शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/भारतीय शेतीची पराधीनता
परिशिष्ट क्र.१
भारतीय शेतीची पराधीनता
प्रस्तावना
शेतकरी संघटनेचे पहिले अधिवेशन जानेवारी १९८२ मध्ये सटाण्याला भरले होते. मी या अधिवेशनाला हजर राहिलो. त्या अधिवेशनातील शेतकऱ्यांचा उत्साह, सामान्य कार्यकर्त्यांची भाषणे व श्री. शरद जोशींचे तेथील मार्गदर्शन यामुळे मी संघटनेच्या विचाराकडे व आंदोलनाकडे ओढला गेलो. त्यावेळी वृत्तपत्रांतील संघटनेवरील टीकेचा फोलपणा लक्षात आला आणि भारताच्या दारिद्र्याचा मूलभूत कारणांचे प्रथमच एवढे लख्ख भान आले.
वर्धा येथे १ जानेवारी १९८१ रोजी भरलेल्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या शिबिराच्या कॅसेटस् प्रा. म्हात्रे यांच्याकडून मिळाल्या त्या ऐकल्या आणि संघटना व शरद जोशी यांच्या तत्त्वज्ञानासंबंधीच्या माझ्या धूसर कल्पना अधिक स्पष्ट झाल्यानंतर सर्व कॅसेट्सचे शब्दांकन केले. त्यातील पुनरावृत्ती व विवेचनाच्या ओघात अनावश्यक वाटलेल्या अशा मजकुराला दूर ठेवून, पुनः सर्व लिहून काढले हे येणार नाही याची मुख्य काळजी घेतली. त्यांची शैली हा या पुस्तकाचा, विचारांइतकाच महत्त्वाचा भाग आहे, असे वाटते.
या सर्व कामाने मला अत्यंत आनंद झाला. एका प्रगल्भ, बुद्धिवादी मनाच्या सान्निध्यात माझे हे कामाचे दिवस अक्षरशः सार्थकी लागले. अर्थात् त्यासाठी मी प्रा. डॉ. अरविंद कुलकर्णी व प्रा. सुरेशचंद्र म्हात्रे यांचाही आभारी आहे.
या पुस्तकामुळे कार्यकर्त्यांना खेडोपाडी प्रचार करताना फायदा निश्चितच होणार आहे. शेतीचे अर्थशास्त्र, शेतीतील तोट्याची मीमांसा, शेतकऱ्यांच्या पद्धतशीर होणाऱ्या नागवणुकीचे स्वरूप, संघटनेचा विचार, आंदोलनाची तंत्रे या सर्व गोष्टीसंबंधीची चर्चा या पुस्तकात आलेली आहे. हे पुस्तक परिपूर्ण आहे असा दावा अर्थातच नाही. शिबिराची वेळ व चर्चेचा प्रवाह या दोन मर्यादा मुख्य आहेत. पण शेतकरी संघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचा जो ग्रंथ पुढे तयार होईल तेथवर पोहचण्याची ही एक पाऊलवाट आहे.
स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील या स्वप्नाच्या मृगजळावर शेतकरी जगले. पण शोषणव्यवस्था स्वातंत्र्यानंतरही पद्धतशीरपणे जोपासली गेली. शेतकऱ्यांच्या रास्त भावाच्या आंदोलनाला चिरडून टाकण्याचे शासकीय प्रयत्न म्हणजे या शोषणव्यवस्थेला टिकवून धरण्याचे प्रयत्न आहेत. हा क्रूर डाव शरद जोशींनी विचार व आंदोलनांमधून शेतकऱ्यांच्या लक्षात आणून दिला. हे त्यांचे महान कार्य आहे. म्हणूनच ते स्वातंत्र्यानंतरचे सर्व श्रेष्ठ (क्रियाशील) विचारवंत ठरतात.
या पुस्तकाने जोशी व संघटना यांच्यावर ऊठसूट टीका करणाऱ्या, विपर्यस्त बातम्या देणारी वृत्तपत्रे, नेतेमंडळी यांचाही फायदा होणार आहे. आधी टीका करून नंतर ती मागे घ्यायची किंवा काही सारवासारव करायची असे त्यांना आता, हे पुस्तक वाचल्यावर करण्याची जरूरी नाही. शेतकरी प्रकाशनाच्या तीन पुस्तकांनी त्यांचा स्व-प्रबोधनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या पुस्तकाचे काम-कॅसेट्सचे शब्दांकन करून-सौ. लीलाताई जोशी यांनी सुरू केले होते. शेतकरी संघटनेच्या प्रारंभापासून त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कार्य करायला सुरुवात केली होती. परदेशातील सुखासीन जीवनाचा त्याग करून त्यांनी हे कार्य हाती घेतले होते. विविध आंदोलनांच्या वेळी शरद जोशी व इतर नेते तुरुंगात असताना त्यांनी कणखरपणे कार्य चालू ठेवलेले होते. आपणा सर्वांच्या दुर्दैवाने आज त्या आपल्यात नाही.
हे पुस्तक मी सौ. लीलाताई जोशींच्या स्मृतीला अर्पण करतो.
१० डिसेंबर १९८२
आनंद भुवन, अलिबाग.
सुरेश घाटे
भारतीय शेतीची पराधीनता
१ जानेवारी १९८१ रोजी भरलेल्या विदर्भातल्या पहिल्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या शिबिराचे उद्घाटन झाले असे मी जाहीर करतो. या शिबिराचा उद्देश प्रथमतः स्पष्ट करायला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीच्या प्रश्नांविषयी विशेषतः विदर्भात जेवढा विचार, अभ्यास व लिखाण झाले आहे तेवढे माझ्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रात तरी निदान कोणत्याही भागात झालेले नाही. कदाचित पंजाब आणि हरियाना या समृद्ध प्रदेशात असा विचार झालेला असेल. पण जेव्हा येथे विदर्भात गावोगावी फिरताना वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांनी छोट्या पुस्तिकांच्या स्वरूपातसुद्धा शेतीमालाचा उत्पादन खर्च, शेतीमालाचं अर्थशास्त्र यावर लिखाण केलेले मला आढळले, त्याने मी थक्क होऊन गेलो. आज गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना व्यावसायिक प्रश्नावर-निदान महत्त्वाच्या व्यावसायिक प्रश्नांवर- संघटित करून एक नवीन ताकद उभारण्याचा प्रयत्न शेतकरी संघटनेतर्फे होतो आहे. त्या निमित्ताने वेगवेगळ्या भागात शेतकरी सभा, मेळावे होतात. अशा मेळाव्यांमध्ये तास दीड तास भाषण होऊ शकते. नंतर चर्चेची शक्यता नसते. आज हे शिबिर भरवण्याचा हेतू असा आहे की, ज्यांनी सर्वसाधारणपणे एखादी तरी सभा ऐकली आहे आणि हा नवीन विचार काय आहे असे कुतूहल ज्यांच्या मनात तयार झालेले आहे, ज्यांनी थोड्याफार कामाला सुरुवात केलेली आहे, प्रामुख्याने अशा कार्यकर्त्यांचे हे शिबीर आहे अर्थात येथे येणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला शेतकरी संघटनेचा सर्व विचार पटलेला आहे असे मुळीच गृहीत धरलेले नाही. सतत दीड दिवस इथं बसून शेतकरी संघटनेच्या विचाराची जी पद्धत आहे, चौकट आहे तिचा आणि तपशिलाचा सखोल अभ्यास आणि चर्चा व्हावी हा या शिबिराचा मुख्य हेतू आहे. ही चर्चा कशासाठी व्हावी? तिचा हेतू व्यावहारिक आहे.
गेल्या दहा महिन्यांत शेतकरी संघटनेचा विचार हा देशभर इतक्या झपाट्याने पसरलेला आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या उत्पन्नाची जाणीव इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे, की कार्यकर्त्यांची फौज, पलटण तयार करणे आवश्यक झाले आहे. थोड्या माणसांचे हे काम नव्हे. शेतकऱ्यांच्या मनात ज्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत त्या पाहिल्या तर आपापल्या भागात हा विचार स्वयंभूपणे मांडू शकतील अशी कार्यकर्ती मंडळी तयार करणे आवश्यक आहे. अशा मंडळींच्या प्रशिक्षणाचा हेतू या शिबिरामागे आहे.
या शिबिरात कोणत्या प्रकाराने काम होणार आहे याची रूपरेषा मी सांगतो-
शेतकरी संघटनेच्या विचाराच्या चर्चेच्या सोयीकरिता मी तीन भाग पाडलेले आहेत:-
(१) अर्थशास्त्रीय विचार, ज्यात मुख्यतः विचारांची चौकट चर्चिली जाईल.
(२) शेतकरी संघटनेची बांधणी, त्यातील अडचणी आणि योजावयाचे मार्ग.
(३) शेतकरी आंदोलने, त्यांची तंत्रे आणि साधने.
अर्थशास्त्रीय विचार करताना मूळ चौकट आपल्याला अशी लक्षात घ्यायची आहे की, जो तो या देशात आपल्या वर्गाचा किंवा व्यवसायाचा स्वार्थ बघतो आहे, याला कोणतीही संघटना अपवाद नाही. माझ्या कल्पनेतील जी शेतकरी संघटना आहे, ती जरी शेतकऱ्यांची असली तरी ती एका वर्गाच्या किंवा व्यवसायाच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणारी नाही. हा बहुसंख्य वर्ग शेतकरी आहे आणि जे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे तेच देशातील आमजनतेच्या हिताचे आहे; एवढेच नव्हे, तर शेतीचा प्रश्न सुटल्याखेरीज दारिद्र्याचा प्रश्न सुटू शकत नाही म्हणून शेतकऱ्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या पायावर शेतकरी संघटनेटे अर्थशास्त्र उभे आहे. शेतकऱ्यांच्या, देशाच्या दारिद्र्याचे मूळ हे शेती व्यवसायातील आहे म्हणून आपण शेती व्यवसायाचा प्रामुख्याने विचार करतो आहोत. त्यामध्ये शेती व्यवसायाचे स्वरूप, त्याच्यातील नैसर्गिक घटक आणि शासकीय धोरण यावर चर्चा होईल. शेतीमालाच्या बाजारभावासंबंधाने होणारे आर्थिक शोषण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यानंतर आजपर्यंतच्या विकासयोजनांमध्ये जे काही वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेण्यात आले, किंवा जी काही योजनांची बांधणी करण्यात आली त्यात शेतकऱ्यांची म्हणजे बहुजनांची फसवणूक कशी होत होती, हा विचार केला जाईल. विशेषतः जमीन वाटप, उत्पादन वाढ आणि धर्मदाय- म्हणजे शाळा, दवाखाने उघडणे- या प्रकारच्या योजना. या तीन वर्गांमध्ये वेगवेगळे प्रकल्प व योजना यांचा विचार तपशीलवार करण्यात येईल. या नंतर हा जो सगळा अर्थशास्त्रीय विचार आहे तो संबंध जागतिक अर्थशास्त्राच्या इतिहासात कुठे बसतो, त्याचा काही संबंध लागतो का, याचाही थोडा अभ्यास करणे आवश्यक आहे आणि एवढा विचार झाला की आपला एखादा कार्यकर्ता अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकाला तोंड द्यायला तयार होईल असे आपण गृहीत धरू.
ही चर्चा आजच्या दिवसात संपेल अशी मला आशा नाही. निरनिराळे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. उद्या सकाळचा निम्मा वेळ तरी यात जाणार आहे. प्रत्येक वेळी एकेक मुद्दा घेतल्यानंतर मी किंवा शेतकरी संघटनेचे दुसरे कोणीही कार्यकर्ते, ५/१० मिनिटात प्रास्ताविक करून आजपर्यंतचा यावर विचार काय आहे, हे सांगतील. त्यानंतर खुली चर्चा होईल. ज्याला ज्याला चर्चेत भाग घ्यायचा आहे, त्याने आवश्य घ्यावा. शिबिराचे स्वरूप हे शिबिराचेच राहावे; शिबिर म्हणजे १॥ दिवसाची सभा होऊ नये. एकाच माणसावर बोलायची वेळ येऊ नये; अशी अपेक्षा आहे. हे संपल्यानंतर उद्या ११/११॥ च्या सुमारास 'शेतकरी संघटना, अडचणी आणि मार्ग' या विषयी चर्चा होईल आणि त्यात प्रामुख्याने बागायदार शेतकरी मोठा-लहान शेतकरी. शेतकरी-शेतमजूर वगैरे वेगवेगळ्या लोकांचे आंदोलनाच्या दृष्टीने काय संबंध आहेत, त्यांच्यामध्ये संघर्ष कितपत आहेत- आपण त्यात शेतकरी व ग्राहक हाही संबंध घालू शकतो- याचा आपण विचार करू. या बरोबरीनेच शेतकऱ्यांची जुनी, नवी आंदोलने यांचा तात्त्विक विचाराच्या अनुषांगाने विचार करू. आजपर्यंतचा आपला अनुभव काय आहे, आंदोलनात वापरण्यासारखी कोणकोणती हत्यारं शेतकऱ्याकडे आहेत, ती वापरताना कोणती तंत्रे वापरावी लागतात, कोणती सावधगिरी बाळगावी लागते या सर्वाचाच, वेळेच्या मर्यादेत जसा होईल तसा विचार करू. आपण एकेक शेतीमालाची वस्तू घेऊन आंदोलने लढवली. जसजशी शेतकरी संघटनेची ताकद वाढत जाईल तसतसे आंदोलनाचे स्वरूपही व्यापक होत जाईल. ही भूमिका आजपर्यंत योग्य ठरली. त्याविषयीही चर्चा करू. पुढे हेच तंत्र वापरायचे आहे की वेगळी काही तंत्रे वापरायची आहेत याचाही विचार करता येईल. तेव्हा थोडक्यात या शिबिरातील चर्चा तीन भागात होईल:-
१) अर्थशास्त्र २) संघटना ३) आंदोलन.
हे शिबिर अभ्यासाचे शिबिर आहे. ज्यांनी कुणी येताना कागद वगैरे आणलेले नसतील त्यांनी अजूनही सांगावे. आपण काहीतरी व्यवस्था करू. कारण हा वर्ग आहे. ही जाहीर सार्वजनिक सभा नाही किंवा लोकसभाही नाही, येथे अभ्यास करायचा आहे.
आम्ही शेतकऱ्यांनी शेतीव्यवसाय गंभीरपणे घेतला आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलने यशस्वी का झाली नाहीत? शेतकरी-मजूर ही फूट नको. एकजूट हवी. म. गांधींनी इंग्रज शोषक होते म्हणूनच लढा उभारला ना? शेतकऱ्यांमधील भेद कसे दूर होणार?
मी जेव्हा शेतकरी शब्द वापरतो, तेव्हा त्यात शेतमजूरसुद्धा आहेत. शेतकरी दरिद्री का? त्याच्या मालाला भाव नाही म्हणून. त्याच्या मालाला भाव का नाही? हे सरकारी धोरण आहे म्हणून याच्याकरिता काय करायला पाहिजे? सर्व शेकऱ्यांनी एकत्र व्हायला पाहिजे. जात, धर्म, पक्ष कशाचाही विचार न करता एकत्र व्हायला पाहिजे. या तीनच गोष्टी लक्षात ठेवा. शेतमजुराचे नाव घेऊन तुमच्यामध्ये कुणीतरी भांडणं लावील. कारण या दोघांची एकी झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव देणे भाग पडेल, हे टाळण्यासाठी काहीजण सांगतील की हा शेतकरी आहे आणि तू शेतमजूर आहेस? काय फरक आहे शेतकरी व शेतमजुरात? आज समजा एखाद्याकडे ५६ एकर जमीन आहे. पुढच्या पिढीत त्याच्या चार मुलांना प्रत्येकी १४ एकर जमीन राहील. नवीन जमीन घेणे शक्य नाही. त्यानंतरच्या पिढितील त्याचे नातू शेतमजूर होतील व नंतरचे भूमिहीन. म्हणजे बाप बागायतदार, मुलगा छोटा शेतकरी व पुढच्या पिढ्या शेतमजूर!
दुधाच्या लढ्यासंबंधी संघटनेची भूमिका कोणती आहे?
हे आंदोलन केव्हा होईल? तेव्हाच का?
शेतीमालाच्या बाजारभावासंबंधी जी आंदोलने होतील ती आर्थिक स्वरूपाची आहेत. राजकीय नाहीत काहीतरी मनामध्ये आकडा घ्यायचा, जाहीर करयचा आणि कुठेतरी एक आंदोलन चालू करायचे, हे शेतकऱ्यांच्या घाताचे आहे. कालच मी वर्तमानपत्रात वाचले; विदर्भाच्या एका भागात दुधाला तीन रु. लिटर भाव मिळावा म्हणून एक छोटे चार दिवसांचे आंदोलन झाले. काय उपयोग झाला त्याचा? शेतकऱ्यांचे दूध तेवढे फुकट गेले! मिळाले काहीच नाही. दुधाचा उत्पादन खर्च सध्या आम्ही काढतो आहोत आणि आजपर्यंत जो अभ्यास झालेला आहे, त्यावरून दुधाचा उत्पादनखर्च ३.५० रु. पेक्षा निश्चित कमी नाही. कोणत्याही मालाचा उत्पादन खर्च काढणे हे सोपे काम नाही. ते एक वेगळे शास्त्र आहे आणि ज्याला शेती जमते, ज्याला दुधाचा धंदा जमतो, त्याला उत्पादन खर्च काढता येतोच असे नाही. शिवाय ज्यांना चार वेळा भागाकार करायला सांगितले तर चार वेगळी उत्तरे येतात, त्यांनी या फंदात पडू नये.
दुधाच्या लढ्याकरीता कार्यक्रम ठरलेला आहे. २५ मे १९८१ या दिवशी महाराष्ट्रभर दूध-भाताचा लढा चालू करण्याचे ठरलेले आहे. दुधाचा तुटवडा केला जाईल, पण मागणी केली जाईल दूध आणि भात यांच्या भावांची हे का? हे दोन पदार्थ का? या वेळीच का? अभ्यास केल्यावर हे समजण्यासारखे आहे. आमच्या पुढाऱ्यांना हे समजायचे नाही. शेतकऱ्यांना फक्त समजते. आत्ता दूध उत्पादन भरपूर आहे. आत्ता दूध थांबवले तर पंजाबातली मंडळीही इथे दूध पाठवायला तयार होतील. गुजरातमधली तर पाठवतीलच. मग तुम्हाला दुधाचा लढा यशस्वी करायचा असेल तर मे आणि जुलै या महिन्यातच केला पाहिजे. मे चांगला. कारण त्यावेळी लग्नाचे मुहूर्त असतात. तेव्हा दूध थांबवल्याचे परिणाम लगेच होतील आणि उन्हाळ्यात छोट्या शेतकऱ्यांच्या घरी दूध कमी असते. त्यांच नुकसान कमी होईल. म्हणून २५ मे १९८१ हा दुधाचा मुहूर्त आहे. दुसरा कुणी आला आणि तुम्हाला पंचांग दाखवायला लागला तर त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. मुंबईमध्ये झाडू कामगार संप करतात तो नेहमी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला. ७/८ जूनला झाडू कामगारांचा संप! कारण गटारे त्याच वेळी तुंबतात. त्याच वेळी त्यांचा लढा यशस्वी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे शेतकरी आंदोलनाची काही तत्त्वे आहेत, काही डावपेच आहेत. ज्यांनी शेतकरी आंदोलनाचा अनुभव घेतलेला नाही, त्यांनी आम्हाला सांगू नये.
किती दिवसात यश होईल? कोणत्या कारणांनी स्थगित होऊ शकेल?
नाशिकचे आंदोलन चालू असताना १३ तारखेला आम्ही ते २४ ते ४८ तास स्थगित केले. सगळी कारणे काय आहेत, हे जेव्हा या आंदोलनाचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हाच सांगता येतील, आत्ता ती सांगितली तर पोलिसांना कळतील. पण १२ तारखेला संध्याकाळी नाशिक जिल्ह्यात पाऊस होते. मी टीकाकारांना विचारले : जर अशा तऱ्हेचा पाऊस झाला तर तुमच्या मते त्याचा शेतकरी आंदोलनावर परिणाम होईल की नाही? जर गव्हाच्या पेरणीची वेळ आली तर आंदोलन स्थगित करायला पाहिजे की नको? शहरातल्या कामगारांच्या आंदोलनाचा तुम्हाला जो काही अनुभव असेल त्याच्या आधारे शेतकरी आंदोलनाविषयी कुणीही उठावं आणि काहीही बोलावं याला अर्थ नाही. मुद्दा हा की, लोकांना बोलू द्या. यांचे आपण ३३ वर्षे ऐकलेय. काय कल्याण झालेय? आता शेतकरी संघटनेच्या विचाराला दोन वर्षे तुम्ही द्या. जर नाही जमले तर सोडून द्या. मतं मागायला काही आम्ही तुमच्याकडे येणारच नाही. जा तुमच्या नेहमीच्या पुढाऱ्यांच्या मागे. आम्ही तुमचे कल्याण इच्छितो. पण जर काही शेकऱ्यांचे भले व्हावे असे वाटत असेल आणि शेतकऱ्याला केवळ लाचारीने जगावे लागू नये, ताठ, मानेने, अभिमानाने जगता यावे असे वाटत असेल तर या कार्याला दोन वर्षे पाठिंबा द्या. आजपर्यंत पुढाऱ्यांनी पुष्कळ सोन्याची कौले चढवली तुमच्या घरावर!
फक्त हे काम करा : गावोगाव जा. सगळीकडे जाणे मला किंवा कार्यकर्त्यांना शक्य नाही. तुमच्यापैकी प्रत्येकजण शेतकरी संघटनेचा पुढारी आहे, नेता आहे, कार्यकर्ता आहे. आमच्याकडे कुणी अध्यक्ष नाही आणि पुढारी नाही. ज्याने त्याने आपल्या घरचे हे काम आहे असे समजून गेले पाहिजे आणि हा विचार गावोगाव समजावून सांगितला पाहिजे. टीका करणाऱ्या कोणालाही दोन प्रश्न विचारायचे :
शेतीमालाला भाव देता की नाही ते बोला आणि इतकी वर्षे तुम्ही काय केले?
विदर्भातील ऐतिहासिक परंपरा अशी आहे की, मी तर ५०,००० लोक म्हणतो आहे! आज इथे बसलेल्या मंडळींनी किंवा शिबिरात आलेल्या मंडळींनी जरी आज ठरवले तरी येत्या १० दिवसांत ही मंडळी १० लाख शेतकरी उभे करू शकतील. एवढी एकी, परंपरा विदर्भात आहे.
हे करून दाखवा आणि कोणत्याही शेतकऱ्याला दोन वर्षांमध्ये लाचारीने जगायची वेळ येणार नाही, एवढे मी तुम्हाला आश्वासन देतो.
सरप्लस, दूरच, मीठ-मिरचीसाठीही ज्याला धान्य विकावे लागते,
असा मोठा वर्ग आहे. त्याबद्दलही जोशी यांनी विचार मांडावे.
पूर्ण शोषण होते आहे अशा भूमिहीन शेतमजुरासंबंधीही विचार मांडावे. विनिमयाच्या पद्धतीमध्ये आणि पैशाच्या पद्धतीमध्ये आल्याबरोबर भांडवली विकासाच्या पद्धतीचा जो फरक पडतो आणि शोषणाची जी प्रक्रिया सुरू होते, त्यामध्ये उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मागण्याची जी पद्धत आहे ती भांडवली विकासाच्या इकॉनॉमी पद्धतीप्रमाणे नाही काय? आणि जर आपल्याला भांडवली विकासाची ही पद्धत अभिप्रेत असेल तर आपल्या पद्धतीमध्ये याचा अंतर्भाव आवश्यक नाही का?
शेतकरी व शेतमजूर हा वाद इंडियावाल्यांनी भारतात फूट पाडण्यासाठी काढलेला आहे हेही तर्कशुद्धतेने तपासायला हवे. शेतकरी, शेतमजूर हा कुणाचा जेन्यूइन प्रश्न असू शकतो. दुसरे असे की विजय जावंधियांनी जे म्हटले की तात्यासाहेब हा काही नैसर्गिक कारणामुळे आज श्रीमंत आहे, तर ते नैसर्गिक कारण समजून घ्यायला पाहिजे. भारतातील आजची विषमता दोन कारणांमुळे आहे. एक, जमीन तुमच्याजवळ किती आहे व दुसरे, तुमची जात कोणती आहे आणि जमीन धारणेतील विषमता व जातीतील विषमता नैसर्गिक नाही. ती मानवनिर्मित आहे. भारतातील गरिबीतील विषमता हे मानवनिर्मित धोरण आहे, तो नैसर्गिक अपघात नाही.
तिसरी गोष्ट जी शरद पाटलांनी सांगितली की, खेड्यामधील आमदार-तात्यासाहेब - त्याची नजर खासदाराच्या खुर्च्यांवर आहे, म्हणून तो इंडियाचाच भाग आहे. मला असे वाटते की तात्यासाहेब हा भारताचा भाग आहे. त्याला आपण भारताच्या बाहेर ढकलू शकत नाही. शेतकरी आंदोलनांध्येसुद्धा तात्यासाहेब फार मोठ्या प्रमाणावर आहे व ही आनंदाची गोष्ट आहे. कारण त्यांच्या हातात शक्ती व प्रभाव आहे. त्यांनी या आंदोलनात जरूर असावे.
बोकरे साहेबांनी कपाशीचे जे भाव काढले आहेत ते माझ्या हातात आहेत. भाव काढताना खेळत्या भांडवलावरील व्याज, स्थायी भांडवलावरील व्याज, Rental value of Land आणि १२।।% नफा आणि बाजारखर्च याबद्दल माझे काही म्हणणे नाही. पण मग हे धरताना मजुराची मजुरी ४.८८ रु. का धरली हो? ७०० रु. भाव ८ रु. मजुरी का नाही धरली? १० रु. का नाही धरली? त्यावेळी शेतकऱ्यावर होणारे सगळे अन्याय दूर करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला परंतु मजुरावर होणारा अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही. कारण हे भाव शेतकऱ्याने काढलेले आहेत. हेच जर शेतमजुराने काढले असते तर हे झाले नसते, ही पहिली गोष्ट.
आम्हाला भाव वाढवून मिळाले की आम्ही मजुरीही वाढवून देऊ हा शेतकऱ्यांचा दावा! यातला भ्रामकपणा असा आहे की ७०० रु. कापसाचा भाव धरला आहे तेव्हा त्याच्यामध्ये शेतकरी असे दाखविण्याचा प्रयत्न करतो की त्या भावात मजुरी ४.८८ रु. आहे. यात नेमकी फसवणूक अशी आहे की ४.८८ रु. हा भाव ५१७ रु. ने काढला आहे. त्यानंतर जेव्हा २५% Inflation ने तुम्ही गुणता तेव्हा मजुरीला २५% ने गुणा आणि ती गुणली तर ६.१० रु.रोजी येते. पुरुषाला ७ रु. व स्त्रीला ५ रु.द्या. पण ७०० रु. कापसाच्या भावामध्ये हे मजुरीचे दर धरलेले आहेत हे सत्य जाहीरपणे सांगायला हा शेतकरी तयार नाही. हा दुसरा मुद्दा.
तिसरा मुद्दा असा की ओलीत शेती असूनही नाशिक जिल्ह्यामध्ये मजुरीचा दर ४ रु., ५ रु. होता त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात पैसा आला किंवा ओलीत शेती वाढली म्हणजे मजुराकडे पैसा येतो हे काही मला खरे वाटत नाही. मुद्दा असा की शेतमजुरांच्या फायद्यासाठी ते आज या आंदोलनात येऊ शकतात. म्हणजेच संघटनेच्या आंदोलनात शेतमजुराचाही फायदा अंतर्भूत व्हायला हवा. त्यातून उद्याचा शेतकरी व शेतमजूर हा लढा थांबवण्याची सुवर्णसंधी आपल्याला लाभेल.
माझी स्थिती अशी झाली आहे की चवथ्या, पाचव्या धड्याचा अभ्यास करून ठेवावा आणि प्रश्न येतील म्हणून वाट पाहावी; तर प्रश्न यावेत दहाव्या, बाराव्या धड्यावरचे! मी मुद्दाम पायरी पायरीने जात होतो ते अशाकरिता की शेवटी या चर्चेचा उपयोग करून इथे जमलेल्या कार्यकर्त्यांना शेतकरी संघटनेची बाजू गावोगाव जाऊन समर्थपणे मांडता येईल; म्हणून मी थोडा ढ विद्यार्थ्यासारखा हळूहळू जात होतो आणि इथे बसलेले सगळे विद्यार्थी फार हुशार आहेत. ते आधीच सर्व वाचून ठेवून प्रश्न विचारत आहेत.
शेतकरी, शेतमजूर; बागायतदार, कोरडवाहू शेतकरी; छोटा-मोठा शेतकरी या सगळ्या संबंधीची यादी मी शेतकरी संघटनेच्या स्ट्रॅटेजीच्या विभागात मुद्दाम टाकली होती. कारण शेतकऱ्यांकडून शेतमजुरांचे आज शोषण होत आहे यात कुणालाही काडीमात्र शंका घेण्याची कारण नाही. हे शोषण का होतय? तर शेतकरी सांगू लागले की आम्हाला भाव मिळत नाही म्हणून आम्ही तुमचे शोषण करतो, तर शेतमजूर त्याला काय उत्तर देईल? तुला जर भाव मिळवता येत नसेल आणि जर तुला शेती परवडत नसेल तर तू शेती सोडून निघून जा. माझ्या कष्टाचे फळ देणे ही, मला काम देणारा म्हणून, तुझी जबाबदारीच आहे. समजा एखादा कारखानदार सांगू लागला की मला तुझ्या मजुरीचा दर देता येणे शक्य नाही कारण सध्या बाजारात मंदी आहे, मालाला उठाव नाही आणि मला चांगला भाव मिळू शकत नाही. तर ते कुणी ऐकून घेणार नाही. त्याला दिवाळे काढावे लागेल. याच प्रकारचा युक्तिवाद मी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांशी बोलताना केलेला आहे. एका बाजूला मी स्वत:ची अशी खात्री करून घेतलेली आहे की, आजच्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी व शेतमजूर या दोघांचेही शोषण होते आहे. दोघेजण मिळून जर दोन भाकऱ्यांसाठी कष्ट करीत असले तर दोघांना मिळून एकच मिळते आणि मग साहजिकच शेतकरी आज त्यातल्या त्यात मजबूत स्थितीत असल्यामुळे शोषणाचा जितका मोठा भाग शेतमजुरावर ढकलून देता येईल तितका तो ढकलून देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो. त्यात तो नेहमीच यशस्वी होतो असे नाही. ज्या भागात उद्योगधंदे आहेत, दुसरे रोजगार मिळू शकतात - उदा. पुण्याच्या आसपास - तेथे हे शक्य होत नाही. पण जितके आज जावे -उदा. माझ्या शेतीच्या आसपास - अशी परिस्थिती आहे की शेतमजुरांना उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये १।।आणि २ रु. इतकी मजुरीसुद्धा आज पुणे जिल्ह्यात आहे. या परिस्थितीच्या सत्यतेबद्दल आणि इथे काही तरी लढा व्हायला पाहिजे याबद्दल कुठेही वाद असू शकत नाही.
तेव्हा पहिल्यांदा गैरसमजाचे मुद्दे दूर करतो :
दुसरा मुद्दा कपाशीबद्दलचा! मला असे आठवतेय की आर्वीच्या सभेमध्ये मी अशी घोषण केली होती की, या हिशोबात जरी ६ रु.धरलेले असले तरी त्याच्यावर किमान आठ आणे मजुरी जास्त दिली जाईल, असा प्रयत्न आपण सर्वांनी केला पाहिजे. हे काही शेतकऱ्यांनी उत्पादन खर्च काढला म्हणून कमी मजुरी धरली असे नाही. हे तर सरकारी उत्पादनखर्चाचे तक्ते आहेत. आम्ही जे उत्पादनखर्चाचे तक्ते भरतो, त्यात प्रत्यक्षात मजुरीचे दर काय असतात हे लक्षात घेतो. कारण हे तक्ते सरकारपुढे मांडण्यासाठी तयार केलेले असतात आणि तेथे सरकार किमान वेतन कायद्याप्रमाणे काय मान्य करेल हा विचार ठेवून आम्ही मांडणी करतो. म्हणून यामध्ये उत्पादनखर्च काढताना शेतमजुराला कमी मजुरी मिळावी ही भावना असण्याचे शेतकऱ्याला काहीही कारण नाही. मी मुंबईत मराठी पत्रकार संघामध्ये असे म्हटले होते-जेव्हा दांडेकरांच्या श्रममूल्याचा प्रश्न पुढे आला - की आम्हाला आज किमान वेतन कायद्याप्रमाणे जी काही मजुरी द्यावी लागते ती जरी धरली तरी ते भावसुद्धा शासनाकडून मंजूर होत नाहीत आणि अशावेळी श्रममूल्याविषयीचा थोडा ॲकॅडेमिक प्रश्न तयार करणे यामध्ये प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या किंवा संघटनेच्या दृष्टीने काहीही अर्थ नाही. मी आज मान्य करतो की दांडेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे बँकेतल्या कारकुनाला जर बोनस वगैरे धरून रोजी रु. ३० मिळत असतील तर शेतावर काम करणाऱ्या मजुरालाही रु. ३० मिळायला पाहिजेत. मी एकदा हा हिशोब केला होता व बोनस वगैरे न धरल्यामुळे मी रु. २० आकडा काढला होता आणि मुं.म. पत्रकार संघामध्ये मी असे अवाहन केले होते की, आम्ही कधीही मजुरीचा दर २० रु. धरायला तयार आहोत. पण २० रु. उत्पादन खर्चात धरा व तेवढा भाव मिळेल अशी व्यवस्था करा किंवा तेवढा भाव मिळणार नाही अशी जी तुम्ही व्यवस्था केली आहे ती दूर करा. हे जर केलेत तर २० रु. म्हणा, ३० रु. म्हणा जे काही श्रममूल्य ठरवले जाईल, तितके श्रममूल्य मजुराचे प्रत्यक्षात येईल अशी व्यवस्था करता येईल; परंतु श्रममूल्याचा विचार हा उत्पादन खर्चाच्या विचारापेक्षा वेगळा नाही. एकदा श्रममूल्याची पातळी तुम्ही ठरवलीत की ती व्यवहारात येणे हे जर मिळणाऱ्या भावावर अवलंबून असेल तर उत्पादन खर्चाच्या चौकटीत ते श्रममूल्य कोठेतरी बसवायला पाहिजे. मग ते तुम्ही कितीही ठरवा. शेतमजुरांचा रोज आपोआप वाढतो असे म्हणणाऱ्यांपैकी मी नाही. दबाव निश्चितपणे आणावा लागतो.
पण हेही लक्षात घ्या की, आजपर्यंतच्या माझ्या अनुभवावरून शेतकऱ्याला भाव मिळाल्यास शेतमजुराकडे तो फायदा जात नाही, जाणार नाही असा काही पुरावा मला दिसलेला नाही. (कांदा व साखरेचे भाव लक्षात घ्या.) मग मी त्याला उत्तर दिले की हे आत्ता नाही झाले, तर पुढे लढा करू, तर ते माझे संपूर्ण उत्तर नाही. मी हेही जोडतो की या उत्पादन खर्चामध्ये जो मी मजुरीचा दर धरलेला आहे त्याच्यावर शेतमजुराचा दर दिला जाईल अशी हमी शेतकरी संघटना घेईल आणि आजच्या आजसुद्धा उत्पादनखर्चामध्ये ज्याला जीवनवेतन म्हणता येईल असा मजुरीचा दर धरायला आम्ही तयार आहोत. त्यात नुकसान व्हायचे काही कारण नाही.
मला आज बरे असे वाटत आहे की, या सगळ्या चर्चेची सुरुवात मी दारिद्र्याच्या प्रश्नापासून जेव्हा केली, तेव्हा मला थोडे वाईट वाटत होते की, आपण शिबिराचा वेळ वाया घालवतो आहोत. आता आनंद होतोय की याचा विचार जो आम्ही केला तो शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी केवळ केला नाही तर दारिद्र्याचा प्रश्न हटवण्याच्या दृष्टीने केला. त्यातून शोषणाची कल्पना आली. आज दारिद्र्य ज्या शोषणातून येते मी अंतर्विरोधाची रेषा इंडिया आणि भारतामध्ये आहे. पण याचा अर्थ दुसऱ्या तशाच रेषा अस्तित्त्वात नाहीत असा नाही. इंडियात जसे वेगवेगळे भेद आहेत, तसेच ते भारतातही आहेत; परंतु त्याच्यातील एकेका भेदाचा काळ यायचा आहे आणि त्या काळी, त्या रेषेवर केलेला लढा परिणामकारक ठरेल. शेतकरी-शेतमजूर हा वेगळा गट करणे, तशी कल्पना करणे चूक आहे. त्या विषयावर मी नंतर येतो, कारण आज 'भारतातल्या' लोकांचा समान बिंदू कोणता आहे. त्याचा विचार प्राधान्य मिळवणार. विरोधाचे बिंदू पुष्कळ आहेत. गाव, जाती यात भांडणे आहेत. पोळ्याच्या दिवशी कोणाचा बैल कमानीखालून पहिल्यांदा जातो यावरूनसुद्धा पिढीजात भांडणे आहेत. मग आपण जेव्हा संघटना बांधतो तेव्हा जास्तीत जास्त समान भूमिका कोणती मिळते आहे हे पाहावे आणि त्याकरिता इंडिया आणि भारत ही आजची अंतर्विरोधाची महत्त्वाची रेषा आहे. याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा असा की हा शेतकरी-शेतमजुरांचा भेद मुद्दाम केला जातो. मी असे म्हणतो याचे कारण सांगतो. शेतकरी संघटनेचे आंदोलन तयार झाल्यानंतर डाव्या पक्षाच्या एका पुढारीणबाईंनी असे जाहीर केले की, ही चळवळ आम्हाला मान्य नाही आणि आम्ही ताबडतोब आता शेतमजूर आंदोलन चालू करणार आहोत. माझ्या काही सहकाऱ्यांना आश्चर्य वाटले की, आपण दारिद्र्याविरुद्धचा लढा म्हणून हा लढा चालू करतो आणि डावी म्हणविणारी मंडळी याच्याविरुद्ध शेतमजुरांचे आंदोलन उभे करतात ही काय भानगड आहे? कम्युनिस्ट पक्षाच्या बाई या! कोणत्या डाव्या, उजव्या की मार्क्सिस्ट हे मी सांगत नाही; परंतु सर्व कम्युनिस्ट वाङ्मयामध्ये - येथे मी मुख्य उल्लेख प्रियाबेझिन्स्की, बुखारीन आणि लेनिनच्या Agrarian Policy वरील स्टॅलिनची कॉमेंट- या सर्वामध्ये उघडपणे ही मंडळी सांगतात की शेतमजूर आणि शेतकरी यांना वेगळे पाडले पाहिजे. शेतकऱ्यांचा क्लास हा नामशेष झाला पाहिजे. जी मंडळी औद्योगिक संबंधांमध्ये सगळ्या कामगारांनो एक व्हा म्हणून घोषणा करतात, तीच मंडळी ग्रामीण भागात आल्यावर फूट कशी पडेल, एक वर्ग नामशेष कसा होईल याकडे लक्ष देतात ही चूक त्या मंडळींचीच आहे. मूळ पुस्तक लिहिणारांची आहे असे मी मानत नाही. पण अशी पोथीनिष्ठा घातक असते. मग ती भगवद्गीतेवरील असो किंवा दासकॅपिटलविषयी असो आणि मनामध्ये कोठेतरी अशी कल्पना धरली की दोन एकर, तीन एकर जमीन जरी असली तरी तो जमीनीचा मालक आणि जर का त्याच्या जमिनीवर काम करीत असेल तर तो शेतमजूर, आणि मग Workers of the world Unite याच्यात जमीन नसलेलाच मजूर फक्त येतो - यातून मग अशा तऱ्हेने फुटीचे निष्कर्ष निघू लागतात. तेव्हा त्यांनी शहरामध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये - ज्याला मी इंडिया - भारत म्हणतो, रोझा लक्झेंबुर्गने ज्याला टाऊन आणि कंट्री म्हटले आहे - अर्थातच शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडणे आवश्यक ठरते. शेतकरी संघटितपणे राहिले तर उद्योगधंद्याच्या वाढीसाठी आणि समाजवादाच्या विकासासाठी लागणारा भांडवल संचय होणार नाही, असे उघड लिहिले आहे. तेव्हा जी मंडळी पोथीनिष्ठेने बोलतात त्यांच्याबद्दल मी ही फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे दोनदा नाही चारदा म्हणेन. त्याचे कारण असे आहे की शेतकरी जेव्हा एकत्र येईल तेव्हा आपली सगळी समीकरणे बदलणार आहेत, हा विचार त्यांना सहन होत नाही. शेतीमध्ये कुठेही आजच्या परिस्थितीमध्ये फायदा नाही, हा मूलभूत मुद्दा यात काही अपवादात्मक गोष्टी असू शकतात. उदा. काही एखादे नवीन प्रकारचे बियाणे आणून जर फुले काढली तर वर्ष दोन वर्ष फायदा होऊ शकतो. टोमॅटोचे नवीन बियाणे आल्यानंतर पुष्कळ शेतकऱ्यांना पुष्कळ फायदा काही वर्षे होऊन गेला. पण अशा तऱ्हेचे फायदे हे अपवादात्मक. ते नियमात बसू शकत नाहीत. तेव्हा एकदा शेती हे फायद्याचे कलम नसून तोट्याचे कलम आहे असे धरले की मग सगळीच समीकरणे बदलू लागतात. मग मजुरापेक्षा तीन एकर जमीन असणारा शेतकरी हा कमी भाग्यवान म्हणावा लागेल. कारण शेतमजुराला निदान हे तोट्याचे कलम तरी नाही. मग अल्पभूधारक पाच एकरी याला विशेष मदतीची गरज आहे आणि दहा एकराच्या शेतकऱ्याला मदतीची गरज नाही हे समीकरणही उलटे होते. ५ एकरांमध्ये जर ५०० रु. तोटा आहे तर १० एकरांमध्ये निदान ९०० रु. तोटा आहे असे आपोआपच उत्तर येते. जर शेती ही तोट्याची गोष्ट असेल तर भूमिहीनाच्या गळ्यामध्ये जमीन बांधणे हेही मूर्खपणाचे होईल, हेही त्या समीकरणावरून कळेल. कारण ज्याला आधीच काही खायला प्यायला नाही, त्याच्या गळ्यात तुम्ही एक भाकड गाय बांधून देता, किंवा पांढरा हत्ती बांधून पोसायला सांगता, असा याचा अर्थ आहे. याचा अर्थ असा की एकदा शेती फायद्याची नाही असे तुम्ही मान्य केल्यानंतर आजपर्यंत पोथीतून किंवा थोर व्यक्तींनी सांगितलेल्या विचारातून ग्रामीण भागाच्या प्रश्नांसंबधी जी मते ठरविली आहेत, ती पुन्हा सगळी तपासून घ्यायला हवीत. कारण यातले मूळचे जे गृहीतक की शेती ही फायद्याची गोष्ट आहे तेच बदलल्यामुळे सगळ्या समीकरणाच्या वजाबाकीच्या व अधिकाच्या खुणा बदलतात आणि मग वेगळीच उत्तरे हाती येतात.
परंतु यावरून असे समजू नका की हा लढा आत्ता द्यायचा आणि तो नंतर द्यायचा. हा भाव मागताना त्यात मजुरीचा दर जो धरलेला आहे, तो दर मिळवून द्यायची हमी आम्ही शेतकरी संघटनेतर्फे देतो. दूरगामी परिणाम - ग्रामीण नवे रोजगार इ. - यांची चर्चा सविस्तर करू. पण जेव्हा केवळ मजुरी वाढवून द्यायच्या ऐवजी आहे त्या जमिनीचेसुद्धा आणखी तुकडे करून ते शेतमजुरांना देण्यात यावेत असे म्हणतात तेव्हा त्या लोकांच्या हेतूविषयी शंका घेणे आवश्यक आहे. आम्ही तेव्हा म्हणू, की काय हो, नुसती शेतीच काय वाटता? जर काही माणसे भूमिहीन आहेत, मालमत्ताहीन आहेत म्हणून त्यांना काही द्यायचे आहे तर मग टाटा बिर्त्यांच्या कारखान्यातल्या चाकांचेही वाटप व्हायला पाहिजे. या फुटीच्या योजनेला डावे, मध्यम डावे आणि अति उजवे, सर्वाचाच पाठिंबा आहे. त्यामुळे भूमिहीनांचा प्रश्न सोडवायचा म्हणजे तुमची तुम्ही जमीन आपापसात वाटून घ्या - 'भारतामध्ये! आमच्या इंडियात नको! हीच मंडळी औद्योगिक कामगारांना मात्र मजुरी वाढवून द्या, बोनस द्या म्हणून मागणी करतात! कारखान्यातली चाके वाटून घ्या म्हणून नाही मागणी करत!'
जे काही उत्पादक युनिट आहे ते तसेच ठेवून, त्याची उत्पादकता वाढवून मजुरी वाढवून द्यावी हीच मागणी योग्य आहे. यासाठी इ.स. २००० पर्यंत तुम्हाला शेतीवर राहणारी निदान ७० टक्के माणसे शेतीवरून काढून दुसऱ्या व्यवसायात टाकणे आवश्यक आहे आणि ते रोजगार जर तयार व्हायचे असतील तर त्याला आजची औद्योगिकीकरणाची स्ट्रॅटेजीच चालणार नाही, त्याला ग्रामीण भागात तयार होणाऱ्या कमी भांडवली खर्चाची स्ट्रेटेजी घ्यावी लागेल आणि हे केवळ शेतीमालाला भाव देऊन, भांडवल समुच्चय गावामध्ये, शेतकऱ्याकडे ठेवल्यानेच शक्य होईल.
शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यात तेढ नाही असे नाही, पण त्या दोघांच्याही प्रश्नाला उत्तर काढायचे असेल तर त्यासाठी शेतमालाचे शोषण थांबवणे आवश्यक आहे. शेतकरी शोषणानंतर शेतमजूर होतो, शेवटी शहरात भीक मागायला रवाना होतो. शेवटी शेतकरी, शेतमजूर यांच्यातला फरक हा ज्यात्यातले कोणते आणि सुपातले कोणते एवढाच राहतो. शेवटी सर्वांनाच भरडले जायचे आहे.
शेतमजुरीत वाढ हे आपल्या विचाराचे महत्त्वाचे अंग आहे दारिद्र्य हटविण्यासाठी - शेतकरी, मजूर, आदिवासी कुणाचेही - आपण उत्पादनखर्चावर आधारित अशा भावाची मागणी करतो. यासाठी आधारभूत धरलेल्या मजुरीचा दर मिळायला हवा; परंतु फूट पाडणे काहींच्या हिताचे आहे. शेतकरी व शेतमजूर यांच्यात फूट पाडावी, बाजारात माल आणू शकणारा एक वर्ग नामशेष करावा व बाकीच्या सगळ्यांना एकत्र करून त्यातून जास्तीत जास्त शोषण करून औद्योगिक प्रगतीची गती वाढवावी हा विचार उघडपणे व लेखी मांडला गेलेला आहे. शिवाय शेतमजुरांच्या हिताचा कळवळा सांगणारी मंडळी, भूमिहीनांसाठी काम करतो असे सांगणारी मंडळी ज्या तऱ्हेचे कार्यक्रम हाती घेतात ते पाहता, त्यांच्या हेतूच्या शुद्धतेबद्दल शंका येण्यास जागा राहते. मजुरांच्या चांगल्या राहणीमानासंबंधी वाद कुठेच नाही. प्रश्न निर्माण होतो पद्धतीबद्दल! कारखान्यातल्या कामगाराला श्रमाचा योग्य मोबदला देऊन त्याचे राहणीमान वाढवता. पण जी काही कारखान्याची मालमत्ता आहे, यंत्रसामग्री आहे - ती सर्वाची आहे, ती वाटून घ्यावी असे काही आपण सांगत नाही. शेतीबाबत मात्र शेतमजूर आणि भूमिहीनांचा प्रश्न सोडवताना जमिनीच्या वाटपाची कल्पना मांडली जाते. यातून काहीही साधणार नाही. भिकाऱ्याला हत्ती देणे आणि विधवेला कुंकू लावून तू सधवा आहेस असे सांगणे यात आणि भूमिहीनाला जमीन वाटप करणे यात फरक नाही.
ही फूट पाडण्याच्या प्रयत्नाचे आणखी एक उदाहरण : शेतकरी संघटनेने गेल्या तीन वर्षांत आंदोलनाला सुरुवात केल्यानंतर आमच्या मुंबई-पुण्याच्या संपादकांच्या पोटात कळ आली हे आंदोलन मोठ्या शेतकऱ्यांचे आहे असे ते म्हणू लागले. मला या संपादकांना नेहमीच विचारावेसे वाटते :- आमची संघटना लहान आहे. आंदोलन अजून बाल आहे. आम्हाला जे जमते ते आम्ही करतो. समजा, आम्ही फक्त बागायतदारांची बाजू घेतो आहोत; पण तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की बागायतदारांना त्यांचा उत्पादनखर्च पुरून उरू नये? असे मी म्हणत नाही. तुम्ही या ना शेतमजुरांकरिता प्रयत्न करायला- अग्रलेख लिहिण्यापेक्षा! बाकीच्या ज्या आंदोलनात स्थान मिळत नाहीये अशी तुमची जी कल्पना आहे त्याच त्यांचं काम करायला तुम्ही या की! शेतकरी संघटना म्हणजे काही इंदिरा गांधी नाही - त्यांनी सर्व वर्गांच्या हितकर्त्यांची जबाबदारी घेतलीय! अशी काही जबाबदारी संघटनेने घेतलेली नाही. पण तसं नसतानासुद्धा प्रत्येक अग्रलेखामध्ये शेतकरी, शेतमजुरांच्या प्रश्नासंबंधी लिहायचे हे खरे नव्हे!
हे खरे आहे की, पक्षातील एवढी संघटना आपण बांधली तरी शेतमजूर, आदिवासी, हरिजनमंडळी ज्या प्रमाणात सामील व्हायला पाहिजे होती त्याप्रमाणात सामील झालेली नाहीत; हे मी मान्य करतो. पण मुळात शेतकऱ्यांनाच रास्त भाव मिळाल्याशिवाय मजुरांना काही मिळण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात ठेवा.
शिवाय मी भारत आणि इंडिया ही कल्पना कशाकरिता मांडतोय? एवढ्याकरिताच की भांडवलवादी व कम्युनिस्ट यांच्या मते शेतकरी आणि शेतमजूर ही फूट पाडावी, एकी होऊ नये. म्हणून मी त्यांना विचारतो की का हो, समजा मी हे आंदोलन चालू केले, शेतीमालाला भाव हा एक कलमी कार्यक्रम असा काढला की जेथे वाद होऊ नये. तरीसुद्धा वादविवाद किती होतायत, ते आम्ही बघतो. समजा सुरुवातीला मी जी २७/२८ गावे घेतली तेथे मी गेलो असतो आणि शेतमजुरांची संघटना करायला सुरुवात केली असती तर काय झाले असते? डोकेफोड झाली असती, नुसती गावातल्या गावात. शेतकऱ्यालाच पुरेसा पैसा मिळत नाही. शेतमजुरी जास्त द्यावी हे पटूनसुद्धा ती परवडली पाहिजे की नको? तिथे जर तुम्ही वादविवाद केलात तर गावात डोकी फुटण्यापलीकडे काही झाले नसते आणि नेमके हेच व्हावे ही इंडियातल्या लोकांची इच्छा आहे आणि ही आमची इंडियाकडून लाच खाल्लेली मंडळी, सत्तेची लालच लागलेली मंडळी नेमके हेच करयला बघताहेत. पण अजूनही मी आपले मानतो की ही जुनी मंडळी आहेत. आपले आंदोलन नवीन आहे. नवीन पिढीने मात्र हा विचार समजून बाजूला पडतात. त्यांचा उपयोग राहत नाही, पहिल्या बाजीरावच्या वेळी त्याला शिंदे-होळकर नवीन तयार करावे लागले. शिवाजीलाही जुन्या मनसबदार, देशमुखांनी मदत केली नाही. नवे सरदारच त्याला तयार करावे लागले. हे प्रत्येक वेळी घडते आणि आज आपले नवे सरदार सगळे या नव्या पिढीतून येणार आहेत.
भारतीय दारिद्र्याचा प्रश्न शेतमालाच्या रास्त भावाशी कसा निगडित आहे?
पक्ष-उपपक्षांनी पोखरलेल्या शेतकऱ्यांच्यात संघटनेचे बीज मूळ कसे धरणार?
उत्पादन, फायदा व वितरण यांचा दारिद्र्याशी संबंध जवळचा आहे. उत्पादन खर्च कारखान्याच्या बाबतीत किती ठरतो हे कारखान्याच्या उत्पादकतेवर व यंत्रसामग्रीची ताकद काय आहे यावर अवलंबून असते. पण शेतीसंबंधी हीच तत्त्वे लावली जात नाहीत. कारण ज्या टेक ऑफची ५१ सालापासून नियोजन मंडळात बसलेली 'कविमंडळी' वेळ सांगत आहेत ती येतच नाहीये. या विमानाला वेग येऊन एका क्षणी ते उड्डाण करेल त्या घटिकेची आम्ही वाट बघत बसलो. तेहतीस वर्षे झाल्यानंतर असे लक्षात येऊ लागले आहे की हे विमानच नव्हते. बैलगाडीच होती. चालता चालता तिचे एक चाकही गळून पडले आहे, उडायची शक्यता राहिलेली नाही.
ही जर टेक ऑफची वेळ यायची असेल तर ग्रामीण भागातील गरजांचे रूपांतर मागणीत झाले पाहिजे आणि त्यासाठी शेतमालाला भाव मिळणे आवश्यक आहे. शेतमालाला भाव मिळाल्यामुळे शेती हा व्यवसाय म्हणून किफायतशीर होतो, हे एक; शेतमजुराला योग्य ते राहणीमान मिळू शकते, हे दोन; दीर्घ काळात भारतात ग्रामीण भागाला योग्य अशा तऱ्हेचे औद्योगिकीकरण होईल, तीन आणि इंडियामध्ये जी आपण एक औद्योगिक सत्ता निर्माण केली आहे तिचीसुद्धा उत्पादनक्षमता व कार्यक्षमता वाढावी अशा तऱ्हेची मागणी ग्रामीण भागात तयार होईल हा चौथा मुद्दा!
या दृष्टीने शेतीमालाला भाव मिळणे हा फक्त शेतकऱ्याच्या भावाचा प्रश्न नसून हा खरोखरच दारिद्र्याचा प्रश्न सोडविण्याची जादूची कांडी आहे. पुष्कळजण शोधताहेत जादूची कांडी. दारिद्र्य हटविणे हा कार्यक्रम सोपा आहे. ते हटविण्यासाठी काही करण्याची गरज नाही. दारिद्र्य टिकावे आणि वाढावे यासाठी तुम्ही आज जे भगीरथ प्रयत्न करत आहात ते थांबवा. शेतीमालाला वाजवी भाव मिळू नये म्हणून जे प्रयत्न करण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे ती यंत्रणा थांबवा म्हणजे दारिद्र्य आपोआप दूर होईल.
हा जो विचार आपण मांडतोय त्याला एका दृष्टीने ऐतिहासिक महत्त्व आहे. औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली आणि कारखानदारीचा प्रारंभ झाला. तेंव्हापासून कारखानदारीच्या वाढीकरीता श्रमशक्तीचे, कामगारांचे शोषण सुरू झाले. त्याचप्रमाणे कच्च्या मालाचेही शोषण सुरू झाले. श्रमशक्तीच्या शोषणासंबंधी अनेक ग्रंथ लिहिले गेले, अनेक तत्त्वज्ञाने मांडली गेली, क्रांत्याही झाल्या. कच्च्या मालाच्या शोषणाचा प्रश्न धसास लागलाच नाही. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीबरोबरच कच्च्या मालाचा तुटवडाही निर्माण झाला. त्यासाठी बाहेर जाणे आवश्यकच होते आणि पक्का माल फायद्याने विकायचा असेल तर हुकमी बाजारपेठेचीही त्यांना आवश्यकता होती. त्यातून मग औद्योगिक क्रांती न झालेल्या देशांमध्ये ब्रिटिशांच्या वसाहती निर्माण होऊ लागल्या. काही एका इतिहासाच्या घडामोडीनंतर अशा तऱ्हेची राजकीय सत्ता टिकवणे कठीण झाले. त्याचवेळी हुशार व्यापारी, कारखानदार मंडळींनी असा बनाव घडवून आणला की इंग्रज गेले तरी प्रत्यक्ष कच्चा माल उपलब्ध होण्याची जी प्रक्रिया आहे, ती मात्र चालू राहिली पाहिजे. म्हणजेच ४७ नंतर जुन्या वसाहतवादाचा काळ संपला आणि इंग्रजांच्या राज्यानंतर इंडियाचे राज्य आले. नव-वसाहतवाद चालू राहिला. शेतकऱ्यांची मागणी कुणीच पुढे मांडली नाही. काल बंग साहेबांनी हेविस मिचेलच्या एका पुस्तकाचा उल्लेख केला. त्याच्यामध्ये विशेषतः पूर्व युरोपमध्ये शेतकऱ्यांनी या प्रश्नावर किती झगडा दिला - कम्युनिस्ट पक्षाच्या आत व बाहेर- याचा संपूर्ण इतिहास आहे. पण त्यावेळीसुद्धा जे झगडे झाले ते जमिनीच्या मालकी हक्काबद्दल आणि आकाराबद्दल जास्त झाले. औद्योगिक क्रांती, त्यातून होणारे श्रमशक्ती व कच्च्या मालाचे शोषण, श्रमशक्तीच्या शोषणाबद्दल सगळा घडलेला इतिहास ही त्या झाडाची एक फांदी झाली. दुसऱ्या फांदीला कच्च्या मालाचे शोषण हे नव-वसाहतवादी मार्गाने चालू राहिले.
आणि आज ज्यांचे शोषण होत आहे तो शेतकरी, अशा प्रकारच्या शोषणाविरुद्ध संघटितरीत्या उभे राहण्याचा प्रथमच प्रयत्न करीत आहे, ही या विचाराची ऐतिहासिक बाजू आहे.
म्हणूनच उत्पादनखर्च भरून निघू शकेल अशा रास्त भावाची मागणी संघटना करते.
या मागणाचेही शास्त्र आहे, पद्धती आहेत. APC. मध्ये एक पद्धत आहे. रँडम सँप्लिंग पद्धत. प्रत्यक्ष शेत बघून, खर्च (खाते इ.) काय झाला यांचा हिशेब करायचा. या पद्धतीतील मोठा धोका स्पष्ट आहे, की बहुतेक नमुने लहान शेतकऱ्याचे असतात. त्यामुळे तो वरखाते किंवा सुधारलेल्या पद्धती वापरत नाही. त्यामुळे किमती येत नाहीत आणि किमती येत नाहीत म्हणून सुधारलेल्या पद्धती वापरता येत नाहीत, हे दुष्टचक्र सुरू आहे. शेतीमाल आयोगाने ही पद्धत सोडून देणे आवश्यक आहे. शेतकरी संघटनेची उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत वेगळीच आहे. आम्ही तिला नमुनेदार शेतीची पद्धत म्हणतो. अशा अर्थाने की आज लहान शेतकऱ्याला काही गोष्टी - काही Inputs वापरता येत नाहीत, तरीसुद्धा तो त्या वापरतो आहे असे गृहीत धरून त्याला किंमत द्यायची आहे. जास्तीत जास्त काय परिणाम होईल? त्याला एक वर्ष आधी शेती सुधारायला दिली, असे होईल; परंतु असे जर नमुनेदार शेतीचे तत्त्व वापरले जाते आहे असे गृहीत धरले नाही, तर मग शेतीचे तत्त्व वापरले जाते आहे असे गृहीत धरले नाही, तर मग शेतीच्या कल्पनांत सुधारणा होणार नाही, उत्पादन वाढ होणार नाही आणि शेतकऱ्याचे दारिद्र्यही हटवणार नाही. या नमुन्याच्या पद्धतीबद्दल आणखी एक शास्त्रीय भाग आहे. APC ने आतापर्यंत अनेक वेळा टीका केली आहे की, शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढणेच शक्य नाही. उत्तर प्रदेशातील गव्हाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा नाशिकमधील गव्हाचा उत्पादन खर्च तिप्पट आहे वगैरे विधाने ते करतात. आता या गप्पा चालायच्या नाहीत. यातील बनवेगिरी आपण ओळखली पाहिजे.
शेतीमध्ये उत्पादनखर्च काढताना उत्तर प्रदेशात कमी खर्च येतो व नाशिकमध्ये खूप जास्त खर्च येतो. याच्यात जी मूलभूत गृहीत तत्त्वे आहेत ती चुकीची आहेत. आमच्या नमुन्याच्या पद्धतीत हा दोष दूर होतो. उदा : गव्हाची ४,००० रु. एकराची जमीन धरली (रस्त्यापासून दूर असेल तर २,००० रु.) रस्त्याला जवळ, पाण्याला जवळ असेल तर १०,००० रु. धरा. आपण १०,००० रु. व ४००० रु. यांची तुलना केली तर १०,००० रु.च्या जमिनीच्या मशागतीचा, खताचा, खुरपणीचा, निंदणीचा खर्च कमी झाला पाहिजे; कारण ती जमीन चांगली आहे. एवढेच नव्हे तर त्या जमिनीत पीकही जास्त निघायला पाहिजे. रस्त्याजवळच असल्याने वाहतुकीचा खर्चही कमी. अशा प्रकारे १०,००० रु. ची जमीन धरली आणि त्यावरचे पर्यायमूल्य म्हणून १००० रु. एकरी धरले तरी त्या १००० रु. पैकी बहुतेक रक्कम, चालू खर्चात बचत झाल्यामुळे वाचते. तीच जर ४,००० रु. एकराची जमीन तुम्ही घेतलीत तर मशागत इ. खर्च वाढेल, पीक कमी येईल, वाहतुकीचा खर्च वाढेल. हे लक्षात घेतले तर या दोन्ही व्यवहारांमधील प्रत्यक्ष खर्चातील फरक फार थोडा राहतो. तेव्हा उत्पादन खर्चात फरक पडतो म्हणून तो काढणे शक्य नाही, हा युक्तिवाद चूक आहे.
■ ■
उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धती :
१) प्रातिनिधिक शेत घेऊन त्याचा उत्पादनखर्च काढायचा.
२) शेतीमाल आयोगाची रँडम सँप्लिंग पद्धत.
३) नमुनेदार शेतीची पद्धत, जी आम्ही वापरतो.
आम्ही काही कॅलिफोर्नियातीला शेती घेतली नाही. पण आज जी शेती आहे त्यापेक्षा पुढल्या वर्षी एक पाऊल तरी वर काढले पाहिजे. अशा तऱ्हेने शेतीच्या मागण्या घेऊन त्याचा खर्च काढायचा अशी आमची कल्पना आहे. हा प्रश्न बिकट आहे. गणित करून ते लगेच सार्वजनिकरीत्या जाहीर करून, वेगवेगळ्या जागी आंदोलने सुरू केली तर जेव्हा खरे आंदोलन सुरू होईल, तेव्हा त्याला या घिसाडघाईचा त्रास होण्याची शक्यता आहे. याही जबाबदारीची जाणीव उत्साही मंडळींनी ठेवावी.
आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या.
तेल किंवा खाणीचे जे व्यवसाय असतात, त्यामध्ये Depletion Allowance धरला जातो. (Depreciation वेगळं) की हे जे तेल काढले जातेय, ते काही पुन्हा येणार नाही. त्याची व्यवस्थाही उत्पादन खर्चात व्हायला हवी. पुण्यात हडपसर ते उरुळीकांचन या भागात खूप मोठे ऊस बागायतदार आहेत. मंत्री वगैरेंनी उसाच्या जमिनी तिकडे घेतल्या आहेत आणि त्यांची कल्पना अशी आहे की, आपल्याला उसामध्ये फार चांगला फायदा मिळून राहिलेला आहे. आज प्रत्यक्षात त्या भागात स्थिती अशी आहे की बारमाही पाण्यावर पीक घेत असल्यामुळे सगळे जमिनीतील क्षार वर येत आहेत आणि थोड्या दिवसांत त्या जमिनीत गवताचे पातेसुद्धा उगवणार नाही, अशी स्थिती येणार आहे. आज त्यांना काही त्या खर्चाचा अंदाज नाही. बरं चाललेय, असे वाटतेय. Depletion ही काही शेतीच्या बाबतीत अजून मान्य झालेली पद्धत नाही. पण आम्ही आमच्या मॉडेल पद्धतीत रासायनिक, सेंद्रिय खतांचे दोष धरताना, अशा तऱ्हेने विचार करतो, की शेतीचे नुकसान कमीत कमी व्हावे पण त्यानेही भागत नाही. बांधबंदिस्तीचा खर्चही दर ४/५ वर्षांनी करावा लागतो. त्याची सोय नको का? त्यासाठी दुसरी लहानशी युक्ती-प्रथमतः दुधाच्या बाबतीत काढली आहे.
दुधाच्या बाबतीत आम्ही एक एकर आणि ४० गाईंचे एक युनिट धरले आहे. त्याला तारेचे कुंपण हवेच. त्याशिवाय दुधाचा व्यवसाय करणे शक्य नाही. एका एकराला तारेचे कुंपण घालण्यासाठी आज ४०,००० रु. च्या खाली काही खर्च येणार नाही. मग दुधाचा खर्च कुठच्या कुठे जाईल. त्याच्याकरिता आम्ही मग पुन्हा नमुन्याचीच पद्धत घेतली. दर वर्षी एका गाईमागे १०० रु. विकासनिधी धरला आहे; जसा कारखान्यामध्ये धरला जातो. म्हणजे एका गाईमागे- २॥ हजार लिटरमागे १०० रु. ही अगदीच किरकोळ रक्कम विकासनिधी म्हणून ठेवायची. येथ वर शेतीच्या रोगाचे निदान आपण केले. आता उपायांकडे वळू.
शेतीमालाला भाव मिळवायचा म्हणजे आम्ही सरकारकडे पदर पसरून जातो असे नव्हे. यात केंद्रीकरणालाही मदत करत नाही. आजच्या परिस्थितीमध्ये भाव मागतो याची पार्श्वभुमी अशी आहे की, दुष्काळाच्या काळामध्ये तीस वर्षे नुकसान सोसून आम्ही सरकारला धान्य दिलेले आहे. त्याअर्थी शासनाने शेतीमालाच्या किमती या केवळ मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वाने ठरत नाहीत, त्याला काहीतरी Regulatory price mechanism किंवा Public utility price mechanism आहे असे गृहीत धरले आहे असे मी समजतो. आमची मागणी अशी की याच कारणाकरिता शासनाने भाव बांधून द्यावेत, असे आम्ही समजतो.
जगातील बहुतेक सर्व विकसित देशात, शेतीमालाला अनुदान नाही असा एकही देश राहिलेला नाही. तेव्हा नवीन औद्योगिकीकरणाकडे जाणाऱ्या देशांमध्ये जर आर्थिक मुद्रेची समतोलता राखायची असेल तर शेतीमालाला अनुदान हे आवश्यक समजावे हे एक गृहीत तत्त्व आहे; परंतु मी सतत म्हणत असल्याप्रमाणे शेतकरी संघटनेचा विचार शेतकऱ्याला पैसे मिळवून द्यावे हा नाही; तर शेतकऱ्याला ताठ मानेने, अभिमानाने जगता यावे हा त्यामागचा एक तात्त्विक विचार आहे. जर आपण शासनाकडे दर वेळा भीक मागायला जाणार असलो तर, या विचाराचा नाश होणार नाही का? भाव बांधून घेताना दोन गोष्टी महत्त्वाच्या : दुष्काळामध्ये तुम्ही आमच्याकडून सक्तीने कमी भावाने धान्य नेलेत, म्हणून मुबलकतेच्या काळामध्ये निदान उत्पादनखर्च भरून येईल असे भाव मिळतील अशी व्यवस्था करणे हे शासनाचे काम आहे असे आम्ही समजतो. पण जर का शासन असे म्हणत असेल की किती दिवस शेतकऱ्याला भीक घालायची, तर माझे म्हणणे असे आहे की, शेतकऱ्यांनी असे सांगायला पाहिजे की तुम्हाला जर आमचा माल विकत घ्यायचा नसेल, जर आधारभूत किमती तुम्हाला द्यायच्या नसतील तर मग निदान खुल्या बाजारपेठेचे तत्त्व तरी तुम्ही संपूर्णतः मान्य करा. कोणते तरी एक तत्त्व मान्य करा. जर तुटवडा असेल तर नियंत्रण आणि मुबलकता असेल तर खुली बाजारपेठ, असे खेळ चालणार नाहीत. जर कृषिमालाला खुली बाजारपेठ द्यायचे तत्त्व कबूल केलेत तर आज मी ते स्वीकारायला तयार होईन. दोन अटी स्पष्ट आहेत. पहिली अट अशी की पुन्हा कधी या देशात दुष्काळ पडला तर आमच्याकडून लेव्ही मिळायची नाही. बाजारपेठेतील भावानेच तुम्हाला धान्य आमच्याकडून घ्यावे लागेल व दुसरी अट अशी की खुली बाजारपेठ ही खरोखरीच खुली असायला हवी.
आज कांदा, कापूस, साखर, भुईमूग या सगळ्या गोष्टी परदेशात अत्यंत किफायतशीर दराने निर्यात करणे शक्य आहे. साखरेची आंतराष्ट्रीय किंमत ८॥ ते ९ रु. आहे. कपाशीचा खर्च आम्हाला इथे ७०० रु. भरून देत नाहीत; परंतु निर्यातवर मात्र नियंत्रण ठेवले आहे. कांद्याला किलोला ५५-६० पैसे मिळत नाहीत म्हणून आंदोलने करावी लागतात. निर्यातीत १.९० पैसे मिळू शकतात.८।। रु. ने भुईमुगाची २५० कोटींची मागणी आता माझ्याजवळ आहे. नाशिक जिल्ह्यात ज्वारी ६५ पै. किलो आहे. तीच मध्यपूर्वेत कोंबड्यांच्या खाद्यासाठी २.३० रु. ने वाटेल तेवढी निर्यात करता येईल.
मात्र खुली बाजारपेठ पूर्ण खुली हवी. Imperial preferance प्रमाणे 'इंडियन प्रेफरन्सचे' धोरण आखले गेले आहे, तेही सोडावे लागेल. यापैकी कोणताही पर्याय सरकारने निवडावा त्याच्याबद्दल मी मत द्यायला तयार नाही. कारण मी जर म्हटले की हाच पर्याय योग्य तर टीकाकार लगेच म्हणतील हे समाजवादी आहेत, किंवा साम्यवादी आहेत! मी जर म्हटले खुली बाजारपेठ हवी तर हे म्हणणार मी भांडवलशाहीवादी आहे. कोणतीही पद्धत निवडा. पण ओली किंवा सुकी; दोन्ही वेळी फक्त शेतकरी मरणार, ही तऱ्हा काढून टाका.
उत्पादनखर्च भरून निघण्याचे पर्याय तीन :
१) मालाच्या साठवणुकीची व्यवस्था करणे. एकाच वेळा सगळा माल शेतातून निघतो, बाजारात एकदम येतो, म्हणून भाव पडतात. त्याची साठवणूक करणे, त्याच्यावर बँकांकडून उचल मिळविणे.
२) जी काही आपली पारंपारिक पिके आहेत, ती कमी करणे. त्याच्याऐवजी नवीन प्रकारची पिके घेणे.
३) तयार केलेला माल कच्च्या स्वरूपात बाजारात न नेता, त्यावर प्रक्रिया करणे.
संपूर्ण नियंत्रण आणि खुली बाजारपेठ याच्यामध्येही एक मार्ग आहे. ज्याला मी Safety- mechanism म्हणतो. दाब जास्त झाला की आधीच व्यवस्था करून ठेवून पाणी वाहून जाईल अशी व्यवस्था करायची. पूर्णपणे शासनावर अवलंबून राहायची आमची इच्छा नाही. तीन मार्गांनी शेतकऱ्याला भाव मिळविता येतील.
१) संपूर्ण नियंत्रणाची पद्धत.
२) खुल्या बाजारपेठेची पद्धत.
३) सरकारने आवश्यक तेव्हाच बाजारात येण्याची पद्धत.
या तीनही पद्धतींनी शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकेल. न्याय मिळणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एकाधिकार कापूस खरेदी ही पहिली पद्धत. दुसरी पद्धत म्हणजे संपूर्ण नियंत्रणे काढून टाका. शेतकऱ्याला जेथे जास्त भाव मिळेल तेथे तो माल विकेल. आवश्यक वाटले तर निर्यात करेल आणि तिसरी पद्धत अशी की शासनाने असे सांगावे की शेतकऱ्यांनी बाजारात त्यांना मिळेल तो भाव घ्यावा, पण उत्पादनखर्चाच्या सीमेखाली भाव जाणार नाही, याची हमी आम्ही घेतो. शेतकऱ्याला बाजारपेठेत जो अनुभव येतो, त्यावरून कोणती पद्धत सोयीस्कर वाटणे शक्य आहे? याचा विचार करा. नाफेडचा अनुभव व शेतकऱ्याच्या यातनाही लक्षात घ्या.
त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट : जर सरकारने ठराविक किमतीला माल विकत घ्यावा अशी आपली अपेक्षा असेल - तर एक धोक्याचा दिवा दाखवून ठेवतो. आम्ही उत्पादन करू तेवढा सर्व कांदा, कपाशी आम्ही सांगू त्या भावाने विकत घ्यायलाच हवा अशी मागणी आज चालून जाते, उद्याही चालून जाईल, पण फार दिवस चालणार नाही. जेव्हा किंमतींवर आपण नियंत्रणाची भाषा करतो तेव्हा आपोआपच एकूण होणाऱ्या उत्पादनावरील नियंत्रणाची कल्पना आपण मान्य करतो. तुम्ही कितीही कांदा काढा आम्ही तो विकत घेऊ, हे कोणत्याही शासनाला शक्य होणार नाही. कॅलिफोर्नियात मोसंब्याला जर मोठा बहर आला तर स्प्रे करून ठराविक मोसमात तो मोहोर पाडून टाकावा लागतो. कारण शासन जेव्हा त्या भावाची हमी देते, त्यावेळी तुम्ही असे नाही म्हणू शकत की तुम्ही फक्त एवढाच कांदा विकत घ्या, बाकीचा आमचा आम्ही विकू. हे चालणार नाही. तुम्ही, आमचे आम्ही बघून घेऊ म्हटले, म्हणजे तुम्ही तो कांदा खाजगी रीतीने बाजारात नेणार आणि मग बाजारातील किमती खाली येणार. तेव्हा तो माल शेतामध्ये तयारच होता कामा नये अशा तऱ्हेचेसुद्धा उत्पादनावरील नियंत्रण, नियंत्रित किमतींच्या मागणीबरोबरच येते, हे लक्षात घ्या.
Appropriate technology (सुयोग्य तंत्रज्ञान ) आणि जमिनीप्रमाणेच यंत्रावरील सीलिंग महत्त्वाचे नाही का? प्रक्रियामचे कारखाने हा प्रश्न सोडवायला मदत करतील की नाही?
शेतकऱ्याच्या शेतमालाला जर रास्त भाव मिळायचा असेल तर साठवणूक, त्यावरील उचल आणि प्रक्रिया या तीनही गोष्टी सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत आणि शेवटी भाव याच पद्धतींनी मिळणार आहे. पण आज प्रक्रियेचे कारखाने काढण्याची तुमची ताकद किती आहे? आणि तुमच्यापुढचा प्रश्न किती लाख खेड्यांचा आहे? त्यासाठी किती भांडवलसंचय लागेल? तो कसा करणार? भाव वाढल्याखेरीज भांडवलसंचय नाही आणि त्याशिवाय उद्योगधंदे नाहीत आणि उद्योगधंदे झाल्याखेरीज भाववाढ नाही अशा दुष्टचक्रात आपण सापडतो. हे चक्र आपल्याला फोडायचे आहे. ते आपण रास्त भावाच्या मागणीने फोडतो आहोत. प्रक्रियेचे कारखाने अवश्य काढायला हवेत. उलट मी जेव्हा असे म्हणतो शेतीमालाला भाव वाढवून देणं हा एक कलमी कार्यक्रम नसून ही बहुगुणी गुटी आहे आणि या लहानशा गोळीमध्ये सर्वांगीण विकासाची बीजे आहेत, त्याचा अर्थ हाच आहे.
दीर्घ मुदतीत शेतमालाला भाव मिळाल्याने दोन महत्त्वाचे परिणाम होतील. उदा. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा चाकणला कांद्याला भाव बांधून दिले गेले; ताबडतोब खाजगी शेतकऱ्यांनी आपल्या गहाणवट जमिनी सोडवून घेतल्या. यंदाच्या वर्षी बँकांची आणि सोसायट्यांची कर्ज फिटणार आहेत आणि मला असा आत्मविश्वास वाटतो की, दोन ते तीन वर्षांच्या आत चाकणच्या परिसरात नुसतीच लाल मिरची बाजारात पाठवायच्या ऐवजी निदान तिची भुकटी करून प्लास्टिकच्या पिशवीत भरून देण्याचे कारखाने चालू होतील. तेलाच्या गिरण्याही निघतील. असे अनेक पदार्थ आहेत. पुणे-मुंबई जवळ आहे. इंडियातल्या लोकांना ज्या काही चैनीच्या वस्तू लागतात त्या पुरवणे फायद्याचे आहे. आज ते होऊ शकत नाही. दीर्घ मुदतीत भारतातील परिस्थितीला योग्य असे औद्योगिकीकरण होणार आहे. कारण द्रव्यसंचय हा ग्रामीण भागात वाढू लागेल, हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत शासनाकडून घेतलेले पैसे, बँकाकडून घेतलेली कर्जे यांच्या आधारावर ज्या संस्था चालू होतात, त्यांच्यामध्ये पैशावर हात मारणाऱ्यांचीच भाऊगर्दी जमते. हा धोका लक्षात घेऊन आपली कार्यकर्त्यांची जी मर्यादित शक्ती आहे ती आपण या कार्यात किती लावायची हा फक्त पर्यायाचा आणि निवड करण्याचा प्रश्न आहे. म्हणजे आजच कुठेतरी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट चालू व्हायला हवी. यासाठी भाव मिळविणे ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ठरते.
विषय निघालाच आहे म्हणून याच स्वरूपातील पुढचा मुद्दा मांडून ठेवतो.
अर्थशास्त्राचे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांना हे माहिती आहे की वेगवेगळ्या काळी किंवा ठराविक काळानंतर येणाऱ्या आर्थिक संकटांवर, अरिष्टांवर अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडलेली जी उपाययोजना आहे, तिचा उपयोग विकासासाठी होत नाही, हे सर्वमान्य आहे. त्यामुळे फक्त चलन फुगवटा होतो; परंतु प्रत्यक्षात त्याच तत्त्वांचा उपयोग करून विकासाच्या कार्यक्रमाकरिता, केन्सचे तत्त्व, शेतीमालाला भाव मिळवून देणार आहे. जेथे ग्रामीण भागात पैसे खेळू लागतो आणि त्यामुळे भांडवलसंचय तेथल्या तेथेच राहिल्यामुळे औद्योगिकीकरण होऊ शकते. त्याहूनही एक मोठा परिणाम म्हणजे आज इंडियातील उद्योगधंदे- जे केवळ लहानशा बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत - मर्यादित उत्पादन करावे आणि उत्पादनाच्या प्रत्येक घटकावर जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा - त्यातून हाय कॉस्ट इकॉनॉमी तयार झाली आहे. त्याच्याऐवजी जर लो कॉस्ट इकॉनॉमी तयार करायची असेल तर त्याला चांगला मार्ग म्हणजे भारताच्या बाजारपेठेतील गरजांचे रूपांतर मागणीत करायचे.
शासन, राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटना यांचे परस्परसंबंध कसे असतील? शासनाच्या विविध मदत योजनांबद्दल संघटनेचे धोरण कोणते?
इथले वातावरण, स्टेज, प्रतिष्ठित मंडळी, लाऊडस्पीकर पाहून कदाचित कुणाची अशी गैरसमजूत होण्याची शक्यता आहे की शेतकरी संघटनेचा मेळावा, हा इतर राजकीय पक्षांनी भरवलेल्या सभांपैकीच एक सभा असेल. शेतकरी संघटना राजकीय पक्ष जरी नसला, तरी पक्षाची मंडळी ज्याप्रमाणे विचार मांडतात, त्याच प्रकारचा विचार येथे मांडला जातो. पण यापलीकडे साम्य नाही. शेतकऱ्यांचा मेळावा म्हणजे जेथे सगळे शेतकरी जमतात. तो कोणत्याही जातीचा, धर्माचा किंवा पक्षाचा असो. त्याची जमीन ५०/६० एकर असो वा ५ एकर असो; किंवा अजिबात जमीन नसल्यामुळे तो शेतमजुरी करणारा असो, ज्यांच ज्यांच आयुष्य शेतीवर अवलंबून आहे अशा सगळ्या मंडळींनी एकत्र यायचे आणि आपल्या व्यवसायातील अडचणींचा विचार करायचा. शेती का फायद्यात चालत नाही? निरनिराळे प्रयोग केले, तंत्रे सुधारली, वरखते वापरली, औषधे वापरली, खर्च अनेक पटींनी वाढला आणि त्याचबरोबर कर्जेच वाढत गेली. पाहावे तेव्हा उत्पन्नाची बाब कमीच का? ज्याने त्याने दारी बसून केवळ विचार करून यातून कसे सुटायचे? एकट्याला परिस्थितीचा मुकाबला करणेही शक्य नाही. म्हणून जगभराच्या सर्व व्यावसायिकांची जी रीत आहे, त्यानुसारच आपण एकत्र येऊन विचार करतो आहोत.
आपण एकत्र होऊ नये म्हणून फूट पाडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. ते आपण यशस्वी होऊ देता कामा नये. म्हणूनच राजकीय पक्षांचा वारा लागू देऊ नका.
आणखी एक गोष्ट आधीच स्पष्ट करून ठेवतो की, मेळाव्याचे नियोजन करणारी जी मंडळी असतात ती साहजिकच आलेल्या पाहुण्यांची ओळख करून देतात. त्यांचे मागचे आयुष्य काय होते आणि त्यांनी हे केले आणि ते केले वगैरे सांगतात आणि त्यामुळे विनाकारण अशी कल्पना होते की शेतकऱ्यांच्यामध्ये जी नवीन जागृती होऊ लागली आहे, - आपला उत्पादनखर्च काय आणि आपल्याला प्रत्यक्ष उत्पन्न काय मिळते याबद्दलची जाणीव - ही जागृती किंवा जाणीव कुणी तरी एका माणसाने केली आणि त्या एकट्या माणसाचे हे श्रेय आहे ही चुकीची कल्पना पसरायला लागेल. त्यातून दुर्दैवाने असे घडते की एखाद्या माणसाचे नाव एखाद्या चुकीने का होईना - वर्तमानपत्रात सारखे येऊ लागले की साहजिकच इतर काही व्यक्तींना त्याच्याबद्दल मत्सर, असूया वाटू लागते व त्यामुळे संघटनेची हानी होते. राजकीय पक्षांची एकाच व्यक्तीला मोठे करीत राहण्याची ही वृत्ती इथे नको. माझ्या दृष्टीने मी ही गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो. नाशिक, चाकण येथील आंदोलनात शेतकऱ्यांनी १२ दिवस बैलगाड्या ठेवून रस्ता अडवला आणि जो कांदा निव्वळ कचऱ्याच्या भावाने जात होता, त्याला ४५ ते ६० रु. क्विं. हा भाव मिळाला. नाशिकच्या आंदोलनात - देशात प्रथमच - १॥ ते १।।। लाख शेतकरी रस्त्यावर आणि रेल्वेवर येऊन बसले. या सगळ्याचे श्रेय कोणाही एका माणसाला नाही, शरद जोशींना नाही. आमच्या नाशिक जिल्ह्यातील कार्यकर्ते मोरे, कराड-पाटील किंवा बागलाण तालुक्यातील रामचंद्र बापू पाटील यांच्यापैकी एकालाही त्याचे श्रेय नाही. हे श्रेय आहे शेतकऱ्याला! आज अनेक वर्षे दुःख, दारिद्र्य सोसल्यानंतर केवळ अजिबात सहन होत नाही आणि यापुढे मरायचेच आहे तर निदान झगडा करून मरावे अशी ऊर्मी जेव्हा देशातील वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे झाली तेव्हाच हा लढा उभा राहिला. उभ्या राहिलेल्या लढ्याबद्दल बातम्या देताना, खुणेचा जसा दगड असावा, असे एखाद्या माणसाचे नाव घातले जाते; परंतु कोणाही एका माणसाला या जागृतीचे श्रेय नाही. हे श्रेय फक्त काळाला आहे. माझ्यासारख्या एखाद्या माणसाने आंदोलन चालू करून जर का शेतकऱ्यांशी द्रोह केला, त्यांचा घात केला, तर शेतकरी त्या माणसाला बाजूला सारून आणि प्रसंगी पायदळी तुडवून पुढे जातील. शेतकरी त्या माणसाला बाजूला सारून आणि प्रसंगी पायदळी तुडवून पुढे जातील. शेतकरी आता जागा झाला आहे. कोणीही पुढाऱ्याने त्याला विरोध केला तरी ही जागृती थांबणारी नाही. ही शेतकऱ्यांची, शेतकऱ्यांनी केलेली,शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी जागृती आहे. तेव्हा या सबंध आंदोलनामध्ये कोणाही एका व्यक्तीचे काहीही महत्त्व नाही आणि जरी समजा माझ्यासारखा एखादा मनुष्य, परदेशातील ऐषारामाची नोकरी सोडून या कामाला आला असला तरी त्याचा अर्थ असा नव्हे की म्हणून त्याचे उपकार मानून तो म्हणेल ते तुम्ही खरे म्हणा. नाही! आजपर्यंत शेतकऱ्यांनी हीच चूक अनेक वर्षे केलेली आहे. निवडणुकीच्या आधी पुढारी येतात, आश्वासने देतात. आम्ही त्यांना भुलतो. दारिद्र्य हटविणे कठीण गोष्ट आहे असे ते सांगतात. त्यांच्यावर आम्ही विश्वास ठेवला. त्यांच्या खांद्यावर मान टाकली आणि या सर्व पुढारी मंडळींनी आजपर्यंत नियमितपणे शेतकऱ्याच्या मानेवरून सुरी फिरवली. शेतीमालाला रास्त भाव मिळू नयेत म्हणून प्रयत्न करणाऱ्यात सर्व राजकीय पक्ष आहेत. शेकडो वर्षे हे प्रयत्न चालले आहेत. पुढारी आले की त्यांना आपण विचारले पाहिजे की बाबांनो, तुम्ही आमच्या गावाला रस्ते, दवाखाने देता, शाळा देता, आमच्या घरावर सोन्याची कौले घालू म्हणता; हा सगळा धर्मदाय, ही सगळी भीक तुम्ही आम्हाला का घालायची? ही भीक घालण्यापेक्षा तुम्ही आमच्या हक्काचे आहे तेवढे का देत नाही? इतक्या अहवालांमध्ये जे लिहिलेले आहे की शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल होता कामा नये, म्हणजे उत्पादन खर्च भरून येता कामा नये तेवढे दूर करा ना! त्याच्याबद्दल तुमचे काय धोरण आहे? आणि तेहतीस वर्षे तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलेत? कुठे तरी तुम्ही खोटे बोलताय. का म्हणून तुमच्या शासनाने असे धोरण राबवले की आमचा सहा वर्षांचा मुलगा पहाटे उठून शेण गोळा करायला जातो, त्याच्या श्रमाला मोल नाही? शेतकऱ्याच्या घरातील पोक आलेली सत्तर ऐशी वर्षांची म्हातारी खुरपे घेऊन शेतात काम करते. कारण तिच्या मनामध्ये धाक आहे की आपला पोरगा इतका काही परिस्थितीमध्ये गांजून गेलाय की कदाचित चिडून एक दिवस म्हणायचा की, 'म्हातारे, तू मरतसुद्धा नाही - फुकट खाती!' तिच्या कष्टाला मोबदला नाही, असे तुमच्या शासनाने का केले? या एका प्रश्नाचे उत्तर द्या. बाकी काहीही गाजरे आम्हाला दाखवू नका. हे सर्व पक्षांचे धोरण आहे. याचे लेखी पुरावे आहेत.
आमच्याकडे कांद्याचे उत्त्पन्न १९८० साली जास्त झाले. शेतकरी मरू लागला. शेतकऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ अन्नमंत्र्यांना भेटायला गेले. अन्नमंत्रांनी सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांकरिता नुकसान सोसायला तयार नाही. 'कुणाकुणाकरिता आम्ही नुकसान सोसायचे? महाराष्ट्रातल्या कांद्याकरिता की उत्तर प्रदेशातील गव्हाकरिता, की पंजाबातील वीरेंद्रसिंग म्हणाले. अरे! १९४७ ते १९७७ या तीस वर्षांत तुम्ही शेतकऱ्याकडून लेव्ही वसूल केली आणि शेतकऱ्यांनी सोसले आणि जर शेतकऱ्यांवर एक दिवस वाईट प्रसंग आला तर सरकार मदतीला यायला तयार नाही. सरकारचे धोरण असे असते की दुष्काळ असला म्हणजे लेव्ही लावायची, माल सक्तीने घेऊन जायचा आणि मुबलकता आली की दुर्लक्ष करायचे. म्हणजे तूट असली की लूट आणि मुबलकता असली की मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वाप्रमाणे लिलाव! शिवाय निर्यातीवर बंधने.'
शहरातील कारखानदार काहीतरी एक वस्तू काढतो आणि त्याने ती परदेशात निर्यात केली तर केवढे कौतुक! हे नवे देशभक्त! परकीय चलन मिळविणारे! म्हणून त्यांचे सन्मान होतात. त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषणे मिळतात. एवढेच नव्हे तर उत्पादनखर्चाच्या २० ते २५ टक्के रक्कम त्यांना अनुदान म्हणून दिली जाते. मग शेतकरी जेव्हा कापूस निर्यात करतो तेव्हा तो परकीय चलन मिळवतो की चिंचोके मिळवतो? मग त्याच्या निर्यातीवर बंधने का? घरी बसल्या बसल्या देशातच त्याला योग्य भाव मिळेल अशीही व्यवस्था करायची नाही. म्हणजे बाप भीक मागू देत नाही आणि आई जेवू घालत नाही, अशी शेतकऱ्याची स्थिती. असे आतापर्यंत सर्व सरकारे मुद्दाम करतात.
याचा स्फोट होऊ नये म्हणून मग काय लबाड्या करतात? शाळा काढतो, दवाखाने काढतो-! अरे कशाला आम्हा शेतकऱ्यांना तुमच्या भिकेची लालूच दाखवता! आमच्या कपाशीला ७०० रु. भाव मिळू द्या, आम्हाला जि.प.च्या शाळेची गरज नाही. बहुसंख्य खेड्यांमध्ये या शाळा गळक्या देवळात भरतात आणि तेथे मास्तर महिन्यातून कधीतरी एकदा आला तर येतो आणि मास्तर नाही म्हणून मुलं जनावरांच्या मागे दिवसभर फिरतात. कशाला पाहिजे आम्हाला तुमचा जि.प.चा, प्राथमिक आरोग्यकेंद्राचा धर्मदाय दवाखाना! जिथे आम्ही गेलो की रांगेत उभे राहायचे, गड्यानेदेखील हडतहुडत करायचे, पाठीवर तापाने फणफणलेले पोर घेऊन डॉक्टरच्या मिनत्या करायच्या, औषधाची चिठ्ठी दवाखान्यात दाखवून किंमत विचारायची व परवडत नाही म्हणून हिरमुसल्या मनाने पोराला तसेच परत घेऊन जायचे! साखरेची गरज आहे तर पोरांना औषधाची गरज नाही काय? औषधाच्या कारखान्यावर तुम्ही लेव्ही का नाही लावत? गरिबांना औषधं स्वस्त तरी मिळतील! पण शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू नये हे धोरण आहे ना! कशासाठी पाहिजे असला दवाखाना! रास्त भाव मिळू द्या, प्रत्येक गावात M.B.B.S. डॉक्टर जाऊन दवाखाने काढतील. कारण तुमच्याकडे पैसा आहे हे त्यांना कळेल. त्यांच्याकडे गेलात तर तुम्हाला चांगला नमस्कार घालून हसतील!
सकस आहाराचे तेच! अरे, आम्ही काय जनावरे आहोत, तुम्ही आम्हाला सकस आहार घालायला! आम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत उन्हात, पावसात, थंडीत कष्ट करतो आणि आम्हाला, आमच्या पोराबाळांना कुणीतरी येऊन सकस आहार भीक म्हणून घालतो! आम्हाला लाज वाटायला पाहिजे, हे मिळू नये म्हणून रास्त भाव दिले जात नाहीत. तुमची परिस्थिती हलाखीची केली, तरी तुम्ही उठून बंड करू नये, संघटना करू नये म्हणून मग, 'शाळा देतो, दवाखाना देतो, कर्जमाफी करतो.' कशाला ही माफी? माफी गुन्हेगाराला करतात, आम्ही काय गुन्हेगार आहोत?
या योजना म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला रास्त भाव मिळू लागला की हे प्रश्न आपोआप सुटणार आहेत. हीच राजकारणी मंडळी तुम्हाला शेतमजूर-शेतकरी अशी भाषा ऐकवतील या भेदनीतीलाही भुलू नका. संघटनेची भूमिका मी स्पष्ट केलीच आहे. शेतकऱ्याला फायदा मिळाला की मजुरीचेही दर वाढतील. शेतकऱ्याला हे शहाणपण कुणी शिकवायला नको आहे. पण जी शहरातील मंडळी मोलकरणीला फुटक्या कपातून चहा प्यायला देतात आणि न्हाणीघरात जाऊन तिला तो प्यायला लावतात, ती नाहीत, त्या फक्त वेगळ्या पिढ्या आहेत. पण मुद्दा, हे राजकारणी लोक तुमच्यात भांडणे लावण्यासाठी वापरतात. पक्ष, जात, धर्म यापैकी काही मनात आणू नका. शेतकरी तेवढा एक, असे चोख उत्तर राजकारणी मंडळींना द्या.
राजकीय पक्षांपासून नेहमी जपून राहा, नीट विचार करा. आज तुम्ही ऐकताहात म्हणून जर मी उद्या तुमच्यासमोर मते मागण्यासाठी आलो तर तुमच्या पायातील जोडा काढून मला मारा. हा प्रश्न मते, सत्ता, खुर्ची मिळविण्याचा नाही. कसल्या घाणेरड्या महत्त्वाकांक्षा आहेत या! आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री व्हावे म्हणून हे शेतकऱ्यांचा घात करतात. अरे, या देशात ५२ कोटी शेतकऱ्यांना पोटाला अन्न नाही अशी परिस्थिती असताना, जर त्यांना कुठे दोन दिवस सुखाचे येतील असे काही केले, तर त्याला अर्थ आहे. याच्याहून कोणती मोठी महत्त्वाकांक्षा? शेणातल्या किड्याप्रमाणे छोट्या महत्त्वाकांक्षा ठेवू नका. आम्हाला माहिती आहे तुमची पक्ष वगैरे शहाणपण! एक पक्षाचे तिकीट मिळाले नाही की जी मंडळी-एका घाणीवरून माशा दुसऱ्या घाणीवर जाव्यात त्याप्रमाणे - पक्ष सोडतात, ती दुसऱ्या दिवशी येऊन आम्हाला शहाणपणा सांगतात - 'आमच्या पक्षाचे मत असे आहे.' असे का? तेव्हा कोणत्याही पक्षाचा येथे संबंध नाही. आमचे कार्यकर्ते हे सगळ्या पक्षांचे आहेत. कुठल्या ना कुठल्या पक्षात आमच्या गावातील सर्व चांगली, तरुण, उत्साही, अनुभवी मंडळी अडकलेली आहेत. ती निघाली फार चांगल्या बुद्धीने- देशातील दारिद्र्य हटावे या बुद्धीने! पण परिस्थिती अशी झाली की निघावे देवाच्या आळंदीला आणि जाऊन पोचावे चोराच्या आळंदीला! तशी त्यांची गत झाली. तेव्हा बाकीच्या ३९ किंवा १९ कलमांकरिता तुम्ही खुशाल कुठल्याही पक्षात रहा, निवडणुका लढवा. काय वाट्टेल ते करा. या एका कलमासाठी मात्र सर्व पक्षांचे जोडे बाहेर ठेवून या.
तुम्हाला भाव मिळत नाहीत याचे कारण सर्व राजकीय पक्षांचे ते धोरण आहे. तुमच्या घामावर दुसरी मंडळी मौज उडवताहेत, भाव मिळाले तर ही मौज थांबेल. हे भाव भांडून मिळवावे लागतील. 'आमच्या इंदिराबाई तुम्हाला भाव देतील' असे कोणी सांगत येईल. चूक भाव इंदिराबाई देणार नाहीत. आपल्याला या मंडळींनी कोंबड्यासारखे खूप झुंजवले व दाणे काढून नेले. यापुढे पक्षांची भांडणे निवडणुकीच्या वेळी! जेव्हा शेतीमालाला भाव मिळविण्याचा प्रश्न येईल तेव्हा इतर मतभेद मनात ठेवू नका. एक व्हा. अहो शेतकरी ५२ कोटी आहे या देशात. नुसते सगळे जण मिळून थुंकले तरी सगळे शत्रू वाहून जातील.
राजकीय मंडळी व वृत्तपत्रांमधील टीकाही याच प्रकारची, फूट पाडणाऱ्या नीतीची आहे. जोशी हा विकला गेलेला माणूस आहे असे त्यांनी म्हणायचे व मी नाही, होय म्हणायचे, याला अर्थ नाही. मी नाही म्हटले तरी ज्यांच्या मनामध्ये काही पेरायचे आहे, त्यांच्या मनातले कायमच राहणार आहे. याचे उत्तर शेवटी इतिहास देणार आहे. कोणत्या निष्ठेने संघटना लढा लढते, विकला गेलेला मनुष्य पुनः दीड लाखाऐवजी तीन लाख शेतकरी रस्त्यावर आणायची व्यवस्था करतो का? हे तुमचे तुम्ही ठरवायचे आहे. जर तुम्हाला पटले की मी विकला गेलेला आहे, अप्रामाणिक आहे तर मला बाजूला सारा; पण आंदोलन पुढे चालवा. मात्र आजपर्यंतच्या ज्या मंडळींनी तुम्हाला व्यवस्थितरीत्या कायम फसवले आहे त्यांच्यामागे जाऊ नका. विचारांच्या मागे जा.
म्हणून महत्त्वाची गोष्ट अशी की संघटनेचे आंदोलन हे संपूर्णतः पक्षीय राजकारणाच्यसा व्यतिरिक्तच चालले पाहिजे. एकदा जर ते राजकारणाच्या चिखलात फसले तर पहिली निवडणूक आल्यावर निम्मे शेतकरी एका व उरलेले दुसऱ्या पक्षाकडे जातील. संघटन खलास होईल. आपला विचार निःपक्षपणे, आर्थिक मागणी म्हणूनच मांडला गेला पाहिजे, तरच तो यशस्वी होईल. राजकारणाच्या प्रश्नावर मी अजिबात तडजोड करीत नाही. आपण स्वच्छ, वेगळे राहावे. हे जर जड जाणार असेल तर आपण मनाची एकच तयारी ठेवा, की असे पक्षीय पाठिंबा असलेले आंदोलन तुम्हाला काहीही मिळवून देऊ शकणार नाही. तुम्हाला पक्ष मिळेल, पण भाव नाहीत.
तसेच धर्मदायावरही विसंबून राहू नका. आपल्या एक कलमी कार्यक्रमाने ही लाचारी संपणार आहे. आता शेतकऱ्याला ही गोष्ट कळली आहे की त्याचे दारिद्र्य दूर करण्यासाठी कोणाच्या भिकेची, धर्मदायाची गरज नाही. जो माणूस मुंग्यांना साखर घालून व्यापारास जातो तो दिवसभर कुणाचे तरी गळे कापत असतो.
■ ■
संघटनेचे लढे व शासकीय दबाव - नीती
याविषयीचे आतापर्यंतचे अनुभव काय आहेत?
शेतमालाला रास्त भाव द्या ही मागणी सरकार सहजपणे कधीही मान्य करणार नाही. त्यासाठी प्रचंड शक्ती उभी करावी लागेल. आपला निकाल शेवटी आपल्या ताकदीवरच ठरणार आहे. त्यात डावपेचामध्ये वेगवेगळे पक्ष भांडत असताना, आपण बाजूला होऊन दोघांची टक्कर कशी होऊ द्यावी वगैरे डावपेचाचे मुद्दे आहेत. बोलण्यांचा घोळ घालत बसायला सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच वेळ असतो. यातून आंदोलनाची तीव्रता कमी होते असे मी मानत नाही. आपल्याला शासनाच्या झोपेचे ढोंग दूर करायचे आहे. केंद्रसरकारात अकरा वर्षे शेतकीमंत्री म्हणून काम केलेल्या अण्णासाहेब शिंद्याबरोबर माझी चर्चा झाली. ते म्हणाले, 'जोशी तुम्ही फार बरोबर मुद्दा काढला आहे.' ते पूर्वी कम्युनिस्ट पक्षात होते. 'माझ्या मनात हा विचार अनेक वर्षे आहे. पण मला असे वाटत होते की कृषिमूल्य आयोग नेमल्यावर हा प्रश्न सुटेल. योग्य तऱ्हेने उत्पादन खर्च काढले जातील आणि भाव मिळेल. आज माझ्या असे लक्षात येते आहे की शेतकऱ्याला रास्त भाव देण्यासाठी जी काही राजकीय इच्छा - Political Will - लागते तीच नाही!' ही पोलिटिकल विल आपल्याला आणायची आहे, हा मुख्य मुद्दा आहे.
शेतकऱ्याला जर शेवटी दीर्घ मुदतीचे आंदोलन बांधायचे असेल तर माझी निष्ठा अशी आहे की, आंदोलन नेहमी अहिंसेने आणि शांततेनेच चालले पाहिजे. चुकीचा पाय पडला तर तो शेतकरी संघटनेला घातक ठरेल. म. गांधींनी चौराचौरीच्या वेळी जो सत्याग्रह मागे घेतला तो याचकरिता ! आंदोलन केव्हा करायचे, केव्हा थांबवायचे याचे सबंध एक नवीन तंत्र तयार होते आहे. आपल्याला रजपुतांसारखे सगळे दरवाजे उघडून जाऊन 'जय एकलिंगजी' म्हणून सगळे सैन्य खलास करायचेय की गनिमी काव्याने लढायचेय? जमेल तेव्हा सैन्य खलास करायचेय की गनिमी काव्याने लढायचेय? जमेल तेव्हा सैन्य अमुक ठिकाणी उतरवायचे. नाही तेव्हा मागे घ्यायचे, दुसरीकडे उतरवायचे, मला असे वाटते की शेतकरी संघटनेचा विचार जेवढा नवा आहे तेवढेच आंदोलनाचे तंत्र नवे आहे.
आंदोलन सुरू झाले की ते स्थगित करण्याची किंवा मागे घेण्याचीसुद्धा तंत्रे आपण नवी वापरणार आहोत. उगाच भडकावून द्यायचे, दगड फेकायचे आणि त्याला आंदोलन म्हणायचे यावर माझा विश्वास नाही. कसबे-सुकाणे येथे एक प्रसंग घडला तिथे बायका रेल्वे रूळांवर बसल्या होत्या. रेल्वे लाईन मोकळी करायची म्हणून SRP ची चार चार पुरुष माणसे एकेका बाईला दोघे दोन हात आणि दोघे दोन पाय धरून उचलून बाजूला ठेवत होते. असे करत असताना एका बाईची साडी सुटली आणि चोळी फाटली. ग्रामीण समाजात अशा प्रसंगी काय उद्रेक होतो याची आपल्याला कल्पना आहे. सगळा जमाव संतप्त झाला आणि त्याने जमेल त्या ठिकाणी गवत रचून आगी लावायला सुरुवात केली होती. तेव्हा जर आपण कुठेतरी ब्रेक लावला नसता, तर मनमाड ते नाशिक रेल्वे लायनीचा एक रूळ शिल्लक राहिला नसता. तुरुंगामधील अनुभवांनी आमच्या १२००० शेतकऱ्यांची भीतीही दूर झाली आहे. आमची तीन लाख माणसे आज तुरुंगात जायला तयार होतात. त्यामागे निश्चितच काही नवी आंदोलनाची तंत्रे आहेत. टीका करणारांनी काय हो! तीन लाख माणसे तुरुंगात पाठवण्याची तयारी दाखवून जे काम होणार आहे, ते आंदोलन भडकू देऊन होणार नाही. मला फक्त ऊस, कापूस आणि कांद्याच्या शेतकऱ्यांचे कल्याण साधायचे नाही. मला शेतकरी आंदोलनाचा दीर्घ व्यापक कार्यक्रम राबवायचा आहे आणि आंदोलन म्हणजे काही सर्कस नाही की दररोज चार वाजता तिचा खेळ झालाच पाहिजे!
शासन दबाव आणणारच! कारण ते शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर जगते.
उदाहरण देतो. पिंपळगाव-बसवंताला जी सभा झाली ती यशस्वी होऊ नये म्हणून सरकारने फार प्रयत्न केले. आदल्या दिवशी रात्री ११॥ वाजेपर्यंत सभेला परवानगी दिली नाही. जी मंडळी स्वतःहून ट्रकने, ट्रॅक्टरने येण्याचा प्रयत्न करीत होती, त्यांना अडवण्यात आले, वाहनांचे लायसन्स जप्त करण्यात आले. त्या दिवशी संध्याकाळी मी कलेक्टरांशी बोललो आणि त्यांना सांगितले की, 'जेव्हा मंत्र्यांची सभा होते तेव्हा ट्रकने, ट्रॅक्टरने माणसे आणू देता. एवढेच नव्हे तर ट्रक पुरवण्याचीसुद्धा व्यवस्था करता. या सभेला जर तुम्ही अशा तऱ्हेने अडथळा आणला तर तुम्ही पहिल्यांदा शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाबद्दल दुष्टपणाचे कृत्य केले आहे, असे मी गृहीत धरीन.' ही चर्चा झाल्यानंतर ट्रक-ट्रॅक्टरना व सभेलाही परवानगी देण्यात आली. त्याच्या तीनच दिवस आधी नाशिकच्या कॉलेजातल्या अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनी केवळ एक अर्थशास्त्राचा अभ्यास म्हणून माझे भाषण त्यांच्या कॉलेजमध्ये ठेवले होते - हॉलमध्ये! सार्वजनिक नाही. त्यालासुद्धा सरकारने बंदी घातली. पण सभेला परवानगी दिली. पिंपळगाव-बसवंतसारख्या ठिकाणी प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्रातून जवळजवळ ७०,००० शेतकरी जमा झाले होते.
सभा, आंदोलनाचा जोर व संघटना यातून जी शक्ती उभी राहते, तिला डावपेचाचे व संयामाचे महत्त्व फार आहे. डावपेचही युद्धासारखेच असतात. सविनय सत्याग्रह हा मुख्य भाग आहे. खेरवाडीला SRP च्या लोकांना केलेला अत्याचार, गोळीबार- ज्याची न्यायालीन चौकशी आम्ही मागितली आहे - तो सोडल्यास कुठेही शांततेचा भंग झाला नाही. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी येऊन शांतपणे शेतकऱ्यांना अटक करून नेले पाहिजे. त्याऐवजी पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी येऊन, रस्त्यावर झापलेल्या सत्याग्रहींवरसुद्धा लाठीहल्ला केला, आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे असे होते की आम्ही यापुढे अशा तऱ्हेने मार खाऊन घेणार नाही. त्यामुळे तेथल्या वकील मंडळींशी सला मसलत करून पिंपळगावच्या सभेत मी असे सांगितले की, 'जर का पोलिस हे दरोडेखोरासारखे वागू लागले; घरामध्ये घुसणे, दरवाजे कुऱ्हाडीने फोडणे, घरातल्या बायका-माणसांनासुद्धा लाठीने मारणे, घरातील घड्याळे किंवा इतर वस्तू चोरून नेणे- हे प्रकार जर पोलिस करू लागले तर ते फक्त पोलिसाच्या वेषातील दरोडेखोर ठरतात आणि भारतीय दंडविधानाखाली प्रत्येकाला आपल्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी स्वसंरक्षणाचा हक्क आहे.' मी ही घोषणा जेव्हा केली तेव्हा त्या ७०,००० शेतकऱ्यांनी टाळ्यांचा इतका प्रचंड कडकडाट केला की, सरकारच्या हे लक्षात आले की, यापुढे हे आंदोलन अशा तऱ्हेने त्यांना हाताळता येणे शक्य नाही.
तेव्हा आंदोलनाच्या बाबतीतही मळलेली चाकोरी किंवा आजकालचे सांकेतिक वळण आपल्याला टाळायला हवे. ही गोष्ट आमच्या टीकाकारांच्या लक्षात जेवढी यायला हवी तेवढी आलेली नसली तरी शासनाच्या लक्षात निश्चितच आलेली आहे. ते अधिक हिंस्त्र व आक्रमक होतील हे आपण आजच लक्षात घेतले पाहिजे.
मला शेवटी एका गोष्टी चा पुनरुच्चार करायचा आहे. आपली आंदोलने माझ्यासारख्या व्यक्तीचे नव्हे, पण शेतकरी संघटनेचेही महत्त्व वाढविण्यासाठी मुळीत नाहीत. सतत नाकारल्या गेलेल्या न्यायाच्या मागणीसाठी अपरिहार्यपणे करावी लागणारी- एका दृष्टीने लादली गेलेलीच म्हण- ती एक कृती आहे. आज समोर असलेल्या निगरट्टांकडे पाहता ती अनिवार्य आहे. नुसत्या अर्ज विनंत्यांनी हे काम होण्यासारखे असते तर मी तुम्हाला रस्ता रोखायला बोलाविले नसते आणि समजा मी बोलाविले असते तरी तुम्ही नक्कीच आला नसता.
एक गोष्ट पुन्हा एकदा स्वतःशी स्पष्ट करून घ्या. आपला लढा हा कोण्या एका शासनाविरुद्ध वा पक्षाविरुद्ध नाही. तसे असते तर आपले काम खूपच सोपे झाले असते. शासन ताब्यात घेणे हे आपले ध्येयही होऊ शकले असते. म्हणजे आपल्या हालचालींना एक सर्व परिचित असे राजकारणाचेच अधिष्ठानही प्राप्त झाले असते. पण आपला लढा एक व्यवस्थेच्या विरोधात आहे आणि तो पूर्णपणे आर्थिक पातळीवरील आहे. आपल्याला शासन ताब्यात घ्यायचे किंवा राज्य मिळवायचे नाही. आज शेतीव्यवसाय हा पूर्णपणे पराधीन झाला आहे. ही पराधीनता आपल्याला काढून टाकायची आहे. त्याचसाठी आपल्याला फक्त आपल्या शेतीमालाचे रास्त भाव मिळवायचे आहेत. तसं पाहिले तर आपली मागणी अतिशय साधी व निरुपद्रवी आहे.
आपला प्रयत्न गरीब शेतकऱ्याला श्रीमंत करण्याचा नाही. आपला प्रयत्न खरा आहे तो देशातील दारिद्र्य दूर करण्याचा. आपल्या हालचाली कधीही देशाचे स्वास्थ धोक्यात आणणाऱ्या नाहीत. ज्यांच्या दुस्थितीमुळे देशात दारिद्र्य नांदत आहे त्या शेतकऱ्यांची आर्थिक हलाखीतून मुक्तता हे आपले ध्येय आहे. त्यासाठी झगडणे व ते हस्तगत करणे ही कृती देशविघातक कशी बरे होईल?
तेव्हा सध्यातरी आपण सर्वांनी रास्त भावाच्या एक कलमी मागणीवर एकारले पाहिजे. जितके आपण जास्त संघटित होत जाऊ तितके या मागणीच्या पूर्ततेच्या जास्त जवळ जाऊ. म्हणजेच देशाच्या दारिद्र्याला दूर दूर हटवत नेऊ.
अशिक्षित शेतकऱ्यांना हा विषय
समजायला कठीण नाही कारण प्रत्येक
शेतकऱ्याला वर्षातून एकदा तरी
'उलट्यापट्टी' चा अनुभव येतो.उलटी पट्टी
म्हणजे दलालामार्फत भाजीपाल्यासारखा
शेतीमाल बाजारात पाठविल्यावर त्याच्या
किमतीची जी पट्टी येते त्यात वाहतूक,
दलाली, हमाली, पॅकिंग वगैरेंचा खर्च वजा
जाता काही शिल्लक न राहता,
शेतकऱ्यांच्याच अंगावर काही देणे राहते.
हा अनुभव ज्याला एकदा आलेला आहे.
त्याला शेतमालाच्या किमतीचा प्रश्न
समजावून देणं आणि त्यांनी तो समजावून
घेणं कठीण राहत नाही.
