज पसरला आहे तो म्हणजे जर प्रशस्तिपत्र असेल तर तें सत्ता प्राप्त झाल्यानंतरच्या कार्याबद्दलचें आहे. वर दाखविल्याप्रमाणे काँग्रेसजनांतील अनेक कार्यकर्त्यांनीहि तसलेच प्रशस्तिपत्र दिले आहे. न्याय आणि कायदा यांची प्रतिष्ठा राखणें हें काँग्रेसला आता झेपेनासे झाले आहे, हें त्याचेंच लक्षण होय. म्हैसूर प्रदेश राज्याचे माजी मुख्य मंत्री निजलिंगप्पा धारवाड जिल्हा कांग्रेस कार्यकर्त्यांपुढे बोलतांना म्हणाले की, "काँग्रेसमध्ये उच्च ध्येयाची सध्या थट्टा चालू आहे. सर्वोदयाच्या नांवाखाली कित्येक काँग्रेसजनांनी पैसा केला आहे, त्याची माहिती मला आहे. यावर प्रश्न असा येतो की, या गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची कोणती तजवीज निजलिंगप्पांनी केली? लोभी, स्वार्थी, सत्तास्पर्धी लोकांचा प्रत्येक प्रदेशांत कांग्रेसमध्ये गट तयार होतो. अनेक गट होतात. तसा त्यागी, ध्येयवादी, निःस्पृह, न्यायाची प्रतिष्ठा ठेवण्यासाठी प्राणार्पणाला सिद्ध असलेला काँग्रेसजनांचा गट कां होत नाही? इंग्रज सरकारशी लढा देणारे ते काँग्रेसजन स्वातंत्र्यानंतर कोठे गेले? शिर्डीच्या काँग्रेसच्या सभेत श्री. ठाकोरभाई यांनी निजलिंगप्पांप्रमाणेच तक्रार केली आहे. "काँग्रेसजन सरकारवर दडपण आणतात आणि आपली कामे करून घेतात. गुंड, दारूबाज यांच्या वतीनेहि ते दडपण आणतात" असें ते म्हणाले. पुण्याच्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीचा वृत्तान्त वर दिलाच आहे. न्याय, कायदा, सत्य, नीति यांची काँग्रेसला कदर नाही, असा आरोप काँग्रेसजनांनीच तेथे केला. भागवत आझाद यांनी फारच प्रखर टीका या वेळीं केली. एका काँग्रेसवाल्याला भ्रष्टाचारासाठी पक्षांतून हाकललें होतें, पण कोणाच्या तरी वशिल्याने त्याला परत घेण्यांत आलें आणि मंत्रिपदहि देण्यांत आलें, हें उदाहरण त्यांनी दिले. श्री. चिंतामणराव देशमुखांनी भ्रष्ट काँग्रेसश्रेष्ठी, मंत्री व अधिकारी यांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायासन निर्मावे अशी सूचना केली तेव्हा पंडित नेहरूंनी त्यांना 'अशी प्रकरणें माझ्याकडे द्या' असे सांगितलें, पण भागवत आझाद म्हणाले की, "भ्रष्टाचार कसा चालला आहे है काँग्रेस- श्रेष्ठींना पूर्ण माहीत आहे. तरी चौकशीला त्यांचा विरोध आहे."
जगांतलें एक दारुण दुःख असें आहे की, येथे दुष्ट शक्ति या नेहमी चटकन् संघटित होतात; पण सात्त्विक शक्ति, कल्याण शक्ति मात्र तशा होत नाहीत. शुभशक्ति जेथे संघटित होतात तेथेच लोकशाही समर्थ होऊ शकते. अन्यत्र नाही. गेली दहा वर्षे काँग्रेसमधल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसवर जी कडक टीका केली आहे ती पाहून हा विचार मनांत येतो की, भारताची हीच शोकान्तिका आहे. काँग्रेसमधल्या शुभशक्ति दुबळ्या आहेत, असंघटित आहेत. त्या नुसत्या दीन, आर्त क्रंदन करीत आहेत. त्या संघटित होऊन अन्यायाचा प्रतिकार करूं शकत नाहीत. पुण्याच्या बैठकींत के. के. शहा यांनी हेंच कटु सत्य सांगितलें. ते म्हणाले, "काँग्रेसचे सामान्य पाईक हे सत्य सांगण्यास भितात. काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनाहि टीका करण्याची भीति वाटते. श्रेष्ठी शिक्षा करतील ही भीति सदैव त्यांच्या मनांत असते." याचा अर्थ फारच वाईट आहे. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या तोंडावर टीका करणारे काँग्रेसजन आज काँग्रेसश्रेष्ठींवर टीका करण्यास भितात ! लोकशाहीच्या दृष्टीने विचार केला तर जे भितात ते आणि ज्यांची भीति वाटते ते दोघेहि लोकशाही पेलण्यास सारखेच असमर्थ आहेत. दोघांचीहि लक्षणें सरंजामशाहीचीं आहेत. काँग्रेसने नेमलेल्या 'दहांच्या समिती'ने हेंच म्हटलें आहे. फ्यूडल रिलेशनशिप, असाच शब्द तिने वापरला आहे.
काँग्रेसचे सामान्य पाईक आणि कार्यकर्ते श्रेष्ठींच्यापुढे नांगी टाकतात त्याचप्रमाणे निवडणूकनिष्ठेमुळे काँग्रेसश्रेष्ठी हे व्यापारी, काळाबाजारवाले यांच्यापुढे नांगी टाकतात. त्यागी कमिटीने हे स्पष्ट केलें आहे. 'दि डायरेक्ट टॅक्सेस ॲडमिनिस्ट्रेशन इन्क्वायरी कमिटी' असें हिचें नांव आहे. तिचें म्हणणे असे की, करखातें कायद्याची कडक अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे करचुकव्या लोकांची संख्या वाढत आहे. इंग्लंडमध्ये दरसाल एक दोन करचुकव्यांना व त्यांना साह्य करणाऱ्या हिशेबनिसांना तुरुंगांत पाठविलें जातें. पण करखात्याने १९४७ पासून (म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून) एकाहि माणसावर खटला भरला नाही. हें सांगून कमिटी सरकारला उपदेश करते की, 'कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी,' पण सरकारने प्रामाणिकपणे असे अनेक वेळां जाहीर केलें आहे की, आम्हांला हे शक्य नाही. इन्कमटॅक्स भरणारे लोक दरसाल जवळ जवळ २०० कोटी रुपयांचा कर चुकवितात, पण त्यांना वठणीवर आणणे सरकारला शक्य नाही. 'स्टेट ट्रेडिंग' या योजनेचा व्यापाऱ्यांनी विचका करून टाकला, पण त्यांना शासन करणें सरकारला शक्य नाही. काळाबाजारवाल्यांपुढे सरकार शरण आहे ही रोजच्या अनुभवाची गोष्ट आहे. 'इंडियन सोसायटी ऑफ ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स' या संस्थेच्या तेराव्या अधिवेशनांत भाषण करतांना प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांनी म्हटले आहे की, "सरकारचें भावविषयक धोरण गिऱ्हाईक व उत्पादक यांचे नुकसान करून व्यापारी दलालांचा फायदा करून देणारे आहे." काँग्रेस-श्रेष्ठींची त्यांच्या अनुयायांना मोठी दहशत वाटत असली तरी ते श्रेष्ठी त्यांचे जे धनवाले श्रेष्ठी त्यांच्यापुढे गोगलगाईसारखे असतात. अगदी दीन दुबळे असे होतात. लोकसत्ताक राज्य चालविणारांचीं हीं लक्षणें नव्हेत. दण्डसत्ताधारांची तर मुळीच नव्हेत. हीं लक्षणें सरंजामदारांची आहेत. सरंजामदारी पद्धतीत वरपासून खालपर्यंत कायदा आणि न्याय यांची अप्रतिष्ठा होत असते. जनतेचा तेथे सारखा उपमर्द होत असतो. तिच्या कल्याणाची चिंता सरंजामदारांना कधीच नसते.
भारतापुढील समस्या
लोकशाही पद्धतीने भारताचा उत्कर्ष साधेल का, या प्रश्नाचा विचार करतांना भारताला कोणत्या समस्या सोडवावयाच्या आहेत, केवढाले डोंगर इकडून तिकडे न्यावयाचे आहेत, आणि ही कार्ये साधणारे भारताचे नागरिक कसे आहेत, याचा हिशेब भारताच्या नागरिकांनी अवश्य करून पाहावा. लोकशाहीमध्ये अन्न, वस्त्र, घर व शिक्षण हें प्रत्येक नागरिकाला पुरविण्याची जबाबदारी शासनाला शिरावर घ्यावी लागते. यासाठी आजच्यापेक्षा शतपट, सहस्रपट धन निर्माण केलें पाहिजे. ही धननिर्मिति अजूनपर्यंत कोणत्याहि देशाने लोकशाही पद्धतीने केलेली नाही. ब्रिटनमध्ये काय झालें ते मागे सांगितलेच आहे. आधी औद्योगिक क्रान्ति, त्यांतून धननिर्मिति, त्यांतून साम्राज्य, त्यांतून अमाप धनाचा लाभ आणि मग लोकशाहीचा पूर्ण विकास असें तेथे घडलें, म्हणजे धननिर्मितीच्या काळांत तेथे अत्यंत मर्यादित अशी लोकशाही होती. रशिया व चीन हा प्रश्न कसा सोडवीत आहेत तें आपण पाहातच आहों. व्यक्तिस्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य ही आम्हांला सध्याच्या काळांत परवडणार नाहीत, असे त्यांनी जाहीरच करून टाकले आहे. शेतकरी व कामकरी, यांच्याकडून पंधरा-सोळा तास काम तेथे सक्तीने करून घेतात. त्यांना संप करण्याचें, मोर्चे काढण्याचें, हरताळ पाडण्याचें, राजीनामा देण्याचे कसलेंहि स्वातंत्र्य नाही. इतरहि क्षेत्रांत लोकशाहीच्या कोणत्याहि तत्त्वाचा त्या दण्डसत्ता अवलंब करीत नाहीत. भारताने मात्र लोकसत्तेच्या तत्त्वांना धक्का न लावतां अवश्य ती धननिर्मिति करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. ती पुरी करण्याचे सामर्थ्य आपल्या ठायीं आहे काय ?
सध्याच आपल्याला करांचे ओझें असह्य झालें आहे आणि तशांत तिसऱ्या योजनेसाठी करवाढ व्हावयाची आहे. समृद्धि हवी तर आजच्या पिढीने त्याग केलाच पाहिजे असे आपले नेते आपल्याला सांगत आहेत. ही करवाढ सर्वसामान्य जनतेनेच सोसावयाची आहे हे उघड आहे. कराचे दोन प्रकार असतात. एक प्रत्यक्ष कर व एक अप्रत्यक्ष कर. यांपैकी प्रत्यक्ष कर हा श्रीमंतांवर बसतो आणि अप्रत्यक्ष कर हा गरिबांना भरावा लागतो. आपल्या भारत सरकारचा १९६० सालचा अर्थसंकल्प पाहिला तर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेसाठी जमा करावयाची रक्कम अप्रत्यक्ष कराच्या रूपानेच मिळवावी असा सरकारचा निर्धार असल्याचे स्पष्ट दिसतें. 'हा अर्थसंकल्प बलिष्ठांना, श्रीमंतांना भिणारा व दुर्बलांना, गरिबांना घातक आहे,' असें त्याचें वर्णन श्री. ए. डी. गोरवाला यांनी केलें आहे (केसरी, २७ मार्च १९६०). सरकारच्या या धोरणावर मागे अनेक वेळां टीका झालेली आहे. आताचा आपला प्रश्न असा आहे की, लोकशाही पद्धतीने ही करवाढ करणें भारताला शक्य आहे काय? यांतून जे संप, दंगली, दरोडेखोरी, लूटमार, जाळपोळ हे प्रकार उद्भवतील त्याला रोज गोळीबार केल्यावांचून आळा बसणें शक्य आहे काय? आणि यापुढे गोळीबार करून तरी तें शक्य होईल काय? त्यापेक्षा चीन- रशियाचा मार्ग जास्त शहाणपणाचा ठरणार नाही काय ? भारताच्या मार्गाने विध्वंस, धनहानि, उत्पादनांत घट टळत नाही. ती दण्डसत्तेच्या मार्गाने टळते. करवाढींतून भाववाढ येते व भाववाढींतून बेकारीचा प्रश्न उद्भवतो. पहिल्या व दुसऱ्या योजनेंतून जेवढया लोकांना रोजगारी देण्याचा संकल्प होता तेवढ्यांना देतां आली नाही हें मागे एका प्रकरणांत सांगितलेच आहे. आता शास्त्रज्ञ असें सांगत आहेत की, तिसऱ्या योजनेच्या प्रारंभीच बेकारांची संख्या एक कोटीच्या आसपास जाईल, आणि ती पुढे वाढतच जाईल. त्यांत पुन्हा वाढत्या लोकसंख्येमुळे भर पडणार. शास्त्रज्ञांचा अंदाज असा आहे की, १९८१ च्या सुमारास भारताची लोकसंख्या अडुसष्ट कोटींच्या घरांत जाईल. आपल्या औद्योगिक व शेतीच्या धनांत कितीहि वाढ झाली तरी एवढ्या लोकसंख्येला पोसण्याचें सामर्थ्य तिच्यांतून निर्माण होईल हें कालत्रयीं शक्य नाही; पण लोकशाही म्हटली की, एवढ्यांना अन्न, वस्त्र, घर व शिक्षण पुरविलेंच पाहिजे. तें शक्य आहे काय ? कृष्ण मेनन व मुरारजीभाई यांनी केलेला त्यागाचा उपदेश कार्यक्षम ठरेल काय?
हिंदुस्थानांतील शेतीविकासाची पाहणी करण्यासाठी यूनोतर्फे एक तज्ज्ञ मंडळ भारतांत येऊन गेलें. प्रा. रेने ड्युमां हे जागतिक कीर्तीचे शेतीतज्ज्ञ या मंडळाचे सभासद होते. त्यांनी भारताच्या शेतीविषयी फ्रान्समधील मासिकांत लेख लिहून आपला अभिप्राय प्रकट केला आहे. लोकशाही मार्गाने भारताचा उत्कर्ष साधूं इच्छिणाच्या तरुण कार्यकर्त्यांनी त्याचा जरूर अभ्यास करावा. ते म्हणतात, "भारतांत शेतीमालाचे उत्पन्न एक टक्क्याने वाढतें, पण लोकसंख्येच्या वाढीचें प्रमाण त्याच्या दुप्पट आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताला कित्येक लक्ष टन धान्य आयात करावें लागलें. उलट १९५३ ते५७ या काळांत चीनने कांही लक्ष टनांची निर्यात केली. हिंदुस्थानांत दरसाल दुधाचे उत्पन्नहि घटतच चालले आहे. चिनी शेतकरी भारतीय शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक वाकबगार आहे. त्याला सधन शेतीचें ज्ञान आहे आणि मिश्र खतांचा वापर तो अनेक वर्षे करीत आहे. आज जमीन मालकाला शेतीत जास्तीत जास्त भांडवल गुंतवण्यास प्रोत्साहन देणें हें उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने अवश्य आहे. जमिनीची कमाल मर्यादा ठरविण्याचा जो उद्योग आज चालू आहे त्याने उत्पादन वाढीचा उद्देश सफल होण्याची फारशी आशा नाही. उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने पाहतां सरकारने गौरवास्पद असें कांहीहि केलेले नाही. उत्पादन वाढीपेक्षा भव्य योजना आखण्याकडेच सरकारी यंत्रणेचा कल असल्याचे दिसून येतें. पाणी इतकें महाग आहे की, शेतकऱ्याला तें परवडत नाही. त्यामुळे कालव्याच्या पाण्यावर ज्या प्रमाणांत पिके घ्यावयास हवींत त्या प्रमाणांत घेतली जात नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये व इतरत्रहि अवघ्या १४ टक्के जमिनींतून दोन पिके घेतली जातात. चीनपेक्षा हिंदुस्थानची जमीन जास्त चांगली आहे. तीन पिके घेण्याला अधिक लायक आहे. तरी चिनी शेतकरी कालव्याच्या पाण्यावर जास्त पिकें काढतो. चीनची पाणीपुरवठ्याची जास्त व्यवहार्य योजना आणि पन्नास कोटी चिनी जनतेच कष्ट, ही चीनच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. हिंदुस्थानांतल्या श्रमदानाचा गवगवा आम्हीं फार ऐकला होता, पण प्रत्यक्ष श्रमदान असें कोठे पाहावयास मिळालेच नाही. याचा अर्थ असा की, भारतांत शेती उत्पादन कमी आहे, याचें कारण निसर्ग हे नसून तेथला मानव हेंच आहे. येथे कोणी कष्टच करीत नाहीत."
आपल्या एकंदर योजनांचे अपयश यांतच आहे. येथे कोणी कष्ट करण्यास तयार नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यापासून अधिकाऱ्यापर्यंत प्रत्येकाकडून पंधरा-सोळा तास- निदान आठ-दहा तास कष्ट करून घेणें लोकशाही मार्गाने आपल्याला शक्य आहे काय याचा विचार आपण केला पाहिजे. इतके कष्ट केल्यावांचून येथे समृद्धि निर्माण होणे शक्य नाही, आणि समृद्धि नाही म्हणजे लोकशाही नाही. तरीहि अशा स्थितींत लोकशाही चालविण्याचा अट्टाहास आपण धरला तर लोकशाहीचा दंगली, अराजक, संप, यादवी, दुफळी, लूटमार, विध्वंस हाच अर्थ भारतांत निश्चित होईल.
ईश्वरी अंशाला आवाहन
प्रत्येक मानवामध्ये ईश्वरी अंश असतो आणि त्याला आवाहन केलें की, मनुष्य वाटेल त्या उदात्त कार्यास प्रवृत्त होतो अशी श्रद्धा ज्यांच्या मनांत आहे ते लोक दण्डसत्ता कधीच मान्य करणार नाहीत. त्यांना तें भयंकर पापच वाटणार. त्यांना जपान, जर्मनी येथील किंवा शंभर वर्षापूर्वीची ब्रिटनमधील मर्यादित लोकसत्ताहि मान्य होणार नाही. इतकेंच नव्हे तर पूर्ण परिणत अशी लोकसत्ताहि त्यांच्या कक्षेत बसत नाही, असे ते म्हणतात. शासनमुक्त समाज हेंच त्यांचे ध्येय आहे, आणि भारतांत आध्यात्मिक भावना पाश्चात्त्य देशांपेक्षा जास्त प्रभावी असल्यामुळे येथे मानवांतील ईश्वरी अंशाला आवाहन करून भारताचा उत्कर्ष करून घेता येईल अशी या लोकांची श्रद्धा आहे. भूदान आंदोलनाचे अध्वर्यु आचार्य विनोबा भावे यांनी हा प्रयोग गेली दहा वर्षे चालविला आहे. या आंदोलनाने भारतांत सर्व प्रकारची क्रान्ति होईल व भारत हा जगाला आदर्श असा देश होईल अशी विनोबांची व एकंदर भूदान- कार्यकत्यांची श्रद्धा आहे. भारताच्या लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने गेल्या नऊ दहा वर्षांत या आंदोलनाच्या पुरस्कर्त्यांनी जें कार्य केलें त्याचें परीक्षण करणें अवश्य आहे. आज आपल्यापुढे हीच मूलभूत समस्या आहे. हृदयपरिवर्तनाच्या मार्गाने मानवांतील ईश्वरी अंशाला केलेल्या आवाहनाने भारतांतील जनतेमध्ये त्याग, संयम, राष्ट्रहितबुद्धि, विवेकशीलता, अविरत कष्टांची हौस हे गुण जर निर्माण होणार असतील तर येथे लोकशाही यशस्वी होईल की नाही ही शंका घेण्याचें मुळीच कारण नाही. वर भारताच्या जीवनांतील सर्व क्षेत्रांची जी आपण पाहणी केली तिच्यावरून हे गुण त्या मार्गाने येथे निर्माण होतील अशी आशा दिसत नाही. म्हणून या भूदानमार्गात त्या आशेला कांही जागा आहे का हें पाहणें अगत्याचें आहे.
या दृष्टीने पाहतां येथेहि संपूर्ण निराशाच आहे. १९५१ साली ही चळवळ सुरू झाली आणि १९५९ साली विनोबांनी पंजाबची यात्रा पुरी केली. त्या यात्रेच्या शेवटी पंजाबात कार्यकर्ते मुळीच मिळत नाहीत म्हणून विनोबांनी अश्रु ढाळले. यात्रेची असली अखेरी ही कांही शुभसूचक नाही. १९५७ पर्यंत ५ कोटी एकर जमीन मिळवावयाची आणि तिची योग्य वाटणी करून भारतांतील आर्थिक विषमता नष्ट करावयाची हा विनोबाजींचा संकल्प होता. पण आतापर्यंत एकंदर ४२ लक्ष एकरच जमीन मिळाली आहे. हें कार्यहि कांही थोडें नाही. पण या जमिनीचें योग्य वितरण होऊन, विनोबांना इष्ट तीं ग्रामराज्य स्थापन होऊन, या ४२ लक्षांतून इतर जमिनींच्या मानाने कांही विशेष उत्पन्न झालें असतें, या पद्धतीने वितरण केलें असतां भारताचा अन्नधान्याचा प्रश्न कांही अंशी जरी सुटला असता तरी या आंदोलनांतून कांही आशा निर्माण झाली असती. पण दुर्दैव असे की, भूदान कार्यकर्त्यांचा तसा दृष्टिकोणच नाही. अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे यांच्यासारखे कांही कार्यकर्ते अट्टाहासाने तेंच आमचें उद्दिष्ट आहे असें सांगतात. पण या एकंदर आंदोलनाची बैठक आध्यात्मिक आहे. भूदान- कार्यकर्त्यांना अहिंसक ग्रामराज्य स्थापन करावयाचें आहे. प्रत्येक ग्रामराज्य स्वयंपूर्ण करावयाचें आहे, आणि शेवटीं शासनमुक्त समाज निर्मावयाचा आहे. त्यामुळे जमीन मिळतांच तिचें प्रथम वाटप करणें आणि जास्तीत जास्त उत्पादनवाढ हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून सर्व प्रयत्न करणें हे त्यांच्या हिशेबांत बसत नाही. मानवाच्या गरजा कमी करणें आणि त्याचा आध्यात्मिक विकास करणें यांकडे आंदोलनाचें लक्ष जास्त आहे. दुर्देव असें की, उत्पादनवाढीत एकपट अपयश आले असले तर मानवांतील ईश्वर जागृत करण्यांत आंदोलनाला दसपट अपयश आलें आहे. कोरापुट जिल्ह्यांतील भूदानाचे कार्य म्हणजे या आध्यात्मिक विकासाची दुःखद कहाणी आहे. तेथे आदिवासींच्या हृदयांतला परमेश्वर जागा होणें दूरच राहिलें, पण कार्यकत्यांच्या चित्तांतच मुळांत परमेश्वरी अंश आहे की नाही याची शंका निर्माण व्हावी अशी स्थिति झाली. या कार्यकर्त्यापुढे निश्चित उद्दिष्ट नव्हतें. त्यामुळे सारखी उद्दिष्टें बदलत व त्यामुळे गोंधळ होई. यांतूनच अनेक भिन्न मतप्रवाह निर्माण होऊन ग्रामराज्ये संघटित करण्यास गेलेल्या या कार्यकर्त्यांतच संघटितपणा राहू शकला नाही. 'ग्रामदान'च्या फेब्रुवारी १९५८ च्या अंकांत श्री. अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे म्हणतात, "बाहेरील जनतेचें सहकार्य मिळविण्याचा आम्हीं कांहीच प्रयत्न केला नाही, ही फार मोठी चूक झाली. सरकारी नोकर व काँग्रेस कार्यकर्ते हे निकृष्ट आहेत आणि आपण मात्र एका मोठ्या आंदोलनाचे प्रवर्तक आहोंत असा अहंभाव आमच्या ठायीं होता. जनतेशी घनिष्ठ संबंध मीं निर्माण केले नाहीत हा सर्वांत मोठा प्रमाद झाला. विपुल आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे आपली मनें भ्रष्ट झाली. कार्यकर्त्यांत एकात्मता नाही, संघटनेविषयी आस्था नाही, निश्चित ध्येयाची कल्पना नाही. विकासकार्याविषयी बहुतेकांना पूर्ण अज्ञान होतें, पण हा दोष घालविण्याचा प्रयत्नहि कोणी केला नाही." हें झालें कार्यकत्यांचें चारित्र्य. आदिवासींचें तर कांही विचारावयासच नको. अगदी जंगलांत निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणारे लोक सत्त्वशील, निरागस, पुण्यवान्, निष्पाप असे असतात हा भ्रम कायमचा मनांत बाळगणें हें गांधीवाद व सर्वोदय यांचें एक प्रधान लक्षण आहे. कोरापुटने तो भ्रमाचा भोपळा फोडून टाकला. येथील आदिवासी लोकांत सर्व प्रकारची व्यसनें आहेत, जमिनीवरून होणारी भांडणें आहेत, उच्चनीचता आहे, हेवेदावे आहेत. सत्तेचा, पुढारीपणाचा आणि धनदौलतीचा लोभ आहे. तेथे कार्यकर्ते जमिनीचे वाटप करण्यास गेले तेव्हा त्यांना अतिशय विषम वाटप करावें लागलें, कारण त्या आदिवासींमधले नायक, त्यांच्यांतले श्रेष्ठी यांनी तसा बनाव जमवूनच आणला. त्यांनी गटबाजी केली आणि लोकांकडूनच विषम वाटपाला मान्यता मिळविली. वाटपाच्या वेळीं समाईक म्हणून दहा टक्के जमीन ठेवावी अशी योजना होती, पण प्रत्यक्षांत दोन टक्के जमीनच ठेवतां आली, आणि तिच्या कसणुकीकडे कोणीच लक्ष देत नाही. कारण ती समाईक ! म्हणजे वैयक्तिक भावना, स्वामित्वभाव हा तेथे इतरांप्रमाणेच आहे. एक दोन वर्षांनी तर केलेलें भूदान आणि ग्रामदान रद्द करून घेण्याची आदिवासी लोकांत अहमहमिका लागली. यावरून हें स्पष्ट आहे की, कोरापुटमध्ये कसलेंहि हृदय परिवर्तन झालेले नाही, मानवांतील परमेश्वरी अंश जागा झाला नाही, आणि अहिंसक जनशक्ति निर्माण झाली नाही. सर्वोदय संमेलन भरलें म्हणजे तेथे ज्या गांवांची विशेष प्रगति झाली असेल तेथल्या रम्य वार्ता तपशिलाने सांगण्यांत येतात. खानदेशांतील अकाणी महाल व अक्कलकुवा तालुका येथील ग्रामराज्यें, चांदा जिह्यांतील वरोडा येथील आनंदवन मंगलधाम, बिहारमधील बेराई, घटप्रभेजवळचें बिजूर आणि कोल्हापुरातील गवसें येथील ग्रामपरिवार या गांवच्या हकीकती खरोखरच अत्यंत स्फूर्तिदायक व उद्बोधक आहेत. त्यांची वर्णने वाचतांना मनाला आल्हाद होतो. श्री. जयप्रकाश नारायण हीं वर्णने करून मग म्हणतात की, 'लोक निराश कां होतात हे मला समजत नाही.' अशीं ग्रामराज्य पांच लाख खेड्यांत झाली तर ! असा आशावाद ते व्यक्त करतात. खरोखर अशीं ग्रामराज्यें पांच लाख खेड्यांत झाली तर भारतांतलेच काय, पण सर्व जगांतले सर्वच प्रश्न सुटतील. पण असा आशावाद बऱ्याच बाबतीत बोलून दाखविण्याजोगा आहे. विनोबांनी पंधरा वीस दरोडेखोरांचें हृदय-परिवर्तन केलें तसें भारतांतल्या सर्व दरोडेखोरांचे केलें तर ! त्यांचें जें आध्यात्मिक तेज त्याचा झोत त्यांनी काळाबाजारवाले, करचुकवे, न्यायांत विक्षेप करणारे राजकारणी, दंगली करणारे विद्यार्थी यांच्याकडे वळविला तर ! आणि १९५१ साली त्यांनी संकल्प केला त्याप्रमाणे ५ कोटी एकर जमीन भूदानांत मिळाली असती तर ! जयप्रकाश नारायण व विनोबा भावे हे शांतिसेना घेऊन नेफा प्रदेशांत चीनशी लढा करण्यास गेले असते तर ! तात्पर्य असे की, भारताचा अन्नधान्याचा, आर्थिक पुनर्रचनेचा, औद्योगिक उत्पादनाचा थोडक्यांत म्हणजे लोकशाहीला अवश्य ती समृद्धि निर्माण करण्याचा प्रश्न भूदान किंवा सर्वोदय यांनी शतांशाने, सहस्रांशानेही सोडविलेला नाही, किंवा इतक्या अंशाने तो या आंदोलनांतून सोडविला जाईल असा विसारहि त्यांनी दिलेला नाही. भूदान चळवळीचें मूल्यमापन करणें हा येथे हेतु नाही. भारतांतील मानवाच्या हृदयांतील ईश्वरी अंशाला आवाहन करून लोकशाही यशस्वी होण्यास अवश्य तें कर्तृत्व, ती कार्यक्षमता, तो त्याग, तो राष्ट्रहितबुद्धि येथे भूदान आंदोलकांना निर्माण करता येईल काय हें पाहण्यासाठी हा प्रपंच केलेला आहे. पण काँग्रेस किंवा इतर पक्ष यांच्याहून कांही निराळीं सामाजिक मूल्ये निर्माण करण्यांत त्यांना यश आले आहे किंवा भारताचे भवितव्य घडविण्याच्या दृष्टीने कांही निराळा मार्ग यांना सांपडला आहे, असे भूदानाच्या दहा वर्षांच्या आंदोलनावरून दिसत नाही.
उत्पादित धनाची विषम वाटणी
काँग्रेसने सत्ता हातीं घेतल्यापासून गेल्या बारा-तेरा वर्षांत उत्पादनवाढीचे जे प्रयत्न केले त्याचा थोडासा आढावा घेऊन लोकशाही यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने त्याचे फलित काय आहे याचाहि विचार येथे होणे अवश्य आहे. गेल्या बारा वर्षांत आपले राष्ट्रीय उत्पन्न शे. ३२ या प्रमाणांत वाढले आहे. भारतांत अनेक ठिकाणी कारखाने निघाले आहेत. त्यांतून इंजिनें निघत आहेत, खतांचें उत्पादन होत आहे, पोलाद तयार होत आहे, निरनिराळ्या ठिकाणी तेलाची कुंडे सापडली आहेत, दगडी कोळशासारखाच लिग्नाइट हा पदार्थ विपुल सापडला आहे. टेलिफोन, सायकली, विजेचे दिवे यांची निर्मित निर्यात करण्याइतकी होऊं लागली आहे, अणुभट्ट्या कल्पनेपेक्षा लवकर कार्यक्षम होत आहेत, निरनिराळ्या रसायनांचे कारखाने निघत आहेत, निघाले आहेत. पिंपरीचा पेनिसिलीनचा कारखाना तर आशिया खंडांत अद्वितीय आहे. तेथेच आता इतर तत्सम औषधे तयार होऊं लागली आहेत. विजगापट्टमला आपण आपली स्वतःची जहाजें बांधू लागलो आहों. थोड्याच दिवसांत मोठी विमाने बांधण्यास प्रारंभ होईल. साखरेच्या कारखान्यांचे तर जाळेच सर्व देशभर झाले आहे. कोयना, भाक्रा नानगल, दामोदर, महानदी, तुंगभद्रा येथील धरणांतून प्रचंड प्रमाणांत वीज निर्माण व्हावयास लवकरच सुरुवात होईल. या कारखान्यांची ही वर्णने वाचून मन संतुष्ट होऊन जाते. त्यांतील अमाप भांडवल, प्रचंड यंत्रसामग्री, तेथील निपुण शास्त्रज्ञ, कसबी कामगारवर्ग, निष्णात व्यवस्थापक आणि त्यांतून निर्माण होणारा माल यांची वर्णने वाचतांना आपण दारिद्र्यांतून समृद्धीत प्रवेश करीत आहोंत असें वाटू लागतें. हे सर्व कर्तृत्व कौतुकास्पद आहे यांत शंकाच नाही.
पण आपला मूळ प्रश्न आहे तो निराळा आहे. दण्डसत्तेने जे आपल्या लोकसत्तेवर आक्रमण केलें आहे- (नुसतें आव्हान नव्हे, तर आक्रमण) तें मोडून काढण्यास आणि भावी काळांत देशाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यास भारत समर्थ होण्याच्या दृष्टीने या सर्व औद्योगिक प्रगतीचा हिशेब काय आहे तें आपण पाहिले तर हें उत्पादन म्हणजे 'दर्यामें खसखस' असें आहे. नुसत्या खतांचा विचार केला तरी काय दिसतें पाहा. आपण सध्या एकरी एक दीड पौंड खत सरासरीने वापरतो. जपानमध्ये १९३ पौंड वापरतात. सिमेंट आपण खूप निर्माण करतो, पण पाटबंधाऱ्यांची सरकारी कामेसुद्धा सिमेंटच्या तुटीमुळे अडून राहतात. इंजिने आणि पेनिसिलीन आपण, लवकरच निर्यात करणार आहोंत असें म्हणतात, पण आपला सर्वांत जुना, शंभर वर्षांचा जो कापडाचा धंदा त्याची निर्यात गेल्या आठ वर्षांत कशी घटत चालली आहे याचा हिशेब मागे एकदा दिला आहे. त्यावरून या निर्यातीबद्दल किती निश्चिति धरावी हा प्रश्न आहे. जहाजें तयार होऊ लागली हें खरें पण दरसाल आपण झोळी पसरून जें धान्य मिळवितों तें वाहून आणण्याइतकी सुद्धा शक्ति अजून आपणाजवळ नाही. हे कारखाने अवाढव्य असले तर भारत, त्याची लोकसंख्या व तिच्या गरजा- जीवनाच्या आणि संरक्षणाच्या- या त्यांच्या शतपटीने अवाढव्य आहेत. सध्याच्या गतीने दोन-तीनशे वर्षांत आपण ब्रिटनसारखी प्रगति करूंहि, पण हीच तर मुख्य समस्या आहे. दण्डसत्ता ज्या द्रुत गतीने प्रगति करते त्या गतीने धावणें लोकसत्तेला शक्य होईल काय, असा प्रश्न आहे. तसें जर धावता आले नाही तर आपल्याला दण्डसत्तांचे आव्हान कधीच स्वीकारतां येणार नाही.
पण याहीपेक्षा लोकशाहीच्या यशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न असा की, गेल्या दहा वर्षांत जें राष्ट्रीय उत्पादन वाढलें तें कोणाच्या खिशांत गेलें ? त्या धनामुळे आर्थिक विषमता कांही कमी झाली काय ? या नव्या धनांतील सुखाचा कांही वाटा कष्टकरी, दरिद्री जनतेला मिळाला काय ? म्हणजेच महागाई कमी झाली काय ? रोजगार वाढला काय ? शेतकरी बरें अन्न खाऊं लागला काय ? असें कांही झाले तरच योजना आपल्यासाठी आहेत, राष्ट्रविकास म्हणजे आपला विकास होय, असें वाटून जनता या योजना यशस्वी करण्यासाठी जिवापाड कष्ट करण्यास तयार होईल. या बाबतींत अर्थशास्त्रज्ञ एकमताने सांगत आहेत की, कष्टकरी जनतेचें जीवनमान गेल्या ८।१० वर्षात सारखें खालावत आहे. राष्ट्राचें उत्पादन वाढत आहे, कामगारांचा पगार वाढत आहे; पण भाववाढ अनेकपटीने होत असल्यामुळे भांडवलदार, व्यापारी, सावकार यांखेरीज सर्व वर्गांची स्थिति खालावत आहे. प्रा. धनंजयराव गाडगीळ 'योजना- उद्दिष्टे आणि व्यवहार' या आपल्या लेखांत म्हणतात, 'सामान्यतः सर्वच मजूरवर्गाची स्थिति, विशेषतः १९५७ सालानंतर खालावली आहे, नोकरी पेशाच्या वर्गाची स्थितिहि अशीच आहे.' 'उत्पादनांत आणि दरडोई सरासरी उत्पन्नांत जरी वाढ झाली असली तरी सामान्य माणसाच्या उत्पन्नाची पातळी वाढलेली नाही.' 'एकंदर लोकसंख्येच्या मानाने अशा प्रकारचा (नव्या योजनांतून) फायदा झालेले लोक मूठभरच निघतील.' 'राष्ट्रीय उत्पादनांत जी वाढ झाली तिच्यामुळे आर्थिक विषमतेचेंच पोषण झाले आहे. मजूर व नोकरी पेशाच्या लोकांची स्थिति सुधारली नाही. याउलट व्यापारी व उद्योगपति यांनी मात्र अखंड फायदा उठविला आहे.' 'हिंदुस्थानांत एका बाजूला अति नियंत्रणाबाबत तक्रारी ऐकूं येतात, तर दुसऱ्या बाजूला खाजगी उद्योगपति विकासकार्याचा बेसुमार फायदा उठवत असल्याचे दिसून येतें.' (साधना, १५ ऑगस्ट १९६०) आपल्या आजच्या करपद्धतीचें विवेचन करतांना प्रि. डॉ. त्र्यं. म. जोशी हे म्हणतात की, 'भांडवलाची गुंतवणूक व चालू खर्च यांसाठी पैसा उभारणें, भाववाढीला आळा घालणें, व आर्थिक विषमता नष्ट करणें या दृष्टीने सध्याची करपद्धति जवळजवळ कुचकामी आहे.' (साधना : १५-८-६०) दिल्लीचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. व्ही. के. आर. व्ही. राव 'उद्दिष्ट स्वच्छ व प्रोत्साहक हवें' या आपल्या लेखांत म्हणतात की, 'दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत राष्ट्राचें उत्पन्न दरडोई निश्चित वाढलें आहे; पण त्याच्या जोडीला भावांची अशी चढती कमान राहिली आहे की, कमी उत्पन्नांच्या बहुसंख्य लोकांची प्रत्यक्ष मिळकत मुळीच वाढलेली नाही.' त्यांचे म्हणणे असे की, 'दरडोई सरासरी उत्पन्नाच्या आकड्याच्या जोडीला, तिसऱ्या योजनेच्या शिल्पकारांनी, सर्वत्र देण्यांत येगाऱ्या किमान वेतनाचा आंकडाहि द्यावा. असें केलें तर कांही प्रमाणांत तरी योजनेला लोकांचें सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे.' डॉ. राव यांच्या मतें तिसऱ्या योजनेच्या कर्त्यांनी आंकडेबाजीने सामान्य माणसाचे डोळे दिपविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, आणि सरासरीच्या साह्याने त्याची दिशाभूल करण्याऐवजी, त्याचें जीवन या योजनांनी कसें सुधारेल हें त्यास दाखवून दिलें पाहिजे.' (साधना, १५-८-६०) धनाची वाढ होत आहे हें खरें असले तरी त्याची वाटणी कशी होत आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांतून विषमताच पोसत असेल तर भारतांत लोकशाही यशस्वी होणे कठीण आहे, आणि दुर्दैवाने नेमके तेच घडत आहे. उद्योगपति, व्यापारी, काळाबाजारवाले हे अमाप धनाचें शोषण करीत आहेत, आणि सरकार याला पायबंद घालण्यास असमर्थ आहे. असल्या दुबळया सरकारने लोकशाहीच्या वल्गना कशाला कराव्या ?
अमेरिकेचा संदेश
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपण लोकशाहीच्या घोषणा करीत आहोत आणि स्वातंत्र्यानंतर आपण प्रत्यक्ष लोकसत्ताकाची स्थापनाहि केली आहे, पण या लोकसत्ताकाचा पाया म्हणजे जीं लोकशाहीचीं मूल्यें त्यांची जोपासना करण्याची चिंता मात्र आपण यत्किंचितहि वाहिली नाही. शिवाय पाश्चात्य देशांत, ब्रिटन-अमेरिकेत लोकशाही संबंधी आणखी जी नवीं नवी उदात्त व अति उदात्त तत्त्वें निर्माण होत आहेत त्यांचाहि भराभर आपण स्वीकार करीत आहोत. पण त्याग, राष्ट्रनिष्ठा, समाजहितबुद्धि, विवेकनिष्ठा, धर्मनिष्ठा यांच्या अभावी ही तत्त्वें समाजाला अत्यंत घातक होतात हे अमेरिकन तत्त्ववेत्त्यांच्या ध्यानी येऊ लागले आहे. अमेरिका हा देश धनवैभवाने किती समृद्ध आहे हें सर्वश्रुतच आहे. आपल्या अखिल भारतीय अर्थसंकल्प इतका मोठा अर्थसंकल्प तेथील एका जनरल मोटर्स या कंपनीचा आहे आणि अमेरिकन नागरिक तितकाच पैसा म्हणजे १६०० कोटी रुपये दरसाल नुसत्या सिगरेटवर खर्च करतात, पण असे असूनहि आज अमेरिकेच्या लोकशाहीचा पाया पोखरत चाललेला आहे. कारण वरील अगदी सामान्य सद्गुण तेथील जनतेतून नाहीसे होत चालले आहेत. अमेरिकेत गुन्हेगारी, दरवडेखोरी, संघटित लूटमार यांचे प्रमाण किती वाढले आहे तें मागे एका प्रकरणांत सांगितलेच आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी अमेरिकन तत्त्ववेत्ते, कार्यकर्ते, समाजधुरीण काय करीत आहेत ते येथे थोडें सविस्तर सांगण्याचा विचार आहे. त्या सर्वांचं सूत्र एकच आहे की, समाजजीवनावर जास्त कडक नियंत्रण ठेवणे हाच लोकशाहीच्या रक्षणाचा मार्ग आहे, तोच तरणोपाय आहे. अलीकडच्या काळांत मानसशास्त्राच्या खोल अभ्यासामुळे अमेरिकनांची दृष्टि जास्त व्यापक व उदार झाली आहे. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या जपणुकीविषयी ते पराकाष्ठेचे हळवे झाले आहेत. त्याचप्रमाणे उदार दृष्टीमुळे गुन्हेगारांना तुरुंगांत प्रेमळ वागणूक द्यावी, त्यांना शिक्षाहि सौम्य कराव्या याविषयी तेथे अट्टाहास चालू आहे. विद्यार्थी हे तर सर्वत्र समाजाचे लाडकेच असतात. तेव्हा शाळांतून छडी, शिक्षा, इ. रानटी प्रकार काढून टाकून बेशिस्त विद्यार्थ्यांच्या मनाचें अवगाहन करावें असें तत्त्व तेथे जारी झाले आहे. पण गेली पन्नास वर्षे हे प्रयोग झाल्यानंतरहि अमेरिकेंत गुन्हेगारी, दरवडेखोरी, खून, अत्याचार, बलात्कार, जाळपोळ, विध्वंस, दुष्ट प्रवृति, यांना आळा तर बसलेला नाहीच; उलट त्यांची भयंकर प्रमाणांत वाढ झाली आहे, म्हणून आज आता तेथे प्रतिक्रिया सुरू झाली आहे; आणि तेथील विचारवेत्ते आता कडक कायदे, कठोर शासन, नियंत्रण, दण्डन यांची मागणी करीत आहेत. त्यावांचून अमेरिकेत लोकसत्ता टिकून राहणार नाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता यांचे रक्षण होणार नाही अशी त्यांची खात्री झाली आहे. भारतांत गेल्या दहा-बारा वर्षांत राष्ट्रीय उत्पादन शे. ३२ ने वाढलें आहे, पण याच्या लक्षपट समृद्धि अमेरिकेत गेली पन्नास वर्षे नांदत आहे, तरी नैतिक मूल्ये, धर्म निष्ठा यांचा ऱ्हास होत गेल्यामुळे एवढी समृद्धि असूनहि, ती नित्य वाढत असूनहि, तेथील नेत्यांना अमेरिकन लोकशाहीच्या रक्षणाची चिंता निर्माण झाली आहे. त्यांच्या मानाने आपण अत्यंत दरिद्री आहों आणि आपली नैतिक पातळी मात्र त्यांच्यापेक्षा जास्त खाली आहे. अशा स्थितीत तेथील पंडितांचे विचार आपल्याला उद्बोधक होतील असें वाटतें.
अमेरिकेत अफू, चरस, गांजा इ. मादक द्रव्यांच्या व्यसनांचा प्रसार पराकोटीला गेला आहे. त्याच्या शोधासाठी अमेरिकन सीनेटने एक समिति नेमली होती. तिचा अहवाल वाचून कोणीहि माणूस सर्द होईल, थिजून जाईल. या व्यसनांचा प्रसार बह्वंशीं तीस वर्षांच्या खालच्या तरुण लोकांत असतो. एकवीसच्या आंतली मुलेंहि कांही कमी नाहीत. एकदा व्यसन लागलें की, त्याचा खर्च हळूहळू वाढत जातो. पुढे हा खर्च रोज शंभर रुपयांपर्यंत जातो. अर्थात् अफीण मनुष्य चोऱ्या करूं लागतो, दरवडे घालतो, स्त्रिया शरीर-विक्रय करूं लागतात. अमेरिकेतील गुन्हेगारीपैकी एकचतुर्थांश गुन्हेगारी या व्यसनांतून निर्माण झाली आहे. एकट्या न्यूयार्क शहरांत अफीण लोक रोज आठ लाखांच्या चोऱ्या करतात. १९५५ सालीं मादक द्रव्याच्या भोक्त्यांनी एका हेरोन या द्रव्यापायीं १५० कोट रु. खर्च केले. या द्रव्याचा व्यापार आंतरराष्ट्रीय प्रमाणावर चालतो. इटली, फ्रान्स येथून हे द्रव्य आणणाऱ्या मोठ्या संघटना अमेरिकेत आहेत. त्यांतल्या एकेका एजंटाला महिना दोन ते तीन लाख रुपयांची प्राप्ति होते. त्यामुळे व्यसनांचा प्रसार करण्यासाठी ते पराकाष्ठा करतात, आणि स्वतःच्या व्यापाराच्या रक्षणासाठी राजकारणी लोकांना वश करतात. या संघटनांची शिस्त कमालीची कडक असते. सरकारला यांतला कोणी फितूर झाल्यास त्याचा तत्काळ खून होतो. त्यांतील एक अत्यंत विलक्षण आणि उद्बोधक (आणि अप्रत्यक्षपणे तितकीच उद्वेगजनक) गोष्ट अशी की, या मादकद्रव्यसंघटनेतील मनुष्याला स्वतःला व्यसन असतां कामा नये असा त्यांतील श्रेष्ठींचा दण्डक आहे. तसा नुसता संशय आला तरी त्याची हकालपट्टी होते. म्हणजे कोणताहि धंदा करावयाचा तर मनुष्याला संयम, निग्रह अवश्य आहे. यांतील उद्वेगजनक गोष्ट अशी की, हीं दुष्ट माणसे, हीं अत्याचारी, गुन्हेगार माणसे आपल्या अनैतिक उद्दिष्टासाठी जितक्या मजबूत संघटना बांधू शकतात तितक्या सज्जन माणसे आपल्या ध्येयसिद्धीसाठी बांधू शकत नाहीत ! कारण त्यांना प्रचंड वैयक्तिक विलोभन आहे, आणि यांना समाजकल्याण, आणि आत्मसंतोष एवढेच विलोभन आहे. अमेरिकेत आज बाल व प्रौढ गुन्हेगारी इतकी वाढली आहे की, दुसऱ्या प्रकारच्या सात्त्विक विलोभनांचा प्रभाव तेथे पुरेसा पडत नाही असें दिसतें. लोकशाहीचा नाश यांतच आहे. दण्डसत्तेकडे विचारवंत पाहूं लागतात ते याच वेळीं. रशियाने सर्व प्रकारची व्यसनें आपल्या समाजांतून खणून काढली आहेत. चीन हा अफीणांचा देश म्हणूनच प्रसिद्ध होता, पण कम्युनिस्टांनी, हातीं सत्ता येतांच अल्पावधीतच त्या व्यसनाचा नायनाट करून टाकला. दारूबंदीचा कायदा करून उत्तरोत्तर तें व्यसन वर्धिष्णु करीत नेणाऱ्या लोकांनी दण्डसत्तेचे आव्हान स्वीकारण्याचें सामर्थ्य आपल्या ठायी आहे की नाही याचा फार गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. असो. अमेरिकन विचारवंत आज दण्डसत्ता असावी असें म्हणत नाहीत; पण कायदे कडक केले पाहिजेत व शिक्षा जबरदस्त ठेविल्या पाहिजेत अशी त्यांची मागणी आहे. मादक द्रव्याच्या खात्याचे कमिशनर हॅरी ॲनस्लिंगर आणि सीनेटर प्राइस डॅनियल यांनी यासंबंधीच्या अमेरिकन कायद्यावर कडक टीका केल्या आहेत. त्यांच्या मतें या व्यसनांच्या प्रसाराला विधिमंडळें, न्यायालयें हींच बऱ्याच अंशीं जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी केलेले कायदे अत्यंत ढिले आहेत. त्यांतून गुन्हेगार सहज सुटून जातो. प्रत्यक्ष हातांत वारंट असल्यावांचून पोलिसांनी कोणालाहि पकडता कामा नये असा कायद्याचा अर्थ १९१४ साली एका न्यायाधीशाने लावला आणि तेव्हापासून तेथे अगदी अनर्थ चालू आहे. गुन्हेगाराविरुद्ध गुन्हा शाबीत झाला तरी ज्यूरीने दोषी म्हणून निकाल दिला तरी, न्यायाधीश गुन्हेगाराला या कलमाखाली सोडून देतात. गुन्हेगार गुन्हा करतांना दिसला तरी पोलिसांनी तेथे त्याला पकडावयाचें नाही. प्रथम मॅजिस्ट्रेटकडे जाऊन वारंट मिळवावयाचें, मग त्याला पकडावयाचें. तोपर्यंत गुन्हेगाराने थांबले पाहिजे असा मात्र कायदा नाही. शे. ५० गुन्हेगार या रीतीने सुटून जातात. व्यक्तिस्वातंत्र्य, नागरिक हक्क यांच्या कल्पना अमेरिकेत इतक्या तीव्र झाल्या आहेत की, गुन्हेगाराविरुद्ध पुरावा गोळा करण्यासाठी पोलिसांनी त्यांचे टेलिफोन संदेश गुप्तपणे ऐकले तरी तेवढ्यावरून, गुन्हा सिद्ध झाला तरी. गुन्हेगार निर्दोष ठरतो. १९५० साली ज्युडिथ कॉपलन या बाईने एका रशियन हेराला कांही गुप्त कागदपत्रे दिली. तिचा पुन्हा न्यायालयांत सिद्ध झाला; पण पोलिसांनी वारंटावाचून तिला पकडलें होतें, आणि पाळत ठेवतांना तिचे टेलिफोन संदेश पकडले होते. त्यामुळे खालच्या कोर्टात तिला पंधरा वर्षांची शिक्षा झाली असूनहि वरिष्ठ कोर्टाने तिला सोडून दिलें, हें सांगून जॉन बार्करवेट हे कायद्याचे प्राध्यापक म्हणतात की, त्या दिवशी हा प्रकार पाहून मॉस्कोला हसू आलें असेल. राष्ट्राच्या संरक्षणाला धोका निर्माण झाला तरी अमेरिकन न्यायालये तंत्रनिष्ठ आहेत. केसाकेसाचें विच्छेदन करून, कायद्याचे अर्थ लावीत आहेत आणि फितूर, राष्ट्रद्रोही लोकांना निर्दोषी म्हणून सोडीत आहेत. लोकशाहीची मूल्यें दृढमूल न करतां लोकशाही स्वीकारली की, समाजाचा नाश ठरलेलाच आहे. जॉन बार्करवेट यांनी अमेरिकन न्यायपद्धतीची अतिशय निर्भर्त्सना केली आहे. ते म्हणतात, "आज या पद्धतीने गुन्हेगारांना संरक्षण मिळत आहे, उत्तेजन मिळत आहे आणि समाजाचें स्वास्थ्य, त्याचा योगक्षेम, त्याचें हित हे मात्र धोक्यांत आहे. जनतेने जागृत होऊन याला आळा घातला पाहिजे" असेंहि ते म्हणतात. कमिशनर अनस्लिंगर यांनी न्यू ऑर्लिन्स, फिलाडेल्फिया या संस्थानांत व्यसनी लोकांना, गुन्हेगाराला दहादहा वर्षांच्या शिक्षा ठेवून त्याची कडक बजावणी केल्याबरोबर गुन्हेगारीचे प्रमाण कसें घटलें हें सप्रमाण दाखवून सर्वत्र कडक बजावणीची मागणी केली आहे.
बालगुन्हेगारीचा विचार करतांना डॉ. रूथ अलेक्झँडर यांनी असेच विचार प्रगट केले आहेत. 'नॅशनल शेरीफस् असोसिएशन' पुढे त्यांचें भाषण झाले. बालगुन्हेगारांना मायाळूपणें वागवावें, त्यांना गुन्हेगार न मानतां रोगी मानावें, त्यांच्या मनोव्यापारांचे मानसशास्त्रीय अवगाहन करावें, या विचारसरणीमुळे समाजांत कसे अनर्थ घडत आहेत हें त्यांनी दाखवून दिलें आहे. शास्त्रज्ञांची कल्पना अशी की, त्या बालगुन्हेगारांतला मानव, त्याच्यांतील दैवी अंश जागा केल्याने सुधारेल. प्रत्यक्ष परिणाम मात्र असा की, आपल्याला कसलीहि शिक्षा होत नाही हे ध्यानांत आल्यामुळे त्यांच्यांतला पशु फक्त जागा होतो, आणि तो जास्त जास्त हिंस्र अत्याचार करतो. कांही कारण नसतांना बागेंत उभ्या असलेल्या दहापांच मोटरींचीं रबरी चाके फोडणें, मुलींच्या वसतिगृहांत शंभरांच्या टोळीने जबरीने शिरून त्यांच्या चड्ड्या व चोळ्या पळविणें, वाटेंत दिसतील त्या घरांच्या काचा फोडणें, आगगाडीच्या डब्यांचा विध्वंस करणें, बसमधील गाद्या फाडून टाकणें, गमतीने दोनतीन झोपड्यांना आगी लावणें या गुन्ह्यांना अमेरिकेंत ऊत आला आहे. हे गुन्हे सर्व विद्यार्थी- बाल, तरुण विद्यार्थी करतात. यावर डॉ. अलेक्झांडर म्हणतात की, "आपल्या अमेरिकेत राहणीचें मान सर्वांत उच्च आहे आणि गुन्ह्यांचे प्रमाणहि सर्वात उच्च आहे?" या बाल-गुन्हेगारांत सधन घरांतलीं मुलेंहि पुष्कळ प्रमाणांत असतात. हल्ली आई काम करून पैसे मिळविते आणि राहणीचें मान वाढविते, पण त्याचबरोबर मातृहीन घरांत गुन्हेगारीचें प्रमाणहि वाढत आहे. यासंबंधी बोलतांना न्यायमूर्ति विल्फ्रेड वॉल्टमेड म्हणाले की, सध्या गुन्हेगारी वाढली आहे तिचें कारण शाळांतली नवी शिक्षणपद्धति हें आहे. मुलांचें लालन करावें, त्यांना स्वातंत्र्य द्यावें, त्यांचे मानसशास्त्र पाहावें हें आज अनेक वर्षे चाललें आहे. त्याचीं फळें आपण भोगतों आहोंत. शिस्त गेली व तेथे बालकाचा आत्माविष्कार आला. धर्म गेला व तेथे मानसशास्त्र आले. याने गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. डॉ. अलेक्झांडर म्हणतात की, घरीं, शाळेत व समाजांत मुलांत अपप्रवृत्ति दिसतांच त्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. स्टोव्हवर मुलाचा हात एकदा भाजला की, तो पुन्हा त्यावर हात ठेवणार नाही. तेवढी अक्कल त्याला असते. तेंच गुन्हेगारीविषयी खरे आहे. नव्या उपपत्तीमुळे आपण गुन्हेगारीला उत्तेजन देऊन समाजाचा नाश मात्र करीत आहोत.
स्लोअन विल्सन हे शिक्षणाधिकारी आहेत. त्यांनी 'इट् इज् टाइम टु क्लोज अवर कार्निव्हल' या नांवाचा 'लाईफ' मध्ये एक लेख लिहिला आहे. (मार्च १९५८). मुलांचे लाड करावे, कौतुक करावें, त्यांच्या वृत्तीची मानसशास्त्रीय चिकित्सा करावी, शिक्षणाला मनोरंजनाचें रूप द्यावें, मुलांची निर्भत्सना करूं नये, त्यांना कडक बोलू नये, त्यांचे लालन करावें या नव्या तत्त्वज्ञानावर त्यांत त्यांनी प्रखर टीका केली आहे. आपल्या शाळा म्हणजे केवळ उरूस आहेत, तमाशे (कार्निव्हल) आहेत असे ते म्हणतात, आणि पदोपदीं रशियांतील शिक्षणाशीं अमेरिकन शिक्षणाची तुलना करतात. अमेरिकेत बहुजनसमाजाला शिक्षण द्यावयाचें ठरतांच जनतेला वर आणण्याऐवजी शिक्षणाचा दर्जाच खाली आणला गेला आणि यामुळे समाजाचा अधःपात झाला असें ते म्हणतात. कडक शिस्त, नियंत्रण, कठोर बंधने, शासनें याऐवजी शाळांमध्ये सर्वत्र लाडीक, प्रेमळ, शिथिल, स्वैर वातावरण आले आहे. मुलांना गणित, फिजिक्स, परकी भाषा, प्राचीन भाषा नको असतात. ठीक आहे. त्याऐवजी त्यांना सोपे, गोड, त्यांना आवडणारे, त्यांच्या आहारांतले विषय विकल्प म्हणून द्या. सक्तीने पहिले विषय त्यांच्यावर लादून, चोपून त्यांच्याकडून अभ्यास करून घ्यावा, हे धोरण युक्त नाही. सक्ती आणि लादणें हा रानटीपणा आहे. त्यांनी बालकाचा मनोविकास होत नाही. पण रशियांत मात्र तो होतो! स्लोअन म्हणतात, "आज रशियांत १ कोटी विद्यार्थी इंग्रजी शिकतात. पण अमेरिकेत रशियन भाषा शिकणारे विद्यार्थी जेमतेम ८ हजार आहेत." रशियांत शिक्षणाचा दर्जा नेत्यांनी खाली आणला नाही. विद्यार्थ्यांना निग्रह, कष्ट, कणखर वृत्ति, अखंड अभ्यास हें शिकवलें. ज्यांना वर जावयाचे आहे त्यांनी अमके विषय घेतलेच पाहिजेत अशी सक्ती केली. त्यामुळे सोव्हिएट रशियांत विद्येला जो मान आहे तो आज अमेरिकेत नाही. बहुजनांना शिक्षण देऊ नये असें विल्सन यांना मुळीच म्हणावयाचें नाही. शिक्षणाची पातळी कमी करूं नये असे त्यांचे म्हणणें आहे. नाहीतर बुद्धिमान् विद्यार्थ्यांना स्पर्धेचा अंकुश राहणार नाही, विद्येत रंग राहणार नाही आणि शिक्षण सगळे फिदफिदून जाईल असें त्यांना वाटतें. आज प्रत्येक विचारी अमेरिकनाच्या मनांत सोव्हिएट दण्डसत्तेने अमेरिकेच्या लोकसत्तेला दिलेल्या आव्हानाचा विचार अखंड जागा असतो. म्हणूनच लेखाच्या शेवटीं विल्सन म्हणतात की, शस्त्रनिर्मितीच्या व सामर्थ्याच्या स्पर्धेत शेवटी कोण विजयी होणार हे या दोन देशांतल्या शालेय शिक्षणावर अवलंबून आहे. जगांत शांततावाद किंवा सहजीवन यशस्वी व्हावयाचे की नाही हेहि येथल्या शाळांवरच अवलंबून आहे. तेव्हा शाळांतील उत्सव, तमाशे बंद करून आपण तेथे अभ्यास, मेहनत, कष्ट यांची शिकवण देणें अवश्य आहे.
सॅम्युएल लिबोविट्झ हे ब्रुकलिनच्या वरिष्ठ न्यायालयांतील एक ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. अमेरिकेतील बालगुन्हेगारीने त्यांचें मन हबकून गेलें आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांतील शेकडा १३ गुन्हे १८ वर्षांच्या आंतील मुलें करतात आणि खुनांपैकी शे. ९ खून या मुलांच्या हातून होतात. आज अनेक वर्षे ते या भयानक आपत्तीची मीमांसा करीत आहेत. त्यांच्या मतें या अनर्थांतून समाजाला मुक्त करावयाचें असेल तर एकच उपाय आहे. "कुटुंबामध्ये पिता हा पूर्वीप्रमाणे नियंता झाला पाहिजे." आज त्याचें हें स्थान नाहीसें झालें आहे. ते म्हणतात, आज्ञापालन हें घरांत आज राहिलेच नाही. मध्यमवर्गीय घरांत स्वच्छंदवादी मानसशास्त्राचें भूत शिरले आहे. (परमिसिव्ह सायकॉलजी) त्यामुळे नियंत्रण, बंधन असे राहिलेच नाही. मी सोळा वर्षांचा असतांना वडील सांगत असत की, रात्री साताच्या आंत घरी आले पाहिजे आणि मी येत असें. आज मुलगा किंवा मुलगी मध्यरात्रीं घरीं आली, आणि कुठे गेली होतीस, एवढें जरी वडिलांनी विचारलें, तरी तो रानटीपणा ठरतो. आता स्त्रियांना अधिकार आल्यामुळे त्यांनाहि मुलांचीच बाजू घ्यावीशी वाटते. अशा रीतीने पिता पदच्युत झाला आहे. त्यामुळे मुलांना वळण नाही, धाक नाही, भीति नाही आणि सर्व गुन्हेगारी यामुळे वाढली आहे. पिता नियंता झाला तर हा सर्व अनर्थ थांबेल. अमेरिकेतील मिचिगन संस्थानाने तर १९५३ साली 'पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲक्ट' असा कायदा करून मुलांच्या गुन्ह्यांसाठी मातापित्यांना दीडदोन हजार रुपयांपर्यंत दण्ड करण्याचें ठरविलें. त्याबरोबर बालगुन्हेगारीचे प्रमाण सपाट्याने कमी होऊं लागलें. त्याच्या आधी तेथे अगदी अनर्थ झाला होता. ज्यांनी हा प्रस्ताव मांडला ते सीनेटर हॅरोल्ड रायन यासंबंधी बोलतांना म्हणाले की, 'मातापित्यांना दण्ड बसूं लागला म्हणजे ते मुलांकडे जास्त लक्ष देतील, त्यांची जास्त काळजी घेतील असें मला वाटले, म्हणून हा कायदा केला आहे.' सुदैवाने त्यांचा अजमास खरा ठरला. याचा अर्थ काय होतो ? आपल्या मुलांची काळजी घेतली पाहिजे, त्यांना वाममार्गी होऊं देतां कामा नये, ही माता-पित्यांची जबाबदारी त्यांना, अमेरिकेसारख्या प्रगत लोकसत्ताक राष्ट्रांत दण्ड करून शिकवावी लागली. स्वतःची जबाबदारी स्वतःहोऊन जाणणें याला लोकशाही म्हणतात. दण्ड करून ती न्यायालयाने लोकांना शिकविणें याला दण्डसत्ता म्हणतात, आणि मुलाच्या अपराधासाठी पित्याला दण्ड हें तर लोकशाहीच्या उदार तत्वांत कोठेच बसणार नाही. तो रानटीपणा होय. पण समाजरक्षणासाठी, मुलांना सुधारण्यासाठी अमेरिकेने त्याचा आश्रय केला.
मध्यम मार्ग
लोकसत्ताकांक्षी भारताने अमेरिकेतील या सर्व घटनांचा आणि त्यासंबंधी तेथील विचारवंतांनी प्रकट केलेल्या विचारांचा बारकाईने परामर्श घेतला पाहिजे. समृद्धि ही लोकशाहीला अत्यंत अवश्य हे खरें; समृद्धीवांचून लोकशाही कधीहि शक्य होणार नाही. पण उच्च नैतिक मूल्ये नसतील, लोकशाहीला अवश्य त्या विवेक संयमादि गुणांनी समाज संपन्न नसेल, तर समृद्धि असूनहि समाजाचा अधःपात टळत नाही. हीं नैतिक मूल्यें त्यागी, चारित्र्यसंपन्न, निःस्पृह, निःस्वार्थी नेतेच समाजांत निर्माण करूं शकतात. दुर्दैव असे की, सत्ताप्राप्तीनंतरच्या काळांत भारतांतून हें चारित्र्य हळूहळू लोप पावत चाललें आणि आता तें नाहीसेंच झाले आहे. अशा स्थितीत आपली लोकशाही यशस्वी होणें शक्य आहे काय, याचा प्रत्येक भारतीयाने विचार केला पाहिजे. सध्याच्या पद्धतीनेच भारताचा राज्यकारभार चालू राहिला तर आपली लोकसत्ता कोसळून पडेल, तिला राष्ट्राचें रक्षण करण्याचेहि सामर्थ्य राहणार नाही अशी मला भीति वाटते. आहे हा राज्यकारभार सुधारणें हा त्यावर उपाय आहे, असे सहजच मनांत येईल. पण त्याची स्वप्नांत सुद्धा आशा वाटत नाही. सध्याचे जे या देशाचे नेते आहेत, भाग्यविधाते आहेत, ते आता वृद्ध झाले आहेत. त्यांच्या जीवनाची, विचाराची, तत्त्वज्ञानाची व आचाराची पठडी ठरून गेली आहे. तीतून बाहेर पडून नवा मार्ग आखावा हें त्यांच्या शक्तीबाहेरचें आहे. तेव्हा नेत्यांची नवी पिढी भारतांत निर्माण झाली तरच आपले भवितव्य कांही बदलू शकेल. सध्याच्या नेत्यांच्या पिढीला वंदन करून, अत्यंत आदराने पण कठोर निश्चयाने यज्ञांतील अग्नीचें विसर्जन करतात तसे तिचें विसर्जन करण्याचें सामर्थ्य ज्यांच्या ठायी आहे असे तरुण नेतेच भारताचें भवितव्य घडवू शकतील. 'रिफ्लेक्शन्स् ऑन दि रेव्होल्यूशन ऑफ अवर ओन टाइम्स' या ग्रंथांत लास्कीने असेंच म्हटले आहे. "चर्चिलच्या विजयेच्छेबद्दल वाद नाही. ब्रिटनच्या विजयेच्छेचें तो प्रतीक आहे. पण तो एका तत्वज्ञानाचा, एका विचारसरणीचा वारस आहे. ती नष्ट झाल्यावांचून ब्रिटनच्या लोकशाहीचा उत्कर्ष व्हावयाचा नाही." सध्याच्या नेत्यांच्याबद्दल हाच विचार भारतीयांनी केला पाहिजे. हे सर्व लोक देशभक्त होते, राष्ट्रकार्यासाठी यांनी आपला देह एके काळी झिजविला होता यांत शंका नाही, पण मागील एक दोन प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणे अत्यंत भ्रान्त असे तत्त्वज्ञान ते उराशी धरून बसल्यामुळे भारताचा अधःपात होत आहे, नाश होत आहे. तो टाळून भारताची लोकशाही यशस्वी करणें हें नेत्यांच्या नव्या पिढीचे कर्तव्य आहे.
आपण भारतीय जास्त वास्तववादी, जास्त व्यवहारी झालो तरच चालू असलेल्या जागतिक संघर्षात आपला निभाव लागेल. अत्यंत उच्च तत्त्वांच्या आहारी जाऊन व्यवहारशून्य व्हावयाचें आणि आत्मघात करून घ्यावयाचा हा आपल्या रक्तांत भिनलेला दोष आपण समूळ नष्ट केला पाहिजे. उदात्त विचार आणि हीन आचार हें आपलें लक्षणच होऊन बसले आहे. अंतर्मुख होऊन, आत्मनिरीक्षण करून आपण किती अवास्तव, अव्यवहारी झालों आहो हे आपण जाणून घेतलें तर आपले मार्गक्रमण सुकर होईल, आणि संपूर्ण परिणत अशी लोकशाही येथे एकदम अवतरणे अशक्य आहे हे आपल्या ध्यानी येईल. नेत्यांची नवी पिढी उदयाला आली तर तिला मध्यम मार्गच स्वीकारावा लागेल. चीन- रशिया यांच्याप्रमाणे दण्डसत्तेचा आपल्याला आश्रय करावा लागेल असें वाटत नाही. पण ब्रिटन अमेरिकेप्रमाणे पूर्ण लोकशाही आपल्याला झेपेल हेहि शक्य नाही. याचे कारण एकच की, लोकशाही मूल्ये आपल्या समाजांत रुजलेली नाहीत. बहुसंख्य काँग्रेसजन पंचवीस तीस वर्षे महात्माजींच्या सहवासांत स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या आघाडीवर होते, पण त्यांच्या ठायीं सुद्धा लोकशाही वृत्ति रुजूं शकली नाही. सत्ताधिष्ठित होतांच तेहि भ्रष्ट झाले, हें कठोर सत्य भारतीयांनी ध्यानी घेतलें पाहिजे. समाजवादी, प्रजासमाजवादी इ. पक्षांची हीच स्थिति आहे. स्वार्थ, दुही, गटबाजी, जातीयता या दुर्गुणांत ते रेसभरहि कमी नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनांत प्रजासमाजवादी लोकांच्या हातीं कोठे कोठे स्थानिक सत्ता आली होती, तेवढ्या अल्प अवधीत त्यांनी जे दिवे लावले ते पाहून संपूर्ण लोकशाहीचा अंगीकार करण्यापूर्वी आपण दहा वेळां विचार केला पाहिजे हे कोणाच्याहि ध्यानांत येईल. भारतीय जनता, काँग्रेसला शह देईल असा, अखिल भारतीय पक्ष निर्माण करू शकत नाही, यांतच आपल्या लोकशाहीचें भवितव्य निश्चित झाले आहे. सत्तेने माणूस भ्रष्ट होतो आणि अमर्याद सत्तेने तो अमर्याद भ्रष्ट होतो हें अक्षरशः खरें आहे. तेव्हा सत्ताधारी पक्षाला पदच्युतीच्या भयाने मर्यादित ठेवील असा विरोधी पक्ष जो समाज निर्माण करूं शकत नाही तो त्या सत्ताधारी पक्षाच्या हातीं दण्डसत्ताच देत असतो. भारतांत सर्व प्रदेश व केन्द्र मिळून जे दोन हजार प्रतिनिधि विधिमंडळासाठी निवडावयाचे असतात, तेवढे उभे करण्याचेसुद्धा सामर्थ्य सध्याच्या तथाकथित विरोधी पक्षांना नाही. अशा स्थितींत येथे अमर्याद, अनियंत्रित सत्ता, म्हणजेच दण्डसत्ता अटळ होऊन बसते. मात्र ही दण्डसत्ता तत्वज्ञानपूर्वक विचारपूर्वक योजनापूर्वक न स्वीकारल्यामुळे तो भ्रष्ट आणि हीन होऊन धड लोकसत्ता नाही व धड दण्डसत्ता नाही असें विकृत रूप तिला प्राप्त होते, पण न पेलणाऱ्या उदात्त तत्त्वांचा अंगीकार केला की, हा परिणाम अटळच होऊन बसतो. सध्याचे भारतीय नेते अति-उदात्त लोकशाहीच्या घोषणा करतात आणि व्यवहारांत मात्र पदोपदीं दण्डसत्तेचा आश्रय करतात. दुःख एवढेच की, भारतांत लोकसत्ता आहे ती उद्योगपति, काळाबाजारवाले, इन्कमटॅक्स चुकविणारे, राजकारणी यांच्यासाठी आहे आणि दण्डसत्ता आहे ती सामान्य जनांसाठी, शेतकरी, कामकरी, मध्यमवर्ग यांच्यासाठी आहे. त्यांचें स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यासाठी सरकार झटकन् वटहुकूम काढतें, पण वरील धनपतींना मात्र स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या थोर तत्त्वाअन्वये वागवितें. नव्या नेत्यांनी याचा अर्थ जाणला पाहिजे. जेथे लोकशाही मूल्ये दृढमूल झालेली नाहीत तेथे लोकशाही प्रस्थापित केली की, एकपक्षी, भ्रष्ट नीतिहीन दण्डसत्ता अपरिहार्य होऊन बसते, हा याचा अर्थ आहे. मग आधीच सावध होऊन वास्तव दृष्टि ठेवून, योजनापूर्वक, तत्त्वज्ञानपूर्वक जर आपण मध्यम मार्ग म्हणून कांही मर्यादेतच लोकशाही तत्त्वांचा अंगीकार करावयाचा असें ठरविलें तर तें किती तरी शहाणपणाचें व हिताचें होईल ! जपान व जर्मनी या देशांनी गेल्या शंभर वर्षांत आपली प्रगति करून घेतली ती मध्यम मार्गाने, मर्यादित लोकशाहीनेच घेतली आहे. लोकांच्या ठायीं जी राजभक्तीची भावना त्या देशांत होती तिचा तेथील नेत्यांनी मोठ्या कुशलतेने उपयोग करून घेतला आणि त्या बळावर समाजांत सामाजिक, धार्मिक व प्रचंड मानसिक क्रान्ति घडवून आणली. समाजहितबुद्धि, राष्ट्रनिष्ठा, अहोरात्र कष्ट करण्याची वृत्ति, परिवर्तनक्षमता हे सद्गुण त्यांनी जनतेत रुजविले. त्यामुळे तीं राष्ट्रे आज बलाढ्य झाली आहेत आणि लोकशाही पेलण्यास समर्थ होत आहेत. नव्या पिढीने असा मध्यममार्ग स्वीकारला तरच भारताचा उत्कर्ष होईल. नाही तर आपल्या लोकशाहीचा तर बळी पडेलच, पण दण्डसत्तेच्या आक्रमणाला बळी पडून आपले स्वातंत्र्यहि नष्ट होईल, आणि अशा रीतीने लोकशाही मूल्यें समाजांत नसतांना लोकशाही प्रस्थापित केल्याचें प्रायश्चित्त आपल्याला भोगावें लागेल.
'लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान' या विषयाचें विवेचन संपले. येथवर मांडलेल्या विचारांचा निष्कर्ष सांगून आता समारोप करावयाचा आहे.
निष्कर्ष
पहिली गोष्ट आपण अशी ध्यानांत ठेवली पाहिजे की, आपल्या मनांत दण्डसत्तेचा कितीहि तिटकारा असला तरी तिच्याविषयीच्या भ्रान्त कल्पना आपण करून घेतां कामा नये. तिच्या स्वरूपाविषयी सम्यक् ज्ञान नसलें तर तिचे आव्हान आपल्याला कधीहि स्वीकारतां येणार नाही. चीन-रशियाच्या दण्डसत्तांविषयी पहिला भ्रम असा प्रसृत झालेला आहे की, त्या देशांतील जनता तेथील शास्त्यांच्या विरोधी आहे. पारतंत्र्यांतल्या जनतेला परकी शासनाविषयी जसा द्वेष असतो, त्याच्याविरुद्ध बंड करून उठण्यास ती जशी नेहमी उत्सुक असते तशीच ही जनता आहे असा समज सर्व देशांत पसरलेला आहे. युजीन लिऑन्स या अमेरिकन पत्रपंडिताने 'अवर सीक्रेट अलाइज्' या नांवाचा एक ग्रंथ लिहून हें मत हिरीरीने मांडले आहे. त्याच्या मतें रशियन जनता हीच खरी आपली- लोकसत्तावाद्यांची- मित्र आहे. सोव्हिएट सरकारविषयी तिच्या मनांत जळता द्वेष आहे, आणि कोट्यवधि रशियन लोक बंडाला उत्सुक झालेले आहेत. १९५३ साली त्याने हा ग्रंथ लिहिला. पण गेल्या सात वर्षात तसा कांही एक प्रकार घडलेला नाही. कारण मुळांतच तसें कांही नाही. वॉल्टर लिपमन हा प्रसिद्ध अमेरिकन ग्रंथकार १९५८ च्या अखेरीस रशियांत गेला होता. परत आल्यावर 'दि कम्युनिस्ट वर्ल्ड अँड अवर्स' हें पुस्तक लिहून त्यांत त्याने रशियाविषयीची आपली मतें मांडली आहेत. 'रशियांत प्रतिक्रान्ति होईल ही अपेक्षा अगदी वेडेपणाची आहे' असें त्याने स्पष्टपणें म्हटलें आहे. दण्डसत्तेमुळे सोव्हिएट जनता अगदी गुलामी वृत्तीची होऊन गेली आहे, तिच्या ठायीं स्वतंत्र कर्तृत्वाची प्रेरणा नाही, तिचा बुद्धिविकास होणें शक्य नाही हा दुसरा भ्रम प्रचलित माहे. आपण हें ध्यानांत ठेवले पाहिजे की, या दण्डसत्ता आपल्याकडच्या जुन्या संस्थानाप्रमाणे सरंजामी सत्ता नाहीत. जनतेचें सर्व प्रकारचें कर्तृत्व उदयास आणावयाचें अशी या सत्तांची प्रतिज्ञा आहे आणि ती त्यांनी खरी करून दाखविली आहे. बुद्धिविकास व बलविकास या दृष्टीने त्यांनी श्रेष्ठ लोकसत्तांवरहि मात केली आहे. रशियन शास्त्रज्ञ आज विज्ञानाच्या तात्त्विक आणि व्यावहारिक अशा सर्व शाखांत जगाच्या आघाडीवर आहेत हें सर्वश्रुतच आहे. ऑलिंपिक सामन्यांतील रशियनांचा विक्रम पाहिला म्हणजे बलविकासांतहि लवकरच ते मात करणार हे निश्चित आहे असें दिसेल. म्हणजे या सत्तांनी केवळ लष्करी सामर्थ्याचा विकास केला आहे असें नाही, तर त्या आपल्या राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास करीत आहेत. सध्याच्या काळांत केवळ लष्करी सामर्थ्याचा विकास करणे शक्यच नाही हें पहिल्या प्रकरणांत स्पष्ट केलेच आहे.
या दण्डसत्तांनी मानवतेची मूल्यें पायदळी तुडविलीं आहेत असा त्यांच्यावर आरोप आहे. तो आरोप अक्षरशः खरा आहे. पण यासाठी त्यांचा अधिक्षेप करण्यापूर्वी सध्याच्या लोकसत्तांनी गेल्या शतकांत काय केलें आहे त्याचा आठव आपण करावा, आणि त्यावांचून एखाद्या देशाने प्रगति केली आहे काय, संस्कृतीची वाढ केली आहे काय, हे पाहण्यासाठी इतिहास चाळीत बसावें. गेल्या शतकांतलें सोडून द्या. आज अमेरिकेत मानवतेच्या मूल्यांची किती किंमत आहे तेंहि आपण पाहावें. तेथली बालगुन्हेगारी, प्रौढ गुन्हेगारी, संघटित दरवडेखोरी, जुगारी, मादक व्यसनें, वेश्याव्यवसाय, कुटुंब विध्वंस आणि तेथले लाचार राजकारणी यांचा विचार आपण करावा. तेथली अनीति, भ्रष्टता, विषमता ही अत्यंत भयावह पातळीला गेली आहे, असे गेल्या दहा वर्षांतल्या या प्रकारांचें संशोधन करण्यासाठी नेमलेल्या पन्नास समित्यांनी तरी सांगितलें आहे; आणि हें सर्व पराकाष्ठेची समृद्धि असतांना ! अमेरिकेंत असें आहे म्हणून सोव्हिएट रशियांतील प्रकार समर्थनीय आहे असें मला मुळीच म्हणावयाचें नाही. पण इतक्या वर्षांचे लोकशाहीचे संस्कार झाल्यानंतरहि मानवांतला पशु इतका बेताल होत असला, लोकशाहीतील स्वातंत्र्याचा दुष्ट उपयोग करून तो अनन्वित अत्याचार, बीभत्स, ओंगळ, हिडीस अनाचार करीत असला, तर तो लोकसत्तेला पात्र आहे असें म्हणतां घेईल काय ? मग प्रथमपासूनच या पशूची दखल घ्यावयाची व त्याला जेरबंद करावयाचें असें सोव्हिएट नेत्यांनी ठरविले तर त्यांचा अमेरिका कोणत्या तोंडाने धिक्कार करणार ? मूळ लोकशाहीच्या मूल्यांचीच येथे मी अवहेलना करीत आहे असें कोणी समजूं नये. पण ही मूल्ये दण्डसत्तेच्या मार्गाने प्राप्त करून घेतां येतात असें सोव्हिएट रशिया म्हणत असला तर, तीं जवळ नसतांना लोकशाहीच्या घोषणा करून, मानवांतल्या पशूला नंगा नाच घालण्याचे स्वातंत्र्य देऊन राष्ट्रनाश करून घेणान्या लोकांना त्याच्या म्हणण्याचा अधिक्षेप कसा करता येईल ? भ्रमाने, अज्ञानाने किंवा उच्च तत्वांच्या कैफाने लोकवादी लोक तसें करीत राहिले तर त्यांचे समाज दण्डसत्तांपुढे नामोहरम झाल्यावांचून राहणार नाहीत.
आणि विवेचनाच्या अखेरीस मला स्वजनांना हेंच सांगावयाचे आहे. उदात्त तत्वांच्या कैफांत राहण्याची आपल्याला हौस आहे. प्रचंड योजना, उच्च घोषणा यांचे आपल्याला व्यसनच आहे आणि त्या बेहोषींत त्या उदात्त तत्त्वांचा प्रत्यक्ष आचार होतो की नाही याचा काडीमात्र विचार आपण करीत नाही. त्यामुळे थोर उद्गार आणि हीन आचार हे आपले लक्षण होऊन बसले आहे. आचार्य विनोबा, जयप्रकाश नारायण हे शांतिसेनेचा रोज घोष करतात, पण चीनच्या आघाडीवर तसला एकहि सैनिक त्यांनी धाडलेला नाही, आणि स्वतः आत्मिक सामथ्यनि संपन्न असून स्वतः आपणहि तिकडे गेले नाहीत. स्वदेशांतले, आसमंतांतल्यासारखे अत्याचार थांबविण्यासाठी सुद्धा त्यांनी शांतिसेना उभारलेली नाही. घोषणांचा मात्र त्यांना कधी कंटाळा नाही. थोडयाफार फरकाने काँग्रेसचे व इतर राजकीय पक्षांचें हेंच लक्षण आहे. राष्ट्रनिष्ठा ही फार मोठी शक्ति आहे. परंपराभक्ति आणि शत्रुद्वेष या प्रेरणांमुळे समाजाचा उत्कर्ष होतो. पण आज जगांतले मानवतावादी पंडित राष्ट्रनिष्ठेचा अधिक्षेप करतात, विश्व राष्ट्राची भाषा बोलतात. असल्या उदात्त तत्त्वांचे काय करावयाचें हें जगांतले व्यवहारी शास्ते चांगलें जाणतात. पण भारतीयांना हें जाणतां येणार नाही. कारण मानवता, विश्वराष्ट्र या शब्दांच्या उच्चाराबरोबर त्यांना कैफ चढलाच पाहिजे आणि त्यांना भेटायला ते अंतराळांत गेलेच पाहिजेत. मग प्रत्यक्ष आचरणांत कमालीची जातीयता, प्रांतीयता, कमालीचा पक्षीय स्वार्थ या कर्दमांत आपण कसे रुतून बसलो आहों हें त्यांच्या ध्यानी येणार नाही. हें ध्यानी येण्याची ऐपतच त्यांच्या ठायीं उरत नाही. अशी आपली राष्ट्रीय प्रकृति होऊन बसली आहे. तिच्यांत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे, आपण वास्तववादी झाले पाहिजे; आपण अंतराळांत न भटकता भूमीवर उतरलें पाहिजे.
तसे होतांच मानव कसा आहे, त्याच्यांत स्वार्थ किती प्रभावी असतो, त्याच्या हीन वृत्ति थोड़ा अवसर मिळतांच कशा जाग्या होतात, त्यांतून त्याला वर उचलावयाचें तर ध्येयवादाचा उपयोग किती होईल, कोणाच्या ध्येयवादाचा प्रभाव जास्त पडेल, राष्ट्रनिष्ठा, मानवता, विश्वकल्याण, सर्वभूतहित यांपैकी कशाचें आवाहन जास्त प्रबळ ठरेल, हें सर्व मग आपल्याला सहज कळून येईल. त्याचप्रमाणे दण्ड, नियंत्रण, शिक्षा यांचेहि समाजपरिवर्तनांत स्थान कोणते याचाहि अवगम आपल्याला होईल. आणि मग सध्याचें अत्यंत भ्रान्त, प्रमादपूरित, विपरीत तत्त्वज्ञान टांकून देऊन राष्ट्रीय उत्कर्षासाठी अवश्य असें वास्तववादी जगांतलें, राष्ट्रनिष्ठेचें, मर्यादित लोकसत्तेचें, मध्यम मार्गाचं, राष्ट्रीय स्वार्थाची दक्षतेने जपणूक करणारे तत्त्वज्ञान स्वीकारण्याची सुबुद्धि आपल्याला प्राप्त होईल. तसें होतांच समाजोन्नतीच्या महाप्रेरणा येथे कार्य करूं लागतील आणि सध्या विशीर्ण, विगलित, विकल होऊन गेलेला आपला समाज संघटित होईल, ध्येयवादी होईल, संपन्न होईल, बलाढ्य होईल. लोकशाही येथे खऱ्या अर्थाने अवतीर्ण होईल, आणि खऱ्या अर्थाने पूर्ण विकसित झालेल्या, स्वयंतेजाने प्रकाशमान होणाऱ्या, विवेकी, निग्रही, संयमी लोकशाहीपुढे कोणतीहि दण्डसत्ता क्षणमात्र टिकाव धरू शकणार नाही हें ब्रह्मदेवानेच लिहून ठेविलें आहे.
+ + +
काही संग्राह्य पुस्तके
माझे चिंतन, महाराष्ट्र संस्कृती : पु. ग. सहस्रबुद्धे
भारताचा राष्ट्रवाद, हिदुसमाज : पु. ग. सहस्रबुद्धे
लोकसत्तेला दंडसत्तेचें आव्हान : पु. ग. सहस्रबुद्धे
भारतीय लोकसत्ता, भारतीय तत्त्वज्ञान : पु. ग. सहस्रबुद्धे
पु. ग. सहस्रबुद्धे चरित्र आणि साहित्य : व. ग. सहस्रबुद्धे
अदृश्य शिडी आत्मविश्वासाची : सरश्री तेजपारखी
संतांची सामाजिक दृष्टी : शंकरराव खरात
श्रीरामदासस्वामींचे प्रपंच विज्ञान : श्री. म. माटे
भारतीय परंपरा आणि कबीर : पद्मिनीराजे पटवर्धन
अंधारातील प्रकाशवाटा : जगन्नाथ वाणी
मनाचे श्लोक : एस्. के. कुलकर्णी
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन
२१५९/२, विजयानगर, पुणे ४११०३०.
२१५९/२, विजयानगर, पुणे ४११०३०.